प्रस्तावित एकत्रित निवृत्तीवेतन योजना

#प्रस्तावित_एकत्रित_निवृत्तीवेतन_योजना(UPS) सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी अस्तित्वात असलेली जुनी निवृत्तिवेतन योजना बंद करून सरकारने नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ही नवी योजना 1 एप्रिल 2004 पासून सक्तीने लागू केली. यातून केवळ संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले होते. जुन्या योजनेत कर्मचाऱ्यांकडून त्याच्या मूळ पगार आणि महागाई भत्याच्या 10% रक्कम वर्गणी म्हणून घेतली जात होती तेवढीच रक्कम सरकार कडून जमा केली जात असे. 20 वर्ष सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांस त्याच्या शेवटच्या वर्षाच्या सरासरी मासिक पगाराच्या 50% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळत असे ते महागाईशी निगडित होते त्यामुळे त्यात दर सहा महिन्यांनी नियमित वाढ होत असे. त्याचप्रमाणे सदर सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जोडीदारास जिवंत असेपर्यंत अर्धी रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळत असे. सदस्य आणि त्याचा जोडीदार मरण पावल्यावर योजना आपोआप बंद होत असे. यानंतर कोणतीही रक्कम वारसास मिळत नसे. या योजनेतील वर्गणीची गुंतवणूक कशी केली जाईल त्याचे निकष होते त्यानुसार जमा रक्कम गुंतवली जाई त्यातून योजनेचा खर्च भागात असे. कालांतराने वाढते आयुर्मान आणि वेतनात झालेली वाढ यामुळे त्यातून योजनेचा खर्च भागणे अशक्य झाले. योजनेत जमा होणारी रक्कम काही प्रमाणात भांडवल बाजारात गुंतवण्याचे प्रयत्न झाले पण त्यास जोरदार राजकिय विरोध झाल्याने त्यास फारसे यश मिळाले नाही. योजनेवरील खर्च दिवसेंदिवस वाढत गेला त्यामुळे सरकारने यातून बाहेर पडायचे ठरवून नॅशनल पेन्शन सिस्टिम ही नवी योजना केवळ नव्याने नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू केली. त्यासही मोठा विरोध झाला असला तरी तो सक्तीने मोडून काढण्यात आला. नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ही योजना भांडवल बाजाराशी निगडित असून योजनेचा निधी व्यवस्थापक आणि मालमत्ता विभाजन कसे असावे ते ठरवण्याचा अधिकार सदस्यास मिळाला. ही योजना कोणत्याही विशिष्ट पेन्शन रकमेची हमी देत नाही. सदस्य आणि सरकार यांची वर्गणी एकत्रितपणे सदस्याच्या इच्छेने म्युच्युअल फंड योजनांप्रमाणे कार्य करून निवृत्तीसाठी मोठी रक्कम जमा केली जाईल यात सरकारने आपली वर्गणी 14% नेली. निवृत्तीच्या वेळी जमा रकमेतून त्यावेळी अस्तीत्वात असलेली सुयोग्य पेन्शन योजना सदस्याने निवडावी असे त्यातून अपेक्षित असून जमा रकमेच्या 60% रक्कम हवी असल्यास एकरकमी अथवा खंडित पद्धतीने सदस्यास मिळू शकते ती करमुक्त असून तिचा विनियोग सदस्यास त्याच्या इच्छेनुसार करता येतो. या दोन्ही योजनांतील महत्वाचा फरक म्हणजे जुन्या योजनेत निश्चित पेन्शन रकमेची हमी असून सदस्यांची वर्गणी त्याच्या आणि त्यानंतर जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर परत मिळत नाही तर दुसऱ्या योजनेत पैसे परत मिळत असले तरी किती वाढतील पेन्शन किती मिळेल याची कोणतीही हमी त्यातून मिळत नाही. एनपीएस मधून 60% रक्कम, योजना पूर्ण झाल्यावर एकरकमी अथवा नियमितपणे काढता येणे शक्य होते. ही योजना अमलात येऊनही 20 वर्ष झाली मधल्या काळात राज्यकर्ते आणि राजकिय गणिते बदलल्याने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी या मागणीने जोर धरला. काही राज्यांनी घुमजाम करून पुन्हा जुनी योजना पुनरुज्जीवित केली. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने विचार करून एकत्रित पेन्शन योजना (UPS) आणली असून ती 1 एप्रिल 2025 पासून लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या योजनेची वैशिष्ठ्ये- ●ही योजना म्हणजे जुनी योजना आणि नवी योजना यांचे मिश्रण आहे. ●निवृत्तीनंतर सदस्यास स्थिरता, सन्मान आणि आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करणे त्यांचे कल्याण आणि भवितव्य सुरक्षित सुरक्षित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. ●जे कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे सदस्य आहेत ते सर्व 23 लाख सरकारी कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. जी राज्य सरकारे ही योजना मान्य करतील त्यांचे शासकीय कर्मचारी याचा लाभ घेऊ शकतील. ●जे कर्मचारी सध्या एनपीएसचे सदस्य आहेत त्यांना या योजनेकडे जायचे असल्यास एक संधी मिळेल एकदा केलेला योजनेतील बदल मागे घेता येणार नाही. ●25 वर्षे नोकरी पूर्ण करणाऱ्यास शेवटच्या वर्षाच्या सरासरी मासिक पगाराच्या (मूळ पगार + महागाई भत्ता) 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल. त्यात महागाईनुसार वाढ होईल. ●किमान 10 वर्षे पूर्ण करणाऱ्यास ₹10 हजार निश्चित निवृत्ती वेतन मिळण्याची हमी.10 वर्षाहून अधिक आणि 25 हून कमी वर्षे नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या नोकरीच्या कालावधीनुसार निश्चित प्रमाणशीर निवृत्तीवेतन. ●योजनेत सहभागी सदस्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या जोडीदारास शेवटच्या पगाराच्या 60% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळेल. ●सेवानिवृत्तीच्या वेळी प्रत्येक 6 महिन्याच्या कालावधीसाठी पगाराच्या एकदशांश एवढे एकरकमी पेमेंट मिळेल. ही रक्कम मिळणाऱ्या उपदानाव्यतिरिक्त (Gratuity) आहे त्यामुळे खात्रीशीर निवृत्तीवेतनावर फरक पडणार नाही. ●या योजनेसाठी सरकारकडून 18.5% वर्गणी दिली जाणार आहे. त्याची गुंतवणूक कोणत्या मालमत्ता प्रकारात केली जाईल याविषयी अधिकृत माहिती सध्या उपलब्ध नाही त्यामुळे त्याची व्यवहार्यता काय? याविषयीचा निश्चित अंदाज बांधता येत नाही. ●सध्या ही योजना केवळ सरकारी (केंद्र आणि राज्य) कर्मचाऱ्यांसाठीच उपलब्ध आहे. एनपीएस आणि यूपीएस कोणती योजना चांगली आहे? एनपीएस मधील परतावा हा बाजाराशी त्यातील मालमत्ता प्रकार, प्रमाण आणि कालावधीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांची तुलना इतर योजनांशी होऊ शकत नाही. यूपीएस या नवीन योजनेत जुन्या पेन्शन योजनेची आणि एनपीएसची काही वैशिष्ठे आहेत. या दृष्टिकोनातून याकडे पाहिल्यास ही योजना थोडी अधिक उजवी आणि व्यवहार्य वाटते. त्यामुळे ज्यांना पर्याय उपलब्ध आहे त्यांनी साधकबाधक विचार करून हा नवा पर्याय स्वीकारायला काहीच हरकत नाही. काही राज्यांनी राजकिय हेतूने जुनी निवृत्ती योजना स्वीकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना आणण्यामागे सध्याच्या केंद्रातील सरकारची राजकीय अपहार्यता असावी असे वाटते. ती आणताना सरकारवर वर्गणीचा अतिरिक्त भार पडणार असून हमी रक्कम आणि महागाईनुसार वाढ यामुळे सरकारच्या देयतेत भर पडणार आहे. भविष्यात ही योजना न परवडणारी ठरल्यास त्याचा अतिरिक्त भार अप्रत्यक्षपणे करदात्यांवर पडू शकतो. नक्की काय होईल हे निश्चित समजण्यासाठी अजून बराच कालावधी जावा लागेल. तूर्तास काही भाग्यवान लोकांना हा पर्याय उपलब्ध झालेला आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखातील मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 13 सप्टेंबर 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.