पुनरागमनायचं!

*#पुनरागमनायचं!* आज मुंबईतील दलाल स्ट्रीटचे जे महत्व आहे तसेच महत्व पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथील लायन्स रेंजला आहे. एक शतकाहून अधिक ते अबाधित होते. उद्योगपतींनी त्याच्या भिंतींच्या आतूनच या प्रदेशातील तागाच्या गिरण्या, चहाचे मळे आणि जहाजबांधणी कंपन्यांचे भवितव्य घडवले. खूप दीर्घ काळासाठी, ते पूर्व भारताचे आर्थिक स्पंदन होते. लाकडी व्यापारी मजल्यांवरून दलाल ओरडून बोली लावत असत. गेले एक तपाहून तो मजला शांत आहे. कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंजमध्ये (CSE) एप्रिल 2013 पासून एकही व्यवहार झालेला नाही. आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष केल्यानंतर, या बाजाराने सन 2025 मध्ये लढा देणे पूर्णपणे थांबवले. अलीकडे तेथील तृणमूल काँग्रेसचे सरकार जावून भाजप सरकार निवडून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगाल सरकारने सदर बाजार पुन्हा सुरू करण्याचा हालचाली चालू केल्या आहेत. त्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला आहे. सरकारच्या 2026- 2027 च्या अंदाजपत्रकात सिएसईला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पाठींबा देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामागे कोलकाताचे आर्थिक केंद्र म्हणून असलेले स्थान पुन्हा मिळवणे आणि पूर्व भारतात नवीन गुंतवणूक आणि रोजगार आणणे, असा हेतू असल्याचे सांगितले जाते. या घोषणेमुळे दीर्घकाळ बंद असलेली एक संस्था पुन्हा चर्चेत आली आहे तरीही अनेक लोकांना एकच मूलभूत प्रश्न पडला आहे की येथील व्यवहार मुळात बंद का आणि कसे झाले? कोलकातामधील शेअर व्यापाराची मुळे इस 1830 सालापर्यंत मागे जातात, जेव्हा एका कडुलिंबाच्या झाडाखाली अनौपचारिकपणे शेअर बाजाराचे व्यवहार चालत असत. 1 डिसेंबर 1863 रोजी त्याची स्थापना झाली असली तरी दलाल कोणत्याही कायमस्वरूपी निवाऱ्याशिवाय उघड्यावर व्यवसाय करत असत. यामुळे व्यवहारात खंड पडत असे, होणाऱ्या त्रासावर मात करण्यास दलालांनी संघटित होऊन त्याची पुनर्रचना केली आणि मे 1908 मध्ये, चायना बाजार स्ट्रीट येथे 'कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज असोसिएशन' या नावाने 150 सदस्यांसह एका संघटनेची औपचारिकपणे स्थापना केली. सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) ॲक्ट 1956, अंतर्गत केंद्र सरकारकडून 14 एप्रिल 1980 रोजी या एक्सचेंजला कायमस्वरूपी मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी आणि त्यानंतरही अनेक दशके, भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या वित्तीय संस्था म्हणून कार्यरत कार्यरत होती. आशियातील सर्वात जुन्या शेअर बाजारांपैकी एक म्हणून तिचे मोठ्या प्रमाणावर वर्णन केले जाते आणि तिच्या भरभराटीच्या काळात, ती भारतातील दुसरी किंवा तिसरी सर्वात मोठी शेअर बाजारपेठ होती. एक्सचेंजच्या दीर्घकालीन घसरणीची सुरुवात सन 2001 पासून झाली, जेव्हा ब्रोकर केतन पारेखने केलेल्या शेअर्सच्या कृत्रिम भावावाढीमुळे गंभीर पेमेंट संकट निर्माण झाले, ज्याने गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला मोठा धक्का पोहोचवला आणि सिएससी मधील प्रशासकीय समस्या उघडकीस आल्या. या धक्क्यातून बाजार पूर्णपणे कधीच सावरला नाही. सन 2005 ते 2012 च्या दरम्यान, सीएसईची दैनंदिन उलाढाल 90 टक्क्यांहून अधिक घटली कारण गुंतवणूकदार आणि सूचीबद्ध कंपन्या हळूहळू नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) कडे वळत होत्या, जे दोन्ही देशव्यापी पोहोच असलेले मोठे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म होते. नियामक नियमांचे पालन न केल्यामुळे भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) एप्रिल 2013 मध्ये सीएसईच्या सी-स्टार प्लॅटफॉर्मवरील व्यापार निलंबित केला. त्यावेळी सीएसई, सेबीच्या दोन मुख्य आवश्यकता पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरले होते, परंतु क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनची स्थापना करण्यात किंवा त्याच्याशी करार करण्यात अयशस्वी ठरले. क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन हे बाजाराच्या पायाभूत सुविधांचा एक महत्त्वाचा भाग असून व्यवहारांची पूर्तता करणे आणि जोखीम व्यवस्थापित करणे यासाठी जबाबदार असते. सेबीने तांत्रिक कारणास्तव सीएसईला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आणि एक्सचेंजवरील व्यापार पूर्णपणे थांबला. हा प्रश्न एकट्या कोलकाता शेअरबाजाराचा नव्हता. सन 2010 ते 2015 च्यादरम्यान, बंगळूर, हैदराबाद, मद्रास, पुणे, कोईम्बतूर, लुधियाना, जयपूर आणि इतर अनेक शहरांमधील शेअर बाजारांसह, देशातील सतरा प्रादेशिक शेअर बाजार एकतर स्वेच्छेने बाहेर पडले किंवा सेबीच्या बाहेर पडण्याच्या धोरणांतर्गत त्यांना बाहेर पडण्यास भाग पाडले गेले. केवळ कोलकाता एक्सचेंजवर सूचीबद्ध असलेल्या कंपन्यांना सूचीतून वगळण्याचे आणि बीएसई किंवा एनएसईवर स्थलांतरित होण्याचे आदेश देण्यात आले. हा भारताच्या प्रादेशिक शेअर बाजार प्रणालीचा अंत होता, ज्यामुळे देशातील भांडवली बाजार मुंबईच्या आसपास मोठ्या प्रमाणात एकवटला. सन 2013 च्या निलंबनानंतर, सीएसईचे एकमेव कार्य म्हणजे सन 2011 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या आणि सेबीने मंजूर केलेल्या एका व्यवस्थेद्वारे आपल्या सदस्यांना एनएसईवर व्यापार करण्याचा मार्ग उपलब्ध करून देणे हे होते. हा करार सप्टेंबर 2021 पर्यंत आपोआप वाढवण्यात आला आणि त्यामुळे एक्सचेंजचा स्वतःचा ट्रेडिंग फ्लोअर बंद असतानाही ते तांत्रिकदृष्ट्या कार्यरत राहिले. ही व्यवस्था अनेक वर्षांपासून डळमळीत होती. सन 2020 मध्ये, सेबीने सीएसईला प्रश्न विचारला की, सीएसईच्या कामकाजातील सततच्या त्रुटी असूनही हा करार का सुरू ठेवण्यात आला आहे. अखेरीस, एनएसईने 18 जुलै 2023 रोजी हा व्यापार करार संपुष्टात आणला. या निर्णयामुळे एक्सचेंजचे कामकाज पूर्णपणे कोलमडून पडेल असा युक्तिवाद करत सीएसईने या निर्णयाला आव्हान दिले. कोलकाता उच्च न्यायालयाने या समाप्तीला काही काळासाठी स्थगिती दिली होती, परंतु न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने 17 नोव्हेंबर 2023 रोजी ती उठवली. या टप्प्यावर, आकडेवारी स्वतःच सर्व काही सांगत होती. सीएसईच्या 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालात एकूण महसूल केवळ 17.88 कोटी रुपये आणि नफा जेमतेम 4 कोटी रुपये दाखवण्यात आला होता. हे अशा वेळी घडले जेव्हा एक्सचेंजच्या नोंदींमध्ये 1842 सूचीबद्ध कंपन्या आणि 400 नोंदणीकृत व्यापारी सदस्य होते. यापैकी जवळजवळ सर्वजण कोणत्याही महत्त्वपूर्ण व्यापाराच्या दृष्टीने कार्यरत नव्हते. सीएसई सहजासहजी शरण गेली नाही. तिच्या संचालक मंडळाने सेबीच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही ठिकाणी धाव घेत, सन 2013 च्या निलंबनाविरुद्ध अनेक वर्षे न्यायालयात लढा दिला. या लढ्याची मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली. कायदेशीर लढाईत घालवलेल्या प्रत्येक वर्षामुळे महसुलाचे नुकसान झाले, दलालांनी त्यांच्या व्यवसायातील अंग काढून घेतलं. कर्मचारी संख्या कमी झाली आणि हे सर्व घडत असतानाच, एक्सचेंजला प्रत्यक्ष व्यापार करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयाने सीएसईला 19 फेब्रुवारी 2024 रोजी आणि 19 ऑगस्ट 2024 रोजी मुदतवाढ दिली, ज्यामुळे त्यांना सेबीच्या नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ मिळाला आहे. विशेषतः, सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) (स्टॉक एक्सचेंजेस अँड क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स) रेग्युलेशन्स, 2018 अंतर्गत अनिवार्य केल्यानुसार, सीएसईला क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन व्यवस्था स्थापित करणे आणि किमान 100 कोटी रुपयांची निव्वळ मालमत्ता राखणे आवश्यक होते. मुदतवाढ देऊनही, सीएसई या अटींची पूर्तता करू शकले नाही. डिसेंबर 2024 मध्ये हा लढा अखेर संपुष्टात आला, जेव्हा सीएसईच्या संचालक मंडळाने सेबीच्या आदेशाला आव्हान देत राहण्याऐवजी आपले सर्व प्रलंबित कायदेशीर खटले मागे घेतले आणि शेअर बाजाराच्या व्यवसायातून पूर्णपणे स्वेच्छेने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सीएसईचे अध्यक्ष दीपंकर बोस यांनी या निर्णयाला दुजोरा दिला आणि सांगितले की, 25 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत व्यवसायातून बाहेर पडण्यासाठी भागधारकांची मंजुरी मिळाली होती. सीएसईने त्यापूर्वी 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी सेबीकडे औपचारिकपणे आपला बाहेर पडण्याचा अर्ज सादर केला होता. याला प्रतिसाद म्हणून, सेबीने एक कार्यकारी गट स्थापन केला आणि बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेला परवानगी देण्यापूर्वी एक्सचेंजच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एका मूल्यांकन संस्थेची नियुक्ती केली. व्यवसाय बंद करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, सीएसईने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस) सुरू केली. कर्मचाऱ्यांमध्ये 20.95 कोटी रुपयांची एकरकमी रक्कम वितरित करण्यात आली. यामुळे अतिरिक्त खर्चात कपात झाल्यामुळे अंदाजे 10 कोटी रुपयांची वार्षिक बचत झाली. व्यवसाय औपचारिकपणे बंद करण्यासाठी आवश्यक असलेली अनुपालनाची कागदपत्रे पूर्ण करण्याकरिता काही कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने कायम ठेवण्यात आले. सेबीने सीएसईची मालमत्ता सृजन ग्रुपला 253 कोटी रुपयांना विकण्यासही मंजुरी दिली आहे, मात्र हा व्यवहार अंतिम निर्गमन मंजुरी मिळण्यावर अवलंबून आहे. सेबीने अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर, सीएसईचे होल्डिंग कंपनीमध्ये रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. तिची पूर्ण Uमालकीची उपकंपनी, सीएसई कॅपिटल मार्केट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एनएसई आणि बीएसई या दोन्हींची नोंदणीकृत सदस्य म्हणून ब्रोकिंग सेवा देत राहील. याचा अर्थ असा की, सीएसई ब्रँड आणि त्याच्या मूळ व्यवसायाचा एक छोटासा भाग तांत्रिकदृष्ट्या टिकून राहील, फक्त तो एक स्वतंत्र स्टॉक एक्सचेंज म्हणून राहणार नाही. सध्या तरी, बाहेर पडण्याचा निर्णय पूर्णपणे अंतिम झालेला नाही. हे प्रकरण कलकत्ता उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, सेबीकडून अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे. कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एका रात्रीत कोसळले नाही. ही दोन दशकांहून अधिक काळ चाललेली एक हळूहळू आणि सुस्पष्टपणे नोंदवलेली घसरण होती. सन 2001 मधील एक घोटाळा ज्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास तोडला आणि सन 2013 मधील नियामक निलंबन जे कधीही पूर्णपणे रद्द करता आले नाही. दरवर्षी पैसे गमावत न्यायालयात चाललेला एक दशकाचा लढा संचालक मंडळापुढील सर्व पर्याय संपल्याने अखेरीस पूर्णपणे संपला असे वाटत असतानाच राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्याने त्यात चैतन्य निर्माण झाले आहे. कोलकाता शेअरबाजाराने स्वच्छेने व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव सेबीकडे दिला आहे तो मागे घ्यावा लागेल. 128 कोटींचे भाग भांडवल असलेल्या कोलकाता शेअर बाजारात मुंबई शेअर बाजाराचा 5.05% आणि पश्चिम बंगाल पायाभूत सुविधा वित्त विकास मंडळाची 3.4% भांडवली सहभाग आहे. निव्वळ मालमत्ता 300 कोटी रुपयांची असून आर्थिक वर्ष 2025 रोजी नोंदवलेले उत्पन्न 26 कोटी रुपये होते. ज्यात लिस्टिंग फी आणि ठेवींवरील व्याज याचा प्रामुख्याने समावेश आहे. सन 1990 साली सरकार कडून मिळालेला कोलकाता पूर्व भागातील भूखंड त्यांनी विकला. दर्शनी मूल्य ₹ 1/- असलेल्या शेअर्सचे, सुचिबाह्य बाजारातील व्यवहार ₹2100 / शेअर या भावाने 16 जुलै रोजी झाले होते. मार्गात असलेले अनेक अडथळे दूर करून हा बाजार पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करत असून त्यामुळे गुंतवणूकदारांना व्यवहार करण्यासाठी अधिकचा मंच उपलब्ध होऊ शकेल. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

'वेळ' नाही, 'संधी' साधा

*#‘वेळ’_नाही_‘संधी’_साधा* गुंतवणूक ही नेहमीच जोखीम घेऊन केली जाते. सध्या उपलब्ध असलेले गुंतवणूक पर्याय पाहता त्यातील धोके, अस्थिरता, मिळणारा परतावा, पैसे सहज काढून घेण्यात येण्याची शक्यता याचा विचार करता शेअरमधील गुंतवणूक हे योग्य गुंतवणूक साधन होऊ शकते. शेअर्समध्ये गुंतवणूक दोन प्रकारे करता येते. शेअरबाजारात थेट गुंतवणूक करण्यासाठी बँक खाते, ब्रोकरकडील ट्रेडिंग खाते आणि सर्व व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होत असल्याने डी मॅट खाते यांची आवश्यकता असते. याच बाजारात म्युचुअल फंड योजनांच्या मार्फत अप्रत्यक्षपणे गुंतवणूक करता येते. येथे तुमच्या वतीने तज्ज्ञ व्यवस्थापक अशी गुंतवणूक करतात. त्याचा व्यवस्थापन खर्च गुंतवणूकदारास द्यावा लागतो ही गुंतवणूक मध्यस्थाच्या मदतीने किंवा त्याशिवायही करता येते. यासाठी बँक खाते आवश्यक असून डी मॅट खाते असले नसले तरीही चालते. गुंतवणूकदारांच्या जोखीम क्षमतेनुसार योजनांचे अनेक पर्याय उपलब्ध असून त्यांचा लाभ अनेक गुंतवणूकदार घेत आहेत. शेअरबाजारात प्रत्यक्ष गुंतवणूक अनेक पद्धतीने करता येते. ती एक या किमान संख्येत करता येते त्यामुळे गुंतवणूकदारास त्याच्या ऐपतीनुसार पर्याय उपलब्ध आहेत. अत्यल्प, अल्प, मध्यम तसेच दीर्घ मुदतीचे पर्याय आहेत. संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी ज्याला हेजिंग म्हणतात, डिरिव्हेटिव गुंतवणूक करता येते. कमी पैशात मोठी गुंतवणूक करण्याचे पर्याय येथे उपलब्ध असल्याने तेथे साहसी व्यवहार आपोआपच उपलब्ध झालेले आहेत. यामुळे अल्प भांडवलावर अधिकाधिक अधिक्य मिळवावे अशा जुगारी वृत्तीलाही प्रोत्साहन मिळते. यातही अनेक संधी उपलब्ध आहेत. ज्याला जे जमेल त्याने ते करावं आणि संधी साधून घ्यावी अशा पद्धतीने संधी- साधू व्हावे असे वाटते. शेअरबाजारात एकतर तेजी असते, मंदी असते किंवा बाजार एका विशिष्ट पातळीत रेंगाळत असतो. यातील तेजी नक्की कुठपर्यंत जाईल, बाजार नेमका खाली किती अंशांपर्यंत येईल किंवा कोणत्या पातळीत रेंगाळत राहील याचा निश्चित अंदाज कोणीही बांधु शकत नाही. तेजी संपून मंदी कधी सुरू झाली हे किंवा मंदी संपून तेजीस सुरुवात कधी झाली हे कळायला बराच कालावधी जातो. आपल्याकडे असलेले शेअर्स, बॉण्ड आणि इतर विनिमय मत्ताना कमाल भाव मिळावा आणि त्या किमान किमतीला विकत घेता याव्यात अशी प्रत्येकाची इच्छा असली तरी ती ‘वेळ’ नेमकेपणाने साधणे जवळपास अश्यक्यच आहे. आज ज्याला आपण 52 आठवड्यातील सर्वोच्च किंमत आणि किमान किंमत म्हणतो ती अंतिम नाही आज ना उद्या ती तोडली जाणार आहे असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. कल्पना करा, आपल्या आदिमानव पूर्वजाने शिकार करून एक ससा खांद्यावर टाकला आहे आणि तो घरी निघाला आहे. वाटेत त्याला एक हरिण दिसते. त्याच्यासमोर दोन पर्याय आहेत, ससा घेऊन घरी गेला तर कुटुंबाचे आजचे पोट भरेल पण हरिणाच्या मागे धावला तर अनेक दिवस पुरेल इतके मांस मिळू शकते किंवा काहीच हाती न लागता ससाही गमवावा लागू शकतो. बाजारात उपलब्ध संधींचेही तसेच आहे त्या नेमक्या कशा साधायच्या या कौशल्याचा भाग आहे. मानवी उत्क्रांतीच्यामुळे आपल्यात दोन प्रवृत्ती निर्माण केल्या आहेत, एक म्हणजे जे मिळाले आहे त्याचे संरक्षण करणे आणि दुसरी म्हणजे अधिक चांगले मिळविण्याचा प्रयत्न करणे. आर्थिक बाजारपेठा या दोन्ही प्रवृत्तींना सतत जागृत ठेवतात. शेअर बाजारात या प्रवृत्तींची नावे आहेत भीती आणि लोभ. बाजार घसरू लागला की भीती वाढते आणि आपण गुंतवणूक विकून बाहेर पडण्याचा विचार करतो. अनेकदा खुप खालच्या पातळीला ती विकल्याने मोठे नुकसान होते. त्या नंतर लवकरच तेजी सुरू झालेली असते पण गुंतवणूकदार बाजार अजून खालीच जाणार या निष्कर्षाप्रत आलेला असल्याने गुंतवणूक करत नाही. बाजार झपाट्याने वाढू लागला की लोभ जागा होतो आणि आपला जास्तीत जास्त पैसा गुंतवण्याची घाई करतो. अनेक गुंतवणूकदारांना वाटते की ते योग्य वेळी बाजारातून बाहेर पडतील आणि योग्य वेळी पुन्हा प्रवेश करतील. हे कागदोपत्री ठीक वाटत असले तरी प्रत्यक्षात हे अत्यंत कठीण असते. तरीही समजा एखादा गुंतवणूकदार बाजार कोसळण्यापूर्वी अगदी योग्य वेळी बाहेर पडला. तरी त्याला पुन्हा कधी गुंतवणूक करायची हा आणखी कठीण प्रश्न उभा राहतो. कारण बाजारातील तळ हा तो निघून गेल्यानंतरच स्पष्ट दिसतो. त्यामुळे बर्‍याचदा बाजार वाढू लागल्यानंतरही भीती कायम राहते. गुंतवणूकदार वाट पाहत राहतो तोपर्यंत बराच कालावधी निघून जातो मग वाढ बरीच झाल्यावर पश्चात्तापामुळे तो पुन्हा गुंतवणूक करतो. त्यामुळे अनेकदा स्वस्तात विकून महागात खरेदी करण्याची वेळ येते. म्युचुअल फंड योजनांच्या बाबतीत गुंतवणूकदार अशीच चुक करतात. आपण ज्या कारणासाठी गुंतवणूक केली हे विसरून जातात. अँप्समुळे आता व्यवहारही चुटकीसरशी होतात. गुंतवणूकीचे बाजारमूल्य दिसत असल्याने अनेकदा चुकीच्या कारणाने गुंतवणूक मोडली जाते त्याप्रमाणे मत्तामूल्य कमी आले म्हणून घाबरूनही ती काढून घेतली जाते त्यामुळे त्यामधून होऊ शकणार चक्रवाढदराने होणारा नफा गमावला जातो. अशाप्रकारे अयोग्य वेळी खरेदी विक्री केली गेल्याने दुहेरी नुकसान होते. त्यामुळेच बाजाराची वेळ साधण्याचा प्रयत्न दोन प्रकारे अपयशी ठरतो, ●ज्याला वाटते की तो बाजाराची वेळ अचूक ओळखू शकतो, त्यालाही अपेक्षेइतका फायदा होत नाही. ●तर सामान्य गुंतवणूकदार मात्र भावनिक निर्णयांमुळे तात्पुरत्या चढ-उतारांमुळे कायमस्वरूपी नुकसान करून बसतो. सत्य हे आहे की बाजाराची वेळ अचूक साधणे हा एक मृगजळ आहे. कधीतरी अंदाज बरोबर ही ठरेल पण कोणालाही सातत्याने हे सांगता येत नाही की बाजार कधी पडेल, घसरण कधी संपेल आणि पुन्हा प्रवेश करण्याची नेमकी योग्य वेळ कोणती असेल. योग्य आर्थिक नियोजन बाजाराची वेळ साधण्याचा प्रयत्न करत नाही. त्याऐवजी आधीच ठरवते की, ●किती पैसा सुरक्षित साधनांमध्ये ठेवायचा. ●किती पैसा दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी शेअर बाजारात गुंतवून संयमाने ठेवायचा. अशा प्रकारे दोन्ही मानवी प्रवृत्तींचा योग्य समतोल राखला जातो त्यामुळे आजची सुरक्षितता टिकते आणि भविष्यातील संपत्ती निर्माण करण्याची संधीही मिळते. थोडक्यात, यशस्वी गुंतवणूक म्हणजे बाजाराची वेळ साधणे नव्हे, तर योग्य मालमत्ता वाटप (Asset Allocation), शिस्त आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक यावर विश्वास ठेवणे होय. बाजारात कधी गुंतवणूक केली यापेक्षा किती काळ गुंतवणूक टिकवून ठेवली हे अधिक महत्त्वाचे असते. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

कर आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करणारे बदल

#कर_आणि_गुंतवणूकीवर_परिणाम_करणारे_बदल सन 2026- 27 म्हणजेच, करवर्षं 2026 हे 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू झाले आहे. या दिवसापासून सन 2026 च्या अर्थसंकल्पात सुचवलेले बदल तेव्हापासून लागू झाले आहेत. त्याचा वैयक्तिक करदात्यांवर काय परिणाम होईल ते आपण तपासून घेऊयात. या वर्षी करदारात कोणतेही मोठे बदल झालेले नाहीत. अनेक विद्यमान नियम अधिक कडक अथवा सोपे करण्यात आले आहेत. त्याचा परिणाम सोने, शेअर्स, क्रिप्टो गुंतवणूकदार, डिरिव्हेटिवमधील व्यापारी, परदेशात पैसे पाठवणारे लोकं, मालमत्ता खरेदीदार आणि परदेशात मालमत्ता असलेल्या लहान करदात्यांवर होईल. कसा ते पाहुयात- ●आयकर कायदा 2025 लागू - आयकर कायद्यात सुधारणा होऊन नवा कायदा अस्तित्वात आला त्याला संसदेची आणि राष्ट्रपतींची मान्यता मिळून त्यास राजपत्रात प्रसिद्धी मिळाल्याने आधी जाहीर केल्याप्रमाणे नवा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झाला आहे. नवा कायदा सोप्या भाषेत असून त्यातून अनावश्यक तरतुदी वगळल्या आहेत. यासंबंधीचे नियम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाने जाहीर केले असून ते नव्या कायद्याशी सुसंगत आहेत. यात अद्ययावत वाजवट मर्यादा, सुधारित पॅन आवश्यकता आणि नवीन अहवाल सादर करण्याचे अर्ज याचा समावेश करता येईल. महत्त्वाच्या बदलात मुलांचे शिक्षण, वसतिगृह भत्ता, आहार भत्ता, भेटवस्तू, कार लीज सुविधा आणि ड्रायव्हर यावरील खर्च, परदेशातील उपचार खर्च यांच्या मर्यादेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यात तोटा पुढे ओढणे, घर मालमत्तेवर मिळणारे उत्पन्न आणि करप्रक्रिया यासंबंधीचे नियम अद्ययावत केले आहेत. करांचे दर बहुतांशी सारखेच असले तरी कर भरणे आणि अनुपालन सोपे व्हावे हाच या बदलांचा उद्देश आहे. ●12 लाख उत्पन्नावर कर नाही -आयकर मोजण्याच्या नवीन पद्धतीने भांडवली लाभ वगळून 12 लाखाच्या आत उत्पन्न असलेल्या सर्वाना मिळत असलेल्या आयकरातील 87 ए नुसार मिळणाऱ्या अधिकतम ₹60000/- च्या आयकरतील सवलतीमुळे कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. ●सुवर्ण सार्वभौम रोख्यांवर कर - यापूर्वी सरकारने सुवर्ण सार्वभौम रोख्यावर मिळणारा भांडवली फायदा करमुक्त असल्याचे म्हटले होते त्यानुसार प्रारंभिक रोखे विक्रीत सहभागी धारक आणि दुय्यम बाजारातून खरेदी केलेले रोखेधारक यांना मिळू शकणारा भांडवली नफा आतापर्यंत करमुक्त होता. सोन्याच्या किमतीत गेल्या दोन वर्षात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे असे करलाभ देणे हे सरकारच्या अंगाशी आले आहे यामुळे आता हे लाभ मूळ धारकापर्यत मर्यादित ठेवण्यात आले आहेत. दुय्यम बाजारातून रोखे खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना ते मुदत संपेपर्यंत ठेवले तरीही होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर एक वर्षाच्या आतील कालावधी असल्यास अल्प मुदतीच्या तर त्याहून अधिक कालावधी करता दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर कर द्यावा लागेल. ●व्यवहार करातील वाढ - डिरिव्हेटिव व्यवहारात बहुतेक सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आपले पैसे गमावतात. असे व्यवहार लोकांनी कमी करावेत यासाठी अनेक प्रयत्न चालू आहेत. या व्यवहारावरील व्यवसाय करात वाढ करण्यात आली आहे. परिणामाची पर्वा न करता प्रत्येक व्यवहारावर त्याची आकारणी होत असल्याने व्यवहार खर्चात वाढ होईल. ●डिजिटल पेमेंट नियमातील सुधारणा - डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी द्विघटक प्रमाणीकरण आवश्यक असून ते सर्व प्रकारच्या व्यवहारांना लागू आहे. ●आयकर कार्यपद्धतीत महत्वाचे बदल - आयकर विवरणपत्र भरताना नॉन टॅक्स ऑडिट आयटीआर 1 आणि 2 सादर करण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै 2026 आहे तर आयटीआर 3 आणि 4 सादर करण्याची तारीख 31 ऑगस्ट 2026 आहे. टॅक्स ऑडिट केसेसमध्ये विवरणपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर 2026 आहे. विवरणपत्र सुधारणा करायची असेल तर ती 31 मार्च 2027 पर्यत करता येईल. ●टीसीएसमधील सुधारणा -परदेशातील शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचार यासाठी पाठवण्यात येण्याऱ्या पैशावरील मुळातून कर कापण्याचा दर 5% वरून 2% पर्यत खाली आणण्यात आला आहे. याचबरोबर तेंदूपत्ता, परदेश दौरा पॅकेज यावरील टीसीएस कमी करण्यात आला आहे तर मद्य, भंगार विक्री, खनिज विक्री यावरील टीसीएस वाढवण्यात आला आहे. ●डिव्हिडंड व्याजावरील टीडीएस टाळण्यासाठीच्या प्रकियेत सुलभता: या संबंधी वेगवेगळे फॉर्म प्रत्येक कंपनीकडे न देता आपल्या डिपॉझिटरीकडे एकच फॉर्म देता येईल. इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग नसलेल्या वेगवेगळ्या युनिटचे डिव्हिडंडच्या संदर्भात त्याच्या रजिस्टारकडे केवळ एक फॉर्म देणे पुरेसे आहे. ●फास्टटॅग वार्षिक खर्चात वाढ - गैरव्यवसायिक वाहनांना लागू असलेले वार्षिक फास्ट ट्रेग शुल्क ₹3000/- वरून ₹3075/- करण्यात आले आहे. ●शेअर्स बायबॅकमधील फायदा तोटा भांडवली नफा तोटा समजला जाणार - यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात कंपनीने भागधारकाकडून खरेदी केलेल्या शेअर्सचा पूर्ण मोबदला डिव्हिडंड समजून पूर्णपणे करपात्र होता आणि खरेदी रक्कम भांडवली तोटा समजून भांडवली नफ्यासोबत समायोजित केला जात असे. आता बायबॅकमधून होणारा नफातोटा भांडवली नफातोटा समजून जर नफा असेल तर त्यावर विशेष दराने नियमानुसार कर आकारण्यात येईल जर तोटा असेल तर तो नियमानुसार भांडवली नफ्यासमोर समायोजित होईल तरीही तोटा शिल्लख राहिल्यास पुढील सात वर्षात मिळणाऱ्या नफ्यासमोर समायोजित करता येईल असा बदल करण्यात आला आहे. यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांच्या करदेयतेत कपात होईल. ●अनिवासी भारतीयांना मालमत्ता भारतात खरेदी करणे अधिक सोपे- यापूर्वी मालमत्ता खरेदी करताना टीडीएससाठी कर कपात खाते क्रमांक (TAN) घ्यावा लागत असे ही अट आता काढून टाकली आहे. मात्र मुळातून कर कपात करणे अनिवार्य आहे. ●क्रिप्टो व्यवहार दडवल्यास दंड - आयकर कायद्यानुसार गुंतवणूकदारांनी क्रेप्टोमध्ये केलेल्या गुंतवणूकीची माहिती देणे आवश्यक आहे. अनेक गुंतवणूकदार त्यांनी क्रिप्टोमध्ये केलेले व्यवहार जाहीर करीत नाहीत किंवा अर्धवट जाहीर करतात तसे आढळून आले आहे.यामुळे कर विभागाच्या चिंतेत भर पडली असून त्यावर उपाययोजना म्हणून दडवलेल्या महितीबद्धल ₹ 200 / दिवस दंड आकारण्यात येईल. चुकीची माहिती दाखल केल्यास किंवा नंतर विहित कालावधीत त्याची दुरुस्ती न केल्यास ₹50000/- पर्यत एकरकमी दंड द्यावा लागेल. ●वैयक्तिक आयतीवरील सीमाशुल्कात कपात- वैयक्तिक वापरासाठी परदेशातून मागावलेल्या वस्तूवर 20% सीमाशुल्क आकारण्यात येते ते 10% करण्यात आले आहे. यात मोटारी, मद्य, तंबाखू, छापील पुस्तके यासारख्या विशेष आयात परवाना आवश्यक असलेल्या वस्तूसाठी हा नियम लागू नाही. ●परकीय मालमत्ता प्रकटीकरण योजना- आयकर विभागास असे आढळून आले आहे की अनेक लहान करदात्यांनी त्याच्या जागरूकतेच्या अभावी आपल्या परदेशातील गुंतवणुकीची माहिती दिलेली नाही यात परदेशात शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी, परदेशी कंपनीचे शेअर्स मिळालेले ईसॉपधारक कर्मचारी आणि परदेशात छोटी गुंतवणूक असणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश आहे. यावर उपाय म्हणून विभागाकडून एक वेळ प्रगटीकरण योजना आणण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत नियमांचे पालन न करणारे करदाते देय आयकर आणि विहित शुल्क भरून आपली परदेशी गुंतवणूक जाहीर करू शकतात. याशिवाय ₹20 लाखापर्यंत जंगम मालमत्ता धारण करणाऱ्यावर दंड आकारला जाणार नाही. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत

खुल्या बाजारातून शेअर्सची पुनर्खरेदी

#खुल्या_बाजारातून_शेअर्सची_पुनर्खरेदी भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) म्हणजेच बाजार नियामक यांनी अलीकडेच खुल्या बाजारातून शेअर्स पुनर्खरेदी करण्याचा मार्ग काही अटींवर येत्या 1 ऑगस्ट 2026 पासून पुन्हा उपलब्ध करून दिला आहे. हे जाणून घेण्यापूर्वी शेअर्सची पुनर्खरेदी म्हणजे काय त्याचे फायदे आणि पद्धती यांची पुन्हा एकदा उजळणी करू. एखाद्या कंपनीने स्वतः चे शेअर्स धारकांकडून विकत घेणे म्हणजे शेअर्सची पुनर्खरेदी होय. ही खरेदी सर्वसाधारणपणे बाजारभावाहून अधिक किमतीने केली जाते. यासाठी कंपनीच्या राखीव निधीमध्ये (रिझर्व) असलेली रकमेतील 5% भाग वापरता येतो, क्वचित कर्जही घेतले जाते. खरेदी केलेले शेअर्स रद्द (कॅन्सल) केले जातात, त्यामुळे बाजारात उपलब्ध शेअर्सची संख्या कमी होते. शेअर्सची संख्या कमी झाल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व गुणोत्तरात सुधारणा होते. यामुळे केल्यामुळे अनेक गोष्टी साध्य होतात- ●ज्या धारकांना शेअर्सचे भाव कमी आहेत असे वाटत असते त्यांना शेअर योग्य भावास विकण्याची संधी प्राप्त होते. ●कंपनीकडे मोठया प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या राखीव निधीचा योग्य विनियोग होतो. ●प्रतिशेअर उत्पन्नात वाढ होते. ●विविध गुणोत्तरातमध्ये झालेल्या वाढीचा भविष्यात फायदा होतो. ●प्रवर्तकांची भांडवलातील टक्केवारी वाढते. ●कंपनीवर कोणी ताबा मिळवण्याची शक्यता कमी होते. ●जास्तीचे पैसे शेअरहोल्डरना मिळतात. ●विविध धारकांचा निश्चित आकृतिबंध तयार होतो. ●बाजार मंदीत असताना शेअर्सचे भाव खाली येत असतील तर त्यास अटकाव होतो. ●भागभांडवलापासून अधिकाधिक लाभ मिळवण्यासाठी. कंपनीला स्वतःच्या शेअर्सची पुनर्खरेदी करायची असेल तर चार प्रकारे करता येते ●टेंडर ऑफर ●ओपन मार्केट ऑफर ●विक्री अयोग्य संचाची शेअर खरेदी ●कंपनीने कर्मचारी आणि त्यांच्या ट्रस्टला दिलेल्या शेअर्सची खरेदी ●टेंडर ऑफर : यात सर्व पात्र धारकांना विशिष्ठ मुदतीत, कंपनीने ठरवलेल्या भावाने, ठराविक शेअर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिलेला असतो. धारकास दिलेल्या मुदतीत प्रस्तावित शेअर किंवा त्यापेक्षा कमीजास्त शेअर पुनर्खरेदीसाठी देण्याचा पर्याय असतो हे पूर्णतः ऐच्छिक असते. पूर्ण शेअर्सहून अधिक शेअर्स विक्रीसाठी धारकांनी दिल्यास प्रमाणित पद्धतीने अधिक शेअर घेतले जातात. जर शेअरहोल्डरची इच्छा नसेल तर कंपनीकडे खरेदी प्रस्ताव न देण्याचा त्याच्याकडे पर्याय असतो. त्याचप्रमाणे शेअर देण्याची इच्छा आहे परंतू कंपनीकडून प्रस्तावच आला नाही तरी साध्या कागदावर आवश्यक माहिती देऊन तो कंपनीस आपला प्रस्ताव देऊ शकतो. शेअर खरेदी करण्यापूर्वी संचालक मंडळास तसा प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो. यात शेअर खरेदी का?,किती?, कशी?, कोणत्या भावाने करणार? हे जाहीर करावे लागते. 10% हून अधिक शेअर्सची खरेदी करायची असल्यास सर्व भागधारकांची मंजुरी घ्यावी लागते. 25% हून अधिक शेअर्स खरेदी करता येत नाहीत. त्याचप्रमाणे पुनर्खरेदीनंतर सर्वसाधारण लोकांचे भागभांडवल प्रमाण 25% पेक्षा खाली आणता येत नाही. याप्रमाणे शेअर खरेदी निर्णय झाल्यास त्यास योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी लागते यासाठी मर्चन्ट बँकरची निवड करावी लागते. ठराविक रक्कम हमी रक्कम म्हणून वेगळ्या खात्यात ठेवावी लागते. जर टेंडर ऑफर असेल तर मुदतीपूर्वी सर्व घारकांना खरेदी सुरुवात करण्यापूर्वी मागणी प्रस्ताव पोहोचणे जरुरीचे आहे. यासाठी गंगाजळीत असलेली रक्कम वापरणार की कर्ज घेणार? ते ठरवावे लागते. त्याचप्रमाणे तक्रार निवारण व्यवस्था करावी लागते. सर्वसाधारणपणे ही खरेदी करताना एकूण खरेदीच्या 15% शेअर हे छोट्या धारकांकडून (ज्यांYच्या शेअरचे बाजारमूल्य 2 लाख रुपयांहून कमी आहे) खरेदी करण्याचे बंधन आहे. अशी खरेदी झाल्यावर त्याआधी मान्य केलेले आणि बोनस याव्यतिरिक्त 1 वर्ष कोणतेही नवे शेअर्स इशू करता येत नाहीत. अशा तऱ्हेने खरेदी करण्याचे ठरवणे आणि त्याची पूर्तता न करणे हा गंभीर गुन्हा असून त्यासाठी संबंधीताना दंड आणि कैद अथवा दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतात. चांगल्या कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर खरेदी करण्याचे ठरवल्याने भावात वाढ होते आणि तो खरेदी किमतीचे जवळपास जातो. खरेदी मुदत संपली की घट होऊन काही कालावधीने प्रस्तावित खरेदी किमतीहून अधिक भाववाढ होते. असे असले तरीही या विपरीत काही उदाहरणे आहेत ज्यात शेअर्सची किंमत कधीच ऑफर प्राईजच्या जवळपासही कित्येक वर्षे गेली नाही तर काहींचा भाव एवढा वाढला की तो ऑफर किंमतीहून सदैव जास्तच राहिला आणि कधीही खाली आला नाही. तेव्हा भागधारकांनी आपला फायदा शेअर खरेदी देकार देण्यात आहे की न देण्यात आहे याचा अंदाज बांधून योग्य तो निर्णय घ्यावा. ●ओपन मार्केट ऑफर : यामध्ये कंपनी शेअरबाजारातून ठराविक मुदतीत ठरलेल्या भावाने किंवा उपलब्ध असल्यास त्याहून कमी भावाने थेट शेअर खरेदी करते. यामध्ये ज्याप्रमाणे इतर लोक शेअरबाजारात खरेदी करतात त्याचप्रमाणे बीड टाकून कंपनीच्यावतीने खरेदी केली जाते. पूर्वी या पद्धतीत असलेल्या काही त्रुटींचा उदाहरणार्थ, टेंडर ऑफर आणि ओपन ऑफर यामध्ये कर आकारणीच्या पद्धतीत असलेल्या असमानातेमुळे प्रवर्तकांना त्यात असलेल्या फायद्याचा गैरवापर केला गेला याशिवाय इन सायडर ट्रेडिंग, किंमत फेरफार आणि भागधारकांचा असमान सहभाग असे प्रकार आढळल्याने 1 एप्रिल 2025 पासून या पद्धतीवर बंदी घातली गेली. ●विक्री अयोग्य संचातील (ऑड लॉट) शेअर्सची खरेदी : शेअरबाजारात शेअर्सची खरेदीविक्री ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केली जात असल्याने ज्या लोकांकडे कागदी प्रमाणपत्र (फिजिकल शेअर्स) स्वरूपात शेअर आहेत ते सर्वच धारक हे विक्री अयोग्य संच धारक ठरतात जर टेंडर पद्धतीने शेअर खरेदी करण्याचे ठरले तर अशा धारकांना सदर प्रस्ताव द्यावा लागतो. कंपन्या फक्त अशाच लोकांच्या सोईसाठी वेगळा प्रस्ताव देऊ शकतात. ●कंपनी कर्मचारी त्यांचा ट्रस्ट यांना दिलेले शेअर्स : अनेक कंपन्या वेळोवेळी त्याचे कर्मचारी किंवा त्यांचा कल्याणनिधीस शेअर्स देत असतात. हे शेअर्स ठराविक मुदतीनंतर विकता येतात. असे विक्रीयोग्य शेअर्सचा टेंडर ऑफरमध्ये विचारात घेतले जातात. वित्त कायद्यात अलीकडे झालेल्या बदलाने पूर्वीच्या कर कायद्यात असलेली असमानता दूर झाली आहे. पूर्वी अशी खरेदी करण्यासाठी शेअरबाजारात वेगळी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध करून केली जात असे, आता नियमित मंचावर ती केली जाईल. यामुळे शेअर्स अधिक कार्यक्षमतेने पुनर्खरेदी केले जाऊ शकतील. नव्या नियमावलीनुसार- ●प्रवर्तक आणि त्याच्याशी संबंधीत गटांना यात भाग घेता येणार नाही. ही प्रक्रिया चालू असताना त्यांचे शेअर्स तात्पुरते गोठवले जातील. ●पुनर्खरेदी कालमर्यादा जी पूर्वी 6 महिने होती आता ती 66 कामकाज दिवसांची असेल आणि 33 दिवसात त्यासाठी मंजूर रकमेतील 40% रक्कम वापरावी लागेल. यामुळे प्रक्रिया जलद गतीने होण्यास होईल. ●याशिवाय दैनंदिन उलढालीच्या 25% हून अधिक संख्येने शेअर्स खरेदी करता येणार नाहीत आणि बाजार चालू झाल्यावर आणि बंद होण्यापूर्वीची 30 मिनिटे बोली लावण्यावर निर्बंध असतील. ●बोली बंद भावाच्या कमी अधिक एक टक्यांच्या फरकाएवढ्या मर्यादेतच असेल. यामुळे कंपन्यांना त्यांचे शेअर्स पुनर्खरेदी करण्याचा तुलनेने कमी खर्च येणारा अधिकचा मार्ग उपलब्ध झाला असून भांडवल व्यवस्थापन करणे सोपे आणि लवचिक होणार आहे. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत

अचूक मूल्यांकनासाठी गुणोत्तरे आणि त्यांचे महत्त्व

*#​अचूक_मूल्यांकनासाठी_गुणोत्तरे_आणि_त्यांचे_महत्व* ​शेअरबाजारात गुंतवणूक करताना "अमुक एक शेअर स्वस्त आहे की महाग?" असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात येतोच. ते ओळखण्यासाठी किंमत ते प्रतिशेअर कमाई (पीइ रेशो) हे सर्वात लोकप्रिय आणि सर्वाधिक वापरले जाणारे साधन आहे. मात्र, प्रत्येक क्षेत्रातील कंपन्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी केवळ तेच एकमेव गुणोत्तर पुरेसे ठरत नाही. वेगाने वाढणाऱ्या कंपन्या, बँकिंग क्षेत्र किंवा तोट्यात चालणारे स्टार्ट-अप्स यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी गुंतवणूकदार पेग, पिबी आणि पीएस यांसारख्या अधिक सखोल आर्थिक गुणोत्तरांचा वापर करतात. ही गुणोत्तरे आणि त्यासंबंधात असलेल्या शंकाचे निरसन करून घेऊयात. ​1.कमी पीइ म्हणजे शेअर नेहमीच 'स्वस्त' असतो का? ​~सर्वसाधारणपणे कमी पीइ असलेला शेअर स्वस्त आणि चांगला मानला जातो, परंतु हा अंदाज नेहमीच खरा ठरत नाही. अनेक जाणकार व्यक्तींच्या मते, कमी पीइ आकर्षक वाटू शकतो, पण त्याचा अर्थ शेअर कमी मूल्यांकनावर (अंडरव्हॅल्यूड) उपलब्ध आहे असे नेहमीच नसते. कधीकधी कंपनीच्या व्यवसायात काही गंभीर समस्या असल्यासही त्याचा पीइ कमी राहू शकतो. तसेच, काही कंपन्यांची कमाई झपाट्याने वाढत असते. भविष्यातील मजबूत नफ्याच्या अपेक्षेने गुंतवणूकदार अशा कंपन्यांसाठी आज अधिक किंमत मोजायला तयार असतात, ज्यामुळेच अनुभव असा आहे की त्यांचा पीइ नेहमीच उच्च असतो. अशा वेळी अधिक चांगल्या पद्धतीने मूल्यांकन करण्यास पेग रेशो उपयुक्त ठरतो. जेव्हा कंपनीची वाढ (ग्रोथ) महत्त्वाची असते, तेव्हा गुंतवणूकदार पेग रेशो वापरतात. कारण जर कंपनीची कमाई वेगाने वाढत असेल, तर उच्च पीइ देखील वाजवी मानला जाऊ शकतो. या गुणोत्तरात बाजारभाव आणि कंपनीच्या प्रतिशेअर कमाई सोबतीला तिच्या 'कमाईतील अपेक्षित वाढ' (अर्निंग ग्रोथ) देखील विचारात घेतली जाते. ​उदाहरणार्थ: ​कंपनी अ: पीइ = 50, अपेक्षित कमाई वाढ = 60% ​कंपनी ब: पी इ = 30, अपेक्षित कमाई वाढ = 5 % म्हणजेच अतिशय कमी ​येथे वरील उदाहरणात जरी कंपनी अ चा पीइ जास्त असला, तरी तिच्या वेगवान वाढीमुळे कंपनी अ चे मूल्यांकन अधिक वाजवी असू शकते. अगदी सरळ सोप्या भाषेत सांगायचे तर, पेग रेशो हा प्रश्न विचारतो की "भविष्यातील वाढीसाठी गुंतवणूकदार आज किती किंमत आज मोजत आहेत?" ​2.पीबी गुणोत्तर वापरून बँकां आणि अन्य आर्थिक संस्थांचे मूल्यांकन वेगळ्या पद्धतीने का केले जाते? - ​बँका आणि बिगर -बँकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) यांचे मूल्यांकन करताना पीइ रेशो मर्यादित ठरतो. बँकांचा मुख्य व्यवसाय हा उत्पादक कंपन्यांसारखा नसून, पैसा हेच त्यांचे मुख्य भांडवल आहे. पैसे कर्जाऊ देणे आणि आर्थिक मालमत्तांचे व्यवस्थापन करणे हा त्याचा मुख्य व्यवसाय असतो असतो. त्यांना होणाऱ्या नफ्यावर व्याजदर, पतपुरवठा आणि कर्जफेडीची गुणवत्ता (क्रेडिट सायकल) यांचा मोठा प्रभाव असतो. म्हणूनच, बँकांसाठी पी बी रेशो अधिक महत्त्वाचा मानला जातो. हे गुणोत्तर कंपनीच्या बाजारमूल्याची (मार्केट व्हॅल्यू) तुलना तिच्या पुस्तकी मूल्याशी (बुक व्हॅल्यू) करतो. 'पुस्तकी मूल्य' म्हणजे बँकेची सर्व देणी वजा केल्यानंतर उरलेली निव्वळ मालमत्ता. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते ​"ज्या क्षेत्रांमध्ये मालमत्तेचे मूल्य आणि बॅलन्स शीटची ताकद महत्त्वाची असते, तिथे पिबी रेशो अधिक उपयुक्त ठरतो." बँकांच्या आर्थिक अहवालामध्ये बहुतांश आर्थिक मालमत्ता असतात आणि त्यांचे मूल्य नियमितपणे अद्ययावत केले जाते. साधारणपणे, जास्त पीबी रेशो म्हणजे गुंतवणूकदार त्या बँकेच्या भविष्यातील वाढीच्या शक्यता आणि आर्थिक सामर्थ्यासाठी आज जास्त किंमत (प्रीमियम) देण्यास तयार आहेत. ​उदाहरण (सध्याची स्थिती): ​आयसीआयसीआय बँकेचा पिबी रेशो: २.५६ ​तर एचडीएफसी बँकेचा पिबी रेशो: सुमारे २ ​याचा अर्थ गुंतवणूकदार सध्या एचडीएफसी बँकेच्या तुलनेत आयसीआयसी बँकेच्या 'पुस्तकी मूल्या' साठी अधिक प्रीमियम मोजायला तयार आहेत, कारण बाजाराला तिच्या भविष्यातील वाढत्या नफ्याकडून अधिक अपेक्षा असू शकतात. ​3 तोट्यातील कंपन्यांसाठी किंमत ते कमाई गुणोत्तर का निरुपयोगी ठरते? ~​किंमत ते कमाई गुणोत्तर पूर्णपणे कंपनीच्या नफ्यावर म्हणजेच कमाईवर आधारित असते. जर कंपनी तोट्यात असेल (तिची कमाई ऋण असेल), तर हे गुणोत्तर काढताच येत नाही. आजकालचे अनेक नवीन टेक स्टार्ट-अप्स किंवा ई-कॉमर्स कंपन्या सुरुवातीला तोट्यात असतात. अशा वेळी किमतीची तुलना तिच्या विक्रीशी म्हणजेच पी टू एस गुणोत्तराचा वापर करून केली जाते. हे गुणोत्तर किमतीची तुलना नफा अथवा पुस्तकी मूल्यांशी न करता ​कंपनीचा एकूण महसूल (उत्पन्न अथवा विक्री) विचारात घेतो. तो दाखवतो की गुंतवणूकदार कंपनीच्या प्रत्येक ₹1/- च्या विक्रीसाठी बाजारात किती किंमत मोजत आहेत. यावर गुंतवणूक तज्ज्ञांचे असे मत पडते. ​"विशेषतः नवीन आणि वाढीच्या टप्प्यात असलेल्या कंपन्यांसाठी, अल्पकालीन नफ्यापेक्षा तिची महसूल वाढ भविष्यातील क्षमतेचे अधिक चांगले संकेत देऊ शकतात." दोन कंपन्या तोट्यात असू शकतात, पण ज्या कंपनीची विक्री झपाट्याने वाढत आहे, ती भविष्यात लवकर नफ्यात येईल या अपेक्षेने तिचे किमतीचे महसुलाशी असलेले मूल्यांकन अधिक असू शकते. तथापि, केवळ विक्री वाढणे पुरेशी नसते, तर पुढे जाऊन त्या विक्रीचे रूपांतर नफ्यात होणे आवश्यक असते. थोडक्यात पण महत्वाचे- ​●कोणतेही एक गुणोत्तर संपूर्ण चित्र दाखवत नाही! ​●गुंतवणूक विश्लेषणात पीइ रेशो हे अजूनही सर्वात लोकप्रिय साधन असले, तरी ते सर्व प्रकारच्या व्यवसायांना एकाच मापदंडाने मोजू शकत नाही. म्हणूनच एका सुजाण गुंतवणूकदाराने कंपनीच्या स्वरूपानुसार गुणोत्तरांची निवड केली पाहिजे. कंपनीचा प्रकार / क्षेत्र वापरले जाणारे योग्य गुणोत्तर ★सर्वसामान्य नफा कमावणाऱ्या कंपन्या पीइ रेशो ★उच्च वाढ (हाय ग्रोथ) असणाऱ्या कंपन्या पेग रेशो ★बँका आणि वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) पिबी रेशो ★नवीन/तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्या (स्टार्टअप) पीएस रेशो आणि शेवटी, ही सर्व आर्थिक गुणोत्तरे म्हणजे शेअर्स खरेदी किंवा विक्री करण्याचा थेट सिग्नल देणारी जादूची कांडी नसून, गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या व्यवसायाची खरी परिस्थिती समजून घेण्यासाठी मदत करणारी विश्लेषणात्मक साधने आहेत. यशस्वी गुंतवणुकीसाठी या सर्वांबरोबरच कंपनीचा व्यवसाय, व्यवस्थापन, मालमत्तेची गुणवत्ता आणि उद्योगाचे स्वरूप या सर्वांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

आयकर कायदा 2025 आणि अनुमानीत देयकर

#आयकर_कायदा_2025_आणि_अनुमानीत_देयकर अधिकाधिक लोक प्रत्यक्ष करनिर्धारणाच्या कक्षेत यावेत आणि त्यांनी योग्य प्रमाणात कर भरून देशाच्या प्रगतीस हातभार लावावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात प्रत्यक्ष कर देणाऱ्याची संख्या खूपच कमी आहे. तसे असण्याची अनेक कारणेही आहेत. पगारदार व्यक्ती, नोंदणीकृत कंपन्या, खाजगी कंपन्या यांना काही गोष्टी सक्तीने कराव्या लागत असल्याने त्यांच्याद्वारे कर आपोआपच मिळतो. या उलट छोटे व्यावसायिक, सल्लागार, वाहतूक व्यवसाय करणारे लोक यांना मिळणारे उत्पन्न अनिश्चित असते. तसेच ते सातत्यपूर्ण एकसारख्या प्रमाणात मिळत राहील याची खात्री नसते. त्या लोकांना कायद्याने त्याचे उत्पन्न निर्धारित करण्यासाठी जमाखर्चाच्या काटेकोर नोंदी ठेवून कर भरायला लावणे आणि याप्रकारे करभरणा बरोबर होत आहे याची पडताळणी करण्याची यंत्रणा उभारणे, हे जिकिरीचे काम आहे. तेव्हा अशा लोकांनी त्यांच्या केवळ उलाढालीची रीतसर नोंद ठेवून त्यावरून आधारित आपले उत्पन्न जाहीर करावे. त्यावरील कर भरावा या हेतूने ही योजना आयकर खात्याकडून सन 2016-17 पासून जाहीर करण्यात आली. यासाठी पूर्वीच्या म्हणजे सन 1962 आयकर कायद्याच्या कलम 44 मधील 44ADA, 44ADE, 44AE नुसार विविध व्यावसायिकांसाठी निश्चित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याचा फायदा छोटे व्यापारी, सल्लागार आणि वाहतूक व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना घेता येईल. जे लोक यात जाहीर केलेल्या तरतुदीनुसार आपले उत्पन्न जाहीर करून देयकर भरतील त्यांना इतर व्यवसायीकांप्रमाणे जमाखर्चाची नोंद ठेवण्याची आणि त्याचे लेखापरीक्षण करून घेण्याची आवश्यकता नाही. आयकर खात्याकडून यासंबंधीची कोणतीही चौकशी केली जाणार नाही. *44ADA या तरतुदीचा लाभ छोटे व्यापारी घेऊ शकतात. त्यांची वार्षिक उलाढाल 2 कोटी रुपयांच्या आत आहे. त्यांना त्यांच्या व्यावसायिक उलाढालीतीतून 8% नफा होतो आहे असे गृहीत धरण्यात आले आहे. रोकडविराहित व्यवहारास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून रोकडविराहित व्यवहारातून 6% नफा होतो आहे असे गृहीत धरण्यात आले आहे. याप्रमाणे उलाढालीच्या टक्केवारीवरून येणारी रक्कम हे व्यवसायाचे निव्वळ उत्पन्न समजण्यात येईल. *44ADA या तरतुदीचा लाभ 50 लाख रुपयांचा आत उलाढाल असलेले व्यावसायिक सल्लागार घेऊ शकतात. याचा फायदा डॉक्टर, वकील, वास्तुरचनाकार, तांत्रिक सल्लागार, प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाने (CBDT) मान्य केलेल्या सल्लागारांना घेता येईल. या तरतुदीनुसार उलाढालीच्या 50 % रक्कम व्यवसायाचा खर्च आणि 50% रक्कम त्यातून मिळालेले निव्वळ उत्पन्न समजण्यात येईल. *44AE यातील तरतुदीचा लाभ वाहतूक व्यावसायिकांना होईल. वाहने भाड्याने देणे, वस्तूंची ने आण करणे असा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींचा यात समावेश होतो. वर्षभरात त्यांच्याकडे 10 हून अधिक व्यापारी वाहने नसावीत. एका वाहनामागे एका महिन्यात टनामागे ₹1000 (HGV) किंवा ₹7500/- (LGV) उत्पन्न मिळते असे गृहीत धरून निव्वळ उत्पन्न मोजता येईल. वर्षभरातील जेवढे महिने जितकी वाहने वापरात असतील त्याप्रमाणे प्रमाणशीर पद्धतीने येणाऱ्या उत्पन्नाची बेरीज करावी लागेल. अनुमानीत देयकर योजनेचा लाभ घेणाऱ्यास व्यवसायासाठी केलेल्या अन्य कोणत्याही खर्चाची जसे नोकरांचे पगार, कर्जावरील व्याज, जागेचे भाडे, प्रवास खर्च, घसारा तसेच 10A, 10AA, 10B, 10BA, 80HH, 80RRB नवीन उद्योग, विशेष निर्यात उद्योग याअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती यांची वजावट मिळणार नाही. एकदा या योजनेचा स्वीकार केला की किमान पुढील 5 वर्ष याच पद्धतीने आपल्या व्यवसायाच्या उत्पन्नाची मोजणी करावी लागेल. एकदा या पद्धतीचा स्वीकार करून नंतरच्या वर्षी वेगळ्या पद्धतीने उत्पन्नाची मोजणी केल्यास त्यानंतरची 5 वर्ष पुन्हा या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. आपले उत्पन्न निश्चित केल्यावर त्यांना प्रचलितदराने कर द्यावा लागेल. सर्वसामान्य करदात्यांना मिळणाऱ्या (80/C, 80/CCD, 80/D, 80/E, 80/G, 80/TTA-Bयासारख्या) करसवलती घेऊन आपले करपात्र उत्पन्न त्यांना निश्चित करता येईल. जर वर्षभरात 10 हजाराहून अधिक कर त्यांना द्यावा लागणार असेल तर नियमाप्रमाणे अग्रीमकर द्यावा लागेल. या योजनेचा लाभ वैयक्तिक करदाते (Individual), हिंदू अविभाज्य कुटुंब (HUF), भागीदारी फर्म (Partnership) यांना घेता येईल. मर्यादित दायित्व असलेल्या भागीदारीस (LLP) याचा लाभ घेता येणार नाही. आता याच तरतुदी नवीन आयकर कायदा 2025 मध्ये कलम 58 मध्ये एकत्रित समाविष्ट केलेल्या आहेत काही उलाढाल मर्यादा वाढवण्यात आल्या आहेत, ●लहान व्यापाऱ्यांसाठी एकत्रित उलाढाल 2 ते 3 कोटी रुपये असावी डिजीटल उलाढाल 95% असावी त्यावर 6% नफा होतो असे गृहीत धरले असून रोख व्यवहार असतील तर 8% नफा दाखवावा लागेल ही उलाढाल 5% हून अधिक नको. ●व्यावसायिकांसाठी एकूण उलाढाल 75 लाखाहून कमी असावी यातील बहुतांशी उलाढाल डिजिटल माध्यमातून व्हावी, त्यातून 50% नफा होतो असे गृहीत धरण्यात आले आहे. ●छोट्या माल वाहतूकदारांना असणाऱ्या सवलती कोणत्याही बदलाशिवाय तशाच ठेवण्यात आलेल्या आहेत. योजना चालू ठेवण्यासाठी असलेल्या अटी- ●एकदा ही मान्य केल्यास पुढील पाच वर्ष याच पध्दतीने उत्पन्न दाखवावे लागेल. ●यात दिलेल्या टक्केवारीपेक्षा वास्तविक नफा अधिक असल्यास तो जाहीर करता येईल. ●या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या करदात्यांना देय असलेल्या कराचा 100℅ अग्रीम कराचा भरणा 15 मार्च पर्यंत पूर्ण करावा लागतो. योजनेतील महत्वाचे बदल- ●सर्व योजना आता कलम 58 खाली एकत्रित आणल्या आहेत. ●करदात्यांनी विहित अनुमानीत टक्केवारी किंवा वास्तविक नफा यातील जे अधिक असेल ते व्यावसायिक नफा म्हणून दाखवणे अपेक्षित आहे. ●उलाढाल मर्यादा वाढवण्यात आल्या आहेत. ●अंदाजित व्यावसायिक उत्पन्न घोषित केल्यावर त्यातून व्यावसायिक तोटा, घसारा त्याप्रमाणे इतर कपाती जसेकी 80 सी, 80 डी यामधून मिळणाऱ्या सवलतीचा फायदा पूर्वी घेता येत होता तो आता मिळणार नाही. ●जे करदाते पाच वर्षांच्या आत योजनेतून बाहेर पडतील त्यांना बाहेर पडल्यापासून पुढील पाच वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय या योजनेचा लाभ पुन्हा मिळणार नाही. या बदलांचा विचार करता वाढीव मर्यादेत उलाढाल असलेल्या अनेकांना ही योजना, कोणत्याही प्रकारच्या व्यवसाय खर्चाच्या नोंदी ठेवण्याचे कायदेशीर बंधन नसल्याने अतिशय उपयुक्त आहे. तरीही आपणास ती कितपत फायदेशीर ठरेल यासंबंधी काही शंका असल्यास आयकर विभागाच्या संकेतस्थळास भेट देऊन अधिकृत माहिती, पात्रतेच्या अटी, करदायित्व जाणून घेता येईल कारण एजन्सी/ दलाली असा व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना ही योजना पूर्वी आणि आताही लागू नाही. त्याचप्रमाणे आयकर बदल हे कायद्याच्या दृष्टीने म्हणजे कायदा नेमके काय म्हणतो ते समजून घेणे किचकट असल्याने आवश्यक असल्यास जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घेऊनच यासंबंधी निर्णय घ्यावा. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

आयकर विवरणपत्र दाखल करताना होणाऱ्या चुका

#आयकर_विवरणपत्र_दाखल_करताना_होणाऱ्या_चुका 1 एप्रिलला नवे आर्थिक वर्ष म्हणजेच नव्या आयकर कायद्यानुसार कर वर्ष सुरू झाले की तांत्रिक दृष्टया मागील वर्षाचे म्हणजेच करवर्षं 2025 चे विवरणपत्र आपण भरू शकतो. करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले काही अपवाद वगळले तर बहुतेक सर्वाना ते भरण्याचे वेध लागतात. आयकर विवरणपत्र भरणे म्हणजे करदात्यांनी त्याचे सर्व मार्गाने मिळालेले उत्पन्न म्हणजेच नोकरी अथवा व्यवसाय, घरापासून मिळालेले उत्पन्न, भांडवली नफातोटा, व्याज/ डिव्हिडंड आणि अन्य उत्पन्न यांचा समावेश होतो. मग ते करपात्र असो अथवा नसो ते जाहीर करून आवश्यक असल्यास कर भरणे अथवा आपले सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न जाहीर करून जर त्याचा अतिरिक्त आयकर कापला असल्यास त्याचा परतावा मागणे. यावर्षी सर्वसामान्य लोकांसाठी विवरणपत्र भरण्यास 31 जुलै 2026 ही शेवटची तारीख असून ज्यांचे व्यावसायिक उत्पन्न आहे त्याच्यासाठी 31 ऑगस्ट 2026 ही अंतिम तारीख आहे. दरवर्षी आयकर विभागाकडून विवरणपत्र फॉर्ममध्ये बदल केले जातात. अनेकदा जवळजवळ 15 जूनपर्यंत शेवटच्या तिमाहीची कर कपातीची नोंद विभागाकडे अद्ययावत झालेली नसते त्यामुळे अगदी आयत्या वेळेस शेवटच्या काही दिवसात करदात्यांना उपलब्ध माहितीची शहानिशा करून विवरणपत्र दाखल करण्यास फारच थोडा कालावधी मिळतो. त्याम6 बहुतेकदा जुलै महिन्यात लाखो करदाते आयकर विवरणपत्र भरण्याच्या तयारीला लागतात. आजकाल विभागाकडे वार्षिक माहिती पत्रक, फॉर्म 26 एएस, एसएफटी व्यवहार, बँक व्यवहार, म्युच्युअल फंड गुंतवणूक, शेअर व्यवहार आणि इतर आर्थिक माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असते. त्यामुळे अगदी छोटी चूक देखील सहजपणे पकडली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आयटीआर फॉर्ममध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे करदात्यांनी अधिक सावध राहणे आवश्यक आहे. विवरणपत्र दाखल करताना सर्वसामान्यपणे होणाऱ्या चुका अशा- ◆चुकीचा ITR फॉर्म निवडणे: अनेक करदाते मागील वर्षी वापरलेला फॉर्मच यंदाही वापरतात. परंतु यावर्षी जर तुमच्याकडे भांडवली नफा (Capital Gains), व्यवसाय उत्पन्न किंवा परदेशी मालमत्ता असेल तर वेगळा फॉर्म लागू होऊ शकतो. चुकीचा फॉर्म भरल्यास रिटर्न चुकीचे ठरू शकतो. ◆एआयएस आणि फॉर्म 26 एएस (आता फॉर्म 168) न तपासता विवरणपत्र भरणे: यामध्ये तुमच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती असते. तुमच्या विवरणपत्रामधील माहिती यांच्याशी जुळत नसल्यास नोटीस येऊ शकते. त्यामुळे ते भरण्यापूर्वी दोन्ही दस्तऐवज तपासणे आवश्यक आहे. ◆सर्व उत्पन्न जाहीर न करणे: बचत खात्यावरील व्याज, एफडीवरील व्याज, लाभांश, फ्रीलान्सिंग उत्पन्न, भाडे उत्पन्न किंवा इतर उत्पन्न विसरणे ही सामान्य चूक आहे. एआयएस मध्ये ही माहिती दिसत असल्याने ती लपविणे कठीण झाले आहे. ◆शेअर आणि म्युच्युअल फंड नफा चुकीचा दाखवणे: शेअर, इटीएफ किंवा म्युच्युअल फंड विक्रीवरील अल्प आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा योग्य पद्धतीने दाखवणे आवश्यक आहे. नवीन विवरणपत्रामध्ये भांडवली नफा दाखवणे अधिक तपशीलवार करण्यात आले आहे. ◆चुकीची करप्रणाली निवडणे:सध्या करदाते त्यांची करदेयता दोन पद्धतीने करता येते. नवीन करप्रणाली आणि जुनी करप्रणाली यांपैकी कोणती अधिक फायदेशीर आहे याची तुलना न करता पर्याय निवडल्यास अतिरिक्त कर भरावा लागू शकतो. ◆वजावटींचा चुकीचा दावा करणे: 80 सी, 80 डी, 80 जी किंवा गृहकर्ज व्याज यांसारख्या सवलतींसाठी योग्य पुरावे नसताना दावा करणे धोकादायक ठरू शकते. घरभाडे न देता दिले आहे असे दाखवणे. यामुळे अलीकडे यासंदर्भात अधिक तपशील मागवला जात आहे. ◆मुळातून कापलेल्या कराच्या जमेची पडताळणी न करणे: फॉर्म 16 (नवे नाव फॉर्म 130) किंवा मुळातून कर कपातीच्या प्रमाणपत्रातील माहिती फॉर्म 26 एएसशी (फॉर्म 168) जुळते का हे तपासा. विसंगती असल्यास परतावा कमी मिळू शकतो किंवा अतिरिक्त कराची मागणी येऊ शकते. ◆वैयक्तिक माहितीतील चुका: नाव, जन्मतारीख, पॅन, आधार क्रमांक, ई-मेल किंवा मोबाईल क्रमांकातील त्रुटीमुळे परतावा मिळताना विलंब होऊ शकतो. ●बँक खात्याची माहिती चुकीची देणे: परतावा मिळण्यासाठी खाते क्रमांक आणि आयएफएससी अचूक असणे आवश्यक आहे. ◆ई-व्हेरिफिकेशन विसरणे: विवरणपत्र भरल्यानंतर ई-व्हेरिफिकेशन न केल्यास रिटर्न दाखल केले असे मानले जात नाही. त्यामुळे ते दाखल केल्यावर त्वरित ई-व्हेरिफिकेशन करा. ◆चुकीचे असेसमेंट इयर निवडणे: आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी योग्य विवरणपत्र वर्ष 2026-27 आहे. चुकीचे वर्ष निवडल्यास मोठा गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. ◆व्यवहारात झालेला तोटा जाहीर न करणे: शेअर बाजार, डिरिव्हेटिव किंवा इतर गुंतवणुकीत अल्प अथवा दीर्घकालीन भांडवली तोटा होऊ शकतो तो दाखवला नाही तर भविष्यात होणाऱ्या नफ्यातून तो तोटा समायोजित करण्याचा लाभ गमवावा लागतो. ◆डिरिव्हेटिव आणि इंट्रा-डे व्यवहारांची चुकीची नोंद; डिरिव्हेटिव उत्पन्न हे व्यवसाय उत्पन्न मानले जाते. अनेक गुंतवणूकदार ते कॅपिटल गेनमध्ये दाखवतात, जी गंभीर चूक ठरू शकते. नवीन फॉर्ममध्ये याबाबत अधिक तपशीलवार माहिती मागवली जात आहे. ◆परदेशी मालमत्ता किंवा उत्पन्न न दाखवणे: परदेशी बँक खाते, शेअर्स, मालमत्ता किंवा उत्पन्न असल्यास ते जाहीर करणे बंधनकारक आहे. अशी माहिती लपवल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते. ◆घाईघाईत शेवटच्या दिवशी विवरणपत्र भरणे: करतज्ज्ञांचा सल्ला असा आहे की एआयएस, फॉर्म 16 (फॉर्म 130) , फॉर्म 26एएस (फॉर्म 168) आणि इतर माहिती पूर्णपणे अपडेट झाल्यानंतर ताबडतोब विवरणपत्र भरावे. त्यामुळे चुका कमी होतात आणि सुधारित रिटर्न भरण्याची गरज पडत नाही. आजच्या डिजिटल युगात आयकर विभागाकडे करदात्यांच्या सर्व व्यवहारांची मोठी माहिती उपलब्ध असते. त्यामुळे *‘#लहानशी_चूक_चालून_जाईल’* असा समज अधिक धोकादायक आहे. योग्य आयटीआर फॉर्म, एआयएस आणि फॉर्म 26 एएसची (फॉर्म 168) पडताळणी, सर्व उत्पन्नाची अचूक नोंद, भांडवली नफातोटा आणि वेळेत विवरणपत्र पुष्टीकरण या पाच बाबींकडे विशेष लक्ष दिल्यास नोटीस, दंड आणि रिफंडमधील विलंब टाळता येऊ शकतो. त्यामुळे विवरणपत्र भरणे ही केवळ औपचारिकता नसून आपल्या आर्थिक शिस्तीची महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*