आर्थिक सेवेच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल

*#आर्थिक_सेवेच्या_दिशेने_महत्त्वाचे_पाऊल* भारतीय वित्तीय क्षेत्रातील कामकाजाच्या पद्धतीत मोठा बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यानुसार पारंपरिक पाच ते सहा दिवसांच्या कामकाजाऐवजी रोटेशनल शिफ्टच्या माध्यमातून आठवड्याचे सातही दिवस सेवा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या बदलामागे केवळ कार्यालयीन कामकाजाचा विस्तार हा उद्देश नसून 24×7 डिजिटल अर्थव्यवस्था, तातडीच्या वित्तीय सेवा, ग्राहकांची सुविधा, बाजाराची सतत देखरेख आणि भारताला जागतिक वित्तीय केंद्र म्हणून विकसित करण्याची गरज ही प्रमुख कारणे आहेत. सध्या अनेक वित्तीय संस्था पारंपरिक कार्यालयीन वेळेनुसार कार्य करतात. मात्र डिजिटल बँकिंग, युपीआय, ऑनलाइन गुंतवणूक, शेअर बाजारातील इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार, विमा सेवा आणि जागतिक वित्तीय बाजारांशी भारताचे वाढते संबंध यामुळे वित्तीय व्यवहारांचे स्वरूप बदलले आहे. ग्राहकाला आता मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग, युपीआय, कार्ड व्यवहार, ऑनलाइन म्युच्युअल फंड व्यवहार, विमा, डिजिटल केवायसी आणि तक्रार निवारण यांसारख्या सेवा 24 तास उपलब्ध असण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे वित्तीय संस्थांच्या ‘5 ते 6 दिवस कामकाज’ या मॉडेलऐवजी ‘7 दिवस चक्राकार कामकाज’ ही संकल्पना पुढे येत आहे. याचा अर्थ प्रत्येक कर्मचारी सातही दिवस काम करणार असा नाही. रोटेशनल शिफ्ट म्हणजे संस्थेचे कामकाज सातही दिवस सुरू ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये नियोजन करणे. काही कर्मचारी सोमवार ते शुक्रवार, काही मंगळवार ते शनिवार, तर काही शनिवार-रविवार किंवा इतर दिवशी काम करू शकतात. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नियमानुसार साप्ताहिक सुट्टी मिळेल. म्हणजेच संस्था सात दिवस कार्यरत राहतील; कर्मचारी सात दिवस काम करणार नाहीत. वृत्तानुसार या व्यवस्थेचा परिणाम वित्तीय क्षेत्रातील महत्त्वाच्या संस्थांवर होणार आहे. त्यामध्ये— भारतीय रिझर्व्ह बँक भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी) विमा क्षेत्रातील संस्था राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँका यांचा समावेश आहे. बाजाराची सतत देखरेख या निर्णयाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे वित्तीय बाजारांचे अधिक सतत आणि प्रभावी निरीक्षण व नियमन. आज वित्तीय बाजार केवळ मुंबई किंवा दिल्लीतील कार्यालयीन वेळेपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारांमध्ये सतत व्यवहार सुरू असतात आणि परदेशी गुंतवणूकदार, जागतिक बँका, फंड्स व विविध वित्तीय संस्था भारताशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे, जागतिक बाजार → भारतीय बाजार → डिजिटल व्यवहार → नियामक देखरेख ही साखळी जवळपास 24 तास कार्यरत असते. अशा परिस्थितीत नियामक संस्थांचे कामकाज केवळ पारंपरिक कार्यालयीन वेळेपुरते मर्यादित ठेवणे भविष्यात अपुरे ठरू शकते. बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम बँक ग्राहकांच्या दृष्टीने युपीआय, एटीएम, इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, कार्ड व्यवहार, आयएमपीएस , डिजिटल कर्जसेवा आणि ऑनलाइन गुंतवणूक यांसारख्या अनेक सेवा आधीच 24×7 उपलब्ध आहेत. मात्र या सेवांच्या मागे मानवी आणि तांत्रिक पायाभूत व्यवस्था सतत कार्यरत असणे आवश्यक आहे. सायबर हल्ला, तांत्रिक बिघाड, पेमेंट सिस्टीममध्ये अडथळा किंवा मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांच्या व्यवहारांत समस्या निर्माण झाल्यास तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी कर्मचारी व तांत्रिक पथक उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 24×7 सपोर्ट व्यवस्था या बदलाचा महत्त्वाचा भाग ठरेल. ग्राहकांना संभाव्य फायदे सतत उपलब्ध सेवा – महत्त्वाच्या वित्तीय सेवांसाठी कार्यालयीन दिवसाची वाट पाहण्याची गरज कमी होईल. जलद तक्रार निवारण – बँकिंग, विमा आणि डिजिटल व्यवहारांतील समस्यांवर वेगाने प्रतिसाद मिळू शकतो. डिजिटल व्यवहारांना पाठबळ – ऑनलाइन व्यवहारांच्या वाढीसोबत मानवी देखरेख मजबूत होईल. बाजारातील घटनांवर जलद प्रतिक्रिया – आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा भारतीय बाजारावर परिणाम झाल्यास नियामक संस्थांना वेगाने प्रतिसाद देता येईल. आपत्कालीन परिस्थितीत सेवा सुरू ठेवणे – सायबर हल्ले, तांत्रिक अडचणी किंवा बाजारातील मोठ्या धक्क्यांमध्ये सेवा खंडित होण्याचा धोका कमी होईल. ‘24×7 अर्थव्यवस्थे’कडे वाटचाल या निर्णयाकडे केवळ बँक कर्मचाऱ्यांच्या शिफ्ट बदलाच्या दृष्टिकोनातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. हा भारताच्या 24×7 डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे होत असलेल्या संक्रमणाचा भाग आहे. आज ग्राहक सकाळी 6 वाजता UPI व्यवहार करू शकतो, रात्री म्युच्युअल फंड व्यवहार करू शकतो, रविवारी विमा पॉलिसी खरेदी करू शकतो आणि परदेशी बाजारातील घडामोडी मोबाइलवर पाहू शकतो. ग्राहकाची अर्थव्यवस्था 24×7 झाली आहे. त्यामुळे वित्तीय संस्थांची सेवा व्यवस्थाही त्यानुसार बदलणे आवश्यक आहे. सायबर हल्ला, बाजारातील तीव्र अस्थिरता किंवा जागतिक आर्थिक संकटाच्या वेळी संस्थांनी तातडीने प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे. यालाच बाजाराची लवचिकता (Market Resilience) म्हणता येईल. सतत उपलब्ध असलेले प्रशिक्षित मनुष्यबळ अशा परिस्थितीत महत्त्वाचे ठरते. ‘कायम उघडी शाखा’ हा एकमेव उपाय नाही सर्व वित्तीय सेवा प्रत्यक्ष शाखेतून सातही दिवस देणे आवश्यक नाही. भविष्यात कामकाजाचे तीन स्तर असू शकतात— डिजिटल व्यवहार, युपीआय, ऑनलाइन व्यवहार, डिजिटल केवायसी व मोबाइल बँकिंग बॅक ऑफिस, डेटा प्रक्रिया, समायोजन, अनुपालन व तांत्रिक सहाय्य ग्राहकांसाठी प्रत्यक्ष शाखा सेवा या तिन्हींचे वेळापत्रक वेगवेगळे असू शकते. त्यामुळे 24×7 वित्तीय व्यवस्था म्हणजे कायम उघड्या शाखा नव्हे, तर योग्य ठिकाणी योग्य वेळी उपलब्ध असलेली सेवा व्यवस्था होय. कर्मचारी वर्गासमोरील प्रश्न या सुधारणांचे फायदे असले तरी कर्मचारी वर्गाच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत— कामाचे तास आणि शिफ्ट किती असतील? साप्ताहिक सुट्टीची पद्धत काय असेल? शनिवार-रविवारची सुट्टी सर्वांना मिळेल का? Work-Life Balance कसा राखला जाईल? रात्रीच्या शिफ्टसाठी सुरक्षा व वाहतूक व्यवस्था काय असेल? ओव्हरटाइम आणि भत्त्यांचे नियम काय असतील? महिला कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कोणती? सायबर सुरक्षा व तांत्रिक पथकांची 24×7 उपलब्धता कशी सुनिश्चित केली जाईल? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे नियमावलीत असणे आवश्यक आहे. ग्राहकांची जबाबदारीही वाढणार 24×7 वित्तीय सेवा ग्राहकांसाठी सोयीच्या असतील; परंतु ग्राहकांची स्वतःची जबाबदारीही वाढेल. फसवणुकीपासून सावध राहणे, ओटीपी/पिन कुणालाही न देणे, संशयास्पद युपीआय व्यवहार टाळणे, अनधिकृत डिजिटल अॅप्सपासून सावध राहणे, फसवणूक झाल्यास त्वरित तक्रार करणे आणि ऑनलाइन गुंतवणुकीपूर्वी संबंधित नियामक संस्थेची माहिती तपासणे आवश्यक आहे. सेवा 24×7 झाली म्हणून फसवणुकीपासून संरक्षण आपोआप 24×7 होत नाही. ग्राहक जागरूकता तितकीच आवश्यक आहे. अंमलबजावणीतील आव्हान या व्यवस्थेच्या यशासाठी योग्य शिफ्ट नियोजन, पुरेसे मनुष्यबळ, तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि स्पष्ट नियम आवश्यक आहेत. कर्मचारी खर्च वाढणे, रात्रीच्या शिफ्टची सुरक्षा, प्रशिक्षण, सायबर सुरक्षा आणि जागतिक बाजाराशी सुसंगतता ही प्रमुख आव्हाने असतील. फायदे : 24×7 वित्तीय सेवा ग्राहकांची अधिक सोय जलद तक्रार निवारण बाजाराची मजबूत देखरेख आपत्कालीन परिस्थितीत जलद प्रतिसाद भारताची जागतिक वित्तीय केंद्र म्हणून क्षमता वाढणे आव्हाने : अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज कर्मचारी खर्च व शिफ्ट व्यवस्थापन रात्रीच्या शिफ्टची सुरक्षा सायबर घटनांना तातडीने प्रतिसाद प्रशिक्षण व तांत्रिक खर्च कार्य आणि जीवन यातील समतोल निष्कर्ष ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून पाहता हा बदल ‘बँक सात दिवस उघडी राहणार’ एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. यामागील मोठी संकल्पना अशी आहे की, ग्राहकांची अर्थव्यवस्था 24×7 झाली आहे; त्यामुळे वित्तीय व्यवस्थेलाही 24×7 सक्षम करण्याची गरज आहे. डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन गुंतवणूक, विमा, शेअर बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहार वाढत असताना ही गरज अधिक तीव्र होत आहे. आरबीआय, सेबी1, विमा क्षेत्र, नाबार्ड आणि बँकांमध्ये रोटेशनल शिफ्टची व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय भारतीय वित्तीय व्यवस्थेच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. मात्र या सुधारणेचे यश केवळ ‘सात दिवस कार्यालय सुरू ठेवण्यात’ नाही. खरे यश 24×7 सेवा, सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था, जलद तक्रार निवारण, मजबूत सायबर सुरक्षा, प्रभावी नियमन, कर्मचारी कल्याण आणि ग्राहकांचा विश्वास यांचा समन्वय साधण्यात आहे. भारत जागतिक वित्तीय केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असेल, तर 24×7 सक्षम वित्तीय पायाभूत व्यवस्था ही भविष्यातील आवश्यकता आहे. मात्र हेही लक्षात ठेवावे लागेल— “24×7 वित्तीय व्यवस्था म्हणजे 24×7 काम करणारे कर्मचारी नव्हेत; तर योग्य रोटेशन, योग्य तंत्रज्ञान आणि योग्य मनुष्यबळाच्या मदतीने ग्राहकाला कोणत्याही वेळी विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था होय.” यामुळे ही सुधारणा केवळ कामाच्या वेळेतील बदल न राहता भारतीय वित्तीय क्षेत्राच्या कार्यपद्धतीत आणि ग्राहकसेवेच्या संकल्पनेत होणारा संरचनात्मक बदल ठरू शकते. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

विमा कमिशन संबंधित प्रस्तावित नवे नियम

#प्रस्तावित_विमा_कमिशन_संबंधित_नवे_नियम सन 2023 मध्ये इन्शुरन्स नियामक आयआरडीएने वैयक्तिक विमा उत्पादनांसाठी असलेल्या सविस्तर कमिशन मर्यादा काढून टाकल्या होत्या. या बदलामुळे विमा कंपन्यांना वितरणासाठी किती मोबदला द्यायचा याबाबत अधिक स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर नियमकांच्या निरीक्षणात एक महत्त्वाची बाब आली. आर्थिक वर्ष 2023 ते 2025 या काळात बँका, ब्रोकर आणि इतर प्लॅटफॉर्मना दिले जाणारे वितरण मोबदले हे प्रीमियममधील वाढीच्या टक्केवारीपेक्षा 4 ते 5 पट वेगाने वाढले. उदाहरणार्थ: ★मोटार इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये सुमारे 34% वाढला पण त्यावर दिले जाणारे कमिशन सुमारे 259% वाढले ★कॉर्पोरेट एजंटमार्फत मिळणाऱ्या प्रीमियमपैकी सुमारे 92% भागाचा समावेश असलेल्या नमुन्यात या कालावधीत नवीन व्यवसायाच्या प्रीमियममध्ये जमा रक्कम 28% वाढली तर वितरण कमिशन 125% वाढले. सोप्या भाषेत सांगायचे तर— विमा व्यवसाय जितक्या वेगाने वाढत होता त्यापेक्षा वितरणासाठी दिला जाणारा पैसा खूप वेगाने वाढत होता. शुद्ध मुदतीच्या विम्यामध्ये (टर्म इन्शुरन्स) हा फरक अधिक स्पष्ट दिसतो. आयआरडीएच्या अभ्यास अहवालानुसार, टर्मच्या पहिल्या वर्षाच्या प्रीमियमच्या सरासरी सुमारे 51% रक्कम कमिशनपोटी दिल्याचे आढळले आहे. आयआरडीएच्या वार्षिक अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये विमा अयोग्य पद्धतीने विकणे (मिस सेलिंग) आणि अनुचित व्यापारी प्रथा (अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस) यासंबंधी 26,600 पेक्षा अधिक तक्रारी नोंदल्या गेल्या. मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात सुमारे 14% वाढ झाली. विमा अयोग्य पद्धतीने विकला जाण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. मात्र, विमा विकताना एजंट, बँक, ब्रोकर किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मला कोणत्या प्रकारचे आणि किती प्रोत्साहन मिळते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 23 सप्टेंबर 2026 रोजी आयआरडीएने विमा वितरण व्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. विशेषतः एजंट, बँका, ब्रोकर आणि इतर वितरण माध्यमांना पॉलिसी विक्रीतून मिळणाऱ्या कमिशनवर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव आहे. चुकीच्या पद्धतीने होणारी विक्री कमी करणे, अनावश्यक वितरण खर्च नियंत्रित करणे आणि विम्याच्या किंमत-रचनेत अधिक पारदर्शकता आणणे असा यामागील उद्देश आहे. जर आपण खरेदी केलेल्या विम्याचा हप्ता वार्षिक ₹10,000 असली, म्हणजे संपूर्ण ₹10,000 रक्कम विमा कंपनीकडे राहते असे नाही. तर ग्राहक मिळवून देणारा एजंट, बँक, ब्रोकर किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्म यांना पॉलिसी विक्री आणि सेवा देण्यासाठी कमिशन मिळते. प्रीमियमच्या खर्चामध्ये विमा वितरणाचा खर्च देखील समाविष्ट असतो. आता त्यात आयआरडीए बदल करू इच्छित आहे. त्यानुसार मध्यस्थांचे कमिशन कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यासाठी विविध प्रकारच्या विमा उत्पादनांसाठी स्वतंत्र कमिशन मर्यादा प्रस्तावित केल्या आहेत. ●वैयक्तिक आरोग्य विमा: मध्यस्थ माध्यम, पहिल्या वर्षातील प्रस्तावित कमिशन नूतनीकरण कमिशन असे, वितरक : 15%, 5% एजंट : 20% 10% ●शुद्ध मुदत विमा: कमिशन, माध्यम, पहिल्या वर्षातील कमिशन, नूतनीकरण कमिशन असे, वितरक: 25%, 7.5% एजंट : 30%, 10% ●वाहन तृतीय पक्षी विमा करार कमिशन असे, वितरक: 0% एजंट: 2.5% पर्यंत पॉलिसीचा प्रकार, त्यातील गुंतागुंत आणि ती विकण्यासाठी लागणारे प्रयत्न यांचा विचार करून कमिशन दर वेगवेगळे ठेवण्यात आले आहेत. मात्र हा प्रस्ताव केवळ कमिशनपुरता मर्यादित नाही तर त्याचबरोबर, ग्राहकाच्या गरजा आणि पॉलिसीची उपयुक्तता नोंदवणे हा आहे. ●रीतसर कमिशन शिवाय अन्य प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मोबदल्याचा कमिशनमध्ये समावेश करण्यात आला असून, बँक/बिगर बँक कर्मचाऱ्यांना संख्ये आधारित किंवा बक्षीस निगडित मोबदला देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. ●यापुढे कोणत्या वितारकाने कोणती पॉलिसी विकली याची नोंद ठेवावी लागेल. ●अयोग्य विक्री घटनांची माहिती सार्वजनिक करावी लागेल. ●चुकीची विक्री सिद्ध झाल्यास कमिशन परत करण्याची तरतूद आहे. ●डार्क पॅटर्न आणि संबंधित माहिती व सूचनांवर लक्ष ठेवावे लागणार आहेत. यासारखे महत्वाचे प्रस्ताव आहेत. यामुळे प्रश्न फक्त,“पॉलिसी विकल्यावर किती कमिशन मिळणार?” इतकाच राहणार नाही.तर, “ग्राहकाला कोणती पॉलिसी विकण्यासाठी तुम्हाला प्रोत्साहन दिले जात आहे आणि ती पॉलिसी ग्राहकाच्या हिताची नसेल तर त्याचे परिणाम काय?” यावर भर दिला आहे. कमिशन मर्यादेमुळे विमा वितरण करणाऱ्या संस्थांवर परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, विमा विकणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म, बँका आणि दलालांना प्रत्येक पॉलिसीमागे कमी उत्पन्न मिळू शकते. त्याचबरोबर त्याचे कर्मचारी,जाहिरात, कॉल सेंटर, तंत्रज्ञान आणि ग्राहक तक्रार निवारण यावरील खर्च तसेच राहिल्याने वितरण खर्चावर दबाव येऊ शकतो. याच कारणामुळे प्रस्ताव जाहीर झाल्यानंतर विमा वितरणाशी संबंधित काही कंपन्यांच्या- उदा पी बी फिनटेक, त्रुथालमींट या सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या बाजार भावांमध्ये मोठी घट झाली. मोठ्या शहरातील डिजिटल सुविधा असलेल्या ग्राहकाला पॉलिसी विकणे आणि ग्रामीण किंवा कमी सेवा मिळणाऱ्या भागातील ग्राहकापर्यंत विमा पोहोचवणे यात मोठा फरक आहे. कमिशन कमी झाले तर अशा ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वितरकाला कमी आर्थिक प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विम्याची गरज असलेल्या परंतु विम्याची माहिती समजून घेण्यासाठी मदतीची आवश्यकता असलेल्या ग्राहकांकडे कमी लक्ष दिले जाण्याची शक्यता हा एक संभाव्य धोका आहे. याचा विचार करून आयआरडीएने अशा भागांमध्ये विक्रीसाठी अधिक कमिशन/प्रोत्साहन देण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे, आयआरडीएचा प्रस्ताव केवळ “कमिशन कमी करा” असा नाही. त्याऐवजी— ●काय विकले जाते ●कोणाला विकले जाते ●विक्रीसाठी किती प्रयत्न लागतात या तीन बाबींशी वितरणाचा मोबदला जोडण्याचा प्रयत्न आहे. हे नियम अजून अंतिम झालेले नाहीत या प्रस्तावावर आयआरडीएने उद्योगातील संबंधितांकडून 25 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत अभिप्राय मागवला आहे. त्यामुळे अंतिम नियम जाहीर होण्यापूर्वी कमिशनच्या मर्यादा आणि इतर तरतुदी बदलू शकतात. ग्राहकांसाठी या प्रस्तावाचा अंतिम परिणाम अद्याप निश्चित नाही. जर वितरण खर्च कमी झाला तर विमा कंपन्यांचा ग्राहक मिळवण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो. त्याचा काही फायदा ग्राहकांना प्रीमियम किंवा उत्पादनाच्या मूल्यामध्ये मिळू शकतो. मात्र तो फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचेलच, याची हमी प्रस्तावातून होत नाही. दुसरीकडे, कमिशन कमी झाल्यामुळे काही वितरण माध्यमांना कमी प्रोत्साहन मिळाल्यास ग्रामीण आणि तळागाळातील ग्राहकांपर्यंत विमा पोहोचण्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आज प्रश्न आहे, “विमा विकल्यावर वितरक, मध्यस्थाला किती पैसे मिळतात?” उद्या त्याबरोबर आणखी एक प्रश्न महत्त्वाचा ठरेल, “ग्राहकाच्या हितासाठी योग्य विमा विकल्यास वितारकाना योग्य मोबदला मिळतो का? आणि अयोग्य विक्री झाल्यास मिळालेले कमिशन परत घेण्याची जबाबदारी देखील येऊ शकेल का?” अंतिम अधिसूचना येईपर्यंत वाट पाहुयात, तोपर्यंत सर्व चित्र स्पष्ट होईल. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

युपीआयवरील एमडीआर मोफत डिजिटल पेमेंटपासून शाश्वत आर्थिक मॉडेलकडे

*#युपीआयवर_एमडीआर_मोफत_डिजिटल_पेमेंटपासून_शाश्वत_आर्थिक_मॉडेलकडे?* भारताच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा कणा बनलेल्या युपीआयमध्ये आता एक महत्त्वाचा बदल होणार आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यक्ती ते व्यापारी (पी टू एम ) युपीआय व्यवहारांवर 0.4% मर्चंट डिस्काउंट रेट(एमडीआर) लागू होणार आहे. हे ग्राहकांकडून थेट वसूल केला जाणारे शुल्क नसून व्यापाऱ्याच्या बाजूने आकारला जाणारा शुल्क आहे. ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यवहारासाठी एमडीआर कमाल ₹300 असेल. या बदलामागे युपीआयची आर्थिक शाश्वतता, सायबर सुरक्षा, पायाभूत सुविधांचा वाढता खर्च आणि बँका-फिनटेक कंपन्यांच्या महसुलाचा प्रश्न आहे. युपीआय सुरू झाल्यानंतर डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने शून्य MDR धोरण स्वीकारले. त्यामुळे ग्राहक आणि व्यापारी दोघांसाठी युपीआय आकर्षक ठरले. मात्र "मोफत व्यवहार" म्हणजे युपीआय चालवण्याचा खर्च शून्य असा नव्हता. मोठ्या प्रमाणावर सर्व्हर व डेटा क्षमता, बँकांची तांत्रिक यंत्रणा, 24x7 पेमेंट प्रोसेसिंग, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंधक यंत्रणा, ग्राहक सेवा आणि नेटवर्कची क्षमता वाढविण्यासाठी सतत खर्च होतो. एनपीसीआयच्या मते युपीआय चालवण्याचा वार्षिक खर्च उद्योगाच्या अंदाजानुसार सुमारे ₹21,000 कोटीहून अधिक आहे. दुसरीकडे, सरकारकडून बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना दिली जाणारी प्रोत्साहन रक्कम त्यापेक्षा कमी आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये यासाठी ₹2,000 कोटींची तरतूद आहे म्हणूनच प्रश्न निर्माण होतो की, युपीआय सारख्या अत्यावश्यक डिजिटल पायाभूत सुविधांचा खर्च अखेर कोण उचलणार? सन 2016 मध्ये युपीआय सुरू झाले तेव्हा त्याचा वापर अत्यल्प होता. आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये युपीआय वर सुमारे 24,161.69 कोटी व्यवहार, जवळपास ₹314 लाख कोटी मूल्याचे झाले. ऑगस्ट 2026 मध्येच सुमारे 2,451 कोटी व्यवहार झाले आणि त्यांची किंमत जवळपास ₹29.9 लाख कोटी होती. युपीआय आता केवळ पेमेंट सुविधा राहिलेली नसून भारताच्या आर्थिक व्यवहारातील महत्त्वाची पायाभूत व्यवस्था बनली आहे. वापर जितका वाढतो, तितका क्षमता, विश्वासार्हता आणि सुरक्षा राखण्याचा खर्चही वाढतो. नवीन एमडीआर व्यवस्था, ★व्यक्ती ते व्यक्ती:शून्य ★व्यापाऱ्याला ₹2,000 पर्यंत पेमेंट:शून्य ★पात्र लहान व्यापारी: शून्य ★₹2,000 पेक्षा जास्त व्यक्ती ते व्यापारी:0.4% कमाल ₹300 व्यवहार ★भाडवल बाजारासंबंधित व्यवहार:0.02%, कमाल ₹300 ★काही अत्यावश्यक क्षेत्रे:₹5 प्रति व्यवहार यात रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या काही क्षेत्रांसाठी ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर ₹5 एमडीआर ठेवण्यात आला आहे. ग्राहकाला थेट शुल्क नाही हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एमडीआर हा ग्राहकावर लावलेला युपीआय व्यवहार कर नाही. व्यक्ती ते व्यक्ती आणि ₹2,000 पर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहार मोफत राहतील. ग्राहकांकडून एमडीआर वसूल करता येणार नाही. युपीआय अँपना स्वतंत्र मंच फी लावण्यास परवानगी नाही. व्यापाऱ्यांनी एमडीआर ग्राहकाकडून वसूल करू नये याची काळजी घेण्यास बँकांना सांगण्यात आले आहे. मुख्य मुद्दा आहे युपीआयची आर्थिक शाश्वतता. आज युपीआयवर प्रचंड व्यवहार होतात; परंतु प्रत्येक व्यवहारामागे काही ना काही खर्च असतो. सध्या हा खर्च 83 पैसे प्रति व्यवहार आहे. जर हा खर्च कायम सरकारी अनुदानाच्या माध्यमातून भागवायचा असेल तर भविष्यात निधीची अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. एनपीसीआयने सध्याच्या सरकारी मदतीकडे दीर्घकालीन महसूल मॉडेलऐवजी "अल्पकालीन खर्च भरपाई" म्हणून पाहिले आहे. त्यामुळे मोठ्या व्यापारी व्यवहारांमधून काही महसूल निर्माण करून युपीआयच्या पायाभूत सुविधांमध्ये पुन्हा गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा बदल समजून घेताना केवळ 0.4% एमडीआर पाहणे योग्य ठरणार नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार एमडीआर लागू होणारे व्यवहार सुमारे 4% इतकेच आहेत. त्यामुळे जवळपास 96% व्यापारी व्यवहार प्रभावित होणार नाहीत. ₹2,000 ची मर्यादा ठेवण्यामागेही हेच कारण आहे. चहा, भाजीपाला, किराणा, टॅक्सी आणि छोट्या दुकानांमधील व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर युपीआयवर होतात. अशा व्यवहारांवर शुल्क लावल्यास डिजिटल पेमेंटच्या प्रसारावर परिणाम होऊ शकतो म्हणून लहान व्यवहार मोफत आणि मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर एमडीआरअसा मध्यममार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. युपीआय क्युआरद्वारे महिन्याला ₹1 लाखापर्यंत स्वीकारणाऱ्या पात्र लहान व्यापाऱ्यांना शून्य एमडीआर संरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील विक्रेते, छोटे किराणा दुकानदार, स्थानिक दुकाने आणि सूक्ष्म व्यवसाय यांच्यावर नवीन कराचा भार पडणार नाही. ग्रामीण आणि निमशहरी भागात युपीआय क्यूआर वापर वाढवण्यासाठी एमडीआर मधील काही रक्कम वापरण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र मोठ्या व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढू शकतो. ग्राहकाकडून एमडीआर थेट घेतला जाणार नसला तरी व्यापाऱ्याचा आकारणी हाताळणी खर्च वाढणार आहे. विशेषतः मोठ्या किरकोळ व्यावयासायिक साखळ्या, इ कॉमर्स मंच, मध्यस्थ विरहित व्यवसाय कंपन्या, पर्यटन, आतिथ्य, औषधे आणि मोठ्या सेवा कंपन्यांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. एमडीआरवर 18% जीएसटीलागू होण्याचा कर-विषयक मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे एकूण खर्च वाढू शकतो. जीएसटी-नोंदणीकृत करपात्र व्यावसायिकांना नियमांच्या अधीन राहून या जीएसटीची भरपाई मिळू शकते. मात्र रुग्णालये, शाळा या सारख्या संस्थांना ही सवलत उपलब्ध नसल्याने त्यांच्यासाठी वास्तविक खर्च वाढू शकतो. कायद्याने एमडीआर ग्राहकाकडून वसूल करण्यास मनाई असली तरी व्यापारी हा खर्च स्वतःच्या नफ्यातून स्वीकारतो का, किंमत वाढवतो का किंवा युपीआय ऐवजी दुसरे पेमेंट मार्ग जसे रोख रक्कम देण्यास प्रोत्साहित करतो का, हा व्यावसायिक निर्णय असेल म्हणून थेट ग्राहक शुल्क नसले तरी काही व्यवसायांमध्ये अप्रत्यक्ष किंमत परिणामाची शक्यता हा स्वतंत्र मुद्दा आहे. त्यामुळे हा बदल केवळ शुल्क आकारण्याचा नसून ययुपीआयच्या व्यवसाय रचनेमधील बदल आहे. ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावे? ●व्यक्तिगत ययुपीआय व्यवहार मोफत राहणार आहेत. ●₹2,000 पर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहार मोफत राहतील. ●एमडीआर हा मुख्यतः व्यापाऱ्याचा खर्च आहे. ● व्यापाऱ्याने "युपीआय शुल्क" म्हणून ग्राहकाकडून स्वतंत्र रक्कम मागितल्यास त्याची चौकशी करावी. ●युपीआय अँपमध्ये कोणताही नवीन शुल्क आकारणी रचना दिसल्यास त्याची माहिती तपासावी. ●₹2,000 ही युपीआय ची दैनिक व्यवसाय मर्यादा नसून एमडीआरलागू होण्याशी संबंधित मर्यादा आहे. ग्राहक सरंक्षणाच्या दृष्टीने पुढील प्रश्न महत्त्वाचे ठरतील: ●व्यापारी एमडीआर ग्राहकाकडून अप्रत्यक्षपणे वसूल करणार नाहीत याची अंमलबजावणी कशी होणार? ●एमडीआरच्या नावाखाली अतिरिक्त हाताळणी फी आकारली जाणार नाही याची खात्री कशी केली जाईल? ●एमडीआर मधून मिळणारा पैसा युपीआय पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि फसवणूक टाळण्यामध्ये किती प्रमाणात वापरला जातो, याची पारदर्शकता कशी राहील? ●भविष्यात ₹2,000 ची मर्यादा बदलली जाणार का? ● युपीआयचा वापर वाढत असताना सरकारचे अनुदानहळूहळू कमी केले जाणार का? हे प्रश्न पुढील काही वर्षांत अधिक महत्त्वाचे ठरतील. थोडक्यात, युपीआय वरील नवीन एमडीआर म्हणजे सामान्य ग्राहकांसाठी युपीआय शुल्काची सुरुवात असे सरसकट म्हणणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्यक्षात ही व्यवस्था मोठ्या व्यापारी व्यवहारांकडून युपीआय यंत्रणेच्या खर्चात काही वाटा उचलण्याची पद्धत आहे. एकीकडे युपीआय सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त आणि सुलभ ठेवायचे आहे; दुसरीकडे अब्जावधी व्यवहार हाताळणाऱ्या या नेटवर्कसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, फसवणूक रोध आणि पायाभूत सुविधा यांचा वाढता खर्चही भागवायचा आहे. म्हणून सध्याची दिशा अशी दिसते: "लहान व्यवहारांसाठी युपीआय मोफत, पण मोठ्या व्यापारी व्यवहारांकडून युपीआयच्या पायाभूत सुविधांसाठी योगदान." युपीआयने भारतातील डिजिटल पेमेंटची आर्थिक क्रांती घडवली. आता पुढचे आव्हान आहे—ही क्रांती आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत, सुरक्षित आणि ग्राहकहिताची कशी ठेवायची? *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

ई कॉमर्समध्ये ग्राहक संरक्षणाचा नवा अध्याय

*#ई_कॉमर्समध्ये_ग्राहक_संरक्षणाचा_नवा_अध्याय* ऑनलाइन खरेदी ही आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाली आहे. वस्तू शोधणे, विविध विक्रेत्यांच्या किंमतींची तुलना करणे, ऑनलाइन पैसे भरणे आणि वस्तू घरपोच मिळणे, यामुळे ग्राहकांचा वेळ वाचतो. या सोयीबरोबरच दिशाभूल करणारे संशोधन अहवाल, खोट्या सवलतींच्या जाहिराती, प्रायोजित वस्तू/सेवा, ग्राहकांची दिशाभूल करणारी रचना, विक्रेत्याची अपुरी माहिती आणि तक्रारींचे निवारण न होणे अशा समस्या वाढल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (सुधारणा) नियम, 2026 जारी केले आहेत. हे नियम 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होणार आहेत. या सुधारणांचा केंद्रबिंदू एकच आहे, ऑनलाइन खरेदी करताना ग्राहकाला अधिक पारदर्शक आणि माहितीपूर्ण वातावरण मिळावे. यातील ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या तरतुदी अशा- ● शोध परिणामांमध्ये पारदर्शकता : आपण एखाद्या ई-कॉमर्स संकेतस्थळावर वस्तू शोधतो तेव्हा अनेक उत्पादने दिसतात. वर दिसणारे उत्पादन अधिक चांगले किंवा लोकप्रिय असल्याचा ग्राहकाचा समज होऊ शकतो. मात्र ग्राहकाच्या शोधाशी संबंधित माहितीचा वापर करून संशोधन अहवाल किंवा शोध अनुक्रमात फेरफार करून दिशाभूल करण्यावर आता नियमांच्या माध्यमातून नियंत्रण आणले जात आहे. एखादे उत्पादन अथवा सेवा प्रायोजित असल्यास ते ग्राहकाला स्पष्टपणे कळले पाहिजे. पैसे देऊन केलेली जाहिरात आणि ग्राहकाच्या शोधाच्या गुणवत्तेमुळे वर आलेले उत्पादन यातील फरक स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. ● खोट्या सवलतींवर नियंत्रण : “50% सूट”, “70% सूट”, “आजची खास किंमत” अशा जाहिराती ग्राहकांना आकर्षित करतात. मूळ किंमत कृत्रिमरीत्या वाढवून त्यावर मोठी सवलत दाखवली जात असेल तर ग्राहकाची दिशाभूल होते. नवीन नियमांनुसार किंमत कमी केल्याचे जाहीर करताना कमी केलेली किंमत आणि आधीची किंमत दाखवावी लागेल. “आधीची किंमत” म्हणजे सवलत जाहीर करण्यापूर्वीच्या 30 दिवसांतील त्या वस्तूची सर्वात कमी किंमत मानली जाईल. यामुळे फुगवलेली जुनी किंमत दाखवून आकर्षक सवलत निर्माण करण्याच्या पद्धतीवर नियंत्रण येऊ शकते. ● खरा विक्रेता कोण, हे स्पष्ट होणार : ऑनलाइन खरेदी करताना ग्राहक अनेकदा मंचाचे नावच विक्रेता असल्याचे समजतो. प्रत्यक्षात वस्तू दुसरा विक्रेता विकत असतो. नवीन नियमांनुसार बिलावर विक्रेत्याचे नाव ई-कॉमर्स कंपनीच्या नावाइतकेच स्पष्ट आणि समान फॉन्ट आकारात दाखवणे आवश्यक आहे. वस्तूमध्ये दोष, चुकीची वस्तू, परतावा किंवा वॉरंटीची समस्या उद्भवल्यास खरा विक्रेता ओळखणे यामुळे सोपे होईल. ● डार्क पॅटर्नवर नियंत्रण : ग्राहकाला त्याच्या इच्छेविरुद्ध काही करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या किंवा त्याच्या निर्णयावर परिणाम करणाऱ्या डिझाइन पद्धतींना डार्क पॅटर्न म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, एखादी अतिरिक्त सेवा आपोआप निवडलेली ठेवणे किंवा ग्राहकाला एखादा पर्याय स्वीकारण्यासाठी दिशाभूल करणारी रचना करणे. नवीन नियमांनुसार ई-कॉमर्स कंपन्यांना डार्क पॅटर्नसंबंधी 2023 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल. तसेच दरवर्षी स्वयं-परीक्षण करून प्लॅटफॉर्म डार्क पॅटर्नपासून मुक्त असल्याचे प्रमाणपत्र ठळकपणे प्रदर्शित करावे लागेल. मात्र हे कंपनीने स्वतः केलेले परीक्षण असल्याने त्याची विश्वासार्हता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर अवलंबून राहील. ● विक्रेत्याची आवश्यक माहिती : ग्राहकाने वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी विक्रेत्याबद्दल आवश्यक माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. नवीन नियमांनुसार विक्रेत्याचे व्यवसायाचे नाव, नोंदणीची स्थिती, भौगोलिक पत्ता, ग्राहक सेवा क्रमांक, वेबसाइट, ई-मेल, उपलब्ध असल्यास मानांकन किंवा ग्राहकांच्या प्रतिक्रिया आणि माहितीपूर्ण निर्णयासाठी आवश्यक इतर माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यामुळे “स्वस्त वस्तू कोण विकत आहे?” आणि “मी कोणाकडून खरेदी करीत आहे?” हा प्रश्नही ग्राहकांना विचारता येईल. ● विक्रेत्याचा संपर्क मिळण्याचा अधिकार : विक्री मंचावरून वस्तू घेतल्यानंतर समस्या निर्माण झाली आणि विक्रेत्याचा थेट संपर्क उपलब्ध नसेल तर तक्रार करणे कठीण होते. नवीन नियमांनुसार ग्राहकाने लेखी विनंती केल्यास मंचाने संबंधित विक्रेत्याचा पत्ता, वेबसाइट, ई-मेल आणि प्रभावी वाद निवारणासाठी आवश्यक संपर्क माहिती उपलब्ध करून द्यावी. ● तक्रार निवारणासाठी कालमर्यादा : ग्राहक तक्रार करतो; पण त्याला उत्तरच मिळत नाही, ही ऑनलाइन खरेदीतील सामान्य समस्या आहे. नवीन नियमांनुसार तक्रार निवारण अधिकाऱ्याने ★ 48 तासांत त्याची पोच द्यावी आणि ★ एक महिन्यात तक्रारीचे निवारण करावे. ग्राहकांनी तक्रार करताना मागणी क्रमांक, बिल, पैसे दिल्याचा पुरावा, संबंधित संदेश आणि छायाचित्रे/स्क्रीनशॉट जतन करून ठेवणे आवश्यक आहे. ● आयात वस्तूंची माहिती : ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाऱ्या आयात वस्तूंबाबत ग्राहकाला वस्तू कोठून आली आहे हे माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. नवीन नियमांनुसार आयात केलेल्या वस्तूंच्या बाबतीत आयातदाराचे नाव व तपशील तसेच मूळ देश उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ● उत्पादनांच्या क्रमवारीची माहिती : एखादे उत्पादन ऑनलाइन शोधामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आणि दुसरे पाचव्या क्रमांकावर का आहे, हे ग्राहकाला अनेकदा माहीत नसते. नवीन नियमांनुसार प्लॅटफॉर्मने वस्तू किंवा विक्रेत्यांची क्रमवारी ठरविणारी मुख्य तत्त्वे सोप्या भाषेत सार्वजनिकपणे उपलब्ध करून द्यावीत आणि त्यांचे सापेक्ष महत्त्वही स्पष्ट करावे. ई-कॉमर्समधील निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने ही तरतूद महत्त्वाची आहे. ● ग्राहकांच्या माहितीचा वापर : विक्री मंचांकडे ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर माहिती असते. या माहितीचा वापर स्वतःच्या किंवा संबंधित संस्थांच्या वस्तू विकण्यासाठी अथवा एखाद्या विक्रेत्याचा मंचाशी संबंध असल्याचे भासवून प्रचार करण्यावर नवीन नियमांमध्ये मर्यादा घालण्यात आली आहे. अशा वापरासाठी संबंधित ग्राहकाची स्पष्ट आणि सकारात्मक संमती आवश्यक आहे. यामुळे ग्राहकाचा डेटा केवळ व्यावसायिक फायद्याचे साधन न राहता त्याच्या वापराबाबत ग्राहकाची संमती महत्त्वाची ठरते. ● असंबंधित शुल्काला आळा : ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील उपलब्ध सेवांशी संबंध नसलेल्या इतर सेवांसाठी ग्राहकाकडून एकत्रित फी आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र निष्ठा किंवा सदस्यत्व वर्गणी आणि त्याअंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधा/फायदे यांना अपवाद आहे. यामुळे खरेदीच्या अंतिम टप्प्यावर ग्राहकाला अनपेक्षित किंवा असंबंधित शुल्क आकारण्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न आहे. नियम बदलले म्हणजे ग्राहकाची जबाबदारी संपत नाही. उलट जागरूक ग्राहकच या नियमांचा प्रभावी उपयोग करू शकतो. ऑनलाइन खरेदी करताना “काय खरेदी करायचे?” हा निर्णय ग्राहकाचा असला पाहिजे; “ग्राहकाने काय खरेदी करावे?” हा निर्णय प्लॅटफॉर्मच्या व्यावसायिक हिताने ठरता कामा नये. सन 2026 मधील सुधारित ई-कॉमर्स नियमांनी ग्राहकांच्या माहितीचा अधिकार, पारदर्शकता, विक्रेत्याची ओळख, सवलतींची सत्यता, डार्क पॅटर्न, तक्रार निवारण आणि डेटा वापर अशा अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र कोणताही कायदा किंवा नियम तेव्हाच प्रभावी ठरतो, जेव्हा ग्राहकाला त्याच्या अधिकारांची माहिती असते आणि तो त्या अधिकारांचा वापर करतो. म्हणूनच ई-कॉमर्सच्या नव्या युगातील ग्राहकाचा, “क्लिक करण्यापूर्वी माहिती घ्या, खरेदी करण्यापूर्वी तुलना करा आणि अडचण आल्यास तक्रार करण्यास घाबरू नका!” असा मूलमंत्र असावा. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

नियमित उत्पन्नाचे साधन

*#पीपीएफ_नियमित_उत्पन्नाचे_साधन* मागील आर्थिक वर्षापासून आयकराच्या नव्या पद्धतीत करदात्यांना मोठी सवलत मिळाली आहे. ₹12 लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर करदेयता राहत नाही. मात्र, या व्यवस्थेत बचत व गुंतवणुकीशी संबंधित अनेक करसवलतींचे महत्त्व कमी झाले आहे. त्यामुळे करसवलत मिळणाऱ्या योजनांकडे येणारा पैशांचा ओघही काही प्रमाणात मंदावला आहे. आर्थिक नियोजन करताना बचतीतून जमा झालेल्या रकमेतून गुंतवणूक आणि त्या गुंतवणुकीतून वाजवी परतावा मिळवणे महत्त्वाचे असते. त्याचबरोबर योग्य वेळी नियमित उत्पन्न मिळावे यासाठी पुन्हा नियोजन करावे लागते. यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असले तरी पीपीएफ आणि एनपीएस ही दोन खाती प्रत्येकाने विचारात घ्यावीत, असे अजूनही म्हणता येईल. यातील सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) खाते दीर्घकाळ चालू ठेवणे ही एक स्मार्ट गुंतवणूक ठरू शकते. पीपीएफमुळे निवृत्तीसाठी मोठी रक्कम जमा होते. पुढे तिचा वापर अन्य गुंतवणूक, व्यवसाय किंवा नियमित खर्चासाठी करता येतो. शेअर्स व म्युच्युअल फंडातून अधिक, पण अनिश्चित परतावा मिळू शकतो; त्याच्या तुलनेत पीपीएफचा परतावा निश्चित दराने मिळणारा असल्याने निवृत्तीनंतरही हे खाते उपयोगी ठरू शकते. विशेष म्हणजे, मुदतवाढीच्या योग्य पर्यायाचा वापर केल्यास खात्यातील काही रक्कम दरवर्षी काढून ती मासिक निवृत्तीवेतनाप्रमाणे वापरण्याची शक्यता निर्माण होते. ही रक्कम करमुक्त असल्याने त्यावर स्वतंत्र आयकर भरावा लागत नाही. ते कसे, हे समजून घेण्यापूर्वी योजनेची मूलभूत माहिती पाहूया. पीपीएफची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये ★ ही भारत सरकारच्या पाठबळाची, दीर्घकालीन बचत योजना असून व्याज आणि मुदतपूर्तीची रक्कम करमुक्त असते. ★ पीपीएफची मूळ मुदत खाते ज्या आर्थिक वर्षात उघडले त्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपासून 15 वर्षे असते. त्यामुळे खाते उघडण्याच्या तारखेनुसार प्रत्यक्ष कालावधी 15 वर्षे 1 दिवसापासून 16 वर्षांपर्यंत असू शकतो. ★ मुदत संपल्यानंतर खाते पाच-पाच वर्षांच्या कालखंडासाठी कितीही वेळा वाढवता येते. प्रत्येक विस्तारावेळी गुंतवणूक सुरू ठेवण्याचा किंवा न ठेवण्याचा पर्याय असतो. ★ खाते पोस्ट ऑफिस तसेच अधिकृत बँकेत उघडता येते. एका व्यक्तीला स्वतःच्या नावाने एकच खाते ठेवता येते. अल्पवयीन मुलाच्या नावाने पालक/पालकत्वाधिकार असलेली व्यक्ती खाते उघडू शकते. नामनिर्देशनाची सुविधाही आहे. ★ आर्थिक वर्षात किमान ₹500 आणि कमाल ₹1,50,000 जमा करता येतात. जुन्या करप्रणालीत पात्र गुंतवणुकीवर कलम 80सी अंतर्गत करसवलत मिळते; मात्र नवीन करप्रणालीत ही सवलत उपलब्ध नाही. ★ किमान वार्षिक रक्कम न भरल्यास खाते निष्क्रिय होते. निर्धारित शुल्क भरून ते पुन्हा सक्रिय करता येते. ★ सध्या पीपीएफवरील व्याजदर 7.1% आहे. हा दर सरकारकडून वेळोवेळी बदलला जाऊ शकतो. ★ एखाद्या महिन्यातील व्याजासाठी त्या महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंतच्या आणि महिनाअखेरीपर्यंतच्या किमान शिल्लकीचा विचार केला जातो. त्यामुळे शक्य असल्यास वर्षाची संपूर्ण ₹1.50 लाखांची रक्कम 5 एप्रिलपूर्वी किंवा 5 एप्रिलपर्यंत जमा करणे अधिक फायदेशीर ठरते. ★ काही अटींवर तिसऱ्या आर्थिक वर्षापासून कर्जाची सुविधा असून सातव्या आर्थिक वर्षापासून आंशिक रक्कम काढता येते. ★ मूळ गुंतवणूक, त्यावरील व्याज आणि मुदतपूर्तीची रक्कम करमुक्त असते. ₹1.50 लाखांची वार्षिक गुंतवणूक किती होऊ शकते? समजा, दरवर्षी गुंतवणूक : ₹1,50,000 गुंतवणूक : प्रत्येक वर्षी एप्रिलच्या सुरुवातीला गृहीत व्याजदर : 7.1% कालावधी : 16 आर्थिक वर्षे म्हणजेच एकूण गुंतवणूक: ₹1,50,000 × 16 = ₹24,00,000 जर संपूर्ण कालावधीत 7.1% दर कायम राहिला आणि प्रत्येक वर्षी एप्रिलच्या सुरुवातीला रक्कम जमा केली, तर मुदतपूर्तीच्या वेळी रक्कम सुमारे ₹42 लाखांपेक्षा अधिक होऊ शकते. प्रत्यक्ष रक्कम त्या काळातील सरकारने निश्चित केलेल्या व्याजदरावर अवलंबून असेल. ज्यांचे पीपीएफ खाते आधीपासून आहे, जे दरवर्षी कमाल ₹1.50 लाख भरतात आणि वेळोवेळी पाच वर्षांची मुदतवाढ घेत आहेत, अशा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी हा पर्याय विशेष महत्त्वाचा ठरतो. मुदत संपल्यानंतर गुंतवणूकदारास साधारणपणे दोन पर्याय असतात— ● खाते बंद करून संपूर्ण रक्कम काढणे आणि ती अन्यत्र गुंतवणे. ● खाते आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवणे—दरवर्षी गुंतवणूक सुरू ठेवून किंवा कोणतीही नवीन गुंतवणूक न करता. दुसऱ्या पर्यायामुळे पीपीएफ खाते 21, 26, 31, 36 वर्षे किंवा त्यापुढेही चालू ठेवता येते. कालावधी वाढला की चक्रवाढीचा परिणाम अधिक जाणवतो आणि खात्यातील रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. उदाहरणार्थ, पती-पत्नीची स्वतंत्र पीपीएफ खाती असतील आणि दोघांनीही दीर्घकाळ कमाल गुंतवणूक केली असेल, तर निवृत्तीच्या काळात दोन्ही खात्यांमधून मोठा करमुक्त निधी उपलब्ध होऊ शकतो. निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न कसे मिळवायचे? समजा, दीर्घकाळाच्या गुंतवणुकीनंतर एखाद्या व्यक्तीच्या पीपीएफमध्ये ₹80 लाख जमा झाले आहेत आणि खाते पुढील पाच वर्षांसाठी नवीन गुंतवणूक न करता वाढवले आहे. नियमांनुसार पात्र आंशिक पैसे काढण्याच्या मर्यादेत रक्कम काढता येते. उदाहरणार्थ, उपलब्ध ₹80 लाखांपैकी 60% म्हणजे ₹48 लाख ही रक्कम पात्र मर्यादेत एकरकमी किंवा नियमानुसार टप्प्याटप्प्याने काढण्याचा विचार करता येतो. त्यातून दरवर्षी सुमारे ₹5.60 लाख खर्चासाठी वापरायचे असल्यास दरमहा जवळपास ₹46,700 उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, येथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागेल—दरवर्षी किती रक्कम काढता येईल हे PPF च्या आंशिक पैसे काढण्याच्या नियमांवर आणि संबंधित वर्षातील पात्र शिल्लकीवर अवलंबून असते. त्यामुळे ₹5.60 लाख ही रक्कम प्रत्येक परिस्थितीत हमखास काढता येईल, असे समजणे योग्य नाही. तसेच काढलेली रक्कम बचत खाते किंवा डेट फंडात ठेवून मासिक खर्चासाठी वापरल्यास ती स्वतंत्र रोख प्रवाहाची व्यवस्था बनू शकते. जोडीदाराचे स्वतंत्र पीपीएफ खाते असल्यास दोन्ही खात्यांचा एकत्रित उपयोग करून निवृत्तीनंतरचे उत्पन्न नियोजित करता येऊ शकते. लवकर सुरुवात का महत्त्वाची? पीपीएफमध्ये सध्या दरवर्षी कमाल ₹1.50 लाखच भरता येतात. त्यामुळे मोठा निवृत्ती निधी तयार करण्यासाठी कालावधी आणि चक्रवाढ हे दोन घटक अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. मुदत संपल्यानंतर पाच वर्षांची मुदतवाढ घेऊन त्यात पुन्हा गुंतवणूक करण्याचा पर्याय निवडल्यास निधी आणखी वेगाने वाढू शकतो. त्यामुळे पीपीएफकडे केवळ 15 वर्षांची बचत योजना म्हणून न पाहता, दीर्घकालीन निवृत्ती नियोजनातील एक करमुक्त आणि तुलनेने सुरक्षित घटक म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल. पीपीएफची खरी ताकद केवळ त्याच्या 7.1% व्याजदरात नाही; दीर्घकाल, चक्रवाढ, करमुक्तता आणि शिस्तबद्ध गुंतवणूक या चारही गोष्टी एकत्रितपणे त्याचे महत्त्व वाढवतात. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

राष्ट्रीय शेअर बाजारासमोरील अडचणी

*#राष्ट्रीय_शेअर_बाजारासमोरील_अडचणी* येणार येणार म्हणून प्रलंबित असलेला राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या शेअर्सचा सार्वजनिक भागविक्रीचा देकार 21 ते 23 सप्टेंबर या कालावधीत येत आहे. ओएफएसद्वारे ही विक्री असून 25 सप्टेंबरला वाटप होईल. 28 सप्टेंबरपासून या शेअर्सचे खरेदी-विक्री व्यवहार शेअरबाजारात सुरू होतील. दोन रुपये दर्शनी मूल्य असलेले हे शेअर्स प्रवर्तकांकडून ₹2100/- आसपास इच्छुकांना देण्यात येतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. भारतीय शेअरबाजाराच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी म्हणजे ₹30,000 कोटींची भागविक्री आहे. नियामक छाननी आणि को-लोकेशन घोटाळ्याशी संबंधित कायदेशीर कारवाईमुळे एक दशकाचा कालावधी गेला. अलिकडेच सेबीने भागविक्रीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिल्याने मोठा नियामक अडथळा दूर झाला. को-लोकेशन घोटाळ्याच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित केस मागे घेताना ₹1491 कोटींचे तडजोड शुल्क भरून न्यायालयीन कारवाई थांबवण्यात आली. यामुळे प्रवर्तकांचे अडकून राहिलेले भागभांडवल पारदर्शक बाजारभावाने गुंतवणूकदार ग्राहकांना उपलब्ध होईल. तथापि, या बाजारासमोर अजूनही अनेक रचनात्मक समस्या आहेत. हा भांडवल बाजार असून देशी आणि परदेशी व्यक्ती/संस्था गुंतवणूकदार म्हणून त्याच्याशी जोडलेल्या आहेत. शेवटी व्यवहार पैशांच्या संदर्भात मोजले जात असल्याने त्यामागील विश्वास महत्त्वाचा असतो. तो नाहीसा झाला तर पुन्हा प्राप्त करणे कठीण आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजार कायदेशीररीत्या आपल्या स्वतःच्या शेअर्सची नोंदणी आपल्या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर करू शकत नाही. स्टॉक एक्सचेंज अँड क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन नियमावलीतील नियम 45(2) नुसार, कोणत्याही मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजने आपल्याशी संबंधित संस्थांचे शेअर्स लिस्ट करू नयेत. यामागील साधा तर्क असा की, एक्सचेंज रोजचे खरेदी-विक्री व्यवहार, बाजार देखरेख, कॉर्पोरेट लिस्टिंगचे निकष आणि बाजाराची पारदर्शकता राखणारी विश्वासार्ह संस्था म्हणून काम करते. त्यांना स्वतःचेच शेअर्स लिस्ट करण्याची परवानगी दिल्यास ती संस्था स्वतःचीच नियंत्रक बनू शकते. त्यामुळे एनएसईला आपले शेअर्स औपचारिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या मुंबई शेअरबाजारात लिस्ट करावे लागतील. सध्या नव्याने नोंदणीकृत होऊ इच्छिणाऱ्या कंपनीला राष्ट्रीय स्तरावरील किमान एका बाजारात नोंदणी करावी लागते. मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार हेच ते दोन बाजार आहेत. असे असले तरी एनएसईचे शेअर्स फक्त बीएसईवरच ट्रेड होतील असे नाही. प्राथमिक सूचीकरणानंतर ‘परमिटेड टू ट्रेड’ या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेचा वापर केला जाऊ शकतो. या चौकटीत एखादी सिक्युरिटी एका मान्यताप्राप्त एक्सचेंजवर औपचारिकपणे लिस्ट झाल्यानंतर दुसऱ्या एक्सचेंजवर लिस्ट न करताही ट्रेडिंगसाठी मंजूर केली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, ‘अबक’ कंपनी बीएसईवर नोंदवली असल्यास तिच्या नियामक नियमपालनाची जबाबदारी बीएसईची राहील. हीच कंपनी एनएसईवर ‘परमिटेड टू ट्रेड’ असल्यास गुंतवणूकदार तिचे व्यवहार दोन्ही एक्सचेंजवर करू शकतात. म्हणजे लिस्टिंग एका ठिकाणी, पण व्यवहार दोन्ही ठिकाणी होतील. हीच सोय आता एनएसई स्वतःच्या शेअर्ससाठी वापरण्याच्या तयारीत आहे. गुडइयर इंडिया, नोवार्टिससह अनेक कंपन्या या चौकटीचा वापर करत आहेत. सन 2017 मध्ये बीएसईचा इशू आला तेव्हा त्यांचे शेअर्स एनएसईवर लिस्ट झाले आणि स्वतःच्या एक्सचेंजवर ‘परमिटेड टू ट्रेड’ स्वरूपात उपलब्ध झाले. आता एनएसईचे शेअर्स बीएसईवर लिस्ट होऊन भारतातील दोन राष्ट्रीय स्तरावरील बाजार एकमेकांशी जोडले जात आहेत. एनएसईला आपले शेअर्स स्वतःच्या प्लॅटफॉर्मवर ‘परमिटेड टू ट्रेड’ पद्धतीने उपलब्ध व्हावेत, यामागे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांचा मानद निर्देशांक निफ्टी 50. बीएसईचा सेन्सेक्स 30 कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करतो, तर निफ्टी 50 मध्ये 50 कंपन्या आहेत. एखादा-दुसरा अपवाद वगळता सेन्सेक्समधील सर्व कंपन्या निफ्टी 50 चा भाग आहेत. निफ्टी 50 मध्ये समावेशासाठी कंपनी एनएसईवर नोंदवलेली असावी, असा नियम होता. सन 2019 मध्ये त्यात बदल करून ‘परमिटेड टू ट्रेड’ गटातील कंपन्यांनी बाजारमूल्य, उलाढाल आणि फ्री-फ्लोटचे निकष पूर्ण केल्यास त्यांचा निर्देशांकात समावेश होऊ शकतो, अशी तरतूद करण्यात आली. एनएसईचे शेअर्स बीएसईवर नोंदवले जाऊन कालांतराने एनएसईवर ट्रेड होऊ लागले तर भविष्यात त्यांचा निफ्टी 50 तसेच अन्य निर्देशांकात समावेश होऊ शकतो. सध्या अनेक फंड आणि ईटीएफ योजना निफ्टी 50 या मानद निर्देशांकाचे अनुपालन करतात. त्यामुळे एनएसई निफ्टीचा भाग झाल्यास त्यांनाही मोठ्या प्रमाणात हे शेअर्स खरेदी करावे लागतील. त्यामुळे उलाढाल वाढेल आणि कंपनीच्या उच्च बाजारमूल्यास पाठबळ मिळेल. मात्र एनएसईची निर्देशांक निर्मिती करणारी स्वतंत्र उपकंपनी निफ्टी इंडेक्स चालवते. त्यामुळे एक्सचेंज स्वतःने निर्माण केलेल्या निर्देशांकाचा भाग झाल्यास हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. सेबीने अशी समस्या निर्माण होऊ शकते हे ओळखून शेअरबाजारांना ‘मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टिट्यूशन’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे. त्यांचे कामकाज तीन मुख्य विभागांत विभागलेले असेल : ● महत्त्वाची कार्ये: यात नियमन, अनुपालन, जोखीम व्यवस्थापन आणि तक्रार निवारण यांचा समावेश आहे. ● व्यवसाय विकास: सेबीच्या नियमांनुसार सार्वजनिक हिताची कामे ही व्यावसायिक हित आणि व्यवसाय विकासापेक्षा नेहमी वरचढ असली पाहिजेत. ● गोपनीय नियामक माहिती: व्यावसायिक निर्णयांसाठी तिचा वापर होऊ नये म्हणून भक्कम ‘माहिती भिंती’ (Information Barriers) उभारण्याचे निर्देश आहेत. दुसऱ्या शब्दांत, राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या आतच एक प्रकारची भिंत उभारण्याचा प्रयत्न आहे. बाजार सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या लोकांना व्यावसायिक फायदे मिळवण्यासाठी अंतर्गत माहिती वापरता येणार नाही, अशी व्यवस्था केली आहे. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय शेअरबाजाराची आणखी एक उपकंपनी सौदापूर्तीचे काम करते. सध्याच्या नियमांनुसार, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनचा किमान 51% हिस्सा मूळ स्टॉक एक्सचेंजकडे असणे आवश्यक आहे. एनएसईची नोंदणी झाल्यानंतर इथेही हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होतो. एनएसईचे भागधारक क्लिअरिंग व्यवसायातून जास्तीत जास्त नफ्याची अपेक्षा करतील; तर दुसरीकडे क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनची मुख्य जबाबदारी आर्थिक व्यवस्थेचे संरक्षण करणे असल्याने त्यासाठी जास्त खर्च झाला किंवा कमी कमाई झाली तरी चालेल. सेबीने सन 2024 मध्ये या समस्येची दखल घेत क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनच्या मालकीच्या रचनेत बदल प्रस्तावित केले, जेणेकरून या महत्त्वाच्या संस्थांना अधिक स्वायत्तता मिळावी. लंडन स्टॉक एक्सचेंजने (LSE) सार्वजनिक भागविक्रीपूर्वी नियामक विभाग पूर्णपणे वेगळा केला होता. सिंगापूरने ‘SGX RegCo’ नावाची स्वतंत्र नियामक उपकंपनी स्थापन केली. न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंजने (NYSE) देखील अशीच स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे. भारताने व्यवसाय पूर्णपणे वेगळे करण्याऐवजी पब्लिक-इंटरेस्ट डायरेक्टर्स, कार्यात्मक विभागणी आणि सेबीचे थेट नियंत्रण याद्वारे देखरेखीचे पदर तयार केले आहेत. राष्ट्रीय शेअरबाजारास दररोजच्या प्रचंड व्यवहारांचे व्यवस्थापन करताना अत्यंत गंभीर डिजिटल धोक्यांचा सामना करावा लागतो. यात अत्याधुनिक सायबरहल्ले, एआय-चालित बनावटगिरीचे धोके आणि पायाभूत सुविधांमधील असुरक्षितता यांचा समावेश आहे. एक्सचेंजच्या परिचालन महसुलाचा महत्त्वपूर्ण वाटा प्रमुख व्यापारी सदस्य आणि मोठ्या प्रमाणातील इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह्जवर अवलंबून असतो. त्यामुळे बदलणारे नियामक नियम किंवा व्यापारावरील निर्बंधांमुळे कमाई असुरक्षित बनते. वाढते फिनटेक प्लॅटफॉर्म्स, पर्यायी ट्रेडिंग सिस्टीम्स आणि विशिष्ट डेरिव्हेटिव्ह तरलतेचे परदेशी अधिकारक्षेत्रांमध्ये होणारे स्थलांतर यामुळे एनएसईला स्पर्धात्मक दबावाचाही सामना करावा लागत आहे. राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या सार्वजनिक भागविक्रीमधील सर्वात मोठी अडचण हीच आहे की, सार्वजनिक मालकी आणि निष्पक्षता भविष्यात एकत्र राहू शकतील का? यापूर्वीचा अनुभव निराशाजनक असला तरी भारताची नियामक रचना या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाला तर बाजाराच्या सचोटीशी तडजोड न करता एका महत्त्वाच्या आर्थिक पायाभूत संस्थेला सार्वजनिक कंपनीमध्ये कसे बदलायचे, याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण ठरेल. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

एमएमडीआर दुरुस्ती कायदा 2026

*#एमएमडीआर_दुरुस्ती_कायदा_2026_भारतीय_खाणक्षेत्राचा_कायापालट_की_संघराज्यात्मक_आव्हानांची_नवी_नांदी?* ​ सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट 2024 मधील ऐतिहासिक निकालानंतर (ज्यात खनिजांवर कर लावण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला होता), केंद्र सरकारने अलीकडेच संमत केलेला 'खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) दुरुस्ती कायदा, 2026' (MMDR Amendment Act, 2026) हा भारताच्या खनिज धोरणातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादळी टप्पा ठरला आहे. हा कायदा केवळ कररचनेपुरता मर्यादित नसून, तो भारताच्या खाण क्षेत्राची स्पर्धात्मकता, केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध आणि शाश्वत विकास यांवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. ★कायदेशीर पार्श्वभूमी आणि कायदेविषयक संभ्रम ऑगस्ट 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मिनरल एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी विरुद्ध स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला त्यात त्यांनी, ●​खाण कंपन्यांकडून वसूल केली जाणारी रॉयल्टी हा कर (Tax) नाही, तर तो खनिजांच्या उत्खननासाठी दिला जाणारा मोबदला आहे. ●​खनिज हक्क आणि खनिजयुक्त जमिनीवर कर लावण्याचा मूलभूत अधिकार राज्य विधिमंडळांना आहे (घटनेच्या सूची 2, प्रविष्ट 50 आणि 49 नुसार). ●​संसदेचे यावरील नियंत्रण केवळ मर्यादित स्वरूपात असू शकते. असे म्हटले आहे. ​या निकालामुळे राज्यांना मागील थकबाकी आणि नवीन सेस (Cess) आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, यामुळे खाण क्षेत्रावर प्रचंड कराचा बोजा पडण्याची भीती निर्माण झाल्याने, 2026 च्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे केंद्र सरकारने राज्यांच्या या अधिकारांवर कायदेशीर मर्यादा आणल्या आहेत. ​★कायद्यातील मुख्य बदल आणि केंद्राचे नियंत्रण: दुरुस्ती कायदा 2026 द्वारे केंद्र सरकारने खाण क्षेत्रातील नियमन आणि कर आकारणीचे अधिकार पुन्हा आपल्याकडे केंद्रित केले आहेत: ●​भूतकाळातील करांना अभय व भविष्यातील करांवर केंद्राचे नियंत्रण: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यांनी खाण कंपन्यांवर लादलेले भूतकाळातील थकबाकी कर रद्द किंवा अवैध ठरवण्याची स्पष्ट तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच, भविष्यात कोणत्याही राज्याला खनिज जमिनीवर अतिरिक्त कर लावायचा असल्यास, केंद्राने ठरवून दिलेल्या अटी व मर्यादांचे अनिवार्य पालन करावे लागेल. ●​खनिजयुक्त जमिनीचे नियमन: जमिनीखालील खनिजांशी संबंधित सर्व धोरणात्मक आणि नियामक अधिकार केंद्राच्या अखत्यारीत आणले गेले आहेत, ज्यामुळे राज्यांचे अनियंत्रित कर आकारणीचे अधिकार मर्यादित झाले आहेत. ​★'लॅफर वक्र' (Laffer Curve) आणि खाण क्षेत्राचा करभार: भारतातील खाण उद्योगात सध्या दुहेरी आणि तिहेरी कररचना (Cascading Tax Effect) पाहायला मिळते. ●​विविध आकारण्या: रॉयल्टी, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण (DMF) योगदान (10-30%), राष्ट्रीय खनिज संशोधन न्यास (NMET) योगदान (2%), जीएसटी (GST), लिलाव प्रीमियम, वाहतूक परवाने, आणि विविध स्थानिक सेस. ●प्रभावी करभार: यामुळे भारतातील प्रमुख खनिजांवर (उदा. लोहखनिज, बॉक्साईट) एकूण करभार 60% ते 65% पर्यंत पोहोचतो, जो ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा किंवा ब्राझील यांसारख्या खाणसमृद्ध देशांच्या तुलनेत (सुमारे 30-35%) दुप्पट आहे. ​अर्थशास्त्रातील 'लॅफर वक्र' सिद्धांतानुसार: कराचा दर एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे (Optimal Rate) गेल्यास महसूल वाढण्याऐवजी कमी होतो. प्रचंड करभारामुळे नवीन गुंतवणुकीला आळा बसतो, खाणकाम अकार्यक्षम ठरते आणि देश खनिजांच्या आयातीवर (उदा. कोकिंग कोल, तांबे) अवलंबून राहतो. अतिरिक्त कर लावण्याची राज्यांची क्षमता रोखून खाण क्षेत्राला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, हा या दुरुस्तीमागील मुख्य आर्थिक युक्तिवाद आहे. ​★जागतिक स्पर्धात्मकता आणि पुरवठ्याची अलवचिकता: खाण उद्योग हा प्रचंड भांडवल आणि दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक मागणारा उद्योग आहे: ●​पुरवठ्याची अलवचिकता (Inelastic Supply): खाण कंपन्यांना त्यांची अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक एका रात्रीत दुसऱ्या क्षेत्रात हलवता येत नाही. ●​मागणीची लवचिकता (Elastic Demand): देशांतर्गत ग्राहकांकडे (उदा. पोलाद किंवा ॲ्युमिनियम उत्पादक) महागड्या भारतीय खनिजांऐवजी स्वस्त आयात खनिजे खरेदी करण्याचा पर्याय खुला असतो. करांचा अतिभार भारतीय कंपन्यांना जागतिक बाजारात अकार्यक्षम बनवतो आणि नव्या परदेशी गुंतवणुकीला (FDI) परावृत्त करतो. ​★परवानग्यांमधील नोकरशाही आणि कालमर्यादेचा प्रश्न: ​खाण क्षेत्राचा विकास केवळ कर कपातीने होणार नाही, तर प्रशासकीय अडथळे दूर करणे तितकेच गरजेचे आहे: ●विलंबाचा खर्च: भारतात जंगल Clearance, पर्यावरण मंजुरी, आदिवासी संमती (FRA compliance) आणि स्फोटक परवानग्या मिळवण्यासाठी 4 ते 5 वर्षे लागतात. याउलट, ऑस्ट्रेलिया किंवा कॅनडामध्ये ही प्रक्रिया ६ महिन्यांत पूर्ण होते. ●उपाय: 'सिंगल विंडो क्लिअरन्स' आणि सर्व परवानग्या समांतर पद्धतीने (Parallel Processing) आणि ठराविक कालमर्यादेत (Time-bound Delivery) देणे बंधनकारक केले पाहिजे. ​★ केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध आणि 'मिनरल कौन्सिल'ची गरज ​राज्यांचा महसूल अधिकार मर्यादित केल्याने केंद्र-राज्य संघराज्यात्मक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची मोठी शक्यता आहे. ओडिसा, झारखंड, छत्तीसगड आणि कर्नाटक यांसारख्या खाणसमृद्ध राज्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. ●​मिनरल कौन्सिलची (Mineral Council) स्थापना: वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेच्या धर्तीवर केंद्र आणि राज्यांची संयुक्त 'मिनरल कौन्सिल' स्थापन केली जावी. यामध्ये सर्व खनिजांवरील सेस, रॉयल्टी आणि महसूल वाटपावर सर्वसंमतीने निर्णय घेतले जावेत. ​★DMF चा प्रभावी वापर आणि शाश्वत खाणकाम ​खाणकामामुळे स्थानिक पर्यावरण आणि आदिवासी समुदायांचे सर्वाधिक नुकसान होते. यावर मात करण्यासाठी 'जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान' (DMF) निधीचा वापर खालीलप्रमाणे सुधारणे आवश्यक आहे: ●स्थानिक नियंत्रण: निधी कसा खर्चावा याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक ग्रामसभा आणि बाधित समुदायांना असावेत. ●​परिणामाधारित खर्च (Outcome-based Spending): केवळ रस्ते बांधण्याऐवजी आरोग्य, शिक्षण, आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यावर भर दिला जावा. ●खाणकाम पश्चात फंड (Mine Closure Fund): खाणी बंद झाल्यानंतर किंवा संपल्यानंतर होणाऱ्या दीर्घकालीन पर्यावरणीय पुनरुज्जीवनासाठी आणि रोजगारासाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था असावी. ​एमएमडीआर (दुरुस्ती) कायदा, 2026 हा भारताच्या खाण क्षेत्राचे भवितव्य तेव्हाच बदलू शकेल, जेव्हा केंद्र सरकार खालील चार उद्दिष्टांमध्ये योग्य समतोल साधेल: ●गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढ ●स्थिर, सुलभ आणि स्पर्धात्मक कररचना (प्रभावी करभार 35-40% वर आणणे ●एकतर्फी निर्णयाऐवजी 'मिनरल कौन्सिल'द्वारे महसूल वाटपाचे सहकार्यात्मक मॉडेल डीएमएफ निधीचा पारदर्शक, थेट आणि परिणामकारक वापर. ●पर्यावरण संतुलन आणि सामाजिक सुरक्षा जपली थोडक्यात सांगायचे तर, एमएमडीआर दुरुस्ती कायदा 2026 हा खाण क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याची क्षमता ठेवतो, परंतु त्याची यशस्वी अंमलबजावणी ही राज्यांना विश्वासात घेऊन 'सहकार्यपूर्ण संघराज्यवादाच्या' तत्त्वावर काम करण्यावरच अवलंबून असेल. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*