व्यवसायाचे मूल्यांकन

#व्यवसायाचे_मूल्यांकन शेअरबाजारात गुंतवणूक करताना बहुतेक दीर्घकालीन गुंतवणूकदार कंपन्यांचे अहवाल पाहून मूलभूत विश्लेषणाचा आधार घेतात. तर ते अल्पकालीन गुंतवणूक म्हणजेच डे ट्रेडिंग किंवा स्विंग ट्रेडिंग करीत असतील तर कंपनीच्या तांत्रिक मूल्यांकनाचा आधार घेतात. काही मोजकेच गुंतवणूकदार तिच्या व्यवसायाकडे विविध दृष्टीकोनातून पाहून तो उद्योग गुंतवणूक करण्याच्या योग्यतेचा आहे का ते पाहतात. त्याचबरोबर त्याची बाजारातील किंमत ही त्याच्या आंतरिक मूल्याच्या तुलनेत कमी आहे का? याची पडताळणी करत असतात. बाजार कार्यरत असणारे मध्यस्थ वेळोवेळी कंपनीचे मूल्यांकन करीत असतात. असे मूल्यांकन करण्याच्या अनेक सर्वमान्य पद्धती आहेत. त्यातील ‘पोर्टरची पाच बलस्थाने’ ही यातील सर्वात लोकप्रिय पद्धत आहे. या पाच शक्तींच्या आधारे व्यवसायाचा नफा, त्याची टिकून राहण्याची क्षमता आणि स्पर्धात्मक स्थान समजून येते. मिशेल पोर्टर यांनी सन 1979 मध्ये ही पद्धत शोधल्याने त्यास ‘पोर्टरची पाच बलस्थाने’असे संबोधले जाते. पोर्टरची पाच बलस्थाने ही व्यवसाय किंवा उद्योगाचे वास्तविक मूल्य जाणून घेण्यासाठी उपयुक्त असून त्यात व्यवसायाची पाच बलस्थाने सांगितली असून त्यातील दोन बलस्थाने आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे उभी असून तीन बलस्थाने आडवी आहेत. ■उद्योगातील स्पर्धा: नफ्याचा मोठा शत्रू. एखाद्या उद्योगातील अधिक स्पर्धा असल्यास, ●त्यात अनेक कंपन्या असतात. ●त्याच्या सेवेत/ उत्पादनात फारसा फरक नसतो. ●अधिकाधिक ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी त्या सेवा/ उत्पादनाच्या किंमती कमी करतात. ●त्यांच्या ग्राहकांचा एका ब्रँडमधून दुसऱ्या ब्रॅंडमध्ये जाण्याचा खर्च कमी असतो ● यासर्वांमुळे कंपनीच्या विपणनाच्या खर्चात वाढ होते त्यामुळे तिचा नफा कमी होतो. ●साहजिकच गुंतवणूकदारांना मिळणारा परतावा कमी होतो. दूरसंचार उद्योग हे याचे महत्वाचे उदाहरण आहे. या उद्योगात प्रीपेड ग्राहक अधिक असल्याने ते स्वस्त प्लॅनकडे सहज वळतात. यासंदर्भात चार्ली मंगर यांचे यासंदर्भात एक प्रसिद्ध वचन आहे त्यात ते म्हणतात, “जर उद्योगातील स्पर्धेचा एकमेव आधार किंमत असेल तर तो व्यवसाय स्वतःच नष्ट होणारा असतो” मग अशा उद्योगात कंपनी कशी यशस्वी होईल. यासाठी कंपनीकडे नाविन्यपूर्ण उपाय असायला हवेत. ~त्याची उत्पादन पद्धती कार्यक्षम असावी. ~ खेळते भांडवल कमी असावे. ~भांडवली खर्च कमी असावा. ~त्याचा ना नफा ना तोटा कालावधी कमी असावा. ~त्यांचे व्यापार चिन्ह आकर्षक असावे. ~उत्पादन दर्जेदार आणि इतरांच्या तुलनेत उठून दिसावे. ~ ग्राहकांसाठी नवे मूल्य निर्माण करणारे असावे. स्पर्धात्मक किंमत आणि पैसा वसूल करणारे उत्पादन या जोरावर मायक्रोमॅक्सने तीन वर्षात 10% बाजार हिस्सा काबीज केला आहे. ■उद्योगांना पर्यायांचा धोका- उद्योगांचा हा शांत पण धोकादायक शत्रू आहे. अनेकदा तो नेहमी सहज दिसत नाही. वेगवेगळ्या पर्यायांच्या स्वरूपात हळूहळू येऊन उद्योग काबीज करतो. उदाहरणार्थ, टाईपरायटर कालबाह्य होऊन त्यांची जागा कंप्युटर्स ने घेतली यासाठी भविष्यात काय घडू शकेल? या दृष्टीने गुंतवणूकदारांनी विचार करावा. एकेकाळी फोटोग्राफी क्षेत्रात अग्रTगण्य असणाऱ्या कोडॅक कंपनीच्या इंजिनियर्सनी डिजिटल कॅमेऱ्याचा शोध लावला असता कंपनीने तो स्वीकारला नाही आणि त्यामुळे भविष्यात कंपनीच नामशेष झाली. यालाच पर्यायांचा धोका असे म्हणतात. किंमत गुणवत्ता आणि सोय या दृष्टीने पर्याय अधीक चांगला असेल व बदलाचा खर्च कमी असेल तर पर्याय पटकन स्वीकारला जातो. तर सोलर उर्जा, एलईडी लाईट यांचा प्रारंभिक खर्च अधिक असल्याने त्यातील बदल पटकन होत नाहीत. तंत्रज्ञान स्वस्त झाले की हळूहळू असे बदल ग्राहकांकडून स्वीकारले जातात. वीज, शिक्षण, आरोग्यसेवा यासारख्या क्षेत्रात फारसे पर्याय उपलब्ध नसतात. ■ग्राहकांची सौदेबाजीची क्षमता- जर बाजारात अनेक विक्रेते आणि समान उत्पादने असतील तर ग्राहकांची सौदेबाजीची क्षमता वाढते. ते आपल्या निष्ठा बदलतात. अशा उद्योगात, ~कंपन्यांना किंमत कमी करावी लागते. ~ऑफर्स वाढवाव्या लागतील. ~नफा कमी होतो. उदा. टेलिकॉम, इ कॉमर्स उद्योग या उद्योगात मोठे ग्राहक जास्त प्रभाव पाडू शकतात. ■पुरवठादारांची सौदेबाजीची क्षमता: ग्राहक शिक्षणाचा खर्च, रुग्णालयात होणाऱ्या खर्चाबाबत फारशी घासाघीस करत नाहीत कारण तेथे पुरवठादार मजबूत असतात. हेच ग्राहक भाजीवाल्याजवळ किरकोळ रकमेसाठी घासाघीस करतात. ~उसाच्या भावावर शेतकऱ्याचा प्रभाव असल्याने त्याचा परिणाम साखर उद्योगावर होतो. ~जगभरात कच्या तेलाच्या किमती ओपेकद्वारे नियंत्रित केल्या जातात त्याचा परिणाम तेल शुद्धीकरण कंपन्यांवर होतो. ~जेव्हा पुरवठादार कमी आणि खरेदीदार जास्त असतात. ~उद्योगात स्पर्धा कमी ~पर्याय उपलब्ध नसतील ~ बदल करणे सहजासहजी शक्य नसेल तेव्हा कच्चा माल पूर्वठादारांची सौदेबाजीची क्षमता वाढते. त्यामुळे व्यवसायाची नफाक्षमता कमी होते. ■प्रवेशातील अडथळे: ज्या उद्योगात नवीन कंपन्या येणे कठीण असते, असे उद्योग गुंतवणूकीसाठी आकर्षक असतात. वॉरेन बफे त्यांना मोट म्हणजेच मजबूत संरक्षण असलेले व्यवसाय असे म्हणतात. ~परवाने आवश्यक असणे ~पेटंट, कॉपी राईट असणे ~मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीची आवश्यकता ~मजबूत ब्रँड, वितरण साखळी आणि निष्ठावंत ग्राहक असतील अशा क्षेत्रात प्रवेश मिळवणे कठीण असते. असे उद्योग कच्या मालाची वाजवी दरनिश्चिती करून उत्पादित मालावर अधिक दराने नफा कमावू शकतात. ज्या व्यवसायात, ~कमी स्पर्धा ~जास्त प्रवेश अडथळे ~कमी ताकदीचे पुरवठादार ~कमी ताकदीचे ग्राहक ~कमी पर्याय असतील असे व्यवसाय गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षक असतात. ते सुरक्षित असून त्यांच्या उत्पादनाच्या किंमती निश्चित करू शकतात त्यामुळेच त्यांची नफाक्षमता अधिक असते. तिथे गुंतवणूक करून संपत्ती निर्माण होऊ शकते. सातत्याने वाढणारी मागणी, विद्यार्थांची कमी सौदेबाजीची क्षमता, नव्याने व्यवसायात प्रवेश करण्यातील अडथळे आणि कमी पर्याय यामुळे चांगली शैक्षणिक व्यावसायिक संस्था मजबूत आणि टिकाऊ स्वरूपाच्या उद्योगात येते. त्यामुळेच गुंतवणूक करण्यासाठी शेअर्स निवडताना, मिशेलने सांगितलेली व्यवसायाची पाच बलस्थाने लक्षात ठेवावी. आपण कंपनीत गुंतवणूक करतोय की संपूर्ण उद्योगात हा प्रश्न गुंतवणूकदारांना पडला पाहिजे. व्यवसायास गती देणारी अनुकूल परिस्थिती असेल तर सामान्य कंपनी चांगली कामगिरी करू शकते. जर परिस्थिती प्रतिकूल असेल तर उत्तम कंपनीसही संघर्ष करावा लागतो. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

गुंतवणूकदारांचा मूक मार्गदर्शक

#गुंतवणूकदारांचा_मूक_मार्गदर्शक नवा मोबाईल घ्यायचा असेल तर तो घेताना आपण कोणता विचार करतो. त्याची एक पद्धत आहे. सर्वांत पाहिलं आपलं बजेट ठरवतो. त्यानंतर त्यात बसणारे विविध ब्रँड त्यांचे तांत्रिक तपशील, सेटचे बॅटरी लाईफ आणि कॅमेराचे मेगापिक्सल या सर्वाचा विचार करून वाजवी भावात (Value for Money) आपल्याला योग्य वाटणारा फोन आपण खरेदी करतो. याच टप्यांच्या जवळपास जाणारी गोष्ट शेअरबाजारात घडत असते. तेथे दररोज कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होतात. ही कंपनी चांगली आहे असे समजून शेअर्स घेतले जातात तर कामगिरी व्यवस्थित नाही असे समजून शेअर्स विकले जातात. कामगिरीवरून आणि इतर अनेक गोष्टींचा विचार करून भविष्यातील किमतीचे काही अंदाज बांधून शेअर्सची खरेदीविक्री केली जाते. हे सगळं करण्यासाठी आपला एक मार्गदर्शक शांतपणे काम करीत असतो तो म्हणजे रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट. तो स्क्रीनवर ट्रेंड करीत नाही. टीव्हीवर होणाऱ्या टॉक शोजमध्ये ओरडाआरडा करीत नाही तर आपले काम शांतपणे करत असतो. त्याच्या रिपोर्टवर करोडो रुपयांचे निर्णय घेतले जातात. तो वेगवेगळ्या ठिकाणाहून माहिती गोळा करीत असतो आणि त्यावर प्रक्रिया करून त्याचे विश्लेषण करीत असतो. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट म्हणजे गुंतवणुकीतील सत्य शोधणारी अशी व्यक्ती जी फक्त आकडेवारी न पाहता, ●कंपनी खरंच वाढेल का? ●तिचा व्यवसाय टिकाऊ आहे का? ●त्यांच्या व्यवस्थापनावर विश्वास ठेवावा का? या सर्व गोष्टी तपासतो आणि त्यावरून आपला अहवाल सादर करतो. त्यांचं काम फक्त अहवाल बनवून देणं हे नसून त्याचं काम हे त्रिस्तरीय असतं, 1. डेटा समजून घेणं- उपलब्ध माहितीचा म्हणजेच डेटाचा वापर करून आर्थिक अहवाल, नफा तोटा पत्रक, रोख प्रवाह समजून घेणं. एखाद्या कंपनीचा नफा वाढतोय परंतु रोख प्रवाह ऋण आहे असे असल्यास गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ते जोखमीचे असल्याची जाणीव करून देणे. 2. व्यवसायामागील तथ्य समजून घेणं - कंपनी कसे पैसे कमावते. तिचा मोट म्हणजेच त्या कंपनीचा टिकाऊ स्पर्धात्मक फायदा ज्यायोगे कंपनीचा नफा अथवा बाजारपेठेतील हिस्सा टिकून राहण्यात मदत होते तो काय आहे ते समजून घेणे आणि गुंतवणूकदारांच्या निदर्शनास आणणे. मोट ही संकल्पना वॉरेन बफे यांनी लोकप्रिय केली आहे. पूर्वीच्या काळी शत्रूपासून रक्षण करण्यासाठी किल्याच्या भोवती खोल पाण्याचे खंदक असायचे त्याचप्रमाणे मोटमुळे व्यवसायाचे रक्षण होते. मोटचे मुख्य प्रकार उदाहरणांसह असे- ●ब्रँड व्हॅल्यू- जसे टाटा, रिलायन्स, एशियन पेंट ●नेटवर्क इफेक्ट- जेवढे जास्त वापरकर्ते तेवढी मौल्यवान कंपनी, जसे व्हिसा, मास्टर कार्ड, सीडीएसएल ●हाय शिफ्टिंग कॉस्ट: बदल करणे महाग असणे सॉफ्टवेअर सेवेमध्ये अशी तरतूद असते वापरण्याचा खर्च कमी पण बदलाचा खर्च जास्त. ●अमूर्त मालमत्ता: पेटंट परवाने किंवा कायदेशीर संरक्षण. यामुळे, कंपनीस नफा टिकवणे, स्पर्धकांवर मात करणे शक्य असल्याने त्यातील गुंतवणूक सुरक्षित असते. 3. भविष्याचा अंदाज - यात रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट कंपनीच्या भविष्यातील अशा सकारात्मक बाबी ज्यामुळे येत्या 3 ते 5 वर्षात कंपनीचा महसूल आणि नफा वाढेल. उदाहरणार्थ वाढती मागणी, अनुकूल सरकारी धोरणे, तंत्रज्ञानातील प्रगती, ग्राहकांच्या पसंतीतील बदल, आर्थिक सुधारणा इ. रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट अनेकदा वेगवेगळ्या कंपनीच्या व्यवस्थापनातील व्यक्तीशी संवाद साधतात. असं असलं तरी तो मिळालेल्या माहितीवर डोळे मिटून विश्वास ठेवत नाही तर तो त्याची पडताळणी करतो त्याचप्रमाणे बऱ्याच वेळा त्याला आपल्या गुंतवणूककर्त्याकडून हा शेअर वाढेल का? या उत्तरची अपेक्षा असते त्यावेळी त्याला तो असे हमखास परतावे मिळत नसतात यातील जोखीम स्पष्टपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने सांगतो. अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेऊन, मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण तो करतो यशस्वी रिसर्च अ‍ॅनालिस्टची पाच मुख्य वैशिष्ट्ये- ●संशय घेण्याची सवय ●निपक्षता ●संयम ●शिकत राहण्याची वृत्ती ●सोप्या भाषेत सांगण्याची कला अनेक अ‍ॅनालिस्ट एक्सएल शीटमध्ये इतके अडकतात की व्यवसाय समजून घेण्यात कमी पडतात व्यवसाय कसा चालायला हवा ते विसरतात व्यवस्थापन समजून घेण्यास कमी पडतात. आकडेवारी मधून बरचसं समजत असेल तरी पूर्ण समजत नाही. त्याला डॉक्टर आणि डिटेक्टिव्ह या दोन्ही भूमिका एकाच वेळी पार पाडायच्या असतात. तो सल्ला देत नाही योग्य निर्णय घेण्यासाठीचा विचार देतो. बाजारातील रिसर्च कंपन्या वेळोवेळी अहवाल सादर करीत असतात त्यांना रिसर्च अ‍ॅनालिस्टची गरज लागते. या कंपन्या आणि अ‍ॅनालिस्ट एकमेकांवर अवलंबून असतात. रिसर्च अ‍ॅनालिस्टच्या अहवालावर गुंतवणूकदारांची भिस्त असते आणि कंपनीचे भविष्यही अवलंबून असते त्यामुळे अ‍ॅनालिस्ट तल्लख बुद्धीमत्तेचा असणे आवश्यक आहे. वित्त, अर्थशास्त्र किंवा संबंधीत क्षेत्रातील पदवी याशिवाय एनआयएसएम रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट XV ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे असते. हे प्रमाणपत्र पुढील पाच वर्षे वैध असते. वित्तीय मॉडेलिंग आणि मूल्यांकन कौशल्ये असणे गरजेचे आहे. इक्विटी, फंडामेंटल आणि टेक्निकल अ‍ॅनालिस्ट म्हणून काम करणारे त्याचप्रमाणे एमबीए, सीएफए धारकांना या क्षेत्रात वाव आहे. एनआयएसएममध्ये 2 वर्षाचा पूर्णवेळ स्टॉक मार्केट संबंधित पीजीडीएम अभ्यासक्रम आहे याशिवाय 15 महिन्याचा विकेंड प्रोग्राम आहे. ज्याचा रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट म्हणून करियर करण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. जाणकार रिसर्च अ‍ॅनालिस्टकडे उमेदवारी केल्याचा अनुभव असल्यास त्याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. पात्र रिसर्च अ‍ॅनालिस्टला सेबीकडे त्यांची नोंदणी करावी लागते आणि त्यास लागू असलेले नियम आणि अटींचे पालन करावे लागते. हे संशोधनात्मक कार्य असल्याने त्यासाठी सुसज्ज कार्यालय, सर्व कंपन्यांचे अहवाल, अर्थविषयक वृत्तपत्रे, हाय स्पीड इंटरनेट यांची आवश्यकता असते. रिसर्च कंपन्या अशा सुविधा पुरवू शकतात. सध्या माहितीचा महापूर असून त्यातून योग्य माहिती निवडणे यासाठी कौशल्य हवेच. या व्यवसायातील बारकावे ओळखून त्याचे परिणाम जाणण्याचे ज्यांना ज्ञान आहे त्यांना येथे वाव आहे. यातील मराठी टक्का अत्यल्प आहे तो वाढवण्याची प्रेरणा यातून कुणाला झालीच तर लेखाचा हेतू साध्य होईल. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

तांबे गुंतवणुकीसाठी दुर्लक्षित धातू

#तांबे_गुंतवणूकीसाठी_दुर्लक्षित_धातू सन 2024 च्या अखेरीस आणि सन 2025 मध्ये सोने आणि चांदी याच्या बाजारभावात प्रचंड वाढ झाली. आतापर्यंतची अभूतपूर्व भाववाढ चांदीत नोंदवली गेली. सोलर, इव्ही यांच्यासाठी लागणाऱ्या या धातूतील तुटवड्याकडे बाजाराने यापूर्वी दुर्लक्ष केल आणि जेव्हा लक्ष गेले, तेव्हा चांदीच्या किमती झपाट्याने वाढल्या होत्या अगदी असंच काहीतरी दुसऱ्या धातूबाबत घडण्याची शक्यता आहे. तो धातू म्हणजे, तांबे. फरक एवढाच आहे की, अजूनही जगभरातील बहुतेक गुंतवणूकदारांचं त्याकडे लक्ष गेलेलं नाही. आपल्याकडे तर यावर चर्चा नाहीच. तांब्याला ‘डॉ. कॉपर’ म्हणतात कारण तो जागतिक अर्थव्यवस्थेची तब्येत सांगतो. तांब्याच्या किमती वाढल्या → उद्योग चालू → अर्थव्यवस्था वाढते, किमती घसरल्या → मागणी कमी → मंदीची चाहूल. हा केवळ सिद्धांत नाही तर इतिहासात वारंवार सिद्ध झालेले वास्तव आहे. तांब्याची खरी ताकद त्याच्या वापरात आहे आणि हा धातू आता मोठ्या प्रमाणात, ●प्रत्येक वायरमध्ये ●प्रत्येक घरगुती उपकरणात ●प्रत्येक सोलर पॅनलमध्ये ●प्रत्येक EV मध्ये ●प्रत्येक डेटा सेंटरमध्ये वापरला जातोय. यातील 70% पेक्षा जास्त तांबे विद्युत क्षेत्रात वापरले जाते आणि महत्त्वाचे म्हणजे याला सध्यातरी पर्याय नाही. सन 2040 पर्यंत तांब्याची मागणी दरवर्षी 2.7% ने वाढेल असा अंदाज आहे पण हा आकडा फसवणारा आहे. कारण प्रत्यक्षात, ●अपारंपरिक उर्जाक्षेत्र ●इलेक्ट्रिक वाहने ●पॉवर ग्रीड ●एआय आणि डेटा सेंटर ●संरक्षण या क्षेत्रांतून एकाच वेळी सातत्याने मागणी येत आहे याशिवाय आता बाजारात मानवाशी साधर्म्य साधणारे यंत्रमानव येऊ घातले असून सन 2040 पर्यत जर एक अब्ज यंत्रमानव निर्माण झाले तर फक्त त्यांनाच 1.6 दशलक्ष तांबे लागू शकते. ते भारतीयांच्या आजच्या एकूण वापरापेक्षा खूप जास्त आहे. यातील मुख्य अडचण अशी, तांब्याची पुरवठा साखळी लांब आणि गुंतागुंतीची आहे खनिज उत्खदन→उष्णता देऊन धातू विलगीकरण → शुद्धीकरण → वापरकर्त्यांना पोहोच पण या प्रत्येक टप्प्यावर समस्या आहेत. 1. खनिज उत्खदन- खाणीतील खनिजाची गुणवत्ता घसरतेय 30 वर्षांपूर्वीपेक्षा दुप्पट खणावे लागते नवीन खाण सुरू करायला लागणारा कालावधी खूप मोठा आहे ~17वर्षे 2. अपुरा पुरवठा- मोठ्या खाणी बंद (पनामा, इंडोनेशिया) त्यामुळे जागतिक पुरवठा कमी झाला ~4% 3. विलगीकरणातील धोके- 40–50% क्षमता एकट्या चीनकडे एकवटली आहे यामुळे निर्माण एकधिकारशाहीने किमती वाढण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. 4.अपुरा पुनर्वापर- पुनर्वापर होत असल्याने मदत होते, पण ती पुरेशी नाही सन 2040 च्या मागणीपैकी फक्त 1/3 भाग म्हणजे भविष्यात वादळी मागणीची शक्यता यामुळे वेगाने वाढणारी मागणी आणि अपुरा पुरवठा या सर्वांचा विचार करता, ●ही एक कमोडिटी सुपर सायकलची सुरुवात वाटते म्हणजे पुढील अनेक वर्षे त्यात सतत किंमतवाढ होत राहण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारानी अधिक सावध राहायला हवे ●सन 2020 पासून तांब्याने ~150% परतावा दिला आहे. ●गेल्या 18 महिन्यांत या धातूच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे कारण, ~अमेरिकेने लावलेला अधिभार ~कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि पायाभूत सुविधा याच्यात होत असलेली वाढ ~सट्टेबाजी यामुळे किमती आधीच वाढल्या आहेत. ●तांबे महाग झाले तर, ~बांधकाम खर्चात वाढ ~वीज आधारित वाहनांच्या किमतीत वाढ ~वीज प्रकल्प आणि वितरण खर्चात वाढ यात तांबे हा धातू स्वतःच महागाई वाढवणारा घटक बनतो काही मोठ्या गुंतवणूक संस्था आणि जागतिक बँकानी सन 2035 पर्यंत $13,500–$15,500 असा किंमत अंदाज दिला आहे त्यांच्यामते इथून पुढे त्यामध्ये होणारी भाववाढ मर्यादित असू शकते पण गुंतवणुकीत एक साधा नियम आहे, जेव्हा सगळे बोलत असतात, तेव्हा उशीर झालेला असतो आणि जेव्हा कोणीच बोलत नाही, तेव्हा संधी असते. आज तांबे याच टप्प्यावर आहे का? बाजाराला त्याची जाणीव होऊ लागली आहे का? गुंतवणूकीच्या संदर्भात, दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून तांब्यातील गुंतवणुकीत संधी आहे, सध्याच्या किमतीत खूप आशावाद आधीच दिसतो म्हणून इतरांपेक्षा मागे राहण्याची भीती टाळा. अनुभव असा आहे सर्वोत्तम संधी तेव्हाच येते जेव्हा भीती जास्त असते, उत्साह नसतो आता तांब्यात गुंतवणूक आकर्षक असली तरी प्रश्न एकच आहेच, यात गुंतवणूक कशी करावी? प्रत्यक्ष तांबे खरेदी करणे फारसं व्यवहार्य नाहीये म्हणून अन्य काही पर्याय विचारात घेता येतील. ●खनिज व्यवसायात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करणे. ~तांबे उत्खदीत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करणे हा सर्वात योग्य मार्ग होऊ शकतो. यातील नामवंत जागतिक कंपन्या फ्रीपोर्ट मॅकमोरन(अमेरिका), बीएचपी (ऑस्ट्रेलिया), कोडेल्को(चिली),जिझिंग मायलिंग (चीन) रिओ टिंटो आहेत जर तांब्याच्या किमती वाढल्या की या कंपन्यांचा नफा झपाट्याने वाढेल त्यामुळे त्या शेअर्सची बाजारातील किंमत वाढेल. यामध्ये असलेले धोके म्हणजे राजकीय उलथापालथ, खाण प्रकल्पातील अडथळे,यामुळे खर्चात होणारी वाढ हे आहेत. ●तांबे व्यवसायात असलेल्या भारतीय कंपन्या मधील गुंतवणूक- ~पूर्णपणे तांबे उत्पादन करणाऱ्या भारतीय कंपन्या नसल्याने ज्या तांबे उत्पादित करतात उदा हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता या सारख्या कंपन्यांतील गुंतवणूक. मात्र हिंदुस्तान कॉपर ही तांबे उत्पादन करणारी सरकारी कंपनी आहे तर इतर कंपन्या फक्त तांब्यावर अवलंबून नाहीत त्या अल्युमिनियम, झिंक उत्पादित करत असल्याने यामध्ये होणाऱ्या भाववाढीवर मर्यादा येतील याची जाणीव असू द्यावी. ●तांब्यावर आधारित इटीएफ अथवा आंतरराष्ट्रीय फंडांतील गुंतवणूक- ~ भारतात थेट कॉपर इटीएफ उपलब्ध नाहीत, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कॉपर मायनिंग इटीएफ, कमोडिटी इटीएफ उपलब्ध असले तरी त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ब्रोकिंग खाते आणि रुपया डॉलरमध्ये बदलून देणारे विशेष खाते असणे जरुरीचे आहे. ●कॉपर फ्युचर्स मधील गुंतवणूक (प्रगत गुंतवणूकदारांसाठी)- ~ एमसीएक्स वर कॉपर फ्युचर्स उपलब्ध आहेत. त्याचे भाव खूपच वरखाली होत असतात त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी ते योग्य नाहीत. ●संकल्पनेतील गुंतवणूक करणे- ~तांबे थेट न घेता, त्यावर आधारित संकल्पनेत गुंतवणूक करणे म्हणजे, विजेवर चालणारी वाहने, अपारंपरिक उर्जाक्षेत्र, विद्युत निर्मिती आणि वितरण या क्षेत्रातील कंपन्या अथवा त्यावरील इटीएफमध्ये गुंतवणूक करणे कारण हे सर्व उद्योग तांब्यावर अवलंबून आहेत. निष्कर्ष- ~तांबे हा प्रामुख्याने औद्योगिक धातू आहे ~त्याची तुलना विकासाशी करता येईल, विकास वेग वाढला तर मागणी वाढेल, अर्थव्यवस्थेबरोबर जाण्याची त्याची वृत्ती आहे. अर्थव्यवस्था वाढली तरच त्यातील गुंतवणूक फायद्याची ठरेल ~त्याच्या भावात होणारी हालचाल तीव्र स्वरूपाची आहे. ~ त्यामुळे महागाई वाढते ~ सोने भीतीपोटी, चांदी आशावादाने तर तांब्यातील गुंतवणूक त्यातील वाढीवरील विश्वासाने केली जाते आणि हो गुंतवणूकीवर विश्वास असेल तरच सर्वात जास्त परतावा मिळण्याची शक्यता असते. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

सहसा न कळणारे गुंतवणुकीतील घटक- वेळ परतावा आणि सहभाग

#सहसा_न_कळणारे_गुंतवणुकीतील_घटक_ वेळ_परतावा_आणि_सहभाग गुंतवणूकदारांपुढे असलेले काही प्रश्न, ज्याचे उत्तर स्पष्ट आणि सरळ ‘नाही’ असंच आहे ते म्हणजे, ●इराण आणि अमेरिका, इस्रायल यांच्यातील संघर्ष कायमस्वरूपी चालू राहील का? ●कच्चा तेलाच्या किमती कायमस्वरूपी अशाच वाढतच राहतील का? ●जगभरातील शेअर बाजार कायमस्वरूपी असेच घसरत राहतील का? यापूर्वीही असे प्रश्न उपस्थित झाले होते. इतिहासात डोकावले असता लक्षात येईल की बाजारपेठा किंवा अर्थव्यवस्था आपण समजतो तशा चालत नाहीत. प्रत्येक युद्ध, मग ते कितीही गुंतागुंतीचे किंवा दीर्घकाळ चाललेले असले तरी, अखेरीस त्यावर तोडगा निघतोच. तेलाच्या किमतींमधील प्रत्येक वाढ अखेरीस स्थिर होते. बाजारातील प्रत्येक घसरण अखेरीस ओसरते. आपल्याला फक्त हे माहीत नाही की ते नेमकं कधी होईल आणि नेमक्या याच ‘कधी’च्या टप्प्यावर बहुतेक गुंतवणूकदार अडकतात. मानवी मनाला अनिश्चितता अस्वस्थ करते. त्याला तारखा हव्या असतात. त्याला स्पष्टता हवी असते. त्याला सतत एक अशी कालमर्यादा हवी असते, जी तो लक्षात ठेवू शकेल, बाजारपेठा ते आश्वासन देत नाहीत. त्या कायमच घडामोडींच्या पुढे जातात आणि स्पष्टता येण्याआधीच तीव्र प्रतिक्रिया देतात. त्याचप्रमाणे बातमी सुधारण्याआधीच त्या सावरतात. जेव्हा तुम्ही या सगळ्याच्या मध्यभागी असता, तेव्हा ते हे सर्व अशा प्रकारे होतं की ते अनाकलनीय वाटतं. त्यामुळेच काहीतरी अभूतपूर्व घडत आहे म्हणून नव्हे, तर ते घडत असताना अनिश्चित वाटत असल्यामुळे हा कालावधी कठीण वाटतो. आपण क्षणभर मागे वळून पाहुया. गेल्या काही वर्षांत, आपण संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प करणारी जागतिक महामारी पाहिली, व्याजदर अनपेक्षित वेगाने वाढलेले पाहिले, युद्धे सुरू झाली, बँका बुडाल्या आणि तरीही या सगळ्यात बाजारपेठा केवळ टिकूनच राहिल्या नाहीत, तर त्या नव्या सर्वोच्च पातळीला स्पर्श करून आल्या आहेत. हे सर्व कधीच सरळ रेषेत झालेलं नाही. तरीही, प्रत्येक वेळी जेव्हा वाजार मोठ्या प्रमाणात पडत असतो, तेव्हा तो वेगळा वाटतो. या वेळी जास्त वाईट वाटतंय. असे वाटते की ही वेळ कदाचित सावरणार नाही. यावेळी कृती करण्याची गरज आहे असे वाटते. ही समस्या बाजाराची नसून मानवी मनाची समस्या आहे. याचे कारण जेव्हा बाजार कोसळतो, तेव्हा त्याहून अधिक वेगाने आपला आत्मविश्वास कोसळतो. त्यामुळे आपण प्रत्येक गोष्टीवर प्रश्नचिन्ह लावू लागतो. जसं ●मी माझी जोखीम कमी करावी का? ●स्पष्टतेची वाट पाहावी का? ●रोख रक्कम जवळ ठेवावी का? ●नंतर परत यावे का? कधी हे माहीत नसल्याच्या अस्वस्थत्यामुळे हे सर्व प्रश्न एकाच वेळी मनात घर करतात. आता, या सर्वाकडे आपण वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहूयात- ●जर तुम्हाला खात्री असती की बाजारपेठा अखेरीस सावरतील आणि वर जातील, तर तुम्ही आज काय केले असते? ●तुम्ही त्यात गुंतलेले राहाल. ●तुम्ही घाबरणार नाही. ●तुम्ही घसरणीकडे संधी म्हणून पाहाल. ●तुमच्याकडे अतिरिक्त भांडवल असल्यास, तुम्ही ते टप्प्याटप्प्याने गुंतवाल. ●तुम्ही संयम राखाल. हा काही फारसा प्रगत विचार नाही. अगदी साधी अशी गोष्ट आहे. तरीही प्रत्यक्ष वेळेत त्या संबंधाचा अनुभव असा की त्याचा मागोवा घेणे खूप अवघड होऊन बसते. कारण आज पूर्वीच्या घसरणी आपण संधी म्हणून पाहतो आहोत, तर सध्याची घसरण मात्र एक धोका वाटत आहे. भूतकाळातील कोणताही चार्ट उघडून पाहिला असता प्रत्येक शरद ऋतू खरेदीची संधी असल्यासारखा वाटतो. प्रत्येक दुरुस्ती स्पष्ट दिसते. प्रत्येक सुधारणा अटळ वाटते. पण त्या क्षणी, त्यातलं काहीच स्पष्ट वाटत नाही. त्या क्षणी अस्वस्थ वाटते. आपल्या बाजारांचे स्वरूपच असे असते. जेव्हा जेव्हा संधी मिळत असतात, तेव्हा त्या क्वचितच संधी आहेत असे वाटते. त्यात अधिक धोका वाटतो, अधिक अनिश्चितता वाटते. तया गोष्टी हळूहळू निघून जाव्यात असं वाटतं आणि म्हणूनच बहुतेक गुंतवणूकदार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि म्हणूनच आपण एका महत्त्वाच्या काही गोष्टीवर लक्ष देऊया. ●गुंतवणूक कायम ठेवणे म्हणजे बेपर्वा असणे नव्हे याचा अर्थ धोक्यांकडे दुर्लक्ष करणे असा नाही. ●याचा अर्थ असाही नाही की, उद्या गरज पडू शकणारे पैसे अस्थिर मालमत्तेत गुंतवावेत. ●एका चांगल्या प्रकारे तयार केलेल्या गुंतवणूक संचाची खरी ताकद ही असते की, त्यात या सर्व गोष्टी आधीच विचारात घेतलेल्या असतात. ●नजीकच्या काळात लागणारा पैसा अधिक सुरक्षित मालमत्तेत ठेवला जातो. ●तरलतेचे नियोजन केले जाते. ●अस्थिरता अपेक्षित असते. याचाच दुसरा अर्थ असा की, जेव्हा बाजार कोसळतो, तेव्हा तुमच्यावर कोणतीही कृती करण्याची सक्ती नसते. ●तुम्ही शांत राहू शकता. ●तुम्ही थांबू शकता. ●तुम्ही स्पष्टपणे विचार करू शकता. ●जर तुमच्याकडे अतिरिक्त भांडवल असेल, तर तुम्ही त्याचा विचारपूर्वक वापर करू शकता. हा बाजाराच्या तळ गाठण्याच्या अंदाज लावण्याचा विषय नाही. तर प्रवासात सहभागी होण्याबद्दल आहे. कारण बाजारपेठा 'आता तळ गाठला आहे' असे सांगून गुंतवणुकीस आमंत्रण देत नाहीत. त्यात शांतपणे हालचाल होते त्यावेळी वातावरण अजूनही नकारात्मक असते, तेव्हाच त्यांचा केल बदलतो जेव्हा बहुतेक लोक अजूनही वाट पाहत असतात, त्यापूर्वीच बाजारानी वरची दिशा आधीच पकडलेली असते. जे दिशाबद्दलच्या पूर्ण स्पष्टतेची वाट पाहतात, ते सहसा प्रत्यक्ष घडामोड झाल्यानंतरच आपली प्रतिक्रिया देतात. यामुळेच बाजारात नेमक्या योग्य वेळी प्रवेश करण्यापेक्षा, बाजारात दीर्घकाळ टिकून राहणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. बाजारातील सर्वात चांगले दिवस अनेकदा सर्वात वाईट दिवसांच्या अगदी जवळ येतात. जर तुम्ही वाईट गोष्टी टाळण्याचा प्रयत्न केला, तर तुम्ही अनेकदा चांगल्या गोष्टींना मुकता आणि सर्वात वाईट अनुभवण्यापेक्षा, सर्वोत्तम गोष्ट चुकवण्याचा दीर्घकालीन संपत्तीवर खूप मोठा परिणाम होतो.वर्तमान क्षणात परत येऊया. ●हो, अनिश्चितता आहे. ●होय, भू-राजकीय तणाव जास्त आहे. ●हो, तेलाच्या किमतींमध्ये बदल होऊ शकतो. ●होय, बाजारपेठा अस्थिर राहू शकतात. हे सर्व खरे आहे पण हेही खरे आहे की यापैकी काहीही कायमस्वरूपी नाही जग जुळवून घेईल पुरवठा साखळ्या जुळवून घेतील. अर्थव्यवस्था पुन्हा जुळवून घेतील. व्यवसाय काहीतरी मार्ग काढतीलच. ते नेहमीच तसे करतात. बाजारपेठा, ज्या मानवी उद्यम आणि लवचिकतेचेच प्रतिबिंब आहेत, त्या अखेरीस पुन्हा पुढे वाटचाल करतील. सर्व काही परिपूर्ण होते म्हणून नव्हे पण अपूर्णता असूनही प्रगती सुरूच राहते. एक गुंतवणूकदार म्हणून तुम्ही काय केले पाहिजे? ●आपल्या योजनेनुसार कार्य करत रहा. ●अल्पकालीन गोंधळामुळे दीर्घकालीन विचारांमध्ये व्यत्यय येऊ देऊ नका. ●तुमच्याकडे पडून असलेले भांडवल असल्यास, बाजारातील घसरणीच्या काळात ते टप्प्याटप्प्याने गुंतवण्याचा विचार करा. ●जर तुम्ही तसे करत नसाल, तर फक्त गुंतून राहा आणि वेळेला त्याचे काम करू द्या. ●अनिश्चितता आणि कायमस्वरूपी नुकसान यात गल्लत करू नका. ●तात्पुरत्या घसरणीला धोका समजू नका. ●सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वेळेची मर्यादा नाही म्हणून असे निर्णय घेऊ नका ज्यांचा तुम्हाला नंतर पश्चात्ताप होईल. कारण सत्य सोपे आहे. या कथेचा शेवट कसा होतो हे आपल्याला माहीत आहे. बाजार सावरतात. ते केव्हा होईल हे आपल्याला माहीत नाही आणि ते ठीकच आहे कारण गुंतवणूक ही कधी होईल हे जाणून घेण्यावर कधीच अवलंबून नसते. ती घडेपर्यंत मार्गावर टिकून राहण्याची शिस्त असणे महत्त्वाचे आहे.(अमर पंडित यांच्या मूळ इंग्रजीतील लेखावर आधारित) उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

आयकर- करमुक्त भत्ते

#आयकर_करमुक्_भत्ते 1 एप्रिल 2026 पासून नवा आयकर कायदा लागू होत आहे. यावर्षीही करदात्यांना त्याच्या आयकरची मोजणी जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करता येणार आहे. यातील जुनी पद्धती अनेक बचत गुंतवणुका आणि खर्च यावर सवलत देऊन अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवीन पद्धतीने किरकोळ सवलती देऊन कमी दराने कर आकारणी केली जाते. जुन्या पद्धतीत प्रामाणिक वजावट पन्नास हजाराची तर नवीन पद्धतीत ती पंचाहत्तर हजार झाली आहे. 87 ए नुसार ₹12500/- ची आयकर सवलत मिळत असल्याने जुन्या पद्धतीत पाच लाखापर्यंत करपात्र उत्पन्नावर आयकर लागत नाही तर नव्या पद्धतीत 12 लाख करपात्र उत्पन्नावर 87 ए नुसार ₹60000/- करसवलत मिळत असल्याने त्यावर आयकर द्यावा लागत नाही. नवीन आयकर कायद्यातील करमुक्त उत्पन्न मर्यादेचे नियम प्रसिद्ध झाले असून अलीकडे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाने अस्तित्वात असलेल्या करमुक्त भत्त्यात वाढ केली आहे त्याचा समावेश या नियमावलीत आहे. त्यामुळे ही वाढ जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वाना लागू आहे. याचा अधिक लाभ जुन्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या काही व्यक्तींना त्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाखाहून कमी करण्यासाठी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे नव्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या करदात्यांच्या करमुक्त उत्पन्नात त्यामुळे वाढ होऊ शकते. त्यामुळे दोन्ही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वांच्या दृष्टीने ते उपयुक्त आहेत. हे भत्ते कोणते आणि त्यात झालेले महत्त्वाचे बदल आपण समजून घेऊयात. ●घरभाडे भत्ता (एचआरए): घरभाडे भत्ता सवलत, प्रत्यक्षात मिळणारा भत्ता, पगाराच्या 10% भाडे यातील सर्वात कमी भाडे. यातील मोठ्या शहरात घरभाडे जास्त असल्याने 40 ते 50% घरभाडे सवलत मिळत होती. पूर्वी अधिकतम घरभाडे पगाराच्या 50% मिळण्यास पात्र अशी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकता ही 4 मेट्रो शहरे होती त्यात आता बेंगरुळू, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद या 4 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता या सर्व आठ शहरातील करदाते जास्त घरभाडे सवलतींचा दावा करू शकतात. यामुळे तेथे राहणाऱ्या अनेकांना त्याचा लाभ होईल. ●शैक्षणिक भत्त्यात वाढ: यापूर्वी ₹100/ मूल करमुक्त शैक्षणिक भत्ता दिला जात असे. ही मर्यादा जास्तीत जास्त 2 मुलांना मिळणाऱ्या भत्त्यापर्यत मर्यादित होती. आता ही मर्यादा अधिकतम ₹3000/ मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. ●वसतिगृह भत्त्यात वाढ: आतापर्यंत असा भत्ता पूर्वी ₹3000/ मूल दोन मुलांपर्यंत करमुक्त मिळत होता. आता ही मर्यादा ₹9000/मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. यामुळे होस्टेलमध्ये राहण्याच्या खर्चाची वास्तविक भरपाई होऊ शकेल. ●भोजन भत्त्यात वाढ: यापूर्वी प्रतिदिवस ₹50/- करमुक्त भोजन भत्ता मिळत असे आता तो प्रतिदिवस ₹200/- पर्यत वाढवण्यात आला आहे. ही मर्यादा वार्षिक अधिकतम ₹105600/- इतकी ठरवण्यात आली आहे. यामुळे करमुक्त पगार घटकात वाढ होईल. ●व्याजमुक्त कर्ज मर्यादेत वाढ: मालकाने कर्मचाऱ्यांला दिलेले व्याजमुक्त कर्ज ₹20000/- असेल तर त्यावर उत्पन्न आकारणी केली जात नसे. आता ही कर्ज मर्यादा ₹200000/- पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे बहुतेक कमी उत्पन्न मिळवणारे कामगार कर्जमुक्त होतील. त्यांना वैयक्तिक कर्ज,आपत्कालीन कर्ज आणि वैद्यकीय कर्ज बिनव्याजी मिळू शकेल. ●भेटवस्तू अथवा गिफ्ट व्हाउचर मर्यादेत वाढ: यापूर्वी मालकाकडून प्रतिवर्षी ₹5000/- वर कर आकारणी केली जात नव्हती आता ही मर्यादा प्रतिवर्षं ₹15000/- पर्यत वाढवण्यात आली असल्याने अधिक रकमेची करमुक्त भेट मालक आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊ शकतील. ●वाहतूक भत्त्यात वाढ- जे कर्मचारी कामावर येण्यासाठी स्वतःची सोय स्वतःच करतात त्यांना वाहतूक भत्ता ₹10000/- प्रतिवर्षं करमुक्त आहे या मर्यादेत प्रतिवर्षी ₹25000/- पर्यत वाढवण्यात आली आहे. जे कंपनीने दिलेल्या वाहतूक सुविधेचा लाभ घेत असतील त्याच्या करपात्र उत्पन्नात वास्तविक वाढ केली जाईल. पूर्वी यांची मर्यादा गाडीच्या प्रकारानुसार 900 ते 2500/- पर्यत धरली जात होती त्याऐवजी हे मूल्य आता ₹3000 ते ₹5000/- पर्यत वाढवण्यात आले आहे. यातील बहुतेक नियमांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात वाढ होईल. हे बदल कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा सुधारण्यासाठी आणि आधुनिक जीवनमानाचा खर्च लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फायदा, ●कॉर्पोरेट कर्मचारी ●शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे पालक ●कंपनी भत्ते मिळवणारे कर्मचारी ●शहरी व्यावसायिक ●मालकाकडून कर्ज घेत असणारे कर्मचारी यांना होऊ शकतो. तर, ●कंपनीच्या गाड्या वापरणारे कर्मचारी ●मोठ्या कंपनीचे लाभ मिळणारे कर्मचारी ●उच्च सुविधा मिळत असणारे कर्मचारी याच्या काही लाभांचे वास्तविक मूल्य वाढल्याने त्यांच्या एकूण करात वाढ होऊ शकते. नव्या सवलती देताना त्यांचा लाभ मिळवण्यासाठी काही कायदेशीर कागदपत्रे कर्मचाऱ्यांना जपून ठेवावी लागतील. जसेकी, ●भाडे करार ●भाडे दिल्याच्या पावत्या ●घरमालकाचा पॅन ●घरमालक नातेवाईक (आई,वडील,पत्नी) असल्यास त्यांच्यातील नातेसंबंधांचा खुलासा नाते असल्यास भाडे देण्यास मनाई नाही फक्त ते खरोखर दिले जावे अशी अपेक्षा आहे. ●कर्ज घेतले असल्यास त्याच्या नोंदी यासारखे दस्तऐवज करदात्याकडे असणे आवश्यक आहेत ते नसल्यास दंड लागू शकतो अथवा करसवलती नाकारल्या जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे या मर्यादा वाढल्या असल्या तरी नियोक्त्याने त्या प्रमाणात वेतन संरचना करून दिल्यासाच त्याचा लाभ करदात्यांना मिळेल अन्यथा नाही. ज्यांचे मालक अशा तऱ्हेने वेतन संरचना करण्यास अनुकूल असतील त्यांनी त्यांच्या एचआर विभागाशी बोलून यथायोग्य बदल करून घ्यावेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

आयकर करमुक्त भत्ते

आयकर - करमुक्त भत्ते 1 एप्रिल 2026 पासून नवा आयकर कायदा लागू होत आहे. यावर्षीही करदात्यांना त्याच्या आयकरची मोजणी जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करता येणार आहे. यातील जुनी पद्धती अनेक बचत गुंतवणुका आणि खर्च यावर सवलत देऊन अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवीन पद्धतीने किरकोळ सवलती देऊन कमी दराने कर आकारणी केली जाते. जुन्या पद्धतीत प्रामाणिक वजावट पन्नास हजाराची तर नवीन पद्धतीत ती पंचाहत्तर हजार झाली आहे. 87 ए नुसार ₹12500/- ची आयकर सवलत मिळत असल्याने जुन्या पद्धतीत पाच लाखापर्यंत करपात्र उत्पन्नावर आयकर लागत नाही तर नव्या पद्धतीत 12 लाख करपात्र उत्पन्नावर 87 ए नुसार ₹60000/- करसवलत मिळत असल्याने त्यावर आयकर द्यावा लागत नाही. नवीन आयकर कायद्यातील करमुक्त उत्पन्न मर्यादेचे नियम प्रसिद्ध झाले असून अलीकडे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाने अस्तित्वात असलेल्या करमुक्त भत्त्यात वाढ केली आहे त्याचा समावेश या नियमावलीत आहे. त्यामुळे ही वाढ जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वाना लागू आहे. याचा अधिक लाभ जुन्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या काही व्यक्तींना त्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाखाहून कमी करण्यासाठी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे नव्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या करदात्यांच्या करमुक्त उत्पन्नात त्यामुळे वाढ होऊ शकते. त्यामुळे दोन्ही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वांच्या दृष्टीने ते उपयुक्त आहेत. हे भत्ते कोणते आणि त्यात झालेले महत्त्वाचे बदल आपण समजून घेऊयात. ●घरभाडे भत्ता (एचआरए): घरभाडे भत्ता सवलत, प्रत्यक्षात मिळणारा भत्ता, पगाराच्या 10% भाडे यातील सर्वात कमी भाडे. यातील मोठ्या शहरात घरभाडे जास्त असल्याने 40 ते 50% घरभाडे सवलत मिळत होती. पूर्वी अधिकतम घरभाडे पगाराच्या 50% मिळण्यास पात्र अशी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकता ही 4 मेट्रो शहरे होती त्यात आता बेंगरुळू, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद या 4 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता या सर्व आठ शहरातील करदाते जास्त घरभाडे सवलतींचा दावा करू शकतात. यामुळे तेथे राहणाऱ्या अनेकांना त्याचा लाभ होईल. ●शैक्षणिक भत्त्यात वाढ: यापूर्वी ₹100/ मूल करमुक्त शैक्षणिक भत्ता दिला जात असे. ही मर्यादा जास्तीत जास्त 2 मुलांना मिळणाऱ्या भत्त्यापर्यत मर्यादित होती. आता ही मर्यादा अधिकतम ₹3000/ मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. ●वसतिगृह भत्त्यात वाढ: आतापर्यंत असा भत्ता पूर्वी ₹3000/ मूल दोन मुलांपर्यंत करमुक्त मिळत होता. आता ही मर्यादा ₹9000/मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. यामुळे होस्टेलमध्ये राहण्याच्या खर्चाची वास्तविक भरपाई होऊ शकेल. ●भोजन भत्त्यात वाढ: यापूर्वी प्रतिदिवस ₹50/- करमुक्त भोजन भत्ता मिळत असे आता तो प्रतिदिवस ₹200/- पर्यत वाढवण्यात आला आहे. ही मर्यादा वार्षिक अधिकतम ₹105600/- इतकी ठरवण्यात आली आहे. यामुळे करमुक्त पगार घटकात वाढ होईल. ●व्याजमुक्त कर्ज मर्यादेत वाढ: मालकाने कर्मचाऱ्यांला दिलेले व्याजमुक्त कर्ज ₹20000/- असेल तर त्यावर उत्पन्न आकारणी केली जात नसे. आता ही कर्ज मर्यादा ₹200000/- पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे बहुतेक कमी उत्पन्न मिळवणारे कामगार कर्जमुक्त होतील. त्यांना वैयक्तिक कर्ज,आपत्कालीन कर्ज आणि वैद्यकीय कर्ज बिनव्याजी मिळू शकेल. ●भेटवस्तू अथवा गिफ्ट व्हाउचर मर्यादेत वाढ: यापूर्वी मालकाकडून प्रतिवर्षी ₹5000/- वर कर आकारणी केली जात नव्हती आता ही मर्यादा प्रतिवर्षं ₹15000/- पर्यत वाढवण्यात आली असल्याने अधिक रकमेची करमुक्त भेट मालक आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊ शकतील. ●वाहतूक भत्त्यात वाढ- जे कर्मचारी कामावर येण्यासाठी स्वतःची सोय स्वतःच करतात त्यांना वाहतूक भत्ता ₹10000/- प्रतिवर्षं करमुक्त आहे या मर्यादेत प्रतिवर्षी ₹25000/- पर्यत वाढवण्यात आली आहे. जे कंपनीने दिलेल्या वाहतूक सुविधेचा लाभ घेत असतील त्याच्या करपात्र उत्पन्नात वास्तविक वाढ केली जाईल. पूर्वी यांची मर्यादा गाडीच्या प्रकारानुसार 900 ते 2500/- पर्यत धरली जात होती त्याऐवजी हे मूल्य आता ₹3000 ते ₹5000/- पर्यत वाढवण्यात आले आहे. यातील बहुतेक नियमांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात वाढ होईल. हे बदल कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा सुधारण्यासाठी आणि आधुनिक जीवनमानाचा खर्च लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फायदा, ●कॉर्पोरेट कर्मचारी ●शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे पालक ●कंपनी भत्ते मिळवणारे कर्मचारी ●शहरी व्यावसायिक ●मालकाकडून कर्ज घेत असणारे कर्मचारी यांना होऊ शकतो. तर, ●कंपनीच्या गाड्या वापरणारे कर्मचारी ●मोठ्या कंपनीचे लाभ मिळणारे कर्मचारी ●उच्च सुविधा मिळत असणारे कर्मचारी याच्या काही लाभांचे वास्तविक मूल्य वाढल्याने त्यांच्या एकूण करात वाढ होऊ शकते. नव्या सवलती देताना त्यांचा लाभ मिळवण्यासाठी काही कायदेशीर कागदपत्रे कर्मचाऱ्यांना जपून ठेवावी लागतील. जसेकी, ●भाडे करार ●भाडे दिल्याच्या पावत्या ●घरमालकाचा पॅन ●घरमालक नातेवाईक (आई,वडील,पत्नी) असल्यास त्यांच्यातील नातेसंबंधांचा खुलासा नाते असल्यास भाडे देण्यास मनाई नाही फक्त ते खरोखर दिले जावे अशी अपेक्षा आहे. ●कर्ज घेतले असल्यास त्याच्या नोंदी यासारखे दस्तऐवज करदात्याकडे असणे आवश्यक आहेत ते नसल्यास दंड लागू शकतो अथवा करसवलती नाकारल्या जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे या मर्यादा वाढल्या असल्या तरी नियोक्त्याने त्या प्रमाणात वेतन संरचना करून दिल्यासाच त्याचा लाभ करदात्यांना मिळेल अन्यथा नाही. ज्यांचे मालक अशा तऱ्हेने वेतन संरचना करण्यास अनुकूल असतील त्यांनी त्यांच्या एचआर विभागाशी बोलून यथायोग्य बदल करून घ्यावेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत

काळसुसंगत नवीन आयकर कायदा 2025

#काळसुसंगत_नवीन_आयकर_कायदा_2025 भारताच्या करप्रणालीत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल घडवून आणणारा आयकर कायदा 2025 हा आता 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. सुमारे सहा दशकांहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेल्या आयकर कायदा 1961 ची जागा घेईल. हा नवीन कायदा अधिक सोपा, पारदर्शकता जपणारा आणि डिजिटल युगाशी सुसंगत अशी करप्रणाली निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. करप्रणालीवरील ताण कमी करतो आणि स्वेच्छेने कर भरण्याची संस्कृती विकसित करतो. आज अस्तित्वात असलेला सन 1961 चा आयकर कायदा कालांतराने अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला होता. यामागील मुख्य कारणे अशी- ●या कायद्यात गेल्या 64 वर्षांत 4000 पेक्षा जास्त करदुरुस्त्या केल्या गेल्या. ●यामध्ये बचत, निर्यातवाढ, ग्रामीण विकास यासाठी देण्यात आलेल्या विविध सवलती आणि कपातींचा भडीमार यामुळे कर आधार कमी झाला. ●काही सवलतींचे लावण्यात आलेले चुकीचे अर्थ आणि त्यामुळे वाद-विवाद (Litigation) वाढल्याने हा कायदा अधिक जटिल झाला. ●यामध्ये कठीण आणि क्लिष्ट कायदेशीर भाषा वापरण्यात आली आहे. ●यातील काही तरतुदी सध्या कालबाह्य झाल्या असून अनेक तरतुदींची रचना विस्कळीत आहे. यामुळे सामान्य करदात्यासाठी कायदा समजून घेणे आणि त्याचे अनुपालन करणे अधिक अवघड झाले होते. म्हणूनच, जुलै 2024 मध्ये केंद्र सरकारने संपूर्ण आयकर कायद्यात सुधारणा करण्यात येत असल्याची आणि नव्याने येणारा आयकर कायदा विद्यमान कायद्याची लवकरच जागा घेईल अशी घोषणा केली. यानंतर केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळ (CBDT) च्या मार्गदर्शनाखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने सध्याच्या कायद्याचे पुनरावलोकन करून उद्योग, व्यावसायिक, कर अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. आंतरराष्ट्रीय करप्रणालींचा तेथील पद्धतींचा अभ्यास (UK, Australia) केला. या सर्वांची सर्वसमावेशक पुनर्रचना करण्यात आली त्यावर संबंधित सर्वांच्या- जनता, करदाते, व्यावसायिक, उद्योग प्रतिक्रिया, तज्ञ व्यक्ती यांनी दिलेल्या सूचना अभ्यासल्या. त्यावर विचार करून जागतिक पातळीशी सुसंगत योग्य ते बदल करून त्यातून आयकर कायदा 2025 तयार झाला. तो संसदेने मंजूर करून त्यास राष्ट्रपतींची संमती मिळाली असून शासकीय राजपत्रात प्रकाशित झाला. आता येत्या 1 एप्रिलपासून हा नवा कायदा लागू होईल त्यामुळे जुना कायदा आपोआपच रद्द होईल. सध्याच्या आयकर कायद्याची आणि नव्या कायद्याची तुलना केल्यास सध्याचा कायद्यात 512535 शब्द, 47 विभाग, 819 उपविभाग, 18 तक्ते आणि 6 सूत्रे आहेत. नवीन कायद्यात 259676 शब्द, 23 विभाग, 536 उपविभाग, 57 तक्ते, 46 सूत्रे आहेत. म्हणजेच नव्या कायद्यात शब्दसंख्या, विभाग, उपविभाग यात कपात केली असून तक्ते आणि सूत्रे यांच्या संख्येत वाढ केली आहे. विद्यमान कायद्यातील अनावश्यक तरतुदी रद्द केल्या असून एक संबंधित नियम विखुरलेले असल्यास ते एकत्र केले आहेत. नवीन कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये- ●आयकर विवरणपत्र वर्ष (Assessment Year) आणि मागील वर्ष (Previous Year) या गोंधळ उडवणाऱ्या संकल्पना रद्द झाल्या असून त्याऐवजी कर वर्ष(Tax Year) ही एकच संकल्पना असून त्याचा कालावधी 1 एप्रिल ते 31 मार्च असेल. म्हणजेच करवर्षं 2026 हे 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीचे असेल. ●मुळातून कर कपती संबंधित नियम आता एका कलमाखाली (Section 393) आणले असून यावर्षीपासून त्यात थोड्या सुधारणा केल्या आहेत. ●कर संदर्भात डिजिटल करप्रणालीला प्राधान्य देण्यात येत असून यात मानवी हस्तक्षेप नसल्याने भ्रष्टाचारात घट होईल ऑनलाइन पध्दतीने अनुपालनात वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. ●प्रथमच सरकारने आभासी डिजिटल मालमत्तांना मान्यता देऊन त्यांची व्याख्या केली आहे यात क्रिप्टोकरन्सी, टोकनाइज्ड मालमत्ता याचा समावेश केला आहे त्याचप्रमाणे आभासी डिजिटल स्पेस यासारख्या संकल्पना विचारात घेऊन ईमेल, क्लाउड, सोशल मीडिया यासारख्या गोष्टींचा त्यात समावेश केला आहे. ●तंत्रज्ञानाद्वारे कार्यक्षमता वाढवणे, करदात्यांशी थेट संपर्क कमी करणे, उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करणे करप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नवनवीन योजना तयार करण्याचा नवे नियम अधिकार या कायद्याने केंद्र सरकारला मिळाला आहे. ●विखुरलेले नियम एकत्रित केल्याने कायदा समजण्यास सोपा झाला असून त्याचे अनुपालन (Compliance) करणे अधिक सोपे झाले आहे. त्यामुळे कर सल्लागार आणि करदात्यांना अधिक सुविधा मिळाल्या आहेत. ●10 लाखापर्यंत उलाढाल असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांना काही अटींवर अनुमानीत उत्पन्न जाहीर करता येईल त्यासाठी हिशोब ठेवण्याची आवश्यकता नाही. ●काही भत्यांच्या करमुक्त मार्यदेमध्ये महागाईनुसार वाढ करण्यात आली आहे. ●वाद निवारण सुधारणा अधिक पारदर्शक आणि सोपे केले आहेत. करदात्यास केंद्रबिंदू ठेवून कर वाद कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याने करदाते आणि करसल्लागारांना सोयीचे झाले आहे. पोर्टलवर जुने विभाग, उपविभाग यांचा संदर्भ दिल्यास त्यासमान नवीन विभाग उपविभाग याचा संदर्भ मिळेल ●सर्वसामान्य करदात्यांच्या दृष्टीने काही बदललेल्या जुन्या फॉर्म्सचे नवे क्रमांक आणि त्यासंबंधीची माहिती अशी, ◆फॉर्म 16 ऐवजी फॉर्म 130 : पगारातून कापलेल्या कराचे प्रमाणपत्र ◆फॉर्म 26-एएस ऐवजी फॉर्म 168 : वार्षिक करपत्रक ◆फॉर्म 16 ए ऐवजी फॉर्म 131: पगाराशिवाय अन्य उत्पन्नातून कापलेल्या कराचे प्रमाणपत्र ◆फार्म 13 ऐवजी फॉर्म 128 : कमी दराने अथवा शून्य करकपात करण्याचा विनंती अर्ज ◆फॉर्म 15 जी अथवा एच ऐवजी फॉर्म 121: करपात्र उत्पन्न नसल्याने कर कपात टाळण्याची विनंती करणारे प्रकटीकरण ◆फॉर्म 10 इ ऐवजी फॉर्म 39 : मागील थकबाकीवर करसवलत देण्याचा विनंती अर्ज ◆फॉर्म 3 सीए-सीबी-सीसी ऐवजी फॉर्म 26: एकत्रित लेखापरीक्षण अहवाल महत्त्वाची बाब – या नवीन कायद्यात काय बदलले नाही? ●करदरांमध्ये मोठे बदल नाहीत. नवी, जुनी कररचना चालूच राहणार असून करदाते त्यांच्या सोयीची पद्धत निवडू शकतात. ●मूलभूत करसिद्धांत कायम आहेत. प्रत्यक्ष कर उत्पन्नानुसार वाढत आहेत तर अप्रत्यक्ष कर सर्वाना एकसारखे आहेत. निष्कर्ष ●हा कायदा ‘जटिलतेकडून सुलभीकरणाकडे’ जाण्याचा प्रयत्न करत असून त्यामुळे करदात्यांचा विश्वास वाढेल आणि ते स्वेच्छेने स्वेच्छेने कर भरण्याची संस्कृती निर्माण करतील.व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) वाढेल. ●आयकर कायदा, 2025 हा केवळ एक नवीन कायदा नसून भारताच्या करप्रणालीतील एक मोठा बदल आहे. ●सुलभ भाषा, डिजिटल प्रक्रिया आणि जागतिक मानकांचा अवलंब करून हा कायदा अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि करदाता-केंद्रित बनवण्यात आला आहे. ●हा कायदा केवळ करदर बदलत नाही, तर संपूर्ण कर अनुभव अधिक सोपा आणि विश्वासार्ह बनवतो. विकसित भारताच्या दिशेने सुधारणेचे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

नव्या आर्थिक वर्षासाठी करदात्यांनी लक्षात ठेवायचे बदल

#नव्या_आर्थिक_वर्षासाठी_करदात्यांनी_लक्षात_ठेवायचे_बदल नवे आर्थिक वर्ष 2026 आता लवकरच म्हणजे 1 एप्रिल 2026 रोजी सुरू होईल. कर नियोजनाच्या दृष्टीने याचा विचार करूया. ●जुनी करप्रणाली अनेक बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यावर सवलत देऊन येणाऱ्या करपात्र उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवी करप्रणाली किरकोळ सवलती देऊन राहिलेल्या सर्व उत्पन्नावर कमी दराने कर आकारणी करते. ●करदाते त्यांच्या सोयीनुसार नवी अथवा जुनी करप्रणाली स्वीकारून आयकराची मोजणी करू शकतात. एक सर्वसाधारण विधान म्हणून नवी करप्रणाली बहुतेक सर्व करदात्यांच्या दृष्टीने सोयीची असल्याने अलीकडे जुन्या करप्रणालीतील काही भत्यांमध्ये वाढ केली असली तरी त्यांचा उपयोग मोजक्याच करदात्यांना होणार असल्याने जुनी करप्रणाली नामधारी राहणार आहे. ■दोन्ही प्रणालीत मिळत असलेल्या सवलती, एकूण उत्पन्नातून, ●व्यवसाय कराची सूट (₹2500/-) ●मालकाने कर्मचाऱ्याच्या पगारातून भरलेली NPS वर्गणी एकूण पगाराच्या जास्तीत जास्त 14% (80 CCD-2) ●प्रमाणित वजावट -जुनी प्रणाली ₹ 50 हजार -नवी प्रणाली ₹ 75 हजार ●87 D -जुनी प्रणाली ₹12500/- म्हणून 5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर कर नाही -नवी प्रणाली ₹60000/- म्हणून 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर कर नाही. ●करमुक्त उत्पन्न मर्यादा -जुनी प्रणाली 2.5लाख ते 5 लाख वयानुसार -सरसकट सर्वाना 4 लाख यामध्ये पगार, व्यवसाय उत्पन्न,डिव्हिडंड, व्याज, घरापासून मिळणारे उत्पन्न आणि इतर उत्पन्न या सर्वाचा समावेश आहे त्यामुळे कर आकारणी मर्यादा सोडून अधिक उत्पन्न असल्यास त्यावर कर लागत असो अथवा नसो आयकर विवरणपत्र भरून देणे सक्तीचे आहे. ■जुन्या प्रणालीतील गुंतवणूक आणि खर्च या वरील वजावटी ●80/C,ब80/CCC,80/CCD नुसार एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. ●80/CCD(1B) एनपीएस वर्गणी जास्तीत जास्त ₹50 हजार अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते. ●सेक्शन 24 गृहकर्जावरील व्याज हे घरापासून झालेला तोटा समजून त्याची जास्तीत जास्त ₹ दोन लाख वाजवट तर घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते. ■आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती: ●80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांचा आणि अवलंबित पालकांच्या आरोग्य विम्याची वर्गणीयात ₹ 5000/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. वयानुसार मिळणारी सूट 25 हजार ते 1 लाख ●80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ 75 हजार ते ₹ 1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही. ●80/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ 40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते. ●80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ 75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर ( Professional Tax) माफ करण्यात आला आहे. ■विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट: ●80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून 8 वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे. ●80 EEE नुसार परवडणारी घरे (घराची किंमत 45 लाख अथवा क्षेत्रफळ 60 ते 90 sq mts) याच्या व्याख्येत येणाऱ्या घरच्या कर्जाच्या मूळ रकमेवर एकूण सूट मर्यादेपर्यंत (दीड लाख रुपये) सवलत मिळू शकते. ■विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट: ●80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते. ●80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते. ■इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती: ●80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. मोठ्या शहरात घरभाडे अधिक असल्याने त्यासाठी वेगळी नियमावली आहे. ●80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹50000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांच्या ₹1 लाखपर्यत व्याजावर मुळातून कर कापला जात नाही ●80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार पर्यत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही. ★पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही. ★EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून 33.33% अधिकम ₹25 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल. दोन्ही पद्धतीत, ●वेगवेगळ्या मार्गाने मिळणारा अल्प आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर अनुक्रमे 20% आणि 12.5% या विशेषदराने दोन्ही पद्धतीत कर आकारला जाईल. भांडवल बाजारासाठी प्रोत्साहन म्हणून शेअर्स आणि शेअर्सवर आधारित म्युचुअल फंड यातून मिळालेल्या ₹ 125000/- भांडवली नफ्यावर कोणतीही कर आकारणी केली जाणार नाही. सर्व प्रकारच्या मालमत्तांमध्ये ज्या शेअरबाजारात ट्रेंड होऊ शकतात त्यांचा दिर्घ मुदतीचा भांडवली नफा एक वर्षाने मोजला जाईल तर अन्य मालमत्तांमध्ये तो सरसकट 2 वर्ष करण्यात आला आहे. 23 जून 2024 पूर्वी खरेदी केलेल्या घरावर महागाई निर्देशांकाचा वाढीचा लाभ घेऊन त्याची करदेयता कमी करता येईल. ●क्रेप्टोकरन्सीतून मिळालेल्या लाभावर 30% या विशेषदराने कर आकारला जाईल आर्थिक वर्षात होणारा तोटा पुढील वर्षात समायोजित केला जाणार नाही. ●मालमत्ता भाड्याने देणे असा तुमचा व्यवसाय नसल्यास दोन्ही पद्धतीत घरभाड्यावरील उत्पन्नातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेने आकारलेला कर वगळून राहिलेल्या रकमेतून 30% ची प्रामाणित वजावट कोणत्याही उच्च मर्यादेशिवाय दिली जाते. ●व्यावसायिकांना मिळत असलेल्या सर्व सवलती तशाच आहेत. ●शेअरबाजारातून मिळणारे उत्पन्न हे पूर्णपणे व्यवसायाचे उत्पन्न, भांडवली नफा आहे की दोन्हींचे मिश्रण आहे. ते ठरवण्याचा करदात्यास अधिकार आहे. मात्र एकदा, त्यातील ज्या खात्याशी संबंधित उत्पन्न हे व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून दाखवले जाईल ते त्यानंतरही व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून समजले जाऊन त्यात उपलब्ध सूट घेता येईल यात बदल होणार नाही. या ठळक तरतुदींशिवाय ●31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा मोजताना ग्रँड फादरिंगचा लाभ घेता येईल. ★राहते घर अधिक एक घर भाड्याने दिले नसल्यास त्यावर कोणतेही उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारणी होणार नाही याहून अधिक असलेले घर भाड्याने दिलेले असो अथवा नसो त्याचे अंदाजित अथवा वास्तविक भाड्याचे उत्पन्न समजून नियमानुसार कर आकारणी होईल. 1 एप्रिल 2026 पासून ●शेअर पुनर्खरेदीतील सर्व रक्कम डिव्हिडंड समजून उत्पन्नात मिळवली जात होती आता कालावधीनुसार त्यावर होणारा भांडवली लाभ करपात्र असेल. ●टीडीएस/टीसीएस मधील तरतुदी थोडयाफार प्रमाणात काळानुसार बदलल्या आहेत. ●यापूर्वी आपल्याला मिळणारे व्याज आणि डिव्हिडंड यातून मुळातून करकपात (टीडीएस) होऊ नये यासाठी संबंधित बँक, कंपनी, म्युचुअल फंड रजिस्टार यांच्याकडे आपल्या वयानुसार फॉर्म या ‘15 जी किंवा एच’ भरून देत होतो. यापुढे सर्व गुंतवणूकदार ग्राहकांना सरसकट ‘फॉर्म 121’ हा एकच फॉर्म भरून आपल्या बँकेत द्यावयाचा आहे. डिव्हिडंडमधून करकपात होऊ नये यासाठी असा फॉर्म संबंधित प्रत्येक कंपनीकडे न देता केवळ आपल्या डिपॉझिटरीकडे द्यायचा आहे. ही सुविधा ऑनलाइन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने उपलब्ध आहे सर्वांनी एप्रिल 2026 मध्ये असा फॉर्म त्वरित भरून देऊन संभाव्य करकपात टाळावी. कररचना आणि आकारणी हा अतिशय गुंतागुंतीचा विषय असल्याने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत

सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन सन 2025-2026

#सरते_आर्थिक_वर्ष_आणि_करनियोजन (सन2025-2026) चालू आर्थिक वर्ष (सन2025-2026) आता संपत आले. हाहा म्हणता ते कधी संपेल ते कळणारही नाही. गेले काही वर्षे या शिर्षकाचा लेख लिहून करदात्यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या तरतुदी, बदललेल्या घटनांची माहिती देऊन शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडू नये याची काळजी या वर्षीही घेऊयात. सर्वाना आयकर मोजणीचे दोन पर्याय आहेत यातील नवीन पर्यायात अनेक सवलती वगळून 5% ते 30% अशी 6 टप्यात कर आकारणी होईल. या पर्यायात ₹ 75 हजार प्रमाणित वजावट आणि व्यवसाय कर अधिकतम रुपये दोन हजार पाचशेची सवलत मिळते. याशिवाय या दोन्ही करमोजणी पद्धतीत भांडवली नफा कमी करण्यासाठी टॅक्स हार्वेस्टिंग, एनपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांची मालकाने भरलेल्या वर्गणी, जी पगार आणि महागाई भत्याच्या प्रमाणात सरकारी कर्मचाऱ्यांना 14% पण वर्षभरात जास्तीतजास्त सात लाख पन्नास हजार या मर्यादेत वेगळी वजावट (80/ CCD2) मिळेल. याशिवाय कर्तव्याचा भाग म्हणून मिळणाऱ्या काही भत्त्यांवर सूट आहे. जसे की प्रवास खर्च, टेलिफोन बिल, सवलतीत मिळणारे जेवण इ. याचा लाभ घेऊन या नवीन पर्यायात ज्यांचे करपात्र 12 लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांना जास्तीतजास्त 60 हजार रुपयांची करसवलत (87/ A) मिळते. त्यामुळे फारशी कोणतीही गुंतवणूक अथवा खर्च न करता हा पर्याय स्वीकारून फायदा होणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण यावर्षी प्रचंड प्रमाणात वाढेल. यात निव्वळ पगार हेच ज्यांचे उत्पन्नाचे साधन आहे त्यांना सध्या दोन्ही पद्धतीपैकी कोणतीही पद्धत निवडण्याचा पर्याय आहे पण ज्यांना व्यवसायचेही उत्पन्न आहे अशा व्यक्तीनी नव्या पद्धतीने करमोजणी केल्यास कायम त्याच पद्धतीने करमोजणी करावी लागेल. भविष्यात कदाचित नवीन प्रत्यक्ष करप्रणालीने विद्यमान आयकर कायद्याची जागा घेतल्यास, सर्वांचा कर कायम नवीन पद्धतीने मोजला जाईल असा अंदाज आहे. आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घेण्यासाठी उत्पन्न करपात्र असो अथवा नसो आपले सर्व मार्गांनी होणारे या कालखंडातील उत्पन्न यासाठी विचारात घ्यावे उदा पगार, घरभाडे, ठेवींवरील व्याज, पी पी एफ वरील व्याज, अल्प दीर्घ मुदतीचा नफा, लाभांश, शेअर पुनर्खरेदीची रक्कम, व्यवसाय असल्यास त्यातून मिळालेले उत्पन्न इ., अन्य कोणत्याही मार्गाने मिळालेले उत्पन्न याची बेरीज करून त्यातून करमुक्त रोखे, पीपीएफ वरील व्याज यासारखे करमुक्त उत्पन्न वगळून सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण 12 लाख रुपयांच्या आत असल्यास ही रक्कम गेम चेंजर आहे या सर्वांनी आता डोळे झाकून नवी करपद्धत स्वीकारण्यास हरकत नाही. फक्त पूर्वी जो खटाटोप टॅक्स वाचवण्यासाठी केला जायचा तो स्वेच्छेने करावा कारण तुलनात्मकदृष्टीने या वर्गाचे उत्पन कमी असल्याने भविष्यात आर्थिक अडचणीवर मात करण्यासाठी त्याच्याकडे काहीतरी पर्याय असायला हवा. जुन्या पद्धतीनेतील करमोजणी आणि कररचना यात कोणताही फरक नाही. त्यामुळे एकूण उत्पन्न 12 लाखाहून अधिक आणि वजावट आणि खर्च सवलती ₹ 7 लाखाहून अधिक आणि उत्पन्न ₹12लाखाहून अधिक आहे त्यामुळे करपात्र उत्पन्न ₹ 5 लाखाहून कमी होईल असे एकूण करदाते आता फारच थोडे असतील. त्यांना मिळू शकत असलेल्या गुंतवणूक आणि खर्च यांच्या वजावटी अश्या- ■ विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चांना मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते. आयकर अधिनियम 80/C, 80/CCC, 80/CCD एकत्रित मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये सूट मिळू शकते. ●80/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. पी एफ वर्गणी,वी पी एफ, पी पी एफ मधील जमा केलेली रक्कम, एन एस सी, एन एस सी व्याज, 5 वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना,सुकन्या समृद्धी योजना, एनपीएस, एनपीएस वात्सल्य, विमा हप्ते, राहत्या घराचे गृहकर्ज मूद्दल, रजिस्ट्रेशन खर्च, दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च, करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमध्ये जमा/खर्च केलेली रक्कम. ●80/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन योजना. ●80/CCD मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेची वर्गणी. यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली, तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. ●सन 2015 पासून 80/*CCD(1B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹50000 रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते. अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते. ●सेक्शन 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याज हे घरापासून झालेला तोटा समजून त्याची जास्तीत जास्त ₹ दोन लाख वाजवट मिळू शकते. ■आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती: ●80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹25000 जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹ 50000 पर्यंत सूट मिळते. त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त 25 ते 50 हजार रुपयांची सूट मिळते. ₹ 5000/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. ●80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ 75 हजार ते ₹ 1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही. ●80/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ 40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते. ●80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ 75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (Profesitional Tax) माफ करण्यात आला आहे. ■विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट: ●80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे. ●Section 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते. ●80 EEE नुसार परवडणारी घरे याच्या व्याख्येत येणाऱ्या घरच्या कर्जाच्या मूळ रकमेवर एकूण सूट मर्यादेपर्यंत (दीड लाख रुपये) सवलत मिळू शकते. ■विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट: ●80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते. ●80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते. ■इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती: ●80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. मोठ्या शहरात घरभाडे अधिक असल्याने त्यासाठी वेगळी नियमावली आहे. ●80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹50000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांच्या ₹1 लाखपर्यत व्याजावर मुळातून कर कापला जात नाही ●80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार पर्यत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही. या ठळक तरतुदींशिवाय - ★शेअर खरेदीविक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एस टी टी कापला असेल सवलतीच्या दराने 20%कर द्यावा लागेल. ★ ₹ 1 लाख 25 हजारांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर काही अटींसह 12.5% दराने कर द्यावा लागेल. 31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा मोजताना ग्रँड फादरिंगचा लाभ घेता येईल. ★भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि 65% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश आपल्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपली करपात्रता निश्चित होईल. ★राहते घर अधिक एक घर भाड्याने दिले नसल्यास त्यावर कोणतेही उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारणी होणार नाही याहून अधिक असलेले घर भाड्याने दिलेले असो अथवा नसो त्याचे अंदाजित अथवा वास्तविक भाड्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर वगळून मिळालेल्या भाड्यातून 30% प्रमाणित वजावट मिळेल (सेक्शन 24) ★पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही. ★EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून 33.33% अधिकम ₹25 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल. ★कंपनीने पुनर्खरेदी केलेल्या शेअरची पुनर्खरेदी रक्कम ही डिव्हिडंड समजून त्यानुसार करपात्र असेल तर शेअर खरेदीची रक्कम ही कालावधीनुसार अल्प/ दीर्घ मुदतीचा भांडवली तोटा समजला जाईल. ★घरच्या विक्रीतून झालेल्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर महागाईवाढीचा लाभ 23 जून पूर्वी घेतलेल्या मालमत्तानाच मिळेल. यानंतर खरेदी केलेल्या मालमत्ताना हा लाभ मिळणार नाही. या तरतुदींशिवाय इतर अनेक तरतुदींमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. अतिशय अल्प प्रमाणात यांचा लाभ काही व्यक्तींनाच मिळेल जुनी कररचना अनेक सवलती देऊन येणाऱ्या करपात्र उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवी कररचना सवलती कमीतकमी करून त्यावर कमी दराने कर आकारणी करते. याशिवाय नवीन कररचनेत काही वजावटी मिळतात ज्यांना आपले वेतन कोणत्या शीर्षकाखाली घ्यावे त्याचे स्वातंत्र्य मिळते त्यांनी त्यातील तरतुदींचा पुरेपूर लाभ घ्यावा. ज्या पद्धतीने कर कमी द्यावा लागेल ती पद्धती पूर्ण विचार करून स्वीकारावी. या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या (CA) अथवा जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

ट्रेडिंग मधील या पाच सापळ्यांपासून सावधान!

#ट्रेडिंगमधील_या_पाच_सापळ्यांपासून_सावधान! शेअर बाजारात यश मिळवण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषण (Technical Analysis), मूलभूत विश्लेषण (Fundamental Analysis) याचबरोबर बाजार घडामोडींची माहिती पुरेशी नसते. खरं तर प्रत्यक्षात, बाजारात सर्वात मोठी लढाई चार्टवर नसते तर ती आपल्या मनात चालू असते. या बाजाराचा आपला सर्वात मोठा शत्रू आपण स्वतः असतो. येथे माहितीपेक्षा मानसिक शिस्त अधिक महत्त्वाची असते. जो खूपदा बरोबर असतो तो स्वतःला यशस्वी ट्रेडर समजतो पण हे सातत्य कायम राहूच शकत नाही बाजाराच्या गतीवर अनेक घटक एकाच वेळी कार्यरत असतात, कधीतरी काहीतरी चूक होऊन मोठा फटका बसतोच. जी व्यक्ती आपली चूक लवकर मान्य करते, जोखीम नियंत्रित ठेवते आणि स्वतःच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवतात तीच अंतिमतः यशस्वी होते. थोडक्यात, ट्रेडिंग म्हणजे फक्त पैशांचा खेळ नाही तर तो मनाचा खेळ आहे. आपण चार्ट वाचायला शिकतो, पण स्वतःचे मन वाचायला शिकत नाही. जो ट्रेडर स्वतःच्या मानसिकतेवर प्रभुत्व मिळवतो, तोच दीर्घकालीन टिकतो. माझा एक ट्रेडर मित्र आहे, जो माझ्यापेक्षा नक्की खूप हुशार आहे हे मी मान्य करतो. ज्याला तो गुंतवणूक करत असलेल्या कंपनीची खडानखडा माहिती आहे. ती तो सहजतेने दुसऱ्याला समजावून सांगतो. त्याचे टार्गेट आणि स्टॉप लॉस तोंडपाठ आहेत. असं असूनही तो यशस्वी ट्रेडर नाही कारण भाव जसे वरखाली होतात त्याच्या अनेकपटीत त्याचे विचारही वरखाली होत असतात. त्यामुळेच भाव थोडे वाढले नफा दिसायला लागला की त्याला रहावत नाही आणि तो विक्री करतो. त्यामुळे त्याला होणारा प्रत्येक नफा इतरांच्या तुलनेत अल्प असतो. भाव खाली गेले की आपले एकूण भांडवल फारसे कमी होणार नाही अशी योग्य विक्रीची वेळ त्याला माहिती असूनही आता वाढेल या आशेवर त्याचे विक्री निर्णय लांबतात. भाव खूपच खाली गेल्यावर शेवटी कंटाळून तो विक्री करतो त्यामुळे त्याचे मिळत असलेल्या फायद्याच्या तुलनेत खूप नुकसान होते. त्यांनी विकले की नेमका तेथूनच कंपनीचा भाव वाढायला सुरुवात होते. अनेक अभ्यासांनी दाखवून दिले आहे की गुंतवणूकदारांचे नुकसान हे त्यांच्या चुकीच्या माहितीमुळे नव्हे, तर चुकीच्या विचारांमुळे होते. हे मानसिक सापळे (Psychological Traps) ओळखले नाहीत तर तुमची रणनीती कितीही उत्तम असेल तरी निष्फळ ठरू शकते म्हणूनच प्रत्येक ट्रेडरने ट्रेडिंगमधील पाच सापळे समजून घेतलेच पाहिजेत. ●भूतकाळाला चिकटून राहण्याची सवय: (अँकरिंग बायस) निर्णय घेताना एखाद्या ठराविक आकड्याला किंवा भूतकाळातील किंमतीला चिकटून राहणे. उदाहरणार्थ, एखादा शेअर आपण 1,000 रुपयांना घेतला. तो 700 रुपयांवर आला तरी आपण म्हणतो, “तो पुन्हा 1,000 ला जाईल.” कारण ₹1,000 ही किंमत आपल्या मनात ठसली’ झाली आहे. पण बाजाराला तुमच्या खरेदी किंमतीची काहीच पर्वा नसते. बाजार फक्त सध्याच्या मागणी-पुरवठ्याच्या आधारे चालतो. यात वरखाली होणारे भाव शेवटी त्या कंपनीच्या खऱ्याखुऱ्या कामगिरीवर कुठेतरी एका पातळीवर स्थिर होतो. ही पातळी आपल्या खरेदी किमतीच्या खाली असल्यास प्रत्येक खाली जाणाऱ्या भावाबरोबर आपल्या तोट्यात वाढ होते. अशा वेळी एका बिंदूवर विक्री करून आपला तोटा मर्यादित ठेवण्याऐवजी विक्रीचा निर्णय पुढे ढकलतो. बाजारात अद्ययावत माहिती असूनही जुनी किंमतच आपल्या मनात संदर्भ बिंदू बनते. त्यामुळे आपली वस्तुनिष्ठ विचार करण्याची क्षमता कमी होते. मी का स्वतःहून तोटा करून घ्यायचा ही भावना प्रबळ ठरते. यावर उपाय म्हणजे, “मी कितीला घेतला?” हा प्रश्न बाजूला ठेवा. “आज मी हा शेअर नव्याने घ्यायचा का?” हा प्रश्न स्वतःला विचारा. कोणताही शेअर खरेदी करतानाच त्याचा स्टॉप-लॉस आणि टार्गेट आधी ठरवा आणि त्याचे तंतोतंत पालन करा. ●तोट्याची वेदना अधिक तीव्र (लॉस अ‍ॅव्हर्जन): मानसशास्त्रीयदृष्ट्या, 10,000 रुपयांचा तोटा जितका त्रास देतो, तितका आनंद 10,000 रुपयांच्या नफ्यातून मिळत नाही. गुंतवणूकदार म्हणूनच बहुतेक वेळा त्यांना मिळू शकणारा नफा पटकन काढून घेतात पण तोट्यातील शेअर्स दीर्घकाळ धरून ठेवतात. ही प्रवृत्ती दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीला अडथळा ठरते. यामुळे छोट्या छोट्या नफ्यांची सवय होते आणि मोठ्या तोट्यांची मालिका सुरू होते. गुंतवणूक संचातील निष्क्रिय भागाचे वजन वाढते त्यामुळे जोखीम व्यवस्थापन कोसळते. यावर जोखीम बक्षीस यांचे गुणोत्तर (Risk-Reward Ratio) निश्चित करा. एकूण व्यवहारात भांडवलवलाच्या किती प्रमाणात किती तोटाभां म्हणजे व्यवहार आपल्या बाजूने न झाल्यास पडणारा फरक किती असावा याबद्दलचे जोखीम व्यवस्थापन शिस्तबद्ध ठेवावे. केवळ भावनिक नाही तर आधीच ठरवलेल्या नियमानुसार व्यवहार करावा. ●आपले मत बरोबर असल्याचे पुरावे शोधणे (कन्फर्मेशन बायस): एखाद्या शेअरबद्दल सकारात्मक मत बनले की आपण त्या मताला समर्थन देणाऱ्या बातम्या आपोआपच वाचल्या जातात तर विरोधी विश्लेषण दुर्लक्षित केले जाते. आज समाज माध्यमाच्या युगात हे अधिक धोकादायक झाले आहे. यातील अल्गोरिदम आपल्याला आपल्या मतांशी जुळणारीच माहिती सातत्याने दाखवतात. यामुळे आपला चुकीचा निर्णय लांब काळ टिकतो. त्यामुळे जोखीम वाढत असतानाही आपण अंधविश्वास ठेवतो. वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हरवून जाते. त्यामुळे, “मी चुकीचा असू शकतो का?” हा प्रश्न नेहमी विचारा, विरोधी मत जाणूनबुजून वाचा आणि त्याच्या नोंदी ठेवा. गुंतवणूक जर्नल डोळ्यासमोर ठेवा. ●अतिआत्मविश्वासाची किंमत (सुपीरिऑरिटी ट्रॅप): काही यशस्वी ट्रेड्सनंतर अनेक ट्रेडर्सना वाटते की, “मला बाजार समजला आहे.” “माझा अंदाज नेहमी बरोबर असतो.” यालाच ओव्हरकॉन्फिडन्स बायस म्हणतात. यातील धोके असे- मोठ्या पोझिशन्स घेणे, लेव्हरेजचा अति वापर, जोखीम कमी लेखणे. लक्षात ठेवा बाजार सर्वोच्च आहे तो भल्याभल्यांना नम्रता शिकवतो आणि ती शिकवण अनेकदा महाग पडते. म्हणूनच, प्रत्येक व्यवहाराकडे स्वतंत्र घटना म्हणून पहा. आपल्या भांडवलाचे संरक्षण हा पहिला उद्देश ठेवा. सलग नफ्यानंतर जोखीम कमी करा ●गर्दीच्या मागे धावणे (होर्डींग): सगळे घेत आहेत, म्हणजे तो चांगलाच असेल. हा मल्टीबॅगर होणार आहे. मला वाटतं हा आता नक्की वर जाणार यामागे काहीही लॉजिक नसेल अशी मानसिकता बुल मार्केटमध्ये सर्वाधिक दिसते. परंतु जेव्हा सर्वसामान्य गुंतवणूकदार उत्साहात भरात खरेदी करत असतात, तेव्हा बहुतेक वेळा स्मार्ट गुंतवणूकदार बाहेर पडत असतात. यामुळेच बहुदा सर्वोच्च भावाने खरेदी केली जाऊन भाव खाली खाली येत असतांना विक्री न करता खूप खाली आले की घाबरून तळाशी विक्री केली गेल्याने मोठे नुकसान सहन करावे लागते. यास फोमो असे म्हणतात (Fear of Missing Out) यासाठी गुंतवणूक निर्णय घेण्या अगोदर स्वतः संशोधन करा, गुंतवणुकीपूर्वी मूल्यांकन तपासा, भावनिक उत्साहापासून दूर रहा तरच तुमचे व्यवहार अधिकाधिक यशस्वी होतील. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

टीडीएस आणि टीसीएसमधील बदल

#टीडीएस_आणि_टीसीएसमधील_बदल आयकरच्या संदर्भात मुळातून कापलेला कर (टीडीएस) आणि मुळात केलेले कर संकलन (टीसीएस) हे शब्द अनेकदा कानावर पडतात. पगार, व्याज किंवा कमिशन घेताना काही रक्कम कापली जाते यास टीडीएस असे म्हटले जाते तर काही वस्तू खरेदी करताना जसे की मद्य, मोठ्या रकमेची स्थावर मालमत्ता, महागडी गाडी घेताना त्याच्या बिलावर अतिरिक्त कर आकारला जातो. या दोन्ही प्रक्रिया जरी कर गोळा करण्याच्या असल्या, तरी त्यांच्यात मोठा फरक आहे. हा फरक समजून घेणे, प्रत्येक करदात्यासाठी आवश्यक आहे. ◆टीडीएस कपातीचा हेतू: ●कर चोरी रोखणे - उत्पन्न मिळण्याच्या वेळीच कर वसूल करून तो सरकारला दिला जात असल्याने कर चोरी रोखता येते. ●नियमित कर महसूल - यामुळे सरकारला नियमितपणे महसूल मिळतो, ज्यामुळे सरकारला दैनंदिन खर्च भागवता येतो म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे त्यामुळे देशाच्या विकासासाठी पैसे उपलब्ध होतात. ●सुलभतेने कर संकलन - थेट कर वसुली ऐवजी देयकाच्या वेळीच कर कपात करणे सोपे ठरते. ●कर भरणा सुलभ करणे - प्राप्तकर्त्याला कर एकरकमी भरण्याची गरज नसते. कारण त्यातील काही भाग आधीच कापून घेतलेला असतो. ◆टीसीएस संकलनामागील हेतू: ●वस्तूंच्या विक्रीवरील कर वसुली सुनिश्चित करणे - विशिष्ट वस्तू किंवा सेवा विकताना विक्रेत्याने थेट ग्राहकाकडून कर गोळा करणे अपेक्षित आहे. ●व्यवहारांचा मागोवा- मोठ्या व्यवहारांची माहिती कर विभागाकडे पोहोचते त्यामुळे त्यांचा मागोवा घेता येतो. ●कराचे शिस्तबद्ध व्यवस्थापन - विक्रेता आणि खरेदीदार या दोघांनी कर नियमांचे पालन करावे यासाठी एक नियंत्रण यंत्रणा तयार होते. हे दोन्हीही कर प्रणालीचे भाग असून, उत्पन्न आणि पारदर्शक व्यवहार ठेवण्याच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. ◆मुळातून कपलेला कर (टीडीएस) म्हणजे काय? टीडीएस म्हणजेच ‘उद्गम कर कपात’, याच्या नावाप्रमाणेच जिथे उत्पन्न निर्माण होते, तिथेच कराची कपात केली जाते. ही एक अशी प्रणाली आहे जिथे पैसे देणारी व्यक्ती किंवा संस्था (उदा. कंपनी / भागीदारी फर्म / संस्था) पैसे घेणार्‍या व्यक्तीला (उदा. कर्मचारी) पूर्ण रक्कम देण्यापूर्वीच त्यातून कराचा काही भाग म्हणून कापून घेते आणि ती रक्कम थेट सरकारच्या तिजोरीत जमा करते. ●कोणावर लागू? पगार, बँकेतील व्याजावरील उत्पन्न, कमिशन, घराचे भाडे, कंत्राटदारांचे शुल्क, व्यावसायिक फी, लॉटरीतील बक्षीस अशा अनेक प्रकारच्या उत्पन्नावर टीडीएस कापला जातो. ●जबाबदारी कोणाची? जो पैसे देतो म्हणजे मालक त्याची जबाबदारी ही असते की त्याने योग्य दराने कर कापून सरकारकडे जमा करावा. उदाहरण: जर तुमची कंपनी तुम्हाला महिन्याला 80,000 पगार देत असेल आणि त्यावर टीडीएस लागू होत असेल, तर कंपनी पगारातून अंदाजे कराची रक्कम कापून (उदा. 5,000) तुम्हाला 75,000 देईल आणि कापलेले 5,000 तुमच्या वतीने सरकारकडे जमा करेल. ◆मुळात केलेले कर संकलन म्हणजे काय? टीसीएस म्हणजेच ‘उद्गम कर संकलन’. ही प्रणाली टीडीएसच्या उलट काम करते. येथे विक्रेता (व्यापारी) विशिष्ट वस्तू किंवा सेवा विकताना खरेदीदाराकडून (ग्राहक) वस्तूच्या किमती व्यतिरिक्तकराची रक्कम गोळा करतो आणि ती सरकारकडे जमा करतो. ●कोणावर लागू?: दारू, तेंदू पत्ता, भंगार, लाकूड, तसेच 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मोटार गाडी, परदेशी टूर पॅकेज यांसारख्या विशिष्ट व्यवहारांवर टीसीएस लागू होतो. ●जबाबदारी कोणाची?: जो वस्तू विकतो तोच कर कापत असल्याने, त्याची जबाबदारी असते की त्याने खरेदीदाराकडून कर गोळा करून सरकारकडे जमा करावा. उदाहरणार्थ, तुम्ही जर 15 लाखांची गाडी खरेदी करत असाल, तर कार डीलर तुमच्याकडून गाडीच्या किमतीसोबत 1% टीसीएस (म्हणजे 15,000) अतिरिक्त गोळा करेल आणि ही रक्कम सरकारकडे जमा करेल. अनेकदा टीडीएस आणि टीसीएस यांना ‘अप्रत्यक्ष कर’असे म्हटले जाते पण टीडीएस आणि टीसीएस हे दोन्ही ‘प्रत्यक्ष कर’ म्हणजेच आयकर गोळा करण्याच्या पद्धती आहेत. तुम्ही किंवा तुमच्या वतीने भरलेला टीडीएस किंवा टीसीएस हा तुमचा ‘अग्रीम कर’ मानला जातो आणि आयकर विवरण पत्र भरताना तुम्ही भरलेल्या एकूण करातूनही रक्कम वजा करून घेऊ शकता. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या एकूण आयकरातील 55% रक्कम टीडीएस आणि टीसीएस मधून जमा झाली होती. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, टीडीएस हा तुमच्या उत्पन्नावरील कर आहे जो तुम्हाला मिळण्याआधीच कापला जातो, तर टीसीएस हा तुम्ही केलेल्या खर्चावरील कर आहे, जो तुमच्याकडून अतिरिक्त गोळा केला जातो. दोन्हीचा उद्देश एकच आहे, ‘जसे कमवाल तसा कर भरा’ या तत्त्वावर सरकारपर्यंत महसूल पोहोचवणे. एक जागरूक नागरिक म्हणून, आपला किती टीडीएस किंवा टीसीएस कापला गेला आहे, हे फॉर्म 26 एएस किंवा वार्षिक माहिती विवरण (एआयएस) मध्ये तपासून पाहणे आणि आयकर विवरणपत्र भरताना त्याचे समायोजन करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे करदात्यांचे आर्थिक नियोजन अधिक सुकर होते. ◆टीडीएस आणि टीसीएसचे फायदे तोटे ●फायदे: सरकारसाठी: सरकारला वर्षभर नियमितपणे महसूल मिळतो त्यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसतो. करदात्यासाठी: वर्षाच्या शेवटी एकदम मोठा कर भरण्याचा बोजा कमी होतो. कारण, कर हप्त्या-हप्त्याने कापला/गोळा केला जातो. ●तोटे: व्यवसायांसाठी: कर कापण्याची/गोळा करण्याची, तो वेळेवर भरण्याची आणि त्याचे विवरणपत्र दाखल करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी येते. नागरिकांसाठी: टीडीएसमुळे हातात येणारी रक्कम कमी होते. जर तुमचा कर कमी असेल, तर परतावा मिळेपर्यंत पैसे अडकून राहतात. टीसीएसमुळे वस्तू खरेदी करताना जास्त पैसे मोजावे लागतात. टीडीएस आणि टीसीएस कुणी कधी किती कापावा आणि का हे सरकार ठरवते या म्हणजे सन 2026 केंद्रीय अर्थसंकल्पात टीडीएस आणि टीसीएस तरतुदींमध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत, ज्याचा उद्देश अनुपालन सुलभ करणे, अनावश्यक कर ओझे कमी करणे आणि प्रक्रियात्मक आवश्यकता सुलभ करणे आहे. बदलांची संख्या मर्यादित असली तरी, त्यांचा परिणाम वजा करणारे, संग्राहक आणि करदात्यांना दोन्हीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. ◆टीडीएस तरतुदींमध्ये प्रमुख सुधारणा ●मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाद्वारे व्यक्तीला दिले जाणारे व्याजास आयकरातून पूर्णपणे सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार, अशा व्याजावर कोणताही टीडीएस कापला जाणार नाही. ●मनुष्यबळ सेवांच्या पुरवठ्यावरील टीडीएस कलम 194 सी अंतर्गत कामामध्ये समाविष्ट केला जाईल आणि लागू कंत्राटदार दराने कर कापला जाईल. त्यानुसार, निवासी व्यक्ती किंवा एचयूएफला पेमेंट केल्यास 1% दराने टीडीएस कापला जाईल आणि इतर कोणत्याही निवासी व्यक्तीला पेमेंट केल्यास 2% दराने टीडीएस कापला जाईल. ●अनिवासी व्यक्तीकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी, टॅन आवश्यक नसून निवासी खरेदीदाराच्या पॅन वापरून टीडीएस कापला जाईल आणि जमा केला जाईल. ●टीडीएस भरण्याच्या बंधनांना कारणीभूत ठरणारे हिशेबपुस्तके आणि कागदपत्रे सादर न करणे हे गुन्हेगारी श्रेणीतून वगळण्याचा प्रस्ताव आहे. ◆टीसीएस तरतुदींमधील प्रमुख सुधारणा ●परदेशी टूर प्रोग्राम पॅकेजेसच्या विक्रीवरील टीसीएस कोणत्याही मर्यादेशिवाय किंवा रकमेवर आधारित अटींशिवाय 2% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. ●शिक्षण आणि वैद्यकीय उद्देशांसाठी उदारीकृत रेमिटन्स योजनेअंतर्गत (एलआरएस) टीसीएस 5% वरून 2% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. टीसीएस दरांचे सुसूत्रीकरण क्र./पावतीचे स्वरूप/सध्याचा दर/प्रस्तावित दर 1. मानवी वापरासाठी दारूची विक्री. 1% 2% 2. तेंदूच्या पानांची विक्री. 5% 2% 3. भंगार विक्री. 1% 2% 4. कोळसा, लिग्नाइट किंवा लोहखनिज यासारख्या खनिजांची विक्री. 1% 2% 5. एलआरएस - शिक्षण आणि वैद्यकीय उद्देश (मर्यादा - 10 लाख) 5% 2% 6. परदेश सहल पॅकेज प्रोग्राम (अ) दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेच्या 5% 2% (ब) दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या किंवा एकूण रकमेच्या 20% 2% हे सर्व बदल 1 एप्रिल 2026 पासून अमलात येतील. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

सुवर्ण सार्वभौम रोखे आयकर आकारणीतील बदल

#सुवर्ण_सार्वभौम_रोखे_आयकर_आकारणीतील_बदल #Sovereign_Gold_Bonds सरकारी कर्जरोख्यांच्या संदर्भात विशेष प्रकारच्या काही रोख्यांचा उल्लेख आला होता. सुवर्ण सार्वभौम रोखे (SGB) हे याच प्रकारचे रोखे आहेत. भारतीयांना सोन्याचे आकर्षण असून अनेक सण उत्सव आणि परंपरागत संस्कार यात सोन्याचे महत्व वादातीत आहे. सोने हे दुर्मिळ त्यामुळे महाग आहे. वास्तविक सोन्याहून दुर्मिळ आणि महाग असे अनेक धातू असले तरी सोन्याची झळाळी अनेकांना विशेषतः महिलांना आकर्षित करते. आपण खाणीतून काढून वर्षाला 4 टन सोने उत्पादन करू शकतो तर वर्षभरात केलेली खरेदी 800 ते 900 टन असते. हे सर्व सोने आपल्याला आयात करावे लागते. खनिज तेलाखालोखाल सर्वाधिक आयतखर्च सोने खरेदी करण्यात होतो. सोन्यावरील आयातकर वाढविल्यास अवैध मार्गाने सोने येऊन सरकारचे उत्पन्न बुडते त्यामुळेच एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे त्यात वाढ करता येत नाही. खऱ्या अर्थाने सोने गुंतवणूक या हेतूने घेतलेच जात नाही, यात सुरक्षितता आणि भावनात्मक गुंतवणूक अधिक असते. लोक अडीअडचणीच्या प्रसंगी उपयोगी पडेल असे सांगून सोने खरेदी करीत असले तरी होता होईतो ते विकत नाहीत अथवा गहाण ठेवून कर्जही घेत नाहीत. असे केले तर लोक काय म्हणतील? याचाच विचार करत बसतात. दागिन्यांच्या स्वरूपात असलेले सोने मोडताना वजनात घट आणि मजुरीचे नुकसान होते. गुंतवणूक म्हणून शुध्द सोने घेणे कधीही चांगले, त्यासाठी बिस्किट अथवा नाणे खरेदी केल्यास ते बनवण्याची मजुरी त्यात मिळवली जाते तसेच सोन्यावर 3% व मजुरीवर 5% जीएसटीची आकारणी केली जाते. गेल्या 12 ते 15 महिन्यात सोन्याच्या आणि चांदीच्या भावात झालेली वाढ भल्याभल्यांना चक्रावून टाकणारी असल्याने अनेकांना यात अजून भाववाढ होईल असे वाटत असल्याने मागणीत वाढ पुरवठा कमी म्हणून भावात वाढ या बाजाराच्या नियमानुसार वाढ पाहण्यास मिळते. सोन्याचा भाव कितीही कमीजास्त झाला तरी त्याचे मूल्य अमूल्य आहे. गेले काही वर्षे रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे बदलती भुराजकीय स्थिती ट्रम्प यांनी सुरू केलेले टेरिफ वॉर यामुळे लोकांचा वैध चलनावरील विश्वास कमी झाल्याने सोन्याच्या दरात वाढ होते. अनिश्चीततेच्या अशा कालखंडात अशीच गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात सोन्यात झाल्याने एकाचवेळी प्रथमच सोने व शेअर यांचे भाव वाढत आहे. शेअरबाजार थोडा स्थिरावला असून आणि सोने चांदी त्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचून खाली आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अचानक झालेल्या भाववाढीचा कोणताही अंदाज नसल्याने फेब्रुवारी 2024 नंतर सार्वभौम सुवर्ण रोखे सरकारने विक्रीस आणलेले नाहीत. आकस्मित झालेल्या तीव्र भावावाढीमुळे सरकारची देयता वाढल्याने यापुढे असे रोखे काढण्याचा धोका सरकार पत्करणार नाही. सध्या दुय्यम बाजारात त्यांचे व्यवहार होत आहेत. या रोख्यांची ठळक वैशिष्ठे- ★भारत सरकारद्वारानिर्मित त्यामुळे पूर्ण सुरक्षित गुंतवणूक. ★एक रोखा म्हणजे 1 ग्रॅम सोने, याचा दर रोखेविक्री येण्यापूर्वी सुवर्ण बाजारातील सोन्याच्या दारावरून निश्चित केला जातो. ★केवायसी ची पूर्तता करून म्हणजेच आपली ओळख पटवून रोखे प्रमाणपत्र अथवा डी मॅट स्वरूपात घेता येतात. राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन व डीलर यांच्यामार्फत ठराविक अंतराने वर्षभरात त्याची विक्री केली गेली. ★डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन म्हणून या द्वारे पैसे भरणाऱ्या व्यक्तींना प्रत्येक ग्रॅममागे ₹ 50 ची सूट दिली गेली. ★या रोख्यासाठी जमा केलेल्या रकमेवर दर सहा महिन्यांनी 2.5% प्रतिवर्षं या दराने व्याज देण्यात येत असून ते व्याज करपात्र आहे. ★व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटूंब, ट्रस्ट, वित्तसंस्था विहित मर्यादेत त्याची खरेदी करू शकतात. (FEMA Act 1999 मधील तरतुदींच्या अधीन राहून) सध्या एका आर्थिक वर्षात एक व्यक्ती किमान 1 ग्रॅम तर जास्तीतजास्त 4 किलो सोन्याची खरेदी करू शकतात तर इतरांना 20 किलो सोनखरेदी मर्यादा होती. हे रोखे डी मॅट फॉर्म मध्ये संयुक्त नावाने तर प्रमाणपत्र स्वरूपात एकाच नावाने घेता येत होते. अज्ञानाच्या नावे त्याचे पालक हे रोखे खरेदी करू शकत होते. ★रोख्यांच्या वारसाची नोंद करता येणे शक्य तसेच ते फेमा कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून अन्य कोणालाही हस्तांतरीत करता येणे शक्य. ★या रोख्याची मुदत 8 वर्ष असून ती पूर्ण झाल्यावर त्याची भरपाई तेव्हाच्या चालू दराने करण्यात येऊन यामध्ये झालेला फायदा कितीही असला तरी त्यावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही तसेच मुळातून करकपात केली जाणार नाही. पाच वर्षानंतर जरूर असल्यास हे रोखे मुदतपूर्व मोडता येतील प्रचलित दरानुसार त्याची किंमत दिली जाईल याशिवाय दुय्यम बाजारात व्यवहार करण्यासाठी त्याची नोदणी केली गेल्याने चालू बाजारभावाने कोणत्याही मर्यादेशिवाय त्याची खरेदी विक्री करता येऊ शकते. यातून एक वर्षाच्या आत मिळालेला फायदा अल्पमुदतीचा भांडवली नफा समजून उत्पन्नात मिळवून त्यावरील करमोजणी करून कर द्यावा लागतो तर एक वर्षावरील भांडवली नफा दिर्घ मुदतीचा नफा समजून त्यावर 12.5 % दराने कर द्यावा लागेल. हा कर व्यक्तीने स्वतः भरायचा असून मिळणाऱ्या रकमेतून कोठेही करकपात केली जाणार नाही. ★हे रोखे गहाण ठेवून त्यावर बँका, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था नियमानुसार कर्ज मिळू शकते. सोन्यातील अलीकडे झालेल्या असाधारण वाढीनंतर दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफा पूर्णपणे करमुक्त ठेवून ही योजना फार काळ चालवणे सरकारला शक्य नसल्याने आता मुदतपूर्ती नंतर मिळणारे उत्पन्न 1 एप्रिल 2026 नंतर केवळ मूळ गुंतवणूकदारांच्या बाबतीत करमुक्त असेल असा बदल 2026 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. मुदतपूर्तीपूर्वी 5 वर्षे पूर्ण झाल्यावर सरकारने त्याला असलेल्या अधिकारात रोखे सिरीज बंद करण्याचे ठरवले तरीही यातील फरकाची रक्कम करपात्र असणार आहे. या रोख्यातील गुंतवणूक करणाऱ्यानी हे बदल लक्षात ठेवूनच गुंतवणूक करणे अथवा काढून घेण्याचा निर्णय घ्यावा. दुय्यम बाजारातून खरेदी केलेले आणि सरकारद्वारे पाच वर्षानंतर बंद करण्यात आलेले रोखे यांची एक वर्ष मुदत पूर्ण झाली असल्यास आणि असे व्यवहार 31 मार्च 2026 पूर्वी झाले असल्यास माझ्या माझ्या मते करमुक्त आहेत तरीही निश्चित खात्री करून घेण्यासाठी सीए सारख्या तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

सन 2026 च्या अर्थसंकल्पानंतर

#सन_2026_च्या_अर्थसंकल्पानंतर….. सन 2026 चा अर्थसंकल्प सादर झाला असून गेल्या वर्षी अनपेक्षित बदल अनुभवास मिळाल्याने मांडण्यात येणाऱ्या येत्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वच क्षेत्रातील मंडळी आशेने पाहत असून भांडवली नफा, सिक्युरिटीज ट्रान्सझक्शन टॅक्स, आरोग्यविमा, शैक्षणिक खर्च आणि गृहनिर्माण यांना काही सवलती मिळाव्यात, प्रामाणित वजावटीत वाढ व्हावी. ज्येष्ठ, अतिज्येष्ठ आणि अपंग याच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन काही अधिक सवलती मिळाव्यात, गुंतवणूक अनुकूल उपाययोजना कराव्यात, परकीय गुंतवणूक देशात यावी यासारख्या विविध व्यक्तीसामूहांच्या अपेक्षा होत्या. त्यांची पूर्तता न झाल्याने अनेकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. भांडवल बाजारात सुरुवातीस निर्देशांक वरती आणि नंतर खाली येऊन निफ्टी 24900 च्या आसपास बंद झाला आहे. येते काही दिवस यात फार काही बदल होण्याची शक्यता कमी वाटत असताना अमेरिकेशी व्यापार करार झाल्याच्या बातम्यांनी बाजार तेजीत आला आहे. रोज आशा सकारात्मक अथवा नकारात्मक घटनांची तीव्र प्रतिक्रिया दाखवून नंतर बाजार वरच्या किंवा खालच्या स्तरावर स्थिरावत असतो. अर्थसंकल्प समजून घेतांना लक्षात ठेवायचे महत्वाचे मुद्दे असे- ●सन 2047 रोजी विकसित अर्थव्यवस्था हे नव्या सरकारचे धेय्य आहे. याच सरकारची ही सलग तिसरी टर्म आहे. ●एकाच वेळी सर्व समाज घटकांचे समाधान करता येणे अशक्य आहे. जास्तीत जास्त समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. ●समाजमनावर आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी राजकीय सोय म्हणून काही गोष्टी अपरिहार्यपणे कराव्या लागतात. सन 2014 मध्ये आपली अर्थव्यवस्था जागतिक क्रमवारीत 10 वी अर्थव्यवस्था होती ती आता सन 2015 मध्ये चवथ्या क्रमांकावर आहे. आपण विकसनशील देशात येत असल्याने आपली जमा कमी आणि खर्च जास्त असल्याने आपला अर्थसंकल्प हा तुटीचा आहे. ही तूट नोटा छापून, कर वाढवून अथवा कर्ज घेऊन भरली जाते. नोटा छापल्या तर तात्पुरती गरज भागते पण महागाई वाढते परंतु पैशाचे मूल्य कमी होते त्यामुळे त्याचा वापर मर्यादित प्रमाणात करण्यात येतो. कर वाढ केल्याने लोकांची नाराजी पत्करावी लागते त्यामुळे अनेकदा अशी वाढ प्रत्यक्ष कर न वाढवता अप्रत्यक्ष कर वाढवून केली जाते. कर्ज घेतल्यास त्यावर व्याज द्यावे लागत असल्याने एकंदरीत देयतेत वाढ होते. त्यामुळे हे सर्व उपाय योजत असताना त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांचा विचार करावा लागतो. ●देशाचे अपेक्षित जमा (अंदाजे 36 लाख कोटी रुपये) आणि अपेक्षित खर्च 53 लाख कोटी रुपये) पाहिले असता तो तुटीचा (17 लाख कोटी रुपये) आहे हे पाहताना तूट मर्यादेत आहे ना हे पाहावे. हे आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नच्या प्रमाणात (GDP) पाहिलं जातं. याचे आदर्श प्रमाण 3% आहे. गेली अनेक वर्षे प्रत्येक अर्थमंत्री ही तूट मर्यादित राखू अशा घोषणा करीत असले तरी प्रत्यक्षात ती तूट 6% च्या आसपास होती. अलीकडे ती प्रयत्नपुर्वक कमी केली जात असून चालू वर्षी ती 4.4% राहिलं तर येत्या वर्षी ती 4.3% असेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्याप्रमाणे ती रहाते की वाढते हे प्रत्यक्षात समजेल. जेवढी तूट कमी असेल अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे समजण्यात येते. ●याचप्रमाणे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाणही पहावे लागते, ते जितके कमी तेवढं चांगलं समजण्यात येतं. चालू वर्षात हे प्रमाण 56.1% असेल तर येत्या वर्षात 55. 5 असेल. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था खूप मोठी आहे त्याचे कर्जप्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 125% आहे. ही नाजूक परिस्थिती आहे त्या तुलनेत आपण बरे असलो तरी हे प्रमाण जितके कमी असेल तेवढे आपणास कमी कर्ज घ्यावे लागते. त्याचप्रमाणे आपली परतफेड क्षमता ओळखून कमी व्याजदरात देशी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे आपल्याला कर्जावर द्यावे लागणाऱ्या व्याजाची देयता कमी होत राहील. अधिक सुधारित अटींवर दीर्घकालीन कर्ज सहज उपलब्ध होईल त्यामुळे पायाभूत सुविधांचा विकास करता येईल. ●आपल्या देशाच्या रोखता प्रवाहाकडे पाहिले असता 24% कर्ज (ही प्रमाण 25% अधिक असल्यास विकसनशील देशासाठी धोकादायक समजले जाते आपण यादृष्टीने काठावर आहोत), 18% कंपनीकर , 21% आयकर, वस्तू आणि सेवाकरातून 15%, एक्ससाईज आणि कस्टम ड्युटीतून 10%, इतर उत्पन्न 10% आणि भांडवली जमा 2% अशी त्याची विभागणी होते. एके काळी कंपनीकर अधिक होता तो त्यांनी सरकारवर दबाव टाकून कमी करून घेतला. हा कर कमी केल्याने उद्योगधंद्यास चालना मिळेल, रोजगार निर्मिती होईल असे सरकारला वाटले दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. त्यामुळे आयकरातून मिळालेली रक्कम जास्त दिसत आहे. सर्वसामान्य लोकांना याचा भुर्दंड पडत असून नाराजी वाढू नये या हेतूने त्यातील मोठ्या वर्गास आयकर सवलत दिली असून प्रत्येक स्तरावर करदर चालू वर्षात कमी करण्यात आले त्यामुळेच येत्या वर्षात या वर्गास कोणत्याही वाढीव सवलती देण्यात आल्या नाहीत. यावर्षी त्याचे काय परिणाम होतात ते वर्ष पूर्ण झाल्यावर अधिक स्पष्ट होईल. खर्चाकडे पाहिले असता 22% राज्याचा करवाटा, कर्जावरील व्याज 20% (हा सर्वाधिक खर्च असल्याने विकास कामावर मर्यादा येतात), 17% रक्कम केंद्र सरकारच्या योजना, 11% रक्कम संरक्षण (या खर्चात आपले सर्वच शेजाऱ्यांचे उपद्रव मूल्य अधिक असल्याने सातत्याने वाढ होत असते. प्रत्येकी 8% फायनान्स कमिशन, पुरस्कृत योजना, 7% इतर खर्च, 6% सबसिडी, 2% पेन्शन यावर खर्च होत आहेत. या समिकरणावर लक्ष ठेवावे. ●खर्चांचे प्राधान्यक्रम काय आहे ते पाहून घ्यावे यावर्षी त्यावर नजर टाकली असता नेहमीप्रमाणे पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. या सुविधा आणि त्यावरील खर्च याचे मूल्यांकन होणे जरुरीचे आहे. प्रकल्प अनेकदा लांबतात त्यामुळे खर्चात बरीच वाढ होते. खर्च तरतुदी पाहिल्यास अर्थ खाते 37%, संरक्षण14%, रस्ते महामार्ग 6%, रेल्वे 5%, शिक्षक, समाजकल्याण, कृषी प्रत्येकी 2% उरलेले अन्य खात्यांना मिळाले आहेत चालू वर्षाच्या तुलनेत जास्त निधी मिळालेली खाती उतरत्या क्रमाने अशी- ऊर्जा, दुघतोत्पादन मत्स्योत्पादन, संरक्षण, रेल्वे, शिक्षण असा आहे. या प्रत्येकाचे तपशील सर्वत्र उपलब्ध असल्याने त्यांची पुनरुक्ती करीत नाही. ●आयकर रचनेत कोणतीही सुधारणा नाही काही किरकोळ बदल असे, ◆शेअर बायबॅक वरील कर- सर्वसाधारण शेअरहोल्डर सध्या मिळालेली रक्कम पूर्णपणे डिव्हिडंड समजून खरेदी किंमत भांडवली तोटा समजला जातो यात 1 एप्रिल 2026 पासून बदल होऊन भावातील फरक भांडवली लाभ समजला जाऊन सध्याच्या व्यवस्थेनुसार कर आकारणी होईल. त्यामुळे बहुतेक करदात्यावरील करदेयता कमी होईल. भागधारक प्रवर्तक कंपनी असेल तर 22% आणि व्यक्तिगत प्रवर्तक असल्यास 30% दराने कर आकारणी होईल. ◆परदेशखर्चावर जेथे 5% ते 20% दराने मुळातून करकपात केली जात असे ती 2% दराने होईल. यामुळे अश्या व्यक्तींना मुळातून कर कमी कापला जाण्याचा दिलासा मिळेल. ◆अधिकाधिक डेटा कंपन्या भारतात याव्यात आणि येथून त्यांनी त्यांच्या सेवा परदेशवासीयांना पुरवाव्यात यासाठी त्यांना सन 2027 पर्यत करातून सवलत देण्यात आलेली आहे. ◆डीरिव्हेटिववरील एसटीटीत वाढ केली आहे. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी बाजार जोरदार आपटण्याची अनेक कारणे आहेत त्यातील सर्वात मोठे कारण एसटीटीमध्ये झालेली वाढ. त्यानंतर लगेचच ट्रम्पयांनी ट्रेंड ऍग्रिमेट झाल्याची घोषणा केल्याने बाजाराने तीव्र उसळी मारली तेथून तो किंचित कमी असला तरी वरच्या स्तरावर (निफ्टी 25600) स्थिरावत आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत. याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.)

अर्थसंकल्प सन 2026 वाढत्या अपेक्षा

#अर्थसंकल्प_सन_2026_वाढत्या_अपेक्षा हा लेख प्रकाशित होईल त्यानंतर लगेचच दोन दिवसात सन 2026 चा अर्थसंकल्प जाहीर केला जाईल. भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतकमोहोत्वात भारताचा समावेश विकसित देशात झाला असेल. यादृष्टीने समतोल विकास साधणे, गुंतवणूककीस प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक क्रमवारीत अग्रेसर राहण्यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत. अलीकडे चवथी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपण जपानला मागे टाकले. सामान्यतः अर्थसंकल्पात देशाच्या विकासास चालना देणारी चार शक्तीस्थाने मानली आहेत ●शेती सुधारणा ●सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन ●पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक ●निर्यातवाढ याशिवाय, गेल्या वर्षी सरकारने संरचनात्मक सुधारणांवर भर दिला असून त्यांची विभागणी सहा घटकात करण्यात आली असून ते असे आहेत. ●प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करांची रचना ●ऊर्जा निर्मिती आणि वितरण ●शहर नियोजन आणि विकास ●खनिज उत्पादन ●आर्थिक क्षेत्राचा विकास ●नियामक सुधारणा त्या दृष्टीने काहींना काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. हा एक आकडेवारीचा खेळ आहे वर्षानुवर्षे यासंबंधीत तरतुदी केल्या जातात त्यांचे कोणतेही मूल्यमापन केले जात नाही. काही खर्च अनेक पटीने वाढतात तर काही उपयोगातच आणले जात नाहीत. वाढणारे कर्ज आणि त्यासाठी करावी लागणारी तरतूद यामध्ये बराचसा भाग खर्ची पडतो. त्यामुळे कितीही ठरवले तरी अनेक उत्पादक गोष्टींवर खर्च करण्याला आपोआपच मर्यादा येतात. भारतासारख्या खंडप्राय देशात प्रादेशिक असमतोल असून आपण आर्थिक उदारीकरणाचा स्वीकार केला आणि त्यामुळे आपल्या जीवनविषयक संकल्पना बदलून गेल्या. काही चैनीचं गरजेचत रूपांतर कधी झालं ते कळलंच नाही. त्यामुळे सेवाक्षेत्रात मोठी वाढ झाली परंतु अपेक्षित रोजगार निर्मिती झाली नाही. अनेक वस्तू आणि सेवा कंत्राटी पद्धतीने केल्या गेल्याने त्या कमी उत्पादन खर्चात मिळू लागल्या असून एक नवी वेठबिगारी त्यातून निर्माण होत आहे. संघटित उद्योगांनी सरकारी घोरणे आपल्या अनुकूल बदलली तर लोक कल्याणाचा वसा घेतलेल्या शासनाने गरिबांना अधिकाधिक मोफत सोई सवलती देण्यात धन्यता मानली. अनेकजणांनी मिळेल ते काम करून आपला जीवनक्रम स्वीकारला. यात अनेक पारंपरिक विचारांना तिलांजली दिली गेली. भुराजकीय हालचाली, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बदल, वाढणारे खर्च, कर्जे या सर्वाचा विचार करता सर्वच घटकांच्या बदलत्या अपेक्षा पूर्ण करणे म्हणजे आगीतून फोफाट्यात पडल्यासारखे होईल. अनेक कारणाने महागाई सातत्याने वाढतेय त्यामानाने सरकारी कर्मचारी सोडल्यास आणि काही अपवादात्मक क्षेत्र सोडल्यास अनेक ठिकाणी पुरेशी वेतनवाढ होत नाही. बदललेले राहणीमान टिकवणे, बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे कठीण होत चालले आहे. यातील अनेकजणांनी, आता त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलले असल्याने त्यांचा ओढा अधिक खर्च करण्याकडे राहिला. पूर्वी जी चैन समजली जात असे ती आता मूलभूत गरजेत बदलली. अनेकांनी सरकारी शाळेतील शिक्षण आणि सरकारी दवाखान्यातील उपचार घेणे कधीच सोडून दिले असून या दोन्हीं सेवांचे बाजारीकरण झाल्याने त्यात सर्वसाधारण महागाईच्या तुलनेत प्रचंड वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वाना मिळत असलेल्या अनेक सवलती उदा. करमुक्त लाभांश, भांडवली दीर्घकालीन नफा या काढून घेण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी मुळातून करकपात केल्याने अथवा खर्चावर कर लादल्याने तसेच अनेक आवश्यक गोष्टींवरही वाढीव जीएसटी लादल्यामुळे मजेसाठी करण्याच्या खर्चावर मर्यादा आल्या आहेत. जिथे बदल होणे शक्य असते त्या अर्थसंकल्पाकडे अनेक वर्ष आशेने पहात होता पण सरकारच्या प्राध्यान्यक्रमात त्यांना खिजगणतीतही घरण्यात येत नव्हते. अशावेळी वेळी सरकारने गेल्यावर्षी प्रथमच त्यांचा विचार करून अनेक सोईसवलती दिल्या आहेत. आयकर कायद्यात अमुलाग्र सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार असून त्याचाच भाग म्हणून करमोजणी करण्याची नवीन पद्धत सरकारने आणली. ही पद्धती कर वाचवण्यासाठी काही खर्च अथवा गुंतवणूक न करता कमी दराने कर आकारणी करते तर जुनी करमोजणी पद्धत अधिकाधिक कर सवलती देऊन राहिलेल्या उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते. नवी पद्धत अधिकाधिक लोकांना कशी रुचेल आणि तीच पद्धत बहुसंख्य लोकांनी स्वीकारली तर कर कायदा बदलणे अधिक सोपे कसे होईल हे सरकारने ओळखले आहे. गेल्या वर्षी बहूतेक विवरणपत्रे या पद्धतीचा स्वीकार करून भरली गेली. त्यामुळे यापुढे अधिक सवलती नव्या पद्धतीने करमोजणी स्वीकारण्यास तयार असलेल्यांना देण्यात येतील तर जुन्या पद्धतीने करमोजणी कोणत्याही बदलांशीवाय तशीच चालू राहील. यातील सवलतींचा लाभ घेऊन कर मोजणी करणाऱ्यापैकी फारच थोड्या लोकांना त्याचा आयकारात लाभ मिळू शकेल त्यामुळे येत्या एक दोन वर्षात या पद्धतीने करमोजणी करणे पूर्णपणे बंद होईल. तसे झाले म्हणजे अशी सवलत नसल्यासारखीच आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पात नव्या कररचनेनुसार मोजणी करणाऱ्यांना त्यांच्या करपात्र उत्पन्नावर 4 लाखापर्यंत कोणताही कर नाही त्यावर 8 लाखापर्यंत उत्पन्न असेल तर 5% दराने त्यावरील 12 लाखापर्यंत उत्पन्नावर 10% दराने अश्या प्रत्येक 4 लाखाच्या टप्यावर 5% अधिक कर द्यावा लागत होता, जो 24 लाखावरील उत्पन्नावर 30% असेल. ज्याचे करपात्र उत्पन्न 12 लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांना करसूट ( सेक्शन 87 ए) दिल्याने कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यावरील अधिक उत्पन्नाची आकारणी चार लाखवरील उत्पन्नावर दिलेल्या करदराने केली जाईल साहजिकच या प्रवर्गातील बहुतेक लोकांकडे कोणतीही गुंतवणूक कर वाचवण्यासाठी न करता अधिक खेळता पैसा उपलब्ध झाला आहे. या पैशांतून त्यांनी अधिक बचत आणि खर्च करावा असे सरकार म्हणत असले तरी बचतीस प्रोत्साहन देणारी कोणतीही सरकार पुरस्कृत योजना नसल्याने बहुतेक रक्कम शिल्लख न राहता खर्च होत आहे. अलीकडे वस्तू आणि सेवाकरात बदल झाल्याने येत्या काही महिन्यात आहे मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेवरील मरगळ झटकली जाईल अशी अपेक्षा आहे. बारा लाख उत्पन्नापर्यत करमाफी देण्यातही एक ग्यानबाची मेख आहे एकूण उत्पन्नांची मोजणी करताना त्यात विशेष दराने कर आकारणी केले जाणारे उत्पन्न म्हणजेच अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा मिळवता येणार नाही. त्यामुळे असे विशेष दराचे उत्पन्न आता स्वतंत्रपणे करपात्र असेल. सर्व मार्गांनी मिळणारे असे उत्पन्न चार लाखाच्या आत असल्यास ते करपात्र नसेल. त्याचप्रमाणे बारा लाखाहून किंचित जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला त्याच्या देय कराऐवजी अधिकच्या उत्पन्नाएवढाच कर भरण्याची सवलत मिळते त्यास सीमांत सवलत (मार्जिनल रिलीफ) म्हणतात ती मिळत राहणार आहे. यासंबंधात केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाकडून केलेले शंकानिरसन विविध उदाहरणांसाहित अधिक स्पष्ट करणारे टिपण उपलब्ध आहे. टीसीएस आणि टीडीएस मर्यादेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे एकूण करदात्यांच्या पर्यायाने विवरणपत्र दाखल करणाऱ्याच्या संख्येत यंदा लक्षणीय घट होणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी अर्थमंत्रांनी अशी कररचना करून अनपेक्षितपणे, मोठी उदारता दाखवली असली तरी- ●शून्य करमर्यादेत 3 लाखावरून 4 लाखापर्यंत आणि कर टप्यातील बदल 3,6,9 ….. वरून 4, 8, 12 ….हे महागाईच्या तुलनेत अनुरूप आहेत. ●प्रमाणित वजावटीत कोणताही बदल केलेला नाही. ●या पूर्वी दिलेल्या अल्प सोई सवलतीत कोणतीही वाढ नाही. या बदलांना खूप मोठे समजून क्रांतिकारक बदल असे म्हणता येणार नाही. महागाई वाढ जाणून घेऊन पूर्वी असलेल्या सोई, काही मर्यादेत समाजातील विशिष्ट वर्गास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे पुन्हा देण्यात आल्या आहेत तर उच्च उत्पन्न असलेल्या करदात्यावरील भार बर्यापैकी कमी झाला आहे. असे असले तरी 12 लाखाच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या मोठ्या मध्यम वर्गीय पगारदार गटाला आणि अनेक सेवानिवृत्त लोकांना या रचनेने बराचसा दिलासा मिळत असेल. आपल्या आजूबाजूला अनेक छोटेमोठे व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना कर नाही पण आपण नोकरी करतो, पेन्शन आहे किंवा व्याज मिळवतो म्हणून आपले उत्पन्न दिसून येते आणि त्यावर कर द्यावा लागतो त्यामुळे केवळ आमचीच पिळवणूक होते ही सर्वसाधारण भावना कमी होण्यास याने नक्कीच मदत होत आहे. भांडवल बाजार सध्या खाली येऊन एका मर्यादेत स्थिरस्थावर होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याने यावर फारसा सकारात्मक परिणाम दाखवला नसला तरी भविष्यात मागणीत होणाऱ्या वाढीचा कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि नफ्यातील वाढीचा बाजारभावावर निश्चित परिणाम होईल. जोडीला ट्रम्प यांचे व्यापार धोरण आणि त्यामुळे रुपयांचे झपाट्याने होणारे अवमूल्यन यांचाही प्रभाव पडत आहे. गेल्या वर्षी अनपेक्षित बदल अनुभवास मिळाल्याने मांडण्यात येणाऱ्या येत्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वच क्षेत्रातील मंडळी आशेने पाहत असून भांडवली नफा, सिक्युरिटीज ट्रान्सझक्शन टॅक्स, आरोग्यविमा, शैक्षणिक खर्च आणि गृहनिर्माण यांना काही सवलती मिळाव्यात, प्रामाणित वजावटीत वाढ व्हावी. ज्येष्ठ, अतिज्येष्ठ आणि अपंग याच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन काही अधिक सवलती मिळाव्यात, गुंतवणूक अनुकूल उपाययोजना कराव्यात, परकीय गुंतवणूक देशात यावी यासारख्या त्यांच्या अपेक्षा आहेत. थोडं थांबा लवकरच त्यातील गूढ उलगडणार आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत. याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.)

बँकेतील मुदत ठेव योजनांना पर्याय

#बँकेतील_मुदत_ठेव_योजनांना_पर्याय अडीअडचणीला कधीही उपयोग व्हावा म्हणून बँकेत मुदत ठेवीत पैसे ठेवणे ही बहुतेक सर्वांची सर्वसाधारण पद्धत. यामुळे पैसे शिल्लक राहतात आणि गरजेला उपयोगी पडतात. जोखीम कमी असते कारण बँकेतील ठेवी नियमानुसार पाच लाख रुपयांपर्यंत सुरक्षित आहेत. आजवरच्या अनुभवातून सरकारी बँकेतील ठेवी पूर्ण सुरक्षित आहेत कारण बँक अडचणीत आली तरी त्यांना सरकार मदतीचा हात पुढे करते. बँकेतील मुदत ठेवींवर मिळणारे व्याज हे सध्या 5 ते 7% च्या आसपास आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना ते 8% आसपास मिळू शकते. महागाई वाढीचा वेग 6 ते 7% वरून खाली सरकत असल्याने हे दरही आता कदाचित कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यातून मिळणारा निव्वळ परतावा हा महागाई इतकाच अथवा कमी होण्याची शक्यता असल्याने बाजारात उपलब्ध असलेले विविध पर्याय त्यातून मिळणारा परतावा आणि जोखीम याचा आढावा घेऊया. आपल्याला पुरेशी रक्कम बँकेत मुदत ठेवीत ठेवावी पण हे करत असताना पैसे विभागून ठेवावेत. स्वीप इन पर्याय असल्यास त्याचा स्वीकार करावा. मुदतीपूर्वी ठेव मोडताना ज्या बँका कमीतकमी किंवा अजिबात दंड आकारत नाहीत त्यांना प्राधान्य द्यावे. बँक निवडताना सरकारी बँकांना प्राधान्य द्यावे, सहकारी बँकेत ठेवणार असल्यास त्या शेड्युल दर्जाच्या असाव्यात आता स्मॉल फायनान्स बँका निर्माण झाल्या असून त्या सरकारी आणि सहकारी बँकेहून अधिक व्याज देतात. ठेव विमा रकमेचा विचार करून त्यात योग्य रक्कम गुंतवता येऊ शकते. इतर पर्यायांचा विचार करताना ते पर्याय म्हणजे ‘मुदत ठेवी नव्हेत’ हे कायम लक्षात असू द्यावे. सध्या बाजारात उपलब्ध असलेले इतर पर्याय असे- ●अल्पबचत योजना- यातील मुदत ठेवी पोस्टात उपलब्ध असून त्यावरील व्याजदर बँकेतील व्व्याजदाराशी मिळताजुळता असून या ठेवी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. ●आरबीआय रिटेल डायरेक्ट - सरकार अनेकदा वेगवेगळ्या मुदतीचे कर्ज घेत असते त्यात भाग घेणे सोपे व्हावे म्हणून ही योजना सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध असून वेळोवेळी त्यात भाग घेता येतो. यावर मिळणारा परतावा बाजारातील दाराशी मिळताजुळता असून ही कर्जे सुरक्षित आहेत. ●कंपनी मुदत ठेवी/ कर्जरोखे- यामध्ये गुंतवणूक केल्यास अधिक व्याज मिळते ठेवींच्या अटी, व्याजदर, मुदतपूर्व ठेव मोडण्याची पद्धत समजून घ्यावी. कर्जरोख्यांत गुंतवणूक करताना उच्च पतदर्जा विचारात घ्यावा. यात व्याज आणि मुद्दल यातील काहीच कदाचित परत न मिळण्याची शक्यता आहे हे ध्यानात असू द्यावे. कर्जरोखे बाजारात नोंदवले जात असतील तरी त्यांची तरलता खूपच कमी असते. ●कर्ज आधारित म्युचुअल फंड योजना- सध्या गुंतवणूक काळ,जोखीम आणि गुंतवणूक प्रकार यावर आधारित 17 प्रकारच्या कर्ज योजना म्युचुअल फंडांकडे आहेत. या प्रत्येकाचे काहीतरी वैशिष्ट्य आहे. उदा त्यातील गुंतवणूकीतील समभाग प्रमाण जसजसे वाढेल तसतसा परतावा अधिक मिळण्याची व जोखीम वाढण्याची शक्यता असते. ते सर्व नीट समजून घेतल्यास एक दिवस ते अनेक वर्षे कालावधीच्या असंख्य पर्याय उपलब्ध आहेत. ●रिट्स/ इनवीट मधील गुंतवणूक- विविध मालमत्ता प्रकारात किंवा पायाभूत सुविधांत थेट गुंतवणूक करणे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना शक्य नाही. रिट्स हे युनिट आहेत त्यांना शेअर्सचा दर्जा आहे ते बाजारात शेअर्सप्रमाणे खरेदीविक्री केले जाऊ शकतात. रिट्समधील गुंतवणूक ही पूर्ण होत असलेले मॉल, शॉपिंग सेंटर, दुकाने, हॉस्पिटल, ऑफिसेस यात केला जातो. त्यास स्वतंत्र करून त्याचा न्यास (ट्रस्ट) निर्माण त्यास मिळणारे भाडे/ लीज रक्कम वेळोवेळी गुंतवणूकदारांना वितरीत करण्यात येते. इनवीटची रचना अशीच असून फक्त त्यामधील गुंतवणूक महामार्ग, बंदरे, ऊर्जा प्रकल्प यात केली जाऊन त्यातून मिळणारे टोलच अथवा भाड्याचे उत्पन्न गुंतवणूकदारांना दिले जाते. यातून नियमित आकर्षक उत्पन्न आणि नोंदणी बाजारात झालेली असल्याने बाजारभाव वाढल्यास भांडवली नफा मिळण्याची शक्यता असा दुहेरी फायदा मिळण्याची शक्यता असते. त्याचबरोबर गुंतवणूक करताना भांडवल बाजाराशी संबंधित जोखीम त्यात आहे हे लक्षात ठेवावे. ●पीपीएफ- ही दीर्घ मुदतीची निवृत्तीसाठी भांडवल उभारणी करण्याची योजना आहे. याची मुदत 16 आर्थिक वर्षांची असून ती त्यानंतर पाच वर्षे कितीदाही वाढवता येते. 6 आर्थिक वर्ष पूर्ण झाल्यावर त्यातील रक्कम अंशतः काढून घेता येते. सध्या यावर मिळणारे व्याज 7.1% करमुक्त असून त्यात किमान वार्षिक गुंतवणूक ₹500 ते कमाल दीड लाख आहे. याचा योग्य तो वापर करून गुंतवणूकदार त्यात पैसे ठेऊ किंवा काढून घेऊ शकतात. यात पैसे ठेवून ते अडीअडचणीत उपयोगी पडू शकतात. यातील रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित आहे. ●एनपीएस- ही सुद्धा एक निवृत्ती नियोजनाची योजना आहे. यात टियर एक आणि टियर दोन अशी खाती असून टियर एक हे निवृत्ती नियोजन खाते आहे तर टियर दोन हे बचत खाते आहे. यातील गुंतवणूक म्युचुअल फंड योजनांच्या प्रमाणे केली जाऊन ती कोणत्या पद्धतीने केली जावी, फंड मॅनेजर कोण असावा हे गुंतवणूकदारास ठरवता येते. यातील टियर एक मधील पैसे विशेष कारणासाठी 4 वर्षातून एकदा असे एकूण 5 वेळा काढता येतात तर टियर दोन मध्ये ते कधीही, कितीही आणि जरूरीनुसार वेळोवेळी काढता येतात. योजनेतील किमान गुंतवणूक दोन हजार रुपये असून कमाल गुंतवणूक मर्यादा नसल्याने तसेच हे खाते वयाची 85 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत वापरता येत असल्याने गुंतवणूकदार त्याचा मुदत ठेवींस चांगला पर्याय म्हणून उपयोग करून घेऊ शकतील. यातील पैसे काढून घेण्याचे अनेक कल्पक पर्याय गुंतवणूकदारांना उपलब्ध आहेत. दीर्घ मुदतीत जोखीम कमी होत असल्याने या खात्याचा वापर अधिक चांगल्या क्षमतेने कसा करता येईल ते आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराकडून समजून घ्यावेत. थोडक्यात पण महत्त्वाचे- मुदत ठेवी गरजेच्या आहेत, जेव्हा ●पैशाची तात्काळ गरज आहे ●जोखिमक्षमता अत्यंत कमी आहे ●निश्चित स्थिर उरपन्नाची गरज आहे मुदत ठेवी अपुऱ्या आहेत, जेव्हा ●मोठी दीर्घकालीन उद्दिष्टे आहेत ●महागाईवर मात करणारा परतावा हवा आहे ●निवृत्तीसाठी तयार व्हायचे आहे बँकेतील मुदत ठेवी बर्यापैकी सुरक्षित असल्या तरी त्यातून संपत्तीत वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याने- सुरक्षितता, करनियोजन आणि दीर्घकालीन वाढ यांचा विचार करून अन्य पर्यायाशी त्यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

भारतातील बँकिंग क्षेत्र सन 2025 चा आढावा

#भारतातील_बँकिंग_क्षेत्र_सन_2025_चा_आढावा भारतातील बँकिंग व्यवसायाच्या संबंधित काही माहिती अलीकडेच भारतीय रिझर्व बँकेने अलीकडे प्रकाशित केलेल्या ‘Trend and Progress of Banking in India’ आणि ‘Financial Stability Report’ या दोन अहवालातून समोर आली आहे. ●अनुत्पादक कर्जाची (NPA’s) पातळी खुप कमी झाली - भारतीय बँकांची अनुत्पादक कर्जे लक्षणीयरीत्या कमी झाली. खराब कर्ज (NPAs) जवळपास कमी झाले. मार्च 2025 अखेर हे प्रमाण 2.2% एवढे असून ते गेल्या दशकातील नीचांकी पातळीवर आले आहे. हे एक चांगल्या व्यवस्थापकीय कौशल्याचे लक्षण मानले जाते. त्यामुळे आपली अशी समजूत होईल की कर्जाची वसुली योग्य पद्धतीने होत असावी. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे तर त्यामागे, या बँकांनी 1.58 लाख कोटी रुपयांनी जुनी अनुत्पादक कर्ज पुस्तकातून काढली (write-offs) आणि कर्ज वसुलीसाठी विविध उपाय वापरले. त्यात 32% रक्कम परत करण्याच्या बोलीवर 68% रक्कम सोडून देण्यात आली, त्यामुळे त्यांचे नफातोटा पत्रक आकर्षक दिसत आहे, पण ह्या मागील वास्तविक अर्थ जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता 2016 अंतर्गत बरेच प्रकरणे सोडवली गेली, यातील बरीच कर्ज संपूर्ण वसूली न करता बंद करण्यात आली. ●मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्या (ARC) आणि थकीत कर्ज विक्री- मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्या या रिजर्व बँकेद्वारे नियंत्रित विशेष कंपन्या असून या कंपन्या बँकांचे जमाखर्च व्यवस्थित करण्यावर भर देतात. त्या बँकांकडून अनुत्पादक कर्जे कमी दरात विकत घेतात. त्या बदल्यात सुरक्षा पावत्या देतात हा उपाय बँकांना त्यांचे कर्ज पुस्तक नेटके करण्यासाठी होतो. यानंतर कर्जदारांशी बोलून कर्जाची पुनर्रचना, मालमत्ता विक्री अथवा एकरकमी कर्ज फेडीबाबत समझोता असे उपाय योजतात. ●फिनटेक क्रांती आणि जोखीम - डिजिटल कर्ज देणाऱ्या फिनटेक कंपन्या, अँप आधारित कर्जपद्धती आणि अन्य कुणाचीही मदत न घेता त्वरित तात्काळ कर्ज वितरण करणाऱ्या मंचांचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला. हे मंच विशेषतः 35 वर्षाखालील लोकांमध्ये लोकप्रिय झाले. मात्र, फिनटेकच्या माध्यमातून घेतलेली कर्जे प्रामुख्याने विनातारण असतात आणि त्यात हप्ता न भरला गेल्याने त्यांची वसुली न होण्याची शक्यता जास्त बघायला मिळते. तसेच, एकाच व्यक्तीने वेगवेगळ्या फिनटेक कंपन्यांकडून कर्ज घेतल्यास सर्व हप्ते भरणे अशक्य झाल्याने त्यातील जोखीम वाढते. एवढेच नाही तर अशी कर्जे बँका फिनटेक कंपन्यांच्या सहयोगाने देऊ करतात अथवा खरेदी करतात त्यामुळे त्यातील न झालेल्या वसुलीमुळे बँकांचे नुकसान होते. बँका आणि फिनटेक कंपन्या यांनी देऊ केलेली अनेक वैयक्तिक कर्जे मोठ्या प्रमाणात थकीत झाली आहेत. ●बँका आणि बिगर बँकिंग कंपन्या यांच्यातील भागीदारीचे फायदे आणि धोके- बिगर बँकिंग कंपन्यांच्या माध्यमातून आपला विस्तार व्हावा या हेतूने बँका त्यांना कर्ज पुरवठा करतात. त्यामुळे शाखा न उघडता बँकिंग सेवेचा विस्तार होतो. यामुळे कर्ज व्यवहार वाढीस लागले आहेत. जर एखादी बिगर बँकिंग कंपनी अडचणीत आली तर त्यांनी दिलेली ही कर्जे बँकेची जोखीम वाढवू शकतात त्यामुळे व्यवसायातील सर्व जोखीम एकाच ठिकाणी केंद्रित होते. ●ठेव (Deposits) आणि निधीची समस्या- बँकांचे महत्वाचे भाडवल म्हणजे जनतेच्या ठेवी. लोक आता त्याच्याकडील जास्तीचे पैसे बँकांच्या मुदत ठेवीत ठेवण्याऐवजी अधिक परतावा मिळेल अशा म्युचुअल फंड योजना, कंपनी डिपॉझिटमध्ये ठेवणे पसंत करतात. कर्जाची मागणी वाढत असताना त्या प्रमाणात ठेवी (deposits) तितक्या वेगाने वाढल्या नाहीत तर बँकांचे कर्ज पुरवठा करण्यात अडचणी येतात. मुदत ठेवी आकर्षित करण्यासाठी बँकांना त्यावरील व्याजदर वाढवावा लागतो. त्यामुळे ठेवींवरील व्याजदर आणि कर्जावरील व्याजदर यातील फरक कमी होतो त्यामुळे त्यांची नफा मिळण्याची क्षमता कमी होते. सन 2026 मध्ये काय बघायचे? ●अनुत्पादक मालमत्ता खरंच कमी राहतील का सध्या जशी कर्ज खात्यातून काढली गेली तशी काढली जातील. ●फिनटेक कंपन्या आणि डिजिटल कर्ज मंच यांच्याद्वारे कर्जे वितरीत केली जात असताना जोखीम कशी हाताळली जाईल? ●बँका आणि बिगर बँकिंग कंपन्या यांच्यातील भागीदारीमुळे बँकांची कर्ज जोखीम वाढेल का? ●कर्ज वाढण्याच्या तुलनेत ठेवी अधिक वाढविण्याचे उपाय काय असतील? हे सारे घटक 2026 मध्ये बँकिंग व्यवसायास योग्य आकार देतील. थोडक्यात, ●अनुत्पादक मालमत्ता ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी झाल्या असल्या त्या त्या पूर्णतः कमी झाल्या नाहीत तर त्या कर्ज पुस्तकातून दूर करण्यात आल्या आहेत. ●फिनटेक कर्जांनी बँकिंगमध्ये नवीन गती आणली असली तरी पण त्यामुळेची ते वसूल न होण्याची जोखीम दिसते. ●ठेवी पुरेश्या प्रमाणात कर्जाच्या गतीने न वाढल्यास त्यांना जास्त रक्कम मोजून निधी जमवावा लागत असल्याने बँकांच्या फंडिंग रचनेवर ताण येत आहे. ◆सन 2026 मध्ये बँकिंग सेक्टरची वाढ आणि स्थिरता यांचा समतोल कसा राहील हे पाहणे महत्वाचे आहे. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

सन 2026 पुढील प्रश्न

#सन _2026_पुढील_प्रश्न सन 2026 मध्ये नुकताच आपण प्रवेश केला, या नवीन वर्षाच्या सर्वाना हार्दिक शुभेच्छा! झेरोदाच्या संकेतस्थळाचा द डेली ब्रिफ हा भाग आहे. ज्याचा उद्देश भारतीय बाजारपेठ आणि जगातील प्रमुख आर्थिक गोष्टी सोप्याभाषेत समजावून सांगणे आहे. फक्त काय घडले, तेवढंच नाही तर का आणि कसे ते ही तिथे सांगितले जाते. या वर्षी पुढे आवासून उभे असलेले काही प्रश्न- ●जगातील दोन महाशक्तींतील संघर्षाचा त्यांच्या आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील? - जगामध्ये दोन प्रमुख महाशक्ती अमेरिका आणि चीन या सन 2026 मध्ये आर्थिक बदलाच्या टप्प्यावर आहेत. अमेरिकेने टेरिफ वाढवले स्थगित केले पुन्हा लागू केले पण अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसलेला नाही. चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील मालमत्ता क्षेत्र कोलमडले असले तरीही निर्यात वाढत आहे. परंतु सन 2026 मध्ये या संघर्षपूर्ण धोरणांचा परिणाम स्पष्ट पाहायला मिळेल का, हा अजूनही प्रश्न आहे. ●क्विक कॉमर्स (10-मिनिटांत डिलिव्हरी) कंपन्या आणि स्टार्टअप नफ्यात येतील का? - पूर्वी लोक विचारत होते काय 10 मिनिटांत मिळणाऱ्या डिलिव्हरीची खरंच गरज आहे का? पण आता हे मॉडेल विशेषतः तरुणांत खूप लोकप्रिय झाले आहे. ब्लिंकिट, स्वीगी आणि झेप्टो यांसारख्या कंपन्या बाजारात आल्या आहेत आणि इतरही नवनवे प्लेयर्स आपल्या नाविन्यपूर्ण सेवांसह येत आहेत परंतु विस्तारासाठी खर्च वाढल्यानंतर निव्वळ नफा कधी येईल हा प्रश्न आहे कारण सध्या मार्केट शेअर मिळवण्यावर या कंपन्यांकडून पैसा, पाण्यासारखा खर्च केला जातो आहे. ●कर्जांवरील व्याजदर आणखी किती कमी होतील? - भारतीय रिजर्व बँकेने (RBI) सन 2025 मध्ये रेपोरेट मोठ्या प्रमाणात कमी करून 5.25% केला आहे. त्यामुळे बँकांनी त्यांचे कर्जावरील व्याजदर कमी केले आहेत. रेपोरेट सन 2026 मध्ये हे अजून कमी होऊन कर्जे अधिक स्वस्त होतील का? रिजर्व बँक हे निर्णय महागाई, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ आणि जागतिक परिस्थिती पाहून घेते. सध्या या बाबींवर निश्चित उत्तर नाही. ●भारताच्या काही महत्वाच्या सुधारणांनी (Reforms) प्रत्यक्ष परिणाम दाखवले की नाही? - सन 2025 मध्ये भारताने काही महत्वाच्या सुधारणा केल्या. उदा. त्यात वस्तू आणि सेवादरात बदल केले, नवीन कामगार कायदा आणला, काही गुणवत्ता नियंत्रण निर्णय मागे घेतले इत्यादी. या सर्व बदलांचा व्यवसायांवर आणि दीर्घकालीन आर्थिक वाढीत किती सकारात्मक परिणाम होईल, हे सन 2026 मध्ये दिसून येणे अपेक्षित आहे. ●भारतीय लोक नैसर्गिक हिरेच अजूनही का पसंद करतात? - जागतिक हिर्‍यांचा बाजार बदलत आहे. कृत्रिम हिर्‍यांची मागणी वाढत आहे. त्यांची किंमत कमी आहे. तसेच ते पर्यावरण पूरक आहेत. परंतु भारतात अजूनही नैसर्गिक हिर्‍याना परंपरा, प्रतिष्ठा आणि भावना यामुळे अधिक प्राधान्य देण्यात येते. यात हळूहळू बदल होत असला तरी भविष्यात हे बदलेल का? हे सन 2026 मध्ये स्पष्ट होईल. ●भारत निर्यातीसाठी नवीन व्यापार बाजार शोधू शकेल का? - भारताच्या आयात निर्यातीत मोठी तफावत आहे. निर्यात कमी आयात जास्त, सध्या अमेरिकेतील मागणी कमी होताना दिसते त्यामुळे भारताने इंग्लंड, न्यूझीलंड, ओमान, संयुक्त अरब अमिरात आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) केले आहे. पण EU आणि ASEAN यांसोबत करार लवकरच शक्य होतील का हे महत्त्वाचे ठरेल. ● सूक्ष्मउधारी (Microfinance) चक्र कोठे आहे? - किरकोळ रकमेचे ऋण व्यवसाय हे ग्रामीण भागातील पैशाच्या प्रवाहावर अवलंबून असते. जेव्हा अर्थव्यवस्था मंदावते तेव्हा हे ऋण फेडण्यात कर्जदारास अडचणी येतात. 2025 मध्ये NPAs (non-performing assets) वाढले होते, पण 2025 च्या शेवटच्या महिन्यांत ते कमी होताना दिसत आहेत. 2026 मध्ये हा चक्र पुन्हा सामान्य स्तरावर येईल का हे पाहणे महत्वाचे आहे. ●AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) हा एक बबल आहे का तर त्याचा परिणाम कोणाला होईल? - AI तंत्रज्ञानाची सप्लाय चेन संपूर्ण जगभर पसरलेली आहे. जर AI मध्ये संकट आले तर ते सर्वत्र परिणाम करेल. अमेरिका, चीन, तैवान, दक्षिण कोरिया, भारत आणि इतर बाजार. मोठ्या कंपन्यांनी AI साठी खुप मोठी रक्कम खर्च केली आहे. आता त्याचा सुयोग्य परतावा मिळेल का, हे सन 2026 मध्ये महत्वाचे ठरेल. ●भारतीय IT उद्योग AI लहरीमध्ये टिकून राहू शकेल का? - सन 2025 मध्ये भारतीय IT क्षेत्राच्या दिग्गज कंपन्यांना वेगवेगळ्या आव्हानांचा सामना करावा लागला. त्याचा परिणाम काही कंपन्यांनी कामगार कमी केले. त्यांची वाढ मंदावली. असं असलं तरी लहान, कौशल्य-आधारित कंपन्या AI आणि नव्या तंत्रज्ञानात पुढे आहेत. पारंपारिक कामाचे मॉडेल आता पुरेसे नाही. त्यामुळे 2026 मध्ये भारतीय IT साठी बदल आवश्यक आहे. ●भारताच्या हरित महत्वाकांक्षेनंतर सोलर नंतर पुढे काय? - सन 2025 मध्ये भारतात सौर ऊर्जा रेकॉर्ड पातळीवर पोहोचली. परंतु सौर ऊर्जा वाढल्यामुळे विजेचा साठा (storage) हा मोठा प्रश्न आहे. भारत वेगवेगळ्या स्टोरेज प्रकल्पांचा प्रयोग करत आहे. अनेक प्रकारचे बॅटरी पर्याय त्यासाठी आहेत परंतु सोलर प्रमाणे स्टोरेज मधील मोठी वाढ सन 2026 मध्ये किती जलद होईल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. सन 2026 मधील आणखी काही महत्त्वाचे प्रश्न: ◆युरोपिय युनियनने नव्यानेच लागू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकॅनिझम CBAM नुसार हरित संरक्षणवाद म्हणून काही वस्तूंवर कर लादल्याने त्याचा भारतीय निर्यातींवर नेमका काय परिणाम होईल? ◆भारतातील न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढेल का? ◆भारताचा चिप उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात यशस्वी होईल का? ◆सोनं आणि चांदीची किंमत अजून किती वाढेल? ◆खाजगी भांडवली गुंतवणूक वाढेल का? ◆भारतात पूर्ण 5G rollout होईल का? ◆फार्मा उद्योगात तोंडावाटे घेता येणारे इन्शुलिन (GLP-1) जर जगभरातील लोकांनी स्वीकारल्याने क्रांतिकारक बदल होतील का? येणारा काळच या आणि अशा सर्व प्रश्नांचा मागोवा घेण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक आहेत)