सुवर्ण सार्वभौम रोखे आयकर आकारणीतील बदल

#सुवर्ण_सार्वभौम_रोखे_आयकर_आकारणीतील_बदल #Sovereign_Gold_Bonds सरकारी कर्जरोख्यांच्या संदर्भात विशेष प्रकारच्या काही रोख्यांचा उल्लेख आला होता. सुवर्ण सार्वभौम रोखे (SGB) हे याच प्रकारचे रोखे आहेत. भारतीयांना सोन्याचे आकर्षण असून अनेक सण उत्सव आणि परंपरागत संस्कार यात सोन्याचे महत्व वादातीत आहे. सोने हे दुर्मिळ त्यामुळे महाग आहे. वास्तविक सोन्याहून दुर्मिळ आणि महाग असे अनेक धातू असले तरी सोन्याची झळाळी अनेकांना विशेषतः महिलांना आकर्षित करते. आपण खाणीतून काढून वर्षाला 4 टन सोने उत्पादन करू शकतो तर वर्षभरात केलेली खरेदी 800 ते 900 टन असते. हे सर्व सोने आपल्याला आयात करावे लागते. खनिज तेलाखालोखाल सर्वाधिक आयतखर्च सोने खरेदी करण्यात होतो. सोन्यावरील आयातकर वाढविल्यास अवैध मार्गाने सोने येऊन सरकारचे उत्पन्न बुडते त्यामुळेच एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे त्यात वाढ करता येत नाही. खऱ्या अर्थाने सोने गुंतवणूक या हेतूने घेतलेच जात नाही, यात सुरक्षितता आणि भावनात्मक गुंतवणूक अधिक असते. लोक अडीअडचणीच्या प्रसंगी उपयोगी पडेल असे सांगून सोने खरेदी करीत असले तरी होता होईतो ते विकत नाहीत अथवा गहाण ठेवून कर्जही घेत नाहीत. असे केले तर लोक काय म्हणतील? याचाच विचार करत बसतात. दागिन्यांच्या स्वरूपात असलेले सोने मोडताना वजनात घट आणि मजुरीचे नुकसान होते. गुंतवणूक म्हणून शुध्द सोने घेणे कधीही चांगले, त्यासाठी बिस्किट अथवा नाणे खरेदी केल्यास ते बनवण्याची मजुरी त्यात मिळवली जाते तसेच सोन्यावर 3% व मजुरीवर 5% जीएसटीची आकारणी केली जाते. गेल्या 12 ते 15 महिन्यात सोन्याच्या आणि चांदीच्या भावात झालेली वाढ भल्याभल्यांना चक्रावून टाकणारी असल्याने अनेकांना यात अजून भाववाढ होईल असे वाटत असल्याने मागणीत वाढ पुरवठा कमी म्हणून भावात वाढ या बाजाराच्या नियमानुसार वाढ पाहण्यास मिळते. सोन्याचा भाव कितीही कमीजास्त झाला तरी त्याचे मूल्य अमूल्य आहे. गेले काही वर्षे रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे बदलती भुराजकीय स्थिती ट्रम्प यांनी सुरू केलेले टेरिफ वॉर यामुळे लोकांचा वैध चलनावरील विश्वास कमी झाल्याने सोन्याच्या दरात वाढ होते. अनिश्चीततेच्या अशा कालखंडात अशीच गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात सोन्यात झाल्याने एकाचवेळी प्रथमच सोने व शेअर यांचे भाव वाढत आहे. शेअरबाजार थोडा स्थिरावला असून आणि सोने चांदी त्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचून खाली आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अचानक झालेल्या भाववाढीचा कोणताही अंदाज नसल्याने फेब्रुवारी 2024 नंतर सार्वभौम सुवर्ण रोखे सरकारने विक्रीस आणलेले नाहीत. आकस्मित झालेल्या तीव्र भावावाढीमुळे सरकारची देयता वाढल्याने यापुढे असे रोखे काढण्याचा धोका सरकार पत्करणार नाही. सध्या दुय्यम बाजारात त्यांचे व्यवहार होत आहेत. या रोख्यांची ठळक वैशिष्ठे- ★भारत सरकारद्वारानिर्मित त्यामुळे पूर्ण सुरक्षित गुंतवणूक. ★एक रोखा म्हणजे 1 ग्रॅम सोने, याचा दर रोखेविक्री येण्यापूर्वी सुवर्ण बाजारातील सोन्याच्या दारावरून निश्चित केला जातो. ★केवायसी ची पूर्तता करून म्हणजेच आपली ओळख पटवून रोखे प्रमाणपत्र अथवा डी मॅट स्वरूपात घेता येतात. राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन व डीलर यांच्यामार्फत ठराविक अंतराने वर्षभरात त्याची विक्री केली गेली. ★डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन म्हणून या द्वारे पैसे भरणाऱ्या व्यक्तींना प्रत्येक ग्रॅममागे ₹ 50 ची सूट दिली गेली. ★या रोख्यासाठी जमा केलेल्या रकमेवर दर सहा महिन्यांनी 2.5% प्रतिवर्षं या दराने व्याज देण्यात येत असून ते व्याज करपात्र आहे. ★व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटूंब, ट्रस्ट, वित्तसंस्था विहित मर्यादेत त्याची खरेदी करू शकतात. (FEMA Act 1999 मधील तरतुदींच्या अधीन राहून) सध्या एका आर्थिक वर्षात एक व्यक्ती किमान 1 ग्रॅम तर जास्तीतजास्त 4 किलो सोन्याची खरेदी करू शकतात तर इतरांना 20 किलो सोनखरेदी मर्यादा होती. हे रोखे डी मॅट फॉर्म मध्ये संयुक्त नावाने तर प्रमाणपत्र स्वरूपात एकाच नावाने घेता येत होते. अज्ञानाच्या नावे त्याचे पालक हे रोखे खरेदी करू शकत होते. ★रोख्यांच्या वारसाची नोंद करता येणे शक्य तसेच ते फेमा कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून अन्य कोणालाही हस्तांतरीत करता येणे शक्य. ★या रोख्याची मुदत 8 वर्ष असून ती पूर्ण झाल्यावर त्याची भरपाई तेव्हाच्या चालू दराने करण्यात येऊन यामध्ये झालेला फायदा कितीही असला तरी त्यावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही तसेच मुळातून करकपात केली जाणार नाही. पाच वर्षानंतर जरूर असल्यास हे रोखे मुदतपूर्व मोडता येतील प्रचलित दरानुसार त्याची किंमत दिली जाईल याशिवाय दुय्यम बाजारात व्यवहार करण्यासाठी त्याची नोदणी केली गेल्याने चालू बाजारभावाने कोणत्याही मर्यादेशिवाय त्याची खरेदी विक्री करता येऊ शकते. यातून एक वर्षाच्या आत मिळालेला फायदा अल्पमुदतीचा भांडवली नफा समजून उत्पन्नात मिळवून त्यावरील करमोजणी करून कर द्यावा लागतो तर एक वर्षावरील भांडवली नफा दिर्घ मुदतीचा नफा समजून त्यावर 12.5 % दराने कर द्यावा लागेल. हा कर व्यक्तीने स्वतः भरायचा असून मिळणाऱ्या रकमेतून कोठेही करकपात केली जाणार नाही. ★हे रोखे गहाण ठेवून त्यावर बँका, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था नियमानुसार कर्ज मिळू शकते. सोन्यातील अलीकडे झालेल्या असाधारण वाढीनंतर दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफा पूर्णपणे करमुक्त ठेवून ही योजना फार काळ चालवणे सरकारला शक्य नसल्याने आता मुदतपूर्ती नंतर मिळणारे उत्पन्न 1 एप्रिल 2026 नंतर केवळ मूळ गुंतवणूकदारांच्या बाबतीत करमुक्त असेल असा बदल 2026 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. मुदतपूर्तीपूर्वी 5 वर्षे पूर्ण झाल्यावर सरकारने त्याला असलेल्या अधिकारात रोखे सिरीज बंद करण्याचे ठरवले तरीही यातील फरकाची रक्कम करपात्र असणार आहे. या रोख्यातील गुंतवणूक करणाऱ्यानी हे बदल लक्षात ठेवूनच गुंतवणूक करणे अथवा काढून घेण्याचा निर्णय घ्यावा. दुय्यम बाजारातून खरेदी केलेले आणि सरकारद्वारे पाच वर्षानंतर बंद करण्यात आलेले रोखे यांची एक वर्ष मुदत पूर्ण झाली असल्यास आणि असे व्यवहार 31 मार्च 2026 पूर्वी झाले असल्यास माझ्या माझ्या मते करमुक्त आहेत तरीही निश्चित खात्री करून घेण्यासाठी सीए सारख्या तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)