ई कॉमर्समध्ये ग्राहक संरक्षणाचा नवा अध्याय

*#ई_कॉमर्समध्ये_ग्राहक_संरक्षणाचा_नवा_अध्याय* ऑनलाइन खरेदी ही आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाली आहे. वस्तू शोधणे, विविध विक्रेत्यांच्या किंमतींची तुलना करणे, ऑनलाइन पैसे भरणे आणि वस्तू घरपोच मिळणे, यामुळे ग्राहकांचा वेळ वाचतो. या सोयीबरोबरच दिशाभूल करणारे संशोधन अहवाल, खोट्या सवलतींच्या जाहिराती, प्रायोजित वस्तू/सेवा, ग्राहकांची दिशाभूल करणारी रचना, विक्रेत्याची अपुरी माहिती आणि तक्रारींचे निवारण न होणे अशा समस्या वाढल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (सुधारणा) नियम, 2026 जारी केले आहेत. हे नियम 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होणार आहेत. या सुधारणांचा केंद्रबिंदू एकच आहे, ऑनलाइन खरेदी करताना ग्राहकाला अधिक पारदर्शक आणि माहितीपूर्ण वातावरण मिळावे. यातील ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या तरतुदी अशा- ● शोध परिणामांमध्ये पारदर्शकता : आपण एखाद्या ई-कॉमर्स संकेतस्थळावर वस्तू शोधतो तेव्हा अनेक उत्पादने दिसतात. वर दिसणारे उत्पादन अधिक चांगले किंवा लोकप्रिय असल्याचा ग्राहकाचा समज होऊ शकतो. मात्र ग्राहकाच्या शोधाशी संबंधित माहितीचा वापर करून संशोधन अहवाल किंवा शोध अनुक्रमात फेरफार करून दिशाभूल करण्यावर आता नियमांच्या माध्यमातून नियंत्रण आणले जात आहे. एखादे उत्पादन अथवा सेवा प्रायोजित असल्यास ते ग्राहकाला स्पष्टपणे कळले पाहिजे. पैसे देऊन केलेली जाहिरात आणि ग्राहकाच्या शोधाच्या गुणवत्तेमुळे वर आलेले उत्पादन यातील फरक स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. ● खोट्या सवलतींवर नियंत्रण : “50% सूट”, “70% सूट”, “आजची खास किंमत” अशा जाहिराती ग्राहकांना आकर्षित करतात. मूळ किंमत कृत्रिमरीत्या वाढवून त्यावर मोठी सवलत दाखवली जात असेल तर ग्राहकाची दिशाभूल होते. नवीन नियमांनुसार किंमत कमी केल्याचे जाहीर करताना कमी केलेली किंमत आणि आधीची किंमत दाखवावी लागेल. “आधीची किंमत” म्हणजे सवलत जाहीर करण्यापूर्वीच्या 30 दिवसांतील त्या वस्तूची सर्वात कमी किंमत मानली जाईल. यामुळे फुगवलेली जुनी किंमत दाखवून आकर्षक सवलत निर्माण करण्याच्या पद्धतीवर नियंत्रण येऊ शकते. ● खरा विक्रेता कोण, हे स्पष्ट होणार : ऑनलाइन खरेदी करताना ग्राहक अनेकदा मंचाचे नावच विक्रेता असल्याचे समजतो. प्रत्यक्षात वस्तू दुसरा विक्रेता विकत असतो. नवीन नियमांनुसार बिलावर विक्रेत्याचे नाव ई-कॉमर्स कंपनीच्या नावाइतकेच स्पष्ट आणि समान फॉन्ट आकारात दाखवणे आवश्यक आहे. वस्तूमध्ये दोष, चुकीची वस्तू, परतावा किंवा वॉरंटीची समस्या उद्भवल्यास खरा विक्रेता ओळखणे यामुळे सोपे होईल. ● डार्क पॅटर्नवर नियंत्रण : ग्राहकाला त्याच्या इच्छेविरुद्ध काही करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या किंवा त्याच्या निर्णयावर परिणाम करणाऱ्या डिझाइन पद्धतींना डार्क पॅटर्न म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, एखादी अतिरिक्त सेवा आपोआप निवडलेली ठेवणे किंवा ग्राहकाला एखादा पर्याय स्वीकारण्यासाठी दिशाभूल करणारी रचना करणे. नवीन नियमांनुसार ई-कॉमर्स कंपन्यांना डार्क पॅटर्नसंबंधी 2023 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल. तसेच दरवर्षी स्वयं-परीक्षण करून प्लॅटफॉर्म डार्क पॅटर्नपासून मुक्त असल्याचे प्रमाणपत्र ठळकपणे प्रदर्शित करावे लागेल. मात्र हे कंपनीने स्वतः केलेले परीक्षण असल्याने त्याची विश्वासार्हता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर अवलंबून राहील. ● विक्रेत्याची आवश्यक माहिती : ग्राहकाने वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी विक्रेत्याबद्दल आवश्यक माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. नवीन नियमांनुसार विक्रेत्याचे व्यवसायाचे नाव, नोंदणीची स्थिती, भौगोलिक पत्ता, ग्राहक सेवा क्रमांक, वेबसाइट, ई-मेल, उपलब्ध असल्यास मानांकन किंवा ग्राहकांच्या प्रतिक्रिया आणि माहितीपूर्ण निर्णयासाठी आवश्यक इतर माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यामुळे “स्वस्त वस्तू कोण विकत आहे?” आणि “मी कोणाकडून खरेदी करीत आहे?” हा प्रश्नही ग्राहकांना विचारता येईल. ● विक्रेत्याचा संपर्क मिळण्याचा अधिकार : विक्री मंचावरून वस्तू घेतल्यानंतर समस्या निर्माण झाली आणि विक्रेत्याचा थेट संपर्क उपलब्ध नसेल तर तक्रार करणे कठीण होते. नवीन नियमांनुसार ग्राहकाने लेखी विनंती केल्यास मंचाने संबंधित विक्रेत्याचा पत्ता, वेबसाइट, ई-मेल आणि प्रभावी वाद निवारणासाठी आवश्यक संपर्क माहिती उपलब्ध करून द्यावी. ● तक्रार निवारणासाठी कालमर्यादा : ग्राहक तक्रार करतो; पण त्याला उत्तरच मिळत नाही, ही ऑनलाइन खरेदीतील सामान्य समस्या आहे. नवीन नियमांनुसार तक्रार निवारण अधिकाऱ्याने ★ 48 तासांत त्याची पोच द्यावी आणि ★ एक महिन्यात तक्रारीचे निवारण करावे. ग्राहकांनी तक्रार करताना मागणी क्रमांक, बिल, पैसे दिल्याचा पुरावा, संबंधित संदेश आणि छायाचित्रे/स्क्रीनशॉट जतन करून ठेवणे आवश्यक आहे. ● आयात वस्तूंची माहिती : ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाऱ्या आयात वस्तूंबाबत ग्राहकाला वस्तू कोठून आली आहे हे माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. नवीन नियमांनुसार आयात केलेल्या वस्तूंच्या बाबतीत आयातदाराचे नाव व तपशील तसेच मूळ देश उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ● उत्पादनांच्या क्रमवारीची माहिती : एखादे उत्पादन ऑनलाइन शोधामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आणि दुसरे पाचव्या क्रमांकावर का आहे, हे ग्राहकाला अनेकदा माहीत नसते. नवीन नियमांनुसार प्लॅटफॉर्मने वस्तू किंवा विक्रेत्यांची क्रमवारी ठरविणारी मुख्य तत्त्वे सोप्या भाषेत सार्वजनिकपणे उपलब्ध करून द्यावीत आणि त्यांचे सापेक्ष महत्त्वही स्पष्ट करावे. ई-कॉमर्समधील निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने ही तरतूद महत्त्वाची आहे. ● ग्राहकांच्या माहितीचा वापर : विक्री मंचांकडे ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर माहिती असते. या माहितीचा वापर स्वतःच्या किंवा संबंधित संस्थांच्या वस्तू विकण्यासाठी अथवा एखाद्या विक्रेत्याचा मंचाशी संबंध असल्याचे भासवून प्रचार करण्यावर नवीन नियमांमध्ये मर्यादा घालण्यात आली आहे. अशा वापरासाठी संबंधित ग्राहकाची स्पष्ट आणि सकारात्मक संमती आवश्यक आहे. यामुळे ग्राहकाचा डेटा केवळ व्यावसायिक फायद्याचे साधन न राहता त्याच्या वापराबाबत ग्राहकाची संमती महत्त्वाची ठरते. ● असंबंधित शुल्काला आळा : ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील उपलब्ध सेवांशी संबंध नसलेल्या इतर सेवांसाठी ग्राहकाकडून एकत्रित फी आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र निष्ठा किंवा सदस्यत्व वर्गणी आणि त्याअंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधा/फायदे यांना अपवाद आहे. यामुळे खरेदीच्या अंतिम टप्प्यावर ग्राहकाला अनपेक्षित किंवा असंबंधित शुल्क आकारण्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न आहे. नियम बदलले म्हणजे ग्राहकाची जबाबदारी संपत नाही. उलट जागरूक ग्राहकच या नियमांचा प्रभावी उपयोग करू शकतो. ऑनलाइन खरेदी करताना “काय खरेदी करायचे?” हा निर्णय ग्राहकाचा असला पाहिजे; “ग्राहकाने काय खरेदी करावे?” हा निर्णय प्लॅटफॉर्मच्या व्यावसायिक हिताने ठरता कामा नये. सन 2026 मधील सुधारित ई-कॉमर्स नियमांनी ग्राहकांच्या माहितीचा अधिकार, पारदर्शकता, विक्रेत्याची ओळख, सवलतींची सत्यता, डार्क पॅटर्न, तक्रार निवारण आणि डेटा वापर अशा अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र कोणताही कायदा किंवा नियम तेव्हाच प्रभावी ठरतो, जेव्हा ग्राहकाला त्याच्या अधिकारांची माहिती असते आणि तो त्या अधिकारांचा वापर करतो. म्हणूनच ई-कॉमर्सच्या नव्या युगातील ग्राहकाचा, “क्लिक करण्यापूर्वी माहिती घ्या, खरेदी करण्यापूर्वी तुलना करा आणि अडचण आल्यास तक्रार करण्यास घाबरू नका!” असा मूलमंत्र असावा. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

नियमित उत्पन्नाचे साधन

*#पीपीएफ_नियमित_उत्पन्नाचे_साधन* मागील आर्थिक वर्षापासून आयकराच्या नव्या पद्धतीत करदात्यांना मोठी सवलत मिळाली आहे. ₹12 लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर करदेयता राहत नाही. मात्र, या व्यवस्थेत बचत व गुंतवणुकीशी संबंधित अनेक करसवलतींचे महत्त्व कमी झाले आहे. त्यामुळे करसवलत मिळणाऱ्या योजनांकडे येणारा पैशांचा ओघही काही प्रमाणात मंदावला आहे. आर्थिक नियोजन करताना बचतीतून जमा झालेल्या रकमेतून गुंतवणूक आणि त्या गुंतवणुकीतून वाजवी परतावा मिळवणे महत्त्वाचे असते. त्याचबरोबर योग्य वेळी नियमित उत्पन्न मिळावे यासाठी पुन्हा नियोजन करावे लागते. यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असले तरी पीपीएफ आणि एनपीएस ही दोन खाती प्रत्येकाने विचारात घ्यावीत, असे अजूनही म्हणता येईल. यातील सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) खाते दीर्घकाळ चालू ठेवणे ही एक स्मार्ट गुंतवणूक ठरू शकते. पीपीएफमुळे निवृत्तीसाठी मोठी रक्कम जमा होते. पुढे तिचा वापर अन्य गुंतवणूक, व्यवसाय किंवा नियमित खर्चासाठी करता येतो. शेअर्स व म्युच्युअल फंडातून अधिक, पण अनिश्चित परतावा मिळू शकतो; त्याच्या तुलनेत पीपीएफचा परतावा निश्चित दराने मिळणारा असल्याने निवृत्तीनंतरही हे खाते उपयोगी ठरू शकते. विशेष म्हणजे, मुदतवाढीच्या योग्य पर्यायाचा वापर केल्यास खात्यातील काही रक्कम दरवर्षी काढून ती मासिक निवृत्तीवेतनाप्रमाणे वापरण्याची शक्यता निर्माण होते. ही रक्कम करमुक्त असल्याने त्यावर स्वतंत्र आयकर भरावा लागत नाही. ते कसे, हे समजून घेण्यापूर्वी योजनेची मूलभूत माहिती पाहूया. पीपीएफची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये ★ ही भारत सरकारच्या पाठबळाची, दीर्घकालीन बचत योजना असून व्याज आणि मुदतपूर्तीची रक्कम करमुक्त असते. ★ पीपीएफची मूळ मुदत खाते ज्या आर्थिक वर्षात उघडले त्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपासून 15 वर्षे असते. त्यामुळे खाते उघडण्याच्या तारखेनुसार प्रत्यक्ष कालावधी 15 वर्षे 1 दिवसापासून 16 वर्षांपर्यंत असू शकतो. ★ मुदत संपल्यानंतर खाते पाच-पाच वर्षांच्या कालखंडासाठी कितीही वेळा वाढवता येते. प्रत्येक विस्तारावेळी गुंतवणूक सुरू ठेवण्याचा किंवा न ठेवण्याचा पर्याय असतो. ★ खाते पोस्ट ऑफिस तसेच अधिकृत बँकेत उघडता येते. एका व्यक्तीला स्वतःच्या नावाने एकच खाते ठेवता येते. अल्पवयीन मुलाच्या नावाने पालक/पालकत्वाधिकार असलेली व्यक्ती खाते उघडू शकते. नामनिर्देशनाची सुविधाही आहे. ★ आर्थिक वर्षात किमान ₹500 आणि कमाल ₹1,50,000 जमा करता येतात. जुन्या करप्रणालीत पात्र गुंतवणुकीवर कलम 80सी अंतर्गत करसवलत मिळते; मात्र नवीन करप्रणालीत ही सवलत उपलब्ध नाही. ★ किमान वार्षिक रक्कम न भरल्यास खाते निष्क्रिय होते. निर्धारित शुल्क भरून ते पुन्हा सक्रिय करता येते. ★ सध्या पीपीएफवरील व्याजदर 7.1% आहे. हा दर सरकारकडून वेळोवेळी बदलला जाऊ शकतो. ★ एखाद्या महिन्यातील व्याजासाठी त्या महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंतच्या आणि महिनाअखेरीपर्यंतच्या किमान शिल्लकीचा विचार केला जातो. त्यामुळे शक्य असल्यास वर्षाची संपूर्ण ₹1.50 लाखांची रक्कम 5 एप्रिलपूर्वी किंवा 5 एप्रिलपर्यंत जमा करणे अधिक फायदेशीर ठरते. ★ काही अटींवर तिसऱ्या आर्थिक वर्षापासून कर्जाची सुविधा असून सातव्या आर्थिक वर्षापासून आंशिक रक्कम काढता येते. ★ मूळ गुंतवणूक, त्यावरील व्याज आणि मुदतपूर्तीची रक्कम करमुक्त असते. ₹1.50 लाखांची वार्षिक गुंतवणूक किती होऊ शकते? समजा, दरवर्षी गुंतवणूक : ₹1,50,000 गुंतवणूक : प्रत्येक वर्षी एप्रिलच्या सुरुवातीला गृहीत व्याजदर : 7.1% कालावधी : 16 आर्थिक वर्षे म्हणजेच एकूण गुंतवणूक: ₹1,50,000 × 16 = ₹24,00,000 जर संपूर्ण कालावधीत 7.1% दर कायम राहिला आणि प्रत्येक वर्षी एप्रिलच्या सुरुवातीला रक्कम जमा केली, तर मुदतपूर्तीच्या वेळी रक्कम सुमारे ₹42 लाखांपेक्षा अधिक होऊ शकते. प्रत्यक्ष रक्कम त्या काळातील सरकारने निश्चित केलेल्या व्याजदरावर अवलंबून असेल. ज्यांचे पीपीएफ खाते आधीपासून आहे, जे दरवर्षी कमाल ₹1.50 लाख भरतात आणि वेळोवेळी पाच वर्षांची मुदतवाढ घेत आहेत, अशा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी हा पर्याय विशेष महत्त्वाचा ठरतो. मुदत संपल्यानंतर गुंतवणूकदारास साधारणपणे दोन पर्याय असतात— ● खाते बंद करून संपूर्ण रक्कम काढणे आणि ती अन्यत्र गुंतवणे. ● खाते आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवणे—दरवर्षी गुंतवणूक सुरू ठेवून किंवा कोणतीही नवीन गुंतवणूक न करता. दुसऱ्या पर्यायामुळे पीपीएफ खाते 21, 26, 31, 36 वर्षे किंवा त्यापुढेही चालू ठेवता येते. कालावधी वाढला की चक्रवाढीचा परिणाम अधिक जाणवतो आणि खात्यातील रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. उदाहरणार्थ, पती-पत्नीची स्वतंत्र पीपीएफ खाती असतील आणि दोघांनीही दीर्घकाळ कमाल गुंतवणूक केली असेल, तर निवृत्तीच्या काळात दोन्ही खात्यांमधून मोठा करमुक्त निधी उपलब्ध होऊ शकतो. निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न कसे मिळवायचे? समजा, दीर्घकाळाच्या गुंतवणुकीनंतर एखाद्या व्यक्तीच्या पीपीएफमध्ये ₹80 लाख जमा झाले आहेत आणि खाते पुढील पाच वर्षांसाठी नवीन गुंतवणूक न करता वाढवले आहे. नियमांनुसार पात्र आंशिक पैसे काढण्याच्या मर्यादेत रक्कम काढता येते. उदाहरणार्थ, उपलब्ध ₹80 लाखांपैकी 60% म्हणजे ₹48 लाख ही रक्कम पात्र मर्यादेत एकरकमी किंवा नियमानुसार टप्प्याटप्प्याने काढण्याचा विचार करता येतो. त्यातून दरवर्षी सुमारे ₹5.60 लाख खर्चासाठी वापरायचे असल्यास दरमहा जवळपास ₹46,700 उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, येथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागेल—दरवर्षी किती रक्कम काढता येईल हे PPF च्या आंशिक पैसे काढण्याच्या नियमांवर आणि संबंधित वर्षातील पात्र शिल्लकीवर अवलंबून असते. त्यामुळे ₹5.60 लाख ही रक्कम प्रत्येक परिस्थितीत हमखास काढता येईल, असे समजणे योग्य नाही. तसेच काढलेली रक्कम बचत खाते किंवा डेट फंडात ठेवून मासिक खर्चासाठी वापरल्यास ती स्वतंत्र रोख प्रवाहाची व्यवस्था बनू शकते. जोडीदाराचे स्वतंत्र पीपीएफ खाते असल्यास दोन्ही खात्यांचा एकत्रित उपयोग करून निवृत्तीनंतरचे उत्पन्न नियोजित करता येऊ शकते. लवकर सुरुवात का महत्त्वाची? पीपीएफमध्ये सध्या दरवर्षी कमाल ₹1.50 लाखच भरता येतात. त्यामुळे मोठा निवृत्ती निधी तयार करण्यासाठी कालावधी आणि चक्रवाढ हे दोन घटक अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. मुदत संपल्यानंतर पाच वर्षांची मुदतवाढ घेऊन त्यात पुन्हा गुंतवणूक करण्याचा पर्याय निवडल्यास निधी आणखी वेगाने वाढू शकतो. त्यामुळे पीपीएफकडे केवळ 15 वर्षांची बचत योजना म्हणून न पाहता, दीर्घकालीन निवृत्ती नियोजनातील एक करमुक्त आणि तुलनेने सुरक्षित घटक म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल. पीपीएफची खरी ताकद केवळ त्याच्या 7.1% व्याजदरात नाही; दीर्घकाल, चक्रवाढ, करमुक्तता आणि शिस्तबद्ध गुंतवणूक या चारही गोष्टी एकत्रितपणे त्याचे महत्त्व वाढवतात. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

राष्ट्रीय शेअर बाजारासमोरील अडचणी

*#राष्ट्रीय_शेअर_बाजारासमोरील_अडचणी* येणार येणार म्हणून प्रलंबित असलेला राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या शेअर्सचा सार्वजनिक भागविक्रीचा देकार 21 ते 23 सप्टेंबर या कालावधीत येत आहे. ओएफएसद्वारे ही विक्री असून 25 सप्टेंबरला वाटप होईल. 28 सप्टेंबरपासून या शेअर्सचे खरेदी-विक्री व्यवहार शेअरबाजारात सुरू होतील. दोन रुपये दर्शनी मूल्य असलेले हे शेअर्स प्रवर्तकांकडून ₹2100/- आसपास इच्छुकांना देण्यात येतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. भारतीय शेअरबाजाराच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी म्हणजे ₹30,000 कोटींची भागविक्री आहे. नियामक छाननी आणि को-लोकेशन घोटाळ्याशी संबंधित कायदेशीर कारवाईमुळे एक दशकाचा कालावधी गेला. अलिकडेच सेबीने भागविक्रीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिल्याने मोठा नियामक अडथळा दूर झाला. को-लोकेशन घोटाळ्याच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित केस मागे घेताना ₹1491 कोटींचे तडजोड शुल्क भरून न्यायालयीन कारवाई थांबवण्यात आली. यामुळे प्रवर्तकांचे अडकून राहिलेले भागभांडवल पारदर्शक बाजारभावाने गुंतवणूकदार ग्राहकांना उपलब्ध होईल. तथापि, या बाजारासमोर अजूनही अनेक रचनात्मक समस्या आहेत. हा भांडवल बाजार असून देशी आणि परदेशी व्यक्ती/संस्था गुंतवणूकदार म्हणून त्याच्याशी जोडलेल्या आहेत. शेवटी व्यवहार पैशांच्या संदर्भात मोजले जात असल्याने त्यामागील विश्वास महत्त्वाचा असतो. तो नाहीसा झाला तर पुन्हा प्राप्त करणे कठीण आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजार कायदेशीररीत्या आपल्या स्वतःच्या शेअर्सची नोंदणी आपल्या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर करू शकत नाही. स्टॉक एक्सचेंज अँड क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन नियमावलीतील नियम 45(2) नुसार, कोणत्याही मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजने आपल्याशी संबंधित संस्थांचे शेअर्स लिस्ट करू नयेत. यामागील साधा तर्क असा की, एक्सचेंज रोजचे खरेदी-विक्री व्यवहार, बाजार देखरेख, कॉर्पोरेट लिस्टिंगचे निकष आणि बाजाराची पारदर्शकता राखणारी विश्वासार्ह संस्था म्हणून काम करते. त्यांना स्वतःचेच शेअर्स लिस्ट करण्याची परवानगी दिल्यास ती संस्था स्वतःचीच नियंत्रक बनू शकते. त्यामुळे एनएसईला आपले शेअर्स औपचारिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या मुंबई शेअरबाजारात लिस्ट करावे लागतील. सध्या नव्याने नोंदणीकृत होऊ इच्छिणाऱ्या कंपनीला राष्ट्रीय स्तरावरील किमान एका बाजारात नोंदणी करावी लागते. मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार हेच ते दोन बाजार आहेत. असे असले तरी एनएसईचे शेअर्स फक्त बीएसईवरच ट्रेड होतील असे नाही. प्राथमिक सूचीकरणानंतर ‘परमिटेड टू ट्रेड’ या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेचा वापर केला जाऊ शकतो. या चौकटीत एखादी सिक्युरिटी एका मान्यताप्राप्त एक्सचेंजवर औपचारिकपणे लिस्ट झाल्यानंतर दुसऱ्या एक्सचेंजवर लिस्ट न करताही ट्रेडिंगसाठी मंजूर केली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, ‘अबक’ कंपनी बीएसईवर नोंदवली असल्यास तिच्या नियामक नियमपालनाची जबाबदारी बीएसईची राहील. हीच कंपनी एनएसईवर ‘परमिटेड टू ट्रेड’ असल्यास गुंतवणूकदार तिचे व्यवहार दोन्ही एक्सचेंजवर करू शकतात. म्हणजे लिस्टिंग एका ठिकाणी, पण व्यवहार दोन्ही ठिकाणी होतील. हीच सोय आता एनएसई स्वतःच्या शेअर्ससाठी वापरण्याच्या तयारीत आहे. गुडइयर इंडिया, नोवार्टिससह अनेक कंपन्या या चौकटीचा वापर करत आहेत. सन 2017 मध्ये बीएसईचा इशू आला तेव्हा त्यांचे शेअर्स एनएसईवर लिस्ट झाले आणि स्वतःच्या एक्सचेंजवर ‘परमिटेड टू ट्रेड’ स्वरूपात उपलब्ध झाले. आता एनएसईचे शेअर्स बीएसईवर लिस्ट होऊन भारतातील दोन राष्ट्रीय स्तरावरील बाजार एकमेकांशी जोडले जात आहेत. एनएसईला आपले शेअर्स स्वतःच्या प्लॅटफॉर्मवर ‘परमिटेड टू ट्रेड’ पद्धतीने उपलब्ध व्हावेत, यामागे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांचा मानद निर्देशांक निफ्टी 50. बीएसईचा सेन्सेक्स 30 कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करतो, तर निफ्टी 50 मध्ये 50 कंपन्या आहेत. एखादा-दुसरा अपवाद वगळता सेन्सेक्समधील सर्व कंपन्या निफ्टी 50 चा भाग आहेत. निफ्टी 50 मध्ये समावेशासाठी कंपनी एनएसईवर नोंदवलेली असावी, असा नियम होता. सन 2019 मध्ये त्यात बदल करून ‘परमिटेड टू ट्रेड’ गटातील कंपन्यांनी बाजारमूल्य, उलाढाल आणि फ्री-फ्लोटचे निकष पूर्ण केल्यास त्यांचा निर्देशांकात समावेश होऊ शकतो, अशी तरतूद करण्यात आली. एनएसईचे शेअर्स बीएसईवर नोंदवले जाऊन कालांतराने एनएसईवर ट्रेड होऊ लागले तर भविष्यात त्यांचा निफ्टी 50 तसेच अन्य निर्देशांकात समावेश होऊ शकतो. सध्या अनेक फंड आणि ईटीएफ योजना निफ्टी 50 या मानद निर्देशांकाचे अनुपालन करतात. त्यामुळे एनएसई निफ्टीचा भाग झाल्यास त्यांनाही मोठ्या प्रमाणात हे शेअर्स खरेदी करावे लागतील. त्यामुळे उलाढाल वाढेल आणि कंपनीच्या उच्च बाजारमूल्यास पाठबळ मिळेल. मात्र एनएसईची निर्देशांक निर्मिती करणारी स्वतंत्र उपकंपनी निफ्टी इंडेक्स चालवते. त्यामुळे एक्सचेंज स्वतःने निर्माण केलेल्या निर्देशांकाचा भाग झाल्यास हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. सेबीने अशी समस्या निर्माण होऊ शकते हे ओळखून शेअरबाजारांना ‘मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टिट्यूशन’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे. त्यांचे कामकाज तीन मुख्य विभागांत विभागलेले असेल : ● महत्त्वाची कार्ये: यात नियमन, अनुपालन, जोखीम व्यवस्थापन आणि तक्रार निवारण यांचा समावेश आहे. ● व्यवसाय विकास: सेबीच्या नियमांनुसार सार्वजनिक हिताची कामे ही व्यावसायिक हित आणि व्यवसाय विकासापेक्षा नेहमी वरचढ असली पाहिजेत. ● गोपनीय नियामक माहिती: व्यावसायिक निर्णयांसाठी तिचा वापर होऊ नये म्हणून भक्कम ‘माहिती भिंती’ (Information Barriers) उभारण्याचे निर्देश आहेत. दुसऱ्या शब्दांत, राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या आतच एक प्रकारची भिंत उभारण्याचा प्रयत्न आहे. बाजार सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या लोकांना व्यावसायिक फायदे मिळवण्यासाठी अंतर्गत माहिती वापरता येणार नाही, अशी व्यवस्था केली आहे. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय शेअरबाजाराची आणखी एक उपकंपनी सौदापूर्तीचे काम करते. सध्याच्या नियमांनुसार, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनचा किमान 51% हिस्सा मूळ स्टॉक एक्सचेंजकडे असणे आवश्यक आहे. एनएसईची नोंदणी झाल्यानंतर इथेही हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होतो. एनएसईचे भागधारक क्लिअरिंग व्यवसायातून जास्तीत जास्त नफ्याची अपेक्षा करतील; तर दुसरीकडे क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनची मुख्य जबाबदारी आर्थिक व्यवस्थेचे संरक्षण करणे असल्याने त्यासाठी जास्त खर्च झाला किंवा कमी कमाई झाली तरी चालेल. सेबीने सन 2024 मध्ये या समस्येची दखल घेत क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनच्या मालकीच्या रचनेत बदल प्रस्तावित केले, जेणेकरून या महत्त्वाच्या संस्थांना अधिक स्वायत्तता मिळावी. लंडन स्टॉक एक्सचेंजने (LSE) सार्वजनिक भागविक्रीपूर्वी नियामक विभाग पूर्णपणे वेगळा केला होता. सिंगापूरने ‘SGX RegCo’ नावाची स्वतंत्र नियामक उपकंपनी स्थापन केली. न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंजने (NYSE) देखील अशीच स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे. भारताने व्यवसाय पूर्णपणे वेगळे करण्याऐवजी पब्लिक-इंटरेस्ट डायरेक्टर्स, कार्यात्मक विभागणी आणि सेबीचे थेट नियंत्रण याद्वारे देखरेखीचे पदर तयार केले आहेत. राष्ट्रीय शेअरबाजारास दररोजच्या प्रचंड व्यवहारांचे व्यवस्थापन करताना अत्यंत गंभीर डिजिटल धोक्यांचा सामना करावा लागतो. यात अत्याधुनिक सायबरहल्ले, एआय-चालित बनावटगिरीचे धोके आणि पायाभूत सुविधांमधील असुरक्षितता यांचा समावेश आहे. एक्सचेंजच्या परिचालन महसुलाचा महत्त्वपूर्ण वाटा प्रमुख व्यापारी सदस्य आणि मोठ्या प्रमाणातील इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह्जवर अवलंबून असतो. त्यामुळे बदलणारे नियामक नियम किंवा व्यापारावरील निर्बंधांमुळे कमाई असुरक्षित बनते. वाढते फिनटेक प्लॅटफॉर्म्स, पर्यायी ट्रेडिंग सिस्टीम्स आणि विशिष्ट डेरिव्हेटिव्ह तरलतेचे परदेशी अधिकारक्षेत्रांमध्ये होणारे स्थलांतर यामुळे एनएसईला स्पर्धात्मक दबावाचाही सामना करावा लागत आहे. राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या सार्वजनिक भागविक्रीमधील सर्वात मोठी अडचण हीच आहे की, सार्वजनिक मालकी आणि निष्पक्षता भविष्यात एकत्र राहू शकतील का? यापूर्वीचा अनुभव निराशाजनक असला तरी भारताची नियामक रचना या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाला तर बाजाराच्या सचोटीशी तडजोड न करता एका महत्त्वाच्या आर्थिक पायाभूत संस्थेला सार्वजनिक कंपनीमध्ये कसे बदलायचे, याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण ठरेल. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

एमएमडीआर दुरुस्ती कायदा 2026

*#एमएमडीआर_दुरुस्ती_कायदा_2026_भारतीय_खाणक्षेत्राचा_कायापालट_की_संघराज्यात्मक_आव्हानांची_नवी_नांदी?* ​ सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट 2024 मधील ऐतिहासिक निकालानंतर (ज्यात खनिजांवर कर लावण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला होता), केंद्र सरकारने अलीकडेच संमत केलेला 'खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) दुरुस्ती कायदा, 2026' (MMDR Amendment Act, 2026) हा भारताच्या खनिज धोरणातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादळी टप्पा ठरला आहे. हा कायदा केवळ कररचनेपुरता मर्यादित नसून, तो भारताच्या खाण क्षेत्राची स्पर्धात्मकता, केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध आणि शाश्वत विकास यांवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. ★कायदेशीर पार्श्वभूमी आणि कायदेविषयक संभ्रम ऑगस्ट 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मिनरल एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी विरुद्ध स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला त्यात त्यांनी, ●​खाण कंपन्यांकडून वसूल केली जाणारी रॉयल्टी हा कर (Tax) नाही, तर तो खनिजांच्या उत्खननासाठी दिला जाणारा मोबदला आहे. ●​खनिज हक्क आणि खनिजयुक्त जमिनीवर कर लावण्याचा मूलभूत अधिकार राज्य विधिमंडळांना आहे (घटनेच्या सूची 2, प्रविष्ट 50 आणि 49 नुसार). ●​संसदेचे यावरील नियंत्रण केवळ मर्यादित स्वरूपात असू शकते. असे म्हटले आहे. ​या निकालामुळे राज्यांना मागील थकबाकी आणि नवीन सेस (Cess) आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, यामुळे खाण क्षेत्रावर प्रचंड कराचा बोजा पडण्याची भीती निर्माण झाल्याने, 2026 च्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे केंद्र सरकारने राज्यांच्या या अधिकारांवर कायदेशीर मर्यादा आणल्या आहेत. ​★कायद्यातील मुख्य बदल आणि केंद्राचे नियंत्रण: दुरुस्ती कायदा 2026 द्वारे केंद्र सरकारने खाण क्षेत्रातील नियमन आणि कर आकारणीचे अधिकार पुन्हा आपल्याकडे केंद्रित केले आहेत: ●​भूतकाळातील करांना अभय व भविष्यातील करांवर केंद्राचे नियंत्रण: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यांनी खाण कंपन्यांवर लादलेले भूतकाळातील थकबाकी कर रद्द किंवा अवैध ठरवण्याची स्पष्ट तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच, भविष्यात कोणत्याही राज्याला खनिज जमिनीवर अतिरिक्त कर लावायचा असल्यास, केंद्राने ठरवून दिलेल्या अटी व मर्यादांचे अनिवार्य पालन करावे लागेल. ●​खनिजयुक्त जमिनीचे नियमन: जमिनीखालील खनिजांशी संबंधित सर्व धोरणात्मक आणि नियामक अधिकार केंद्राच्या अखत्यारीत आणले गेले आहेत, ज्यामुळे राज्यांचे अनियंत्रित कर आकारणीचे अधिकार मर्यादित झाले आहेत. ​★'लॅफर वक्र' (Laffer Curve) आणि खाण क्षेत्राचा करभार: भारतातील खाण उद्योगात सध्या दुहेरी आणि तिहेरी कररचना (Cascading Tax Effect) पाहायला मिळते. ●​विविध आकारण्या: रॉयल्टी, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण (DMF) योगदान (10-30%), राष्ट्रीय खनिज संशोधन न्यास (NMET) योगदान (2%), जीएसटी (GST), लिलाव प्रीमियम, वाहतूक परवाने, आणि विविध स्थानिक सेस. ●प्रभावी करभार: यामुळे भारतातील प्रमुख खनिजांवर (उदा. लोहखनिज, बॉक्साईट) एकूण करभार 60% ते 65% पर्यंत पोहोचतो, जो ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा किंवा ब्राझील यांसारख्या खाणसमृद्ध देशांच्या तुलनेत (सुमारे 30-35%) दुप्पट आहे. ​अर्थशास्त्रातील 'लॅफर वक्र' सिद्धांतानुसार: कराचा दर एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे (Optimal Rate) गेल्यास महसूल वाढण्याऐवजी कमी होतो. प्रचंड करभारामुळे नवीन गुंतवणुकीला आळा बसतो, खाणकाम अकार्यक्षम ठरते आणि देश खनिजांच्या आयातीवर (उदा. कोकिंग कोल, तांबे) अवलंबून राहतो. अतिरिक्त कर लावण्याची राज्यांची क्षमता रोखून खाण क्षेत्राला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, हा या दुरुस्तीमागील मुख्य आर्थिक युक्तिवाद आहे. ​★जागतिक स्पर्धात्मकता आणि पुरवठ्याची अलवचिकता: खाण उद्योग हा प्रचंड भांडवल आणि दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक मागणारा उद्योग आहे: ●​पुरवठ्याची अलवचिकता (Inelastic Supply): खाण कंपन्यांना त्यांची अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक एका रात्रीत दुसऱ्या क्षेत्रात हलवता येत नाही. ●​मागणीची लवचिकता (Elastic Demand): देशांतर्गत ग्राहकांकडे (उदा. पोलाद किंवा ॲ्युमिनियम उत्पादक) महागड्या भारतीय खनिजांऐवजी स्वस्त आयात खनिजे खरेदी करण्याचा पर्याय खुला असतो. करांचा अतिभार भारतीय कंपन्यांना जागतिक बाजारात अकार्यक्षम बनवतो आणि नव्या परदेशी गुंतवणुकीला (FDI) परावृत्त करतो. ​★परवानग्यांमधील नोकरशाही आणि कालमर्यादेचा प्रश्न: ​खाण क्षेत्राचा विकास केवळ कर कपातीने होणार नाही, तर प्रशासकीय अडथळे दूर करणे तितकेच गरजेचे आहे: ●विलंबाचा खर्च: भारतात जंगल Clearance, पर्यावरण मंजुरी, आदिवासी संमती (FRA compliance) आणि स्फोटक परवानग्या मिळवण्यासाठी 4 ते 5 वर्षे लागतात. याउलट, ऑस्ट्रेलिया किंवा कॅनडामध्ये ही प्रक्रिया ६ महिन्यांत पूर्ण होते. ●उपाय: 'सिंगल विंडो क्लिअरन्स' आणि सर्व परवानग्या समांतर पद्धतीने (Parallel Processing) आणि ठराविक कालमर्यादेत (Time-bound Delivery) देणे बंधनकारक केले पाहिजे. ​★ केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध आणि 'मिनरल कौन्सिल'ची गरज ​राज्यांचा महसूल अधिकार मर्यादित केल्याने केंद्र-राज्य संघराज्यात्मक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची मोठी शक्यता आहे. ओडिसा, झारखंड, छत्तीसगड आणि कर्नाटक यांसारख्या खाणसमृद्ध राज्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. ●​मिनरल कौन्सिलची (Mineral Council) स्थापना: वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेच्या धर्तीवर केंद्र आणि राज्यांची संयुक्त 'मिनरल कौन्सिल' स्थापन केली जावी. यामध्ये सर्व खनिजांवरील सेस, रॉयल्टी आणि महसूल वाटपावर सर्वसंमतीने निर्णय घेतले जावेत. ​★DMF चा प्रभावी वापर आणि शाश्वत खाणकाम ​खाणकामामुळे स्थानिक पर्यावरण आणि आदिवासी समुदायांचे सर्वाधिक नुकसान होते. यावर मात करण्यासाठी 'जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान' (DMF) निधीचा वापर खालीलप्रमाणे सुधारणे आवश्यक आहे: ●स्थानिक नियंत्रण: निधी कसा खर्चावा याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक ग्रामसभा आणि बाधित समुदायांना असावेत. ●​परिणामाधारित खर्च (Outcome-based Spending): केवळ रस्ते बांधण्याऐवजी आरोग्य, शिक्षण, आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यावर भर दिला जावा. ●खाणकाम पश्चात फंड (Mine Closure Fund): खाणी बंद झाल्यानंतर किंवा संपल्यानंतर होणाऱ्या दीर्घकालीन पर्यावरणीय पुनरुज्जीवनासाठी आणि रोजगारासाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था असावी. ​एमएमडीआर (दुरुस्ती) कायदा, 2026 हा भारताच्या खाण क्षेत्राचे भवितव्य तेव्हाच बदलू शकेल, जेव्हा केंद्र सरकार खालील चार उद्दिष्टांमध्ये योग्य समतोल साधेल: ●गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढ ●स्थिर, सुलभ आणि स्पर्धात्मक कररचना (प्रभावी करभार 35-40% वर आणणे ●एकतर्फी निर्णयाऐवजी 'मिनरल कौन्सिल'द्वारे महसूल वाटपाचे सहकार्यात्मक मॉडेल डीएमएफ निधीचा पारदर्शक, थेट आणि परिणामकारक वापर. ●पर्यावरण संतुलन आणि सामाजिक सुरक्षा जपली थोडक्यात सांगायचे तर, एमएमडीआर दुरुस्ती कायदा 2026 हा खाण क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याची क्षमता ठेवतो, परंतु त्याची यशस्वी अंमलबजावणी ही राज्यांना विश्वासात घेऊन 'सहकार्यपूर्ण संघराज्यवादाच्या' तत्त्वावर काम करण्यावरच अवलंबून असेल. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

सोन्याचे टोकनीकरण (उत्तरार्ध)

सोन्याचे टोकनीकरण : ब्लॉकचेनमुळे लंडनचे सुवर्णबाजारातील वर्चस्व टिकणार का? (उत्तरार्ध) लंडनकडे आधीपासूनच सोन्याच्या जागतिक व्यापारासाठी आवश्यक असलेली मजबूत पायाभूत व्यवस्था आहे— सुरक्षित तिजोऱ्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय बँका व्यापारी संस्था क्लिअरिंग व्यवस्था रिफायनर्स ब्रोकर जागतिक संस्थात्मक संबंध बाजारपेठेतील विश्वास आणि मानके टोकनीकरणामुळे या विद्यमान व्यवस्थेवर एक डिजिटल थर जोडला जाऊ शकतो. भौतिक सोने तिजोरीतच राहील; परंतु त्याची मालकी किंवा त्यावरील हक्क डिजिटल टोकनच्या माध्यमातून दर्शवता येईल. त्यामुळे भविष्यात— ◆बँका टोकनचा व्यापार करू शकतील, ◆गुंतवणूकदार आपले हक्क सहज विभागू आणि हस्तांतरित करू शकतील, ◆सोन्याची प्रत्यक्ष वाहतूक न करता मालकी बदलता येऊ शकते, ◆विशिष्ट परिस्थितीत हे टोकन Collateral म्हणून वापरता येऊ शकतील. यामुळे लंडनला आपली विद्यमान वित्तीय पायाभूत व्यवस्था कायम ठेवून सोन्याच्या व्यापाराचे आधुनिकीकरण करता येऊ शकते. या संकल्पनेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे Collateral Mobility. आधुनिक वित्तीय व्यवस्थेत बँकांना मालमत्ता एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हस्तांतरित करणे, तारण ठेवणे किंवा आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी तिचा वापर करणे आवश्यक असते. सोन्यात प्रचंड संपत्ती आहे. परंतु सोने भौतिक स्वरूपात असल्यामुळे त्याचा वित्तीय व्यवहारांमध्ये त्वरित वापर करणे तुलनेने अवघड असते. टोकनीकरणामुळे एकाच भौतिक सोन्यावर आधारित व्यवहार अधिक सुलभ होऊ शकतात म्हणजेच सोन्याचे प्रमाण वाढणार नाही; पण त्यावर आधारित व्यवहारांची संख्या आणि गती वाढू शकते. एकच भौतिक सोने— हस्तांतरित करता येईल, तारण ठेवता येईल, विविध आर्थिक व्यवहारांमध्ये वापरता येईल, आणि तरीही मूळ तिजोरीत सुरक्षित राहू शकते. परंतु याच ठिकाणी एक नवी जोखीमही निर्माण होते. जर सोन्याचा तारण म्हणून वापर खूपच सोपा झाला, तर त्याच भौतिक सोन्याभोवती अधिक वित्तीय व्यवहार उभे राहू शकतात. विशेषतः Collateral Reuse आणि Rehypothecation यावर योग्य नियंत्रण नसेल, तर टोकनीकरणामुळे सोन्यावर आधारित Leverage वाढवणे सोपे होऊ शकते. त्यामुळे टोकनीकरण वित्तीय व्यवस्था अधिक कार्यक्षम बनवू शकते; पण त्याच वेळी त्यातून नवीन प्रणालीगत जोखमीही निर्माण होऊ शकतात. म्हणून मूलभूत प्रश्न असा आहे— टोकनीकरणामुळे सोन्याची मालकी अधिक स्पष्ट आणि सुरक्षित होते की त्याच सोन्यावर अधिक कर्ज व वित्तीय व्यवहार उभारले जाऊन प्रणालीतील जोखीम वाढते? याचे उत्तर कदाचित— दोन्ही शक्यता आहेत. नियमनासमोरील नवे आव्हान येथे नियामकांसमोर एक महत्त्वाची अडचण निर्माण होते. भौतिक सोने तिजोरीत सुरक्षित ठेवण्याची प्रक्रिया आणि ग्राहकांच्या वतीने डिजिटल वित्तीय मालमत्ता किंवा सिक्युरिटीज ठेवण्याची प्रक्रिया समान पद्धतीने नियमन केली जात नाही. परंतु एकदा त्या सोन्याचे Digital Token तयार झाले की तो टोकन संबंधित वित्तीय नियामकांच्या नियामक चौकटीत येऊ शकतो. यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो— डिजिटल टोकन नियमनाखाली असेल, पण त्याला आधार देणारे भौतिक सोने आणि त्यावरील कायदेशीर हक्क त्याच प्रकारे संरक्षित नसतील तर काय? म्हणून नियामकांना हे सुनिश्चित करावे लागेल की डिजिटल टोकनशी संबंधित कायदेशीर हक्क आणि तिजोरीत प्रत्यक्ष ठेवलेल्या सोन्यावरील हक्क यांच्यात पूर्ण ताळमेळ आहे. लंडनचे वर्चस्व कायम राहील का? याचबरोबर आता आणखी एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. जर— सोन्याची मालकी जगभरात डिजिटल पद्धतीने हस्तांतरित करता येत असेल, व्यवहारांचे Settlement जवळजवळ 24 तास करता येत असेल, आणि समान डिजिटल मानकांमुळे विविध बाजारपेठा एकमेकांशी जोडल्या जाऊ शकत असतील, तर प्रत्येक व्यवहार लंडनमधूनच का जावा? शांघाय, हाँगकाँग आणि सिंगापूर यांसारखी आशियातील केंद्रेही मौल्यवान धातूंची आपली पायाभूत व्यवस्था मजबूत करत आहेत. त्यामुळे Tokenisation हे लंडनसाठी संरक्षणात्मक तंत्रज्ञानही आहे आणि संभाव्य धोका देखील. Blockchain : व्यवस्था मोडणारे तंत्रज्ञान की व्यवस्था मजबूत करणारे? यात एक मोठा विरोधाभास आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या सुरुवातीच्या काळात अनेकांनी असा युक्तिवाद केला होता की Blockchain पारंपरिक वित्तीय संस्थांची गरजच संपवेल. परंतु ब्लॉकचेनचा सर्वात महत्त्वाचा वास्तविक उपयोग कदाचित त्याच्या अगदी उलट असू शकतो. बँका, एक्सचेंजेस, नियामक आणि कस्टोडियन यांसारख्या विद्यमान संस्था ब्लॉकचेनचा वापर करून त्यांच्या सध्याच्या वित्तीय व्यवस्थेच्या खाली एक नवीन डिजिटल पायाभूत थर तयार करू शकतात. म्हणजेच— Blockchain वित्तीय व्यवस्था नष्ट करण्याऐवजी तिच्या मागची पायाभूत सुविधा बनू शकते. आणि कदाचित हाच या संपूर्ण घडामोडीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लंडनचा खरा “Financial Moat” काय आहे? ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान कोणीही स्वीकारू शकते. म्हणून लंडनचा खरा फायदा केवळ ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानात नाही. त्याची खरी ताकद आहे— मानके + संस्था + पायाभूत सुविधा + बाजारपेठेतील संबंध + विश्वास. जर लंडनने डिजिटल सोन्याच्या व्यवहारांसाठी “विश्वासार्ह डिजिटल सोने” म्हणजे नेमके काय, त्याचे नियम आणि मानके काय असावीत, हे निश्चित करण्यात आघाडी घेतली, तर सोन्याची मागणी पूर्वेकडे सरकत असतानाही लंडन आपला प्रभाव टिकवून ठेवू शकते. शेवटी प्रश्न लंडनचा नाही, तर भविष्यातील वित्तीय व्यवस्थेचा आहे “Blockchainच्या मदतीने लंडन जगातील सोन्याच्या व्यापाराचे प्रमुख केंद्र म्हणून आपले स्थान टिकवू शकेल का?” आणि त्याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न— “Blockchainच्या मदतीने लंडन अनेक दशकांपूर्वी उभा केलेला आपला वित्तीय ‘किल्ला’ (Financial Moat) भविष्यातही सुरक्षित ठेवू शकेल का?” सोन्याचे स्वरूप बदलत नाही—ते भौतिकच राहते. परंतु त्याची मालकी, हस्तांतरण, तारण आणि व्यापार करण्याची पद्धत वेगाने बदलत आहे. आज सोन्याची लगड तिजोरीत स्थिर आहे; उद्या तिची मालकी जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात काही सेकंदांत डिजिटल टोकनच्या माध्यमातून बदलू शकते. यामुळे सोन्याचा व्यापार अधिक वेगवान, विभाज्य, पारदर्शक आणि गतिशील होऊ शकतो. पण त्याच वेळी Leverage, Rehypothecation आणि प्रणालीगत जोखीम वाढण्याची शक्यताही दुर्लक्षित करता येणार नाही. म्हणूनच सोन्याचे टोकनीकरण ही केवळ तंत्रज्ञानाची कथा नाही; ती भविष्यातील जागतिक वित्तीय व्यवस्थेचे स्वरूप ठरवणाऱ्या बदलाची कथा आहे. कदाचित भविष्यात सोन्याच्या बाजारपेठेत सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न “सोने कुठे आहे?” हा नसेल. तर तो असेल— “त्या सोन्यावरचा हक्क कोणाचा आहे, तो किती स्पष्ट आहे आणि तो डिजिटल जगात किती विश्वासार्हपणे हस्तांतरित करता येतो?”(संपूर्ण) उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

सोन्याचे टोकनीकरण (पूर्वार्ध)

सोन्याचे टोकनीकरण : ब्लॉकचेनमुळे लंडनचे सुवर्णबाजारातील वर्चस्व टिकणार का? (पूर्वार्ध) शतकानुशतके सोने ही एक भौतिक मालमत्ता राहिली आहे. सोने स्वतःच्या मालकीचे असावे असे वाटत असेल, तर एकतर ते प्रत्यक्ष जवळ असणे आवश्यक होते किंवा ते सुरक्षितपणे ठेवणाऱ्या एखाद्या विश्वासार्ह संस्थेची गरज असायची. मात्र गेल्या काही वर्षांत सोन्याच्या मालकीचे आणि व्यापाराचे स्वरूप झपाट्याने डिजिटल होत आहे. आपणही हा बदल स्वीकारला असून संगणकीय सुवर्ण पावत्याचे व्यवहार आपल्या मुंबई शेअरबाजारात आणि राष्ट्रीय शेअरबाजारात चालू झाले आहेत. या बदलाच्या केंद्रस्थानी लंडन आहे. लंडन ही जगातील सर्वात मोठी सोन्याची बाजारपेठ आहे. बँका, तिजोऱ्या, रिफायनर्स, ब्रोकर आणि क्लिअरिंग संस्था यांचे मोठे जाळे येथे कार्यरत आहे. उदाहरणार्थ, दक्षिण आफ्रिकेतील एखादी सोन्याची खाण ऑस्ट्रेलियातील बँकेला सोने विकत असली, तरी त्या व्यवहाराचा काही भाग लंडनच्या वित्तीय पायाभूत सुविधांमधून होण्याची शक्यता असते. या व्यवस्थेला “लोको लंडन सिस्टीम” (Loco London System) असे म्हणतात परंतु आता या व्यवस्थेसमोर एक नवे आव्हान उभे राहिले आहे. सोन्याची मागणी हळूहळू आशियाकडे सरकत आहे. चीन आणि भारत हे जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या ग्राहकांपैकी आहेत. त्याचबरोबर अनेक देशांच्या केंद्रीय बँका सोन्याचा साठा वाढवत आहेत. त्यामुळे जागतिक सुवर्ण परिसंस्थेतील आपले स्थान टिकवण्यासाठी लंडनला बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे आवश्यक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनची Financial Conduct Authority (FCA) आणि वित्तीय क्षेत्रातील इतर संस्था “Tokenised Gold” म्हणजे सोन्याचे टोकनीकरण यासाठी आवश्यक नियामक आणि बाजारपेठीय चौकट विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत आहेत. यामध्ये डिजिटल टोकन हे तिजोरीत सुरक्षितपणे ठेवलेल्या विशिष्ट प्रमाणातील भौतिक सोन्यावरील मालकी किंवा हक्काचे डिजिटल प्रतिनिधित्व करू शकते. यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो पण येथे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो— एखाद्या केंद्रीकृत वित्तीय व्यवस्थेला सोने ब्लॉकचेनवर का आणायचे आहे? ब्लॉकचेनचा मूलभूत उद्देशच मध्यस्थांची गरज कमी करणे हा नाही का? या प्रश्नाचे उत्तर समजून घेण्यासाठी प्रथम लंडनची सध्याची घाऊक सोन्याची बाजारपेठ कशी कार्य करते हे पाहणे आवश्यक आहे. सोन्याच्या मालकीचे दोन प्रमुख प्रकार मोठ्या प्रमाणावर संस्थात्मक पातळीवर सोने ठेवण्याच्या व्यवस्थेत प्रामुख्याने दोन प्रकार दिसतात. ●विनियोजित नसलेले सोने — आजच्या घाऊक सोन्याच्या बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर सोने Unallocated Account च्या माध्यमातून ठेवले जाते. याची तुलना आपण सोन्याच्या औंसमध्ये असलेल्या बँक खात्याशी करू शकतो. समजा, तुमच्या खात्यात 100 औंस सोने आहे. याचा अर्थ तिजोरीत तुमच्या नावावर 100 विशिष्ट सोन्याच्या लगडी ठेवलेल्या आहेत, असा होत नाही. त्याऐवजी तुम्हाला बुलियन बँक किंवा क्लिअरिंग बँकेकडून 100 औंस सोन्याचा सर्वसाधारण हक्क (General Credit Claim) असतो. याचा मोठा फायदा असा की मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची खरेदी-विक्री करणे तुलनेने सोपे होते. प्रत्येक सोन्याची लगड स्वतंत्रपणे ओळखणे, हलवणे किंवा साठवणे आवश्यक नसते. परंतु यासाठी एक किंमतही मोजावी लागते. तुम्ही संबंधित संस्थेचे असुरक्षित कर्जदार (Unsecured Creditor) असता. उदाहरणार्थ, जर तुमच्या बुलियन बँकेला आर्थिक अडचण आली, तर तुमचा सोन्यावरील दावा त्या संस्थेच्या आर्थिक स्थितीशी जोडला जातो कारण तुमच्या नावावर विशिष्ट सोन्याच्या लगडी ठेवलेल्या नसतात. ●विनियोजित किंवा विशिष्ट सोने — हे अगदी बरोबर उलट आहे. यामध्ये विशिष्ट क्रमांक असलेल्या सोन्याच्या लगडी थेट मालकाच्या नावावर नोंदवल्या जातात आणि त्या त्याच्या मालमत्तेचा भाग असतात. कस्टोडियन किंवा तिजोरीची भूमिका मुख्यतः त्या सोन्याची सुरक्षित साठवणूक करण्याएवढी मर्यादित असते. यामुळे गुंतवणूकदाराला सोन्यावर अधिक स्पष्ट आणि मजबूत मालकी हक्क मिळतो. त्याची मालकी कस्टोडियनच्या आर्थिक स्थितीपासून मोठ्या प्रमाणात स्वतंत्र राहते. मात्र या सोन्याच्या संरक्षणासाठी अधिक खर्च आणि तुलनेने कमी लवचिकता स्वीकारावी लागते. प्रत्येक सोन्याची लगड ओळखणे, साठवणे, विमा उतरवणे आणि व्यवस्थापित करणे आवश्यक असते. तसेच एखाद्या विशिष्ट सोन्याच्या लगडीचे छोटे भाग करून त्यांची सहज देवाणघेवाण करणेही सोपे नसते आणि नेमक्या याच ठिकाणी सोन्याच्या टोकनीकरणाची संधी निर्माण होते. कल्पना करा की एक सोन्याची लगड सुरक्षित तिजोरीत ठेवलेली आहे. मात्र त्या संपूर्ण सोन्याच्या लगडीचा मालक एकच व्यक्ती किंवा संस्था नसून तिची मालकी शेकडो डिजिटल टोकनमध्ये विभागलेली आहे. प्रत्येक टोकन त्या भौतिक सोन्यातील कायदेशीरदृष्ट्या मान्य हिस्सा दर्शवू शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला संपूर्ण सोन्याची लगड खरेदी करण्याची किंवा ती स्वतःकडे ठेवण्याची गरज नाही. उदाहरणार्थ, तो एखाद्या सोन्याच्या लगडीतील 1% हिस्सा डिजिटल टोकनच्या स्वरूपात खरेदी करू शकतो. सोने मात्र तिजोरीत सुरक्षित राहते. ही गोष्ट आता केवळ सैद्धांतिक कल्पना राहिलेली नाही. सप्टेंबर 2025 मध्ये World Gold Council आणि कायदेविषयक संस्था Linklaters यांनी Pooled Gold Interests (PGI) नावाची चौकट सादर केली. यामागील कल्पना अशी आहे की घाऊक गुंतवणूकदारांना बुलियन बँकेविरुद्ध केवळ सर्वसाधारण कर्जदावा ठेवण्याऐवजी भौतिक सोन्याच्या एका पूलमध्ये लाभकारी मालकी हक्क (Beneficial Ownership) मिळू शकतो. म्हणजेच, Allocated आणि Unallocated Gold यांच्यातील दरी भरून काढण्याचा हा प्रयत्न आहे. गुंतवणूकदाराला प्रत्यक्ष सोन्याशी जोडलेला हक्क मिळतो आणि त्याच वेळी त्या हक्काचे विभाजन आणि हस्तांतरण अधिक सुलभ होऊ शकते. लंडनमध्ये सोन्याचे टोकनीकरण प्रत्यक्षात सुरू या तंत्रज्ञानाची चाचणी लंडनच्या सोन्याच्या बाजारपेठेतही सुरू झाली आहे. एचएसबीसी, ही जगातील प्रमुख मौल्यवान धातूंच्या कस्टोडियन संस्थांपैकी एक आहे. तिने सन 2023 मध्ये लाइव्ह गोल्ड टोकनायझेशन प्लॅटफॉर्म सुरू केले. या मंचावर लंडनमधील एचएसबीसीच्या तिजोरीत ठेवलेल्या भौतिक सोन्याचे डिजिटल प्रतिनिधित्व तयार केले जाते. संस्थात्मक ग्राहक त्यांच्या इवोल्व्ह (Evolve) या मंचावर त्यांची खरेदी-विक्री करू शकतात. प्रत्येक टोकन ट्रॉय औंस सोन्याच्या एका अंशाचे प्रतिनिधित्व करते. ही व्यवस्था ब्रिटनच्या डिजिटल सिक्युरिटीज सॅन्डबॉक्स अंतर्गतही विकसित केली जात आहे. त्यामुळे लंडनच्या सोन्याच्या बाजारपेठेचे डिजिटल रूपांतर ही केवळ भविष्यातील कल्पना राहिलेली नाही. (अपूर्ण) उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

वित्तीय बाजारातील गोंधळ आणि आरोग्याचा बळी

#वित्तीय_बाजारातील_गोंधळ_आणि_आरोग्याचा_बळी आजच्या अति-परस्परसंबंधीत जागतिक अर्थव्यवस्थेत जगाच्या एका कानाकोपऱ्यात घडणारी छोटीशी घटनाही काही मिनिटांतच जगभरातील वित्तीय बाजारांमध्ये भूकंप घडवून आणू शकते. रशिया-युक्रेन दीर्घकालीन युद्ध असो, मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव, अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार संघर्ष, कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील अनपेक्षित चढ-उतार किंवा जागतिक मंदीची, सतत असणारी टांगती तलवार या आणि अशा प्रत्येक घटनेचे पडसाद शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, सोने-चांदी, विदेशी चलन आणि रिअल इस्टेटवर थेट उमटतात. अशा वेळी आर्थिक विश्लेषक आणि बातम्यांचे चॅनेल्स केवळ गुंतवणूक संचाचे होणारे नुकसान, निर्देशांकांची घसरण आणि 'रेड झोन' यांवरच चर्चा करतात. आजही आपल्या ‘नफा’ आणि ‘तोटा’ या संकल्पना स्पष्ट नाहीत आपण आभासी फायद्याने सुखावतो तर तोट्याने दुखावतो. चॅनलच्या दृष्टीने ही ब्रेकिंग न्यूज असते. या संपूर्ण गोंधळात आणि आर्थिक गणितांच्या गर्दीत एक अतिशय महत्त्वाचा आणि गंभीर मुद्दा दुर्लक्षित राहतो, तो म्हणजे गुंतवणूकदारांचे मानसिक आरोग्य आणि त्याचे शरीरावर होणारे परिणाम. बाजारातील ही अस्थिरता केवळ डिजिटल संपत्तीचा क्षय करत नाही तर ती मानवी मन, शरीर आणि कौटुंबिक सौख्याचाही हळूहळू बळी घेते. आजच्या डिजिटल युगात गुंतवणुकीचा अनुभव खूप बदलला आहे. पूर्वी बाजाराचे भाव समजण्यासाठी दुसऱ्या दिवशीच्या वृत्तपत्राची वाट पाहावी लागे, ज्यामुळे मधे एक 'कूलिंग ऑफ' कालावधी मिळे. परंतु आज मोबाईल अ‍ॅप्समुळे प्रत्येक सेकंदाला रक्तदाब आणि पोर्टफोलिओचे मूल्य एकत्रच खाली-वर होत असते. काही कारणाने शेअर बाजार अचानक कोसळला की बहुतेक गुंतवणूकदारांच्या मनात घबराट निर्माण होते. यातूनच काही धोकादायक सवयी जडतात: ●सतत मत्तामूल्य तपासणी : दिवसातून 20-30 वेळा मोबाईल उघडून लाल रंगातील तोटा तपशीलवार पाहणे. ●अतिमाहितीचा मारा : सतत आर्थिक बातम्या, युट्यूब व्हिडिओ आणि सोशल मीडियावरील 'ब्रेकिंग न्यूज' पाहणे ●घसरण म्हणजे महासंकट : प्रत्येक घसरणीला 'सर्व काही संपले' अशा महासंकटाच्या स्वरूपात पाहणे. मानसिक आरोग्यावर होणारे याचे दुष्परिणाम: ●तीव्र चिंता आणि अस्वस्थता: भविष्याबद्दल सतत भीती वाटणे आणि कामात मन न लागणे. ●​निद्रानाश : रात्रीचे वेळी बाजाराचे किंवा अमेरिकन फ्युचर्सचे भाव पाहण्याच्या सवयीमुळे झोप उडणे. ●​चिडचिड आणि कौटुंबिक तणाव: बाजारातील तोट्याचा राग नकळत जोडीदार मुले अन्य सदस्य अथवा सहकाऱ्यांवर काढणे. ●​निर्णयक्षमता मंदावणे: भीतीपोटी (फोमो) घाईघाईने चुकीचे निर्णय घेऊन स्वतःचे अधिक आर्थिक नुकसान करून घेणे. ​दीर्घकाळ राहणारा मानसिक ताण हा केवळ विचारांपर्यंत मर्यादित राहत नाही, तर तो मानवी शरीरावर थेट जीवघेणा हल्ला करतो. जेव्हा बाजार कोसळतो आणि भय निर्माण होते, तेव्हा मानवी मेंदू शरीरात 'कॉर्टिसॉल' (Cortisol) आणि 'ॲड्रेनालाईन' (Adrenaline) या ताण निर्माण करणाऱ्या हार्मोन्सचा महापूर येतो. दीर्घकालीन तणावामुळे शरीरावर खालील गंभीर परिणाम होतात: ●रक्तदाब हृदयविकार आणि पक्षाघात: अचानक बसणाऱ्या आर्थिक धक्यामुळे किंवा सततच्या भीतीमुळे रक्तदाब (ब्लड प्रेशर) वेगाने वाढतो. यामुळे हृदयविकाराचा झटका (हार्ट अटॅक) अथवा पक्षाघात (स्ट्रोक) यांचा धोका अनेक पटींनी वाढतो. ●पचनसंस्थेचे विकार: ताणा मुळे पोटात अ‍ॅसिडिटी वाढणे, अल्सर, किंवा 'इरिटेबल बाऊल सिंड्रोम' यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. ●​रोगप्रतिकारक शक्तीचा ऱ्हास: सततच्या चिंतेमुळे शरीराची पांढऱ्या रक्तपेशीं (सैनिकी पेशी) ची निर्मिती मंदावते, त्यामुळे व्यक्ती वारंवार आजारी पडू लागते ●मधुमेहातील अनियंत्रण: ताणाचे हार्मोन्स रक्तातील साखरेची पातळी थेट वाढवतात, ज्यामुळे मधुमेही रुग्णांचे आरोग्य अचानक बिघडू शकते. गुंतवणुकीचा जागतिक ​इतिहास हाच गुंतवणुकीतील सर्वात मोठा मार्गदर्शक आहे. गेल्या शंभर वर्षांचा इतिहास पाहिला तर जगाने दोन महायुद्धे, सन 1930 ची महामंदी, सन 2008 चे जागतिक आर्थिक संकट, सन2011 चे युरोपीय कर्ज संकट आणि सन 2020 मधील कोविडची महासाथ अनुभवली आहे. या प्रत्येक घटनेच्या वेळी "आता बाजार कधीच वर येणार नाही" असेच वाटत होते. परंतु, प्रत्येक महासंकटानंतर मानवी प्रगती आणि अर्थव्यवस्थेने पुन्हा भरारी घेतली आहे आणि दीर्घकाळात बाजाराने नवीन उच्चांक गाठले आहेत. त्यामुळे, घसरण ही संकटापेक्षा, गुंतवणुकीच्या प्रवासातील एक नैसर्गिक आणि आवश्यक टप्पा आहे, हे मनःपूर्वक स्वीकारल्यास मानवी मनाचा अर्धा ताण कमी होईल. ​बाजारातील गोंधळाच्या काळात स्वतःच्या संपत्तीचे आणि आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी दुहेरी रणनीतीचा वापर करता येईल. अ) आर्थिक शिस्त ● मत्ता विभाजन आणि विविधीकरण (Diversification): तुमचे पैसे शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डेट/एफडी, सोने आणि रिअल इस्टेटमध्ये तुमच्या जोखीमक्षमतेनुसार विभागलेले असावेत. सोन्यासारखी मालमत्ता युद्धाच्या काळात गुंतवणूक संचास योग्य संरक्षण देते. ●एसआयपी (SIP) बंद करू नका: बाजार घसरलेला असताना एसआयपी चालू ठेवल्यास 'रुपी कॉस्ट एव्हरेजिंग'चा फायदा मिळतो, म्हणजेच कमी किमतीत जास्त युनिट्स खरेदी होतात. धाडस होत असेल तर तुम्ही फंडांतील गुंतवणूक टप्याटप्याने वाढवू शकता. ●आणीबाणी निधी (Emergency Fund): किमान 6 ते 12 महिन्यांच्या खर्चासाठीचा निधी लिक्विड/एफडी स्वरूपात वेगळा ठेवा. यामुळे बाजारातील घसरणीच्या वेळी दैनंदिन खर्चासाठी शेअर्स तोट्यात विकावे लागत नाहीत. ●माहितीचा संयम: सोशल मीडियावरील अयोग्य किंवा अफवा पसरवणाऱ्या टीप्सवर विश्वास ठेवू नका. प्रमाणित आणि नोंदणीकृत आर्थिक सल्लागारांचीच (SEBI Registered Advisor) मदत घ्या. ब) मानसिक व शारीरिक आरोग्य ●स्क्रीन टाईमवर मर्यादा: दिवसातून केवळ एकदाच (उदा. बाजार बंद झाल्यावर) गुंतवणूक संच तपासा. दर तासाला अ‍ॅप्स उघडण्याची सवय मोडून टाका. ●शारीरिक व्यायाम व प्राणायाम: दररोज किमान 30 मिनिटे वेगाने चालणे, धावणे किंवा योगासने करा. प्राणायाम आणि ध्यानामुळे (मेडिटेशन) 'कॉर्टिसॉल'चे प्रमाण कमी होऊन मन शांत होते. ●डिजिटल डिटॉक्स: रात्री झोपण्यापूर्वी किमान १ तास आधी मोबाईल, टीव्ही आणि आर्थिक बातम्यांपासून पूर्णपणे दूर राहा. ●संवाद आणि मोकळेपणा: कुटुंबासोबत वेळ घालावा. आर्थिक चिंता मनात दाबून ठेवण्याऐवजी घरातील विश्वासातील व्यक्तीशी किंवा व्यावसायिक मानसोपचार तज्ज्ञांशी मोकळेपणाने बोला. भू-राजकीय तणाव, युद्धे आणि जागतिक अनिश्चितता या आपल्या नियंत्रणाबाहेरील गोष्टी आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या या समीकरणांवर आपण थेट प्रभाव टाकू शकत नाही. परंतु, त्या घडामोडींचा आपल्या शरीरावर आणि मनावर काय परिणाम होऊ द्यायचा, हे मात्र पूर्णपणे आपल्या हातात आहे. बाजार कितीही घसरला तरी तो पुन्हा वर येऊ शकतो तसा तो येतोही आणि गमावलेले पैसेही पुन्हा मिळवता येतात. परंतु, एकदा गंभीर आजाराने घेरलेले शरीर किंवा मानसिक संतुलन पूर्ववत करणे अत्यंत कठीण आणि खर्चिक असते. संपत्ती निर्माण करणे आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवणे हे नक्कीच महत्त्वाचे आहे परंतु त्या संपत्तीचा खरा आनंद घेण्यासाठी आणि ती उपभोगण्यासाठी तुमच्याकडे निरोगी शरीर, शांत मन आणि आनंदी कुटुंब असणे त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे आहे नाही का? *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*