राष्ट्रीय शेअर बाजारासमोरील अडचणी

*#राष्ट्रीय_शेअर_बाजारासमोरील_अडचणी* येणार येणार म्हणून प्रलंबित असलेला राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या शेअर्सचा सार्वजनिक भागविक्रीचा देकार 21 ते 23 सप्टेंबर या कालावधीत येत आहे. ओएफएसद्वारे ही विक्री असून 25 सप्टेंबरला वाटप होईल. 28 सप्टेंबरपासून या शेअर्सचे खरेदी-विक्री व्यवहार शेअरबाजारात सुरू होतील. दोन रुपये दर्शनी मूल्य असलेले हे शेअर्स प्रवर्तकांकडून ₹2100/- आसपास इच्छुकांना देण्यात येतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. भारतीय शेअरबाजाराच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी म्हणजे ₹30,000 कोटींची भागविक्री आहे. नियामक छाननी आणि को-लोकेशन घोटाळ्याशी संबंधित कायदेशीर कारवाईमुळे एक दशकाचा कालावधी गेला. अलिकडेच सेबीने भागविक्रीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिल्याने मोठा नियामक अडथळा दूर झाला. को-लोकेशन घोटाळ्याच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित केस मागे घेताना ₹1491 कोटींचे तडजोड शुल्क भरून न्यायालयीन कारवाई थांबवण्यात आली. यामुळे प्रवर्तकांचे अडकून राहिलेले भागभांडवल पारदर्शक बाजारभावाने गुंतवणूकदार ग्राहकांना उपलब्ध होईल. तथापि, या बाजारासमोर अजूनही अनेक रचनात्मक समस्या आहेत. हा भांडवल बाजार असून देशी आणि परदेशी व्यक्ती/संस्था गुंतवणूकदार म्हणून त्याच्याशी जोडलेल्या आहेत. शेवटी व्यवहार पैशांच्या संदर्भात मोजले जात असल्याने त्यामागील विश्वास महत्त्वाचा असतो. तो नाहीसा झाला तर पुन्हा प्राप्त करणे कठीण आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजार कायदेशीररीत्या आपल्या स्वतःच्या शेअर्सची नोंदणी आपल्या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर करू शकत नाही. स्टॉक एक्सचेंज अँड क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन नियमावलीतील नियम 45(2) नुसार, कोणत्याही मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजने आपल्याशी संबंधित संस्थांचे शेअर्स लिस्ट करू नयेत. यामागील साधा तर्क असा की, एक्सचेंज रोजचे खरेदी-विक्री व्यवहार, बाजार देखरेख, कॉर्पोरेट लिस्टिंगचे निकष आणि बाजाराची पारदर्शकता राखणारी विश्वासार्ह संस्था म्हणून काम करते. त्यांना स्वतःचेच शेअर्स लिस्ट करण्याची परवानगी दिल्यास ती संस्था स्वतःचीच नियंत्रक बनू शकते. त्यामुळे एनएसईला आपले शेअर्स औपचारिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या मुंबई शेअरबाजारात लिस्ट करावे लागतील. सध्या नव्याने नोंदणीकृत होऊ इच्छिणाऱ्या कंपनीला राष्ट्रीय स्तरावरील किमान एका बाजारात नोंदणी करावी लागते. मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार हेच ते दोन बाजार आहेत. असे असले तरी एनएसईचे शेअर्स फक्त बीएसईवरच ट्रेड होतील असे नाही. प्राथमिक सूचीकरणानंतर ‘परमिटेड टू ट्रेड’ या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेचा वापर केला जाऊ शकतो. या चौकटीत एखादी सिक्युरिटी एका मान्यताप्राप्त एक्सचेंजवर औपचारिकपणे लिस्ट झाल्यानंतर दुसऱ्या एक्सचेंजवर लिस्ट न करताही ट्रेडिंगसाठी मंजूर केली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, ‘अबक’ कंपनी बीएसईवर नोंदवली असल्यास तिच्या नियामक नियमपालनाची जबाबदारी बीएसईची राहील. हीच कंपनी एनएसईवर ‘परमिटेड टू ट्रेड’ असल्यास गुंतवणूकदार तिचे व्यवहार दोन्ही एक्सचेंजवर करू शकतात. म्हणजे लिस्टिंग एका ठिकाणी, पण व्यवहार दोन्ही ठिकाणी होतील. हीच सोय आता एनएसई स्वतःच्या शेअर्ससाठी वापरण्याच्या तयारीत आहे. गुडइयर इंडिया, नोवार्टिससह अनेक कंपन्या या चौकटीचा वापर करत आहेत. सन 2017 मध्ये बीएसईचा इशू आला तेव्हा त्यांचे शेअर्स एनएसईवर लिस्ट झाले आणि स्वतःच्या एक्सचेंजवर ‘परमिटेड टू ट्रेड’ स्वरूपात उपलब्ध झाले. आता एनएसईचे शेअर्स बीएसईवर लिस्ट होऊन भारतातील दोन राष्ट्रीय स्तरावरील बाजार एकमेकांशी जोडले जात आहेत. एनएसईला आपले शेअर्स स्वतःच्या प्लॅटफॉर्मवर ‘परमिटेड टू ट्रेड’ पद्धतीने उपलब्ध व्हावेत, यामागे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांचा मानद निर्देशांक निफ्टी 50. बीएसईचा सेन्सेक्स 30 कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करतो, तर निफ्टी 50 मध्ये 50 कंपन्या आहेत. एखादा-दुसरा अपवाद वगळता सेन्सेक्समधील सर्व कंपन्या निफ्टी 50 चा भाग आहेत. निफ्टी 50 मध्ये समावेशासाठी कंपनी एनएसईवर नोंदवलेली असावी, असा नियम होता. सन 2019 मध्ये त्यात बदल करून ‘परमिटेड टू ट्रेड’ गटातील कंपन्यांनी बाजारमूल्य, उलाढाल आणि फ्री-फ्लोटचे निकष पूर्ण केल्यास त्यांचा निर्देशांकात समावेश होऊ शकतो, अशी तरतूद करण्यात आली. एनएसईचे शेअर्स बीएसईवर नोंदवले जाऊन कालांतराने एनएसईवर ट्रेड होऊ लागले तर भविष्यात त्यांचा निफ्टी 50 तसेच अन्य निर्देशांकात समावेश होऊ शकतो. सध्या अनेक फंड आणि ईटीएफ योजना निफ्टी 50 या मानद निर्देशांकाचे अनुपालन करतात. त्यामुळे एनएसई निफ्टीचा भाग झाल्यास त्यांनाही मोठ्या प्रमाणात हे शेअर्स खरेदी करावे लागतील. त्यामुळे उलाढाल वाढेल आणि कंपनीच्या उच्च बाजारमूल्यास पाठबळ मिळेल. मात्र एनएसईची निर्देशांक निर्मिती करणारी स्वतंत्र उपकंपनी निफ्टी इंडेक्स चालवते. त्यामुळे एक्सचेंज स्वतःने निर्माण केलेल्या निर्देशांकाचा भाग झाल्यास हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. सेबीने अशी समस्या निर्माण होऊ शकते हे ओळखून शेअरबाजारांना ‘मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टिट्यूशन’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे. त्यांचे कामकाज तीन मुख्य विभागांत विभागलेले असेल : ● महत्त्वाची कार्ये: यात नियमन, अनुपालन, जोखीम व्यवस्थापन आणि तक्रार निवारण यांचा समावेश आहे. ● व्यवसाय विकास: सेबीच्या नियमांनुसार सार्वजनिक हिताची कामे ही व्यावसायिक हित आणि व्यवसाय विकासापेक्षा नेहमी वरचढ असली पाहिजेत. ● गोपनीय नियामक माहिती: व्यावसायिक निर्णयांसाठी तिचा वापर होऊ नये म्हणून भक्कम ‘माहिती भिंती’ (Information Barriers) उभारण्याचे निर्देश आहेत. दुसऱ्या शब्दांत, राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या आतच एक प्रकारची भिंत उभारण्याचा प्रयत्न आहे. बाजार सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या लोकांना व्यावसायिक फायदे मिळवण्यासाठी अंतर्गत माहिती वापरता येणार नाही, अशी व्यवस्था केली आहे. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय शेअरबाजाराची आणखी एक उपकंपनी सौदापूर्तीचे काम करते. सध्याच्या नियमांनुसार, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनचा किमान 51% हिस्सा मूळ स्टॉक एक्सचेंजकडे असणे आवश्यक आहे. एनएसईची नोंदणी झाल्यानंतर इथेही हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होतो. एनएसईचे भागधारक क्लिअरिंग व्यवसायातून जास्तीत जास्त नफ्याची अपेक्षा करतील; तर दुसरीकडे क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनची मुख्य जबाबदारी आर्थिक व्यवस्थेचे संरक्षण करणे असल्याने त्यासाठी जास्त खर्च झाला किंवा कमी कमाई झाली तरी चालेल. सेबीने सन 2024 मध्ये या समस्येची दखल घेत क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनच्या मालकीच्या रचनेत बदल प्रस्तावित केले, जेणेकरून या महत्त्वाच्या संस्थांना अधिक स्वायत्तता मिळावी. लंडन स्टॉक एक्सचेंजने (LSE) सार्वजनिक भागविक्रीपूर्वी नियामक विभाग पूर्णपणे वेगळा केला होता. सिंगापूरने ‘SGX RegCo’ नावाची स्वतंत्र नियामक उपकंपनी स्थापन केली. न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंजने (NYSE) देखील अशीच स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे. भारताने व्यवसाय पूर्णपणे वेगळे करण्याऐवजी पब्लिक-इंटरेस्ट डायरेक्टर्स, कार्यात्मक विभागणी आणि सेबीचे थेट नियंत्रण याद्वारे देखरेखीचे पदर तयार केले आहेत. राष्ट्रीय शेअरबाजारास दररोजच्या प्रचंड व्यवहारांचे व्यवस्थापन करताना अत्यंत गंभीर डिजिटल धोक्यांचा सामना करावा लागतो. यात अत्याधुनिक सायबरहल्ले, एआय-चालित बनावटगिरीचे धोके आणि पायाभूत सुविधांमधील असुरक्षितता यांचा समावेश आहे. एक्सचेंजच्या परिचालन महसुलाचा महत्त्वपूर्ण वाटा प्रमुख व्यापारी सदस्य आणि मोठ्या प्रमाणातील इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह्जवर अवलंबून असतो. त्यामुळे बदलणारे नियामक नियम किंवा व्यापारावरील निर्बंधांमुळे कमाई असुरक्षित बनते. वाढते फिनटेक प्लॅटफॉर्म्स, पर्यायी ट्रेडिंग सिस्टीम्स आणि विशिष्ट डेरिव्हेटिव्ह तरलतेचे परदेशी अधिकारक्षेत्रांमध्ये होणारे स्थलांतर यामुळे एनएसईला स्पर्धात्मक दबावाचाही सामना करावा लागत आहे. राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या सार्वजनिक भागविक्रीमधील सर्वात मोठी अडचण हीच आहे की, सार्वजनिक मालकी आणि निष्पक्षता भविष्यात एकत्र राहू शकतील का? यापूर्वीचा अनुभव निराशाजनक असला तरी भारताची नियामक रचना या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाला तर बाजाराच्या सचोटीशी तडजोड न करता एका महत्त्वाच्या आर्थिक पायाभूत संस्थेला सार्वजनिक कंपनीमध्ये कसे बदलायचे, याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण ठरेल. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*