सोन्याचे टोकनीकरण (उत्तरार्ध)

सोन्याचे टोकनीकरण : ब्लॉकचेनमुळे लंडनचे सुवर्णबाजारातील वर्चस्व टिकणार का? (उत्तरार्ध) लंडनकडे आधीपासूनच सोन्याच्या जागतिक व्यापारासाठी आवश्यक असलेली मजबूत पायाभूत व्यवस्था आहे— सुरक्षित तिजोऱ्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय बँका व्यापारी संस्था क्लिअरिंग व्यवस्था रिफायनर्स ब्रोकर जागतिक संस्थात्मक संबंध बाजारपेठेतील विश्वास आणि मानके टोकनीकरणामुळे या विद्यमान व्यवस्थेवर एक डिजिटल थर जोडला जाऊ शकतो. भौतिक सोने तिजोरीतच राहील; परंतु त्याची मालकी किंवा त्यावरील हक्क डिजिटल टोकनच्या माध्यमातून दर्शवता येईल. त्यामुळे भविष्यात— ◆बँका टोकनचा व्यापार करू शकतील, ◆गुंतवणूकदार आपले हक्क सहज विभागू आणि हस्तांतरित करू शकतील, ◆सोन्याची प्रत्यक्ष वाहतूक न करता मालकी बदलता येऊ शकते, ◆विशिष्ट परिस्थितीत हे टोकन Collateral म्हणून वापरता येऊ शकतील. यामुळे लंडनला आपली विद्यमान वित्तीय पायाभूत व्यवस्था कायम ठेवून सोन्याच्या व्यापाराचे आधुनिकीकरण करता येऊ शकते. या संकल्पनेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे Collateral Mobility. आधुनिक वित्तीय व्यवस्थेत बँकांना मालमत्ता एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हस्तांतरित करणे, तारण ठेवणे किंवा आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी तिचा वापर करणे आवश्यक असते. सोन्यात प्रचंड संपत्ती आहे. परंतु सोने भौतिक स्वरूपात असल्यामुळे त्याचा वित्तीय व्यवहारांमध्ये त्वरित वापर करणे तुलनेने अवघड असते. टोकनीकरणामुळे एकाच भौतिक सोन्यावर आधारित व्यवहार अधिक सुलभ होऊ शकतात म्हणजेच सोन्याचे प्रमाण वाढणार नाही; पण त्यावर आधारित व्यवहारांची संख्या आणि गती वाढू शकते. एकच भौतिक सोने— हस्तांतरित करता येईल, तारण ठेवता येईल, विविध आर्थिक व्यवहारांमध्ये वापरता येईल, आणि तरीही मूळ तिजोरीत सुरक्षित राहू शकते. परंतु याच ठिकाणी एक नवी जोखीमही निर्माण होते. जर सोन्याचा तारण म्हणून वापर खूपच सोपा झाला, तर त्याच भौतिक सोन्याभोवती अधिक वित्तीय व्यवहार उभे राहू शकतात. विशेषतः Collateral Reuse आणि Rehypothecation यावर योग्य नियंत्रण नसेल, तर टोकनीकरणामुळे सोन्यावर आधारित Leverage वाढवणे सोपे होऊ शकते. त्यामुळे टोकनीकरण वित्तीय व्यवस्था अधिक कार्यक्षम बनवू शकते; पण त्याच वेळी त्यातून नवीन प्रणालीगत जोखमीही निर्माण होऊ शकतात. म्हणून मूलभूत प्रश्न असा आहे— टोकनीकरणामुळे सोन्याची मालकी अधिक स्पष्ट आणि सुरक्षित होते की त्याच सोन्यावर अधिक कर्ज व वित्तीय व्यवहार उभारले जाऊन प्रणालीतील जोखीम वाढते? याचे उत्तर कदाचित— दोन्ही शक्यता आहेत. नियमनासमोरील नवे आव्हान येथे नियामकांसमोर एक महत्त्वाची अडचण निर्माण होते. भौतिक सोने तिजोरीत सुरक्षित ठेवण्याची प्रक्रिया आणि ग्राहकांच्या वतीने डिजिटल वित्तीय मालमत्ता किंवा सिक्युरिटीज ठेवण्याची प्रक्रिया समान पद्धतीने नियमन केली जात नाही. परंतु एकदा त्या सोन्याचे Digital Token तयार झाले की तो टोकन संबंधित वित्तीय नियामकांच्या नियामक चौकटीत येऊ शकतो. यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो— डिजिटल टोकन नियमनाखाली असेल, पण त्याला आधार देणारे भौतिक सोने आणि त्यावरील कायदेशीर हक्क त्याच प्रकारे संरक्षित नसतील तर काय? म्हणून नियामकांना हे सुनिश्चित करावे लागेल की डिजिटल टोकनशी संबंधित कायदेशीर हक्क आणि तिजोरीत प्रत्यक्ष ठेवलेल्या सोन्यावरील हक्क यांच्यात पूर्ण ताळमेळ आहे. लंडनचे वर्चस्व कायम राहील का? याचबरोबर आता आणखी एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. जर— सोन्याची मालकी जगभरात डिजिटल पद्धतीने हस्तांतरित करता येत असेल, व्यवहारांचे Settlement जवळजवळ 24 तास करता येत असेल, आणि समान डिजिटल मानकांमुळे विविध बाजारपेठा एकमेकांशी जोडल्या जाऊ शकत असतील, तर प्रत्येक व्यवहार लंडनमधूनच का जावा? शांघाय, हाँगकाँग आणि सिंगापूर यांसारखी आशियातील केंद्रेही मौल्यवान धातूंची आपली पायाभूत व्यवस्था मजबूत करत आहेत. त्यामुळे Tokenisation हे लंडनसाठी संरक्षणात्मक तंत्रज्ञानही आहे आणि संभाव्य धोका देखील. Blockchain : व्यवस्था मोडणारे तंत्रज्ञान की व्यवस्था मजबूत करणारे? यात एक मोठा विरोधाभास आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या सुरुवातीच्या काळात अनेकांनी असा युक्तिवाद केला होता की Blockchain पारंपरिक वित्तीय संस्थांची गरजच संपवेल. परंतु ब्लॉकचेनचा सर्वात महत्त्वाचा वास्तविक उपयोग कदाचित त्याच्या अगदी उलट असू शकतो. बँका, एक्सचेंजेस, नियामक आणि कस्टोडियन यांसारख्या विद्यमान संस्था ब्लॉकचेनचा वापर करून त्यांच्या सध्याच्या वित्तीय व्यवस्थेच्या खाली एक नवीन डिजिटल पायाभूत थर तयार करू शकतात. म्हणजेच— Blockchain वित्तीय व्यवस्था नष्ट करण्याऐवजी तिच्या मागची पायाभूत सुविधा बनू शकते. आणि कदाचित हाच या संपूर्ण घडामोडीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लंडनचा खरा “Financial Moat” काय आहे? ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान कोणीही स्वीकारू शकते. म्हणून लंडनचा खरा फायदा केवळ ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानात नाही. त्याची खरी ताकद आहे— मानके + संस्था + पायाभूत सुविधा + बाजारपेठेतील संबंध + विश्वास. जर लंडनने डिजिटल सोन्याच्या व्यवहारांसाठी “विश्वासार्ह डिजिटल सोने” म्हणजे नेमके काय, त्याचे नियम आणि मानके काय असावीत, हे निश्चित करण्यात आघाडी घेतली, तर सोन्याची मागणी पूर्वेकडे सरकत असतानाही लंडन आपला प्रभाव टिकवून ठेवू शकते. शेवटी प्रश्न लंडनचा नाही, तर भविष्यातील वित्तीय व्यवस्थेचा आहे “Blockchainच्या मदतीने लंडन जगातील सोन्याच्या व्यापाराचे प्रमुख केंद्र म्हणून आपले स्थान टिकवू शकेल का?” आणि त्याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न— “Blockchainच्या मदतीने लंडन अनेक दशकांपूर्वी उभा केलेला आपला वित्तीय ‘किल्ला’ (Financial Moat) भविष्यातही सुरक्षित ठेवू शकेल का?” सोन्याचे स्वरूप बदलत नाही—ते भौतिकच राहते. परंतु त्याची मालकी, हस्तांतरण, तारण आणि व्यापार करण्याची पद्धत वेगाने बदलत आहे. आज सोन्याची लगड तिजोरीत स्थिर आहे; उद्या तिची मालकी जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात काही सेकंदांत डिजिटल टोकनच्या माध्यमातून बदलू शकते. यामुळे सोन्याचा व्यापार अधिक वेगवान, विभाज्य, पारदर्शक आणि गतिशील होऊ शकतो. पण त्याच वेळी Leverage, Rehypothecation आणि प्रणालीगत जोखीम वाढण्याची शक्यताही दुर्लक्षित करता येणार नाही. म्हणूनच सोन्याचे टोकनीकरण ही केवळ तंत्रज्ञानाची कथा नाही; ती भविष्यातील जागतिक वित्तीय व्यवस्थेचे स्वरूप ठरवणाऱ्या बदलाची कथा आहे. कदाचित भविष्यात सोन्याच्या बाजारपेठेत सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न “सोने कुठे आहे?” हा नसेल. तर तो असेल— “त्या सोन्यावरचा हक्क कोणाचा आहे, तो किती स्पष्ट आहे आणि तो डिजिटल जगात किती विश्वासार्हपणे हस्तांतरित करता येतो?”(संपूर्ण) उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

सोन्याचे टोकनीकरण (पूर्वार्ध)

सोन्याचे टोकनीकरण : ब्लॉकचेनमुळे लंडनचे सुवर्णबाजारातील वर्चस्व टिकणार का? (पूर्वार्ध) शतकानुशतके सोने ही एक भौतिक मालमत्ता राहिली आहे. सोने स्वतःच्या मालकीचे असावे असे वाटत असेल, तर एकतर ते प्रत्यक्ष जवळ असणे आवश्यक होते किंवा ते सुरक्षितपणे ठेवणाऱ्या एखाद्या विश्वासार्ह संस्थेची गरज असायची. मात्र गेल्या काही वर्षांत सोन्याच्या मालकीचे आणि व्यापाराचे स्वरूप झपाट्याने डिजिटल होत आहे. आपणही हा बदल स्वीकारला असून संगणकीय सुवर्ण पावत्याचे व्यवहार आपल्या मुंबई शेअरबाजारात आणि राष्ट्रीय शेअरबाजारात चालू झाले आहेत. या बदलाच्या केंद्रस्थानी लंडन आहे. लंडन ही जगातील सर्वात मोठी सोन्याची बाजारपेठ आहे. बँका, तिजोऱ्या, रिफायनर्स, ब्रोकर आणि क्लिअरिंग संस्था यांचे मोठे जाळे येथे कार्यरत आहे. उदाहरणार्थ, दक्षिण आफ्रिकेतील एखादी सोन्याची खाण ऑस्ट्रेलियातील बँकेला सोने विकत असली, तरी त्या व्यवहाराचा काही भाग लंडनच्या वित्तीय पायाभूत सुविधांमधून होण्याची शक्यता असते. या व्यवस्थेला “लोको लंडन सिस्टीम” (Loco London System) असे म्हणतात परंतु आता या व्यवस्थेसमोर एक नवे आव्हान उभे राहिले आहे. सोन्याची मागणी हळूहळू आशियाकडे सरकत आहे. चीन आणि भारत हे जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या ग्राहकांपैकी आहेत. त्याचबरोबर अनेक देशांच्या केंद्रीय बँका सोन्याचा साठा वाढवत आहेत. त्यामुळे जागतिक सुवर्ण परिसंस्थेतील आपले स्थान टिकवण्यासाठी लंडनला बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे आवश्यक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनची Financial Conduct Authority (FCA) आणि वित्तीय क्षेत्रातील इतर संस्था “Tokenised Gold” म्हणजे सोन्याचे टोकनीकरण यासाठी आवश्यक नियामक आणि बाजारपेठीय चौकट विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत आहेत. यामध्ये डिजिटल टोकन हे तिजोरीत सुरक्षितपणे ठेवलेल्या विशिष्ट प्रमाणातील भौतिक सोन्यावरील मालकी किंवा हक्काचे डिजिटल प्रतिनिधित्व करू शकते. यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो पण येथे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो— एखाद्या केंद्रीकृत वित्तीय व्यवस्थेला सोने ब्लॉकचेनवर का आणायचे आहे? ब्लॉकचेनचा मूलभूत उद्देशच मध्यस्थांची गरज कमी करणे हा नाही का? या प्रश्नाचे उत्तर समजून घेण्यासाठी प्रथम लंडनची सध्याची घाऊक सोन्याची बाजारपेठ कशी कार्य करते हे पाहणे आवश्यक आहे. सोन्याच्या मालकीचे दोन प्रमुख प्रकार मोठ्या प्रमाणावर संस्थात्मक पातळीवर सोने ठेवण्याच्या व्यवस्थेत प्रामुख्याने दोन प्रकार दिसतात. ●विनियोजित नसलेले सोने — आजच्या घाऊक सोन्याच्या बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर सोने Unallocated Account च्या माध्यमातून ठेवले जाते. याची तुलना आपण सोन्याच्या औंसमध्ये असलेल्या बँक खात्याशी करू शकतो. समजा, तुमच्या खात्यात 100 औंस सोने आहे. याचा अर्थ तिजोरीत तुमच्या नावावर 100 विशिष्ट सोन्याच्या लगडी ठेवलेल्या आहेत, असा होत नाही. त्याऐवजी तुम्हाला बुलियन बँक किंवा क्लिअरिंग बँकेकडून 100 औंस सोन्याचा सर्वसाधारण हक्क (General Credit Claim) असतो. याचा मोठा फायदा असा की मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची खरेदी-विक्री करणे तुलनेने सोपे होते. प्रत्येक सोन्याची लगड स्वतंत्रपणे ओळखणे, हलवणे किंवा साठवणे आवश्यक नसते. परंतु यासाठी एक किंमतही मोजावी लागते. तुम्ही संबंधित संस्थेचे असुरक्षित कर्जदार (Unsecured Creditor) असता. उदाहरणार्थ, जर तुमच्या बुलियन बँकेला आर्थिक अडचण आली, तर तुमचा सोन्यावरील दावा त्या संस्थेच्या आर्थिक स्थितीशी जोडला जातो कारण तुमच्या नावावर विशिष्ट सोन्याच्या लगडी ठेवलेल्या नसतात. ●विनियोजित किंवा विशिष्ट सोने — हे अगदी बरोबर उलट आहे. यामध्ये विशिष्ट क्रमांक असलेल्या सोन्याच्या लगडी थेट मालकाच्या नावावर नोंदवल्या जातात आणि त्या त्याच्या मालमत्तेचा भाग असतात. कस्टोडियन किंवा तिजोरीची भूमिका मुख्यतः त्या सोन्याची सुरक्षित साठवणूक करण्याएवढी मर्यादित असते. यामुळे गुंतवणूकदाराला सोन्यावर अधिक स्पष्ट आणि मजबूत मालकी हक्क मिळतो. त्याची मालकी कस्टोडियनच्या आर्थिक स्थितीपासून मोठ्या प्रमाणात स्वतंत्र राहते. मात्र या सोन्याच्या संरक्षणासाठी अधिक खर्च आणि तुलनेने कमी लवचिकता स्वीकारावी लागते. प्रत्येक सोन्याची लगड ओळखणे, साठवणे, विमा उतरवणे आणि व्यवस्थापित करणे आवश्यक असते. तसेच एखाद्या विशिष्ट सोन्याच्या लगडीचे छोटे भाग करून त्यांची सहज देवाणघेवाण करणेही सोपे नसते आणि नेमक्या याच ठिकाणी सोन्याच्या टोकनीकरणाची संधी निर्माण होते. कल्पना करा की एक सोन्याची लगड सुरक्षित तिजोरीत ठेवलेली आहे. मात्र त्या संपूर्ण सोन्याच्या लगडीचा मालक एकच व्यक्ती किंवा संस्था नसून तिची मालकी शेकडो डिजिटल टोकनमध्ये विभागलेली आहे. प्रत्येक टोकन त्या भौतिक सोन्यातील कायदेशीरदृष्ट्या मान्य हिस्सा दर्शवू शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला संपूर्ण सोन्याची लगड खरेदी करण्याची किंवा ती स्वतःकडे ठेवण्याची गरज नाही. उदाहरणार्थ, तो एखाद्या सोन्याच्या लगडीतील 1% हिस्सा डिजिटल टोकनच्या स्वरूपात खरेदी करू शकतो. सोने मात्र तिजोरीत सुरक्षित राहते. ही गोष्ट आता केवळ सैद्धांतिक कल्पना राहिलेली नाही. सप्टेंबर 2025 मध्ये World Gold Council आणि कायदेविषयक संस्था Linklaters यांनी Pooled Gold Interests (PGI) नावाची चौकट सादर केली. यामागील कल्पना अशी आहे की घाऊक गुंतवणूकदारांना बुलियन बँकेविरुद्ध केवळ सर्वसाधारण कर्जदावा ठेवण्याऐवजी भौतिक सोन्याच्या एका पूलमध्ये लाभकारी मालकी हक्क (Beneficial Ownership) मिळू शकतो. म्हणजेच, Allocated आणि Unallocated Gold यांच्यातील दरी भरून काढण्याचा हा प्रयत्न आहे. गुंतवणूकदाराला प्रत्यक्ष सोन्याशी जोडलेला हक्क मिळतो आणि त्याच वेळी त्या हक्काचे विभाजन आणि हस्तांतरण अधिक सुलभ होऊ शकते. लंडनमध्ये सोन्याचे टोकनीकरण प्रत्यक्षात सुरू या तंत्रज्ञानाची चाचणी लंडनच्या सोन्याच्या बाजारपेठेतही सुरू झाली आहे. एचएसबीसी, ही जगातील प्रमुख मौल्यवान धातूंच्या कस्टोडियन संस्थांपैकी एक आहे. तिने सन 2023 मध्ये लाइव्ह गोल्ड टोकनायझेशन प्लॅटफॉर्म सुरू केले. या मंचावर लंडनमधील एचएसबीसीच्या तिजोरीत ठेवलेल्या भौतिक सोन्याचे डिजिटल प्रतिनिधित्व तयार केले जाते. संस्थात्मक ग्राहक त्यांच्या इवोल्व्ह (Evolve) या मंचावर त्यांची खरेदी-विक्री करू शकतात. प्रत्येक टोकन ट्रॉय औंस सोन्याच्या एका अंशाचे प्रतिनिधित्व करते. ही व्यवस्था ब्रिटनच्या डिजिटल सिक्युरिटीज सॅन्डबॉक्स अंतर्गतही विकसित केली जात आहे. त्यामुळे लंडनच्या सोन्याच्या बाजारपेठेचे डिजिटल रूपांतर ही केवळ भविष्यातील कल्पना राहिलेली नाही. (अपूर्ण) उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

वित्तीय बाजारातील गोंधळ आणि आरोग्याचा बळी

#वित्तीय_बाजारातील_गोंधळ_आणि_आरोग्याचा_बळी आजच्या अति-परस्परसंबंधीत जागतिक अर्थव्यवस्थेत जगाच्या एका कानाकोपऱ्यात घडणारी छोटीशी घटनाही काही मिनिटांतच जगभरातील वित्तीय बाजारांमध्ये भूकंप घडवून आणू शकते. रशिया-युक्रेन दीर्घकालीन युद्ध असो, मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव, अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार संघर्ष, कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील अनपेक्षित चढ-उतार किंवा जागतिक मंदीची, सतत असणारी टांगती तलवार या आणि अशा प्रत्येक घटनेचे पडसाद शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, सोने-चांदी, विदेशी चलन आणि रिअल इस्टेटवर थेट उमटतात. अशा वेळी आर्थिक विश्लेषक आणि बातम्यांचे चॅनेल्स केवळ गुंतवणूक संचाचे होणारे नुकसान, निर्देशांकांची घसरण आणि 'रेड झोन' यांवरच चर्चा करतात. आजही आपल्या ‘नफा’ आणि ‘तोटा’ या संकल्पना स्पष्ट नाहीत आपण आभासी फायद्याने सुखावतो तर तोट्याने दुखावतो. चॅनलच्या दृष्टीने ही ब्रेकिंग न्यूज असते. या संपूर्ण गोंधळात आणि आर्थिक गणितांच्या गर्दीत एक अतिशय महत्त्वाचा आणि गंभीर मुद्दा दुर्लक्षित राहतो, तो म्हणजे गुंतवणूकदारांचे मानसिक आरोग्य आणि त्याचे शरीरावर होणारे परिणाम. बाजारातील ही अस्थिरता केवळ डिजिटल संपत्तीचा क्षय करत नाही तर ती मानवी मन, शरीर आणि कौटुंबिक सौख्याचाही हळूहळू बळी घेते. आजच्या डिजिटल युगात गुंतवणुकीचा अनुभव खूप बदलला आहे. पूर्वी बाजाराचे भाव समजण्यासाठी दुसऱ्या दिवशीच्या वृत्तपत्राची वाट पाहावी लागे, ज्यामुळे मधे एक 'कूलिंग ऑफ' कालावधी मिळे. परंतु आज मोबाईल अ‍ॅप्समुळे प्रत्येक सेकंदाला रक्तदाब आणि पोर्टफोलिओचे मूल्य एकत्रच खाली-वर होत असते. काही कारणाने शेअर बाजार अचानक कोसळला की बहुतेक गुंतवणूकदारांच्या मनात घबराट निर्माण होते. यातूनच काही धोकादायक सवयी जडतात: ●सतत मत्तामूल्य तपासणी : दिवसातून 20-30 वेळा मोबाईल उघडून लाल रंगातील तोटा तपशीलवार पाहणे. ●अतिमाहितीचा मारा : सतत आर्थिक बातम्या, युट्यूब व्हिडिओ आणि सोशल मीडियावरील 'ब्रेकिंग न्यूज' पाहणे ●घसरण म्हणजे महासंकट : प्रत्येक घसरणीला 'सर्व काही संपले' अशा महासंकटाच्या स्वरूपात पाहणे. मानसिक आरोग्यावर होणारे याचे दुष्परिणाम: ●तीव्र चिंता आणि अस्वस्थता: भविष्याबद्दल सतत भीती वाटणे आणि कामात मन न लागणे. ●​निद्रानाश : रात्रीचे वेळी बाजाराचे किंवा अमेरिकन फ्युचर्सचे भाव पाहण्याच्या सवयीमुळे झोप उडणे. ●​चिडचिड आणि कौटुंबिक तणाव: बाजारातील तोट्याचा राग नकळत जोडीदार मुले अन्य सदस्य अथवा सहकाऱ्यांवर काढणे. ●​निर्णयक्षमता मंदावणे: भीतीपोटी (फोमो) घाईघाईने चुकीचे निर्णय घेऊन स्वतःचे अधिक आर्थिक नुकसान करून घेणे. ​दीर्घकाळ राहणारा मानसिक ताण हा केवळ विचारांपर्यंत मर्यादित राहत नाही, तर तो मानवी शरीरावर थेट जीवघेणा हल्ला करतो. जेव्हा बाजार कोसळतो आणि भय निर्माण होते, तेव्हा मानवी मेंदू शरीरात 'कॉर्टिसॉल' (Cortisol) आणि 'ॲड्रेनालाईन' (Adrenaline) या ताण निर्माण करणाऱ्या हार्मोन्सचा महापूर येतो. दीर्घकालीन तणावामुळे शरीरावर खालील गंभीर परिणाम होतात: ●रक्तदाब हृदयविकार आणि पक्षाघात: अचानक बसणाऱ्या आर्थिक धक्यामुळे किंवा सततच्या भीतीमुळे रक्तदाब (ब्लड प्रेशर) वेगाने वाढतो. यामुळे हृदयविकाराचा झटका (हार्ट अटॅक) अथवा पक्षाघात (स्ट्रोक) यांचा धोका अनेक पटींनी वाढतो. ●पचनसंस्थेचे विकार: ताणा मुळे पोटात अ‍ॅसिडिटी वाढणे, अल्सर, किंवा 'इरिटेबल बाऊल सिंड्रोम' यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. ●​रोगप्रतिकारक शक्तीचा ऱ्हास: सततच्या चिंतेमुळे शरीराची पांढऱ्या रक्तपेशीं (सैनिकी पेशी) ची निर्मिती मंदावते, त्यामुळे व्यक्ती वारंवार आजारी पडू लागते ●मधुमेहातील अनियंत्रण: ताणाचे हार्मोन्स रक्तातील साखरेची पातळी थेट वाढवतात, ज्यामुळे मधुमेही रुग्णांचे आरोग्य अचानक बिघडू शकते. गुंतवणुकीचा जागतिक ​इतिहास हाच गुंतवणुकीतील सर्वात मोठा मार्गदर्शक आहे. गेल्या शंभर वर्षांचा इतिहास पाहिला तर जगाने दोन महायुद्धे, सन 1930 ची महामंदी, सन 2008 चे जागतिक आर्थिक संकट, सन2011 चे युरोपीय कर्ज संकट आणि सन 2020 मधील कोविडची महासाथ अनुभवली आहे. या प्रत्येक घटनेच्या वेळी "आता बाजार कधीच वर येणार नाही" असेच वाटत होते. परंतु, प्रत्येक महासंकटानंतर मानवी प्रगती आणि अर्थव्यवस्थेने पुन्हा भरारी घेतली आहे आणि दीर्घकाळात बाजाराने नवीन उच्चांक गाठले आहेत. त्यामुळे, घसरण ही संकटापेक्षा, गुंतवणुकीच्या प्रवासातील एक नैसर्गिक आणि आवश्यक टप्पा आहे, हे मनःपूर्वक स्वीकारल्यास मानवी मनाचा अर्धा ताण कमी होईल. ​बाजारातील गोंधळाच्या काळात स्वतःच्या संपत्तीचे आणि आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी दुहेरी रणनीतीचा वापर करता येईल. अ) आर्थिक शिस्त ● मत्ता विभाजन आणि विविधीकरण (Diversification): तुमचे पैसे शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डेट/एफडी, सोने आणि रिअल इस्टेटमध्ये तुमच्या जोखीमक्षमतेनुसार विभागलेले असावेत. सोन्यासारखी मालमत्ता युद्धाच्या काळात गुंतवणूक संचास योग्य संरक्षण देते. ●एसआयपी (SIP) बंद करू नका: बाजार घसरलेला असताना एसआयपी चालू ठेवल्यास 'रुपी कॉस्ट एव्हरेजिंग'चा फायदा मिळतो, म्हणजेच कमी किमतीत जास्त युनिट्स खरेदी होतात. धाडस होत असेल तर तुम्ही फंडांतील गुंतवणूक टप्याटप्याने वाढवू शकता. ●आणीबाणी निधी (Emergency Fund): किमान 6 ते 12 महिन्यांच्या खर्चासाठीचा निधी लिक्विड/एफडी स्वरूपात वेगळा ठेवा. यामुळे बाजारातील घसरणीच्या वेळी दैनंदिन खर्चासाठी शेअर्स तोट्यात विकावे लागत नाहीत. ●माहितीचा संयम: सोशल मीडियावरील अयोग्य किंवा अफवा पसरवणाऱ्या टीप्सवर विश्वास ठेवू नका. प्रमाणित आणि नोंदणीकृत आर्थिक सल्लागारांचीच (SEBI Registered Advisor) मदत घ्या. ब) मानसिक व शारीरिक आरोग्य ●स्क्रीन टाईमवर मर्यादा: दिवसातून केवळ एकदाच (उदा. बाजार बंद झाल्यावर) गुंतवणूक संच तपासा. दर तासाला अ‍ॅप्स उघडण्याची सवय मोडून टाका. ●शारीरिक व्यायाम व प्राणायाम: दररोज किमान 30 मिनिटे वेगाने चालणे, धावणे किंवा योगासने करा. प्राणायाम आणि ध्यानामुळे (मेडिटेशन) 'कॉर्टिसॉल'चे प्रमाण कमी होऊन मन शांत होते. ●डिजिटल डिटॉक्स: रात्री झोपण्यापूर्वी किमान १ तास आधी मोबाईल, टीव्ही आणि आर्थिक बातम्यांपासून पूर्णपणे दूर राहा. ●संवाद आणि मोकळेपणा: कुटुंबासोबत वेळ घालावा. आर्थिक चिंता मनात दाबून ठेवण्याऐवजी घरातील विश्वासातील व्यक्तीशी किंवा व्यावसायिक मानसोपचार तज्ज्ञांशी मोकळेपणाने बोला. भू-राजकीय तणाव, युद्धे आणि जागतिक अनिश्चितता या आपल्या नियंत्रणाबाहेरील गोष्टी आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या या समीकरणांवर आपण थेट प्रभाव टाकू शकत नाही. परंतु, त्या घडामोडींचा आपल्या शरीरावर आणि मनावर काय परिणाम होऊ द्यायचा, हे मात्र पूर्णपणे आपल्या हातात आहे. बाजार कितीही घसरला तरी तो पुन्हा वर येऊ शकतो तसा तो येतोही आणि गमावलेले पैसेही पुन्हा मिळवता येतात. परंतु, एकदा गंभीर आजाराने घेरलेले शरीर किंवा मानसिक संतुलन पूर्ववत करणे अत्यंत कठीण आणि खर्चिक असते. संपत्ती निर्माण करणे आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवणे हे नक्कीच महत्त्वाचे आहे परंतु त्या संपत्तीचा खरा आनंद घेण्यासाठी आणि ती उपभोगण्यासाठी तुमच्याकडे निरोगी शरीर, शांत मन आणि आनंदी कुटुंब असणे त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे आहे नाही का? *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

गुंतवणूक संच योजनेतील प्रस्तावित बदल

#गुंतवणूक_संच_योजनेतील_प्रस्तावित_बदल गुंतवणूकदार सोनेचांदी, मुदत ठेवी, अल्पबचत योजना, म्युचुअल फंड युनिट यापलीकडे जाऊन विविध गुंतवणूक संधीच्या शोधात असल्याने गुंतवणूक संच व्यवस्थापन सेवा हा अधिकचा पर्याय गुंतवणूकदारांकडे आहे. यातील निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सेबीने 23 जुलै 2026 रोजी गुंतवणूक संच व्यवस्थापन सेवेत काही महत्वाचे बदल सुचवले आहेत. या संदर्भातील अभ्यास प्रबंध सार्वजनिक केला असून त्यावर जनतेकडून 11 ऑगस्ट 2026 पर्यत हरकती, सूचना, मते मागवली आहेत. यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या गुंतवणूक संच व्यवस्थापन योजनेत महत्वाचे बदल सुचवलेआहेत. यातील प्रमुख बदल असे- ●म्युचुअल फंड योजनांच्या वितारकाना आता लवकरच एक नवीन व्यावसायिक संधी मिळू शकते. सेबीने 'म्युच्युअल फंड ओन्ली पीएमएस' सादर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, जो केवळ एमएफ, ईटीएफ आणि एसआयएफच्या डायरेक्ट प्लॅन्समध्ये गुंतवणूक करेल. या नवीन श्रेणीसाठी किमान गुंतवणुकीची मर्यादा 25 लाख रुपये असेल, तर पारंपरिक पीएमएस उत्पादनांसाठी ही मर्यादा 50 लाख रुपये आहे. तथापि, एमएफ-पीएमएस (MF-PMS) देणाऱ्या एमएफडींना (MFDs) वितरण आणि केवळ एमएफ पीएमएस (MF only PMS) या दोन योजनांतील व्यवसायामध्ये योग्य अंतर ठेवावे लागेल. ते एकाच ग्राहकांना नियमित योजना आणि केवळ एमएफ पीएमएस योजना विकू शकत नाहीत. ●एमएफ-पीएमएससाठी किमान 2 कोटी रुपयांच्या निव्वळ मालमत्तेची अट असेल आणि सेबी प्रमुख अधिकाऱ्यांसाठी पात्रता निकष सुलभ करेल, अतिरिक्त कर्मचारी आणि समर्पित डीलिंग रूमची आवश्यकता ऐच्छिक करेल आणि प्रकटीकरणाच्या आवश्यकता सुलभ करेल. विद्यमान पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना देखील एका वेगळ्या गुंतवणूक दृष्टिकोनातून एमएफ-पीएमएस देऊ करण्याची परवानगी दिली जाईल. ●प्रस्तावित एमएफ-पीएमएस आराखड्याअंतर्गत, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक ग्राहकाच्या एयूएमच्या 2.5% पर्यंत निश्चित शुल्क आकारू शकतात. ते ग्राहकाच्या संमतीने, गुंतवणुकीच्या कामगिरीवर आधारित शुल्क आकारू शकतात किंवा दोन्हीचा एकत्रित वापर करू शकतात. ●पीएमएस प्रदात्यांमध्ये बदल करणे अधिक सोपे झाले आहे ●नियामकाने पीएमएस गुंतवणूकदारांसाठी डिमॅट खाते पोर्टेबिलिटीचा प्रस्तावही दिला आहे. सध्या, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक बदलताना गुंतवणूकदारांना सहसा नवीन डिमॅट खाते उघडावे लागते आणि पुन्हा केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. या प्रस्तावाचा उद्देश पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांमध्ये डिमॅट होल्डिंग्ज आणि केवायसी रेकॉर्ड्सचे एक-वेळ ऑनबोर्डिंग आणि अखंड हस्तांतरण सक्षम करणे आहे, ज्यामुळे कागदपत्रे, विलंब आणि खर्च कमी होईल. ● सेबीने स्वतंत्र फंड व्यवस्थापकांना स्वतःचा पीएमएस परवाना घेण्याऐवजी, सेबी-नोंदणीकृत पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकाच्या अंतर्गत काम करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ते स्वतःचे ग्राहक आणू शकतील आणि गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन करू शकतील, तर नोंदणीकृत पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक अनुपालन, केवायसी, पायाभूत सुविधा आणि व्यापार अंमलबजावणीची काळजी घेईल. हे सर्व बदल म्युचुअल फंड व्यवसायाच्या संदर्भातील आहेत. याशिवाय इतर प्रस्ताव असे- ● सेबीने पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना सुचिबाह्य शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, ज्यामुळे गुंतवणूक संच योजनेतील गुंतवणुकीची व्याप्ती शेअर बाजारांवर आधीच सूचीबद्ध असलेल्या सिक्युरिटीजच्या पलीकडे वाढेल. ●नियामकाने विवेकाधीन म्हणजेच स्वतंत्रपणे गुंतवणूक सेवा देणाऱ्याआणि अविवेकाधीन म्हणजे गुंतवणूक सूचना करून त्यावर मान्यता घेणाऱ्या अशा दोन्ही सेवा देणाऱ्या पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना मर्यादित प्रमाणात परदेशी प्रतिभूतींमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. परवानगी असलेल्या गुंतवणुकींमध्ये सूचीबद्ध परदेशी शेअर्स, सूचीबद्ध कर्ज रोखे, सूचीबद्ध इक्विटी आणि कर्जामध्ये गुंतवणूक करणारे परदेशी म्युच्युअल फंड आणि परदेशात सूचीबद्ध रिटस यांचा समावेश असेल. ●सेबीने विवेकाधीन पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना ग्राहकाच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेच्या 10% पर्यंत गुंतवणूक-दर्जाच्या असूचीबद्ध कर्ज रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामुळे पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना गुंतवणुकीचे अधिक पर्याय उपलब्ध होतील, तसेच गुंतवणूक तुलनेने सुरक्षित असलेल्या गुंतवणूक-दर्जाच्या कर्जापुरती मर्यादित राहील. असूचीबद्ध रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासंबंधीचे इतर नियम अपरिवर्तित राहतील.याव्यतिरिक्त, ●सेबीने पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक म्हणून नोंदणीकृत असलेल्या पात्र निधी व्यवस्थापकांना विदेशी प्रतिभूतींमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी निधींचे व्यवस्थापन करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. जागतिक निधी व्यवस्थापन केंद्र बनण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला पाठिंबा देणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. ● किमान गुंतवणुकीची अट 25 लाख रुपये असताना गुंतवणूक केलेल्या विद्यमान पीएमएस गुंतवणूकदारांसाठीच्या 'ग्रँडफादरिंग' तरतुदीत बदल करण्याचा प्रस्तावही दिला आहे. या प्रस्तावानुसार, प्रस्तावित एमएफ-पीएमएस फ्रेमवर्क अंतर्गत असलेल्या ग्राहकांना वगळून, इतर सर्व विद्यमान पीएमएस ग्राहकांना सुधारित 50 लाख रुपयांची किमान गुंतवणुकीची अट पूर्ण करण्यासाठी नवीन नियम लागू झाल्यापासून 36 महिन्यांचा कालावधी मिळेल. ● किमान व्यावसायिक आवश्यकता: नव्याने नोंदणी केलेल्या पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना तीन वर्षांच्या आत किमान 10 ग्राहक किंवा 5 कोटी रुपयांची मालमत्ता मिळवून आपला व्यवसाय वाढवावा लागू शकतो. विद्यमान पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना ही नवीन अट पूर्ण करण्यासाठी वेळ मिळेल. ● डेरिव्हेटिव्ह्ज वापरण्यासाठी अधिक लवचिकता: ग्राहकांच्या संमतीने आणि काही मर्यादांसह, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना ग्राहकांचे पोर्टफोलिओ व्यवस्थापित करण्यासाठी अधिक एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिव्हेटिव्ह्ज वापरण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. ● लहान पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांसाठी सुलभ नियम: ज्या पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांकडे 10 पेक्षा कमी ग्राहक आहेत किंवा ज्यांची व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता 100 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना योग्य नोंदी आणि नियंत्रणे ठेवल्यास स्वतंत्र डीलिंग रूम ठेवण्याची आवश्यकता भासणार नाही. ● कागदविरहित प्रकटीकरणे: पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना प्रत्यक्ष प्रती देण्याऐवजी प्रकटीकरण दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात पाठवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. ● सुलभ अनुपालन: पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांवरील अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी सेबीने काही नियामक फाइलिंगसाठी सोपे रिपोर्टिंग फॉरमॅट आणि अधिक कालावधी प्रस्तावित केला आहे. ●नवीन निव्वळ संपत्तीच्या नियमातील बदल: पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना त्यांच्या निव्वळ संपत्तीपैकी किमान 10% रक्कम रोख रक्कम, बँक ठेवी किंवा सरकारी रोखे यांसारख्या तरल मालमत्तेत ठेवावी लागू शकते. विद्यमान पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना याचे पालन करण्यासाठी नवे नियम लागू झाल्यापासून 12 महिन्यांचा अधिक कालावधी मिळेल. ● कमी कागदपत्रे: सेबीने पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना ग्राहकांकडून मुखत्यारपत्र (पीओए) घेण्याची आवश्यकता काढून टाकण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामुळे व्यवस्थापकांमध्ये पोर्टफोलिओ हस्तांतरित करणे सोपे होईल. बँकिंग आणि इतर नियामक आवश्यकता लागू राहतील. हे सर्व बदल प्रस्तावित असून या संदर्भातील अंतिम नियमावली सेबीकडून लवकरच जाहीर केली जाईल. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

आता कागदाऐवजी प्लास्टिकच्या नोटा?

*#आता_कागदाऐवजी_प्लास्टिकच्या_नोटा* प्लॅस्टिकचे उपयोग, ते विघटनशील नसल्याने त्याचे पर्यावरणावर होणारे भलेबुरे परिणाम हा वादविवादाचा विषय होऊ शकतो. याविषयीचे सरकारी धोरण हे धरसोड वृत्तीचे आहे कारण सध्या प्लॅस्टिकला दूर करेल आणि पर्यावरण हानी होणार नाही असा ठोस, सुलभ आणि व्यवहारी पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्लास्टिकचा मर्यादित वापर करावा शक्य असल्यास पुनर्वापर करावा यावर सध्या अधिक जागृती केली जात आहे. दैनंदिन किरकोळ व्यवहारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नोटांत ₹10/- आणि ₹ 20/- च्या नोटा या सर्वाधिक प्रमाणात वापरल्या जातात. साधारण एक वर्षांनी त्या खूप खराब झाल्याने रिजर्व बँकेकडून चलनातून काढून घेऊन नव्याने छापल्या जातात. त्याचा छपाई खर्च त्याच्या मूल्याच्या तुलनेत अधिक आहे. सध्या सर्वच नोटा एका खास प्रकारच्या सुती कागदापासून बनवलेल्या असून त्या कागदाच्या ऐवजी खास पॉलिमरपासून (एक प्रकारचे प्लॅस्टिक जे कागदासारखे लवचिक आणि कापडासारखे घडी घालता येईल असे असून प्लॅस्टिकसारखे कडक नसेल) बनवल्यास त्या अधिक टिकाऊ आणि किफायतशीर होतील असे वाटल्याने रिझर्व बँकेने त्यासाठी लागणाऱ्या अपारदर्शक पॉलीमर सबस्ट्रेक शिटसच्या पुरवठ्यात स्वारस्य असलेल्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांकडून देकार मागवला आहे. इच्छुक उत्पादकांना त्यांच्या निविदा 18 ऑगस्ट 2026 पर्यंत सादर करायच्या आहेत. या निविदा भरण्यास तेच उत्पादक पात्र आहेत, ज्यांनी गेले तीन वर्षे सातत्याने मध्यवर्ती बँका अथवा नोटा छापणाऱ्या संस्थांना कच्चा माल पुरवला आहे. 204000 रिम पुरवण्याची पुरवठादाराची क्षमता असावी असे त्यात म्हटले असून ती आपल्या सूचक गरजेच्या 30% आहे. सुरुवातीच्या तातडीच्या गरजेसाठी 68000 रिमची आवश्यक असून त्यातील प्रत्येक लॉट 34000 रिमचा आहे. सुरुवातीस त्या ₹10 आणि ₹20 रुपयांच्या नोटा प्रकारात विशेष प्रकारच्या पॉलिमर पासून बनवलेल्या असतील असा अंदाज असून त्या पुढील वर्षी चलनात आणल्या जातील. त्यांची चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर सर्वच नोटा पॉलिमरच्या असल्याने मागणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या निवेदेनुसार निविदाकारांना भारतासाठीच्या विशिष्ट नोटांच्या आधारस्तरासाठी लागणारा कच्चा माल चीन आणि पाकिस्तानातून आयात करण्यास मनाई आहे. उत्पादकांना शासनाची सुरक्षा मंजुरी आवश्यक आहे. त्या देशातील कोणतेही कामकाज भारतासोबतच्या करारापासून वेगळे ठेवावे लागेल आणि भारतासारखा सानुकुलीत आधारस्तर अन्य कोणत्याही देशास भविष्यात न पुरवण्याचे वचन द्यावे लागेल. भारतीय रिजर्व बँकही देशाची मध्यवर्ती बँक आहे. देशातील वित्तीय आणि बँकिंग प्रणाली नियंत्रित करण्याचे कार्य ही बँक करते. चलनाची निर्मिती हे या बँकेचे एक महत्वाचे काम आहे. मर्यादेहून अधिक चलनाची निर्मिती केल्यास महागाई वाढते आणि लोकांचा चलनावरचा विश्वास कमी होतो. तो टिकून रहावा आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी या बेतानेच चलन निर्मिती करावी लागते. लोकांनी त्याचे व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करावेत अशी सरकारची इच्छा असून ते करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे सरकारी धोरण आहे. कोविडनंतर अशा व्यवहारात सातत्याने वाढ होत असून त्याचबरोबर अलीकडे रोख व्यवहारातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. ज्येष्ठ नागरिक, गरीब कुटुंबे आणि छोटे किरकोळ व्यापारी रोख रक्कम देऊनच त्यांचे व्यवहार पूर्ण करतात. यामुळे रोखीच्या व्यवहारात मागील वर्षीच्या तुलनेत 12% वाढ झाली आहे, त्यात प्रामुख्याने नोटा वापरल्या जातात. सध्या डिजिटल युगातही मार्च 2026 अखेरीस 41.7 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात आहेत. त्या विशेष प्रकारच्या सुती कागदापासून बनवल्या जात असल्या तरी वारंवार हाताळल्या मुळे खराब होतात. चलनातून काढून टाकून त्याऐवजी नव्या नोटा छापल्या जातात. यामुळे छपाई आणि विल्हेवाट खर्चात मोठी वाढ होते. त्याचप्रमाणे ₹100 आणि 500/- च्या बनावट नोटा चलनात येत असल्याने रिझर्व बँकेची डोकेदुखी वाढली आहे. मार्च 2026 अखेरपर्यत देशातील बनावट नोटांची संख्या 2.3 लाख होती. पॉलिमर नोटा या त्यास उत्तम पर्याय होतील अशी शक्यता वाटत असल्याने प्रायोगिक तत्वावर लवकरच अशी चलन निर्मिती करून त्याचे फायदे तोटे तपासले जातील. त्यांचे निकाल अनुकूल आल्यास सर्वच नोटा कागदाऐवजी विशेष प्रकारच्या प्लास्टिकमध्ये टप्याटप्याने बदलण्यात येतील. सध्या वर्षभरात सुमारे दोन लाख खराब नोटा चलनातून काढून नष्ट कराव्या लागतात. यात छोट्या मूल्यांच्या नोटांचा मोठा वाटा आहे. काही दिवसांपूर्वी अशा घडामोडींचे सूतोवाच मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केले होते ते आता प्रत्यक्षात येत आहे. आताही त्यास खूप उशीरच होत असला तरी ही कल्पना नवीन नसून प्रायोगिक तत्वावर सन 2007 मध्ये तसा विचार होता त्यानंतर काही प्रमुख शहरात प्रायोगिक तत्वावर प्लॅस्टिक नोटा वापरण्याचा प्रस्ताव होता. सन 2012 मध्ये ही चाचणी कोणतीही खूण न ठेवता गुंडाळण्यात आली. गेल्या काही वर्षात अनेक निविदा आणि त्याची व्यवहार्यता तपासल्यावरही सदर प्रस्ताव नियोजन स्तरावर घुटमळत राहिला. सन 2016 मध्ये पॉलीमर नोटा छापण्याची प्रकिया सुरू असल्याचे सरकारने संसदेत सांगितले होते पण त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. अलीकडे नोटांचा टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी त्यांच्या कागदावर पॉलीमर थर देण्याचा प्रयोग करण्यात आला त्यास वॉरनिशिंग असे म्हणतात. ऑष्ट्रेलिया या देशाने सर्वप्रथम पॉलीमर नोटा विकसित करून सन 1988 मध्ये वापरात आणल्या आणि नव्वदच्या दशकात पूर्णपणे वापर चालू केला. त्यानंतर इंग्लंड, कॅनडा, न्यूझीलंड यासारख्या पन्नासहून अधिक देशांत त्याचा वापर होत आहे. भारतीय पर्यटकांना हे माहिती असेलच की आपल्या देशापासून फारसे दूर नसणारे थायलंड, व्हिएतनाम, मलेशिया आणि सिंगापूर यासारखे खूप छोटे देश फार पूर्वीपासून पॉलीमर नोटा वापरत आहेत. या नोटांमुळे त्या देशातील बनावट नोटा निर्मितीचे प्रमाण लक्षणीय दृष्टीने कमी झाले आहे. पारंपरिक कागदी नोटांच्या तुलनेत पॉलिमर नोटा अधिक टिकाऊ, आलोवा आणि धूळ प्रतिरोधक असतात. त्यामुळे त्या अधिक काळ व्यवहारात राहू शकतात. जगभरात केल्या गेलेल्या अभ्यासातून असे सिद्द झाले आहे की या नोटा कागदी नोटांच्या तुलनेत दुप्पट तर काही बाबतीत पाच पटीहून अधिक काळ टिकून राहिल्या. या नोटांमध्ये पारदर्शक खिडक्या, होलोग्राम, रंग बदलणारे घटक आणि इतर बनावट प्रतिबंधक उपाययोजना समाविष्ट केल्या जाऊ शकतील, ज्यांची नक्कल करणे पारंपरिक कागदी चलनाच्या तुलनेत कठीण आहे. याचा सुरवातीचा खर्च अधिक असला तरी हाताळणी, बदली आणि विल्हेवाट लावण्याच्या दीर्घकालीन खर्चात त्यामुळे बचत होईल. पॉलीमर नोटांचा कचरा बारीक करून त्याचे पुनर्चक्रीकरण करून औद्योगिक आणि घरगुती उपयुक्त प्लॅस्टिक उत्पादने बनवता येणे शक्य आहे. असे असले तरी आपल्या देशाच्या अधिकृत चलनाच्या निर्मितीसाठी परदेशी संस्थेवर अवलंबून रहाणे असुरक्षिततेचे आहे. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

पुनरागमनायचं!

*#पुनरागमनायचं!* आज मुंबईतील दलाल स्ट्रीटचे जे महत्व आहे तसेच महत्व पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथील लायन्स रेंजला आहे. एक शतकाहून अधिक ते अबाधित होते. उद्योगपतींनी त्याच्या भिंतींच्या आतूनच या प्रदेशातील तागाच्या गिरण्या, चहाचे मळे आणि जहाजबांधणी कंपन्यांचे भवितव्य घडवले. खूप दीर्घ काळासाठी, ते पूर्व भारताचे आर्थिक स्पंदन होते. लाकडी व्यापारी मजल्यांवरून दलाल ओरडून बोली लावत असत. गेले एक तपाहून तो मजला शांत आहे. कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंजमध्ये (CSE) एप्रिल 2013 पासून एकही व्यवहार झालेला नाही. आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष केल्यानंतर, या बाजाराने सन 2025 मध्ये लढा देणे पूर्णपणे थांबवले. अलीकडे तेथील तृणमूल काँग्रेसचे सरकार जावून भाजप सरकार निवडून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगाल सरकारने सदर बाजार पुन्हा सुरू करण्याचा हालचाली चालू केल्या आहेत. त्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला आहे. सरकारच्या 2026- 2027 च्या अंदाजपत्रकात सिएसईला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पाठींबा देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामागे कोलकाताचे आर्थिक केंद्र म्हणून असलेले स्थान पुन्हा मिळवणे आणि पूर्व भारतात नवीन गुंतवणूक आणि रोजगार आणणे, असा हेतू असल्याचे सांगितले जाते. या घोषणेमुळे दीर्घकाळ बंद असलेली एक संस्था पुन्हा चर्चेत आली आहे तरीही अनेक लोकांना एकच मूलभूत प्रश्न पडला आहे की येथील व्यवहार मुळात बंद का आणि कसे झाले? कोलकातामधील शेअर व्यापाराची मुळे इस 1830 सालापर्यंत मागे जातात, जेव्हा एका कडुलिंबाच्या झाडाखाली अनौपचारिकपणे शेअर बाजाराचे व्यवहार चालत असत. 1 डिसेंबर 1863 रोजी त्याची स्थापना झाली असली तरी दलाल कोणत्याही कायमस्वरूपी निवाऱ्याशिवाय उघड्यावर व्यवसाय करत असत. यामुळे व्यवहारात खंड पडत असे, होणाऱ्या त्रासावर मात करण्यास दलालांनी संघटित होऊन त्याची पुनर्रचना केली आणि मे 1908 मध्ये, चायना बाजार स्ट्रीट येथे 'कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज असोसिएशन' या नावाने 150 सदस्यांसह एका संघटनेची औपचारिकपणे स्थापना केली. सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) ॲक्ट 1956, अंतर्गत केंद्र सरकारकडून 14 एप्रिल 1980 रोजी या एक्सचेंजला कायमस्वरूपी मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी आणि त्यानंतरही अनेक दशके, भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या वित्तीय संस्था म्हणून कार्यरत कार्यरत होती. आशियातील सर्वात जुन्या शेअर बाजारांपैकी एक म्हणून तिचे मोठ्या प्रमाणावर वर्णन केले जाते आणि तिच्या भरभराटीच्या काळात, ती भारतातील दुसरी किंवा तिसरी सर्वात मोठी शेअर बाजारपेठ होती. एक्सचेंजच्या दीर्घकालीन घसरणीची सुरुवात सन 2001 पासून झाली, जेव्हा ब्रोकर केतन पारेखने केलेल्या शेअर्सच्या कृत्रिम भावावाढीमुळे गंभीर पेमेंट संकट निर्माण झाले, ज्याने गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला मोठा धक्का पोहोचवला आणि सिएससी मधील प्रशासकीय समस्या उघडकीस आल्या. या धक्क्यातून बाजार पूर्णपणे कधीच सावरला नाही. सन 2005 ते 2012 च्या दरम्यान, सीएसईची दैनंदिन उलाढाल 90 टक्क्यांहून अधिक घटली कारण गुंतवणूकदार आणि सूचीबद्ध कंपन्या हळूहळू नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) कडे वळत होत्या, जे दोन्ही देशव्यापी पोहोच असलेले मोठे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म होते. नियामक नियमांचे पालन न केल्यामुळे भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) एप्रिल 2013 मध्ये सीएसईच्या सी-स्टार प्लॅटफॉर्मवरील व्यापार निलंबित केला. त्यावेळी सीएसई, सेबीच्या दोन मुख्य आवश्यकता पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरले होते, परंतु क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनची स्थापना करण्यात किंवा त्याच्याशी करार करण्यात अयशस्वी ठरले. क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन हे बाजाराच्या पायाभूत सुविधांचा एक महत्त्वाचा भाग असून व्यवहारांची पूर्तता करणे आणि जोखीम व्यवस्थापित करणे यासाठी जबाबदार असते. सेबीने तांत्रिक कारणास्तव सीएसईला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आणि एक्सचेंजवरील व्यापार पूर्णपणे थांबला. हा प्रश्न एकट्या कोलकाता शेअरबाजाराचा नव्हता. सन 2010 ते 2015 च्यादरम्यान, बंगळूर, हैदराबाद, मद्रास, पुणे, कोईम्बतूर, लुधियाना, जयपूर आणि इतर अनेक शहरांमधील शेअर बाजारांसह, देशातील सतरा प्रादेशिक शेअर बाजार एकतर स्वेच्छेने बाहेर पडले किंवा सेबीच्या बाहेर पडण्याच्या धोरणांतर्गत त्यांना बाहेर पडण्यास भाग पाडले गेले. केवळ कोलकाता एक्सचेंजवर सूचीबद्ध असलेल्या कंपन्यांना सूचीतून वगळण्याचे आणि बीएसई किंवा एनएसईवर स्थलांतरित होण्याचे आदेश देण्यात आले. हा भारताच्या प्रादेशिक शेअर बाजार प्रणालीचा अंत होता, ज्यामुळे देशातील भांडवली बाजार मुंबईच्या आसपास मोठ्या प्रमाणात एकवटला. सन 2013 च्या निलंबनानंतर, सीएसईचे एकमेव कार्य म्हणजे सन 2011 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या आणि सेबीने मंजूर केलेल्या एका व्यवस्थेद्वारे आपल्या सदस्यांना एनएसईवर व्यापार करण्याचा मार्ग उपलब्ध करून देणे हे होते. हा करार सप्टेंबर 2021 पर्यंत आपोआप वाढवण्यात आला आणि त्यामुळे एक्सचेंजचा स्वतःचा ट्रेडिंग फ्लोअर बंद असतानाही ते तांत्रिकदृष्ट्या कार्यरत राहिले. ही व्यवस्था अनेक वर्षांपासून डळमळीत होती. सन 2020 मध्ये, सेबीने सीएसईला प्रश्न विचारला की, सीएसईच्या कामकाजातील सततच्या त्रुटी असूनही हा करार का सुरू ठेवण्यात आला आहे. अखेरीस, एनएसईने 18 जुलै 2023 रोजी हा व्यापार करार संपुष्टात आणला. या निर्णयामुळे एक्सचेंजचे कामकाज पूर्णपणे कोलमडून पडेल असा युक्तिवाद करत सीएसईने या निर्णयाला आव्हान दिले. कोलकाता उच्च न्यायालयाने या समाप्तीला काही काळासाठी स्थगिती दिली होती, परंतु न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने 17 नोव्हेंबर 2023 रोजी ती उठवली. या टप्प्यावर, आकडेवारी स्वतःच सर्व काही सांगत होती. सीएसईच्या 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालात एकूण महसूल केवळ 17.88 कोटी रुपये आणि नफा जेमतेम 4 कोटी रुपये दाखवण्यात आला होता. हे अशा वेळी घडले जेव्हा एक्सचेंजच्या नोंदींमध्ये 1842 सूचीबद्ध कंपन्या आणि 400 नोंदणीकृत व्यापारी सदस्य होते. यापैकी जवळजवळ सर्वजण कोणत्याही महत्त्वपूर्ण व्यापाराच्या दृष्टीने कार्यरत नव्हते. सीएसई सहजासहजी शरण गेली नाही. तिच्या संचालक मंडळाने सेबीच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही ठिकाणी धाव घेत, सन 2013 च्या निलंबनाविरुद्ध अनेक वर्षे न्यायालयात लढा दिला. या लढ्याची मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली. कायदेशीर लढाईत घालवलेल्या प्रत्येक वर्षामुळे महसुलाचे नुकसान झाले, दलालांनी त्यांच्या व्यवसायातील अंग काढून घेतलं. कर्मचारी संख्या कमी झाली आणि हे सर्व घडत असतानाच, एक्सचेंजला प्रत्यक्ष व्यापार करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयाने सीएसईला 19 फेब्रुवारी 2024 रोजी आणि 19 ऑगस्ट 2024 रोजी मुदतवाढ दिली, ज्यामुळे त्यांना सेबीच्या नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ मिळाला आहे. विशेषतः, सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) (स्टॉक एक्सचेंजेस अँड क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स) रेग्युलेशन्स, 2018 अंतर्गत अनिवार्य केल्यानुसार, सीएसईला क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन व्यवस्था स्थापित करणे आणि किमान 100 कोटी रुपयांची निव्वळ मालमत्ता राखणे आवश्यक होते. मुदतवाढ देऊनही, सीएसई या अटींची पूर्तता करू शकले नाही. डिसेंबर 2024 मध्ये हा लढा अखेर संपुष्टात आला, जेव्हा सीएसईच्या संचालक मंडळाने सेबीच्या आदेशाला आव्हान देत राहण्याऐवजी आपले सर्व प्रलंबित कायदेशीर खटले मागे घेतले आणि शेअर बाजाराच्या व्यवसायातून पूर्णपणे स्वेच्छेने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सीएसईचे अध्यक्ष दीपंकर बोस यांनी या निर्णयाला दुजोरा दिला आणि सांगितले की, 25 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत व्यवसायातून बाहेर पडण्यासाठी भागधारकांची मंजुरी मिळाली होती. सीएसईने त्यापूर्वी 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी सेबीकडे औपचारिकपणे आपला बाहेर पडण्याचा अर्ज सादर केला होता. याला प्रतिसाद म्हणून, सेबीने एक कार्यकारी गट स्थापन केला आणि बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेला परवानगी देण्यापूर्वी एक्सचेंजच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एका मूल्यांकन संस्थेची नियुक्ती केली. व्यवसाय बंद करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, सीएसईने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस) सुरू केली. कर्मचाऱ्यांमध्ये 20.95 कोटी रुपयांची एकरकमी रक्कम वितरित करण्यात आली. यामुळे अतिरिक्त खर्चात कपात झाल्यामुळे अंदाजे 10 कोटी रुपयांची वार्षिक बचत झाली. व्यवसाय औपचारिकपणे बंद करण्यासाठी आवश्यक असलेली अनुपालनाची कागदपत्रे पूर्ण करण्याकरिता काही कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने कायम ठेवण्यात आले. सेबीने सीएसईची मालमत्ता सृजन ग्रुपला 253 कोटी रुपयांना विकण्यासही मंजुरी दिली आहे, मात्र हा व्यवहार अंतिम निर्गमन मंजुरी मिळण्यावर अवलंबून आहे. सेबीने अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर, सीएसईचे होल्डिंग कंपनीमध्ये रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. तिची पूर्ण Uमालकीची उपकंपनी, सीएसई कॅपिटल मार्केट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एनएसई आणि बीएसई या दोन्हींची नोंदणीकृत सदस्य म्हणून ब्रोकिंग सेवा देत राहील. याचा अर्थ असा की, सीएसई ब्रँड आणि त्याच्या मूळ व्यवसायाचा एक छोटासा भाग तांत्रिकदृष्ट्या टिकून राहील, फक्त तो एक स्वतंत्र स्टॉक एक्सचेंज म्हणून राहणार नाही. सध्या तरी, बाहेर पडण्याचा निर्णय पूर्णपणे अंतिम झालेला नाही. हे प्रकरण कलकत्ता उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, सेबीकडून अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे. कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एका रात्रीत कोसळले नाही. ही दोन दशकांहून अधिक काळ चाललेली एक हळूहळू आणि सुस्पष्टपणे नोंदवलेली घसरण होती. सन 2001 मधील एक घोटाळा ज्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास तोडला आणि सन 2013 मधील नियामक निलंबन जे कधीही पूर्णपणे रद्द करता आले नाही. दरवर्षी पैसे गमावत न्यायालयात चाललेला एक दशकाचा लढा संचालक मंडळापुढील सर्व पर्याय संपल्याने अखेरीस पूर्णपणे संपला असे वाटत असतानाच राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्याने त्यात चैतन्य निर्माण झाले आहे. कोलकाता शेअरबाजाराने स्वच्छेने व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव सेबीकडे दिला आहे तो मागे घ्यावा लागेल. 128 कोटींचे भाग भांडवल असलेल्या कोलकाता शेअर बाजारात मुंबई शेअर बाजाराचा 5.05% आणि पश्चिम बंगाल पायाभूत सुविधा वित्त विकास मंडळाची 3.4% भांडवली सहभाग आहे. निव्वळ मालमत्ता 300 कोटी रुपयांची असून आर्थिक वर्ष 2025 रोजी नोंदवलेले उत्पन्न 26 कोटी रुपये होते. ज्यात लिस्टिंग फी आणि ठेवींवरील व्याज याचा प्रामुख्याने समावेश आहे. सन 1990 साली सरकार कडून मिळालेला कोलकाता पूर्व भागातील भूखंड त्यांनी विकला. दर्शनी मूल्य ₹ 1/- असलेल्या शेअर्सचे, सुचिबाह्य बाजारातील व्यवहार ₹2100 / शेअर या भावाने 16 जुलै रोजी झाले होते. मार्गात असलेले अनेक अडथळे दूर करून हा बाजार पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करत असून त्यामुळे गुंतवणूकदारांना व्यवहार करण्यासाठी अधिकचा मंच उपलब्ध होऊ शकेल. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

'वेळ' नाही, 'संधी' साधा

*#‘वेळ’_नाही_‘संधी’_साधा* गुंतवणूक ही नेहमीच जोखीम घेऊन केली जाते. सध्या उपलब्ध असलेले गुंतवणूक पर्याय पाहता त्यातील धोके, अस्थिरता, मिळणारा परतावा, पैसे सहज काढून घेण्यात येण्याची शक्यता याचा विचार करता शेअरमधील गुंतवणूक हे योग्य गुंतवणूक साधन होऊ शकते. शेअर्समध्ये गुंतवणूक दोन प्रकारे करता येते. शेअरबाजारात थेट गुंतवणूक करण्यासाठी बँक खाते, ब्रोकरकडील ट्रेडिंग खाते आणि सर्व व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होत असल्याने डी मॅट खाते यांची आवश्यकता असते. याच बाजारात म्युचुअल फंड योजनांच्या मार्फत अप्रत्यक्षपणे गुंतवणूक करता येते. येथे तुमच्या वतीने तज्ज्ञ व्यवस्थापक अशी गुंतवणूक करतात. त्याचा व्यवस्थापन खर्च गुंतवणूकदारास द्यावा लागतो ही गुंतवणूक मध्यस्थाच्या मदतीने किंवा त्याशिवायही करता येते. यासाठी बँक खाते आवश्यक असून डी मॅट खाते असले नसले तरीही चालते. गुंतवणूकदारांच्या जोखीम क्षमतेनुसार योजनांचे अनेक पर्याय उपलब्ध असून त्यांचा लाभ अनेक गुंतवणूकदार घेत आहेत. शेअरबाजारात प्रत्यक्ष गुंतवणूक अनेक पद्धतीने करता येते. ती एक या किमान संख्येत करता येते त्यामुळे गुंतवणूकदारास त्याच्या ऐपतीनुसार पर्याय उपलब्ध आहेत. अत्यल्प, अल्प, मध्यम तसेच दीर्घ मुदतीचे पर्याय आहेत. संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी ज्याला हेजिंग म्हणतात, डिरिव्हेटिव गुंतवणूक करता येते. कमी पैशात मोठी गुंतवणूक करण्याचे पर्याय येथे उपलब्ध असल्याने तेथे साहसी व्यवहार आपोआपच उपलब्ध झालेले आहेत. यामुळे अल्प भांडवलावर अधिकाधिक अधिक्य मिळवावे अशा जुगारी वृत्तीलाही प्रोत्साहन मिळते. यातही अनेक संधी उपलब्ध आहेत. ज्याला जे जमेल त्याने ते करावं आणि संधी साधून घ्यावी अशा पद्धतीने संधी- साधू व्हावे असे वाटते. शेअरबाजारात एकतर तेजी असते, मंदी असते किंवा बाजार एका विशिष्ट पातळीत रेंगाळत असतो. यातील तेजी नक्की कुठपर्यंत जाईल, बाजार नेमका खाली किती अंशांपर्यंत येईल किंवा कोणत्या पातळीत रेंगाळत राहील याचा निश्चित अंदाज कोणीही बांधु शकत नाही. तेजी संपून मंदी कधी सुरू झाली हे किंवा मंदी संपून तेजीस सुरुवात कधी झाली हे कळायला बराच कालावधी जातो. आपल्याकडे असलेले शेअर्स, बॉण्ड आणि इतर विनिमय मत्ताना कमाल भाव मिळावा आणि त्या किमान किमतीला विकत घेता याव्यात अशी प्रत्येकाची इच्छा असली तरी ती ‘वेळ’ नेमकेपणाने साधणे जवळपास अश्यक्यच आहे. आज ज्याला आपण 52 आठवड्यातील सर्वोच्च किंमत आणि किमान किंमत म्हणतो ती अंतिम नाही आज ना उद्या ती तोडली जाणार आहे असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. कल्पना करा, आपल्या आदिमानव पूर्वजाने शिकार करून एक ससा खांद्यावर टाकला आहे आणि तो घरी निघाला आहे. वाटेत त्याला एक हरिण दिसते. त्याच्यासमोर दोन पर्याय आहेत, ससा घेऊन घरी गेला तर कुटुंबाचे आजचे पोट भरेल पण हरिणाच्या मागे धावला तर अनेक दिवस पुरेल इतके मांस मिळू शकते किंवा काहीच हाती न लागता ससाही गमवावा लागू शकतो. बाजारात उपलब्ध संधींचेही तसेच आहे त्या नेमक्या कशा साधायच्या या कौशल्याचा भाग आहे. मानवी उत्क्रांतीच्यामुळे आपल्यात दोन प्रवृत्ती निर्माण केल्या आहेत, एक म्हणजे जे मिळाले आहे त्याचे संरक्षण करणे आणि दुसरी म्हणजे अधिक चांगले मिळविण्याचा प्रयत्न करणे. आर्थिक बाजारपेठा या दोन्ही प्रवृत्तींना सतत जागृत ठेवतात. शेअर बाजारात या प्रवृत्तींची नावे आहेत भीती आणि लोभ. बाजार घसरू लागला की भीती वाढते आणि आपण गुंतवणूक विकून बाहेर पडण्याचा विचार करतो. अनेकदा खुप खालच्या पातळीला ती विकल्याने मोठे नुकसान होते. त्या नंतर लवकरच तेजी सुरू झालेली असते पण गुंतवणूकदार बाजार अजून खालीच जाणार या निष्कर्षाप्रत आलेला असल्याने गुंतवणूक करत नाही. बाजार झपाट्याने वाढू लागला की लोभ जागा होतो आणि आपला जास्तीत जास्त पैसा गुंतवण्याची घाई करतो. अनेक गुंतवणूकदारांना वाटते की ते योग्य वेळी बाजारातून बाहेर पडतील आणि योग्य वेळी पुन्हा प्रवेश करतील. हे कागदोपत्री ठीक वाटत असले तरी प्रत्यक्षात हे अत्यंत कठीण असते. तरीही समजा एखादा गुंतवणूकदार बाजार कोसळण्यापूर्वी अगदी योग्य वेळी बाहेर पडला. तरी त्याला पुन्हा कधी गुंतवणूक करायची हा आणखी कठीण प्रश्न उभा राहतो. कारण बाजारातील तळ हा तो निघून गेल्यानंतरच स्पष्ट दिसतो. त्यामुळे बर्‍याचदा बाजार वाढू लागल्यानंतरही भीती कायम राहते. गुंतवणूकदार वाट पाहत राहतो तोपर्यंत बराच कालावधी निघून जातो मग वाढ बरीच झाल्यावर पश्चात्तापामुळे तो पुन्हा गुंतवणूक करतो. त्यामुळे अनेकदा स्वस्तात विकून महागात खरेदी करण्याची वेळ येते. म्युचुअल फंड योजनांच्या बाबतीत गुंतवणूकदार अशीच चुक करतात. आपण ज्या कारणासाठी गुंतवणूक केली हे विसरून जातात. अँप्समुळे आता व्यवहारही चुटकीसरशी होतात. गुंतवणूकीचे बाजारमूल्य दिसत असल्याने अनेकदा चुकीच्या कारणाने गुंतवणूक मोडली जाते त्याप्रमाणे मत्तामूल्य कमी आले म्हणून घाबरूनही ती काढून घेतली जाते त्यामुळे त्यामधून होऊ शकणार चक्रवाढदराने होणारा नफा गमावला जातो. अशाप्रकारे अयोग्य वेळी खरेदी विक्री केली गेल्याने दुहेरी नुकसान होते. त्यामुळेच बाजाराची वेळ साधण्याचा प्रयत्न दोन प्रकारे अपयशी ठरतो, ●ज्याला वाटते की तो बाजाराची वेळ अचूक ओळखू शकतो, त्यालाही अपेक्षेइतका फायदा होत नाही. ●तर सामान्य गुंतवणूकदार मात्र भावनिक निर्णयांमुळे तात्पुरत्या चढ-उतारांमुळे कायमस्वरूपी नुकसान करून बसतो. सत्य हे आहे की बाजाराची वेळ अचूक साधणे हा एक मृगजळ आहे. कधीतरी अंदाज बरोबर ही ठरेल पण कोणालाही सातत्याने हे सांगता येत नाही की बाजार कधी पडेल, घसरण कधी संपेल आणि पुन्हा प्रवेश करण्याची नेमकी योग्य वेळ कोणती असेल. योग्य आर्थिक नियोजन बाजाराची वेळ साधण्याचा प्रयत्न करत नाही. त्याऐवजी आधीच ठरवते की, ●किती पैसा सुरक्षित साधनांमध्ये ठेवायचा. ●किती पैसा दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी शेअर बाजारात गुंतवून संयमाने ठेवायचा. अशा प्रकारे दोन्ही मानवी प्रवृत्तींचा योग्य समतोल राखला जातो त्यामुळे आजची सुरक्षितता टिकते आणि भविष्यातील संपत्ती निर्माण करण्याची संधीही मिळते. थोडक्यात, यशस्वी गुंतवणूक म्हणजे बाजाराची वेळ साधणे नव्हे, तर योग्य मालमत्ता वाटप (Asset Allocation), शिस्त आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक यावर विश्वास ठेवणे होय. बाजारात कधी गुंतवणूक केली यापेक्षा किती काळ गुंतवणूक टिकवून ठेवली हे अधिक महत्त्वाचे असते. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*