मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार Accredited Investors

#मान्यताप्राप्त_गुंतवणूकदार #Accredited_investors(AI) व्यक्ती आणि संस्था यांचे एक गुंतवणूकदार म्हणून असलेले काही प्रकार आपल्या परिचयाचे आहेत. उदा सामान्य गुंतवणूकदार(lndividuals), मोठे मालमत्तादार(high networth individuals), हिंदू अविभक्त कुटुंब(hindu undivided family), एकल मालक(sole propriterships), भागीदारी(partnership), न्यास(trusts), विविध संस्थात्मक गुंतवणूकदार(institutal investors) अशी अनेक प्रकाराने त्यांची विभागणी झाली आहे. यातील सामान्य गुंतवणूकदार आणि मोठे मालमत्तादार गुंतवणूकदार हे प्रत्यक्षात एकच असून ते सार्वजनिक भांडवल विक्रीच्या(IPO) वेळी त्याचे अर्ज किती रकमेच्या मर्यादेत करतात त्यावर आहे. यासाठी वेगळा राखीव कोटाही ठेवलेला असतो. सध्या किमान एक समभाग संच (lot) हा ₹15 हजाराच्या आतील आहे. असे दोन लाख रुपयांच्यामध्ये बसणाऱ्या संचाची मागणी करतील ते सामान्य गुंतवणूकदार समजले जातात तर किमान 2 लाख रुपयांच्यावरील संचाची मागणी करतात ते मोठे मालमत्तादार गुंतवणूकदार समजले जातात. याशिवाय असलेले इतर गुंतवणूकदार या व्यक्ती नसून कायदेशीररित्या निर्माण केलेले आणि व्यक्तीसारखे पण स्वतंत्र अस्तीत्व आणि अधिकार असलेले गुंतवणूकदार आहेत. या सर्व गुंतवणूकदारांना विविध गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध आहेत. यातील काही गुंतवणूक प्रकार हे त्यातील किमान गुंतवणूक रकमेवर अवलंबून असल्याने अशी रक्कम उभे करू शकत नसलेले, मग ते कोणीही असोत त्या गुंतवणुकीपासून वंचित राहतात. उदा. गुंतवणूक संच व्यवस्थापन योजना (PMS) यातील किमान गुंतवणूक ₹50लाख आहे. पर्यायी गुंतवणूक (AIF) योजना यातील किमान गुंतवणूक ₹1 कोटी आहे. या सर्व गुंतवणूकदारामध्ये आर्थिक निकषांवर अजून एक विभागणी नियामकांच्या इच्छेनुसार होत आहे. मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार (AI) असा एक नवीनच प्रकार उदयास येत असून तो वरील सर्व प्रकारात आढळणारा वेगळा प्रकार असेल. यासाठी आधी सांगितल्याप्रमाणे आर्थिक निकष लावण्यात आलेले असून त्यांना काही फायदे मिळू शकतील. जरी आपला या गोष्टींशी सुतराम संबंध येण्याची शक्यता नसेल तरी असाही एक गुंतवणूकदारांचा प्रकार आहे त्याची माहिती करून देण्यासाठी हा लेखन प्रपंच. अलीकडेच सेबीने यासंबंधीचा आराखडा प्रसिद्ध केला असून या माध्यमातून अत्याधुनिक गुंतवणूकदारांकडून भांडवल उभारणी करता येईल. यानुसार व्यक्ती आणि संस्था यांना मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून स्वतःची नोंदणी करता येईल. त्याचे फायदे घेता येतील अथवा इच्छेनुसार अशी केलेली नोंदणी रद्द करता येईल असे यासंबंधातील परिपत्रकात म्हटले आहे. व्यक्ती आणि संस्था यांची नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून मान्यता देताना त्याच्याकडे असलेली मालमत्ता आणि वार्षिक उत्पन्न या दोन्ही गोष्टी विचारात घेतल्या जातील. यामुळे अशी मान्यता मिळवणारे गुंतवणूकदार काही गुंतवणुकीत असलेली किमान गुंतवणूक मर्यादेहून कमी रकमेची (lower ticket size) गुंतवणूक करू शकतील. शेअरबाजार आणि डिपॉसीटरी आपल्या वेगळ्या उपकंपनीच्या माध्यमातून पात्र गुंतवणूकदारांना असे प्रमाणपत्र देऊ शकतील. अशी उपकंपनी स्थापन करण्यासाठी त्यांच्या मुख्य कंपनीस शेअरबाजाराचा 20 वर्षांचा अनुभव व ₹ 200 कोटींची मालमत्ता असणे जरुरीचे असून देशभरात त्यांची अधिकृत सेवाकेंद्रे असावीत (ISC). यासंबंधी काही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सोडवणूक करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था हवी. सुरुवातीस देशभरात प्रमुख 20 ठिकाणी अशा प्रकारची सेवाकेंद्रे सुरू करण्याचे त्यांच्यावर बंधन आहे. या कंपन्या त्याच्याकडे जमा केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करतील आणि निर्धारित वेळेत नोंदणी करून संबंधितांना मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून प्रमाणपत्र देतील. याशिवाय त्याच्या कागदपत्रांची जपणूक करून अर्जाची स्थिती पाहण्याची व्यवस्था उपलब्ध करतील. यासाठी उत्सुक असणाऱ्या एजन्सीजनी सेबीकडे आपले अर्ज द्यावेत. सेबीची मान्यता मिळवणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जदारांना मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून प्रमाणपत्र द्यायचे आहे या प्रमाणपत्रास एक विशेष क्रमांक (UIN) असणार असून त्यावर व्यक्ती/ संस्था यांचे नाव, कायम नोदणी क्रमांक(PAN), प्रमाणपत्राच्या वैधतेचा कालावधी आणि प्रमाणपत्र देणाऱ्या एजन्सीजचे नाव आणि नोंदणी क्रमांक असेल. सुरुवातीला प्राथमिक पूर्तता करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांना हे प्रमाणपत्र एक वर्षाच्या कालावधीसाठी मिळेल. दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करावे लागेल लागोपाठ तीन वर्ष नूतनीकरण करणाऱ्या व्यक्ती संस्था यांना तीन वर्षानंतर दोन वर्षे मुदतवाढ मिळू शकेल. यातील सामान्य/मालदार गुंतवणूकदार, हिंदू अविभक्त कुटुंब, न्यास, एकल मालक यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 2 कोटी आणि निव्वळ मालमत्ता ₹7.5 कोटी असावी या मालमत्तेतील 50% रक्कम ही विविध प्रकारच्या चल आणि खरेदीविक्री योग्य आर्थिक मालमत्ता प्रकारात असावी. सुरवातीस ₹1कोटी वार्षिक उत्पन्नासह ₹ 5कोटी निव्वळ मालमत्ता असणाऱ्या व त्यातील 50% रक्कम विविध चल आणि खरेदीविक्री योग्य आर्थिक मालमत्ता प्रकारात असल्यास त्यांची नोदणी मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून करता येईल. मालमत्तेची मोजणी करताना या गुंतवणूकदारांच्या राहत्या घराची किंमत यात धरली जाणार नसल्याचे सेबीने म्हटले आहे. न्यासाच्या बाबतीत कौटुंबिक न्यास सोडून अन्य न्यासांची निव्वळ मालमत्ता ₹ 50 कोटी असावी. भागीदारी संस्थेच्या बाबतीत त्यातील प्रत्येक भागीदारांला वैयक्तिक गुंतवणूकदारास असलेली पात्रता पूर्ण करावी लागेल. मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून असलेले फायदे मिळवण्यासाठी नोदणी प्रमाणपत्राच्या प्रतिशीवाय आपल्याकडे गुंतवणुक प्रकारांचे भवितव्य व त्यामध्ये असलेले धोके समजण्याची कुवत असल्याचे हमीपत्र(undertaking) द्यावे लागेल. असे गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक केल्यानंतर त्यांना वाटल्यास आपली मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून नोदणी रद्द करू शकतील मात्र या नोंदणीमुळे काही कमी गुंतवणूक करण्याचा फायदा त्यांनी मिळवला असल्यास निर्धारित वेळात त्यांना आपली गुंतवणूक यासाठी लागणाऱ्या किमान रकमेपर्यंत करारातील तरतुदीनुसार वाढवावी लागेल. यामुळे मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून गुंतवलेली रक्कम आणि नंतर गुंतवलेली रक्कम असे गुंतवणुकीचे दोन भाग होतील. यातील पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीस तेव्हा मिळत असणारे फायदे मिळतच राहतील. दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करपात्र झाल्यावर ज्याप्रमाणे 31 जानेवारी 2018 पर्यंतच्या गुंतवणुकीस ग्रँड फादरिंग तरतुदीनुसार लाभ मिळतो अशा पद्धतीचा सदर लाभ असेल. यासंबंधातील करार करण्याच्या व तो रद्द करण्याचा तरतुदींचा नमुना करार सेबीने तयार केला आहे. जर व्यक्तींऐवजी अनेक व्यक्तींचा एकत्रित गट म्हणून असा करार केला असेल तर तो रद्द करता येणार नाही. या सर्वाचा विचार करता इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती त्याची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची पात्रता आणि बाजारात उपलब्ध संधी असताना फक्त किमान गुंतवणूक रक्कम आपल्या अटींनुसार आपल्या अटींनुसार कमी करण्यासाठी हे सव्वापासव्य कशाला करेल ते समजत नाही. त्याचप्रमाणे यासाठी आर्थिक उत्पनाचे निकष लावणे हे इतरांवर अन्याय करणारे वाटते याशिवाय पूर्वी पीएमएस, रिटस, इनव्हीट यासाठी पूर्वी किमान गुंतवणूक ₹ 2 ते 5 लाख असताना पीएमएस करता ही रक्कम ₹50 लाख तर इनव्हीट रिटससाठी कोणतीही किमान मर्यादा नसल्याचे बदल झाले हे बदल करण्याचे निकष कोणते ते समजत नाही अशी धरसोड वृत्ती नियामकांकडून दाखवली जात आहे. याशिवायमान्यताप्राप्त गुंतवणूकदारांनी जे हमीपत्र द्यायचे आहे त्यात त्यांनी आपल्यास असलेल्या ज्ञानाची आणि धोक्यांची जाणीव असल्याचे हमीपत्र द्यायचे त्याची खात्री कशी करणार? केवळ बरेच पैसे आहेत म्हणजे तो आर्थिक ज्ञानी असे म्हणणे चुकीचे आहे. अशा तरतुदी सध्या अमेरिकेत आहेत म्हणून भारतात आणायच्या का? तेथे असलेले जलद तक्रार निवारण आपण येथे आणावे असे का वाटत नाही? तेथे भांडवल बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्याचे प्रमाण 80% आहे आपल्याकडे अलीकडे वाढलेले गुंतवणूकदार जमेस धरूनही हे प्रमाण अजून 8% सुद्धा नाही. तेव्हा यासंबंधी पुढील हालचाली काय होतात ते पाहणे अभ्यासपूर्ण होईल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक अर्थसाक्षर.कॉम येथे 31 डिसेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/