विमा कमिशन संबंधित प्रस्तावित नवे नियम

#प्रस्तावित_विमा_कमिशन_संबंधित_नवे_नियम सन 2023 मध्ये इन्शुरन्स नियामक आयआरडीएने वैयक्तिक विमा उत्पादनांसाठी असलेल्या सविस्तर कमिशन मर्यादा काढून टाकल्या होत्या. या बदलामुळे विमा कंपन्यांना वितरणासाठी किती मोबदला द्यायचा याबाबत अधिक स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर नियमकांच्या निरीक्षणात एक महत्त्वाची बाब आली. आर्थिक वर्ष 2023 ते 2025 या काळात बँका, ब्रोकर आणि इतर प्लॅटफॉर्मना दिले जाणारे वितरण मोबदले हे प्रीमियममधील वाढीच्या टक्केवारीपेक्षा 4 ते 5 पट वेगाने वाढले. उदाहरणार्थ: ★मोटार इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये सुमारे 34% वाढला पण त्यावर दिले जाणारे कमिशन सुमारे 259% वाढले ★कॉर्पोरेट एजंटमार्फत मिळणाऱ्या प्रीमियमपैकी सुमारे 92% भागाचा समावेश असलेल्या नमुन्यात या कालावधीत नवीन व्यवसायाच्या प्रीमियममध्ये जमा रक्कम 28% वाढली तर वितरण कमिशन 125% वाढले. सोप्या भाषेत सांगायचे तर— विमा व्यवसाय जितक्या वेगाने वाढत होता त्यापेक्षा वितरणासाठी दिला जाणारा पैसा खूप वेगाने वाढत होता. शुद्ध मुदतीच्या विम्यामध्ये (टर्म इन्शुरन्स) हा फरक अधिक स्पष्ट दिसतो. आयआरडीएच्या अभ्यास अहवालानुसार, टर्मच्या पहिल्या वर्षाच्या प्रीमियमच्या सरासरी सुमारे 51% रक्कम कमिशनपोटी दिल्याचे आढळले आहे. आयआरडीएच्या वार्षिक अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये विमा अयोग्य पद्धतीने विकणे (मिस सेलिंग) आणि अनुचित व्यापारी प्रथा (अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस) यासंबंधी 26,600 पेक्षा अधिक तक्रारी नोंदल्या गेल्या. मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात सुमारे 14% वाढ झाली. विमा अयोग्य पद्धतीने विकला जाण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. मात्र, विमा विकताना एजंट, बँक, ब्रोकर किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मला कोणत्या प्रकारचे आणि किती प्रोत्साहन मिळते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 23 सप्टेंबर 2026 रोजी आयआरडीएने विमा वितरण व्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. विशेषतः एजंट, बँका, ब्रोकर आणि इतर वितरण माध्यमांना पॉलिसी विक्रीतून मिळणाऱ्या कमिशनवर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव आहे. चुकीच्या पद्धतीने होणारी विक्री कमी करणे, अनावश्यक वितरण खर्च नियंत्रित करणे आणि विम्याच्या किंमत-रचनेत अधिक पारदर्शकता आणणे असा यामागील उद्देश आहे. जर आपण खरेदी केलेल्या विम्याचा हप्ता वार्षिक ₹10,000 असली, म्हणजे संपूर्ण ₹10,000 रक्कम विमा कंपनीकडे राहते असे नाही. तर ग्राहक मिळवून देणारा एजंट, बँक, ब्रोकर किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्म यांना पॉलिसी विक्री आणि सेवा देण्यासाठी कमिशन मिळते. प्रीमियमच्या खर्चामध्ये विमा वितरणाचा खर्च देखील समाविष्ट असतो. आता त्यात आयआरडीए बदल करू इच्छित आहे. त्यानुसार मध्यस्थांचे कमिशन कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यासाठी विविध प्रकारच्या विमा उत्पादनांसाठी स्वतंत्र कमिशन मर्यादा प्रस्तावित केल्या आहेत. ●वैयक्तिक आरोग्य विमा: मध्यस्थ माध्यम, पहिल्या वर्षातील प्रस्तावित कमिशन नूतनीकरण कमिशन असे, वितरक : 15%, 5% एजंट : 20% 10% ●शुद्ध मुदत विमा: कमिशन, माध्यम, पहिल्या वर्षातील कमिशन, नूतनीकरण कमिशन असे, वितरक: 25%, 7.5% एजंट : 30%, 10% ●वाहन तृतीय पक्षी विमा करार कमिशन असे, वितरक: 0% एजंट: 2.5% पर्यंत पॉलिसीचा प्रकार, त्यातील गुंतागुंत आणि ती विकण्यासाठी लागणारे प्रयत्न यांचा विचार करून कमिशन दर वेगवेगळे ठेवण्यात आले आहेत. मात्र हा प्रस्ताव केवळ कमिशनपुरता मर्यादित नाही तर त्याचबरोबर, ग्राहकाच्या गरजा आणि पॉलिसीची उपयुक्तता नोंदवणे हा आहे. ●रीतसर कमिशन शिवाय अन्य प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मोबदल्याचा कमिशनमध्ये समावेश करण्यात आला असून, बँक/बिगर बँक कर्मचाऱ्यांना संख्ये आधारित किंवा बक्षीस निगडित मोबदला देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. ●यापुढे कोणत्या वितारकाने कोणती पॉलिसी विकली याची नोंद ठेवावी लागेल. ●अयोग्य विक्री घटनांची माहिती सार्वजनिक करावी लागेल. ●चुकीची विक्री सिद्ध झाल्यास कमिशन परत करण्याची तरतूद आहे. ●डार्क पॅटर्न आणि संबंधित माहिती व सूचनांवर लक्ष ठेवावे लागणार आहेत. यासारखे महत्वाचे प्रस्ताव आहेत. यामुळे प्रश्न फक्त,“पॉलिसी विकल्यावर किती कमिशन मिळणार?” इतकाच राहणार नाही.तर, “ग्राहकाला कोणती पॉलिसी विकण्यासाठी तुम्हाला प्रोत्साहन दिले जात आहे आणि ती पॉलिसी ग्राहकाच्या हिताची नसेल तर त्याचे परिणाम काय?” यावर भर दिला आहे. कमिशन मर्यादेमुळे विमा वितरण करणाऱ्या संस्थांवर परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, विमा विकणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म, बँका आणि दलालांना प्रत्येक पॉलिसीमागे कमी उत्पन्न मिळू शकते. त्याचबरोबर त्याचे कर्मचारी,जाहिरात, कॉल सेंटर, तंत्रज्ञान आणि ग्राहक तक्रार निवारण यावरील खर्च तसेच राहिल्याने वितरण खर्चावर दबाव येऊ शकतो. याच कारणामुळे प्रस्ताव जाहीर झाल्यानंतर विमा वितरणाशी संबंधित काही कंपन्यांच्या- उदा पी बी फिनटेक, त्रुथालमींट या सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या बाजार भावांमध्ये मोठी घट झाली. मोठ्या शहरातील डिजिटल सुविधा असलेल्या ग्राहकाला पॉलिसी विकणे आणि ग्रामीण किंवा कमी सेवा मिळणाऱ्या भागातील ग्राहकापर्यंत विमा पोहोचवणे यात मोठा फरक आहे. कमिशन कमी झाले तर अशा ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वितरकाला कमी आर्थिक प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विम्याची गरज असलेल्या परंतु विम्याची माहिती समजून घेण्यासाठी मदतीची आवश्यकता असलेल्या ग्राहकांकडे कमी लक्ष दिले जाण्याची शक्यता हा एक संभाव्य धोका आहे. याचा विचार करून आयआरडीएने अशा भागांमध्ये विक्रीसाठी अधिक कमिशन/प्रोत्साहन देण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे, आयआरडीएचा प्रस्ताव केवळ “कमिशन कमी करा” असा नाही. त्याऐवजी— ●काय विकले जाते ●कोणाला विकले जाते ●विक्रीसाठी किती प्रयत्न लागतात या तीन बाबींशी वितरणाचा मोबदला जोडण्याचा प्रयत्न आहे. हे नियम अजून अंतिम झालेले नाहीत या प्रस्तावावर आयआरडीएने उद्योगातील संबंधितांकडून 25 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत अभिप्राय मागवला आहे. त्यामुळे अंतिम नियम जाहीर होण्यापूर्वी कमिशनच्या मर्यादा आणि इतर तरतुदी बदलू शकतात. ग्राहकांसाठी या प्रस्तावाचा अंतिम परिणाम अद्याप निश्चित नाही. जर वितरण खर्च कमी झाला तर विमा कंपन्यांचा ग्राहक मिळवण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो. त्याचा काही फायदा ग्राहकांना प्रीमियम किंवा उत्पादनाच्या मूल्यामध्ये मिळू शकतो. मात्र तो फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचेलच, याची हमी प्रस्तावातून होत नाही. दुसरीकडे, कमिशन कमी झाल्यामुळे काही वितरण माध्यमांना कमी प्रोत्साहन मिळाल्यास ग्रामीण आणि तळागाळातील ग्राहकांपर्यंत विमा पोहोचण्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आज प्रश्न आहे, “विमा विकल्यावर वितरक, मध्यस्थाला किती पैसे मिळतात?” उद्या त्याबरोबर आणखी एक प्रश्न महत्त्वाचा ठरेल, “ग्राहकाच्या हितासाठी योग्य विमा विकल्यास वितारकाना योग्य मोबदला मिळतो का? आणि अयोग्य विक्री झाल्यास मिळालेले कमिशन परत घेण्याची जबाबदारी देखील येऊ शकेल का?” अंतिम अधिसूचना येईपर्यंत वाट पाहुयात, तोपर्यंत सर्व चित्र स्पष्ट होईल. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक