एसआयपी बरोबर टर्म इन्शुरन्स न देण्याचे आदेश

#एसआयपी_बरोबर_टर्म_इन्शुरन्स_न_देण्याचे_आदेश म्युच्युअल फंड उद्योगाने आता चांगले बाळसे धरले आहे. वाढती महागाई घटते व्याजदर यांची कुठेतरी सांगड घालण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा अप्रत्यक्ष मार्ग म्हणून लोकांनी त्याचा स्वीकार केला. अनेक वर्षे लोकांना युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यांच्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नव्हता. खुल्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केल्यावर यात खाजगी, परदेशी गुंतवणूक कंपन्या सहभागी झाल्या. या सर्वांनी म्युच्युअल फंड योजना तळागाळात पोहोचवण्याचे काम केले. थांबण्याची तयारी असेल तर यातून निश्चित फायदाच होतो. हा फायदा महागाई दराहून अधिक असल्याने आपली स्वप्ने लवकर पूर्ण होण्यास याचा हातभार लागतो हे लोकांना समजले आहे अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी संपर्क व्यवस्था निर्माण केली. अनेक एजंट लोकांनीही भरपूर मेहनत घेतली त्याशिवाय योजनांचे मूल्यांकन करण्यास पुरेसा होईल एवढा कालावधी गेल्याने आज पारदर्शकपणे अनेक योजनांचा इतिहास उपलब्ध आहे. ज्याचा वापर करून गुंतवणूक नेमकी कुठे करावी या संबंधी निर्णय घेण्यास मदत झाली. जाहिरातीचा ही त्यात मोठा वाटा आहे. या काही वर्षात आलेल्या अनुभवातून बोध घेऊन सेबीने नियमात बदल केले. यातील महत्वाचे बदल असे- ★व्यवस्थापन खर्चावर नियंत्रण ★मध्यस्थाशिवाय योजना घेण्याची सोय ★योजनांचे मालमत्ता प्रकारानुसार वर्गीकरण ★फंड योजनेतील मालमत्तेचे एका योजनेकडून दुसऱ्या योजनेत हस्तांतरण करणावर नियमन ★एकाच प्रकारच्या दोन योजना आणण्यावर बंदी. ★मालमत्तेचे योजना प्रकारानुसार काटेकोर नियोजन या सर्वांचा परिपाक म्हणजे आज या उद्योगात मे 2022 पर्यंत ₹37,37,087 कोटी मालमत्ता या व्यवसायात गुंतली आहे गेल्या 10 वर्षात या व्यवसायाची 5 पट वाढ झाली. प्रथमच 10 कोटी खाती निर्माण झाली आहेत. यात एसआयपीचा मोठा वाटा आहे सध्या पाच कोटी अठ्ठेचाळीस लाख खातेधारकांकडून ₹12, 286 कोटी दरमहा येत आहेत. अनेक तरुणांनी त्यांना सोईस्कर अशी गुंतवणूक अँपडाउनलोड करून त्याद्वारे ऑनलाइन गुंतवणूक म्युच्युअल फंडांकडे येत आहे. या कालावधीत गुंतवणूकदारांच्या गरजेनुसार अनेक योजना आल्या त्यामुळे जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार विविध पर्याय उपलब्ध झाले. म्युच्युअल फंड व्यवस्थापन कंपन्यापैकी अनेक सहयोगी कंपन्या या सर्वसाधारण व जीवनविमा व्यवसायात असल्याने गेली अनेक वर्ष एसआयपी धारकांना त्यासोबत काही अटींवर टर्म इन्शुरन्स देत आहेत यासाठी धारकाकडून कोणताही आकार घेतला जात नसे तर इतर कंपन्या त्यांच्या योजनांची अशी सवलत न देता विक्री करत असत. जरी ही गृप इन्शुरन्स पॉलिसी असली तरी त्याची काहीतरी किंमत असे. ही किंमत जरी प्रत्यक्षात ग्राहकाकडून घेतली जात नसली तरी अप्रत्यक्षपणे योजनेचा खर्च विहित मर्यादेत ठेवून भागवला जात असणार किंवा इन्शुरन्स कंपनीच्या जाहिरातीवरील खर्च म्हणून दाखवला जात असावा असा अंदाज आहे,कारण येथे कोणी कुणालाही फुकट देण्यासाठी आलेला नाही. फंडहाऊसकडून टर्म इन्शुरन्स देताना काही अटींची पूर्तता करावी लागत असे. त्यातील प्रमुख अटी साधारण या स्वरूपात असतात. ★युनिट होल्डरचे वय 51 वर्षांहून कमी असावे. ★पहिल्या वर्षी टर्म इन्शुरन्स एसआयपीच्या मासिक हप्त्याच्या 10 ते 20 पट असेल. ★दुसऱ्या वर्षी तो मासिक हप्त्याच्या 50 ते 75 पट असेल. ★तीन वर्षांनंतर तो मासिक हप्त्याच्या 100 ते 120 पट असेल. ★एकूण सुरक्षा कवच हे ₹ 50 लाख पेक्ष्या अधिक असणार नाही. ★चालू एसआयपी बंद केल्यास टर्म इन्शुरन्स रद्द होईल. रस्त्यावरचा पाणीपुरीवाला शेवटी सुखी पुरी भेदभाव न करता सर्वाना फुकट देतो तर इथे एवढ्या साऱ्या अटी त्या पूर्ण केल्या तरच इन्शुरन्स कव्हर मर्यादेत मिळणार. या सर्व अटी ग्राहक या दृष्टीने एकतर्फी आहेत. वयाच्या अटीमुळे एक मोठा ग्राहक वर्ग या सुविधेपासून वंचित रहात होता. कालावधीनुसार देण्यात येणारे सुरक्षा कवच अपुरे आहे. अगदी ₹ दहा हजार मासिक एसआयपी असेल आणि तीन वर्षे होऊन गेली असली तरी मिळणारे सुरक्षा कवच ₹ बारा लाख हे सध्याच्या परिस्थितीत अपुरे आहे. तर ₹ चाळीस हजाराहून अधिक मासिक गुंतवणूक करू शकणाऱ्या व्यक्तीच्या ₹ 50 लाख ही सर्वोच्च मर्यादा खूपच कमी आहे. एसआयपी बंद केल्यानंतर ही सुविधा मिळत नाही त्यामुळे नाईलाजाने एसआयपी चालू ठेवावी लागेल. यामुळे एएमसी कंपनीस आणि तिच्या सहयोगी कंपनीस आपोआप ग्राहक मिळत होते आणि ते या अटी पाळू न शकल्यास त्यांची सवलत रद्द झाल्याने विमा कंपनीचा अप्रत्यक्ष फायदा होत असणार? या सर्वच खर्चावर योजना गुंतवणूकदारांनाचा अधिक हक्क असल्याने त्याचे लाभार्थी मर्यादित लोक ठरत असल्यास ते इतरांवर अन्याय करणारे आहे. हाच विचार करून सेबीने यापुढे म्हणजेच 1 जुलै 2022 पासून एसआयपी सोबत टर्म इन्शुरन्स देण्याच्या अनुचित व्यापारी प्रथेस बंदी घातली आहे. यापूर्वी ज्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांना करारात मान्य केलेल्या तरतुदींस अनुसरून त्यांची योजना संपेपर्यंत किंवा अन्य कारणाने बंद होईपर्यंत त्यांना यापूर्वी मान्य केलेले लाभ कायम राहातील. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 1 जुलै 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

निवृत्ती नियोजनातील चुका

#निवृत्ती_नियोजनातील_चुका निवृत्ती नियोजन करतांना एका मोठ्या रकमेची आवश्यकता असते. ही रक्कम प्रत्येकाच्या गरजेनुसार वेगवेगळी असू शकते यासाठी आर्थिक शिस्त आवश्यक असून त्याद्वारे नियमित बचत करून त्यातून सुयोग्य गुंतवणूक करणे आवश्यक असते. तुमची गुंतवणूक क्षमता आणि ध्येय यानुसार यात कमीअधिक फरक पडू शकतो. निवृत्ती नियोजन म्हणजे वेगळे काही नसून एक अशी योजना बनवणे ज्यामुळे आपली सोनेरी वर्ष सुखात जातील. ज्यांना महागाईशी निगडित पेन्शन त्याचप्रमाणे आरोग्यसेवा मिळते असे मोजके लोक सोडले तर निवृत्ती नियोजन ही प्रक्रिया जितकी वाटते तेवढी सोपी नाही. योग्य योजनेची निवड, त्याचे मूल्यांकन, त्यातील बदल, आपल्याला मिळणारे उत्पन्न, घेतलेले कर्ज आणि काही किमान आर्थिक गरजा यांचा संमतोल साधून काही रक्कम कटाक्षाने वेगळी करावी लागते प्रसंगी वाढवावी लागते. त्याचप्रमाणे अनपेक्षित संकटांचाही विचार करावा लागतो. याशिवाय ही रक्कम गुंतवताना आपल्याला अपेक्षित परतावा मिळतोय का? तो भविष्यात महागाईवर मात करू शकणारा आहे का? यांचीही काळजी घ्यावी लागते असे करत असताना होणारी एखादी चूक म्हणजे आपले आर्थिक नुकसानच! असे होऊ नये म्हणून काय काळजी घेता येईल याचे हे चिंतन. हे सर्व करत असताना कार्यरत असताना आपला पुरेसा टर्म इन्शुरन्स, आरोग्यविमा आणि गरजेनुसार अन्य योजना असणे गरजेचे आहे तेव्हा या योजना घेऊन त्या विनाखंड चालू ठेवाव्यात आणि मगच गुंतवणूक करावी. यासाठी सतत वाढत राहणारे हप्ते हे खर्च न समजता जोखीम रक्षणासाठी केलेली गुंतवणूक समजावी त्यात कोणतीही तडजोड करू नये. यात आता अनेक आकर्षक योजना आल्या आहेत त्यांचा विचार करावा. याशिवाय निवृत्तीसाठी नियोजन करताना होऊ शकणाऱ्या चुका आणि त्यावरील मार्ग विचारात घेऊ- ★निवृत्तीची योजनाच नसणे- आपल्या उत्पन्नातील किमान 10% रक्कम ही निवृत्ती योजनेसाठी कटाक्षाने बाजूला ठेवायला हवी. काहीही मोठी अडचण आली तरी या रकमेस होता होईतो हात लाऊ नये. याची जाणीव असणे आणि त्यानुसार वर्तन करणे अपेक्षित आहे. याची सुरुवात जितकी लवकर करता येईल तेवढा चक्रवाढ व्याजाचा लाभ गुंतवणुकीस मिळू शकेल. ★निश्चित रक्कम किती लागेल याचा अंदाज घेता न येणे- आपल्याला सध्या किती खर्च येतो त्यावरून आहे हेच राहणीमान कायम ठेवण्यासाठी येणाऱ्या काळात, महागाईचा विचार करून किती रक्कम लागेल याचा उदाज बांधता न आल्याने आवश्यक तेवढी रक्कम बाजूला करून गुंतवणूक करणे शक्य होत नाही. आजकाल भविष्यातील खर्चाचा अंदाज करू शकणारे रेडी रेकनर उपलब्ध आहेत, त्यांचा वापर करावा. ★उत्पन्नाच्या प्रमाणात गुंतवणूक न वाढवणे- अनेक कारणांनी आपल्या उत्पन्नात वाढ होते उदा नोकरीत बदलणे, वार्षिक वेतनवाढ. तेव्हा त्याप्रमाणात जर निवृत्ती नियोजनासाठी 10% गुंतवणूक करीत असाल तर त्यात प्रमाणशीर वाढ न केल्यास गुंतवणूक टक्केवारी कमी झाल्याने रक्कम वाढणार नाही आणि शिल्लखही राहणार नाही. तेव्हा या वाढीच्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढवावी. ★मालकाकडून देऊ केलेल्या निवृत्ती योजनांचा लाभ न घेणे- अनेक चांगल्या कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर तरतुदींशीवाय स्वतःच्या वेगळ्या निवृत्ती योजना देऊ करतात. या योजना ऐच्छिक असतात त्यात काही निश्चित गोष्टींची हमी दिलेली असते त्याची माहिती करून घेऊन योग्य वाटल्यास त्याची वर्गणी भरावी. विशेषतः योजनेची परिचालन फी वाजवी आहे का? हे पाहून घ्यावे. यात काही छुप्या अटी असतील तर माहिती करून घ्याव्यात. याशिवाय मधेच नोकरी सोडल्यास योजनेचे भवितव्य लागू शकणारे कर याचाही साधकबाधक विचार करावा. ★योजनांच्या वारसांची नोंद न करणे/ बदल न करणे- विविध योजना घेतानाच त्यातील वारसांची नोंद करावी यात काही बदल झाल्यास त्याची दुरुस्ती करावी असे न केल्यास भविष्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. आपल्या अपरोक्ष सर्व अवलंबित आणि कायदेशीर वारसांना त्याचा वाटा विनासायास मिळायला हवा याची जाणीव ठेवावी. ★केवळ सरकारी योजनांवर विसंबून राहणे- भविष्यात खर्चात होणारी वाढ आणि सर्वसाधारण उत्पन्न मिळवणाऱ्या व्यक्तींना उपलब्ध नसलेल्या योजना याचा विचार करून निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या आणि निवृत्ती धारकांना उपयोगी असणाऱ्या योजनांच्या भरवश्यावर राहू नये या योजना प्रचलित व्याजदाराशी सांगड घालून तयार केलेल्या असतात तेव्हा पूर्णपणे त्यांच्या भरवशावर राहू नये. सध्या केवळ जेष्ठ नागरिकांना वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आणि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना या दोनच योजना उपलब्ध असून त्यामध्ये प्रत्येकी पंधरा लाख रुपये अधिकतम गुंतवणे शक्य असून पोष्टाची मासिक प्राप्ती योजना यात जोडीदारासह अधिकतम रुपये नऊ लाख टाकता येऊ शकतात. तर रिझर्व बँक फ्लोटिंग रेट बॉण्ड कोणत्याही मर्यादेशिवाय उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणें विमा कंपन्या आणि म्युच्युअल फंड यांच्या मासिक प्राप्ती योजना आहेत. सरकारी आणि खाजगी कर्जरोखे उपलब्ध आहेत यातून मिळणारा परतावा हा 5.5% पासून 11%हून अधिक असला तरी निर्णय घेण्यापूर्वी या योजनांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. ★आपण कधीच निवृत्त होणार नाही असा भ्रम बाळगणे- तुम्ही उत्साही आहात, अत्यंत कार्यक्षम आहात हे चांगलंच आहे पण या उत्साहाच्या भरात आपण कायम कार्यरत राहू पैसे मिळवत राहू आणि आपला चरितार्थ चालवू या भ्रमात राहू नका. हे शक्य नाही कदाचित एकाद्या व्यक्तीस ते जमेलही पण त्यानंतर त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांचे काय? यासाठी तुम्हाला योजना बनवावीच लागेल. योजना बनवताना आपण निवृत्तीनंतरही कार्यरत राहू किंवा निवृत्तीनंतर आपल्याला काहीच करावे लागणार नाही या एकदम टोकाच्या भूमिका आहेत. ★कर योजनांचा कौशल्याने वापर न करणे- करलाभ देणाऱ्या काही योजनांचा लाभ आपणास कार्यरत असताना घेता येतो त्यामुळे करबचत तर होतेच पण मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा झाल्याने भांडवल उपलब्ध होते त्यांचा जरूर लाभ घ्यावा. ★आपल्या पेन्शन योजना रद्द करून एकरकमी पैसे घेणे- अनेक पेन्शन योजनांना मुदतपूर्व विमोचन पर्याय असतो. यामुळे एकरकमी पैसे मिळत असतील तरी त्यामुळे भविष्यातील फायद्यास मुकावे लागते याशिवाय योजना बंद केल्याची काही किंमत द्यावी लागून आर्थिक नुकसान होते. ★एकाच कंपनीच्या शेअरमधील गुंतवणूक वाढवणे- अनेकदा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कंपनीचे शेअर सवलतीत दिले जातात तर अनेकजण एखादी कंपनी निवडून आपली सर्व गुंतवणूक त्यात करतात. आज ज्यांना आपण चांगली कंपनी म्हणतो अशा कंपन्या काही दिवसांनी बंद पडल्या चांगली कामगिरी करू शकल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे याकडे डोळेझाक करून एकाच कंपनीवर अवलंबून राहावे अत्यंत धोकादायक आहे. ★म्युच्युअल फंड चुकीच्या योजनेची निवड- निवृत्तीचा विचार करताना म्युच्युअल फंड जोखमीच्या अधीन राहून असे विशेष फंड किंवा फ्लेजीकॅप फंड तज्ञांच्या सल्याने निवडता येतील. सरसकट कोणतेही फंड निवृत्ती योजना म्हणून घेऊ नयेत. ★रियल इस्टेट घेणे हा निवृत्ती योजनेस पर्याय नाही- रियल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करून आपल्याला भरघोस भांडवली नफा आणि चांगली भाडे कमाई होईल या भ्रमात राहू नये अनेकदा अशी गुंतवणूक ही आपले उत्पन्न कमी करणारी गुंतवणूक ठरू शकते यापेक्षा सध्या उपलब्ध असलेले रिटस आणि इनव्हीट हे अधिक दमदार पर्याय आहेत. यात अजून अनेक गोष्टी वाढवता येऊ शकतील सहज ज्या लक्षात आल्या त्यांची जाणीव करून देण्याचा हा प्रयत्न. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 24 जून 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

नवीन विमा योजना निर्मिती करा वापरा मंजुरी मिळवा

#नवीन विमा योजना- निर्मिती करा,वापरा, मंजुरी मिळवा Build, Operate and Transfer हे तत्व सरकारी योजनेतील खाजगी सहभाग वाढवण्यासाठी उपयोगात आणले जाते. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) हे स्वतंत्र प्राधिकरण विमा व्यवसाय नियंत्रित करते. अन्य कोणत्याही नियामकापेक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ आणि ग्राहकाभिमुख निर्णय घेणे ही त्यांची खासियत आहे. जीवनविमा आणि सर्वसाधारण विमा कंपन्यांना प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करावे लागते. पॉलिसीधारकांच्या हिताचे रक्षण करणे, विमा व्यवसायाचे नियमन करून व्यवसाय वाढीसाठी पूरक वातावरणाची निर्मिती करणे, यासंबंधात उद्भवणाऱ्या तक्रारींची दखल घेणे हे या संस्थेचे ध्येय आहे. त्यास अनुसरून काही निर्णय घेऊन प्राधिकरणाने काही ग्राहकाभिमूख आदेश दिले यातील काही महत्त्वाचे आदेश असे- ★आरोग्य विमा सवलत करोनावरील उपचारात मिळायला हवी. ★कोणत्याही पूर्व अटींशिवाय सर्वाना परवडेल अशी टर्म इन्शुरन्स आणि मेडिक्लेम पॉलिसी प्रत्येक विमा कंपनीकडे असायला हवी. ★करोनावरील उपचारांसाठी वेगळ्या पॉलिसीची निर्मिती. ★गाडीच्या वापरावर आधारित विमा योजनेची निर्मिती. सध्या सर्वच प्रकारच्या विमा कंपन्यात अधिकाधिक ग्राहक मिळवण्याची स्पर्धा आहे. असे करताना नवनवीन योजना बाजारात आणण्यात येतात. अशा योजना बाजारात आणताना त्याच्या नियम अटी शर्ती ठरवणे, यातून प्रीमियम रूपाने जमा होणारा रक्कम आणि येणारे भरपाई दावे याचा अंदाज घ्यावा लागतो असे काम करणारे तज्ञ ज्यांना ऍक्युअरी असे म्हणतात. अपघात होणे, आगी लागणे, मृत्यू पावणे यासारख्या गोष्टीची वारंवारता काय आहे याचा अभ्यास करून विमा उतरविण्यात जोखीम आणि विम्याचा हप्ता एक्युअरी ठरवतात. सर्वच विमा कंपन्यांना आपल्या ग्राहकांना द्यावी लागणारी रक्कम यासाठी येणारा खर्च सारखाच असला तरी व्यवस्थापन खर्च हा कंपनीनुसार कमी अधिक असतो यात खूप तफावत असल्याने एकाच प्रकारच्या योजनेचा कंपनीनुसार प्रीमियम कमी अधिक असतो. यापूर्वी अनेक वर्षे जीवनविमा क्षेत्रात भारतीय जीवनविमा महामंडळ आणि सर्वसाधारण विमा योजनांसाठी सरकारी क्षेत्रातील चार कंपन्या होत्या आज या दोन्ही क्षेत्रात अनेक कंपन्या काम करत असल्या तरी या जुन्या कंपन्या आपल्या लौकीकमुल्याच्या जोरावर व्यवसायातील अधिक हिस्सेदारी टिकवून आहेत. या सर्वांवर लक्ष ठेवायला नियमन विकास प्राधिकरण आहेच. सध्या गट जीवनविमा योजना सोडून इतर कोणतीही योजना बाजारात आणायची असेल तर त्याचा प्रस्ताव प्राधिकारणास देऊन मंजुरी मिळवावी लागते. यासाठी अनेक महिन्यांचा काळ लागू शकतो. यावर मात करण्यासाठी अनेक कंपन्यांची कोणतीही मंजुरी न घेता नवीन योजना बाजारात आणून त्याच्या अनुभवातून आवश्यक बदल करून योजनेस अंतिम मान्यता द्यावी अशी मागणी होती. त्यानुसार योजना आधी उपयोगात आणून प्रस्ताव सादर करण्यास नियामकांनी मान्यता दिली आहे त्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या हिताचे अनेक कल्पक पर्याय उपलब्ध लवकरात लवकर उपलब्ध होतील. यामुळे जीवन विमा, आरोग्यविमा, वाहन विमा, आगीचा विमा, सागरी विमा यात अनेक नवनवीन योजना येणे अपेक्षित आहे. आयआरडीएआयच्या मते विमा योजना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचाव्यात म्हणून मंजूरी न घेता नवीन योजना बाजारात आणण्याची परवानगी तात्काळ देण्यात आलेली आहे. BOT च्या जवळपास जाणारे हे तत्व आहे. या सवलतीचा योग्य वापर करून विमा कंपन्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील ग्राहकांच्या अनेक प्रकारच्या गरजा ओळखून त्यांना उपयुक्त योजना बाजारात आणतील त्यामुळे अधिकाधिक लोकांनी त्या खरेदी करतील त्यामुळे एकूण विमाधारकांच्या संख्येत वाढ होईल. सध्या गट जीवनविमा योजना या पद्धतीने मंजुरी न घेता मिळतात हे आपण पाहिले असून याशिवाय अनेक प्रकारच्या वेगवेगळ्या योजना उपलब्ध होतील. योजना विक्रीस काढल्यावर त्याची माहिती सात दिवसांत प्राधिकारणास मंजुरीसाठी द्यावी लागेल विमा कंपन्यांना ही सवलत मिळाल्याने नव्या योजना लवकर बाजारात येतील. यापूर्वी कोणतीही नवी योजना बाजारात आणताना किमान एक वर्षाचा कालावधी जात असे. यामुळे शाश्वत जीवनशैली जपणाऱ्या लोकांना काही सवलती मिळतील अशा प्रकारच्या योजना यापुढे येतील अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. त्याप्रमाणे मासिक हप्ता भरूनही अशा योजनांत सहभागी होता येईल असे पर्याय उपलब्ध असतील. या सवलतीचा फायदा घेऊन ज्यांच्या योजना बाजारात येतील त्या कंपनीच्या नैतिक जबाबदारीत वाढ होणार आहे. अशा प्रकारची मंजुरी देताना ग्राहकांच्या हिताचा विचार प्राधिकरणाने केला असून योजना बाजारात आणताना, बदल करताना त्यास संचालक मंडळाची मान्यता घ्यावी. बाजारात नवे उत्पादन आणताना ते लोकांच्या गरजेचे असेल, त्यांना सहज समजेल आणि ते परवडणारे असेल यावर विमा कंपन्यांनी भर दिल्यास अधिकाधिक लोक विमा काढतील त्यामुळे एकंदर विमा घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होईल. कंपनीच्या उत्पादन व्यवस्थापन मंडळाने योजना मान्यता संचालक मंडळाकडून मिळवताना त्याचा प्रीमियम योग्य असून त्यामधून कंपनीस सुयोग्य नफा होईल आणि ग्राहकांनाही तो परवडेल याचा समतोल साधला जाईल याची खात्री करून घ्यावी. यातील प्रीमियममध्ये वाढ करतांना ती मनाप्रमाणे न करता मिळालेली प्रीमियम रक्कम आणि मंजूर केलेली भरपाई याच्या गुणोत्तराशी निगडित असावी. ही माहिती पारदर्शकपणे जाहीर करण्यात आली पाहिजे. जे लोक या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणार नाहीत ते शिक्षेस पात्र असतील. अशा प्रकारे प्राधिकरणाची मंजुरी न घेता नवनवीन उत्पादने बाजारात आणता येऊ शकत असल्याने विमा कंपन्या आनंदीत झाल्या असून ग्राहकांना आपल्या गरजेनुसार विविध पर्याय उपलब्ध होत असल्याने अशी योजना स्वीकारताना अधिक जागृत राहण्याची आवश्यकता आहे त्यांनी योजना स्वीकारण्यापूर्वी करारातील नियम अटी यातील खाचाखोचा (Fine Print) अधिक बारकाईने समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. यातून अधिक वादविवाद निर्माण होऊ नयेत अशी प्राधिकरणाची अपेक्षा आहे. विमा कंपन्यांना या सवलतीचा वापर करून याच जाणिवेने योजनांची निर्मिती करावी तर ग्राहकांनी सतर्क राहावे. योजनेस नंतर नियमकांची मंजुरी मिळेल किंवा जरी त्यात काही बदल केले तरी यापूर्वी करार करून मूळ ग्राहकांना मान्य केलेल्या सवलतीत बदल केला जाणार नाही. उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 17 जुन 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

भांडवली नफा तोटा 3

#भांडवली नफा तोटा 3 या पूर्वीच्या भागात आपण शेअर आणि कर्जरोखे त्यावर आधारीत म्युच्युअल फंडाच्या योजनांचे युनिट यावरील कर आकारणी कशी केली जाते ते पाहिले. आज घर आणि सोने यावरील भांडवली कर आकारणीचा विचार करूयात. घरासंबंधी ते बांधणे, भाड्याने देणे, कर्ज घेणे, दुरुस्ती करणे यासाठी आयकर कायद्यात बऱ्याच सवलती आहेत, त्याचा वापर करून आपली करदेयता खूप कमी करता येईल. घर विकल्यामुळे होणारा नफा हा भांडवली नफा होईल. यामध्ये ते दोन वर्षांच्या आत विकल्यास होणारा नफा हा अल्पकालीन भांडवली नफा समजून करदात्याच्या उत्पन्नात मिळवला जाईल आणि त्यानुसार त्याची करदेयता ठरेल. मात्र दोन वर्षांनंतर त्याची विक्री केल्यास होणारा नफा हा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा होईल. तो वाचवण्यासाठी अन्य घर घेणे किंवा मान्यताप्राप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्डमध्ये ₹ 50 लाख मर्यादेत गुंतवणूक करण्याचे पर्याय आहेत. यावरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा काढताना घराच्या दुरुस्ती साठी काही खर्च केला असल्यास त्याची किंमत खरेदी किमतीत मिळवता येते त्याचप्रमाणे या खर्चासही इंडेक्ससेशनचा फायदा मिळतो. हा निर्देशांक आयकर विभागाकडून साधारण जून महिन्यात जाहीर केला जातो तो अंकात असतो सन 2000-2001 साठी तो 100 होता. तर सन 2020-2021 या सालासाठी 317 होता. सन 2021-2022 साठीचा निर्दिशांक लवकरच जाहीर होणे अपेक्षित आहे. सन 2001पूर्वी बांधलेल्या घराचे त्यावेळी असलेले बाजारमूल्य ही घराची खरेदी किंमत धरता येते. दोन निर्देशांकात असलेल्या फरकाने खरेदी किमतीस गुणून शंभराने भागले असता त्याची निर्देशांकानुसार येणारी किंमत मिळेल ही किंमत विक्री किमतीतून वजा केली आणि त्या घरास विक्री करताना दोन वर्षाहून अधिक काळ झाला असेल तर मिळणारा नफा हा दिर्घमुदतीचा भांडवली नफा होईल. करदाता निवासी भारतीय असेल तर त्याने नफा अल्प मुदतीचा आहे की दीर्घ मुदतीचा याचा विचार न करता ₹50 लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेचा व्यवहार असल्यास 1% मुळातून करकपात करावी लागेते हा कर खरेदीदारांने भरून त्याचे प्रमाणपत्र विक्रेत्यास द्यायचे आहे आणि हा कर वगळून राहिलेली रक्कम द्यायची आहे. अनिवासी भारतीय करदात्यांच्या बावतीत व्यवहार करताना व्यवहार तो कितीही रुपयांचा असो 20% कर आणि सरचार्ज मुळातून कापून घ्यायचा आहे. धातुरुपात सोने घेणे एवढा एकाच पर्याय पूर्वी उपलब्ध होता आता याशिवाय अनेक पर्याय आहेत उदा डिजिटल गोल्ड, पेपर गोल्ड, गोल्ड डिरिव्हेटिव्हीव इ. यातील सर्वांवर तीन वर्षांच्या आतील होणारा फायदा अल्पकालीन भांडवली नफा समजला जाईल आणि त्यावर नियमानुसार कर द्यावा लागेल. तीन वर्षाहून अधिक काळानंतर मिळालेला नफा दीर्घकालीन भांडवली नफा समजून त्यावर 20% या विशेष दराने करआकारणी केली जाईल. यास महागाई निर्देशांकवृद्धीचा फायदा घेता येईल म्हणजेच सोन्याचे दागिने, वळे, नाणी, बिस्कीट यासारख्या मूर्त वस्तू, पेटीएम गोल्ड, इटी गोल्ड यासारखे डिजिटल गोल्ड, गोल्ड इटीएफ, गोल्ड म्युच्युअल फंड यासारखे कागदी स्वरूपातील सोने आणि विमोचन न झालेले सुवर्ण सार्वभौम रोखे या सर्वांना वरील नियम लागू होईल. सुवर्ण सार्वभौम रोख्यावर मिळणारे व्याज हे करदात्यास अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजण्यात येऊन त्याच्या उत्पन्नात मिळवून त्याची करदेयता ठरते. मुदत पूर्ण झालेल्या बॉण्डमधून मिळणारा नफा हा पूर्णपणे करमुक्त आहे. डिरिव्हेटिव्हीव व्यवहारातून 6%नफा झाला असे गृहीत धरले जाते. त्यानुसार हे उत्पन्न हे व्यावसायिक उत्पन्न समजण्यात येते आणि त्यानुसार कर आकारणी होते. याहून कमी नफा असेल तर त्याचे ऑडिट करून घावे लागते. याशिवाय भेट म्हणून मिळालेल्या सोन्यावरही कर आकारणीसाठी वेगळे नियम आहेत असे सोने आपल्या रक्ताच्या नातेवाईकांकडून भेट मिळाल्यास त्यावर स्वीकारताना कर लागत नाही मात्र असे दागिने विकताना त्याची खरेदी किंमत ही मूळ किंमत मानून चलनवृद्धीचा फायदा घेता येईल, दागिने जुने असल्यास 1 एप्रिल 2001ची सदर दागिन्यांची किंमत ही खरेदी किंमत समजण्यात येईल परंतू अशी भेट मित्र अथवा अन्य व्यक्तीकडून मिळाल्यास आणि त्याची किंमत 50 हजाराहून अधिक असल्यास ते अन्य मार्गानी मिळालेले उत्पन्न या सदराखाली दाखवून मोजावे लागते आणि त्यानुसार त्यावर कर आकारणी होते. त्याचप्रमाणे असे दागिने विकताना त्याची जाहीर केलेली किंमत ही खरेदी किंमत धरण्यात येईल. हे स्पष्ट करणारी काही उदाहरणे- ★अजयने 15 जानेवारी 2020 रोजी बदलापूर येथे 20 लाख रूपयास घेतलेले घर छोटे पडत असल्याने 18 मे 2021 रोजी 21 लाखाला विकले या घरास 2 वर्ष पूर्ण न झाल्याने झालेला नफा अजयच्या उत्पन्नात मिळवला जाऊन त्यावर नियमित दरानुसार कर द्यावा लागेल. ★त्याच सुमारास त्याचा मित्र विजय याने घेतलेले 20 लाख रुपयांचे घर मे 2022 ला 22 लाख रूपयास विकले 24 महिने होऊन गेल्याने हा नफा दीर्घ मुदतीचा समजून त्यास इंडेक्ससेशन बेनिफिट घेता येईल यामुळे त्यास महागाईचा फायदा घेऊन कमी कर भरणे, 3 वर्षात नवे घर घेणे किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड घेणे असे कर वाचवण्याचे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. ★रमेशचे सांगलीचे घर त्यास वारसा हक्काने मिळाले असून त्याच्या वडिलांनी ते 1980 साली 2 लाख रुपयात बांधले होते. रमेश ते विकणार असून घराचे सन 2000-2001 चे सुयोग्य मूल्य 10 लाख रुपये आहे. जर हे घर रमेशच्या अपेक्षेप्रमाणे यावर्षी 30 लाख रूपयास विकले गेले तर त्यास घराची किंमत 2 लाखाऐवजी 10 लाख धरून त्यावर चलनवाढ निर्देशांकाचा फायदा घेऊन विजयप्रमाणे बहुविध पर्याय राहतील. ★सुनीताने सन 2015 मध्ये आलेले पाहिले सोवरीन गोल्ड बॉण्ड एकूण 10 बॉण्ड ₹ 26840 ला विकत घेतले होते यास 3 वर्ष होऊन गेल्याने विकल्यास इंडेक्ससेशनचा फायदा घेऊन फायद्यावर 20% कर द्यावा लागेल. तर या बॉण्डची मुदतपूर्ती पुढील वर्षी होईल त्यावेळी मिळणारी किंमत कितीही जास्त असली तरी ती करमुक्त असेल. ◆केतकीने सन 2005 साली ₹30हजारात घेतलेले 50 ग्रॅम सोन्याचे नाणे एकलाख ऐशी हजारात मे 2021 रोजी विकले सन 2005-06 चा महागाई निर्देशांक 117 होता तर सन 2021-22 चा निर्देशांक 317 होता म्हणून निर्देशांकातील फरक 200 पॉईंट आहे म्हणून यांची निर्देशांक आधारित किंमत ₹ 60 हजार होईल यावर 1 लाख 20 हजार अधिक मिळाल्यामुळे त्यावर 20% दराने ₹ 24 हजार कर आणि 4% सेस ₹ 960 असा ₹ 24960/- एवढा कर द्यावा लागेल. अशा प्रकारे घर आणि सोने यावरील करदेयता ठरते. ही सर्वसाधारण माहिती असल्याने असे व्यवहार करण्यापूर्वी तज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. (संपूर्ण) ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 10 जून 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

भांडवली नफा तोटा 2

#भांडवली_नफा_तोटा_2 यापूर्वी आधीच्या भागात वाचल्याप्रमाणे विविध मालमत्ता भांडवली मालमत्ता आहेत की नाहीत? कोणत्या मालमत्ता किती काळ, कशासाठी आणि कोण धारण करीत आहे? त्याप्रमाणे त्यावर कर आकारणी केली जाते. आता वेगवेगळ्या मालमत्तांच्या अल्प/ दीर्घ मुदतीच्या भांडवली मालमत्तेची काही उदाहरणे पाहू, म्हणजे ही संकल्पना अधिक स्पष्ट होईल. ★शेअर्स /शेअर्सवर आधारित युनिट योजना - ज्यात शेअर्सचा वाटा 65% आहे. याबाबत- *शेअरबाजारात नोंदणी केलेल्या कंपन्यांच्या संदर्भात 12 महिन्याच्या आतील नफा हा अल्पकालीन तर त्याहून अधिक कालावधीनंतर मिळालेला नफा दीर्घकालीन समजला जातो. अल्पकालीन नफ्यावर 15% या विशेष दराने तर 1 लाख रुपयांहून अधिक असलेल्या दीर्घकालीन नफ्यावर 10% या विशेष दराने कर आकारणी केली जाते. याशिवाय अन्य कोणतीही सवलत यावर मिळत नाहीत. *अन्य उत्पन्नात हा नफा मिळवून उत्पन्न करपात्र मर्यादेहून कमी असल्यास कोणताही कर देण्याची आवश्यकता नसते. *अल्पकालीन नफा मोजताना शेअर खरेदी केलेल्या खर्चातील दलाली त्यात मिळवली जाते तर विक्री करता दिलेली दलाली यातून वजा होते. यासाठी 1जानेवारी 2004 नंतर काही अपवाद - जसे आयपीओ, राईट, बोनस वगळून इतर व्यवहारावर रोखे व्यवहारकर (STT) भरलेला असावा अशी अट होती. अलीकडेच ही अट रद्द करण्यात आली आहे, कारण आता सर्व भारतीय नागरिक गिफ्ट सिटीमध्ये असलेल्या शेअरबाजारातून डॉलर्सच्या माध्यमातून खरेदी विक्री करू शकतात. येथील व्यवहारांवर रोखे व्यवहारकर आकाराला जात नाही. *त्याचप्रमाणें 1 फेब्रुवारी 2018 पूर्वी दीर्घकालीन भांडवली नफा करमुक्त होता त्याची भरपाई करण्यासाठी यापूर्वी घेतलेल्या शेअर्सची खरेदी किंमत अथवा 31 जानेवारी 2018 चा सर्वाधिक भाव यातील जो जास्तीतजास्त भाव असेल तीच त्या शेअर्सची खरेदी किंमत घराण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 31 जानेवारी 2018 ची किंमत घरून कर आकारणी मोजल्यास त्याला ग्रँडफादरिंग करणे असे नाव देण्यात आले आहे. *राईट शेअर्सची खरेदी करण्यासाठी जी किंमत दिली तीच धरली जाईल. *बोनस शेअर्ससाठी पैसे द्यावे लागत नसल्याने त्याची किंमत शून्य धरली जाईल. *एक्सचेंजच्या माध्यमातून भागधारकांना टेंडर ऑफर देऊन शेअर्स कंपनीने पुनर्खरेदी केल्यास त्यातून मिळालेल्या भांडवली नफ्यावर कोणतीही कर आकारणी होत नाही. *इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने शेअर्स/ युनिट यांची विक्री करताना त्या डी मॅट खात्यात जे शेअर प्रथम आले तेच शेअर प्रथम विकले असे समजण्यात येईल. (First in first out) *कर आकारणी करताना अन्य उत्पन्नात हे उत्पन्न मिळवून निव्वळ करपात्र मर्यादेहून अधिक असेल तरच कर द्यावा लागतो. *निव्वळ नफ्याची मोजणी करताना एकाच प्रकारचा तोटा समायोजित केला जाईल तरीही तोटा शिल्लख राहिल्यास दीर्घ मुदतीचा तोटा पुढील सात वर्ष भविष्यातील दीर्घ मुदतीच्या नफ्यात समायोजित केला जाईल तर अल्प मुदतीचा तोटा अल्प आणि दीर्घ मुदतीच्या नफ्यात समायोजित होईल तरीही शिल्लख राहिलेला तोटा पुढील सात वर्षात समयोचित करता येईल. यासाठी करदात्यांने त्याचे विवरणपत्र योग्य मुदतीत भरणे आवश्यक आहे. काही उदाहरणे विचारात घेऊ *अजयने एका नोंदणीकृत कंपनीचे शेअर आठ महिन्यांनी विकले. यातून मिळालेला नफा हा हे शेअर्स एक वर्षाच्या आत विकल्याने हा अल्प मुदतीचा भांडवली नफा समजला जाईल व त्यावर 15% दराने कर आकारणी होईल. *विजयाने एका नोंदणी नसलेल्या कंपनीचे शेअर खरेदी करून 20 महिन्यांनी विकले या व्यवहार झाल्याला वर्ष होऊन गेला आहे परंतू हे शेअर नोदणी केलेले नसल्याने हा नफा अल्पमुदतीचा भांडवली नफा समजला जाऊन त्यावर 15% या विशेष दराने करआकारणी केली जाईल. *विशालने एक वर्षानंतर नोंदणीकृत कंपनीचे शेअर्स विकून त्याला एक लाख दहा हजार नफा झाला. हा दिर्घमुदतीचा भांडवली नफा आहे यातील 1 लाख नफ्यावर कोणताही कर नाही त्यावर झालेल्या दहा हजारवर 10% विशेष दराने कर आकारणी होईल. *राजेशने 2 महिन्यांपूर्वी एका कंपनीचे शेअर खरेदी केले होते त्याच कंपनीचे दोन वर्षांपूर्वी राकेशने घेतलेले शेअर्स या दोघांचे शेअर कंपनीने स्टॉक एक्सचेंजच्या माध्यमातून खरेदी केले. राजेशला झालेला भांडवली नफा अल्प मुदतीचा तर राकेशचा दीर्घ मुदतीचा असला तरी ही खरेदी कंपनीने एक्सचेंजच्या माध्यमातून करून त्यावर 20% दराने कर भरलेला असल्याने राजेश आणि राकेश या दोघांचा भांडवली नफ्यावर कोणताही कर लागणार नाही. आपल्या आयकर विवरणपत्रात दोघेही सदर नफा करमुक्त उत्पन्न म्हणून दाखवू शकतील. *केदारने त्याच्या ब्रोकरमार्फत डॉलर्सच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारातून काही शेअर घेतले यातील काही शेअर्स एक वर्षाच्या आत विकले तर काही एक वर्षानंतर विकले. यातून झालेल्या अल्प आणि दीर्घकालीन नफ्याची मोजणी रुपयांत करून अल्पकालीन नफ्यावर 15% विशेष दराने आणि दीर्घकालीन नफ्यावर एक लाखापर्यंत कर नाही त्याहून अधिक नफ्यावर 10% विशेष दराने कर आकाराला जाईल. ★कर्जरोखे किंवा त्यावर आधारित म्युच्युअल फंडाच्या योजना- यातील तीन वर्षांच्या आतील नफा हा अल्पमुदतीचा भांडवली नफा समजला जाऊन त्यावर नियमित दराने कर आकारणी होईल तर तीन वर्षावरील नफ्यावर 20% दराने कर आकारणी होईल. हे करत असताना इंडेक्ससेशनचा फायदा मिळत असल्याने जे लोक मुदत ठेवीत पैसे ठेवतात ते अशा फंडात गुंतवणूक करून आपली करदेयता कमी करू शकतील. घर सोनेनाणे यांची विक्री करून मिळणारा भांडवली नफ्याचा आपण पुढील भागात विचार करू अन्य मालमत्ता प्रकारात तीन वर्षांच्या आतील नफा अल्पमुदतीचा समजून नियमितदराने तर त्याहून अधिक कालावधीचा नफा दीर्घकालीन समजण्यात येऊन त्यावर 20% दराने कर आकारणी होते. यास इंडेक्ससेशनचा फायदा घेता येत नाही. हा फायदा फक्त घर आणि कर्जरोखे यावरील दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मिळतो (अपूर्ण) ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 3 जून 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

भांडवली नफा तोटा

#भांडवली_नफा_तोटा भांडवली मालमत्तेचे हस्तांतरण केल्याने भांडवली नफा किंवा तोटा होतो. याचे दोन प्रकार आहेत अल्पमुदतीचा भांडवली नफा / तोटा आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा / तोटा. वेगवेगळ्या मालमत्तांच्या हस्तांतरणानंतर केल्यानंतर मिळणारा निव्वळ नफ्यावर वेगवेगळ्या दराने कर आकारणी केली जाते. अशी मालमत्ता कोण,कशासाठी आणि किती कालावधीसाठी धारण करीत आहे त्यावर वेगवेगळ्या दराने कर आकारणी केली जाते त्याचप्रमाणे आपल्या दृष्टीने ज्या भांडवली मालमत्ता आहेत अशा अनेक गोष्टी कायद्याच्या दृष्टीने भांडवली मालमत्ता नाहीत त्यामुळे त्यावर कोणतीही करआकारणी होत नाही यासंदर्भात अनेक समज / गैरसमज आहेत ते दूर होण्याच्या दृष्टीने, विविध मालमत्तांच्या हस्तातरण केल्यानंतर मिळणारा निव्वळ भांडवली नफा त्यावर होणारी करआकारणी याचा विचार आपण करूयात. यासाठी सर्वप्रथम भांडवली मालमत्ता म्हणजे काय? ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. ★व्यक्तीने नावे असलेली त्याच्या वैयक्तिक व कुटुंबातील सदस्यांच्या वापरात असलेली किंवा नसलेली तसेच त्याच्या व्यवसायाचा भाग नसलेली कोणतीही चल/ अचल मालमत्ता. ही व्याख्या खूपच संदिग्ध आहे आणि यातील काही गोष्टी वगळण्यात आल्याने तज्ञ व्यक्तीच्या मदतीची आवश्यकता असते. ★स्वतः अथवा कुटुंबातील सदस्य वापरात असलेल्या चल मालमत्ता जसे - वापरातील दागिने, परंपरागत संग्रहातील ऐतिहासिक वस्तू, चित्रे, कलाकुसरीच्या वस्तू. वाहन, शिल्पाकृती इ यातील दागिने यामध्ये सोने, चांदी, प्लॅटिनम, हिरे, मौल्यवान खडे, यापासूनच्या वस्तू. यात जरी आशा मौल्यवान गोष्टी फर्निचरवर लावल्या असतील तर ते वापरात असो अथवा नसो भांडवली मालमत्ता समजल्या जातील. ★सेबी कायदा 1992 मध्ये समावेश असलेले रोखेप्रकार म्हणजेच - शेअर्स, बॉण्डस, इटीएफ, इनव्हीट, रिटस, युनिट इ यास काही अपवाद आहेत. ते असे ★रोखे गुंतवणुकीसाठी लोकांच्यावतीने धारण करणाऱ्या देशी विदेशी वित्तीय संस्था ★युलीप योजनेचे युनिट 10(10D) 4 आणि 5 *गुंतवणूकदार म्हणून नाही तर निव्वळ व्यवसाय म्हणून व्यापारी हेतूने नियमित रोखे खरेदी विक्रीसाठी असलेल्या विविध मालमत्ता. ★स्वतः अथवा कुटुंबातील सदस्य वापरात असलेल्या काही चल मालमत्ता जसे उंची वस्त्रे, फर्निचर, वाहन यासारख्या वस्तू. ★10000 लोकसंख्याहून कमी लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिका हद्दीतील शहर विकास किंवा राखीव कारणासाठी ठेवलेली जमीन वगळून असलेली शेतजमीन. 10 हजाराहून जास्त परंतू 1 लाखाहून कमी लोकसंख्या असलेल्या,1 लाखाहून अधिक परंतू 10 लाखांहून कमी लोकसंख्या11Q we wa असलेल्या, 10 लाखाहून अधिक लोकसं we Aqख्या असलेल्या भागातील अनुक्रमे 2,6,8 किमी परिधक्षेत्र वगळून असलेली शेतजमीन. लोकसंख्येचा विचार करताना शेवटच्या जनगणनेद्वारे जाहीर करण्यात आलेली लोकसंख्या ही त्या गावाची अधिकृत लोकसंख्या म्हणून विचारात घेतली जाईल. ★सरकारने वेळोवेळी काढून हमी दिलेले सार्वभौम सुवर्ण रोखे. ★सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या सुवर्ण संचय योजनीतील जमा सोने. ★व्यवसायासाठी लागणारा कच्चा माल आणि विक्रीसाठी साठवलेला तयार माल. या सर्व मुद्याचा विचार करताना व्यावसायिक हेतूने धारण केलेली वस्तू भांडवली मालमत्ता समजली जाईल म्हणजेच एखादी व्यक्ती कार स्वतःसाठी वापरत असेल तर ती भांडवली मालमत्ता समजली जाणार नाही त्याचा कार भाड्याने देण्याचा व्यवसाय असेल तर ती त्याची भांडवली मालमत्ता होईल. स्वदेशी किंवा परकीय वित्तीय संस्थांनी बाजारातील नोंदणी केलेल्या रोख्यांऐवजी थेट खाजगी भांडवली गुंतवणूक भागीदारीच्या हेतूने केली असता ती त्यांची भांडवली मालमत्ता होईल. याचाच अर्थ असा- एकसारखा दिसणारा व्यवहार कोण कशासाठी करीत आहे यावर त्यातून मिळणारे उत्पन्न हे भांडवली उत्पन्न असेल की व्यावसायिक उत्पन्न असेल ते ठरवण्यात येते. उदाहरणार्थ सागरने डोंबिवली येथे एप्रिल 2021मध्ये घेतलेला ₹ साठ लाखाचा फ्लॅट मे 2022 मध्ये पासष्ठ लाख रूपयास विकला व्यवहारात झालेला नफा हा ₹ पाच लाख सागरचा भांडवली नफा समजण्यात येईल. तर याच प्रकारचा व्यवहार विजय यांनी केला. विजय हे रिअल इस्टेट व्यावसायिक असून त्याने एप्रिल 2021 रोजी अंबरनाथ येथे घेतलेला फ्लॅट मे 2022 ला विकल्यास यातून मिळणारा ₹ पाच लाख नफा हा त्याचे व्यावसायिक उत्पन्न समजले जाईल. आधी सांगितल्याप्रमाणे भांडवली नफ्याचे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन असे दोन प्रकार आहेत, बहुतेक सर्वच मालमत्ता तीन वर्षांनी विकल्या तर त्यातून मिळणारा भांडवली नफा हा दीर्घकालीन भांडवली नफा समजून त्यावर विशेष दराने कर आकारणी होते असा नफा काढताना महागाईचा विचार करून काही ठिकाणी इंडेक्ससेशनची सवलत मिळते काही ठिकाणी मिळत नाही. यापेक्षा कमी कालावधीचा नफा अल्पकालीन समजला जाऊन त्यावर बहुतेक नियमित दराने तर काही व्यवहारात विशेष दराने कर आकारणी होते. यास दोन अपवाद आहेत- ★शेअरबाजारात नोंदलेले शेअर्स किंवा ज्याच्या मालमत्तेत 65% हून अधिक गुंतवणूक शेअर्समध्ये आहे असे म्युच्युअल फंड युनिट्स, सरकारने नोटिफिकेशन काढून मान्यता दिलेले 12 ते 36 महिने कालावधीचे कर्जरोखे किंवा शून्य व्याजदाराचे रोखे यासाठी हा कालावधी 12 महिने एवढा असून त्यापेक्षा व इतर कमी काळात मिळालेला नफा हा अल्पमुदतीचा तर त्याहून अधिक कालावधीचा नफा हा दीर्घ मुदतीचा समजला जातो. ★अशीच गुंतवणूक खाजगी कंपन्यांच्या बाजारात न नोंदवलेल्या शेअर्समध्ये असल्यास किंवा जमीन, इमारत, गाळा, फ्लॅट यासारख्या अचल मालमत्तामध्ये असल्यास मिळणारा निव्वळ नफा 24 महिन्याच्या आत असल्यास अल्पमुदतीचा आणि त्याहून अधिक काळ धारण केल्यास दीर्घ मुदतीचा आहे. या सर्व गोष्टी विस्ताराने समजून घेतल्यास आणि यासाठी तज्ञाची मदत घेतल्यास अधिक चांगल्या तऱ्हेने समजण्यास मदत होईल. (अपूर्ण) ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 27 मे 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

कर वाचवण्याच्या वेगळ्या युक्त्या

#कर_वाचवण्याच्या_वेगळ्या_युक्त्या कर भरणे हे कुणालाच आवडत नाही प्रत्येकाला कमीतकमी कर जावा असे वाटत असते परंतू सरकारच्या उत्पन्नाचे ते साधन आहे त्यामुळे सरकारकडून कर आकारणीच्या नवनवीन संधी शोधल्या जातात. अनेक संघटित असंघटित गटांचा त्यास विरोध असतो आणि सरकारवर ते दबाव आणतात जर काही सवलती दिल्याच तर त्याची भरपाई अन्य ठिकाणाहून करण्यात येते. यामुळे काही जण नाराज होऊ शकतात या सर्वाचा समतोल राखणे हे कौशल्याचे काम आहे. सरकार आपले आहे हे प्रत्येकास वाटले पाहिजे हा यामागील सुप्त हेतू आहेच. कर आकारणीत सरकार ज्या सवलती देते त्यांचा वापर करून कर कमी करता येऊ शकतो यालाच करनियोजन असे म्हणतात. आयकर कायद्यात अशा अनेक संधी आहेत ज्याचा चतुर करदाता वापर करून घेऊन करबचत करू शकतो. अशी करबचत म्हणजे करचुकवेगिरी नसून कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून कर कमी करण्याचे न्याय्य मार्ग आहेत. अशाच काही वेगळ्या मार्गांचा आपण विचार करूयात. ★आपल्या पालकांना घरभाडे देणे: आपण रहात असलेले घर आपल्या आई किंवा वडिलांच्या मालकीचे असेल तर त्यांना तुम्ही घरभाडे देऊन त्याची नियमानुसार वजावट तुमच्या उत्पन्नातून घेऊ शकता. असे भाडे चेकने अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने द्यावे. मिळणारे एकूण भाडे हे मालमत्ता कर वजा करून येणाऱ्या रकमेतून सरसकट 30% प्रमाणित वजावट घेतल्यावर करपात्र असल्याने आपल्या आयकर विवरणपत्रात ते दाखवून जर काही कर भरावा लागत असेल तर तो घरमालकाने भरावा लागतो. याप्रमाणे आपल्या पालकांना घरभाडे दिल्यास त्यातील काही रकमेवर आपल्याला सूट मिळू शकते. वार्षिक भाडे ₹1 लाख हून अधिक असल्यास घरमालकाचे नाव आणि पॅन आयकर विभागास द्यावा लागतो. अशाच पद्धतीने घर पत्नीच्या नावे असल्यास तिलाही घरभाडे देता येईल यात काही किरकोळ पण कायदेशीर मुद्दे उपस्थित होत असल्याने असे करण्यापूर्वी सनदी लेखापाल (CA) किंवा कर सल्लागार (Tax Consultant) यांचा सल्ला घ्यावा. ★राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील (NPS) गुंतवणूक: या योजनेतील गुंतवणूक तीन प्रकारे फायदेशीर ठरू शकते. यात गुंतवणूक केलेल्या ₹ 1.5 लाख रकमेस 80/ C नुसार सवलत मिळते याशिवाय आणखी ₹ 50 हजार या रकमेवर 80/ CCD(1B) नुसार अधिकची सवलत मिळत असल्याने अशी एकूण सवलत जास्तीत जास्त ₹ 2 लाख पर्यंत घेता येऊ शकते. या खात्यात कोणत्याही निर्बंधाशिवाय कितीही गुंतवणूक करता येत असल्याने आपल्या निवृत्तीची तरतूद म्हणून मोठी रक्कम यात जमा करता येऊन त्यावर महागाईवर मात करणारा परतावा मिळवणे शक्य आहे. याशिवाय तिसरा आणि सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे मालकाने यात टाकलेल्या गुंतवणुकीवर मूळ पगाराच्या 10% मर्यादेत (80/ CCD2) आयकरात सवलत मिळते. अनेक खाजगी कंपन्यांचे मालक त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना देऊ केलेल्या एकूण पगाराची विभागणी कशी असावी ते विचारतात, या सवलतीचा लाभ घेतल्यास कर सवलत मिळेलच पण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे निवृत्तीसाठी मोठी रक्कम उभारता येणे शक्य आहे. यातील पैसे सहजासहजी काढता येत नाहीत एवढाच यातील म्हटला तर तोटा पण खऱ्या अर्थाने त्यात करदात्याचा फायदा आहे. ★शेअरवरील करसवलतींचा कल्पक उपयोग- एक दिवसाहून अधिक कालावधीचा व्यवहार करून शेअरबाजारात होणारा निव्वळ नफा /तोटा हा भांडवली नफा तोटा समजण्यात येतो यातील 1 वर्षाच्या आतील नफा/ तोटा हा अल्पकालीन भांडवली नफा/ तोटा समजला जाऊन निव्वळ नफ्यावर 15% या विशेष दराने करआकारणी केली जाते तर एक वर्षाहून अधिक काळाने झालेला निव्वळ नफा हा दीर्घकालीन नफा समजला जाऊन 1 लाखाहून अधिक नफ्यावर 10% विशेष दराने करआकारणी होते. वर्षाअखेर बहुतेक करदाते या सवलतीचा वापर करातील सवलत किंवा एकूण कर आकारणी कमी करण्यासाठी करतात. अनेकजण दिर्घमुदतीचा 1 लाख फायदा शेअर किंवा शेअरवर आधारित म्युच्युअल फंड युनिट विकून काढून घेतात आणि पीपीएफ, एसएसवाय किंवा एनपीएस याठिकाणी गुंतवणूक करण्यासाठी किंवा पुन्हा तेच शेअर घेण्यासाठी करतात यामुळे दीर्घकाळ करमुक्त भांडवली नफा मिळतो. जर तोटा बुक करून पुन्हा तेच शेअर घेतल्याने मालमत्तेत फरक पडत नाही. बुक केलेला तोटा भांडवली नफ्यात समायोजित होत असल्याने एकूण करदेयता कमी होते. यात मध्ये ब्रोकरेज किती जाते ते पाहावे बरेचदा कोणताही फारसा आर्थिक भार न पडता बराच कर वाचवू शकतो. ★जोडीदाराच्या नावे गुंतवणूक- जोडीदारास घरखर्च चालवण्यासाठी दिलेल्या पैशांस करकायद्यात असलेल्या परिशिष्ट 64 नुसार करदात्याचे उत्पन्न मानले जात नाही पण जोडीदाराने त्यातून गुंतवणूक केल्यास ते करदात्याचे उत्पन्न मानले जाते परंतू अशी गुंतवणूक वाचवलेल्या रकमेतून किंवा मिळालेली बक्षिसांची रक्कम शेअर किंवा म्युच्युअल फंड युनिटमध्ये गुंतवल्यास ते उत्पन्न करदात्याचे न समजता जोडीदाराचे समजण्यात येते. त्याला दीर्घमुदतीच्या 1 लाख रुपये भांडवली नफ्याचा लाभ घेता येईल. अशी गुंतवणूक करत असताना जोडीदाराचे उत्पन्न कमी असल्यास असे व्यवहार कर वाचवण्याच्या दृष्टीने लाभदायक ठरू शकतात. ★हिंदू अविभाज्य कुटुंबाची निर्मितीकरून गुंतवणूक- कर कायद्याच्या दृष्टीने हिंदू अविभक्त कुटुंब ही एक कृत्रिम पण स्वतंत्र कायदेशीर अस्तीत्व असलेली वेगळी व्यक्ती समजली जाते. आपल्या उत्पन्नातील काही भाग येथे देऊन त्याची गुंतवणूक केल्यास त्यास उपलब्ध असलेल्या करविषयक सर्व करसवलती मिळवता येतील त्यातून व्यक्तीची करदेयता कमी होईल. फक्त जितक्या सहज हिंदू अविभक्त कुटुंबाची निर्मिती करता येते तितक्या सहजासहजी ते विसर्जित करता येत नाही. त्यामुळे असे व्यवहार करण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घ्यावा. ★कुटुंबातील वरिष्ठ नागरिकांच्या नावे गुंतवणूक- 6घरातील जेष्ठ व्यक्ती कमी उत्पन्न असलेल्या गटात असतील तर त्याच्या नावे गुंतवणूक करून अधिक व्याज मिळवता येईल सध्या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आणि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना येथून मिळणाऱ्या व्याजाचा दर 7.4% असून तेथे एका व्यक्तीला दोन्ही योजनेत जास्तीत जास्त प्रत्येकी ₹ 15 लाख रुपये गुंतवता येतात. याशिवाय आरबीआय फ्लोटिंग रेट बॉण्डमध्ये गुंतवणूक करून 7.15% व्याज मिळवता येईल. याशिवाय शेअर्स, म्युच्युअल फंड यात गुंतवणूक करून तेथे मिळत असणाऱ्या सवलतीचा लाभ घेऊन करदेयता कमी करता येईल यात करदात्याची गुंतवणूक पालकांच्या नावाने होत असल्याने त्यांच्या मृत्यूनंतर भावंडांमध्ये संपत्तीच्या वाटणीवरून वाद उद्भवू शकतात. ★सज्ञान मुलांच्या नावे गुंतवणूक- जोडीदाराच्या नावे गुंतवणूक करून ज्या ज्या सवलती मिळवता येतात त्या सर्व सवलती सज्ञान मुलामुलींच्या नावे गुंतवणूक करून करदात्यास मिळवता येतील. ही गुंतवणूक मुलांची मानली जात असल्याने त्यांनी ती देण्यास कदाचित नकार दिल्यास मनस्ताप होण्याची शक्यता आहे. 20% ते 30% कर वाचवण्याच्या नादात 100% गुंतवणूक नाहीशी होण्याचा धोका आहे याची जाणीव ठेवून आवश्यक ती काळजी घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 20 मे 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/