आयकर- करमुक्त भत्ते

#आयकर_करमुक्_भत्ते 1 एप्रिल 2026 पासून नवा आयकर कायदा लागू होत आहे. यावर्षीही करदात्यांना त्याच्या आयकरची मोजणी जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करता येणार आहे. यातील जुनी पद्धती अनेक बचत गुंतवणुका आणि खर्च यावर सवलत देऊन अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवीन पद्धतीने किरकोळ सवलती देऊन कमी दराने कर आकारणी केली जाते. जुन्या पद्धतीत प्रामाणिक वजावट पन्नास हजाराची तर नवीन पद्धतीत ती पंचाहत्तर हजार झाली आहे. 87 ए नुसार ₹12500/- ची आयकर सवलत मिळत असल्याने जुन्या पद्धतीत पाच लाखापर्यंत करपात्र उत्पन्नावर आयकर लागत नाही तर नव्या पद्धतीत 12 लाख करपात्र उत्पन्नावर 87 ए नुसार ₹60000/- करसवलत मिळत असल्याने त्यावर आयकर द्यावा लागत नाही. नवीन आयकर कायद्यातील करमुक्त उत्पन्न मर्यादेचे नियम प्रसिद्ध झाले असून अलीकडे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाने अस्तित्वात असलेल्या करमुक्त भत्त्यात वाढ केली आहे त्याचा समावेश या नियमावलीत आहे. त्यामुळे ही वाढ जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वाना लागू आहे. याचा अधिक लाभ जुन्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या काही व्यक्तींना त्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाखाहून कमी करण्यासाठी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे नव्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या करदात्यांच्या करमुक्त उत्पन्नात त्यामुळे वाढ होऊ शकते. त्यामुळे दोन्ही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वांच्या दृष्टीने ते उपयुक्त आहेत. हे भत्ते कोणते आणि त्यात झालेले महत्त्वाचे बदल आपण समजून घेऊयात. ●घरभाडे भत्ता (एचआरए): घरभाडे भत्ता सवलत, प्रत्यक्षात मिळणारा भत्ता, पगाराच्या 10% भाडे यातील सर्वात कमी भाडे. यातील मोठ्या शहरात घरभाडे जास्त असल्याने 40 ते 50% घरभाडे सवलत मिळत होती. पूर्वी अधिकतम घरभाडे पगाराच्या 50% मिळण्यास पात्र अशी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकता ही 4 मेट्रो शहरे होती त्यात आता बेंगरुळू, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद या 4 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता या सर्व आठ शहरातील करदाते जास्त घरभाडे सवलतींचा दावा करू शकतात. यामुळे तेथे राहणाऱ्या अनेकांना त्याचा लाभ होईल. ●शैक्षणिक भत्त्यात वाढ: यापूर्वी ₹100/ मूल करमुक्त शैक्षणिक भत्ता दिला जात असे. ही मर्यादा जास्तीत जास्त 2 मुलांना मिळणाऱ्या भत्त्यापर्यत मर्यादित होती. आता ही मर्यादा अधिकतम ₹3000/ मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. ●वसतिगृह भत्त्यात वाढ: आतापर्यंत असा भत्ता पूर्वी ₹3000/ मूल दोन मुलांपर्यंत करमुक्त मिळत होता. आता ही मर्यादा ₹9000/मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. यामुळे होस्टेलमध्ये राहण्याच्या खर्चाची वास्तविक भरपाई होऊ शकेल. ●भोजन भत्त्यात वाढ: यापूर्वी प्रतिदिवस ₹50/- करमुक्त भोजन भत्ता मिळत असे आता तो प्रतिदिवस ₹200/- पर्यत वाढवण्यात आला आहे. ही मर्यादा वार्षिक अधिकतम ₹105600/- इतकी ठरवण्यात आली आहे. यामुळे करमुक्त पगार घटकात वाढ होईल. ●व्याजमुक्त कर्ज मर्यादेत वाढ: मालकाने कर्मचाऱ्यांला दिलेले व्याजमुक्त कर्ज ₹20000/- असेल तर त्यावर उत्पन्न आकारणी केली जात नसे. आता ही कर्ज मर्यादा ₹200000/- पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे बहुतेक कमी उत्पन्न मिळवणारे कामगार कर्जमुक्त होतील. त्यांना वैयक्तिक कर्ज,आपत्कालीन कर्ज आणि वैद्यकीय कर्ज बिनव्याजी मिळू शकेल. ●भेटवस्तू अथवा गिफ्ट व्हाउचर मर्यादेत वाढ: यापूर्वी मालकाकडून प्रतिवर्षी ₹5000/- वर कर आकारणी केली जात नव्हती आता ही मर्यादा प्रतिवर्षं ₹15000/- पर्यत वाढवण्यात आली असल्याने अधिक रकमेची करमुक्त भेट मालक आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊ शकतील. ●वाहतूक भत्त्यात वाढ- जे कर्मचारी कामावर येण्यासाठी स्वतःची सोय स्वतःच करतात त्यांना वाहतूक भत्ता ₹10000/- प्रतिवर्षं करमुक्त आहे या मर्यादेत प्रतिवर्षी ₹25000/- पर्यत वाढवण्यात आली आहे. जे कंपनीने दिलेल्या वाहतूक सुविधेचा लाभ घेत असतील त्याच्या करपात्र उत्पन्नात वास्तविक वाढ केली जाईल. पूर्वी यांची मर्यादा गाडीच्या प्रकारानुसार 900 ते 2500/- पर्यत धरली जात होती त्याऐवजी हे मूल्य आता ₹3000 ते ₹5000/- पर्यत वाढवण्यात आले आहे. यातील बहुतेक नियमांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात वाढ होईल. हे बदल कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा सुधारण्यासाठी आणि आधुनिक जीवनमानाचा खर्च लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फायदा, ●कॉर्पोरेट कर्मचारी ●शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे पालक ●कंपनी भत्ते मिळवणारे कर्मचारी ●शहरी व्यावसायिक ●मालकाकडून कर्ज घेत असणारे कर्मचारी यांना होऊ शकतो. तर, ●कंपनीच्या गाड्या वापरणारे कर्मचारी ●मोठ्या कंपनीचे लाभ मिळणारे कर्मचारी ●उच्च सुविधा मिळत असणारे कर्मचारी याच्या काही लाभांचे वास्तविक मूल्य वाढल्याने त्यांच्या एकूण करात वाढ होऊ शकते. नव्या सवलती देताना त्यांचा लाभ मिळवण्यासाठी काही कायदेशीर कागदपत्रे कर्मचाऱ्यांना जपून ठेवावी लागतील. जसेकी, ●भाडे करार ●भाडे दिल्याच्या पावत्या ●घरमालकाचा पॅन ●घरमालक नातेवाईक (आई,वडील,पत्नी) असल्यास त्यांच्यातील नातेसंबंधांचा खुलासा नाते असल्यास भाडे देण्यास मनाई नाही फक्त ते खरोखर दिले जावे अशी अपेक्षा आहे. ●कर्ज घेतले असल्यास त्याच्या नोंदी यासारखे दस्तऐवज करदात्याकडे असणे आवश्यक आहेत ते नसल्यास दंड लागू शकतो अथवा करसवलती नाकारल्या जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे या मर्यादा वाढल्या असल्या तरी नियोक्त्याने त्या प्रमाणात वेतन संरचना करून दिल्यासाच त्याचा लाभ करदात्यांना मिळेल अन्यथा नाही. ज्यांचे मालक अशा तऱ्हेने वेतन संरचना करण्यास अनुकूल असतील त्यांनी त्यांच्या एचआर विभागाशी बोलून यथायोग्य बदल करून घ्यावेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

आयकर करमुक्त भत्ते

आयकर - करमुक्त भत्ते 1 एप्रिल 2026 पासून नवा आयकर कायदा लागू होत आहे. यावर्षीही करदात्यांना त्याच्या आयकरची मोजणी जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करता येणार आहे. यातील जुनी पद्धती अनेक बचत गुंतवणुका आणि खर्च यावर सवलत देऊन अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवीन पद्धतीने किरकोळ सवलती देऊन कमी दराने कर आकारणी केली जाते. जुन्या पद्धतीत प्रामाणिक वजावट पन्नास हजाराची तर नवीन पद्धतीत ती पंचाहत्तर हजार झाली आहे. 87 ए नुसार ₹12500/- ची आयकर सवलत मिळत असल्याने जुन्या पद्धतीत पाच लाखापर्यंत करपात्र उत्पन्नावर आयकर लागत नाही तर नव्या पद्धतीत 12 लाख करपात्र उत्पन्नावर 87 ए नुसार ₹60000/- करसवलत मिळत असल्याने त्यावर आयकर द्यावा लागत नाही. नवीन आयकर कायद्यातील करमुक्त उत्पन्न मर्यादेचे नियम प्रसिद्ध झाले असून अलीकडे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाने अस्तित्वात असलेल्या करमुक्त भत्त्यात वाढ केली आहे त्याचा समावेश या नियमावलीत आहे. त्यामुळे ही वाढ जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वाना लागू आहे. याचा अधिक लाभ जुन्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या काही व्यक्तींना त्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाखाहून कमी करण्यासाठी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे नव्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या करदात्यांच्या करमुक्त उत्पन्नात त्यामुळे वाढ होऊ शकते. त्यामुळे दोन्ही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वांच्या दृष्टीने ते उपयुक्त आहेत. हे भत्ते कोणते आणि त्यात झालेले महत्त्वाचे बदल आपण समजून घेऊयात. ●घरभाडे भत्ता (एचआरए): घरभाडे भत्ता सवलत, प्रत्यक्षात मिळणारा भत्ता, पगाराच्या 10% भाडे यातील सर्वात कमी भाडे. यातील मोठ्या शहरात घरभाडे जास्त असल्याने 40 ते 50% घरभाडे सवलत मिळत होती. पूर्वी अधिकतम घरभाडे पगाराच्या 50% मिळण्यास पात्र अशी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकता ही 4 मेट्रो शहरे होती त्यात आता बेंगरुळू, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद या 4 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता या सर्व आठ शहरातील करदाते जास्त घरभाडे सवलतींचा दावा करू शकतात. यामुळे तेथे राहणाऱ्या अनेकांना त्याचा लाभ होईल. ●शैक्षणिक भत्त्यात वाढ: यापूर्वी ₹100/ मूल करमुक्त शैक्षणिक भत्ता दिला जात असे. ही मर्यादा जास्तीत जास्त 2 मुलांना मिळणाऱ्या भत्त्यापर्यत मर्यादित होती. आता ही मर्यादा अधिकतम ₹3000/ मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. ●वसतिगृह भत्त्यात वाढ: आतापर्यंत असा भत्ता पूर्वी ₹3000/ मूल दोन मुलांपर्यंत करमुक्त मिळत होता. आता ही मर्यादा ₹9000/मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. यामुळे होस्टेलमध्ये राहण्याच्या खर्चाची वास्तविक भरपाई होऊ शकेल. ●भोजन भत्त्यात वाढ: यापूर्वी प्रतिदिवस ₹50/- करमुक्त भोजन भत्ता मिळत असे आता तो प्रतिदिवस ₹200/- पर्यत वाढवण्यात आला आहे. ही मर्यादा वार्षिक अधिकतम ₹105600/- इतकी ठरवण्यात आली आहे. यामुळे करमुक्त पगार घटकात वाढ होईल. ●व्याजमुक्त कर्ज मर्यादेत वाढ: मालकाने कर्मचाऱ्यांला दिलेले व्याजमुक्त कर्ज ₹20000/- असेल तर त्यावर उत्पन्न आकारणी केली जात नसे. आता ही कर्ज मर्यादा ₹200000/- पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे बहुतेक कमी उत्पन्न मिळवणारे कामगार कर्जमुक्त होतील. त्यांना वैयक्तिक कर्ज,आपत्कालीन कर्ज आणि वैद्यकीय कर्ज बिनव्याजी मिळू शकेल. ●भेटवस्तू अथवा गिफ्ट व्हाउचर मर्यादेत वाढ: यापूर्वी मालकाकडून प्रतिवर्षी ₹5000/- वर कर आकारणी केली जात नव्हती आता ही मर्यादा प्रतिवर्षं ₹15000/- पर्यत वाढवण्यात आली असल्याने अधिक रकमेची करमुक्त भेट मालक आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊ शकतील. ●वाहतूक भत्त्यात वाढ- जे कर्मचारी कामावर येण्यासाठी स्वतःची सोय स्वतःच करतात त्यांना वाहतूक भत्ता ₹10000/- प्रतिवर्षं करमुक्त आहे या मर्यादेत प्रतिवर्षी ₹25000/- पर्यत वाढवण्यात आली आहे. जे कंपनीने दिलेल्या वाहतूक सुविधेचा लाभ घेत असतील त्याच्या करपात्र उत्पन्नात वास्तविक वाढ केली जाईल. पूर्वी यांची मर्यादा गाडीच्या प्रकारानुसार 900 ते 2500/- पर्यत धरली जात होती त्याऐवजी हे मूल्य आता ₹3000 ते ₹5000/- पर्यत वाढवण्यात आले आहे. यातील बहुतेक नियमांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात वाढ होईल. हे बदल कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा सुधारण्यासाठी आणि आधुनिक जीवनमानाचा खर्च लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फायदा, ●कॉर्पोरेट कर्मचारी ●शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे पालक ●कंपनी भत्ते मिळवणारे कर्मचारी ●शहरी व्यावसायिक ●मालकाकडून कर्ज घेत असणारे कर्मचारी यांना होऊ शकतो. तर, ●कंपनीच्या गाड्या वापरणारे कर्मचारी ●मोठ्या कंपनीचे लाभ मिळणारे कर्मचारी ●उच्च सुविधा मिळत असणारे कर्मचारी याच्या काही लाभांचे वास्तविक मूल्य वाढल्याने त्यांच्या एकूण करात वाढ होऊ शकते. नव्या सवलती देताना त्यांचा लाभ मिळवण्यासाठी काही कायदेशीर कागदपत्रे कर्मचाऱ्यांना जपून ठेवावी लागतील. जसेकी, ●भाडे करार ●भाडे दिल्याच्या पावत्या ●घरमालकाचा पॅन ●घरमालक नातेवाईक (आई,वडील,पत्नी) असल्यास त्यांच्यातील नातेसंबंधांचा खुलासा नाते असल्यास भाडे देण्यास मनाई नाही फक्त ते खरोखर दिले जावे अशी अपेक्षा आहे. ●कर्ज घेतले असल्यास त्याच्या नोंदी यासारखे दस्तऐवज करदात्याकडे असणे आवश्यक आहेत ते नसल्यास दंड लागू शकतो अथवा करसवलती नाकारल्या जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे या मर्यादा वाढल्या असल्या तरी नियोक्त्याने त्या प्रमाणात वेतन संरचना करून दिल्यासाच त्याचा लाभ करदात्यांना मिळेल अन्यथा नाही. ज्यांचे मालक अशा तऱ्हेने वेतन संरचना करण्यास अनुकूल असतील त्यांनी त्यांच्या एचआर विभागाशी बोलून यथायोग्य बदल करून घ्यावेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत

काळसुसंगत नवीन आयकर कायदा 2025

#काळसुसंगत_नवीन_आयकर_कायदा_2025 भारताच्या करप्रणालीत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल घडवून आणणारा आयकर कायदा 2025 हा आता 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. सुमारे सहा दशकांहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेल्या आयकर कायदा 1961 ची जागा घेईल. हा नवीन कायदा अधिक सोपा, पारदर्शकता जपणारा आणि डिजिटल युगाशी सुसंगत अशी करप्रणाली निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. करप्रणालीवरील ताण कमी करतो आणि स्वेच्छेने कर भरण्याची संस्कृती विकसित करतो. आज अस्तित्वात असलेला सन 1961 चा आयकर कायदा कालांतराने अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला होता. यामागील मुख्य कारणे अशी- ●या कायद्यात गेल्या 64 वर्षांत 4000 पेक्षा जास्त करदुरुस्त्या केल्या गेल्या. ●यामध्ये बचत, निर्यातवाढ, ग्रामीण विकास यासाठी देण्यात आलेल्या विविध सवलती आणि कपातींचा भडीमार यामुळे कर आधार कमी झाला. ●काही सवलतींचे लावण्यात आलेले चुकीचे अर्थ आणि त्यामुळे वाद-विवाद (Litigation) वाढल्याने हा कायदा अधिक जटिल झाला. ●यामध्ये कठीण आणि क्लिष्ट कायदेशीर भाषा वापरण्यात आली आहे. ●यातील काही तरतुदी सध्या कालबाह्य झाल्या असून अनेक तरतुदींची रचना विस्कळीत आहे. यामुळे सामान्य करदात्यासाठी कायदा समजून घेणे आणि त्याचे अनुपालन करणे अधिक अवघड झाले होते. म्हणूनच, जुलै 2024 मध्ये केंद्र सरकारने संपूर्ण आयकर कायद्यात सुधारणा करण्यात येत असल्याची आणि नव्याने येणारा आयकर कायदा विद्यमान कायद्याची लवकरच जागा घेईल अशी घोषणा केली. यानंतर केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळ (CBDT) च्या मार्गदर्शनाखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने सध्याच्या कायद्याचे पुनरावलोकन करून उद्योग, व्यावसायिक, कर अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. आंतरराष्ट्रीय करप्रणालींचा तेथील पद्धतींचा अभ्यास (UK, Australia) केला. या सर्वांची सर्वसमावेशक पुनर्रचना करण्यात आली त्यावर संबंधित सर्वांच्या- जनता, करदाते, व्यावसायिक, उद्योग प्रतिक्रिया, तज्ञ व्यक्ती यांनी दिलेल्या सूचना अभ्यासल्या. त्यावर विचार करून जागतिक पातळीशी सुसंगत योग्य ते बदल करून त्यातून आयकर कायदा 2025 तयार झाला. तो संसदेने मंजूर करून त्यास राष्ट्रपतींची संमती मिळाली असून शासकीय राजपत्रात प्रकाशित झाला. आता येत्या 1 एप्रिलपासून हा नवा कायदा लागू होईल त्यामुळे जुना कायदा आपोआपच रद्द होईल. सध्याच्या आयकर कायद्याची आणि नव्या कायद्याची तुलना केल्यास सध्याचा कायद्यात 512535 शब्द, 47 विभाग, 819 उपविभाग, 18 तक्ते आणि 6 सूत्रे आहेत. नवीन कायद्यात 259676 शब्द, 23 विभाग, 536 उपविभाग, 57 तक्ते, 46 सूत्रे आहेत. म्हणजेच नव्या कायद्यात शब्दसंख्या, विभाग, उपविभाग यात कपात केली असून तक्ते आणि सूत्रे यांच्या संख्येत वाढ केली आहे. विद्यमान कायद्यातील अनावश्यक तरतुदी रद्द केल्या असून एक संबंधित नियम विखुरलेले असल्यास ते एकत्र केले आहेत. नवीन कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये- ●आयकर विवरणपत्र वर्ष (Assessment Year) आणि मागील वर्ष (Previous Year) या गोंधळ उडवणाऱ्या संकल्पना रद्द झाल्या असून त्याऐवजी कर वर्ष(Tax Year) ही एकच संकल्पना असून त्याचा कालावधी 1 एप्रिल ते 31 मार्च असेल. म्हणजेच करवर्षं 2026 हे 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीचे असेल. ●मुळातून कर कपती संबंधित नियम आता एका कलमाखाली (Section 393) आणले असून यावर्षीपासून त्यात थोड्या सुधारणा केल्या आहेत. ●कर संदर्भात डिजिटल करप्रणालीला प्राधान्य देण्यात येत असून यात मानवी हस्तक्षेप नसल्याने भ्रष्टाचारात घट होईल ऑनलाइन पध्दतीने अनुपालनात वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. ●प्रथमच सरकारने आभासी डिजिटल मालमत्तांना मान्यता देऊन त्यांची व्याख्या केली आहे यात क्रिप्टोकरन्सी, टोकनाइज्ड मालमत्ता याचा समावेश केला आहे त्याचप्रमाणे आभासी डिजिटल स्पेस यासारख्या संकल्पना विचारात घेऊन ईमेल, क्लाउड, सोशल मीडिया यासारख्या गोष्टींचा त्यात समावेश केला आहे. ●तंत्रज्ञानाद्वारे कार्यक्षमता वाढवणे, करदात्यांशी थेट संपर्क कमी करणे, उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करणे करप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नवनवीन योजना तयार करण्याचा नवे नियम अधिकार या कायद्याने केंद्र सरकारला मिळाला आहे. ●विखुरलेले नियम एकत्रित केल्याने कायदा समजण्यास सोपा झाला असून त्याचे अनुपालन (Compliance) करणे अधिक सोपे झाले आहे. त्यामुळे कर सल्लागार आणि करदात्यांना अधिक सुविधा मिळाल्या आहेत. ●10 लाखापर्यंत उलाढाल असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांना काही अटींवर अनुमानीत उत्पन्न जाहीर करता येईल त्यासाठी हिशोब ठेवण्याची आवश्यकता नाही. ●काही भत्यांच्या करमुक्त मार्यदेमध्ये महागाईनुसार वाढ करण्यात आली आहे. ●वाद निवारण सुधारणा अधिक पारदर्शक आणि सोपे केले आहेत. करदात्यास केंद्रबिंदू ठेवून कर वाद कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याने करदाते आणि करसल्लागारांना सोयीचे झाले आहे. पोर्टलवर जुने विभाग, उपविभाग यांचा संदर्भ दिल्यास त्यासमान नवीन विभाग उपविभाग याचा संदर्भ मिळेल ●सर्वसामान्य करदात्यांच्या दृष्टीने काही बदललेल्या जुन्या फॉर्म्सचे नवे क्रमांक आणि त्यासंबंधीची माहिती अशी, ◆फॉर्म 16 ऐवजी फॉर्म 130 : पगारातून कापलेल्या कराचे प्रमाणपत्र ◆फॉर्म 26-एएस ऐवजी फॉर्म 168 : वार्षिक करपत्रक ◆फॉर्म 16 ए ऐवजी फॉर्म 131: पगाराशिवाय अन्य उत्पन्नातून कापलेल्या कराचे प्रमाणपत्र ◆फार्म 13 ऐवजी फॉर्म 128 : कमी दराने अथवा शून्य करकपात करण्याचा विनंती अर्ज ◆फॉर्म 15 जी अथवा एच ऐवजी फॉर्म 121: करपात्र उत्पन्न नसल्याने कर कपात टाळण्याची विनंती करणारे प्रकटीकरण ◆फॉर्म 10 इ ऐवजी फॉर्म 39 : मागील थकबाकीवर करसवलत देण्याचा विनंती अर्ज ◆फॉर्म 3 सीए-सीबी-सीसी ऐवजी फॉर्म 26: एकत्रित लेखापरीक्षण अहवाल महत्त्वाची बाब – या नवीन कायद्यात काय बदलले नाही? ●करदरांमध्ये मोठे बदल नाहीत. नवी, जुनी कररचना चालूच राहणार असून करदाते त्यांच्या सोयीची पद्धत निवडू शकतात. ●मूलभूत करसिद्धांत कायम आहेत. प्रत्यक्ष कर उत्पन्नानुसार वाढत आहेत तर अप्रत्यक्ष कर सर्वाना एकसारखे आहेत. निष्कर्ष ●हा कायदा ‘जटिलतेकडून सुलभीकरणाकडे’ जाण्याचा प्रयत्न करत असून त्यामुळे करदात्यांचा विश्वास वाढेल आणि ते स्वेच्छेने स्वेच्छेने कर भरण्याची संस्कृती निर्माण करतील.व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) वाढेल. ●आयकर कायदा, 2025 हा केवळ एक नवीन कायदा नसून भारताच्या करप्रणालीतील एक मोठा बदल आहे. ●सुलभ भाषा, डिजिटल प्रक्रिया आणि जागतिक मानकांचा अवलंब करून हा कायदा अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि करदाता-केंद्रित बनवण्यात आला आहे. ●हा कायदा केवळ करदर बदलत नाही, तर संपूर्ण कर अनुभव अधिक सोपा आणि विश्वासार्ह बनवतो. विकसित भारताच्या दिशेने सुधारणेचे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

नव्या आर्थिक वर्षासाठी करदात्यांनी लक्षात ठेवायचे बदल

#नव्या_आर्थिक_वर्षासाठी_करदात्यांनी_लक्षात_ठेवायचे_बदल नवे आर्थिक वर्ष 2026 आता लवकरच म्हणजे 1 एप्रिल 2026 रोजी सुरू होईल. कर नियोजनाच्या दृष्टीने याचा विचार करूया. ●जुनी करप्रणाली अनेक बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यावर सवलत देऊन येणाऱ्या करपात्र उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवी करप्रणाली किरकोळ सवलती देऊन राहिलेल्या सर्व उत्पन्नावर कमी दराने कर आकारणी करते. ●करदाते त्यांच्या सोयीनुसार नवी अथवा जुनी करप्रणाली स्वीकारून आयकराची मोजणी करू शकतात. एक सर्वसाधारण विधान म्हणून नवी करप्रणाली बहुतेक सर्व करदात्यांच्या दृष्टीने सोयीची असल्याने अलीकडे जुन्या करप्रणालीतील काही भत्यांमध्ये वाढ केली असली तरी त्यांचा उपयोग मोजक्याच करदात्यांना होणार असल्याने जुनी करप्रणाली नामधारी राहणार आहे. ■दोन्ही प्रणालीत मिळत असलेल्या सवलती, एकूण उत्पन्नातून, ●व्यवसाय कराची सूट (₹2500/-) ●मालकाने कर्मचाऱ्याच्या पगारातून भरलेली NPS वर्गणी एकूण पगाराच्या जास्तीत जास्त 14% (80 CCD-2) ●प्रमाणित वजावट -जुनी प्रणाली ₹ 50 हजार -नवी प्रणाली ₹ 75 हजार ●87 D -जुनी प्रणाली ₹12500/- म्हणून 5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर कर नाही -नवी प्रणाली ₹60000/- म्हणून 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर कर नाही. ●करमुक्त उत्पन्न मर्यादा -जुनी प्रणाली 2.5लाख ते 5 लाख वयानुसार -सरसकट सर्वाना 4 लाख यामध्ये पगार, व्यवसाय उत्पन्न,डिव्हिडंड, व्याज, घरापासून मिळणारे उत्पन्न आणि इतर उत्पन्न या सर्वाचा समावेश आहे त्यामुळे कर आकारणी मर्यादा सोडून अधिक उत्पन्न असल्यास त्यावर कर लागत असो अथवा नसो आयकर विवरणपत्र भरून देणे सक्तीचे आहे. ■जुन्या प्रणालीतील गुंतवणूक आणि खर्च या वरील वजावटी ●80/C,ब80/CCC,80/CCD नुसार एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. ●80/CCD(1B) एनपीएस वर्गणी जास्तीत जास्त ₹50 हजार अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते. ●सेक्शन 24 गृहकर्जावरील व्याज हे घरापासून झालेला तोटा समजून त्याची जास्तीत जास्त ₹ दोन लाख वाजवट तर घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते. ■आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती: ●80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांचा आणि अवलंबित पालकांच्या आरोग्य विम्याची वर्गणीयात ₹ 5000/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. वयानुसार मिळणारी सूट 25 हजार ते 1 लाख ●80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ 75 हजार ते ₹ 1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही. ●80/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ 40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते. ●80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ 75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर ( Professional Tax) माफ करण्यात आला आहे. ■विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट: ●80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून 8 वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे. ●80 EEE नुसार परवडणारी घरे (घराची किंमत 45 लाख अथवा क्षेत्रफळ 60 ते 90 sq mts) याच्या व्याख्येत येणाऱ्या घरच्या कर्जाच्या मूळ रकमेवर एकूण सूट मर्यादेपर्यंत (दीड लाख रुपये) सवलत मिळू शकते. ■विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट: ●80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते. ●80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते. ■इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती: ●80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. मोठ्या शहरात घरभाडे अधिक असल्याने त्यासाठी वेगळी नियमावली आहे. ●80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹50000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांच्या ₹1 लाखपर्यत व्याजावर मुळातून कर कापला जात नाही ●80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार पर्यत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही. ★पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही. ★EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून 33.33% अधिकम ₹25 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल. दोन्ही पद्धतीत, ●वेगवेगळ्या मार्गाने मिळणारा अल्प आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर अनुक्रमे 20% आणि 12.5% या विशेषदराने दोन्ही पद्धतीत कर आकारला जाईल. भांडवल बाजारासाठी प्रोत्साहन म्हणून शेअर्स आणि शेअर्सवर आधारित म्युचुअल फंड यातून मिळालेल्या ₹ 125000/- भांडवली नफ्यावर कोणतीही कर आकारणी केली जाणार नाही. सर्व प्रकारच्या मालमत्तांमध्ये ज्या शेअरबाजारात ट्रेंड होऊ शकतात त्यांचा दिर्घ मुदतीचा भांडवली नफा एक वर्षाने मोजला जाईल तर अन्य मालमत्तांमध्ये तो सरसकट 2 वर्ष करण्यात आला आहे. 23 जून 2024 पूर्वी खरेदी केलेल्या घरावर महागाई निर्देशांकाचा वाढीचा लाभ घेऊन त्याची करदेयता कमी करता येईल. ●क्रेप्टोकरन्सीतून मिळालेल्या लाभावर 30% या विशेषदराने कर आकारला जाईल आर्थिक वर्षात होणारा तोटा पुढील वर्षात समायोजित केला जाणार नाही. ●मालमत्ता भाड्याने देणे असा तुमचा व्यवसाय नसल्यास दोन्ही पद्धतीत घरभाड्यावरील उत्पन्नातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेने आकारलेला कर वगळून राहिलेल्या रकमेतून 30% ची प्रामाणित वजावट कोणत्याही उच्च मर्यादेशिवाय दिली जाते. ●व्यावसायिकांना मिळत असलेल्या सर्व सवलती तशाच आहेत. ●शेअरबाजारातून मिळणारे उत्पन्न हे पूर्णपणे व्यवसायाचे उत्पन्न, भांडवली नफा आहे की दोन्हींचे मिश्रण आहे. ते ठरवण्याचा करदात्यास अधिकार आहे. मात्र एकदा, त्यातील ज्या खात्याशी संबंधित उत्पन्न हे व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून दाखवले जाईल ते त्यानंतरही व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून समजले जाऊन त्यात उपलब्ध सूट घेता येईल यात बदल होणार नाही. या ठळक तरतुदींशिवाय ●31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा मोजताना ग्रँड फादरिंगचा लाभ घेता येईल. ★राहते घर अधिक एक घर भाड्याने दिले नसल्यास त्यावर कोणतेही उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारणी होणार नाही याहून अधिक असलेले घर भाड्याने दिलेले असो अथवा नसो त्याचे अंदाजित अथवा वास्तविक भाड्याचे उत्पन्न समजून नियमानुसार कर आकारणी होईल. 1 एप्रिल 2026 पासून ●शेअर पुनर्खरेदीतील सर्व रक्कम डिव्हिडंड समजून उत्पन्नात मिळवली जात होती आता कालावधीनुसार त्यावर होणारा भांडवली लाभ करपात्र असेल. ●टीडीएस/टीसीएस मधील तरतुदी थोडयाफार प्रमाणात काळानुसार बदलल्या आहेत. ●यापूर्वी आपल्याला मिळणारे व्याज आणि डिव्हिडंड यातून मुळातून करकपात (टीडीएस) होऊ नये यासाठी संबंधित बँक, कंपनी, म्युचुअल फंड रजिस्टार यांच्याकडे आपल्या वयानुसार फॉर्म या ‘15 जी किंवा एच’ भरून देत होतो. यापुढे सर्व गुंतवणूकदार ग्राहकांना सरसकट ‘फॉर्म 121’ हा एकच फॉर्म भरून आपल्या बँकेत द्यावयाचा आहे. डिव्हिडंडमधून करकपात होऊ नये यासाठी असा फॉर्म संबंधित प्रत्येक कंपनीकडे न देता केवळ आपल्या डिपॉझिटरीकडे द्यायचा आहे. ही सुविधा ऑनलाइन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने उपलब्ध आहे सर्वांनी एप्रिल 2026 मध्ये असा फॉर्म त्वरित भरून देऊन संभाव्य करकपात टाळावी. कररचना आणि आकारणी हा अतिशय गुंतागुंतीचा विषय असल्याने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत

सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन सन 2025-2026

#सरते_आर्थिक_वर्ष_आणि_करनियोजन (सन2025-2026) चालू आर्थिक वर्ष (सन2025-2026) आता संपत आले. हाहा म्हणता ते कधी संपेल ते कळणारही नाही. गेले काही वर्षे या शिर्षकाचा लेख लिहून करदात्यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या तरतुदी, बदललेल्या घटनांची माहिती देऊन शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडू नये याची काळजी या वर्षीही घेऊयात. सर्वाना आयकर मोजणीचे दोन पर्याय आहेत यातील नवीन पर्यायात अनेक सवलती वगळून 5% ते 30% अशी 6 टप्यात कर आकारणी होईल. या पर्यायात ₹ 75 हजार प्रमाणित वजावट आणि व्यवसाय कर अधिकतम रुपये दोन हजार पाचशेची सवलत मिळते. याशिवाय या दोन्ही करमोजणी पद्धतीत भांडवली नफा कमी करण्यासाठी टॅक्स हार्वेस्टिंग, एनपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांची मालकाने भरलेल्या वर्गणी, जी पगार आणि महागाई भत्याच्या प्रमाणात सरकारी कर्मचाऱ्यांना 14% पण वर्षभरात जास्तीतजास्त सात लाख पन्नास हजार या मर्यादेत वेगळी वजावट (80/ CCD2) मिळेल. याशिवाय कर्तव्याचा भाग म्हणून मिळणाऱ्या काही भत्त्यांवर सूट आहे. जसे की प्रवास खर्च, टेलिफोन बिल, सवलतीत मिळणारे जेवण इ. याचा लाभ घेऊन या नवीन पर्यायात ज्यांचे करपात्र 12 लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांना जास्तीतजास्त 60 हजार रुपयांची करसवलत (87/ A) मिळते. त्यामुळे फारशी कोणतीही गुंतवणूक अथवा खर्च न करता हा पर्याय स्वीकारून फायदा होणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण यावर्षी प्रचंड प्रमाणात वाढेल. यात निव्वळ पगार हेच ज्यांचे उत्पन्नाचे साधन आहे त्यांना सध्या दोन्ही पद्धतीपैकी कोणतीही पद्धत निवडण्याचा पर्याय आहे पण ज्यांना व्यवसायचेही उत्पन्न आहे अशा व्यक्तीनी नव्या पद्धतीने करमोजणी केल्यास कायम त्याच पद्धतीने करमोजणी करावी लागेल. भविष्यात कदाचित नवीन प्रत्यक्ष करप्रणालीने विद्यमान आयकर कायद्याची जागा घेतल्यास, सर्वांचा कर कायम नवीन पद्धतीने मोजला जाईल असा अंदाज आहे. आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घेण्यासाठी उत्पन्न करपात्र असो अथवा नसो आपले सर्व मार्गांनी होणारे या कालखंडातील उत्पन्न यासाठी विचारात घ्यावे उदा पगार, घरभाडे, ठेवींवरील व्याज, पी पी एफ वरील व्याज, अल्प दीर्घ मुदतीचा नफा, लाभांश, शेअर पुनर्खरेदीची रक्कम, व्यवसाय असल्यास त्यातून मिळालेले उत्पन्न इ., अन्य कोणत्याही मार्गाने मिळालेले उत्पन्न याची बेरीज करून त्यातून करमुक्त रोखे, पीपीएफ वरील व्याज यासारखे करमुक्त उत्पन्न वगळून सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण 12 लाख रुपयांच्या आत असल्यास ही रक्कम गेम चेंजर आहे या सर्वांनी आता डोळे झाकून नवी करपद्धत स्वीकारण्यास हरकत नाही. फक्त पूर्वी जो खटाटोप टॅक्स वाचवण्यासाठी केला जायचा तो स्वेच्छेने करावा कारण तुलनात्मकदृष्टीने या वर्गाचे उत्पन कमी असल्याने भविष्यात आर्थिक अडचणीवर मात करण्यासाठी त्याच्याकडे काहीतरी पर्याय असायला हवा. जुन्या पद्धतीनेतील करमोजणी आणि कररचना यात कोणताही फरक नाही. त्यामुळे एकूण उत्पन्न 12 लाखाहून अधिक आणि वजावट आणि खर्च सवलती ₹ 7 लाखाहून अधिक आणि उत्पन्न ₹12लाखाहून अधिक आहे त्यामुळे करपात्र उत्पन्न ₹ 5 लाखाहून कमी होईल असे एकूण करदाते आता फारच थोडे असतील. त्यांना मिळू शकत असलेल्या गुंतवणूक आणि खर्च यांच्या वजावटी अश्या- ■ विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चांना मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते. आयकर अधिनियम 80/C, 80/CCC, 80/CCD एकत्रित मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये सूट मिळू शकते. ●80/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. पी एफ वर्गणी,वी पी एफ, पी पी एफ मधील जमा केलेली रक्कम, एन एस सी, एन एस सी व्याज, 5 वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना,सुकन्या समृद्धी योजना, एनपीएस, एनपीएस वात्सल्य, विमा हप्ते, राहत्या घराचे गृहकर्ज मूद्दल, रजिस्ट्रेशन खर्च, दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च, करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमध्ये जमा/खर्च केलेली रक्कम. ●80/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन योजना. ●80/CCD मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेची वर्गणी. यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली, तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. ●सन 2015 पासून 80/*CCD(1B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹50000 रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते. अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते. ●सेक्शन 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याज हे घरापासून झालेला तोटा समजून त्याची जास्तीत जास्त ₹ दोन लाख वाजवट मिळू शकते. ■आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती: ●80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹25000 जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹ 50000 पर्यंत सूट मिळते. त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त 25 ते 50 हजार रुपयांची सूट मिळते. ₹ 5000/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. ●80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ 75 हजार ते ₹ 1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही. ●80/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ 40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते. ●80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ 75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (Profesitional Tax) माफ करण्यात आला आहे. ■विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट: ●80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे. ●Section 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते. ●80 EEE नुसार परवडणारी घरे याच्या व्याख्येत येणाऱ्या घरच्या कर्जाच्या मूळ रकमेवर एकूण सूट मर्यादेपर्यंत (दीड लाख रुपये) सवलत मिळू शकते. ■विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट: ●80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते. ●80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते. ■इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती: ●80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. मोठ्या शहरात घरभाडे अधिक असल्याने त्यासाठी वेगळी नियमावली आहे. ●80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹50000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांच्या ₹1 लाखपर्यत व्याजावर मुळातून कर कापला जात नाही ●80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार पर्यत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही. या ठळक तरतुदींशिवाय - ★शेअर खरेदीविक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एस टी टी कापला असेल सवलतीच्या दराने 20%कर द्यावा लागेल. ★ ₹ 1 लाख 25 हजारांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर काही अटींसह 12.5% दराने कर द्यावा लागेल. 31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा मोजताना ग्रँड फादरिंगचा लाभ घेता येईल. ★भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि 65% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश आपल्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपली करपात्रता निश्चित होईल. ★राहते घर अधिक एक घर भाड्याने दिले नसल्यास त्यावर कोणतेही उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारणी होणार नाही याहून अधिक असलेले घर भाड्याने दिलेले असो अथवा नसो त्याचे अंदाजित अथवा वास्तविक भाड्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर वगळून मिळालेल्या भाड्यातून 30% प्रमाणित वजावट मिळेल (सेक्शन 24) ★पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही. ★EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून 33.33% अधिकम ₹25 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल. ★कंपनीने पुनर्खरेदी केलेल्या शेअरची पुनर्खरेदी रक्कम ही डिव्हिडंड समजून त्यानुसार करपात्र असेल तर शेअर खरेदीची रक्कम ही कालावधीनुसार अल्प/ दीर्घ मुदतीचा भांडवली तोटा समजला जाईल. ★घरच्या विक्रीतून झालेल्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर महागाईवाढीचा लाभ 23 जून पूर्वी घेतलेल्या मालमत्तानाच मिळेल. यानंतर खरेदी केलेल्या मालमत्ताना हा लाभ मिळणार नाही. या तरतुदींशिवाय इतर अनेक तरतुदींमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. अतिशय अल्प प्रमाणात यांचा लाभ काही व्यक्तींनाच मिळेल जुनी कररचना अनेक सवलती देऊन येणाऱ्या करपात्र उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवी कररचना सवलती कमीतकमी करून त्यावर कमी दराने कर आकारणी करते. याशिवाय नवीन कररचनेत काही वजावटी मिळतात ज्यांना आपले वेतन कोणत्या शीर्षकाखाली घ्यावे त्याचे स्वातंत्र्य मिळते त्यांनी त्यातील तरतुदींचा पुरेपूर लाभ घ्यावा. ज्या पद्धतीने कर कमी द्यावा लागेल ती पद्धती पूर्ण विचार करून स्वीकारावी. या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या (CA) अथवा जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)