प्रस्तावित एकत्रित निवृत्तीवेतन योजना

#प्रस्तावित_एकत्रित_निवृत्तीवेतन_योजना(UPS) सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी अस्तित्वात असलेली जुनी निवृत्तिवेतन योजना बंद करून सरकारने नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ही नवी योजना 1 एप्रिल 2004 पासून सक्तीने लागू केली. यातून केवळ संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले होते. जुन्या योजनेत कर्मचाऱ्यांकडून त्याच्या मूळ पगार आणि महागाई भत्याच्या 10% रक्कम वर्गणी म्हणून घेतली जात होती तेवढीच रक्कम सरकार कडून जमा केली जात असे. 20 वर्ष सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांस त्याच्या शेवटच्या वर्षाच्या सरासरी मासिक पगाराच्या 50% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळत असे ते महागाईशी निगडित होते त्यामुळे त्यात दर सहा महिन्यांनी नियमित वाढ होत असे. त्याचप्रमाणे सदर सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जोडीदारास जिवंत असेपर्यंत अर्धी रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळत असे. सदस्य आणि त्याचा जोडीदार मरण पावल्यावर योजना आपोआप बंद होत असे. यानंतर कोणतीही रक्कम वारसास मिळत नसे. या योजनेतील वर्गणीची गुंतवणूक कशी केली जाईल त्याचे निकष होते त्यानुसार जमा रक्कम गुंतवली जाई त्यातून योजनेचा खर्च भागात असे. कालांतराने वाढते आयुर्मान आणि वेतनात झालेली वाढ यामुळे त्यातून योजनेचा खर्च भागणे अशक्य झाले. योजनेत जमा होणारी रक्कम काही प्रमाणात भांडवल बाजारात गुंतवण्याचे प्रयत्न झाले पण त्यास जोरदार राजकिय विरोध झाल्याने त्यास फारसे यश मिळाले नाही. योजनेवरील खर्च दिवसेंदिवस वाढत गेला त्यामुळे सरकारने यातून बाहेर पडायचे ठरवून नॅशनल पेन्शन सिस्टिम ही नवी योजना केवळ नव्याने नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू केली. त्यासही मोठा विरोध झाला असला तरी तो सक्तीने मोडून काढण्यात आला. नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ही योजना भांडवल बाजाराशी निगडित असून योजनेचा निधी व्यवस्थापक आणि मालमत्ता विभाजन कसे असावे ते ठरवण्याचा अधिकार सदस्यास मिळाला. ही योजना कोणत्याही विशिष्ट पेन्शन रकमेची हमी देत नाही. सदस्य आणि सरकार यांची वर्गणी एकत्रितपणे सदस्याच्या इच्छेने म्युच्युअल फंड योजनांप्रमाणे कार्य करून निवृत्तीसाठी मोठी रक्कम जमा केली जाईल यात सरकारने आपली वर्गणी 14% नेली. निवृत्तीच्या वेळी जमा रकमेतून त्यावेळी अस्तीत्वात असलेली सुयोग्य पेन्शन योजना सदस्याने निवडावी असे त्यातून अपेक्षित असून जमा रकमेच्या 60% रक्कम हवी असल्यास एकरकमी अथवा खंडित पद्धतीने सदस्यास मिळू शकते ती करमुक्त असून तिचा विनियोग सदस्यास त्याच्या इच्छेनुसार करता येतो. या दोन्ही योजनांतील महत्वाचा फरक म्हणजे जुन्या योजनेत निश्चित पेन्शन रकमेची हमी असून सदस्यांची वर्गणी त्याच्या आणि त्यानंतर जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर परत मिळत नाही तर दुसऱ्या योजनेत पैसे परत मिळत असले तरी किती वाढतील पेन्शन किती मिळेल याची कोणतीही हमी त्यातून मिळत नाही. एनपीएस मधून 60% रक्कम, योजना पूर्ण झाल्यावर एकरकमी अथवा नियमितपणे काढता येणे शक्य होते. ही योजना अमलात येऊनही 20 वर्ष झाली मधल्या काळात राज्यकर्ते आणि राजकिय गणिते बदलल्याने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी या मागणीने जोर धरला. काही राज्यांनी घुमजाम करून पुन्हा जुनी योजना पुनरुज्जीवित केली. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने विचार करून एकत्रित पेन्शन योजना (UPS) आणली असून ती 1 एप्रिल 2025 पासून लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या योजनेची वैशिष्ठ्ये- ●ही योजना म्हणजे जुनी योजना आणि नवी योजना यांचे मिश्रण आहे. ●निवृत्तीनंतर सदस्यास स्थिरता, सन्मान आणि आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करणे त्यांचे कल्याण आणि भवितव्य सुरक्षित सुरक्षित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. ●जे कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे सदस्य आहेत ते सर्व 23 लाख सरकारी कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. जी राज्य सरकारे ही योजना मान्य करतील त्यांचे शासकीय कर्मचारी याचा लाभ घेऊ शकतील. ●जे कर्मचारी सध्या एनपीएसचे सदस्य आहेत त्यांना या योजनेकडे जायचे असल्यास एक संधी मिळेल एकदा केलेला योजनेतील बदल मागे घेता येणार नाही. ●25 वर्षे नोकरी पूर्ण करणाऱ्यास शेवटच्या वर्षाच्या सरासरी मासिक पगाराच्या (मूळ पगार + महागाई भत्ता) 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल. त्यात महागाईनुसार वाढ होईल. ●किमान 10 वर्षे पूर्ण करणाऱ्यास ₹10 हजार निश्चित निवृत्ती वेतन मिळण्याची हमी.10 वर्षाहून अधिक आणि 25 हून कमी वर्षे नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या नोकरीच्या कालावधीनुसार निश्चित प्रमाणशीर निवृत्तीवेतन. ●योजनेत सहभागी सदस्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या जोडीदारास शेवटच्या पगाराच्या 60% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळेल. ●सेवानिवृत्तीच्या वेळी प्रत्येक 6 महिन्याच्या कालावधीसाठी पगाराच्या एकदशांश एवढे एकरकमी पेमेंट मिळेल. ही रक्कम मिळणाऱ्या उपदानाव्यतिरिक्त (Gratuity) आहे त्यामुळे खात्रीशीर निवृत्तीवेतनावर फरक पडणार नाही. ●या योजनेसाठी सरकारकडून 18.5% वर्गणी दिली जाणार आहे. त्याची गुंतवणूक कोणत्या मालमत्ता प्रकारात केली जाईल याविषयी अधिकृत माहिती सध्या उपलब्ध नाही त्यामुळे त्याची व्यवहार्यता काय? याविषयीचा निश्चित अंदाज बांधता येत नाही. ●सध्या ही योजना केवळ सरकारी (केंद्र आणि राज्य) कर्मचाऱ्यांसाठीच उपलब्ध आहे. एनपीएस आणि यूपीएस कोणती योजना चांगली आहे? एनपीएस मधील परतावा हा बाजाराशी त्यातील मालमत्ता प्रकार, प्रमाण आणि कालावधीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांची तुलना इतर योजनांशी होऊ शकत नाही. यूपीएस या नवीन योजनेत जुन्या पेन्शन योजनेची आणि एनपीएसची काही वैशिष्ठे आहेत. या दृष्टिकोनातून याकडे पाहिल्यास ही योजना थोडी अधिक उजवी आणि व्यवहार्य वाटते. त्यामुळे ज्यांना पर्याय उपलब्ध आहे त्यांनी साधकबाधक विचार करून हा नवा पर्याय स्वीकारायला काहीच हरकत नाही. काही राज्यांनी राजकिय हेतूने जुनी निवृत्ती योजना स्वीकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना आणण्यामागे सध्याच्या केंद्रातील सरकारची राजकीय अपहार्यता असावी असे वाटते. ती आणताना सरकारवर वर्गणीचा अतिरिक्त भार पडणार असून हमी रक्कम आणि महागाईनुसार वाढ यामुळे सरकारच्या देयतेत भर पडणार आहे. भविष्यात ही योजना न परवडणारी ठरल्यास त्याचा अतिरिक्त भार अप्रत्यक्षपणे करदात्यांवर पडू शकतो. नक्की काय होईल हे निश्चित समजण्यासाठी अजून बराच कालावधी जावा लागेल. तूर्तास काही भाग्यवान लोकांना हा पर्याय उपलब्ध झालेला आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखातील मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 13 सप्टेंबर 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

यूपीआय_साथमें_तो_दुनिया_मेरी_हाथोमें.....

#यूपीआय_साथमें_तो_दुनिया_मेरी_हाथोमें….…… आजकाल अगदी रस्त्याच्या कडेला फुलांची विक्री करणाऱ्या हातगाडीवरील विक्रेत्याकडे मोबाईल आणि यूपीआय पेमेंटची सोय असते. भारतात अतिशय अल्प दरात उपलब्ध मोबाइलसेवा आणि इंटरनेट यामुळे संपर्कक्षेत्रात जशी क्रांती झाली अगदी तशीच खळबळ माजवून यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेसने (UPI) आर्थिक क्षेत्रांत क्रांती घडवून आणली आहे. यामुळे एकाधिक बँक खात्यांना एकाच मोबाईल अँपलिकेशनमध्ये आणून पैशांच्या देवाण घेवाणीचे व्यवहार करता येतात. व्यापारी पेमेंट करता येते संकलन विनंती करता येते, ही विनंती शेड्युल करून आवश्यकतेनुसार आणि सोयीनुसार करता येते. 11 एप्रिल 2016 रोजी नॅशनल पेमेंट क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनने रिझर्व बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ रघुराम राजन यांच्या हस्ते या सेवेचे प्रायोगिक तत्वावर उद्घाटन करून 21 सदस्य बँकांच्या साहाय्याने ही प्रणाली सुरू केली. बँकांनी 25 ऑगस्ट 2016 पासून प्ले स्टोर, अँप स्टोअर्सवर अँड्रॉईड आणि आयओएसवर चालणारी यूपीआय सक्षम अँप्स उपलब्ध करून दिली. या प्रणालीची वैशिष्ट्ये- ●तात्काळ देवाणघेवाण ●वेगवेगळ्या बँकांसाठी एकच अँपची गरज ●कोणत्याही वैयक्तिक माहितीशिवाय आभासी पत्याद्वारे व्यवहार शक्य उदा. abc@***** ●इन अँप पेमेंटसह व्यापारी पेमेंट ●वीज, गॅस, लाईट, मोबाईल रिचार्ज, गुंतवणूक, डीटीएच केबल बिल, फास्टट्रॅक रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड यासारख्या सेवांची बिले अथवा त्यांचा वापर करण्यासाठीचे पेमेंट गुंतवणूक करता येणे शक्य. ●बँकेने दिलेली क्रेडिट लाईन सुविधा तसेच डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड याद्वारे व्यवहार करता येणे शक्य ●बँक खात्याची शिल्लख पाहणे ●ओटीसी काउंटर पेमेंट, क्यू आर कोड म्हणजे स्कॅन अँड पे सारखे व्यवहार करता येणे शक्य उदा हॉटेलमध्ये जेवल्यावर काउंटरवर कॅशियरकडे किंवा पेट्रोल भरल्यावर पेट्रोलचे पैसे देणं ●देणगी, संकलन म्हणजे पेमेंट घेणं तर वितरण म्हणजे पेमेंट करता येणे शक्य यूपीआय मधील सहभागी घटक- ●पैसे देणारा आणि घेणारा ●पैसे पाठवणारी आणि लाभार्थी बँक ●एनपीसीआय (पैसे समायोजन करणारी संस्था) ●व्यापारी कोविड महामारीमुळे दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाल्याने ही पद्धत उपयोगी ठरली आणि त्यातील सोई पाहून बहुतेक लोकांनी ही पद्धत स्वीकारली असून आता सर्वाधिक व्यवहार हे यूपीआय द्वारे होतात. जुलै 2024 रोजी 206 लाख कोटीहून अधिक रकमेचे 144 लाख कोटींहून अधिक व्यवहार यूपीआय द्वारे केले गेले असून ते एकूण व्यवहाराच्या 60% हून अधिक आहेत. पारंपरिक रोख व्यवहारापासून दूर जाण्याचा ग्राहकांचा कल, अँपमधील मूल्यवर्धित सोई, तृतीय पक्षी अँपची वाढती संख्या लक्षात घेता येत्या पाच वर्षात हे प्रमाण 90% हून अधिक असण्याची शक्यता आहे. भविष्यात रोज 100 कोटींहून अधिक व्यवहार यूपीआयद्वारे होतील. यूपीआयवर आधारित लोकप्रिय अँप्स आणि त्यांची वैशिष्ट्ये- ★फोन पे : सन 2015 रोजी सुरू झालेले हे अँप पूर्वी डिजिटल वॉलेट होते. आता यूपीआय अँप चे सर्व कार्य करीत आहे. *सर्वाधिक लोकप्रिय अँप *बाजार सहभाग 50% *अकरा भाषांत उपलब्ध ★भीम : कागद विरहित अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून सरकारद्वारा उपलब्ध करून देण्यात आलेले NCPI द्वारे विकसित करण्यात आलेले अँप. *20 भाषांत उपलब्ध ★पेटीएम : छोट्या व्यापाऱ्यांत लोकप्रिय अँप अलीकडे याचा बाजार हिस्सा कमी झाला आहे. *जलद व्यवहार ★गुगल पे : गुगलद्वारे समर्थीत दुसरे सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय आणि विश्वासार्ह अँप *झटपट व्यवहार *आकर्षक बक्षिसे *विशेष ऑफर्सची रेलचेल ★अक्ष पे आणि फ्री चार्ज : ही दोन्ही ऍप्स अँक्सिस बॅंकेकडून उपलब्ध यासाठी सदर बँकेत खाते असण्याची आवश्यकता नाही. ★क्रेड : या अँपमध्ये बिलाची विभागणी करून बिल भरता येते. *100% कॅशबॅक मिळण्याची विविध बक्षिसे जिंकण्याची शक्यता. ★आय मोबाईल : आयसीआयसीआय बॅंकेकडून सादर, *आयसीआयसीआय बँकेत खाते नसले चालते *400 हून अधिक सुविधा अँपद्वारे उपलब्ध ★पे झ्याप : एचडीएफसी बँकेकडून उपलब्ध *व्हर्चुअल व्हिसा डेबिट कार्डासह उपलब्ध ★पॉकेट :आयसीआयसीआय बँकेद्वारे उपलब्ध *डिजिटल वॉलेट म्हणून वापरता येते. *फिजिकल कार्डासह व्हर्चुअल डेबिट कार्डासह वापरता येते. *फिजिकल कार्ड पाहिजे असल्यास मिळवता येते. *ऑडीओद्वारे संपर्करहित वापर करता येतो. यूपीआयवर आधारित अँप्स ही ग्राहकस्नेही असून ती डाउनलोड करणे कार्यान्वित करणे अगदीच सोपे आहे. त्यास सरकारी पाठबळ ही आहे. ती सुरक्षित आहेत, यात काही समस्या असल्यास त्या ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधून सोडवता येतील. यात काही किरकोळ गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत त्यावर मात करण्याचे उपायही आहेत. याप्रमाणे त्यांचा वापर केल्यास आपल्याला त्यांचा उपयोगच होतो. यासाठी आपल्याकडून कोणतेही शुल्क सध्यातरी घेतले जात नाही. हे शुल्क मुळातच खुप नगण्य असून ते व्यावसायिकांकडून घेतले जाते. त्यांचा व्यवसाय वाढत असल्याने सर्वच व्यावसायिकांनी या सुविधा आपल्या ग्राहकांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ग्राहकांच्या मागणीनुसार यातून मिळणाऱ्या सेवांमध्ये सातत्याने वाढ होत असते. काही अँप्सवर आपण तोंडी सूचना देऊ शकतो. आज खरेदी करा उद्या पैसे द्या किंवा हप्त्याने पैसे द्या, कर्ज मिळणे, नवे खाते उघडणे, आपल्या घरातील अतिवृद्ध व्यक्ती बँक खात्याशी संलग्न न होता मर्यादित रक्कम खर्च करू शकतील अशी सुविधा पुरवणे, मुलांच्या पॉकेटमनीसाठी याचा वापर करता येईल, अन्य स्मार्ट उपकरणात ही सेवा वापरता येईल अशा सुधारणा यात होत आहेत किंवा अपेक्षित आहेत. तेव्हा त्यांचा वापर करणे आपण टाळू शकणार नाही. “यूपीआय साथमे, तो दुनिया मेरी हाथोमें”…. .ही टॅगलाईन त्यांना लागू पडते. यूपीआय पेमेंट अँप्स विषयीचे सर्वसामान्य प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे- प्रश्न- सर्वोत्तम यूपीआय अँप कोणते? उत्तर: फोन पे, गुगल पे, भीम, पेटीएम हे विश्वासार्ह असल्याने त्यांचा सर्वाधिक वापर केला जातो. प्रश्न- यूपीआयसाठी सर्वोत्तम बँक कोणती? उत्तर: एचडीएफसी बँक ही त्याच्या डेबिट रिव्हर्सल दरातील यशामुळे लोकप्रिय आहे. प्रश्न- आपण एकाहून अधिक यूपीआय अँप वापरू शकतो का? उत्तर: हो प्रत्येक अँपचे कमी अधिक वैशिष्ट्य असल्याने आपण सोईनुसार एकाहून अधिक अँप वापरू शकतो. प्रश्न: RuPay ची मालकी कोणाकडे आहे. उत्तर:-ही NPCI ची निर्मिती असून पूर्णपणे स्वदेशी आहे. प्रश्न-यूपीआय व्यवहार मर्यादा किती आहे? उत्तर:रोज एक लाख अलीकडे काही सेवा जसे की हॉस्पिटल, कर भरणा, शैक्षणिक संस्थाना पेमेंट करण्यासाठी ही मर्यादा अलीकडेच पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. प्रश्न- विशिष्ट यूपीआय अँपची मक्तेदारी भविष्यात होऊ शकते का? उत्तर: सध्या फोनपे, गुगलपे आणि काही प्रमाणात पेटीएम यांनी मोठी बाजारपेठ काबीज केली आहे. अनेक ग्राहकांना उपयुक्त अशी अँप बाजारात येत असून कोणत्याही एका अँपने 30% हुन अधिक बाजारपेठ काबीज करू नये असे NCPI चे धोरण असून त्याची टप्याटप्याने अंबलबजावणी करण्यात येत आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखातील मते वैयक्तिक असून तो कोणत्याही यूपीआय अँपची शिफारस करीत नाही.) 6 सप्टेंबर 2024 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत.

धूम मचाये..... शेअर पुनर्खरेदी

#धूम_मचाये_शेअर्सच्या_पुनर्खरेदी पुढील महिन्यात (सप्टेंबर 2024) अनेक कंपन्या त्यांच्या शेअर्सची पुनर्खरेदी करीत आहेत येत्या आर्थिक वर्षातील ही शेवटची संधी असेल कारण 23 जुलै रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील यासंबंधीत करविषयक नवीन तरतुदी 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होतील. या पार्श्वभूमीवर शेअर्सची पुनर्खरेदी म्हणजे काय? आणि ती कशी केली जाते, याची माहिती करून घेऊयात. एखाद्या कंपनीने स्वतः चे शेअर्स धारकांकडून विकत घेणे म्हणजे शेअर्सची पुनर्खरेदी होय. ही खरेदी सर्वसाधारणपणे बाजारभावाहून अधिक किमतीने केली जाते. यासाठी कंपनीच्या राखीव निधीमध्ये (reserves) असलेली रक्कम वापरली जाते, क्वचित कर्जही घेतले जाते. खरेदी केलेले शेअर्स रद्द (cancelled) केले जातात, त्यामुळे बाजारात उपलब्ध शेअर्सची संख्या कमी होते. शेअर्सची संख्या कमी झाल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व गुणोत्तरात सुधारणा होते. या पद्धतीने शेअर खरेदी केल्यामुळे अनेक गोष्टी साध्य होऊ शकतात- ●ज्या धारकांना शेअर्सचे भाव कमी (underprice)आहेत असे वाटत असते त्यांना शेअर योग्य भावास ( fair value) विकण्याची संधी मिळते. ●कंपनीकडे मोठया प्रमाणात राखीव निधी उपलब्ध असतो त्याचा योग्य विनियोग होतो. ●प्रतिशेअर उत्पन्न (eps) वाढते ●विविध रेशोमध्ये झालेल्या वाढीचा भविष्यात फायदा होत रहातो. ●प्रमोटर्सची टक्केवारी वाढण्यासाठी. ●कंपनीवर कोणी ताबा (tackovers) मिळवू नये म्हणून. ●जास्तीचे पैसे शेअरहोल्डरना मिळावेत म्हणून. ●विविध धारकांचा निश्चित आकृतिबंध (holders frameworks) तयार होण्यासाठी. ●बाजार मंदीत (bear market)असताना शेअर्सचे भाव खाली येत असतील तर त्याचा अटकाव होण्यासाठी. ●भागभांडवलापासून अधिकाधिक लाभ होण्यासाठी. कंपनीला स्वतःच्या शेअर्सची पुनर्खरेदी करायची असेल तर चार प्रकारे करता येते ◆टेंडर ऑफर ◆ओपन मार्केट ऑफर ◆कंपनीने कर्मचारी आणि त्यांच्या ट्रस्टला दिलेल्या शेअर्सची खरेदी ◆टेंडर ऑफर : यात सर्व पात्र धारकांना विशिष्ठ मुदतीत, कंपनीने ठरवलेल्या भावाने, ठराविक शेअर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिलेला असतो. धारकास दिलेल्या मुदतीत प्रस्तावित शेअर किंवा त्यापेक्षा कमीजास्त शेअर पुनर्खरेदीसाठी देण्याचा पर्याय असतो हे पूर्णतः ऐच्छिक असते.पूर्ण शेअर्सहून अधिक शेअर्स विक्रीसाठी धारकांनी दिल्यास प्रमाणित पद्धतीने अधिक शेअर घेतले जातात. जर शेअरहोल्डरची इच्छा नसेल तर कंपनीकडे खरेदी प्रस्ताव न देण्याचा त्याच्याकडे पर्याय असतो. त्याचप्रमाणे शेअर देण्याची इच्छा आहे परंतू कंपनीकडून प्रस्तावच आला नाही तरी साध्या कागदावर आवश्यक माहिती देऊन तो कंपनीस आपला प्रस्ताव देऊ शकतो. ◆ओपन मार्केट ऑफर : यामध्ये कंपनी शेअरबाजारातून ठराविक मुदतीत ठरलेल्या भावाने किंवा उपलब्ध असल्यास त्याहून कमी भावाने थेट शेअर खरेदी करते. यामध्ये ज्याप्रमाणे इतर लोक शेअरबाजारात खरेदी करतात त्याचप्रमाणे बीड टाकून कंपनीच्यावतीने खरेदी केली जाते. ◆कंपनी कर्मचारी त्यांचा ट्रस्ट यांना दिलेले शेअर्स : अनेक कंपन्या वेळोवेळी त्याचे कर्मचारी किंवा त्यांचा कल्याणनिधीस शेअर्स देत असतात. हे शेअर्स ठराविक मुदतीनंतर विकता येतात. असे विक्रीयोग्य शेअर्सचा टेंडर ऑफरमध्ये विचारात घेतले जातात. सेबीच्या नियमानुसार शेअर खरेदी करण्यापूर्वी संचालक मंडळास तसा प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो. यात शेअर खरेदी का, किती, कशी, कोणत्या भावाने करणार? हे जाहीर करावे लागते. 10% हून अधिक शेअर्सची खरेदी करायची असल्यास सर्व भागधारकांची मंजुरी घ्यावी लागते. 25% हून अधिक शेअर्स खरेदी करता येत नाहीत. याप्रमाणे शेअर खरेदी निर्णय झाल्यास त्यास योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी लागते यासाठी मर्चन्ट बँकरची निवड करावी लागते. ठराविक रक्कम हमी रक्कम म्हणून वेगळ्या खात्यात ठेवावी लागते. जर टेंडर ऑफर असेल तर मुदतीपूर्वी सर्व घारकांना खरेदी सुरुवात करण्यापूर्वी मागणी प्रस्ताव पोहोचणे जरुरीचे आहे. यासाठी गंगाजळीत असलेली रक्कम वापरणार की कर्ज घेणार? ते ठरवावे लागते. त्याचप्रमाणे तक्रार निवारण व्यवस्था करावी लागते. सर्वसाधारणपणे ही खरेदी करताना एकूण खरेदीच्या 15% शेअर हे छोट्या धारकांकडून (ज्यांच्या शेअरचे बाजारमूल्य 2 लाख रुपयांहून कमी आहे) खरेदी करण्याचे बंधन आहे. अशी खरेदी झाल्यावर त्याआधी मान्य केलेले व बोनस याव्यतिरिक्त 1 वर्ष कोणतेही नवे शेअर्स ईश्शु करता येत नाहीत. अशा तऱ्हेने खरेदी करण्याचे ठरवणे आणि त्याची पूर्तता न करणे हा गंभीर गुन्हा असून त्यासाठी संबंधीताना दंड आणि कैद अथवा दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतात. चांगल्या कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर खरेदी करण्याचे ठरवल्याने भावात वाढ होते आणि तो खरेदी किमतीचे जवळपास जातो. खरेदकी घट आहेहोऊन काही कालावधीने प्रस्तावित खरेदी किमतीहून अधिक भाववाढ होते. असे असले तरीही या विपरीत काही उदाहरणे आहेत ज्यात शेअर्सची किंमत कधीच ऑफर प्राईजच्या जवळपासही कित्येक वर्षे गेली नाही तर काहींचा भाव एवढा वाढला की तो ऑफर किंमतीहून सदैव जास्तच राहिला आणि तो कधीही खाली आला नाही. या पद्धतीने भागधारकांकडून कंपनीने खरेदी केलेल्या शेअर्सवर झालेला भांडवली नफा पूर्णपणे करमुक्त होता तर कंपनीला त्यावर 20% टॅक्स द्यावा लागत असे. भागधारकांच्या दृष्टीने हा फायद्याचा सौदा होता आता म्हणजे 1 ऑक्टोबर 2024 नंतर पुनर्खरेदीची पूर्ण रक्कम ही डिव्हिडंड समजून त्यावर नियमित दराने कर आकारणी होईल. शेअर्स खरेदी करण्यासाठी मोजलेली रक्कम भांडवली तोटा समजण्यात येऊन ही रक्कम भांडवली नफ्यात समायोजित केली जाईल. उदाहरणार्थ मी आरती ड्रग्जने त्यांचे शेअर्स ₹900 ने पुनर्खरेदी करण्याचे ठरवले आहे. हा भाव 26 ऑगस्टच्या बंद भावाहून 48% ने अधिक आहे. 5 सप्टेंबर ही याची रेकॉर्ड डेट असून त्या दिवशी जे शेअरहोल्डर्स असतील त्यांच्या प्रमाणशीर पद्धतीने आणि छोट्या शेअर्सहोल्डरना अधिक प्राधान्य देऊन खरेदी केले जातील. यातून मिळणारा भांडवली नफा हा भागदारकांना पूर्णपणे करमुक्त असेल. या उलट 1 ऑक्टोबर 2024 नंतर अशी खरेदी झाली तर मिळणारी पूर्ण रक्कम म्हणजे ₹900/- ही डिव्हिडंड समजून त्यावर कर आकाराला जाईल तर खरेदी किंमत ही भांडवली तोटा म्हणून भांडवली नफ्यात समायोजित होईल न झाल्यास तो पुढील आठ वर्षे पुढे ओढता येईल. यामुळे जे जास्त दराने कर भरतात त्यांना अधिक दराने कर द्यावा लागेल. त्यामुळे सध्या आकर्षित करणारी पुनर्खरेदी अधिक दराने कर देणाऱ्यांच्या दृष्टीने भविष्यात अनाकर्षक ठरू शकेल. ही पुनर्खरेदी जर वाढणाऱ्या करदेयतेवर पूर्णपणे मात करणारी असेल तरच ती किफायतशीर राहील. याउलट कंपनीस 20% कर पूर्वी द्यावा लागत होता तो आता द्यावा लागणार नाही. यातून सरकारच्या कर उत्पन्नात नक्की किती वाढ होईल ते येणाऱ्या काळात समजेलच. एकीकडे सरकार कररचना सुलभ करण्याच्या गोष्टी करीत असताना सुलभ गोष्टींत बदल करून त्या अधिक किचकट करीत आहे. सुलभ तरतुदीमुळे गेल्या आर्थिक वर्षात जवळपास 48000 कोटीहून अधिक रुपयांची शेअर पुनर्खरेदी झाली. आता या तरतुदी केवळ 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंतच उपलब्ध असल्याने अनेक कंपन्या (सध्या 16 कंपन्यांची नावे समजली आहेत) आकर्षक बायबॅक ऑफर घेऊन येत आहेत. 10% शेअर्सची पुनर्खरेदी ही केवळ संचालक मंडळाची मान्यता मिळवून रेकॉर्ड डेट ठरवून पुढील 10 दिवसात पूर्ण करता येत असल्याने अजूनही यात भर पडत राहील गुंतवणूकदारांनी त्याचे मूल्यांकन करून मिळालेल्या संधीचा लाभ करून घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती शिफारस समजू नये) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 30 ऑगस्ट 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

संगणकीय सुवर्ण पावतीसाठी कोठार सुविधा

#संगणकीय_सुवर्ण_पावतीसाठी_कोठार_सुविधा आपली गुंतवणूक विविध प्रकारात विभागून असावी. ती सुरक्षित, महागाईहून अधिक परतावा देणारी असावी आणि त्यात रोकडसुलभता असावी. गेल्या 10 वर्षात विविध गुंतवणूक प्रकारांनी महागाईच्या तुलनेत किती परतावा दिला हे तपासून पाहिले असता शुद्ध स्वरूपातील सोन्यास हे तिन्ही निकष लागू पडतात. सोन्यातून मिळालेला परतावा 10% असून तो महागाईवर मात करणारा आहे. मोठ्या आर्थिक संकटात लोकांचा प्रचलित चलनावरील विश्वास कमी होऊन ते अधिक प्रमाणात सोन्यामध्ये गुंतवणूक करीत असल्याने सुवर्ण गुंतवणुकीचे महत्व वेळोवेळी अधोरेखित झाले आहे. आपल्या एकूण गुंतवणुकीतील 10% भाग सोन्यामध्ये असावा याबाबत सर्व गुंतवणूक तज्ञांमध्ये एकमत आहे. हा धातू दुर्मिळ आणि जगमान्य असल्याने त्यांच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. जगभरातील बँकांची पर्यायी गुंतवणूक म्हणून सोन्यास प्रथम पसंती आहे. गुंतवणूक या दृष्टिकोनातून, आपण सोने या धातूकडे आजपर्यंत कधी पाहिलेच नाही. एकहाती किंवा थोडे थोडे सोने जमा करून त्यात भर घालून मनाजोगते दागिने करणे एवढाच आपला सोन्याशी संबंध. संस्कार, परंपरेची जपणूक, प्रेमाचे प्रतीक आणि पिढीजात वारसा म्हणून याची आवश्यकता असली तरी खऱ्या अर्थाने ही गुंतवणूक होत नाही. नवीन शैलीचा दागिना बनवायला जितक्या सहजतेने जुने दागिने मोडले जातात त्या तुलनेत अत्यंत कठीण प्रसंगातही ते विकून पैसे उभे उभारणे होता होईतो टाळले जाते त्यामुळे यातून मानसिक समाधानाव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारे प्रत्यक्ष परतावा मिळत नाही या उलट अशा स्वरूपाच्या व्यवहारात वजनात घट आणि मजुरी यामुळे एक गुंतवणूकदार म्हणून आपले नुकसानच होते याशिवाय त्यावर कर द्यावा लागतो. सोने हे पर्यायी चलन म्हणून समजले जाते, चलन या शब्दाचा संबंध गतिमानतेशी आहे. जेव्हा त्याचे दागिने बनतात तेव्हा त्याची गती म्हणजे हालचाल थांबते. तेव्हा आपल्या गरजेहून अधिक प्रमाणात सोन्याचे दागिने घेणे यात आर्थिक नुकसान आहेच याशिवाय सुरक्षितपणे साठवण्यासाठी काही खर्च करावा लागतो. सोने फक्त खरेदी किंवा खरेदी/ विक्री साठी अनेक पर्याय उपलब्ध असले प्रचलित यंत्रणेतून पारदर्शक पद्धतीने सोन्याच्या बाजारभावाचा शोध घेता येण्यावर अनेक मर्यादा आहेत. ते असे, ★नाणे / वळे स्वरूपात सोन्याची खरेदी ★सुवर्ण संचय योजना ★गोल्ड फंडातील गुंतवणूक ★गोल्ड ईटीएफ ★ई गोल्ड ★डिजिटल गोल्ड ★सार्वभौम सुवर्ण रोखे सन 2020-2021 च्या अर्थसंकल्पात आपल्या अर्थमंत्रांनी कोठार विकास आणि नियामन प्राधिकरणाची निर्मिती (WDRA) आणि स्वतंत्र सुवर्ण बाजाराची स्थापना (Gold Exchange) यांची घोषणा करून त्याचे नियमन सेबीकडे असेल, यासंबंधातील नवी नियमावली लवकरच सेबी जाहीर करेल अशी घोषणा केली होती. यातील अपेक्षेनुसार सोन्याचा भाव हा खऱ्याखुऱ्या मागणी पुरवठा यांनी शोधला जावा यासाठी सोन्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संगणकीय सुवर्ण पावत्या (Electronic Gold Reciepts) तयार केल्या जातील. त्यांना सुवर्ण रोखे म्हणून मान्यता देण्याची सेबीची योजना असून यात शक्य असल्यास स्वतंत्र सुवर्णबाजार निर्माण करण्यास सेबीच्या संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे ईजिआर आणि सोन्याचे प्रत्यक्ष स्वीकार आणि वितरण करणारा नियमित सुवर्ण बाजार (The Gold Exchange) भविष्यात निर्माण होऊ शकेल. जेथे या ईजिआर ची खरेदी विक्री केली जाईल. त्याची निर्मिती खऱ्याखुऱ्या सोन्याच्या बदल्यात केली गेल्याने यासाठी एक स्वतंत्र व्हॉल्टिंग यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले शेअरबाजार या ईजिआरची खरेदी विक्री करण्यासाठी सध्याच्या बाजारातच स्वतंत्र खरेदी विक्री दालनाची निर्मिती करू शकतात. याप्रमाणे सर्वप्रथम मुंबई शेअरबाजार या इजिआरची खरेदी विक्री यंत्रणा गेल्यावर्षी कार्यान्वित झाली आहे. राष्ट्रीय शेअरबाजारात अशी सुविधा लवकरच चालू होईल असा अंदाज आहे. यापूर्वी 31 डिसेंबर 2021 ला सेबीने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे व्हॉल्ट व्यवस्थापकांची नोंदणी करण्यात येऊन ईजिआर तयार करण्यासाठी तसेच त्यांच्याकडे ठेवलेल्या सोन्यासाठी व्हॉल्टिंग सेवा प्रदान करण्यासाठीचे मध्यस्थ म्हणून सेबीकडून नियमन केले जात आहे. ◆त्यानुसार या व्यवहारासंबंधित संज्ञा: ★व्हॉल्ट व्यवस्थापक- म्हणजे अशी व्यक्ती अथवा संस्था जी घातूस्वरूपातील सोन्याचा स्वीकार करून त्याचे ईजिआर रोख्यात रूपांतर करतात. जमा झालेले सोने सुरक्षित ठिकाणी साठवण्यात येते. डिपॉसीटरीमधील व्यवहारांची नोंद ठेवेल याचप्रमाणे एक्सचेंजमधील झालेले व्यवहार नियमित काळात पूर्ण केले जातात. ★संगणकीय सुवर्ण पावती- म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (EGR) सोन्याच्या देवाणघेवणीसाठी सुरक्षा म्हणून सोन्याचे प्रतिनिधित्व करणारे साधन असून ते इतर बाजार मालमत्ता साधनांसारखे व्यवहार (ट्रेडिंग), देवाणघेवाण (क्लिअरिंग) आणि समायोजन (सेटलमेंट) अथवा व्यवहारपूर्तता या वैशिष्ट्यांसह उपलब्ध आहे. ★व्होल्टींग सेवा- सोन्याच्या संदर्भात व्होल्ट व्यवस्थापकाद्वारे सोन्याची साठवणूक, सुरक्षितता यासाठी दिल्या गेलेल्या सेवा, सोन्याच्या मानकांनुसार ठेवीतील सोन्याची तपासणी, इजिआर निर्मिती, हसत्तांतर संबंधित सर्व सेवा. ★ठेवीदार- गुंतवणूक म्हणून इजिआरची खरेदी विक्री करणारी व्यक्ती करणारी किंवा करू इच्छिणारी व्यक्ती किंवा संस्था. ★लाभार्थी मालक: डिपॉझिटरीकडे इजिआर गुंतवणूक नोंद असलेली व्यक्ती. ◆व्हॉल्ट व्यवस्थापकाचे पात्रता निकष: ★हा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असलेली व्यक्ती किंवा संस्था ज्यांची किमान मालमत्ता ₹ 50/- कोटी असावी. सेबीद्वारा नोंदणी रद्द करेपर्यंत नोंदणी प्रमाणपत्र वैध असते. ★व्हॉल्ट व्यवस्थापक अन्य कोणताही व्यवसाय करीत असल्यास सोने साठवण्यासाठी, ईजिआर व्यवसायासाठी स्वतंत्र जागा आणि साठवणुकीचे ठिकाण असणे गरजेचे असून जागेत अन्य वस्तूंचा साठा करता येत नाही. ★व्हॉल्टिंग सेवेसंबंधीत सर्व व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा, सोन्याची शुद्धता तपासणारी यंत्रणा, ईजिआर निर्मिती आणि रद्द करण्याची त्याचप्रमाणे यासंबंधातील तक्रार निवारण करणारी यंत्रणा त्याचप्रमाणे व्यवहार तपशील पुढील पाच वर्ष जपून ठेवण्याची यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. ★व्हॉल्टमध्ये सोने ठेवण्यासाठी ईजिआर बनवण्यास कोणत्याही व्यक्तीस रीतसर विनंती करावी लागेल. ते सोने जमा करून त्याचे वजन शुद्धता तपासून ईजिआरची निर्मिती करून त्याच्याकडे असलेल्या डिपॉसीटरीकडील धारकाच्या लाभार्थी मालक खात्यात तेवढे सोने जमा करेल. ★याचप्रमाणे सोने धातूरूपात पाहिजे असलेल्या गुंतवणूकदारास डिपॉसीटरीकडे विनंती करावी लागेल. याची खात्री करून घेऊन डिपॉसीटरीकडून मान्यता मिळाल्यावर संबंधित गुंतवणूकदारास सोने सुपूर्द करून त्यासमान ईडीआर रद्द करण्यात येतात. ★सुवर्ण बाजाराच्या हितरक्षणासाठी सेबी संबधित व्हॉल्टची, ठेवींची, कागदपत्रांची तपासणी करू शकेल. ही तपासणी करण्यापूर्वी 10 दिवस आधी व्हॉल्टधारकांना त्याची सूचना देण्यात येईल. ◆इजिआर निर्मिती: ★प्रत्येक व्हॉल्ट व्यवस्थापकडे डिपॉझिटरी सेवेसह इजिआर तयार करणारी अथवा रद्द करणारी यंत्रणा असेल. ★इजिआर तयार करताना लाभार्थी मालकाने व्यवस्थापकास इजिआर ट्रेडिंग युनिट किती ग्रॅमचे हवे ते नमूद करावे. ★याप्रमाणे इजिआर निर्माण झाल्यावर व्हॉल्ट मॅनेजर त्याचा तपशील याची नोंद करेल. ★डिपॉसीटरी लाभार्थी मालकाच्या डी मॅट खात्यात इजिआर जमा करेल. ◆इजिआर व्यवहारांची पद्धत: ★यात भाग घेणाऱ्या गुंतवणूकदाराने व्हॉल्ट व्यवस्थापकाकडे डिपॉझिट युनिटमध्ये सोने जमा करावे. सध्या हे व्यवहार 1, 10, 100 ग्रॅमच्या पटीत 99.5% आणि 99.9% होतात. याच्या दहाव्या भागात फक्त खरेदीविक्री तर वरील भागात डिलिव्हरी व्यवहार होतात.दागिने जमा करून ते वितळवून त्याच्या शुद्धतेनुसार बदली ट्रेडबल युनिटचे क्रेडिट मिळवता येईल. ★स्टॉक एक्सचेंज नियमानुसारच व्यवहार होतील. त्याचे सेटलमेंट T+1 मध्ये होईल. ★व्यवहार करण्यापूर्वी त्यांची डिलिव्हरी हवी की नको ते सांगावे लागेल. ★ज्याला सोने घातूरुपात हवे असेल त्याने तशी विनंती डिपॉझिटरीला करावी. तेथून व्हॉल्ट मॅनेजरकडे त्याचे चार्जेस आणि कर भरणा केल्यावर त्याची ओळख पटवून सोने सुपूर्त केले जाईल. ★इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात सोन्याचे व्यवहार करताना सोने धातुरुपात नको असल्यास सोन्याच्या बाजारभावाच्या समतुल्य रक्कम दिली जाईल. ◆करविषयक फायदे: या प्रकारात आपल्याकडे असलेले दागिने, वळी, नाणी, तुकडे इजिआरमध्ये बदलून घेतल्यास त्यावर कोणताही भांडवली कर द्यावा लागणार नाही. इजिआर विकल्यास होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर नियमानुसार कर द्यावा लागेल ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकरणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 23 ऑगस्ट 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

फ्रंट रनिंग आणि इनसायडर ट्रेडिंग

#फ्रंट_रनिंग_आणि_इनसाईडर_ट्रेडिंग क्वांट म्युच्युअल फंड हा मागील तीन वर्षात सर्वोत्तम कामगिरी करणारा अलीकडील काही वर्षांपूर्वी उदयास आलेला म्युच्युअल फंड आहे. जानेवारी 2020 मध्ये त्याच्याकडे असलेली मालमत्ता 258 कोटी रुपये होती. सध्या त्याच्याकडून 27 योजना चालवल्या जात असून त्यातील 21 योजना शेअर्सशी संबंधित आहेत. फंडाकडे असलेली एकूण मालमत्ता जून 2024 मध्ये ती 90000 कोटींहून अधिक आहे. त्याच्या मालमत्तेत झालेली वाढ आणि त्यावर मिळवलेला परतावा अचंभीत करणारा आहे. साहजिकच सर्व गुंतवणूकदारांच्या नजरेत हे उत्कृष्ट फंड हाऊस आहे. त्यांच्या मुंबई आणि हैदराबाद येथील कार्यालयावर फ्रंट रनिंगच्या संशयावरून सेबीने धाडी टाकल्या या धाडी सेबीच्या नियमित तपासणीचा भाग नसून न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगी मिळवून टाकण्यात आल्या. यापूर्वी अँक्सिस म्युच्युअल फंडावर फ्रंट रनिंग केल्याबद्दल कारवाई करण्यात आली होती. त्याची चौकशी पूर्ण होऊन अँक्सिस फंडाचे माजी मुख्य डीलर विरेश जोशी आणि अन्य वीस जणांवर भांडवल बाजारात व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली. फंडाकडून मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या खरेदी विक्री निर्णयामुळे बाजारभावावर प्रभाव पाडू शकणाऱ्या माहितीचा ब्रोकर्स, डीलर्स या सारख्या मार्केट मध्यस्थाकडून दुरूपयोग करून त्यातून स्वतःनफा मिळवण्याची ही पद्धती आहे. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून त्यास फ्रंट रनिंग असे म्हटले जाते म्हणजे जे शेअर्स खरेदी केले जाणार असतील त्यांची ऑर्डर पडण्यापूर्वी काही सेकंद आधी भरपूर खरेदी करायची त्यामुळे मागणी अधिक आणि पुरवठा कमी झाल्याने शेअर्सचे भाव वाढतील. या भावाने फंड शेअर खरेदी करणार असेल तेव्हा आपल्याकडील शेअर्स वाढीव भावाने फंड हाऊसला विकायचे किंवा फंड हाऊसने विक्री करायचे ठरवलेले शेअर्सची मोठ्या प्रमाणात आधीच विक्री केल्याने भाव खाली येतील यानंतर फंड हाऊसकडून कमी दरात विक्री झाली की त्या दराने खरेदी करून आपली पोझिशन स्क्वेअर अप करायची. या सर्व व्यवहारात गुंतवणूक केलेल्या सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना खरेदी विक्रीचा म्हणजेच खरेदी जास्त दराने आणि विक्री कमी दराने करावी लागते. त्यांना योग्य दर न मिळाल्याने त्याचे अप्रत्यक्षपणे नुकसान होते. लोकांचा म्युच्युअल फंड योजनांवरील विश्वासास तडा जातो फंड हाऊसचे नुकसान होते. त्यामुळेच असे व्यवहार करण्यास बंदी आहे. फ्रंट रनिंग व्यवहार वाढल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डीलर्स आणि फंड मॅनेजर यांच्यातील संभाषण रेकॉर्ड केले जाते. मोठ्या फंड त्यांची अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यास सेबीने आदेश दिले आहेत याशिवाय म्युच्युअल फंडाची स्वनियंत्रण संघटना अँफी यांनीही फंड हाऊसकडून खरेदी विक्रीची ऑर्डर देण्याची विशिष्ट सर्वमान्य पद्धत (SOP) तयार करण्याचे सुचवले आहे. फ्रंट रनिंग कसे काम करते? म्युच्युअल फंडाकडून शेअर्सची मोठ्या प्रमाणात खरेदीविक्री केली जाते ही ऑर्डर्स ठराविकच ब्रोकर्स/ डीलर्सना यांच्याकडे येत असल्याने त्यांना ही बातमी आधी माहिती असते. बाजारात मोठ्या प्रमाणात शेअर्सची खरेदी झाली तर पुरवठा कमी पडल्याने त्या शेअर्सचा भाव वाढतो याउलट विक्री झाल्यास पुरवठा वाढल्याने शेअर्सचे भाव खाली येतात. दरम्यात आलेली ऑर्डर टाकण्यापूर्वी मिनिटभर आधी ते आपल्या ऑर्डर्स टाकून ठेवतात म्हणजे खरेदीची ऑर्डर असेल तर स्वतःची खरेदी ऑर्डर आधी टाकून कन्फर्म करायची आणि नंतर फंड हाऊसची ऑर्डर टाकयची, त्याचा प्रभाव पडून भाव वाढल्यावर आपण खरेदी केलेले शेअर्स विकून पोझिशन रिव्हर्स करायची आणि नफा खिशात टाकायचा. जेव्हा फंड हाऊसकडून विक्रीची ऑर्डर असेल तेव्हा ही ऑर्डर टाकण्यापूर्वी स्वतःची शॉर्टसेल म्हणजेच विक्रीची ऑर्डर टाकून म्युच्युअल फंडची विक्री ऑर्डर टाकायची त्याचा परिणाम म्हणून भाव खाली आल्यावर खरेदी करून आपली पोझिशन स्क्वेअरअप करायची. कोणत्याही अंतर्गत माहितीचा स्वतःच्या फायद्यासाठी असा वापर करणे यास इनसायडर ट्रेडिंग म्हणतात हा शब्दही आपल्या कानावर आला असेल. यामुळे लोकांचा बाजारावरील विश्वास कमी होतो त्यामुळे म्युच्युअल फंड योजनांची मागणी कमी होऊ शकते, जे अंतिमतः या व्यवसायासाठी हानिकारक आहे. इनसायडर ट्रेडिंगपेक्षा फ्रंट रनिंग वेगळे कसे? फ्रंट रनिंग करणाऱ्यास फंड हाऊसकडून कोणत्या शेअर्सची खरेदी विक्री केली जाईल एवढीच माहिती असते. त्याला कंपनी संदर्भात अन्य कोणत्याही गोष्टीची माहिती नसते. कंपनीच्या संबंधातील मुख्य निर्णय घेणाऱ्या व्यक्ती, संचालक, कच्या मालाचे पुरवठादार, मुख्य विक्रेते यांना काही गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी आधीच माहिती असते. या माहितीत शेअर्सच्या बाजारभावावर परिमाण करू शकणाऱ्या अनेक बाबींचा समावेश होईल- ●कंपनीच्या नफ्यामध्ये झालेली वाढ किंवा घट. ●कंपनीचे दुसऱ्या कंपनीत होऊ घातलेले विलीनीकरण. ●कंपनी दुसरी कंपनी ताब्यात घेत असण्याचे प्रयत्न. ●व्यवसाय विस्तारीकरण योजना. ●कंपनी घेत असलेले मोठे कर्ज त्यासाठी उपलब्ध करून दिलेले तारण. ●तारण विरहित कर्जाची उभारणी. ●परकीय भांडवली गुंतवणूक. ●असलेला व्यवसाय बंद करून नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचे प्रयत्न. ●बोनस, राईटस, डिव्हिडंड देणे, शेअर्सचे विभाजन करणे यासारखे कॉर्पोरेट इव्हेंट. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना या गोष्टी जेव्हा कंपनी जाहीर करेल तेव्हाच माहिती होते. यातील काही गोष्टी ताबडतोब जाहीर करणे कायद्यानुसार आवश्यक आहे त्यास भागधारकांची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. अशी माहिती जाहीर करण्यापूर्वीच्या काळात या माहितीचा बाजारभावावर काय प्रभाव पडेल याचा विचार करून स्वतः, नातेवाईक, मित्रमंडळ किंवा दुसऱ्याच्या नावे गुंतवणूक करून लाभ मिळवणे यास इनसायडर ट्रेडिंग असे म्हटले जाते. फ्रंट रनिंगचा गुंतवणूकदारांवर होणारा परिणाम- फ्रंट रनिंग कसे केले जाते आणि मध्यस्थांकडून अल्प मुदतीत अल्प भांडवलात मोठा नफा कसा मिळवला जातो ते आपण पाहिले. हे टाळले असते फंड हाऊसला अधिक योग्य भाव मिळाला असता ही गुंतवणूक सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची असल्याने त्यांना योग्य नफा मिळत नाही त्यामुळे ते गुंतवणूक करीत राहण्याची शक्यता कमी होते गुंतवणूकदारच नसतील तर योग्य भाव बाजार शोधू शकणार नाही. बाजारात काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती ते अल्प, मध्यम, दीर्घ गुंतवणूकदार असोत, जुगारी असोत, डे ट्रेडर्स किंवा डिरिव्हेटिवमध्ये व्यवहार करणारे असोत हे सर्वजण व्यवहार करीत असल्याने बाजार सातत्याने हलता राहतो त्यातून गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्याच्या विविध संधी प्राप्त होतात. फ्रंट रनिंग आणि इनसायडर ट्रेडिंगमुळे त्यास बाधा पोहोचते. इतर देशातील गुंतवणूकदार आणि भारतीय गुंतवणूकदार यातील महत्वाचा फरक म्हणजे येथील प्रत्यक्ष गुंतवणूक ही शेअरबाजारात थेट गुंतवणूक कॅश आणि ऑपशन्स व्यवहारात केली जाते तर अप्रत्यक्ष गुंतवणूक म्युच्युअल फंडामार्फत केली जाते. परदेशात आपल्या तुलनेने थेट गुंतवणूक वैयक्तिकरित्या केली न जाता वेगवेगळ्या माध्यस्थांमार्फत विविध फंड, इटीएफ, रिटस, इनव्हीट यासारख्या आधुनिक प्रकारात केली जाते. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकरणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 16 ऑगस्ट 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

स्वेच्छा सेवानिवृत्ती निधी

#अर्थात #स्वेच्छा_भविष्यनिर्वाह_निधी आज व्यक्ती व्यक्तींच्या मासिक उत्पन्नात खूप तफावत आहे. यातील अनेकजण अतिशय कमी म्हणजे मासिक 20 ते40 हजार रुपये उत्पन्न मिळवतात. हाती आलेल्या पैशांतून बदलत्या राहाणीमानाशी जमवून घेणे ही त्याच्या दृष्टीने तारेवरची कसरतच असते. त्यामुळे समजत असून, इच्छा असूनही काही रक्कम बचत करणे त्यांना जमत नाही तर गुंतवणूक करणे दूरच राहिले. सध्या शिक्षण आणि आरोग्य यावरील खर्चात झपाट्याने वाढ होत असल्याने या व्यक्तींना अधिक खर्च अचानक उद्भवल्यास कर्ज घेण्याशिवाय गत्यंतर नसते. या गटात मोडणारे जे कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधीचे (EPF) सभासद आहेत अशा लोकांसाठी स्वेच्छा भविष्यनिर्वाह निधी (VPF) हे वरदान आहे. ज्यांचे उत्पन्न अधिक आहे त्यांनाही येथे सहभागी होऊन आपल्या निवृत्तीसाठी अधिक निधी जमवता येईल. कमी जोखीम आणि उच्च परतावा देणारी सरकार समर्थीत बचत योजना आहे. स्वेच्छा भविष्यनिर्वाह निधी ही एक अशी योजना आहे ज्यात कर्मचारी त्याच्या कायद्याने आवश्यक असलेल्या दराहून (10% ते 14%) अधिक रक्कम जमा करू शकतो. ही रक्कम भविष्यनिर्वाह निधीचाच भाग म्हणून मानली जाते त्यावर इपीएफवर मिळणारे व्याज दिले जाते. यात जमा केलेली रक्कम इपीएफ मधील नियमांनुसार काढता येते. योजनेत सहभागी होण्यासाठी इपीएफचे खाते असणे आवश्यक आहे. योजनेची वैशिष्ट्ये- ★कर्मचारी त्याच्या खात्यात महागाई भत्यासह जास्तीत जास्त 100% पर्यंत योगदान देऊ शकतो. ★हे खाते इपीएफ खात्याचा उपभाग आहे दोन्ही खात्यात फक्त जमा होणाऱ्या योगदानाचा फरक आहे. यासाठी वेगळे खाते नसते. ★योजनेचा लाभ इपीएफओचे सभासदाच घेऊ शकतात. स्वयंरोजगार असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. ★योजना पूर्णपणे ऐच्छिक असून त्यातील योगदानही ऐच्छिक आहे. ★याचा लॉक इन कालावधी पाच वर्षांचा असून त्यापूर्वी त्यातून रक्कम सहजासहजी काढता येत नाही. ★जुन्या करप्रणालीनुसार यावर 80 सी च्या मर्यादेत आयकर सवलत मिळते. रक्कम पगारातून जात असल्याने कर्मचारी आणि मालक यांना करनियोजन करणे सोपे जाते. ★रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या हातात न पडता थेट जमा होत असल्याने आपोआपच बचत होते. ★व्हीपीएफ आणि इपीएफ यावर मिळणारे व्याज सारखेच असून सध्या हे व्याज 8.25% आहे (सन 2024-2025 साठी) ★राजीनामा आणि निवृत्तीच्यावेळी कर्मचाऱ्यांस पूर्ण रक्कम व्याजासह मिळते त्याचप्रमाणे नोकरीत बदल झाल्यास नव्या ठिकाणी हत्तांतरीत होऊ शकते. ★कर्ज किंवा आंशिक रक्कम इपीएफ नियमानुसार मिळते पाच वर्षांपूर्वी रक्कम काढून घेतल्यास त्यावर कर द्यावा लागतो. ★खातेदाराचे दुर्दैवाने निधन खाल्यास जमा रक्कम नामनिर्देशित व्यक्तीस किंवा कायदेशीर वारसास दिली जाते. व्हीपीएफ खाते कसे उघडावे? ★व्हीपीएफ मध्ये सहभागी होण्यासाठी मालकास पत्र अथवा विहित नमुन्यात अर्ज द्यावा. त्यात आवश्यक तपशील देऊन मासिक योगदान टक्केवारी अथवा विशिष्ट रक्कम पगारातून कापून घेऊन जमा करण्याची विनंती करावी. ★आर्थिक वर्षात कधीही खाते उघडता येईल. ★यातील गुंतवणूक बंद करता येत नाही कमी अधिक करता येईल. कोणी गुंतवणूक करावी? ★ज्यांची कोणतीही अतिरिक्त बचत / गुंतवणूक नाही त्यांच्यासाठी अत्यंत उपयोगी. मी पूर्वी काम करीत असलेल्या अस्थापनेतील सर्व तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कामगारांना वेतनकरार होऊन पगारवाढ झाली की मी त्यातील काही रक्कम या खात्यात जमा करण्याची सक्तीची नम्र विनंती करत असे. (म्हणजे त्याचे या योजनेतील योगदानाचे फॉर्म भरून त्याच्या सह्या किंवा अंगठे घेऊन एकगठ्ठा सर्व फॉर्म खातेप्रमुखांची शिफारस घेऊन अकाउंट डिपार्टमेंटकडे पाठवत असे किंवा स्वतः नेऊन देत असे) यात अतिरिक्त जमा झालेली रक्कम त्याच्या परिवाराच्या शिक्षण, लग्न यासाठी त्याचप्रमाणे निवृत्ती नंतर उपयोगी पडल्याने, आजही अनेक लोक किंवा त्यांच्या परिवारातील सदस्य भेटल्यावर “तुमच्यामुळे आमचे पैसे वाचले आणि वाढले” म्हणून कृतज्ञता व्यक्त करतात. ★ज्यांना कोणताही धोका न पत्करता सर्वाधिक व्याज मिळवायचे आहे त्यांच्यासाठी ही अतिशय उत्तम योजना आहे. सध्या हा व्याजदर 8.25% आहे. दरवर्षी त्यात बदल होऊ शकतो. ★ज्यांना मोठ्या प्रमाणात पेन्शन फंड निर्माण करायचा आहे त्याच्यासाठीही ही योजना उपयुक्त आहे. सध्या मिळत असलेला दर हा अन्य योजनांच्या तुलनेत सर्वोच्च आहे. स्वेच्छा भविष्यनिर्वाह निधी- व्याजगणना ★व्याजदर आणि व्याजगणना इपीएफ नुसार, दरवर्षी व्याजाचे पुनरावलोकन केले जाते. ★सध्याचा व्याजदर 8.25% प्रत्येक वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापासून मासिक शिल्लक रकमेवर दिले जाते. ★व्याजाची रक्कम पूर्ण रुपयात दिली जाते. ★जमा रकमेच्या पुढील महिन्यापासून आर्थिक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत व्याज दिले जाते. अलीकडे यातील व्याजावरील सवलत वार्षिक योगदान अडीच लाखपर्यंतच करमुक्त आहे याहून अधिक व्याजावर कर आकारला जातो. व्हीपीएफमधील पैसे काढण्याचा पात्रता निकष- ★खात्यास 5 वर्षे पूर्ण झालेली असावीत. ★खात्यातील पैसे आजारपण, घरबांधणी, मुलांचे शिक्षण, विवाह अशा विशिष्ट कारणासाठीच काढता येतात. माझी व्हीपीएफ शिल्लक किती, हे कुठे पाहता येईल? आपण जमा करीत असलेले पैसे आपल्या इपीएफ खात्यात जमा होतात का ते आपण इपीएफओच्या संकेतस्थळावर जाऊन पाहू शकतो. ★इपीएफओच्या वेबसाईटवर जा आणि कर्मचाऱ्यांसाठीच्या पर्यायावर क्लीक करा. ★सेवा शिर्षकांर्गत सदस्य क्र टाकून पासबुकवर जा. ★येथे आपला यूएएन (UAN) आणि पासवर्ड टाका. ★पुढे येणाऱ्या पानावर आपल्या खात्याच्या सर्व नोंदी असतील त्यातील व्हीपीएफ जमा रक्कम तपासून पहा. आपला भविष्यनिर्वाह निधी बनवण्याचे पीपीएफ, इपीएफ, व्हीपीएफ, म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन फंड योजना, इन्शुरन्स कंपन्यांच्या पेन्शन योजना, अटल पेन्शन योजना, एनपीएस असे अनेक पर्याय आहेत प्रत्येकाचे काहीतरी वैशिष्ट्य आणि फायदे तोटे आहेत आपल्या गरजेनुसार सुयोग्य जोखीम स्वीकारून यातील एक अथवा अनेक पर्यायांची निवड करावी. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असून हा लेख म्हणजे या योजनेची शिफारस नसल्याची नोंद घ्यावी.) अर्थसाक्षरत डॉट कॉमवर 9 ऑगस्ट 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि करातील बदल

#केंद्रिय_अर्थसंकल्प_आणि_करातील_बदल नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका पार पडल्यानंतर नव्याने आलेले सरकार निकालानंतर काहीतरी बोध घेईल. आपण स्वतः विरोधात असताना केलेल्या मागण्या म्हणजेच जनतेच्या अपेक्षा समजून त्या पूर्ण करण्याच्या दिशेने आपल्या नव्या कालावधीच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाने सुरुवात करेल असा अंदाज होता, दुर्दैवाने तो फोल ठरला आहे. निर्मला सीतारामन यांनी 23 जुलै 2024 रोजी अंतिम अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, यंदाचा अर्थसंकल्प हा रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर केंद्रित आहे. त्यांनी सांगितलेले अर्थसंकल्पाचे प्राधान्यक्रम असे- ●शेतीमध्ये उत्पादकता आणि लवचिकता ●रोजगार आणि कौशल्य ●सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय ●उत्पादन आणि सेवा ●शहर विकास, नागरी विकास ●ऊर्जा सुरक्षा ●पायाभूत सुविधा ●नवीन उपक्रम, संशोधन आणि विकास यातील भविष्यकालीन सुधारणा अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष करांतर्गतही अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत त्यावरील हा धावता दृष्टिक्षेप- ★जुन्या कररचनेत कोणतेही बदल नसून ही पद्धती स्वीकारणे सक्तीचे नाही. ★नवीन कररचनेत प्रमाणित वाजवट पन्नास हजारावरून पंचाहत्तर केली असून कुटुंब निवृत्ती वेतानातील प्रमाणित वजावट पंधरा हजाराहून पंचवीस हजार पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ★नवीन कर आकारणीच्या टप्यातील बदल. ₹ 3 लाख ते 7 लाख 5% ₹ 7 लाख ते 10 लाख 10% ₹ 10 लाख ते 12 लाख 15% ₹ 12 लाख ते 15 लाख 20% ₹ 15 लाखाहून अधिक 30% या सवलतीचा परिणाम म्हणून देयकारात ₹ 17500/- चा फरक पडतो म्हणजेच तेवढा कर कमी होतो. ★विविध भांडवली मालमत्तांवरील करात सुटसुटीतपणा ●विविध भांडवली मालमत्तांवरील अल्प आणि दीर्घकालीन भांडवली कराचा कालावधी 1 ते 3 वर्षे होता आता त्यांची विभागणी 2 प्रकारात करण्यात आली असून त्यामुळे काही मालमत्ता वरील करात वाढ तर काहींच्यात कपात झाली असून त्यावरील महागाईतील वाढीचा परिणाम (इंडेक्ससेशन) रद्द करण्यात आला आहे. आता सर्व मालमत्ता केवळ दोन प्रकारात असतील- ◆वित्तीय बाजारात नोंदवण्यात आलेल्या आर्थिक मालमत्ता- यात शेरबाजारातील शेअर्स, शेअर्सवर भर देणाऱ्या म्युच्युअल फंड युनिट योजना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, रिटस, इनव्हीट, रोखे यांचा समावेश होईल. या सर्व मालमत्तांवरील एक वर्षाच्या आतील व्यवहारांवर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावरील सवलतीचा कराचा दर आता सरसकट 20% असेल. तर एकवर्षावरील नफा हा दीर्घकालीन भांडवली नफा असून त्यावरील एक लाख पंचवीस हजार रुपयांच्या नफ्यावरील कराचा सवलतीचा दर सरसकट 12.5% असेल त्यास इंडेक्ससेशनची सवलत मिळणार नाही. ◆बाजारात नोंदणी न केलेल्या आर्थिक आणि अन्य मालमत्तावरील अल्पकालीन भांडवली नफा आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कराचा दर वरीलप्रमाणेच असून त्याचा मोजणी कालावधी दोन वर्षांचा असेल म्हणजेच दोन वर्षांच्या आतील नफा अल्पकालीन तर त्यावरील कालावधीचा नफा हा दीर्घकालीन समजण्यात येईल. याचे बरेवाईट परिणाम विक्री किंमत आणि संबंधित मालमत्ता धारण करण्याच्या कालावधीनुसार कमी अधिक होणार आहेत. तथापि, ●मालमत्ता विक्री करताना 31 जानेवारी 2018 पूर्वी खरेदी केलेल्या शेअर्सवरील आणि 1एप्रिल 2001 पूर्वी खरेदी केलेल्या स्थावर मालमत्तेची खरेदी किंमत ठरवताना उपलब्ध असलेली सुयोग्य खरेदी किंमत (FMV) ठरवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या ग्रँडफादरिंगच्या तरतुदीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यातील स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील इंडेक्सेशनची सवलत रद्द करण्यास विकासकांचा तीव्र विरोध आहे त्यांची एकजूट असल्याने संघटित विरोध सरकारपर्यंत पोहोचून कदाचित ही सवलत पुनर्स्थापित होण्याची शक्यता असल्याच्या बातम्या आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पावरील चर्चेला अर्थमंत्री उत्तर देईपर्यंत यात काहीही बदल होऊ शकतात. ★कंपनीने शेअर्सची पुनर्खरेदी केल्यास धारकास होणारा भांडवली नफा करमुक्त होता आता मिळणारी सर्व रक्कम डिव्हिडंड म्हणून समजण्यात येऊन त्या रकमेवर नियमित कर आकारणी केली जाईल तर शेअर्सची खरेदी किंमत ही भांडवली तोटा समजण्यात येऊन तो भांडवली नफ्याबरोबर समायोजित करता येईल. अनेक कंपन्या आपलेच शेअर्स खरेदी करून नंतर त्यांचे भांडवल वाढवून शेअर्स होल्डर्सना करमुक्त भांडवली नफा देऊ करून त्याच्या उत्पन्नात भर घालीत आहेत हे अर्थमंत्रांना खुपत असल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ●वरील करबदल हे 23 जुलै 2024 पासून लागू होतील तर 1 एप्रिल 2024 ते 22 जुलै 2024 या कालावधीत व्यवहारावर आधीच्या दरानेच कर आकारणी होईल. ★व्यवसाय सुलभतेसाठी मुळातून करायच्या कर कपातीचा दर (TDS) कमी करण्यात आला असून त्यातील काही तरतुदी 1 ऑक्टोबर 2024 पासून तर अन्य तरतुदी 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होतील. यातील विमा कमिशन, विमा पेमेंट, लॉटरी तिकीट विक्री, कमिशन ब्रोकरेज, ठराविक व्यक्तिद्वारे एचयुएफ काही रक्कम अथवा भाडे यावरील टीडीएस 5% वरून 2% करण्यात आला आहे. तर इ कॉमर्स व्यवहारावरील टीडीएस 1% वरून 0.1% करण्यात आला आहे. म्युच्युअल फंड पुनर्खरेदीवर टीडीएस न आकारण्याचे प्रस्तावित आहे. ★भागीदारांना पगार, मोबदला, व्याज, कमिशन स्वरूपात दोन लाखाहून अधिक रक्कम दिल्यास 10% टीडीएस कापण्यात येईल. ही तरतूद खाजगी मर्यादित (Pvt Ltd) किंवा मर्यादित दायित्व असलेल्या भागीदारीस (LLP) लागू होईल. ★भागीदारांच्या मोबदल्यात वाढ: 6 लाखापर्यंत नफा असल्यास 3 लाख अथवा पुस्तकी नफ्याच्या 90% यातील जे अधिक असेल तर याहून अधिक नफा असल्यास त्याच्या जास्तीतजास्त 60% मोबदला भागीदारांना देता येईल. ★सुयोग्य किमतीहून अधिक किमतीस विक्री केलेल्या शेअर्सच्या फरकावरील कर (Angel Tax) रद्द करण्यात आला आहे. ★परदेशी कंपन्यांवरील कंपनी कर (Corporate Tax) 40% वरून 35% करण्यात आला आहे. ★पेन्शन योजनेवरील मालकाच्या 10% वरून 14% वजवटीस अतिरिक्त करसवलत मिळणार. ★भविष्यातील (Fuchers) आणि पर्यायी (Options) व्यवहारावरील व्यवहारकरात (STT)वाढ: भविष्यातील व्यवहारावरील व्यवहारकर 0.0125% वरून 0.02 आणि पर्याय व्यवहारावरील व्यवहारकरात 0.0625 वरून 0.1%अशी वाढ झाली आहे. अपत्यक्ष करामध्ये मोबाईल फोन चार्जर, सोने चांदी प्लॅटिनम, माशांचे खाद्य जाळी, सौरपॅनल, कर्करोगावरील औषधे यावरील कर कमी किंवा रद्द करण्यात आला असून अमोनियम नायट्रेट, पीव्हीसी फ्लेक्स बॅनर आणि विशिष्ट दूरसंचार उपकरणांवरील करात वाढ करण्यात आली आहे. ★जीएसटी मध्ये देखील अनेक सुधारणा प्रस्तावित आहेत. या सर्व सुधारणा केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळ (CBDT) आणि केंद्रीय अप्रत्यक्षकर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIT) अधिसूचित केल्यानंतर अमलात येतील. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कररचनेतील सुधारणा हा गुंतागुंतीचा विषय आहे.काही करात कमी अधिक प्रमाणात वाढ किंवा घट होत असते काही कर रद्द केले जातात तर काही नव्याने आकारले जातात. यातील अनेक सुधारणांचा आणि आपला सहसा थेट संबंध नसतो. ज्यांचा संबंध आहे त्यांनी अधिक माहितीसाठी आपल्या कर सल्लागाराशी चर्चा करावी त्याचे मत लक्ष्यात घेऊन जबाबदारीने यासंबंधीचे आपले मत बनवावे आणि निर्णय घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 2 ऑगस्ट 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.