नव्या आर्थिक वर्षासाठी करदात्यांनी लक्षात ठेवायचे बदल

#नव्या_आर्थिक_वर्षासाठी_करदात्यांनी_लक्षात_ठेवायचे_बदल नवे आर्थिक वर्ष 2026 आता लवकरच म्हणजे 1 एप्रिल 2026 रोजी सुरू होईल. कर नियोजनाच्या दृष्टीने याचा विचार करूया. ●जुनी करप्रणाली अनेक बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यावर सवलत देऊन येणाऱ्या करपात्र उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवी करप्रणाली किरकोळ सवलती देऊन राहिलेल्या सर्व उत्पन्नावर कमी दराने कर आकारणी करते. ●करदाते त्यांच्या सोयीनुसार नवी अथवा जुनी करप्रणाली स्वीकारून आयकराची मोजणी करू शकतात. एक सर्वसाधारण विधान म्हणून नवी करप्रणाली बहुतेक सर्व करदात्यांच्या दृष्टीने सोयीची असल्याने अलीकडे जुन्या करप्रणालीतील काही भत्यांमध्ये वाढ केली असली तरी त्यांचा उपयोग मोजक्याच करदात्यांना होणार असल्याने जुनी करप्रणाली नामधारी राहणार आहे. ■दोन्ही प्रणालीत मिळत असलेल्या सवलती, एकूण उत्पन्नातून, ●व्यवसाय कराची सूट (₹2500/-) ●मालकाने कर्मचाऱ्याच्या पगारातून भरलेली NPS वर्गणी एकूण पगाराच्या जास्तीत जास्त 14% (80 CCD-2) ●प्रमाणित वजावट -जुनी प्रणाली ₹ 50 हजार -नवी प्रणाली ₹ 75 हजार ●87 D -जुनी प्रणाली ₹12500/- म्हणून 5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर कर नाही -नवी प्रणाली ₹60000/- म्हणून 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर कर नाही. ●करमुक्त उत्पन्न मर्यादा -जुनी प्रणाली 2.5लाख ते 5 लाख वयानुसार -सरसकट सर्वाना 4 लाख यामध्ये पगार, व्यवसाय उत्पन्न,डिव्हिडंड, व्याज, घरापासून मिळणारे उत्पन्न आणि इतर उत्पन्न या सर्वाचा समावेश आहे त्यामुळे कर आकारणी मर्यादा सोडून अधिक उत्पन्न असल्यास त्यावर कर लागत असो अथवा नसो आयकर विवरणपत्र भरून देणे सक्तीचे आहे. ■जुन्या प्रणालीतील गुंतवणूक आणि खर्च या वरील वजावटी ●80/C,ब80/CCC,80/CCD नुसार एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. ●80/CCD(1B) एनपीएस वर्गणी जास्तीत जास्त ₹50 हजार अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते. ●सेक्शन 24 गृहकर्जावरील व्याज हे घरापासून झालेला तोटा समजून त्याची जास्तीत जास्त ₹ दोन लाख वाजवट तर घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते. ■आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती: ●80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांचा आणि अवलंबित पालकांच्या आरोग्य विम्याची वर्गणीयात ₹ 5000/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. वयानुसार मिळणारी सूट 25 हजार ते 1 लाख ●80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ 75 हजार ते ₹ 1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही. ●80/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ 40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते. ●80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ 75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर ( Professional Tax) माफ करण्यात आला आहे. ■विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट: ●80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून 8 वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे. ●80 EEE नुसार परवडणारी घरे (घराची किंमत 45 लाख अथवा क्षेत्रफळ 60 ते 90 sq mts) याच्या व्याख्येत येणाऱ्या घरच्या कर्जाच्या मूळ रकमेवर एकूण सूट मर्यादेपर्यंत (दीड लाख रुपये) सवलत मिळू शकते. ■विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट: ●80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते. ●80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते. ■इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती: ●80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. मोठ्या शहरात घरभाडे अधिक असल्याने त्यासाठी वेगळी नियमावली आहे. ●80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹50000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांच्या ₹1 लाखपर्यत व्याजावर मुळातून कर कापला जात नाही ●80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार पर्यत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही. ★पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही. ★EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून 33.33% अधिकम ₹25 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल. दोन्ही पद्धतीत, ●वेगवेगळ्या मार्गाने मिळणारा अल्प आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर अनुक्रमे 20% आणि 12.5% या विशेषदराने दोन्ही पद्धतीत कर आकारला जाईल. भांडवल बाजारासाठी प्रोत्साहन म्हणून शेअर्स आणि शेअर्सवर आधारित म्युचुअल फंड यातून मिळालेल्या ₹ 125000/- भांडवली नफ्यावर कोणतीही कर आकारणी केली जाणार नाही. सर्व प्रकारच्या मालमत्तांमध्ये ज्या शेअरबाजारात ट्रेंड होऊ शकतात त्यांचा दिर्घ मुदतीचा भांडवली नफा एक वर्षाने मोजला जाईल तर अन्य मालमत्तांमध्ये तो सरसकट 2 वर्ष करण्यात आला आहे. 23 जून 2024 पूर्वी खरेदी केलेल्या घरावर महागाई निर्देशांकाचा वाढीचा लाभ घेऊन त्याची करदेयता कमी करता येईल. ●क्रेप्टोकरन्सीतून मिळालेल्या लाभावर 30% या विशेषदराने कर आकारला जाईल आर्थिक वर्षात होणारा तोटा पुढील वर्षात समायोजित केला जाणार नाही. ●मालमत्ता भाड्याने देणे असा तुमचा व्यवसाय नसल्यास दोन्ही पद्धतीत घरभाड्यावरील उत्पन्नातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेने आकारलेला कर वगळून राहिलेल्या रकमेतून 30% ची प्रामाणित वजावट कोणत्याही उच्च मर्यादेशिवाय दिली जाते. ●व्यावसायिकांना मिळत असलेल्या सर्व सवलती तशाच आहेत. ●शेअरबाजारातून मिळणारे उत्पन्न हे पूर्णपणे व्यवसायाचे उत्पन्न, भांडवली नफा आहे की दोन्हींचे मिश्रण आहे. ते ठरवण्याचा करदात्यास अधिकार आहे. मात्र एकदा, त्यातील ज्या खात्याशी संबंधित उत्पन्न हे व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून दाखवले जाईल ते त्यानंतरही व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून समजले जाऊन त्यात उपलब्ध सूट घेता येईल यात बदल होणार नाही. या ठळक तरतुदींशिवाय ●31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा मोजताना ग्रँड फादरिंगचा लाभ घेता येईल. ★राहते घर अधिक एक घर भाड्याने दिले नसल्यास त्यावर कोणतेही उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारणी होणार नाही याहून अधिक असलेले घर भाड्याने दिलेले असो अथवा नसो त्याचे अंदाजित अथवा वास्तविक भाड्याचे उत्पन्न समजून नियमानुसार कर आकारणी होईल. 1 एप्रिल 2026 पासून ●शेअर पुनर्खरेदीतील सर्व रक्कम डिव्हिडंड समजून उत्पन्नात मिळवली जात होती आता कालावधीनुसार त्यावर होणारा भांडवली लाभ करपात्र असेल. ●टीडीएस/टीसीएस मधील तरतुदी थोडयाफार प्रमाणात काळानुसार बदलल्या आहेत. ●यापूर्वी आपल्याला मिळणारे व्याज आणि डिव्हिडंड यातून मुळातून करकपात (टीडीएस) होऊ नये यासाठी संबंधित बँक, कंपनी, म्युचुअल फंड रजिस्टार यांच्याकडे आपल्या वयानुसार फॉर्म या ‘15 जी किंवा एच’ भरून देत होतो. यापुढे सर्व गुंतवणूकदार ग्राहकांना सरसकट ‘फॉर्म 121’ हा एकच फॉर्म भरून आपल्या बँकेत द्यावयाचा आहे. डिव्हिडंडमधून करकपात होऊ नये यासाठी असा फॉर्म संबंधित प्रत्येक कंपनीकडे न देता केवळ आपल्या डिपॉझिटरीकडे द्यायचा आहे. ही सुविधा ऑनलाइन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने उपलब्ध आहे सर्वांनी एप्रिल 2026 मध्ये असा फॉर्म त्वरित भरून देऊन संभाव्य करकपात टाळावी. कररचना आणि आकारणी हा अतिशय गुंतागुंतीचा विषय असल्याने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत