युपीआयवरील एमडीआर मोफत डिजिटल पेमेंटपासून शाश्वत आर्थिक मॉडेलकडे

*#युपीआयवर_एमडीआर_मोफत_डिजिटल_पेमेंटपासून_शाश्वत_आर्थिक_मॉडेलकडे?* भारताच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा कणा बनलेल्या युपीआयमध्ये आता एक महत्त्वाचा बदल होणार आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यक्ती ते व्यापारी (पी टू एम ) युपीआय व्यवहारांवर 0.4% मर्चंट डिस्काउंट रेट(एमडीआर) लागू होणार आहे. हे ग्राहकांकडून थेट वसूल केला जाणारे शुल्क नसून व्यापाऱ्याच्या बाजूने आकारला जाणारा शुल्क आहे. ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यवहारासाठी एमडीआर कमाल ₹300 असेल. या बदलामागे युपीआयची आर्थिक शाश्वतता, सायबर सुरक्षा, पायाभूत सुविधांचा वाढता खर्च आणि बँका-फिनटेक कंपन्यांच्या महसुलाचा प्रश्न आहे. युपीआय सुरू झाल्यानंतर डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने शून्य MDR धोरण स्वीकारले. त्यामुळे ग्राहक आणि व्यापारी दोघांसाठी युपीआय आकर्षक ठरले. मात्र "मोफत व्यवहार" म्हणजे युपीआय चालवण्याचा खर्च शून्य असा नव्हता. मोठ्या प्रमाणावर सर्व्हर व डेटा क्षमता, बँकांची तांत्रिक यंत्रणा, 24x7 पेमेंट प्रोसेसिंग, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंधक यंत्रणा, ग्राहक सेवा आणि नेटवर्कची क्षमता वाढविण्यासाठी सतत खर्च होतो. एनपीसीआयच्या मते युपीआय चालवण्याचा वार्षिक खर्च उद्योगाच्या अंदाजानुसार सुमारे ₹21,000 कोटीहून अधिक आहे. दुसरीकडे, सरकारकडून बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना दिली जाणारी प्रोत्साहन रक्कम त्यापेक्षा कमी आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये यासाठी ₹2,000 कोटींची तरतूद आहे म्हणूनच प्रश्न निर्माण होतो की, युपीआय सारख्या अत्यावश्यक डिजिटल पायाभूत सुविधांचा खर्च अखेर कोण उचलणार? सन 2016 मध्ये युपीआय सुरू झाले तेव्हा त्याचा वापर अत्यल्प होता. आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये युपीआय वर सुमारे 24,161.69 कोटी व्यवहार, जवळपास ₹314 लाख कोटी मूल्याचे झाले. ऑगस्ट 2026 मध्येच सुमारे 2,451 कोटी व्यवहार झाले आणि त्यांची किंमत जवळपास ₹29.9 लाख कोटी होती. युपीआय आता केवळ पेमेंट सुविधा राहिलेली नसून भारताच्या आर्थिक व्यवहारातील महत्त्वाची पायाभूत व्यवस्था बनली आहे. वापर जितका वाढतो, तितका क्षमता, विश्वासार्हता आणि सुरक्षा राखण्याचा खर्चही वाढतो. नवीन एमडीआर व्यवस्था, ★व्यक्ती ते व्यक्ती:शून्य ★व्यापाऱ्याला ₹2,000 पर्यंत पेमेंट:शून्य ★पात्र लहान व्यापारी: शून्य ★₹2,000 पेक्षा जास्त व्यक्ती ते व्यापारी:0.4% कमाल ₹300 व्यवहार ★भाडवल बाजारासंबंधित व्यवहार:0.02%, कमाल ₹300 ★काही अत्यावश्यक क्षेत्रे:₹5 प्रति व्यवहार यात रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या काही क्षेत्रांसाठी ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर ₹5 एमडीआर ठेवण्यात आला आहे. ग्राहकाला थेट शुल्क नाही हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एमडीआर हा ग्राहकावर लावलेला युपीआय व्यवहार कर नाही. व्यक्ती ते व्यक्ती आणि ₹2,000 पर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहार मोफत राहतील. ग्राहकांकडून एमडीआर वसूल करता येणार नाही. युपीआय अँपना स्वतंत्र मंच फी लावण्यास परवानगी नाही. व्यापाऱ्यांनी एमडीआर ग्राहकाकडून वसूल करू नये याची काळजी घेण्यास बँकांना सांगण्यात आले आहे. मुख्य मुद्दा आहे युपीआयची आर्थिक शाश्वतता. आज युपीआयवर प्रचंड व्यवहार होतात; परंतु प्रत्येक व्यवहारामागे काही ना काही खर्च असतो. सध्या हा खर्च 83 पैसे प्रति व्यवहार आहे. जर हा खर्च कायम सरकारी अनुदानाच्या माध्यमातून भागवायचा असेल तर भविष्यात निधीची अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. एनपीसीआयने सध्याच्या सरकारी मदतीकडे दीर्घकालीन महसूल मॉडेलऐवजी "अल्पकालीन खर्च भरपाई" म्हणून पाहिले आहे. त्यामुळे मोठ्या व्यापारी व्यवहारांमधून काही महसूल निर्माण करून युपीआयच्या पायाभूत सुविधांमध्ये पुन्हा गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा बदल समजून घेताना केवळ 0.4% एमडीआर पाहणे योग्य ठरणार नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार एमडीआर लागू होणारे व्यवहार सुमारे 4% इतकेच आहेत. त्यामुळे जवळपास 96% व्यापारी व्यवहार प्रभावित होणार नाहीत. ₹2,000 ची मर्यादा ठेवण्यामागेही हेच कारण आहे. चहा, भाजीपाला, किराणा, टॅक्सी आणि छोट्या दुकानांमधील व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर युपीआयवर होतात. अशा व्यवहारांवर शुल्क लावल्यास डिजिटल पेमेंटच्या प्रसारावर परिणाम होऊ शकतो म्हणून लहान व्यवहार मोफत आणि मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर एमडीआरअसा मध्यममार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. युपीआय क्युआरद्वारे महिन्याला ₹1 लाखापर्यंत स्वीकारणाऱ्या पात्र लहान व्यापाऱ्यांना शून्य एमडीआर संरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील विक्रेते, छोटे किराणा दुकानदार, स्थानिक दुकाने आणि सूक्ष्म व्यवसाय यांच्यावर नवीन कराचा भार पडणार नाही. ग्रामीण आणि निमशहरी भागात युपीआय क्यूआर वापर वाढवण्यासाठी एमडीआर मधील काही रक्कम वापरण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र मोठ्या व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढू शकतो. ग्राहकाकडून एमडीआर थेट घेतला जाणार नसला तरी व्यापाऱ्याचा आकारणी हाताळणी खर्च वाढणार आहे. विशेषतः मोठ्या किरकोळ व्यावयासायिक साखळ्या, इ कॉमर्स मंच, मध्यस्थ विरहित व्यवसाय कंपन्या, पर्यटन, आतिथ्य, औषधे आणि मोठ्या सेवा कंपन्यांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. एमडीआरवर 18% जीएसटीलागू होण्याचा कर-विषयक मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे एकूण खर्च वाढू शकतो. जीएसटी-नोंदणीकृत करपात्र व्यावसायिकांना नियमांच्या अधीन राहून या जीएसटीची भरपाई मिळू शकते. मात्र रुग्णालये, शाळा या सारख्या संस्थांना ही सवलत उपलब्ध नसल्याने त्यांच्यासाठी वास्तविक खर्च वाढू शकतो. कायद्याने एमडीआर ग्राहकाकडून वसूल करण्यास मनाई असली तरी व्यापारी हा खर्च स्वतःच्या नफ्यातून स्वीकारतो का, किंमत वाढवतो का किंवा युपीआय ऐवजी दुसरे पेमेंट मार्ग जसे रोख रक्कम देण्यास प्रोत्साहित करतो का, हा व्यावसायिक निर्णय असेल म्हणून थेट ग्राहक शुल्क नसले तरी काही व्यवसायांमध्ये अप्रत्यक्ष किंमत परिणामाची शक्यता हा स्वतंत्र मुद्दा आहे. त्यामुळे हा बदल केवळ शुल्क आकारण्याचा नसून ययुपीआयच्या व्यवसाय रचनेमधील बदल आहे. ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावे? ●व्यक्तिगत ययुपीआय व्यवहार मोफत राहणार आहेत. ●₹2,000 पर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहार मोफत राहतील. ●एमडीआर हा मुख्यतः व्यापाऱ्याचा खर्च आहे. ● व्यापाऱ्याने "युपीआय शुल्क" म्हणून ग्राहकाकडून स्वतंत्र रक्कम मागितल्यास त्याची चौकशी करावी. ●युपीआय अँपमध्ये कोणताही नवीन शुल्क आकारणी रचना दिसल्यास त्याची माहिती तपासावी. ●₹2,000 ही युपीआय ची दैनिक व्यवसाय मर्यादा नसून एमडीआरलागू होण्याशी संबंधित मर्यादा आहे. ग्राहक सरंक्षणाच्या दृष्टीने पुढील प्रश्न महत्त्वाचे ठरतील: ●व्यापारी एमडीआर ग्राहकाकडून अप्रत्यक्षपणे वसूल करणार नाहीत याची अंमलबजावणी कशी होणार? ●एमडीआरच्या नावाखाली अतिरिक्त हाताळणी फी आकारली जाणार नाही याची खात्री कशी केली जाईल? ●एमडीआर मधून मिळणारा पैसा युपीआय पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि फसवणूक टाळण्यामध्ये किती प्रमाणात वापरला जातो, याची पारदर्शकता कशी राहील? ●भविष्यात ₹2,000 ची मर्यादा बदलली जाणार का? ● युपीआयचा वापर वाढत असताना सरकारचे अनुदानहळूहळू कमी केले जाणार का? हे प्रश्न पुढील काही वर्षांत अधिक महत्त्वाचे ठरतील. थोडक्यात, युपीआय वरील नवीन एमडीआर म्हणजे सामान्य ग्राहकांसाठी युपीआय शुल्काची सुरुवात असे सरसकट म्हणणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्यक्षात ही व्यवस्था मोठ्या व्यापारी व्यवहारांकडून युपीआय यंत्रणेच्या खर्चात काही वाटा उचलण्याची पद्धत आहे. एकीकडे युपीआय सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त आणि सुलभ ठेवायचे आहे; दुसरीकडे अब्जावधी व्यवहार हाताळणाऱ्या या नेटवर्कसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, फसवणूक रोध आणि पायाभूत सुविधा यांचा वाढता खर्चही भागवायचा आहे. म्हणून सध्याची दिशा अशी दिसते: "लहान व्यवहारांसाठी युपीआय मोफत, पण मोठ्या व्यापारी व्यवहारांकडून युपीआयच्या पायाभूत सुविधांसाठी योगदान." युपीआयने भारतातील डिजिटल पेमेंटची आर्थिक क्रांती घडवली. आता पुढचे आव्हान आहे—ही क्रांती आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत, सुरक्षित आणि ग्राहकहिताची कशी ठेवायची? *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*