अर्थसंकल्प सन 2026 वाढत्या अपेक्षा

#अर्थसंकल्प_सन_2026_वाढत्या_अपेक्षा हा लेख प्रकाशित होईल त्यानंतर लगेचच दोन दिवसात सन 2026 चा अर्थसंकल्प जाहीर केला जाईल. भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतकमोहोत्वात भारताचा समावेश विकसित देशात झाला असेल. यादृष्टीने समतोल विकास साधणे, गुंतवणूककीस प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक क्रमवारीत अग्रेसर राहण्यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत. अलीकडे चवथी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपण जपानला मागे टाकले. सामान्यतः अर्थसंकल्पात देशाच्या विकासास चालना देणारी चार शक्तीस्थाने मानली आहेत ●शेती सुधारणा ●सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन ●पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक ●निर्यातवाढ याशिवाय, गेल्या वर्षी सरकारने संरचनात्मक सुधारणांवर भर दिला असून त्यांची विभागणी सहा घटकात करण्यात आली असून ते असे आहेत. ●प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करांची रचना ●ऊर्जा निर्मिती आणि वितरण ●शहर नियोजन आणि विकास ●खनिज उत्पादन ●आर्थिक क्षेत्राचा विकास ●नियामक सुधारणा त्या दृष्टीने काहींना काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. हा एक आकडेवारीचा खेळ आहे वर्षानुवर्षे यासंबंधीत तरतुदी केल्या जातात त्यांचे कोणतेही मूल्यमापन केले जात नाही. काही खर्च अनेक पटीने वाढतात तर काही उपयोगातच आणले जात नाहीत. वाढणारे कर्ज आणि त्यासाठी करावी लागणारी तरतूद यामध्ये बराचसा भाग खर्ची पडतो. त्यामुळे कितीही ठरवले तरी अनेक उत्पादक गोष्टींवर खर्च करण्याला आपोआपच मर्यादा येतात. भारतासारख्या खंडप्राय देशात प्रादेशिक असमतोल असून आपण आर्थिक उदारीकरणाचा स्वीकार केला आणि त्यामुळे आपल्या जीवनविषयक संकल्पना बदलून गेल्या. काही चैनीचं गरजेचत रूपांतर कधी झालं ते कळलंच नाही. त्यामुळे सेवाक्षेत्रात मोठी वाढ झाली परंतु अपेक्षित रोजगार निर्मिती झाली नाही. अनेक वस्तू आणि सेवा कंत्राटी पद्धतीने केल्या गेल्याने त्या कमी उत्पादन खर्चात मिळू लागल्या असून एक नवी वेठबिगारी त्यातून निर्माण होत आहे. संघटित उद्योगांनी सरकारी घोरणे आपल्या अनुकूल बदलली तर लोक कल्याणाचा वसा घेतलेल्या शासनाने गरिबांना अधिकाधिक मोफत सोई सवलती देण्यात धन्यता मानली. अनेकजणांनी मिळेल ते काम करून आपला जीवनक्रम स्वीकारला. यात अनेक पारंपरिक विचारांना तिलांजली दिली गेली. भुराजकीय हालचाली, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बदल, वाढणारे खर्च, कर्जे या सर्वाचा विचार करता सर्वच घटकांच्या बदलत्या अपेक्षा पूर्ण करणे म्हणजे आगीतून फोफाट्यात पडल्यासारखे होईल. अनेक कारणाने महागाई सातत्याने वाढतेय त्यामानाने सरकारी कर्मचारी सोडल्यास आणि काही अपवादात्मक क्षेत्र सोडल्यास अनेक ठिकाणी पुरेशी वेतनवाढ होत नाही. बदललेले राहणीमान टिकवणे, बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे कठीण होत चालले आहे. यातील अनेकजणांनी, आता त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलले असल्याने त्यांचा ओढा अधिक खर्च करण्याकडे राहिला. पूर्वी जी चैन समजली जात असे ती आता मूलभूत गरजेत बदलली. अनेकांनी सरकारी शाळेतील शिक्षण आणि सरकारी दवाखान्यातील उपचार घेणे कधीच सोडून दिले असून या दोन्हीं सेवांचे बाजारीकरण झाल्याने त्यात सर्वसाधारण महागाईच्या तुलनेत प्रचंड वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वाना मिळत असलेल्या अनेक सवलती उदा. करमुक्त लाभांश, भांडवली दीर्घकालीन नफा या काढून घेण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी मुळातून करकपात केल्याने अथवा खर्चावर कर लादल्याने तसेच अनेक आवश्यक गोष्टींवरही वाढीव जीएसटी लादल्यामुळे मजेसाठी करण्याच्या खर्चावर मर्यादा आल्या आहेत. जिथे बदल होणे शक्य असते त्या अर्थसंकल्पाकडे अनेक वर्ष आशेने पहात होता पण सरकारच्या प्राध्यान्यक्रमात त्यांना खिजगणतीतही घरण्यात येत नव्हते. अशावेळी वेळी सरकारने गेल्यावर्षी प्रथमच त्यांचा विचार करून अनेक सोईसवलती दिल्या आहेत. आयकर कायद्यात अमुलाग्र सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार असून त्याचाच भाग म्हणून करमोजणी करण्याची नवीन पद्धत सरकारने आणली. ही पद्धती कर वाचवण्यासाठी काही खर्च अथवा गुंतवणूक न करता कमी दराने कर आकारणी करते तर जुनी करमोजणी पद्धत अधिकाधिक कर सवलती देऊन राहिलेल्या उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते. नवी पद्धत अधिकाधिक लोकांना कशी रुचेल आणि तीच पद्धत बहुसंख्य लोकांनी स्वीकारली तर कर कायदा बदलणे अधिक सोपे कसे होईल हे सरकारने ओळखले आहे. गेल्या वर्षी बहूतेक विवरणपत्रे या पद्धतीचा स्वीकार करून भरली गेली. त्यामुळे यापुढे अधिक सवलती नव्या पद्धतीने करमोजणी स्वीकारण्यास तयार असलेल्यांना देण्यात येतील तर जुन्या पद्धतीने करमोजणी कोणत्याही बदलांशीवाय तशीच चालू राहील. यातील सवलतींचा लाभ घेऊन कर मोजणी करणाऱ्यापैकी फारच थोड्या लोकांना त्याचा आयकारात लाभ मिळू शकेल त्यामुळे येत्या एक दोन वर्षात या पद्धतीने करमोजणी करणे पूर्णपणे बंद होईल. तसे झाले म्हणजे अशी सवलत नसल्यासारखीच आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पात नव्या कररचनेनुसार मोजणी करणाऱ्यांना त्यांच्या करपात्र उत्पन्नावर 4 लाखापर्यंत कोणताही कर नाही त्यावर 8 लाखापर्यंत उत्पन्न असेल तर 5% दराने त्यावरील 12 लाखापर्यंत उत्पन्नावर 10% दराने अश्या प्रत्येक 4 लाखाच्या टप्यावर 5% अधिक कर द्यावा लागत होता, जो 24 लाखावरील उत्पन्नावर 30% असेल. ज्याचे करपात्र उत्पन्न 12 लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांना करसूट ( सेक्शन 87 ए) दिल्याने कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यावरील अधिक उत्पन्नाची आकारणी चार लाखवरील उत्पन्नावर दिलेल्या करदराने केली जाईल साहजिकच या प्रवर्गातील बहुतेक लोकांकडे कोणतीही गुंतवणूक कर वाचवण्यासाठी न करता अधिक खेळता पैसा उपलब्ध झाला आहे. या पैशांतून त्यांनी अधिक बचत आणि खर्च करावा असे सरकार म्हणत असले तरी बचतीस प्रोत्साहन देणारी कोणतीही सरकार पुरस्कृत योजना नसल्याने बहुतेक रक्कम शिल्लख न राहता खर्च होत आहे. अलीकडे वस्तू आणि सेवाकरात बदल झाल्याने येत्या काही महिन्यात आहे मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेवरील मरगळ झटकली जाईल अशी अपेक्षा आहे. बारा लाख उत्पन्नापर्यत करमाफी देण्यातही एक ग्यानबाची मेख आहे एकूण उत्पन्नांची मोजणी करताना त्यात विशेष दराने कर आकारणी केले जाणारे उत्पन्न म्हणजेच अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा मिळवता येणार नाही. त्यामुळे असे विशेष दराचे उत्पन्न आता स्वतंत्रपणे करपात्र असेल. सर्व मार्गांनी मिळणारे असे उत्पन्न चार लाखाच्या आत असल्यास ते करपात्र नसेल. त्याचप्रमाणे बारा लाखाहून किंचित जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला त्याच्या देय कराऐवजी अधिकच्या उत्पन्नाएवढाच कर भरण्याची सवलत मिळते त्यास सीमांत सवलत (मार्जिनल रिलीफ) म्हणतात ती मिळत राहणार आहे. यासंबंधात केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाकडून केलेले शंकानिरसन विविध उदाहरणांसाहित अधिक स्पष्ट करणारे टिपण उपलब्ध आहे. टीसीएस आणि टीडीएस मर्यादेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे एकूण करदात्यांच्या पर्यायाने विवरणपत्र दाखल करणाऱ्याच्या संख्येत यंदा लक्षणीय घट होणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी अर्थमंत्रांनी अशी कररचना करून अनपेक्षितपणे, मोठी उदारता दाखवली असली तरी- ●शून्य करमर्यादेत 3 लाखावरून 4 लाखापर्यंत आणि कर टप्यातील बदल 3,6,9 ….. वरून 4, 8, 12 ….हे महागाईच्या तुलनेत अनुरूप आहेत. ●प्रमाणित वजावटीत कोणताही बदल केलेला नाही. ●या पूर्वी दिलेल्या अल्प सोई सवलतीत कोणतीही वाढ नाही. या बदलांना खूप मोठे समजून क्रांतिकारक बदल असे म्हणता येणार नाही. महागाई वाढ जाणून घेऊन पूर्वी असलेल्या सोई, काही मर्यादेत समाजातील विशिष्ट वर्गास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे पुन्हा देण्यात आल्या आहेत तर उच्च उत्पन्न असलेल्या करदात्यावरील भार बर्यापैकी कमी झाला आहे. असे असले तरी 12 लाखाच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या मोठ्या मध्यम वर्गीय पगारदार गटाला आणि अनेक सेवानिवृत्त लोकांना या रचनेने बराचसा दिलासा मिळत असेल. आपल्या आजूबाजूला अनेक छोटेमोठे व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना कर नाही पण आपण नोकरी करतो, पेन्शन आहे किंवा व्याज मिळवतो म्हणून आपले उत्पन्न दिसून येते आणि त्यावर कर द्यावा लागतो त्यामुळे केवळ आमचीच पिळवणूक होते ही सर्वसाधारण भावना कमी होण्यास याने नक्कीच मदत होत आहे. भांडवल बाजार सध्या खाली येऊन एका मर्यादेत स्थिरस्थावर होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याने यावर फारसा सकारात्मक परिणाम दाखवला नसला तरी भविष्यात मागणीत होणाऱ्या वाढीचा कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि नफ्यातील वाढीचा बाजारभावावर निश्चित परिणाम होईल. जोडीला ट्रम्प यांचे व्यापार धोरण आणि त्यामुळे रुपयांचे झपाट्याने होणारे अवमूल्यन यांचाही प्रभाव पडत आहे. गेल्या वर्षी अनपेक्षित बदल अनुभवास मिळाल्याने मांडण्यात येणाऱ्या येत्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वच क्षेत्रातील मंडळी आशेने पाहत असून भांडवली नफा, सिक्युरिटीज ट्रान्सझक्शन टॅक्स, आरोग्यविमा, शैक्षणिक खर्च आणि गृहनिर्माण यांना काही सवलती मिळाव्यात, प्रामाणित वजावटीत वाढ व्हावी. ज्येष्ठ, अतिज्येष्ठ आणि अपंग याच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन काही अधिक सवलती मिळाव्यात, गुंतवणूक अनुकूल उपाययोजना कराव्यात, परकीय गुंतवणूक देशात यावी यासारख्या त्यांच्या अपेक्षा आहेत. थोडं थांबा लवकरच त्यातील गूढ उलगडणार आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत. याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.)

बँकेतील मुदत ठेव योजनांना पर्याय

#बँकेतील_मुदत_ठेव_योजनांना_पर्याय अडीअडचणीला कधीही उपयोग व्हावा म्हणून बँकेत मुदत ठेवीत पैसे ठेवणे ही बहुतेक सर्वांची सर्वसाधारण पद्धत. यामुळे पैसे शिल्लक राहतात आणि गरजेला उपयोगी पडतात. जोखीम कमी असते कारण बँकेतील ठेवी नियमानुसार पाच लाख रुपयांपर्यंत सुरक्षित आहेत. आजवरच्या अनुभवातून सरकारी बँकेतील ठेवी पूर्ण सुरक्षित आहेत कारण बँक अडचणीत आली तरी त्यांना सरकार मदतीचा हात पुढे करते. बँकेतील मुदत ठेवींवर मिळणारे व्याज हे सध्या 5 ते 7% च्या आसपास आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना ते 8% आसपास मिळू शकते. महागाई वाढीचा वेग 6 ते 7% वरून खाली सरकत असल्याने हे दरही आता कदाचित कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यातून मिळणारा निव्वळ परतावा हा महागाई इतकाच अथवा कमी होण्याची शक्यता असल्याने बाजारात उपलब्ध असलेले विविध पर्याय त्यातून मिळणारा परतावा आणि जोखीम याचा आढावा घेऊया. आपल्याला पुरेशी रक्कम बँकेत मुदत ठेवीत ठेवावी पण हे करत असताना पैसे विभागून ठेवावेत. स्वीप इन पर्याय असल्यास त्याचा स्वीकार करावा. मुदतीपूर्वी ठेव मोडताना ज्या बँका कमीतकमी किंवा अजिबात दंड आकारत नाहीत त्यांना प्राधान्य द्यावे. बँक निवडताना सरकारी बँकांना प्राधान्य द्यावे, सहकारी बँकेत ठेवणार असल्यास त्या शेड्युल दर्जाच्या असाव्यात आता स्मॉल फायनान्स बँका निर्माण झाल्या असून त्या सरकारी आणि सहकारी बँकेहून अधिक व्याज देतात. ठेव विमा रकमेचा विचार करून त्यात योग्य रक्कम गुंतवता येऊ शकते. इतर पर्यायांचा विचार करताना ते पर्याय म्हणजे ‘मुदत ठेवी नव्हेत’ हे कायम लक्षात असू द्यावे. सध्या बाजारात उपलब्ध असलेले इतर पर्याय असे- ●अल्पबचत योजना- यातील मुदत ठेवी पोस्टात उपलब्ध असून त्यावरील व्याजदर बँकेतील व्व्याजदाराशी मिळताजुळता असून या ठेवी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. ●आरबीआय रिटेल डायरेक्ट - सरकार अनेकदा वेगवेगळ्या मुदतीचे कर्ज घेत असते त्यात भाग घेणे सोपे व्हावे म्हणून ही योजना सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध असून वेळोवेळी त्यात भाग घेता येतो. यावर मिळणारा परतावा बाजारातील दाराशी मिळताजुळता असून ही कर्जे सुरक्षित आहेत. ●कंपनी मुदत ठेवी/ कर्जरोखे- यामध्ये गुंतवणूक केल्यास अधिक व्याज मिळते ठेवींच्या अटी, व्याजदर, मुदतपूर्व ठेव मोडण्याची पद्धत समजून घ्यावी. कर्जरोख्यांत गुंतवणूक करताना उच्च पतदर्जा विचारात घ्यावा. यात व्याज आणि मुद्दल यातील काहीच कदाचित परत न मिळण्याची शक्यता आहे हे ध्यानात असू द्यावे. कर्जरोखे बाजारात नोंदवले जात असतील तरी त्यांची तरलता खूपच कमी असते. ●कर्ज आधारित म्युचुअल फंड योजना- सध्या गुंतवणूक काळ,जोखीम आणि गुंतवणूक प्रकार यावर आधारित 17 प्रकारच्या कर्ज योजना म्युचुअल फंडांकडे आहेत. या प्रत्येकाचे काहीतरी वैशिष्ट्य आहे. उदा त्यातील गुंतवणूकीतील समभाग प्रमाण जसजसे वाढेल तसतसा परतावा अधिक मिळण्याची व जोखीम वाढण्याची शक्यता असते. ते सर्व नीट समजून घेतल्यास एक दिवस ते अनेक वर्षे कालावधीच्या असंख्य पर्याय उपलब्ध आहेत. ●रिट्स/ इनवीट मधील गुंतवणूक- विविध मालमत्ता प्रकारात किंवा पायाभूत सुविधांत थेट गुंतवणूक करणे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना शक्य नाही. रिट्स हे युनिट आहेत त्यांना शेअर्सचा दर्जा आहे ते बाजारात शेअर्सप्रमाणे खरेदीविक्री केले जाऊ शकतात. रिट्समधील गुंतवणूक ही पूर्ण होत असलेले मॉल, शॉपिंग सेंटर, दुकाने, हॉस्पिटल, ऑफिसेस यात केला जातो. त्यास स्वतंत्र करून त्याचा न्यास (ट्रस्ट) निर्माण त्यास मिळणारे भाडे/ लीज रक्कम वेळोवेळी गुंतवणूकदारांना वितरीत करण्यात येते. इनवीटची रचना अशीच असून फक्त त्यामधील गुंतवणूक महामार्ग, बंदरे, ऊर्जा प्रकल्प यात केली जाऊन त्यातून मिळणारे टोलच अथवा भाड्याचे उत्पन्न गुंतवणूकदारांना दिले जाते. यातून नियमित आकर्षक उत्पन्न आणि नोंदणी बाजारात झालेली असल्याने बाजारभाव वाढल्यास भांडवली नफा मिळण्याची शक्यता असा दुहेरी फायदा मिळण्याची शक्यता असते. त्याचबरोबर गुंतवणूक करताना भांडवल बाजाराशी संबंधित जोखीम त्यात आहे हे लक्षात ठेवावे. ●पीपीएफ- ही दीर्घ मुदतीची निवृत्तीसाठी भांडवल उभारणी करण्याची योजना आहे. याची मुदत 16 आर्थिक वर्षांची असून ती त्यानंतर पाच वर्षे कितीदाही वाढवता येते. 6 आर्थिक वर्ष पूर्ण झाल्यावर त्यातील रक्कम अंशतः काढून घेता येते. सध्या यावर मिळणारे व्याज 7.1% करमुक्त असून त्यात किमान वार्षिक गुंतवणूक ₹500 ते कमाल दीड लाख आहे. याचा योग्य तो वापर करून गुंतवणूकदार त्यात पैसे ठेऊ किंवा काढून घेऊ शकतात. यात पैसे ठेवून ते अडीअडचणीत उपयोगी पडू शकतात. यातील रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित आहे. ●एनपीएस- ही सुद्धा एक निवृत्ती नियोजनाची योजना आहे. यात टियर एक आणि टियर दोन अशी खाती असून टियर एक हे निवृत्ती नियोजन खाते आहे तर टियर दोन हे बचत खाते आहे. यातील गुंतवणूक म्युचुअल फंड योजनांच्या प्रमाणे केली जाऊन ती कोणत्या पद्धतीने केली जावी, फंड मॅनेजर कोण असावा हे गुंतवणूकदारास ठरवता येते. यातील टियर एक मधील पैसे विशेष कारणासाठी 4 वर्षातून एकदा असे एकूण 5 वेळा काढता येतात तर टियर दोन मध्ये ते कधीही, कितीही आणि जरूरीनुसार वेळोवेळी काढता येतात. योजनेतील किमान गुंतवणूक दोन हजार रुपये असून कमाल गुंतवणूक मर्यादा नसल्याने तसेच हे खाते वयाची 85 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत वापरता येत असल्याने गुंतवणूकदार त्याचा मुदत ठेवींस चांगला पर्याय म्हणून उपयोग करून घेऊ शकतील. यातील पैसे काढून घेण्याचे अनेक कल्पक पर्याय गुंतवणूकदारांना उपलब्ध आहेत. दीर्घ मुदतीत जोखीम कमी होत असल्याने या खात्याचा वापर अधिक चांगल्या क्षमतेने कसा करता येईल ते आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराकडून समजून घ्यावेत. थोडक्यात पण महत्त्वाचे- मुदत ठेवी गरजेच्या आहेत, जेव्हा ●पैशाची तात्काळ गरज आहे ●जोखिमक्षमता अत्यंत कमी आहे ●निश्चित स्थिर उरपन्नाची गरज आहे मुदत ठेवी अपुऱ्या आहेत, जेव्हा ●मोठी दीर्घकालीन उद्दिष्टे आहेत ●महागाईवर मात करणारा परतावा हवा आहे ●निवृत्तीसाठी तयार व्हायचे आहे बँकेतील मुदत ठेवी बर्यापैकी सुरक्षित असल्या तरी त्यातून संपत्तीत वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याने- सुरक्षितता, करनियोजन आणि दीर्घकालीन वाढ यांचा विचार करून अन्य पर्यायाशी त्यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

भारतातील बँकिंग क्षेत्र सन 2025 चा आढावा

#भारतातील_बँकिंग_क्षेत्र_सन_2025_चा_आढावा भारतातील बँकिंग व्यवसायाच्या संबंधित काही माहिती अलीकडेच भारतीय रिझर्व बँकेने अलीकडे प्रकाशित केलेल्या ‘Trend and Progress of Banking in India’ आणि ‘Financial Stability Report’ या दोन अहवालातून समोर आली आहे. ●अनुत्पादक कर्जाची (NPA’s) पातळी खुप कमी झाली - भारतीय बँकांची अनुत्पादक कर्जे लक्षणीयरीत्या कमी झाली. खराब कर्ज (NPAs) जवळपास कमी झाले. मार्च 2025 अखेर हे प्रमाण 2.2% एवढे असून ते गेल्या दशकातील नीचांकी पातळीवर आले आहे. हे एक चांगल्या व्यवस्थापकीय कौशल्याचे लक्षण मानले जाते. त्यामुळे आपली अशी समजूत होईल की कर्जाची वसुली योग्य पद्धतीने होत असावी. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे तर त्यामागे, या बँकांनी 1.58 लाख कोटी रुपयांनी जुनी अनुत्पादक कर्ज पुस्तकातून काढली (write-offs) आणि कर्ज वसुलीसाठी विविध उपाय वापरले. त्यात 32% रक्कम परत करण्याच्या बोलीवर 68% रक्कम सोडून देण्यात आली, त्यामुळे त्यांचे नफातोटा पत्रक आकर्षक दिसत आहे, पण ह्या मागील वास्तविक अर्थ जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता 2016 अंतर्गत बरेच प्रकरणे सोडवली गेली, यातील बरीच कर्ज संपूर्ण वसूली न करता बंद करण्यात आली. ●मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्या (ARC) आणि थकीत कर्ज विक्री- मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्या या रिजर्व बँकेद्वारे नियंत्रित विशेष कंपन्या असून या कंपन्या बँकांचे जमाखर्च व्यवस्थित करण्यावर भर देतात. त्या बँकांकडून अनुत्पादक कर्जे कमी दरात विकत घेतात. त्या बदल्यात सुरक्षा पावत्या देतात हा उपाय बँकांना त्यांचे कर्ज पुस्तक नेटके करण्यासाठी होतो. यानंतर कर्जदारांशी बोलून कर्जाची पुनर्रचना, मालमत्ता विक्री अथवा एकरकमी कर्ज फेडीबाबत समझोता असे उपाय योजतात. ●फिनटेक क्रांती आणि जोखीम - डिजिटल कर्ज देणाऱ्या फिनटेक कंपन्या, अँप आधारित कर्जपद्धती आणि अन्य कुणाचीही मदत न घेता त्वरित तात्काळ कर्ज वितरण करणाऱ्या मंचांचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला. हे मंच विशेषतः 35 वर्षाखालील लोकांमध्ये लोकप्रिय झाले. मात्र, फिनटेकच्या माध्यमातून घेतलेली कर्जे प्रामुख्याने विनातारण असतात आणि त्यात हप्ता न भरला गेल्याने त्यांची वसुली न होण्याची शक्यता जास्त बघायला मिळते. तसेच, एकाच व्यक्तीने वेगवेगळ्या फिनटेक कंपन्यांकडून कर्ज घेतल्यास सर्व हप्ते भरणे अशक्य झाल्याने त्यातील जोखीम वाढते. एवढेच नाही तर अशी कर्जे बँका फिनटेक कंपन्यांच्या सहयोगाने देऊ करतात अथवा खरेदी करतात त्यामुळे त्यातील न झालेल्या वसुलीमुळे बँकांचे नुकसान होते. बँका आणि फिनटेक कंपन्या यांनी देऊ केलेली अनेक वैयक्तिक कर्जे मोठ्या प्रमाणात थकीत झाली आहेत. ●बँका आणि बिगर बँकिंग कंपन्या यांच्यातील भागीदारीचे फायदे आणि धोके- बिगर बँकिंग कंपन्यांच्या माध्यमातून आपला विस्तार व्हावा या हेतूने बँका त्यांना कर्ज पुरवठा करतात. त्यामुळे शाखा न उघडता बँकिंग सेवेचा विस्तार होतो. यामुळे कर्ज व्यवहार वाढीस लागले आहेत. जर एखादी बिगर बँकिंग कंपनी अडचणीत आली तर त्यांनी दिलेली ही कर्जे बँकेची जोखीम वाढवू शकतात त्यामुळे व्यवसायातील सर्व जोखीम एकाच ठिकाणी केंद्रित होते. ●ठेव (Deposits) आणि निधीची समस्या- बँकांचे महत्वाचे भाडवल म्हणजे जनतेच्या ठेवी. लोक आता त्याच्याकडील जास्तीचे पैसे बँकांच्या मुदत ठेवीत ठेवण्याऐवजी अधिक परतावा मिळेल अशा म्युचुअल फंड योजना, कंपनी डिपॉझिटमध्ये ठेवणे पसंत करतात. कर्जाची मागणी वाढत असताना त्या प्रमाणात ठेवी (deposits) तितक्या वेगाने वाढल्या नाहीत तर बँकांचे कर्ज पुरवठा करण्यात अडचणी येतात. मुदत ठेवी आकर्षित करण्यासाठी बँकांना त्यावरील व्याजदर वाढवावा लागतो. त्यामुळे ठेवींवरील व्याजदर आणि कर्जावरील व्याजदर यातील फरक कमी होतो त्यामुळे त्यांची नफा मिळण्याची क्षमता कमी होते. सन 2026 मध्ये काय बघायचे? ●अनुत्पादक मालमत्ता खरंच कमी राहतील का सध्या जशी कर्ज खात्यातून काढली गेली तशी काढली जातील. ●फिनटेक कंपन्या आणि डिजिटल कर्ज मंच यांच्याद्वारे कर्जे वितरीत केली जात असताना जोखीम कशी हाताळली जाईल? ●बँका आणि बिगर बँकिंग कंपन्या यांच्यातील भागीदारीमुळे बँकांची कर्ज जोखीम वाढेल का? ●कर्ज वाढण्याच्या तुलनेत ठेवी अधिक वाढविण्याचे उपाय काय असतील? हे सारे घटक 2026 मध्ये बँकिंग व्यवसायास योग्य आकार देतील. थोडक्यात, ●अनुत्पादक मालमत्ता ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी झाल्या असल्या त्या त्या पूर्णतः कमी झाल्या नाहीत तर त्या कर्ज पुस्तकातून दूर करण्यात आल्या आहेत. ●फिनटेक कर्जांनी बँकिंगमध्ये नवीन गती आणली असली तरी पण त्यामुळेची ते वसूल न होण्याची जोखीम दिसते. ●ठेवी पुरेश्या प्रमाणात कर्जाच्या गतीने न वाढल्यास त्यांना जास्त रक्कम मोजून निधी जमवावा लागत असल्याने बँकांच्या फंडिंग रचनेवर ताण येत आहे. ◆सन 2026 मध्ये बँकिंग सेक्टरची वाढ आणि स्थिरता यांचा समतोल कसा राहील हे पाहणे महत्वाचे आहे. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

सन 2026 पुढील प्रश्न

#सन _2026_पुढील_प्रश्न सन 2026 मध्ये नुकताच आपण प्रवेश केला, या नवीन वर्षाच्या सर्वाना हार्दिक शुभेच्छा! झेरोदाच्या संकेतस्थळाचा द डेली ब्रिफ हा भाग आहे. ज्याचा उद्देश भारतीय बाजारपेठ आणि जगातील प्रमुख आर्थिक गोष्टी सोप्याभाषेत समजावून सांगणे आहे. फक्त काय घडले, तेवढंच नाही तर का आणि कसे ते ही तिथे सांगितले जाते. या वर्षी पुढे आवासून उभे असलेले काही प्रश्न- ●जगातील दोन महाशक्तींतील संघर्षाचा त्यांच्या आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील? - जगामध्ये दोन प्रमुख महाशक्ती अमेरिका आणि चीन या सन 2026 मध्ये आर्थिक बदलाच्या टप्प्यावर आहेत. अमेरिकेने टेरिफ वाढवले स्थगित केले पुन्हा लागू केले पण अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसलेला नाही. चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील मालमत्ता क्षेत्र कोलमडले असले तरीही निर्यात वाढत आहे. परंतु सन 2026 मध्ये या संघर्षपूर्ण धोरणांचा परिणाम स्पष्ट पाहायला मिळेल का, हा अजूनही प्रश्न आहे. ●क्विक कॉमर्स (10-मिनिटांत डिलिव्हरी) कंपन्या आणि स्टार्टअप नफ्यात येतील का? - पूर्वी लोक विचारत होते काय 10 मिनिटांत मिळणाऱ्या डिलिव्हरीची खरंच गरज आहे का? पण आता हे मॉडेल विशेषतः तरुणांत खूप लोकप्रिय झाले आहे. ब्लिंकिट, स्वीगी आणि झेप्टो यांसारख्या कंपन्या बाजारात आल्या आहेत आणि इतरही नवनवे प्लेयर्स आपल्या नाविन्यपूर्ण सेवांसह येत आहेत परंतु विस्तारासाठी खर्च वाढल्यानंतर निव्वळ नफा कधी येईल हा प्रश्न आहे कारण सध्या मार्केट शेअर मिळवण्यावर या कंपन्यांकडून पैसा, पाण्यासारखा खर्च केला जातो आहे. ●कर्जांवरील व्याजदर आणखी किती कमी होतील? - भारतीय रिजर्व बँकेने (RBI) सन 2025 मध्ये रेपोरेट मोठ्या प्रमाणात कमी करून 5.25% केला आहे. त्यामुळे बँकांनी त्यांचे कर्जावरील व्याजदर कमी केले आहेत. रेपोरेट सन 2026 मध्ये हे अजून कमी होऊन कर्जे अधिक स्वस्त होतील का? रिजर्व बँक हे निर्णय महागाई, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ आणि जागतिक परिस्थिती पाहून घेते. सध्या या बाबींवर निश्चित उत्तर नाही. ●भारताच्या काही महत्वाच्या सुधारणांनी (Reforms) प्रत्यक्ष परिणाम दाखवले की नाही? - सन 2025 मध्ये भारताने काही महत्वाच्या सुधारणा केल्या. उदा. त्यात वस्तू आणि सेवादरात बदल केले, नवीन कामगार कायदा आणला, काही गुणवत्ता नियंत्रण निर्णय मागे घेतले इत्यादी. या सर्व बदलांचा व्यवसायांवर आणि दीर्घकालीन आर्थिक वाढीत किती सकारात्मक परिणाम होईल, हे सन 2026 मध्ये दिसून येणे अपेक्षित आहे. ●भारतीय लोक नैसर्गिक हिरेच अजूनही का पसंद करतात? - जागतिक हिर्‍यांचा बाजार बदलत आहे. कृत्रिम हिर्‍यांची मागणी वाढत आहे. त्यांची किंमत कमी आहे. तसेच ते पर्यावरण पूरक आहेत. परंतु भारतात अजूनही नैसर्गिक हिर्‍याना परंपरा, प्रतिष्ठा आणि भावना यामुळे अधिक प्राधान्य देण्यात येते. यात हळूहळू बदल होत असला तरी भविष्यात हे बदलेल का? हे सन 2026 मध्ये स्पष्ट होईल. ●भारत निर्यातीसाठी नवीन व्यापार बाजार शोधू शकेल का? - भारताच्या आयात निर्यातीत मोठी तफावत आहे. निर्यात कमी आयात जास्त, सध्या अमेरिकेतील मागणी कमी होताना दिसते त्यामुळे भारताने इंग्लंड, न्यूझीलंड, ओमान, संयुक्त अरब अमिरात आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) केले आहे. पण EU आणि ASEAN यांसोबत करार लवकरच शक्य होतील का हे महत्त्वाचे ठरेल. ● सूक्ष्मउधारी (Microfinance) चक्र कोठे आहे? - किरकोळ रकमेचे ऋण व्यवसाय हे ग्रामीण भागातील पैशाच्या प्रवाहावर अवलंबून असते. जेव्हा अर्थव्यवस्था मंदावते तेव्हा हे ऋण फेडण्यात कर्जदारास अडचणी येतात. 2025 मध्ये NPAs (non-performing assets) वाढले होते, पण 2025 च्या शेवटच्या महिन्यांत ते कमी होताना दिसत आहेत. 2026 मध्ये हा चक्र पुन्हा सामान्य स्तरावर येईल का हे पाहणे महत्वाचे आहे. ●AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) हा एक बबल आहे का तर त्याचा परिणाम कोणाला होईल? - AI तंत्रज्ञानाची सप्लाय चेन संपूर्ण जगभर पसरलेली आहे. जर AI मध्ये संकट आले तर ते सर्वत्र परिणाम करेल. अमेरिका, चीन, तैवान, दक्षिण कोरिया, भारत आणि इतर बाजार. मोठ्या कंपन्यांनी AI साठी खुप मोठी रक्कम खर्च केली आहे. आता त्याचा सुयोग्य परतावा मिळेल का, हे सन 2026 मध्ये महत्वाचे ठरेल. ●भारतीय IT उद्योग AI लहरीमध्ये टिकून राहू शकेल का? - सन 2025 मध्ये भारतीय IT क्षेत्राच्या दिग्गज कंपन्यांना वेगवेगळ्या आव्हानांचा सामना करावा लागला. त्याचा परिणाम काही कंपन्यांनी कामगार कमी केले. त्यांची वाढ मंदावली. असं असलं तरी लहान, कौशल्य-आधारित कंपन्या AI आणि नव्या तंत्रज्ञानात पुढे आहेत. पारंपारिक कामाचे मॉडेल आता पुरेसे नाही. त्यामुळे 2026 मध्ये भारतीय IT साठी बदल आवश्यक आहे. ●भारताच्या हरित महत्वाकांक्षेनंतर सोलर नंतर पुढे काय? - सन 2025 मध्ये भारतात सौर ऊर्जा रेकॉर्ड पातळीवर पोहोचली. परंतु सौर ऊर्जा वाढल्यामुळे विजेचा साठा (storage) हा मोठा प्रश्न आहे. भारत वेगवेगळ्या स्टोरेज प्रकल्पांचा प्रयोग करत आहे. अनेक प्रकारचे बॅटरी पर्याय त्यासाठी आहेत परंतु सोलर प्रमाणे स्टोरेज मधील मोठी वाढ सन 2026 मध्ये किती जलद होईल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. सन 2026 मधील आणखी काही महत्त्वाचे प्रश्न: ◆युरोपिय युनियनने नव्यानेच लागू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकॅनिझम CBAM नुसार हरित संरक्षणवाद म्हणून काही वस्तूंवर कर लादल्याने त्याचा भारतीय निर्यातींवर नेमका काय परिणाम होईल? ◆भारतातील न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढेल का? ◆भारताचा चिप उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात यशस्वी होईल का? ◆सोनं आणि चांदीची किंमत अजून किती वाढेल? ◆खाजगी भांडवली गुंतवणूक वाढेल का? ◆भारतात पूर्ण 5G rollout होईल का? ◆फार्मा उद्योगात तोंडावाटे घेता येणारे इन्शुलिन (GLP-1) जर जगभरातील लोकांनी स्वीकारल्याने क्रांतिकारक बदल होतील का? येणारा काळच या आणि अशा सर्व प्रश्नांचा मागोवा घेण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक आहेत)

अर्थसाक्षरता आणि लिंगभावातील फरक

#अर्थसाक्षरता_आणि_लिंगभावातील_फरक व‘Men are from Mars, Women are from Venus’ हे जॉन ग्रे या अमेरिकन लेखकाने लिहिलेले इ स 1992 चे पुस्तक आहे. “मंगळ ग्रहावरील पुरुष आणि शुक्र ग्रहावरील स्त्रिया” याचा अर्थ पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये संवाद, भावनिक गरजा, समस्या सोडवण्यात मूलभूत, अंतर्निहित फरक आहेत, ज्यामुळे नातेसंबंधात गैरसमज निर्माण होतात. जॉन ग्रे यांच्या पुस्तकातील रूपक असे सूचित करते की दोघांची मानसिकता हे वेगळ्या ग्रहावरील व्यक्तींसारखी आहे. त्यांच्यात सौधार्य निर्माण होण्यासाठी दोघांनीही (उदा. पुरुष झटकन उपाय सुचवतात तर स्त्रिया सहानुभूती शोधतात) एक दुसऱ्याची भाषा शिकण्याची आवश्यकता आहे. अर्थसाक्षरता म्हणजे आर्थिक संकल्पना समजून घेऊन योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता, तर लिंगभाव म्हणजे समाज आणि संस्कृतीने ठरवलेल्या स्त्री-पुरुषांच्या भूमिका आणि अपेक्षा. यातील मुख्य फरक म्हणजे अर्थसाक्षरता हे एक कौशल्य आहे जे शिकता येते, तर लिंगभाव ही सामाजिक रचना आहे, जी रूढिवादी विचार आणि वागणुकीतून तयार होते. स्त्री आणि पुरुष यांच्या वर्तणुकीतील मुख्य फरक असे- ●संवाद: स्त्रिया बऱ्याचदा भावना व्यक्त करण्यासाठी आणि ऐकल्यासारखे वाटण्यासाठी बोलतात, तर पुरुष सहसा उपाय सांगण्यासाठी किंवा तथ्ये सांगण्यासाठी बोलतात. त्यामुळे होणाऱ्या गैरसमजातून महिलांना नाकारल्यासारखे वाटते तर पुरुषांना टीका झाल्यासारखे वाटते. ●भावनिक गरजा: भावनिक संबंधातून प्रेम आणि समजून घेतल्याची भावना महिलांना प्रेरित करते, तर पुरुष बहुतेकदा उपयुक्त आणि सक्षम गोष्टींतून प्रेरित होतात. ●ताण प्रतिसाद: पुरुष अनेकदा ताणतणाव आतून हाताळण्यासाठी त्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतात, तर महिलांना अनेकदा ताणतणावावर बोलण्याची आवश्यकता असते. ●समस्या सोडवणे: जेव्हा एखादी स्त्री समस्या घेऊन येते तेव्हा एक सामान्य संघर्ष निर्माण होतो आणि पुरूष लगेचच त्यावर उपाय सुचवतात. स्त्रीला फक्त त्याने सहानुभूतीने ऐकावे असे वाटत असते. याउलट, महिलांनी अनावधानाने सल्ला दिल्याने पुरुषांना ते हस्तक्षेप वाटू शकते. असं असलं तरी, पुस्तकाचा सारांश असा आहे की हे फरक श्रेष्ठत्व किंवा कनिष्ठतेचे लक्षण नाहीत, तर नैसर्गिक प्रवृत्ती आहेत. त्या समजून घेतल्यास आणि त्यांचा आदर केल्यास संघर्ष सोडवता येतो आणि नातेसंबंध अधिक मजबूत, अधिक प्रेमळ होऊ शकतात. आजच्या आर्थिक जगात आर्थिक साक्षरता ही एक अत्यंत महत्त्वाचे जीवनकौशल्य बनले आहे. पैसे कमावणे जितकं महत्वाचं आहे तितकंच किंवा त्याहून थोडं अधिक महत्वाचं तो सांभाळणं आणि त्यात वाढ करणं त्यासाठी योग्य गुंतवणूक करणं महत्वाचं आहे पुरुष आणि स्त्रियांच्या आर्थिक साक्षरतेतील फरक आजही जगभरात आढळून येतो. जरी शिक्षण आणि कामाच्या संधींमध्ये गेल्या ३० वर्षांमध्ये कितीही प्रगती झाली तरीही हे अंतर कायम आहे. स्त्रिया पुरुषांप्रमाणे सक्षम नसल्यामुळे नव्हे, तर योग्य ती माहिती कमी मिळत असल्यामुळे जोखीम घेण्याची क्षमता कमी असते. आर्थिक व्यवहार ही केवळ पुरुषांच्ची जबाबदारी या त्यांच्या पारंपरिक अभिव्यक्तीतील तफावतीमुळे जागृती आणि आत्मविश्वास कमी पडतो. त्यांना त्याचा कमी लाभ मिळतो म्हणून हा फरक दिसतो. सध्या परिस्थिती अशी आहे की, अनेक आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणांनी वारंवार दाखवले आहे की, महिलांची मूलभूत आर्थिकसाक्षर दायित्वता ही पुरुषांपेक्षा कमी आहे. उदाहरणार्थ, ‘आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्य आणि विकास’ (OECD) च्या अलीकडील सर्वेक्षणात केवळ 30% महिलांनी आर्थिक साक्षरतेशी संबंधित प्राथमिक प्रश्नांची बरोबर उत्तरे दिली, याच प्रश्नांची 50% हून अधिक पुरुषांनी बरोबर उत्तरे दिली. 20% अधिक असलेले अंतर लवकरच अधिकाधिक कमी होण्याची आवश्यकता आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशाची परिस्थिती थोडीशी वेगळी आहे. राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्राच्या आकडेवारीनुसार केवळ सुमारे 27% भारतीय स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या साक्षर आहेत, तर पुरुषांमध्ये हे प्रमाण साधारण 44% आहे. या भेदामगिल मुख्य कारणे अशी आहेत, ●सामाजिक पूर्वग्रह आणि भूमिका: अनेक कुटुंबांमध्ये आर्थिक निर्णय घेण्याचे काम पुरुषांचे मानले गेले आहे. त्यामुळे कायमच महिला आर्थिक चर्चेत किंवा निर्णय प्रक्रियेत भाग घेणे टाळतात. ●व्यावसायिक आणि आर्थिक संस्थांशी अभाव: अनेक देशांतील स्त्रियांना बँक खाते, गुंतवणूक साधने किंवा इतर वित्तीय उत्पादने यांच्याशी कमी संबंध येतो. जनधन योजनेमुळे अनेक महिलांची खाती उघडली गेली त्याला अनेक दिवस होऊनही त्यांच्यामध्ये असलेला आत्मविश्वास कमी पडत असल्याने आजही त्या स्वतंत्रपणे व्यवहार करू शकत नाहीत. ●जोखमीबद्दल धोकादायक वृत्ती: आर्थिक शिक्षणाचा अभाव, सुरक्षितता महत्वाची वाटत असल्याने स्त्रिया सामान्यतः अधिक जोखीम टाळणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायाकडे वळतात (जसे की बचत, फिक्स्ड डिपॉझिट, सोनं, स्थावर मालमत्ता) आणि उच्च जोखमीच्या साधनांकडे (जसे की शेअर्स, म्युच्युअल फंड) कमी आकर्षित होतात. ●उपेक्षित उत्पन्न आणि करिअर अंतर: लिंगभेदामुळे कमी वेतनामुळे उत्पन्नातील फरक आणि करियरमध्ये घ्यावा लागणारा ब्रेक त्यामुळे रोजगाराच्या संधींमध्ये तफावत निर्माण झाल्याने त्यांच्याकडे गुंतवणूक करण्यासाठी उपलब्ध पैसा कमी असतो. ●गुंतवणूकातील फरक: आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे पुरुष साधारणत उच्च जोखमीचे गुंतवणुक साधन स्वीकारतात तर स्त्रिया सुरक्षित गुंतवणुकीकडे अधिक वळतात. हा धोक्यापासून वळण्याचा चांगला मानस असला तरी, अत्यंत सुरक्षित गुंतवणूकीमुळे दीर्घकालीन मुदतीत महागाईवर मात करणारा परतावा मिळवू न शकल्याने त्यातून संपत्ती निर्माण होऊ शकत नाही. ●आत्मविश्वासाच्या अभाव: पुरुषांच्या तुलनेत महिला “मला हे कळत नाही” हे चटकन मान्य करतात. आर्थिक सक्षमीकरणाकडे वाटचाल करताना स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील मूलभूत भेद कमी करण्याचे काही प्रभावी उपाय असे आहेत ●लिंग-निष्पक्ष आर्थिक शिक्षण: शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये सुरुवातीपासून लिंगनिरपेक्ष आर्थिक शिक्षण अनिवार्य करणे, ज्यामुळे मुलींसह सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळेल. ●आर्थिक साक्षरतेच्या प्रशिक्षण कार्यक्रम: ★कामाच्या ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करणे. ★महिला गुंतवणूकदारांना समर्थन देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यास उत्तेजन देणे. फिनटेक आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून सहज, सोपी व महिला गरजेनुसार डिझाइन केलेली उपकरणे उपलब्ध करणे. ★नीतीगत हस्तक्षेप: धोरणकर्त्यांकडून जसे सरकारी संस्था बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांकडून स्त्रियांसाठी लक्ष केंद्रित धोरणे राबवणे जसे करात सवलती, सुलभ वित्त पुरवठा, युवती आणि महिलानी उभारलेल्या उद्योगधंद्यांना मदत करणारे कार्यक्रम राबवणे. आर्थिक साक्षरता ही फक्त स्त्रियांची समस्या नाही, तर संपूर्ण सामाजिक आणि आर्थिक गरज आहे. महिला जेव्हा आर्थिक ज्ञान प्राप्त करतात आणि आर्थिक निर्णय घेतात, तेव्हा ते केवळ त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्यात सुधारणा करत नाहीत, तर कुटुंब, समाज आणि एकूण अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम करतात. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक आहेत)

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील महत्त्वाचे बदल

#राष्ट्रीय_निवृत्तीवेतन_प्रणालीतील_महत्त्वाचे_बदल महागाईशी निगडित पेन्शनच्या वाटपाचा मोठा बोजा सरकारी अर्थसंकल्पावर पडतो. त्यामुळे विकास योजनांवरील खर्चास मर्यादा येतात. त्यास पर्याय म्हणून सरकारने 1 जानेवारी 2004 रोजी लष्करी सेवेव्यतिरिक्त सर्वाना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) सक्तीने लागू केली. राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना स्वीकारू शकतात त्याचप्रमाणे खाजगी संस्थाना ती पूर्णपणे ऐच्छिक होती. सुरुवातीला सरकारने आपल्या पेन्शन देण्याच्या जबाबदारीतून अंग काढून घेण्यासाठी दोन प्रकारच्या योजना आणल्या- संघटित क्षेत्र आणि सर्वसाधारण क्षेत्र यासाठी. योजनेतील काही गुंतवणूक शेअर्समध्ये असल्याने तसेच त्यातून कोणत्याही निश्चित परताव्याची हमी नसल्याने सर्वत्र त्यास तीव्र विरोध झाला. तो मोडून ही योजना अक्षरशः सर्वावर लादण्यात आली. अजूनही संघटित क्षेत्रातून त्यास विरोध होऊन पुन्हा जुनी योजना राबवावी या मागणीस राजकारणाचा भाग म्हणून पाठींबा मिळाला आहे. आज 21 वर्षांनंतर आता त्यावर पर्याय म्हणून युनिफाईड पेन्शन स्कीम या नावाचा तिसरा पर्याय सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध झाला आहे. एनपीएस योजनेबाबत ज्या शंका उपस्थित झाल्या होत्या त्या मोडीत निघाल्या असून आता हळूहळू याबाबत थोडीशी जागरूकता निर्माण होत आहे. योजनेची फारशी जाहिरात होत नसल्याने ती सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यावर आपोआपच मर्यादा येतात. या योजनेची वैशिष्ट्ये- ★ एनपीएस योजनेचे संपूर्ण नियमन पीएफआरडीए या पेन्शन नियमकाद्वारे होते. प्रत्येक खातेदारांस प्रान हा कायम निवृत्ती नोंदणीक्रमांक दिला जातो. सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेचा तो एक भाग आहे. ★1 जानेवारी 2009 पासून सर्वाना खुली. परदेशस्थ भारतीय नागरिक हे खाते उघडू शकतात. टियर 1 आणि 2 असे दोन खाते पर्याय आहेत. टियर1 हे पेन्शन खाते टियर 2 बचत खाते, दुसरे खाते उघडले नाही तरी चालते तसेच ते नंतरही उघडता येते. नामनिर्देशनाची सोय आहे. ★18 ते 70 वर्षाच्या व्यक्तीस खाते उघडता येते. अनिवासी भारतीयही खाते उघडू शकतो. योजनेचा किमान कालावधी 5 वर्षे कमाल 57 वर्षे ★किमान गुंतवणूक वार्षिक ₹1000 कमाल कोणतीही मर्यादा नाही. ★60 व्या वर्षपासून 75 व्या वर्षापर्यंत कधीही खाते बंद करता येते यातील 60% रक्कम करमुक्त, एकरकमी काढून घेण्याचा पर्याय असून तशी सक्ती नाही उर्वरित 40% रक्कम त्यावेळेस उपलब्ध पेन्शन योजनेत गुंतवावी लागते. ★काही कारणाने 60 व्या वर्षापूर्वी ही योजना बंद करायची असल्यास 80% रकमेची उपलब्ध पेन्शन योजना घेऊन उर्वरित 20% रक्कम करमुक्त म्हणून हाती घेता येईल. ★अलीकडेच मुदतपूर्तीनंतर यातून काढता येणारी 60 टक्के रक्कम आपल्या मर्जीनुसार 75 व्या वर्षापर्यंत कमीअधिक प्रमाणात (SLW) टप्याटप्याने अथवा एकसमान पद्धतीने (SWP) दरमहा, त्रैमासिक, सहामाही अथवा वार्षिक पद्धतीने काढून घेता येण्याचा अतिरिक्त पर्याय गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करून दिलेला आहे. ★येथे एक निश्चित प्रमाणात आपले योगदान, विविध मालमत्ता - इक्विटी (E), बॉन्ड्स (C), सरकारी सिक्युरिटीज (G) आणि पर्यायी गुंतवणूक (A) प्रकारात आपल्या आवडीनुसार विहित मर्यादेत गुंतविता येते. ★आपला फंड मॅनेजर आपल्याला निवडता येतो आणि गुंतवणूक मालमत्ता प्रमाण यात बदल करता येणे शक्य आहे. फंड मॅनेजरची कामगिरी समाधानकारक नसल्यास तो बदलता येतो. ★या योजनेचे कार्य म्युच्युअल फंडच्या बॅलन्स योजनेनुसार चालते याचा व्यवस्थापन खर्च जगातील अशा प्रकारच्या कोणत्याही योजनेपेक्षा अत्यंत कमी असल्याने त्याचा सर्वाधिक फायदा खातेदारांस होतो. ★गुंतवणूकदारास नियमानुसार शेअरमधील गुंतवणुकीची अधिकतम मर्यादा ठरवण्याचे स्वातंत्र्य किंवा आपल्या जीवनचक्रानुसार शेअर्स गुंतवणूक करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ★सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी समभाग गुंतवणूकीवर 50% तर इतरांना 100% कमाल मर्यादा असून सुरक्षितता आणि जोखीम व्यवस्थापनाच्या विचार करून आपली मर्यादा निश्चित करावी. ★योजनेत तीन वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सभासदास त्याच्या आणि मालकाच्या, लाभ रकमेच्या 25% रक्कम योग्य कारणासाठी (लग्न, घरबांधणी, आजारपण, शिक्षण) काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दर पाच वर्षांच्या अंतराने तीनवेळा अशी रक्कम गरजेनुसार काढता येते. ती पूर्णपणे करमुक्त असून यामुळे मोठा आकस्मिक खर्च भागवता येऊ शकेल. ★यातून मिळणारा परतावा निश्चित नसला तरी दीर्घ मुदतीत योग्य पद्धतीने गुंतवणूक करून करबचत होऊन भांडवलवृद्धी होण्याची शक्यता जास्त आहे. गेल्या 10 वर्षात विविध योजनांनी 12% हून अधिक परतावा दिल्याने सरासरी 9 ते 12% चक्रवाढ व्याजाने दीर्घकाळात जमा रकमेची भांडवलवृद्धी होईल अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. ★80 सी करसवलतीशिवाय 80 सीसीडी(बी1) नुसार ₹50000/- ची अतिरिक्त करसवलत. याशिवाय 80 सीसीडी (बी2) नुसार मालक आणि खातेदार दोघांच्याही योगदानावर काही मर्यादेवर करसवलत मिळते. ★योजना चालू असताना खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास खात्यातील सर्व रक्कम त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस कोणत्याही कर आकारणीशिवाय देण्यात येते. भांडवली नफा वगळून अन्य उत्पन्नाद्वारे वार्षिक ₹ बारा लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 87 ए नुसार करसवलतीमुळे कर लागत नसल्याने 80 सी नुसार मिळणारी सवलत आता केवळ कागदोपत्री उपलब्ध आहे त्याचा वापर करणारे आणि त्यातून कर वाचवणारे तुरळक असतील. मात्र ज्यांना 80 सीसीबी 2 नुसार अशी सवलत मिळू शकते त्यांनी त्याचा निश्चित लाभ घ्यावा. या दोन्हीही खात्यांचा गरजेनुसार कौशल्यपूर्ण वापर करता येणे शक्य आहे. आपल्याकडे मोठी रक्कम असून ती कधीही लागू शकेल असे वाटत असल्यास ती टियर 2 खात्यात ठेवता येईल. तर लवकर निवृत्तीचा विचार करीत असाल तर अधिकाधिक मोठी रक्कम आपल्या गरजेनुसार कोणत्याही खात्यात जमा करता येईल. अचानक मोठी रक्कम मिळत असल्यास किंवा मिळण्याची शक्यता असल्यास ती रक्कम कुठे गुंतवावी त्याचे उत्तर म्हणजे हाती आलेली रक्कम पीपीएफ आणि एनपीएसमध्ये टाकावी. पीपीएफ गुंतवणुकीस मर्यादा आहे तशी मर्यादा एनपीएसमध्ये नाही. ही दोन्ही खाती ऑनलाईनही उघडता येतात. या खात्यांत खूप मोठी रक्कम जमा होण्याची शक्यता असल्याने कायदेशीर वारसाच्याच नावेच नामनिर्देशन करावे. याशिवाय ती अन्य व्यक्तीस द्यायची असल्यास यासंबंधीचा स्पष्ट खुलासा नोंदणी केलेल्या इच्छापत्रात करावा. 15 डिसेंबर 2025 पासून योजनेत काही महत्त्वाचे बदल करून ती अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला आहे काही महत्त्वाचे बदल असे- ●NPS मधून बाहेर पडण्याचे कमाल वय वाढवले 🔹 पूर्वी 75 वर्षे 🔹 आता 85 वर्षांपर्यंत NPS चालू ठेवता येईल. यामुळे एकरकमी पैसे काढून घेणे Annuity (पेन्शन) खरेदी हे सर्व निर्णय 85 व्या वर्षांपर्यंत पुढे ढकलता येतील त्यामुळे ज्या लोकांना लगेच पैसे नकोत, त्यांना अधिक चक्रवाढ व्याजाचा फायदा होऊ शकतो. ●बिगर सरकारी गुंतवणूकदारांसाठी मोठा बदल, एकरकमी रक्कम काढण्याची मर्यादा वाढली 🔹 पूर्वी 60% एकरकमी रक्कम घेऊन 40% रकमेची पेन्शन योजना घेणे बंधनकारक 🔹आता 80% एकरकमी किंवा निरंतर रक्कम घेऊन फक्त 20% रकमेची पेन्शन योजना घेणे बंधनकारक असेल. हा बदल खासगी क्षेत्र, स्वयंरोजगार, कॉर्पोरेट एनपीएस साठी आहे. ●योजनेत जमा रक्कम कमी असेल तर ती रक्कम पूर्ण काढण्याची मुभा 🔸 जुनी मर्यादा ₹ 5 लाख, नवीन मर्यादा ₹8 लाखांपर्यंत 100% पेन्शन योजना न घेता एकरकमी काढून घेता येईल. जर योजनेत ₹8–12 लाख मिश्र पर्याय (एकरकमी किंवा टप्प्याटप्प्याने) जास्तीच्या 20% किंवा त्याहून कमी रकमेची पेन्शन योजना घेता येईल. जर ₹12 लाखांपेक्षा जास्त जमा रक्कम असेल तर 80% एकरकमी आणि 20% रकमेची पेन्शन योजना घ्यावी लागेल. या योजनावरील व्याजदर 6 ते 7% च्या आत असल्याने मध्यम व कमी उत्पन्न गटासाठी मोठा दिलासा देण्याचा हा प्रयत्न आहे. ●हप्त्यांमध्ये पैसे काढून घेण्याचा नवीन पर्याय 🔹 आता योजनेतून एकरकमी पैसे काढणे गरजेचे नाही. मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक हप्त्यांमध्ये घेता येतील हा पर्याय सर्वाना उपलब्ध आहे. याला सिस्टीमॅटिक युनिट रिपर्चेस प्लॅन (SURP) असे म्हणतात. ज्यांना निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाची गरज आहे त्याच्यासाठी हे उपयोगी आहे. ●एनपीएस युनिटवर कर्ज: 🔹 आता एनपीएस खाते तारण (Collateral) म्हणून वापरता येईल बँक / वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेता येईल.यामुळे खाते बंद न करता तातडीची गरज भागवता येईल (मर्यादा PFRDA हे नियामक ठरवतील) ●खाते 60 वर्षे पूर्ण होण्याआधी काढले असेल तर किमान 5 वर्ष चालू ठेवावे लागे आणि 60वर्षे पूर्ण झाल्यावर काढले असेल तर किमान तीन वर्षे चालू ठेवावे लागेल हा नियम रद्द करून बाहेर पडणे सुलभ झाले आहे. ● खात्यातील रक्कम अंशतः काढण्याचे नियम सुलभ 🔹 आता अंशतः रक्कम जास्त वेळा करता येईल तसेच 60 वर्षांनंतरही गरजेनुसार टप्प्याटप्प्याने काढता येईल. या सवलतीचा उपयोग करून उच्च शिक्षण, उपचार, घर, निवृत्तीनंतरचे खर्च इ भागवता येतील. ● सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खात्यातील बदल कोणते? 🔹 मुख्य नियम कायम 60% एकरकमी काढून घेणे. 40% रकमेची पेन्शन योजनाअनिवार्य 🔹 पण जर एकूण जमा रक्कम ₹8 लाखांपर्यंत असेल तर ती पूर्णपणे काढून घेता येईल. खाते वय वर्ष 85 वर्षांपर्यंत चालवता येईल असे मर्यादित पण सकारात्मक बदल आहेत. ● मृत्यू / बेपत्ता / नागरिकत्व त्याग – योजनेतून बाहेर पडणे सोपे 🔹 नामनिर्देशीत व्यक्तीला 100% रक्कम एकरकमी काढता येईल. पेन्शन योजना घेण्याचे बंधन नाही 🔹 नवीन नियमांमुळे कागदपत्रे जमा करण्यात होणारा विलंब टाळून येऊ शकणारे कायदेशीर अडथळे आता कमी झाले आहेत. थोडक्यात निष्कर्ष: ●एनपीएस योजना आता पेन्शन आणि काढून घेता येणारी रक्कम यांचा समतोल साधत आहे. ● सर्वांनीच पेन्शन योजना घ्यावी याची सक्ती कमी झाली आहे. ● निवृत्त व्यक्तीच्या हातात जास्त पैसे येतील त्याचा वापर अधिक परतावा मिळू शकणाऱ्या योजनेत करता येईल. ● कमी रक्कम जमा असणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे. ● सक्तीच्या पेन्शन योजनेऐवजी थोडे थोडे पैसे काढण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. एक कल्पक गुंतवणूक पर्याय म्हणून या योजनेचा वापर गुंतवणूकदारांना करता येईल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ही गुंतवणूक शिफारस नाही)

म्युल खाते

#म्युल_खाते नोटबंदी आणि कोविड साथीचे संकट यामुळे काय बरवाईट झालं याबद्दल वाद असू शकतात परंतु डिजिटल अर्थ व्यवस्थेला त्यामुळे गती मिळाली हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. यापूर्वी डिजिटल व्यवहार करणारे लोक हे प्रामुख्याने जेन झी (इस 1996 ते 2010 कालावधीत जन्मलेले) आणि जेन अल्फा (2011 नंतर जन्मलेले) होते. आता जेन वाय (इस 1977 ते 1995 कालावधीत जन्मलेले ) आणि जेन एक्स (इस 1946 ते 1976 कालावधीत जन्मलेले ) ही मोठ्या प्रमाणात असे व्यवहार सफाईदारपणे करू लागले आहेत. एनसिपीआयची सातत्याने वाढणारी डिजिटल व्यवहाराची आकडेवारी हेच दर्शवत असून आता एकूण व्यवहारातील अर्ध्याहून अधिक व्यवहार ऑनलाइन पद्धतीने होत असावेत असा अंदाज आहे. तंत्रज्ञानाच्या विकासाबरोबर त्यातील धोके वाढत आहेत. पूर्वी चोर खिशात असलेले पैशांचे पाकीट मारायचे आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हेच लोक थेट बँक खात्यावरच डल्ला मारत आहेत. अशी फसवणूक प्रामुख्याने - ●एपिके फ्रॉड- यात प्रामुख्याने फसवण्यासाठी एसएमएस किंवा व्हाट्सअपद्वारे एपिके फाईल पाठवली जाते ती डाउनलोड झाली की फोन अथवा कम्प्युटरमधील आपल्या वैयक्तिक माहितीचा ताबा घेतला जातो . ●इनव्हेस्टमेंट फ्रॉड - यात अवाजवी नफ्याचे आश्वासन देऊन संभाव्य गुंतवणूकदारांना आपल्या जाळ्यात ओढून त्यांची आर्थिक फसवणूक करण्यात येते. ●डिजिटल अर्रेस्ट फ्रॉड - यात कोणत्यातरी कायदेशीर प्रकरणात अडकवून पैसे काढून घेतले जातात. ●जॉब ऑफर फ्रॉड - यात नोकरी देण्याचे आश्वासन देऊन त्यांच्याकडून पैसे घेतले जातात किंवा त्यांचे बँक तपशील घेतले जातात आणि आर्थिक फसवणूक केली जाते. ●पार्सल डिलिव्हरी फ्रॉड - यामध्ये पार्सलमध्ये बेकायदेशीर वस्तू असल्याचे भासवून कायदेशीर कारवाई थांबविण्यासाठी पैशांची मागणी केली जाते. ●रोमान्स फ्रॉड - यात व्यक्तींशी ऑनलाईन भावनिक जवळीक वाढवून पैशाची मागणी करून आर्थिक फसवणूक केली जाते. बँक तपशील मिळवला जातो. याशिवाय बोलण्यात गुंतवून ओटीपी मागणे, यूपीआयद्वारे पैसे पाठवतो सांगून ते मागवून घेणे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड याचे क्लोनिंग करणे आशा अनेक प्रकारचे फसवणूक प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यावर कोणते उपाय योजावेत यासंबंधी जागृती केली जात असली तरी असे धंदे करणाऱ्या व्यक्ती नवनवीन कल्पक उपाय योजत असतात. त्यात केवळ अशिक्षित नव्हे तर उच्चशिक्षित लोकही फसतात. लोकांना कमी कष्टात किंवा काही न करता भरपूर पैसे हवे असतात त्यांच्या याच मानसिकतेचा फायदा घेतला जातो. आपले सेविंग किंवा करंट खाते काही कालावधीसाठी तात्पुरते वापरण्यास देऊन त्यातील व्यवहारांच्या मोबदल्यात रक्कम देऊ करण्याचे प्रकार अलीकडे उघडकीस आले आहेत. रॅपिडो या ऑनलाइन ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस प्रोवायडरकडे कार्यरत असणाऱ्या एका ड्रायव्हरने उदयपूर येथील लग्नात एक कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला असल्याचे उघडकीस आलं आहे. अंबलबजावणी संचनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार गुजरातमधील युवा राजकीय नेते आदित्य झा यांचे हे लग्न गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये झाले होते. या ड्रायव्हरचा वधूवरांशी कोणताही संबंध नव्हता. याच ड्रायव्हरच्या खात्यातून ऑगस्ट 2024 ते एप्रिल 2025 या कालावधीत 231 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे व्यवहार झाले होते. यातील रकमा अनेक संशयास्पद खात्यात वळवण्यात आल्या होत्या. असे गैरउद्योग करणारे लोक विविध पद्धतींचा अवलंब करतात आणि बेकायदेशीर रित्या जमा केलेले काळे पैसे रीतसर व्यवहारात आणून पांढरे करतात. पैशांचा खरा स्रोत लपवण्यासाठी आणि चौकशी टाळण्यासाठी अशा पद्धतीने आपल्या खात्याचा उपयोग कुणाकडून केला जात असेल तर त्याला म्युल अकाउंट किंवा मनी म्युल असे म्हणतात. म्युल म्हणजे खेचर, गाढव आणि घोड्याच्या संकरातून निर्माण झालेला प्राणी ज्याचे काम ओझी वाहणे आणि चूक झाल्यास मार खाणे. अनेकदा या पद्धतीने व्यवहार करणारे वेगळेच लोक असतात ते लंपास केलेल्या रकमा विविध मध्यस्थातून जाऊन झटपट त्यांना कशा मिळतील यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करतात आणि स्वतःचे नेटवर्क तयार करतात आणि नामानिराळे राहतात. थोडक्यात दुसऱ्याचे ओझे (येथे पैसे) वाहून नेण्यासाठी या खात्यांचा वापर होतो त्याला कल्पनाही नसते. चुकले तर मालकाला नाही तर खेचारालाच फटके बसतात जवळपास तशीच अवस्था मनी म्युल धारक व्यक्तींची होते. आपले तगडे नेटवर्क करण्यासाठी धोकेबाज व्यक्ती योजित असलेले उपाय आणि त्यांची कार्यपद्धती अशी- ●भरती: घोटाळेबाज इ मेल, जॉब साईट, सोशल मीडिया माध्यमातून नोकरीचे आमिष दाखवून ●पैसे हस्तांतरण कार्य: बळी पडलेल्या व्यक्ती त्याच्या स्वतःच्या खात्यात आलेल्या पैशांचे सांगण्यात आलेल्या खात्यामध्ये हस्तांतरण करण्याचे काम देण्यात येते याबद्दल निश्चित पगार अथवा उलाढालीवर आधारित कमिशन देण्यात येते. ●गुन्हेगारी कारवायांशी संबंध: ऑनलाइन घोटाळे, फिशिंग अथवा अन्य सायबर गुन्ह्यांतून आलेले असतात आणि त्याचा मागोवा घेणे कठीण व्हावे या हेतूने झटपट वेगवेगळ्या खात्यात पाठवले जातात. ●कायदेशीर कारवाईची शक्यता: अशी खाती गुन्हेगारी कारवाया आणि चोरलेले पैसे यातील दुवा म्हणून कार्यरत असल्याने गुन्ह्यास मदत करण्याचा गुन्हा ठरतो. कायदेविषयक अज्ञान दाखवून त्याचे समर्थन करता येत नाही. यामुळे हे सर्व टाळण्यासाठी सर्वांनीच सतर्क राहावं आणि खबरदारी बाळगावी. ●अनोळखी व्यक्तीकडून येणाऱ्या पैशाच्या ऑफर्स टाळा, जर अशा व्यक्तीस आपण ओळखत असाल तर योजनेच्या कायदेशीरपणाची खात्री करून घ्या. तुमच्या ओळखीचा वापर करण्यासाठी पैसे देऊ करणाऱ्या लोकांपासून सावध रहा. ●नोकरीच्या किंवा अन्य कोणत्याही बहाण्याने तुमचे बँक तपशील, सिव्हीव्हीसह क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड क्रमांक, यूपीआय/ नेटबँकिंग पासवर्ड, पॅन आधार यासारखी वैयक्तिक माहिती कोणी मागत असेल तर ती देऊ नका. ●तरीही अशा घोटाळ्यात तुमचा चुकून सहभाग असल्याची खात्री पटल्यास बँकेस कळवा त्याचप्रमाणे संबंधित व्यक्ती बरोबर चालू असलेले व्यवहार पूर्णपणे थांबवा. ●अज्ञात व्यक्तींसाठी चेक किंवा कोणत्याही आर्थिक करारावर सही करू नका. ●संचारसाथीच्या अँप अथवा पोर्टलवर जाऊन आपल्या आदर तुमच्या नावाने जारी केलेले मोबाईल क्रमांक तपासा जर यातील कोणताही क्रमांक तुमच्या वापरात नसेल तर तो आपण निष्क्रिय करू शकतो. अनेकदा स्वतःहून बँका एखाद्या खात्यात अचानक व्यवहारांचे प्रमाण वाढल्यास अशी खाती तात्पुरती स्थगित करतात आणि त्यांच्या चौकशीची शिफारस करतात. याबाबतची पूर्वसूचना ग्राहकास देण्यात येते. केवळ सक्षम यंत्रणेकडून बंधनकारक असेल तरच खाती कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय स्थगित केली जातात. ग्राहकांननी या खात्यात केलेले व्यवहार व्यवहार खरेखुरे असतील तर तो बँकेस किंवा कोणत्याही तपास यंत्रणेस सहज पटवून देऊ शकतो. कायदेशीरपणा असलेले कोणतेही व्यवहार करणे अधिक व्यवहार करणे हा गुन्हा नाही. तेव्हा कोणत्याही प्रकारे आपल्या खात्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घ्यावी. “सावध तो सुखी” हे संतवचन लक्षात ठेवावं! ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत, याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत)