केंद्रीय अर्थसंकल्प सन 2023

केंद्रीय अर्थसंकल्प सन 2023 महत्वपूर्ण तरतुदी अर्थसंकल्प म्हणजे नवीन वर्षाच्या काळात सरकारच्या तिजोरीत प्रामुख्याने कररूपाने पडणारी भर आणि त्यातून सरकारकडून केला जाणारा खर्च यासंबंधीचा व्यक्त केलेला अंदाज. हा खर्च करत असताना सरकारची पत राखण्यासाठी पूर्वी घेतलेल्या कर्जफेड नियमित करावी लागते. प्रशासन चालवण्यासाठी बरीच रक्कम खर्च होते. नैसर्गिक आपत्तीसाठी काही रक्कम कायम हाताशी ठेवावी लागते. निवडून येण्याआधी काही आश्वासने दिलेली असतात त्यांची पूर्तता करावी लागते. याशिवाय एकंदर उद्योग व्यवसाय वाढेल त्यामुळे बेकारी कमी होईल जीवनमान उंचावेल, यासाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च करावा लागतो. उपलब्ध साधनांचा वापर करून असा अंदाज बांधणे हे अत्यंत किचकट काम आहे. कच्चे तेल आणि सोने यासाठी आपले मौल्यवान परकीय चलन खर्ची पडते. कोविड संकटासाठी यापूर्वी कराव्या लागलेल्या तरतुदी, सीमा परिसरात चीनने केलेल्या हालचाली लक्षात घेऊन संरक्षण खर्चात करावी लागलेली वाढ यामुळे प्रशासकीय खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. देशातील जनता, उद्योगपती, नवउद्योजक, निर्यातदार या सर्वानाच अर्थसंकल्पातून आपल्याला यातून काहीतरी मिळावं अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे त्या वर्गाकडून विविध मागण्या पुढे येत असतात. यातील संघटित गटांच्या मागण्या पूर्णपणे डावलता येत नाहीत. उत्पन्न साधने मर्यादित आहेत त्यामुळे कुणालाही एक रुपयांची सवलत देताना अन्य ठिकाणचा रुपया कमी केला जातो असे करताना नेहमीच ताटातले वाटीत, वाटीतले ताटात असे करावे लागते अथवा उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधावा लागतो कधी कधी कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज घेतल्याने जबाबदारी दुहेरी वाढते कारण त्याची परतफेड आणि व्याज यांची खर्चात भर पडते. जेमतेम खर्च भागवू शकणारी व्यक्ती खर्च कसा करेल तसाच खर्च करावा लागतो पण विकास कामास पैसा आहे तो उपलब्ध करून दिला जाईल याचा आभास निर्माण करावा लागतो. यासंबंधीचे विस्तृत टिपण अर्थ मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्याचे बारीकसारीक तपशील सर्वत्र उपलब्ध आहेत. *नेहमीप्रमाणे पायाभूत क्षेत्र, संरक्षण, आरोग्य त्याचप्रमाणे रेल्वे यावरील खर्चात वाढ केली आहे. *मलवाहिन्या स्वच्छ करण्याचे यांत्रिकीकरण *कारागीर हस्तशिल्पकार यांच्यासाठी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना *कामगारांना आरामदायी प्रवासासाठी शहरात वंदे मेट्रो *आर्थिक तूट सन 2025-2026पर्यत 4.5%वर आणण्याचा संकल्प *साखर कारखान्यांना प्राप्तिकर माफी *शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर *पर्यावरणपूरक विकासाचे उद्दिष्ट *युवकांसाठी कल्याणकेंद्रे *आर्थिक क्षेत्राचा विकास *ईशान्य प्रदेश विकासाकरता अतिरिक्त तरतूद *पेट्रोलियम पदार्थ आणि खतावरील अनुदानात वाढ *मुलांसाठी डिजिटल लायब्ररी *जीडीपी 7 % राहील असा अंदाज *क्रीडाक्षेत्रासाठी अतिरिक्त तरतूद *व्यवसाय वाढीसाठी मध्यवर्ती प्रक्रिया केंद्र ही यादी बरीच वाढवता येईल. यातील आकडेवारीकडे जात नाही कारण संकल्प दरवर्षी केले जातात त्याची किती आणि कशी पूर्तता होते त्याचे मूल्यमापन होत नाही, ते होण्याची आवश्यकता अधिक आहे. काय स्वस्त काय महाग? हे शोधताना त्यावर आपल्याकडे ज्या गोष्टी आहेत त्या स्वस्त आणि नाहीत त्या महाग अशी एक बोलकी प्रतिक्रिया आली होती. तेव्हा 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील ठळक गोष्टींवर दृष्टिक्षेप टाकू- ■नव्या कर प्रणालीतील बदल : करात सुलभता आणण्यासाठी सन 2020 मध्ये अर्थमंत्र्यांनी नवी करप्रणाली आणली जी ऐच्छिकरित्या उपलब्ध होती. जुनी प्रणाली आणि नवीन प्रणाली यातील कराचे दर वेगवेगळे होते करविषयक सवलती फक्त जुन्या प्रणालीस लागू होत्या. अगदी या वर्षापर्यंत बहुतेक सर्व लोकांना जुनी प्रणाली योग्य राहील हे ठामपणे सांगता येत होते. आता नवीन प्रणालीतील कररचनेत बदल केला असून ज्यांचे एकूण करपात्र उत्पन्न 7 लाखाचे आत आहे त्यांना 87 A अनुसार जास्तीत जास्त ₹ 25000/- ची करसुट देण्यात आली आहे. जे लोक विविध करसवलतींचा पुरेपुर लाभ घेतात त्यांनीही दोन्ही पद्धतीने आपली करदेयता मोजून कोणती पद्धत स्वीकारायची हा पर्याय देण्याची आवश्यकता आहे जर कोणताच पर्याय न दिल्यास आपण नवीन करप्रणालीनुसार आपली करदेयता ठरवणार आहोत, असे समजण्यात येईल. तेव्हा या संदर्भात सर्वांनी दक्ष राहणी गरजेचे आहे. ■नवी करप्रणाली: ₹7लाख च्या आत उत्पन्न असल्यास कोणताही कर नाही मात्र त्याहून अधिक उत्पन्न असल्यास- ₹0 ते 3 लाख- कोणताही कर नाही जेष्ठ अतिजेष्ठ सर्वाना एकसमान ₹3 ते 6 लाख - 5% ₹6 ते 9 लाख- 10% ₹9ते 12लाख- 15% ₹12ते15 लाख- 20% ₹15 लाखाहून अधिक- 30% ■जुनी करप्रणाली: कोणतेही बदल नाहीत, याच पद्धतीचा स्वीकार करण्याची सक्ती नाही. ■उच्च उत्पन्न असलेल्या करदात्यांचा कारभार कमी: ₹5कोटी हुन अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यावरील सरचार्ज 37% हून 25% आणण्यात आल्याने आता कारभार 42.4% वरून 39% वर आला आहे. ■नव्या प्रणालीतील ज्या करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न ₹15.5 लाखाहून कमी आहे त्यांना पगारावरील उत्पन्नातून ₹52500/- ची आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनातून ₹15000/- ची वजावट मिळणार. ■जे व्यावसायिक कोणतेही जमाखर्च सादर न करता आपले आयकर विवरणपत्र भरतात त्याची उत्पन्न किंवा उलाढाल मर्यादा वार्षिक ₹50 लाख वरून ₹75 लाख किंवा उलाढाल ₹2 कोटीवरून ₹3 कोटी पर्यत वाढवण्यात आली आहे. (Section 44 ADA & 44 AD) उलाढालीत 5% अधिक रोखीचे व्यवहार नसावेत अशी महत्वाची अट आहे. ■शिल्लक रजा विक्री करून आलेली रक्कम ₹3 लाख करमुक्त होती ती वाढवून सरसकट सर्व क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी ₹25 लाख करण्यात आली आहे. ■54 आणि 54A नुसार एका घराच्या विक्रीतून होणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा ₹10 कोटीपर्यंत करमुक्त आहे. ■धातुरुपातील सोन्याचे डिजिटल स्वरूपात रूपांतर किंवा डिजिटल सोन्याचे धातुरुपातील रूपांतर यावर यापुढे भांडवली कर आकारणी होणार नाही. ■1 एप्रिल 2023 नंतर जारी करण्यात येणाऱ्या युनिट लिंक इन्शुरन्स प्लॅन सोडून मोठ्या वर्गणीच्या (₹5लाखाहून अधिक) विमा पॉलिसी पूर्ण झाल्यावर मिळणारी करसवलत रद्द. दुर्दैवाने विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास वारसास मिळणारी रक्कम पूर्वीप्रमाणे करमुक्त. ■वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)आणि मासिक प्राप्ती योजना(MIS) यातील अधिकतम मर्यादेत दुप्पट वाढ करून केवळ व्याजावर अवलंबून असलेले गुंतवणूक करू शकणारे जेष्ठ नागरिक यांना दिलासा दिला आहे. सध्याचे व्याजदर दिलासा देणारे आहेत. विशेष म्हणजे काही राष्ट्रीयीकृत बँकेचे व्याजदर सहकारी बँका देऊ करण्यात असलेल्या व्याजदाराहून अधिक आहेत जे सर्वसामान्यांची रक्कम सुरक्षित राहण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे. ■महिलांसाठी ₹2 लाख मर्यादेची, अंशतः रक्कम काढता येणारी 2 वर्ष मुदतीची 7.5% व्याजदराची महिला सन्मान प्रमाणपत्र ही विशेष योजना प्रस्तावित आहे. महत्वाच्या तरतुदींकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न असून आयकरात सूट, गुंतवणूक मर्यादेत वाढ, भांडवली नफ्यावर सूट या सारख्या गोष्टींवर लक्ष ठेवून असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षांची पूर्तता यातून झालेली नाही. शेअरबाजाराने आधी जोरदार स्वागत केले आणि उसळी मारली परंतु ही तेजी टिकून राहिली नाही. अडाणीकडून मागे घेतलेला एफपीओ, क्रेडिट सुसिने अडाणीचे बॉण्ड तारण म्हणून स्वीकारण्यास दिलेला नकार, आज फेडरल रिझर्वकडून अपेक्षित व्याजदरवाढ या प्रार्श्वभूमीवर येते काही दिवस शेअरबाजार खालीच राहण्याची शक्यता आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे पदाधिकारी असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉमसाठी

ऐतिहासिक दिवस

#ऐतिहासिक_दिवस भारतीय शेअरबाजाराच्या दृष्टीने आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. आजपासून शेअरबाजारातील व्यवहाराची सौदापूर्ती आता T+1 या पद्धतीने होणार आहे म्हणजेच खरेदी केले असल्यास शेअर्स किंवा विक्री केली असल्यास पैसे यांची देवाणघेवाण ब्रोकरच्या खात्यात दुसऱ्या कामकाज दिवशी होईल आणि त्याच दिवशी किंवा फारतर दुसऱ्या दिवशी ग्राहकाला पैसे मिळतील. यापूर्वी हे व्यवहार T+2 असे म्हणजे व्यवहार झाल्यावर कामकाजाच्या दोन दिवसानंतर होत असत. यात टप्याटप्याने सुधारणा होऊन आज चीन नंतर भारत हा जगातील दुसरा असा देश आहे तेथे शेअरबाजारातील व्यवहाराची सौदापूर्ती T+1 पद्धतीने होत आहे. जगभरात अन्य देशात सौदापूर्ती T+2 किंवा T+3 या पद्धतीने होत आहेत. जगातील जुना, भारत आणि आशियातील सर्वात पहिला शेअरबाजार 9 जुलै 1875 साली चालू झाला. यामुळे उद्योगांना कमीतकमी खर्चात भांडबल उपलब्ध झाले. गुंतवणूकदारांना भागधारक या नात्याने उद्योगाची मालकी मिळाली. कंपनीच्या प्रति भागधारकाचे उत्तरदायित्व हे त्यानी गुंतवलेल्या रकमेइतकेच मर्यादित असून दुय्यम बाजारात भांडवल खरेदी विक्री दोन्ही संधी प्राप्त झाल्या. गुंतवणुकीवर डिव्हिडंड आणि भाववाढ असे दोन्हीही मिळू शकल्याने गुंतवणूक करण्याचे नवीन साधन मिळाले. 31 ऑगस्ट 1957 रोजी सिक्युरिटीज काँट्रॅक्ट ऍक्ट या कायद्याने अधिकृतता प्राप्त खाली. यापूर्वी असे व्यवहार केवळ विश्वासाने केले जाऊन पूर्ण केले जात असत. त्यास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त झाल्याने एक्सचेंजच्या नियामक मंडळाची जबाबदारी वाढली. येथे मुंबईसह अनेक प्रादेशिक बाजार अस्तीत्वात आले देशभरात 23 प्रादेशिक बाजार कार्यरत होते. या सर्व बाजारांतील नियामक मंडळात दलालांचे वर्चस्व होते, कार्यकारी संचालकांवर दलालांचा दबाव होता बाजाराच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता नव्हती. दलालांची एकाधिकारशाही निर्माण खाली होती. सौदापूर्ती वेळेवर होत नसे. अनेक व्यवहार जाहीर केले जात नसत, त्यामुळे योग्य किमतीचा अंदाज बांधणे कठीण जात असत विक्री करताना कमीतकमी भाव आणि खरेदी करताना सर्वाधिक भावाने आकारणी केली जाई जवळपास सन 1990 पर्यंत अशीच स्थिती होती. देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदार आकर्षित होण्यासाठी यासर्व व्यवहारात पारदर्शकता यावी असे तत्कालीन सरकारचे मत होते. त्यामुळे अर्थकारणास प्रोत्साहन मिळेल याहेतूने मुंबई शेअरबाजाराचे कंपनीकरण करून त्याचे विश्वस्त मंडळ वेगळे असावे यात दलाल असले तरी चालतील परंतु कार्यकारी मंडळात व्यावसायिक व्यवस्थापन अस्तित्वात असले पाहिजे असे सुचवण्यात आले. मुंबई शेअरबाजाराच्या तेव्हाच्या व्यवस्थापनाने अनुकूल भूमिका न घेतल्याने शेवटी अत्यंत नाईलाजाने सरकारने राष्ट्रीय शेअरबाजार निर्माण कारण्यास प्रोत्साहन देऊन पुढाकार घेतला. राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या रूपाने देशातील आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेअरबाजार अस्तित्वात आला. त्याचे व्यवहार चक्र सुरवातीला आठवड्याने मग तीन दिवसाने नंतर दोन दिवसाने ठराविक कालावधीत अस्तीत्वात आले. असा बाजार अस्तीत्वात येताना भविष्यात एक दिवसात सौदापूर्ती आणि शेवटी तात्काळ सौदापूर्ती असे उद्दिष्ट ठेवले होते. हा बाजार अस्तीत्वात आल्यावर मुंबई शेअरबाजाराने धडा घेऊन आवश्यक ते बदल करून चूक दुरुस्ती केली आणि व्यवसायाचे नवनवे मार्ग शोधत राहिला म्हणून टिकून आहे अन्य प्रादेशिक बाजार एकामागोमाग एक बंद पडले कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज कागदोपत्री अस्तित्वात आहे पण तेथे कोणतेही व्यवहार होत नाहीत. दरम्यान राष्ट्रीय शेअरबाजाराने उलढालीच्या दृष्टीने सध्या प्रथम क्रमांकावर आणि जगात चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली असून डिरिव्हेटिव्ह व्यवहाराच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर गेला. हे दोन्ही बाजार राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले आहेत त्यांनीं आता गांधीनगर येथे दिवसभरात 16 ते 22 तास चालू असणारे आंतराष्ट्रीय शेअरबाजार चालू केले आहेत. भविष्यात T+0 म्हणजे व्यवहार ज्या दिवशी होईल त्याच दिवशी त्याची सौदापूर्ती होईल अशी गुंतवणूकदारांनी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे पदाधिकारी असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 27 जानेवारी 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन (सन 2022-2023)

#सरते_आर्थिक_वर्ष_आणि_करनियोजन (सन2022-2023) चालू आर्थिक वर्ष (सन2022-2023) आता संपत आले. हा हा म्हणता ते कधी संपेल ते कळणारही नाही. पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेऊन करबचत करणे शक्य असून आज आपण त्यांना यावर्षात मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेऊयात, म्हणजे अगदी शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडणार नाही. या वर्षी पगारदार व्यक्तींना आयकर मोजणीचे दोन पर्याय आहेत यातील दुसऱ्या पर्यायात अनेक सवलती वगळून 5% ते 30% अशी 6 टप्यात कर आकारणी होईल. हा पर्याय स्वीकारून फायदा होणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण नगण्य आहे. याशिवाय एकदा का ही पद्धत स्वीकारली की कायम त्याच पद्धतीने कर मोजला कायम मोजला जाईल ही सक्ती घोकादायक आहे.तेव्हा पारंपारिक पर्यायाचा स्वीकार करावा दोन्ही पद्धतीने कर मोजणी करावी आणि कोणती पद्धत स्वीकारावी ते विवरणपत्र भरण्यापूर्वी ठरवावे. यासाठी तज्ञांची मदत आवश्यकता असल्यास घ्यावी. आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घ्या. करपात्र असो अथवा नसो आपले सर्व मार्गांनी होणारे या कालखंडातील उत्पन्न यासाठी विचारात घ्यावे उदा पगार, घरभाडे, ठेवींवरील व्याज, पी पी एफ वरील व्याज, अल्प दीर्घ मुदतीचा नफा, लाभांश, शेअर पुनर्खरेदीची रक्कम, व्यवसाय असल्यास त्यातून मिळालेले उत्पन्नइ., अन्य कोणत्याही मार्गाने मिळालेले उत्पन्न याची बेरीज करून त्यातून करमुक्त उत्पन्न, कायदेशीर वजावटी इ. वजा करून सन 2020-2021या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण करपात्र उत्पन्न ₹ 2 लाख 50 ते 5 लाख रुपयांच्या आत असेल, तर आपणास कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही. जर आपले वय 60 हून अधिक असेल, तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ₹ 3 लाख ते 5 लाखचे आत व आपण अतिवरिष्ठ नागरिक असाल म्हणजेच आपले वय 80 पेक्षा जास्त असेल, तर ही मर्यादा ₹ 5 लाख एवढी आहे. लक्षात घ्या उत्पन्नावर कर आहे खर्चावर नाही (त्यासाठी GST आहे.) हे उत्पन्न ₹ 5 लाख रुपयांच्या आत असेल तर कलम 87 /A नुसार जास्तीत जास्त ₹ 12500/- ची करसवलत मिळते त्यामुळेच 5 लाख रुपयांच्या पर्यंत करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही त्याहून अधिक उत्पन्न असेल तर यातील ₹ 2.5 लाख ते 5 लाखापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर 5% त्यावरील ₹10 लाख रुपयापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर ₹ 12500 + 20% आणि त्यावरील करपात्र उत्पन्नावर ₹ 112500+ 30% या दराने आयकर लागतो. या एकूण करावर सरचार्ज म्हणून 4% दराने शिक्षण व उच्चशिक्षण कर द्यावा लागतो. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 50 लाखांच्यावर परंतु 1कोटींच्या आत आहे, त्यांना करावर 10% आणि 1 कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना 15% अतिरिक्त सरचार्ज द्यावा लागतो. हा एकूण करदायित्वांवरील कर आहे (Tax on tax) 60 वर्षांखालील करदात्यांना ₹ 5 लाखावर उत्पन्न असेल 2.5 ते 5 लाख आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना ₹ 5 लाखावर उत्पन्न असल्यास 3 लाखावर असलेल्या उत्पन्नावर वरील दराने कर द्यावा लागून त्यांना 87/A नुसार मिळणारी सूट मिळणार नाही. याशिवाय पगारदार लोकांना सेक्शन 4/A नुसार ₹ 50000 ची प्रमाणित वजावट (Standard deduction) मिळेल. तसेच त्यांचा कापलेला अधिकतम व्यवसाय कर एकूण उत्पन्नातून वजा होईल. आयकरासाठी ज्याप्रमाणे सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जातो त्याचप्रमाणे विविध बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यांना विहित मर्यादेत सूट दिली जाते. यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे - १) विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चांना मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते. आयकर अधिनियम 80/C, 80/CCC, 80/CCD एकत्रित मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये सूट मिळू शकते. *80/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. कंसात योजनेवरील 1 जानेवारी 2023 ला मिळू शकणारे व्याजदर दिले आहेत. ते दर तिमाहीस बदलत असून 31 मार्च 2023 पर्यंत हेच व्याजदर राहतील. यामध्ये पी एफ वर्गणी 8.1%,वी पी एफ 8.1,%,पी पी एफ (7.1%) मधील जमा केलेली रक्कम,एन एस सी (7.0%), एन एस सी व्याज, ५ वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी (जास्तीत जास्त 6.25 ते 8.1%), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (8.0 %),सुकन्या समृद्धी योजना (7.6%), विमा हप्ते, राहत्या घराचे गृहकर्ज मूद्दल, रजिस्ट्रेशन खर्च, दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च, करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमध्ये जमा/खर्च केलेली रक्कम यांचा समावेश होतो. *80/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन योजनांचा समावेश होतो. *80/CCD मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या वर्गणीचा समावेश होतो. यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली, तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. *सन 2015 पासून 80/*CCD(1B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹50000 रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते. अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते. २) आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये आयकर कलम 80/D, 80/DD, 80/DDE, 80/DU यांचा सामावेश होतो. *80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹25000 जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹ 50000 पर्यंत सूट मिळते. त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त 25 ते 50 हजार रुपयांची सूट मिळते. ₹ 5000/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. त्याची बिले आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे. तेव्हा या कलमानुसार किमान ₹ 25 हजार ते कमाल 1 लाख रुपयांची सूट मिळू शकते. *80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ 75 हजार ते ₹ 1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही. *80/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ 40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते. *80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ 75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (Profesitional Tax) माफ करण्यात आला आहे. ३) विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट : यामध्ये आयकर कलम 80/E, Section 24, 80 EEE यांचा समावेश होतो. *80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे. *Section 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते. *80EEE नुसार इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजास ₹1लाख 50 हजार पर्यंत सूट मिळते. ४) विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट : यामध्ये कलम 80/G व 80/GGC यांचा समावेश होतो. *80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते. *80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते. ५) इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये 80/GG, 80/TTA यांचा समावेश होतो. *80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. *80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹40000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. *80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार पर्यत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही. या ठळक तरतुदींशिवाय - ★शेअर खरेदीविक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एस टी टी कापला असेल सवलतीच्या दराने 15%कर द्यावा लागेल. ★ ₹ 1 लाखांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर काही अटींसह 10% कर द्यावा लागेल. 31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा या दिवसाची सर्वाधिक किंमत किंवा खरेदी किंमत यातील सर्वाधिक, ती खरेदी किंमत म्हणून समजून काढण्यात येईल. ★भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि 65% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश आपल्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपली करपात्रता निश्चित होईल. ★भाड्याने दिलेल्या घराच्या भाड्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर वगळून मिळालेल्या भाड्यातून 30% प्रमाणित वजावट मिळेल (सेक्शन 24) ★ पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही. ★EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून 33.33% अधिकम ₹15 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल. ★वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा पुरवणारे करमुक्त कर्जरोख्यावरील (Tax free infrastructure bonds) व्याज करमुक्त आहे. ★पुनर्खरेदी केलेल्या शेअरवरील फायदा करदात्यांच्या हातात करमुक्त आहे (10/34A) या तरतुदींशिवाय इतर अनेक तरतुदींमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. यातील प्रत्येक तरतुदीवर स्वतंत्रपणे तपशीलवार लेख लिहिता येऊ शकेल. या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह www.incometaxindia.gov.in या आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या (CA) तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.आपल्या करविषयक कोणत्याही शंकांचे निराकरण आपण www.taxguru.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन सुद्धा करु शकता. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे पदाधिकारी असून लेखातील मते वैयक्तीक असल्याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षरतेकडून समृद्धीकडे या ब्लॉगवर पूर्वप्रकाशीत

कॅलेंडर वर्षातील महत्वाच्या अंतिम तारखा

#कॅलेंडर_वर्षातील_महत्वाच्या_अंतिम_तारखा 1 जानेवारी 2023 ला नवे कॅलेंडर वर्ष सुरू झाले. गेल्यावर्षी कदाचित काही आर्थिक चुका अनवधानाने केल्या असतील. आर्थिक चुक म्हणजे पर्यायाने आपले आर्थिक नुकसानच. मागे केलेल्या चुका हा इतिहास झाला. त्याची पुनरावृत्ती आपण या वर्षात करणार नाही असा संकल्प करूयात. यावर्षातील काही लक्ष ठेवण्यासारख्या तारखा खालीलप्रमाणे त्या आपल्याला सहज हाताशी येतील अशा ठेवा. जरी ही अंतिम तारीख असली तरी त्यासंबंधित गोष्टीची पूर्तता मुदतीपूर्वीच करावी म्हणजे गोंधळ उडणार नाही, दंड पडणार नाही, आपले आर्थिक नुकसान होणार नाही. 31जानेवारी 2023 ★गेल्यावर्षी तुम्ही आर्थिक वर्ष (FY) 2021 2022 म्हणजेच आर्थिक विवरण वर्ष (AY) 2022-2023 चे आयकर विवरणपत्र 31 जुलै 2022 रोजी न सादर करता दंड भरून उशिरा (Late Return) सादर केलं असेल आणि त्यात सुधारणा (Revised Return) करायची असेल तर 31 डिसेंबर 2023 ही अंतिम तारीख आहे. यानंतर त्यात कोणतीही सुधारणा करता येणार नाही पूर्वी अशी सुधारणा करण्यास चार महिन्यांचा कालावधी मिळत होता आता तो एक महिन्याचा केला असल्याने जर काही सुधारणा करायच्या असतील तर या मुदतीपूर्वीच कराव्यात. 31 डिसेंबर 2023/15 फेब्रुवारी 2023/28 फेब्रुवारी 2023 ★आर्थिक वर्ष 2022-2023 येत्या काही दिवसात संपेल. हीच वेळ आहे आपल्या अंदाजित उत्पन्नचा आढावा घेऊन पुरेशी गुंतवणूक करण्याची. पगार पत्रकाव्यतिरिक्त आपण काही गुंतवणूक केली असल्यास त्याची विहित नमुन्यात सूचना द्यावी लागते. आपल्या अस्थापनेकडून अशा सूचना देण्यासाठी वरील तीन पैकी कोणतीही एक अंतिम तारीख असू शकते. ती माहीत करून घेऊन आपली पगाराव्यतिरिक्त वैयक्तिक गुंतवणूक असल्यास पुराव्यासह सादर करावी म्हणजे त्याचा विचार करून आयकर आकारणी होईल. 03 एप्रिल 2023 ज्या लोकांना कर्मचारी भविष्य निर्माण निधी प्राधिकारणाकडून (EPFO) पेन्शन मिळते किंवा मिळणार आहे त्याच्या पगारातून जास्तीतजास्त ₹1250/- प्रतिमास वर्गणी कापून घेतली जाते याहून अधिक पगार असलेले काही अटींची पूर्तता करून आणि अधिक वर्गणी देऊन वाढीव पेन्शन मिळण्यास पात्र आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपिलीय प्राधिकारणाने 04 नोव्हेंबर 2022 रोजी यासंबंधी ऐतिहासिक निर्णय दिला असून ज्यांना वाढीव पेन्शन हवे असेल त्यांना तशी मागणी करण्यास 4 महिन्याची मुदत दिली आहे. जाणकारांच्या मते कर्मचारी आणि मालक यांनी यासंबधी संयुक्त निवेदन इपीएफओकडे जरुरी आहे. यासाठी निश्चित पद्धत ठरवून देण्यासाठी न्यायालयाने चार महिन्याची मुदत इपीएफओस दिली होती. सध्या यासंबधी येणाऱ्या बातम्या गोंधळात भर घालणाऱ्या असल्या तरी स्पष्ट मार्गदर्शन लवकरच मिळेल आणि विहित कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल तरी यासंबंधात स्वारस्य असलेल्या लोकांनी ही तारीख लक्षात ठेवावी आणि यापूर्वी होणाऱ्या हालचालींचा मागोवा घ्यावा. 15 मार्च 2023/ 31 मार्च 2023 ★ज्या लोकांना अग्रीम कर (Advance Tax) भरावा लागतो त्यांनी 15 मार्च पर्यंत 90% आणि 31 मार्चपर्यंत 100% आयकर भरणे आवश्यक असून याप्रमाणे अग्रीम कर न भरल्यास 1% प्रतिमाह दंड होऊ शकतो. त्यामुळे अग्रीम कर भरणाऱ्या लोकानी या तारखा लक्षात ठेवाव्यात. 31 मार्च 2023 ★चालू आर्थिक वर्षात आयकर सूट मिळावी म्हणून गुंतवणूक करण्याचा शेवटचा दिवस. (80 C, 80 D, 80TTA यानुसार मिळणाऱ्या सवलती) ★पॅन आणि आधार दंड भरून एकमेकांना जोडण्याचा शेवटचा दिवस यानंतर पॅन अपात्र होणार, यासाठी वारंवार मुदतवाढ दिली आहे तेव्हा ज्यांचे पॅन आधार एकमेकांना जोडले नाहीत त्यांनी या तारखेपूर्वी जोडून घ्यावेत. ★15 लाख रुपये भरून पुढील 10 वर्ष 7.4% व्याजदराने पेन्शन देणारी प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेचा (PMVVY) शेवटचा दिवस. ज्यांना हा दर मंजूर असेल त्यांनी या तारखेपूर्वी खाते उघडावे. बाजारात व्याजदर वाढल्याने नवी अधिक व्याजदराची योजना येईल अशी शक्यता वाटणाऱ्या लोकांनी नव्या योजनेची वाट पहावी. ★इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी असे वाहन खरेदी करण्याच्या कर्जावरील दीड लाखापर्यंतच्या व्याजास 80 EEB नुसार मिळणाऱ्या सवलतीचा शेवटचा दिवस. योजनेस अधिक मुदतवाढ मिळते की नाही ते येत्या अर्थसंकल्पात समजेल अशी अपेक्षा. ★आर्थिक वर्ष 2019-2020 मध्ये ज्यांनी कोणत्याही कारणाने आयकर विवरणपत्र भरले नसेल त्यांना शेवटची संधी (ITR U) गेल्या अर्थसंकल्पात ही मुदत दिली होती. ★अनिवासी भारतीयांना विविध देशाशी असलेल्या करारानुसार ते रहात असलेल्या देशात कर बसत असल्यास तेवढ्या कराची सूट भारतात मिळते अशी सूट मिळवण्यासाठी 10 F फॉर्म आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन भरावा लागतो, यासाठी पॅन आवश्यक आहे त्याशिवाय ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस होऊ शकत नाही. ज्या अनिवासी भरातीयांकडे पॅन नाही अशा व्यक्ती करात सूट मिळवण्यासाठी फॉर्म ऑफलाईन पद्धतीने या तारखेपूर्वी भरू शकतील. 01 एप्रिल 2023 ★भारतात काम करणाऱ्या परदेशी रेटिंग एजन्सीज विरुद्धच्या मूल्यांकन विषयक तक्रारींची सोडवणूक करण्यासाठी अंतर्गत लोकपालाची नियुक्ती करण्यास रिझर्व बँकेने सांगितले होते. या तारखेपासून त्यांच्याविषयी असलेल्या तक्रारीची दाद अंतर्गत लोकपालांकडे मागता येईल. 15 जून 2023 ★पुढील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नचा अंदाज करून 30% अग्रीम कराचा पहिला हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख. ★मालकाकडून कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मागील आर्थिक वर्षातील उत्पन्न आणि करकपात यांची सविस्तर माहिती देणारे फॉर्म 16 प्रकारातील प्रमाणपत्र देण्याची अंतिम तारीख. या मुदतीत प्रमाणपत्र मिळाल्यास योग्य मुदतीत विवरणपत्र आपणास भरता येईल. 31 जुलै 2023 ★चालू आर्थिक वर्षाचे म्हणजेच 2022- 2023 चे आयकर विवरणपत्र दंडशिवाय दाखल करण्याची अंतिम तारीख. 15 सप्टेंबर 2023 ★अग्रीम कर भरण्याचा दुसरा हप्ता भरण्याची शेवटची तारीख. यात अंदाजित कराच्या पहिल्या हप्त्यासह 45% एकूण आयकर भरला जावा अशी अपेक्षा आहे. ©30 नोव्हेंबर 2023 ★पेन्शन अँथोरिटीस हयात असल्याचा दाखला देण्याची अंतिम तारीख. आता हा दाखला आपल्या जन्म ज्या महिन्यात त्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी दिला तरी चालतो. विहित मुदतीत हयातीचा दाखला न दिल्यास निवृत्तीवेतन स्थगित केले जाते. 15 डिसेंबर 2023 ★अग्रीम कर तिसरा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अपेक्षित कराच्या पहिल्या दुसऱ्या हप्त्यासह एकूण 60% कर भरावा अशी अपेक्षा आहे 31 डिसेंबर 2023 ★आर्थिक वर्ष 2022-2023 चे आयकर विवरणपत्र दंडासाहित भरण्याची शेवटची तारीख. ★31 जुलै किंवा आयकर खात्याने दंडाशिवाय विवरणपत्र भरण्याच्या जाहीर केलेल्या तारखेपूर्वी विवरणपत्र दाखल केले असल्यास सुधारीत विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख. या काळात विभागाकडून विवरणपत्र मंजूर झाले असले तरीही सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येईल. वरील तारखांबाबत काही शंका असल्यास जाणकार व्यक्तींचे मार्गदर्शन घ्यावे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे पदाधिकारी असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत याची नोंद घ्यावी) 13 जानेवारी 2023 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत

गुंतवणुकीच्या सर्वमान्य पद्धती

#गुंतवणुकीच्या_सर्वमान्य_पद्धती नूतन वर्षाभिनंदन! वर्षारंभीची चांगली कृती विसरतात दृढ संकल्प अगदी केला तरी. चांगल्या संकल्पास मुहूर्त लागतो हीच मनातील अंधश्रद्धा खरी. संकल्प करणारे व न करणारे सर्वांना इंग्रजी नविन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा! नूतन वर्षात आपणा सर्वांच्या मनोकामना पूर्ण होवोत व आपलं आरोग्य उत्तम राहो हीच सदिच्छा.‌. ‌ 1 जानेवारी 2023 नवीन वर्षाच्या सुरूवातीला माझ्या भावाने (उत्तम पिंगळे) ही चारोळी मला पाठवली होती. नवीन वर्षी नवे संकल्प करायचे ही अंधश्रद्धा आहे हे खरेच - पण आपल्या गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन करण्याचा संकल्प प्रत्येकाने कोणताही मुहूर्त न पाहता प्रत्येकाने करायलाच हवा. माझ्या अनेक लेखातून मी सध्याच्या परिस्थितीत भांडवल बाजारातील प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीला सुयोग्य पर्याय नाही असे सुचवत असतो. येथे गुंतवणूक करण्याची स्वतःची अशी पद्धत असली पाहिजे ती त्याला सांगता आली पाहिजे तिची व्यवहारीकता तपासून त्यात आवश्यक ते बदल करण्याची तयारी असली पाहिजे. त्यासाठी उपलब्ध असलेल्या अन्य पद्धतीची माहिती मी लेखातून देत असतो. आपल्या जोखीम स्विकारण्याच्या क्षमतेनुसार सर्वसाधारण सर्वाना उपयोगी पडतील आशा दोन पद्धती पैकी एक नितीन पोताडेसर यांची तर दुसरी पंकज कोटलवरसर यांनी शोधल्या आहेत. यावर स्वतंत्रपणे लिहिलेले लेख उपलब्ध आहेत. अशाच काही अजून सर्वमान्य पद्धती वापरात असून यांची माहिती आज करून घेऊयात. ★खरेदी करा आणि विसरून जा- ही एक दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याची अतिशय जुनी पद्धत आहे. वॉरेन बफे यांनी याच पद्धतीने गुंतवणूक करतात. यात कंपन्यांची निवड महत्वाची आहे. एकदा तुम्ही गुंतवणूक कुठे करायची याचा विचारपूर्वक निर्णय घेतलात की पुढे दीर्घकाळ काहीच करायचे नाही. त्याची किंमत कमी होते वाढते याची चिंता करायची नाही. बरेचदा भीतीमुळे गुंतवणूकदारांकडून अयोग्य वेळी खरेदीविक्री केली जाते त्यामुळे म्हणावा तेवढा फायदा होत नाही किंवा त्यांचे नुकसान होते. आपण गुंतवणूक केलेल्या 3, 4 कंपन्यांनी जरी भविष्यात अनपेक्षित वाढ दाखवली तर पूर्ण गुंतवणुकीची भरपाई होऊन त्यावर अनेकपट परतावा मिळू शकतो. ★मागणी असलेल्या उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक- ज्या उद्योगास मागणी आहे किंवा नजीकच्या भविष्यात मागणी येऊ शकेल अशा उद्योगात गुंतवणूक करणे. यात चालू होणारी तेजी पकड घेताना किंवा उत्कर्षबिंदुस पोहोचण्यापूर्वी त्यात सामील होऊन मागणी स्थिर झाली अथवा कमी होण्यास सुरुवात होण्यापूर्वी यातून बाहेर पडणे अशा प्रकारची ही गुंतवणूक आहे. सध्या आटोमोबाईल क्षेत्र जोरात आहे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढत असल्याने अशा कंपन्यांत गुंतवणूक करण्याचा विचार करता येईल. ★वेगाने वाढणाऱ्या कंपन्यांतील गुंतवणूक: ही गुंतवणूक मागणी असलेल्या उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीसारखीच आहे यात कंपनीच्या मागील एक ते तीन वर्षे कारकिर्दीचा विचार करून या कालावधीत सरस आर्थिक कामगिरी दाखवणाऱ्या कंपन्यांत गुंतवणूक केली जाते. ★मूल्यवर्धित कंपन्यांतील गुंतवणूक: बाजारात आपल्याला अनेक कंपन्यांचे भाव दिसतात. एक गुंतवणूकदार म्हणून आपल्याला त्या कंपनीचे मूल्य शोधायचे असते. ते आपल्याला जितक्या लवकर शोधाता येईल तेवढा अधिक फायदा होऊ शकतो. ★कमी बाजारमूल्य असणाऱ्या कंपन्या - ज्या कंपन्याच्या विक्रीत वाढ होऊन सातत्याने नफा दर्शवित आहे त्यात गुंतवणूक करावी अशी या मागील भूमिका आहे. आज ज्यांना आपण मोठ्या ब्लु चिप कंपन्या समजतो त्या एकेकाळी छोट्या कंपन्या होत्या तेव्हा अशा कंपन्या शोधून त्यात गुंतवणूक केल्यास त्याचा अधिक लाभ होऊ शकेल. यात लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की त्यांच्या भावात होणारी वाढ ही बाजारात तेजी आल्यानंतर होते मात्र बाजारात मंदी आल्यास सर्वात आधी आणि सर्वाधिक भाव या कंपन्यांचे कमी होतात. ★डिव्हिडंड देणाऱ्या कंपन्यांमधील गुंतवणूक: सातत्याने पैसे मिळत राहावे ही काही व्यक्तींची गरज असते. यात पेन्शन न मिळणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्याचा समावेश होतो. हे लोक मिळणाऱ्या डिव्हिडंडची तुलना बँकेतील व्याजदाराशी करतात. ★ईएसजी क्षेत्रातील गुंतवणूक: जगभरात पर्यावरण रक्षणाची चळवळ जोर धरत असून अनेक जण पर्यावरण पूरक पद्धतीने केलेली उत्पादने वापरीत आहेत. आपल्याकडेही अशा कंपन्यांचा वेगळा निर्देशांक असून यातील कंपन्यांनी दिलेला परतावा निफ्टीहून अधिक आहे. तेव्हा या निर्देशांकात समावेश असलेल्या कंपन्यामध्ये गुंतवणूक करणे असे गुंतवणूक धोरण ठरवता येईल. ★फॅक्टर इन्व्हेस्टमेंट: ही गुंतवणूक मूल्यवर्धिक गुंतवणुकीसारखी असली तरी ही गुंतवणूक करताना इतर अनेक मूलभूत विश्लेषणाचे घटक विचारात घेतले जातात. फॅक्टर इटीएफमध्ये बाजारात आणताना निर्देशांकतील अशाच कंपन्यांचा विचार केला जातो. ★निष्क्रिय गुंतवणूक: ही गुंतवणूक निर्देशांकात केली जाते यातील प्रत्येक कंपनीच्या निर्देशांकतील टक्केवारी प्रमाणे गुंतवणूक केली जाते आणि त्यात जसा बदल होईल तेवढाच बदल केला जातो. ★भविष्यवेधी कंपन्यांतील गुंतवणूक- या पद्धतीने केलेली गुंतवणूक ही कंपनीचा भविष्यातील दीर्घकालीन कामगिरीचा विचार करून केली जाते. जी प्रामुख्याने ब्लु चिप कंपन्या, भविष्यवेधी कंपन्या यांचा विचार करून केली जाते. ★बाजाराच्या कलानुसार गुंतवणूक- यात बाजाराचा कल (तेजी/ मंदी) पाहून खरेदी विक्री केली जाते आणि अधिकाधिक फायदा मिळवला जातो. ★विविध मालमत्ता प्रकारातील गुंतवणूक - यात गुंतवणूकदार जोखीम पत्करण्याच्या प्रमाणात विविध मालमत्ता प्रकारात विभागून गुंतवणूक करतो. यातील एक वा अनेक पद्धतीने अथवा त्यांचे मिश्रण करून स्वतःची वेगळी गुंतवणूक पद्धत बनवता येईल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 06 जानेवारी 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

मार्केट पडलं, पुढे काय?

#मार्केट_पडलं_पुढे_काय? मार्केट कधी पडणार? हा लेख लिहून 15/20 दिवस होतात न होतात तोच आज काही दिवसानंतर मार्केट बऱ्यापैकी खाली आलंय. 3 डिसेंबरला ते सर्वोच्च शिखरावर होतं. जेव्हा सेन्सेक्स 63500 हून अधिक होता तेव्हा तो 70000 कधी जाईल याची चर्चा चालू होती तर आज तो 50000 पर्यंत खाली येऊ शकेल असे विचार अनेकजण व्यक्त करीत आहेत वाढयाला सुरुवात झाल्यावर 45 दिवसांत तो सर्वोच्च स्थानी पोहोचला पण थोडा खाली राहून तो 4,5 दिवसात सर्वोच्च स्थानापासून घसरून तीव्रतेने खाली आला. 23 डिसेंबर 2022 रोजी याची तीव्रता सर्वात अधिक होती खरं तर यात विशेष काहीच नाही गेली अनेक वर्षे वर्षातून दोनचार वेळा मार्केटमध्ये अशी तीव्र घट आणि वाढ होण्याचे प्रसंग येत असतात मग ते कशामुळे झालं याची लेबल आता लावली जातील. 26, 27 डिसेंबर 2022 रोजी बरोबर उलटं घडलं याचं कारण काय? त्यावर अनेक वाद संवाद होतील. जी कारणे दिली जातात त्याचा शुक्रवारी मार्केट पडण्याशी आणि लगेच सोमवार मंगळवारी वाढण्याशी जो काही संबंध जोडला जाईल, तो तकलादू आहे. याबाबत कोणीही अस काही होईल असं निश्चित भाकीत केलेलं नव्हतं आणि करूही शकत नाही. इंडेक्स हा एक सर्वसामान्य मार्गदर्शक आहे, तो वाढला किंवा कमी झाला तर आपल्याकडील सर्व शेअर्स वाढतील किंवा कमी होतील असे नाही. खरं तर अशा पडझडीची ज्यांना भीती वाटते त्यांनी बाजारात थेट गुंतवणूक करूच नये जरी म्युच्युअल फंड योजनांत गुंतवणूक असेल तर त्याची एनएव्ही कमी अधिक होत राहील. ज्यांना फक्त सुरक्षितता हवीय त्यामी फिक्स डिपॉजीट किंवा डेट फंड योजनाकडे जावे आता हे दर वाजवी झाले असून ते 7 ते 8 % च्या आसपास आहेत. पारंपरिक विचारसरणीच्या लोकांना या वाढीचा फायदा उठवून अधिक दराने अधिक कालावधीच्या मुदतीच्या ठेवी ठेवता येतील. लवकरच हे दर कमी होतील अशी शक्यता वाटते रिजर्व बँकेने त्याच्या प्राईम लेंडिंग रेट कमी केला की बँका कर्जदर कमी करण्याऐवजी फिक्स डिपॉझिटचे दर ताबडतोब कमी करतात. आपल्याकडे महागाई कमी होत चालल्याचे संकेत मिळत असल्याने इतर देशांमध्ये वाढलेली महागाई आणि आपल्या इथे वाढलेली महागाई यात फरक आहे तेथे गेल्या 40 वर्षात झाली नव्हती एवढी महागाईवाढ झाली असल्याचे तेथील मागणी प्रचंड घटली आहे. आपल्याकडे मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे यात आपल्या सणासुदीनी मोठा हातभार लावला आहे. यावर्षी प्रथमच कोणत्याही वाहननिर्माण कंपनीने वर्षाअखेर कोणतीही सवलत जाहीर केलेली नाही. कदाचित या कंपन्या पुढील वर्षी किमती वाढवणार असतील तर त्या तुलनेत 'वर्तमान भाव हीच सवलत' अशी त्यांची धारणा असेल. जे शेअरबाजारात इक्विटी म्युच्युअल फंड योजनांतून अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करीत आहेत त्यानी आपले चित्त विचलित न होता आपली एसआयपी चालू ठेवावी. मोठ्या प्रमाणात म्हणजे साधारण 5% पडझड झाल्यास शक्य असल्यास एकरकमी गुंतवणूक वाढवावी. जे लोक एसआयपी करू शकत नाहीत त्यांनीही आपली गुंतवणूक अशी तीनचार टप्यात करावी. बरेचदा गुंतवणूकदार बाजार वर असताना एकरकमी गुंतवणूक करतात आणि खाली आल्यावर काढून घेतात त्यामुळे अपेक्षित परतावा मिळत नाही. मात्र हा नियम एसआयपीसाठी नाही ती तुम्ही कधीही करू शकता. तेथे आपोआपच सरासरी गुंतवणूकभाव साधला जातो. त्यातही बाजार खाली आल्यावर युनिट टॉप अप करू शकता. आपले गुंतवणूक उद्दिष्ट नजीक आले असल्यास म्हणजे समजा - मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे जमा करीत असाल तर त्याला लागणारे पैसे हे त्याची बारावी पूर्ण होईल तेव्हा लागतील परंतु त्यावेळी बाजार कुठे असेल हे आपण सांगू शकत नाही तेव्हा सुरक्षितता म्हणून आपल्या गरजेच्या दोनतीन वर्ष आधी म्हणजे त्याची 9 वी किंवा 10 पूर्ण होत असेल त्यावेळी आपल्या ऍसेट मॅनेजमेंट कंपनीकडून मिळणाऱ्या स्टेटमेंटवर लक्ष ठेवावे यात आपल्याला किती परतावा मिळाला ते समजते. हा परतावा अपेक्षित असलेल्या परातव्याहून अधीक असेल / अनपेक्षित असेल कारण बाजारात अशा संधी कायम येत असतात तर - *जरुरी नसली तरी जमा युनिटमधील एक वर्ष मागे जाऊन असलेले सर्व युनिट रिडीम करून घ्यावेत. कदाचित 1 लाख रुपयांहून अधिक दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा झाला तर त्यावर 10% या सवलतीच्या दराने कर आकारणी होईल. *हे पैसे आधीच चालू असलेल्या पीपीएफ /एनपीएस खात्यात किंवा डेट फंड योजना फिक्स डिपॉजीट यात पूर्ण किंवा विभागून टाकता येतील त्यातून ते जरुरीनुसार काढून घेता येतील, त्यामुळे जेव्हा पैशाची गरज असेल तेव्हा हमखास पैसे मिळतील याची निश्चिती राहील. हे करीत असताना एसआयपी चालूच ठेवावी ती बंद करू नये. जे थेट शेअर बाजारात गुंतवणूक करतात, त्यांना हे नक्की माहिती आहे की बाजार वरखाली होत असताना एकदम सर्व शेअर्स पडतही नाहीत आणि वाढतही नाहीत. याचा फायदा घेऊन आपण योजलेले शेअर्स खरेदी करावेत अथवा विकावेत. अगदी संधीसाधू व्हावे. (संधीसाधू शब्द थोडा खटकत असेल तर संधीशोधू व्हावे.) डे ट्रेडर्सच्या दृष्टीने बाजार असा वरखाली होत राहणे ही पर्वणीच आहे, यात अनेक संधी आहेत. साधारण 9 जानेवारीपासून कंपन्यांचे तिमाही निकाल अपेक्षित असून ते उत्तम असल्यास, 31 जानेवारी 2023 पर्यंत नेहमीप्रमाणे बजेटपूर्व तेजी अपेक्षित आहे. तेव्हा यातील संधीचा शोध घ्या आणि समृद्ध व्हा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या कार्यकारणीचे सदस्य असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 30 डिसेंबर 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

करोडपती कसे व्हावे?

#करोडपती_कसे_व्हावे? माझ्या लहानपणी म्हणजे 50 वर्षांपूर्वी दहा हजार ही खूप मोठी रक्कम होती जसजसा काळ गेला आणि महागाई वाढली तसं 10 हजाराची जागा एक लाख रुपयांनी घेतली. मला आठवतंय सन 1992 मध्ये तत्कालीन आयडीबीआयने 25 वर्षांनी एक लाख रुपये मिळू शकतील असे डीप डिस्काउंट बॉण्ड बाजारात आणले होते जे गुंतवणूकदारांना ₹2700/- ला देऊ केले होते. यानंतर सरदार सरोवर नर्मदा निगम, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांनी आणि अनेकांनी 25 ते 35 वर्षे मुदतीचे जास्त व्याजदर असलेले बॉण्ड देऊ करून गुंतवणूकदारांना मोठ्या रकमेचे स्वप्न दाखवले होते. हे सर्वच बाँड त्यात असलेल्या बाहेर पडण्याच्या पर्यायांनुसार कमाल 5 ते 12 वर्षात बंद झाले कारण व्याजदर नंतर कमी कमी होत गेल्याने असे महागडे बॉण्ड चालू ठेवणे शक्य नव्हते. वित्तसंस्थाच्या दृष्टीने हा आतबट्याचा व्यवहार होता ती गोष्ट वेगळी पण अनेकांचे ते स्वप्न होते. आज तीच जागा एक कोटी रुपयांनी घेतली आहे ही रक्कम भविष्यात अपुरी पडू शकेल अनेक तज्ञांचे मत आहे. माझ्या एका स्नेह्यांच्या मते ही महागाई नव्हेच तर चलनाचे अवमूल्यन झाले आहे. प्रत्यक्षात जीवनावश्यक वस्तूचे भाव फारसे वाढले नाहीत तर तुलनेने कमी झाले आहेत परंतू आपल्या अन्य गरजा वाढल्या असल्याने खर्च वाढत असून आपले राहणीमान पूर्णपणे बदलले आहे. आपण त्याला ते उंचावले आहे असे समजतो आणि अनावश्यक खर्च वाढवत आहोत. आज अनेक व्यक्ती आपलं हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कदाचित काही रक्कम वाचवू शकतील ते जितकी जास्त रक्कम कमी वयात वाचवू शकतील त्यांचे हे स्वप्न बचतीने पुरं झालं तरी वर म्हटल्याप्रमाणे स्वप्न पाहिलेल्या एक कोटींची जागा 10 कोटींनी घेतली असेल. तेव्हा भविष्यात काय वाढलंय हे जाणून मोठं स्वप्न पाहायला हवं. बचत आणि गुंतवणूक करून काही शिस्त पाळली तर हे स्वप्न नक्की पूर्ण होऊ शकतं. ₹ दहा हजार काही वर्षात जर एक कोटींमध्ये परावर्तित झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यासाठी लवकरात लवकर सुरुवात करणे जेवढे महत्वाचे आहे त्याचप्रमाणे या गुंतवणुकोचा कालावधी आणि सातत्याने उच्च परतावा मिळवून देऊ शकणारे साधन महत्वाचे आहे. नेहमी घरातील वडीलधाऱ्या व्यक्तींकडून, तरुणांना लवकरात लवकर आपल्या उत्पन्नातील काही भाग हा बचतीकडे वळवण्याचा सल्ला दिला जातो. बहुदा अनेकजण जणू ते बहिरेच आहेत असं समजून ऐकलं न ऐकल्यासारखं करून त्याकडे दुर्लक्ष करतात. 30/ 35 वर्षानंतर येऊ शकणारा काळ कसा असेल आपलं जीवन कस असू शकेल याचा विचार करण्याएवढी प्रगल्भता त्याच्याकडे नसते. त्यामुळे आयफोन घेणे, महागडी कार घेणे अशा प्रकारची स्वप्ने पाहताना काहीच नाही तर गुंतवणूक म्हणून म्युच्युअल फंड योजनेची एसआयपी करायची तर इएमआयच्या चक्रात ते सापडतात. आपल्या करियरच्या सुरुवातीस थोडी बचत त्यातून काही गुंतवणूक अशी शिस्त लावूनच करायला हवी. 30 वय असलेल्या व्यक्तीचा किमान मासिक आवश्यकतावरील खर्च जर दरमहा ₹तीस हजार असेल तर 6% चलनवाढ धरून होणारा मूल्यऱ्हास विचारात घेता हाच मासिक खर्च त्याच्या 60 व्या वर्षी दरमहा 1 लाख 72 हजार असेल. तुम्ही नियोजनशून्य असाल तर खर्चात होणारी ही छुपी वाढ एकदम न होता हळू हळू होत असते हे लक्षातही येणार नाही. दरवर्षी मिळणारी पगारवाढ यामुळे मूल्यवाढीची फारशी झळ पोहोचत नाही फरक पडतो तो मिळणारे उत्पन्न अचानक बंद होते तेव्हा. याचा सर्वाधिक फटका बसतो तो तुम्ही आजारी पडल्यावर, तरुण असताना तसेच नोकरीत असतांना याचा फारसा फटका बसत नाही परंतु वयोमानानुसार आणि असाध्य रोग होण्याची शक्यता ही साठ वर्षांनंतर असल्याने यावर उपचार आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी तुमच्या मासिक खर्चाच्या 20% रक्कम खर्च होऊ शकते आणि मोठे आजारपण आले तर आप्तेष्टांकडे हात पसरण्याची वेळ येते. आताचा असणारा मासिक खर्च हा आपली सध्याची खर्चपद्धती कायम 30 वर्धात 30 हजारहून 1 लाख 72 हजार होईल हे आपण पाहिलं यात महागाई वाढ 6 % गृहीत धरली आहे. तेव्हा उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता नसल्यास तेव्हा उपलब्ध असणारी रक्कम कमीकमी होत जाऊन संपेल यासाठी आपल्याला उपलब्ध रक्कम ही 1 कोटी असून पुरणार नाही. ती अधिक लागेल कारण आपल्या निवृत्तीनंतर महागाई वाढतच राहणार याला फक्त जुन्या पद्धतीने पेन्शन मिळणारे लोक हेच अपवाद राहतील. नवीन पेन्शन धारकांना वाढीव पेन्शन देण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असले तरी याबाबत अजून सरकारी धोरण काय असेल यासंबंधी पुरेशी स्पष्टता नाही. त्यांना आता मिळत असलेल्या तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये भरीव वाढ झाली तरी ती तिथेच स्थगित होत असल्याने तेही काही वर्षांनी उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक असे झाल्याने अपुरेच पडणार. निवृत्तीनंतर उपलब्ध फंड 1 कोटी असून त्यावर वार्षिक 8% दराने परतावा मिळाल्यास आणि खर्च 1 लाख 72 हजार असेल उपलब्ध रक्कम 5 वर्षात संपेल, 3 कोटीरुपयात 16 वर्ष तर 5 कोटी रुपयात 32 वर्षे काढता येतील. तेव्हा वाढलेली आयुर्मर्यादा विचारात घेऊन आपल्याला उपयोगी निवृत्ती योजना बनवायची असेल तर एक कोटी ऐवजी तुम्हाला 5 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवावे लागेल दीर्घकाळ तुमची गरज भागवू शकेल असा परतावा आपल्याला भांडवल बाजारातील गुंतवणुकीतून मिळू शकतो आपले आर्थिक उद्दिष्ट ठरले की आपली योजना तुम्ही बनवू शकता. अल्पकाळात यातील गुंतवणूक बरीच धोकादायक वाटत असेल तरी 10, 20, 30 वर्षांनी त्याची तीव्रता कमी कमी होत जाते. अनेकजण भविष्यकालीन गुंतवणूक म्हणून सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) हा पर्याय निवडतात यावर मिळणारा परतावा हा महागाईवर जेमतेम मात करतो. गेल्या 20 वर्षात पीपीएफ मधील गुंतवणुकीची तुलना सेन्सेक्स या निर्देशांकाशी केली असता 1 लाख रुपयांची गुंतवणूक पीपीएफमध्ये 30 वर्षांनी 5 लाख झाली तर सेन्सेक्समधील गुंतवणूक याच कालावधीत 24 लाख 21 हजार झाली तेव्हा केवळ सुरक्षितता यावर कितपत समाधान मानायचे याचाही विचार करायला हवा. पीपीएफ मधील सुरक्षितता आणि थेट भांडवल बाजारातील गुंतवणुकीस उपलब्ध असलेला इक्विटी म्युच्युअल फंडाच्या योजना हा मध्यममार्ग होऊ शकतो यातील गुंतवणूक ही स्वतः संशोधन करून गुंतवणूक करण्यापेक्षा तुलनेने सोपी आहे. *यात सहज योजना बदल करता येतो. *निवडीस अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. *गुंतवणूक कमी अधिक करण्याची सुविधा. किमान गुंतवणूक अत्यंत कमी. *पारदर्शक आणि नियंत्रित त्यामुळे जोखीम कमी. *योजनेतील सहभाग कधीही काढून घेता येतो. याउलट थेट गुंतवणुकीच्या असणाऱ्या समभाग गुंतवणूक व्यवस्थापन योजनांत (पीएमएस) सध्याच्या नियमानुसार किमान ₹ 50 लाख गुंतवणूक करावी लागते. ती किमान निर्धारित काळ ठेवावी लागते. म्युच्युअल फंड योजनेतून काही वर्षानंतर लागणारी कोटींमधील रक्कम जमा करताना- *अपेक्षित परतावा निश्चित करा इंडेक्स फंडातून 14% परतावा मिळाला आहे. *आपल्याला किती रक्कम लागेल ते ध्येय निश्चित करा. *यासाठी लागणारा कालावधी ठरावा. *1 कोटी रक्कम 10 वर्षात जमा करायची असल्यास ₹30600/- दरमहा गुंतवावे लागतील पण हीच रक्कम 30 वर्षात जमा करायची असेल तर ₹1300/- दरमहा गुंतवावे लागतील. यात मिळणारा परतावा 10% दराने असल्याचे गृहीत धरले आहे. यातील कोणतीही गोष्ट बदलली तर उत्तर बदलेल. *तीन इक्विटी आधारित योजना निवडा. *आवश्यक रकमेचे एसआयपी करा. *त्यावर अधूनमधून लक्ष ठेवा. *यात बदल करणे आवश्यक असेल तर त्याचे कर या दृष्टीने होणारे परिणाम तपासून पहा. *श्रद्धा आणि सबुरी हा मंत्र लक्षात ठेवा. *आवश्यक असेल तर फी आकारून सल्ला देणाऱ्या गुंतवणूक सल्लागाराची मदत घ्या लक्षात ठेवा इथे किंवा कुठेच काही फुकट मिळत नाही. अनेक गुंतवणूकदार बाजारात पडणाऱ्या फरकाने घाबरून जाउन चुकीच्या वेळी खरेदीविक्री करतात. आपल्या अनावश्यक गरजांसाठी गुंतवणूक काढून घेतात. सध्याचा गुंतवणूकदारांचा गुंतवणूक कालावधी सरासरी दोन वर्ष आहे त्यामुळे अनेकदा यातील फायदा अनुभवता येत नाही. केवळ हे टाळून थोडी डोळस गुंतवणूक केलीत तर नक्कीच करोडपती व्हाल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (आकडेवारी संदर्भ व्हॅल्यूरिसर्च ऑनलाइन या संकेतस्थळावरून मिळवला आहे. लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या कार्यकारणीचे सदस्य असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तीक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 23 डिसेंबर 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत.