येस बँकेच्या एटी 1 बॉण्डची पुनर्स्थापना सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

येस बँकेच्या एटी -1 बॉण्डची पुनर्स्थापना: सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय आर्थिक बाजारपेठ ही केवळ पैसा गुंतविण्याची आणि त्यावर परतावा मिळविण्याची व्यवस्था नाही. ती विश्वासाच्या पायावर उभी आहे. जेव्हा गुंतवणूकदार एखाद्या कंपनीचे शेअर्स, बाँड खरेदी करतो किंवा म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवतो, तेव्हा त्याला संबंधित संस्थेने ठरवलेल्या अटी आणि देशातील कायदे यांचे पालन केले जाईल असे अपेक्षित असते. गुंतवणुकीमध्ये नुकसान होण्याची शक्यता असते. बाजारभाव घसरू शकतात, कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो आणि आर्थिक संकटामुळे कर्जाची परतफेडही अडचणीत येऊ शकते. मात्र, गुंतवणुकीतील जोखीम आणि एखाद्या प्रशासकीय निर्णयाची कायदेशीर वैधता हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत. येस बँकेच्या एटी-1 बाँड प्रकरणात हाच मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला. बँकेला वाचविण्यासाठी केलेल्या पुनर्रचनेदरम्यान 8,415 कोटी रुपयांचे एटी-1 बाँड पूर्णपणे रद्द करण्यात आले. या निर्णयामुळे बाँडधारकांचे संपूर्ण मुद्दल गमावले गेले. मात्र, अंतिम पुनर्रचना योजनेत अशी कारवाई करण्याची तरतूद नसताना बाँड रद्द करण्याचा अधिकार प्रशासकाला होता का, हा प्रश्न न्यायालयीन संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनला. बँकांना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमधील संभाव्य नुकसान सहन करण्यासाठी पुरेसे भांडवल राखावे लागते. बँकेच्या ठेवीदारांचे हित सुरक्षित ठेवणे आणि बँकिंग व्यवस्थेतील स्थैर्य टिकवणे, हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे. या भांडवली गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँका एटी -1 बाँड जारी करतात. हे बाँड सामान्यतः कायमस्वरूपी असतात. त्यांना ठरावीक मुदतीनंतर मुद्दल परत करण्याची नेहमीची हमी नसते. त्यावरील व्याज देणेही काही अटींवर अवलंबून असते. या बाँडचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे बँकेवर गंभीर आर्थिक संकट आले, तर त्यातील मुद्दल कमी केले जाऊ शकते किंवा संपूर्ण बाँड रद्द केला जाऊ शकतो. त्यामुळे ते सामान्य मुदतठेवींसारखे सुरक्षित नसतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या गुंतवणूकदाराने 10 लाख रुपयांचे एटी -1 बाँड खरेदी केले आणि त्यावर तुलनेने जास्त व्याज मिळत असेल, तर त्याने हे समजून घेतले पाहिजे की, संकटाच्या परिस्थितीत त्याला व्याज तर सोडाच, पण मूळ 10 लाख रुपयेही गमवावे लागू शकतात. म्हणूनच एटी-1 बाँडचे मूल्यांकन करताना केवळ व्याजदर पाहणे पुरेसे नाही. त्यातील कराराच्या अटी, बाँड रद्द करण्याचे अधिकार, बँकेची आर्थिक स्थिती आणि संभाव्य नुकसान सहन करण्याची क्षमता यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. इथे एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. गुंतवणूकदाराने आर्थिक जोखीम स्वीकारली म्हणजे बँकेला कोणताही निर्णय घेण्याचे अमर्याद अधिकार मिळतात, असे नाही. करारातील अटी आणि नियामक नियमांनुसारच कारवाई करणे आवश्यक असते येस बँकेने एकेकाळी भारतीय खासगी बँकिंग क्षेत्रात वेगाने विस्तार केला होता. मात्र, वाढत्या कर्जांमधील समस्या, अनुत्पादक मालमत्तांशी संबंधित दबाव आणि भांडवलाची कमतरता यांमुळे बँकेची आर्थिक परिस्थिती गंभीर बनली. सन 2019-20 मध्ये संकट अधिक तीव्र झाले. बँकेच्या आर्थिक स्थैर्याबद्दल चिंता वाढल्याने ठेवीदार, गुंतवणूकदार आणि वित्तीय बाजारपेठेत अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले. 5 मार्च 2020 रोजी रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर निर्बंध लावले आणि तिच्या संचालक मंडळाऐवजी प्रशासक नेमला. त्यानंतर बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पुनर्रचना योजना तयार करण्यात आली. बँकेचे अस्तित्व टिकवणे आवश्यक होते, याबद्दल फारसा वाद नव्हता. मात्र, बँकेला वाचवण्याचा खर्च कोण सहन करणार आणि त्यासाठी कोणत्या कायदेशीर मार्गांचा वापर करता येईल, हा खरा प्रश्न होता. बँकेने सन 2016 आणि 2017 मध्ये एकूण 8,415 कोटी रुपयांचे एटी1 बॉण्ड जारी केले होते. 14 मार्च 2020 रोजी बँकेने हे बाँड पूर्णपणे रद्द केले. परिणामी, संबंधित बाँडधारकांचे गुंतवणुकीतील संपूर्ण मुद्दल बुडाले. बँकेच्या बाजूने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, एटी 1-1 बाँडची रचना आणि त्यावरील करारातील अटी लक्षात घेता, बँकेच्या संकटाच्या परिस्थितीत हे बाँड रद्द करण्याचा अधिकार होता. बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी ही कारवाई आवश्यक असल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र, बाँडधारकांनी वेगळाच प्रश्न उपस्थित केला. बँकेला वाचविण्यासाठी अंतिम पुनर्रचना योजनेत नेमक्या कोणत्या अटी मंजूर करण्यात आल्या होत्या? त्या योजनेतून बाँड रद्द करण्याची तरतूद वगळली असेल, तर प्रशासकाला स्वतंत्रपणे बाँड रद्द करण्याचा अधिकार कसा मिळाला? याच मुद्द्यामुळे हे प्रकरण केवळ आर्थिक नुकसानभरपाईच्या वादापुरते मर्यादित राहिले नाही. ते कायदेशीर अधिकारांच्या मर्यादेची परीक्षा ठरले. या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा तपशील म्हणजे पुनर्रचना योजनेचा मसुदा आणि अंतिम योजना यांच्यातील फरक. सुरुवातीच्या मसुद्यात एटी -1 बाँड रद्द करण्याची तरतूद होती. मात्र, 13 मार्च 2020 रोजी जाहीर झालेल्या अंतिम पुनर्रचना योजनेत ही तरतूद वगळण्यात आली होती. त्यानंतर 14 मार्च रोजी बाँड रद्द करण्यात आले. बाँडधारकांच्या मते, अंतिम योजनेतून वगळलेली तरतूद प्रशासकाला स्वतःहून पुन्हा लागू करता येणार नव्हती. प्रशासकाला दिलेले अधिकार अंतिम योजनेच्या चौकटीतच वापरणे आवश्यक होते. बँक आणि संबंधित सरकारी संस्थांनी मात्र बाँडच्या करारातील अटी आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक नियमांच्या आधारे कारवाईचे समर्थन केले. यातून एक व्यापक तत्त्व समोर आले, एखादी कारवाई आर्थिकदृष्ट्या आवश्यक वाटत असली, तरी ती करण्यासाठी कायदेशीर अधिकार असणे अनिवार्य आहे. उद्देश योग्य आहे म्हणून कोणताही मार्ग आपोआप कायदेशीर ठरत नाही. बाँड रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत गुंतवणूकदारांनी न्यायालयात धाव घेतली. 20 जानेवारी 2023 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने येस बँकेचा एटी -1 बाँड रद्द करण्याचा निर्णय अवैध ठरवला. अंतिम पुनर्रचना योजनेत बाँड रद्द करण्याची तरतूद नसताना प्रशासकाने केलेली कारवाई अधिकारांच्या मर्यादेबाहेर असल्याचे न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले. या निकालाचे महत्त्व असे की, बँकेच्या आर्थिक संकटाची गंभीरता आणि प्रशासकीय निर्णयाची कायदेशीर वैधता यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे, हा मुद्दा ठळकपणे समोर आला. बँक संकटात असताना तिचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी अनेक कठोर निर्णय घ्यावे लागू शकतात. पण त्या निर्णयांना कायदेशीर आधार असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, संकटाच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांच्या हक्कांवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही कृतीला मान्यता देण्याचा चुकीचा पायंडा पडू शकतो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर येस बँक, रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय देशातील बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरणार होता. 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने येस बँक, रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारची आव्हाने फेटाळून मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे 8,415 कोटी रुपयांच्या एटी-1 बाँड रद्द करण्याच्या निर्णयाला अवैध ठरवणारा निकाल कायम राहिला. या निर्णयाचा गाभा असा होता की, अंतिम पुनर्रचना योजनेत बाँड रद्द करण्याची स्पष्ट तरतूद नसताना प्रशासकाला त्या योजनेच्या पलीकडे जाऊन कारवाई करता येत नव्हती. या प्रकरणात न्यायालयाने केवळ गुंतवणूकदारांचे आर्थिक नुकसान पाहिले नाही, तर प्रशासकाच्या अधिकारांची मर्यादा आणि मंजूर पुनर्रचना योजनेचे कायदेशीर महत्त्वही विचारात घेतले हा निकाल गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक असला, तरी त्याचा अर्थ सर्व एटी-1 बाँड धारकांना प्रत्येक परिस्थितीत मुद्दल परत मिळेल, असा नाही. तसेच, बाँडच्या जोखमीविषयीच्या अटी रद्द झाल्या, असेही नाही. या निकालाने विशिष्ट परिस्थितीत झालेली कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरवली आहे. त्यानंतर बाँडधारकांचे हक्क प्रत्यक्षात कसे बहाल होतील, त्याचे आर्थिक आणि लेखांकनविषयक परिणाम काय असतील, याची अंमलबजावणी स्वतंत्रपणे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे येस बँकेसमोर भांडवल आणि लेखांकनासंबंधी महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. यापूर्वी रद्द केलेल्या बाँडची कायदेशीर स्थिती बदलल्यामुळे बँकेच्या भांडवली पर्याप्ततेवर, आर्थिक विवरणपत्रांवर आणि भविष्यातील नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. निकालानंतर येस बँकेच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाली. यावरून न्यायालयीन निर्णयांचा परिणाम केवळ संबंधित पक्षांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर बाजारातील अपेक्षा आणि गुंतवणूकदारांच्या भावनांवरही होतो, हे स्पष्ट झाले. या निकालाकडे फक्त बँकेसाठी सकारात्मक किंवा नकारात्मक अशा दोनच दृष्टिकोनांतून पाहणे योग्य होणार नाही. बँकेचे आर्थिक स्थैर्य महत्त्वाचे आहे; त्याचबरोबर बँकिंग व्यवस्थेतील नियमांचे पालन आणि गुंतवणूकदारांच्या हक्कांचे संरक्षणही तितकेच महत्त्वाचे आहे.या दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये संतुलन राखणे हेच नियामक व्यवस्थेचे खरे आव्हान आहे. या संपूर्ण प्रकरणातून गुंतवणूकदारांसाठी काही महत्त्वाचे धडे मिळतात ते असे- ●जास्त परतावा म्हणजे जास्त जोखीम: बाँडवरील व्याजदर आकर्षक वाटत असला, तरी त्यामध्ये मुद्दल गमावण्याची शक्यता किती आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. ●उत्पादन समजून घ्या: एटी -1 बाँड आणि बँकेची मुदतठेव या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. केवळ बँकेने जारी केले आहे म्हणून एखादे साधन सुरक्षित ठरत नाही. ●विक्रीतील पारदर्शकता आवश्यक: वित्तीय उत्पादन विकणाऱ्या संस्था आणि मध्यस्थांनी ग्राहकाला जोखीम स्पष्टपणे सांगितली पाहिजे. ग्राहकाला उत्पादनाची खरी प्रकृती समजली नसेल, तर त्याच्या गुंतवणुकीच्या निर्णयाची गुणवत्ता प्रभावित होऊ शकते. ●कायदेशीर अधिकारांचे महत्त्व: बँक, नियामक किंवा सरकारी संस्था कोणतीही असो, त्यांच्या निर्णयांना कायदेशीर आधार असणे आवश्यक आहे. आर्थिक संकट ही नियमांकडे दुर्लक्ष करण्याची परवानगी नाही. ●विविधीकरण आवश्यक: गुंतवणुकीची मोठी रक्कम एकाच संस्थेच्या किंवा एकाच प्रकारच्या उच्च-जोखमीच्या साधनात गुंतविणे धोकादायक ठरू शकते. या प्रकरणाचा विचार करताना मला एक गोष्ट विशेष महत्त्वाची वाटते. वित्तीय बाजारात गुंतवणूकदारांनी जोखीम स्वीकारली पाहिजे; परंतु त्या जोखमीची मर्यादा आणि तिच्याशी संबंधित नियम स्पष्ट असले पाहिजेत. बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे ही आवश्यक बाब असू शकते. ठेवीदारांचे हित जपणे आणि बँकिंग व्यवस्थेचे स्थैर्य टिकवणे ही नियामक संस्थांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. या उद्दिष्टांसाठी वापरले जाणारे मार्ग कायद्याच्या चौकटीत असणे तितकेच आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे खरे महत्त्व 8,415 कोटी रुपयांच्या रकमेत नाही; तर आर्थिक अधिकारांनाही कायद्याच्या मर्यादा असतात, या तत्त्वाच्या पुनर्स्थापनेत आहे. गुंतवणूकदाराला नुकसान होऊ शकते, पण त्या नुकसानीमागील निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असला पाहिजे. आर्थिक संकटाच्या काळातही नियमांचे पालन झाले पाहिजे. अन्यथा, आज एका बँकेच्या गुंतवणूकदारांवर आलेली वेळ उद्या दुसऱ्या वित्तीय संस्थेतील गुंतवणूकदारांवरही येऊ शकते. वित्तीय व्यवस्थेची विश्वासार्हता केवळ बँकांचे अस्तित्व टिकविण्यात नसते; ती गुंतवणूकदारांना नियमांची खात्री देण्यातही असते कारण शेवटी, वित्तीय बाजारात जोखीम स्वीकारणे हा गुंतवणूकदाराचा निर्णय असतो पण कायद्याचे पालन करणे ही प्रत्येक संस्थेची जबाबदारी असते. या संबंधातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची लिंक- 6245_2023_6_1501_75512_Judgement_15-Oct-2026.pdf https://share.google/y2dt0uTdR4SRelZKK या निर्णयाविरुद्ध येस बँक सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याच्या बातम्या आहेत, पाहुयात पुढे काय होतंय ते! उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

माणसे जोडण्याची कला यशाची खरी गुरुकिल्ली

*#माणसे_जोडण्याची_कला_यशाची_खरी_गुरुकिल्ली!* माणसाच्या आयुष्यात यश मिळविण्यासाठी ज्ञान, कौशल्य, पैसा आणि कष्ट यांची आवश्यकता असते. मात्र, या सर्वांबरोबरच माणसांना समजून घेण्याची, त्यांच्याशी संवाद साधण्याची आणि त्यांच्याशी विश्वासाचे नाते निर्माण करण्याची कला अवगत असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अनेकदा बुद्धिमान आणि कर्तबगार व्यक्तींना केवळ इतरांशी योग्य संबंध प्रस्थापित करता न आल्यामुळे अपेक्षित यश मिळत नाही. याउलट, लोकांच्या भावना समजून घेणारी आणि त्यांना योग्य तो सन्मान देणारी व्यक्ती आपल्या सभोवतालच्या लोकांचा विश्वास सहज संपादन करते. डेल कार्नेगी यांच्या ‘मित्र जोडा आणि लोकांवर प्रभाव पाडा’ या पुस्तकाचा मुख्य संदेश हाच आहे. लोकांवर प्रभाव पाडणे म्हणजे त्यांच्यावर आपले विचार लादणे नव्हे, तर त्यांना समजून घेऊन स्वेच्छेने आपल्याशी जोडले जाण्याची प्रेरणा देणे होय. मानवी स्वभावाचे सूक्ष्म निरीक्षण आणि दैनंदिन जीवनातील अनुभव यांच्या आधारे लेखकाने माणसे जोडण्याची प्रभावी सूत्रे मांडली आहेत. ●टीका करण्यापेक्षा समजून घेणे महत्त्वाचे= एखादी व्यक्ती चुकीचे वागत असेल, तर तिच्यावर टीका करणे किंवा तिची चूक दाखवून देणे हा आपला पहिला प्रतिसाद असतो. आपल्याला वाटते की, चूक लक्षात आणून दिली की समोरची व्यक्ती सुधारेल. प्रत्यक्षात मात्र टीकेमुळे अनेकदा व्यक्ती बचावात्मक बनते. ती आपली चूक मान्य करण्याऐवजी स्वतःचे समर्थन करू लागते. कार्नेगी यांच्या मते, टीका, दोषारोप आणि तक्रारी यांमुळे माणसाच्या स्वाभिमानाला धक्का पोहोचतो. त्यामुळे एखाद्याच्या वर्तनात बदल घडवायचा असेल, तर त्याला अपमानित करण्याऐवजी त्याच्या परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. चूक दाखवून देण्याची पद्धतही महत्त्वाची असते. व्यक्तीचा अपमान न करता, तिच्या अडचणी समजून घेऊन संवाद साधल्यास बदल घडण्याची शक्यता अधिक असते. याचा अर्थ चुका दुर्लक्षित कराव्यात असा नाही. मात्र, चूक सुधारताना व्यक्तीचे मन दुखावणार नाही, याची काळजी घ्यावी. कारण अनेकदा आपला उद्देश योग्य असला, तरी तो मांडण्याची पद्धत चुकीची असल्यामुळे नात्यांमध्ये कटुता निर्माण होते. ●कौतुक करा; पण ते प्रामाणिक असू द्या= प्रत्येक व्यक्तीला आपण महत्त्वाचे आहोत, आपल्या कामाची दखल घेतली जाते आणि आपल्याला इतरांकडून सन्मान मिळतो, असे वाटावे अशी अपेक्षा असते. ही मानवी स्वभावातील मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे एखाद्याने चांगले काम केले असेल, तर त्याचे मनापासून कौतुक करणे ही साधी गोष्टही मोठा सकारात्मक परिणाम घडवू शकते. मात्र, कौतुक आणि खुशामत यांतील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. खुशामत करण्यामागे स्वतःचा स्वार्थ असतो; तर प्रामाणिक कौतुकामागे दुसऱ्याच्या गुणांची खरी दखल घेण्याची भावना असते. योग्य वेळी केलेले प्रामाणिक कौतुक व्यक्तीचा आत्मविश्वास वाढवते आणि तिला अधिक चांगले काम करण्याची प्रेरणा देते. आपल्या कुटुंबात, कार्यालयात किंवा सामाजिक जीवनात आपण अनेकदा दुसऱ्यांच्या चुका पटकन शोधतो; परंतु त्यांच्या चांगल्या कामाकडे दुर्लक्ष करतो. ही वृत्ती बदलण्याची गरज आहे. दुसऱ्यांतील चांगुलपणा ओळखणे आणि तो योग्य शब्दांत व्यक्त करणे ही माणसे जोडण्याची महत्त्वाची कला आहे. ●दुसऱ्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करा= आपल्याला काय हवे आहे, आपल्याला काय योग्य वाटते आणि आपले मत कसे बरोबर आहे, याचाच विचार आपण अनेकदा करतो. परंतु समोरच्या व्यक्तीच्या अपेक्षा, अडचणी आणि विचार समजून घेण्याचा प्रयत्न किती जण करतात? कार्नेगी यांचा दृष्टिकोन असा आहे की, दुसऱ्या व्यक्तीच्या मनात रुची निर्माण करायची असेल, तर तिच्या आवडी-निवडी आणि गरजा समजून घेतल्या पाहिजेत. प्रत्येक व्यक्तीचा अनुभव वेगळा असतो. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीकडे पाहण्याचा तिचा दृष्टिकोनही वेगळा असू शकतो. कुटुंबातील मतभेद असोत, व्यवसायातील व्यवहार असोत किंवा कार्यालयातील चर्चा असो, समोरच्या व्यक्तीची भूमिका समजून घेतल्यास अनेक प्रश्न सहज सुटू शकतात. दुसऱ्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करणे म्हणजे स्वतःचे मत सोडून देणे नव्हे; तर निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व बाजू समजून घेणे होय. ●ऐकण्याची कला आणि प्रभावी संवाद चांगला संवाद साधण्यासाठी केवळ प्रभावीपणे बोलता येणे पुरेसे नसते; तर समोरच्याचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकता येणेही आवश्यक असते. अनेकदा एखादी व्यक्ती आपली अडचण सांगत असताना आपण तिचे म्हणणे पूर्ण ऐकण्याआधीच सल्ला देऊ लागतो. काही वेळा तर तिचे बोलणे संपण्यापूर्वीच आपले उत्तर तयार असते.अशा संवादात समजून घेण्यापेक्षा स्वतःचे म्हणणे मांडण्यावर अधिक भर असतो. याउलट, समोरच्या व्यक्तीचे बोलणे शांतपणे ऐकून घेतल्यास तिला आपल्याबद्दल विश्वास वाटतो. तिच्या विचारांना महत्त्व दिले जात असल्याची भावना निर्माण होते. लोकांना आपले म्हणणे ऐकून घेणारी व्यक्ती आवडते. म्हणूनच चांगला श्रोता होणे ही प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाची महत्त्वाची खूण आहे. योग्य प्रश्न विचारणे, मध्येच अडथळा न आणणे आणि समोरच्या व्यक्तीच्या भावनांचा आदर करणे यांमुळे संवाद अधिक अर्थपूर्ण बनतो. ●वाद जिंकण्यापेक्षा नाते जिंकणे महत्त्वाचे= वादामध्ये आपले मत योग्य असल्याचे सिद्ध करता येऊ शकते; परंतु त्यासाठी समोरच्या व्यक्तीचे मन दुखावले गेले, तर त्या विजयाचा उपयोग काय? अनेकदा आपण एखाद्या चर्चेत आपले म्हणणे मान्य करून घेण्याच्या प्रयत्नात नात्यांमधील विश्वास गमावतो. मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. प्रत्येक व्यक्तीने आपल्याशी सहमत असले पाहिजे, अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. समोरच्या व्यक्तीचे मत वेगळे असले, तरी त्याचा आदर करता आला पाहिजे. शांतपणे आपली भूमिका मांडणे, दुसऱ्याचे म्हणणे ऐकणे आणि आवश्यक असेल तेव्हा स्वतःची चूक मान्य करणे, हे परिपक्वतेचे लक्षण आहे. काही प्रसंगी आपण चुकीचे असतो, हे स्पष्टपणे मान्य केल्याने आपली प्रतिष्ठा कमी होत नाही. उलट, प्रामाणिकपणामुळे विश्वास वाढतो. प्रत्येक वादात जिंकण्यापेक्षा दीर्घकाळ टिकणारे नाते जपणे अधिक महत्त्वाचे असते. ●नेतृत्व म्हणजे आदेश देणे नव्हे = नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तीला इतरांकडून काम करून घ्यावे लागते. परंतु प्रत्येक वेळी आदेश देणे, चुका दाखवून देणे किंवा अधिकाराचा वापर करणे हा प्रभावी नेतृत्वाचा मार्ग नाही. लोकांना कामाचे महत्त्व समजावून सांगणे, त्यांच्या सूचनांना वाव देणे आणि त्यांना कामात सहभागी करून घेणे अधिक परिणामकारक ठरते. एखाद्या व्यक्तीची चूक झाली, तर तिचा अपमान करण्याऐवजी सुधारण्याची संधी द्यावी. बदलाची अपेक्षा स्पष्टपणे मांडावी; पण त्या व्यक्तीचा आत्मसन्मान जपावा. अशा वातावरणात लोक केवळ आदेश पाळत नाहीत, तर जबाबदारीने काम करण्यासही प्रवृत्त होतात. आजच्या काळातील पुस्तकाचे महत्त्व आज तंत्रज्ञानामुळे संवादाची साधने वाढली आहेत; परंतु माणसांमधील भावनिक जवळीक आपोआप वाढलेली नाही. समाजमाध्यमांवरील चर्चा, कार्यालयीन स्पर्धा आणि वेगवान जीवनशैली यांमध्ये अनेकदा संयम, सहानुभूती आणि ऐकून घेण्याची वृत्ती कमी पडते. अशा काळात कार्नेगी यांचे विचार अधिक महत्त्वाचे ठरतात. व्यवसायात ग्राहकांचा विश्वास मिळविणे, सहकाऱ्यांशी चांगले संबंध राखणे, कुटुंबातील संवाद सुधारणे किंवा सामाजिक जीवनात सहकार्य मिळविणे—या सर्व ठिकाणी माणसे समजून घेण्याची कला उपयोगी पडते. निष्कर्षतः, माणसे जोडणे ही केवळ सामाजिक गरज नसून वैयक्तिक आणि व्यावसायिक यशाचीही गुरुकिल्ली आहे. पैसा, पद आणि प्रतिष्ठा यांमुळे माणसाला बाह्य यश मिळू शकते; परंतु विश्वास, आदर आणि आपुलकी यांमुळेच त्याची नाती समृद्ध होतात. या पुस्तकातील विचारांचा खरा उपयोग इतरांना बदलण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा स्वतःच्या वागण्यात बदल घडवून आणण्यात आहे. टीका करण्याऐवजी समजून घेणे, दोष शोधण्याऐवजी गुण ओळखणे, बोलण्यापेक्षा ऐकणे आणि वाद जिंकण्यापेक्षा नाते जपणे—या साध्या गोष्टी जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनवू शकतात. शेवटी, लोकांवर प्रभाव पाडण्याचा सर्वांत प्रभावी मार्ग म्हणजे त्यांना आपल्या प्रभावाखाली आणणे नव्हे, तर त्यांना समजून घेऊन त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करणे होय. कारण यशस्वी माणूस तोच, जो केवळ स्वतः पुढे जात नाही, तर आपल्या सहवासातील माणसांनाही पुढे जाण्याची प्रेरणा देतो. (डेल कार्नेगी यांच्या ‘मित्र जोडा आणि लोकांवर प्रभाव पाडा’ या पुस्तकावर आधारित लेख) *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

सर्जनशीलतेचा मार्ग - अनुकरणातून स्वतःची ओळख निर्माण करण्यापर्यंत

#सर्जनशीलतेचा_मार्ग_अनुकरणातून_स्वतःची_ओळख_निर्माण_करण्यापर्यंत सर्जनशीलता म्हटले की आपल्या डोळ्यांसमोर चित्रकार, लेखक, संगीतकार वास्तुविशारद किंवा एखादा नावीन्यपूर्ण विचार मांडणारी व्यक्ती उभी राहते. मात्र सर्जनशीलता ही केवळ कलाकारांची मक्तेदारी नाही. लेखन, व्यवसाय, शिक्षण, संशोधन, गुंतवणूक किंवा दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडविणे अशा प्रत्येक क्षेत्रात सर्जनशील विचारांची आवश्यकता असते. नवीन कल्पना सुचणे म्हणजे सर्जनशीलता एवढाच त्याचा अर्थ नाही; उपलब्ध माहिती, अनुभव आणि विचार यांचा वेगळ्या पद्धतीने उपयोग करून काहीतरी उपयुक्त निर्माण करणे, हीदेखील सर्जनशीलताच आहे. ‘ऑस्टिन क्लिऑन’ यांच्या ‘Steal Like an Artist’ या पुस्तकाचा गाभा याच विचारात आहे. कलाकाराप्रमाणे विचार करा, इतरांकडून शिका, कल्पनांचे संकलन करा आणि त्यातून स्वतःची स्वतंत्र अभिव्यक्ती विकसित करा, असा या पुस्तकाचा संदेश आहे. येथे ‘Steal’ म्हणजे चोरी करणे नव्हे. इतरांच्या कल्पनांमधून प्रेरणा घेऊन त्यांचा अभ्यासपूर्वक उपयोग करणे आणि त्यातून स्वतःचे काहीतरी निर्माण करणे, असा त्याचा अर्थ आहे. पुस्तकातील महत्वपूर्ण सूत्रे अशी, ●कोणतीही कल्पना शून्यातून निर्माण होत नाही. आपण जे काही शिकतो, वाचतो, पाहतो किंवा अनुभवतो, त्याचा आपल्या विचारांवर परिणाम होत असतो. एखादा लेखक दुसऱ्या लेखकाचे साहित्य वाचतो, संशोधक पूर्वीच्या संशोधनाचा अभ्यास करतो किंवा उद्योजक दुसऱ्या व्यवसायातील यशस्वी पद्धती समजून घेतो. या प्रक्रियेतूनच नव्या कल्पनांचा जन्म होतो. कोणतीही कलाकृती किंवा विचार पूर्णपणे स्वतंत्र आणि पूर्वीच्या सर्व प्रभावांपासून मुक्त असतो, असे म्हणणे कठीण आहे. प्रत्येक सर्जनशील व्यक्तीच्या मागे अनेक प्रेरणास्रोत असतात. फरक एवढाच की कोणीतरी त्यांची नक्कल करते, तर कोणीतरी त्यांचा अभ्यास करून त्यात स्वतःचे अनुभव, विचार आणि दृष्टिकोन मिसळतो म्हणूनच आपल्याला आवडणाऱ्या लेखकांचे, विचारवंतांचे किंवा संशोधकांचे काम समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांची विचारपद्धती काय आहे, ते प्रश्न कसे मांडतात आणि त्यावर उपाय कसे शोधतात, याचा अभ्यास करावा. मात्र प्रेरणा घेणे आणि दुसऱ्याचे काम स्वतःच्या नावावर खपविणे यांत स्पष्ट फरक आहे. दुसऱ्याच्या कल्पनेचा किंवा मजकुराचा वापर करताना आवश्यक ते श्रेय देणे, ही बौद्धिक प्रामाणिकतेची अट आहे. ●स्वतःची ओळख शोधण्यापेक्षा कामाला सुरुवात करा. अनेकांना एखादे काम सुरू करण्यापूर्वी आपण नेमके कोण आहोत, आपली विशेष क्षमता कोणती आहे आणि आपली स्वतंत्र शैली काय आहे, हे समजून घ्यायचे असते. परंतु ही उत्तरे अनेकदा काम सुरू केल्यानंतरच मिळतात. लेखन करीत राहिल्याने लेखनशैली विकसित होते. संशोधन करीत राहिल्याने प्रश्न विचारण्याची क्षमता वाढते. एखाद्या विषयाचा सातत्याने अभ्यास केल्याने त्यातील बारकावे लक्षात येतात. म्हणजेच स्वतःची ओळख ही केवळ विचार करून सापडत नाही; ती कृतीतून घडत असते. परिपूर्ण तयारी होईपर्यंत थांबण्याऐवजी उपलब्ध ज्ञान आणि साधनांच्या मदतीने सुरुवात करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सुरुवातीचे काम सामान्य दर्जाचे असू शकते; चुका होऊ शकतात. परंतु प्रत्येक प्रयत्नातून अनुभव मिळतो आणि पुढील काम सुधारण्याची संधी निर्माण होते. ●आपल्याला जे वाचायला आवडेल तेच लिहा. लेखकाने कोणत्या विषयावर लिहावे, याचे उत्तर देताना पुस्तकातील एक महत्त्वाचा विचार असा आहे की, आपल्याला स्वतःला जे वाचायला आवडेल, ते लिहा. एखाद्या विषयावर माहिती उपलब्ध असली तरी ती सोप्या भाषेत, योग्य उदाहरणांसह आणि वाचकांच्या प्रश्नांना उत्तर देणाऱ्या स्वरूपात मिळत नसेल, तर त्या उणिवेतून लेखनाची संधी निर्माण होते. उदाहरणार्थ, आर्थिक विषयांवरील अनेक लेख तांत्रिक संज्ञांनी भरलेले असतात. सामान्य गुंतवणूकदाराला त्यातील संकल्पना समजून घेणे कठीण जाते. अशा वेळी गुंतागुंतीची संकल्पना साध्या भाषेत समजावून सांगणारा लेख उपयुक्त ठरू शकतो. येथे नवीन माहिती निर्माण करणे आवश्यकच आहे असे नाही; उपलब्ध माहिती अधिक स्पष्ट, सुसंगत आणि व्यवहारोपयोगी स्वरूपात मांडणेही महत्त्वाचे आहे. वाचकाला काय समजत नाही, त्याच्या मनात कोणते प्रश्न आहेत आणि कोणत्या उदाहरणातून त्याला विषय समजू शकतो, याचा विचार करून लेखन केले तर त्याचे मूल्य वाढते. ●कल्पनांची नोंद ठेवा आणि प्रत्यक्ष काम करा. चांगली कल्पना कोणत्याही वेळी सुचू शकते. वाचन करताना, एखाद्याशी चर्चा करताना किंवा दैनंदिन व्यवहारात एखादी विसंगती दिसताना नवीन विचार मनात येऊ शकतो. मात्र त्याची त्वरित नोंद केली नाही, तर तो विस्मरणात जाण्याची शक्यता असते. म्हणून आवडलेले विचार, वाचलेल्या पुस्तकांतील महत्त्वाचे मुद्दे, प्रश्न, उदाहरणे आणि भविष्यात लिहिता येतील असे विषय यांची स्वतंत्र नोंदवही किंवा डिजिटल संग्रह ठेवावा. या संग्रहाला कल्पनांची बँक म्हणता येईल. तसेच केवळ संगणकावर किंवा मोबाईलवर विचार करीत राहण्याऐवजी प्रत्यक्ष लिहिणे, रेखाटन करणे किंवा टिपणे काढणे उपयुक्त ठरते. हाताने लिहिण्याच्या प्रक्रियेत विचारांना आकार मिळू शकतो. त्यानंतर डिजिटल साधनांचा वापर करून मजकूर संपादित करणे, माहितीची मांडणी करणे आणि अंतिम स्वरूप देणे शक्य होते. म्हणजेच विचार प्रत्यक्ष कृती आणि तंत्रज्ञान याचा योग्य समन्वय साधणे आवश्यक आहे ●मुख्य कामाबरोबरच छोटे प्रयोगही करा. प्रत्येक उपक्रमातून त्वरित आर्थिक लाभ किंवा प्रसिद्धी मिळाली पाहिजे, अशी अपेक्षा ठेवल्यास प्रयोग करण्याची तयारी कमी होते. म्हणून मुख्य कामाबरोबर आवडीचे छोटे उपक्रम करणे महत्त्वाचे आहे. एखादा नवीन विषय वाचणे, छोटा लेख लिहिणे, एखादी संकल्पना चित्राच्या माध्यमातून समजावून सांगणे किंवा नवीन लेखनपद्धती वापरून पाहणे, असे प्रयोग पुढील कामासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. सुरुवातीला त्यातून कोणताही प्रत्यक्ष लाभ झाला नाही, तरी अनुभव आणि कौशल्य वाढते. अशा प्रयोगांमधून अनपेक्षित कल्पना पुढे येऊ शकतात. मात्र प्रयोग म्हणजे उद्देशहीन वेळ घालवणे नव्हे. त्यातून काय शिकायला मिळाले, कोणती पद्धत उपयोगी पडली आणि पुढे काय सुधारता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. ●चांगले काम करा आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचवा. एखादे काम कितीही चांगले असले, तरी ते इतरांपर्यंत पोहोचले नाही तर त्याचा उपयोग मर्यादित राहतो. त्यामुळे कामाची गुणवत्ता वाढविण्याबरोबरच ते योग्य वाचकांपर्यंत किंवा संबंधित व्यक्तींपर्यंत पोहोचविणेही आवश्यक आहे. आज इंटरनेटमुळे लेखक, संशोधक आणि विचारवंतांना आपले काम व्यापक वाचकवर्गापर्यंत पोहोचविण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. लेख, ब्लॉग, सामाजिक माध्यमे आणि ऑनलाइन चर्चा यांच्या माध्यमातून समान विषयात रस असलेल्या व्यक्तींशी संपर्क साधता येतो. तथापि, केवळ प्रसिद्धीसाठी काम करण्याऐवजी त्याची उपयुक्तता महत्त्वाची मानावी. वाचकांना माहिती मिळाली, एखादी संकल्पना समजली किंवा निर्णय घेताना मदत झाली, तर लेखनाचे उद्दिष्ट साध्य होते. ●शिस्त आरोग्य आणि आर्थिक स्थेर्य यांचे महत्त्व. सर्जनशीलतेविषयी बोलताना अनेकदा प्रेरणा आणि प्रतिभेला अधिक महत्त्व दिले जाते. परंतु दीर्घकाळ चांगले काम करण्यासाठी शिस्त आवश्यक असते. नियमित वाचन, लेखनासाठी निश्चित वेळ, कामाची नोंद आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न यांमुळे सर्जनशीलतेला व्यवहार्य आधार मिळतो. त्याचबरोबर आरोग्य, पुरेशी विश्रांती आणि आर्थिक स्थैर्य यांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. आर्थिक ताण सतत मनात असेल, तर आवडीच्या कामावर लक्ष केंद्रित करणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे उत्पन्नाचे साधन, खर्चाचे नियोजन आणि वैयक्तिक जबाबदाऱ्या यांचा समतोल राखणे गरजेचे आहे. मोठ्या संधीची वाट पाहत बसण्यापेक्षा उपलब्ध साधनांचा वापर करून काम सुरू ठेवणे अधिक परिणामकारक ठरते. नियमितपणा हा प्रेरणेइतकाच महत्त्वाचा आहे. ● मर्यादा स्वीकारा आणि अनावश्यक गोष्टी टाळा सर्व साधने उपलब्ध असणे किंवा अमर्याद वेळ मिळणे, यामुळेच चांगले काम घडते असे नाही. उलट काही मर्यादा आपल्याला प्राधान्यक्रम ठरविण्यास भाग पाडतात. वेळ कमी असेल, तर आवश्यक माहिती निवडावी लागते. शब्दमर्यादा असेल, तर मुद्देसूद लेखन करावे लागते. साधने मर्यादित असतील, तर उपलब्ध साधनांचा कल्पक वापर करावा लागतो. सर्जनशीलतेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे काय समाविष्ट करायचे याबरोबरच काय वगळायचे हे ठरविणे. अनावश्यक माहिती, पुनरुक्ती आणि विषयांतर कमी केले तर मूळ विचार अधिक स्पष्ट होतो. म्हणूनच चांगले काम करण्यासाठी केवळ अधिक माहिती गोळा करणे पुरेसे नाही; त्यातील महत्त्वाचे काय आहे, हे ओळखणेही तितकेच आवश्यक आहे. निष्कर्ष, प्रेरणा घ्या प्रयोग करा आणि स्वतःची शैली घडवा. ‘Steal Like an Artist’ या पुस्तकाचा संदेश केवळ कलाकारांपुरता मर्यादित नाही. प्रत्येक क्षेत्रातील व्यक्तीला तो लागू होतो. इतरांकडून शिकणे, स्वतःच्या आवडीचे विषय शोधणे, कल्पनांची नोंद ठेवणे, प्रयोग करणे, नियमित काम करणे आणि आपल्या कामातून इतरांना काहीतरी मूल्य देणे, ही सर्जनशीलतेची व्यावहारिक सूत्रे आहेत. मात्र या प्रक्रियेत दोन गोष्टी विसरता कामा नयेत. पहिली म्हणजे प्रेरणा घेताना बौद्धिक प्रामाणिकता जपणे आणि दुसरी म्हणजे स्वतःच्या अनुभवांचा व विचारांचा वापर करून स्वतंत्र योगदान देणे. महत्त्वाचे धडे असे की, परिपूर्ण होण्याची वाट पाहू नका; सुरुवात करा. सर्व काही स्वतःहून शोधण्याचा आग्रह धरू नका; इतरांकडून शिका. कल्पना मनातच ठेवू नका; त्यांना कृतीत आणा. आणि प्रसिद्धीच्या मागे धावण्याऐवजी उपयुक्त, प्रामाणिक व दर्जेदार काम करण्यावर भर द्या. सर्जनशीलता ही एखाद्या दिवशी अचानक प्राप्त होणारी देणगी नसून, जिज्ञासा, अभ्यास, प्रयोग आणि सातत्य यांच्या संगमातून विकसित होणारी क्षमता आहे. (ऑस्टिन क्लिऑन यांच्या ‘Steal Like an Artist’ या पुस्तकातील विचारांवर आधारित) *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

आर्थिक सेवेच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल

*#आर्थिक_सेवेच्या_दिशेने_महत्त्वाचे_पाऊल* भारतीय वित्तीय क्षेत्रातील कामकाजाच्या पद्धतीत मोठा बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यानुसार पारंपरिक पाच ते सहा दिवसांच्या कामकाजाऐवजी रोटेशनल शिफ्टच्या माध्यमातून आठवड्याचे सातही दिवस सेवा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या बदलामागे केवळ कार्यालयीन कामकाजाचा विस्तार हा उद्देश नसून 24×7 डिजिटल अर्थव्यवस्था, तातडीच्या वित्तीय सेवा, ग्राहकांची सुविधा, बाजाराची सतत देखरेख आणि भारताला जागतिक वित्तीय केंद्र म्हणून विकसित करण्याची गरज ही प्रमुख कारणे आहेत. सध्या अनेक वित्तीय संस्था पारंपरिक कार्यालयीन वेळेनुसार कार्य करतात. मात्र डिजिटल बँकिंग, युपीआय, ऑनलाइन गुंतवणूक, शेअर बाजारातील इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार, विमा सेवा आणि जागतिक वित्तीय बाजारांशी भारताचे वाढते संबंध यामुळे वित्तीय व्यवहारांचे स्वरूप बदलले आहे. ग्राहकाला आता मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग, युपीआय, कार्ड व्यवहार, ऑनलाइन म्युच्युअल फंड व्यवहार, विमा, डिजिटल केवायसी आणि तक्रार निवारण यांसारख्या सेवा 24 तास उपलब्ध असण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे वित्तीय संस्थांच्या ‘5 ते 6 दिवस कामकाज’ या मॉडेलऐवजी ‘7 दिवस चक्राकार कामकाज’ ही संकल्पना पुढे येत आहे. याचा अर्थ प्रत्येक कर्मचारी सातही दिवस काम करणार असा नाही. रोटेशनल शिफ्ट म्हणजे संस्थेचे कामकाज सातही दिवस सुरू ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये नियोजन करणे. काही कर्मचारी सोमवार ते शुक्रवार, काही मंगळवार ते शनिवार, तर काही शनिवार-रविवार किंवा इतर दिवशी काम करू शकतात. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नियमानुसार साप्ताहिक सुट्टी मिळेल. म्हणजेच संस्था सात दिवस कार्यरत राहतील; कर्मचारी सात दिवस काम करणार नाहीत. वृत्तानुसार या व्यवस्थेचा परिणाम वित्तीय क्षेत्रातील महत्त्वाच्या संस्थांवर होणार आहे. त्यामध्ये— भारतीय रिझर्व्ह बँक भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी) विमा क्षेत्रातील संस्था राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँका यांचा समावेश आहे. बाजाराची सतत देखरेख या निर्णयाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे वित्तीय बाजारांचे अधिक सतत आणि प्रभावी निरीक्षण व नियमन. आज वित्तीय बाजार केवळ मुंबई किंवा दिल्लीतील कार्यालयीन वेळेपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारांमध्ये सतत व्यवहार सुरू असतात आणि परदेशी गुंतवणूकदार, जागतिक बँका, फंड्स व विविध वित्तीय संस्था भारताशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे, जागतिक बाजार → भारतीय बाजार → डिजिटल व्यवहार → नियामक देखरेख ही साखळी जवळपास 24 तास कार्यरत असते. अशा परिस्थितीत नियामक संस्थांचे कामकाज केवळ पारंपरिक कार्यालयीन वेळेपुरते मर्यादित ठेवणे भविष्यात अपुरे ठरू शकते. बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम बँक ग्राहकांच्या दृष्टीने युपीआय, एटीएम, इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, कार्ड व्यवहार, आयएमपीएस , डिजिटल कर्जसेवा आणि ऑनलाइन गुंतवणूक यांसारख्या अनेक सेवा आधीच 24×7 उपलब्ध आहेत. मात्र या सेवांच्या मागे मानवी आणि तांत्रिक पायाभूत व्यवस्था सतत कार्यरत असणे आवश्यक आहे. सायबर हल्ला, तांत्रिक बिघाड, पेमेंट सिस्टीममध्ये अडथळा किंवा मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांच्या व्यवहारांत समस्या निर्माण झाल्यास तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी कर्मचारी व तांत्रिक पथक उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 24×7 सपोर्ट व्यवस्था या बदलाचा महत्त्वाचा भाग ठरेल. ग्राहकांना संभाव्य फायदे सतत उपलब्ध सेवा – महत्त्वाच्या वित्तीय सेवांसाठी कार्यालयीन दिवसाची वाट पाहण्याची गरज कमी होईल. जलद तक्रार निवारण – बँकिंग, विमा आणि डिजिटल व्यवहारांतील समस्यांवर वेगाने प्रतिसाद मिळू शकतो. डिजिटल व्यवहारांना पाठबळ – ऑनलाइन व्यवहारांच्या वाढीसोबत मानवी देखरेख मजबूत होईल. बाजारातील घटनांवर जलद प्रतिक्रिया – आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा भारतीय बाजारावर परिणाम झाल्यास नियामक संस्थांना वेगाने प्रतिसाद देता येईल. आपत्कालीन परिस्थितीत सेवा सुरू ठेवणे – सायबर हल्ले, तांत्रिक अडचणी किंवा बाजारातील मोठ्या धक्क्यांमध्ये सेवा खंडित होण्याचा धोका कमी होईल. ‘24×7 अर्थव्यवस्थे’कडे वाटचाल या निर्णयाकडे केवळ बँक कर्मचाऱ्यांच्या शिफ्ट बदलाच्या दृष्टिकोनातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. हा भारताच्या 24×7 डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे होत असलेल्या संक्रमणाचा भाग आहे. आज ग्राहक सकाळी 6 वाजता UPI व्यवहार करू शकतो, रात्री म्युच्युअल फंड व्यवहार करू शकतो, रविवारी विमा पॉलिसी खरेदी करू शकतो आणि परदेशी बाजारातील घडामोडी मोबाइलवर पाहू शकतो. ग्राहकाची अर्थव्यवस्था 24×7 झाली आहे. त्यामुळे वित्तीय संस्थांची सेवा व्यवस्थाही त्यानुसार बदलणे आवश्यक आहे. सायबर हल्ला, बाजारातील तीव्र अस्थिरता किंवा जागतिक आर्थिक संकटाच्या वेळी संस्थांनी तातडीने प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे. यालाच बाजाराची लवचिकता (Market Resilience) म्हणता येईल. सतत उपलब्ध असलेले प्रशिक्षित मनुष्यबळ अशा परिस्थितीत महत्त्वाचे ठरते. ‘कायम उघडी शाखा’ हा एकमेव उपाय नाही सर्व वित्तीय सेवा प्रत्यक्ष शाखेतून सातही दिवस देणे आवश्यक नाही. भविष्यात कामकाजाचे तीन स्तर असू शकतात— डिजिटल व्यवहार, युपीआय, ऑनलाइन व्यवहार, डिजिटल केवायसी व मोबाइल बँकिंग बॅक ऑफिस, डेटा प्रक्रिया, समायोजन, अनुपालन व तांत्रिक सहाय्य ग्राहकांसाठी प्रत्यक्ष शाखा सेवा या तिन्हींचे वेळापत्रक वेगवेगळे असू शकते. त्यामुळे 24×7 वित्तीय व्यवस्था म्हणजे कायम उघड्या शाखा नव्हे, तर योग्य ठिकाणी योग्य वेळी उपलब्ध असलेली सेवा व्यवस्था होय. कर्मचारी वर्गासमोरील प्रश्न या सुधारणांचे फायदे असले तरी कर्मचारी वर्गाच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत— कामाचे तास आणि शिफ्ट किती असतील? साप्ताहिक सुट्टीची पद्धत काय असेल? शनिवार-रविवारची सुट्टी सर्वांना मिळेल का? Work-Life Balance कसा राखला जाईल? रात्रीच्या शिफ्टसाठी सुरक्षा व वाहतूक व्यवस्था काय असेल? ओव्हरटाइम आणि भत्त्यांचे नियम काय असतील? महिला कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कोणती? सायबर सुरक्षा व तांत्रिक पथकांची 24×7 उपलब्धता कशी सुनिश्चित केली जाईल? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे नियमावलीत असणे आवश्यक आहे. ग्राहकांची जबाबदारीही वाढणार 24×7 वित्तीय सेवा ग्राहकांसाठी सोयीच्या असतील; परंतु ग्राहकांची स्वतःची जबाबदारीही वाढेल. फसवणुकीपासून सावध राहणे, ओटीपी/पिन कुणालाही न देणे, संशयास्पद युपीआय व्यवहार टाळणे, अनधिकृत डिजिटल अॅप्सपासून सावध राहणे, फसवणूक झाल्यास त्वरित तक्रार करणे आणि ऑनलाइन गुंतवणुकीपूर्वी संबंधित नियामक संस्थेची माहिती तपासणे आवश्यक आहे. सेवा 24×7 झाली म्हणून फसवणुकीपासून संरक्षण आपोआप 24×7 होत नाही. ग्राहक जागरूकता तितकीच आवश्यक आहे. अंमलबजावणीतील आव्हान या व्यवस्थेच्या यशासाठी योग्य शिफ्ट नियोजन, पुरेसे मनुष्यबळ, तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि स्पष्ट नियम आवश्यक आहेत. कर्मचारी खर्च वाढणे, रात्रीच्या शिफ्टची सुरक्षा, प्रशिक्षण, सायबर सुरक्षा आणि जागतिक बाजाराशी सुसंगतता ही प्रमुख आव्हाने असतील. फायदे : 24×7 वित्तीय सेवा ग्राहकांची अधिक सोय जलद तक्रार निवारण बाजाराची मजबूत देखरेख आपत्कालीन परिस्थितीत जलद प्रतिसाद भारताची जागतिक वित्तीय केंद्र म्हणून क्षमता वाढणे आव्हाने : अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज कर्मचारी खर्च व शिफ्ट व्यवस्थापन रात्रीच्या शिफ्टची सुरक्षा सायबर घटनांना तातडीने प्रतिसाद प्रशिक्षण व तांत्रिक खर्च कार्य आणि जीवन यातील समतोल निष्कर्ष ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून पाहता हा बदल ‘बँक सात दिवस उघडी राहणार’ एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. यामागील मोठी संकल्पना अशी आहे की, ग्राहकांची अर्थव्यवस्था 24×7 झाली आहे; त्यामुळे वित्तीय व्यवस्थेलाही 24×7 सक्षम करण्याची गरज आहे. डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन गुंतवणूक, विमा, शेअर बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहार वाढत असताना ही गरज अधिक तीव्र होत आहे. आरबीआय, सेबी1, विमा क्षेत्र, नाबार्ड आणि बँकांमध्ये रोटेशनल शिफ्टची व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय भारतीय वित्तीय व्यवस्थेच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. मात्र या सुधारणेचे यश केवळ ‘सात दिवस कार्यालय सुरू ठेवण्यात’ नाही. खरे यश 24×7 सेवा, सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था, जलद तक्रार निवारण, मजबूत सायबर सुरक्षा, प्रभावी नियमन, कर्मचारी कल्याण आणि ग्राहकांचा विश्वास यांचा समन्वय साधण्यात आहे. भारत जागतिक वित्तीय केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असेल, तर 24×7 सक्षम वित्तीय पायाभूत व्यवस्था ही भविष्यातील आवश्यकता आहे. मात्र हेही लक्षात ठेवावे लागेल— “24×7 वित्तीय व्यवस्था म्हणजे 24×7 काम करणारे कर्मचारी नव्हेत; तर योग्य रोटेशन, योग्य तंत्रज्ञान आणि योग्य मनुष्यबळाच्या मदतीने ग्राहकाला कोणत्याही वेळी विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था होय.” यामुळे ही सुधारणा केवळ कामाच्या वेळेतील बदल न राहता भारतीय वित्तीय क्षेत्राच्या कार्यपद्धतीत आणि ग्राहकसेवेच्या संकल्पनेत होणारा संरचनात्मक बदल ठरू शकते. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

विमा कमिशन संबंधित प्रस्तावित नवे नियम

#प्रस्तावित_विमा_कमिशन_संबंधित_नवे_नियम सन 2023 मध्ये इन्शुरन्स नियामक आयआरडीएने वैयक्तिक विमा उत्पादनांसाठी असलेल्या सविस्तर कमिशन मर्यादा काढून टाकल्या होत्या. या बदलामुळे विमा कंपन्यांना वितरणासाठी किती मोबदला द्यायचा याबाबत अधिक स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर नियमकांच्या निरीक्षणात एक महत्त्वाची बाब आली. आर्थिक वर्ष 2023 ते 2025 या काळात बँका, ब्रोकर आणि इतर प्लॅटफॉर्मना दिले जाणारे वितरण मोबदले हे प्रीमियममधील वाढीच्या टक्केवारीपेक्षा 4 ते 5 पट वेगाने वाढले. उदाहरणार्थ: ★मोटार इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये सुमारे 34% वाढला पण त्यावर दिले जाणारे कमिशन सुमारे 259% वाढले ★कॉर्पोरेट एजंटमार्फत मिळणाऱ्या प्रीमियमपैकी सुमारे 92% भागाचा समावेश असलेल्या नमुन्यात या कालावधीत नवीन व्यवसायाच्या प्रीमियममध्ये जमा रक्कम 28% वाढली तर वितरण कमिशन 125% वाढले. सोप्या भाषेत सांगायचे तर— विमा व्यवसाय जितक्या वेगाने वाढत होता त्यापेक्षा वितरणासाठी दिला जाणारा पैसा खूप वेगाने वाढत होता. शुद्ध मुदतीच्या विम्यामध्ये (टर्म इन्शुरन्स) हा फरक अधिक स्पष्ट दिसतो. आयआरडीएच्या अभ्यास अहवालानुसार, टर्मच्या पहिल्या वर्षाच्या प्रीमियमच्या सरासरी सुमारे 51% रक्कम कमिशनपोटी दिल्याचे आढळले आहे. आयआरडीएच्या वार्षिक अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये विमा अयोग्य पद्धतीने विकणे (मिस सेलिंग) आणि अनुचित व्यापारी प्रथा (अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस) यासंबंधी 26,600 पेक्षा अधिक तक्रारी नोंदल्या गेल्या. मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात सुमारे 14% वाढ झाली. विमा अयोग्य पद्धतीने विकला जाण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. मात्र, विमा विकताना एजंट, बँक, ब्रोकर किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मला कोणत्या प्रकारचे आणि किती प्रोत्साहन मिळते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 23 सप्टेंबर 2026 रोजी आयआरडीएने विमा वितरण व्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. विशेषतः एजंट, बँका, ब्रोकर आणि इतर वितरण माध्यमांना पॉलिसी विक्रीतून मिळणाऱ्या कमिशनवर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव आहे. चुकीच्या पद्धतीने होणारी विक्री कमी करणे, अनावश्यक वितरण खर्च नियंत्रित करणे आणि विम्याच्या किंमत-रचनेत अधिक पारदर्शकता आणणे असा यामागील उद्देश आहे. जर आपण खरेदी केलेल्या विम्याचा हप्ता वार्षिक ₹10,000 असली, म्हणजे संपूर्ण ₹10,000 रक्कम विमा कंपनीकडे राहते असे नाही. तर ग्राहक मिळवून देणारा एजंट, बँक, ब्रोकर किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्म यांना पॉलिसी विक्री आणि सेवा देण्यासाठी कमिशन मिळते. प्रीमियमच्या खर्चामध्ये विमा वितरणाचा खर्च देखील समाविष्ट असतो. आता त्यात आयआरडीए बदल करू इच्छित आहे. त्यानुसार मध्यस्थांचे कमिशन कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यासाठी विविध प्रकारच्या विमा उत्पादनांसाठी स्वतंत्र कमिशन मर्यादा प्रस्तावित केल्या आहेत. ●वैयक्तिक आरोग्य विमा: मध्यस्थ माध्यम, पहिल्या वर्षातील प्रस्तावित कमिशन नूतनीकरण कमिशन असे, वितरक : 15%, 5% एजंट : 20% 10% ●शुद्ध मुदत विमा: कमिशन, माध्यम, पहिल्या वर्षातील कमिशन, नूतनीकरण कमिशन असे, वितरक: 25%, 7.5% एजंट : 30%, 10% ●वाहन तृतीय पक्षी विमा करार कमिशन असे, वितरक: 0% एजंट: 2.5% पर्यंत पॉलिसीचा प्रकार, त्यातील गुंतागुंत आणि ती विकण्यासाठी लागणारे प्रयत्न यांचा विचार करून कमिशन दर वेगवेगळे ठेवण्यात आले आहेत. मात्र हा प्रस्ताव केवळ कमिशनपुरता मर्यादित नाही तर त्याचबरोबर, ग्राहकाच्या गरजा आणि पॉलिसीची उपयुक्तता नोंदवणे हा आहे. ●रीतसर कमिशन शिवाय अन्य प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मोबदल्याचा कमिशनमध्ये समावेश करण्यात आला असून, बँक/बिगर बँक कर्मचाऱ्यांना संख्ये आधारित किंवा बक्षीस निगडित मोबदला देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. ●यापुढे कोणत्या वितारकाने कोणती पॉलिसी विकली याची नोंद ठेवावी लागेल. ●अयोग्य विक्री घटनांची माहिती सार्वजनिक करावी लागेल. ●चुकीची विक्री सिद्ध झाल्यास कमिशन परत करण्याची तरतूद आहे. ●डार्क पॅटर्न आणि संबंधित माहिती व सूचनांवर लक्ष ठेवावे लागणार आहेत. यासारखे महत्वाचे प्रस्ताव आहेत. यामुळे प्रश्न फक्त,“पॉलिसी विकल्यावर किती कमिशन मिळणार?” इतकाच राहणार नाही.तर, “ग्राहकाला कोणती पॉलिसी विकण्यासाठी तुम्हाला प्रोत्साहन दिले जात आहे आणि ती पॉलिसी ग्राहकाच्या हिताची नसेल तर त्याचे परिणाम काय?” यावर भर दिला आहे. कमिशन मर्यादेमुळे विमा वितरण करणाऱ्या संस्थांवर परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, विमा विकणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म, बँका आणि दलालांना प्रत्येक पॉलिसीमागे कमी उत्पन्न मिळू शकते. त्याचबरोबर त्याचे कर्मचारी,जाहिरात, कॉल सेंटर, तंत्रज्ञान आणि ग्राहक तक्रार निवारण यावरील खर्च तसेच राहिल्याने वितरण खर्चावर दबाव येऊ शकतो. याच कारणामुळे प्रस्ताव जाहीर झाल्यानंतर विमा वितरणाशी संबंधित काही कंपन्यांच्या- उदा पी बी फिनटेक, त्रुथालमींट या सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या बाजार भावांमध्ये मोठी घट झाली. मोठ्या शहरातील डिजिटल सुविधा असलेल्या ग्राहकाला पॉलिसी विकणे आणि ग्रामीण किंवा कमी सेवा मिळणाऱ्या भागातील ग्राहकापर्यंत विमा पोहोचवणे यात मोठा फरक आहे. कमिशन कमी झाले तर अशा ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वितरकाला कमी आर्थिक प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विम्याची गरज असलेल्या परंतु विम्याची माहिती समजून घेण्यासाठी मदतीची आवश्यकता असलेल्या ग्राहकांकडे कमी लक्ष दिले जाण्याची शक्यता हा एक संभाव्य धोका आहे. याचा विचार करून आयआरडीएने अशा भागांमध्ये विक्रीसाठी अधिक कमिशन/प्रोत्साहन देण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे, आयआरडीएचा प्रस्ताव केवळ “कमिशन कमी करा” असा नाही. त्याऐवजी— ●काय विकले जाते ●कोणाला विकले जाते ●विक्रीसाठी किती प्रयत्न लागतात या तीन बाबींशी वितरणाचा मोबदला जोडण्याचा प्रयत्न आहे. हे नियम अजून अंतिम झालेले नाहीत या प्रस्तावावर आयआरडीएने उद्योगातील संबंधितांकडून 25 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत अभिप्राय मागवला आहे. त्यामुळे अंतिम नियम जाहीर होण्यापूर्वी कमिशनच्या मर्यादा आणि इतर तरतुदी बदलू शकतात. ग्राहकांसाठी या प्रस्तावाचा अंतिम परिणाम अद्याप निश्चित नाही. जर वितरण खर्च कमी झाला तर विमा कंपन्यांचा ग्राहक मिळवण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो. त्याचा काही फायदा ग्राहकांना प्रीमियम किंवा उत्पादनाच्या मूल्यामध्ये मिळू शकतो. मात्र तो फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचेलच, याची हमी प्रस्तावातून होत नाही. दुसरीकडे, कमिशन कमी झाल्यामुळे काही वितरण माध्यमांना कमी प्रोत्साहन मिळाल्यास ग्रामीण आणि तळागाळातील ग्राहकांपर्यंत विमा पोहोचण्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आज प्रश्न आहे, “विमा विकल्यावर वितरक, मध्यस्थाला किती पैसे मिळतात?” उद्या त्याबरोबर आणखी एक प्रश्न महत्त्वाचा ठरेल, “ग्राहकाच्या हितासाठी योग्य विमा विकल्यास वितारकाना योग्य मोबदला मिळतो का? आणि अयोग्य विक्री झाल्यास मिळालेले कमिशन परत घेण्याची जबाबदारी देखील येऊ शकेल का?” अंतिम अधिसूचना येईपर्यंत वाट पाहुयात, तोपर्यंत सर्व चित्र स्पष्ट होईल. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

युपीआयवरील एमडीआर मोफत डिजिटल पेमेंटपासून शाश्वत आर्थिक मॉडेलकडे

*#युपीआयवर_एमडीआर_मोफत_डिजिटल_पेमेंटपासून_शाश्वत_आर्थिक_मॉडेलकडे?* भारताच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा कणा बनलेल्या युपीआयमध्ये आता एक महत्त्वाचा बदल होणार आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यक्ती ते व्यापारी (पी टू एम ) युपीआय व्यवहारांवर 0.4% मर्चंट डिस्काउंट रेट(एमडीआर) लागू होणार आहे. हे ग्राहकांकडून थेट वसूल केला जाणारे शुल्क नसून व्यापाऱ्याच्या बाजूने आकारला जाणारा शुल्क आहे. ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यवहारासाठी एमडीआर कमाल ₹300 असेल. या बदलामागे युपीआयची आर्थिक शाश्वतता, सायबर सुरक्षा, पायाभूत सुविधांचा वाढता खर्च आणि बँका-फिनटेक कंपन्यांच्या महसुलाचा प्रश्न आहे. युपीआय सुरू झाल्यानंतर डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने शून्य MDR धोरण स्वीकारले. त्यामुळे ग्राहक आणि व्यापारी दोघांसाठी युपीआय आकर्षक ठरले. मात्र "मोफत व्यवहार" म्हणजे युपीआय चालवण्याचा खर्च शून्य असा नव्हता. मोठ्या प्रमाणावर सर्व्हर व डेटा क्षमता, बँकांची तांत्रिक यंत्रणा, 24x7 पेमेंट प्रोसेसिंग, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंधक यंत्रणा, ग्राहक सेवा आणि नेटवर्कची क्षमता वाढविण्यासाठी सतत खर्च होतो. एनपीसीआयच्या मते युपीआय चालवण्याचा वार्षिक खर्च उद्योगाच्या अंदाजानुसार सुमारे ₹21,000 कोटीहून अधिक आहे. दुसरीकडे, सरकारकडून बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना दिली जाणारी प्रोत्साहन रक्कम त्यापेक्षा कमी आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये यासाठी ₹2,000 कोटींची तरतूद आहे म्हणूनच प्रश्न निर्माण होतो की, युपीआय सारख्या अत्यावश्यक डिजिटल पायाभूत सुविधांचा खर्च अखेर कोण उचलणार? सन 2016 मध्ये युपीआय सुरू झाले तेव्हा त्याचा वापर अत्यल्प होता. आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये युपीआय वर सुमारे 24,161.69 कोटी व्यवहार, जवळपास ₹314 लाख कोटी मूल्याचे झाले. ऑगस्ट 2026 मध्येच सुमारे 2,451 कोटी व्यवहार झाले आणि त्यांची किंमत जवळपास ₹29.9 लाख कोटी होती. युपीआय आता केवळ पेमेंट सुविधा राहिलेली नसून भारताच्या आर्थिक व्यवहारातील महत्त्वाची पायाभूत व्यवस्था बनली आहे. वापर जितका वाढतो, तितका क्षमता, विश्वासार्हता आणि सुरक्षा राखण्याचा खर्चही वाढतो. नवीन एमडीआर व्यवस्था, ★व्यक्ती ते व्यक्ती:शून्य ★व्यापाऱ्याला ₹2,000 पर्यंत पेमेंट:शून्य ★पात्र लहान व्यापारी: शून्य ★₹2,000 पेक्षा जास्त व्यक्ती ते व्यापारी:0.4% कमाल ₹300 व्यवहार ★भाडवल बाजारासंबंधित व्यवहार:0.02%, कमाल ₹300 ★काही अत्यावश्यक क्षेत्रे:₹5 प्रति व्यवहार यात रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या काही क्षेत्रांसाठी ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर ₹5 एमडीआर ठेवण्यात आला आहे. ग्राहकाला थेट शुल्क नाही हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एमडीआर हा ग्राहकावर लावलेला युपीआय व्यवहार कर नाही. व्यक्ती ते व्यक्ती आणि ₹2,000 पर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहार मोफत राहतील. ग्राहकांकडून एमडीआर वसूल करता येणार नाही. युपीआय अँपना स्वतंत्र मंच फी लावण्यास परवानगी नाही. व्यापाऱ्यांनी एमडीआर ग्राहकाकडून वसूल करू नये याची काळजी घेण्यास बँकांना सांगण्यात आले आहे. मुख्य मुद्दा आहे युपीआयची आर्थिक शाश्वतता. आज युपीआयवर प्रचंड व्यवहार होतात; परंतु प्रत्येक व्यवहारामागे काही ना काही खर्च असतो. सध्या हा खर्च 83 पैसे प्रति व्यवहार आहे. जर हा खर्च कायम सरकारी अनुदानाच्या माध्यमातून भागवायचा असेल तर भविष्यात निधीची अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. एनपीसीआयने सध्याच्या सरकारी मदतीकडे दीर्घकालीन महसूल मॉडेलऐवजी "अल्पकालीन खर्च भरपाई" म्हणून पाहिले आहे. त्यामुळे मोठ्या व्यापारी व्यवहारांमधून काही महसूल निर्माण करून युपीआयच्या पायाभूत सुविधांमध्ये पुन्हा गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा बदल समजून घेताना केवळ 0.4% एमडीआर पाहणे योग्य ठरणार नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार एमडीआर लागू होणारे व्यवहार सुमारे 4% इतकेच आहेत. त्यामुळे जवळपास 96% व्यापारी व्यवहार प्रभावित होणार नाहीत. ₹2,000 ची मर्यादा ठेवण्यामागेही हेच कारण आहे. चहा, भाजीपाला, किराणा, टॅक्सी आणि छोट्या दुकानांमधील व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर युपीआयवर होतात. अशा व्यवहारांवर शुल्क लावल्यास डिजिटल पेमेंटच्या प्रसारावर परिणाम होऊ शकतो म्हणून लहान व्यवहार मोफत आणि मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर एमडीआरअसा मध्यममार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. युपीआय क्युआरद्वारे महिन्याला ₹1 लाखापर्यंत स्वीकारणाऱ्या पात्र लहान व्यापाऱ्यांना शून्य एमडीआर संरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील विक्रेते, छोटे किराणा दुकानदार, स्थानिक दुकाने आणि सूक्ष्म व्यवसाय यांच्यावर नवीन कराचा भार पडणार नाही. ग्रामीण आणि निमशहरी भागात युपीआय क्यूआर वापर वाढवण्यासाठी एमडीआर मधील काही रक्कम वापरण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र मोठ्या व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढू शकतो. ग्राहकाकडून एमडीआर थेट घेतला जाणार नसला तरी व्यापाऱ्याचा आकारणी हाताळणी खर्च वाढणार आहे. विशेषतः मोठ्या किरकोळ व्यावयासायिक साखळ्या, इ कॉमर्स मंच, मध्यस्थ विरहित व्यवसाय कंपन्या, पर्यटन, आतिथ्य, औषधे आणि मोठ्या सेवा कंपन्यांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. एमडीआरवर 18% जीएसटीलागू होण्याचा कर-विषयक मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे एकूण खर्च वाढू शकतो. जीएसटी-नोंदणीकृत करपात्र व्यावसायिकांना नियमांच्या अधीन राहून या जीएसटीची भरपाई मिळू शकते. मात्र रुग्णालये, शाळा या सारख्या संस्थांना ही सवलत उपलब्ध नसल्याने त्यांच्यासाठी वास्तविक खर्च वाढू शकतो. कायद्याने एमडीआर ग्राहकाकडून वसूल करण्यास मनाई असली तरी व्यापारी हा खर्च स्वतःच्या नफ्यातून स्वीकारतो का, किंमत वाढवतो का किंवा युपीआय ऐवजी दुसरे पेमेंट मार्ग जसे रोख रक्कम देण्यास प्रोत्साहित करतो का, हा व्यावसायिक निर्णय असेल म्हणून थेट ग्राहक शुल्क नसले तरी काही व्यवसायांमध्ये अप्रत्यक्ष किंमत परिणामाची शक्यता हा स्वतंत्र मुद्दा आहे. त्यामुळे हा बदल केवळ शुल्क आकारण्याचा नसून ययुपीआयच्या व्यवसाय रचनेमधील बदल आहे. ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावे? ●व्यक्तिगत ययुपीआय व्यवहार मोफत राहणार आहेत. ●₹2,000 पर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहार मोफत राहतील. ●एमडीआर हा मुख्यतः व्यापाऱ्याचा खर्च आहे. ● व्यापाऱ्याने "युपीआय शुल्क" म्हणून ग्राहकाकडून स्वतंत्र रक्कम मागितल्यास त्याची चौकशी करावी. ●युपीआय अँपमध्ये कोणताही नवीन शुल्क आकारणी रचना दिसल्यास त्याची माहिती तपासावी. ●₹2,000 ही युपीआय ची दैनिक व्यवसाय मर्यादा नसून एमडीआरलागू होण्याशी संबंधित मर्यादा आहे. ग्राहक सरंक्षणाच्या दृष्टीने पुढील प्रश्न महत्त्वाचे ठरतील: ●व्यापारी एमडीआर ग्राहकाकडून अप्रत्यक्षपणे वसूल करणार नाहीत याची अंमलबजावणी कशी होणार? ●एमडीआरच्या नावाखाली अतिरिक्त हाताळणी फी आकारली जाणार नाही याची खात्री कशी केली जाईल? ●एमडीआर मधून मिळणारा पैसा युपीआय पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि फसवणूक टाळण्यामध्ये किती प्रमाणात वापरला जातो, याची पारदर्शकता कशी राहील? ●भविष्यात ₹2,000 ची मर्यादा बदलली जाणार का? ● युपीआयचा वापर वाढत असताना सरकारचे अनुदानहळूहळू कमी केले जाणार का? हे प्रश्न पुढील काही वर्षांत अधिक महत्त्वाचे ठरतील. थोडक्यात, युपीआय वरील नवीन एमडीआर म्हणजे सामान्य ग्राहकांसाठी युपीआय शुल्काची सुरुवात असे सरसकट म्हणणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्यक्षात ही व्यवस्था मोठ्या व्यापारी व्यवहारांकडून युपीआय यंत्रणेच्या खर्चात काही वाटा उचलण्याची पद्धत आहे. एकीकडे युपीआय सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त आणि सुलभ ठेवायचे आहे; दुसरीकडे अब्जावधी व्यवहार हाताळणाऱ्या या नेटवर्कसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, फसवणूक रोध आणि पायाभूत सुविधा यांचा वाढता खर्चही भागवायचा आहे. म्हणून सध्याची दिशा अशी दिसते: "लहान व्यवहारांसाठी युपीआय मोफत, पण मोठ्या व्यापारी व्यवहारांकडून युपीआयच्या पायाभूत सुविधांसाठी योगदान." युपीआयने भारतातील डिजिटल पेमेंटची आर्थिक क्रांती घडवली. आता पुढचे आव्हान आहे—ही क्रांती आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत, सुरक्षित आणि ग्राहकहिताची कशी ठेवायची? *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

ई कॉमर्समध्ये ग्राहक संरक्षणाचा नवा अध्याय

*#ई_कॉमर्समध्ये_ग्राहक_संरक्षणाचा_नवा_अध्याय* ऑनलाइन खरेदी ही आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाली आहे. वस्तू शोधणे, विविध विक्रेत्यांच्या किंमतींची तुलना करणे, ऑनलाइन पैसे भरणे आणि वस्तू घरपोच मिळणे, यामुळे ग्राहकांचा वेळ वाचतो. या सोयीबरोबरच दिशाभूल करणारे संशोधन अहवाल, खोट्या सवलतींच्या जाहिराती, प्रायोजित वस्तू/सेवा, ग्राहकांची दिशाभूल करणारी रचना, विक्रेत्याची अपुरी माहिती आणि तक्रारींचे निवारण न होणे अशा समस्या वाढल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (सुधारणा) नियम, 2026 जारी केले आहेत. हे नियम 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होणार आहेत. या सुधारणांचा केंद्रबिंदू एकच आहे, ऑनलाइन खरेदी करताना ग्राहकाला अधिक पारदर्शक आणि माहितीपूर्ण वातावरण मिळावे. यातील ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या तरतुदी अशा- ● शोध परिणामांमध्ये पारदर्शकता : आपण एखाद्या ई-कॉमर्स संकेतस्थळावर वस्तू शोधतो तेव्हा अनेक उत्पादने दिसतात. वर दिसणारे उत्पादन अधिक चांगले किंवा लोकप्रिय असल्याचा ग्राहकाचा समज होऊ शकतो. मात्र ग्राहकाच्या शोधाशी संबंधित माहितीचा वापर करून संशोधन अहवाल किंवा शोध अनुक्रमात फेरफार करून दिशाभूल करण्यावर आता नियमांच्या माध्यमातून नियंत्रण आणले जात आहे. एखादे उत्पादन अथवा सेवा प्रायोजित असल्यास ते ग्राहकाला स्पष्टपणे कळले पाहिजे. पैसे देऊन केलेली जाहिरात आणि ग्राहकाच्या शोधाच्या गुणवत्तेमुळे वर आलेले उत्पादन यातील फरक स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. ● खोट्या सवलतींवर नियंत्रण : “50% सूट”, “70% सूट”, “आजची खास किंमत” अशा जाहिराती ग्राहकांना आकर्षित करतात. मूळ किंमत कृत्रिमरीत्या वाढवून त्यावर मोठी सवलत दाखवली जात असेल तर ग्राहकाची दिशाभूल होते. नवीन नियमांनुसार किंमत कमी केल्याचे जाहीर करताना कमी केलेली किंमत आणि आधीची किंमत दाखवावी लागेल. “आधीची किंमत” म्हणजे सवलत जाहीर करण्यापूर्वीच्या 30 दिवसांतील त्या वस्तूची सर्वात कमी किंमत मानली जाईल. यामुळे फुगवलेली जुनी किंमत दाखवून आकर्षक सवलत निर्माण करण्याच्या पद्धतीवर नियंत्रण येऊ शकते. ● खरा विक्रेता कोण, हे स्पष्ट होणार : ऑनलाइन खरेदी करताना ग्राहक अनेकदा मंचाचे नावच विक्रेता असल्याचे समजतो. प्रत्यक्षात वस्तू दुसरा विक्रेता विकत असतो. नवीन नियमांनुसार बिलावर विक्रेत्याचे नाव ई-कॉमर्स कंपनीच्या नावाइतकेच स्पष्ट आणि समान फॉन्ट आकारात दाखवणे आवश्यक आहे. वस्तूमध्ये दोष, चुकीची वस्तू, परतावा किंवा वॉरंटीची समस्या उद्भवल्यास खरा विक्रेता ओळखणे यामुळे सोपे होईल. ● डार्क पॅटर्नवर नियंत्रण : ग्राहकाला त्याच्या इच्छेविरुद्ध काही करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या किंवा त्याच्या निर्णयावर परिणाम करणाऱ्या डिझाइन पद्धतींना डार्क पॅटर्न म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, एखादी अतिरिक्त सेवा आपोआप निवडलेली ठेवणे किंवा ग्राहकाला एखादा पर्याय स्वीकारण्यासाठी दिशाभूल करणारी रचना करणे. नवीन नियमांनुसार ई-कॉमर्स कंपन्यांना डार्क पॅटर्नसंबंधी 2023 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल. तसेच दरवर्षी स्वयं-परीक्षण करून प्लॅटफॉर्म डार्क पॅटर्नपासून मुक्त असल्याचे प्रमाणपत्र ठळकपणे प्रदर्शित करावे लागेल. मात्र हे कंपनीने स्वतः केलेले परीक्षण असल्याने त्याची विश्वासार्हता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर अवलंबून राहील. ● विक्रेत्याची आवश्यक माहिती : ग्राहकाने वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी विक्रेत्याबद्दल आवश्यक माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. नवीन नियमांनुसार विक्रेत्याचे व्यवसायाचे नाव, नोंदणीची स्थिती, भौगोलिक पत्ता, ग्राहक सेवा क्रमांक, वेबसाइट, ई-मेल, उपलब्ध असल्यास मानांकन किंवा ग्राहकांच्या प्रतिक्रिया आणि माहितीपूर्ण निर्णयासाठी आवश्यक इतर माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यामुळे “स्वस्त वस्तू कोण विकत आहे?” आणि “मी कोणाकडून खरेदी करीत आहे?” हा प्रश्नही ग्राहकांना विचारता येईल. ● विक्रेत्याचा संपर्क मिळण्याचा अधिकार : विक्री मंचावरून वस्तू घेतल्यानंतर समस्या निर्माण झाली आणि विक्रेत्याचा थेट संपर्क उपलब्ध नसेल तर तक्रार करणे कठीण होते. नवीन नियमांनुसार ग्राहकाने लेखी विनंती केल्यास मंचाने संबंधित विक्रेत्याचा पत्ता, वेबसाइट, ई-मेल आणि प्रभावी वाद निवारणासाठी आवश्यक संपर्क माहिती उपलब्ध करून द्यावी. ● तक्रार निवारणासाठी कालमर्यादा : ग्राहक तक्रार करतो; पण त्याला उत्तरच मिळत नाही, ही ऑनलाइन खरेदीतील सामान्य समस्या आहे. नवीन नियमांनुसार तक्रार निवारण अधिकाऱ्याने ★ 48 तासांत त्याची पोच द्यावी आणि ★ एक महिन्यात तक्रारीचे निवारण करावे. ग्राहकांनी तक्रार करताना मागणी क्रमांक, बिल, पैसे दिल्याचा पुरावा, संबंधित संदेश आणि छायाचित्रे/स्क्रीनशॉट जतन करून ठेवणे आवश्यक आहे. ● आयात वस्तूंची माहिती : ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाऱ्या आयात वस्तूंबाबत ग्राहकाला वस्तू कोठून आली आहे हे माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. नवीन नियमांनुसार आयात केलेल्या वस्तूंच्या बाबतीत आयातदाराचे नाव व तपशील तसेच मूळ देश उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ● उत्पादनांच्या क्रमवारीची माहिती : एखादे उत्पादन ऑनलाइन शोधामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आणि दुसरे पाचव्या क्रमांकावर का आहे, हे ग्राहकाला अनेकदा माहीत नसते. नवीन नियमांनुसार प्लॅटफॉर्मने वस्तू किंवा विक्रेत्यांची क्रमवारी ठरविणारी मुख्य तत्त्वे सोप्या भाषेत सार्वजनिकपणे उपलब्ध करून द्यावीत आणि त्यांचे सापेक्ष महत्त्वही स्पष्ट करावे. ई-कॉमर्समधील निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने ही तरतूद महत्त्वाची आहे. ● ग्राहकांच्या माहितीचा वापर : विक्री मंचांकडे ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर माहिती असते. या माहितीचा वापर स्वतःच्या किंवा संबंधित संस्थांच्या वस्तू विकण्यासाठी अथवा एखाद्या विक्रेत्याचा मंचाशी संबंध असल्याचे भासवून प्रचार करण्यावर नवीन नियमांमध्ये मर्यादा घालण्यात आली आहे. अशा वापरासाठी संबंधित ग्राहकाची स्पष्ट आणि सकारात्मक संमती आवश्यक आहे. यामुळे ग्राहकाचा डेटा केवळ व्यावसायिक फायद्याचे साधन न राहता त्याच्या वापराबाबत ग्राहकाची संमती महत्त्वाची ठरते. ● असंबंधित शुल्काला आळा : ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील उपलब्ध सेवांशी संबंध नसलेल्या इतर सेवांसाठी ग्राहकाकडून एकत्रित फी आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र निष्ठा किंवा सदस्यत्व वर्गणी आणि त्याअंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधा/फायदे यांना अपवाद आहे. यामुळे खरेदीच्या अंतिम टप्प्यावर ग्राहकाला अनपेक्षित किंवा असंबंधित शुल्क आकारण्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न आहे. नियम बदलले म्हणजे ग्राहकाची जबाबदारी संपत नाही. उलट जागरूक ग्राहकच या नियमांचा प्रभावी उपयोग करू शकतो. ऑनलाइन खरेदी करताना “काय खरेदी करायचे?” हा निर्णय ग्राहकाचा असला पाहिजे; “ग्राहकाने काय खरेदी करावे?” हा निर्णय प्लॅटफॉर्मच्या व्यावसायिक हिताने ठरता कामा नये. सन 2026 मधील सुधारित ई-कॉमर्स नियमांनी ग्राहकांच्या माहितीचा अधिकार, पारदर्शकता, विक्रेत्याची ओळख, सवलतींची सत्यता, डार्क पॅटर्न, तक्रार निवारण आणि डेटा वापर अशा अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र कोणताही कायदा किंवा नियम तेव्हाच प्रभावी ठरतो, जेव्हा ग्राहकाला त्याच्या अधिकारांची माहिती असते आणि तो त्या अधिकारांचा वापर करतो. म्हणूनच ई-कॉमर्सच्या नव्या युगातील ग्राहकाचा, “क्लिक करण्यापूर्वी माहिती घ्या, खरेदी करण्यापूर्वी तुलना करा आणि अडचण आल्यास तक्रार करण्यास घाबरू नका!” असा मूलमंत्र असावा. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

नियमित उत्पन्नाचे साधन

*#पीपीएफ_नियमित_उत्पन्नाचे_साधन* मागील आर्थिक वर्षापासून आयकराच्या नव्या पद्धतीत करदात्यांना मोठी सवलत मिळाली आहे. ₹12 लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर करदेयता राहत नाही. मात्र, या व्यवस्थेत बचत व गुंतवणुकीशी संबंधित अनेक करसवलतींचे महत्त्व कमी झाले आहे. त्यामुळे करसवलत मिळणाऱ्या योजनांकडे येणारा पैशांचा ओघही काही प्रमाणात मंदावला आहे. आर्थिक नियोजन करताना बचतीतून जमा झालेल्या रकमेतून गुंतवणूक आणि त्या गुंतवणुकीतून वाजवी परतावा मिळवणे महत्त्वाचे असते. त्याचबरोबर योग्य वेळी नियमित उत्पन्न मिळावे यासाठी पुन्हा नियोजन करावे लागते. यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असले तरी पीपीएफ आणि एनपीएस ही दोन खाती प्रत्येकाने विचारात घ्यावीत, असे अजूनही म्हणता येईल. यातील सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) खाते दीर्घकाळ चालू ठेवणे ही एक स्मार्ट गुंतवणूक ठरू शकते. पीपीएफमुळे निवृत्तीसाठी मोठी रक्कम जमा होते. पुढे तिचा वापर अन्य गुंतवणूक, व्यवसाय किंवा नियमित खर्चासाठी करता येतो. शेअर्स व म्युच्युअल फंडातून अधिक, पण अनिश्चित परतावा मिळू शकतो; त्याच्या तुलनेत पीपीएफचा परतावा निश्चित दराने मिळणारा असल्याने निवृत्तीनंतरही हे खाते उपयोगी ठरू शकते. विशेष म्हणजे, मुदतवाढीच्या योग्य पर्यायाचा वापर केल्यास खात्यातील काही रक्कम दरवर्षी काढून ती मासिक निवृत्तीवेतनाप्रमाणे वापरण्याची शक्यता निर्माण होते. ही रक्कम करमुक्त असल्याने त्यावर स्वतंत्र आयकर भरावा लागत नाही. ते कसे, हे समजून घेण्यापूर्वी योजनेची मूलभूत माहिती पाहूया. पीपीएफची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये ★ ही भारत सरकारच्या पाठबळाची, दीर्घकालीन बचत योजना असून व्याज आणि मुदतपूर्तीची रक्कम करमुक्त असते. ★ पीपीएफची मूळ मुदत खाते ज्या आर्थिक वर्षात उघडले त्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपासून 15 वर्षे असते. त्यामुळे खाते उघडण्याच्या तारखेनुसार प्रत्यक्ष कालावधी 15 वर्षे 1 दिवसापासून 16 वर्षांपर्यंत असू शकतो. ★ मुदत संपल्यानंतर खाते पाच-पाच वर्षांच्या कालखंडासाठी कितीही वेळा वाढवता येते. प्रत्येक विस्तारावेळी गुंतवणूक सुरू ठेवण्याचा किंवा न ठेवण्याचा पर्याय असतो. ★ खाते पोस्ट ऑफिस तसेच अधिकृत बँकेत उघडता येते. एका व्यक्तीला स्वतःच्या नावाने एकच खाते ठेवता येते. अल्पवयीन मुलाच्या नावाने पालक/पालकत्वाधिकार असलेली व्यक्ती खाते उघडू शकते. नामनिर्देशनाची सुविधाही आहे. ★ आर्थिक वर्षात किमान ₹500 आणि कमाल ₹1,50,000 जमा करता येतात. जुन्या करप्रणालीत पात्र गुंतवणुकीवर कलम 80सी अंतर्गत करसवलत मिळते; मात्र नवीन करप्रणालीत ही सवलत उपलब्ध नाही. ★ किमान वार्षिक रक्कम न भरल्यास खाते निष्क्रिय होते. निर्धारित शुल्क भरून ते पुन्हा सक्रिय करता येते. ★ सध्या पीपीएफवरील व्याजदर 7.1% आहे. हा दर सरकारकडून वेळोवेळी बदलला जाऊ शकतो. ★ एखाद्या महिन्यातील व्याजासाठी त्या महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंतच्या आणि महिनाअखेरीपर्यंतच्या किमान शिल्लकीचा विचार केला जातो. त्यामुळे शक्य असल्यास वर्षाची संपूर्ण ₹1.50 लाखांची रक्कम 5 एप्रिलपूर्वी किंवा 5 एप्रिलपर्यंत जमा करणे अधिक फायदेशीर ठरते. ★ काही अटींवर तिसऱ्या आर्थिक वर्षापासून कर्जाची सुविधा असून सातव्या आर्थिक वर्षापासून आंशिक रक्कम काढता येते. ★ मूळ गुंतवणूक, त्यावरील व्याज आणि मुदतपूर्तीची रक्कम करमुक्त असते. ₹1.50 लाखांची वार्षिक गुंतवणूक किती होऊ शकते? समजा, दरवर्षी गुंतवणूक : ₹1,50,000 गुंतवणूक : प्रत्येक वर्षी एप्रिलच्या सुरुवातीला गृहीत व्याजदर : 7.1% कालावधी : 16 आर्थिक वर्षे म्हणजेच एकूण गुंतवणूक: ₹1,50,000 × 16 = ₹24,00,000 जर संपूर्ण कालावधीत 7.1% दर कायम राहिला आणि प्रत्येक वर्षी एप्रिलच्या सुरुवातीला रक्कम जमा केली, तर मुदतपूर्तीच्या वेळी रक्कम सुमारे ₹42 लाखांपेक्षा अधिक होऊ शकते. प्रत्यक्ष रक्कम त्या काळातील सरकारने निश्चित केलेल्या व्याजदरावर अवलंबून असेल. ज्यांचे पीपीएफ खाते आधीपासून आहे, जे दरवर्षी कमाल ₹1.50 लाख भरतात आणि वेळोवेळी पाच वर्षांची मुदतवाढ घेत आहेत, अशा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी हा पर्याय विशेष महत्त्वाचा ठरतो. मुदत संपल्यानंतर गुंतवणूकदारास साधारणपणे दोन पर्याय असतात— ● खाते बंद करून संपूर्ण रक्कम काढणे आणि ती अन्यत्र गुंतवणे. ● खाते आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवणे—दरवर्षी गुंतवणूक सुरू ठेवून किंवा कोणतीही नवीन गुंतवणूक न करता. दुसऱ्या पर्यायामुळे पीपीएफ खाते 21, 26, 31, 36 वर्षे किंवा त्यापुढेही चालू ठेवता येते. कालावधी वाढला की चक्रवाढीचा परिणाम अधिक जाणवतो आणि खात्यातील रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. उदाहरणार्थ, पती-पत्नीची स्वतंत्र पीपीएफ खाती असतील आणि दोघांनीही दीर्घकाळ कमाल गुंतवणूक केली असेल, तर निवृत्तीच्या काळात दोन्ही खात्यांमधून मोठा करमुक्त निधी उपलब्ध होऊ शकतो. निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न कसे मिळवायचे? समजा, दीर्घकाळाच्या गुंतवणुकीनंतर एखाद्या व्यक्तीच्या पीपीएफमध्ये ₹80 लाख जमा झाले आहेत आणि खाते पुढील पाच वर्षांसाठी नवीन गुंतवणूक न करता वाढवले आहे. नियमांनुसार पात्र आंशिक पैसे काढण्याच्या मर्यादेत रक्कम काढता येते. उदाहरणार्थ, उपलब्ध ₹80 लाखांपैकी 60% म्हणजे ₹48 लाख ही रक्कम पात्र मर्यादेत एकरकमी किंवा नियमानुसार टप्प्याटप्प्याने काढण्याचा विचार करता येतो. त्यातून दरवर्षी सुमारे ₹5.60 लाख खर्चासाठी वापरायचे असल्यास दरमहा जवळपास ₹46,700 उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, येथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागेल—दरवर्षी किती रक्कम काढता येईल हे PPF च्या आंशिक पैसे काढण्याच्या नियमांवर आणि संबंधित वर्षातील पात्र शिल्लकीवर अवलंबून असते. त्यामुळे ₹5.60 लाख ही रक्कम प्रत्येक परिस्थितीत हमखास काढता येईल, असे समजणे योग्य नाही. तसेच काढलेली रक्कम बचत खाते किंवा डेट फंडात ठेवून मासिक खर्चासाठी वापरल्यास ती स्वतंत्र रोख प्रवाहाची व्यवस्था बनू शकते. जोडीदाराचे स्वतंत्र पीपीएफ खाते असल्यास दोन्ही खात्यांचा एकत्रित उपयोग करून निवृत्तीनंतरचे उत्पन्न नियोजित करता येऊ शकते. लवकर सुरुवात का महत्त्वाची? पीपीएफमध्ये सध्या दरवर्षी कमाल ₹1.50 लाखच भरता येतात. त्यामुळे मोठा निवृत्ती निधी तयार करण्यासाठी कालावधी आणि चक्रवाढ हे दोन घटक अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. मुदत संपल्यानंतर पाच वर्षांची मुदतवाढ घेऊन त्यात पुन्हा गुंतवणूक करण्याचा पर्याय निवडल्यास निधी आणखी वेगाने वाढू शकतो. त्यामुळे पीपीएफकडे केवळ 15 वर्षांची बचत योजना म्हणून न पाहता, दीर्घकालीन निवृत्ती नियोजनातील एक करमुक्त आणि तुलनेने सुरक्षित घटक म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल. पीपीएफची खरी ताकद केवळ त्याच्या 7.1% व्याजदरात नाही; दीर्घकाल, चक्रवाढ, करमुक्तता आणि शिस्तबद्ध गुंतवणूक या चारही गोष्टी एकत्रितपणे त्याचे महत्त्व वाढवतात. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

राष्ट्रीय शेअर बाजारासमोरील अडचणी

*#राष्ट्रीय_शेअर_बाजारासमोरील_अडचणी* येणार येणार म्हणून प्रलंबित असलेला राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या शेअर्सचा सार्वजनिक भागविक्रीचा देकार 21 ते 23 सप्टेंबर या कालावधीत येत आहे. ओएफएसद्वारे ही विक्री असून 25 सप्टेंबरला वाटप होईल. 28 सप्टेंबरपासून या शेअर्सचे खरेदी-विक्री व्यवहार शेअरबाजारात सुरू होतील. दोन रुपये दर्शनी मूल्य असलेले हे शेअर्स प्रवर्तकांकडून ₹2100/- आसपास इच्छुकांना देण्यात येतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. भारतीय शेअरबाजाराच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी म्हणजे ₹30,000 कोटींची भागविक्री आहे. नियामक छाननी आणि को-लोकेशन घोटाळ्याशी संबंधित कायदेशीर कारवाईमुळे एक दशकाचा कालावधी गेला. अलिकडेच सेबीने भागविक्रीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिल्याने मोठा नियामक अडथळा दूर झाला. को-लोकेशन घोटाळ्याच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित केस मागे घेताना ₹1491 कोटींचे तडजोड शुल्क भरून न्यायालयीन कारवाई थांबवण्यात आली. यामुळे प्रवर्तकांचे अडकून राहिलेले भागभांडवल पारदर्शक बाजारभावाने गुंतवणूकदार ग्राहकांना उपलब्ध होईल. तथापि, या बाजारासमोर अजूनही अनेक रचनात्मक समस्या आहेत. हा भांडवल बाजार असून देशी आणि परदेशी व्यक्ती/संस्था गुंतवणूकदार म्हणून त्याच्याशी जोडलेल्या आहेत. शेवटी व्यवहार पैशांच्या संदर्भात मोजले जात असल्याने त्यामागील विश्वास महत्त्वाचा असतो. तो नाहीसा झाला तर पुन्हा प्राप्त करणे कठीण आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजार कायदेशीररीत्या आपल्या स्वतःच्या शेअर्सची नोंदणी आपल्या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर करू शकत नाही. स्टॉक एक्सचेंज अँड क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन नियमावलीतील नियम 45(2) नुसार, कोणत्याही मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजने आपल्याशी संबंधित संस्थांचे शेअर्स लिस्ट करू नयेत. यामागील साधा तर्क असा की, एक्सचेंज रोजचे खरेदी-विक्री व्यवहार, बाजार देखरेख, कॉर्पोरेट लिस्टिंगचे निकष आणि बाजाराची पारदर्शकता राखणारी विश्वासार्ह संस्था म्हणून काम करते. त्यांना स्वतःचेच शेअर्स लिस्ट करण्याची परवानगी दिल्यास ती संस्था स्वतःचीच नियंत्रक बनू शकते. त्यामुळे एनएसईला आपले शेअर्स औपचारिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या मुंबई शेअरबाजारात लिस्ट करावे लागतील. सध्या नव्याने नोंदणीकृत होऊ इच्छिणाऱ्या कंपनीला राष्ट्रीय स्तरावरील किमान एका बाजारात नोंदणी करावी लागते. मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार हेच ते दोन बाजार आहेत. असे असले तरी एनएसईचे शेअर्स फक्त बीएसईवरच ट्रेड होतील असे नाही. प्राथमिक सूचीकरणानंतर ‘परमिटेड टू ट्रेड’ या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेचा वापर केला जाऊ शकतो. या चौकटीत एखादी सिक्युरिटी एका मान्यताप्राप्त एक्सचेंजवर औपचारिकपणे लिस्ट झाल्यानंतर दुसऱ्या एक्सचेंजवर लिस्ट न करताही ट्रेडिंगसाठी मंजूर केली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, ‘अबक’ कंपनी बीएसईवर नोंदवली असल्यास तिच्या नियामक नियमपालनाची जबाबदारी बीएसईची राहील. हीच कंपनी एनएसईवर ‘परमिटेड टू ट्रेड’ असल्यास गुंतवणूकदार तिचे व्यवहार दोन्ही एक्सचेंजवर करू शकतात. म्हणजे लिस्टिंग एका ठिकाणी, पण व्यवहार दोन्ही ठिकाणी होतील. हीच सोय आता एनएसई स्वतःच्या शेअर्ससाठी वापरण्याच्या तयारीत आहे. गुडइयर इंडिया, नोवार्टिससह अनेक कंपन्या या चौकटीचा वापर करत आहेत. सन 2017 मध्ये बीएसईचा इशू आला तेव्हा त्यांचे शेअर्स एनएसईवर लिस्ट झाले आणि स्वतःच्या एक्सचेंजवर ‘परमिटेड टू ट्रेड’ स्वरूपात उपलब्ध झाले. आता एनएसईचे शेअर्स बीएसईवर लिस्ट होऊन भारतातील दोन राष्ट्रीय स्तरावरील बाजार एकमेकांशी जोडले जात आहेत. एनएसईला आपले शेअर्स स्वतःच्या प्लॅटफॉर्मवर ‘परमिटेड टू ट्रेड’ पद्धतीने उपलब्ध व्हावेत, यामागे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांचा मानद निर्देशांक निफ्टी 50. बीएसईचा सेन्सेक्स 30 कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करतो, तर निफ्टी 50 मध्ये 50 कंपन्या आहेत. एखादा-दुसरा अपवाद वगळता सेन्सेक्समधील सर्व कंपन्या निफ्टी 50 चा भाग आहेत. निफ्टी 50 मध्ये समावेशासाठी कंपनी एनएसईवर नोंदवलेली असावी, असा नियम होता. सन 2019 मध्ये त्यात बदल करून ‘परमिटेड टू ट्रेड’ गटातील कंपन्यांनी बाजारमूल्य, उलाढाल आणि फ्री-फ्लोटचे निकष पूर्ण केल्यास त्यांचा निर्देशांकात समावेश होऊ शकतो, अशी तरतूद करण्यात आली. एनएसईचे शेअर्स बीएसईवर नोंदवले जाऊन कालांतराने एनएसईवर ट्रेड होऊ लागले तर भविष्यात त्यांचा निफ्टी 50 तसेच अन्य निर्देशांकात समावेश होऊ शकतो. सध्या अनेक फंड आणि ईटीएफ योजना निफ्टी 50 या मानद निर्देशांकाचे अनुपालन करतात. त्यामुळे एनएसई निफ्टीचा भाग झाल्यास त्यांनाही मोठ्या प्रमाणात हे शेअर्स खरेदी करावे लागतील. त्यामुळे उलाढाल वाढेल आणि कंपनीच्या उच्च बाजारमूल्यास पाठबळ मिळेल. मात्र एनएसईची निर्देशांक निर्मिती करणारी स्वतंत्र उपकंपनी निफ्टी इंडेक्स चालवते. त्यामुळे एक्सचेंज स्वतःने निर्माण केलेल्या निर्देशांकाचा भाग झाल्यास हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. सेबीने अशी समस्या निर्माण होऊ शकते हे ओळखून शेअरबाजारांना ‘मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टिट्यूशन’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे. त्यांचे कामकाज तीन मुख्य विभागांत विभागलेले असेल : ● महत्त्वाची कार्ये: यात नियमन, अनुपालन, जोखीम व्यवस्थापन आणि तक्रार निवारण यांचा समावेश आहे. ● व्यवसाय विकास: सेबीच्या नियमांनुसार सार्वजनिक हिताची कामे ही व्यावसायिक हित आणि व्यवसाय विकासापेक्षा नेहमी वरचढ असली पाहिजेत. ● गोपनीय नियामक माहिती: व्यावसायिक निर्णयांसाठी तिचा वापर होऊ नये म्हणून भक्कम ‘माहिती भिंती’ (Information Barriers) उभारण्याचे निर्देश आहेत. दुसऱ्या शब्दांत, राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या आतच एक प्रकारची भिंत उभारण्याचा प्रयत्न आहे. बाजार सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या लोकांना व्यावसायिक फायदे मिळवण्यासाठी अंतर्गत माहिती वापरता येणार नाही, अशी व्यवस्था केली आहे. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय शेअरबाजाराची आणखी एक उपकंपनी सौदापूर्तीचे काम करते. सध्याच्या नियमांनुसार, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनचा किमान 51% हिस्सा मूळ स्टॉक एक्सचेंजकडे असणे आवश्यक आहे. एनएसईची नोंदणी झाल्यानंतर इथेही हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होतो. एनएसईचे भागधारक क्लिअरिंग व्यवसायातून जास्तीत जास्त नफ्याची अपेक्षा करतील; तर दुसरीकडे क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनची मुख्य जबाबदारी आर्थिक व्यवस्थेचे संरक्षण करणे असल्याने त्यासाठी जास्त खर्च झाला किंवा कमी कमाई झाली तरी चालेल. सेबीने सन 2024 मध्ये या समस्येची दखल घेत क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनच्या मालकीच्या रचनेत बदल प्रस्तावित केले, जेणेकरून या महत्त्वाच्या संस्थांना अधिक स्वायत्तता मिळावी. लंडन स्टॉक एक्सचेंजने (LSE) सार्वजनिक भागविक्रीपूर्वी नियामक विभाग पूर्णपणे वेगळा केला होता. सिंगापूरने ‘SGX RegCo’ नावाची स्वतंत्र नियामक उपकंपनी स्थापन केली. न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंजने (NYSE) देखील अशीच स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे. भारताने व्यवसाय पूर्णपणे वेगळे करण्याऐवजी पब्लिक-इंटरेस्ट डायरेक्टर्स, कार्यात्मक विभागणी आणि सेबीचे थेट नियंत्रण याद्वारे देखरेखीचे पदर तयार केले आहेत. राष्ट्रीय शेअरबाजारास दररोजच्या प्रचंड व्यवहारांचे व्यवस्थापन करताना अत्यंत गंभीर डिजिटल धोक्यांचा सामना करावा लागतो. यात अत्याधुनिक सायबरहल्ले, एआय-चालित बनावटगिरीचे धोके आणि पायाभूत सुविधांमधील असुरक्षितता यांचा समावेश आहे. एक्सचेंजच्या परिचालन महसुलाचा महत्त्वपूर्ण वाटा प्रमुख व्यापारी सदस्य आणि मोठ्या प्रमाणातील इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह्जवर अवलंबून असतो. त्यामुळे बदलणारे नियामक नियम किंवा व्यापारावरील निर्बंधांमुळे कमाई असुरक्षित बनते. वाढते फिनटेक प्लॅटफॉर्म्स, पर्यायी ट्रेडिंग सिस्टीम्स आणि विशिष्ट डेरिव्हेटिव्ह तरलतेचे परदेशी अधिकारक्षेत्रांमध्ये होणारे स्थलांतर यामुळे एनएसईला स्पर्धात्मक दबावाचाही सामना करावा लागत आहे. राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या सार्वजनिक भागविक्रीमधील सर्वात मोठी अडचण हीच आहे की, सार्वजनिक मालकी आणि निष्पक्षता भविष्यात एकत्र राहू शकतील का? यापूर्वीचा अनुभव निराशाजनक असला तरी भारताची नियामक रचना या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाला तर बाजाराच्या सचोटीशी तडजोड न करता एका महत्त्वाच्या आर्थिक पायाभूत संस्थेला सार्वजनिक कंपनीमध्ये कसे बदलायचे, याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण ठरेल. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

एमएमडीआर दुरुस्ती कायदा 2026

*#एमएमडीआर_दुरुस्ती_कायदा_2026_भारतीय_खाणक्षेत्राचा_कायापालट_की_संघराज्यात्मक_आव्हानांची_नवी_नांदी?* ​ सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट 2024 मधील ऐतिहासिक निकालानंतर (ज्यात खनिजांवर कर लावण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला होता), केंद्र सरकारने अलीकडेच संमत केलेला 'खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) दुरुस्ती कायदा, 2026' (MMDR Amendment Act, 2026) हा भारताच्या खनिज धोरणातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादळी टप्पा ठरला आहे. हा कायदा केवळ कररचनेपुरता मर्यादित नसून, तो भारताच्या खाण क्षेत्राची स्पर्धात्मकता, केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध आणि शाश्वत विकास यांवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. ★कायदेशीर पार्श्वभूमी आणि कायदेविषयक संभ्रम ऑगस्ट 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मिनरल एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी विरुद्ध स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला त्यात त्यांनी, ●​खाण कंपन्यांकडून वसूल केली जाणारी रॉयल्टी हा कर (Tax) नाही, तर तो खनिजांच्या उत्खननासाठी दिला जाणारा मोबदला आहे. ●​खनिज हक्क आणि खनिजयुक्त जमिनीवर कर लावण्याचा मूलभूत अधिकार राज्य विधिमंडळांना आहे (घटनेच्या सूची 2, प्रविष्ट 50 आणि 49 नुसार). ●​संसदेचे यावरील नियंत्रण केवळ मर्यादित स्वरूपात असू शकते. असे म्हटले आहे. ​या निकालामुळे राज्यांना मागील थकबाकी आणि नवीन सेस (Cess) आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, यामुळे खाण क्षेत्रावर प्रचंड कराचा बोजा पडण्याची भीती निर्माण झाल्याने, 2026 च्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे केंद्र सरकारने राज्यांच्या या अधिकारांवर कायदेशीर मर्यादा आणल्या आहेत. ​★कायद्यातील मुख्य बदल आणि केंद्राचे नियंत्रण: दुरुस्ती कायदा 2026 द्वारे केंद्र सरकारने खाण क्षेत्रातील नियमन आणि कर आकारणीचे अधिकार पुन्हा आपल्याकडे केंद्रित केले आहेत: ●​भूतकाळातील करांना अभय व भविष्यातील करांवर केंद्राचे नियंत्रण: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यांनी खाण कंपन्यांवर लादलेले भूतकाळातील थकबाकी कर रद्द किंवा अवैध ठरवण्याची स्पष्ट तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच, भविष्यात कोणत्याही राज्याला खनिज जमिनीवर अतिरिक्त कर लावायचा असल्यास, केंद्राने ठरवून दिलेल्या अटी व मर्यादांचे अनिवार्य पालन करावे लागेल. ●​खनिजयुक्त जमिनीचे नियमन: जमिनीखालील खनिजांशी संबंधित सर्व धोरणात्मक आणि नियामक अधिकार केंद्राच्या अखत्यारीत आणले गेले आहेत, ज्यामुळे राज्यांचे अनियंत्रित कर आकारणीचे अधिकार मर्यादित झाले आहेत. ​★'लॅफर वक्र' (Laffer Curve) आणि खाण क्षेत्राचा करभार: भारतातील खाण उद्योगात सध्या दुहेरी आणि तिहेरी कररचना (Cascading Tax Effect) पाहायला मिळते. ●​विविध आकारण्या: रॉयल्टी, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण (DMF) योगदान (10-30%), राष्ट्रीय खनिज संशोधन न्यास (NMET) योगदान (2%), जीएसटी (GST), लिलाव प्रीमियम, वाहतूक परवाने, आणि विविध स्थानिक सेस. ●प्रभावी करभार: यामुळे भारतातील प्रमुख खनिजांवर (उदा. लोहखनिज, बॉक्साईट) एकूण करभार 60% ते 65% पर्यंत पोहोचतो, जो ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा किंवा ब्राझील यांसारख्या खाणसमृद्ध देशांच्या तुलनेत (सुमारे 30-35%) दुप्पट आहे. ​अर्थशास्त्रातील 'लॅफर वक्र' सिद्धांतानुसार: कराचा दर एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे (Optimal Rate) गेल्यास महसूल वाढण्याऐवजी कमी होतो. प्रचंड करभारामुळे नवीन गुंतवणुकीला आळा बसतो, खाणकाम अकार्यक्षम ठरते आणि देश खनिजांच्या आयातीवर (उदा. कोकिंग कोल, तांबे) अवलंबून राहतो. अतिरिक्त कर लावण्याची राज्यांची क्षमता रोखून खाण क्षेत्राला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, हा या दुरुस्तीमागील मुख्य आर्थिक युक्तिवाद आहे. ​★जागतिक स्पर्धात्मकता आणि पुरवठ्याची अलवचिकता: खाण उद्योग हा प्रचंड भांडवल आणि दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक मागणारा उद्योग आहे: ●​पुरवठ्याची अलवचिकता (Inelastic Supply): खाण कंपन्यांना त्यांची अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक एका रात्रीत दुसऱ्या क्षेत्रात हलवता येत नाही. ●​मागणीची लवचिकता (Elastic Demand): देशांतर्गत ग्राहकांकडे (उदा. पोलाद किंवा ॲ्युमिनियम उत्पादक) महागड्या भारतीय खनिजांऐवजी स्वस्त आयात खनिजे खरेदी करण्याचा पर्याय खुला असतो. करांचा अतिभार भारतीय कंपन्यांना जागतिक बाजारात अकार्यक्षम बनवतो आणि नव्या परदेशी गुंतवणुकीला (FDI) परावृत्त करतो. ​★परवानग्यांमधील नोकरशाही आणि कालमर्यादेचा प्रश्न: ​खाण क्षेत्राचा विकास केवळ कर कपातीने होणार नाही, तर प्रशासकीय अडथळे दूर करणे तितकेच गरजेचे आहे: ●विलंबाचा खर्च: भारतात जंगल Clearance, पर्यावरण मंजुरी, आदिवासी संमती (FRA compliance) आणि स्फोटक परवानग्या मिळवण्यासाठी 4 ते 5 वर्षे लागतात. याउलट, ऑस्ट्रेलिया किंवा कॅनडामध्ये ही प्रक्रिया ६ महिन्यांत पूर्ण होते. ●उपाय: 'सिंगल विंडो क्लिअरन्स' आणि सर्व परवानग्या समांतर पद्धतीने (Parallel Processing) आणि ठराविक कालमर्यादेत (Time-bound Delivery) देणे बंधनकारक केले पाहिजे. ​★ केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध आणि 'मिनरल कौन्सिल'ची गरज ​राज्यांचा महसूल अधिकार मर्यादित केल्याने केंद्र-राज्य संघराज्यात्मक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची मोठी शक्यता आहे. ओडिसा, झारखंड, छत्तीसगड आणि कर्नाटक यांसारख्या खाणसमृद्ध राज्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. ●​मिनरल कौन्सिलची (Mineral Council) स्थापना: वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेच्या धर्तीवर केंद्र आणि राज्यांची संयुक्त 'मिनरल कौन्सिल' स्थापन केली जावी. यामध्ये सर्व खनिजांवरील सेस, रॉयल्टी आणि महसूल वाटपावर सर्वसंमतीने निर्णय घेतले जावेत. ​★DMF चा प्रभावी वापर आणि शाश्वत खाणकाम ​खाणकामामुळे स्थानिक पर्यावरण आणि आदिवासी समुदायांचे सर्वाधिक नुकसान होते. यावर मात करण्यासाठी 'जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान' (DMF) निधीचा वापर खालीलप्रमाणे सुधारणे आवश्यक आहे: ●स्थानिक नियंत्रण: निधी कसा खर्चावा याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक ग्रामसभा आणि बाधित समुदायांना असावेत. ●​परिणामाधारित खर्च (Outcome-based Spending): केवळ रस्ते बांधण्याऐवजी आरोग्य, शिक्षण, आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यावर भर दिला जावा. ●खाणकाम पश्चात फंड (Mine Closure Fund): खाणी बंद झाल्यानंतर किंवा संपल्यानंतर होणाऱ्या दीर्घकालीन पर्यावरणीय पुनरुज्जीवनासाठी आणि रोजगारासाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था असावी. ​एमएमडीआर (दुरुस्ती) कायदा, 2026 हा भारताच्या खाण क्षेत्राचे भवितव्य तेव्हाच बदलू शकेल, जेव्हा केंद्र सरकार खालील चार उद्दिष्टांमध्ये योग्य समतोल साधेल: ●गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढ ●स्थिर, सुलभ आणि स्पर्धात्मक कररचना (प्रभावी करभार 35-40% वर आणणे ●एकतर्फी निर्णयाऐवजी 'मिनरल कौन्सिल'द्वारे महसूल वाटपाचे सहकार्यात्मक मॉडेल डीएमएफ निधीचा पारदर्शक, थेट आणि परिणामकारक वापर. ●पर्यावरण संतुलन आणि सामाजिक सुरक्षा जपली थोडक्यात सांगायचे तर, एमएमडीआर दुरुस्ती कायदा 2026 हा खाण क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याची क्षमता ठेवतो, परंतु त्याची यशस्वी अंमलबजावणी ही राज्यांना विश्वासात घेऊन 'सहकार्यपूर्ण संघराज्यवादाच्या' तत्त्वावर काम करण्यावरच अवलंबून असेल. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

सोन्याचे टोकनीकरण (उत्तरार्ध)

सोन्याचे टोकनीकरण : ब्लॉकचेनमुळे लंडनचे सुवर्णबाजारातील वर्चस्व टिकणार का? (उत्तरार्ध) लंडनकडे आधीपासूनच सोन्याच्या जागतिक व्यापारासाठी आवश्यक असलेली मजबूत पायाभूत व्यवस्था आहे— सुरक्षित तिजोऱ्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय बँका व्यापारी संस्था क्लिअरिंग व्यवस्था रिफायनर्स ब्रोकर जागतिक संस्थात्मक संबंध बाजारपेठेतील विश्वास आणि मानके टोकनीकरणामुळे या विद्यमान व्यवस्थेवर एक डिजिटल थर जोडला जाऊ शकतो. भौतिक सोने तिजोरीतच राहील; परंतु त्याची मालकी किंवा त्यावरील हक्क डिजिटल टोकनच्या माध्यमातून दर्शवता येईल. त्यामुळे भविष्यात— ◆बँका टोकनचा व्यापार करू शकतील, ◆गुंतवणूकदार आपले हक्क सहज विभागू आणि हस्तांतरित करू शकतील, ◆सोन्याची प्रत्यक्ष वाहतूक न करता मालकी बदलता येऊ शकते, ◆विशिष्ट परिस्थितीत हे टोकन Collateral म्हणून वापरता येऊ शकतील. यामुळे लंडनला आपली विद्यमान वित्तीय पायाभूत व्यवस्था कायम ठेवून सोन्याच्या व्यापाराचे आधुनिकीकरण करता येऊ शकते. या संकल्पनेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे Collateral Mobility. आधुनिक वित्तीय व्यवस्थेत बँकांना मालमत्ता एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हस्तांतरित करणे, तारण ठेवणे किंवा आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी तिचा वापर करणे आवश्यक असते. सोन्यात प्रचंड संपत्ती आहे. परंतु सोने भौतिक स्वरूपात असल्यामुळे त्याचा वित्तीय व्यवहारांमध्ये त्वरित वापर करणे तुलनेने अवघड असते. टोकनीकरणामुळे एकाच भौतिक सोन्यावर आधारित व्यवहार अधिक सुलभ होऊ शकतात म्हणजेच सोन्याचे प्रमाण वाढणार नाही; पण त्यावर आधारित व्यवहारांची संख्या आणि गती वाढू शकते. एकच भौतिक सोने— हस्तांतरित करता येईल, तारण ठेवता येईल, विविध आर्थिक व्यवहारांमध्ये वापरता येईल, आणि तरीही मूळ तिजोरीत सुरक्षित राहू शकते. परंतु याच ठिकाणी एक नवी जोखीमही निर्माण होते. जर सोन्याचा तारण म्हणून वापर खूपच सोपा झाला, तर त्याच भौतिक सोन्याभोवती अधिक वित्तीय व्यवहार उभे राहू शकतात. विशेषतः Collateral Reuse आणि Rehypothecation यावर योग्य नियंत्रण नसेल, तर टोकनीकरणामुळे सोन्यावर आधारित Leverage वाढवणे सोपे होऊ शकते. त्यामुळे टोकनीकरण वित्तीय व्यवस्था अधिक कार्यक्षम बनवू शकते; पण त्याच वेळी त्यातून नवीन प्रणालीगत जोखमीही निर्माण होऊ शकतात. म्हणून मूलभूत प्रश्न असा आहे— टोकनीकरणामुळे सोन्याची मालकी अधिक स्पष्ट आणि सुरक्षित होते की त्याच सोन्यावर अधिक कर्ज व वित्तीय व्यवहार उभारले जाऊन प्रणालीतील जोखीम वाढते? याचे उत्तर कदाचित— दोन्ही शक्यता आहेत. नियमनासमोरील नवे आव्हान येथे नियामकांसमोर एक महत्त्वाची अडचण निर्माण होते. भौतिक सोने तिजोरीत सुरक्षित ठेवण्याची प्रक्रिया आणि ग्राहकांच्या वतीने डिजिटल वित्तीय मालमत्ता किंवा सिक्युरिटीज ठेवण्याची प्रक्रिया समान पद्धतीने नियमन केली जात नाही. परंतु एकदा त्या सोन्याचे Digital Token तयार झाले की तो टोकन संबंधित वित्तीय नियामकांच्या नियामक चौकटीत येऊ शकतो. यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो— डिजिटल टोकन नियमनाखाली असेल, पण त्याला आधार देणारे भौतिक सोने आणि त्यावरील कायदेशीर हक्क त्याच प्रकारे संरक्षित नसतील तर काय? म्हणून नियामकांना हे सुनिश्चित करावे लागेल की डिजिटल टोकनशी संबंधित कायदेशीर हक्क आणि तिजोरीत प्रत्यक्ष ठेवलेल्या सोन्यावरील हक्क यांच्यात पूर्ण ताळमेळ आहे. लंडनचे वर्चस्व कायम राहील का? याचबरोबर आता आणखी एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. जर— सोन्याची मालकी जगभरात डिजिटल पद्धतीने हस्तांतरित करता येत असेल, व्यवहारांचे Settlement जवळजवळ 24 तास करता येत असेल, आणि समान डिजिटल मानकांमुळे विविध बाजारपेठा एकमेकांशी जोडल्या जाऊ शकत असतील, तर प्रत्येक व्यवहार लंडनमधूनच का जावा? शांघाय, हाँगकाँग आणि सिंगापूर यांसारखी आशियातील केंद्रेही मौल्यवान धातूंची आपली पायाभूत व्यवस्था मजबूत करत आहेत. त्यामुळे Tokenisation हे लंडनसाठी संरक्षणात्मक तंत्रज्ञानही आहे आणि संभाव्य धोका देखील. Blockchain : व्यवस्था मोडणारे तंत्रज्ञान की व्यवस्था मजबूत करणारे? यात एक मोठा विरोधाभास आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या सुरुवातीच्या काळात अनेकांनी असा युक्तिवाद केला होता की Blockchain पारंपरिक वित्तीय संस्थांची गरजच संपवेल. परंतु ब्लॉकचेनचा सर्वात महत्त्वाचा वास्तविक उपयोग कदाचित त्याच्या अगदी उलट असू शकतो. बँका, एक्सचेंजेस, नियामक आणि कस्टोडियन यांसारख्या विद्यमान संस्था ब्लॉकचेनचा वापर करून त्यांच्या सध्याच्या वित्तीय व्यवस्थेच्या खाली एक नवीन डिजिटल पायाभूत थर तयार करू शकतात. म्हणजेच— Blockchain वित्तीय व्यवस्था नष्ट करण्याऐवजी तिच्या मागची पायाभूत सुविधा बनू शकते. आणि कदाचित हाच या संपूर्ण घडामोडीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लंडनचा खरा “Financial Moat” काय आहे? ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान कोणीही स्वीकारू शकते. म्हणून लंडनचा खरा फायदा केवळ ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानात नाही. त्याची खरी ताकद आहे— मानके + संस्था + पायाभूत सुविधा + बाजारपेठेतील संबंध + विश्वास. जर लंडनने डिजिटल सोन्याच्या व्यवहारांसाठी “विश्वासार्ह डिजिटल सोने” म्हणजे नेमके काय, त्याचे नियम आणि मानके काय असावीत, हे निश्चित करण्यात आघाडी घेतली, तर सोन्याची मागणी पूर्वेकडे सरकत असतानाही लंडन आपला प्रभाव टिकवून ठेवू शकते. शेवटी प्रश्न लंडनचा नाही, तर भविष्यातील वित्तीय व्यवस्थेचा आहे “Blockchainच्या मदतीने लंडन जगातील सोन्याच्या व्यापाराचे प्रमुख केंद्र म्हणून आपले स्थान टिकवू शकेल का?” आणि त्याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न— “Blockchainच्या मदतीने लंडन अनेक दशकांपूर्वी उभा केलेला आपला वित्तीय ‘किल्ला’ (Financial Moat) भविष्यातही सुरक्षित ठेवू शकेल का?” सोन्याचे स्वरूप बदलत नाही—ते भौतिकच राहते. परंतु त्याची मालकी, हस्तांतरण, तारण आणि व्यापार करण्याची पद्धत वेगाने बदलत आहे. आज सोन्याची लगड तिजोरीत स्थिर आहे; उद्या तिची मालकी जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात काही सेकंदांत डिजिटल टोकनच्या माध्यमातून बदलू शकते. यामुळे सोन्याचा व्यापार अधिक वेगवान, विभाज्य, पारदर्शक आणि गतिशील होऊ शकतो. पण त्याच वेळी Leverage, Rehypothecation आणि प्रणालीगत जोखीम वाढण्याची शक्यताही दुर्लक्षित करता येणार नाही. म्हणूनच सोन्याचे टोकनीकरण ही केवळ तंत्रज्ञानाची कथा नाही; ती भविष्यातील जागतिक वित्तीय व्यवस्थेचे स्वरूप ठरवणाऱ्या बदलाची कथा आहे. कदाचित भविष्यात सोन्याच्या बाजारपेठेत सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न “सोने कुठे आहे?” हा नसेल. तर तो असेल— “त्या सोन्यावरचा हक्क कोणाचा आहे, तो किती स्पष्ट आहे आणि तो डिजिटल जगात किती विश्वासार्हपणे हस्तांतरित करता येतो?”(संपूर्ण) उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

सोन्याचे टोकनीकरण (पूर्वार्ध)

सोन्याचे टोकनीकरण : ब्लॉकचेनमुळे लंडनचे सुवर्णबाजारातील वर्चस्व टिकणार का? (पूर्वार्ध) शतकानुशतके सोने ही एक भौतिक मालमत्ता राहिली आहे. सोने स्वतःच्या मालकीचे असावे असे वाटत असेल, तर एकतर ते प्रत्यक्ष जवळ असणे आवश्यक होते किंवा ते सुरक्षितपणे ठेवणाऱ्या एखाद्या विश्वासार्ह संस्थेची गरज असायची. मात्र गेल्या काही वर्षांत सोन्याच्या मालकीचे आणि व्यापाराचे स्वरूप झपाट्याने डिजिटल होत आहे. आपणही हा बदल स्वीकारला असून संगणकीय सुवर्ण पावत्याचे व्यवहार आपल्या मुंबई शेअरबाजारात आणि राष्ट्रीय शेअरबाजारात चालू झाले आहेत. या बदलाच्या केंद्रस्थानी लंडन आहे. लंडन ही जगातील सर्वात मोठी सोन्याची बाजारपेठ आहे. बँका, तिजोऱ्या, रिफायनर्स, ब्रोकर आणि क्लिअरिंग संस्था यांचे मोठे जाळे येथे कार्यरत आहे. उदाहरणार्थ, दक्षिण आफ्रिकेतील एखादी सोन्याची खाण ऑस्ट्रेलियातील बँकेला सोने विकत असली, तरी त्या व्यवहाराचा काही भाग लंडनच्या वित्तीय पायाभूत सुविधांमधून होण्याची शक्यता असते. या व्यवस्थेला “लोको लंडन सिस्टीम” (Loco London System) असे म्हणतात परंतु आता या व्यवस्थेसमोर एक नवे आव्हान उभे राहिले आहे. सोन्याची मागणी हळूहळू आशियाकडे सरकत आहे. चीन आणि भारत हे जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या ग्राहकांपैकी आहेत. त्याचबरोबर अनेक देशांच्या केंद्रीय बँका सोन्याचा साठा वाढवत आहेत. त्यामुळे जागतिक सुवर्ण परिसंस्थेतील आपले स्थान टिकवण्यासाठी लंडनला बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे आवश्यक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनची Financial Conduct Authority (FCA) आणि वित्तीय क्षेत्रातील इतर संस्था “Tokenised Gold” म्हणजे सोन्याचे टोकनीकरण यासाठी आवश्यक नियामक आणि बाजारपेठीय चौकट विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत आहेत. यामध्ये डिजिटल टोकन हे तिजोरीत सुरक्षितपणे ठेवलेल्या विशिष्ट प्रमाणातील भौतिक सोन्यावरील मालकी किंवा हक्काचे डिजिटल प्रतिनिधित्व करू शकते. यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो पण येथे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो— एखाद्या केंद्रीकृत वित्तीय व्यवस्थेला सोने ब्लॉकचेनवर का आणायचे आहे? ब्लॉकचेनचा मूलभूत उद्देशच मध्यस्थांची गरज कमी करणे हा नाही का? या प्रश्नाचे उत्तर समजून घेण्यासाठी प्रथम लंडनची सध्याची घाऊक सोन्याची बाजारपेठ कशी कार्य करते हे पाहणे आवश्यक आहे. सोन्याच्या मालकीचे दोन प्रमुख प्रकार मोठ्या प्रमाणावर संस्थात्मक पातळीवर सोने ठेवण्याच्या व्यवस्थेत प्रामुख्याने दोन प्रकार दिसतात. ●विनियोजित नसलेले सोने — आजच्या घाऊक सोन्याच्या बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर सोने Unallocated Account च्या माध्यमातून ठेवले जाते. याची तुलना आपण सोन्याच्या औंसमध्ये असलेल्या बँक खात्याशी करू शकतो. समजा, तुमच्या खात्यात 100 औंस सोने आहे. याचा अर्थ तिजोरीत तुमच्या नावावर 100 विशिष्ट सोन्याच्या लगडी ठेवलेल्या आहेत, असा होत नाही. त्याऐवजी तुम्हाला बुलियन बँक किंवा क्लिअरिंग बँकेकडून 100 औंस सोन्याचा सर्वसाधारण हक्क (General Credit Claim) असतो. याचा मोठा फायदा असा की मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची खरेदी-विक्री करणे तुलनेने सोपे होते. प्रत्येक सोन्याची लगड स्वतंत्रपणे ओळखणे, हलवणे किंवा साठवणे आवश्यक नसते. परंतु यासाठी एक किंमतही मोजावी लागते. तुम्ही संबंधित संस्थेचे असुरक्षित कर्जदार (Unsecured Creditor) असता. उदाहरणार्थ, जर तुमच्या बुलियन बँकेला आर्थिक अडचण आली, तर तुमचा सोन्यावरील दावा त्या संस्थेच्या आर्थिक स्थितीशी जोडला जातो कारण तुमच्या नावावर विशिष्ट सोन्याच्या लगडी ठेवलेल्या नसतात. ●विनियोजित किंवा विशिष्ट सोने — हे अगदी बरोबर उलट आहे. यामध्ये विशिष्ट क्रमांक असलेल्या सोन्याच्या लगडी थेट मालकाच्या नावावर नोंदवल्या जातात आणि त्या त्याच्या मालमत्तेचा भाग असतात. कस्टोडियन किंवा तिजोरीची भूमिका मुख्यतः त्या सोन्याची सुरक्षित साठवणूक करण्याएवढी मर्यादित असते. यामुळे गुंतवणूकदाराला सोन्यावर अधिक स्पष्ट आणि मजबूत मालकी हक्क मिळतो. त्याची मालकी कस्टोडियनच्या आर्थिक स्थितीपासून मोठ्या प्रमाणात स्वतंत्र राहते. मात्र या सोन्याच्या संरक्षणासाठी अधिक खर्च आणि तुलनेने कमी लवचिकता स्वीकारावी लागते. प्रत्येक सोन्याची लगड ओळखणे, साठवणे, विमा उतरवणे आणि व्यवस्थापित करणे आवश्यक असते. तसेच एखाद्या विशिष्ट सोन्याच्या लगडीचे छोटे भाग करून त्यांची सहज देवाणघेवाण करणेही सोपे नसते आणि नेमक्या याच ठिकाणी सोन्याच्या टोकनीकरणाची संधी निर्माण होते. कल्पना करा की एक सोन्याची लगड सुरक्षित तिजोरीत ठेवलेली आहे. मात्र त्या संपूर्ण सोन्याच्या लगडीचा मालक एकच व्यक्ती किंवा संस्था नसून तिची मालकी शेकडो डिजिटल टोकनमध्ये विभागलेली आहे. प्रत्येक टोकन त्या भौतिक सोन्यातील कायदेशीरदृष्ट्या मान्य हिस्सा दर्शवू शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला संपूर्ण सोन्याची लगड खरेदी करण्याची किंवा ती स्वतःकडे ठेवण्याची गरज नाही. उदाहरणार्थ, तो एखाद्या सोन्याच्या लगडीतील 1% हिस्सा डिजिटल टोकनच्या स्वरूपात खरेदी करू शकतो. सोने मात्र तिजोरीत सुरक्षित राहते. ही गोष्ट आता केवळ सैद्धांतिक कल्पना राहिलेली नाही. सप्टेंबर 2025 मध्ये World Gold Council आणि कायदेविषयक संस्था Linklaters यांनी Pooled Gold Interests (PGI) नावाची चौकट सादर केली. यामागील कल्पना अशी आहे की घाऊक गुंतवणूकदारांना बुलियन बँकेविरुद्ध केवळ सर्वसाधारण कर्जदावा ठेवण्याऐवजी भौतिक सोन्याच्या एका पूलमध्ये लाभकारी मालकी हक्क (Beneficial Ownership) मिळू शकतो. म्हणजेच, Allocated आणि Unallocated Gold यांच्यातील दरी भरून काढण्याचा हा प्रयत्न आहे. गुंतवणूकदाराला प्रत्यक्ष सोन्याशी जोडलेला हक्क मिळतो आणि त्याच वेळी त्या हक्काचे विभाजन आणि हस्तांतरण अधिक सुलभ होऊ शकते. लंडनमध्ये सोन्याचे टोकनीकरण प्रत्यक्षात सुरू या तंत्रज्ञानाची चाचणी लंडनच्या सोन्याच्या बाजारपेठेतही सुरू झाली आहे. एचएसबीसी, ही जगातील प्रमुख मौल्यवान धातूंच्या कस्टोडियन संस्थांपैकी एक आहे. तिने सन 2023 मध्ये लाइव्ह गोल्ड टोकनायझेशन प्लॅटफॉर्म सुरू केले. या मंचावर लंडनमधील एचएसबीसीच्या तिजोरीत ठेवलेल्या भौतिक सोन्याचे डिजिटल प्रतिनिधित्व तयार केले जाते. संस्थात्मक ग्राहक त्यांच्या इवोल्व्ह (Evolve) या मंचावर त्यांची खरेदी-विक्री करू शकतात. प्रत्येक टोकन ट्रॉय औंस सोन्याच्या एका अंशाचे प्रतिनिधित्व करते. ही व्यवस्था ब्रिटनच्या डिजिटल सिक्युरिटीज सॅन्डबॉक्स अंतर्गतही विकसित केली जात आहे. त्यामुळे लंडनच्या सोन्याच्या बाजारपेठेचे डिजिटल रूपांतर ही केवळ भविष्यातील कल्पना राहिलेली नाही. (अपूर्ण) उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

वित्तीय बाजारातील गोंधळ आणि आरोग्याचा बळी

#वित्तीय_बाजारातील_गोंधळ_आणि_आरोग्याचा_बळी आजच्या अति-परस्परसंबंधीत जागतिक अर्थव्यवस्थेत जगाच्या एका कानाकोपऱ्यात घडणारी छोटीशी घटनाही काही मिनिटांतच जगभरातील वित्तीय बाजारांमध्ये भूकंप घडवून आणू शकते. रशिया-युक्रेन दीर्घकालीन युद्ध असो, मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव, अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार संघर्ष, कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील अनपेक्षित चढ-उतार किंवा जागतिक मंदीची, सतत असणारी टांगती तलवार या आणि अशा प्रत्येक घटनेचे पडसाद शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, सोने-चांदी, विदेशी चलन आणि रिअल इस्टेटवर थेट उमटतात. अशा वेळी आर्थिक विश्लेषक आणि बातम्यांचे चॅनेल्स केवळ गुंतवणूक संचाचे होणारे नुकसान, निर्देशांकांची घसरण आणि 'रेड झोन' यांवरच चर्चा करतात. आजही आपल्या ‘नफा’ आणि ‘तोटा’ या संकल्पना स्पष्ट नाहीत आपण आभासी फायद्याने सुखावतो तर तोट्याने दुखावतो. चॅनलच्या दृष्टीने ही ब्रेकिंग न्यूज असते. या संपूर्ण गोंधळात आणि आर्थिक गणितांच्या गर्दीत एक अतिशय महत्त्वाचा आणि गंभीर मुद्दा दुर्लक्षित राहतो, तो म्हणजे गुंतवणूकदारांचे मानसिक आरोग्य आणि त्याचे शरीरावर होणारे परिणाम. बाजारातील ही अस्थिरता केवळ डिजिटल संपत्तीचा क्षय करत नाही तर ती मानवी मन, शरीर आणि कौटुंबिक सौख्याचाही हळूहळू बळी घेते. आजच्या डिजिटल युगात गुंतवणुकीचा अनुभव खूप बदलला आहे. पूर्वी बाजाराचे भाव समजण्यासाठी दुसऱ्या दिवशीच्या वृत्तपत्राची वाट पाहावी लागे, ज्यामुळे मधे एक 'कूलिंग ऑफ' कालावधी मिळे. परंतु आज मोबाईल अ‍ॅप्समुळे प्रत्येक सेकंदाला रक्तदाब आणि पोर्टफोलिओचे मूल्य एकत्रच खाली-वर होत असते. काही कारणाने शेअर बाजार अचानक कोसळला की बहुतेक गुंतवणूकदारांच्या मनात घबराट निर्माण होते. यातूनच काही धोकादायक सवयी जडतात: ●सतत मत्तामूल्य तपासणी : दिवसातून 20-30 वेळा मोबाईल उघडून लाल रंगातील तोटा तपशीलवार पाहणे. ●अतिमाहितीचा मारा : सतत आर्थिक बातम्या, युट्यूब व्हिडिओ आणि सोशल मीडियावरील 'ब्रेकिंग न्यूज' पाहणे ●घसरण म्हणजे महासंकट : प्रत्येक घसरणीला 'सर्व काही संपले' अशा महासंकटाच्या स्वरूपात पाहणे. मानसिक आरोग्यावर होणारे याचे दुष्परिणाम: ●तीव्र चिंता आणि अस्वस्थता: भविष्याबद्दल सतत भीती वाटणे आणि कामात मन न लागणे. ●​निद्रानाश : रात्रीचे वेळी बाजाराचे किंवा अमेरिकन फ्युचर्सचे भाव पाहण्याच्या सवयीमुळे झोप उडणे. ●​चिडचिड आणि कौटुंबिक तणाव: बाजारातील तोट्याचा राग नकळत जोडीदार मुले अन्य सदस्य अथवा सहकाऱ्यांवर काढणे. ●​निर्णयक्षमता मंदावणे: भीतीपोटी (फोमो) घाईघाईने चुकीचे निर्णय घेऊन स्वतःचे अधिक आर्थिक नुकसान करून घेणे. ​दीर्घकाळ राहणारा मानसिक ताण हा केवळ विचारांपर्यंत मर्यादित राहत नाही, तर तो मानवी शरीरावर थेट जीवघेणा हल्ला करतो. जेव्हा बाजार कोसळतो आणि भय निर्माण होते, तेव्हा मानवी मेंदू शरीरात 'कॉर्टिसॉल' (Cortisol) आणि 'ॲड्रेनालाईन' (Adrenaline) या ताण निर्माण करणाऱ्या हार्मोन्सचा महापूर येतो. दीर्घकालीन तणावामुळे शरीरावर खालील गंभीर परिणाम होतात: ●रक्तदाब हृदयविकार आणि पक्षाघात: अचानक बसणाऱ्या आर्थिक धक्यामुळे किंवा सततच्या भीतीमुळे रक्तदाब (ब्लड प्रेशर) वेगाने वाढतो. यामुळे हृदयविकाराचा झटका (हार्ट अटॅक) अथवा पक्षाघात (स्ट्रोक) यांचा धोका अनेक पटींनी वाढतो. ●पचनसंस्थेचे विकार: ताणा मुळे पोटात अ‍ॅसिडिटी वाढणे, अल्सर, किंवा 'इरिटेबल बाऊल सिंड्रोम' यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. ●​रोगप्रतिकारक शक्तीचा ऱ्हास: सततच्या चिंतेमुळे शरीराची पांढऱ्या रक्तपेशीं (सैनिकी पेशी) ची निर्मिती मंदावते, त्यामुळे व्यक्ती वारंवार आजारी पडू लागते ●मधुमेहातील अनियंत्रण: ताणाचे हार्मोन्स रक्तातील साखरेची पातळी थेट वाढवतात, ज्यामुळे मधुमेही रुग्णांचे आरोग्य अचानक बिघडू शकते. गुंतवणुकीचा जागतिक ​इतिहास हाच गुंतवणुकीतील सर्वात मोठा मार्गदर्शक आहे. गेल्या शंभर वर्षांचा इतिहास पाहिला तर जगाने दोन महायुद्धे, सन 1930 ची महामंदी, सन 2008 चे जागतिक आर्थिक संकट, सन2011 चे युरोपीय कर्ज संकट आणि सन 2020 मधील कोविडची महासाथ अनुभवली आहे. या प्रत्येक घटनेच्या वेळी "आता बाजार कधीच वर येणार नाही" असेच वाटत होते. परंतु, प्रत्येक महासंकटानंतर मानवी प्रगती आणि अर्थव्यवस्थेने पुन्हा भरारी घेतली आहे आणि दीर्घकाळात बाजाराने नवीन उच्चांक गाठले आहेत. त्यामुळे, घसरण ही संकटापेक्षा, गुंतवणुकीच्या प्रवासातील एक नैसर्गिक आणि आवश्यक टप्पा आहे, हे मनःपूर्वक स्वीकारल्यास मानवी मनाचा अर्धा ताण कमी होईल. ​बाजारातील गोंधळाच्या काळात स्वतःच्या संपत्तीचे आणि आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी दुहेरी रणनीतीचा वापर करता येईल. अ) आर्थिक शिस्त ● मत्ता विभाजन आणि विविधीकरण (Diversification): तुमचे पैसे शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डेट/एफडी, सोने आणि रिअल इस्टेटमध्ये तुमच्या जोखीमक्षमतेनुसार विभागलेले असावेत. सोन्यासारखी मालमत्ता युद्धाच्या काळात गुंतवणूक संचास योग्य संरक्षण देते. ●एसआयपी (SIP) बंद करू नका: बाजार घसरलेला असताना एसआयपी चालू ठेवल्यास 'रुपी कॉस्ट एव्हरेजिंग'चा फायदा मिळतो, म्हणजेच कमी किमतीत जास्त युनिट्स खरेदी होतात. धाडस होत असेल तर तुम्ही फंडांतील गुंतवणूक टप्याटप्याने वाढवू शकता. ●आणीबाणी निधी (Emergency Fund): किमान 6 ते 12 महिन्यांच्या खर्चासाठीचा निधी लिक्विड/एफडी स्वरूपात वेगळा ठेवा. यामुळे बाजारातील घसरणीच्या वेळी दैनंदिन खर्चासाठी शेअर्स तोट्यात विकावे लागत नाहीत. ●माहितीचा संयम: सोशल मीडियावरील अयोग्य किंवा अफवा पसरवणाऱ्या टीप्सवर विश्वास ठेवू नका. प्रमाणित आणि नोंदणीकृत आर्थिक सल्लागारांचीच (SEBI Registered Advisor) मदत घ्या. ब) मानसिक व शारीरिक आरोग्य ●स्क्रीन टाईमवर मर्यादा: दिवसातून केवळ एकदाच (उदा. बाजार बंद झाल्यावर) गुंतवणूक संच तपासा. दर तासाला अ‍ॅप्स उघडण्याची सवय मोडून टाका. ●शारीरिक व्यायाम व प्राणायाम: दररोज किमान 30 मिनिटे वेगाने चालणे, धावणे किंवा योगासने करा. प्राणायाम आणि ध्यानामुळे (मेडिटेशन) 'कॉर्टिसॉल'चे प्रमाण कमी होऊन मन शांत होते. ●डिजिटल डिटॉक्स: रात्री झोपण्यापूर्वी किमान १ तास आधी मोबाईल, टीव्ही आणि आर्थिक बातम्यांपासून पूर्णपणे दूर राहा. ●संवाद आणि मोकळेपणा: कुटुंबासोबत वेळ घालावा. आर्थिक चिंता मनात दाबून ठेवण्याऐवजी घरातील विश्वासातील व्यक्तीशी किंवा व्यावसायिक मानसोपचार तज्ज्ञांशी मोकळेपणाने बोला. भू-राजकीय तणाव, युद्धे आणि जागतिक अनिश्चितता या आपल्या नियंत्रणाबाहेरील गोष्टी आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या या समीकरणांवर आपण थेट प्रभाव टाकू शकत नाही. परंतु, त्या घडामोडींचा आपल्या शरीरावर आणि मनावर काय परिणाम होऊ द्यायचा, हे मात्र पूर्णपणे आपल्या हातात आहे. बाजार कितीही घसरला तरी तो पुन्हा वर येऊ शकतो तसा तो येतोही आणि गमावलेले पैसेही पुन्हा मिळवता येतात. परंतु, एकदा गंभीर आजाराने घेरलेले शरीर किंवा मानसिक संतुलन पूर्ववत करणे अत्यंत कठीण आणि खर्चिक असते. संपत्ती निर्माण करणे आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवणे हे नक्कीच महत्त्वाचे आहे परंतु त्या संपत्तीचा खरा आनंद घेण्यासाठी आणि ती उपभोगण्यासाठी तुमच्याकडे निरोगी शरीर, शांत मन आणि आनंदी कुटुंब असणे त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे आहे नाही का? *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

गुंतवणूक संच योजनेतील प्रस्तावित बदल

#गुंतवणूक_संच_योजनेतील_प्रस्तावित_बदल गुंतवणूकदार सोनेचांदी, मुदत ठेवी, अल्पबचत योजना, म्युचुअल फंड युनिट यापलीकडे जाऊन विविध गुंतवणूक संधीच्या शोधात असल्याने गुंतवणूक संच व्यवस्थापन सेवा हा अधिकचा पर्याय गुंतवणूकदारांकडे आहे. यातील निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सेबीने 23 जुलै 2026 रोजी गुंतवणूक संच व्यवस्थापन सेवेत काही महत्वाचे बदल सुचवले आहेत. या संदर्भातील अभ्यास प्रबंध सार्वजनिक केला असून त्यावर जनतेकडून 11 ऑगस्ट 2026 पर्यत हरकती, सूचना, मते मागवली आहेत. यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या गुंतवणूक संच व्यवस्थापन योजनेत महत्वाचे बदल सुचवलेआहेत. यातील प्रमुख बदल असे- ●म्युचुअल फंड योजनांच्या वितारकाना आता लवकरच एक नवीन व्यावसायिक संधी मिळू शकते. सेबीने 'म्युच्युअल फंड ओन्ली पीएमएस' सादर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, जो केवळ एमएफ, ईटीएफ आणि एसआयएफच्या डायरेक्ट प्लॅन्समध्ये गुंतवणूक करेल. या नवीन श्रेणीसाठी किमान गुंतवणुकीची मर्यादा 25 लाख रुपये असेल, तर पारंपरिक पीएमएस उत्पादनांसाठी ही मर्यादा 50 लाख रुपये आहे. तथापि, एमएफ-पीएमएस (MF-PMS) देणाऱ्या एमएफडींना (MFDs) वितरण आणि केवळ एमएफ पीएमएस (MF only PMS) या दोन योजनांतील व्यवसायामध्ये योग्य अंतर ठेवावे लागेल. ते एकाच ग्राहकांना नियमित योजना आणि केवळ एमएफ पीएमएस योजना विकू शकत नाहीत. ●एमएफ-पीएमएससाठी किमान 2 कोटी रुपयांच्या निव्वळ मालमत्तेची अट असेल आणि सेबी प्रमुख अधिकाऱ्यांसाठी पात्रता निकष सुलभ करेल, अतिरिक्त कर्मचारी आणि समर्पित डीलिंग रूमची आवश्यकता ऐच्छिक करेल आणि प्रकटीकरणाच्या आवश्यकता सुलभ करेल. विद्यमान पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना देखील एका वेगळ्या गुंतवणूक दृष्टिकोनातून एमएफ-पीएमएस देऊ करण्याची परवानगी दिली जाईल. ●प्रस्तावित एमएफ-पीएमएस आराखड्याअंतर्गत, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक ग्राहकाच्या एयूएमच्या 2.5% पर्यंत निश्चित शुल्क आकारू शकतात. ते ग्राहकाच्या संमतीने, गुंतवणुकीच्या कामगिरीवर आधारित शुल्क आकारू शकतात किंवा दोन्हीचा एकत्रित वापर करू शकतात. ●पीएमएस प्रदात्यांमध्ये बदल करणे अधिक सोपे झाले आहे ●नियामकाने पीएमएस गुंतवणूकदारांसाठी डिमॅट खाते पोर्टेबिलिटीचा प्रस्तावही दिला आहे. सध्या, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक बदलताना गुंतवणूकदारांना सहसा नवीन डिमॅट खाते उघडावे लागते आणि पुन्हा केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. या प्रस्तावाचा उद्देश पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांमध्ये डिमॅट होल्डिंग्ज आणि केवायसी रेकॉर्ड्सचे एक-वेळ ऑनबोर्डिंग आणि अखंड हस्तांतरण सक्षम करणे आहे, ज्यामुळे कागदपत्रे, विलंब आणि खर्च कमी होईल. ● सेबीने स्वतंत्र फंड व्यवस्थापकांना स्वतःचा पीएमएस परवाना घेण्याऐवजी, सेबी-नोंदणीकृत पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकाच्या अंतर्गत काम करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ते स्वतःचे ग्राहक आणू शकतील आणि गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन करू शकतील, तर नोंदणीकृत पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक अनुपालन, केवायसी, पायाभूत सुविधा आणि व्यापार अंमलबजावणीची काळजी घेईल. हे सर्व बदल म्युचुअल फंड व्यवसायाच्या संदर्भातील आहेत. याशिवाय इतर प्रस्ताव असे- ● सेबीने पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना सुचिबाह्य शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, ज्यामुळे गुंतवणूक संच योजनेतील गुंतवणुकीची व्याप्ती शेअर बाजारांवर आधीच सूचीबद्ध असलेल्या सिक्युरिटीजच्या पलीकडे वाढेल. ●नियामकाने विवेकाधीन म्हणजेच स्वतंत्रपणे गुंतवणूक सेवा देणाऱ्याआणि अविवेकाधीन म्हणजे गुंतवणूक सूचना करून त्यावर मान्यता घेणाऱ्या अशा दोन्ही सेवा देणाऱ्या पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना मर्यादित प्रमाणात परदेशी प्रतिभूतींमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. परवानगी असलेल्या गुंतवणुकींमध्ये सूचीबद्ध परदेशी शेअर्स, सूचीबद्ध कर्ज रोखे, सूचीबद्ध इक्विटी आणि कर्जामध्ये गुंतवणूक करणारे परदेशी म्युच्युअल फंड आणि परदेशात सूचीबद्ध रिटस यांचा समावेश असेल. ●सेबीने विवेकाधीन पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना ग्राहकाच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेच्या 10% पर्यंत गुंतवणूक-दर्जाच्या असूचीबद्ध कर्ज रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामुळे पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना गुंतवणुकीचे अधिक पर्याय उपलब्ध होतील, तसेच गुंतवणूक तुलनेने सुरक्षित असलेल्या गुंतवणूक-दर्जाच्या कर्जापुरती मर्यादित राहील. असूचीबद्ध रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासंबंधीचे इतर नियम अपरिवर्तित राहतील.याव्यतिरिक्त, ●सेबीने पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक म्हणून नोंदणीकृत असलेल्या पात्र निधी व्यवस्थापकांना विदेशी प्रतिभूतींमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी निधींचे व्यवस्थापन करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. जागतिक निधी व्यवस्थापन केंद्र बनण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला पाठिंबा देणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. ● किमान गुंतवणुकीची अट 25 लाख रुपये असताना गुंतवणूक केलेल्या विद्यमान पीएमएस गुंतवणूकदारांसाठीच्या 'ग्रँडफादरिंग' तरतुदीत बदल करण्याचा प्रस्तावही दिला आहे. या प्रस्तावानुसार, प्रस्तावित एमएफ-पीएमएस फ्रेमवर्क अंतर्गत असलेल्या ग्राहकांना वगळून, इतर सर्व विद्यमान पीएमएस ग्राहकांना सुधारित 50 लाख रुपयांची किमान गुंतवणुकीची अट पूर्ण करण्यासाठी नवीन नियम लागू झाल्यापासून 36 महिन्यांचा कालावधी मिळेल. ● किमान व्यावसायिक आवश्यकता: नव्याने नोंदणी केलेल्या पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना तीन वर्षांच्या आत किमान 10 ग्राहक किंवा 5 कोटी रुपयांची मालमत्ता मिळवून आपला व्यवसाय वाढवावा लागू शकतो. विद्यमान पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना ही नवीन अट पूर्ण करण्यासाठी वेळ मिळेल. ● डेरिव्हेटिव्ह्ज वापरण्यासाठी अधिक लवचिकता: ग्राहकांच्या संमतीने आणि काही मर्यादांसह, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना ग्राहकांचे पोर्टफोलिओ व्यवस्थापित करण्यासाठी अधिक एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिव्हेटिव्ह्ज वापरण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. ● लहान पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांसाठी सुलभ नियम: ज्या पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांकडे 10 पेक्षा कमी ग्राहक आहेत किंवा ज्यांची व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता 100 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना योग्य नोंदी आणि नियंत्रणे ठेवल्यास स्वतंत्र डीलिंग रूम ठेवण्याची आवश्यकता भासणार नाही. ● कागदविरहित प्रकटीकरणे: पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना प्रत्यक्ष प्रती देण्याऐवजी प्रकटीकरण दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात पाठवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. ● सुलभ अनुपालन: पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांवरील अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी सेबीने काही नियामक फाइलिंगसाठी सोपे रिपोर्टिंग फॉरमॅट आणि अधिक कालावधी प्रस्तावित केला आहे. ●नवीन निव्वळ संपत्तीच्या नियमातील बदल: पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना त्यांच्या निव्वळ संपत्तीपैकी किमान 10% रक्कम रोख रक्कम, बँक ठेवी किंवा सरकारी रोखे यांसारख्या तरल मालमत्तेत ठेवावी लागू शकते. विद्यमान पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना याचे पालन करण्यासाठी नवे नियम लागू झाल्यापासून 12 महिन्यांचा अधिक कालावधी मिळेल. ● कमी कागदपत्रे: सेबीने पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना ग्राहकांकडून मुखत्यारपत्र (पीओए) घेण्याची आवश्यकता काढून टाकण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामुळे व्यवस्थापकांमध्ये पोर्टफोलिओ हस्तांतरित करणे सोपे होईल. बँकिंग आणि इतर नियामक आवश्यकता लागू राहतील. हे सर्व बदल प्रस्तावित असून या संदर्भातील अंतिम नियमावली सेबीकडून लवकरच जाहीर केली जाईल. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

आता कागदाऐवजी प्लास्टिकच्या नोटा?

*#आता_कागदाऐवजी_प्लास्टिकच्या_नोटा* प्लॅस्टिकचे उपयोग, ते विघटनशील नसल्याने त्याचे पर्यावरणावर होणारे भलेबुरे परिणाम हा वादविवादाचा विषय होऊ शकतो. याविषयीचे सरकारी धोरण हे धरसोड वृत्तीचे आहे कारण सध्या प्लॅस्टिकला दूर करेल आणि पर्यावरण हानी होणार नाही असा ठोस, सुलभ आणि व्यवहारी पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्लास्टिकचा मर्यादित वापर करावा शक्य असल्यास पुनर्वापर करावा यावर सध्या अधिक जागृती केली जात आहे. दैनंदिन किरकोळ व्यवहारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नोटांत ₹10/- आणि ₹ 20/- च्या नोटा या सर्वाधिक प्रमाणात वापरल्या जातात. साधारण एक वर्षांनी त्या खूप खराब झाल्याने रिजर्व बँकेकडून चलनातून काढून घेऊन नव्याने छापल्या जातात. त्याचा छपाई खर्च त्याच्या मूल्याच्या तुलनेत अधिक आहे. सध्या सर्वच नोटा एका खास प्रकारच्या सुती कागदापासून बनवलेल्या असून त्या कागदाच्या ऐवजी खास पॉलिमरपासून (एक प्रकारचे प्लॅस्टिक जे कागदासारखे लवचिक आणि कापडासारखे घडी घालता येईल असे असून प्लॅस्टिकसारखे कडक नसेल) बनवल्यास त्या अधिक टिकाऊ आणि किफायतशीर होतील असे वाटल्याने रिझर्व बँकेने त्यासाठी लागणाऱ्या अपारदर्शक पॉलीमर सबस्ट्रेक शिटसच्या पुरवठ्यात स्वारस्य असलेल्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांकडून देकार मागवला आहे. इच्छुक उत्पादकांना त्यांच्या निविदा 18 ऑगस्ट 2026 पर्यंत सादर करायच्या आहेत. या निविदा भरण्यास तेच उत्पादक पात्र आहेत, ज्यांनी गेले तीन वर्षे सातत्याने मध्यवर्ती बँका अथवा नोटा छापणाऱ्या संस्थांना कच्चा माल पुरवला आहे. 204000 रिम पुरवण्याची पुरवठादाराची क्षमता असावी असे त्यात म्हटले असून ती आपल्या सूचक गरजेच्या 30% आहे. सुरुवातीच्या तातडीच्या गरजेसाठी 68000 रिमची आवश्यक असून त्यातील प्रत्येक लॉट 34000 रिमचा आहे. सुरुवातीस त्या ₹10 आणि ₹20 रुपयांच्या नोटा प्रकारात विशेष प्रकारच्या पॉलिमर पासून बनवलेल्या असतील असा अंदाज असून त्या पुढील वर्षी चलनात आणल्या जातील. त्यांची चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर सर्वच नोटा पॉलिमरच्या असल्याने मागणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या निवेदेनुसार निविदाकारांना भारतासाठीच्या विशिष्ट नोटांच्या आधारस्तरासाठी लागणारा कच्चा माल चीन आणि पाकिस्तानातून आयात करण्यास मनाई आहे. उत्पादकांना शासनाची सुरक्षा मंजुरी आवश्यक आहे. त्या देशातील कोणतेही कामकाज भारतासोबतच्या करारापासून वेगळे ठेवावे लागेल आणि भारतासारखा सानुकुलीत आधारस्तर अन्य कोणत्याही देशास भविष्यात न पुरवण्याचे वचन द्यावे लागेल. भारतीय रिजर्व बँकही देशाची मध्यवर्ती बँक आहे. देशातील वित्तीय आणि बँकिंग प्रणाली नियंत्रित करण्याचे कार्य ही बँक करते. चलनाची निर्मिती हे या बँकेचे एक महत्वाचे काम आहे. मर्यादेहून अधिक चलनाची निर्मिती केल्यास महागाई वाढते आणि लोकांचा चलनावरचा विश्वास कमी होतो. तो टिकून रहावा आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी या बेतानेच चलन निर्मिती करावी लागते. लोकांनी त्याचे व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करावेत अशी सरकारची इच्छा असून ते करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे सरकारी धोरण आहे. कोविडनंतर अशा व्यवहारात सातत्याने वाढ होत असून त्याचबरोबर अलीकडे रोख व्यवहारातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. ज्येष्ठ नागरिक, गरीब कुटुंबे आणि छोटे किरकोळ व्यापारी रोख रक्कम देऊनच त्यांचे व्यवहार पूर्ण करतात. यामुळे रोखीच्या व्यवहारात मागील वर्षीच्या तुलनेत 12% वाढ झाली आहे, त्यात प्रामुख्याने नोटा वापरल्या जातात. सध्या डिजिटल युगातही मार्च 2026 अखेरीस 41.7 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात आहेत. त्या विशेष प्रकारच्या सुती कागदापासून बनवल्या जात असल्या तरी वारंवार हाताळल्या मुळे खराब होतात. चलनातून काढून टाकून त्याऐवजी नव्या नोटा छापल्या जातात. यामुळे छपाई आणि विल्हेवाट खर्चात मोठी वाढ होते. त्याचप्रमाणे ₹100 आणि 500/- च्या बनावट नोटा चलनात येत असल्याने रिझर्व बँकेची डोकेदुखी वाढली आहे. मार्च 2026 अखेरपर्यत देशातील बनावट नोटांची संख्या 2.3 लाख होती. पॉलिमर नोटा या त्यास उत्तम पर्याय होतील अशी शक्यता वाटत असल्याने प्रायोगिक तत्वावर लवकरच अशी चलन निर्मिती करून त्याचे फायदे तोटे तपासले जातील. त्यांचे निकाल अनुकूल आल्यास सर्वच नोटा कागदाऐवजी विशेष प्रकारच्या प्लास्टिकमध्ये टप्याटप्याने बदलण्यात येतील. सध्या वर्षभरात सुमारे दोन लाख खराब नोटा चलनातून काढून नष्ट कराव्या लागतात. यात छोट्या मूल्यांच्या नोटांचा मोठा वाटा आहे. काही दिवसांपूर्वी अशा घडामोडींचे सूतोवाच मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केले होते ते आता प्रत्यक्षात येत आहे. आताही त्यास खूप उशीरच होत असला तरी ही कल्पना नवीन नसून प्रायोगिक तत्वावर सन 2007 मध्ये तसा विचार होता त्यानंतर काही प्रमुख शहरात प्रायोगिक तत्वावर प्लॅस्टिक नोटा वापरण्याचा प्रस्ताव होता. सन 2012 मध्ये ही चाचणी कोणतीही खूण न ठेवता गुंडाळण्यात आली. गेल्या काही वर्षात अनेक निविदा आणि त्याची व्यवहार्यता तपासल्यावरही सदर प्रस्ताव नियोजन स्तरावर घुटमळत राहिला. सन 2016 मध्ये पॉलीमर नोटा छापण्याची प्रकिया सुरू असल्याचे सरकारने संसदेत सांगितले होते पण त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. अलीकडे नोटांचा टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी त्यांच्या कागदावर पॉलीमर थर देण्याचा प्रयोग करण्यात आला त्यास वॉरनिशिंग असे म्हणतात. ऑष्ट्रेलिया या देशाने सर्वप्रथम पॉलीमर नोटा विकसित करून सन 1988 मध्ये वापरात आणल्या आणि नव्वदच्या दशकात पूर्णपणे वापर चालू केला. त्यानंतर इंग्लंड, कॅनडा, न्यूझीलंड यासारख्या पन्नासहून अधिक देशांत त्याचा वापर होत आहे. भारतीय पर्यटकांना हे माहिती असेलच की आपल्या देशापासून फारसे दूर नसणारे थायलंड, व्हिएतनाम, मलेशिया आणि सिंगापूर यासारखे खूप छोटे देश फार पूर्वीपासून पॉलीमर नोटा वापरत आहेत. या नोटांमुळे त्या देशातील बनावट नोटा निर्मितीचे प्रमाण लक्षणीय दृष्टीने कमी झाले आहे. पारंपरिक कागदी नोटांच्या तुलनेत पॉलिमर नोटा अधिक टिकाऊ, आलोवा आणि धूळ प्रतिरोधक असतात. त्यामुळे त्या अधिक काळ व्यवहारात राहू शकतात. जगभरात केल्या गेलेल्या अभ्यासातून असे सिद्द झाले आहे की या नोटा कागदी नोटांच्या तुलनेत दुप्पट तर काही बाबतीत पाच पटीहून अधिक काळ टिकून राहिल्या. या नोटांमध्ये पारदर्शक खिडक्या, होलोग्राम, रंग बदलणारे घटक आणि इतर बनावट प्रतिबंधक उपाययोजना समाविष्ट केल्या जाऊ शकतील, ज्यांची नक्कल करणे पारंपरिक कागदी चलनाच्या तुलनेत कठीण आहे. याचा सुरवातीचा खर्च अधिक असला तरी हाताळणी, बदली आणि विल्हेवाट लावण्याच्या दीर्घकालीन खर्चात त्यामुळे बचत होईल. पॉलीमर नोटांचा कचरा बारीक करून त्याचे पुनर्चक्रीकरण करून औद्योगिक आणि घरगुती उपयुक्त प्लॅस्टिक उत्पादने बनवता येणे शक्य आहे. असे असले तरी आपल्या देशाच्या अधिकृत चलनाच्या निर्मितीसाठी परदेशी संस्थेवर अवलंबून रहाणे असुरक्षिततेचे आहे. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*