कर आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करणारे बदल

#कर_आणि_गुंतवणूकीवर_परिणाम_करणारे_बदल सन 2026- 27 म्हणजेच, करवर्षं 2026 हे 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू झाले आहे. या दिवसापासून सन 2026 च्या अर्थसंकल्पात सुचवलेले बदल तेव्हापासून लागू झाले आहेत. त्याचा वैयक्तिक करदात्यांवर काय परिणाम होईल ते आपण तपासून घेऊयात. या वर्षी करदारात कोणतेही मोठे बदल झालेले नाहीत. अनेक विद्यमान नियम अधिक कडक अथवा सोपे करण्यात आले आहेत. त्याचा परिणाम सोने, शेअर्स, क्रिप्टो गुंतवणूकदार, डिरिव्हेटिवमधील व्यापारी, परदेशात पैसे पाठवणारे लोकं, मालमत्ता खरेदीदार आणि परदेशात मालमत्ता असलेल्या लहान करदात्यांवर होईल. कसा ते पाहुयात- ●आयकर कायदा 2025 लागू - आयकर कायद्यात सुधारणा होऊन नवा कायदा अस्तित्वात आला त्याला संसदेची आणि राष्ट्रपतींची मान्यता मिळून त्यास राजपत्रात प्रसिद्धी मिळाल्याने आधी जाहीर केल्याप्रमाणे नवा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झाला आहे. नवा कायदा सोप्या भाषेत असून त्यातून अनावश्यक तरतुदी वगळल्या आहेत. यासंबंधीचे नियम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाने जाहीर केले असून ते नव्या कायद्याशी सुसंगत आहेत. यात अद्ययावत वाजवट मर्यादा, सुधारित पॅन आवश्यकता आणि नवीन अहवाल सादर करण्याचे अर्ज याचा समावेश करता येईल. महत्त्वाच्या बदलात मुलांचे शिक्षण, वसतिगृह भत्ता, आहार भत्ता, भेटवस्तू, कार लीज सुविधा आणि ड्रायव्हर यावरील खर्च, परदेशातील उपचार खर्च यांच्या मर्यादेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यात तोटा पुढे ओढणे, घर मालमत्तेवर मिळणारे उत्पन्न आणि करप्रक्रिया यासंबंधीचे नियम अद्ययावत केले आहेत. करांचे दर बहुतांशी सारखेच असले तरी कर भरणे आणि अनुपालन सोपे व्हावे हाच या बदलांचा उद्देश आहे. ●12 लाख उत्पन्नावर कर नाही -आयकर मोजण्याच्या नवीन पद्धतीने भांडवली लाभ वगळून 12 लाखाच्या आत उत्पन्न असलेल्या सर्वाना मिळत असलेल्या आयकरातील 87 ए नुसार मिळणाऱ्या अधिकतम ₹60000/- च्या आयकरतील सवलतीमुळे कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. ●सुवर्ण सार्वभौम रोख्यांवर कर - यापूर्वी सरकारने सुवर्ण सार्वभौम रोख्यावर मिळणारा भांडवली फायदा करमुक्त असल्याचे म्हटले होते त्यानुसार प्रारंभिक रोखे विक्रीत सहभागी धारक आणि दुय्यम बाजारातून खरेदी केलेले रोखेधारक यांना मिळू शकणारा भांडवली नफा आतापर्यंत करमुक्त होता. सोन्याच्या किमतीत गेल्या दोन वर्षात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे असे करलाभ देणे हे सरकारच्या अंगाशी आले आहे यामुळे आता हे लाभ मूळ धारकापर्यत मर्यादित ठेवण्यात आले आहेत. दुय्यम बाजारातून रोखे खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना ते मुदत संपेपर्यंत ठेवले तरीही होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर एक वर्षाच्या आतील कालावधी असल्यास अल्प मुदतीच्या तर त्याहून अधिक कालावधी करता दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर कर द्यावा लागेल. ●व्यवहार करातील वाढ - डिरिव्हेटिव व्यवहारात बहुतेक सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आपले पैसे गमावतात. असे व्यवहार लोकांनी कमी करावेत यासाठी अनेक प्रयत्न चालू आहेत. या व्यवहारावरील व्यवसाय करात वाढ करण्यात आली आहे. परिणामाची पर्वा न करता प्रत्येक व्यवहारावर त्याची आकारणी होत असल्याने व्यवहार खर्चात वाढ होईल. ●डिजिटल पेमेंट नियमातील सुधारणा - डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी द्विघटक प्रमाणीकरण आवश्यक असून ते सर्व प्रकारच्या व्यवहारांना लागू आहे. ●आयकर कार्यपद्धतीत महत्वाचे बदल - आयकर विवरणपत्र भरताना नॉन टॅक्स ऑडिट आयटीआर 1 आणि 2 सादर करण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै 2026 आहे तर आयटीआर 3 आणि 4 सादर करण्याची तारीख 31 ऑगस्ट 2026 आहे. टॅक्स ऑडिट केसेसमध्ये विवरणपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर 2026 आहे. विवरणपत्र सुधारणा करायची असेल तर ती 31 मार्च 2027 पर्यत करता येईल. ●टीसीएसमधील सुधारणा -परदेशातील शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचार यासाठी पाठवण्यात येण्याऱ्या पैशावरील मुळातून कर कापण्याचा दर 5% वरून 2% पर्यत खाली आणण्यात आला आहे. याचबरोबर तेंदूपत्ता, परदेश दौरा पॅकेज यावरील टीसीएस कमी करण्यात आला आहे तर मद्य, भंगार विक्री, खनिज विक्री यावरील टीसीएस वाढवण्यात आला आहे. ●डिव्हिडंड व्याजावरील टीडीएस टाळण्यासाठीच्या प्रकियेत सुलभता: या संबंधी वेगवेगळे फॉर्म प्रत्येक कंपनीकडे न देता आपल्या डिपॉझिटरीकडे एकच फॉर्म देता येईल. इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग नसलेल्या वेगवेगळ्या युनिटचे डिव्हिडंडच्या संदर्भात त्याच्या रजिस्टारकडे केवळ एक फॉर्म देणे पुरेसे आहे. ●फास्टटॅग वार्षिक खर्चात वाढ - गैरव्यवसायिक वाहनांना लागू असलेले वार्षिक फास्ट ट्रेग शुल्क ₹3000/- वरून ₹3075/- करण्यात आले आहे. ●शेअर्स बायबॅकमधील फायदा तोटा भांडवली नफा तोटा समजला जाणार - यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात कंपनीने भागधारकाकडून खरेदी केलेल्या शेअर्सचा पूर्ण मोबदला डिव्हिडंड समजून पूर्णपणे करपात्र होता आणि खरेदी रक्कम भांडवली तोटा समजून भांडवली नफ्यासोबत समायोजित केला जात असे. आता बायबॅकमधून होणारा नफातोटा भांडवली नफातोटा समजून जर नफा असेल तर त्यावर विशेष दराने नियमानुसार कर आकारण्यात येईल जर तोटा असेल तर तो नियमानुसार भांडवली नफ्यासमोर समायोजित होईल तरीही तोटा शिल्लख राहिल्यास पुढील सात वर्षात मिळणाऱ्या नफ्यासमोर समायोजित करता येईल असा बदल करण्यात आला आहे. यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांच्या करदेयतेत कपात होईल. ●अनिवासी भारतीयांना मालमत्ता भारतात खरेदी करणे अधिक सोपे- यापूर्वी मालमत्ता खरेदी करताना टीडीएससाठी कर कपात खाते क्रमांक (TAN) घ्यावा लागत असे ही अट आता काढून टाकली आहे. मात्र मुळातून कर कपात करणे अनिवार्य आहे. ●क्रिप्टो व्यवहार दडवल्यास दंड - आयकर कायद्यानुसार गुंतवणूकदारांनी क्रेप्टोमध्ये केलेल्या गुंतवणूकीची माहिती देणे आवश्यक आहे. अनेक गुंतवणूकदार त्यांनी क्रिप्टोमध्ये केलेले व्यवहार जाहीर करीत नाहीत किंवा अर्धवट जाहीर करतात तसे आढळून आले आहे.यामुळे कर विभागाच्या चिंतेत भर पडली असून त्यावर उपाययोजना म्हणून दडवलेल्या महितीबद्धल ₹ 200 / दिवस दंड आकारण्यात येईल. चुकीची माहिती दाखल केल्यास किंवा नंतर विहित कालावधीत त्याची दुरुस्ती न केल्यास ₹50000/- पर्यत एकरकमी दंड द्यावा लागेल. ●वैयक्तिक आयतीवरील सीमाशुल्कात कपात- वैयक्तिक वापरासाठी परदेशातून मागावलेल्या वस्तूवर 20% सीमाशुल्क आकारण्यात येते ते 10% करण्यात आले आहे. यात मोटारी, मद्य, तंबाखू, छापील पुस्तके यासारख्या विशेष आयात परवाना आवश्यक असलेल्या वस्तूसाठी हा नियम लागू नाही. ●परकीय मालमत्ता प्रकटीकरण योजना- आयकर विभागास असे आढळून आले आहे की अनेक लहान करदात्यांनी त्याच्या जागरूकतेच्या अभावी आपल्या परदेशातील गुंतवणुकीची माहिती दिलेली नाही यात परदेशात शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी, परदेशी कंपनीचे शेअर्स मिळालेले ईसॉपधारक कर्मचारी आणि परदेशात छोटी गुंतवणूक असणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश आहे. यावर उपाय म्हणून विभागाकडून एक वेळ प्रगटीकरण योजना आणण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत नियमांचे पालन न करणारे करदाते देय आयकर आणि विहित शुल्क भरून आपली परदेशी गुंतवणूक जाहीर करू शकतात. याशिवाय ₹20 लाखापर्यंत जंगम मालमत्ता धारण करणाऱ्यावर दंड आकारला जाणार नाही. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत

खुल्या बाजारातून शेअर्सची पुनर्खरेदी

#खुल्या_बाजारातून_शेअर्सची_पुनर्खरेदी भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) म्हणजेच बाजार नियामक यांनी अलीकडेच खुल्या बाजारातून शेअर्स पुनर्खरेदी करण्याचा मार्ग काही अटींवर येत्या 1 ऑगस्ट 2026 पासून पुन्हा उपलब्ध करून दिला आहे. हे जाणून घेण्यापूर्वी शेअर्सची पुनर्खरेदी म्हणजे काय त्याचे फायदे आणि पद्धती यांची पुन्हा एकदा उजळणी करू. एखाद्या कंपनीने स्वतः चे शेअर्स धारकांकडून विकत घेणे म्हणजे शेअर्सची पुनर्खरेदी होय. ही खरेदी सर्वसाधारणपणे बाजारभावाहून अधिक किमतीने केली जाते. यासाठी कंपनीच्या राखीव निधीमध्ये (रिझर्व) असलेली रकमेतील 5% भाग वापरता येतो, क्वचित कर्जही घेतले जाते. खरेदी केलेले शेअर्स रद्द (कॅन्सल) केले जातात, त्यामुळे बाजारात उपलब्ध शेअर्सची संख्या कमी होते. शेअर्सची संख्या कमी झाल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व गुणोत्तरात सुधारणा होते. यामुळे केल्यामुळे अनेक गोष्टी साध्य होतात- ●ज्या धारकांना शेअर्सचे भाव कमी आहेत असे वाटत असते त्यांना शेअर योग्य भावास विकण्याची संधी प्राप्त होते. ●कंपनीकडे मोठया प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या राखीव निधीचा योग्य विनियोग होतो. ●प्रतिशेअर उत्पन्नात वाढ होते. ●विविध गुणोत्तरातमध्ये झालेल्या वाढीचा भविष्यात फायदा होतो. ●प्रवर्तकांची भांडवलातील टक्केवारी वाढते. ●कंपनीवर कोणी ताबा मिळवण्याची शक्यता कमी होते. ●जास्तीचे पैसे शेअरहोल्डरना मिळतात. ●विविध धारकांचा निश्चित आकृतिबंध तयार होतो. ●बाजार मंदीत असताना शेअर्सचे भाव खाली येत असतील तर त्यास अटकाव होतो. ●भागभांडवलापासून अधिकाधिक लाभ मिळवण्यासाठी. कंपनीला स्वतःच्या शेअर्सची पुनर्खरेदी करायची असेल तर चार प्रकारे करता येते ●टेंडर ऑफर ●ओपन मार्केट ऑफर ●विक्री अयोग्य संचाची शेअर खरेदी ●कंपनीने कर्मचारी आणि त्यांच्या ट्रस्टला दिलेल्या शेअर्सची खरेदी ●टेंडर ऑफर : यात सर्व पात्र धारकांना विशिष्ठ मुदतीत, कंपनीने ठरवलेल्या भावाने, ठराविक शेअर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिलेला असतो. धारकास दिलेल्या मुदतीत प्रस्तावित शेअर किंवा त्यापेक्षा कमीजास्त शेअर पुनर्खरेदीसाठी देण्याचा पर्याय असतो हे पूर्णतः ऐच्छिक असते. पूर्ण शेअर्सहून अधिक शेअर्स विक्रीसाठी धारकांनी दिल्यास प्रमाणित पद्धतीने अधिक शेअर घेतले जातात. जर शेअरहोल्डरची इच्छा नसेल तर कंपनीकडे खरेदी प्रस्ताव न देण्याचा त्याच्याकडे पर्याय असतो. त्याचप्रमाणे शेअर देण्याची इच्छा आहे परंतू कंपनीकडून प्रस्तावच आला नाही तरी साध्या कागदावर आवश्यक माहिती देऊन तो कंपनीस आपला प्रस्ताव देऊ शकतो. शेअर खरेदी करण्यापूर्वी संचालक मंडळास तसा प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो. यात शेअर खरेदी का?,किती?, कशी?, कोणत्या भावाने करणार? हे जाहीर करावे लागते. 10% हून अधिक शेअर्सची खरेदी करायची असल्यास सर्व भागधारकांची मंजुरी घ्यावी लागते. 25% हून अधिक शेअर्स खरेदी करता येत नाहीत. त्याचप्रमाणे पुनर्खरेदीनंतर सर्वसाधारण लोकांचे भागभांडवल प्रमाण 25% पेक्षा खाली आणता येत नाही. याप्रमाणे शेअर खरेदी निर्णय झाल्यास त्यास योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी लागते यासाठी मर्चन्ट बँकरची निवड करावी लागते. ठराविक रक्कम हमी रक्कम म्हणून वेगळ्या खात्यात ठेवावी लागते. जर टेंडर ऑफर असेल तर मुदतीपूर्वी सर्व घारकांना खरेदी सुरुवात करण्यापूर्वी मागणी प्रस्ताव पोहोचणे जरुरीचे आहे. यासाठी गंगाजळीत असलेली रक्कम वापरणार की कर्ज घेणार? ते ठरवावे लागते. त्याचप्रमाणे तक्रार निवारण व्यवस्था करावी लागते. सर्वसाधारणपणे ही खरेदी करताना एकूण खरेदीच्या 15% शेअर हे छोट्या धारकांकडून (ज्यांYच्या शेअरचे बाजारमूल्य 2 लाख रुपयांहून कमी आहे) खरेदी करण्याचे बंधन आहे. अशी खरेदी झाल्यावर त्याआधी मान्य केलेले आणि बोनस याव्यतिरिक्त 1 वर्ष कोणतेही नवे शेअर्स इशू करता येत नाहीत. अशा तऱ्हेने खरेदी करण्याचे ठरवणे आणि त्याची पूर्तता न करणे हा गंभीर गुन्हा असून त्यासाठी संबंधीताना दंड आणि कैद अथवा दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतात. चांगल्या कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर खरेदी करण्याचे ठरवल्याने भावात वाढ होते आणि तो खरेदी किमतीचे जवळपास जातो. खरेदी मुदत संपली की घट होऊन काही कालावधीने प्रस्तावित खरेदी किमतीहून अधिक भाववाढ होते. असे असले तरीही या विपरीत काही उदाहरणे आहेत ज्यात शेअर्सची किंमत कधीच ऑफर प्राईजच्या जवळपासही कित्येक वर्षे गेली नाही तर काहींचा भाव एवढा वाढला की तो ऑफर किंमतीहून सदैव जास्तच राहिला आणि कधीही खाली आला नाही. तेव्हा भागधारकांनी आपला फायदा शेअर खरेदी देकार देण्यात आहे की न देण्यात आहे याचा अंदाज बांधून योग्य तो निर्णय घ्यावा. ●ओपन मार्केट ऑफर : यामध्ये कंपनी शेअरबाजारातून ठराविक मुदतीत ठरलेल्या भावाने किंवा उपलब्ध असल्यास त्याहून कमी भावाने थेट शेअर खरेदी करते. यामध्ये ज्याप्रमाणे इतर लोक शेअरबाजारात खरेदी करतात त्याचप्रमाणे बीड टाकून कंपनीच्यावतीने खरेदी केली जाते. पूर्वी या पद्धतीत असलेल्या काही त्रुटींचा उदाहरणार्थ, टेंडर ऑफर आणि ओपन ऑफर यामध्ये कर आकारणीच्या पद्धतीत असलेल्या असमानातेमुळे प्रवर्तकांना त्यात असलेल्या फायद्याचा गैरवापर केला गेला याशिवाय इन सायडर ट्रेडिंग, किंमत फेरफार आणि भागधारकांचा असमान सहभाग असे प्रकार आढळल्याने 1 एप्रिल 2025 पासून या पद्धतीवर बंदी घातली गेली. ●विक्री अयोग्य संचातील (ऑड लॉट) शेअर्सची खरेदी : शेअरबाजारात शेअर्सची खरेदीविक्री ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केली जात असल्याने ज्या लोकांकडे कागदी प्रमाणपत्र (फिजिकल शेअर्स) स्वरूपात शेअर आहेत ते सर्वच धारक हे विक्री अयोग्य संच धारक ठरतात जर टेंडर पद्धतीने शेअर खरेदी करण्याचे ठरले तर अशा धारकांना सदर प्रस्ताव द्यावा लागतो. कंपन्या फक्त अशाच लोकांच्या सोईसाठी वेगळा प्रस्ताव देऊ शकतात. ●कंपनी कर्मचारी त्यांचा ट्रस्ट यांना दिलेले शेअर्स : अनेक कंपन्या वेळोवेळी त्याचे कर्मचारी किंवा त्यांचा कल्याणनिधीस शेअर्स देत असतात. हे शेअर्स ठराविक मुदतीनंतर विकता येतात. असे विक्रीयोग्य शेअर्सचा टेंडर ऑफरमध्ये विचारात घेतले जातात. वित्त कायद्यात अलीकडे झालेल्या बदलाने पूर्वीच्या कर कायद्यात असलेली असमानता दूर झाली आहे. पूर्वी अशी खरेदी करण्यासाठी शेअरबाजारात वेगळी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध करून केली जात असे, आता नियमित मंचावर ती केली जाईल. यामुळे शेअर्स अधिक कार्यक्षमतेने पुनर्खरेदी केले जाऊ शकतील. नव्या नियमावलीनुसार- ●प्रवर्तक आणि त्याच्याशी संबंधीत गटांना यात भाग घेता येणार नाही. ही प्रक्रिया चालू असताना त्यांचे शेअर्स तात्पुरते गोठवले जातील. ●पुनर्खरेदी कालमर्यादा जी पूर्वी 6 महिने होती आता ती 66 कामकाज दिवसांची असेल आणि 33 दिवसात त्यासाठी मंजूर रकमेतील 40% रक्कम वापरावी लागेल. यामुळे प्रक्रिया जलद गतीने होण्यास होईल. ●याशिवाय दैनंदिन उलढालीच्या 25% हून अधिक संख्येने शेअर्स खरेदी करता येणार नाहीत आणि बाजार चालू झाल्यावर आणि बंद होण्यापूर्वीची 30 मिनिटे बोली लावण्यावर निर्बंध असतील. ●बोली बंद भावाच्या कमी अधिक एक टक्यांच्या फरकाएवढ्या मर्यादेतच असेल. यामुळे कंपन्यांना त्यांचे शेअर्स पुनर्खरेदी करण्याचा तुलनेने कमी खर्च येणारा अधिकचा मार्ग उपलब्ध झाला असून भांडवल व्यवस्थापन करणे सोपे आणि लवचिक होणार आहे. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत

अचूक मूल्यांकनासाठी गुणोत्तरे आणि त्यांचे महत्त्व

*#​अचूक_मूल्यांकनासाठी_गुणोत्तरे_आणि_त्यांचे_महत्व* ​शेअरबाजारात गुंतवणूक करताना "अमुक एक शेअर स्वस्त आहे की महाग?" असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात येतोच. ते ओळखण्यासाठी किंमत ते प्रतिशेअर कमाई (पीइ रेशो) हे सर्वात लोकप्रिय आणि सर्वाधिक वापरले जाणारे साधन आहे. मात्र, प्रत्येक क्षेत्रातील कंपन्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी केवळ तेच एकमेव गुणोत्तर पुरेसे ठरत नाही. वेगाने वाढणाऱ्या कंपन्या, बँकिंग क्षेत्र किंवा तोट्यात चालणारे स्टार्ट-अप्स यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी गुंतवणूकदार पेग, पिबी आणि पीएस यांसारख्या अधिक सखोल आर्थिक गुणोत्तरांचा वापर करतात. ही गुणोत्तरे आणि त्यासंबंधात असलेल्या शंकाचे निरसन करून घेऊयात. ​1.कमी पीइ म्हणजे शेअर नेहमीच 'स्वस्त' असतो का? ​~सर्वसाधारणपणे कमी पीइ असलेला शेअर स्वस्त आणि चांगला मानला जातो, परंतु हा अंदाज नेहमीच खरा ठरत नाही. अनेक जाणकार व्यक्तींच्या मते, कमी पीइ आकर्षक वाटू शकतो, पण त्याचा अर्थ शेअर कमी मूल्यांकनावर (अंडरव्हॅल्यूड) उपलब्ध आहे असे नेहमीच नसते. कधीकधी कंपनीच्या व्यवसायात काही गंभीर समस्या असल्यासही त्याचा पीइ कमी राहू शकतो. तसेच, काही कंपन्यांची कमाई झपाट्याने वाढत असते. भविष्यातील मजबूत नफ्याच्या अपेक्षेने गुंतवणूकदार अशा कंपन्यांसाठी आज अधिक किंमत मोजायला तयार असतात, ज्यामुळेच अनुभव असा आहे की त्यांचा पीइ नेहमीच उच्च असतो. अशा वेळी अधिक चांगल्या पद्धतीने मूल्यांकन करण्यास पेग रेशो उपयुक्त ठरतो. जेव्हा कंपनीची वाढ (ग्रोथ) महत्त्वाची असते, तेव्हा गुंतवणूकदार पेग रेशो वापरतात. कारण जर कंपनीची कमाई वेगाने वाढत असेल, तर उच्च पीइ देखील वाजवी मानला जाऊ शकतो. या गुणोत्तरात बाजारभाव आणि कंपनीच्या प्रतिशेअर कमाई सोबतीला तिच्या 'कमाईतील अपेक्षित वाढ' (अर्निंग ग्रोथ) देखील विचारात घेतली जाते. ​उदाहरणार्थ: ​कंपनी अ: पीइ = 50, अपेक्षित कमाई वाढ = 60% ​कंपनी ब: पी इ = 30, अपेक्षित कमाई वाढ = 5 % म्हणजेच अतिशय कमी ​येथे वरील उदाहरणात जरी कंपनी अ चा पीइ जास्त असला, तरी तिच्या वेगवान वाढीमुळे कंपनी अ चे मूल्यांकन अधिक वाजवी असू शकते. अगदी सरळ सोप्या भाषेत सांगायचे तर, पेग रेशो हा प्रश्न विचारतो की "भविष्यातील वाढीसाठी गुंतवणूकदार आज किती किंमत आज मोजत आहेत?" ​2.पीबी गुणोत्तर वापरून बँकां आणि अन्य आर्थिक संस्थांचे मूल्यांकन वेगळ्या पद्धतीने का केले जाते? - ​बँका आणि बिगर -बँकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) यांचे मूल्यांकन करताना पीइ रेशो मर्यादित ठरतो. बँकांचा मुख्य व्यवसाय हा उत्पादक कंपन्यांसारखा नसून, पैसा हेच त्यांचे मुख्य भांडवल आहे. पैसे कर्जाऊ देणे आणि आर्थिक मालमत्तांचे व्यवस्थापन करणे हा त्याचा मुख्य व्यवसाय असतो असतो. त्यांना होणाऱ्या नफ्यावर व्याजदर, पतपुरवठा आणि कर्जफेडीची गुणवत्ता (क्रेडिट सायकल) यांचा मोठा प्रभाव असतो. म्हणूनच, बँकांसाठी पी बी रेशो अधिक महत्त्वाचा मानला जातो. हे गुणोत्तर कंपनीच्या बाजारमूल्याची (मार्केट व्हॅल्यू) तुलना तिच्या पुस्तकी मूल्याशी (बुक व्हॅल्यू) करतो. 'पुस्तकी मूल्य' म्हणजे बँकेची सर्व देणी वजा केल्यानंतर उरलेली निव्वळ मालमत्ता. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते ​"ज्या क्षेत्रांमध्ये मालमत्तेचे मूल्य आणि बॅलन्स शीटची ताकद महत्त्वाची असते, तिथे पिबी रेशो अधिक उपयुक्त ठरतो." बँकांच्या आर्थिक अहवालामध्ये बहुतांश आर्थिक मालमत्ता असतात आणि त्यांचे मूल्य नियमितपणे अद्ययावत केले जाते. साधारणपणे, जास्त पीबी रेशो म्हणजे गुंतवणूकदार त्या बँकेच्या भविष्यातील वाढीच्या शक्यता आणि आर्थिक सामर्थ्यासाठी आज जास्त किंमत (प्रीमियम) देण्यास तयार आहेत. ​उदाहरण (सध्याची स्थिती): ​आयसीआयसीआय बँकेचा पिबी रेशो: २.५६ ​तर एचडीएफसी बँकेचा पिबी रेशो: सुमारे २ ​याचा अर्थ गुंतवणूकदार सध्या एचडीएफसी बँकेच्या तुलनेत आयसीआयसी बँकेच्या 'पुस्तकी मूल्या' साठी अधिक प्रीमियम मोजायला तयार आहेत, कारण बाजाराला तिच्या भविष्यातील वाढत्या नफ्याकडून अधिक अपेक्षा असू शकतात. ​3 तोट्यातील कंपन्यांसाठी किंमत ते कमाई गुणोत्तर का निरुपयोगी ठरते? ~​किंमत ते कमाई गुणोत्तर पूर्णपणे कंपनीच्या नफ्यावर म्हणजेच कमाईवर आधारित असते. जर कंपनी तोट्यात असेल (तिची कमाई ऋण असेल), तर हे गुणोत्तर काढताच येत नाही. आजकालचे अनेक नवीन टेक स्टार्ट-अप्स किंवा ई-कॉमर्स कंपन्या सुरुवातीला तोट्यात असतात. अशा वेळी किमतीची तुलना तिच्या विक्रीशी म्हणजेच पी टू एस गुणोत्तराचा वापर करून केली जाते. हे गुणोत्तर किमतीची तुलना नफा अथवा पुस्तकी मूल्यांशी न करता ​कंपनीचा एकूण महसूल (उत्पन्न अथवा विक्री) विचारात घेतो. तो दाखवतो की गुंतवणूकदार कंपनीच्या प्रत्येक ₹1/- च्या विक्रीसाठी बाजारात किती किंमत मोजत आहेत. यावर गुंतवणूक तज्ज्ञांचे असे मत पडते. ​"विशेषतः नवीन आणि वाढीच्या टप्प्यात असलेल्या कंपन्यांसाठी, अल्पकालीन नफ्यापेक्षा तिची महसूल वाढ भविष्यातील क्षमतेचे अधिक चांगले संकेत देऊ शकतात." दोन कंपन्या तोट्यात असू शकतात, पण ज्या कंपनीची विक्री झपाट्याने वाढत आहे, ती भविष्यात लवकर नफ्यात येईल या अपेक्षेने तिचे किमतीचे महसुलाशी असलेले मूल्यांकन अधिक असू शकते. तथापि, केवळ विक्री वाढणे पुरेशी नसते, तर पुढे जाऊन त्या विक्रीचे रूपांतर नफ्यात होणे आवश्यक असते. थोडक्यात पण महत्वाचे- ​●कोणतेही एक गुणोत्तर संपूर्ण चित्र दाखवत नाही! ​●गुंतवणूक विश्लेषणात पीइ रेशो हे अजूनही सर्वात लोकप्रिय साधन असले, तरी ते सर्व प्रकारच्या व्यवसायांना एकाच मापदंडाने मोजू शकत नाही. म्हणूनच एका सुजाण गुंतवणूकदाराने कंपनीच्या स्वरूपानुसार गुणोत्तरांची निवड केली पाहिजे. कंपनीचा प्रकार / क्षेत्र वापरले जाणारे योग्य गुणोत्तर ★सर्वसामान्य नफा कमावणाऱ्या कंपन्या पीइ रेशो ★उच्च वाढ (हाय ग्रोथ) असणाऱ्या कंपन्या पेग रेशो ★बँका आणि वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) पिबी रेशो ★नवीन/तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्या (स्टार्टअप) पीएस रेशो आणि शेवटी, ही सर्व आर्थिक गुणोत्तरे म्हणजे शेअर्स खरेदी किंवा विक्री करण्याचा थेट सिग्नल देणारी जादूची कांडी नसून, गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या व्यवसायाची खरी परिस्थिती समजून घेण्यासाठी मदत करणारी विश्लेषणात्मक साधने आहेत. यशस्वी गुंतवणुकीसाठी या सर्वांबरोबरच कंपनीचा व्यवसाय, व्यवस्थापन, मालमत्तेची गुणवत्ता आणि उद्योगाचे स्वरूप या सर्वांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

आयकर कायदा 2025 आणि अनुमानीत देयकर

#आयकर_कायदा_2025_आणि_अनुमानीत_देयकर अधिकाधिक लोक प्रत्यक्ष करनिर्धारणाच्या कक्षेत यावेत आणि त्यांनी योग्य प्रमाणात कर भरून देशाच्या प्रगतीस हातभार लावावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात प्रत्यक्ष कर देणाऱ्याची संख्या खूपच कमी आहे. तसे असण्याची अनेक कारणेही आहेत. पगारदार व्यक्ती, नोंदणीकृत कंपन्या, खाजगी कंपन्या यांना काही गोष्टी सक्तीने कराव्या लागत असल्याने त्यांच्याद्वारे कर आपोआपच मिळतो. या उलट छोटे व्यावसायिक, सल्लागार, वाहतूक व्यवसाय करणारे लोक यांना मिळणारे उत्पन्न अनिश्चित असते. तसेच ते सातत्यपूर्ण एकसारख्या प्रमाणात मिळत राहील याची खात्री नसते. त्या लोकांना कायद्याने त्याचे उत्पन्न निर्धारित करण्यासाठी जमाखर्चाच्या काटेकोर नोंदी ठेवून कर भरायला लावणे आणि याप्रकारे करभरणा बरोबर होत आहे याची पडताळणी करण्याची यंत्रणा उभारणे, हे जिकिरीचे काम आहे. तेव्हा अशा लोकांनी त्यांच्या केवळ उलाढालीची रीतसर नोंद ठेवून त्यावरून आधारित आपले उत्पन्न जाहीर करावे. त्यावरील कर भरावा या हेतूने ही योजना आयकर खात्याकडून सन 2016-17 पासून जाहीर करण्यात आली. यासाठी पूर्वीच्या म्हणजे सन 1962 आयकर कायद्याच्या कलम 44 मधील 44ADA, 44ADE, 44AE नुसार विविध व्यावसायिकांसाठी निश्चित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याचा फायदा छोटे व्यापारी, सल्लागार आणि वाहतूक व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना घेता येईल. जे लोक यात जाहीर केलेल्या तरतुदीनुसार आपले उत्पन्न जाहीर करून देयकर भरतील त्यांना इतर व्यवसायीकांप्रमाणे जमाखर्चाची नोंद ठेवण्याची आणि त्याचे लेखापरीक्षण करून घेण्याची आवश्यकता नाही. आयकर खात्याकडून यासंबंधीची कोणतीही चौकशी केली जाणार नाही. *44ADA या तरतुदीचा लाभ छोटे व्यापारी घेऊ शकतात. त्यांची वार्षिक उलाढाल 2 कोटी रुपयांच्या आत आहे. त्यांना त्यांच्या व्यावसायिक उलाढालीतीतून 8% नफा होतो आहे असे गृहीत धरण्यात आले आहे. रोकडविराहित व्यवहारास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून रोकडविराहित व्यवहारातून 6% नफा होतो आहे असे गृहीत धरण्यात आले आहे. याप्रमाणे उलाढालीच्या टक्केवारीवरून येणारी रक्कम हे व्यवसायाचे निव्वळ उत्पन्न समजण्यात येईल. *44ADA या तरतुदीचा लाभ 50 लाख रुपयांचा आत उलाढाल असलेले व्यावसायिक सल्लागार घेऊ शकतात. याचा फायदा डॉक्टर, वकील, वास्तुरचनाकार, तांत्रिक सल्लागार, प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाने (CBDT) मान्य केलेल्या सल्लागारांना घेता येईल. या तरतुदीनुसार उलाढालीच्या 50 % रक्कम व्यवसायाचा खर्च आणि 50% रक्कम त्यातून मिळालेले निव्वळ उत्पन्न समजण्यात येईल. *44AE यातील तरतुदीचा लाभ वाहतूक व्यावसायिकांना होईल. वाहने भाड्याने देणे, वस्तूंची ने आण करणे असा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींचा यात समावेश होतो. वर्षभरात त्यांच्याकडे 10 हून अधिक व्यापारी वाहने नसावीत. एका वाहनामागे एका महिन्यात टनामागे ₹1000 (HGV) किंवा ₹7500/- (LGV) उत्पन्न मिळते असे गृहीत धरून निव्वळ उत्पन्न मोजता येईल. वर्षभरातील जेवढे महिने जितकी वाहने वापरात असतील त्याप्रमाणे प्रमाणशीर पद्धतीने येणाऱ्या उत्पन्नाची बेरीज करावी लागेल. अनुमानीत देयकर योजनेचा लाभ घेणाऱ्यास व्यवसायासाठी केलेल्या अन्य कोणत्याही खर्चाची जसे नोकरांचे पगार, कर्जावरील व्याज, जागेचे भाडे, प्रवास खर्च, घसारा तसेच 10A, 10AA, 10B, 10BA, 80HH, 80RRB नवीन उद्योग, विशेष निर्यात उद्योग याअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती यांची वजावट मिळणार नाही. एकदा या योजनेचा स्वीकार केला की किमान पुढील 5 वर्ष याच पद्धतीने आपल्या व्यवसायाच्या उत्पन्नाची मोजणी करावी लागेल. एकदा या पद्धतीचा स्वीकार करून नंतरच्या वर्षी वेगळ्या पद्धतीने उत्पन्नाची मोजणी केल्यास त्यानंतरची 5 वर्ष पुन्हा या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. आपले उत्पन्न निश्चित केल्यावर त्यांना प्रचलितदराने कर द्यावा लागेल. सर्वसामान्य करदात्यांना मिळणाऱ्या (80/C, 80/CCD, 80/D, 80/E, 80/G, 80/TTA-Bयासारख्या) करसवलती घेऊन आपले करपात्र उत्पन्न त्यांना निश्चित करता येईल. जर वर्षभरात 10 हजाराहून अधिक कर त्यांना द्यावा लागणार असेल तर नियमाप्रमाणे अग्रीमकर द्यावा लागेल. या योजनेचा लाभ वैयक्तिक करदाते (Individual), हिंदू अविभाज्य कुटुंब (HUF), भागीदारी फर्म (Partnership) यांना घेता येईल. मर्यादित दायित्व असलेल्या भागीदारीस (LLP) याचा लाभ घेता येणार नाही. आता याच तरतुदी नवीन आयकर कायदा 2025 मध्ये कलम 58 मध्ये एकत्रित समाविष्ट केलेल्या आहेत काही उलाढाल मर्यादा वाढवण्यात आल्या आहेत, ●लहान व्यापाऱ्यांसाठी एकत्रित उलाढाल 2 ते 3 कोटी रुपये असावी डिजीटल उलाढाल 95% असावी त्यावर 6% नफा होतो असे गृहीत धरले असून रोख व्यवहार असतील तर 8% नफा दाखवावा लागेल ही उलाढाल 5% हून अधिक नको. ●व्यावसायिकांसाठी एकूण उलाढाल 75 लाखाहून कमी असावी यातील बहुतांशी उलाढाल डिजिटल माध्यमातून व्हावी, त्यातून 50% नफा होतो असे गृहीत धरण्यात आले आहे. ●छोट्या माल वाहतूकदारांना असणाऱ्या सवलती कोणत्याही बदलाशिवाय तशाच ठेवण्यात आलेल्या आहेत. योजना चालू ठेवण्यासाठी असलेल्या अटी- ●एकदा ही मान्य केल्यास पुढील पाच वर्ष याच पध्दतीने उत्पन्न दाखवावे लागेल. ●यात दिलेल्या टक्केवारीपेक्षा वास्तविक नफा अधिक असल्यास तो जाहीर करता येईल. ●या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या करदात्यांना देय असलेल्या कराचा 100℅ अग्रीम कराचा भरणा 15 मार्च पर्यंत पूर्ण करावा लागतो. योजनेतील महत्वाचे बदल- ●सर्व योजना आता कलम 58 खाली एकत्रित आणल्या आहेत. ●करदात्यांनी विहित अनुमानीत टक्केवारी किंवा वास्तविक नफा यातील जे अधिक असेल ते व्यावसायिक नफा म्हणून दाखवणे अपेक्षित आहे. ●उलाढाल मर्यादा वाढवण्यात आल्या आहेत. ●अंदाजित व्यावसायिक उत्पन्न घोषित केल्यावर त्यातून व्यावसायिक तोटा, घसारा त्याप्रमाणे इतर कपाती जसेकी 80 सी, 80 डी यामधून मिळणाऱ्या सवलतीचा फायदा पूर्वी घेता येत होता तो आता मिळणार नाही. ●जे करदाते पाच वर्षांच्या आत योजनेतून बाहेर पडतील त्यांना बाहेर पडल्यापासून पुढील पाच वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय या योजनेचा लाभ पुन्हा मिळणार नाही. या बदलांचा विचार करता वाढीव मर्यादेत उलाढाल असलेल्या अनेकांना ही योजना, कोणत्याही प्रकारच्या व्यवसाय खर्चाच्या नोंदी ठेवण्याचे कायदेशीर बंधन नसल्याने अतिशय उपयुक्त आहे. तरीही आपणास ती कितपत फायदेशीर ठरेल यासंबंधी काही शंका असल्यास आयकर विभागाच्या संकेतस्थळास भेट देऊन अधिकृत माहिती, पात्रतेच्या अटी, करदायित्व जाणून घेता येईल कारण एजन्सी/ दलाली असा व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना ही योजना पूर्वी आणि आताही लागू नाही. त्याचप्रमाणे आयकर बदल हे कायद्याच्या दृष्टीने म्हणजे कायदा नेमके काय म्हणतो ते समजून घेणे किचकट असल्याने आवश्यक असल्यास जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घेऊनच यासंबंधी निर्णय घ्यावा. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

आयकर विवरणपत्र दाखल करताना होणाऱ्या चुका

#आयकर_विवरणपत्र_दाखल_करताना_होणाऱ्या_चुका 1 एप्रिलला नवे आर्थिक वर्ष म्हणजेच नव्या आयकर कायद्यानुसार कर वर्ष सुरू झाले की तांत्रिक दृष्टया मागील वर्षाचे म्हणजेच करवर्षं 2025 चे विवरणपत्र आपण भरू शकतो. करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले काही अपवाद वगळले तर बहुतेक सर्वाना ते भरण्याचे वेध लागतात. आयकर विवरणपत्र भरणे म्हणजे करदात्यांनी त्याचे सर्व मार्गाने मिळालेले उत्पन्न म्हणजेच नोकरी अथवा व्यवसाय, घरापासून मिळालेले उत्पन्न, भांडवली नफातोटा, व्याज/ डिव्हिडंड आणि अन्य उत्पन्न यांचा समावेश होतो. मग ते करपात्र असो अथवा नसो ते जाहीर करून आवश्यक असल्यास कर भरणे अथवा आपले सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न जाहीर करून जर त्याचा अतिरिक्त आयकर कापला असल्यास त्याचा परतावा मागणे. यावर्षी सर्वसामान्य लोकांसाठी विवरणपत्र भरण्यास 31 जुलै 2026 ही शेवटची तारीख असून ज्यांचे व्यावसायिक उत्पन्न आहे त्याच्यासाठी 31 ऑगस्ट 2026 ही अंतिम तारीख आहे. दरवर्षी आयकर विभागाकडून विवरणपत्र फॉर्ममध्ये बदल केले जातात. अनेकदा जवळजवळ 15 जूनपर्यंत शेवटच्या तिमाहीची कर कपातीची नोंद विभागाकडे अद्ययावत झालेली नसते त्यामुळे अगदी आयत्या वेळेस शेवटच्या काही दिवसात करदात्यांना उपलब्ध माहितीची शहानिशा करून विवरणपत्र दाखल करण्यास फारच थोडा कालावधी मिळतो. त्याम6 बहुतेकदा जुलै महिन्यात लाखो करदाते आयकर विवरणपत्र भरण्याच्या तयारीला लागतात. आजकाल विभागाकडे वार्षिक माहिती पत्रक, फॉर्म 26 एएस, एसएफटी व्यवहार, बँक व्यवहार, म्युच्युअल फंड गुंतवणूक, शेअर व्यवहार आणि इतर आर्थिक माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असते. त्यामुळे अगदी छोटी चूक देखील सहजपणे पकडली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आयटीआर फॉर्ममध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे करदात्यांनी अधिक सावध राहणे आवश्यक आहे. विवरणपत्र दाखल करताना सर्वसामान्यपणे होणाऱ्या चुका अशा- ◆चुकीचा ITR फॉर्म निवडणे: अनेक करदाते मागील वर्षी वापरलेला फॉर्मच यंदाही वापरतात. परंतु यावर्षी जर तुमच्याकडे भांडवली नफा (Capital Gains), व्यवसाय उत्पन्न किंवा परदेशी मालमत्ता असेल तर वेगळा फॉर्म लागू होऊ शकतो. चुकीचा फॉर्म भरल्यास रिटर्न चुकीचे ठरू शकतो. ◆एआयएस आणि फॉर्म 26 एएस (आता फॉर्म 168) न तपासता विवरणपत्र भरणे: यामध्ये तुमच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती असते. तुमच्या विवरणपत्रामधील माहिती यांच्याशी जुळत नसल्यास नोटीस येऊ शकते. त्यामुळे ते भरण्यापूर्वी दोन्ही दस्तऐवज तपासणे आवश्यक आहे. ◆सर्व उत्पन्न जाहीर न करणे: बचत खात्यावरील व्याज, एफडीवरील व्याज, लाभांश, फ्रीलान्सिंग उत्पन्न, भाडे उत्पन्न किंवा इतर उत्पन्न विसरणे ही सामान्य चूक आहे. एआयएस मध्ये ही माहिती दिसत असल्याने ती लपविणे कठीण झाले आहे. ◆शेअर आणि म्युच्युअल फंड नफा चुकीचा दाखवणे: शेअर, इटीएफ किंवा म्युच्युअल फंड विक्रीवरील अल्प आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा योग्य पद्धतीने दाखवणे आवश्यक आहे. नवीन विवरणपत्रामध्ये भांडवली नफा दाखवणे अधिक तपशीलवार करण्यात आले आहे. ◆चुकीची करप्रणाली निवडणे:सध्या करदाते त्यांची करदेयता दोन पद्धतीने करता येते. नवीन करप्रणाली आणि जुनी करप्रणाली यांपैकी कोणती अधिक फायदेशीर आहे याची तुलना न करता पर्याय निवडल्यास अतिरिक्त कर भरावा लागू शकतो. ◆वजावटींचा चुकीचा दावा करणे: 80 सी, 80 डी, 80 जी किंवा गृहकर्ज व्याज यांसारख्या सवलतींसाठी योग्य पुरावे नसताना दावा करणे धोकादायक ठरू शकते. घरभाडे न देता दिले आहे असे दाखवणे. यामुळे अलीकडे यासंदर्भात अधिक तपशील मागवला जात आहे. ◆मुळातून कापलेल्या कराच्या जमेची पडताळणी न करणे: फॉर्म 16 (नवे नाव फॉर्म 130) किंवा मुळातून कर कपातीच्या प्रमाणपत्रातील माहिती फॉर्म 26 एएसशी (फॉर्म 168) जुळते का हे तपासा. विसंगती असल्यास परतावा कमी मिळू शकतो किंवा अतिरिक्त कराची मागणी येऊ शकते. ◆वैयक्तिक माहितीतील चुका: नाव, जन्मतारीख, पॅन, आधार क्रमांक, ई-मेल किंवा मोबाईल क्रमांकातील त्रुटीमुळे परतावा मिळताना विलंब होऊ शकतो. ●बँक खात्याची माहिती चुकीची देणे: परतावा मिळण्यासाठी खाते क्रमांक आणि आयएफएससी अचूक असणे आवश्यक आहे. ◆ई-व्हेरिफिकेशन विसरणे: विवरणपत्र भरल्यानंतर ई-व्हेरिफिकेशन न केल्यास रिटर्न दाखल केले असे मानले जात नाही. त्यामुळे ते दाखल केल्यावर त्वरित ई-व्हेरिफिकेशन करा. ◆चुकीचे असेसमेंट इयर निवडणे: आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी योग्य विवरणपत्र वर्ष 2026-27 आहे. चुकीचे वर्ष निवडल्यास मोठा गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. ◆व्यवहारात झालेला तोटा जाहीर न करणे: शेअर बाजार, डिरिव्हेटिव किंवा इतर गुंतवणुकीत अल्प अथवा दीर्घकालीन भांडवली तोटा होऊ शकतो तो दाखवला नाही तर भविष्यात होणाऱ्या नफ्यातून तो तोटा समायोजित करण्याचा लाभ गमवावा लागतो. ◆डिरिव्हेटिव आणि इंट्रा-डे व्यवहारांची चुकीची नोंद; डिरिव्हेटिव उत्पन्न हे व्यवसाय उत्पन्न मानले जाते. अनेक गुंतवणूकदार ते कॅपिटल गेनमध्ये दाखवतात, जी गंभीर चूक ठरू शकते. नवीन फॉर्ममध्ये याबाबत अधिक तपशीलवार माहिती मागवली जात आहे. ◆परदेशी मालमत्ता किंवा उत्पन्न न दाखवणे: परदेशी बँक खाते, शेअर्स, मालमत्ता किंवा उत्पन्न असल्यास ते जाहीर करणे बंधनकारक आहे. अशी माहिती लपवल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते. ◆घाईघाईत शेवटच्या दिवशी विवरणपत्र भरणे: करतज्ज्ञांचा सल्ला असा आहे की एआयएस, फॉर्म 16 (फॉर्म 130) , फॉर्म 26एएस (फॉर्म 168) आणि इतर माहिती पूर्णपणे अपडेट झाल्यानंतर ताबडतोब विवरणपत्र भरावे. त्यामुळे चुका कमी होतात आणि सुधारित रिटर्न भरण्याची गरज पडत नाही. आजच्या डिजिटल युगात आयकर विभागाकडे करदात्यांच्या सर्व व्यवहारांची मोठी माहिती उपलब्ध असते. त्यामुळे *‘#लहानशी_चूक_चालून_जाईल’* असा समज अधिक धोकादायक आहे. योग्य आयटीआर फॉर्म, एआयएस आणि फॉर्म 26 एएसची (फॉर्म 168) पडताळणी, सर्व उत्पन्नाची अचूक नोंद, भांडवली नफातोटा आणि वेळेत विवरणपत्र पुष्टीकरण या पाच बाबींकडे विशेष लक्ष दिल्यास नोटीस, दंड आणि रिफंडमधील विलंब टाळता येऊ शकतो. त्यामुळे विवरणपत्र भरणे ही केवळ औपचारिकता नसून आपल्या आर्थिक शिस्तीची महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

एनसिडीइक्सवर आता पर्जन्यमापनावर आधारित वायदेकरार

#एनसिडीइक्सवर_आता_पर्जन्यमापनावर_आधारित_वायदेकरार मानवी उत्क्रांतीचा इतिहास पाहता बहुतांश काळात, हवामानाला निसर्गाची एक अनियंत्रित शक्ती मानले जात होते. दुष्काळ अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करू शकत होता, पूर शहरांना ठप्प करू शकत होता आणि व्यवसाय मात्र हे नुकसान जणू जीवनाचाच एक भाग म्हणून स्वीकारत होते. एक प्रकारे, ही एक दैवी आपत्ती होती. वित्तीय बाजारांना अखेरीस प्रत्येक प्रकारच्या अनिश्चिततेची निश्चित अशी किंमत ठरवण्याची सवय असते त्यानुसार व्याजदर खरेदी-विक्रीयोग्य झाले. तेलाचे वायदे खरेदी-विक्रीयोग्य झाले. आणि मग स्वतः अस्थिरताही खरेदी-विक्रीयोग्य झाली. त्यानंतर आश्चर्यकारकपणे हवामानाचाही उदय झाला त्यांचा तर्क साधा होता. जर हवामानाचा महसुलावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकत असेल तर अनिश्चितता देखील खरेदी, विक्री आणि संरक्षित केली जाऊ शकते. लवकरच, पिण्याचे पाणी, व्यापारी वारा, हिमवर्षाव आणि तापमानाच्या पद्धतींशी संबंधित करार तयार करू लागले. विकसनशील देशांमध्ये बहुतेक कुटुंबांचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन म्हणजे शेती आणि कृषी-व्यवसाय. अलीकडे दरवर्षी हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे तेथील कृषी उत्पादनात मोठी चढ-उतार होऊ शकते. यामुळे कृषी उत्पादन आणि कृषी मालांच्या किमतींमध्ये मोठे बदल दिसून येतात. अनेक अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात केवळ हवामानावर अवलंबून असल्याने दुष्काळ, पूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांचा त्यांना वारंवार सामना करावा लागतो. कृषी उत्पादकांना या जोखमीवर विमा हा पर्याय आहे. याशिवाय आता हवामान निर्देशांकावर आधारित करार उपलब्ध झाले आहेत. हे करार ग्रामीण उत्पादकांना भेडसावणाऱ्या हवामान जोखमीच्या सामूहिक स्वरूपावर लक्ष केंद्रित करतात. अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यांसारख्या घटना अशा हवामान घटनांमध्ये मोडतात ज्यांची पडताळणी कमी खर्चात आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करता येते. या घटना ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि विशेषतः कृषी क्षेत्रावर थेट आणि व्यापक परिणाम करतात. हवामान कराराद्वारे ग्रामीण भागातील असुरक्षित कुटुंबे आणि आर्थिक घटकांची जोखीम कमी करण्यात मदत होऊ शकते तसेच नैसर्गिक आपत्तीत सहाय्यासाठी सरकारचा खर्च कमी करण्यात मदत करू शकतात. हवामान करार हे विशिष्ट हवामान घटनेवर आधारित असतात. यामागील मुख्य गृहितक असे आहे की पूर किंवा दुष्काळ यांसारख्या हवामान घटनांचा पिकांच्या नुकसानीशी संबंध असतो आणि त्यामुळे उत्पन्नावर परिणाम होतो. या प्रकारच्या निर्देशांकाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, उदाहरणार्थ कमी पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यास त्याची स्वतंत्र पडताळणी करता येते त्यामुळे त्यात फेरफार होण्याची शक्यता कमी असते. हवामान निर्देशांकावर आधारित वायदे करार चालवणे तुलनेने कमी खर्चिक असते कारण, ते देशातील मान्यताप्राप्त वायदे बाजारात होत असल्याने, ●निश्चित स्वरूपाचे आणि सर्वांसाठी सारखेच असल्याने प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वतंत्र करार करावे लागत नाहीत, ●शेत पातळीवरील तपासणीची गरज नसते, ●वैयक्तिक नुकसान मूल्यांकन करावे लागत नाही.यामुळे हे साधन सर्वांसाठी परवडणारे असते, ●कृषी व्यापारी, कृषी उत्पादक, हवामानावर अवलंबून असलेले इतर व्यवसायीक, बँका आणि ग्रामीण वित्त संस्था देखील हवामान करारांचा वापर करून खराब हवामानामुळे होणाऱ्या कर्ज थकबाकीच्या जोखमीपासून संरक्षण मिळवू शकतात. ●जेव्हा वित्तीय संस्था हवामान करारांद्वारे जोखीम कमी करू शकतील, तेव्हा त्या अधिक प्रमाणात कर्ज अधिक चांगल्या अटींवर कदाचित उपलब्ध करून देऊ शकतात. ●विकसनशील देशांमध्ये कृषी कर्जपुरवठा मर्यादित असण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे हवामान जोखीम. त्यामुळे अशा उपाययोजना कृषी कर्जबाजार सुधारण्यास मदत करतात. ●हवामान करार हे विकसनशील देशांसाठी दोन महत्त्वाच्या समस्या सोडवण्याच्या संधी निर्माण करतात- ~आपत्ती किंवा विनाशकारी जोखमींना हाताळणे ~हवामानावर अवलंबून क्षेत्रांसाठी (उदा. शेती) खासगी विमा आणि वायदे करारांची उत्पादने विकसित करणे हवामान करार हे हवामान निर्देशांकावर अवलंबून असले आणि ते इतर निर्देशांकांसारखेच असले तरी त्यामध्ये असलेली मालमत्ता ही शेअर्स किंवा कमोडिटी नसून हवामान घटक असतात, जसेकी तापमान, पर्जन्य, हिमवर्षाव. त्यामुळे इतर मत्ता आणि हवामान यात काही महत्त्वाचे फरक आहेत: ●यातील मालमत्तेतील मत्ता दृश्य स्वरूपात नसते त्यामुळे तिचा ताबा घेता येत नाही ●हवामान व्यवहारासाठी हजर बाजार अस्तित्वात नसतो. ●किंमत ठरवण्यासाठी मागणी-पुरवठ्याची प्रक्रिया अस्तित्वात नसते. ●पाऊस आणि हिमवर्षाव निर्देशांक वर्षभर व्यापारासाठी उपलब्ध नसतात. ●हे निर्देशांक किंमत जोखीम नाही तर प्रमाण जोखीम विरुद्ध संरक्षण देतात. उदाहरणार्थ, पावसाच्या निर्देशांक मोजण्याच्या इंडियन मान्सून इंडेक्स आणि इंडियन रेन इंडेक्स या दोन प्रमुख पद्धती आहेत. हे दोन्ही निर्देशांक पर्जन्यावर आधारित असून या पद्धतीत सामान्य पावसाच्या तुलनेत झालेला फरक मोजेल. हवामानाशी संबंधित निर्देशांकांवर आधारित आर्थिक करार. हे शेती, विमा, कृषी व्यवसाय आणि कमोडिटी क्षेत्रातील जोखीम कमी करण्यासाठी वापरले जातात. भारतात कृषी आधारित करारांचे व्यवहार प्रामुख्याने एनसिडीएक्स या बाजारात होत असून तेथे मर्यादित प्रमाणात हवामान आधारित काही वायदे व्यवहार यापूर्वी झाले आहेत. आता आयआयटी मुंबई आणि भारतीय हवामान खाते यांनी संयुक्तरित्या विकसित केलेल्या या निर्देशांकातील करारांचे व्यवहार येत्या 1 जून 2026 पासून एनसिडीएक्स सुरू होतील. ‘रेनमुंबई’ असे या वायदे कराराचे नाव असून त्यामुळे पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे असलेल्या आर्थिक जोखमीपासून शेतकरी, बांधकाम कंपन्या आणि कृषी व्यापारी घटकांना संरक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे. केवळ पर्जन्य या एकमेव हवामान घटकावर आधारित देशातील हा पहिलाच वायदे करार आहे. यासाठी संदर्भ बिंदू म्हणून पावसाळ्यात दरवर्षी पडणारा 2206.7 मीमी सरासरी अंदाजित पाऊस ठरवण्यात आला आहे. त्यामुळे अनिश्चित पाऊस हे आव्हान न राहता नियमबद्ध आणि वैज्ञानिक चौकटीत मोजता येऊन, व्यवस्थापित करता येणारी जोखीम म्हणून रूपांतरित होईल. आयआयटी मुंबई यांनी भारतीय हवामान खात्याकडे असलेल्या मागील तीस वर्षातील उपलब्ध माहितीचा वापर करून तो बनवला आहे. तो शेतकरी, बांधकाम कंपन्या, वीज वितरण कंपन्या, कृषी कर्ज देणाऱ्या संस्था, गोदाम सेवा आणि वाहतूक यासारख्या विविध घटकांना उपयुक्त ठरेल. भारतातील हवामान जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली मजबूत करण्याच्या दिशेने हा एक महत्वाचा टप्पा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार ‘रेनमुंबई’ या वायदेकराराच्या एका लॉटचे मूल्य साधारण एक लाख दहा हजार रुपये असून त्यावर 10% मार्जिन आकारण्यात येईल. बरसणाऱ्या अथवा न बरसणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक एक मिलिमीटरवर कराराच्या मूल्यात रुपये पन्नासची वटघट (कमी अधिक) होईल. सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 10 ते रात्री 11:30 अथवा 11:55 या बाजार कालावधीत त्यांचे व्यवहार होतील. हे करार केवळ जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या पावसाच्या चार महिन्यासाठी उपलब्ध असतील. या करारांचे व्यवहार करण्यासाठी एनसिडीएक्समध्ये व्यवहार करणाऱ्या ब्रोकरकडे खाते असणे जरुरीचे आहे. कराराचे टिकर वरील नाव RAINMUMBAI असे असून एका गुंतवणूकदारास किमान एक ते कमाल पन्नास करारांचा व्यवहार करता येईल. वायदेकरार हे अधिक धोकादायक स्वरूपाचे करार असल्याने यासंबंधात योग्य ती माहिती घेऊनच यातील व्यवहार करावेत. हा लेख कोणतीही गुंतवणूक शिफारस करत नाही. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

पेट्रोलच्या किमतीचे गौडबंगाल

#पेट्रोलच्या_किंमतीचे_गौडबंगाल मागील तीन चार वर्षे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 65 डॉलरच्या आसपास होते. आज हे भाव प्रति बॅरल 122 वरून 103 प्रति बॅरलचे आसपास आहेत. भावात पडलेला फरक खूपच मोठा आहे तरीही अगदी दहा दिवसापूर्वीपर्यंत आपण सर्वजण ₹103 प्रति लिटर या दराने पेट्रोल भरत होतो. आता यात तीन चार रुपयांची भर पडली असली तरी एवढी भाववाढ होऊनही जवळजवळ आपण पूर्वी एवढेच पैसे मोजत आहोत. यावरून भारतातील पेट्रोलच्या किमतीचा क्रूड तेलाच्या भावाशी फारसा काही संबंध नाही असा निष्कर्ष आपण काढू शकतो. पेट्रोलचा दर हा आपल्या अर्थव्यवस्थेतील दुय्यम भाग आहे. यानिमित्ताने आपण पेट्रोलच्या दरामागील इतिहास समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. सन 2002 पर्यत प्रशासकीय किंमत यंत्रणेच्या माध्यमातून तेल पुरवठा साखळीतील प्रत्येक गोष्टीची, पर्यायाने पेट्रोलची किंमतही सरकार ठरवत असे. जागतिक बाजारातील कच्या तेलाच्या किंमती बदलल्या तरी भारतातील पेट्रोलच्या किंमती बदलत नसत. सरकारी मालकीच्या विपणन कंपन्या गुपचुपपणे तोटा सहन करत असत. सन 2010 मध्ये पेट्रोल अधिकृतपणे नियंत्रणमुक्त करण्यात आले आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की सन 2010 पासून इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम दर दोन आठवड्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्या तेलाच्या किमतीचा विचार करून पेट्रोलच्या किंमतीत सुधारणा करू शकण्यास सज्ज होत्या. त्याप्रमाणे काही दिवस त्या बदलल्या देखील. त्या वाढल्या आणि विरोधात ओरड झाली की सरकार आपली जबाबदारी झटकून किंमत आता किंमती आम्ही ठरवत नाही असे सांगत असे. तुम्हाला माहित आहेच की आपल्या येथे सतत कोणत्यानाकोणत्या राज्यात निवडणूका चालू असतात. त्यामध्ये पेट्रोलच्या भावात झालेली काही पैशांची वाढ हा कळीचा मुद्दा ठरून कदाचित गेम चेंजर होऊ शकतो याची सरकारला भीती वाटते. त्यामुळेच अलीकडच्या आखाती युद्धानंतर जगभरातील सत्तावीस देशांनी पेट्रोलवर नियंत्रण आणण्याचे उपाय योजले तरीही पाच राज्यात असलेल्या निवडणूकांचा विचार करून नव्या पैशाचीही भाववाढ केली नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत भाववाढ न करण्याचा हा खेळ कदाचित अंगाशी येऊ शकेल. त्यामुळे पडद्यामागे सूत्र हलवून महागाई नियंत्रित करण्यासाठी किंमती गोठवणे म्हणजे खेळ बदलला असून संपला नाही असेच म्हणावे लागेल. पेट्रोलजन्य पदार्थ आणि इतर वस्तू सेवा यांच्यावरील कररचनेत महत्वाचा फरक आहे. मुंबईतील पेट्रोल ₹107.55 प्रति लिटर या भावाने सध्या उपलब्ध आहे. यात चार मुख्य घटक आहेत- 1.पेट्रोल कंपनीस देऊ केलेली मूळ किंमत (विक्रेत्यासाठी) - ₹ 57-59 2. केंद्रीय उत्पादन शुल्क (केंद्र सरकारद्वारे निश्चित केले जाते -₹19 3. राज्य सरकारचा वॅट आणि इतर कर - ₹25 ते 26 4. डीलरचे कमिशन - ₹7.8 थोडक्यात, पंपावर तुम्ही भरत असलेल्या रकमेतील मोठा (40%) हिस्सा हा केवळ करांचा असतो - केंद्रीय उत्पादन शुल्क, राज्य वॅट आणि स्थानिक कर. जेव्हा पेट्रोलचा भाव ₹100/- च्या आसपास गोठवला होता तेव्हा तेल वितरण कंपनीस साधारण ₹52 प्रतिलिटर महसूल मिळत होता यात इतर सर्व गोष्टी यात सर्व कर, डीलर कमिशन आणि तेल शुद्धीकरण खर्च हे यातील स्थिर घटक आहेत. तेव्हा तेल कंपन्यांना मिळणारा नफा म्हणजे त्या दिवशीची तेलाची किंमत वजा बावन्न रुपये. आपल्याला आपल्या गरजेच्या 85% तेल आयात करावे लागते. अलीकडे काही प्रमाणात त्याचे व्यवहार अन्य चलनात होत असले तरी प्रामुख्याने डॉलरमध्ये होतात. ₹95 प्रति डॉलरने खरेदी केल्यास तेल कंपन्यांचा ना नफा ना तोटा (ब्रेक इव्हन पॉईंट) ₹75 ते 79 प्रति बॅरल असतो. यापेक्षा डॉलरची किंमत एक रुपयाने वाढल्यास त्या प्रमाणात नफा कमी होतो आणि ते वसूल करण्याची कोणतीही पद्धत नाही. कच्च्या तेलाची किंमत $60 बॅरल असताना, तेल कंपन्या गुपचूप ₹9 प्रति लिटर कमावतात. कच्च्या तेलाची किंमत $120 बॅरल असताना, त्यांना ₹27 प्रति लिटरचे नुकसान होते. कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या तरी सरकार स्वस्थ बसत नाही. उदाहरणार्थ, सन 2014 ते 2016 दरम्यान, जेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत 100 डॉलरवरून 26 डॉलरपर्यंत कोसळली, तेव्हा उत्पादन शुल्कात नऊ वेळा वाढ करण्यात आली, जे 9.5 रुपयांवरून 21.5 रुपये प्रति लिटर झाले. त्याचप्रमाणे, जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा तेल कंपन्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात केली जाते. सरकारी इंधन कराचा महसूल मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, पण त्याचा ग्राहकांना जवळजवळ काहीच फटका बसलेला नाही. पेट्रोलियम करांमधून केंद्र आणि राज्याच्या तिजोरीत एकत्रितपणे दरवर्षी 7.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भर पडते. महसुलाचा हा इतका मोठा स्रोत आहे की कोणतेही सरकार तो स्वेच्छेने सोडून देऊ शकत नाही. वस्तू आणि सेवकारातून पेट्रोलियम पदार्थ वगळण्यात आले आहेत. कच्च्या तेलाप्रमाणेच तेल विपणन कंपन्यांना मोठा फटका देणारा दुसरा घटक म्हणजे डॉलरचा विनिमय दर. जेव्हा रुपया कमजोर होतो, तेव्हा कच्च्या तेलाच्या दरात कोणताही बदल न होता प्रत्येक बॅरलची किंमत रुपयांच्या तुलनेत वाढते. कच्च्या तेलाचा भाव 80 डॉलर प्रति बॅरल असताना, विनिमय दर 84 रुपये प्रति डॉलर, पेट्रोलची मूळ किंमत 42 रुपये प्रति लिटर होते. आता विनिमय दर 95 रुपये प्रति डॉलर झाल्यावर, पेट्रोलची मूळ किंमत 48 रुपये प्रति लिटर होते. जागतिक तेल किमतींमध्ये कोणताही बदल न होता, केवळ रुपयाच्या घसरणीमुळे प्रति लिटर 6 रुपयांची वाढ होते. याचा भारताच्या दैनंदिन वापराशी संबंध जोडल्यास, 11 रुपयांच्या अवमूल्यनामुळे तेल विपणन कंपन्यांच्या दैनंदिन खर्चात शेकडो कोटी रुपयांची भर पडते. धोकादायक परिस्थिती तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ आणि रुपयाची घसरण या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडतात. आणि असे अनेकदा घडते. कच्च्या तेलाच्या दरातील धक्क्यांमुळे जागतिक स्तरावर जोखीम टाळण्याची भावना निर्माण होते, विकसनशील देशांची चलने कमकुवत होतात आणि या दोन्ही घटकांमुळे भारताचा आयात खर्च एकाच वेळी वाढतो. तेल कंपन्यांवर कच्च्या तेलाच्या आणि चलनाच्या दोन्ही बाजूंनी एकाच वेळी दबाव येतो, तर दुसरीकडे पेट्रोल पंपावरील तेलाची किंमत स्थिर राहते. या प्रणालीतील तोटा फिरता असतो. जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती अचानक वाढतात, तेव्हा तेल कंपन्यांना त्याचा फटका सर्वात आधी बसतो. त्यांचा नफा कमी होतो, ताळेबंद कमकुवत होतात आणि शेअरच्या किमती घसरजेव्हा तोटा खूप वाढतो, तेव्हा सरकार उत्पादन शुल्कात कपात किंवा अनुदान पॅकेज आणून हस्तक्षेप करते, ज्यामुळे हा भार वित्तीय तुटीवर आणि अखेरीस भावी करदात्यांवर पडतो. सन 2026 च्या चक्राने हा नमुना अचूकपणे टिपला. चार आठवड्यांत कच्च्या तेलाच्या किमती 75% नी वाढून प्रति बॅरल 120 डॉलरवर पोहोचल्या. पंपावरील किमतींमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. तेल कंपन्यांना दररोज 2400 कोटी रुपयांचा तोटा झाला. सरकारने उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 10 रुपयांची कपात केली, ज्यामुळे तोटा कमी होऊन दररोज 1600 कोटी रुपयांवर आला. याचा फायदा झाला, पण त्यामुळे तफावत पूर्णपणे भरून निघाली नाही. या सर्व चक्रांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीतील कोणत्याही अनपेक्षित वाढीमध्ये ग्राहकांचा वाटा किती असतो? तो जवळजवळ शून्य असतो. जेव्हा कच्चे तेल स्वस्त असते, तेव्हा सरकार उत्पादन शुल्क वाढवते आणि ते, तेल कंपन्यांसोबत (OMCs), त्याचा फायदा मिळवतात. जेव्हा कच्चे तेल महाग असते, तेव्हा तेल कंपन्या आणि वित्तीय तूट तो खर्च सोसतात. पण यातून तुम्हाला जे खऱ्या अर्थाने मिळते, ते म्हणजे किमतींची स्थिरता. भारतात पेट्रोल दरवाढ हा एक अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. पेट्रोलच्या किमतीतील वाढीचा थेट परिणाम एकूण महागाईवर आणि पर्यायाने जनभावनेवर होऊ शकतो. त्यामुळे पेट्रोलच्या किमती जरी नियंत्रणमुक्त असल्या तरी त्यावर नियंत्रण ठेवणारा सरकारचा एक अदृश्य हात असतो. सरकार, तेल कंपन्या आणि ग्राहक यांच्यात सतत वाटाघाटी होणारी एक व्यवस्था असते, जिथे प्रत्येक पक्ष आपल्या पाळीनुसार भार उचलतो. तेल कंपन्यांच्या (एचपीसीएल, बीपीसीएल, आयओसी) शेअर्सवर लक्ष ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी, केवळ कच्चे तेल हा महत्त्वाचा घटक नाही. तर, रुपयांमधील कच्च्या तेलाची किंमत आणि पंपावरील स्थिर दर यांमधील तफावत हा महत्त्वाचा घटक आहे. जेव्हा ही तफावत सकारात्मक असते, तेव्हा तेल कंपन्यांचे शेअर्स स्वस्त वाटतात आणि चांगला नफा कमावतात. जेव्हा ही तफावत उलटते, तेव्हा तोटा वेगाने दिसू लागतो. यात रुपयाची आणखी एक गुंतागुंत आहे: कच्च्या तेलाच्या दरातील वाढीबरोबरच कमकुवत होणारे चलन ही एक गुंतागुंतीची समस्या बनते, जी कच्च्या तेलाच्या मुख्य आकडेवारीत दिसत नाही, परंतु तेल कंपन्यांच्या तिमाही निकालांमध्ये मात्र स्पष्टपणे दिसून येते. याकडे पाहण्याचा दुसरा दृष्टिकोन असा आहे की, जर तुम्ही तेलाच्या किमतींबाबत मंदीचा विचार करत असाल (म्हणजे तेलाच्या किमती खाली येतील), तर तुम्ही या तेल विपणन कंपन्यांच्या नफ्याबाबत आशावादी असू शकता. पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही कच्च्या तेलाविषयीची बातमी पाहाल, तेव्हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न हा नाही की, “पेट्रोलच्या किमती वाढतील की कमी होतील?” तर खरा प्रश्न हा आहे की, या व्यवस्थेचा कोणता स्तर सध्या हा धक्का पचवत आहे, आणि त्याची किंमत तुमच्याकडील शेअर्समध्ये आधीच समाविष्ट झाली आहे का? (विजय कुप्प यांच्या मूळ लेखावर आधारित) *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)