गुंतवणूकदारांचा मूक मार्गदर्शक

#गुंतवणूकदारांचा_मूक_मार्गदर्शक नवा मोबाईल घ्यायचा असेल तर तो घेताना आपण कोणता विचार करतो. त्याची एक पद्धत आहे. सर्वांत पाहिलं आपलं बजेट ठरवतो. त्यानंतर त्यात बसणारे विविध ब्रँड त्यांचे तांत्रिक तपशील, सेटचे बॅटरी लाईफ आणि कॅमेराचे मेगापिक्सल या सर्वाचा विचार करून वाजवी भावात (Value for Money) आपल्याला योग्य वाटणारा फोन आपण खरेदी करतो. याच टप्यांच्या जवळपास जाणारी गोष्ट शेअरबाजारात घडत असते. तेथे दररोज कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होतात. ही कंपनी चांगली आहे असे समजून शेअर्स घेतले जातात तर कामगिरी व्यवस्थित नाही असे समजून शेअर्स विकले जातात. कामगिरीवरून आणि इतर अनेक गोष्टींचा विचार करून भविष्यातील किमतीचे काही अंदाज बांधून शेअर्सची खरेदीविक्री केली जाते. हे सगळं करण्यासाठी आपला एक मार्गदर्शक शांतपणे काम करीत असतो तो म्हणजे रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट. तो स्क्रीनवर ट्रेंड करीत नाही. टीव्हीवर होणाऱ्या टॉक शोजमध्ये ओरडाआरडा करीत नाही तर आपले काम शांतपणे करत असतो. त्याच्या रिपोर्टवर करोडो रुपयांचे निर्णय घेतले जातात. तो वेगवेगळ्या ठिकाणाहून माहिती गोळा करीत असतो आणि त्यावर प्रक्रिया करून त्याचे विश्लेषण करीत असतो. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट म्हणजे गुंतवणुकीतील सत्य शोधणारी अशी व्यक्ती जी फक्त आकडेवारी न पाहता, ●कंपनी खरंच वाढेल का? ●तिचा व्यवसाय टिकाऊ आहे का? ●त्यांच्या व्यवस्थापनावर विश्वास ठेवावा का? या सर्व गोष्टी तपासतो आणि त्यावरून आपला अहवाल सादर करतो. त्यांचं काम फक्त अहवाल बनवून देणं हे नसून त्याचं काम हे त्रिस्तरीय असतं, 1. डेटा समजून घेणं- उपलब्ध माहितीचा म्हणजेच डेटाचा वापर करून आर्थिक अहवाल, नफा तोटा पत्रक, रोख प्रवाह समजून घेणं. एखाद्या कंपनीचा नफा वाढतोय परंतु रोख प्रवाह ऋण आहे असे असल्यास गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ते जोखमीचे असल्याची जाणीव करून देणे. 2. व्यवसायामागील तथ्य समजून घेणं - कंपनी कसे पैसे कमावते. तिचा मोट म्हणजेच त्या कंपनीचा टिकाऊ स्पर्धात्मक फायदा ज्यायोगे कंपनीचा नफा अथवा बाजारपेठेतील हिस्सा टिकून राहण्यात मदत होते तो काय आहे ते समजून घेणे आणि गुंतवणूकदारांच्या निदर्शनास आणणे. मोट ही संकल्पना वॉरेन बफे यांनी लोकप्रिय केली आहे. पूर्वीच्या काळी शत्रूपासून रक्षण करण्यासाठी किल्याच्या भोवती खोल पाण्याचे खंदक असायचे त्याचप्रमाणे मोटमुळे व्यवसायाचे रक्षण होते. मोटचे मुख्य प्रकार उदाहरणांसह असे- ●ब्रँड व्हॅल्यू- जसे टाटा, रिलायन्स, एशियन पेंट ●नेटवर्क इफेक्ट- जेवढे जास्त वापरकर्ते तेवढी मौल्यवान कंपनी, जसे व्हिसा, मास्टर कार्ड, सीडीएसएल ●हाय शिफ्टिंग कॉस्ट: बदल करणे महाग असणे सॉफ्टवेअर सेवेमध्ये अशी तरतूद असते वापरण्याचा खर्च कमी पण बदलाचा खर्च जास्त. ●अमूर्त मालमत्ता: पेटंट परवाने किंवा कायदेशीर संरक्षण. यामुळे, कंपनीस नफा टिकवणे, स्पर्धकांवर मात करणे शक्य असल्याने त्यातील गुंतवणूक सुरक्षित असते. 3. भविष्याचा अंदाज - यात रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट कंपनीच्या भविष्यातील अशा सकारात्मक बाबी ज्यामुळे येत्या 3 ते 5 वर्षात कंपनीचा महसूल आणि नफा वाढेल. उदाहरणार्थ वाढती मागणी, अनुकूल सरकारी धोरणे, तंत्रज्ञानातील प्रगती, ग्राहकांच्या पसंतीतील बदल, आर्थिक सुधारणा इ. रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट अनेकदा वेगवेगळ्या कंपनीच्या व्यवस्थापनातील व्यक्तीशी संवाद साधतात. असं असलं तरी तो मिळालेल्या माहितीवर डोळे मिटून विश्वास ठेवत नाही तर तो त्याची पडताळणी करतो त्याचप्रमाणे बऱ्याच वेळा त्याला आपल्या गुंतवणूककर्त्याकडून हा शेअर वाढेल का? या उत्तरची अपेक्षा असते त्यावेळी त्याला तो असे हमखास परतावे मिळत नसतात यातील जोखीम स्पष्टपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने सांगतो. अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेऊन, मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण तो करतो यशस्वी रिसर्च अ‍ॅनालिस्टची पाच मुख्य वैशिष्ट्ये- ●संशय घेण्याची सवय ●निपक्षता ●संयम ●शिकत राहण्याची वृत्ती ●सोप्या भाषेत सांगण्याची कला अनेक अ‍ॅनालिस्ट एक्सएल शीटमध्ये इतके अडकतात की व्यवसाय समजून घेण्यात कमी पडतात व्यवसाय कसा चालायला हवा ते विसरतात व्यवस्थापन समजून घेण्यास कमी पडतात. आकडेवारी मधून बरचसं समजत असेल तरी पूर्ण समजत नाही. त्याला डॉक्टर आणि डिटेक्टिव्ह या दोन्ही भूमिका एकाच वेळी पार पाडायच्या असतात. तो सल्ला देत नाही योग्य निर्णय घेण्यासाठीचा विचार देतो. बाजारातील रिसर्च कंपन्या वेळोवेळी अहवाल सादर करीत असतात त्यांना रिसर्च अ‍ॅनालिस्टची गरज लागते. या कंपन्या आणि अ‍ॅनालिस्ट एकमेकांवर अवलंबून असतात. रिसर्च अ‍ॅनालिस्टच्या अहवालावर गुंतवणूकदारांची भिस्त असते आणि कंपनीचे भविष्यही अवलंबून असते त्यामुळे अ‍ॅनालिस्ट तल्लख बुद्धीमत्तेचा असणे आवश्यक आहे. वित्त, अर्थशास्त्र किंवा संबंधीत क्षेत्रातील पदवी याशिवाय एनआयएसएम रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट XV ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे असते. हे प्रमाणपत्र पुढील पाच वर्षे वैध असते. वित्तीय मॉडेलिंग आणि मूल्यांकन कौशल्ये असणे गरजेचे आहे. इक्विटी, फंडामेंटल आणि टेक्निकल अ‍ॅनालिस्ट म्हणून काम करणारे त्याचप्रमाणे एमबीए, सीएफए धारकांना या क्षेत्रात वाव आहे. एनआयएसएममध्ये 2 वर्षाचा पूर्णवेळ स्टॉक मार्केट संबंधित पीजीडीएम अभ्यासक्रम आहे याशिवाय 15 महिन्याचा विकेंड प्रोग्राम आहे. ज्याचा रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट म्हणून करियर करण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. जाणकार रिसर्च अ‍ॅनालिस्टकडे उमेदवारी केल्याचा अनुभव असल्यास त्याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. पात्र रिसर्च अ‍ॅनालिस्टला सेबीकडे त्यांची नोंदणी करावी लागते आणि त्यास लागू असलेले नियम आणि अटींचे पालन करावे लागते. हे संशोधनात्मक कार्य असल्याने त्यासाठी सुसज्ज कार्यालय, सर्व कंपन्यांचे अहवाल, अर्थविषयक वृत्तपत्रे, हाय स्पीड इंटरनेट यांची आवश्यकता असते. रिसर्च कंपन्या अशा सुविधा पुरवू शकतात. सध्या माहितीचा महापूर असून त्यातून योग्य माहिती निवडणे यासाठी कौशल्य हवेच. या व्यवसायातील बारकावे ओळखून त्याचे परिणाम जाणण्याचे ज्यांना ज्ञान आहे त्यांना येथे वाव आहे. यातील मराठी टक्का अत्यल्प आहे तो वाढवण्याची प्रेरणा यातून कुणाला झालीच तर लेखाचा हेतू साध्य होईल. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

तांबे गुंतवणुकीसाठी दुर्लक्षित धातू

#तांबे_गुंतवणूकीसाठी_दुर्लक्षित_धातू सन 2024 च्या अखेरीस आणि सन 2025 मध्ये सोने आणि चांदी याच्या बाजारभावात प्रचंड वाढ झाली. आतापर्यंतची अभूतपूर्व भाववाढ चांदीत नोंदवली गेली. सोलर, इव्ही यांच्यासाठी लागणाऱ्या या धातूतील तुटवड्याकडे बाजाराने यापूर्वी दुर्लक्ष केल आणि जेव्हा लक्ष गेले, तेव्हा चांदीच्या किमती झपाट्याने वाढल्या होत्या अगदी असंच काहीतरी दुसऱ्या धातूबाबत घडण्याची शक्यता आहे. तो धातू म्हणजे, तांबे. फरक एवढाच आहे की, अजूनही जगभरातील बहुतेक गुंतवणूकदारांचं त्याकडे लक्ष गेलेलं नाही. आपल्याकडे तर यावर चर्चा नाहीच. तांब्याला ‘डॉ. कॉपर’ म्हणतात कारण तो जागतिक अर्थव्यवस्थेची तब्येत सांगतो. तांब्याच्या किमती वाढल्या → उद्योग चालू → अर्थव्यवस्था वाढते, किमती घसरल्या → मागणी कमी → मंदीची चाहूल. हा केवळ सिद्धांत नाही तर इतिहासात वारंवार सिद्ध झालेले वास्तव आहे. तांब्याची खरी ताकद त्याच्या वापरात आहे आणि हा धातू आता मोठ्या प्रमाणात, ●प्रत्येक वायरमध्ये ●प्रत्येक घरगुती उपकरणात ●प्रत्येक सोलर पॅनलमध्ये ●प्रत्येक EV मध्ये ●प्रत्येक डेटा सेंटरमध्ये वापरला जातोय. यातील 70% पेक्षा जास्त तांबे विद्युत क्षेत्रात वापरले जाते आणि महत्त्वाचे म्हणजे याला सध्यातरी पर्याय नाही. सन 2040 पर्यंत तांब्याची मागणी दरवर्षी 2.7% ने वाढेल असा अंदाज आहे पण हा आकडा फसवणारा आहे. कारण प्रत्यक्षात, ●अपारंपरिक उर्जाक्षेत्र ●इलेक्ट्रिक वाहने ●पॉवर ग्रीड ●एआय आणि डेटा सेंटर ●संरक्षण या क्षेत्रांतून एकाच वेळी सातत्याने मागणी येत आहे याशिवाय आता बाजारात मानवाशी साधर्म्य साधणारे यंत्रमानव येऊ घातले असून सन 2040 पर्यत जर एक अब्ज यंत्रमानव निर्माण झाले तर फक्त त्यांनाच 1.6 दशलक्ष तांबे लागू शकते. ते भारतीयांच्या आजच्या एकूण वापरापेक्षा खूप जास्त आहे. यातील मुख्य अडचण अशी, तांब्याची पुरवठा साखळी लांब आणि गुंतागुंतीची आहे खनिज उत्खदन→उष्णता देऊन धातू विलगीकरण → शुद्धीकरण → वापरकर्त्यांना पोहोच पण या प्रत्येक टप्प्यावर समस्या आहेत. 1. खनिज उत्खदन- खाणीतील खनिजाची गुणवत्ता घसरतेय 30 वर्षांपूर्वीपेक्षा दुप्पट खणावे लागते नवीन खाण सुरू करायला लागणारा कालावधी खूप मोठा आहे ~17वर्षे 2. अपुरा पुरवठा- मोठ्या खाणी बंद (पनामा, इंडोनेशिया) त्यामुळे जागतिक पुरवठा कमी झाला ~4% 3. विलगीकरणातील धोके- 40–50% क्षमता एकट्या चीनकडे एकवटली आहे यामुळे निर्माण एकधिकारशाहीने किमती वाढण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. 4.अपुरा पुनर्वापर- पुनर्वापर होत असल्याने मदत होते, पण ती पुरेशी नाही सन 2040 च्या मागणीपैकी फक्त 1/3 भाग म्हणजे भविष्यात वादळी मागणीची शक्यता यामुळे वेगाने वाढणारी मागणी आणि अपुरा पुरवठा या सर्वांचा विचार करता, ●ही एक कमोडिटी सुपर सायकलची सुरुवात वाटते म्हणजे पुढील अनेक वर्षे त्यात सतत किंमतवाढ होत राहण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारानी अधिक सावध राहायला हवे ●सन 2020 पासून तांब्याने ~150% परतावा दिला आहे. ●गेल्या 18 महिन्यांत या धातूच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे कारण, ~अमेरिकेने लावलेला अधिभार ~कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि पायाभूत सुविधा याच्यात होत असलेली वाढ ~सट्टेबाजी यामुळे किमती आधीच वाढल्या आहेत. ●तांबे महाग झाले तर, ~बांधकाम खर्चात वाढ ~वीज आधारित वाहनांच्या किमतीत वाढ ~वीज प्रकल्प आणि वितरण खर्चात वाढ यात तांबे हा धातू स्वतःच महागाई वाढवणारा घटक बनतो काही मोठ्या गुंतवणूक संस्था आणि जागतिक बँकानी सन 2035 पर्यंत $13,500–$15,500 असा किंमत अंदाज दिला आहे त्यांच्यामते इथून पुढे त्यामध्ये होणारी भाववाढ मर्यादित असू शकते पण गुंतवणुकीत एक साधा नियम आहे, जेव्हा सगळे बोलत असतात, तेव्हा उशीर झालेला असतो आणि जेव्हा कोणीच बोलत नाही, तेव्हा संधी असते. आज तांबे याच टप्प्यावर आहे का? बाजाराला त्याची जाणीव होऊ लागली आहे का? गुंतवणूकीच्या संदर्भात, दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून तांब्यातील गुंतवणुकीत संधी आहे, सध्याच्या किमतीत खूप आशावाद आधीच दिसतो म्हणून इतरांपेक्षा मागे राहण्याची भीती टाळा. अनुभव असा आहे सर्वोत्तम संधी तेव्हाच येते जेव्हा भीती जास्त असते, उत्साह नसतो आता तांब्यात गुंतवणूक आकर्षक असली तरी प्रश्न एकच आहेच, यात गुंतवणूक कशी करावी? प्रत्यक्ष तांबे खरेदी करणे फारसं व्यवहार्य नाहीये म्हणून अन्य काही पर्याय विचारात घेता येतील. ●खनिज व्यवसायात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करणे. ~तांबे उत्खदीत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करणे हा सर्वात योग्य मार्ग होऊ शकतो. यातील नामवंत जागतिक कंपन्या फ्रीपोर्ट मॅकमोरन(अमेरिका), बीएचपी (ऑस्ट्रेलिया), कोडेल्को(चिली),जिझिंग मायलिंग (चीन) रिओ टिंटो आहेत जर तांब्याच्या किमती वाढल्या की या कंपन्यांचा नफा झपाट्याने वाढेल त्यामुळे त्या शेअर्सची बाजारातील किंमत वाढेल. यामध्ये असलेले धोके म्हणजे राजकीय उलथापालथ, खाण प्रकल्पातील अडथळे,यामुळे खर्चात होणारी वाढ हे आहेत. ●तांबे व्यवसायात असलेल्या भारतीय कंपन्या मधील गुंतवणूक- ~पूर्णपणे तांबे उत्पादन करणाऱ्या भारतीय कंपन्या नसल्याने ज्या तांबे उत्पादित करतात उदा हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता या सारख्या कंपन्यांतील गुंतवणूक. मात्र हिंदुस्तान कॉपर ही तांबे उत्पादन करणारी सरकारी कंपनी आहे तर इतर कंपन्या फक्त तांब्यावर अवलंबून नाहीत त्या अल्युमिनियम, झिंक उत्पादित करत असल्याने यामध्ये होणाऱ्या भाववाढीवर मर्यादा येतील याची जाणीव असू द्यावी. ●तांब्यावर आधारित इटीएफ अथवा आंतरराष्ट्रीय फंडांतील गुंतवणूक- ~ भारतात थेट कॉपर इटीएफ उपलब्ध नाहीत, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कॉपर मायनिंग इटीएफ, कमोडिटी इटीएफ उपलब्ध असले तरी त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ब्रोकिंग खाते आणि रुपया डॉलरमध्ये बदलून देणारे विशेष खाते असणे जरुरीचे आहे. ●कॉपर फ्युचर्स मधील गुंतवणूक (प्रगत गुंतवणूकदारांसाठी)- ~ एमसीएक्स वर कॉपर फ्युचर्स उपलब्ध आहेत. त्याचे भाव खूपच वरखाली होत असतात त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी ते योग्य नाहीत. ●संकल्पनेतील गुंतवणूक करणे- ~तांबे थेट न घेता, त्यावर आधारित संकल्पनेत गुंतवणूक करणे म्हणजे, विजेवर चालणारी वाहने, अपारंपरिक उर्जाक्षेत्र, विद्युत निर्मिती आणि वितरण या क्षेत्रातील कंपन्या अथवा त्यावरील इटीएफमध्ये गुंतवणूक करणे कारण हे सर्व उद्योग तांब्यावर अवलंबून आहेत. निष्कर्ष- ~तांबे हा प्रामुख्याने औद्योगिक धातू आहे ~त्याची तुलना विकासाशी करता येईल, विकास वेग वाढला तर मागणी वाढेल, अर्थव्यवस्थेबरोबर जाण्याची त्याची वृत्ती आहे. अर्थव्यवस्था वाढली तरच त्यातील गुंतवणूक फायद्याची ठरेल ~त्याच्या भावात होणारी हालचाल तीव्र स्वरूपाची आहे. ~ त्यामुळे महागाई वाढते ~ सोने भीतीपोटी, चांदी आशावादाने तर तांब्यातील गुंतवणूक त्यातील वाढीवरील विश्वासाने केली जाते आणि हो गुंतवणूकीवर विश्वास असेल तरच सर्वात जास्त परतावा मिळण्याची शक्यता असते. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

सहसा न कळणारे गुंतवणुकीतील घटक- वेळ परतावा आणि सहभाग

#सहसा_न_कळणारे_गुंतवणुकीतील_घटक_ वेळ_परतावा_आणि_सहभाग गुंतवणूकदारांपुढे असलेले काही प्रश्न, ज्याचे उत्तर स्पष्ट आणि सरळ ‘नाही’ असंच आहे ते म्हणजे, ●इराण आणि अमेरिका, इस्रायल यांच्यातील संघर्ष कायमस्वरूपी चालू राहील का? ●कच्चा तेलाच्या किमती कायमस्वरूपी अशाच वाढतच राहतील का? ●जगभरातील शेअर बाजार कायमस्वरूपी असेच घसरत राहतील का? यापूर्वीही असे प्रश्न उपस्थित झाले होते. इतिहासात डोकावले असता लक्षात येईल की बाजारपेठा किंवा अर्थव्यवस्था आपण समजतो तशा चालत नाहीत. प्रत्येक युद्ध, मग ते कितीही गुंतागुंतीचे किंवा दीर्घकाळ चाललेले असले तरी, अखेरीस त्यावर तोडगा निघतोच. तेलाच्या किमतींमधील प्रत्येक वाढ अखेरीस स्थिर होते. बाजारातील प्रत्येक घसरण अखेरीस ओसरते. आपल्याला फक्त हे माहीत नाही की ते नेमकं कधी होईल आणि नेमक्या याच ‘कधी’च्या टप्प्यावर बहुतेक गुंतवणूकदार अडकतात. मानवी मनाला अनिश्चितता अस्वस्थ करते. त्याला तारखा हव्या असतात. त्याला स्पष्टता हवी असते. त्याला सतत एक अशी कालमर्यादा हवी असते, जी तो लक्षात ठेवू शकेल, बाजारपेठा ते आश्वासन देत नाहीत. त्या कायमच घडामोडींच्या पुढे जातात आणि स्पष्टता येण्याआधीच तीव्र प्रतिक्रिया देतात. त्याचप्रमाणे बातमी सुधारण्याआधीच त्या सावरतात. जेव्हा तुम्ही या सगळ्याच्या मध्यभागी असता, तेव्हा ते हे सर्व अशा प्रकारे होतं की ते अनाकलनीय वाटतं. त्यामुळेच काहीतरी अभूतपूर्व घडत आहे म्हणून नव्हे, तर ते घडत असताना अनिश्चित वाटत असल्यामुळे हा कालावधी कठीण वाटतो. आपण क्षणभर मागे वळून पाहुया. गेल्या काही वर्षांत, आपण संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प करणारी जागतिक महामारी पाहिली, व्याजदर अनपेक्षित वेगाने वाढलेले पाहिले, युद्धे सुरू झाली, बँका बुडाल्या आणि तरीही या सगळ्यात बाजारपेठा केवळ टिकूनच राहिल्या नाहीत, तर त्या नव्या सर्वोच्च पातळीला स्पर्श करून आल्या आहेत. हे सर्व कधीच सरळ रेषेत झालेलं नाही. तरीही, प्रत्येक वेळी जेव्हा वाजार मोठ्या प्रमाणात पडत असतो, तेव्हा तो वेगळा वाटतो. या वेळी जास्त वाईट वाटतंय. असे वाटते की ही वेळ कदाचित सावरणार नाही. यावेळी कृती करण्याची गरज आहे असे वाटते. ही समस्या बाजाराची नसून मानवी मनाची समस्या आहे. याचे कारण जेव्हा बाजार कोसळतो, तेव्हा त्याहून अधिक वेगाने आपला आत्मविश्वास कोसळतो. त्यामुळे आपण प्रत्येक गोष्टीवर प्रश्नचिन्ह लावू लागतो. जसं ●मी माझी जोखीम कमी करावी का? ●स्पष्टतेची वाट पाहावी का? ●रोख रक्कम जवळ ठेवावी का? ●नंतर परत यावे का? कधी हे माहीत नसल्याच्या अस्वस्थत्यामुळे हे सर्व प्रश्न एकाच वेळी मनात घर करतात. आता, या सर्वाकडे आपण वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहूयात- ●जर तुम्हाला खात्री असती की बाजारपेठा अखेरीस सावरतील आणि वर जातील, तर तुम्ही आज काय केले असते? ●तुम्ही त्यात गुंतलेले राहाल. ●तुम्ही घाबरणार नाही. ●तुम्ही घसरणीकडे संधी म्हणून पाहाल. ●तुमच्याकडे अतिरिक्त भांडवल असल्यास, तुम्ही ते टप्प्याटप्प्याने गुंतवाल. ●तुम्ही संयम राखाल. हा काही फारसा प्रगत विचार नाही. अगदी साधी अशी गोष्ट आहे. तरीही प्रत्यक्ष वेळेत त्या संबंधाचा अनुभव असा की त्याचा मागोवा घेणे खूप अवघड होऊन बसते. कारण आज पूर्वीच्या घसरणी आपण संधी म्हणून पाहतो आहोत, तर सध्याची घसरण मात्र एक धोका वाटत आहे. भूतकाळातील कोणताही चार्ट उघडून पाहिला असता प्रत्येक शरद ऋतू खरेदीची संधी असल्यासारखा वाटतो. प्रत्येक दुरुस्ती स्पष्ट दिसते. प्रत्येक सुधारणा अटळ वाटते. पण त्या क्षणी, त्यातलं काहीच स्पष्ट वाटत नाही. त्या क्षणी अस्वस्थ वाटते. आपल्या बाजारांचे स्वरूपच असे असते. जेव्हा जेव्हा संधी मिळत असतात, तेव्हा त्या क्वचितच संधी आहेत असे वाटते. त्यात अधिक धोका वाटतो, अधिक अनिश्चितता वाटते. तया गोष्टी हळूहळू निघून जाव्यात असं वाटतं आणि म्हणूनच बहुतेक गुंतवणूकदार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि म्हणूनच आपण एका महत्त्वाच्या काही गोष्टीवर लक्ष देऊया. ●गुंतवणूक कायम ठेवणे म्हणजे बेपर्वा असणे नव्हे याचा अर्थ धोक्यांकडे दुर्लक्ष करणे असा नाही. ●याचा अर्थ असाही नाही की, उद्या गरज पडू शकणारे पैसे अस्थिर मालमत्तेत गुंतवावेत. ●एका चांगल्या प्रकारे तयार केलेल्या गुंतवणूक संचाची खरी ताकद ही असते की, त्यात या सर्व गोष्टी आधीच विचारात घेतलेल्या असतात. ●नजीकच्या काळात लागणारा पैसा अधिक सुरक्षित मालमत्तेत ठेवला जातो. ●तरलतेचे नियोजन केले जाते. ●अस्थिरता अपेक्षित असते. याचाच दुसरा अर्थ असा की, जेव्हा बाजार कोसळतो, तेव्हा तुमच्यावर कोणतीही कृती करण्याची सक्ती नसते. ●तुम्ही शांत राहू शकता. ●तुम्ही थांबू शकता. ●तुम्ही स्पष्टपणे विचार करू शकता. ●जर तुमच्याकडे अतिरिक्त भांडवल असेल, तर तुम्ही त्याचा विचारपूर्वक वापर करू शकता. हा बाजाराच्या तळ गाठण्याच्या अंदाज लावण्याचा विषय नाही. तर प्रवासात सहभागी होण्याबद्दल आहे. कारण बाजारपेठा 'आता तळ गाठला आहे' असे सांगून गुंतवणुकीस आमंत्रण देत नाहीत. त्यात शांतपणे हालचाल होते त्यावेळी वातावरण अजूनही नकारात्मक असते, तेव्हाच त्यांचा केल बदलतो जेव्हा बहुतेक लोक अजूनही वाट पाहत असतात, त्यापूर्वीच बाजारानी वरची दिशा आधीच पकडलेली असते. जे दिशाबद्दलच्या पूर्ण स्पष्टतेची वाट पाहतात, ते सहसा प्रत्यक्ष घडामोड झाल्यानंतरच आपली प्रतिक्रिया देतात. यामुळेच बाजारात नेमक्या योग्य वेळी प्रवेश करण्यापेक्षा, बाजारात दीर्घकाळ टिकून राहणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. बाजारातील सर्वात चांगले दिवस अनेकदा सर्वात वाईट दिवसांच्या अगदी जवळ येतात. जर तुम्ही वाईट गोष्टी टाळण्याचा प्रयत्न केला, तर तुम्ही अनेकदा चांगल्या गोष्टींना मुकता आणि सर्वात वाईट अनुभवण्यापेक्षा, सर्वोत्तम गोष्ट चुकवण्याचा दीर्घकालीन संपत्तीवर खूप मोठा परिणाम होतो.वर्तमान क्षणात परत येऊया. ●हो, अनिश्चितता आहे. ●होय, भू-राजकीय तणाव जास्त आहे. ●हो, तेलाच्या किमतींमध्ये बदल होऊ शकतो. ●होय, बाजारपेठा अस्थिर राहू शकतात. हे सर्व खरे आहे पण हेही खरे आहे की यापैकी काहीही कायमस्वरूपी नाही जग जुळवून घेईल पुरवठा साखळ्या जुळवून घेतील. अर्थव्यवस्था पुन्हा जुळवून घेतील. व्यवसाय काहीतरी मार्ग काढतीलच. ते नेहमीच तसे करतात. बाजारपेठा, ज्या मानवी उद्यम आणि लवचिकतेचेच प्रतिबिंब आहेत, त्या अखेरीस पुन्हा पुढे वाटचाल करतील. सर्व काही परिपूर्ण होते म्हणून नव्हे पण अपूर्णता असूनही प्रगती सुरूच राहते. एक गुंतवणूकदार म्हणून तुम्ही काय केले पाहिजे? ●आपल्या योजनेनुसार कार्य करत रहा. ●अल्पकालीन गोंधळामुळे दीर्घकालीन विचारांमध्ये व्यत्यय येऊ देऊ नका. ●तुमच्याकडे पडून असलेले भांडवल असल्यास, बाजारातील घसरणीच्या काळात ते टप्प्याटप्प्याने गुंतवण्याचा विचार करा. ●जर तुम्ही तसे करत नसाल, तर फक्त गुंतून राहा आणि वेळेला त्याचे काम करू द्या. ●अनिश्चितता आणि कायमस्वरूपी नुकसान यात गल्लत करू नका. ●तात्पुरत्या घसरणीला धोका समजू नका. ●सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वेळेची मर्यादा नाही म्हणून असे निर्णय घेऊ नका ज्यांचा तुम्हाला नंतर पश्चात्ताप होईल. कारण सत्य सोपे आहे. या कथेचा शेवट कसा होतो हे आपल्याला माहीत आहे. बाजार सावरतात. ते केव्हा होईल हे आपल्याला माहीत नाही आणि ते ठीकच आहे कारण गुंतवणूक ही कधी होईल हे जाणून घेण्यावर कधीच अवलंबून नसते. ती घडेपर्यंत मार्गावर टिकून राहण्याची शिस्त असणे महत्त्वाचे आहे.(अमर पंडित यांच्या मूळ इंग्रजीतील लेखावर आधारित) उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

आयकर- करमुक्त भत्ते

#आयकर_करमुक्_भत्ते 1 एप्रिल 2026 पासून नवा आयकर कायदा लागू होत आहे. यावर्षीही करदात्यांना त्याच्या आयकरची मोजणी जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करता येणार आहे. यातील जुनी पद्धती अनेक बचत गुंतवणुका आणि खर्च यावर सवलत देऊन अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवीन पद्धतीने किरकोळ सवलती देऊन कमी दराने कर आकारणी केली जाते. जुन्या पद्धतीत प्रामाणिक वजावट पन्नास हजाराची तर नवीन पद्धतीत ती पंचाहत्तर हजार झाली आहे. 87 ए नुसार ₹12500/- ची आयकर सवलत मिळत असल्याने जुन्या पद्धतीत पाच लाखापर्यंत करपात्र उत्पन्नावर आयकर लागत नाही तर नव्या पद्धतीत 12 लाख करपात्र उत्पन्नावर 87 ए नुसार ₹60000/- करसवलत मिळत असल्याने त्यावर आयकर द्यावा लागत नाही. नवीन आयकर कायद्यातील करमुक्त उत्पन्न मर्यादेचे नियम प्रसिद्ध झाले असून अलीकडे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाने अस्तित्वात असलेल्या करमुक्त भत्त्यात वाढ केली आहे त्याचा समावेश या नियमावलीत आहे. त्यामुळे ही वाढ जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वाना लागू आहे. याचा अधिक लाभ जुन्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या काही व्यक्तींना त्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाखाहून कमी करण्यासाठी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे नव्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या करदात्यांच्या करमुक्त उत्पन्नात त्यामुळे वाढ होऊ शकते. त्यामुळे दोन्ही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वांच्या दृष्टीने ते उपयुक्त आहेत. हे भत्ते कोणते आणि त्यात झालेले महत्त्वाचे बदल आपण समजून घेऊयात. ●घरभाडे भत्ता (एचआरए): घरभाडे भत्ता सवलत, प्रत्यक्षात मिळणारा भत्ता, पगाराच्या 10% भाडे यातील सर्वात कमी भाडे. यातील मोठ्या शहरात घरभाडे जास्त असल्याने 40 ते 50% घरभाडे सवलत मिळत होती. पूर्वी अधिकतम घरभाडे पगाराच्या 50% मिळण्यास पात्र अशी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकता ही 4 मेट्रो शहरे होती त्यात आता बेंगरुळू, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद या 4 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता या सर्व आठ शहरातील करदाते जास्त घरभाडे सवलतींचा दावा करू शकतात. यामुळे तेथे राहणाऱ्या अनेकांना त्याचा लाभ होईल. ●शैक्षणिक भत्त्यात वाढ: यापूर्वी ₹100/ मूल करमुक्त शैक्षणिक भत्ता दिला जात असे. ही मर्यादा जास्तीत जास्त 2 मुलांना मिळणाऱ्या भत्त्यापर्यत मर्यादित होती. आता ही मर्यादा अधिकतम ₹3000/ मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. ●वसतिगृह भत्त्यात वाढ: आतापर्यंत असा भत्ता पूर्वी ₹3000/ मूल दोन मुलांपर्यंत करमुक्त मिळत होता. आता ही मर्यादा ₹9000/मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. यामुळे होस्टेलमध्ये राहण्याच्या खर्चाची वास्तविक भरपाई होऊ शकेल. ●भोजन भत्त्यात वाढ: यापूर्वी प्रतिदिवस ₹50/- करमुक्त भोजन भत्ता मिळत असे आता तो प्रतिदिवस ₹200/- पर्यत वाढवण्यात आला आहे. ही मर्यादा वार्षिक अधिकतम ₹105600/- इतकी ठरवण्यात आली आहे. यामुळे करमुक्त पगार घटकात वाढ होईल. ●व्याजमुक्त कर्ज मर्यादेत वाढ: मालकाने कर्मचाऱ्यांला दिलेले व्याजमुक्त कर्ज ₹20000/- असेल तर त्यावर उत्पन्न आकारणी केली जात नसे. आता ही कर्ज मर्यादा ₹200000/- पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे बहुतेक कमी उत्पन्न मिळवणारे कामगार कर्जमुक्त होतील. त्यांना वैयक्तिक कर्ज,आपत्कालीन कर्ज आणि वैद्यकीय कर्ज बिनव्याजी मिळू शकेल. ●भेटवस्तू अथवा गिफ्ट व्हाउचर मर्यादेत वाढ: यापूर्वी मालकाकडून प्रतिवर्षी ₹5000/- वर कर आकारणी केली जात नव्हती आता ही मर्यादा प्रतिवर्षं ₹15000/- पर्यत वाढवण्यात आली असल्याने अधिक रकमेची करमुक्त भेट मालक आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊ शकतील. ●वाहतूक भत्त्यात वाढ- जे कर्मचारी कामावर येण्यासाठी स्वतःची सोय स्वतःच करतात त्यांना वाहतूक भत्ता ₹10000/- प्रतिवर्षं करमुक्त आहे या मर्यादेत प्रतिवर्षी ₹25000/- पर्यत वाढवण्यात आली आहे. जे कंपनीने दिलेल्या वाहतूक सुविधेचा लाभ घेत असतील त्याच्या करपात्र उत्पन्नात वास्तविक वाढ केली जाईल. पूर्वी यांची मर्यादा गाडीच्या प्रकारानुसार 900 ते 2500/- पर्यत धरली जात होती त्याऐवजी हे मूल्य आता ₹3000 ते ₹5000/- पर्यत वाढवण्यात आले आहे. यातील बहुतेक नियमांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात वाढ होईल. हे बदल कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा सुधारण्यासाठी आणि आधुनिक जीवनमानाचा खर्च लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फायदा, ●कॉर्पोरेट कर्मचारी ●शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे पालक ●कंपनी भत्ते मिळवणारे कर्मचारी ●शहरी व्यावसायिक ●मालकाकडून कर्ज घेत असणारे कर्मचारी यांना होऊ शकतो. तर, ●कंपनीच्या गाड्या वापरणारे कर्मचारी ●मोठ्या कंपनीचे लाभ मिळणारे कर्मचारी ●उच्च सुविधा मिळत असणारे कर्मचारी याच्या काही लाभांचे वास्तविक मूल्य वाढल्याने त्यांच्या एकूण करात वाढ होऊ शकते. नव्या सवलती देताना त्यांचा लाभ मिळवण्यासाठी काही कायदेशीर कागदपत्रे कर्मचाऱ्यांना जपून ठेवावी लागतील. जसेकी, ●भाडे करार ●भाडे दिल्याच्या पावत्या ●घरमालकाचा पॅन ●घरमालक नातेवाईक (आई,वडील,पत्नी) असल्यास त्यांच्यातील नातेसंबंधांचा खुलासा नाते असल्यास भाडे देण्यास मनाई नाही फक्त ते खरोखर दिले जावे अशी अपेक्षा आहे. ●कर्ज घेतले असल्यास त्याच्या नोंदी यासारखे दस्तऐवज करदात्याकडे असणे आवश्यक आहेत ते नसल्यास दंड लागू शकतो अथवा करसवलती नाकारल्या जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे या मर्यादा वाढल्या असल्या तरी नियोक्त्याने त्या प्रमाणात वेतन संरचना करून दिल्यासाच त्याचा लाभ करदात्यांना मिळेल अन्यथा नाही. ज्यांचे मालक अशा तऱ्हेने वेतन संरचना करण्यास अनुकूल असतील त्यांनी त्यांच्या एचआर विभागाशी बोलून यथायोग्य बदल करून घ्यावेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

आयकर करमुक्त भत्ते

आयकर - करमुक्त भत्ते 1 एप्रिल 2026 पासून नवा आयकर कायदा लागू होत आहे. यावर्षीही करदात्यांना त्याच्या आयकरची मोजणी जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करता येणार आहे. यातील जुनी पद्धती अनेक बचत गुंतवणुका आणि खर्च यावर सवलत देऊन अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवीन पद्धतीने किरकोळ सवलती देऊन कमी दराने कर आकारणी केली जाते. जुन्या पद्धतीत प्रामाणिक वजावट पन्नास हजाराची तर नवीन पद्धतीत ती पंचाहत्तर हजार झाली आहे. 87 ए नुसार ₹12500/- ची आयकर सवलत मिळत असल्याने जुन्या पद्धतीत पाच लाखापर्यंत करपात्र उत्पन्नावर आयकर लागत नाही तर नव्या पद्धतीत 12 लाख करपात्र उत्पन्नावर 87 ए नुसार ₹60000/- करसवलत मिळत असल्याने त्यावर आयकर द्यावा लागत नाही. नवीन आयकर कायद्यातील करमुक्त उत्पन्न मर्यादेचे नियम प्रसिद्ध झाले असून अलीकडे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाने अस्तित्वात असलेल्या करमुक्त भत्त्यात वाढ केली आहे त्याचा समावेश या नियमावलीत आहे. त्यामुळे ही वाढ जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वाना लागू आहे. याचा अधिक लाभ जुन्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या काही व्यक्तींना त्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाखाहून कमी करण्यासाठी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे नव्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या करदात्यांच्या करमुक्त उत्पन्नात त्यामुळे वाढ होऊ शकते. त्यामुळे दोन्ही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वांच्या दृष्टीने ते उपयुक्त आहेत. हे भत्ते कोणते आणि त्यात झालेले महत्त्वाचे बदल आपण समजून घेऊयात. ●घरभाडे भत्ता (एचआरए): घरभाडे भत्ता सवलत, प्रत्यक्षात मिळणारा भत्ता, पगाराच्या 10% भाडे यातील सर्वात कमी भाडे. यातील मोठ्या शहरात घरभाडे जास्त असल्याने 40 ते 50% घरभाडे सवलत मिळत होती. पूर्वी अधिकतम घरभाडे पगाराच्या 50% मिळण्यास पात्र अशी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकता ही 4 मेट्रो शहरे होती त्यात आता बेंगरुळू, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद या 4 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता या सर्व आठ शहरातील करदाते जास्त घरभाडे सवलतींचा दावा करू शकतात. यामुळे तेथे राहणाऱ्या अनेकांना त्याचा लाभ होईल. ●शैक्षणिक भत्त्यात वाढ: यापूर्वी ₹100/ मूल करमुक्त शैक्षणिक भत्ता दिला जात असे. ही मर्यादा जास्तीत जास्त 2 मुलांना मिळणाऱ्या भत्त्यापर्यत मर्यादित होती. आता ही मर्यादा अधिकतम ₹3000/ मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. ●वसतिगृह भत्त्यात वाढ: आतापर्यंत असा भत्ता पूर्वी ₹3000/ मूल दोन मुलांपर्यंत करमुक्त मिळत होता. आता ही मर्यादा ₹9000/मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. यामुळे होस्टेलमध्ये राहण्याच्या खर्चाची वास्तविक भरपाई होऊ शकेल. ●भोजन भत्त्यात वाढ: यापूर्वी प्रतिदिवस ₹50/- करमुक्त भोजन भत्ता मिळत असे आता तो प्रतिदिवस ₹200/- पर्यत वाढवण्यात आला आहे. ही मर्यादा वार्षिक अधिकतम ₹105600/- इतकी ठरवण्यात आली आहे. यामुळे करमुक्त पगार घटकात वाढ होईल. ●व्याजमुक्त कर्ज मर्यादेत वाढ: मालकाने कर्मचाऱ्यांला दिलेले व्याजमुक्त कर्ज ₹20000/- असेल तर त्यावर उत्पन्न आकारणी केली जात नसे. आता ही कर्ज मर्यादा ₹200000/- पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे बहुतेक कमी उत्पन्न मिळवणारे कामगार कर्जमुक्त होतील. त्यांना वैयक्तिक कर्ज,आपत्कालीन कर्ज आणि वैद्यकीय कर्ज बिनव्याजी मिळू शकेल. ●भेटवस्तू अथवा गिफ्ट व्हाउचर मर्यादेत वाढ: यापूर्वी मालकाकडून प्रतिवर्षी ₹5000/- वर कर आकारणी केली जात नव्हती आता ही मर्यादा प्रतिवर्षं ₹15000/- पर्यत वाढवण्यात आली असल्याने अधिक रकमेची करमुक्त भेट मालक आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊ शकतील. ●वाहतूक भत्त्यात वाढ- जे कर्मचारी कामावर येण्यासाठी स्वतःची सोय स्वतःच करतात त्यांना वाहतूक भत्ता ₹10000/- प्रतिवर्षं करमुक्त आहे या मर्यादेत प्रतिवर्षी ₹25000/- पर्यत वाढवण्यात आली आहे. जे कंपनीने दिलेल्या वाहतूक सुविधेचा लाभ घेत असतील त्याच्या करपात्र उत्पन्नात वास्तविक वाढ केली जाईल. पूर्वी यांची मर्यादा गाडीच्या प्रकारानुसार 900 ते 2500/- पर्यत धरली जात होती त्याऐवजी हे मूल्य आता ₹3000 ते ₹5000/- पर्यत वाढवण्यात आले आहे. यातील बहुतेक नियमांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात वाढ होईल. हे बदल कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा सुधारण्यासाठी आणि आधुनिक जीवनमानाचा खर्च लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फायदा, ●कॉर्पोरेट कर्मचारी ●शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे पालक ●कंपनी भत्ते मिळवणारे कर्मचारी ●शहरी व्यावसायिक ●मालकाकडून कर्ज घेत असणारे कर्मचारी यांना होऊ शकतो. तर, ●कंपनीच्या गाड्या वापरणारे कर्मचारी ●मोठ्या कंपनीचे लाभ मिळणारे कर्मचारी ●उच्च सुविधा मिळत असणारे कर्मचारी याच्या काही लाभांचे वास्तविक मूल्य वाढल्याने त्यांच्या एकूण करात वाढ होऊ शकते. नव्या सवलती देताना त्यांचा लाभ मिळवण्यासाठी काही कायदेशीर कागदपत्रे कर्मचाऱ्यांना जपून ठेवावी लागतील. जसेकी, ●भाडे करार ●भाडे दिल्याच्या पावत्या ●घरमालकाचा पॅन ●घरमालक नातेवाईक (आई,वडील,पत्नी) असल्यास त्यांच्यातील नातेसंबंधांचा खुलासा नाते असल्यास भाडे देण्यास मनाई नाही फक्त ते खरोखर दिले जावे अशी अपेक्षा आहे. ●कर्ज घेतले असल्यास त्याच्या नोंदी यासारखे दस्तऐवज करदात्याकडे असणे आवश्यक आहेत ते नसल्यास दंड लागू शकतो अथवा करसवलती नाकारल्या जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे या मर्यादा वाढल्या असल्या तरी नियोक्त्याने त्या प्रमाणात वेतन संरचना करून दिल्यासाच त्याचा लाभ करदात्यांना मिळेल अन्यथा नाही. ज्यांचे मालक अशा तऱ्हेने वेतन संरचना करण्यास अनुकूल असतील त्यांनी त्यांच्या एचआर विभागाशी बोलून यथायोग्य बदल करून घ्यावेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत

काळसुसंगत नवीन आयकर कायदा 2025

#काळसुसंगत_नवीन_आयकर_कायदा_2025 भारताच्या करप्रणालीत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल घडवून आणणारा आयकर कायदा 2025 हा आता 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. सुमारे सहा दशकांहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेल्या आयकर कायदा 1961 ची जागा घेईल. हा नवीन कायदा अधिक सोपा, पारदर्शकता जपणारा आणि डिजिटल युगाशी सुसंगत अशी करप्रणाली निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. करप्रणालीवरील ताण कमी करतो आणि स्वेच्छेने कर भरण्याची संस्कृती विकसित करतो. आज अस्तित्वात असलेला सन 1961 चा आयकर कायदा कालांतराने अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला होता. यामागील मुख्य कारणे अशी- ●या कायद्यात गेल्या 64 वर्षांत 4000 पेक्षा जास्त करदुरुस्त्या केल्या गेल्या. ●यामध्ये बचत, निर्यातवाढ, ग्रामीण विकास यासाठी देण्यात आलेल्या विविध सवलती आणि कपातींचा भडीमार यामुळे कर आधार कमी झाला. ●काही सवलतींचे लावण्यात आलेले चुकीचे अर्थ आणि त्यामुळे वाद-विवाद (Litigation) वाढल्याने हा कायदा अधिक जटिल झाला. ●यामध्ये कठीण आणि क्लिष्ट कायदेशीर भाषा वापरण्यात आली आहे. ●यातील काही तरतुदी सध्या कालबाह्य झाल्या असून अनेक तरतुदींची रचना विस्कळीत आहे. यामुळे सामान्य करदात्यासाठी कायदा समजून घेणे आणि त्याचे अनुपालन करणे अधिक अवघड झाले होते. म्हणूनच, जुलै 2024 मध्ये केंद्र सरकारने संपूर्ण आयकर कायद्यात सुधारणा करण्यात येत असल्याची आणि नव्याने येणारा आयकर कायदा विद्यमान कायद्याची लवकरच जागा घेईल अशी घोषणा केली. यानंतर केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळ (CBDT) च्या मार्गदर्शनाखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने सध्याच्या कायद्याचे पुनरावलोकन करून उद्योग, व्यावसायिक, कर अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. आंतरराष्ट्रीय करप्रणालींचा तेथील पद्धतींचा अभ्यास (UK, Australia) केला. या सर्वांची सर्वसमावेशक पुनर्रचना करण्यात आली त्यावर संबंधित सर्वांच्या- जनता, करदाते, व्यावसायिक, उद्योग प्रतिक्रिया, तज्ञ व्यक्ती यांनी दिलेल्या सूचना अभ्यासल्या. त्यावर विचार करून जागतिक पातळीशी सुसंगत योग्य ते बदल करून त्यातून आयकर कायदा 2025 तयार झाला. तो संसदेने मंजूर करून त्यास राष्ट्रपतींची संमती मिळाली असून शासकीय राजपत्रात प्रकाशित झाला. आता येत्या 1 एप्रिलपासून हा नवा कायदा लागू होईल त्यामुळे जुना कायदा आपोआपच रद्द होईल. सध्याच्या आयकर कायद्याची आणि नव्या कायद्याची तुलना केल्यास सध्याचा कायद्यात 512535 शब्द, 47 विभाग, 819 उपविभाग, 18 तक्ते आणि 6 सूत्रे आहेत. नवीन कायद्यात 259676 शब्द, 23 विभाग, 536 उपविभाग, 57 तक्ते, 46 सूत्रे आहेत. म्हणजेच नव्या कायद्यात शब्दसंख्या, विभाग, उपविभाग यात कपात केली असून तक्ते आणि सूत्रे यांच्या संख्येत वाढ केली आहे. विद्यमान कायद्यातील अनावश्यक तरतुदी रद्द केल्या असून एक संबंधित नियम विखुरलेले असल्यास ते एकत्र केले आहेत. नवीन कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये- ●आयकर विवरणपत्र वर्ष (Assessment Year) आणि मागील वर्ष (Previous Year) या गोंधळ उडवणाऱ्या संकल्पना रद्द झाल्या असून त्याऐवजी कर वर्ष(Tax Year) ही एकच संकल्पना असून त्याचा कालावधी 1 एप्रिल ते 31 मार्च असेल. म्हणजेच करवर्षं 2026 हे 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीचे असेल. ●मुळातून कर कपती संबंधित नियम आता एका कलमाखाली (Section 393) आणले असून यावर्षीपासून त्यात थोड्या सुधारणा केल्या आहेत. ●कर संदर्भात डिजिटल करप्रणालीला प्राधान्य देण्यात येत असून यात मानवी हस्तक्षेप नसल्याने भ्रष्टाचारात घट होईल ऑनलाइन पध्दतीने अनुपालनात वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. ●प्रथमच सरकारने आभासी डिजिटल मालमत्तांना मान्यता देऊन त्यांची व्याख्या केली आहे यात क्रिप्टोकरन्सी, टोकनाइज्ड मालमत्ता याचा समावेश केला आहे त्याचप्रमाणे आभासी डिजिटल स्पेस यासारख्या संकल्पना विचारात घेऊन ईमेल, क्लाउड, सोशल मीडिया यासारख्या गोष्टींचा त्यात समावेश केला आहे. ●तंत्रज्ञानाद्वारे कार्यक्षमता वाढवणे, करदात्यांशी थेट संपर्क कमी करणे, उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करणे करप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नवनवीन योजना तयार करण्याचा नवे नियम अधिकार या कायद्याने केंद्र सरकारला मिळाला आहे. ●विखुरलेले नियम एकत्रित केल्याने कायदा समजण्यास सोपा झाला असून त्याचे अनुपालन (Compliance) करणे अधिक सोपे झाले आहे. त्यामुळे कर सल्लागार आणि करदात्यांना अधिक सुविधा मिळाल्या आहेत. ●10 लाखापर्यंत उलाढाल असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांना काही अटींवर अनुमानीत उत्पन्न जाहीर करता येईल त्यासाठी हिशोब ठेवण्याची आवश्यकता नाही. ●काही भत्यांच्या करमुक्त मार्यदेमध्ये महागाईनुसार वाढ करण्यात आली आहे. ●वाद निवारण सुधारणा अधिक पारदर्शक आणि सोपे केले आहेत. करदात्यास केंद्रबिंदू ठेवून कर वाद कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याने करदाते आणि करसल्लागारांना सोयीचे झाले आहे. पोर्टलवर जुने विभाग, उपविभाग यांचा संदर्भ दिल्यास त्यासमान नवीन विभाग उपविभाग याचा संदर्भ मिळेल ●सर्वसामान्य करदात्यांच्या दृष्टीने काही बदललेल्या जुन्या फॉर्म्सचे नवे क्रमांक आणि त्यासंबंधीची माहिती अशी, ◆फॉर्म 16 ऐवजी फॉर्म 130 : पगारातून कापलेल्या कराचे प्रमाणपत्र ◆फॉर्म 26-एएस ऐवजी फॉर्म 168 : वार्षिक करपत्रक ◆फॉर्म 16 ए ऐवजी फॉर्म 131: पगाराशिवाय अन्य उत्पन्नातून कापलेल्या कराचे प्रमाणपत्र ◆फार्म 13 ऐवजी फॉर्म 128 : कमी दराने अथवा शून्य करकपात करण्याचा विनंती अर्ज ◆फॉर्म 15 जी अथवा एच ऐवजी फॉर्म 121: करपात्र उत्पन्न नसल्याने कर कपात टाळण्याची विनंती करणारे प्रकटीकरण ◆फॉर्म 10 इ ऐवजी फॉर्म 39 : मागील थकबाकीवर करसवलत देण्याचा विनंती अर्ज ◆फॉर्म 3 सीए-सीबी-सीसी ऐवजी फॉर्म 26: एकत्रित लेखापरीक्षण अहवाल महत्त्वाची बाब – या नवीन कायद्यात काय बदलले नाही? ●करदरांमध्ये मोठे बदल नाहीत. नवी, जुनी कररचना चालूच राहणार असून करदाते त्यांच्या सोयीची पद्धत निवडू शकतात. ●मूलभूत करसिद्धांत कायम आहेत. प्रत्यक्ष कर उत्पन्नानुसार वाढत आहेत तर अप्रत्यक्ष कर सर्वाना एकसारखे आहेत. निष्कर्ष ●हा कायदा ‘जटिलतेकडून सुलभीकरणाकडे’ जाण्याचा प्रयत्न करत असून त्यामुळे करदात्यांचा विश्वास वाढेल आणि ते स्वेच्छेने स्वेच्छेने कर भरण्याची संस्कृती निर्माण करतील.व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) वाढेल. ●आयकर कायदा, 2025 हा केवळ एक नवीन कायदा नसून भारताच्या करप्रणालीतील एक मोठा बदल आहे. ●सुलभ भाषा, डिजिटल प्रक्रिया आणि जागतिक मानकांचा अवलंब करून हा कायदा अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि करदाता-केंद्रित बनवण्यात आला आहे. ●हा कायदा केवळ करदर बदलत नाही, तर संपूर्ण कर अनुभव अधिक सोपा आणि विश्वासार्ह बनवतो. विकसित भारताच्या दिशेने सुधारणेचे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

नव्या आर्थिक वर्षासाठी करदात्यांनी लक्षात ठेवायचे बदल

#नव्या_आर्थिक_वर्षासाठी_करदात्यांनी_लक्षात_ठेवायचे_बदल नवे आर्थिक वर्ष 2026 आता लवकरच म्हणजे 1 एप्रिल 2026 रोजी सुरू होईल. कर नियोजनाच्या दृष्टीने याचा विचार करूया. ●जुनी करप्रणाली अनेक बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यावर सवलत देऊन येणाऱ्या करपात्र उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवी करप्रणाली किरकोळ सवलती देऊन राहिलेल्या सर्व उत्पन्नावर कमी दराने कर आकारणी करते. ●करदाते त्यांच्या सोयीनुसार नवी अथवा जुनी करप्रणाली स्वीकारून आयकराची मोजणी करू शकतात. एक सर्वसाधारण विधान म्हणून नवी करप्रणाली बहुतेक सर्व करदात्यांच्या दृष्टीने सोयीची असल्याने अलीकडे जुन्या करप्रणालीतील काही भत्यांमध्ये वाढ केली असली तरी त्यांचा उपयोग मोजक्याच करदात्यांना होणार असल्याने जुनी करप्रणाली नामधारी राहणार आहे. ■दोन्ही प्रणालीत मिळत असलेल्या सवलती, एकूण उत्पन्नातून, ●व्यवसाय कराची सूट (₹2500/-) ●मालकाने कर्मचाऱ्याच्या पगारातून भरलेली NPS वर्गणी एकूण पगाराच्या जास्तीत जास्त 14% (80 CCD-2) ●प्रमाणित वजावट -जुनी प्रणाली ₹ 50 हजार -नवी प्रणाली ₹ 75 हजार ●87 D -जुनी प्रणाली ₹12500/- म्हणून 5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर कर नाही -नवी प्रणाली ₹60000/- म्हणून 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर कर नाही. ●करमुक्त उत्पन्न मर्यादा -जुनी प्रणाली 2.5लाख ते 5 लाख वयानुसार -सरसकट सर्वाना 4 लाख यामध्ये पगार, व्यवसाय उत्पन्न,डिव्हिडंड, व्याज, घरापासून मिळणारे उत्पन्न आणि इतर उत्पन्न या सर्वाचा समावेश आहे त्यामुळे कर आकारणी मर्यादा सोडून अधिक उत्पन्न असल्यास त्यावर कर लागत असो अथवा नसो आयकर विवरणपत्र भरून देणे सक्तीचे आहे. ■जुन्या प्रणालीतील गुंतवणूक आणि खर्च या वरील वजावटी ●80/C,ब80/CCC,80/CCD नुसार एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. ●80/CCD(1B) एनपीएस वर्गणी जास्तीत जास्त ₹50 हजार अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते. ●सेक्शन 24 गृहकर्जावरील व्याज हे घरापासून झालेला तोटा समजून त्याची जास्तीत जास्त ₹ दोन लाख वाजवट तर घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते. ■आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती: ●80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांचा आणि अवलंबित पालकांच्या आरोग्य विम्याची वर्गणीयात ₹ 5000/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. वयानुसार मिळणारी सूट 25 हजार ते 1 लाख ●80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ 75 हजार ते ₹ 1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही. ●80/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ 40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते. ●80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ 75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर ( Professional Tax) माफ करण्यात आला आहे. ■विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट: ●80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून 8 वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे. ●80 EEE नुसार परवडणारी घरे (घराची किंमत 45 लाख अथवा क्षेत्रफळ 60 ते 90 sq mts) याच्या व्याख्येत येणाऱ्या घरच्या कर्जाच्या मूळ रकमेवर एकूण सूट मर्यादेपर्यंत (दीड लाख रुपये) सवलत मिळू शकते. ■विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट: ●80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते. ●80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते. ■इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती: ●80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. मोठ्या शहरात घरभाडे अधिक असल्याने त्यासाठी वेगळी नियमावली आहे. ●80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹50000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांच्या ₹1 लाखपर्यत व्याजावर मुळातून कर कापला जात नाही ●80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार पर्यत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही. ★पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही. ★EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून 33.33% अधिकम ₹25 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल. दोन्ही पद्धतीत, ●वेगवेगळ्या मार्गाने मिळणारा अल्प आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर अनुक्रमे 20% आणि 12.5% या विशेषदराने दोन्ही पद्धतीत कर आकारला जाईल. भांडवल बाजारासाठी प्रोत्साहन म्हणून शेअर्स आणि शेअर्सवर आधारित म्युचुअल फंड यातून मिळालेल्या ₹ 125000/- भांडवली नफ्यावर कोणतीही कर आकारणी केली जाणार नाही. सर्व प्रकारच्या मालमत्तांमध्ये ज्या शेअरबाजारात ट्रेंड होऊ शकतात त्यांचा दिर्घ मुदतीचा भांडवली नफा एक वर्षाने मोजला जाईल तर अन्य मालमत्तांमध्ये तो सरसकट 2 वर्ष करण्यात आला आहे. 23 जून 2024 पूर्वी खरेदी केलेल्या घरावर महागाई निर्देशांकाचा वाढीचा लाभ घेऊन त्याची करदेयता कमी करता येईल. ●क्रेप्टोकरन्सीतून मिळालेल्या लाभावर 30% या विशेषदराने कर आकारला जाईल आर्थिक वर्षात होणारा तोटा पुढील वर्षात समायोजित केला जाणार नाही. ●मालमत्ता भाड्याने देणे असा तुमचा व्यवसाय नसल्यास दोन्ही पद्धतीत घरभाड्यावरील उत्पन्नातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेने आकारलेला कर वगळून राहिलेल्या रकमेतून 30% ची प्रामाणित वजावट कोणत्याही उच्च मर्यादेशिवाय दिली जाते. ●व्यावसायिकांना मिळत असलेल्या सर्व सवलती तशाच आहेत. ●शेअरबाजारातून मिळणारे उत्पन्न हे पूर्णपणे व्यवसायाचे उत्पन्न, भांडवली नफा आहे की दोन्हींचे मिश्रण आहे. ते ठरवण्याचा करदात्यास अधिकार आहे. मात्र एकदा, त्यातील ज्या खात्याशी संबंधित उत्पन्न हे व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून दाखवले जाईल ते त्यानंतरही व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून समजले जाऊन त्यात उपलब्ध सूट घेता येईल यात बदल होणार नाही. या ठळक तरतुदींशिवाय ●31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा मोजताना ग्रँड फादरिंगचा लाभ घेता येईल. ★राहते घर अधिक एक घर भाड्याने दिले नसल्यास त्यावर कोणतेही उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारणी होणार नाही याहून अधिक असलेले घर भाड्याने दिलेले असो अथवा नसो त्याचे अंदाजित अथवा वास्तविक भाड्याचे उत्पन्न समजून नियमानुसार कर आकारणी होईल. 1 एप्रिल 2026 पासून ●शेअर पुनर्खरेदीतील सर्व रक्कम डिव्हिडंड समजून उत्पन्नात मिळवली जात होती आता कालावधीनुसार त्यावर होणारा भांडवली लाभ करपात्र असेल. ●टीडीएस/टीसीएस मधील तरतुदी थोडयाफार प्रमाणात काळानुसार बदलल्या आहेत. ●यापूर्वी आपल्याला मिळणारे व्याज आणि डिव्हिडंड यातून मुळातून करकपात (टीडीएस) होऊ नये यासाठी संबंधित बँक, कंपनी, म्युचुअल फंड रजिस्टार यांच्याकडे आपल्या वयानुसार फॉर्म या ‘15 जी किंवा एच’ भरून देत होतो. यापुढे सर्व गुंतवणूकदार ग्राहकांना सरसकट ‘फॉर्म 121’ हा एकच फॉर्म भरून आपल्या बँकेत द्यावयाचा आहे. डिव्हिडंडमधून करकपात होऊ नये यासाठी असा फॉर्म संबंधित प्रत्येक कंपनीकडे न देता केवळ आपल्या डिपॉझिटरीकडे द्यायचा आहे. ही सुविधा ऑनलाइन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने उपलब्ध आहे सर्वांनी एप्रिल 2026 मध्ये असा फॉर्म त्वरित भरून देऊन संभाव्य करकपात टाळावी. कररचना आणि आकारणी हा अतिशय गुंतागुंतीचा विषय असल्याने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत