नवीन विमा योजना निर्मिती करा वापरा मंजुरी मिळवा

#नवीन विमा योजना- निर्मिती करा,वापरा, मंजुरी मिळवा Build, Operate and Transfer हे तत्व सरकारी योजनेतील खाजगी सहभाग वाढवण्यासाठी उपयोगात आणले जाते. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) हे स्वतंत्र प्राधिकरण विमा व्यवसाय नियंत्रित करते. अन्य कोणत्याही नियामकापेक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ आणि ग्राहकाभिमुख निर्णय घेणे ही त्यांची खासियत आहे. जीवनविमा आणि सर्वसाधारण विमा कंपन्यांना प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करावे लागते. पॉलिसीधारकांच्या हिताचे रक्षण करणे, विमा व्यवसायाचे नियमन करून व्यवसाय वाढीसाठी पूरक वातावरणाची निर्मिती करणे, यासंबंधात उद्भवणाऱ्या तक्रारींची दखल घेणे हे या संस्थेचे ध्येय आहे. त्यास अनुसरून काही निर्णय घेऊन प्राधिकरणाने काही ग्राहकाभिमूख आदेश दिले यातील काही महत्त्वाचे आदेश असे- ★आरोग्य विमा सवलत करोनावरील उपचारात मिळायला हवी. ★कोणत्याही पूर्व अटींशिवाय सर्वाना परवडेल अशी टर्म इन्शुरन्स आणि मेडिक्लेम पॉलिसी प्रत्येक विमा कंपनीकडे असायला हवी. ★करोनावरील उपचारांसाठी वेगळ्या पॉलिसीची निर्मिती. ★गाडीच्या वापरावर आधारित विमा योजनेची निर्मिती. सध्या सर्वच प्रकारच्या विमा कंपन्यात अधिकाधिक ग्राहक मिळवण्याची स्पर्धा आहे. असे करताना नवनवीन योजना बाजारात आणण्यात येतात. अशा योजना बाजारात आणताना त्याच्या नियम अटी शर्ती ठरवणे, यातून प्रीमियम रूपाने जमा होणारा रक्कम आणि येणारे भरपाई दावे याचा अंदाज घ्यावा लागतो असे काम करणारे तज्ञ ज्यांना ऍक्युअरी असे म्हणतात. अपघात होणे, आगी लागणे, मृत्यू पावणे यासारख्या गोष्टीची वारंवारता काय आहे याचा अभ्यास करून विमा उतरविण्यात जोखीम आणि विम्याचा हप्ता एक्युअरी ठरवतात. सर्वच विमा कंपन्यांना आपल्या ग्राहकांना द्यावी लागणारी रक्कम यासाठी येणारा खर्च सारखाच असला तरी व्यवस्थापन खर्च हा कंपनीनुसार कमी अधिक असतो यात खूप तफावत असल्याने एकाच प्रकारच्या योजनेचा कंपनीनुसार प्रीमियम कमी अधिक असतो. यापूर्वी अनेक वर्षे जीवनविमा क्षेत्रात भारतीय जीवनविमा महामंडळ आणि सर्वसाधारण विमा योजनांसाठी सरकारी क्षेत्रातील चार कंपन्या होत्या आज या दोन्ही क्षेत्रात अनेक कंपन्या काम करत असल्या तरी या जुन्या कंपन्या आपल्या लौकीकमुल्याच्या जोरावर व्यवसायातील अधिक हिस्सेदारी टिकवून आहेत. या सर्वांवर लक्ष ठेवायला नियमन विकास प्राधिकरण आहेच. सध्या गट जीवनविमा योजना सोडून इतर कोणतीही योजना बाजारात आणायची असेल तर त्याचा प्रस्ताव प्राधिकारणास देऊन मंजुरी मिळवावी लागते. यासाठी अनेक महिन्यांचा काळ लागू शकतो. यावर मात करण्यासाठी अनेक कंपन्यांची कोणतीही मंजुरी न घेता नवीन योजना बाजारात आणून त्याच्या अनुभवातून आवश्यक बदल करून योजनेस अंतिम मान्यता द्यावी अशी मागणी होती. त्यानुसार योजना आधी उपयोगात आणून प्रस्ताव सादर करण्यास नियामकांनी मान्यता दिली आहे त्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या हिताचे अनेक कल्पक पर्याय उपलब्ध लवकरात लवकर उपलब्ध होतील. यामुळे जीवन विमा, आरोग्यविमा, वाहन विमा, आगीचा विमा, सागरी विमा यात अनेक नवनवीन योजना येणे अपेक्षित आहे. आयआरडीएआयच्या मते विमा योजना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचाव्यात म्हणून मंजूरी न घेता नवीन योजना बाजारात आणण्याची परवानगी तात्काळ देण्यात आलेली आहे. BOT च्या जवळपास जाणारे हे तत्व आहे. या सवलतीचा योग्य वापर करून विमा कंपन्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील ग्राहकांच्या अनेक प्रकारच्या गरजा ओळखून त्यांना उपयुक्त योजना बाजारात आणतील त्यामुळे अधिकाधिक लोकांनी त्या खरेदी करतील त्यामुळे एकूण विमाधारकांच्या संख्येत वाढ होईल. सध्या गट जीवनविमा योजना या पद्धतीने मंजुरी न घेता मिळतात हे आपण पाहिले असून याशिवाय अनेक प्रकारच्या वेगवेगळ्या योजना उपलब्ध होतील. योजना विक्रीस काढल्यावर त्याची माहिती सात दिवसांत प्राधिकारणास मंजुरीसाठी द्यावी लागेल विमा कंपन्यांना ही सवलत मिळाल्याने नव्या योजना लवकर बाजारात येतील. यापूर्वी कोणतीही नवी योजना बाजारात आणताना किमान एक वर्षाचा कालावधी जात असे. यामुळे शाश्वत जीवनशैली जपणाऱ्या लोकांना काही सवलती मिळतील अशा प्रकारच्या योजना यापुढे येतील अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. त्याप्रमाणे मासिक हप्ता भरूनही अशा योजनांत सहभागी होता येईल असे पर्याय उपलब्ध असतील. या सवलतीचा फायदा घेऊन ज्यांच्या योजना बाजारात येतील त्या कंपनीच्या नैतिक जबाबदारीत वाढ होणार आहे. अशा प्रकारची मंजुरी देताना ग्राहकांच्या हिताचा विचार प्राधिकरणाने केला असून योजना बाजारात आणताना, बदल करताना त्यास संचालक मंडळाची मान्यता घ्यावी. बाजारात नवे उत्पादन आणताना ते लोकांच्या गरजेचे असेल, त्यांना सहज समजेल आणि ते परवडणारे असेल यावर विमा कंपन्यांनी भर दिल्यास अधिकाधिक लोक विमा काढतील त्यामुळे एकंदर विमा घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होईल. कंपनीच्या उत्पादन व्यवस्थापन मंडळाने योजना मान्यता संचालक मंडळाकडून मिळवताना त्याचा प्रीमियम योग्य असून त्यामधून कंपनीस सुयोग्य नफा होईल आणि ग्राहकांनाही तो परवडेल याचा समतोल साधला जाईल याची खात्री करून घ्यावी. यातील प्रीमियममध्ये वाढ करतांना ती मनाप्रमाणे न करता मिळालेली प्रीमियम रक्कम आणि मंजूर केलेली भरपाई याच्या गुणोत्तराशी निगडित असावी. ही माहिती पारदर्शकपणे जाहीर करण्यात आली पाहिजे. जे लोक या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणार नाहीत ते शिक्षेस पात्र असतील. अशा प्रकारे प्राधिकरणाची मंजुरी न घेता नवनवीन उत्पादने बाजारात आणता येऊ शकत असल्याने विमा कंपन्या आनंदीत झाल्या असून ग्राहकांना आपल्या गरजेनुसार विविध पर्याय उपलब्ध होत असल्याने अशी योजना स्वीकारताना अधिक जागृत राहण्याची आवश्यकता आहे त्यांनी योजना स्वीकारण्यापूर्वी करारातील नियम अटी यातील खाचाखोचा (Fine Print) अधिक बारकाईने समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. यातून अधिक वादविवाद निर्माण होऊ नयेत अशी प्राधिकरणाची अपेक्षा आहे. विमा कंपन्यांना या सवलतीचा वापर करून याच जाणिवेने योजनांची निर्मिती करावी तर ग्राहकांनी सतर्क राहावे. योजनेस नंतर नियमकांची मंजुरी मिळेल किंवा जरी त्यात काही बदल केले तरी यापूर्वी करार करून मूळ ग्राहकांना मान्य केलेल्या सवलतीत बदल केला जाणार नाही. उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 17 जुन 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/