सा₹थी

#सा₹थी सन 1988 रोजी सेबीची स्थापना होऊन त्यांना 12 एप्रिल 1992 रोजी कायदेशीर अधिकार मिळाले. या घटनेस लवकरच 40 वर्षे पूर्ण होतील. आज अनेक वर्षे उलटल्यावर त्याच्या स्थापनेमागील महत्वाचा उद्देश म्हणजे 'गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण' हे कितपत साध्य झाले हा कायमच वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे. सुरुवातीला ही यंत्रणा चाचपडत होती असे आपण समजू शकतो परंतू अलीकडच्या काळात कार्वी, अनुग्रह, एनएससी को लोकेशन घोटाळा यासंदर्भात आधी संकेत मिळूनही सेबीने डोळेझाक केलली ही प्रकरणे न्यायालयीन कारवाईत आहेत. अनेक ब्रोकर्स नादार होऊनही बाजारातील गुंतवणूकदार रक्षण फंडातून त्यांना नियमानुसार मिळू शकणारे पैसे त्यांना मिळालेले नाहीत. 6 ऑगस्ट 2013 पासून नॅशनल स्पॉट एक्सचेंजवरील व्यवहार बंद होऊनही काही गुंतवणूकदारांना अद्याप त्यांची बरीच रक्कम मिळायची बाकी आहे. गुंतवणूकदार शिक्षण या नावाखाली म्हणजे तारांकित सेमिनार प्रायोजित करणे एवढेच चालू आहे. तक्रार निवारणात आलेली तक्रार संबंधितांना पाठवणे त्याचे पुढे काय झाले याबाबत पुरेसा पाठपुरावा केला जाऊन किती तक्रारींची खरोखर सोडवणूक झाली हा संशोधनाचा विषय आहे. या सर्व निराशाजनक पार्श्वभूमीवर 19 जानेवारी 2022 रोजी गुंतवणूकदारांना उपयुक्त होईल असे 'सा₹थी' या नावाचे अँड्रॉईड आणि आयओएस या यंत्रणेवर चालणारे दोन्ही प्रकारचे मोबाइल अँप सेबीने सुरू करून खऱ्या अर्थाने सामान्य गुंतवणूकदारांना अर्थसाक्षर बनवण्याच्या दृष्टीने एक मोलाचे पाऊल उचलले आहे. प्ले स्टोअर आणि अँप स्टोअरवर याच नावाची अनेक अँप असल्याने केवळ Saa₹thi यातील 'R' च्या जागी रुपयांचा '₹' हा लोगो टाकला आहे. ते अँप सेबीचे आहे ते डाउनलोड करून चालू करावे लागेल. यासाठी नाव, इ मेल, फोन नंबर, पासवर्ड आणि इच्छा असल्यास पॅन टाकून नोंदणी करावी लागेल त्यानंतर एक ओटीपी येईल तो टाकून किंवा आपले फेसबुक, गुगल खात्याचा संदर्भ देऊनही नोंदणी करता येईल आणि लॉग इन प्रक्रिया पूर्ण होईल. हे सर्व न करताही पाहुणे सदस्य म्हणूनही आपण तेथे जाऊ शकता. याप्रमाणे लॉग इन करून अथवा न करता या अँपच्या मुखपृष्ठावर (Home page) जाता येईल. तेथे भांडवलबाजाराची ओळख, शंका आणि तक्रार मागोवा, सेबीची माहिती, गुंतवणुक कशी करू?, सेबीची संसाधने, सेबीशी संपर्क असे सहा प्रमुख विभागांची सहा दारे दिसतील. उजव्या कोपऱ्यात असलेल्या तीन बिंदूंवर क्लिक केले असता आपल्याला भाषा आणि अँप मधून बाहेर पडण्याचा मार्ग असे दोन पर्याय दिसतील. भाषा मध्ये इंग्रजी आणि हिंदी असे दोनच पर्याय आहेत त्याचा वापर करून आपणास भाषा बदलता येईल. याखाली असलेल्या एक्झिटवर क्लिक केले तर अँपमधून बाहेर पडता येईल. मुखपृष्ठावरील पहिल्या म्हणजेच भांडवलबाजारची माहिती या दरवाजातून प्रवेश केल्यावर सहा उपविभाग येतील यातील सेबी आणि भांडवलबाजार यात सेबीची स्थापना उद्देश याविषयी माहिती आहे. त्याखाली असलेल्या म्युच्युअल फंड आणि इटीएफ यावर गेल्यास त्यांची प्राथमिक माहिती दिली आहे. याखाली असलेल्या उपविभागात रिटस आणि इनव्हीट याची प्राथमिक माहिती दिली आहे. याबाजूला असलेल्या उपविभागात शेअर्सविषयीची प्राथमिक माहिती आहे यात दुय्यम बाजारात व्यवहार करण्यासाठी खाते उघणे या विषयी माहिती आपला ग्राहक ओळखा (KYC), डिपॉजीटरी सेवा याविषयी माहितीच्या लिंक्स आहेत. याखाली असलेल्या उपविभागात कर्जरोख्याविषयी प्राथमिक माहिती आहे. याखाली असलेल्या उपविभागावर गेले असता डेरीवेटीव म्हणजेच व्युत्पन्न करारासंबंधी संबधित प्राथमिक माहिती आहे. मुखपृष्ठावरील शंका आणि तक्रार मागोवा या दरवाजातून गेलो असता तक्रार निवारण कसे करावे याविषयीच्या माहितीची लिंक असून खाली सेबीची SCORS ही तक्रार निवारण यंत्रणा, काही चौकशी करायची असल्यास माहिती मागवण्याची सोय, सेबीचे गुंतवणूकदारांना उपलब्ध असलेले टोल फ्री संपर्क क्रमांक, शेअरबाजार, बस्तूबाजार, सिडिएसएल, एनएसडीएल याचे तक्रार करायची असल्यास त्यांना थेट मेल करण्याची सोय आहे. यापुढील विभाग आहे सेबीची माहिती असणारा या दारातून प्रवेश केला असता यात सहा उपविभाग आहेत त्यातील पहिला भाग सेबी कशासाठी? याची माहिती देतो, दुसरा भाग सामान्यतः विचारले जाणाऱ्या प्रश्नाचा असून वेगवेगळ्या 28 मुद्यांशी संबधित प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे आहेत. त्यापुढील विभागात सेबीशी संबंधित बाजारातील 7 महत्वाच्या वेगवेगळ्या मध्यस्थाची नावे पत्ते फोन नंबर आहेत. यापुढील उपविभाग सेबीची भांडवल बाजारातील भूमिका, त्यांनी काढलेली विविध परिपत्रके, नोंदणीकृत कंपन्या रजिस्ट्रार या सारख्या 35 प्रकारच्या सहभागी माध्यस्थांची माहिती देणारे आहेत. यानंतरचा विभाग गुंतवणूक कशी करायची? यावर दरवाजातून गेले असता, अनुक्रमे गुंतवणूक म्हणजे काय? भांडवलबाजारात गुंतवणूक कशी करायची? भांडवलबाजाराच्या अभ्याससंबंधीत शैक्षणिक माहिती असलेल्या पुस्तिका, बचत गुंतवणूक यातील फरक, केवायसी संबधित माहिती, वेगळे व्हीडीओज आणि कार्यशाळा यांची माहिती आहे. यापुढील विभाग सेबीच्या साधन संपत्तीचा विभाग असून सेबीसंबंधीत ताजी माहिती, प्रश्नमंजुषा आणि निबंध स्पर्धा, सेबीचे संकेतस्थळ, गुंतवणूकदारांची सनद, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त सुरू झालेल्या विविध उपक्रमांची माहिती आहे. सेबीच्या मुख्य आणि वेगवेगळ्या स्थानिक कार्यालयांचे पत्ते आणि संपर्क क्रमांक आहेत या ठिकाणी थेट जाण्याचा स्वतंत्र दरवाजा मुख्य पानावरही आहे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना शेअरबाजाराशी संबंधित प्राथमिक संकल्पना, केवायसी प्रोसेस, बाजार व्यवहार परिपूर्ती, चालू घडामोडी, तक्रार निवारण यंत्रणा या सर्वांसाठी उपयुक्त होईल असे हे अँप असून यात अजून काही गोष्टींचा समावेश करून अधिक परिपूर्ण होऊ शकते त्याप्रमाणे त्यात वेळोवेळी बदल केले जाणार असून लवकरच हे प्रादेशिक भाषांत उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे असे म्हणतात. त्याप्रमाणे ते खरोखरच उपलब्ध झाले तर खऱ्या अर्थाने सर्वच गुंतवणूकदारांना त्याचा अधिक चांगला उपयोग होईल. मुंबई शेअरबाजार महाराष्ट्रात असून त्याच्या प्रशिक्षण विभागाकडून घेतल्या जाणाऱ्या कार्यशाळा अल्प आणि दीर्घ मुदतीचे प्रमाणपत्र वर्ग, पदवी, पदव्युत्तर, पदविका, प्रगत अभ्यासक्रम किंचित महाग परंतू अत्यंत उपयोगी आहेत. हे प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम केवळ इंग्रजी माध्यमात उपलब्ध आहे. शेअरबाजार चालू होऊन 146 वर्षे उलटल्यावर आणि बाजाराचे प्रशिक्षण केंद्र सुरू होऊन 47 वर्षे होऊन गेल्यावरही किरकोळ पुस्तिका, पत्रके, जाहिराती सोडून आज शेअरबाजारा विषयीचे खात्रीशीर साहित्य आणि अभ्यासक्रम बाजार व्यवस्थापनाकडून मराठीत उपलब्ध नाही आणि येथील राज्यकर्त्यांना ते मराठीत असावेत असे वाटत नाही हे मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. सर्व गुंतवणूकदारांना उपयोग होईल असे द्वैभाषिक अँप निर्माण करून विनामूल्य उपलब्ध केल्याबद्दल सेबीचे मनःपूर्वक अभिनंदन! ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 28 जानेवारी 2022रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

आयपीओ नवीन नियमावली

#आयपीओ_नवीन_नियमावली सन 2021 हे भांडवल बाजाराच्या दृष्टीने अतिशय चांगले वर्ष गेलं असं म्हणावं लागेल. या पूर्ण वर्षभरात सेन्सेक्समध्ये 22% तर निफ्टीमध्ये 24% अशी घसघशीत वाढ नोंदवली गेली. याच कालावधीत 63 कंपन्यांनी प्रारंभिक भागविक्री करून ₹ 119882 कोटी रुपये जमा केले. या सर्व कंपन्या त्यांनी विक्रीस काढलेल्या भांडवलाहून अधिक रक्कम जमा करू शकल्या म्हणजेच त्यांची भागविक्री यशस्वी झाली असे म्हणता येईल. अशी भागविक्री करण्याचे अनेक हेतू असतात त्यातील महत्वाचा भाग खाजगी कंपनी ऐवजी सार्वजनिक मर्यादित कंपनीस करात मिळणारी सूट. यात अधिक जोखीम स्वीकारून गुंतवणूक केलेल्या मूळ भागधारकांना चांगली किंमत मिळून आपले समभाग बाजारात विकण्याची संधी. कंपनी लौकिकात वाढ होऊन भविष्यकालीन योजनांना माफक दरात कर्ज उपलब्ध होण्याची शक्यता या सारख्या अनेक गोष्टी शक्य होतात. जर ही भागविक्री याशिवाय एखाद्या खास हेतूने उदा नवीन व्यवसायसंधी शोधण्यास सध्याच्या व्यवसायाचे विस्तारीकरण करण्यास केली असेल तर अत्यल्प दराने भांडवल जमा करण्याची संधी मिळते. कारण यावर व्याज द्यावे लागत नाही, लाभांश देण्याची सक्ती नाही. फायद्यात असणाऱ्या कंपनीने भांडवल बाजारात आरंभीची भागविक्री करताना किती अधिमूल्य यावर कोणतेही बंधन नाही. त्याचप्रमाणे स्टार्टअपना प्रोत्साहन देण्यासाठी जर कंपनीत वित्तीय संस्थांची 25% हून अधिक गुंतवणूक असल्यास त्यांनाही पाहिजे ते अधिमूल्य घेण्याची परवानगी आहे. यापूर्वी हे अधिमूल्य अर्थखात्याच्या कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इशूज यांच्याकडून ठरवण्यात येत असे. त्याचे निकष खूप कडक असल्याने अवास्तव अधिमूल्य मिळवणे जवळपास अशक्य होते. या पूर्ण विभागाचे सेबीमध्ये विलीनीकरण झाले. जेव्हापासून कितीही अधिमूल्य मिळवण्यास परवानगी मिळाली तेव्हापासून सर्वच कंपन्या त्यांना अधिमूल्य अधिक कसे मिळेल हे पाहू लागल्या.बाजार वाढत असणे ही त्यांच्यासाठी पर्वणीच होती त्यामुळे याचाच अधिकाधिक फायदा या कंपन्या घेत आहेत. हे करणे बेकायदेशीर नसल्याने त्यात काही अनैतिक आहे असे त्यांना वाटण्याची शक्यता नव्हती. या नियमानुसार तोट्यातील कंपन्या वित्तीय कंपन्यांना भांडवल देऊन त्यांच्याशी मधुर संबंध जुळवू लागल्या. अनेकांनी त्यास विरोध केला त्यामुळेच वर्षभरात काही भागविक्री कायम चर्चेत राहिल्या यात पेटीएम, झोमॅटो, नयका, पॉलीसीबाजार यासारखे मोठे इशू आहे लइशू येण्यापूर्वी आणि नंतर त्यांच्या किमतीबद्धल वृत्तपत्रात रकानेच्या रकाने भरून लिहिण्यात आले त्यात प्रारंभिक भाग विक्रीच्यावेळी आकारण्यात आलेले अधिमूल्य वाजवी आहे का? तोट्यात असलेल्या कंपन्याचे मूल्यांकन करताना सध्याची नियमावली योग्य आहे का? यातील मोठ्या गुंतवणूकदारानी आपली गुंतवणूक किमान किती दिवस ठेवायला हवी असे या निमित्ताने झालेल्या चर्चेचे मथळे होते. या सर्वांचाच परिणाम होऊन सेबीने नवीन वर्षांपासून भागविक्रीच्या नियमात काही बदल केले आहेत. हे सर्व नियम 1 एप्रिल 2022 पासून बाजारात येणाऱ्या सर्व प्रारंभिक भागविक्रीस लागू होतील. चालू वर्षातील भागविक्रीत देहलीवरी, ओयो, मोबीक्विक, फार्माईजी, बायजु, एलआयसी यासारखे मोठे आणि चर्चेत असलेले असलेले इशू आहेत. बदललेल्या नियमावलीचा, कंपन्या आणि गुंतवणूकदार याच्यावर काय परिणाम होऊ शकेल याचा विचार करूया. यापूर्वी फार पूर्वी अस्तीत्वात असलेल्या ज्या सूत्रानुसार अधिमूल्य घेण्यात येत होते, आता बदललेल्या परिस्थितीत ती पुन्हा आणणे म्हणजे नविन बदलांना नकार देणे असे होईल म्हणूनच नियमावलीत थोडे बदल करून सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करता येईल का? त्यादृष्टीने आपण यासर्वांकडे पाहुयात. ★निधी उभारणीचा उद्देश आणि लक्ष यावरील निर्बंध- यापूर्वी आयपीओ माध्यमातून भांडवल उभारणी करताना जमा रकमेचा विनियोग कसा करणार हे जाहीर करायचे बंधन नव्हते नव्या नियमानुसार व्यवसाय वाढवण्यासाठी गुंतवणूक केली जाणार नसेल एकूण जमा लक्षाच्या 35% रक्कमच उभारता येईल. एखादा व्यवसाय ताब्यात घ्यायचा नसेल तर 25% अधिक रकमेची उभारणी करता येणार नाही. यामुळे केवळ बाजार वरच्या पातळीवर आहे म्हणून प्रारंभिक भागविक्री करणाऱ्या कंपन्यांना निधी उभारण्यावर मर्यादा येतील. यातील कायदेशीर प्रक्रियांची त्यांना पूर्तता करावी लागेल. ★आयपीओद्वारे जमा रकमेच्या वापरावर मूल्यांकन कंपन्यांचे लक्ष: या पूर्वी जमा केलेल्या रकमेवर कोणतेही नियंत्रण नव्हते नवीन नियमानुसार विशिष्ट हेतूने उभारलेल्या भांडवलावर त्याचा पूर्ण वापर होईपर्यंत मूल्यांकन कंपन्या लक्ष ठेवतील. ■यामुळे निधीच्या गैरवापरावर आळा बसू शकतो याची अंमलबजावणी कशी होणार ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, नाहीतर असा नियम केवळ कागदोपत्री राहील. ★मुक्त प्रीमियमवर निर्बंध: नवीन नियमानुसार बुक बिल्डिंग पद्धतीने भाव निश्चित करताना त्याच्या किमान प्रीमयमहुन कमाल प्रीमियम 105% अधिक हवा असे सुचवले आहे. म्हणजेच जर किमान प्रीमियम ₹100 असेल तर कमाल ₹ 205 असावा. ■यामधील फरक मोठा असल्याने शेअरची योग्य किंमत शोधण्यास मदत होऊ शकेल आणि सामान्य गुंतवणूकदारांना त्या किमतीत शेअर्स मिळतील. ★विद्यमान भागधारकांना त्याचे शेअर विकण्यावर निर्बंध(OFS): इशू येण्यापूर्वी 20% हुन अधिक भांडवल असलेल्या भागधारकांना शेअर विक्री करण्यावर कोणतेही बंधन नव्हते. नवीन नियमानुसार असे लोक आपल्याकडे असलेल्या शेअर्सपैकी 50% शेअर्सच विकू शकतील. ज्यांचे भागभांडवल कमी आहे त्यांना इश्यू पूर्वीच्या 10% भांडवलाहून अधिक भांडवलाची विक्री करता येणार नाही. ■यामुळे प्रवर्तकांना पूर्णपणे वाढीव भावामुळे होणारा फायदा घेता येणार नाही. नंतर दुय्यय बाजारात काही गडबड झालीच तर सामान्य गुंतवणूकदारांना ज्याप्रमाणे आपल्याकडील शेअर्स विकणे कठीण जाते तीच वेळ प्रवर्तकांवर येईल. ★अँकर गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक लगेच काढून घेण्यावर निर्बंध: सामान्य गुंतवणूकदारानी भागविक्रीस चांगला प्रतिसाद द्यावा म्हणून संस्थापक गुंतवणूकदाराना विशिष्ट संख्येने शेअर्स दिले जात ते त्यांना लगेच विकता येत होते. नवीन नियमानुसार शेअर दिले गेल्याच्या 30 दिवसांनी 50% आणि 90 दिवसांनी सर्व शेअर्स विकता येतील. ■हमखास फायद्यासाठी अशी गुंतवणूक करण्यावर काही प्रमाणात अंकुश बसेल. याशिवाय ■2 लाखाहून अधिक परंतू 10 लाखाच्या आत शेअर्सचे लॉट भरणाऱ्या गुंतवणूकदारांना HNI मधील कोट्यातील 33% शेअर्स राखून ठेवले आहेत त्यामुळे या गटातील व्यक्तींना अधिक शेअर्स मिळण्याची शक्यता आहे याचा सामान्य गुंतवणूकदार म्हणून काही संबंध येत नसला तरी केवळ असा बदल प्रस्तावित आहे हे माहिती असावे म्हणून लक्षात आणून देत आहे. या सर्वच बदलांचा सकारात्मक दृष्टीने नव्या आर्थिक वर्षात काय प्रभाव पडतो ते पाहुयात. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 21 जानेवारी 2021 रोजी पूर्वप्रकाशित ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे ! अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे या ब्लॉगची लिंक https://udaypingales.blogspot.in/?m=1 अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने या फेसबुक पेजची लिंक https://www.facebook.com/pingaleuday/. हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

संगणकीय सुवर्ण पावती EGR

#संगणकीय_सुवर्ण_पावती (EGR) गुंतवणूक या दृष्टिकोनातून, आपण सोने या धातूकडे आजपर्यंत कधी पाहिलेच नाही. एकहाती किंवा थोडे थोडे सोने जमा करून त्यात भर घालून मनाजोगते दागिने करणे एवढाच आपला सोन्याशी संबंध. संस्कार, परंपरेची जपणूक, प्रेमाचे प्रतीक आणि पिढीजात वारसा म्हणून याची आवश्यकता असली तरी खऱ्या अर्थाने ही गुंतवणूक होत नाही. नवीन शैलीचा दागिना बनवायला जितक्या सहजतेने जुने दागिने मोडले जातात त्या तुलनेत अत्यंत कठीण प्रसंगातही ते विकून पैसे उभे उभारणे होता होईतो टाळले जाते त्यामुळे यातून मानसिक समाधानाव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारे प्रत्यक्ष परतावा मिळत नाही या उलट अशा स्वरूपाच्या व्यवहारात वजनात घट आणि मजुरी यामुळे एक गुंतवणूकदार म्हणून आपले नुकसानच होते याशिवाय त्यावर कर द्यावा लागतो. सोने हे पर्यायी चलन म्हणून समजले जाते, चलन या शब्दाचा  संबंध गतिमानतेशी आहे. जेव्हा त्याचे दागिने बनतात तेव्हा त्याची गती म्हणजे हालचाल थांबते. तेव्हा आपल्या गरजेहून अधिक प्रमाणात सोन्याचे दागिने घेणे यात आर्थिक नुकसान आहेच याशिवाय सुरक्षितपणे साठवण्याची जोखीम आहेच. आपली गुंतवणूक विविध प्रकारात विभागून असावी. ती सुरक्षित, महागाईहून अधिक परतावा देणारी असावी आणि त्यात रोकडसुलभता असावी. गेल्या 10 वर्षात विविध गुंतवणूक प्रकारांनी महागाईच्या तुलनेत किती परतावा दिला हे तपासून पाहिले असता शुद्ध स्वरूपातील सोन्यास हे तिन्ही निकष लागू पडतात. सोन्यातून मिळालेला परतावा 10% असून तो महागाईवर मात करणारा आहे. मोठ्या आर्थिक संकटात लोकांचा प्रचलित चलनावरील विश्वास कमी होऊन ते अधिक प्रमाणात सोन्यामध्ये गुंतवणूक करीत असल्याने सुवर्ण गुंतवणुकीचे महत्व वेळोवेळी अधोरेखित झाले आहे. आपल्या एकूण गुंतवणुकीतील 10% भाग  सोन्यामध्ये असावा याबाबत सर्व गुंतवणूक तज्ञांमध्ये एकमत आहे. हा धातू दुर्मिळ आणि जगमान्य असल्याने त्यांच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. जगभरातील बँकांची पर्यायी गुंतवणूक म्हणून सोन्यास प्रथम पसंती आहे. गुंतवणूक म्हणून सोने खालील प्रकारांनी खरेदी करता येईल. ★नाणे / वळे स्वरूपात सोन्याची खरेदी : बँकेतून किंवा सोनाराकडून अशी खरेदी कधीही अथवा सुमुहूर्तावर करता येईल. यावर 3% जीएसटी द्यावा लागतो. खरेदी विक्रीचे दर प्रचलित बाजारभावाशी मिळतेजुळते असतात. दुकानात खरेदी आणि विक्रीचे दरपत्रक लावलेले असते. विक्रीचा भाव  खरेदीच्या भावाहून अधिक असतो. बँकेतील सोन्याची विक्री किंमत प्रचलित बाजारभावाहून अधिक असते याशिवाय ते विकायचे असल्यास बँका विकत घेत नाहीत. ★सुवर्ण संचय योजना: अनेक सोनारकडे अशा योजना असून त्याद्वारे दरमहा पैसे भरून मुदत पूर्ण झाली की काही रक्कम बोनस म्हणून जमा होईल त्याचे सोने घेऊन घडणावळीत सूट अशा स्वरूपाची ही योजना असते. दुसऱ्या प्रकारच्या योजनेत आपल्याकडील सोने विशिष्ठ कालावधी करता ठेवून त्याबद्धल पैसे किंवा सोने अशा स्वरूपाची ही योजना आहे. सोने ठेवल्याबद्दल पैसे घेण्यापेक्षा त्यावर सोने घेणे अधिक फायदेशीर आहे. यामध्ये आपण ज्या पेढीशी हा व्यवहार करणार तिची विश्वासहर्ता महत्वाची असून यात फसवणुकीचे प्रकार झाल्याने अनेक गुंतवणूकदारांचे खूप नुकसान झाले आहे. सोन्यावर सोने देणाऱ्या योजनांवर रिजर्व बँकेने बंदी आणली असून अशा योजनांचा लाभ विद्यमान धारकांनाच घेता येईल. ★गोल्ड फंडातील गुंतवणूक: यात दोन प्रकारचे फंड आहेत, प्रत्यक्ष सोन्यामध्ये गुंतवणूक करणारे आणि अप्रत्यक्षपणे म्हणजे सोन्याच्या फंडात गुंतवणूक करणारे फंड आणि कंपन्या यात गुंतवणूक करणारे फंड. म्युच्युअल फंडाच्या अन्य योजनेप्रमाणे यात एकरकमी किमान ₹ 100/- तर एसआयपी स्वरूपात ₹ 100/- व त्यावर ₹1/- च्या पटीत गुंतवणूक करता येईल. यासाठी डी मॅट खाते हवेच ही अट नाही. यातील गुंतवणुकीची विक्री करून फायदा मिळवता येईल. यात उलाढाल कमी असल्याने हजर भावात पडणारा फरक येते ताबडतोब प्रतिबिंबित होत नाही. ★गोल्ड ईटीएफ: हे वेगळ्या प्रकारचे फंड असून त्याचा पुरस्कार करणाऱ्या कंपन्या 95% गुंतवणूक धातूस्वरूपातील सोन्यात करतात बाजारातील सोन्याच्या भावाप्रमाणे यात चढ उतार दिसून येतात. एक ग्रॅम अथवा त्याहून कमी वजन असलेले वेगवेगळे ईटीएफ उपलब्ध आहेत. शेअरप्रमाणे याचे व्यवहार केले जातात. यासाठी डी मॅट खाते असणे गरजेचे असून या युनिटची बाजार भावाप्रमाणे खरेदी विक्री करता येऊन फायदा मिळवता येईल अथवा नियमानुसार युनिट जमा करून त्याबदल्यात प्रत्यक्ष सोने घेता येईल. ★ई गोल्ड : एमसीएक्स, एनसिडीएक्स या वस्तुबाजारात यातील पुढील तारखेचे म्हणजे भविष्यातील व्यवहार होतात. यातील भावातील फरक मिळवणे किंवा प्रत्यक्ष वस्तू ताब्यात घेऊन व्यवहारपूर्ती करणे असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध असून वस्तुबाजारातील लॉट साइज प्रमाणेच यात व्यवहार होतात. यात डिलिव्हरी घेण्याचे प्रमाण नगण्य असून 98% व्यवहार भावातील फरकाने समायोजित केले जातात. ★डिजिटल गोल्ड : यापद्धतीने अगदी अल्प रक्कम गुंतवून सोने खरेदी / विक्री करता येते. पाहिजे तर ते धातू स्वरूपात रूपांतरित करता येऊ शकते. सध्या अनेक अँप, वॉलेट यांनी आपल्या धारकांना अशा सुविधा दिल्या आहेत. ★सार्वभौम सुवर्ण रोखे: सोने खरेदीमध्ये खर्च होणारे बहुमूल्य परकीय चलन वाचावे या उद्देशाने रिझर्व बँकेने याची निर्मिती केली असून यातील गुंतवणुकीस सरकारी हमी असल्याने ते पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. ठराविक कालावधीने ते जारी केले जातात. एक रोखा 1 ग्रॅम सोन्याचे प्रतिनिधित्व करतो वर्षभरात एका गुंतवणूकदार ते 4 किलोपर्यंत खरेदी करू शकतो. विक्रीदर घाऊक बाजारातील दराशी निगडित असून डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन म्हणून ₹ 50 सूट मिळते. यातील रकमेवर वार्षिक 2.5% दराने दर सहामाहीस व्याज मिळते 8 वर्षांनी बाजारभावाने रक्कम परत मिळते. दुय्यम बाजारात याची खरेदी विक्री होऊ शकते. मात्र त्यासाठी डी मॅट व ट्रेडिंग खाते असण्याची गरज आहे, याशिवायही हे रोखे खरेदी करता येतील. सोने फक्त खरेदी किंवा खरेदी/ विक्री साठी अनेक पर्याय उपलब्ध असले प्रचलित यंत्रणेतून पारदर्शक पद्धतीने सोन्याच्या बाजारभावाचा शोध घेता येण्यावर अनेक मर्यादा आहेत. यासाठी चालू अर्थसंकल्पात आपल्या अर्थमंत्रांनी कोठार विकास आणि नियामन प्रशिकरणाची निर्मिती आणि स्वतंत्र सुवर्ण बाजाराची स्थापना यांची घोषणा करून त्याचे नियमन सेबीकडे असेल, यासंबंधातील नवी नियमावली लवकरच सेबी जाहीर करेल अशी घोषणा केली होती. यातील अपेक्षेनुसार सोन्याचा भाव हा खऱ्याखुऱ्या मागणी पुरवठा यांनी शोधला जावा यासाठी सोन्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संगणकीय सुवर्ण पावत्या (Electronic Gold Reciepts) तयार केल्या जातील. त्यांना सुवर्ण रोखे म्हणून मान्यता देण्याची सेबीची योजना असून यात शक्य असल्यास स्वतंत्र सुवर्णबाजार निर्माण करण्यास सेबीच्या संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे ईजिआर आणि सोन्याचे प्रत्यक्ष स्वीकार आणि वितरण करणारा नियमित सुवर्ण बाजार (Gold Exchange) भविष्यात निर्माण होऊ शकेल. जेथे या ईजिआर ची खरेदी विक्री केली जाईल. त्याची निर्मिती खऱ्याखुऱ्या सोन्याच्या बदल्यात केली गेल्याने यासाठी एक स्वतंत्र व्हॉल्टिंग यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले शेअरबाजार या ईजिआरची खरेदी विक्री करण्यासाठी सध्याच्या बाजारातच स्वतंत्र खरेदी विक्री दालनाची निर्मिती करू शकतात. याबाबत 31 डिसेंबर 2021 ला सेबीने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे व्हॉल्ट व्यवस्थापकांची नोंदणी करण्यात येऊन ईजिआर तयार करण्यासाठी तसेच त्यांच्याकडे ठेवलेल्या सोन्यासाठी व्हॉल्टिंग सेवा प्रदान करण्यासाठीचे मध्यस्थ म्हणून सेबीकडून नियमन केले जाईल.  व्हॉल्ट व्यवस्थापक घातूस्वरूपातील सोन्याचा स्वीकार करून त्याचे ईजिआर रोख्यात रूपांतर करेल. जमा झालेले सोने सुरक्षित ठिकाणी साठवण्यात येईल. डिपॉसीटरीमधील व्यवहारांची नोंद ठेवेल याचप्रमाणे एक्सचेंजमधील झालेले व्यवहार नियमित काळात पूर्ण करेल. व्हॉल्ट व्यवस्थापक म्हणून व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असलेली व्यक्ती किंवा संस्था ज्यांची किमान संपत्ती ₹ 50/- कोटी असेल. सेबीद्वारा नोंदणी रद्द करेपर्यंत नोंदणी प्रमाणपत्र वैध असेल. व्हॉल्ट व्यवस्थापक अन्य कोणताही व्यवसाय करीत असल्यास सोने साठवण्यासाठी, ईजिआर व्यवसायासाठी स्वतंत्र जागा आणि साठवणुकीचे ठिकाण असणे गरजेचे आहे. या जागेत अन्य वस्तूंचा साठा करता येणार नाही. व्हॉल्टिंग सेवेसंबंधीत सर्व व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा, सोन्याची शुद्धता तपासणारी यंत्रणा, ईजिआर निर्मिती आणि रद्द करण्याची त्याचप्रमाणे यासंबंधातील तक्रार निवारण करणारी यंत्रणा त्याचप्रमाणे व्यवहार तपशील पुढील पाच वर्ष जपून ठेवण्याची यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. व्हॉल्टमध्ये सोने ठेवण्यासाठी ईजिआर बनवण्यास कोणत्याही व्यक्तीस रीतसर विनंती करावी लागेल. ते सोने जमा करून त्याचे वजन शुद्धता तपासून ईजिआरची निर्मिती करून त्याच्याकडे असलेल्या डिपॉसीटरीकडील धारकाच्या लाभार्थी मालक खात्यात तेवढे सोने जमा करेल. याचप्रमाणे सोने धातूरूपात पाहिजे असलेल्या गुंतवणूकदारास डिपॉसीटरीकडे विनंती करावी लागेल. याची खात्री करून घेऊन डिपॉसीटरीकडून मान्यता मिळाल्यावर संबंधित गुंतवणूकदारास सोने सुपूर्द करून त्यासमान ईडीआर रद्द करण्यात येईल. सुवर्ण बाजाराच्या हितरक्षणासाठी सेबी संबधित व्हॉल्टची, ठेवींची, कागदपत्रांची तपासणी करू शकेल. ही तपासणी करण्यापूर्वी 10 दिवस आधी व्हॉल्टधारकांना त्याची सूचना देण्यात येईल.  याबाबत सर्व नियम 31 डिसेंबरपासून लागू झाले असून त्यामुळे सुवर्णबाजारात मोठे परिवर्तन होण्याची शक्यता आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक अर्थसाक्षर.कॉम येथे 14 जानेवारी 2021 रोजी पूर्वप्रकाशित ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे ! अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे या ब्लॉगची लिंक https://udaypingales.blogspot.in/?m=1 अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने या फेसबुक पेजची लिंक https://www.facebook.com/pingaleuday/. हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .         

चांदीमधील नव्या गुंतवणूक संधी

#चांदीमधील_नव्या_गुंतवणूक_संधी चांदीमध्ये गुंतवणूक ही संकल्पना अनेकांसाठी अपरिचित आहे यासंबंधातील मागील एका लेखात आपण उपलब्ध असलेल्या विविध पर्यायांचा विचार केला होता दागिन्यांच्या बाजारात सोन्याखालोखाल चांदीचे स्थान आजही कायम आहे. चांदीची गणना मौल्यवान धातूंत होते. त्यात होणारी भाववाढ किंवा घटही सोन्यापेक्षा अधिक अस्थिर आहे त्यामुळे त्यातून परतावाही कदाचित अधिक मिळू शकतो. सोन्याने गेल्या अनेक वर्षात महागाईवर मात करणारा परतावा दिला आहे. दिर्घकाळात चांदीतून चांगला परतावा मिळेल का? आपल्याला काय वाटते. मागील 10 वर्षात सोन्यामधून मिळालेला परतावा 10% तर चांदीमधून मिळालेला परतावा अर्ध्या टक्यापेक्षा कमी आहे. सोन्याखालोखाल जरी चांदीचे दागिने बनवले जात असले जगभरातील स्त्रियांची पहिली पसंती सोन्यास आहे. याशिवाय चांदीचे दागिने मोडून मिळणारी किंमत आणि यामध्ये कापली जाणारी कसर याचा विचार करता असा व्यवहार आतबट्याचा ठरतो. हे दोन्ही धातू उपयुक्त असले तरी सोन्याच्या तुलनेत चांदीचा दर खूपच कमी असल्याने नाणी,वापरातील अनेक वस्तू म्हणजे दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तू शोभेच्या वस्तूमध्ये चांदीचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. याशिवाय चांदी सर्वाधिक विद्युतवाहक असल्याने अनेक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूत त्याचप्रमाणे औद्योगिक वापर केला जातो, फोटोग्राफी मध्येही त्याचा वापर होतो. याच्या भावात बरेच चढउतार होत असल्याने त्यातून गुंतवणुकीच्या विविध संधी उपलब्ध होतात. 925 होलमार्क असलेले चांदीचे दागिने 92.5% शुद्धतेचे असतात तर औद्योगिक वापरासाठी लागणारी चांदी 99.99% शुद्धतेची असते. उपलब्ध चांदीमधील अर्ध्याहून अधिक चांदी औद्योगिक वापरासाठी वापरली जाते. चांदीमध्ये सध्या उपलब्ध गुंतवणूक प्रकार- ★नाणी, बार स्वरूपात: आपण सोनाराकडून प्रत्यक्ष नाणी, बार खरेदी करून चांदीमध्ये गुंतवणूक करता येईल याची शुद्धता उत्तम असल्यास 2% प्रक्रिया शुल्क वजा करून पैसे परत मिळू शकतात. ज्या वित्तसंस्था चांदीची विक्री करतात त्या पुनर्खरेदी करीत नाहीत, मात्र अशी चांदी आपल्याकडे असल्यास सोनार ती खरेदी करतात. ★कमोडिटी बाजारात सौदे करून: आपल्याला चांदीच्या भावात पडणाऱ्या फरकाचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यातील भविष्यातील सौदे करता येतील. हे सौदे प्रत्यक्ष चांदी घेऊन अथवा त्यातील भावातील फरकाचा लाभ घेऊन अशा दोन्ही प्रकारे करता येतात. कमोडिटी मधील सर्वाधिक सौदे MCX या एक्सचेंज वरती होतात त्यातील 98% सौदे हे भावातील फरकाचा लाभ घेण्याच्या हेतूने केले जातात. सौंदापूर्तीच्या कालावधीपर्यंत खुले असलेले सौदे प्रत्यक्ष पैशांची देवाण घेवाण करून बंद केले जातात. ★इ सिल्व्हर: येथील ब्रोकरेज फर्मनी परदेशी गुंतवणूक संस्थाशी करार करून तर काही परकिय फर्मच्या भारतीय शाखांनी या योजना आपल्या खातेदारांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यांचे नियम अटी किमान दलाली मालमत्ता व्यवस्थापन खर्च याची खात्री करूनच तिथे गुंतवणूक करावी. अनेक स्वदेशी आणि विदेशी कंपन्यांनी डिजिटल माध्यमातून चांदी खरेदी करण्याचा त्याचप्रमाणे पाहीजे असेल तर भावातील फरक किंवा धातुरुपात चांदीची खरेदी पर्याय दिला आहे. ★MMTC या सरकारी कंपनीने स्विझरलँड मधील कंपनीच्या सहकार्याने चांदीची नाणी आणि दागिने खरेदी करण्याचा पर्याय दिला असून ही खरेदी ऑनलाईन ऑफलाईन करता येईल. माईलस्टोन या कंपनीने स्थावर मालमत्ता आणि मौल्यवान धातूंत गुंतवणूक करण्याच्या विविध योजना आणल्या आहेत, परंतू त्यात मोठी किमान गुंतवणूक करावी लागत असल्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या उपयोगाच्या नाहीत. जेथे धातूरूपात प्रत्यक्ष चांदीची देवाण घेवाण होईल तेथे 3% जीएसटी आकारण्यात येतो. या उपलब्ध योजनांमध्ये आता 2 नवीन योजनांची भर पडत आहे. ★सिल्वर इटीएफ: या योजनेत जमा होणारी रक्कम शुद्ध चांदी आणि चांदीसंबंधित उद्योगात केली जाईल. हा म्युच्युअल फंड योजनेसारखा प्रकार असला तरी त्याच्या युनिटची खरेदी विक्री शेअरबाजारात होईल. आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंडामार्फत या युनिटची प्रारंभिक युनिट विक्री 5 जानेवारी 2022 पासून 19 जानेवारी 2022 पर्यंत चालू आहे. अशा प्रकारची ही भारतातील पहिलीच योजना असून लंडन मेटल एक्सचेंज वरील भावानुसार घाऊक भारतातील चांदीच्या भावावर होणाऱ्या परिणामांचा फायदा मिळवणे हा या योजनेचा हेतू आहे. याचा व्यवस्थापन खर्च अत्यंत कमी (0.4 ते 0.5%) असेल. यामुळे धातूस्वरूपात चांदी आपल्याकडे न ठेवता त्याचा फायदा मिळवता येईल. किमान गुंतवणूक ₹100/- त्याहून अधिक गुंतवणूक ₹1/- च्या पटीत असेल. यासाठी डी मॅट खाते असणे जरुरीचे आहे खरेदी विक्रीच्या वेळी नियमानुसार ब्रोकरेज व इतर कर द्यावे लागतील. हजर भावाच्या तुलनेत एक्सचेजवरील भाव काय राहील? हे मागणी पुरवठ्यावर अवलंबून असल्याने अभ्यासावे लागेल. अशाच प्रकारची दुसरी योजना निप्पोन इंडिया फंडाकडून 13 जानेवारी ते 27 जानेवारी 2022 या कालावधीत येत असून यातील किमान गुंतवणूक ₹1000/- व त्याहून अधिक गुंतवणूक ₹1/- च्या पटीत असेल. ★सिल्व्हर फंडस ऑफ फंड: फक्त सिल्वर इटीएफ फंडामध्ये गुंतवणूक करणारा हा फंड असून तो अन्य म्युच्युअल फंड योजनेसारखा असेल. अशी योजना निप्पोन इंडिया फंड 13 जानेवारी ते 27 जानेवारी 2022 या कालावधीत आणत असून यात किमान ₹100/- आणि त्याहून अधिक ₹1/- च्या पटीत रक्कम गुंतवता येईल. यासाठी डी मॅट खाते हवेच ही अट नाही. आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंडाने अशाच प्रकारची योजना लवकरच बाजारात आणण्याचे ठरवले आहे. योजना परिचालन खर्च 1% असेल ब्रोकरेज द्यावे लागणार नाही. सोन्याची खरेदी विक्री करण्याच्या तुलनेत चांदीची फक्त खरेदी आणि खरेदी / विक्री करण्यासाठी मोजकेच मार्ग असले ते असे व्यवहार करणे अत्यंत सोपे आहे. खरेदी करताना जगभरात आणि भारतात विविध ठिकाणी चालू असलेला बाजारभाव त्यातील चढ उतार तपासून खरेदी विक्री करण्याचा विचार करावा. उद्योग क्षेत्रात चांदीची मागणी वाढल्याने नजीकच्या भविष्यकाळात चांदीच्या दरात मोठी वाढ होण्याची जास्त शक्यता आहे असे झाल्यास त्यातून चांगला परतावा मिळू शकतो. सोन्याचे भाव आणि शेअरबाजार यांचे नाते एकमेकांच्या विरोधात आहे म्हणजे निर्देशांक वाढत असल्यास सोन्याच्या भावात कमी वाढ होते तर निर्देशांक कमी झाल्यास सोन्याचे भाव वाढतात. औद्योगिक प्रगती झाल्यास निर्देशांक वाढतो आणि त्याच बरोबर चांदीचे भाव वाढत असतात असे संकेत आहेत. चांदीबाबत नव्याने उपलब्ध झालेल्या इटीएफ आणि एफअँडएफ योजनांची आणि त्यामुळे उपलब्ध झालेल्या गुंतवणूक संधीची माहिती देणे हाच या लेखाचा उद्देश असून ही गुंतवणूक शिफारस नाही. याबाबत आपला निर्णय गुणवत्तेवर किंवा आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराशी चर्चा करूनच घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 7 जानेवारी 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार Accredited Investors

#मान्यताप्राप्त_गुंतवणूकदार #Accredited_investors(AI) व्यक्ती आणि संस्था यांचे एक गुंतवणूकदार म्हणून असलेले काही प्रकार आपल्या परिचयाचे आहेत. उदा सामान्य गुंतवणूकदार(lndividuals), मोठे मालमत्तादार(high networth individuals), हिंदू अविभक्त कुटुंब(hindu undivided family), एकल मालक(sole propriterships), भागीदारी(partnership), न्यास(trusts), विविध संस्थात्मक गुंतवणूकदार(institutal investors) अशी अनेक प्रकाराने त्यांची विभागणी झाली आहे. यातील सामान्य गुंतवणूकदार आणि मोठे मालमत्तादार गुंतवणूकदार हे प्रत्यक्षात एकच असून ते सार्वजनिक भांडवल विक्रीच्या(IPO) वेळी त्याचे अर्ज किती रकमेच्या मर्यादेत करतात त्यावर आहे. यासाठी वेगळा राखीव कोटाही ठेवलेला असतो. सध्या किमान एक समभाग संच (lot) हा ₹15 हजाराच्या आतील आहे. असे दोन लाख रुपयांच्यामध्ये बसणाऱ्या संचाची मागणी करतील ते सामान्य गुंतवणूकदार समजले जातात तर किमान 2 लाख रुपयांच्यावरील संचाची मागणी करतात ते मोठे मालमत्तादार गुंतवणूकदार समजले जातात. याशिवाय असलेले इतर गुंतवणूकदार या व्यक्ती नसून कायदेशीररित्या निर्माण केलेले आणि व्यक्तीसारखे पण स्वतंत्र अस्तीत्व आणि अधिकार असलेले गुंतवणूकदार आहेत. या सर्व गुंतवणूकदारांना विविध गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध आहेत. यातील काही गुंतवणूक प्रकार हे त्यातील किमान गुंतवणूक रकमेवर अवलंबून असल्याने अशी रक्कम उभे करू शकत नसलेले, मग ते कोणीही असोत त्या गुंतवणुकीपासून वंचित राहतात. उदा. गुंतवणूक संच व्यवस्थापन योजना (PMS) यातील किमान गुंतवणूक ₹50लाख आहे. पर्यायी गुंतवणूक (AIF) योजना यातील किमान गुंतवणूक ₹1 कोटी आहे. या सर्व गुंतवणूकदारामध्ये आर्थिक निकषांवर अजून एक विभागणी नियामकांच्या इच्छेनुसार होत आहे. मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार (AI) असा एक नवीनच प्रकार उदयास येत असून तो वरील सर्व प्रकारात आढळणारा वेगळा प्रकार असेल. यासाठी आधी सांगितल्याप्रमाणे आर्थिक निकष लावण्यात आलेले असून त्यांना काही फायदे मिळू शकतील. जरी आपला या गोष्टींशी सुतराम संबंध येण्याची शक्यता नसेल तरी असाही एक गुंतवणूकदारांचा प्रकार आहे त्याची माहिती करून देण्यासाठी हा लेखन प्रपंच. अलीकडेच सेबीने यासंबंधीचा आराखडा प्रसिद्ध केला असून या माध्यमातून अत्याधुनिक गुंतवणूकदारांकडून भांडवल उभारणी करता येईल. यानुसार व्यक्ती आणि संस्था यांना मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून स्वतःची नोंदणी करता येईल. त्याचे फायदे घेता येतील अथवा इच्छेनुसार अशी केलेली नोंदणी रद्द करता येईल असे यासंबंधातील परिपत्रकात म्हटले आहे. व्यक्ती आणि संस्था यांची नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून मान्यता देताना त्याच्याकडे असलेली मालमत्ता आणि वार्षिक उत्पन्न या दोन्ही गोष्टी विचारात घेतल्या जातील. यामुळे अशी मान्यता मिळवणारे गुंतवणूकदार काही गुंतवणुकीत असलेली किमान गुंतवणूक मर्यादेहून कमी रकमेची (lower ticket size) गुंतवणूक करू शकतील. शेअरबाजार आणि डिपॉसीटरी आपल्या वेगळ्या उपकंपनीच्या माध्यमातून पात्र गुंतवणूकदारांना असे प्रमाणपत्र देऊ शकतील. अशी उपकंपनी स्थापन करण्यासाठी त्यांच्या मुख्य कंपनीस शेअरबाजाराचा 20 वर्षांचा अनुभव व ₹ 200 कोटींची मालमत्ता असणे जरुरीचे असून देशभरात त्यांची अधिकृत सेवाकेंद्रे असावीत (ISC). यासंबंधी काही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सोडवणूक करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था हवी. सुरुवातीस देशभरात प्रमुख 20 ठिकाणी अशा प्रकारची सेवाकेंद्रे सुरू करण्याचे त्यांच्यावर बंधन आहे. या कंपन्या त्याच्याकडे जमा केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करतील आणि निर्धारित वेळेत नोंदणी करून संबंधितांना मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून प्रमाणपत्र देतील. याशिवाय त्याच्या कागदपत्रांची जपणूक करून अर्जाची स्थिती पाहण्याची व्यवस्था उपलब्ध करतील. यासाठी उत्सुक असणाऱ्या एजन्सीजनी सेबीकडे आपले अर्ज द्यावेत. सेबीची मान्यता मिळवणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जदारांना मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून प्रमाणपत्र द्यायचे आहे या प्रमाणपत्रास एक विशेष क्रमांक (UIN) असणार असून त्यावर व्यक्ती/ संस्था यांचे नाव, कायम नोदणी क्रमांक(PAN), प्रमाणपत्राच्या वैधतेचा कालावधी आणि प्रमाणपत्र देणाऱ्या एजन्सीजचे नाव आणि नोंदणी क्रमांक असेल. सुरुवातीला प्राथमिक पूर्तता करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांना हे प्रमाणपत्र एक वर्षाच्या कालावधीसाठी मिळेल. दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करावे लागेल लागोपाठ तीन वर्ष नूतनीकरण करणाऱ्या व्यक्ती संस्था यांना तीन वर्षानंतर दोन वर्षे मुदतवाढ मिळू शकेल. यातील सामान्य/मालदार गुंतवणूकदार, हिंदू अविभक्त कुटुंब, न्यास, एकल मालक यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 2 कोटी आणि निव्वळ मालमत्ता ₹7.5 कोटी असावी या मालमत्तेतील 50% रक्कम ही विविध प्रकारच्या चल आणि खरेदीविक्री योग्य आर्थिक मालमत्ता प्रकारात असावी. सुरवातीस ₹1कोटी वार्षिक उत्पन्नासह ₹ 5कोटी निव्वळ मालमत्ता असणाऱ्या व त्यातील 50% रक्कम विविध चल आणि खरेदीविक्री योग्य आर्थिक मालमत्ता प्रकारात असल्यास त्यांची नोदणी मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून करता येईल. मालमत्तेची मोजणी करताना या गुंतवणूकदारांच्या राहत्या घराची किंमत यात धरली जाणार नसल्याचे सेबीने म्हटले आहे. न्यासाच्या बाबतीत कौटुंबिक न्यास सोडून अन्य न्यासांची निव्वळ मालमत्ता ₹ 50 कोटी असावी. भागीदारी संस्थेच्या बाबतीत त्यातील प्रत्येक भागीदारांला वैयक्तिक गुंतवणूकदारास असलेली पात्रता पूर्ण करावी लागेल. मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून असलेले फायदे मिळवण्यासाठी नोदणी प्रमाणपत्राच्या प्रतिशीवाय आपल्याकडे गुंतवणुक प्रकारांचे भवितव्य व त्यामध्ये असलेले धोके समजण्याची कुवत असल्याचे हमीपत्र(undertaking) द्यावे लागेल. असे गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक केल्यानंतर त्यांना वाटल्यास आपली मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून नोदणी रद्द करू शकतील मात्र या नोंदणीमुळे काही कमी गुंतवणूक करण्याचा फायदा त्यांनी मिळवला असल्यास निर्धारित वेळात त्यांना आपली गुंतवणूक यासाठी लागणाऱ्या किमान रकमेपर्यंत करारातील तरतुदीनुसार वाढवावी लागेल. यामुळे मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून गुंतवलेली रक्कम आणि नंतर गुंतवलेली रक्कम असे गुंतवणुकीचे दोन भाग होतील. यातील पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीस तेव्हा मिळत असणारे फायदे मिळतच राहतील. दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करपात्र झाल्यावर ज्याप्रमाणे 31 जानेवारी 2018 पर्यंतच्या गुंतवणुकीस ग्रँड फादरिंग तरतुदीनुसार लाभ मिळतो अशा पद्धतीचा सदर लाभ असेल. यासंबंधातील करार करण्याच्या व तो रद्द करण्याचा तरतुदींचा नमुना करार सेबीने तयार केला आहे. जर व्यक्तींऐवजी अनेक व्यक्तींचा एकत्रित गट म्हणून असा करार केला असेल तर तो रद्द करता येणार नाही. या सर्वाचा विचार करता इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती त्याची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची पात्रता आणि बाजारात उपलब्ध संधी असताना फक्त किमान गुंतवणूक रक्कम आपल्या अटींनुसार आपल्या अटींनुसार कमी करण्यासाठी हे सव्वापासव्य कशाला करेल ते समजत नाही. त्याचप्रमाणे यासाठी आर्थिक उत्पनाचे निकष लावणे हे इतरांवर अन्याय करणारे वाटते याशिवाय पूर्वी पीएमएस, रिटस, इनव्हीट यासाठी पूर्वी किमान गुंतवणूक ₹ 2 ते 5 लाख असताना पीएमएस करता ही रक्कम ₹50 लाख तर इनव्हीट रिटससाठी कोणतीही किमान मर्यादा नसल्याचे बदल झाले हे बदल करण्याचे निकष कोणते ते समजत नाही अशी धरसोड वृत्ती नियामकांकडून दाखवली जात आहे. याशिवायमान्यताप्राप्त गुंतवणूकदारांनी जे हमीपत्र द्यायचे आहे त्यात त्यांनी आपल्यास असलेल्या ज्ञानाची आणि धोक्यांची जाणीव असल्याचे हमीपत्र द्यायचे त्याची खात्री कशी करणार? केवळ बरेच पैसे आहेत म्हणजे तो आर्थिक ज्ञानी असे म्हणणे चुकीचे आहे. अशा तरतुदी सध्या अमेरिकेत आहेत म्हणून भारतात आणायच्या का? तेथे असलेले जलद तक्रार निवारण आपण येथे आणावे असे का वाटत नाही? तेथे भांडवल बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्याचे प्रमाण 80% आहे आपल्याकडे अलीकडे वाढलेले गुंतवणूकदार जमेस धरूनही हे प्रमाण अजून 8% सुद्धा नाही. तेव्हा यासंबंधी पुढील हालचाली काय होतात ते पाहणे अभ्यासपूर्ण होईल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक अर्थसाक्षर.कॉम येथे 31 डिसेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

गुंतवणूकदार आणि ग्राहक संरक्षण

गुंतवणूकदार_आणि_ग्राहक_संरक्षण 24 डिसेंबर हा राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून आपण साजरा करतो. 35 वर्षांपूर्वी 24 डिसेंबर 1986 रोजी ग्राहक संरक्षण कायद्यास मंजुरी मिळाली आणि ग्राहकांना - मूलभूत गरजा पुरवल्या जाण्याचा, सुरक्षेचा, माहितीचा, निवड करण्याचा, म्हणणे मांडण्याचा, तक्रार निवारण करून घेण्याचा, आरोग्यदायी पर्यावरणाचा, ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार हे हक्क मिळाले. अलीकडेच नवा ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 हा 20 जुलै 2020 पासून मंजूर होऊन त्याने जुन्या कायद्याची जागा घेतली आहे. बदलत्या काळानुसार तो अधिक व्यापक झाला आहे. त्यात ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग यांचा समावेश करण्यात आला आहे. वस्तू आणि सेवा यांचे उत्पादक, वितरक, विक्रेता आणि जाहिरातदार यांची ग्राहकांप्रति जबाबदारी उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात आली आहे. फसवे दावे करणाऱ्या जाहिरातींच्या कंपनी बरोबर त्यातील कलाकारांना शिक्षा मिळेल यासारखी तरतूद आहे. तक्रारदारास त्याच्या सोईनुसार कुठेही दावा दाखल करण्याची सोय आहे तसेच दावे दाखल करण्याच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. तक्रार सोडवण्यास विहित मार्गाव्यतिरिक्त मेडीएशनचा पर्याय उपलब्ध आहे. एकतर्फी करार अमान्य करण्यात येऊन अनुचित व्यापार प्रथांची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळेच ग्राहक म्हणून त्रास, फसवणूक, लूट, अन्याय, अपुरी सेवा यांचा अनुभव आल्यास ग्राहकांनी योग्य मार्गानी तक्रार नोंदवण्यास कचरू नये. या कायद्याचे महत्वाचे वैशिष्ठ म्हणजे प्रथमच CCPA या नवीन स्वतंत्र नियामकाची निर्मिती करण्यात आली असून त्यास व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. याच कायद्याचा आधार घेऊन अनेक पथदर्शी निकाल ग्राहकांनी मिळवले त्यातील महत्वाचा निकाल म्हणजे, 'गुंतवणुकदार ग्राहक असल्याच्या निर्णय' पुण्याच्या नीला राजे यांनी राष्ट्रीय आयोगाकडून हा निर्णय मिळवला. त्या निवृत्त शिक्षिका होत्या, आपल्या निवृत्तीनंतर मिळालेले ₹ 30000/- अमोघ इंडस्ट्रीज या खाजगी कंपनीत 15% व्याजदराने तीन वर्षांच्या मुदतीने त्यांनी ठेवले होते. मुदत संपल्यावर ही रक्कम व्याजासह देण्यास कंपनीने टाळाटाळ केली. आज ₹ 30000/- ही रक्कम किरकोळ वाटत असली तरी सन 1990 मध्ये फारच थोड्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹15000 च्या आसपास असे किंबहुना इतके उत्पन्न असणारी व्यक्ती म्हणजे श्रीमंत व्यक्ती समजले जात असे. ग्राहक संरक्षण कायदा त्यावेळी नुकताच अमलात आल्याचे समजल्याने निलाताईंनी जिल्हा मंचाकडे कंपनी विरुद्ध तक्रार दाखल केली. 'मोबदला देऊन वस्तू आणि सेवा यांचा उपभोग घेतो तो ग्राहक' या व्याख्येनुसार यात मोबदला कोणता मिळाला? ते सांगता येत नसल्याने, पुणे जिल्हा मंचाने तक्रारदार गुंतवणूकदार असल्याने तो ग्राहक नसल्याचा कंपनीचा युक्तिवाद मान्य करून तक्रार फेटाळून लावली. त्यावेळी दैनिक लोकसत्तामध्ये 'ग्राहकांशी हितगुज' हे सदर मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे चालवण्यात येत असे त्यातील लेख वाचूनच निलाताईंनी त्यांची तक्रार जिल्हा मंचात दाखल केली होती. त्यामुळे निलाताईंनी एक पोस्टकार्ड पाठवून, या निकालाच्या अनुषंगाने गुंतवणूकदार ग्राहक नाही का? असा प्रश्न मुंबई ग्राहक पंचायतीस केला. या निकालाचे गांभीर्य ओळखून एक चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता असल्याने मुंबई ग्राहक पंचायतीने राज्य आयोगापुढे गुंतवणूकदार ग्राहक कसा आहे, हे सप्रमाण दाखवून दिले. अनेक व्यवहारात जसे की बँकिंग व्यवहार, ट्रॅव्हल एजंटचा व्यवसाय ज्यात असलेला मोबदला दाखवता येत नसला तरी तो असतो हे दाखवून दिले. दुर्दैवाने हा युक्तिवाद राज्य आयोगाने मान्य केला नाही व जिल्हा मंचाचा निकाल कायम ठेवला. निलाताई तरीही डगमगल्या नाहीत. त्यांनी या निर्णयाला राष्ट्रीय आयोगात आव्हान द्यायचे ठरवले परंतू एवढ्या दूर दिल्लीस जाणे वकील करणे त्यांना परवडणारे नव्हते त्यांनी तसे राष्ट्रीय आयोगास लेखी कळवून राज्य आयोगापुढे केलेल्या लेखी युक्तिवादाच्या आधारे निर्णय देण्याची विनंती केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणीच्या वेळी नीला ताईंकडून कोणीही नाही तर विरुद्ध पक्षाकडून मोठे वकील उपस्थित होते. राष्ट्रीय आयोगाने सर्व मुद्द्यांचा विचार करून गुंतवणूकदार/ ठेवीदार हाही ग्राहकच असल्याचा निर्णय दिला. अशा प्रकारे त्यावर राष्ट्रीय आयोगाने अंतिम शिक्कामोर्तब केल्याने आणि या निर्णयास अमोघ इंडस्ट्रीजने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान न दिल्याने आज सर्वच गुंतवणूकदारांना अन्य कायदेशीर संरक्षणाबरोबर या कायद्याचाही आधार घेता येतो. अस असलं तरी ग्राहक संरक्षण किंवा अन्य कोणत्याही कायद्याचा थेट आधार घेण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवण्याचे काही मार्ग उपलब्ध आहेत, तेव्हा त्यांचा प्रथम विचार करण्यात यावा. या प्रत्येक गुंतवणूक संस्थांवर नियंत्रण ठेवणारे किंवा त्याचे नियमन करणारे स्वतंत्र नियामक आहेत. तसेच या संस्थांच्या स्वतःच्या अंतर्गत त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा आहेत. या माध्यमातून तक्रार निवारण न झाल्यासच नियमकांकडे जावे, तरीही समाधान न झाल्यास कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा. या सर्व तक्रारी आता ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करता येतात आणि सोडवल्या जाऊ शकतात. विविध गुंतवणूक संस्था आणि त्यांचे नियामक किंवा तक्रार निवारण यंत्रणा अशा- ★बँका, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था, फायनान्स कंपन्या, हौसिंग कंपन्या, ट्रेझरी बिल्स, विदेशी चलन व्यवहार, सरकारी कर्जरोखे यासंबंधातील तक्रारींचे निवारण न झाल्यास एकत्रिकृत बँकिंग लोकपाल (Integrated Banking Ombudsman) आणि रिजर्व बँक (RBI)यांच्याकडे तक्रार करता येईल. निओ बँक सेवेविषयीच्या तक्रारी, फिनटेक कंपनीऐवजी ज्या बँकेकडून ही सेवा पुरवली जाते त्याच्याकडेच कराव्यात. रिजर्व बँक हे यासर्वाचे नियामक आहेत. ★शेअर्स, म्युच्युअल फंड, नोंदणीकृत कर्जरोखे, कमोडिटी व्यवहार यासंबंधातील सर्व तक्रारीस योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास संबंधित तक्रारी स्टॉक एक्सचेंजच्या रिजनल कमिटीकडे (SERC) घेऊन जावे, तरीही समाधान न झाल्यास सेबीकडे (SEBI) जावे. म्युच्युअल फंड संबधित तक्रारीची दखल न घेतली गेल्यास अँफी या सर्व म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी मिळून स्थापन केलेल्या असोसिएशनकडे (AMFI)द्यावी त्यानेही समाधान न झाल्यास सेबीकडे तक्रार दाखल करता येईल. ★जीवन विमा, आयुर्विमा यासंबंधीच्या सर्व तक्रारी प्रथम शाखापातळीवर सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. शाखेतील संबंधित अधिकारी आपल्याला सोमवारी दुपारी 2:30 ते 4:30 या वेळेत पूर्वपरवानगीशिवाय भेटू शकतात. क्लेम रिव्ह्यू कमिटीकडे (CRC) जावे तरीही तक्रार निवारण न झाल्यास विमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) यांच्याकडे जावे. इरडा (IRDA) हे त्यांचे नियामक आहेत. ★कंपनी मुदत ठेवी संबंधित तक्रारीचे निवारण न झाल्यास कंपनी लॉ बोर्ड (CLB) यांच्याकडे तक्रार करावी. ★उत्पादन करणाऱ्या आणि स्टॉक एक्सचेंजकडे नोंदणी नसलेल्या कंपनीविषयीची तक्रार न सोडवली गेल्यास मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेअर्स (MCA) यांच्याकडे तक्रार करावी. ★बंद पडलेल्या कंपनीविषयी तक्रारी मार्गी न लागल्यास राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद (NCLT) यांच्याकडे जावे. ★फसव्या योजनाबद्धलच्या तक्रारी आर्थिक गुन्हे विभागाकडे तर सायबर क्राईम संबधित तक्रारी सायबर क्राईम विभागाकडे कराव्यात. हे दोन्ही विभाग पोलीस कमिशनर याच्या मार्गदर्शनाने कार्यरत आहेत. ★कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संबंधित तक्रारीची दखल घेतली न गेल्यास खात्याकडे पाहिले अपील तेथेंही समाधान न झाल्यास अपिलेट ट्रायबूनल दिल्ली यांच्याकडे तक्रार करावी. PFRDA हे त्याचे नियामक आहेत. ★अल्पबचत विषयक तक्रारीची दखल न घेतल्यास जिल्याच्या पोस्टल सुप्रीटेंडन्ट त्यानंतर प्रशासकीय प्रमुखांकडे तक्रार करावी. याशिवाय भारत सरकारकडून - केंद्र सरकारच्या बँका, आयुर्विमा, सर्वसाधारण विमा, अल्पबचत योजना या विषयीच्या तक्रारी डारेक्टरोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीव्हसेस या कार्यालयाकडे नोंदवण्याची व्यवस्था केली आहे. फाटलेल्या वस्त्रास वेळीच घातलेला एक टाका पुढील नऊ टाके वाचवतो असे म्हणतात. आर्थिक गैरव्यवहार निदर्शनास आल्यास आपले नाव जाहीर न करता यासंबंधीची आपली निरीक्षणे नोंदवण्यासाठी रिजर्व बँकेने 'सचेत' या नावाचे संकेतस्थळ निर्माण केले आहे 'आपका सही फैसला, सुरक्षित रखे आपका पैसा' हे या संकेतस्थळाचे ब्रीदवाक्य आहे. अविश्वसनीय दराने पैसे देण्याचे कोणी आश्वासन देत असल्यास त्याविषयी रिजर्व बँकेस माहिती देऊन एक जागृत नागरिकाची भूमिका बजावावी. ग्राहकांना तक्रार निवारणासाठी आणि सर्वसाधारण माहितीसाठी उपयुक्त संकेतस्थळे- www.rbi.org.in www.investor.sebi.in www.bseindia.com www.nseindia.com www.amfiindia.com www.igms.irda.gov.in www.epfindia.gov.in www.mca.gov.in www.nclt.gov.in www.cybercellindia.com www.pgportal.gov.in आपली गुंतवणूक नेहमीच त्यातील धोके समजून घेऊन जाणीवपूर्वक करावी कारण तक्रार निवारण यंत्रणांकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्रलंबित आहेत आणि अनेक लोकांचे कोट्यावधी रुपये अडकले आहेत. यांचे नियामक अनेकदा तक्रारी सोडवण्याऐवजी ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार आहे त्यांच्याकडेच आलेली तक्रार पाठवून पोस्टमनचे काम करत असल्याने हे सर्वजण खरोखरच गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत? असे म्हणणे धाडसाचे होईल. गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाकडे (IEPF) ₹ 82000 कोटी रुपयांची मालमत्ता योग्य दावेदारांअभावी पडून आहे. सायबर क्राईम विषयी असलेल्या तक्रारी 10 कोटी रुपयांच्या वरील असतील तरच त्यांची दखल घेण्यात येते असे समजते. एकदा मोठा गुन्हा घडल्याशिवाय या यंत्रणा खडबडून जाग्या होत नाहीत असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. मग यांच्याकडे तक्रारी करायच्याच नाहीत का? तर तसं नाही तक्रार निवारण करून घेणे हा आपला हक्क आहे यासाठी आपल्याला मदत करण्यास मुंबई ग्राहक पंचायतीची तक्रार मार्गदर्शन केंद्रे आहेत इतर अनेक संस्था यासाठी मदत करण्यास तत्पर आहेत गरज आहे आपल्या सहभागाची आणि चिकाटीची. आपली तक्रार आपणच सोडवायची आहे, दुसरा कोणीतरी आपल्यासाठी काही करेल, जे काही होईल ते सर्वांचे होईल म्हणून कोणीच काही करायचे नाही हे चुकीचे आहे. दिवाण हौसिंग कंपनीच्या बाबतीत गुंतवणूकदार पुरेसे जागृत नसल्याने, कर्जरोख्याचे विश्वस्त म्हणून हमी असलेल्या नॅशनल हौसिंग बँकेस त्याची गुंतवणूक 100% परत मिळाली तर ₹ 2 लाखाहून अधिक गुंतवणूक असलेल्या गुंतवणूकदारांना/ ठेवीदारांना आपल्या हक्काच्या गुंतवणूकीतील काही भागावर पाणी सोडावे लागले. येस बँकेच्या बाबतीत एटी1 बॉण्डधारकांना आपल्या संपूर्ण गुंतवणुकीवर पाणी सोडावं लागलं. यास 'हेअरकट' असा भारी शब्द आहे, गुन्हेगारास पाठीशी घालून सामान्य ग्राहकांचा, गुंतवणूकदाराचा कायदेशीर मार्गाने असाही गळा कापला जाऊ शकतो. 'केसाने गळा कापणे' हा वाक्प्रचार असा तंतोतंत खरा होईल असे वाटले नाही, तरी प्रत्यक्षात असे घडले आहे. आपल्या गुंतवणुकीचा संबंध पैशांशी, पैशांचा संबंध आपल्या गरजेशी आणि गरजेचा संबध वेळेशी असल्याने आपले पैसे आपल्याला योग्य वेळीच मिळतील याविषयी कायम सतर्क राहावे. ©उदय पिंगळे राष्ट्रीय ग्राहक दिनाच्या निमित्ताने लिहलेला, हा मूळ लेख असून तो आज (24 डिसेंबर 2021) अर्थसाक्षर.कॉम येथे पूर्ण स्वरूपात आणि संक्षेपीत स्वरूपात दैनिक प्रहारमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

बाल्टिक ड्राय इंडेक्स (BDI)

#बाल्टिक_ड्राय_इंडेक्स(BDI) बाल्टिक ड्राय इंडेक्स (BDI) हा नौकानयन उद्योगाशी (Shipping Industry) संबंधित निर्देशांक आहे. जरी हा निर्देशांक जहाज उद्योगसंबंधी असला तरी अर्थ आणि उद्योग क्षेत्रात तो अत्यंत महत्वाचा मानला जातो, जागतिक अर्थव्यवस्थेचा तो महत्वाचा घटक आहे. विविध देशांतील अंतर्गत व्यापाराची स्थिती काय आहे. आतंरराष्ट्रीय व्यापाराची काय स्थिती आहे असा व्यापार होतोय की नाही? त्यात काही वाढ अथवा घट झाली आहे का? याची मोजणी कशी करायची? यातील वाढ घट याचा नेमका अर्थ काय? त्याचे कारण काय? यामुळे काय होऊ शकेल? अशा अनेक प्रकारे या निर्देशांकाचा विचार केला जातो. तेव्हा हा निर्देशांक म्हणजे काय? तो कसा काढला जातो. त्याचे महत्व या सर्वच गोष्टी आपण समजून घेऊयात.  बाल्टिक ड्राय इंडेक्स हा कॅपसाईज इंडेक्स (40%), पॅनामॅक्स इंडेक्स (30%) आणि सुप्रामॅक्स इंडेक्स (30%) तीन वेगवेगळ्या निर्देशांकाच्या कंसात दिलेल्या प्रमाणानुसार बेतलेला आहे. यातील कॅपसाईज, पॅनामॅक्स, सुप्रामॅक्स ही मालवाहतूक करणाऱ्या जहाजांच्या प्रकारांची नावे आहेत. माल वाहतूक करणाऱ्या जहाजांचे अनेक प्रकार आहेत. ही जहाजे सुक्या घन पदार्थाची वाहतूक करण्यासाठी उदा. लोह खनिज, विविध खनिजे, स्टीलप्लेट्स, पाईप, सिमेंट, साखर, मका, गहू यासाठी वापरली जातात याबद्दल त्यांना भाडे मिळते. हा दर जहाजाचा प्रकार, त्यात माल साठवण्याची पद्धत, वाहतूकीचे अंतर, जहाजाचा देखभाल खर्च, मालाला असलेली मागणी यावरून त्याला मिळू शकणारे भाडे आकारले जाते. या मालवाहू जहाजांचे दोन मुख्य प्रकार सांगता येतील सर्वसाधारण मालवाहू (Genaral Cargo) आणि मोठ्या प्रमाणात (Bulk Cargo) मालवाहतूक करणारी जहाजे. सर्वसाधारण मालवाहू वाहतूक प्रकारात भाडे आकारणी नगानुसार केली जाते त्याचे ब्रेग, निओ आणि कंटेनराईज असे अजून उपप्रकार आहेत. ब्रेग जनरल कार्गो प्रकारातील मालवाहतूक जहाजात ड्रम, बॅग, खोक्याच्या स्वरूपात माल स्वीकारून त्याच्या युनिटनुसार भाडे आकारणी केली जाते. निओमध्ये पेपर, स्टीलप्लेट, रॉडस, वाहने पाठवली जातात तर कंटेनराईजमध्ये याच वस्तूने भरलेला कंटेनर असे अनेक कंटेनर पाठवले जातात. तर बल्क कार्गो प्रकारात सुट्या स्वरूपातील घन आणि द्रव पदार्थांची वाहतूक केली जाते. उदाहरणार्थ, क्रूड ऑइल, गॅस, केमिकल्स, खाद्यतेल या द्रव आणि कोळसा, कच्चे लोखंड, बॉक्ससाईट यांची वाहतूक केली जाते. हा ड्राय इंडेक्स असल्याने यातील द्रव पदार्थ वाहून नेणाऱ्या बल्क कार्गो जहाजांच्या भाड्याचा विचार केला जात नाही. थोडक्यात हा निर्देशांक कोळसा, स्टील, खनिजे यांची एका बंदरातून दुसऱ्या बंदरात जाण्याच्या भाड्यावर आधारित आहे. वाहतूक करण्यात येणारे हे पदार्थ अनेक व्यवसायांचा कच्चा माल आहेत यासाठी मोजलेली किंमत कंपनीच्या जमाखर्चात कच्या मालाची किंमत म्हणून दाखवण्यात येईल. ही किंमत कमी अधिक झाल्याचा कंपनीच्या किफायतशीरतेवर परिणाम होऊ शकतो. यातील पॅनामॅक्स प्रकारची जहाजे 60000ते 80000 DMT मालवाहतूक करू शकतात, सुप्रामॅक्स त्याहून कमी DMT मालवाहतूक करू शकतात तर सर्वात अधिक म्हणजे  1 लाख DMT मालवाहतूक कॅपसाईज या प्रकारातील जहाजांतून होते. बिडीआय या निर्देशकांमुळे आपल्याला कच्या मालासाठी  येणाऱ्या हाताळणी खर्चाविषयी अंदाज येतो. लंडनमध्ये मुख्यालय असलेल्या बाल्टिक्स एक्सचेंजची मालकी सिंगापूर शेअरबाजाराकडे असून येथे असलेल्या कमोडिटी बाजाराकडून दररोज 130 हून अधिक निर्देशांक रोज जाहीर केले जातात. यातील 7 निर्देशांक महत्वाचे असून बाल्ट्रीक ड्राय इंडेक्स या यातील अत्यंत महत्वाचा निर्देशांक आहे. 3000 हून अधिक या बाजाराशी संबधित ब्रोकर्स जगभरातील विविध ठिकाणी कार्यरत एजंटकडून अश्या घनस्वरूपातील मालवाहतूक खर्चाच्या हाताळणीसाठी येणाऱ्या दराचा सातत्याने मागोवा घेत असतात. एजंटना दोन्ही प्रकारच्या म्हणजे माल विकणारे व विकत घेणारे अशा ग्राहकांची गरज असते त्यामुळे ते दोन्ही प्रकारे भाव कोट करतात. यासाठी एका बंदरातून दुसऱ्या बंदराकडे जाणारे वाहतुकीचे 31 सागरी मार्ग ठरवले असून केवळ याच मार्गांवरील विशिष्ट वस्तूंचा निश्चित कालावधीसाठी येणाऱ्या वाहतूक हाताळणी खर्चाचा विचार करण्यात येतो. हा दर ठरवताना मालवाहू जहाजाचा टीसीई म्हणजेच टाइम चारटेड इकव्हेलंट काढला जातो. ही एक सरासरी किंमत असून यात जहाजासाठी लागणारा स्थिर खर्च, इंधन, बदलता खर्च, बंदरात थांबण्यासाठी लागणारा खर्च, विविध कर, प्रवासास लागणारा कालावधी या सर्वांचा विचार केला जातो. त्यानंतर जहाजाचे प्रतिदिन भाडे ठरवले जाते यास जितका कालावधी लागणार तेवढे दिवस आता या जहाजाच्या मिळकतीतून येणारा खर्च वजा केला त्यास प्रवास काळाच्या दिवसांतने भागले असता त्या जहाजाचा टीसीई मिळेल. अशा प्रत्येक जहाजांच्या प्रकारानुसार हाताळणी केलेला माल, आलेल्या टीसीईची बेरीज करून त्याला दिवसांच्या संख्येने भागले असता सरासरी प्रतिदिन टीसीई मिळेल. या सर्व एकाच प्रकारच्या जहाजांच्या टीसीईची बेरीज करून त्यास जहाजांच्या संख्येने भागले असता प्रत्येक प्रकारचा निर्देशांक मिळेल. या प्रकारे मिळवलेल्या तिन्ही निर्देशांकांची 40:30:30 भाराने प्रमाणशीर सरासरी काढून त्यास 0.1 या स्थिरांकाने गुणावे. हा स्थिरांक बाल्टिक एक्सचेंजकडून ठरवण्यात आला आहे. त्यासाठी एक्सचेंजकडून निर्देशांक काढण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेले 31 वाहतूक मार्ग खालीलप्रमाणे- Capesize (180,000 dwt) C2 Tubarao to Rotterdam C3 Tubarao to Qingdao - C5 - West Australia to Qingdao C7 Bolivar to Rotterdam C8_14 Gibraltar/Hamburg transatlantic round voyage C9_14 - Continent/Mediterranean trip China-Japan C10_14 China Japan transpacific round voyage C14 China-Brazil round voyage C16 Revised backhaul C17 - Saldanha Bay to Qingdao Panamax (82,500 dwt) P1A_82 Panamax Skaw-Gib P2A_82 Panamax Skaw-Gib trip to Taiwan-Japan transatlantic round voyage Korea Transpacific round voyage P3A_82 Panamax Japan-S P4_82 - Panamax Japan-S Korea trip to Skaw Passero  P5_82 Panamax South China, Indonesian round voyage (BEP Asia) P6_82 Panamax Singapore round voyage via Atlantic  P7 Panamax USG to Qingdao grain 66,000 MT P8 Panamax Santos to Qingdao grain 66,000 MT P1A_03 - Panamax 74 Skaw-Gib transatlantic round voyage 74,000 MT P2A_03 Panamax 74 Skaw-Gib trip to Taiwan-Japan 74,000 MT P3A_03 - Panamax 74 Japan-S Korea Transpacific round voyage 71000 UT Supramax (58,328 dwt) S1B_58 Canakkale trip via Med or BI Sea to China-South Korea S1C_58-US Gulf trip to Chinasouth Japan S2_58 - North China one Australian or Pacific round voyage S3_58 North China trip to West Africa S4A_58 US Gulf trip to Skaw Passero S4B_58 - Skaw-Passero trip to US Gulf S5_58-West Africa trip via east coastSouth America to north China S8_58 South China trip vial Indonesia to east coast India S9_58 West Africa trip via east coas South America to Skaw Passero S10_58 South China trip via Indonesia to south China एकूण जागतिक कच्या मालाची बहुतेक (⅔ हून अधिक) वाहतूक या 31 मार्गांवर होते असे गृहीत धरण्यात आले आहे. त्यामुळेच हा निर्देशांक जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने तज्ञ आणि अभ्यासकांना अत्यंत महत्त्वाचा वाटतो. कंपन्या जर कच्या मालाची अधिक मागणी करतील तरच उत्पादन वाढेल उलाढाल वाढेल जर असा कच्चा माल पडून राहिल्यास कंपन्या तो मागावणार नाहीत. त्यामुळे कोणत्या मालाची मागणी वाढली आहे किंवा कमी झाली आहे त्यावरून त्या उद्योगाचे भविष्य काय असेल ते आधी समजू शकेल. जेव्हा अर्थव्यवस्था तेजीत असेल तेव्हा मागणी वाढेल साहजिकच या निर्देशांकात वाढ होईल. त्यामुळे हा निर्देशांक कमी झाल्यावर कमी उत्पादन होऊन कंपन्यांची नफक्षमता कमी होऊन त्त्या कंपनीच्या शेअरचा बाजारभाव कमी होऊ शकेल याचा अंदाज खूप आधी बांधता येऊ शकतो. अशा कंपन्यांतील गुंतवणूक त्याचे भाव खाली येण्यापूर्वी काढून घेता येऊ शकेल. फंड मॅनेजर्स यांना उपयुक्त अशी ही माहिती आहे. अन्य निर्देशांकात काही काळ सकारात्मक अंदाज व्यक्त करून त्यातील पडझड थांबवता येऊ शकते अशा प्रकारची कृत्रिम झेडझाड या निर्देशांकात करता येणे अशक्य आहे कारण तो पूर्णपणे जागतिक मागणी आणि पुरवठा यावर अवलंबून आहे. ज्याज्या वेळी बाल्टिक ड्राय इंडेक्स खाली आला त्यानंतर काही महिन्यात जगभरातील शेअरबाजार निर्देशांक खाली आले असा इतिहास आहे. त्यामुळेच हा निर्देशांक वाढत असेल तर जागतीक अर्थव्यस्थेत सुधारणा होईल. शेअर्स कमोडिटी करन्सी याचे भाव उत्तम राहतील असे निश्चितपणे म्हणता येईल. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 17 डिसेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/