राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील महत्त्वाचे बदल

#राष्ट्रीय_निवृत्तीवेतन_प्रणालीतील_महत्त्वाचे_बदल महागाईशी निगडित पेन्शनच्या वाटपाचा मोठा बोजा सरकारी अर्थसंकल्पावर पडतो. त्यामुळे विकास योजनांवरील खर्चास मर्यादा येतात. त्यास पर्याय म्हणून सरकारने 1 जानेवारी 2004 रोजी लष्करी सेवेव्यतिरिक्त सर्वाना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) सक्तीने लागू केली. राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना स्वीकारू शकतात त्याचप्रमाणे खाजगी संस्थाना ती पूर्णपणे ऐच्छिक होती. सुरुवातीला सरकारने आपल्या पेन्शन देण्याच्या जबाबदारीतून अंग काढून घेण्यासाठी दोन प्रकारच्या योजना आणल्या- संघटित क्षेत्र आणि सर्वसाधारण क्षेत्र यासाठी. योजनेतील काही गुंतवणूक शेअर्समध्ये असल्याने तसेच त्यातून कोणत्याही निश्चित परताव्याची हमी नसल्याने सर्वत्र त्यास तीव्र विरोध झाला. तो मोडून ही योजना अक्षरशः सर्वावर लादण्यात आली. अजूनही संघटित क्षेत्रातून त्यास विरोध होऊन पुन्हा जुनी योजना राबवावी या मागणीस राजकारणाचा भाग म्हणून पाठींबा मिळाला आहे. आज 21 वर्षांनंतर आता त्यावर पर्याय म्हणून युनिफाईड पेन्शन स्कीम या नावाचा तिसरा पर्याय सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध झाला आहे. एनपीएस योजनेबाबत ज्या शंका उपस्थित झाल्या होत्या त्या मोडीत निघाल्या असून आता हळूहळू याबाबत थोडीशी जागरूकता निर्माण होत आहे. योजनेची फारशी जाहिरात होत नसल्याने ती सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यावर आपोआपच मर्यादा येतात. या योजनेची वैशिष्ट्ये- ★ एनपीएस योजनेचे संपूर्ण नियमन पीएफआरडीए या पेन्शन नियमकाद्वारे होते. प्रत्येक खातेदारांस प्रान हा कायम निवृत्ती नोंदणीक्रमांक दिला जातो. सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेचा तो एक भाग आहे. ★1 जानेवारी 2009 पासून सर्वाना खुली. परदेशस्थ भारतीय नागरिक हे खाते उघडू शकतात. टियर 1 आणि 2 असे दोन खाते पर्याय आहेत. टियर1 हे पेन्शन खाते टियर 2 बचत खाते, दुसरे खाते उघडले नाही तरी चालते तसेच ते नंतरही उघडता येते. नामनिर्देशनाची सोय आहे. ★18 ते 70 वर्षाच्या व्यक्तीस खाते उघडता येते. अनिवासी भारतीयही खाते उघडू शकतो. योजनेचा किमान कालावधी 5 वर्षे कमाल 57 वर्षे ★किमान गुंतवणूक वार्षिक ₹1000 कमाल कोणतीही मर्यादा नाही. ★60 व्या वर्षपासून 75 व्या वर्षापर्यंत कधीही खाते बंद करता येते यातील 60% रक्कम करमुक्त, एकरकमी काढून घेण्याचा पर्याय असून तशी सक्ती नाही उर्वरित 40% रक्कम त्यावेळेस उपलब्ध पेन्शन योजनेत गुंतवावी लागते. ★काही कारणाने 60 व्या वर्षापूर्वी ही योजना बंद करायची असल्यास 80% रकमेची उपलब्ध पेन्शन योजना घेऊन उर्वरित 20% रक्कम करमुक्त म्हणून हाती घेता येईल. ★अलीकडेच मुदतपूर्तीनंतर यातून काढता येणारी 60 टक्के रक्कम आपल्या मर्जीनुसार 75 व्या वर्षापर्यंत कमीअधिक प्रमाणात (SLW) टप्याटप्याने अथवा एकसमान पद्धतीने (SWP) दरमहा, त्रैमासिक, सहामाही अथवा वार्षिक पद्धतीने काढून घेता येण्याचा अतिरिक्त पर्याय गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करून दिलेला आहे. ★येथे एक निश्चित प्रमाणात आपले योगदान, विविध मालमत्ता - इक्विटी (E), बॉन्ड्स (C), सरकारी सिक्युरिटीज (G) आणि पर्यायी गुंतवणूक (A) प्रकारात आपल्या आवडीनुसार विहित मर्यादेत गुंतविता येते. ★आपला फंड मॅनेजर आपल्याला निवडता येतो आणि गुंतवणूक मालमत्ता प्रमाण यात बदल करता येणे शक्य आहे. फंड मॅनेजरची कामगिरी समाधानकारक नसल्यास तो बदलता येतो. ★या योजनेचे कार्य म्युच्युअल फंडच्या बॅलन्स योजनेनुसार चालते याचा व्यवस्थापन खर्च जगातील अशा प्रकारच्या कोणत्याही योजनेपेक्षा अत्यंत कमी असल्याने त्याचा सर्वाधिक फायदा खातेदारांस होतो. ★गुंतवणूकदारास नियमानुसार शेअरमधील गुंतवणुकीची अधिकतम मर्यादा ठरवण्याचे स्वातंत्र्य किंवा आपल्या जीवनचक्रानुसार शेअर्स गुंतवणूक करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ★सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी समभाग गुंतवणूकीवर 50% तर इतरांना 100% कमाल मर्यादा असून सुरक्षितता आणि जोखीम व्यवस्थापनाच्या विचार करून आपली मर्यादा निश्चित करावी. ★योजनेत तीन वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सभासदास त्याच्या आणि मालकाच्या, लाभ रकमेच्या 25% रक्कम योग्य कारणासाठी (लग्न, घरबांधणी, आजारपण, शिक्षण) काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दर पाच वर्षांच्या अंतराने तीनवेळा अशी रक्कम गरजेनुसार काढता येते. ती पूर्णपणे करमुक्त असून यामुळे मोठा आकस्मिक खर्च भागवता येऊ शकेल. ★यातून मिळणारा परतावा निश्चित नसला तरी दीर्घ मुदतीत योग्य पद्धतीने गुंतवणूक करून करबचत होऊन भांडवलवृद्धी होण्याची शक्यता जास्त आहे. गेल्या 10 वर्षात विविध योजनांनी 12% हून अधिक परतावा दिल्याने सरासरी 9 ते 12% चक्रवाढ व्याजाने दीर्घकाळात जमा रकमेची भांडवलवृद्धी होईल अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. ★80 सी करसवलतीशिवाय 80 सीसीडी(बी1) नुसार ₹50000/- ची अतिरिक्त करसवलत. याशिवाय 80 सीसीडी (बी2) नुसार मालक आणि खातेदार दोघांच्याही योगदानावर काही मर्यादेवर करसवलत मिळते. ★योजना चालू असताना खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास खात्यातील सर्व रक्कम त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस कोणत्याही कर आकारणीशिवाय देण्यात येते. भांडवली नफा वगळून अन्य उत्पन्नाद्वारे वार्षिक ₹ बारा लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 87 ए नुसार करसवलतीमुळे कर लागत नसल्याने 80 सी नुसार मिळणारी सवलत आता केवळ कागदोपत्री उपलब्ध आहे त्याचा वापर करणारे आणि त्यातून कर वाचवणारे तुरळक असतील. मात्र ज्यांना 80 सीसीबी 2 नुसार अशी सवलत मिळू शकते त्यांनी त्याचा निश्चित लाभ घ्यावा. या दोन्हीही खात्यांचा गरजेनुसार कौशल्यपूर्ण वापर करता येणे शक्य आहे. आपल्याकडे मोठी रक्कम असून ती कधीही लागू शकेल असे वाटत असल्यास ती टियर 2 खात्यात ठेवता येईल. तर लवकर निवृत्तीचा विचार करीत असाल तर अधिकाधिक मोठी रक्कम आपल्या गरजेनुसार कोणत्याही खात्यात जमा करता येईल. अचानक मोठी रक्कम मिळत असल्यास किंवा मिळण्याची शक्यता असल्यास ती रक्कम कुठे गुंतवावी त्याचे उत्तर म्हणजे हाती आलेली रक्कम पीपीएफ आणि एनपीएसमध्ये टाकावी. पीपीएफ गुंतवणुकीस मर्यादा आहे तशी मर्यादा एनपीएसमध्ये नाही. ही दोन्ही खाती ऑनलाईनही उघडता येतात. या खात्यांत खूप मोठी रक्कम जमा होण्याची शक्यता असल्याने कायदेशीर वारसाच्याच नावेच नामनिर्देशन करावे. याशिवाय ती अन्य व्यक्तीस द्यायची असल्यास यासंबंधीचा स्पष्ट खुलासा नोंदणी केलेल्या इच्छापत्रात करावा. 15 डिसेंबर 2025 पासून योजनेत काही महत्त्वाचे बदल करून ती अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला आहे काही महत्त्वाचे बदल असे- ●NPS मधून बाहेर पडण्याचे कमाल वय वाढवले 🔹 पूर्वी 75 वर्षे 🔹 आता 85 वर्षांपर्यंत NPS चालू ठेवता येईल. यामुळे एकरकमी पैसे काढून घेणे Annuity (पेन्शन) खरेदी हे सर्व निर्णय 85 व्या वर्षांपर्यंत पुढे ढकलता येतील त्यामुळे ज्या लोकांना लगेच पैसे नकोत, त्यांना अधिक चक्रवाढ व्याजाचा फायदा होऊ शकतो. ●बिगर सरकारी गुंतवणूकदारांसाठी मोठा बदल, एकरकमी रक्कम काढण्याची मर्यादा वाढली 🔹 पूर्वी 60% एकरकमी रक्कम घेऊन 40% रकमेची पेन्शन योजना घेणे बंधनकारक 🔹आता 80% एकरकमी किंवा निरंतर रक्कम घेऊन फक्त 20% रकमेची पेन्शन योजना घेणे बंधनकारक असेल. हा बदल खासगी क्षेत्र, स्वयंरोजगार, कॉर्पोरेट एनपीएस साठी आहे. ●योजनेत जमा रक्कम कमी असेल तर ती रक्कम पूर्ण काढण्याची मुभा 🔸 जुनी मर्यादा ₹ 5 लाख, नवीन मर्यादा ₹8 लाखांपर्यंत 100% पेन्शन योजना न घेता एकरकमी काढून घेता येईल. जर योजनेत ₹8–12 लाख मिश्र पर्याय (एकरकमी किंवा टप्प्याटप्प्याने) जास्तीच्या 20% किंवा त्याहून कमी रकमेची पेन्शन योजना घेता येईल. जर ₹12 लाखांपेक्षा जास्त जमा रक्कम असेल तर 80% एकरकमी आणि 20% रकमेची पेन्शन योजना घ्यावी लागेल. या योजनावरील व्याजदर 6 ते 7% च्या आत असल्याने मध्यम व कमी उत्पन्न गटासाठी मोठा दिलासा देण्याचा हा प्रयत्न आहे. ●हप्त्यांमध्ये पैसे काढून घेण्याचा नवीन पर्याय 🔹 आता योजनेतून एकरकमी पैसे काढणे गरजेचे नाही. मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक हप्त्यांमध्ये घेता येतील हा पर्याय सर्वाना उपलब्ध आहे. याला सिस्टीमॅटिक युनिट रिपर्चेस प्लॅन (SURP) असे म्हणतात. ज्यांना निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाची गरज आहे त्याच्यासाठी हे उपयोगी आहे. ●एनपीएस युनिटवर कर्ज: 🔹 आता एनपीएस खाते तारण (Collateral) म्हणून वापरता येईल बँक / वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेता येईल.यामुळे खाते बंद न करता तातडीची गरज भागवता येईल (मर्यादा PFRDA हे नियामक ठरवतील) ●खाते 60 वर्षे पूर्ण होण्याआधी काढले असेल तर किमान 5 वर्ष चालू ठेवावे लागे आणि 60वर्षे पूर्ण झाल्यावर काढले असेल तर किमान तीन वर्षे चालू ठेवावे लागेल हा नियम रद्द करून बाहेर पडणे सुलभ झाले आहे. ● खात्यातील रक्कम अंशतः काढण्याचे नियम सुलभ 🔹 आता अंशतः रक्कम जास्त वेळा करता येईल तसेच 60 वर्षांनंतरही गरजेनुसार टप्प्याटप्प्याने काढता येईल. या सवलतीचा उपयोग करून उच्च शिक्षण, उपचार, घर, निवृत्तीनंतरचे खर्च इ भागवता येतील. ● सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खात्यातील बदल कोणते? 🔹 मुख्य नियम कायम 60% एकरकमी काढून घेणे. 40% रकमेची पेन्शन योजनाअनिवार्य 🔹 पण जर एकूण जमा रक्कम ₹8 लाखांपर्यंत असेल तर ती पूर्णपणे काढून घेता येईल. खाते वय वर्ष 85 वर्षांपर्यंत चालवता येईल असे मर्यादित पण सकारात्मक बदल आहेत. ● मृत्यू / बेपत्ता / नागरिकत्व त्याग – योजनेतून बाहेर पडणे सोपे 🔹 नामनिर्देशीत व्यक्तीला 100% रक्कम एकरकमी काढता येईल. पेन्शन योजना घेण्याचे बंधन नाही 🔹 नवीन नियमांमुळे कागदपत्रे जमा करण्यात होणारा विलंब टाळून येऊ शकणारे कायदेशीर अडथळे आता कमी झाले आहेत. थोडक्यात निष्कर्ष: ●एनपीएस योजना आता पेन्शन आणि काढून घेता येणारी रक्कम यांचा समतोल साधत आहे. ● सर्वांनीच पेन्शन योजना घ्यावी याची सक्ती कमी झाली आहे. ● निवृत्त व्यक्तीच्या हातात जास्त पैसे येतील त्याचा वापर अधिक परतावा मिळू शकणाऱ्या योजनेत करता येईल. ● कमी रक्कम जमा असणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे. ● सक्तीच्या पेन्शन योजनेऐवजी थोडे थोडे पैसे काढण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. एक कल्पक गुंतवणूक पर्याय म्हणून या योजनेचा वापर गुंतवणूकदारांना करता येईल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ही गुंतवणूक शिफारस नाही)

म्युल खाते

#म्युल_खाते नोटबंदी आणि कोविड साथीचे संकट यामुळे काय बरवाईट झालं याबद्दल वाद असू शकतात परंतु डिजिटल अर्थ व्यवस्थेला त्यामुळे गती मिळाली हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. यापूर्वी डिजिटल व्यवहार करणारे लोक हे प्रामुख्याने जेन झी (इस 1996 ते 2010 कालावधीत जन्मलेले) आणि जेन अल्फा (2011 नंतर जन्मलेले) होते. आता जेन वाय (इस 1977 ते 1995 कालावधीत जन्मलेले ) आणि जेन एक्स (इस 1946 ते 1976 कालावधीत जन्मलेले ) ही मोठ्या प्रमाणात असे व्यवहार सफाईदारपणे करू लागले आहेत. एनसिपीआयची सातत्याने वाढणारी डिजिटल व्यवहाराची आकडेवारी हेच दर्शवत असून आता एकूण व्यवहारातील अर्ध्याहून अधिक व्यवहार ऑनलाइन पद्धतीने होत असावेत असा अंदाज आहे. तंत्रज्ञानाच्या विकासाबरोबर त्यातील धोके वाढत आहेत. पूर्वी चोर खिशात असलेले पैशांचे पाकीट मारायचे आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हेच लोक थेट बँक खात्यावरच डल्ला मारत आहेत. अशी फसवणूक प्रामुख्याने - ●एपिके फ्रॉड- यात प्रामुख्याने फसवण्यासाठी एसएमएस किंवा व्हाट्सअपद्वारे एपिके फाईल पाठवली जाते ती डाउनलोड झाली की फोन अथवा कम्प्युटरमधील आपल्या वैयक्तिक माहितीचा ताबा घेतला जातो . ●इनव्हेस्टमेंट फ्रॉड - यात अवाजवी नफ्याचे आश्वासन देऊन संभाव्य गुंतवणूकदारांना आपल्या जाळ्यात ओढून त्यांची आर्थिक फसवणूक करण्यात येते. ●डिजिटल अर्रेस्ट फ्रॉड - यात कोणत्यातरी कायदेशीर प्रकरणात अडकवून पैसे काढून घेतले जातात. ●जॉब ऑफर फ्रॉड - यात नोकरी देण्याचे आश्वासन देऊन त्यांच्याकडून पैसे घेतले जातात किंवा त्यांचे बँक तपशील घेतले जातात आणि आर्थिक फसवणूक केली जाते. ●पार्सल डिलिव्हरी फ्रॉड - यामध्ये पार्सलमध्ये बेकायदेशीर वस्तू असल्याचे भासवून कायदेशीर कारवाई थांबविण्यासाठी पैशांची मागणी केली जाते. ●रोमान्स फ्रॉड - यात व्यक्तींशी ऑनलाईन भावनिक जवळीक वाढवून पैशाची मागणी करून आर्थिक फसवणूक केली जाते. बँक तपशील मिळवला जातो. याशिवाय बोलण्यात गुंतवून ओटीपी मागणे, यूपीआयद्वारे पैसे पाठवतो सांगून ते मागवून घेणे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड याचे क्लोनिंग करणे आशा अनेक प्रकारचे फसवणूक प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यावर कोणते उपाय योजावेत यासंबंधी जागृती केली जात असली तरी असे धंदे करणाऱ्या व्यक्ती नवनवीन कल्पक उपाय योजत असतात. त्यात केवळ अशिक्षित नव्हे तर उच्चशिक्षित लोकही फसतात. लोकांना कमी कष्टात किंवा काही न करता भरपूर पैसे हवे असतात त्यांच्या याच मानसिकतेचा फायदा घेतला जातो. आपले सेविंग किंवा करंट खाते काही कालावधीसाठी तात्पुरते वापरण्यास देऊन त्यातील व्यवहारांच्या मोबदल्यात रक्कम देऊ करण्याचे प्रकार अलीकडे उघडकीस आले आहेत. रॅपिडो या ऑनलाइन ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस प्रोवायडरकडे कार्यरत असणाऱ्या एका ड्रायव्हरने उदयपूर येथील लग्नात एक कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला असल्याचे उघडकीस आलं आहे. अंबलबजावणी संचनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार गुजरातमधील युवा राजकीय नेते आदित्य झा यांचे हे लग्न गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये झाले होते. या ड्रायव्हरचा वधूवरांशी कोणताही संबंध नव्हता. याच ड्रायव्हरच्या खात्यातून ऑगस्ट 2024 ते एप्रिल 2025 या कालावधीत 231 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे व्यवहार झाले होते. यातील रकमा अनेक संशयास्पद खात्यात वळवण्यात आल्या होत्या. असे गैरउद्योग करणारे लोक विविध पद्धतींचा अवलंब करतात आणि बेकायदेशीर रित्या जमा केलेले काळे पैसे रीतसर व्यवहारात आणून पांढरे करतात. पैशांचा खरा स्रोत लपवण्यासाठी आणि चौकशी टाळण्यासाठी अशा पद्धतीने आपल्या खात्याचा उपयोग कुणाकडून केला जात असेल तर त्याला म्युल अकाउंट किंवा मनी म्युल असे म्हणतात. म्युल म्हणजे खेचर, गाढव आणि घोड्याच्या संकरातून निर्माण झालेला प्राणी ज्याचे काम ओझी वाहणे आणि चूक झाल्यास मार खाणे. अनेकदा या पद्धतीने व्यवहार करणारे वेगळेच लोक असतात ते लंपास केलेल्या रकमा विविध मध्यस्थातून जाऊन झटपट त्यांना कशा मिळतील यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करतात आणि स्वतःचे नेटवर्क तयार करतात आणि नामानिराळे राहतात. थोडक्यात दुसऱ्याचे ओझे (येथे पैसे) वाहून नेण्यासाठी या खात्यांचा वापर होतो त्याला कल्पनाही नसते. चुकले तर मालकाला नाही तर खेचारालाच फटके बसतात जवळपास तशीच अवस्था मनी म्युल धारक व्यक्तींची होते. आपले तगडे नेटवर्क करण्यासाठी धोकेबाज व्यक्ती योजित असलेले उपाय आणि त्यांची कार्यपद्धती अशी- ●भरती: घोटाळेबाज इ मेल, जॉब साईट, सोशल मीडिया माध्यमातून नोकरीचे आमिष दाखवून ●पैसे हस्तांतरण कार्य: बळी पडलेल्या व्यक्ती त्याच्या स्वतःच्या खात्यात आलेल्या पैशांचे सांगण्यात आलेल्या खात्यामध्ये हस्तांतरण करण्याचे काम देण्यात येते याबद्दल निश्चित पगार अथवा उलाढालीवर आधारित कमिशन देण्यात येते. ●गुन्हेगारी कारवायांशी संबंध: ऑनलाइन घोटाळे, फिशिंग अथवा अन्य सायबर गुन्ह्यांतून आलेले असतात आणि त्याचा मागोवा घेणे कठीण व्हावे या हेतूने झटपट वेगवेगळ्या खात्यात पाठवले जातात. ●कायदेशीर कारवाईची शक्यता: अशी खाती गुन्हेगारी कारवाया आणि चोरलेले पैसे यातील दुवा म्हणून कार्यरत असल्याने गुन्ह्यास मदत करण्याचा गुन्हा ठरतो. कायदेविषयक अज्ञान दाखवून त्याचे समर्थन करता येत नाही. यामुळे हे सर्व टाळण्यासाठी सर्वांनीच सतर्क राहावं आणि खबरदारी बाळगावी. ●अनोळखी व्यक्तीकडून येणाऱ्या पैशाच्या ऑफर्स टाळा, जर अशा व्यक्तीस आपण ओळखत असाल तर योजनेच्या कायदेशीरपणाची खात्री करून घ्या. तुमच्या ओळखीचा वापर करण्यासाठी पैसे देऊ करणाऱ्या लोकांपासून सावध रहा. ●नोकरीच्या किंवा अन्य कोणत्याही बहाण्याने तुमचे बँक तपशील, सिव्हीव्हीसह क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड क्रमांक, यूपीआय/ नेटबँकिंग पासवर्ड, पॅन आधार यासारखी वैयक्तिक माहिती कोणी मागत असेल तर ती देऊ नका. ●तरीही अशा घोटाळ्यात तुमचा चुकून सहभाग असल्याची खात्री पटल्यास बँकेस कळवा त्याचप्रमाणे संबंधित व्यक्ती बरोबर चालू असलेले व्यवहार पूर्णपणे थांबवा. ●अज्ञात व्यक्तींसाठी चेक किंवा कोणत्याही आर्थिक करारावर सही करू नका. ●संचारसाथीच्या अँप अथवा पोर्टलवर जाऊन आपल्या आदर तुमच्या नावाने जारी केलेले मोबाईल क्रमांक तपासा जर यातील कोणताही क्रमांक तुमच्या वापरात नसेल तर तो आपण निष्क्रिय करू शकतो. अनेकदा स्वतःहून बँका एखाद्या खात्यात अचानक व्यवहारांचे प्रमाण वाढल्यास अशी खाती तात्पुरती स्थगित करतात आणि त्यांच्या चौकशीची शिफारस करतात. याबाबतची पूर्वसूचना ग्राहकास देण्यात येते. केवळ सक्षम यंत्रणेकडून बंधनकारक असेल तरच खाती कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय स्थगित केली जातात. ग्राहकांननी या खात्यात केलेले व्यवहार व्यवहार खरेखुरे असतील तर तो बँकेस किंवा कोणत्याही तपास यंत्रणेस सहज पटवून देऊ शकतो. कायदेशीरपणा असलेले कोणतेही व्यवहार करणे अधिक व्यवहार करणे हा गुन्हा नाही. तेव्हा कोणत्याही प्रकारे आपल्या खात्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घ्यावी. “सावध तो सुखी” हे संतवचन लक्षात ठेवावं! ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत, याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत)

इन्फोसिसची शेअर्स पुनर्खरेदी

#इन्फोसिसची_शेअर्स_पुनर्खरेदी अलीकडे इन्फोसिस या आघाडीच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीने त्यांचे 10 कोटी शेअर्स (त्यांच्या भाग भांडवलाच्या 2.41%) टेंडर पद्धतीने पुनर्खरेदी (बायबॅक) केले. त्यासाठी ₹18000 कोटी रुपये खर्च आला, या प्रस्तावास अभूतपूर्व (826% अधिक) प्रतिसाद मिळून 3 डिसेंबर 2025 रोजी शेअर्स होल्डरना स्वीकारलेल्या शेअर्सचे प्रतिशेअर ₹1800/- प्रमाणे पैसे मिळाले तसेच न स्वीकारलेले शेअर्स त्यांच्या खात्यात पुन्हा जमा करण्यात आले. ही सर्वात मोठी बायबॅक ऑफर असली तरी इन्फोसिससह अनेक कंपन्यांनी आपले शेअर्स यापूर्वी पुनर्खरेदी केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेअर्सची पुनर्खरेदी म्हणजे काय? आणि ती कशी केली जाते, याची माहिती करून घेऊयात. एखाद्या कंपनीने स्वतः चे शेअर्स धारकांकडून विकत घेणे म्हणजे शेअर्सची पुनर्खरेदी होय. ही खरेदी सर्वसाधारणपणे बाजारभावाहून अधिक किमतीने केली जाते. यासाठी कंपनीच्या राखीव निधीमध्ये (reserves) असलेली रक्कम वापरली जाते, क्वचित कर्जही घेतले जाते. खरेदी केलेले शेअर्स रद्द (cancelled) केले जातात, त्यामुळे बाजारात उपलब्ध शेअर्सची संख्या कमी होते. शेअर्सची संख्या कमी झाल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व गुणोत्तरात सुधारणा होते. शेअर खरेदी केल्यामुळे अनेक गोष्टी साध्य होऊ शकतात- ●ज्या धारकांना शेअर्सचे भाव कमी (underprice)आहेत असे वाटत असते त्यांना शेअर योग्य भावास ( fair value) विकण्याची संधी मिळते. ●कंपनीकडे मोठया प्रमाणात राखीव निधी उपलब्ध असतो त्याचा योग्य विनियोग होतो. ●प्रतिशेअर उत्पन्न (eps) वाढते ●विविध रेशोमध्ये झालेल्या वाढीचा भविष्यात फायदा होत रहातो. ●प्रमोटर्सची टक्केवारी वाढते. ●कंपनीवर कोणी ताबा (takeovers) मिळवू शकत नाही. ●जास्तीचे पैसे शेअरहोल्डरना मिळतात ●विविध धारकांचा निश्चित आकृतिबंध (holders frameworks) तयार होण्यासाठी. ●बाजार मंदीत (bear market)असताना शेअर्सचे भाव खाली येत असतील तर त्यावर आळा बसतो. ●भागभांडवलापासून अधिकाधिक लाभ होतो. कंपनीला स्वतःच्या शेअर्सची पुनर्खरेदी करायची असेल तर चार प्रकारे करता येते. ★टेंडर ऑफर ★ओपन मार्केट ऑफर ★विक्री अयोग्य संचाची शेअर खरेदी ★कंपनीने कर्मचारी आणि त्यांच्या ट्रस्टला दिलेल्या शेअर्सची खरेदी ★टेंडर ऑफर : यात सर्व पात्र धारकांना विशिष्ठ मुदतीत, कंपनीने ठरवलेल्या भावाने, ठराविक शेअर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिलेला असतो. धारकास दिलेल्या मुदतीत प्रस्तावित शेअर किंवा त्यापेक्षा कमीजास्त शेअर पुनर्खरेदीसाठी देण्याचा पर्याय असतो हे पूर्णतः ऐच्छिक असते. पूर्ण शेअर्सहून अधिक शेअर्स विक्रीसाठी धारकांनी दिल्यास प्रमाणित पद्धतीने अधिक शेअर घेतले जातात. जर शेअरहोल्डरची इच्छा नसेल तर कंपनीकडे खरेदी प्रस्ताव न देण्याचा त्याच्याकडे पर्याय असतो. त्याचप्रमाणे शेअर देण्याची इच्छा आहे परंतू कंपनीकडून प्रस्तावच आला नाही तरी साध्या कागदावर आवश्यक माहिती देऊन तो कंपनीस आपला प्रस्ताव देऊ शकतो. एकूण पुनर्खरेदीच्या 15% शेअर्स हे छोट्या गुंतवणूकदारांकडून निश्चित घेतले जातात. ★ओपन मार्केट ऑफर : यामध्ये कंपनी शेअरबाजारातून ठराविक मुदतीत ठरलेल्या भावाने किंवा उपलब्ध असल्यास त्याहून कमी भावाने थेट शेअर खरेदी करते. यामध्ये ज्याप्रमाणे इतर लोक शेअरबाजारात खरेदी करतात त्याचप्रमाणे बीड टाकून कंपनीच्यावतीने खरेदी केली जाते. ★विक्री अयोग्य संचातील (odd lot holder) शेअर्सची खरेदी : शेअरबाजारात शेअर्सची खरेदीविक्री ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केली जात असल्याने ज्या लोकांकडे कागदी प्रमाणपत्र (physical certificates) स्वरूपात शेअर प्रमाणपत्र आहेत ते सर्वच धारक हे विक्री अयोग्य संच धारक ठरतात जर टेंडर पद्धतीने शेअर खरेदी करण्याचे ठरले तर अशा धारकांनाही सदर प्रस्ताव द्यावा लागतो. कंपन्या फक्त अशाच लोकांना त्यांच्या सोईसाठी वेगळा प्रस्ताव देऊ शकतात. ★कंपनी कर्मचारी त्यांचा ट्रस्ट यांना दिलेले शेअर्स : अनेक कंपन्या वेळोवेळी त्याचे कर्मचारी किंवा त्यांचा कल्याणनिधीस शेअर्स देत असतात. हे शेअर्स ठराविक मुदतीनंतर विकता येतात. असे विक्रीयोग्य शेअर्सचा टेंडर ऑफरमध्ये विचारात घेतले जातात. सेबीच्या नियमानुसार शेअर खरेदी करण्यापूर्वी संचालक मंडळास, ●तसा प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो. यात शेअर खरेदी का? किती? कशी? कोणत्या भावाने करणार? हे जाहीर करावे लागते. ●10% हून अधिक शेअर्सची खरेदी करायची असल्यास सर्व भागधारकांची मंजुरी घ्यावी लागते. 25% हून अधिक शेअर्स खरेदी करता येत नाहीत. ●याप्रमाणे शेअर खरेदी निर्णय झाल्यास त्यास योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी लागते यासाठी मर्चन्ट बँकरची निवड करावी लागते. ठराविक रक्कम हमी रक्कम म्हणून वेगळ्या खात्यात ठेवावी लागते. ●टेंडर ऑफर असेल तर मुदतीपूर्वी सर्व घारकांना खरेदी सुरुवात करण्यापूर्वी मागणी प्रस्ताव पोहोचणे जरुरीचे आहे. यासाठी गंगाजळीत असलेली रक्कम वापरणार की कर्ज घेणार? ते ठरवावे लागते. त्याचप्रमाणे तक्रार निवारण व्यवस्था करावी लागते. ●खरेदी करताना एकूण खरेदीच्या 15% शेअर हे छोट्या धारकांकडून (ज्यांच्या शेअरचे बाजारमूल्य 2 लाख रुपयांहून कमी आहे) खरेदी करण्याचे बंधन आहे. ●खरेदी झाल्यावर त्याआधी मान्य केलेले व बोनस याव्यतिरिक्त 1 वर्ष कोणतेही नवे शेअर्स ईश्शु करता येत नाहीत. अशा तऱ्हेने खरेदी करण्याचे ठरवणे आणि त्याची पूर्तता न करणे हा गंभीर गुन्हा असून त्यासाठी संबंधीताना दंड आणि कैद अथवा दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतात. चांगल्या कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर खरेदी करण्याचे ठरवल्याने भावात वाढ होते आणि तो खरेदी किमतीचे जवळपास जातो. खरेदी मुदत संपली की घट होऊन काही कालावधीने प्रस्तावित खरेदी किमतीहून अधिक भाववाढ होते. असे असले तरीही या विपरीत काही उदाहरणे आहेत ज्यात शेअर्सची किंमत कधीच ऑफर प्राईजच्या जवळपासही कित्येक वर्षे गेली नाही तर काहींचा भाव एवढा वाढला की तो ऑफर किंमतीहून सदैव जास्तच राहिला आणि कधीही खाली आला नाही. पुनर्खरेदीच्या संदर्भात महत्वाचा मुद्दा त्यामधील करदेयतेत आहे. यापूर्वी धारकांना शेअर खरेदीतीतून मिळणारा नफा पूर्णपणे करमुक्त होता त्यामुळे हा पर्याय सर्वानाच लाभदायक होता. आता 1 ऑक्टोबर 2024 पासून पुनर्खरेदीची पूर्ण रक्कम ही डिव्हिडंड म्हणून समजण्यात येऊन त्यावर नियमितदराने कर आकारणी होत आहे. आता नव्या कररचनेनुसार कर मोजणी स्वीकारणाऱ्या आणि वार्षिक 12 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांवर कोणतीही कर आकारणी होणार नसल्याने, ज्याचे उत्पन्न शेअर खरेदी किंमत मिळवल्यावरही 12 लाखांहून अधिक होण्याची शक्यता नाही त्यांच्या दृष्टीने ही पर्वणी आहे. तर काही बाबतीत ट्रेडिंग हाच ज्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे त्यांनाही याचा लाभ होऊ शकेल. ते बाजारातून कमी भावात पुन्हा शेअर्स खरेदी करू शकतील. त्याचप्रमाणे त्यांनी बायबॅकला दिलेले शेअर्स खरेदी करण्यासाठी मोजलेली किंमत ही अल्प/ दीर्घकालीन भांडवली तोटा समजला जाऊन तो पुढील आठ वर्षात भांडवली नफ्यासमोर समायोजित होईल. तेव्हा सर्वांनीच आपला फायदा शेअर खरेदी देकार देण्यात आहे की न देण्यात आहे याचा अंदाज बांधून यात भाग घ्यायचा यासंबंधी योग्य तो निर्णय घ्यावा. इन्फोसिसच्या बायबॅक वरून असं समजून येईल की जरी पूर्ण भरणा कित्तेक पटीत झाला असला तरी अधिकचे शेअर्स स्वीकारले जाण्याचे प्रमाण छोट्या धारकांच्या बाबतीत बऱ्यापैकी अधिक आहे त्यामुळे पात्र लोकांनी बाजारात उपलब्ध होणाऱ्या अशा संधीचा वेळोवेळी लाभ घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ही गुंतवणूक शिफारस नाही) 12 डिसेंबर 2025 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉम वर पूर्वप्रकाशीत.

भाकीत बाजार Predictive Market

#भाकीत_बाजार_Predictive_Market भाकीत बाजार (Predictive Market) म्हणजे असा लोकचालित (crowd-driven) बाजार असून त्यात भाग घेतलेल्या लोकांना भविष्यातील एखाद्या घटनेचा अंदाज लावण्यासाठी संधी दिली जाते. हे अंदाज एकत्रित केले जातात आणि एक सामूहिक बुद्धिमत्ता (Collective Intelligence) तयार होते. अनेक अभ्यासकांच्या मते, ही सामूहिक बुद्धिमत्ता अनेक वेळा तज्ज्ञांच्या अंदाजांपेक्षा अधिक अचूक ठरते. म्हणूनच आपण भाकीत बाजार म्हणजे काय, ते कसे कार्य करतात, त्यांचे उपयोग, फायदे-तोटे, नैतिक दृष्टीकोन आणि त्याचे भारतातील भवितव्य काय असू शकते या सर्व मुद्द्यांवर अधिक माहिती मिळवूयात. भाकीत बाजार हे आर्थिक बाजाराचे एक तत्त्वज्ञानाधारित मॉडेल आहे याला पैजेचा बाजार, माहितीचा बाजार, निर्णय बाजार आणि समारंभ व्युत्पन्न बाजार अशी वेगवेगळी नावे आहेत. हा बाजार एखाद्या घटनेचवर मोठ्या जनप्रवाहाचे सर्वसाधारण मताचा मागोवा घेतो. येथील व्यापार शेअर, बाँड्स किंवा कमोडिटीमध्ये नसून घटनांच्या संभाव्यतेत असतो. उदाहरण: ●“2026 मध्ये भारताचा GDP वाढदर 7% पेक्षा जास्त राहील का?” ●“पुढील IPL मध्ये मुंबई इंडियन्स विजयी होईल का?” ●“पुढील तिमाहीत अमुक एका कंपनीचे उत्पन्न वाढेल का?” ●“2030 पर्यंत इलेक्ट्रिक कारची विक्री पेट्रोल कारपेक्षा जास्त होईल का?” वरील उदाहरणे अलीकडच्या काळातील असली तरी भाकीत बाजाराचा इतिहास फार जुना आहे. इ सन 1503 मध्ये पोपचा उत्तराधिकारी कोण असेल अशा प्रश्नावर होता. इ स 1884 पासून वॉल स्ट्रीटवर निवडणूक सट्टेबाजीच्या नोंदी आहेत. अलीकडच्या काळात एकूण निवडणूक प्रचार खर्चाच्या 50% हून अधिक रकमेचा सट्टा लोकांकडून खेळला जातो. ◆भाकीत बाजारातील टप्पे: ●इस 1988 च्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीदरम्यान सादर करण्यात आलेली आयोवा विद्यापीठाची आयोवा इलेक्ट्रॉनिक बाजारपेठ ही पहिल्या आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक भाकित बाजारपेठांपैकी एक आहे . ●इस 1990 च्या सुमारास प्रोजेक्ट झनाडू येथे, रॉबिन हॅन्सन यांनी पहिल्या ज्ञात कॉर्पोरेट भाकित बाजाराचा वापर केला. कर्मचाऱ्यांनी त्याचा वापर उदाहरणार्थ, कोल्ड फ्यूजन वादावर पैज लावण्यासाठी केला . ●इस 1991 मध्ये कमोडिटी फ्युचर्स ट्रेडिंग कमिशनद्वारे नियंत्रित आणि बाजार म्हणून नियुक्त केलेले हेजस्ट्रीट , इंटरनेट व्यापाऱ्यांना आर्थिक घटनांवर अंदाज लावण्यास सक्षम करते. ●हॉलीवूड स्टॉक एक्सचेंज, इस 1991 मध्ये स्थापन झालेला एक आभासी बाजार खेळ आणि आता कॅन्टर फिट्झगेराल्ड, एलपीचा एक विभाग, ज्यामध्ये खेळाडू चित्रपट, अभिनेते, दिग्दर्शक आणि चित्रपट-संबंधित पर्यायांचे भाकित शेअर्स खरेदी आणि विक्री करतात, इस 1996 च्या 39 मोठ्या श्रेणीतील ऑस्कर नामांकनांपैकी 32 आणि 8 पैकी 7 शीर्ष श्रेणीतील विजेत्यांचे अचूक भाकित केले ●इस 2001 मध्ये, Intrade.com ने आयर्लंडमधून एक प्रेडिक्शन मार्केट ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म लाँच केला जो सदस्यांमध्ये व्यवसाय समस्या, चालू घडामोडी, आर्थिक विषय आणि बरेच काही यासह विविध श्रेणींशी संबंधित करारांवर अंदाज बांधण्याची परवानगी देतो. यातील इंट्राडने ट्रेडिंग इस 2013 मध्ये बंद झाले. ●जुलै 2003 मध्ये, अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने त्यांच्या वेबसाइटवर धोरण विश्लेषण बाजार प्रसिद्ध केला आणि असा अंदाज लावला की बाजारपेठेसाठी अतिरिक्त विषयांमध्ये दहशतवादी हल्ले समाविष्ट असू शकतात. या कार्यक्रमाला "दहशतवाद फ्युचर्स मार्केट" म्हणून टीकात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या आणि पेंटागॉनने घाईघाईने हा कार्यक्रम रद्द केला. ●इस 2005 मध्ये, नेचर या वैज्ञानिक मासिक जर्नलमध्ये असे म्हटले आहे की प्रमुख औषध कंपनी एली लिली अँड कंपनीने औषध संशोधन आणि विकास प्रयत्नांच्या परिणामांचा अंदाज घेण्यासाठी अंतर्गत बाजारपेठांचा वापर करून कोणत्या विकास औषधांना क्लिनिकल चाचण्यांमधून पुढे जाण्याची सर्वोत्तम संधी असू शकते याचा अंदाज लावण्यासाठी भाकित बाजारांचा वापर कसा केला. याचकाळात, गुगल इंकने घोषणा केली की ते उत्पादनांच्या लाँच तारखा, नवीन कार्यालये उघडणे आणि धोरणात्मक महत्त्वाच्या इतर अनेक गोष्टींचा अंदाज घेण्यासाठी भाकित बाजारांचा वापर करत आहे. एचपी आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या इतर कंपन्या देखील सांख्यिकीय अंदाजांसाठी खाजगी बाजारपेठ आयोजित करतात. ●ऑक्टोबर 2007 मध्ये, युनायटेड स्टेट्स, आयर्लंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी आणि डेन्मार्कमधील कंपन्यांनी प्रेडिक्शन मार्केट इंडस्ट्री असोसिएशनची स्थापना केली, ज्याला प्रेडिक्शन मार्केटसाठी जागरूकता, शिक्षण आणि प्रमाणीकरण वाढवण्याचे काम सोपवण्यात आले. असोसिएशनची सध्याची स्थिती निष्क्रिय असल्याचे दिसून येते. ●जुलै 2018 मध्ये, इथरियम ब्लॉकचेनवर पहिले विकेंद्रित भाकित बाजार ऑगुर लाँच करण्यात आले . ●ऑक्टोबर 2024 मध्ये, आर्थिक विनिमय आणि भाकित बाजार असलेल्या कलशीने त्यांच्या नियामक, कमोडिटी फ्युचर्स ट्रेडिंग कमिशनविरुद्ध खटला जिंकला, वॉशिंग्टनमधील एका फेडरल अपील न्यायालयाने त्यांना युनायटेड स्टेट्समधील पहिल्या पूर्णपणे नियंत्रित निवडणूक भाकित बाजारांना पुनरुज्जीवित करण्याची परवानगी दिली. CFTC वरील कलशीच्या न्यायालयीन विजयामुळे निवडणूक बाजारांसाठी बाजारपेठ खुली झाली. एखाद्याप्रश्नांवर ‘होईल’ किंवा ‘नाही’ या परिणामांवर लोक "कराराची" खरेदी-विक्री करतात. बाजारात या कराराची किंमत त्या घटनेच्या संभाव्यतेचे प्रतिनिधित्व करते. (वरील सर्व संदर्भ - विकिपीडियाच्या सौजन्याने) ◆भाकीत बाजाराचे कार्य: एखाद्या घटनाविषयक प्रश्नाची रचना त्यावरून भाकीत बाजार प्लॅटफॉर्म एक निश्चित, मोजता येणारा प्रश्न तयार करतो. घटनांच्या परिणमानुसार दोन उत्तरे तयार होतात, जसे- “होईल” अथवा “नाही”. बाजारातील सहभाग घेणाऱ्या व्यक्ती म्हणजेच गुंतवणूकदार, सामान्य लोक, संशोधक, विश्लेषक त्यांचे अंदाज खरेदी किंवा विक्री या स्वरूपात व्यक्त करतात. यातून मिळणाऱ्या किंमतीतून संभाव्यता तयार होते. ज्याला जास्त खात्री असेल ते अधिक पैसे गुंतवतात. यातून निर्माण होणारी बाजाराची एकत्रित प्रतिक्रिया हीच संभाव्यतेचा सर्वोत्तम अंदाज ठरते. परिणाम निश्चित झाल्यावर नफा-तोटा होतो. गुंतवणूकदार त्यानुसार नफा/तोटा मिळवतात. अनेक संशोधनांनी सिद्ध केले आहे की भविष्यवाणी बाजार: ●तज्ज्ञांपेक्षा अधिक अचूक अंदाज देऊ शकतात कारण ते हजारो लोकांच्या आकलन, माहिती, अनुभव आणि धारणा एकत्रित करतात. ●ताज्या आणि स्थानिक माहितीचा वापर करतात. एखाद्या प्रदेशातील हवामान, राजकीय घडामोडी, अर्थव्यवस्थेचे संकेत, स्थानिक सहभागींमुळे अत्यंत अचूकतेने बांधले जातात. ●पूर्वग्रह कमी असतात एकतर्फी मतप्रवाह किंवा राजकीय झुकाव यात कमी असतो कारण प्रत्येक सहभाग आर्थिक जोखीम घेत असतो. ●बाजारातील किंमत त्वरित बदलते माहिती बदलताच किंमत बदलते, हा खराखुरा अंदाज असतो. ◆उपयोग 1. सार्वजनिक धोरण (Public Policy): सरकार अशा बाजारांचा वापर करून सार्वजनिक धोरणांवर लोकांचा अंदाज आणि कल जाणू शकतात. 2. आर्थिक अंदाज (Economic Forecasting): ,चलनवाढ, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दर, स्थावर मालमत्ता किंमती, शेअर बाजार निर्देशांक याचे भाकीत अधिक अचूकतेने करता येते. 3. संशोधन आणि वैज्ञानिक अंदाज: उदा. नवीन औषधाच्या यशाची शक्यता, हवामान बदलाचे मॉडेल, पिकांचे उत्पादन यासाठी. 4. कॉर्पोरेट निर्णयप्रक्रिया: गुगल, एचपी, मायक्रोसॉफ्ट यासारख्या कंपन्या उत्पादनांची मागणी, नवीन फीचर्सची लोकप्रियता याचा अंदाज भाकीत बाजारामधून घेतात. 5. निवडणूक विश्लेषण: राजकीय विश्लेषणात भाकीत बाजार अत्यंत लोकप्रिय आहे. काही वेळा त्यांनी मतदान-तपासणी किंवा सर्वेक्षणांपेक्षा अधिक अचूक निष्कर्ष दिले आहेत. ◆फायदे: ●उच्च अचूकता आणि वैज्ञानिकता ●तात्काळ प्रतिसाद ●कल समजण्यासाठी उत्तम साधन ●विविध मतांचा एकत्रित परिणाम ●भाकितांची पारदर्शकता ◆धोके आणि नैतिक मुद्दे: 1. बाजारावर प्रभाव टाकण्याचा धोका: कोणी मोठ्या प्रमाणात पैसे टाकून मत वळवू शकतो. 2. चुकीची किंवा खोटी माहिती: माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो. 3. सामाजिक राजकीय तणाव: निवडणूक किंवा दहशतवादासारख्या मुद्द्यांवर चुकीच्या भविष्यवाण्यांचा गैरप्रचार होऊ शकतो. 4. जुगारासारखा वापर: काही देशांनी याला जुगार मानून बंदी घातली आहे. 5. डेटा गोपनीयता प्रश्न: जमा होणारी माहिती संवेदनशील असू शकते. ◆भारतामध्ये भाकीत बाजाराचे भविष्य: भारतामध्ये असा बाजार अजून मुख्य प्रवाहात नाही कारण, ●जुगारविषयक कठोर कायदे ●वित्तीय नियमनातील अस्पष्टता ●सामाजिक-राजकीय संवेदनशीलता परंतु भविष्यात Regulated Information Market, Academic Forecasting Platforms, Corporate Internal Markets या स्वरूपात ते उदयास येऊ शकतात. भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसोबत भाकीत बाजार भविष्याच्या निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. सध्या स्थापित गिफ्ट निफ्टीच्या पलीकडे, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) "माहिती करार" (अंदाज बाजार) साठी मर्यादित नमुना प्रकल्प सुरू करण्याची शक्यता विचारात घेत आहे. गिफ्ट सिटी सँडबॉक्सच्या नियंत्रित वातावरणात भारताच्या भविष्यातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीच्या दरासारख्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र किंवा धोरणात्मक निकालांवर अंदाज लावण्यासाठी या बाजारपेठांची रचना केली जाईल. हा संभाव्य विकास आणि नवीन आर्थिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जागतिक फिनटेक प्रमुख कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांना त्याकडे आकर्षित करण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. गुंतवणूक कंपन्या आणि जागतिक एक्सचेंज नवीन व्यापार पर्याय आणि बाजार प्रकारांचा शोध घेत आहेत. भाकीत बाजार हे भविष्यातील अंदाजासाठी एक क्रांतिकारी साधन आहे. ते केवळ आर्थिक लाभ देत नाहीत तर सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टीनेही मूल्य निर्माण करतात. माहितीचे लोकशाहीकरण, सामूहिक बुद्धिमत्ता आणि डेटा-आधारित अंदाज, या तीनही गोष्टी एकत्र आणणारी ही एक विलक्षण संकल्पना आहे. पुढील दशकात भाकीत बाजार हे धोरणनिर्मितीपासून ते उद्योगनिर्णयांपर्यंत व्यापक वापरले जाणारे जागतिक साधन बनेल आणि भारतही त्यापासून दूर राहणार नाही. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ही गुंतवणूक शिफारस नाही)

समजून घेऊया भांडवल बाजारातील गुंतवणूक भाग 11

#समजून_घेऊया_भांडवल_बाजारातील_गुंतवणूक_भाग_11 41. बाजार सुविधा पायाभूत संस्था (MIIs): भांडवल बाजारातील व्यवहार सुरळीतपणे पार पडावेत म्हणून ज्या संस्था मोलाची भूमिका बजावतात त्यांना बाजार सुविधा पायाभूत संस्था असे म्हणतात. यात शेअरबाजार, डिपॉझिटरी, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन यासारख्या संस्थाचा समावेश होतो. यामुळेच खात्रीशीर आणि पारदर्शक पद्धतीने व्यवहार पूर्ण होऊ शकतात. त्यामुळेच गुंतवणूकदारांचा भांडवल बाजारावरील विश्वास धृढ होतो. गुंतवणूकदारांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे म्हणून सेबी सारखे नियामक या संस्थांचे नियमन करतात. त्यामुळेच या संस्था व्यवहार खात्रीपूर्वक पारदर्शक पद्धतीने होतील त्यातून गुंतवणूकदारांचे हीत जपलं जाईल याची काळजी घेतात. बाजारातील कार्य सुरळीत पार पाडली जातील, जोखीम तीव्रता कमी होईल आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल याची काळजी घेतात. ●शेअरबाजार: शेअरबाजार हा एक असा मंच आहे जेथे गुंतवणूकदार विविध चल आर्थिक मालमत्तेचे म्हणजे शेअर्स, कर्जरोखे, डिरिव्हेटिव या सारख्या साधनांच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने होतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा भांडवल बाजारावरील विश्वास वाढतो. ज्या मंचावर गुंतवणूकदारांना आर्थिक साधनांची खरेदीविक्री करता येते त्यास ट्रेडिंग प्लँटफॉर्म असे म्हणतात. यामुळे गुंतवणूकदारांना पैसे देऊन खरेदी करणे किंवा त्यांच्याकडे असलेल्या गुंतवणूक साधनांची विक्री करता येते. बाजारात उपलब्ध मागणी आणि पुरवठा यानुसार मालमत्ताचे बाजारभाव आपोआपच ठरवले जातात. बाजारातील व्यवहारांवर बाजार व्यवस्थापनाचे लक्ष असते तसेच हे सर्व व्यवहार सेबी या नियमकांच्या देखरेखीखाली केले जातात. त्यामुळे त्यात गैरप्रकार होण्याची शक्यता नसते, जर तसे काही संकेत मिळाले तर त्यानुसार उपाय योजले जातात. असे सकारात्मक वातावरण निर्माण झाल्यावर कंपन्या भांडवल बाजारातून शेअर्स, रोखे यांच्या माध्यमातून भांडवल गोळा करतात. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासास हातभार लागतो. भारतातील विविध भांडवल बाजार- ●राष्ट्रीय शेअरबाजार (NSE): ★सन 1992 साली स्थापन झालेला, सर्वाधिक उलाढाल असलेला भारतातील सर्वात मोठा भांडवल बाजार, ★निफ्टी फिफ्टी हा विविध 50 आघाडीच्या कंपन्यांचा, विविध उद्योग प्रकारांचा बाजार दिशादर्शक निर्देशांक, ★सुरुवातीपासूनच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पूर्ण व्यवहार करणारा बाजार, यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता, गती आणि तत्परता, ★सर्वाधिक डिरिव्हेटिव व्यवहार करणारा मंच. ●मुंबई शेअरबाजार (BSE): ★सन 1875 साली स्थापना झालेला आशियातील सर्वात जुना भांडवल बाजार, ★विविध उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 30 कंपन्यांचा सेन्सेक्स हा सुप्रसिद्ध निर्देशांक, ★विविध मालमत्ता व्यवहारांसाठी वेगळे व्यवहारमंच उपलब्ध. ●मल्टि कमोडिटी एक्सचेंज (MCX): ★सोने, कच्चे तेल, खनिजे या मधील व्यवहार करण्यासाठी निर्मिलेला खास मंच, ★यावर आधारित उद्योग आणि गुंतवणूकदार यांना त्या मालमत्तांच्या भावातील फरकाने होऊ शकणारे नुकसान टाळण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या हेजिंगसाठी उपयुक्त. ●नॅशनल कमोडिटी अँड डिरिव्हेटिव एक्सचेंज (NCDEX): ★गहू, बार्ली, चना, सोयाबीन या सारख्या प्रामुख्याने कृषी आधारित कमोडिटीमधील व्यवहार करण्यासाठी उपलब्ध असलेला मंच, ★यामुळे किंमत स्थिर राहून शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळते आणि अस्थिर परिस्थितीस तोंड देता येते. ●मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MSEI): ●तुलनेने अलिकडे चालू झालेल्या या बाजारात शेअर्स, बॉण्ड आणि चलन यातील व्यवहार तेथे होत आहेत. भांडवल बाजारांमुळे गुंतवणूकदारांना होणारे फायदे- ●पारदर्शकता: होणारे व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होतात, खरेदी आणि विक्रीच्या भावात पारदर्शकता असते. ●सुरक्षितता: बाजार यंत्रणेवर सेबी लक्ष ठेवून असल्याने गुंतवणूकदारांचे हित जपले जाऊन बाजारात मोठी गडबड होणार नाही यांची काळजी घेतली जाते. ●विविध मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक संधी: यामुळे गुंतवणूकदारांना शेअर्स, बॉण्ड, वस्तू , चलन अशा विविध प्रकारात आणि त्याच्या डिरिव्हेटिव उत्पादनात गुंतवणूक करण्याची संधी मिळते. ●आंतरराष्ट्रीय ओळख: हे बाजार जगप्रसिद्ध असल्याने गुंतवणूकदारांना आंतरराष्ट्रीय ओळख प्राप्त होते. डिपॉझिटरी: डिपॉझिटरीमुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या मालमत्तांचे व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करता येणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे कागदी स्वरूपात कोणत्याही मालमत्ता बाळगण्याची आता जरुर राहिली नाही. त्यांची चोरी होणे, हरवणे, फसवणूक होणे यावर आळा बसला आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांची मालमत्ता सुरक्षित स्वरूपात राहील असे ठिकाण प्राप्त होते यामुळे ती हरवणे, फसवणूक होणे हे धोके दूर होतात. खरेदी विक्री करणे सुलभ आणि कमी वेळात होते. कंपनीकडून भागधारकांना मिळणारे लाभ जसे डिव्हिडंड, बोनस, दर्शनी मूल्य विभागणी यासारखे फायदे त्वरित मिळतात. जरूर असल्यास ही मालमत्ता गहाण ठेवता येते. यातील मालकी आणि व्यवहार यांची नोंद ठेवल्याने सर्व व्यवहारात पारदर्शकता येते आणि व्यवहारातील जबाबदारी निश्चित होते. भारतातील दोन डिपॉझिटरीज: ●नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL): सन 1996 साली स्थापना झाली आणि मालमत्ता इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात साठवण्याची सोय प्रथमच उपलब्ध झाली. गुंतवणूकदार आणि भांडवलबाजार यामध्ये मालमत्तेचत होणारी देवाणघेवाण सुलभ झाली. याचबरोबर इ वोटिंग, इ व्हेरिफिकेशन सुविधा उपलब्ध झाल्या. ●सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (CDSL) : सन 1999 साली स्थापना, यामुळे मालमत्ता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने साठवून तिचे समायोजन करणे सुलभ होईल असा अधिकचा पर्याय उपलब्ध झाला. डिव्हिडंड बोनस, राईट्स मिळणे सुलभ झाले. गुंतवणूकदारांना डी मॅट खाते सहज उघडता येणे शक्य झाले. डिपॉझिटरीचे गुंतवणूकदारांना होणारे फायदे: ●सुरक्षिततता ●सुलभता ●व्यवस्थापन खर्चात कपात ●पारदर्शकता भांडवल बाजारातील व्यवहाराची सर्वसाधारण पद्धत: ●गुंतवणूकदार दलालामार्फत त्याची खरेदी अथवा विक्रीची ऑर्डर बाजारास देतात, ●किंमत आणि उलाढाल यानुसार ऑर्डर जुळल्या जातात. ●झालेले व्यवहार बाजारात नोंदले जातात. ●डिपॉझिटरीमार्फत शेअर्स किंवा अन्य मालमत्ता विक्रेत्याकडून खरेदीदाराकडे पाठवल्या जातात. ●व्यवहारपूर्ण होऊन त्याची यथायोग्य नोंद केली जाते. रजिस्टार अँड ट्रान्सफर एजंट: भांडवल बाजारात शेअरबाजाराच्या माध्यमातून थेट किंवा म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करताना काही प्रशासकीय बाबी पूर्ण कराव्या लागतात, व्यवहार नोंद ठेवावी लागते. रजिस्टार ऍण्ड ट्रान्सफर एजंट कंपनी आणि म्युच्युअल फंडाच्यावतीने ते कार्य करतात थोडक्यात ते आर्थिक सेवा पुरवणारे सेवेकरी आहेत. कंपन्या म्युच्युअल फंड आणि गुंतवणूकदार यातील दुवा आहेत. ते, ●गुंतवणूकदारांची नोंद ठेवतात ●शेअर्स विक्रेत्याकडून खरेदीदाराकडे पाठवल्याची युनिट मोडून त्यांचे पैसे घेतले आशा व्यवहारांची नोंद ठेवतात. ●डिव्हिडंड व्याज गुंतवणूकदारांना पाठवतात. ●गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी सोडवतात. ●सेबीच्या सूचनेनुसार नियमकाना आवश्यक त्या सर्व गोष्टी करतात. अशा प्रकारे गुंतवणूकदार आणि कंपनी किंवा म्युच्युअल फंड यांच्यातील दुवा म्हणून ते काम करतात. विविध कायद्यानुसार आवश्यक अशा सर्व गोष्टी ते करत असतात. ते, ●KYC करतात त्यातील बदलांची नोंद घेतात. ●हरवलेल्या प्रमाणपत्राच्या बदल्यात दुसरी प्रमाणपत्र जारी करतात. ●बदललेल्या मालकीची नोंद ठेवतात. ●ठरवलेल्या तारखेस असलेल्या धारकाची माहिती कंपनीस देऊन त्या तारखेस देय कार्पोरेट बेनिफिट गुंतवणूकदारास पोहोचवतात. ●तक्रारींची दखल घेऊन त्यांचे निराकरण करतात. ●गुंतवणूकदारांना सेवेसाठी ऑनलाईन पोर्टल उपलब्ध करून देतात. (समाप्त) सारथी या सेबीच्या अँपवर उपलब्ध असलेल्या माहितीचा भावानुवाद! ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती गुंतवणूक शिफारस नाही याची नोंद घ्यावी)

समजून घेऊया भांडवल बाजारातील गुंतवणूक भाग 10

#समजून_घेऊया_भांडवल_बाजारातील_गुंतवणूक_भाग_10 37.अनुपम ओळख क्रमांक (UCC): भाग बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या प्रत्येकाला ब्रोकरकडून एक ओळख क्रमांक दिला जातो. यामुळे गुंतवणूकदाराची निश्चित ओळख पटते. त्याच्या नावाने व्यवहार नोंदवला जातो त्यावर लक्ष ठेवता येतं. यामुळे ●व्यवहार पारदर्शक होतात आणि आर्थिक व्यवहारास सुरक्षितता लाभते. ●यामुळे व्यवहार कोण करीत आहे ते समजते, त्यातील हालचाली पाहता येतात आवश्यक असल्यास त्यावर नियंत्रण आणता येते. ●नियमबाह्य व्यवहारांना आळा बसतो. ●व्यवहाराची नोंद ठेवणे आणि त्यावर कर आकारणे सुलभ होते. जेव्हा ब्रोकरकडे ट्रेडिंग खाते किंवा डिपॉझिटरीकडे डी मॅट खाते उघडण्यात येते तेव्हा हा क्रमांक गुंतवणूकदारास देण्यात येतो. व्यवहार करताना त्या क्रमांकाचा वापर केला जातो आणि त्याचा संदर्भ वापरून त्यांची नोंद केली जाते. याची माहिती बाजारास दिली गेल्याने त्या व्यवहारांवर बाजार नियंत्रकांना आणि नियमकाना लक्ष ठेवता येते. यासाठी बाजार मध्यस्थाना योग्य त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अनुपम ओळख क्रमांकाचे गुंतवणूकदारांना होणारे फायदे- ●सुरक्षित आणि पारदर्शक व्यवहार ●सोपी प्रक्रिया ●गैरव्यवहारांपासून मुक्तता. 38.ईसोप्स (ESOP) सार्वजनिक मर्यादित कंपनीने तिच्या कर्मचाऱ्यांना शेअर्स देण्यासाठी आणलेली ही योजना आहे. हे शेअर्स ठराविक कालावधीत पूर्वनिर्धारीत दराने कर्मचाऱ्यांना दिले जातात. कर्मचाऱ्यांना शेअर्स म्हणजेच पर्यायाने मालकी दिल्याने त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होते, मनोबल उंचावते आणि आपुलकीची भावना वाढते. ईसोप्स देण्यामागील हेतू: ●स्टॉक ऑप्शन मिळाल्याचा परिणाम आणि मिळण्याच्या हेतूने कर्मचारी नोकरी सोडत नाहीत. ●कंपनीची भरभराट होऊन स्टॉक ऑप्शन मधील शेअर्सचे भाव वाढावेत या हेतूने कर्मचारी अधिक आत्मियतेने काम करतात. ●यामुळे कर्मचाऱ्यांना मालकी मिळते ते अधिक निष्ठावान बनतात आणि अधिक जबाबदारीने कार्य पार पाडतात. ●नवीन कंपन्यांना कर्मचारी वर्गावर अधिक खर्च न करता स्टॉक ऑप्शन देणे अधिक किफायतशीर वाटते. स्टॉक ऑप्शन कसे दिले जातात त्याची पद्धत- ●कंपनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना, विशिष्ट भावाने शेअर्स देण्यात येतील असा पर्याय उपलब्ध करून देते. ●यासाठी विशिष्ट कालावधीतच ते घ्यावे येतात. ●या कालावधीत ठरलेल्या भावाने कर्मचारी पूर्वनिर्धारीत किमतीला शेअर्स खरेदी करतात. ●त्याचा मुदतबंद कालावधी संपल्यावर कर्मचारी ते बाजारात बाजारभावाने विकू शकतात. स्टॉक ऑप्शन संबंधातील महत्वाचे मुद्दे: ●स्टॉक ऑप्शन हे पूर्वनिर्धारीत किमतीला दिले जातात. ●हे निर्धारित केलेल्या कालावधीत (सध्या हा कालावधी एक वर्षाचा आहे) घ्यावे लागतात. ●ज्या किमतीस ते दिले जातात त्यास स्टाईक प्राईज असे म्हणतात. ●तर घेण्याच्या कालावधीस एक्सरसाईज पिरियड म्हणतात. ●कालावधीतील शेवटच्या दिवसास एक्सपायरी डेट म्हणतात. ●ते देताना सेबी कायदा, कंपनी कायदा आणि आयकर कायदा यांचा संबंध येतो. ●हे शेअर्स घेण्याचे कर्मचाऱ्यांच्यावर बंधन नसते. स्टॉक ऑप्शनमधील जोखीम: ●बाजारात शेअर्सचे भाव घेतलेल्या किमतीपेक्षा कमी असतील तर विकताना तोटा होऊ शकतो. ●शेअर्सचे पैसे आधीच द्यावे लागतात. ●विकल्यावर ते आयकर कायद्याच्या कक्षेत येतात. 39. प्राधान्यभाग (Rights share): सर्वसाधारण जनतेला शेअर्स देण्याऐवजी सध्या असलेल्या शेअर्सहोल्डरकडूनच अधिक भागभांडवल उभे करण्याचा प्रकार आहे. यात विद्यमान भागधारकांना अधिकचे समभाग दिले जातात त्यांची किंमत बाजार भावापेक्षा कमी असते. यामुळे कंपनीच्या भागधारकांच्या टक्केवारीत फरक न पडता जास्तीचे भांडवल जमा होते. कंपनीने प्राधान्यभाग जारी करण्याची कारणे: ●विस्तार योजनांसाठी लागणारे पैसे उभे करणे अन्य कंपनीचे अधिग्रहण करणे. ●आधी घेतलेल्या महागड्या कर्जाची परतफेड करणे. ●कर्ज न घेता खेळत्या भांडवलाची सोय करणे. ●बाजार अनिश्चिततेवर मात करणे. प्राधान्यभाग देण्याची कार्यपद्धती: ●ते मूळ शेअर्सच्या प्रमाणात दिले जातात. ●एका विशिष्ट दिवशी जे भागधारक आहेत त्यांनाच ते दिले जातात. ●शेअर होल्डरनी ते घ्यावे या हेतूने त्यांची किंमत बाजारभावापेक्षा कमीच असते. ●विद्यमान धारक ते खरेदी करू शकतात. खरेदी करण्याचे हक्क दुसऱ्यास देऊ शकतात किंवा त्याकडे दुर्लक्षित करू शकतात. प्राधान्यभागांचे नियमन आणि नियंत्रण कंपनी कायदा आणि सेबी कायदा याद्वारे केले जाते. राईट शेअर्समध्ये भागधारकांनी गुंतवणूक करण्याचे टप्पे: ●गुंतवणूकदराने किती तारखेस किती शेअरमागे किती शेअर्स मिळतील त्याची नोंद तारीख (रेकॉर्ड डेट) घेऊन पात्रता निश्चित होते. ●यानंतर यासंबंधातील देकार भागधारकांना पाठवला जातो. ●यातील तपशील पाहून भागधारक, देऊ केलेले सर्व शेअर्स घेतील, सोडून देतील, दुसऱ्याला विकतील. ●जर गुंतवणूक करणार असेल तर ASBA पध्दतीने मागणी नोंदविला जाईल. ●वाटप झाल्यावर भागधारक ते शेअर्स स्वतःकडे ठेवू शकतात अथवा बाजारात विकू शकतील. राईट शेअर्सचे गुंतवणूकदारास होणारे फायदे आणि तोटे: फायदे- ●कमी बाजारभावाने शेअर्स मिळण्याची शक्यता. ●ब्रोकरेज आणि अन्य खरेदी खर्चात बचत होते. ●भागधारकांची कंपनीतील टक्केवारी तशीच टिकून राहते. तोटे- ●कंपनी आर्थिक अडचणीत असेल तर नव्या भाग भांडवलामुळे कंपनीचे बाजारमूल्य कमी होते. ●विद्यमान धारकांनी राईट शेअर्स न घेतल्यास त्यांची कंपनीतील हिस्सेदारी कमी होते. 40. शेअर्सची पुनर्खरेदी (Buyback of Shares): शेअर्सची पुनर्खरेदी म्हणजे कंपनीने विद्यमान भागधारकाकडून खरेदी करणं. यामुळे बाजारात खरेदी विक्री करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या शेअर्सच्या संख्येत घट झाल्याने मागणी वाढली तर पुरवठा कमी पडतो आणि त्यामुळे बाजारातील भावात वाढ होते. अधिकाधिक भागधारकांनी त्यात भाग घेऊन शेअर्स विकावेत म्हणून त्यांची किंमत बाजारभावाहून अधिक असते. कंपनीद्वारे शेअर्स पुनर्खरेदी करण्याची कारणे- ●शेअरचे बाजारमूल्य वाढण्यासाठी, ●अतिरिक्त रकमेचा योग्य वापर होण्यासाठी, ●कंपनीचे अधिग्रहण अन्य कोणी करू नये यासाठी. ●प्रवर्तकांची टक्केवारी वाढवण्यासाठी. पुनर्खरेदी करण्याची पद्धती: दोन प्रकारे होते ●टेंडर ऑफर: या पद्धतीत निश्चित दराने भागधारकाकडून निश्चित केलेल्या किमतीस शेअर्स खरेदी केले जातात. खरेदीदर बाजारभावाहून अधिक असतो. यातील 15% भाग छोटे भागधारक ज्यांच्याकडे असलेल्या शेअर्सचे बाजारमूल्य 2 लाखांहून कमी असते त्याच्यासाठी राखीव ठेवला जातो. ●बुक बिल्डिंग प्रोसेस : या पद्धतीत शेअर्स आधी निश्चित केलेल्या दर मर्यादेत बाजार सुरू असताना केले हातात. बाय बॅक नियमन: या प्रक्रियेचे नियमन सेबीकडून केले जाते. त्यासंबंधीची मार्गदर्शन क तत्वे अशी: ●कंपनी भांडवलाच्या आणि गंगाजळीची 25 % हून अधिक शेअर पुनर्खरेदी करू शकत नाही. ●10% पर्यत खरेदी संचालक मंडळाच्या मान्यतेने आणि त्याहून अधिक खरेदी भागधारकांच्या संमतीने केली जाते. ●यासंबंधातील माहिती एक इंग्रजी आणि एक स्थानिक वृत्तपत्रातून जाहीर केली जाते. ●खरेदीसाठी मंजुरी मिळवल्यावर एक वर्षाच्या आत पूर्ण करावी लागते. ●खरेदी केलेले शेअर्स रद्द होतात. बाय बॅक मधील महत्वाच्या संकल्पना: ●टेंडरिंग शेअर्स: खरेदी करण्यासाठी कंपनीस देऊ केलेले शेअर्स. ●रेकॉर्ड डेट: ही एक अशी तारीख आहे ज्या दिवशी शेअर्स धारण करणाऱ्या सर्वाना खरेदीची ऑफर दिली जाते. ●किंमत तुलना: खरेदी किंमत आणि बाजारभाव यातील फरक. ●अकॅसेपनस रेशो: शेअर्स खरेदी होण्याची शक्यता दाखवणारे गुणोत्तर, बाकी शेअर्स धारकास परत केले जातात. ●पेमेंट आणि सेटलमेंट: स्वीकारले गेलेले शेअर्सचे पैसे मिळतील आणि बाकी शेअर्स धारकास परत केले जातील. बायबॅकमुळे गुंतवणूकदारास मिळणारे फायदे तोटे: फायदे: ●शेअर्सची चांगली किंमत मिळते. ●शेअर्सचा बाजारभाव वाढण्याची शक्यता असते. तोटे: ●सर्व शेअर्स स्वीकारले जाण्याची शक्यता नसते. ●बाजारभाव नंतर कमी होऊ शकतो. (अपूर्ण) सेबीच्या सारथी अँपवर असलेल्या माहितीचा भावानुवाद. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती गुंतवणूक शिफारस नाही याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षार डॉट कॉम येथे 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

समजून घेऊयात भांडवल बाजारातील गुंतवणूक भाग 9

#समजून_घेऊया_भांडवल_बाजारातील_गुंतवणूक_भाग_9 33. बॉण्ड (कर्जरोखे) : बॉण्ड/ कर्जरोखे हा एक गुंतवणूक प्रकार असून त्यात पैसे गुंतवण्यापूर्वी त्याची रचना आणि कार्य समजून घेतलं तर विचारपूर्वक गुंतवणूक निर्णय घेण्यास मदत होईल. बॉण्ड हे सरकार अथवा उद्योगाने वीर विकास अथवा विस्ताराच्या हेतूने गुंतवणूकदारांकडून घेतलेले कर्ज होय. यात गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार पूर्वनिर्धारीत काळासाठी विशिष्ट व्याजदराने कर्जाऊ रक्कम देतात. त्या बदल्यात सामान्यतः गुंतवणूकदारांना व्याज मिळते आणि मुदत पूर्ण झाल्यावर गुंतवलेली रक्कम परत मिळते. यातून व्याज आणि भांडवली नफा असा दुहेरी फायदा होण्याची शक्यता असते. बॉण्ड विमोचन तारीख जवळ आली की त्यांचा भाव वाढतो त्याचप्रमाणे बाजारातील व्याजदरात होणाऱ्या बदलाचा परिणाम कर्जरोख्याच्या बाजार भावावर होत असतो. त्यामुळे बॉण्डमध्ये गुंतवणूक करताना त्यावर मिळणारे व्याज आणि त्याच्या बाजारभावात पडू शकणारा फरक या गोष्टींचा विचार करावा लागतो त्यासाठी यातील गुंतवणूक संबंधात काही माहिती असणे गरजेचे आहे. ●बॉण्डवर मिळणाऱ्या व्याजाचा दर म्हणजे कुपनरेट. हा दरावर अनेक गोष्टींचा प्रभाव असतो. यात बाजारात अस्तित्वात असलेला व्याजदर, देशाची आर्थिक परिस्थिती, बॉण्डचा प्रकार आणि कालावधी, बॉण्ड जारी करणाऱ्या कंपनीची विश्वासार्यता. ●बाजारात बॉण्ड आणताना किंवा ते अस्तीत्वात असताना विविध पतमापन संस्था त्याचे मूल्यांकन करून ते ठराविक अंतराने जाहीर करत असतात. उच्च मूल्यांकन प्राप्त बॉण्ड मधील जोखीम कमी असते त्यावरील व्याजदरही कमी असतो त्यामुळे त्यातून मिळणारा परतावा कमी होतो तर कमी मूल्यांकन असलेल्या बॉण्डमधील जोखीम अधिक असते त्याचा बाजारभाव कमी असल्याने त्यातून मिळणारा परतावा अधिक असतो. बॉण्डमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी, ●पतमापन संस्थांनी केलेले मूल्यांकन पहावे त्याचबरोबर ठराविक अंतराने ते करत असलेल्या बदलांवर लक्ष ठेवावे. ●कंपनीने पूर्वी जारी केलेल्या कर्जरोख्याचा इतिहास पहावा. ●कंपनी वेळोवेळी जाहीर करत असलेल्या आर्थिक अहवालातून कंपनीची कर्जफेड करण्याची कुवत समजून घ्यावी. ●आपली जोखीम क्षमता ओळखून त्यात गुंतवणूक करावी. ●कोणतीही गुंतवणूक यशस्वी न होण्याची अनेक कारणे असतात बॉण्डसमध्ये व्याज तर राहोच पण मुद्दल परत न मिळण्याचा धोका आहे आणि ते मिळवणे सोपे नाही. त्यामुळे अनेकदा ते मिळेल त्या किमतीसही विकावे लागण्याची अथवा न विकले जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळेच बॉण्डमधील- *मुद्दल परत न मिळण्याची शक्यता *बाजारातील व्याजदरात पडणाऱ्या फरकाचे परिणाम, *देशाच्या सर्वसाधारण आर्थिक स्थितीत होणारे बदल, *असलेले बॉण्ड विकण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि *जर बॉण्ड कालावधी मधेच समाप्त करण्याची तरतूद असल्यास त्याच दराने सातत्याने व्याज न मिळण्याची शक्यता या सर्वाचा विचार करूनच गुंतवणूक करावी. 34.म्युचुअल फंड: म्युचुअल फंड हा एक विश्वस्त (ट्रस्ट) प्रकार आहे. ज्यात गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक एकत्रित केली जाते आणि त्यांच्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीच्या माध्यमातून विविध मालमत्ता प्रकारात गुंतवली जाते. निधीचे व्यवस्थापन व्यावसायिक व्यवस्थापक करतात. योजना गुंतवणूक व्यवस्थापन कंपन्यांकडून आणल्या जातात. या योजना गुंतवणूकदारांच्या विविध गरजा ओळखून आणल्या जातात. गुंतवणूकदार त्यांना अनुकूल वाटणाऱ्या योजनेत गुंतवणूक करतात त्यामुळे त्याच्या धारणारूप गुंतवणूक करण्याची जबाबदारी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीची असते. या योजनांचा गुंतवणूक संच कसा असावा ते योजनेचे व्यवस्थापक ठरवतात. ●सुरवातीला गुंतवणूकदार त्यांना अनुकूल योजनेत गुंतवणूक करतात. ●योजनेच्या उद्दिष्टानुसार संशोधन करून निवडलेल्या मालमत्तेत गुंतवणूक केली जाते. ●वेळोवेळी व्यवस्थापकांकडून या गुंतवणुकीचा वेळोवेळी आढावा घेतला जातो. ●त्यावर संशोधन केलं जातं. ●आवश्यक असल्यास त्यात बदल केले जातात. ●यासंबंधात आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी केल्या जातात. ●गुंतवणूकदारांना वेळोवेळी अहवाल पाठवला जातो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आपल्या योजनेची कामगिरी समजते. म्युचुअल फंड योजनेची वैशिष्ट्ये: ●व्यावसायिक व्यवस्थापन, ●कमी व्यवस्थापन खर्च, ●सेबीच्या नियमानुसार गुंतवणूक विभागून केली जाते. ●योजना पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाते. ●योजना नियामकाच्या नियंत्रणाखाली असतात. 35. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड: हे वेगळ्या प्रकारचे फंड असतात. जे विशिष्ट निर्देशांकात असलेल्या मालमत्ता गुंतवणूकीचे तंतोतंत पालन करतात. त्यांचे खरेदीविक्री व्यवहार शेअरबाजारात होतात. यातील मालमत्ता त्याच्या मूळ निर्देशांकानुसार घेतल्या विकल्या जात असल्याने त्याचे व्यवस्थापन करण्यास फारसं कौशल्य लागत नाही. फायदे: ●कमी व्यवस्थापन खर्च ●खरेदी विक्री सुलभ ●कमी जोखीम मर्यादा: यातील व्यवहार पूर्ण अंकात करावे लागतात. याशिवाय काही अधिक खर्च गुंतवणूकदारांना करावे लागतात जसे- ब्रोकरेज, डी मॅट यासाठी करावे लागणारे खर्च. 36. रिटस आणि इनवीट: हे ही वेगळ्या प्रकारचे फंड आहेत. त्यातील व्यवहार इटीएफ प्रमाणेच बाजारभावाने शेअरबाजारात होतात. यामुळे गुंतवणूकदारांना स्थावर मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा यात गुंतवणूक करण्याचा अधिकचा पर्याय उपलब्ध होतो. रिटस एका व्यवस्थापन कंपनीच्या पुढाकाराने बाजारात आणले जातात त्यामुळे गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्षात स्थावर मालमत्ता खरेदी न करता त्यात गुंतवणूक करता येते. गुंतवणूकदारांचे विश्वस्त असल्यासारखी त्याची रचना असते. स्थावर मालमत्ता भाड्याने देऊन अथवा विकून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून खर्च वगळून सर्व रक्कम रिटसधारकांना दिली जाते. इनवीटमधील गुंतवणूक सातत्याने उत्पन्न मिळत असणाऱ्या पायाभूत सुविधांमध्ये केले जाते. घरगुती बचत पायाभूत सुविधांसाठी वळावी हा त्यांच्या निर्मितीमागील हेतू आहे. या दोन्हीही प्रकारात गुंतवणूक करून नियमित उत्पन्न आणि भांडवली नफा गुंतवणूकदारांना मिळू शकतो. 36.डिरिवेटीव: ही एक अशी गुंतवणूक आहे जी मालमत्तेच्या आंतरिक मूल्याचा शोध घेते. भावात पडू शकणाऱ्या फरकाचा लाभ घेण्यासाठी केलेला हा करार असून त्याचे मूल्य मूलभूत मालमत्तेच्या बाजारभावावर अवलंबून असते. शेअर, बॉण्ड, चलन, वस्तूबाजारात व्यवहार होणाऱ्या वस्तू, निर्देशांक यात असे व्यवहार होऊ शकतात. फ्युचर आणि ऑप्शन हे डिरिवेटीव कराराचे मुख्य प्रकार आहे. ●फ्युचर: या करारामुळे मालमत्तेची भविष्यातील विशिष्ट तारखेला खरेदी विक्री निश्चित केलेल्या भावाने करता येते. हा करार दोन्ही पक्षावर बंधनकारक असतो. दोन्ही पक्षावर समान जोखीम असते. ●ऑप्शन: या करारात खरेदीदाराला विशिष्ट तारखेला मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करण्याचा अधिकार मिळतो. त्याचा वापर करणे बंधनकारक नसते. हा अधिकार मिळवण्यासाठी खरेदीदार विक्रेत्याला काही रक्कम देतो त्यास प्रीमियम असे म्हणतात. यात खरेदीदाराची जोखीम त्यांनी मोजलेल्या प्रीमियम एवढी मर्यादित असते. डिरिवेटिव करारामुळे भावात पडणाऱ्या फरकामुळे होणारे नुकसान टाळता येते किंवा मर्यादेत ठेवता येते. त्यास हेजिंग असे म्हणतात. असे असले तरी भावातील चढ उतारातून झटपट नफा मिळण्याची शक्यता असल्याने सध्या त्यांचा वापर धाडसी गुंतवणूकदार आणि भावांतील फरकाचा फायदा घेणारे संधिशोधक गुंतवणूकदार अधिक प्रमाणात करत आहेत. डिरीवेटीव करारातील धोके: ●बाजार भावातील तीव्र चढ उतार ●प्रतिपक्षाकडून करार न पाळला जाण्याचा धोका ●तरलतेच्या अभावी योग्य भाव न मिळण्याची शक्यता ●व्यवहार परीचालनातील धोके या शिवाय या व्यवहारात एकूण व्यवहाराच्या कमी प्रमाणात पैसे द्यावे लागत असल्याने त्यातून होणारा मोठा फायदा धाडसी गुंतवणूकदार आकर्षित करीत असला तरी होऊ शकणारे नुकसान तुमची गुंतवणूक खाऊन देयता वाढवू शकते. इतका मोठा धोका अन्य गुंतवणूकीत नाही. शेअर्सचे भाव कंपनीच्या कामगिरीवर अवलंबून असले तरी त्यामुळे भावातील चढउतारामुळे होणारे नुकसान या करारामुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या तुलनेत कमी असते. त्यामुळेच गुंतवणूकदारांनी डिरिवेटीव करार करताना ते कमी भांडवलात अधिक फायदा मिळेल एवढ्याच हेतूने न करता त्यात असलेली जास्तीची जोखीम लक्षात घ्यावी. (अपूर्ण) सेबीच्या सारथी या अँपवर असलेल्या माहितीचा भावानुवाद. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती गुंतवणूक शिफारस नाही याची नोंद घ्यावी)

समजून घेऊया भांडवल बाजारातील गुंतवणूक भाग 8

#समजून_घेऊया_भांडवल_बाजारातील_गुंतवणूक_भाग 8 27. निरंतर योजना (ओपन एन्डडेड) : म्युच्युअल फंड योजनांतील काही योजना मुदतबंद (क्लोज एन्डडेड) म्हणजे ठराविक कालखंड असलेल्या तर काही निरंतर (ओपन एन्डडेड) असतात. निरंतन योजनांत युनिट खरेदी विक्री ही रोजच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यावर होत असते. योजनेतून पैसे कधीही काढता येतील वा त्यात गुंतवणूक करता येईल अशी त्यांची रचना असते. ● निरंतर योजनांनी गुंतवणुकदारांकडून एकत्रित जमा केलेली गुंतवणूक, भांडवल बाजाराशी संबंधित विविध मालमत्तेत गुंतवली जाते. ●दररोज फंडातील युनिटचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य मोजले जाते आणि त्या दिवसाची खरेदी विक्री त्यानुसार होते. ●व्यावसायिक व्यवस्थापन : या योजना तज्ज्ञ व्यावसायिक व्यवस्थापकांच्या मदतीने चालवल्या जातात. गुंतवणूक संच कसा निर्माण करायचा कोणते शेअर्स घ्यायचे कोणते विकायचे यासंदर्भातील निर्णय त्याच्याकडून घेतले जातात. ●या योजनेतील पैसे सहज परत मिळत असल्याने त्या रोकड सुलभ आहेत. ●योजनेची गुंतवणूक भांडवल बाजारातील विविध प्रकारात विभागून त्यांचा समतोल साधला जातो. ●गुंतवणूकदाराच्या गरजेनुसार विविध फंड प्रकार उपलब्ध आहेत. ●योजनेतील गुंतवणूक सातत्याने जात येत असल्याने फंड झपाट्याने वाढू शकतो. 28. नव्या योजनेचा देकार (न्यू फंड ऑफर): मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीकडून जेव्हा नवीन योजना बाजारात आणली जाते तेव्हा त्याचा देकार पब्लिक इशू सारखा काही दिवस सर्वाना दिला जातो. या कालावधीत गुंतवणूकदारांना रूपये 10/- दर्शनी मूल्य असलेले युनिट त्याच किमतीस उपलब्ध असतात. योजना देकार बंद झाल्यावर युनिटची खरेदी विक्री त्याच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्याने केली जाते. नव्या योजनेच्या देकाराचे टप्पे: ● मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीकडून नव्या योजनेची माहिती जाहीर केली जाते यात प्रामुख्याने योजनेचे उद्दिष्ट, संकल्पना आणि योजना कालावधी याची माहिती गुंतवणूकदारांना दिली जाते. ● योजना विक्री कालावधी जाहीर केला जातो ● या काळात सर्वाना दहा रुपये भावाने युनिट दिले जातात. ● जमा रक्कम एकत्रित करून योजनेच्या उद्देशानुसार विविध मालमत्ता प्रकारात गुंतवली जाते. ● यानंतर ही योजना त्याच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यावर आधारित व्यवहार करण्यास निरंतर उपलब्ध राहते. 29. निर्देशांक आधारित योजना (इंडेक्स फंड): निर्देशांक हा एक प्रकारच्या वा अनेक प्रकारच्या व्यवसाय असलेल्या कंपन्यांच्या तुलनात्मक कामगिरीचा आढावा असतो. अशा योजनांत केलेली गुंतवणूक परतावा देताना तो निर्देशांकावर मात करणारा नसून त्याच्या जवळपास असतो. ●या योजना अप्रत्यक्ष पद्धतीने गुंतवणूक करत असल्याने त्या त्याच्या उद्देशीत निर्देशांकानुसार तंतोतंत गुंतवणूक करतात. ●ही अप्रत्यक्षपणे केलेली गुंतवणूक असून फंड व्यवस्थापक फक्त मालमत्तेचा निर्देशांकातील भारानुसार गुंतवणूक करतो. ●तो या पद्धतीने गुंतवणूक करत असल्यामुळे या गुंतवणूकीत मानवी हस्तक्षेप जवळपास नसतोच. ●यातून मिळणारा परतावा हा त्याच्या निर्देशांकास मिळणाऱ्या परताव्याच्या जवळपास असतो. निर्देशांकावर आधारित फंडात गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार- ●गुंतवणुकीत विविधता असावी, ●दिर्घकाळात संपत्ती निर्माण व्हावी, ●निर्देशांकाप्रमाणे परतावा मिळावा. या हेतूने गुंतवणूक करतात. निर्देशांक आधारित म्युच्युअल फंड योजनांचे फायदे- ●कमीतकमी व्यवस्थापन खर्च, ●सोपी गुंतवणूक पद्धत, ●परताव्यातील सातत्यता, ●तुलनेत कमी धोकादायक, ●पारदर्शक गुंतवणूक, ●अप्रत्यक्ष गुंतवणूक, ●मालमत्तेची किमान उलाढाल, ●सर्व मालमत्ता प्रकारात संतुलित गुंतवणूक, ●निर्देशांक आणि फंड यांच्या कामगिरीत किमान फरक, ●विविध मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक करता येणे शक्य असा हा गुंतवणूक प्रकार आहे. 30. ट्रॅकिंग एरर म्हणजे काय? निर्देशांक आधारित म्युच्युअल फंड योजना आणि इटीएफ यांचा आणि ज्या निर्देशांकावर ती योजना आधारली आहे त्याच्या परताव्यातील फरक म्हणजे ट्रॅकिंग एरर. हा फरक विशिष्ट कालावधीत मोजला जातो आणि तो टक्केवारीत दर्शवला जातो. हा फरक निर्देशांकाच्या बरोबरीत असेल तर तो फंड उत्तम पद्धतीने काम करत आहेत असे समजतात जर हा फरक जवळपास असेल तर तो फंड निर्देशांकानुरूप कामगिरी करीत आहे असे समजले जाते. ट्रॅकिंग एरर ही जाणीवपूर्वक स्वीकारलेली जोखीम असून फंडाची कामगिरी त्याच्या आधारित निर्देशांकाच्या कामगिरीवर मात करणारी असावी अशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा असते. ट्रॅकिंग एरर मोजण्याची पद्धत- हा फरक दोन पद्धतीने मोजता येतो. पहिल्या पद्धतीत, गुंतवणूक संच - निर्देशांक यातील फरक काढून मोजता येतो तर दुसऱ्या पद्धतीत त्यांनी दिलेल्या परताव्यातील फरक मोजतात. ट्रॅकिंग एररची उपयुक्तता- ●फंडाच्या कामगिरीचे तुलनात्मक मूल्यमापन करण्यासाठी, ●जोखीम पातळी व्यवस्थापन समजून घेण्यासाठी, ●गुंतवणूक निर्णय घेण्यासाठी म्हणजे जे गुंतवणूकदार जोखीम स्वीकारू शकत नाही ते कमी ट्रॅकिंग एरर असलेल्या फडांची निवड करतील. ट्रेकिंग एरर पाहण्याचे फायदे- ●गुंतवणूक योजनेचे मूल्यमापन पारदर्शक पद्धतीने करता येते, ●ज्या निर्देशांकावर आधारित योजना आहे त्याचे प्रतिबिंब योजनेवर पडते आहे की नाही याचा तपास करता येतो, ●जोखीम व्यवस्थापन नीट होते आहे का नाही ते पाहता येते, ●आपल्या जोखीम क्षमतेवर आधारित योजनेची निवड करता येते. ट्रेकिंग एररची वैशिष्ट्ये, ●फंड योजनेचे मूळ निर्देशांकाशी असलेले सातत्य तपासता येते, ●निव्वळ परतावा पाहण्याऐवजी तुलनात्मक जोखीम केंद्रित करता येते. ●बाजारपरिस्थितीतील बदल, मूळ निर्देशांकाच्या गुंतवणूक संचातील बदल यामुळे होणारे परिणाम समजतात. ●कोणत्याही मालमत्ता प्रकारच्या निर्देशांकाच्या बाबतीत ट्रॅकिंग एरर उपयुक्त होऊ शकते. 31. इंटरवल फंड- हा एक म्युच्युअल फंडाचा वेगळा प्रकार आहे जो निरंतर फंड आणि मुदतबंद फडांची वैशिष्ट्ये एकत्रित करतो. यामुळे गुंतवणूक योजनेचे युनिट मालमत्ता मूल्यावर कधीही खरेदी करता येतात परंतु पूर्व निर्धारित कालावधीमध्ये त्याची काही मर्यादित काळ त्याची पुन्हा विक्री करता येते. हे फंड बहुदा कमी तरल मालमत्तेत गुंतवणूक करीत असल्याने योजना धारकांना मालमत्ता मूल्यानुसार युनिट खरेदी विक्रीची संधी देतात. याशिवाय या योजनेच्या युनिटची खरेदी विक्री शेअरबाजारात ही करता येते. इंटरवल फंड कसे काम करतात- ●या फंडाचे युनिट निव्वळ मालमत्ता मूल्याने कधीही खरेदी करता येतात. ●विक्री फंड हाऊसकडे मर्यादित कालावधीत करता येते. ●शेअरबाजारात त्यांची खरेदीविक्री होत असल्याने या योजना पुरेशा तरल आहेत. ●व्यवहार बंद कालावधीत नवीन गुंतवणूक घेतली जात नाही. इंटरवल फंडाची वैशिष्ट्ये- ●या योजनेची रचना म्हणजे निरंतर योजना आणि मुदतबंद योजना यांची सरमिसळ आहे. ●ही गुंतवणूक खाजगी गुंतवणूक, कर्जे, बांधकाम, पायाभूत क्षेत्राशी संबंधित असते. ●वर्षातील काही दिवस सोडून या फंडाचे व्यवहार करण्यात अडचण येत नाही. ●हे फंड नियामक देखरेखीखाली असल्याने गुंतवणूकदारांना पुरेसे संरक्षण देतात. ●डिव्हिडंड स्वरूपात गुंतवणूकदारांना अधूनमधून परतावा देतात. ●हे फंड व्यावसायिक सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने चालवले जातात. ●असे फंड हे काही गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक गरज असू शकतात. 32.शेअर्स- शेअर्समधील गुंतवणूक हा एक गुंतवणुकीचा सुलभ मार्ग उपलब्ध आहे. त्याआधी तुम्ही कष्टाने मिळवलेल्या पैशाची गुंतवणूक त्यात करण्यापूर्वी त्याची प्राथमिक माहिती नीट करून घेऊया. शेअर्स ही उद्योगाची काही भागाची मालकी असते. तुम्ही महत्वाच्या विषयावर मत देऊ शकता. तसेच भागधारकांच्या सर्वसाधारण सभेत आपले मत व्यक्त करू शकता. कंपनीचे भांडवल हजार भागात विभागले असून त्याचेही 50 भाग तुमच्या मालकीचे असतील तर त्या कंपनीची 5% मालकी तुमच्याकडे आहे. तुम्ही जेव्हा एखाद्या कंपनीचा शेअर्स घेता तेव्हा त्याची एक खास किंमत असते त्याला त्या शेअर्सचे दर्शनी मूल्य असं म्हणतात. परंतु त्याला रोखयाप्रमाणे कोणतीही अंतिम मुदत नसते याचाच दुसरा अर्थ असा की जोपर्यंत तुम्हाला वाटेल तोपर्यंत ते शेअर्स तुम्ही बाळगू शकता. दुय्यम बाजारात भावानुसार विक्री करून ते विकू शकता. तुम्ही किंवा कोणीतरी सुरुवातीला मोजलेली किंमत उद्योगासाठी वापरली जाते. जेव्हा उद्योगातून नफा होतो त्यातील काही भाग शेअर होल्डरना डिव्हिडंड बोनस स्वरूपात दिला जातो. ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण रचना आहे ज्यात उद्योगाची मालकी असली तर त्यावरील कर्जाची जबाबदारी नसते. त्याचप्रमाणे उद्योगाने मिळवलेल्या नफ्याचा वाटा भागधारकांना दिलाच पाहिजे याचे बंधनही नसते. त्यामुळे निश्चित रक्कम गुंतवणूकदारास मिळतेच असे नाही. तरीही या गुंतवणूकीतून अनेक फायदे भागधारकास मिळू शकतात ते असे- ●शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यात जोखीम अधिक असली तरी त्यातून सर्वसाधारण गुंतवणूक प्रकाराहून अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता असते. चांगल्या कंपन्यातील गुंतवणूक यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त असते. दिर्घकाळात यातील गुंतवणुकीतून अधिक लाभ मिळण्याची शक्यता अधिक असते. ●यामुळे आपल्या गुंतवणूक संचात विविधता येते. जोखीम विभागली जाते. ●जेव्हा पैशाची गरज असते तेव्हा बाजारभावानुसार पैसे त्वरीत उभे करता येतात. या फायद्यासह यातील गुंतवणूकीत असलेले काही धोके असे- ●अनेक कारणांनी शेअर्सचे भाव खालीवर होत असतात. ●भागधारक धनको नसल्याने कंपनी बुडल्यास भांडवल परत मिळण्याची शक्यता जवळपास नसते. ●बदलते सरकारी धोरण, नैसर्गिक संकट यामुळे कंपनीच्या बाजारभावावर बरेवाईट परिणाम होत असतात. (अपूर्ण) सेबीच्या सारथी अँपवर उपलब्ध असलेल्या माहितीचा भावानुवाद. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती गुंतवणूक शिफारस नाही याची नोंद घ्यावी)

समजून घेऊया भांडवल बाजारातील गुंतवणूक भाग 7

#समजून_घेऊया_भांडवल_बाजारातील_गुंतवणूक_भाग 7 22. बॅलन्स फंड म्हणजे काय? बॅलन्स फंडांची गुंतवणूक शेअर्स आणि बॉण्ड या दोन्ही प्रकारात असते. शेअर्समधील वृद्धी आणि बॉण्ड मधील स्थिरता यांचा समतोल त्यात साधला गेल्याने असे फंड गुंतवणूकदारांना किमान जोखीम घेऊन चांगला परतावा देत असल्याने अधिक लोकप्रिय आहेत. यांना हायब्रीड फंड असेही म्हटले जाते. हे फंड बाजारात येताना त्यांची गुंतवणूक शेअर्स आणि बॉण्डमध्ये कमाल किमान किती टक्के असणार ते जाहीर करतात आणि त्या टक्केवारीच्या जवळपास गुंतवणूक कशी राहील याची काळजी घेतात. या फंडाचे व्यवस्थापक बाजाराचा कल ओळखून कुठे किती गुंतवणूक ते निश्चित करतात. जर शेअरबाजार तेजीत असेल तर फंड व्यवस्थापक त्यांच्या मर्यादेतील अधिकाधिक गुंतवणूक शेअर्समध्ये करतात याउलट बाजारात मंदी असल्यास अधिकाधिक गुंतवणूक बॉण्डमध्ये करतात. या योजना गुंतवणूकदारांना भावण्याची कारणे- ●गुंतवणूक विविधता- गुंतवणूक शेअर्स आणि बॉण्ड या दोन्ही मालमत्ता प्रकारात केली गेल्याने गुंतवणुकीचे विविधिकरण होते. ●गुंतवणूक स्नेही: गुंतवणूकदारांना शेअर्स बॉण्ड अशा वेगवेगळ्या मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक करण्याऐवजी एकत्रितपणे गुंतवणूक संधी उपलब्ध होते. ●वृद्धी सातत्य: यातील गुंतवणूकीस शेअर्सचा भांडवली लाभ आणि बॉण्डची सुरक्षितता या दोन्हींचा फायदा होत असल्याने त्यात सातत्याने वृद्धी होत राहण्याची शक्यता असते. ●जोखीम विभागणी: शेअर्स आणि बॉण्ड या दोन्ही प्रकारात गुंतवणूक होत असल्याने भांडवल बाजारातील भावाची अशाश्वतता आणि बॉण्डमधील स्थैर्य याची जोड मिळाल्याने जोखीम कमी होते. 23. एक्झिट लोड: म्युच्युअल फंड योजनांतील गुंतवणूक काढून घेताना एक्झिट लोडच वापर होतो. म्युच्युअल फंड योजना त्यातील जोखीम आणि परतावा याचा विचार करता उत्तम गुंतवणूक संधी देत असल्याने गुंतवणूकदारांत लोकप्रिय आहेत. त्यांचे स्वतःचे काही नियम आहेत त्यानुसार गुंतवणूकदारांनी किमान काही काळ रक्कम त्याच्याकडे ठेवावी अशी त्यांची अपेक्षा असते त्यापूर्वी गुंतवणूक काढून घेतली असता काही दंड आकारला जातो त्यास एक्झिट लोड असे म्हणतात. गुंतवणूक करण्यापूर्वी ते किती असेल याची माहिती घ्यावी. ●जेव्हा गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंड योजनेतील गुंतवणूक लवकर काढून घेण्याचा विचार करतो तेव्हा त्याला देय असलेल्या रकमेवर फंडाच्या नियमानुसार एक्झिट लोड आकारून उरलेली रक्कम दिली जाते. ●वेगवेगळ्या योजना वेगवेगळ्या दराने त्याची आकारणी करतात. शेअर्स आधारीत योजनावरील एक वर्षाच्या आतील कालावधीसाठी सर्वसाधारणपणे विक्री किमतीच्या 1% एक्झिट लोड आकारले जाते तर रोखे आधारीत योजनांवर ते अगदी मामुली किंवा शून्य असते. ●एक्झिट लोडमुळे गुंतवणूक दार सातत्याने योजनांची खरेदी विक्री करत नाहीत. त्यामुळे निधी व्यवस्थापित करणे सोपे जाते. ● यामुळे दीर्घकाळ गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळते. 24. समभाग संलग्न गुंतवणूक योजना (इएलएसएस) समभाग गुंतवणूकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजना चालू करण्यात आल्या. जे लोक अशा योजनेत गुंतवणूक करतात त्यांना जुन्या करप्रणाली प्रमाणे गुंतवणूक केल्यास 80 सी ची सवलत मिळते. या योजनेत केलेली गुंतवणूक किमान तीन वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय काढून घेता येत नाही. या योजनेतून करबचत आणि दिर्घकाळात संपत्ती निर्माण होत असल्याने लोकप्रिय आहेत. जे लोक अप्रत्यक्षपणे दीर्घकाळ भांडवल बाजारात गुंतवणूक करणे पसंत करतात त्यांना संपत्ती निर्मिती आणि करबचत करून देतात. या योजनेत गुंतवणूक केलेल्या रकमेपैकी 80% रक्कम ही शेअर्स मध्ये गुंतवली जाते. योजना कोणत्याही परताव्याची हमी देत नाही. ●ही गुंतवणूक एकरकमी अथवा एसआयपीच्या माध्यमातून करता येते. किमान ₹ 500/- ची एसआयपी करता येते. ●गुंतवणूकदारांना संचयित गुंतवणूक करता येईल अथवा डिव्हिडंड मिळवता येईल. ●प्रत्येक गुंतवणूक किमान तीन वर्षे काढून घेता येणार नाही गुंतवणूकदारांची इच्छा असल्यास तो कितीही काळ गुंतवणूक तशीच ठेऊ शकतो. ●ती भांडवल बाजाराशी संबंधित असल्याने त्यातून मिळू शकणाऱ्या परताव्याची कोणतीही हमी नाही. ●आयकर कायद्याच्या 80 सी नुसार जास्तीतजास्त दीड लाख गुंतवणुकीवर जुन्या करप्रणालीनुसार आयकारात सूट मिळेल. ●या गुंतवणूकीवर दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर सव्वा लाखाहून अधिक रकमेवर 12.5% या विशेष दारांने कर आकाराला जातो. 25.आरबीट्राज फंड: हे विशेष प्रकारचे इक्विटी फंड असून त्यांची गुंतवणूक शेअर्समध्ये असली तरी कमी जोखमीचे आहेत. यांची गुंतवणूक रचना दोन प्रकारच्या किंवा दोन बाजारातील समभागाच्या बाजारभावात असलेल्या फरकाचा लाभ घेणे हा आहे. रोख बाजार आणि वायदेबाजार यांच्यातील बाजार भावात असलेल्या फरकाचा फायदा घेण्यासाठी यातील व्यवहार एकाच वेळी केले जातात. यामुळे फंड योजनेस कोणतीही जोखीम न घेता फायदाच होतो. ●हे फंड दोन बाजार किंवा बाजार प्रकार यातील भावांमध्ये पडणाऱ्या फरकाचा सतत शोध घेत असतात. समजा एखाद्या शेअर्सचा कॅश मार्केटमध्ये असलेला भाव ₹ 100/- आहे आणि त्याच शेअर्सचा भाव फ्युचर बाजारात ₹ 102/- आहे म्हणजेच भावात ₹2/- चा फरक आहे. ●अशा वेळी फंड कॅश मार्केटमध्ये ₹100/- ने खरेदी करून त्याच वेळी फ्युचरमध्ये ₹102/- ने विक्री करेल. ●फ्युचर सेटलमेंट संपताना दोन्ही भावात फरक नसल्याने फंडास प्रतिशेअर 2/- रुपये फायदा होईल. ●जेव्हा भावात असलेल्या फरकांच्या संधी बाजारात उपलब्ध नसतील तेव्हा मनी मार्केट फंडात पैसे ठेवून फंडास काहींना काही प्राप्ती होत राहील. आरबीट्राज फंडाचे फायदे- ●कमी जोखीम तरीही शेअर्स मधील गुंतवणूकीचा सर्व लाभ या योजनांना मिळतो. ●कर सवलती: हे फंड तात्पुरत्या स्वरूपात मनी मार्केटमध्ये गुंतवणूक करीत असले तरी कायदेशीररित्या ते इक्विटी फंड समजले जात असल्याने त्यांना त्या अनुषंगाने करात सवलती मिळतात. ●रोकड सुलभ: यातील पैसे कधीही सहज काढून घेता येत असल्याने ते रोकड सुलभ आहेत. ●गुंतवणूक विविधता: हे फंड विविध क्षेत्रात गुंतवणूकीत विविधता येते. आरबीट्राज फंडाच्या मर्यादा- ●बाजार निगडित परतावा- हे फंड बाजारभावातील फरकाचा फायदा घेत असल्याने जर बाजारात फारशी हालचाल नसेल तर आकर्षक परतावा मिळवू शकत नाहीत. ●अल्प कालीन गुंतवणूकीसाठी योग्य: हे फंड दिर्घकाळ गुंतवणूक करण्यासाठी नाहीत. 26.म्युच्युअल फंड योजनांचा धोकामापक (रिस्कोमिटर): कोणतीही गुंतवणूक म्हटली की जोखीम आलीच. ही जोखीम गुंतवणूकदारांना सहज समजावी त्यातून त्यांनी जाणीवपूर्वक गुंतवणूक निर्णय या हेतूने सेबीने या धोका मापकाची निर्मिती केली आहे त्यातून योजनेतील धोका स्पष्ट समजून येईल अशी त्याची पारदर्शक रचना आहे. त्यावरून गुंतवणूकदार त्यांच्या गुंतवणूकीबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ शकतात. सर्व मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना त्यांच्या नव्या योजनेतील जोखीम गुंतवणूक दारांना समजावी म्हणून योजनेच्या माहिती पत्रकात जाहिरातीत धोकामापक दर्शविणे सक्तीचे केले आहे. हा रिस्कोमिटर योजनेतील जोखीम सहा वेगवेगळ्या वर्गात दाखवतो. ●कमी धोकादायक: या योजना जवळपास जोखीम मुक्त असतात. रिस्कोमिटरवर या योजनांचा रंग हिरवा (Irish Greeen) असतो. ●कमी ते मध्यम जोखीम: या योजना कमी किंवा त्याहून किंचित धोकादायक योजनांहुन अधिक पण मध्यम धोकादायक योजनाहून कमी धोकादायक असतात. रिस्कोमिटरवर या योजना पोपटी रंगात दाखवल्या जातात. ●मध्यम धोकादायक: या योजनेतील जोखीम मर्यादित असते जे जाणीवपूर्वक जोखीम स्वीकारतात अशा गुंतवणूकदारांना या योजना उपयुक्त ठरतात. त्या पिवळ्या (Neon yellow) रंगात दर्शवितात ●मध्यम ते अधिक धोकादायक: बाजारातील चढ उतार लक्षात घेऊन अधिक जोखीम घेऊन अधिक उतारा मिळवण्याची इच्छा असलेल्या गुंतवणूकदारांना उपयुक्त अशा या योजना आहेत. त्या नारंगी (caramel) रंगात दर्शवितात. ●धोकादायक: या योजना मध्यम आणि अधिक धोकादायक यापेक्षा जास्त धोकादायक असतात. या गडध नारंगी (Dark Orange) ●तीव्र धोकादायक: या योजना साहसी गुंतवणूकदारांसाठी उपयोगी असतात. त्या लाल (Red) रंगात दर्शवितात. हे वर्गीकरण मालमत्ता प्रकार, बाजारातील चढ उतार, जोखीम व्याजदर यावरून केले आहेत. रिस्कोमिटरमुळे, ●योजनेतील जोखीम समजते. ●योग्य फंडाची निवड करता येते. ●पारदर्शकपणे जोखीम स्तर समजतो. ●गुंतवणूक निर्णय सहज घेता येतात. ●जोखीम परतावा यातील संबंध समजतो. ●आपल्या उद्दीष्ट आणि जोखीम क्षमताची जाणीव होते. ●सर्वच योजना वेगवेगळ्या स्तरात विभागता येतात. ●अयोग्य योजना टाळता येतात. ●कमी जोखिम घेणारे अधिक जोखमीच्या योजना टाळू शकतात.(अपूर्ण) सेबीच्या सारथी या अँपवर उपलब्ध माहितीचा भावानुवाद. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती गुंतवणूक शिफारस नाही याची नोंद घ्यावी)

समजून घेऊया भांडवल बाजारातील गुंतवणूक भाग 6

#समजून_घेऊया_भांडवल_बाजारातील_गुंतवणूक_भाग_6 18 ब. भांडवल वाजारतील तक्रारींचे निवारण: सेबीने उपलब्ध करून दिलेल्या स्कोर या तक्रार निवारण मंचावर गुंतवणूकदार तक्रार करू शकतात. ती दाखल करण्याचे टप्पे असे- ●तक्रारदाराची नोंदणी: स्कॉरच्या पोर्टलवर जाऊन जर नवीन तक्रारदार असाल तर नोंदणी करावी लागते. तेव्हा नाव, पत्ता, इमेल, फोन, पॅन यासारखी वैयक्तिक माहिती द्यावी लागते. ●तक्रार दाखल करणे: यापुढील पायरी म्हणजे आपली तक्रार नेमक्या शब्दात दाखल करून त्यासंबंधीचे पुरावे 2 एमबीच्या पीडीएफ फाईलद्वारे त्या सोबत जोडावे. ●तक्रार क्रमांक मिळवणे: तक्रार दाखल झाल्यावर तिचा नोंदणी क्रमांक मिळेल त्याचा वापर करून तक्रारीचा मागोवा घेता येतो. ●अवलोकन करणे: यानंतर गुंतवणूकदार सदर तक्रारीची स्थिती जाणून अवलोकन करू शकतो. तक्रार दाखल करताना तक्राररदाराने स्वतःची ओळख पटवून देणे गरजेचे आहे. स्कोरवर खालील तक्रारींची दखल घेतली जात नाही. ●भांडवल बाजारातील गुंतवणूक संबंधात नसलेल्या तक्रारी. ●तपशील नसलेल्या तक्रारी. ●अपूर्ण अथवा अवास्तव तक्रारी. ●अपुऱ्या पुराव्याशिवाय केलेले आरोप. ●सुचना अथवा मार्गदर्शनपर विनंत्या. ●शेअरच्या बाजारभाव संबंधित तक्रारी. ●बाजारात नोंदणी न केलेल्या कंपनीच्या संदर्भातील तक्रारी. या संबंधातील तक्रारी एमआय पोर्टलवर देता येतात. ●दिवाळखोरी अथवा नादारी कारवाई चालू असल्यास अशा कंपनी विषयीच्या तक्रारी. ●कंपनी राजीस्स्टारार किंवा कॉर्पोरेट अफेअर्स यांच्या यादीत नसलेल्या कंपन्या. ●विविध न्यायालयात चालू असलेल्या तक्रारी. ●सेबीच्या ऑनलाइन विवाद निवारण यंत्रणेपुढे चालू असलेल्या तक्रारी. तक्रार दाखल करण्याचा कालावधी: तक्रार उद्भवल्यापासून 1 वर्षाच्या आत तक्रार दाखल करायला हवी. याहून अधिक कालावधीने दाखल केलेली आलेल्या तक्रारी मागून लक्षात आल्यास पोर्टलवरून परस्पर रद्द केल्या जाऊ शकतात. मोबाईल वापरून तक्रार दाखल करणे सोपे व्हावे म्हणून स्कोरचे अँप प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे. असा मंच निर्माण करून सेबीने तक्रार निवारणाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे शिवाय भांडवल बाजारातील कंपन्या मध्यस्थ याच्यापुढे आदर्श निर्माण केला आहे. 19. ओडीआर म्हणजे काय? सोप्या आणि पारदर्शक पद्धतीने भांडवल बाजाराशी संबंधित गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी सेबीने ओडीआर यंत्रणेची निर्मिती केली आहे. ओडीआर हा न्यायालयाबाहेर विवाद निवारण करण्याच्या पारंपरिक पर्यायाचे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वाद मिटवण्याचा आधुनिक उपाय आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कंपन्या मध्यस्थ आणि बाजार पायाभूत सुविधा याच्याविषयीच्या तक्रारी पारदर्शक पद्धतीने आणि जलद गतीने सोडवू शकता. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ओडीआर यंत्रणेचे महत्व: ●सोय: या यंत्रणेची मदत घेऊन कुठेही न जाता घरी बसून तक्रारी सोडवता येतात. ●कमी खर्च: या यंत्रणेची मदत घेऊन तक्रारी सोडवण्यासाठी येणारा खर्चही कमी असतो. ●कमी वेळ: तक्रार सुटण्याचा कालावधी पारंपरिक पद्धतीपेक्षा खूप कमी असतो. ●पारदर्शकता: या पूर्ण प्रक्रियेची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंद ठेवली जात असल्याने ती पूर्णपणे पारदर्शक आहे. गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी सेबीने पुढाकार घेऊन ऑनलाइन तक्रारी सोडवण्यासाठी पुढाकार घेऊन स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून दिली असून गुंतवणूकदार खाली दिलेल्या गोष्टींसंबंधित तक्रारी ओडीआरद्वारे सोडवू शकतात. *दलाल *डिपॉजीटरी पार्टीसिपंट *बँकर्स *गुंतवणूक व्यवस्थापन कंपनी *कमोडिटी क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन *गुंतवणूक सल्लागार *इनव्हीट गुंतवणूक व्यवस्थापक *मर्चंट बँकर *म्युच्युअल फंड - मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या. *गुंतवणूक संच व्यवस्थापक *रजिस्टार अँड ट्रान्सफर एजंट *रिटस व्यवस्थापक *रिसर्च एनलिस्ट याशिवाय *कस्टोडीयन, रेटिंग एजन्सीज, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन यांच्याशी संबंधित तक्रारी या यंत्रणेद्वारे सोडवू शकतो विविध भाषिक माध्यमातून सुविधा देणारे महत्वाचे ओडीआर मंच असे, क्रेड, जस्टीस्ट, समा, कॉर्ड इ. यातील कोणत्याही ओडीआर यंत्रणेची मदत घेऊन तक्रार निवारणाची सर्वसाधारण पद्धत अशी- ●तक्रारीची नोंदणी करणे: या मंचावर तक्रार नोंदणी केली जाते. आवश्यक पुरावे सादर केले जातात. अशी तक्रार दाखल करण्यापूर्वी तक्रारदार त्याचा प्रतिपक्ष सामंजस्याने तक्रार सुटू शकते याची चाचपणी करतात. ●सलोखा पूर्व स्थिती: येथे दोन्ही पक्षकार तक्रार समजून घेऊन ती सलोख्याच्या माध्यमातून सुटू शकते का याचा अभ्यास करतात. ●मध्यस्थी: दोन्ही बाजूंचा विचार करून तक्रार कशी सोडवता येईल यासाठी मध्यस्थ/ सलोखाकार तक्रार सोडवण्यासाठी मार्गदर्शन करतात. ●लवाद: तरीही तक्रार न सुटल्यास लवाद नेमला जातो तो कायदेशीर बाजूचा विचार करून निर्णय देतो, जो दोन्ही पक्षकारांवर बंधनकारक असतो. सलोखा आणि लवाद या पद्धतीने तक्रार सोडवण्यास येणाऱ्या खर्चाची माहिती सेबीच्या पोर्टलवर आहे. अशा पद्धतीने भांडवल बाजारातील तक्रारी कमी खर्चात आणि जलद गतीने सहज सोडवता येऊ शकतात. हा गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी सोडवण्यातील मैलाचा दगड म्हणता येईल. तेव्हा गुंतवणूकदारांचे हित जपण्याचा उपलब्ध असलेल्या मंचाचा वापर आपल्या गरजेनुसार करता येईल. 20. जाणून घेऊया म्युच्युअल फंडातील थेट गुंतवणूक म्हणजे काय आणि मध्यस्थामार्फत केलेली नियमित गुंतवणूक म्हणजे काय? म्युच्युअल फंड योजना या त्यातील फायदे म्हणजे गुंतवणूक वैविध्य, व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि सहजता यामुळे गुंतवणूकदारांत लोकप्रिय आहेत. त्यामध्ये मध्यस्थामार्फत अथवा थेट गुंतवणूक करण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. या दोन्ही पद्धतीत फरक असून त्यांचे कमी अधिक फायदे तोटे आहेत. या दोन्ही पद्धतीत व्यावसायिक व्यवस्थापनाद्वारे गुंतवणूक संच तयार केला जात असला थेट गुंतवणूक ही मध्यस्थाला वगळून केली जात असल्याने त्यावरील खर्च कमी होतो. दिर्घकाळात यामुळे खूप फरक पडतो. मध्यस्थामार्फत सुचवल्या जाणाऱ्या योजना, ●ह्या दलाल, एजंट अथवा वितरकांकडून सुचवल्या जातात. ●मध्यस्थाकडून सल्ला मिळतो त्याचप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे भरून घेतली जातात. ●यावर केला जाणारा खर्च गुंतवणूकदारांकडून वसूल केला जात असल्याने योजनेवर होणाऱ्या खर्चात वाढ होते. ●नव्याने भांडवल बाजारात म्युच्युअल फंड योजनांच्यामार्फत प्रवेश करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी या पद्धतीने गुंतवणूक करणे योग्य ठरेल. थेट गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी, ●योजना थेट गुंतवणूक व्यवस्थापन कंपनीकडून घ्यावी लागते. ●कोणती योजना लाभदायक ठरेल याचा गुंतवणूकदारास अभ्यास करावा लागतो. ●मध्यस्थाना फी द्यावी लागत नसल्याने व्यवस्थापन खर्च कमी. दोन्ही प्रकारातील महत्त्वाचे फरक ●व्यवस्थापन खर्च: नियमित मध्यस्थामार्फत केलेल्या गुंतवणूकीस अधिक तर थेट योजनेस कमी. ●परतावा: नियमित योजनेतील परतावा किंचित कमी असून थेट योजनेत तो थोडा अधिक असतो. ●गुंतवणूक सुलभता: नियमित योजनांत गुंतवणूक करण्यासाठी मध्यस्थाची मदत होते थेट योजनेत ती गुंतवणूकदारास स्वतः करावी लागते. ●कुणासाठी योग्य? नियमित योजना नव्याने गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांसाठी योग्य असून थेट योजना जाणकार गुंतवणूक दारांसाठी योग्य आहेत. 21.मुदतबंद योजना, महत्व, वैशिष्ट्ये: मुदतबंद योजना हा म्युच्युअल फंड योजनांचा वेगळा प्रकार असून त्या नावाप्रमाणेच विशिष्ट कालावधीसाठी गुंतवणूक करण्यात येते. योजनेची प्रारंभिक युनिट विक्री केली जाते. हे युनिट केव्हाही खरेदी किंवा विक्री करता येत नाहीत. योजनेच्या युनिटची खरेदी भांडवल बाजारात करता येत असली तरलतेच्या अभावी सौदे पूर्ण होऊ शकतील याची खात्री देता येत नाही. मुदतबंद योजनांचे महत्व: ●निश्चित योजना आकार: या योजनेची एकूण गुंतवणूक रक्कम किती असेल ते आधीच निश्चित केले जाते. ●शेअरबाजारात व्यवहार शक्य: या योजना बाजरात सुचिबद्ध असल्याने त्यांची खरेदीविक्री बाजारभावाने करता येते. ●मुदतपूर्ती: योजनेची मुदतपूर्ती कधी होणार हे आधीच ठरलेले असते. ●व्यावसायिक व्यवस्थापन: म्युच्युअल फंडांच्या अन्य योजनांप्रमाणेच या योजनांचे व्यवस्थापन व्यावसायिक व्यवस्थापनाकडून केले जात असल्याने त्यांच्या ज्ञानाचा गुंतवणूकदारांना लाभ मिळतो. मुदतबंद योजनांचे फायदे: ●विशिष्ट उद्देशाने त्यांची निर्मिती केलेली असल्याने गुंतवणूकदार त्यास सहमत असल्यास त्यांना अशा योजनांचा लाभ घेता येतो. ●योजना कालावधी: या योजना सहसा दीर्घ मुदतीच्या (3 ते 7 वर्ष) कालावधीच्या असल्याने दीर्घकाळ गुंतवणूकीस प्रोत्साहन देणाऱ्या असतात. ●गुंतवणूक विविधता: जोखीम विभागणी व्हावी म्हणून योजनेची गुंतवणूक विविध मालमत्ता प्रकारात विभागून केली जाते. ●नोंदणी: योजनेची नोंदणी शेअरबाजारात झालेली असल्याने तेथील भावानुसार गुंतवणूक जरुरीप्रमाणे काढून घेता येते. (अपूर्ण) सेबीच्या सारथी या अँपवर उपलब्ध असलेल्या माहितीचा भावानुवाद. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती गुंतवणूक शिफारस नाही याची नोंद घ्यावी)

समजून घेऊया - भांडवल बाजारातील गुंतवणूक भाग 5

#समजून_घेऊया_भांडवल_बाजारातील_गुंतवणूक_भाग_5 15. पद्धतशीर गुंतवणूक योजना (SIP): म्युच्युअल फंड योजनांत टप्याटप्याने गुंतवणूक करण्यासाठी पद्धतशीर गुंतवणूक योजना हा सुयोग्य पर्याय आहे. एकदाच मोठी रक्कम एकरकमी गुंतवण्याऐवजी ती नियमित अंतराने सर्वसाधारणपणे दरमहा गुंतवली जाते. हे म्हणजे रोवलेल्या बिजाची सातत्याने निगराणी करण्यासारखे आहे त्यामुळे त्याचे डेरेदार वृक्षात रूपांतर होईल. पद्धतशीर गुंतवणूकीचे महत्व: ●सातत्यता: आपल्या ऐपतीप्रमाणे दरमहा गुंतवणूक करायची असल्याने त्याचा भार न होता सातत्य राहते. ●चक्रवाढ लाभ: दिर्घकाळात ही गुंतवणूक वाढत राहिल्याने त्यातील परताव्यात चक्रवाढ व्याजाने वाढ होते. ●सरासरीचा लाभ: गुंतवणूक नियमीतपणे होत असल्याने बाजार खाली असताना जास्त युनिट मिळतात तर वर असताना तुलनेत कमी युनिट एकूण युनिट सरासरी किमतीत मिळतात. ●आर्थिक शिस्त: नियमितपणे गुंतवणूक केल्याने गुंतवणूकदारास आर्थिक शिस्त लागते. पद्धतशीर गुंतवणुकीची उपयुक्तता: ●परवडणारी गुंतवणूक: अत्यल्प गुंतवणूक करावी लागत असल्याने ती सर्वाना परवडू शकते. किमान ₹500/-ची गुंतवणूक करण्याची सोय सर्व फंडांनी उपलब्ध करून दिली आहे. काही फंड याहून कमी रकमेची किमान गुंतवणूक घेतात. ●विशिष्ट उद्देशाने केलेली गुंतवणूक: यातील गुंतवणूक विशिष्ट उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी वापरली जाते. ●लवचिकता: याची सुरुवात कधीही करता येते तसेच थांबवताही येते. काही काळासाठीही थांबवता येते किंवा वाढवता अथवा कमी करता येते. ●दीर्घकालीन गुंतवणूक:अशी गुंतवणूक वाढून दिर्घकाळात संपत्ती निर्माण होत असल्याने आपली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यास मदत होते. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे पद्धतशीर गुंतवणूक म्हणजे रोपाची नियमित निगराणी करणे ज्यामुळे त्याचे भरदार वृक्षात रूपांतर होऊन त्याची फळे आपल्यास चाखता येतात. 16. निव्वळ संपत्ती (Net worth) : निव्वळ संपत्ती म्हणजे आपल्याकडे असलेल्या सर्व मालमत्तांच्या बाजारमूल्यातून देणी वजा केली असता शिल्लख राहणारी रक्कम. याचा उपयोग आपला आर्थिक स्तर समजून घेण्यासाठी होतो. निव्वळ संपत्तीचे महत्व: निव्वळ संपत्ती किती आहे त्यावरून गुंतवणूकदारास त्याचा आर्थिक स्तर समजतो. त्यावरून त्याला किती खर्च करावा, बचत करावी किंवा गुंतवणूक करावी याचा अंदाज बांधता येतो. आपण आर्थिक दृष्ट्या कुठे आहोत आणि कुठे जायला हवे यासंबंधीचा निर्णय घेण्यास त्याचा उपयोग होतो. गुंतवणूकदार त्याच्या मालमत्तेतून देयता वजा करून निव्वळ संपत्तीचा शोध घेऊ शकतो. असा शोध घेतल्याने, ●गुंतवणूकदारास त्याची आर्थिक प्रगती समजते. ●वाजवी आर्थिक धेय्ये ठरवता येतात. ●भविष्यातील योजनांची आखणी करता येते जसे- घर बांधणे, उच्च शिक्षण घेणे, निवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन करणे. असा शोध घेणे, हे आर्थिक साक्षरतेच्या दृष्टीने उचललेले पाहिले पाऊल आहे, जे आपल्याला सक्षम बनवेल. ही अतिशय सहज करता येण्यासारखी, उपयुक्त सवय असून त्यामुळे गुंतवणूकदाराची आर्थिक सजगता वाढते. 17. मालमत्तेचे निव्वळ मूल्य (NAV): म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक करताना मालमत्तेचे निव्वळ मूल्य म्हणजे काय? हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. कल्पना करा तुम्ही मित्रांबरोबर एकत्र पिझ्झा खायचा प्लॅन करत आहात, तुम्ही तो समान तुकडे करून वाटून खाता त्याचे पैसे सारखी विभागणी करून भरता. प्रत्येकाने मोजलेली पिझ्याची किंमत ही त्यांनी खाल्लेल्या भागाची किंमत असते. आता या पिझ्याच्या जागी म्युच्युअल फंड योजना असल्याची कल्पना करूया म्हणजे निव्वळ मालमत्ता मूल्य म्हणजे काय त्याचा प्राथमिक अंदाज येईल. एखाद्या योजनेच्या युनिटचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य हे त्यातील मालमत्तेच्या मूल्याचे प्रतिबिंब असते. सोप्या भाषेत युनिटचे मालमत्ता मूल्य ही त्यातील मालमत्तेची तेव्हाचे निव्वळ मूल्य असते. निव्वळ मालमत्ता मूल्य = योजनेतील मालमत्तेचा बाजारभाव - योजनेचे खर्च यास एकंदर युनिटच्या संख्येने भागले असता येणारी संख्या. बाजारभावातील मालमत्तेच्या किमतीत होणाऱ्या फरकामुळे हे मूल्य सतत बदलत असते. निव्वळ मालमत्ता मूल्याचे महत्व: निव्वळ मालमत्ता मूल्यामुळे योजनेची कामगिरी समजत असल्याने गुंतवणूकदार त्या योजनेची कामगिरीचा अंदाज बांधत असल्याने योजनेचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य माहिती असणे गरजेचे आहे. ●योजनेतील युनिटच्या खरेदी विक्री संबंधित निर्णय घेण्यासाठी: गुंतवणूकदार युनिट खरेदी अथवा विक्री करण्यापूर्वी त्याचे निव्वळ मूल्य पाहतात. त्यानुसारच खरेदी विक्री केली जाते. ●योजनेची कामगिरी तपासण्यासाठी: निव्वळ मालमत्ता मूल्यात विशिष्ट काळात झालेली वाढ यावरून योजनेच्या कामगिरीची पडताळणी करता येते. ●फंडांच्या कामगिरीची तुलना करण्यासाठी: वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंड हाऊसच्या एकाच प्रकारच्या योजनेच्या कामगिरीची तुलना निव्वळ मालमत्ता मूल्याच्या वाढीवरून करता येऊन कोणत्या फडांची कामगिरी उजवी आहे त्याची तपासणी करता येते. याचा अर्थ असा नाही की एखाद्या फंडाचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य अधिक आहे याचा अर्थ असा नाही की तो चांगला फंड आहे तर त्यातील टक्केवारीतील वाढ किती आहे हे महत्त्वाचं आहे. ●लाभांश वितरण: म्युच्युअल फंडाच्या योजना त्यांच्या युनिट धारकांना लाभांश स्वीकार करण्याचा पर्याय देतात. यामध्ये निव्वळ मालमत्ता मूल्य किती आहे ते महत्वाचे आहे. युनिटवर मिळणारा परतावा यावरूनही गुंतवणुकीचे मूल्यांकन करता येते. ●फी आणि योजनेचा खर्च: निव्वळ मालमत्ता मूल्य काढताना फी आणि योजनेचा खर्च त्यातून वजा करून काढली जाते. हा खर्च जितका कमीतकमी तेवढी ती योजना चांगली असे अनुमान काढता येते. 18 अ. भांडवल बाजाराशी संबंधित तक्रारींचे निवारण: भांडवल बाजार नियंत्रक सेबीने गुंतवणूकदारांच्या भांडवल बाजाराशी संबंधित तक्रारींचे झटपट निवारण करण्यासाठी स्कोर (SCORES) या नावाचा एक मंच तयार केला आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना आपल्या गुंतवणूक विषयक तक्रारी त्यावरून सहज सोडवता येतील. हा ऑनलाइन तक्रार निवारण मंच असून त्याद्वारे नोंदणीकृत कंपन्या, गुंतवणूक मध्यस्थ याच्यांविषयी तक्रार दाखल करणे आणि त्यांचा पाठपुरावा करणे सोयीचे आहे. गुंतवणूक ग्राहकांच्या तक्रारी पारदर्शक पद्धतीने, जलद आणि समाधानकारक पद्धतीने सोडवण्यास मदत करणे हे या मंचाचे उद्दिष्ट आहे. स्कोर या मंचाची ठळक वैशिष्ठ्ये: ●वापरकर्ता स्नेही रचना: या मंचाची रचना ही सोपी असून त्याचा वापर कम्प्युटर आणि मोबाइलवरून सहज करता येतो. कोणत्याही तांत्रिक कौशल्य नसलेल्या व्यक्तीस त्याचा वापर करता येईल. ●वेळोवेळी मागोवा घेणे शक्य: येथे तक्रार दाखल केल्यानंतर एक तक्रार क्रमांक तयार होतो तो तक्रारदारास पाठवला जातो त्याचा उपयोग करून तक्रारीची स्थिती जाणून घेता येते. ●अभिप्रायावर आधारित सुधारणा : सोडवलेल्या तक्रारी, तक्रारदाराचे अनुभव आणि सूचना यांचा विचार करून ह्या मंचावर गुंतवणूकदारांना उपयुक्त होतील अशा सुधारणा केल्या जातात. स्कोरची सुधारित आवृत्ती: एप्रिल 2024 मध्ये सुधारित स्वरूपात हा मंच कार्यान्वित झाला असून तो भांडवल बाजाराशी संबंधित तक्रारी सोप्या पद्धतीने नोंदवून जलद गतीने सोडावीत आहे. त्यातील महत्वाच्या बाबी अश्या. ●जलद तक्रार निवारण: पूर्वी एका तक्रारीची सोडवणूक सरासरी 30 दिवसात होत असे तो कालावधी 21 दिवसांवर आला आहे. ●योग्य व्यक्तींकडे तक्रारींची पाठवणी: तक्रार दाखल झाल्यावर लगेचच स्वयंचलित पद्धतीने योग्य विभागातील योग्य व्यक्तीकडे जाते. ●योग्य कालावधीत सोडवणूक न झालेल्या तक्रारी वरिष्ठांकडे रवाना: विहित कालावधीत न सुटलेल्या तक्रारी संबंधित वरिष्ठांकडे जात असल्याने जबाबदारी निश्चित होऊन त्वरित हालचाल केली जाते. ●दोन टप्यातील आढावा: तक्रारीवर 15 दिवसात कोणती कारवाई केली गेली याचा आढावा घेऊन ती न सुटल्यास त्यावरील वरिष्ठ पातळीवर पाठवून त्याचा आढावा गुंतवणूकदारास पाठवला जातो. त्यावरही तक्रारदार समाधानी नसल्यास दुसऱ्या टप्यात उच्चपदास्थाकडून त्याचा पुनर्विचार केला जातो. ●तक्रारदाराची ओळख: स्वयंचलित यंत्रणेद्वारे तक्रारदाराचा पॅन आणि मोबाईल वरील ओटीपी याद्वारे ओळख पाठवली जात असल्याने तक्रार दाखल करणे त्याचा मागोवा घेणे आता अधिक सुलभ झाले आहे. (अपूर्ण) सेबीच्या सारथी या अँपवर उपलब्ध असलेल्या माहितीचा भावानुवाद. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती गुंतवणूक शिफारस नाही याची नोंद घ्यावी)

समजून घेऊया भांडवल बाजारारील गुंतवणूक भाग 4

#समजून_घेऊया_भांडवल_बाजारातील_गुंतवणूक_भाग_4 12. गुंतवणूक संच व्यवस्थापन सुविधा (PMS): मुदत ठेवी, सोने, म्युच्युअल फंड या गुंतवणूक पारंपरिक गुंतवणूक साधनांशिवाय गुंतवणूकदार अन्य मार्गांचा सातत्याने अन्य पर्यायांचा सतत शोध घेत असतात. गुंतवणूक संच व्यवस्थापन हा काहींसाठी उपयुक्त गुंतवणूक पर्याय होऊ शकतो. उच्च मालमत्ता असलेल्या लोकांसाठी हा एक नव्याने उदयास आलेला प्रकार आहे. गुंतवणूकदाराची खास गरज लक्षात घेऊन त्यांना हा पर्याय उपलब्ध करून दिला जातो. ही सेवा नेमकी काय आहे तिचे वैशिष्ट्य, प्रकार, उपयुक्तता, फायदे आणि त्यामागील नियामक चौकट समजून घेऊया. गुंतवणूक संच व्यवस्थापन सेवा म्हणजे काय? ही एक अशी सेवा गुंतवणूक आहे ज्यामध्ये गुंतवणूक व्यवस्थापक गुंतवणूकदारास त्याच्या वैयक्तिक धेय्य आणि गरजेनुसार गुंतवणूक व्यवस्थापित करून देतो. म्युच्युअल फंड योजनेनुसार सर्व गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक रक्कम एकत्रित न करता ती स्वतंत्र ठेवली जाते. केलेली गुंतवणूक गुंतवणूकदाराच्या नावावरच असते फक्त त्यांनी अधिकार दिलेल्या व्यवसथापककडून तिचे व्यवस्थापन केले जाते. ते करताना गुंतवणूकदाराच्या गरज, कालावधी उद्दिष्टे, जोखीमक्षमता लक्षात घेतली जाते. गुंतवणूक संच व्यवस्थापन प्रकार: ही सेवा वेगवेगळ्या पद्धतीने दिली जाते. ●विवेकी गुंतवणूक (Discretionary): यामध्ये फंड मॅनेजर गुंतवणूकदाराच्यावतीने त्याला वाटेल त्या पद्धतीने गुंतवणूक करू किंवा बदलू शकतो. त्याला गुंतवणूक कशी, कुठे, किती आणि कधी करावी पूर्ण स्वातंत्र्य असते. या पद्धतीत कोणतेही लागेबांधे नसलेल्या व्यावसायिक व्यवस्थापकाची गरज असते. ●विवेकाधिन गुंतवणूक (Non discretionry): या पद्धतीत फंड मॅनेजर त्याचा सल्ला देतो. त्यावर गुंतवणूकदाराच्या संमतीने गुंतवणूक केली जाते. खरेदी अथवा विक्री या संबंधीचे निर्णय गुंतवणूकदाराच्या परवानगीने घेतले परंतु ते व्यवस्थापकाकडून घेतले जातात. ज्या लोकांना निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तीच्या मदतीची गरज असते त्याच्यासाठी ही पद्धत योग्य आहे. ●गुंतवणूक सल्ला (Advisory): या पद्धतीत फंड मॅनेजर गुंतवणूक सल्ला देतो. गुंतवणूकदार त्याच्या मतानुसार त्यावर निर्णय घेऊन स्वतः गुंतवणूक करतो. ही पद्धत जाणकार गुंतवणूकदारांना उपयुक्त वाटते. या मध्ये गुंतवणूकदाराचे गुंतवणूकीवर पूर्ण नियंत्रण असते. गुंतवणूक संच व्यवस्थापनाची वैशिष्ठ्ये: ●वैयक्तिक सेवा: गुंतवणूकदारास त्याची गरज, उद्दिष्टे आणि जोखीम क्षमतेस अनुसरून सल्ला मिळतो. ●पारदर्शकता: दिलेला सल्ला त्याचे परिणाम याचे नियमित अहवाल दिले जात असल्याने या सेवेत पारदर्शकता आहे. ●मोठ्या किमान गुंतवणूकीची आवश्यकता: सेबीच्या नियमानुसार या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी किमान 50 लाख रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे. ●सक्रिय गुंतवणूक: फंड व्यवस्थापक उपलब्ध निधी, बाजारच्या दिशा, उपलब्ध मालमत्ता, उद्दिष्ट, जोखीम याचा विचार करून तत्परतेने गुंतवणूक निर्णय घेत असल्याने ही गुंतवणूक कायम सक्रिय असते. गुंतवणूक संच व्यवस्थापनाचे फायदे: ●तज्ज्ञांचा सल्ला: या योजनेचे व्यवस्थापन जाणकार व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाने होत असल्याने त्यातून अधिक परतावा मिळण्याची जास्त शक्यता असते. ●वैयक्तिक सल्ला: व्यवस्थापकास तुमच्या विषयी सर्व माहिती असल्याने त्यास अनुरूप निर्णय तो घेत असतो. ●विविधिकरण: गुंतवणूक विविध मालमत्ता प्रकारात विभागली गेल्याने त्यातील जोखीम कमी होते आणि परतावा अधिक मिळण्याची शक्यता वाढते. ●करप्रभाव: गुंतवणूक करताना आणि काढून घेताना त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात याचा विचार व्यवस्थापकाकडून केला जातो. गुंतवणूक संच व्यवस्थापन सेवेचा लाभ घेण्यापूर्वी लक्षात घ्यायच्या गोष्टी: ●व्यवस्थापन फी: म्युच्युअल फंड योजनेच्या तुलनेत अशा योजनांची व्यवस्थापन फी अधिक असते. ●बाजार जोखीम: यातील बहुतेक गुंतवणूक भांडवल बाजाराशी संबंधित असल्याने आणि अनिश्चितता हा बाजाराचा स्थायीभाव असल्याने त्याचा गुंतवणूकीवर प्रभाव पडू शकतो. ●मूल्यमापन: अशी सेवा स्वीकारताना फंड मॅनेजर इतिहास, त्याची गुंतवणूक पद्धती आणि फंड हाऊसचा नावलौकिक या सर्व गोष्टी विचारात घ्याव्या. गुंतवणूक संच व्यवस्थापनाची नियामक चौकट: या योजना सेबीच्या नियमनानुसार असल्याने त्या पारदर्शक असाव्यात आणि त्यांचे उत्तरदायित्व कुणाकडे असावे यासंबंधात काही नियम केलेले असून त्याचे पालन करावे लागते. त्यातील महत्त्वाचे नियम असे- ●नोंदणी: ही सेवा देऊ शकणाऱ्या सर्वाना सेबीकडे नोंदणी करणे आणि त्यांच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. ●किमान गुंतवणूक: योजनेत भाग घेण्यासाठी गुंतवणूकदाराकडे 50 लाख रुपये अथवा मालमत्ता असणे आवश्यक असते त्यामुळे उच्च मालमत्ता धारण करणारेच त्यात भाग घेऊन त्यासंदर्भात असलेली जोखीम पेलू शकतात. ●जबाबदारी: गुंतवणूकदार आणि नियमकाना वेळोवेळी गुंतवणूक अहवाल देणे, गुंतवणूक दाराला फी ची माहिती आणि जोखीम याची जाणीव करून देणे ही व्यवस्थापकाची जबाबदारी आहे. ●रक्षकाची नियुक्ती( Custodian): केलेली गुंतवणूक संरक्षित राहावी तिचा अन्यत्र वापर केला जाऊ नये यासाठी मालमत्ता रक्षकाची नेमणूक सेवा पुरावठाधारकास करावी लागते. ●नियामक पालक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती: नियामक नियमांचे पालन आणि देखरेख करण्यासाठी अधिकारी नेमणे बंधनकारक आहे. गुंतवणूक संच व्यवस्थापन सेवेतील जोखीम: ही सेवा घेण्यापूर्वी त्यासंबंधातील जोखीम धोके गुंतवणूकदारांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. ●बाजार जोखीम- बाजार वरखाली होत असल्याने मालमत्ता मूल्य सतत बदलत राहते. ●लक्षवेधी गुंतवणूक- एकाच व्यवसाय प्रकारात अधिक गुंतवणूक असेल आहे आणि तो व्यवसाय प्रकार न चालल्यास तुमचे गुंतवणूक मूल्य कमी होऊ शकते. ●तरलता: बाजारात तरलतेचा अभाव असल्यास गुंतवणूकीतून पुरेसा परतावा न मिळण्याचा धोका वाढतो. ●व्यवस्थापकीय कौशल्य: मालमत्तेतुन मिळणारा परतावा हा फंड व्यवस्थापकाच्या कौशल्यावर आधारित असल्याने जर फंड मॅनेजर कमी पडल्यास फंड उत्तम कामगिरी करू शकत नाही. 13. पद्धतशीर गुंतवणूक काढून घेण्याची योजना (SWP): ठराविक अंतराने मालमत्ता विकून गुंतवणूक काढून घेण्याची पद्धत हा एक गुंतवणूक नियोजनाचा लोकप्रिय प्रकार आहे. त्यामुळे गुंतवणूक योग्य रीतीने व्यवस्थापित होऊन नियमित उत्पन्न मिळत राहते. गुंतवणूकदारास आपल्याला जणूकाही पगार मिळत असल्याचा भास होतो. ही रक्कम किती आणि कधी मिळत राहावी यावर त्याचे पूर्ण नियंत्रण असते. योजनेचे महत्व: ●उत्पन्नात सातत्यता: सतत काहीतरी उत्पन्न मिळत राहणं ही काही गुंतवणूकदारांची गरज असते. विशेषतः निवृत्त लोक त्याची रोकड सुलभता ठीक राहावी म्हणून अशा योजनांची निवड करतात. ●आर्थिक नियोजन: आर्थिक नियोजन करण्याच्या हेतूनेही अनेक गुंतवणूकदार अशा योजना घेतात ज्या योगे त्यांचे पैशांवर नियंत्रण राहते. ●कर नियोजन: भांडवल बाजारातील गुंतवणूकीवर विशेष एकसमान दराने कर आकारणी होत असल्याने कर नियोजनाच्या दृष्टीने या योजना गुंतवणूकदारांना उपयुक्त आहेत. या योजनेची निवड का करावी? ●नियमित उत्पन्नासाठी, रोखता प्रवाह राखला जातो. ●यातून मिळणारा परतावा दिर्घकाळात महागाईवर मात करीत असल्याने एकंदरीत परताव्यात वाढ होते. ●आर्थिक शिस्त लागण्यासाठी या योजनेचा उपयोग होतो. अशा गुंतवणूकीमुळे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते, सुरक्षितता लाभते. नियमित उत्पन्न मिळत असल्याने मनशांती लाभत असल्याने त्या लोकप्रिय आहेत. 14. मूलभूत सेवा डी मॅट खाते: भांडवल बाजारात सर्व व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होत असल्याने त्यांची गुंतवणूक केलेली मालमत्ता साठवण्यासाठी डी मॅट खात्याची आवश्यकता असते. हा एक डिजिटल लॉकर असून त्यात तुम्ही आपली भांडवल बाजार संबंधित मालमत्ता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने साठवून सुरक्षितपणे ठेऊ शकता. त्यांची खरेदीविक्री करू शकता. मूलभूत सेवा डी मॅट खाते हे किमान खर्चात गुंतवणूकदारांना भांडवल बाजारासंबंधीत सुविधा कमीतकमी खर्चात उपलब्ध करून देते. नवीन गुंतवणूकदारांकडे भांडवल कमी असल्याने मोठ्या संख्येने ते व्यवहार करू शकत नाही. मूलभूत सेवा डी मॅट खात्याची वैशिष्ठ्ये: ●कमी व्यवस्थापन शुल्क: या खात्याचे व्यवस्थापन शुल्क अगदी कमी किंवा शून्य असते. ●मालमत्तेच्या बाजारमूल्याची मर्यादा: या खात्यात धारण केलेल्या मालमत्तेचे बाजारमूल्य ₹ 4 लाखाच्या आत असेल तर मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीस कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नाही त्याहून अधिक पण ₹10 लाखापर्यंत असल्यास ₹100/- शुल्क द्यावे लागेल. हे मूल्य ₹10 लाखावर गेल्यास नियमित खात्याप्रमाणे शुल्क द्यावे लागते. ●प्राथमिक सेवा उपलब्धता: या खात्यात भांडवली मालमत्ता जमा करणे आणि त्यातून त्यांची विक्री करणे एवढेच व्यवहार होतात. त्याहून अधिक विशेष प्रकारचे व्यवहार करता येत नाहीत. ●परिवर्तनीयता: हे खाते नियमित डी मॅट खात्यामध्ये कधीही बदलता येते. या खात्याचा हेतू सामान्य गुंतवणूकदाराने भांडवल बाजारात गुंतवणूक करावी हा असल्याने ते किमान खर्चात उपलब्ध झाल्याने सर्वाना परवडेल आणि त्यांची सोय होईल. मूलभूत सेवा डी मॅट खात्यापासून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना होणारे फायदे: ●किमान खर्च ●सुलभता ●गुंतवणूक कीस प्रोत्साहन ●सुरक्षितता हे खाते नव्याने गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना वरदान आहे.(अपूर्ण) सेबीच्या सारथी या अँपवर उपलब्ध असलेल्या माहितीचा भावानुवाद. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती गुंतवणूक शिफारस नाही याची नोंद घ्यावी) 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत.

समजूत घेऊया भांडवल बाजारातील गुंतवणूक भाग 3

#समजून_घेऊया_भांडवल_बाजारातील_गुंतवणूक_भाग_3 9. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी (एएमसी): मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी ही एक आर्थिक संस्था असून त्या त्यांच्या ग्राहकांच्या रकमेची गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन करतात. सर्वसाधारण गुंतवणूकदार, निवृत्ती नियोजन फंड, बँका, विमा कंपन्या, विविध कंपन्या आणि सरकारही, या सर्वांचा त्यांच्या ग्राहकांत समावेश होतो. किमान जोखीम घेऊन आपल्या ग्राहकांना जास्तीत जास्त परतावा मिळवून देणे हे मालमत्ता व्यवस्था कंपन्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या म्युच्युअल फंडाच्या विविध योजनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उपयुक्त आहेत. त्यांचे कार्य एकाद्या न्यासासारखे असते. म्युच्युअल फंडांचे कार्य ट्रस्टप्रमाणे चालते आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या त्यांच्या गुंतवणूक व्यवस्थापक कंपन्याना म्युच्युअल फंड योजना पुरस्कृत करतात त्यांना नियमानुसार आपली आर्थिक सक्षमता सिद्द ठेवावी लागते. या कंपन्या खाजगी अथवा सार्वजनिक मर्यादित असल्या तरी त्यांना नियामक बंधने पाळावी लागतात. त्याचप्रमाणे कंपनी नियमाप्रमाणे नियम, प्रक्रिया, नियंत्रण, व्यवस्थापन, जबाबदारी, पारदर्शकता, हितसंबंधांचा समतोल, नैतिक आणि कायदेशीर गोष्टीचे पालन करावे लागते. गुंतवणूकदारांचे रक्षण करण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी लागते. कंपनीच्या संचालक मंडळात एक स्वतंत्र संचालक नेमावा लागतो. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांचा मुख्य उद्देश किमान जोखीम पत्करून गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळवून देणे आणि म्युच्युअल फंडांसाठी आवश्यक सुविधा उभ्या करणं हा असतो. या कंपन्या गुंतवणूकदारांची आर्थिक उद्दिष्ट, जोखीम क्षमता, गुंतवणूक कालावधी समजून घेतात. त्याच्या आधारे विविध मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक करतात. त्याच्याकडे तज्ज्ञ व्यवस्थापक, तांत्रिक विश्लेषक असतात. आर्थिक संकेतक, कंपनी कामगिरी विचारात घेऊन ते त्यातील जोखिम समजून घेऊन गुंतवणूक संच कसा बनवायचा यासंबंधी निर्णय घेतात. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीपासून मिळणारे फायदे: ●व्यावसायिक व्यवस्थापकांच्या अनुभवाचा लाभ- वेगवेगळ्या गुंतवणूक संकल्पना पुढे येत असल्याने त्या समजून घेऊन गुंतवणूक करणे दिवसेंदिवस अवघड होत चाललं आहे. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांकडे तज्ज्ञ सल्लागारांचा ताफा उपलब्ध असल्याने त्यांचा उपयोग होऊन नवीन गुंतवणूकीत होणाऱ्या सर्वसामान्य चुका टाळता येतात. ●गुंतवणुकीचे विविधिकरण: मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांकडे मोठा गुंतवणूक निधी जमा होत असल्याने त्याची विभागणी वेगवेगळ्या मालमत्ता प्रकारात करता येत असल्याने एकाच प्रकारच्या गुंतवणुकीतील धोका टाळता येतो. त्यामुळे एकाद्या गुंतवणूकीतून पुरेसा परतावा मिळाला नाही तरी त्याचा योजनेच्या एकूण परताव्यावर फारसा परिणाम होत नाही. ●वेळेची बचत: सध्याच्या वेगवान जगात आपली नोकरी अथवा व्यवसाय, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, महत्वाकांक्षा, छंद यांचा समतोल साधताना गुंतवणूकीकडे सातत्याने लक्ष देणे अनेकदा जमत नाही. मालमत्ता कंपन्या ही जबाबदारी उचलत असल्याने गुंतवणूकदारांच्या वेळेची बचत होते. ●विविध गुंतवणूक प्रकारांची उपलब्धता: जागतिक बाजार, पर्यायी गुंतवणूक आणि पारंपरिक गुंतवणूक असे विविध पर्याय मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या गुंतवणूकदारांना देत असल्याने गुंतवणूकदाराना अनेक पर्याय उपलब्ध होतात. ●जोखीम विभागणी: सर्वसाधारण बाजार कल खाली असताना मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या अशी गुंतवणूक तंत्रे वापरतात ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे कमीतकमी नुकसान होईल. त्यामुळे आर्थिक मंदीतही गुंतवणूकदारांना आपली गुंतवणूक सुरक्षित असल्याचे समाधान मिळते. 10. व्यवस्थापित मालमत्ता मूल्य (assets under management): AUM हा शब्दप्रयोग अनेकदा आपण ऐकला असेल. याचा अर्थ गुंतवणूकदारांच्यावतीने वित्तसंस्था अथवा वित्तीय व्यवस्थापक यांच्याकडून व्यवस्थापित केल्या जाणाऱ्या सर्व मालमत्तेचे बाजारमूल्य. ही गुंतवणूक शेअर्स, कर्जरोखे, स्थावर मालमत्ता किंवा अन्य कोणत्याही आर्थिक साधनांत असू शकते. त्यांच्या बाजारमूल्यामुळे या संस्थेकडे किती मोठी जबाबदारी आहे याचा अंदाज गुंतवणूकदार बांधू शकतात. व्यवस्थापित मालमत्तेची मोजणी कशी करायची? व्यवस्थापित मालमत्तेची मोजणी करणं अतिशय सोपं आहे. गुंतवणूक संचातील सर्व मालमत्ता प्रकारांचे बाजारमूल्य काढणे. बाजारमूल्य म्हणजे चालू परिस्थितीत या मालमत्तेची विक्री केली असता मिळू शकणारी किंमत. समजा एखाद्या गुंतवणूक व्यवस्थापकाकडे 100 गुंतवणूकदार आहेत प्रत्येक गुंतवणूकदाराकडे वेगवेगळ्या कंपन्यांचे शेअर्स, कर्जरोखे याशिवाय अन्य गुंतवणूक आहे. त्या सर्वांचे बाजारमूल्य म्हणजे व्यवस्थापित मालमत्ता. गुंतवणूक केलेल्या मालमत्तेचे मूल्य बदलत असल्याने व्यवस्थापित मालमत्ता मूल्य सातत्याने वरखाली होत असते. त्यामुळेच ही गुंतवणूक म्युच्युअल फंड योजनेची असेल तर तिचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य दररोज दिवसाच्या शेवटी असलेल्या बंद भावांवरून काढले जाते. व्यवस्थापित मालमत्ता मूल्याचे महत्व: मालमत्ता व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपनीच्या दृष्टीने त्याच्याकडून किती मालमत्ता व्यवस्थापित केली जाते त्याचे मूल्य कळणे महत्वाचे आहे. त्यावरून ती कंपनी किती मोठी आहे याचा अंदाज बांधता येतो. जर ती कंपनी म्युच्युअल फंड योजना व्यवस्थापित करीत असेल, गुंतवणूकीतून चांगला परतावा मिळत असेल आणि त्यांचा व्यवस्थापन खर्च कमी असेल तर त्या योजना गुंतवणूकदारांना आकर्षित करतात. अनेक गुंतवणूकदारही त्सदर योजनेत आपली गुंतवणूक वाढवू शकतात अथवा नव्याने गुंतवणूक करू शकतात. योजनेचा भूतकाळ चांगला असेल तर त्यांतील गुंतवणूक वाढू शकते याचा अर्थ एखाद्या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आली असेल तर त्या योजनेचा भूतकाळ चांगला असेलच असे नाही. 11. म्युच्युअल फंड योजना बदली म्हणजे काय? समजा तुमची एक वेगवेगळ्या फुलझाडांची बाग आहे. काही झाडे पूर्णपणे डवरली आहेत तर काही तितकीशी वाढ दाखवत नाहीत त्यामुळे तुम्ही ती उपटून जिथे ती बहरतील अशा दुसऱ्या जागी लावता. गुंतवणूकीच्या जगात असं करणं म्हणजे योजना बदली होय. म्युच्युअल फंडाच्या बाबतीत एका योजनेतील पैसे काढून घेऊन त्याच फंड हाऊसच्या दुसऱ्या योजनेत ते पैसे गुंतवणे. हे अगदी वर उल्लेख केलेल्या झाडाप्रमाणे आहे. योजना बदलीचे महत्व: ●परताव्यातील वाढ: अश्या प्रकारे योजनेतील बदलामुळे एकंदरीत परतावा वाढण्याची शक्यता असते. ●जोखीम व्यवस्थापन: यामुळे असलेला धोका कमी झाल्याने उत्तम जोखीम व्यवस्थापन होण्याची शक्यता असते. ●गरजेनुसार केलेले बदल: आपल्या गरजामध्ये बदल होत असतात त्यानुसार योजनेत बदल केल्याने ते तुमच्या इच्छा आकांक्षाशी अनुरूप असतात आणि जोखीम कमी करतात. योजना बदल कसा केला जातो? ●कोणत्या योजनेत बदल करायचा आहे ती योजना प्रथम शोधली जाते. ●तुमच्या गरजांच्या अनुरूप त्याच मालमत्ता कंपनीच्या अन्य योजनेची निवड केली जाते. ●एक विनंती अर्ज भरून दिला गेला की आधीच्या योजनेतील पैसे काढून घेऊन आलेल्या पैशातून निवडलेल्या नव्या योजनेचे युनिट बाजारभावाने घेतले जातात. असे अर्ज आता ऑनलाइन भरून देण्याची सोय आहे. योजनेतील बदलांमुळे, ●जोखीम कमी होण्याची शक्यता असते. ●पैसे काढून घेऊन पूर्णपणे गुंतवणूक केली गेल्याने त्यातून चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता असते. ●यामुळे गुंतवणूकदारांची उद्दिष्टे लवकर पूर्ण होऊन लवकर आर्थिक स्थिरता मिळण्याची शक्यता वाढते. सेबीच्या सारथी या अँपवर असलेल्या माहितीचा भावानुवाद (अपूर्ण) ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती गुंतवणूक शिफारस नाही याची नोंद घ्यावी) 3 ऑक्टोबर 2025 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे पूर्वप्रकाशीत.

समजून घेऊया, भांडवल बाजारातील गुंतवणूक

#समजून_घेऊया_भांडवल_बाजारातील_गुंतवणूक_भाग_3 9. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी (एएमसी): मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी ही एक आर्थिक संस्था असून त्या त्यांच्या ग्राहकांच्या रकमेची गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन करतात. सर्वसाधारण गुंतवणूकदार, निवृत्ती नियोजन फंड, बँका, विमा कंपन्या, विविध कंपन्या आणि सरकारही, या सर्वांचा त्यांच्या ग्राहकांत समावेश होतो. किमान जोखीम घेऊन आपल्या ग्राहकांना जास्तीत जास्त परतावा मिळवून देणे हे मालमत्ता व्यवस्था कंपन्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या म्युच्युअल फंडाच्या विविध योजनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उपयुक्त आहेत. त्यांचे कार्य एकाद्या न्यासासारखे असते. म्युच्युअल फंडांचे कार्य ट्रस्टप्रमाणे चालते आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या त्यांच्या गुंतवणूक व्यवस्थापक कंपन्याना म्युच्युअल फंड योजना पुरस्कृत करतात त्यांना नियमानुसार आपली आर्थिक सक्षमता सिद्द ठेवावी लागते. या कंपन्या खाजगी अथवा सार्वजनिक मर्यादित असल्या तरी त्यांना नियामक बंधने पाळावी लागतात. त्याचप्रमाणे कंपनी नियमाप्रमाणे नियम, प्रक्रिया, नियंत्रण, व्यवस्थापन, जबाबदारी, पारदर्शकता, हितसंबंधांचा समतोल, नैतिक आणि कायदेशीर गोष्टीचे पालन करावे लागते. गुंतवणूकदारांचे रक्षण करण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी लागते. कंपनीच्या संचालक मंडळात एक स्वतंत्र संचालक नेमावा लागतो. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांचा मुख्य उद्देश किमान जोखीम पत्करून गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळवून देणे आणि म्युच्युअल फंडांसाठी आवश्यक सुविधा उभ्या करणं हा असतो. या कंपन्या गुंतवणूकदारांची आर्थिक उद्दिष्ट, जोखीम क्षमता, गुंतवणूक कालावधी समजून घेतात. त्याच्या आधारे विविध मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक करतात. त्याच्याकडे तज्ज्ञ व्यवस्थापक, तांत्रिक विश्लेषक असतात. आर्थिक संकेतक, कंपनी कामगिरी विचारात घेऊन ते त्यातील जोखिम समजून घेऊन गुंतवणूक संच कसा बनवायचा यासंबंधी निर्णय घेतात. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीपासून मिळणारे फायदे: ●व्यावसायिक व्यवस्थापकांच्या अनुभवाचा लाभ- वेगवेगळ्या गुंतवणूक संकल्पना पुढे येत असल्याने त्या समजून घेऊन गुंतवणूक करणे दिवसेंदिवस अवघड होत चाललं आहे. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांकडे तज्ज्ञ सल्लागारांचा ताफा उपलब्ध असल्याने त्यांचा उपयोग होऊन नवीन गुंतवणूकीत होणाऱ्या सर्वसामान्य चुका टाळता येतात. ●गुंतवणुकीचे विविधिकरण: मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांकडे मोठा गुंतवणूक निधी जमा होत असल्याने त्याची विभागणी वेगवेगळ्या मालमत्ता प्रकारात करता येत असल्याने एकाच प्रकारच्या गुंतवणुकीतील धोका टाळता येतो. त्यामुळे एकाद्या गुंतवणूकीतून पुरेसा परतावा मिळाला नाही तरी त्याचा योजनेच्या एकूण परताव्यावर फारसा परिणाम होत नाही. ●वेळेची बचत: सध्याच्या वेगवान जगात आपली नोकरी अथवा व्यवसाय, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, महत्वाकांक्षा, छंद यांचा समतोल साधताना गुंतवणूकीकडे सातत्याने लक्ष देणे अनेकदा जमत नाही. मालमत्ता कंपन्या ही जबाबदारी उचलत असल्याने गुंतवणूकदारांच्या वेळेची बचत होते. ●विविध गुंतवणूक प्रकारांची उपलब्धता: जागतिक बाजार, पर्यायी गुंतवणूक आणि पारंपरिक गुंतवणूक असे विविध पर्याय मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या गुंतवणूकदारांना देत असल्याने गुंतवणूकदाराना अनेक पर्याय उपलब्ध होतात. ●जोखीम विभागणी: सर्वसाधारण बाजार कल खाली असताना मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या अशी गुंतवणूक तंत्रे वापरतात ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे कमीतकमी नुकसान होईल. त्यामुळे आर्थिक मंदीतही गुंतवणूकदारांना आपली गुंतवणूक सुरक्षित असल्याचे समाधान मिळते. 10. व्यवस्थापित मालमत्ता मूल्य (assets under management): AUM हा शब्दप्रयोग अनेकदा आपण ऐकला असेल. याचा अर्थ गुंतवणूकदारांच्यावतीने वित्तसंस्था अथवा वित्तीय व्यवस्थापक यांच्याकडून व्यवस्थापित केल्या जाणाऱ्या सर्व मालमत्तेचे बाजारमूल्य. ही गुंतवणूक शेअर्स, कर्जरोखे, स्थावर मालमत्ता किंवा अन्य कोणत्याही आर्थिक साधनांत असू शकते. त्यांच्या बाजारमूल्यामुळे या संस्थेकडे किती मोठी जबाबदारी आहे याचा अंदाज गुंतवणूकदार बांधू शकतात. व्यवस्थापित मालमत्तेची मोजणी कशी करायची? व्यवस्थापित मालमत्तेची मोजणी करणं अतिशय सोपं आहे. गुंतवणूक संचातील सर्व मालमत्ता प्रकारांचे बाजारमूल्य काढणे. बाजारमूल्य म्हणजे चालू परिस्थितीत या मालमत्तेची विक्री केली असता मिळू शकणारी किंमत. समजा एखाद्या गुंतवणूक व्यवस्थापकाकडे 100 गुंतवणूकदार आहेत प्रत्येक गुंतवणूकदाराकडे वेगवेगळ्या कंपन्यांचे शेअर्स, कर्जरोखे याशिवाय अन्य गुंतवणूक आहे. त्या सर्वांचे बाजारमूल्य म्हणजे व्यवस्थापित मालमत्ता. गुंतवणूक केलेल्या मालमत्तेचे मूल्य बदलत असल्याने व्यवस्थापित मालमत्ता मूल्य सातत्याने वरखाली होत असते. त्यामुळेच ही गुंतवणूक म्युच्युअल फंड योजनेची असेल तर तिचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य दररोज दिवसाच्या शेवटी असलेल्या बंद भावांवरून काढले जाते. व्यवस्थापित मालमत्ता मूल्याचे महत्व: मालमत्ता व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपनीच्या दृष्टीने त्याच्याकडून किती मालमत्ता व्यवस्थापित केली जाते त्याचे मूल्य कळणे महत्वाचे आहे. त्यावरून ती कंपनी किती मोठी आहे याचा अंदाज बांधता येतो. जर ती कंपनी म्युच्युअल फंड योजना व्यवस्थापित करीत असेल, गुंतवणूकीतून चांगला परतावा मिळत असेल आणि त्यांचा व्यवस्थापन खर्च कमी असेल तर त्या योजना गुंतवणूकदारांना आकर्षित करतात. अनेक गुंतवणूकदारही त्सदर योजनेत आपली गुंतवणूक वाढवू शकतात अथवा नव्याने गुंतवणूक करू शकतात. योजनेचा भूतकाळ चांगला असेल तर त्यांतील गुंतवणूक वाढू शकते याचा अर्थ एखाद्या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आली असेल तर त्या योजनेचा भूतकाळ चांगला असेलच असे नाही. 11. म्युच्युअल फंड योजना बदली म्हणजे काय? समजा तुमची एक वेगवेगळ्या फुलझाडांची बाग आहे. काही झाडे पूर्णपणे डवरली आहेत तर काही तितकीशी वाढ दाखवत नाहीत त्यामुळे तुम्ही ती उपटून जिथे ती बहरतील अशा दुसऱ्या जागी लावता. गुंतवणूकीच्या जगात असं करणं म्हणजे योजना बदली होय. म्युच्युअल फंडाच्या बाबतीत एका योजनेतील पैसे काढून घेऊन त्याच फंड हाऊसच्या दुसऱ्या योजनेत ते पैसे गुंतवणे. हे अगदी वर उल्लेख केलेल्या झाडाप्रमाणे आहे. योजना बदलीचे महत्व: ●परताव्यातील वाढ: अश्या प्रकारे योजनेतील बदलामुळे एकंदरीत परतावा वाढण्याची शक्यता असते. ●जोखीम व्यवस्थापन: यामुळे असलेला धोका कमी झाल्याने उत्तम जोखीम व्यवस्थापन होण्याची शक्यता असते. ●गरजेनुसार केलेले बदल: आपल्या गरजामध्ये बदल होत असतात त्यानुसार योजनेत बदल केल्याने ते तुमच्या इच्छा आकांक्षाशी अनुरूप असतात आणि जोखीम कमी करतात. योजना बदल कसा केला जातो? ●कोणत्या योजनेत बदल करायचा आहे ती योजना प्रथम शोधली जाते. ●तुमच्या गरजांच्या अनुरूप त्याच मालमत्ता कंपनीच्या अन्य योजनेची निवड केली जाते. ●एक विनंती अर्ज भरून दिला गेला की आधीच्या योजनेतील पैसे काढून घेऊन आलेल्या पैशातून निवडलेल्या नव्या योजनेचे युनिट बाजारभावाने घेतले जातात. असे अर्ज आता ऑनलाइन भरून देण्याची सोय आहे. योजनेतील बदलांमुळे, ●जोखीम कमी होण्याची शक्यता असते. ●पैसे काढून घेऊन पूर्णपणे गुंतवणूक केली गेल्याने त्यातून चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता असते. ●यामुळे गुंतवणूकदारांची उद्दिष्टे लवकर पूर्ण होऊन लवकर आर्थिक स्थिरता मिळण्याची शक्यता वाढते. सेबीच्या सारथी या अँपवर असलेल्या माहितीचा भावानुवाद (अपूर्ण) ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती गुंतवणूक शिफारस नाही याची नोंद घ्यावी) 3 ऑक्टोबर 2025 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे पूर्वप्रकाशीत.