आयकर करमुक्त भत्ते

आयकर - करमुक्त भत्ते 1 एप्रिल 2026 पासून नवा आयकर कायदा लागू होत आहे. यावर्षीही करदात्यांना त्याच्या आयकरची मोजणी जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करता येणार आहे. यातील जुनी पद्धती अनेक बचत गुंतवणुका आणि खर्च यावर सवलत देऊन अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवीन पद्धतीने किरकोळ सवलती देऊन कमी दराने कर आकारणी केली जाते. जुन्या पद्धतीत प्रामाणिक वजावट पन्नास हजाराची तर नवीन पद्धतीत ती पंचाहत्तर हजार झाली आहे. 87 ए नुसार ₹12500/- ची आयकर सवलत मिळत असल्याने जुन्या पद्धतीत पाच लाखापर्यंत करपात्र उत्पन्नावर आयकर लागत नाही तर नव्या पद्धतीत 12 लाख करपात्र उत्पन्नावर 87 ए नुसार ₹60000/- करसवलत मिळत असल्याने त्यावर आयकर द्यावा लागत नाही. नवीन आयकर कायद्यातील करमुक्त उत्पन्न मर्यादेचे नियम प्रसिद्ध झाले असून अलीकडे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाने अस्तित्वात असलेल्या करमुक्त भत्त्यात वाढ केली आहे त्याचा समावेश या नियमावलीत आहे. त्यामुळे ही वाढ जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वाना लागू आहे. याचा अधिक लाभ जुन्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या काही व्यक्तींना त्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाखाहून कमी करण्यासाठी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे नव्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या करदात्यांच्या करमुक्त उत्पन्नात त्यामुळे वाढ होऊ शकते. त्यामुळे दोन्ही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वांच्या दृष्टीने ते उपयुक्त आहेत. हे भत्ते कोणते आणि त्यात झालेले महत्त्वाचे बदल आपण समजून घेऊयात. ●घरभाडे भत्ता (एचआरए): घरभाडे भत्ता सवलत, प्रत्यक्षात मिळणारा भत्ता, पगाराच्या 10% भाडे यातील सर्वात कमी भाडे. यातील मोठ्या शहरात घरभाडे जास्त असल्याने 40 ते 50% घरभाडे सवलत मिळत होती. पूर्वी अधिकतम घरभाडे पगाराच्या 50% मिळण्यास पात्र अशी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकता ही 4 मेट्रो शहरे होती त्यात आता बेंगरुळू, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद या 4 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता या सर्व आठ शहरातील करदाते जास्त घरभाडे सवलतींचा दावा करू शकतात. यामुळे तेथे राहणाऱ्या अनेकांना त्याचा लाभ होईल. ●शैक्षणिक भत्त्यात वाढ: यापूर्वी ₹100/ मूल करमुक्त शैक्षणिक भत्ता दिला जात असे. ही मर्यादा जास्तीत जास्त 2 मुलांना मिळणाऱ्या भत्त्यापर्यत मर्यादित होती. आता ही मर्यादा अधिकतम ₹3000/ मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. ●वसतिगृह भत्त्यात वाढ: आतापर्यंत असा भत्ता पूर्वी ₹3000/ मूल दोन मुलांपर्यंत करमुक्त मिळत होता. आता ही मर्यादा ₹9000/मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. यामुळे होस्टेलमध्ये राहण्याच्या खर्चाची वास्तविक भरपाई होऊ शकेल. ●भोजन भत्त्यात वाढ: यापूर्वी प्रतिदिवस ₹50/- करमुक्त भोजन भत्ता मिळत असे आता तो प्रतिदिवस ₹200/- पर्यत वाढवण्यात आला आहे. ही मर्यादा वार्षिक अधिकतम ₹105600/- इतकी ठरवण्यात आली आहे. यामुळे करमुक्त पगार घटकात वाढ होईल. ●व्याजमुक्त कर्ज मर्यादेत वाढ: मालकाने कर्मचाऱ्यांला दिलेले व्याजमुक्त कर्ज ₹20000/- असेल तर त्यावर उत्पन्न आकारणी केली जात नसे. आता ही कर्ज मर्यादा ₹200000/- पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे बहुतेक कमी उत्पन्न मिळवणारे कामगार कर्जमुक्त होतील. त्यांना वैयक्तिक कर्ज,आपत्कालीन कर्ज आणि वैद्यकीय कर्ज बिनव्याजी मिळू शकेल. ●भेटवस्तू अथवा गिफ्ट व्हाउचर मर्यादेत वाढ: यापूर्वी मालकाकडून प्रतिवर्षी ₹5000/- वर कर आकारणी केली जात नव्हती आता ही मर्यादा प्रतिवर्षं ₹15000/- पर्यत वाढवण्यात आली असल्याने अधिक रकमेची करमुक्त भेट मालक आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊ शकतील. ●वाहतूक भत्त्यात वाढ- जे कर्मचारी कामावर येण्यासाठी स्वतःची सोय स्वतःच करतात त्यांना वाहतूक भत्ता ₹10000/- प्रतिवर्षं करमुक्त आहे या मर्यादेत प्रतिवर्षी ₹25000/- पर्यत वाढवण्यात आली आहे. जे कंपनीने दिलेल्या वाहतूक सुविधेचा लाभ घेत असतील त्याच्या करपात्र उत्पन्नात वास्तविक वाढ केली जाईल. पूर्वी यांची मर्यादा गाडीच्या प्रकारानुसार 900 ते 2500/- पर्यत धरली जात होती त्याऐवजी हे मूल्य आता ₹3000 ते ₹5000/- पर्यत वाढवण्यात आले आहे. यातील बहुतेक नियमांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात वाढ होईल. हे बदल कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा सुधारण्यासाठी आणि आधुनिक जीवनमानाचा खर्च लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फायदा, ●कॉर्पोरेट कर्मचारी ●शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे पालक ●कंपनी भत्ते मिळवणारे कर्मचारी ●शहरी व्यावसायिक ●मालकाकडून कर्ज घेत असणारे कर्मचारी यांना होऊ शकतो. तर, ●कंपनीच्या गाड्या वापरणारे कर्मचारी ●मोठ्या कंपनीचे लाभ मिळणारे कर्मचारी ●उच्च सुविधा मिळत असणारे कर्मचारी याच्या काही लाभांचे वास्तविक मूल्य वाढल्याने त्यांच्या एकूण करात वाढ होऊ शकते. नव्या सवलती देताना त्यांचा लाभ मिळवण्यासाठी काही कायदेशीर कागदपत्रे कर्मचाऱ्यांना जपून ठेवावी लागतील. जसेकी, ●भाडे करार ●भाडे दिल्याच्या पावत्या ●घरमालकाचा पॅन ●घरमालक नातेवाईक (आई,वडील,पत्नी) असल्यास त्यांच्यातील नातेसंबंधांचा खुलासा नाते असल्यास भाडे देण्यास मनाई नाही फक्त ते खरोखर दिले जावे अशी अपेक्षा आहे. ●कर्ज घेतले असल्यास त्याच्या नोंदी यासारखे दस्तऐवज करदात्याकडे असणे आवश्यक आहेत ते नसल्यास दंड लागू शकतो अथवा करसवलती नाकारल्या जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे या मर्यादा वाढल्या असल्या तरी नियोक्त्याने त्या प्रमाणात वेतन संरचना करून दिल्यासाच त्याचा लाभ करदात्यांना मिळेल अन्यथा नाही. ज्यांचे मालक अशा तऱ्हेने वेतन संरचना करण्यास अनुकूल असतील त्यांनी त्यांच्या एचआर विभागाशी बोलून यथायोग्य बदल करून घ्यावेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत