गुंतवणूकदार आणि ग्राहक संरक्षण

गुंतवणूकदार_आणि_ग्राहक_संरक्षण 24 डिसेंबर हा राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून आपण साजरा करतो. 35 वर्षांपूर्वी 24 डिसेंबर 1986 रोजी ग्राहक संरक्षण कायद्यास मंजुरी मिळाली आणि ग्राहकांना - मूलभूत गरजा पुरवल्या जाण्याचा, सुरक्षेचा, माहितीचा, निवड करण्याचा, म्हणणे मांडण्याचा, तक्रार निवारण करून घेण्याचा, आरोग्यदायी पर्यावरणाचा, ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार हे हक्क मिळाले. अलीकडेच नवा ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 हा 20 जुलै 2020 पासून मंजूर होऊन त्याने जुन्या कायद्याची जागा घेतली आहे. बदलत्या काळानुसार तो अधिक व्यापक झाला आहे. त्यात ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग यांचा समावेश करण्यात आला आहे. वस्तू आणि सेवा यांचे उत्पादक, वितरक, विक्रेता आणि जाहिरातदार यांची ग्राहकांप्रति जबाबदारी उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात आली आहे. फसवे दावे करणाऱ्या जाहिरातींच्या कंपनी बरोबर त्यातील कलाकारांना शिक्षा मिळेल यासारखी तरतूद आहे. तक्रारदारास त्याच्या सोईनुसार कुठेही दावा दाखल करण्याची सोय आहे तसेच दावे दाखल करण्याच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. तक्रार सोडवण्यास विहित मार्गाव्यतिरिक्त मेडीएशनचा पर्याय उपलब्ध आहे. एकतर्फी करार अमान्य करण्यात येऊन अनुचित व्यापार प्रथांची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळेच ग्राहक म्हणून त्रास, फसवणूक, लूट, अन्याय, अपुरी सेवा यांचा अनुभव आल्यास ग्राहकांनी योग्य मार्गानी तक्रार नोंदवण्यास कचरू नये. या कायद्याचे महत्वाचे वैशिष्ठ म्हणजे प्रथमच CCPA या नवीन स्वतंत्र नियामकाची निर्मिती करण्यात आली असून त्यास व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. याच कायद्याचा आधार घेऊन अनेक पथदर्शी निकाल ग्राहकांनी मिळवले त्यातील महत्वाचा निकाल म्हणजे, 'गुंतवणुकदार ग्राहक असल्याच्या निर्णय' पुण्याच्या नीला राजे यांनी राष्ट्रीय आयोगाकडून हा निर्णय मिळवला. त्या निवृत्त शिक्षिका होत्या, आपल्या निवृत्तीनंतर मिळालेले ₹ 30000/- अमोघ इंडस्ट्रीज या खाजगी कंपनीत 15% व्याजदराने तीन वर्षांच्या मुदतीने त्यांनी ठेवले होते. मुदत संपल्यावर ही रक्कम व्याजासह देण्यास कंपनीने टाळाटाळ केली. आज ₹ 30000/- ही रक्कम किरकोळ वाटत असली तरी सन 1990 मध्ये फारच थोड्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹15000 च्या आसपास असे किंबहुना इतके उत्पन्न असणारी व्यक्ती म्हणजे श्रीमंत व्यक्ती समजले जात असे. ग्राहक संरक्षण कायदा त्यावेळी नुकताच अमलात आल्याचे समजल्याने निलाताईंनी जिल्हा मंचाकडे कंपनी विरुद्ध तक्रार दाखल केली. 'मोबदला देऊन वस्तू आणि सेवा यांचा उपभोग घेतो तो ग्राहक' या व्याख्येनुसार यात मोबदला कोणता मिळाला? ते सांगता येत नसल्याने, पुणे जिल्हा मंचाने तक्रारदार गुंतवणूकदार असल्याने तो ग्राहक नसल्याचा कंपनीचा युक्तिवाद मान्य करून तक्रार फेटाळून लावली. त्यावेळी दैनिक लोकसत्तामध्ये 'ग्राहकांशी हितगुज' हे सदर मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे चालवण्यात येत असे त्यातील लेख वाचूनच निलाताईंनी त्यांची तक्रार जिल्हा मंचात दाखल केली होती. त्यामुळे निलाताईंनी एक पोस्टकार्ड पाठवून, या निकालाच्या अनुषंगाने गुंतवणूकदार ग्राहक नाही का? असा प्रश्न मुंबई ग्राहक पंचायतीस केला. या निकालाचे गांभीर्य ओळखून एक चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता असल्याने मुंबई ग्राहक पंचायतीने राज्य आयोगापुढे गुंतवणूकदार ग्राहक कसा आहे, हे सप्रमाण दाखवून दिले. अनेक व्यवहारात जसे की बँकिंग व्यवहार, ट्रॅव्हल एजंटचा व्यवसाय ज्यात असलेला मोबदला दाखवता येत नसला तरी तो असतो हे दाखवून दिले. दुर्दैवाने हा युक्तिवाद राज्य आयोगाने मान्य केला नाही व जिल्हा मंचाचा निकाल कायम ठेवला. निलाताई तरीही डगमगल्या नाहीत. त्यांनी या निर्णयाला राष्ट्रीय आयोगात आव्हान द्यायचे ठरवले परंतू एवढ्या दूर दिल्लीस जाणे वकील करणे त्यांना परवडणारे नव्हते त्यांनी तसे राष्ट्रीय आयोगास लेखी कळवून राज्य आयोगापुढे केलेल्या लेखी युक्तिवादाच्या आधारे निर्णय देण्याची विनंती केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणीच्या वेळी नीला ताईंकडून कोणीही नाही तर विरुद्ध पक्षाकडून मोठे वकील उपस्थित होते. राष्ट्रीय आयोगाने सर्व मुद्द्यांचा विचार करून गुंतवणूकदार/ ठेवीदार हाही ग्राहकच असल्याचा निर्णय दिला. अशा प्रकारे त्यावर राष्ट्रीय आयोगाने अंतिम शिक्कामोर्तब केल्याने आणि या निर्णयास अमोघ इंडस्ट्रीजने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान न दिल्याने आज सर्वच गुंतवणूकदारांना अन्य कायदेशीर संरक्षणाबरोबर या कायद्याचाही आधार घेता येतो. अस असलं तरी ग्राहक संरक्षण किंवा अन्य कोणत्याही कायद्याचा थेट आधार घेण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवण्याचे काही मार्ग उपलब्ध आहेत, तेव्हा त्यांचा प्रथम विचार करण्यात यावा. या प्रत्येक गुंतवणूक संस्थांवर नियंत्रण ठेवणारे किंवा त्याचे नियमन करणारे स्वतंत्र नियामक आहेत. तसेच या संस्थांच्या स्वतःच्या अंतर्गत त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा आहेत. या माध्यमातून तक्रार निवारण न झाल्यासच नियमकांकडे जावे, तरीही समाधान न झाल्यास कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा. या सर्व तक्रारी आता ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करता येतात आणि सोडवल्या जाऊ शकतात. विविध गुंतवणूक संस्था आणि त्यांचे नियामक किंवा तक्रार निवारण यंत्रणा अशा- ★बँका, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था, फायनान्स कंपन्या, हौसिंग कंपन्या, ट्रेझरी बिल्स, विदेशी चलन व्यवहार, सरकारी कर्जरोखे यासंबंधातील तक्रारींचे निवारण न झाल्यास एकत्रिकृत बँकिंग लोकपाल (Integrated Banking Ombudsman) आणि रिजर्व बँक (RBI)यांच्याकडे तक्रार करता येईल. निओ बँक सेवेविषयीच्या तक्रारी, फिनटेक कंपनीऐवजी ज्या बँकेकडून ही सेवा पुरवली जाते त्याच्याकडेच कराव्यात. रिजर्व बँक हे यासर्वाचे नियामक आहेत. ★शेअर्स, म्युच्युअल फंड, नोंदणीकृत कर्जरोखे, कमोडिटी व्यवहार यासंबंधातील सर्व तक्रारीस योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास संबंधित तक्रारी स्टॉक एक्सचेंजच्या रिजनल कमिटीकडे (SERC) घेऊन जावे, तरीही समाधान न झाल्यास सेबीकडे (SEBI) जावे. म्युच्युअल फंड संबधित तक्रारीची दखल न घेतली गेल्यास अँफी या सर्व म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी मिळून स्थापन केलेल्या असोसिएशनकडे (AMFI)द्यावी त्यानेही समाधान न झाल्यास सेबीकडे तक्रार दाखल करता येईल. ★जीवन विमा, आयुर्विमा यासंबंधीच्या सर्व तक्रारी प्रथम शाखापातळीवर सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. शाखेतील संबंधित अधिकारी आपल्याला सोमवारी दुपारी 2:30 ते 4:30 या वेळेत पूर्वपरवानगीशिवाय भेटू शकतात. क्लेम रिव्ह्यू कमिटीकडे (CRC) जावे तरीही तक्रार निवारण न झाल्यास विमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) यांच्याकडे जावे. इरडा (IRDA) हे त्यांचे नियामक आहेत. ★कंपनी मुदत ठेवी संबंधित तक्रारीचे निवारण न झाल्यास कंपनी लॉ बोर्ड (CLB) यांच्याकडे तक्रार करावी. ★उत्पादन करणाऱ्या आणि स्टॉक एक्सचेंजकडे नोंदणी नसलेल्या कंपनीविषयीची तक्रार न सोडवली गेल्यास मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेअर्स (MCA) यांच्याकडे तक्रार करावी. ★बंद पडलेल्या कंपनीविषयी तक्रारी मार्गी न लागल्यास राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद (NCLT) यांच्याकडे जावे. ★फसव्या योजनाबद्धलच्या तक्रारी आर्थिक गुन्हे विभागाकडे तर सायबर क्राईम संबधित तक्रारी सायबर क्राईम विभागाकडे कराव्यात. हे दोन्ही विभाग पोलीस कमिशनर याच्या मार्गदर्शनाने कार्यरत आहेत. ★कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संबंधित तक्रारीची दखल घेतली न गेल्यास खात्याकडे पाहिले अपील तेथेंही समाधान न झाल्यास अपिलेट ट्रायबूनल दिल्ली यांच्याकडे तक्रार करावी. PFRDA हे त्याचे नियामक आहेत. ★अल्पबचत विषयक तक्रारीची दखल न घेतल्यास जिल्याच्या पोस्टल सुप्रीटेंडन्ट त्यानंतर प्रशासकीय प्रमुखांकडे तक्रार करावी. याशिवाय भारत सरकारकडून - केंद्र सरकारच्या बँका, आयुर्विमा, सर्वसाधारण विमा, अल्पबचत योजना या विषयीच्या तक्रारी डारेक्टरोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीव्हसेस या कार्यालयाकडे नोंदवण्याची व्यवस्था केली आहे. फाटलेल्या वस्त्रास वेळीच घातलेला एक टाका पुढील नऊ टाके वाचवतो असे म्हणतात. आर्थिक गैरव्यवहार निदर्शनास आल्यास आपले नाव जाहीर न करता यासंबंधीची आपली निरीक्षणे नोंदवण्यासाठी रिजर्व बँकेने 'सचेत' या नावाचे संकेतस्थळ निर्माण केले आहे 'आपका सही फैसला, सुरक्षित रखे आपका पैसा' हे या संकेतस्थळाचे ब्रीदवाक्य आहे. अविश्वसनीय दराने पैसे देण्याचे कोणी आश्वासन देत असल्यास त्याविषयी रिजर्व बँकेस माहिती देऊन एक जागृत नागरिकाची भूमिका बजावावी. ग्राहकांना तक्रार निवारणासाठी आणि सर्वसाधारण माहितीसाठी उपयुक्त संकेतस्थळे- www.rbi.org.in www.investor.sebi.in www.bseindia.com www.nseindia.com www.amfiindia.com www.igms.irda.gov.in www.epfindia.gov.in www.mca.gov.in www.nclt.gov.in www.cybercellindia.com www.pgportal.gov.in आपली गुंतवणूक नेहमीच त्यातील धोके समजून घेऊन जाणीवपूर्वक करावी कारण तक्रार निवारण यंत्रणांकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्रलंबित आहेत आणि अनेक लोकांचे कोट्यावधी रुपये अडकले आहेत. यांचे नियामक अनेकदा तक्रारी सोडवण्याऐवजी ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार आहे त्यांच्याकडेच आलेली तक्रार पाठवून पोस्टमनचे काम करत असल्याने हे सर्वजण खरोखरच गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत? असे म्हणणे धाडसाचे होईल. गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाकडे (IEPF) ₹ 82000 कोटी रुपयांची मालमत्ता योग्य दावेदारांअभावी पडून आहे. सायबर क्राईम विषयी असलेल्या तक्रारी 10 कोटी रुपयांच्या वरील असतील तरच त्यांची दखल घेण्यात येते असे समजते. एकदा मोठा गुन्हा घडल्याशिवाय या यंत्रणा खडबडून जाग्या होत नाहीत असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. मग यांच्याकडे तक्रारी करायच्याच नाहीत का? तर तसं नाही तक्रार निवारण करून घेणे हा आपला हक्क आहे यासाठी आपल्याला मदत करण्यास मुंबई ग्राहक पंचायतीची तक्रार मार्गदर्शन केंद्रे आहेत इतर अनेक संस्था यासाठी मदत करण्यास तत्पर आहेत गरज आहे आपल्या सहभागाची आणि चिकाटीची. आपली तक्रार आपणच सोडवायची आहे, दुसरा कोणीतरी आपल्यासाठी काही करेल, जे काही होईल ते सर्वांचे होईल म्हणून कोणीच काही करायचे नाही हे चुकीचे आहे. दिवाण हौसिंग कंपनीच्या बाबतीत गुंतवणूकदार पुरेसे जागृत नसल्याने, कर्जरोख्याचे विश्वस्त म्हणून हमी असलेल्या नॅशनल हौसिंग बँकेस त्याची गुंतवणूक 100% परत मिळाली तर ₹ 2 लाखाहून अधिक गुंतवणूक असलेल्या गुंतवणूकदारांना/ ठेवीदारांना आपल्या हक्काच्या गुंतवणूकीतील काही भागावर पाणी सोडावे लागले. येस बँकेच्या बाबतीत एटी1 बॉण्डधारकांना आपल्या संपूर्ण गुंतवणुकीवर पाणी सोडावं लागलं. यास 'हेअरकट' असा भारी शब्द आहे, गुन्हेगारास पाठीशी घालून सामान्य ग्राहकांचा, गुंतवणूकदाराचा कायदेशीर मार्गाने असाही गळा कापला जाऊ शकतो. 'केसाने गळा कापणे' हा वाक्प्रचार असा तंतोतंत खरा होईल असे वाटले नाही, तरी प्रत्यक्षात असे घडले आहे. आपल्या गुंतवणुकीचा संबंध पैशांशी, पैशांचा संबंध आपल्या गरजेशी आणि गरजेचा संबध वेळेशी असल्याने आपले पैसे आपल्याला योग्य वेळीच मिळतील याविषयी कायम सतर्क राहावे. ©उदय पिंगळे राष्ट्रीय ग्राहक दिनाच्या निमित्ताने लिहलेला, हा मूळ लेख असून तो आज (24 डिसेंबर 2021) अर्थसाक्षर.कॉम येथे पूर्ण स्वरूपात आणि संक्षेपीत स्वरूपात दैनिक प्रहारमध्ये प्रकाशित झाला आहे.