आम्ही गरीब मध्यमवर्गीय

#आम्ही_गरीब_मध्यमवर्गीय माझा एक मित्र एका नामवंत कंपनीत नोकरीला आहे. त्याच्या पगारात 3 साधारण कुटुंब सहज पोसली जातील एवढा त्याचा पगार आहे. तो कायम स्वतःला गरीब मध्यमवर्गीय समजत असतो. त्याचा पगार बराच असल्याने दरमहा बऱ्यापैकी रक्कम कर म्हणून कापली जाते. याबाबत तो कायम नाराजी व्यक्त करीत गरीबाकडून कशाला टॅक्स घेतंय सरकार म्हणून सरकारवर उखडत असतो. आपल्या तथाकथित गरिबीचे गाऱ्हाणे तो गात असतो. त्याला कायमच खर्चाचा कुठेना कुठे पडलेला खड्डा दिसत असतो. गरीब शब्दाचा स्वभावाशी अर्थ जोडलेला आहे अशी गरिबी आपण समजू शकतो. आर्थिकदृष्ट्या गरिबीही ठरवता येते. याचे प्रत्येक देशाचे निकष वेगवेगळे असतात. जागतिक बँकेने किंवा आपल्या देशाने याचे ठरवलेले निकष खूप हास्यास्पद आहेत. या निकषानुसार जगात फक्त 6% च्या आसपास गरीब लोक आहेत. सर्व जगभर संपत्तीचे असमान वितरण झाले आहे असून 10% अतिश्रीमंत लोकांकडे 90% संपत्ती तर 90% बाकी लोकांकडे 10% संपत्ती असा तीव्र विरोधाभास आहे. जगातील सर्व संपत्तीचे प्रत्येकास समान वाटप केले असता पुढील 10 वर्षात 10% लोकांकडे 90% पुन्हा एकवटेल असा अंदाज आहे त्यामुळे यापुढे आर्थिक समानता जवळपास अशक्य आहे. यात आपण ज्याला मध्यमवर्ग असे समजतो आहोत, त्याची सर्वाधिक गोची आहे, त्याला गरिबांसाठी असलेल्या सवलती मिळत नाहीत आणि इच्छा असूनही अतिश्रीमंतासारखा खर्च हे लोक करू शकत नाही. याच्या राहणीमानात काही थोडा फरक पडला तरी अनेकजणांच्या मनोवृत्तीत फरक पडलेला नाही म्हणजे सरकारी शाळा दवाखाने यांचा ते वापर करणार नाहीत पण यात सुधारणा व्हायला पाहिजे म्हणून बोलत राहणार. ऐपत असून लस प्रायव्हेट मध्ये न घेता सरकारी केंद्रातून घेणार. यांना व्यवसायात कमीपणा वाटणार, नोकरी मात्र सरकारी हवी. अतिश्रीमंतासारखं वागता येत नाही आणि एकदमच गरिबीची कुठेतरी लाज, अश्या द्विधा मनस्थितीतील हा वर्ग आहे. सरकारी निकषांवर जे गरीब आहेत त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आहेत तर अतिश्रीमंताना यातील कोणत्याच गोष्टीचे सोयरसुतक नाही. देशावर कोणतेही संकट आलं तर सर्वाधिक फटका याच लोकांना बसणार. तरीही आहे त्या परिस्थितीत त्यास अनुरूप बदल करून हा वर्ग टिकून आहे. या गोष्टींची वेळोवेळी तो किंमत मोजत असतो. यातही 2 प्रकार आहेत. एक किमान आवश्यक गरजा भागवू शकणारा वर्ग असून दुसरा अतिश्रीमंतांच्या जवळ आहे. हे दोन्ही काहीसा फरक पडला की त्याच्या खालील किंवा वरील वर्गात दाखल होऊ शकतील अशा सीमारेषेवर आहेत. मग नेमके मध्यवर्गीय कुणाला म्हणायचे ? मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या शिक्षण विभागाकडून विभागीय अध्यक्ष तुमच्या भेटीला या कार्यक्रम मालिकेअंतर्गत सुप्रसिद्ध अर्थतज्ञ गिरीश जाखोटीया यांचे अर्थसंकल्पावर फार पूर्वी एक व्याख्यान पूर्वी झाले त्यात त्यांनी मध्यमवर्गीय या मुद्द्यावर प्रकाश टाकला. कुटुंब या संज्ञेतर्गत त्यांनी नवरा बायको त्यांची दोन मुले आणि मुलांचे आजी आजोबा असलेले म्हणजे एक कुटुंब असे धरले हे कुटुंब तालुक्याच्या ठिकाणाच्या जवळपास रहात आहे किंवा मोठ्या शहरात असेल तर त्याची राहायची सोय आहे हे गृहीत धरले आहे. या कुटूंबाच्या सर्वसाधारण आवश्यक गरजा म्हणजेच अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, करमणूक , मुदतीचा विमा, आरोग्यविमा, पर्यटन आणि गुंतवणूक या गरजा भागविण्यासाठी त्याचे उत्पन्न मासिक उत्पन्न किमान ₹30000/-असायला हवे अशा व्यक्तीस आपण मध्यमवर्गीय असे म्हणू शकतो असे त्यांनी सांगितले. करोना नंतर सर्वच क्षेत्रात झालेली महागाईचा आणि ठेवींवरील मिळणाऱ्या व्याजदारातील घट यांचा विचार करता ही रक्कम थोडी वाढेल. तेव्हा सध्याच्या काळात आपण दरमहा ₹ 40000/-कमावणारे कुटुंब हे मध्यम वर्गीय कुटुंब म्हणता येईल. याहून अधिक उत्पन्न असलेली कुटूंबे उच्च तर त्याहून कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे निम्न वर्गात मोडतील, हेच सर्व मध्यमवर्गीय म्हणवणाऱ्यानी लक्षात ठेवावे. आपले पोट भरलेले असताना पैसा माया आहे म्हणणे सोपे आहे. इथे प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसे मोजावे लागतात हेच सत्य असल्याने अंथरूण पाहून पाय पसरावे ऐवजी आपले अंथरूण वाढवता कसे येईल याकडे लक्ष द्यावे. आपला जन्म कुठे होईल हे जरी आपल्या हातात नसले तरी योग्य मार्गाने आपल्याकडे असलेल्या पैशाचे नियोजन आपल्याला करता येणे शक्य आहे. असलेली संपत्ती जतन करणे त्यात वाढ करता येणे आणि नसल्यास ती निर्माण करणे आवश्यक आहे. इथे एवढा विरोधाभास आहे की वरील रकमेच्या चारपट मिळवणाऱ्या कुटुंबाची जीवनपद्धती इतकी बदलली आहे की त्याच्याकडे काहीच शिल्लक राहत नाही तर परिस्थितीवर मात करणारी मासिक ₹20000/- मिळवणारी व्यक्ती निग्रहाने ₹2000/- बाजूला ठेवू शकते. यासाठी ज्ञान आणि व्यासंग याची आवड असणे जरुरीचे असून लाभ आणि लोभ यातील फरक ओळखता येणे आवश्यक आहे. योग्य तेथे भीती तर आवश्यक तेथे धाडस बाळगावे लागेल. यात कुठेही थोडीशी चूक म्हणजे आर्थिक नुकसानच म्हणूनच- *अवास्तव परतावा देणाऱ्या योजनांवर विश्वास ठेवू नका. *तोंडी अथवा लिखित आश्वासनांवर विसंबून शेअर, डिरिव्हेटिव सारखे धोकादायक व्यवहार करू नका. अशा आश्वासनांना काहीच अर्थ नाही. यातील धोका समजून घ्या. *आपली गुंतवणूक अश्याच गोष्टीमध्ये असू द्या ज्यांची आपणास पूर्ण माहिती आहे. हे थोडं कठीण असलं तरी अशक्य नाही. *तुमच्या बँकेतील गुंतवणूक सल्लागारावर अजिबात विश्वास ठेवू नका त्याच्या दृष्टीने तुम्ही त्यांचे बकरे असता. ते जरी तुम्हाला तुमची खूप काळजी असल्याचे दाखवत असले तरी सर्वसाधारणपणे त्यांना तुमच्या गुंतवणुकीमुळे, त्यांचा काय फायदा होईल ? याचाच विचार ते करत असतात. *तुमचा मित्र किंवा नातेवाईक अधिक आस्थेने तुमची चौकशी करीत असेल तर अधिक सावध रहा कारण कदाचित तो तुम्हाला एखाद्या योजनेत अडकवू शकतो. *सेबीकडे नोंदणी न केलेल्या मध्यस्थामार्फत कोणतेही गुंतवणूक व्यवहार करू नका. *रोख रक्कम देऊन कोणतेही गुंतवणूक व्यवहार करू नका. *डिरिव्हेटिव व्यवहार हे सर्वसाधारण व्यवहारापेक्षा अत्यंत धोकादायक असून यामुळे आपले भांडवल पूर्ण नाहीसे होऊन थकबाकी निघू शकते. जी देण्याचे कायदेशीर बंधन गुंतवणूकदारावर आहे. *स्वतःकडे कोणत्याही योजनांची एजन्सी नसलेले आणि स्वतंत्रपणे फी आकारून गुंतवणूक सल्ला देणाऱ्या व्यावसायिक गुंतवणूक सल्लागाराची मदत घ्या. *पी एम एस, स्मॉल केस योजना यांचा गुंतवणूक योजना म्हणून विचार करता येईल. *म्युच्युअल फंडांकडे तुमच्या गरजेनुसार विविध योजना आहेत. *स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक करताना ही गुंतवणूक भविष्यात पांढरा हत्तीतर ठरणार नाही ना? याचा विचार करा. सन 2007- 2008 नंतर अशी गुंतवणूक ही लाभदायक ठरण्याऐवजी खर्चिक ठरत आहे. *माझे मित्र नितीन पोताडे यांनी डेटा एनालेसिसचा वापर करून डे ट्रेडिंग कसे करावी याची पद्धत शोधली असून ती प्रामुख्याने तांत्रीक विश्लेषणावर आधारित आहे पण त्याचा उपयोग मध्यम व दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यास होऊ शकतो त्याचा स्वतःचा Nitin Potade या नावाचा यु ट्यूब चॅनल आहे. तर दुसरे एक मित्र पंकज कोटालवार यांनी प्रामुख्याने प्राथमिक विश्लेषणाचा वापर करून स्विंग ट्रेड आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याची स्वतःची पद्धती विकसित केली आहे. त्याचे संपत्तीचा पंकोमार्ग, उद्योगगाथा, ग गुंतवणुकीचा यासारखी पुस्तके ई साहीत्य प्रकाशनाने प्रसिद्ध केली आहेत. स्विंग ट्रेडर्स ग्रुपला मार्गदर्शन करण्यासाठी 8 व्हिडीओ व 35 च्या आसपास लेख त्यांनी लिहले असून विविध समाजमाध्यमातून पारदर्शकतेने यावर विस्तृतपणे माहिती देऊन या दोघांनी मराठी माणसांना उपकृत केले आहे. त्यांची पद्धत समजून घेऊन त्याचा वापर आपणास करता येईल का? त्याच्या पद्धतीत काही त्रुटी वाटतात का? याबाबत त्याच्याशी चर्चा करा. याहून वेगळी आणि स्वतःची पद्धत आपल्याला विकसित करता येईल का? याचा विचार करा. *खरंतर शेअरबाजार हे एकच असे क्षेत्र आहे जेथे स्पर्धा नाही. समूहाची मानसिकता हा याचा पाया असून अधिक लोक एका दिशेने एकवटून एकाच प्रकारचे काम केल्यास आपणास अपेक्षित निष्कर्ष मिळून सर्वाचा फायदा होऊ शकतो. अन्य व्यवसायात एकाच पद्धतीने अनेकांनी व्यवसाय केल्यास नफ्याची विभागणी होऊन त्यात घट होईल. *शेरबाजारातून काही न करता भरपूर पैसे मिळतील किंवा यापासून दूरच राहायला हवं असे टोकाचे विचार सोडून हा एक गुंतवणूक करण्याचा मार्ग आहे हे लक्षात असू द्या. *क्रेप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी यातील भावात होणारे तीव्र उतारचढाव, त्याला सध्यातरी कायदेशीररीत्या नसलेले पाठबळ हे मुद्दे लक्षात घ्या. *तुमच्या गुंतवणुकीतून अवास्तव (म्हणजे काय हे ही तुम्हीच ठरवा) परतावा मिळत असल्यास त्याचा अवश्य लाभ करून घ्या. आभासी फायदा तोट्याला फारसा काही अर्थ नाही. *या जगात फुकट काही मिळेल या भ्रमात राहू नका आपली मानसिकता बदला आणि योग्य तेथे पैसे मोजण्याची तयारी ठेवा. जगात फार थोडे लोक मोफत प्रामाणिक सल्ला देतात ज्यांची आठवण आपल्याला कुठेतरी अडकल्यावरच होते. त्यांच्याशी मागाहून चर्चा करण्यापेक्षा गुंतवणूक करण्यापूर्वी चर्चा करा. भक्ष आणि भक्षकांनी भरलेल्या या जगात स्वतःहून कुणाला फसवू नका आणि कुणाकडून फसू नका. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

विचित्र व्यापार उडवी हाहाकार

#विचित्र_व्यापार_उडवी_हाहाकार #Freak_Trade अर्थव्यवस्थेत काही नवनवीन शब्दाचा उदय होत असतो मग ते शब्द चागलेच रुळतात. त्याचा कसा आणि कधी शिरकाव झाला ते कळत नाही.अलीकडेच एका वाहिनीवरील चर्चेत 'फ्रिक् ट्रेड' हा शब्द ऐकायला मिळाला. त्याबरोबर हे नवीन काय आहे? आपल्याला कसं माहिती नाही असा विचार प्रथम मनात आला. 'ट्रेड' म्हणजे काय? हे सर्वानाच माहिती आहे. तेव्हा 'फ्रिक्' या शब्दाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत असताना त्याचा उच्चार फ्री सारखाच पण त्यात हलंत क् सारखा असून नाम म्हणून अति रस घेणारा माणूस किंवा विचित्र प्रसंग आणि क्रियापद म्हणून तीव्र प्रतिक्रिया देणे किंवा एखाद्याची बोलती बंद करणे अशा अर्थी वापरला जातो. हो हो घाबरू नका मी काही तुम्हाला व्याकरण सांगण्याच्या, समजवण्याच्या, शिकववण्याचा भानगडीत पडत नाही. तुम्ही एक गुंतवणूकदार असाल तर या विचित्र शब्द असलेल्या व्यापाराने तुमच्या गुंतवणूक धोरणावर काहीही परिणाम होणार नाही. मात्र तुम्ही सट्टेबाज असाल डिरिव्हेटिव सारखे जोखमीचे व्यवहार करीत असाल तर हा शब्द त्याचे नाम आणि क्रियापद या दृष्टीने असलेल्या दोन्ही अर्थांचा प्रत्यय देईल तर इतरांना माहिती म्हणून हे काय प्रकरण आहे ते समजेल. गेले दीड दोन महिने फ्रिक् ट्रेड (विचित्र व्यापार) हा शब्द चर्चेत आहे. अनेक ट्रेडर्सनी त्याच्या व्यवहारात झालेल्या नुकसानीचे स्क्रीन शॉट समाजमाध्यमांवर जाहीर केले आहेत यातील बहुतांश व्यवहार हे निफ्टी 50, बँक निफ्टी या इंडेक्समधील डिरिव्हेटिव व्यवहारासंबंधातील आहेत. विविध वाहिन्यांवरील चर्चेत त्याचा वारंवार वापर केला जात आहे. हा बेकायदेशीर व्यवहार नाही तर नवीन व्यवस्थेचाच भाग आहे. 16 ऑगस्ट 2021 पासून राष्ट्रीय शेअरबाजाराने स्टॉपलॉस ऑर्डर टाकताना असलेली विशिष्ठ व्यवहार मर्यादा (TER) काढून टाकली. असे करणे जगभरातील बाजार व्यवहार घोरणांशी सुसंगत असून नियमानुसार त्याची पूर्वसूचना देण्यात आली होती. (या घडामोडींनंतर स्टॉप लॉस ऑर्डर पुन्हा विशिष्ट मर्यादेत टाकता येईल का? यावर पुन्हा विचार चालू असल्याचे समजते. नियमात बदल सर्व गोष्टींचा विचार करून केला असेल तर आता पुनर्विचार कशासाठी हे मला न समजलेले कोडे आहे) हे व्यवहार कसे घडतात त्यावर उपाय काय असू शकतील याचाही विचार करूया. याची सुरूवात 20 ऑगस्ट 2021 रोजी झाली यादिवशी निफ्टी 16450 CE चा प्रीमयम डोळ्याचे पाते लवते न लवते तोच काही समजण्याच्या आत क्षणार्धात 100 वरून 800 पर्यत वाढला त्यामुळे ज्यांच्या शॉर्ट पोझिशन होत्या अनेकांचा स्टॉप लॉस हिट होऊन मार्केट ऑर्डर टाकली जाऊन उपलब्ध वेगवेगळ्या प्रीमियमने पोझिशन स्क्वेअरअप झाल्याने त्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. हे कसं झाले ते पाहुयात. या ट्रेडरने 16450 CE 100 रू प्रीमयम घेऊन शॉर्ट केला 140 रु प्रीमियामला त्याने मार्केट ऑर्डर देऊन स्टॉपलॉस लावलाय जेव्हा हा प्रीमियम 140 गाठेल तेव्हा टाकलेली ऑर्डर उलट होऊन खरेदीदार शोधण्याचा प्रयत्न करेल. ज्या जवळच्या किमतीस खरेदीदार उपलब्ध त्या किमतीने खरेदी व्यवहार होईल. 140 ला टाकण्यात येणाऱ्या स्टॉप लॉस ऑर्डर्सची सुरुवात, जेव्हा हा प्रीमयम 136 च्या आसपास असतो तेव्हा सुरुवात होऊन उपलब्ध किमतीस खरेदी केली जाते. नियमित बाजारात ही खरेदी 140 रूपयांच्या मागेपुढे होईल. मात्र 20 ऑगस्टच्या दिवशी जेव्हा हा प्रीमियम काही क्षणात 800 हून अधिक झाला तेव्हा 803.50 ₹ प्रीमयम देऊन 6000 लॉटसची खरेदी झाली. विशिष्ट किमतीस खरेदी ऑर्डर सामावून घेणाऱ्या पुरेश्या विक्रेत्यांच्या अभावामुळे हे घडले. जर ही खरेदी ₹800/- प्रीमियम देऊन झाली तर 800-100= 700 म्हणून 700×50=35000 ₹ तोटा एका लॉटमध्ये झाला. यामधून महत्वाचा प्रश्न असा निर्माण होतो की हे कसे टाळता येऊ शकेल? *सर्वसाधारणपणे ट्रेडिंग करताना स्टॉप लॉसचा वापर करावा हे धोका व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते. आता डिरिव्हेटिवच्या संदर्भात यात बदल करावा लागून असा स्टॉप लॉस लावू नये असे सांगावे लागेल. हे एक नवीन सामान्य (New normal) असेच समजावे. यासाठी एक्सचेंजला दोष देण्यात अर्थ नाही. *त्याचप्रमाणे असा स्टॉप लॉस न लावल्यामुळे अपेक्षित नुकसान अधिक होण्याची शक्यतेचा धोकाही वाढू शकतो. *जे लोक हाताने ऑर्डर टाकून असे निर्णय घेतात त्यांना इतक्या चापल्याने निर्णय घेऊन ऑर्डर टाकता येणे जवळपास अशक्य आहे हे व्यवहार इतक्या कमी वेळात घडतात की जे स्क्रीनवर लक्ष ठेवून असणाऱ्यानाही हे व्यवहार झाल्याचे नोटिफिकेशन आल्यावरच समजते. तेव्हा मार्केट ऑर्डर ऐवजी लिमिट ऑर्डर एका विशिष्ट मर्यादेत टाकता आल्यासाच थोडासा दिलासा मिळू शकतो अशी ऑर्डर सध्या टाकता येते पण तरीही एखाद्या खऱ्याखुऱ्या बातमीमुळे प्रीमियम कमी अधिक वाढत राहिल्यास अमर्याद तोटा वाढत राहण्याचा धोका राहतोच. *तुमच्या ब्रोकरकडून तुमच्या स्टॉपलॉस विषयी पूर्वसूचना मिळेल अशी सोय असल्यास योग्य वेळी तुम्हाला तुमची ऑर्डर टाकता येऊ शकेल. *फ्रिक् ट्रेड कालावधी अत्यंत कमी सेकंदाचा असतो एखाद्या ट्रेडिंग सॉफ्टवेअरचा वापर करून ट्रेडिंग करतात त्यास फ्रिक ट्रेड समजून स्टॉप लॉस मर्यादा आल्यावर 10 ते 15 सेकंद कोणतीही ऑर्डर न टाकता, बाजारातील प्रीमियमवर गुणवत्तेनुसार विचार करूनच प्रीमियम स्टॉप लॉसच्या आजूबाजूला असेल तरच ऑर्डर टाकली जाईल अशा प्रकारचे बदल करावे लागतील. याशिवाय को लोकेशन सुविधा ज्यामुळे एक्सचेंजला पैसे देऊन अशी सुविधा घेतलेल्या व्यक्तीच्या ऑर्डर इतरांच्याहून काही अंश सेकंदाने आधी एक्सचेंजवर टाकल्या जातात. याशिवाय तीव्र क्षमतेची कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित सुसज्य यंत्रणा, अल्गो ट्रेडिंग मोजक्याच लोकांकडे एकवटली असल्याने होत निर्माण होत असणारी असमानता यामुळे ठराविक वर्गाला होणारा तोटा. यामुळे सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांच्या मनोबलावर होणारा परिणाम यामुळे शेअरबाजारावरील विश्वास उडण्यात होण्याची शक्यता आहे. आज बाजारात किरकोळ गुंतवणूकदारांची असलेली टक्केवारी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असताना त्यांनी येथे टिकून राहणे हे आवश्यक आहे. यामुळेच को लोकेशन व अल्गो या संदर्भात निश्चित नियम करण्याची आवश्यकता बाजार नियामक मंडळ आणि सेबी यांनी घेणे आवश्यक आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 1ऑक्टोबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

अपुऱ्या सुधारणांचे डगमग(ते) पाऊल

#अपुऱ्या_सुधारणांचे_डगमग(ते)_पाऊल नव्वदच्या दशकात ज्या मोठ्या आर्थिक सुधारणा झाल्या त्यातील महत्वाची सुधारणा म्हणजे पुर्णपणे संगणकीकृत व्यवहार होणाऱ्या राष्ट्रीय शेअरबाजाराची निर्मिती. यामुळे मुंबई शेअरबाजारास स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी पूर्णपणे बदलायला लागले. सौंदपूर्तीमध्ये नियमितता आली. व्यवहार निश्चित दिवशी पूर्ण होत असल्याने उलाढालीत प्रचंड वाढ झाली. बदला (हिंदी चित्रपटातील बदला नाही) पद्धतीने पुढे ढकलली जाणारी सौंदपूर्तीनंतर ते नव्याने सुरू झालेल्या डेरिव्हेटिव व्यवहारांत बदलून त्याची पूर्तता महिन्याच्या शेवटच्या गुरुवारी, येथपर्यंत आपण पोहोचून आता एक आठवड्यात पूर्ण होणारेही डिरिव्हेटिव्ह व्यवहार शेअरबाजारात होतात. आपोआपच सर्व व्यवहारांत शिस्त आली. सुरुवातीला रोखीच्या व्यवहारांची पूर्तता T+5 पद्धतीने होत असे. यातील T म्हणजे व्यवहार झाला तो दिवस आणि +5 म्हणजे तो दिवस पकडून 5 वा बाजार कामकाज दिवस, ज्यादिवशी या व्यवहाराची पूर्तता केली जाईल म्हणजे शेअर खरेदी करणाऱ्यास शेअर्स विक्री करणाऱ्यास त्याचे पैसे मिळतील. यामध्ये सन 2002 पासून T+3 पद्धतीने होऊन त्यानंतर सन 2003 पासून T+2 अशी व्यवहारपूर्ती होऊ लागली. याचवेळी आपण T+1 व त्याही पुढे जाऊन तात्काळ सौदापूर्तीचे स्वप्न पाहिले होते. मध्यंतरीच्या कालावधीत हे स्वप्न थोडे मागे पडले आणि आपण केलेली प्रगती आणि वाढलेले सौदाप्रमाण आणि उलाढाल यावर स्वतःची पाठ थोपटून घेऊ लागलो. यात थोडा बदल होऊन आता यादृष्टीने आपण अर्धे पाऊल पुढे टाकले आहे असे म्हणायला हरकत नाही. हे अर्धे पाऊल विदेशी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांनी ही मागणी रेटून धरल्याने टाकले आहे. भांडवल बाजार नियामक सेबीने आपल्या 7 सप्टेंबरच्या परिपत्रकानुसार- Circular No.: SEBI/HO/MRD2/DCAP/P/CIR/2021/628 शेअरबाजारांना त्यांची इच्छा असली तर (सक्ती नाही) T+1 पद्धतीने एक अथवा अनेक शेअर्सच्या बाबतीत सौदापूर्ती करण्यास परवानगी दिली असून या परिपत्रकातील महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे- *सध्या अस्तित्वात असलेल्या T+2 या पद्धतीबरोबरच T+1 या पद्धतीने, शेअरबाजारात 1 जानेवारी 2022 पासून व्यवहार करता येतील. *कोणत्या स्टॉक मध्ये अशा व्यवहारास परवानगी द्यायची हे बाजार समिती ठरवेल, त्याचा दर 6 महिन्यांनी आढावा घेतला जाईल. *एक महिन्याची पूर्वसूचना देऊन कोणत्याही शेअर्सची व्यवहारपूर्ती T+1 या पद्धतीने करता येईल. *ज्या शेअर्सची T+1 अशी व्यवहारपूर्ती पद्धत स्वीकारली आहे त्याच्या रोखीच्या व्यवहारासोबत होणारे मोठे व्यवहार म्हणजेच बल्क डील ब्लॉक डील हे ही याच कालावधीत पूर्ण केले जातील. *T+1 पद्धत स्वीकारल्यावर त्यात किमान 6 महिने तरी बदल करता येणार नाही. *T+1, T+2 यांचे व्यवहार वेगवेगळे मोजले जाऊन व्यवहारपूर्ती होईपर्यंत या संबंधातील पैसे आणि शेअर्स एकमेकात मिसळले जाणार नाहीत. *T+1 पद्धतीने व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी सर्व संबंधितांना म्हणजेच शेअरबाजार, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन आणि डिपॉसीटरी यांना आवश्यक ते तांत्रिक बदल करून सज्य राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत कारण यापुढे एकाच दिवशी 2 वेगवेगळ्या सौदापूर्ती यामुळे कराव्या लागतील. पेमेंट आणि बँकिंग सिस्टिमची सध्याची पद्धत असे व्यवहार करण्यास नक्कीच सक्षम आहे. एक ग्राहक म्हणून गुंतवणूकदार जेव्हा खरेदी करेल तेव्हाच, पैसे दिल्याबद्दल शेअर मिळणे किंवा शेअर विकल्याबद्दल ताबडतोब पैसे मिळणे, हा त्याचा हक्क आहे. जे तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शक्य आहे, याप्रमाणे विचार करून भविष्यात सर्व संबधित यंत्रणांनी सज्य राहणे आवश्यक आहे. मार्जिन नियमात महत्वाचे बदल करून भविष्यात उद्भऊ शकणारा व्यवहारपूर्ती संबधित धोका कमी झाला आहे. आता या नवीन पद्धतीच्या व्यवहारांनी व्यवहारपूर्ती लवकर असल्याने अधिक झटपट व्यवहार होतील त्यामुळे बाजार उलाढालीत वाढ होईल. अनेक दलालांनी अशा प्रकारे दोन पद्धतीने सौदपूर्ती करण्यास विरोध दर्शविला असून एका स्टॉकमध्ये एका एक्सचेंजवर T+1आणि दुसऱ्या एक्सचेंजवर T+2 पद्धतीने व्यवहार होत असतील तर स्टॉकच्या बाबतीत दोन एक्सचेंजमधील इंटरचेंज संबंधित मुद्दे उपस्थित केले असून सेबीच्या पत्रकात केलेल्या स्पष्ट खुलाशामुळे, व्यवहारपूर्ती होइपर्यंत दोन्ही व्यवहार वेगळे समजले जाण्याने हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. खरं तर कोणतीही सुधारणा पुढे रेटताना सर्वच बऱ्या वाईट शक्यतांचा विचार करायला हवा. तो तसा केला जात नसावा त्यामुळे निर्णय घेणं आणि जास्त ओरडाओरड झाल्यावर तो मागे घेणं किंवा आधीच्या घोरणाशी विसंगत निर्णय घेण्याचा घटना वारंवार घडत आहेत ज्यामुळे बाजाराची आणि त्यामुळे देशाची प्रतिमा डागाळली जाते जे टाळता येणे शक्य आहे. खरंतर सर्वानाच पूर्णपणे T+1 व्यवहार करण्याची सक्ती करायला हवी होती. असे व्यवहार करताना ब्रोकर आणि व्यवहारकर्ते यांनी व्यवहारपूर्तीच्या दृष्टीने अधिक सतर्क राहणे आवश्यक आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 24 सप्टेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/ ‌ ‌

निधी कंपन्यांची मनमानी

#निधी_कंपन्यांची_मनमानी यापूर्वी आपण कंपन्यांच्या विविध प्रकारांची माहिती प्राथमिक माहिती करून घेतली आहे. कंपन्यांचे सभासद संख्येवरून तीन, त्यावर कोणाचे नियंत्रण आहे त्यावरून चार आणि विशेष प्रकारावरून चार असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. याशिवाय शेअरबाजारात झालेल्या नोंदणीवरून नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत असे दोन प्रकार सांगता येतील. यासाठी लागणारे सभासद, किमान भांडवल ते गोळा करण्याचे मार्ग, त्यावरील नियंत्रण आणि त्याचे उत्तरदायित्व यामुळे अशा प्रकारची कोणतीही कंपनी स्थापन करणे हे कौशल्याचे काम आहे. व्यक्तिप्रमाणे कोणत्याही कंपनीस स्वतंत्र कायदेशीर अस्तीत्व असते तिला शाश्वत उत्तराधिकार असून स्वतःची मुद्रा असते. ज्यावर तिचे नाव, नोंदणी वर्ष, नोंदणी राज्य या गोष्टींची माहिती असून त्याचा वापर महत्वाच्या कागदपत्रांवर केला जातो. ज्याप्रमाणे बँकेत व्यक्तीची ओळख त्याच्या सहीने सिद्ध होते त्याचप्रमाणे कागदपत्रांची सत्यता ही कंपनीच्या मुद्रेने पूर्वी होत असे. आता बदललेल्या नव्या कंपनी कायद्यानुसार अशा प्रकारे मुद्रेचे बंधन नसले तरी काही गोष्टींची अधिकृतता स्पष्ट होण्यासाठी याचा उपयोग होतो. अशाप्रकारे आपल्या देशातील कोणत्याही कंपन्या या कंपनी कायद्यानुसार अथवा संसदेस मान्य अशा स्वतंत्र कायद्यानुसार स्थापन झाल्या आहेत. निधी कंपन्या या अशाच कंपनी कायदा 2013 मधील कलम 406 नुसार अस्तित्वात आलेल्या किंवा नोंदणी करण्यात आलेल्या कंपन्या असून सभासदांमधील बचतीची भावना वाढीस लागावी आणि त्याच्या आर्थिक गरजेस त्यांना तत्परतेने मदत व्हावी असा यामागील हेतू आहे. निधी कंपन्या या साधारणपणे भिशीची सुधारीत आवृत्ती असून यासाठी लागणारे भांडवल, सभासद संख्या यावर मर्यादा आहे. परंतू यासंबंधात अनेकांकडून फसवणूकीच्या तक्रारी वाढल्याने सुधारित निधी नियम 2019 नुसार त्यांनी आपले कामकाज करणे हे 15 ऑगस्ट 2019 पासून सक्तीचे झाले आहे. या कंपन्या एक प्रकारे बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या असल्या तरी त्यापेक्षा वेगळ्या असून यासाठी रिझर्व बँकेच्या परवानगीची गरज नसते. यातील सभासदच ठेव ठेवतात किंवा कर्ज घेतात. कंपनी पटकन ओळखता यावी म्हणून त्यांच्या नावात निधी हा शब्द असतो. या कंपन्या कायमस्वरूपी निधी फंड, फायदा निधी फंड, परस्पर फायदा निधी फंड, परस्पर फायदा निधी कंपनी अशा अन्य नावानेही ओळखल्या जातात. या कंपनीची कार्यपद्धती कशी असावी या विषयीची सुधारित नियमावली जाहीर झाल्यानंतर नवीन नियमावलीनूसार- *नव्याने नोंदणी झालेल्या कंपनीस 365 दिवस पूर्ण केल्यावर पुढील 60 दिवसात कंपनी कामकाज मंत्रालयाकडे (MCA), NDH- 4 हा फॉर्म भरून देणे गरजेचे आहे. *ज्या कंपन्या 15 ऑगस्ट 2019 पूर्वी स्थापन झाल्या त्यांनी या तारखेपासून 6 महिन्यात किंवा निधी कंपनी नोंदणी झाल्यापासून 365 दिवसानंतर यातील जी तारीख अंतिम असेल त्याच्या पुढील 60 दिवसांत NDH-4 फॉर्म भरून देणे बंधनकारक आहे. *हा फॉर्म एकदाच भरून द्यायचा असून हा फॉर्म भरणे म्हणजे हयातीचा दाखला देण्यासारखे असून त्याचा अर्थ सदर कंपनीचे कामकाज नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमानुसार चालवले जात असल्याचा पुरावा आहे. या कंपन्या निम्न किंवा अल्प उत्पन्न असलेल्या लोकांच्या आर्थिक गरजा भागवत असल्याने अनेक गरीब लोक आपली बचत तेथे ठेवतात आणि अडीअडचणीस किरकोळ रक्कम कर्ज म्हणून घेतात. त्यांची आर्थिक गरज काही अंशी पूर्ण व्हावी आणि त्यांनी जमेल तशी बचत करावी असा या कंपनी निर्मितीमागे हेतू असल्याने अशी कंपनी स्थापन करणे हे त्याच्या विशेष रचनेमुळे तुलनेत सुलभ आहे. यासाठी- * कंपनीचे अधिकृत मालमत्ता ₹ 10 लाख असून सुरुवातीस किमान भांडवलाची गरज नाही त्यामुळे कमीतकमी पैशात कंपनी स्थापता येते. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास अशी कंपनी 15 दिवसात स्थापन करता येणे शक्य. *त्यात सुरुवातीला 7 व नंतर किमान 200 सभासद असू शकतात. याच सभासदातील किमान 3 व्यक्ती संचालक म्हणून काम पाहतात. *कंपनी भागविक्री करू शकत नाही पण भाग हस्तांतरण सुलभ, मुद्रांक शुल्क माफी. *बचत आणि कर्ज देण्याचे धोरण स्पष्ट, सभासदांव्यतिरिक्त कोणासही ठेवी किंवा कर्ज वितरण नाही. *याशिवाय अन्य कोणताही व्यवसाय करण्यास बंदी. *ठेवींच्या 10 % रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेत मुदत ठेवीत ठेवलेली असावी. *ठेव आणि कर्ज यावरील व्याजदर वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या नियमानुसार असावेत. *विनातारण कोणासही कर्ज देऊ नये. मालमत्तेच्या किमतीच्या 50% हून अधिक रक्कम कर्ज म्हणून देऊ नये. यामध्ये सामान्य गुंतवणूकदार आणि कर्जदार यांच्या हिताचा विचार करूनच सुधारित नियम ठरवण्यात आले आहेत व कंपनी कामकाज याच पद्धतीने चालत असल्याचे जाहीर करणे आणि त्यास आवश्यक पुरावे जोडणे हाच NDH-4 फॉर्म भरून घेण्यामागील हेतू आहे. या संबंधात जाहीर करण्यात आलेली माहिती धक्कादायक असून अशा कंपन्यांशी संबंधित ग्राहकांनी आपली गुंतवणूक येथे ठेवावी की नाही याचा विचार करण्याची गरज आहे. 24 ऑगस्ट 2021 रोजी 348 कंपन्यांच्या अर्जांची छाननी करण्यात आली असून त्यातील एकही कंपनी किमान अपेक्षांची पूर्तता करत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे निधी कंपनी म्हणून कामकाज करण्यास त्यांना मान्यता मिळू शकत नाही. यावर कळस म्हणजे कायद्याने आवश्यक असलेला NDH-4 हा फॉर्म अनेक कंपन्यांनी त्याना दिलेली मुदत उलटून गेल्यावरही भरलेला नाही. कंपनी कामकाज मंत्रालयाने अशा कंपन्यात आपली कष्टाची कमाई ठेवू नये असा इशारा दिला आहे. यावर सरकार काय करणार? माहिती नाही, सध्यातरी त्यांनी एक इशारा देणारे पत्रक काढले आहे. आपल्यापैकी कुणाचा या कंपन्यांशी संबध येत नसल्याने फारसा फरक पडणार नाही परंतू आपल्याकडे येणारे अनेक छोट्या कष्टकरी, सेवेकरी व्यक्तींचा अशा कंपन्यांशी संबध येतो तेव्हा त्यांनी आपली कष्टाची कमाई अशा ठिकाणी ठेवण्यापूर्वी एक सामाजिक जाणिव म्हणून कंपनी निधी व्यवसाय करण्यास नोंदली असून त्यांनी NDH-4 फॉर्म भरून दिला आहे व तो रद्द झालेला नाही याची खात्री, त्यांना आपण ऑनलाईन तपासणी करून द्यावी आणि संभाव्य फसवणूकीपासून वाचवावे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 17 सप्टेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

पीएफ वरील व्याजावर कर, नक्की कुणाला? Tax on pf intrest

#अर्थात #पीएफ_वरील_व्याजावर_कर_नक्की_कुणाला? कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणारा फंड ही त्यांनी जमा केलेली आयुष्यभराची पुंजी. यामध्ये सदस्यांची (Employee) आणि मालकाची (Employer) समसमान वर्गणी असते यातील मालकाच्या वर्गणीतील थोडेसे अंशदान ईपीएफओ कडे जाते. त्यातून त्यांना थोडेशे पेन्शन मिळते आणि फंड अधिक मिळतो. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून पेन्शन मिळते त्याची वर्गणी या फंडात जमा होत नाही. त्यांना तुलनेत फंड कमी मिळतो परंतू त्यास व त्याच्या पश्चात त्याच्या जोडीदारस पेन्शन मिळते. या दोन्ही पद्धतीत कर्मचारी त्याची इच्छा असल्यास त्यास सक्तीचे कराव्या लागणाऱ्या अंशदानाशिवाय आपली अधिकची वर्गणी स्वेच्छेने (VPF) आपल्या स्वतःच्या भवितव्यासाठी बाजूला ठेऊ शकतो. दरवर्षी फंडातील जमा त्यावर मिळालेले व्याज याचा तपशील कर्मचारी तपासून पाहू शकतो. यात जमा केली जाणारी रक्कम, त्यावर मिळणारे व्याज आणि मुदतपूर्तीला मिळणारी रक्कम अजूनपर्यंत पूर्णपणे करमुक्त होती. आता यात थोडासा बदल होत आहे. सध्या विविध वर्तमानपत्रामधून पी एफ वरील व्याजावर कर आकारणी संबधी उलट सुलट बातम्या छापून येत असल्याने गोंधळाचे वातावरण आहे. अनेकांना आपल्या आजपर्यंत जमा असलेल्या रकमेवर त्यावरील मिळणाऱ्या व्याजावर कर द्यावा लागेल की काय? असे वाटत आहे. मान्यताप्राप्त पीएफवर मिळणारा व्याजदर दरवर्षी वेळोवेळी सरकारकडून जाहीर करण्यात येतो तो विचारात घेताना फंडाचे विश्वस्त किती व्याज देता येऊ शकेल याची शिफारस करतात. ती पूर्णपणे तशीच नसली तरी त्याच्या जवळपासचा दर मान्य केला जातो. पूर्वी हा दर 12% हून अधिक होता त्यात घट होऊन सध्या तो 8.5% च्या आसपास आहे. सुरक्षित आणि सर्वाधिकदराने व्याज मिळूनही मिळणारी करमुक्त रक्कम हे याचे आकर्षक आहे त्यामुळे अनेक जण परस्पर बचत होऊन चार पैसे बाजूला रहातात, कर वाचतो, त्यामुळे आपल्याला शक्य असेल तितकी जास्त रक्कम टाकण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे यात जमा होणारी रक्कम प्रचंड असल्याने आणि ही सर्वच रक्कम करमुक्त असल्याने यातून काहीतरी उत्पन्न मिळवावे असे कोणत्याही सरकारला वाटणे साहजिकच आहे. उत्पन्नवाढीच्या वेगवेगळ्या साधनांचा सरकारकडून कायमच शोध घेतला जातो. धारकास ही रक्कम देताना त्यावर काहीतरी कर आकारणी करावी असे अनेक दिवस सरकारच्या मनात आहे. सर्वच कामगार संघटना, अधिकारीवर्गाचे संघ यांचा या गोष्टीस विरोध आहे. याकडे दुर्लक्ष करून निवृत्तीच्या वेळी अंशदान परत देताना 40% रक्कम करमुक्त व 60% रकमेवर कर आकारला जावा अशी अन्याय तरतूद सन 2016-2017 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सुचवली होती. सर्वच स्तरातून आणि सत्तारूढ पक्ष व विरोधी पक्षातूनही जोरदार विरोध झाल्याने ती आमलात येण्यापूर्वीच मागे घेतली गेली. अशी तरतूद मागे घेत असताना पीएफवर करआकारणी कशी करावी यासंबंधी सरकार भविष्यात विचार करील असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार यंदाच्या म्हणजे सन 2021-2022 च्या अर्थसंकल्पात यात जमा व्याज रकमेवर कर आकारण्यात येण्याचे सूतोवाच केले होतेच. यासंबंधी तपशीलवार खुलासा जाहीर केला जाईल असे सांगण्यात आले होते. या नुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाने (CBDT) यासंबंधात अलीकडेच खुलासा करणारे पत्र प्रसिद्ध केले आहे. (Notification no 15/2021) त्यानुसार- *कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या मान्यताप्राप्त निवृत्ती फंडाच्या खात्याचे दोन उपभाग होतील. *यातील पहिल्या उपभागात कर्मचाऱ्यांची 31 मार्च 2021 रोजी असलेली खाते शिल्लक आणि त्यावर वेळोवेळी मिळणारे व्याज असेल जे पूर्णपणे करमुक्त आहे. *दुसऱ्या उपविभागात 1 एप्रिल 2021पासून जमा रक्कम व त्यावर मिळणारे व्याज असेल. *यातील दुसऱ्या उपविभागात सरकारी पेन्शन मिळणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत एका आर्थिक वर्षात ₹ 5 लाख व अन्य व्यक्तीच्या बाबतीत ₹ 2.5 लाख रुपये जमा रकमेवरील मिळणारे व्याज करपात्र असेल. *पुढील वर्षी चालू आर्थिक वर्षाचे आयकर विवरण (Income Tax Return) भरताना यासंबंधीचा तपशील द्यावा लागेल. पत्रकातील भाषा सुस्पष्ट असून त्यातून हेच स्पष्ट होते की 1एप्रिल 2021 पासून मान्यताप्राप्त फंडात जमा झालेल्या ₹2.5 लाख (काहींच्या बाबतीत ₹5 लाख) याहून अधिक रकमेवर मिळणारे व्याज, सध्या हा व्याजदर 8.5% आहे. करप्राप्त झाले आहे. करदात्याची कायद्यानुसार अपेक्षित वर्गणी अडीच लाखाहून अधिक होण्यासाठी त्याचा मूळ पगार किंवा जेथे मूळ पगार आणि महागाईभत्ता यावर 12% वर्गणी कापली जाते ती मासिक रक्कम 1.75 लाख किंवा वार्षिक 21 लाखाच्या वर असायला हवी तरच जमा रक्कम 2.5 लाखाहून अधिक होईल असे झाले तर आणि तरच अडीच लाखाहून अधिक व्याजावर कर द्यावा लागेल. एवढे उत्त्पन्न (मासिक 1.75 लाख) असणारे नोकरदार अत्यंत कमी आहेत या तरतुदीमुळे सर्वसामान्य करदात्यांना कोणताही अधिकचा भार पडणार नसल्याने त्यांनी निश्चिंत राहावे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 10 सप्टेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

मूल्य आणि किंमत Value and Price

#मूल्य_आणि_किंमत #Value_&_Price मूल्य हा शब्द खूप व्यापक आहे. मूल्य म्हटल्यावर आपल्याला जीवनमूल्य, नितीमूल्य आठवत असतील तर धाबरून जाऊ नका मी त्या अर्थाने हा शब्द वापरून आपल्याला अधिक चिंतेत टाकत नाही. हा शब्द शेअरचे मूल्य आणि किमतीच्या संदर्भात वापरत आहे. या संदर्भात गुंतवणूक गुरू वॉरेन बफे यांचे वाक्य प्रसिद्ध आहे "Price is what you pay and Value is what you get." एखाद्या शेअरचा बाजारातील भाव ही झाली त्याची किंमत आणि त्याची याहून वेगळी खरीखुरी किंमत गुंतवणूकदारास आधीच ओळखता येणं हे झालं त्या शेअर्सचे मूल्य. भविष्यातील ब्लू चिप कंपनी ही जितकी आधी ओळखून कमीत कमी भाव असताना त्यात सर्वाधिक गुंतवणूक करता आली तर प्रचंड फायदा होऊ शकतो. बाजारभाव आपल्याला सहज समजू शकतो तो मागणी आणि पुरवठा या तत्वावर आधारित आहे. मागणी अधिक पुरवठा कमी तर बाजारभाव जास्त, याउलट मागणी कमी पुरवठा भरपूर तर बाजारभाव कमी. अनेक कारणांनी मागणी पुरवठा कमी होऊ शकतो त्याचप्रमाणे वाढूही शकतो. असे होण्याची अनेक कारणे आहेत. बाजारात सर्वांचे अंतिम उद्दीष्ट फायदा मिळवणे असे असले तरी कार्यरत व्यक्ती वित्तसंस्था याच्या प्रत्येकाच्या गुंतवणूक कल्पना वेगवेगळ्या असतात. यातील ज्या मानसिकतेचा प्रभाव अधिक असतो त्याप्रमाणे बाजारभावाची दिशा ठरते. बाजारात सेकंदाहून वेळेत कमी व्यवहार होत असतात आणि त्याच्या नोंदी उपलब्ध असतात. त्यामुळे बाजारभाव सहज शोधता येतो परंतू मूल्य शोधण्याची कोणतीही साचेबद्ध पद्धत नाही. बाजारात कार्यरत व्यक्ती व्यक्तीनुसार मूल्य शोधण्याची आवश्यकता बदलू शकते. उदा. *गुंतवणूक या हेतूने एखाद्या उद्योगाची खरेदी करण्यासाठी, *गुंतवणूक या हेतूने एखाद्या उद्योगाची विक्री करण्यासाठी, *एखादा उद्योग विलीन करणे अथवा त्यावर ताबा मिळवणे यासाठी, *मालकास व्यवसायाचा सर्वसाधारण अंदाज येण्यासाठी. *मालमत्तेच्या अडलाबदलीत त्याच्या शेअरच्या आदलाबदलीचे प्रमाण ठरवण्यासाठी. *याशिवाय विविध कारणांनी मालमत्तेची मोजणी करून त्यावरील कर कायदेशीरबाबीची पूर्तता करण्यासाठीही मूल्य आवश्यक असते. मूल्य दोन मार्गानी शोधता येईल व्यवसायातून होणारी कमाई आणि व्यवसायाची मालमत्ता. शेअर्स बॉण्ड किंवा खरीखुरी मालमत्ता याचे मूल्य शोधताना शेअर्सच्या बाबतीत वेळोवेळी यातून होणारी कमाई आणि जर तिची भविष्यात विक्री केली तर मिळू शकणारी किंमत याचा विचार केला जातो. बॉण्डच्या बाबतीत मिळणारे व्याज आणि मुदतपूर्तीच्या वेळेस मिळणारी रक्कम याचा विचार होईल. रियल इस्टेटच्या बाबतीत त्यापासून वेळोवेळी मिळू शकणारे भाडे यानंतर काही काळाने मालमत्तेच्या किमतीत वाढ होऊन मिळू शकणारी रक्कम याचा विचार केला जाईल. उद्योगधंद्याची निर्मिती याच हेतूने केली जाते यातून वेळोवेळी सातत्याने काहीतरी मिळत राहील आणि नंतरही चांगली किंमत मिळू शकेल. असे झाले नाही तर व्यवसाय करणे परवडणार नाही दिवाळे वाजेल. आश्चर्यकारक गोष्ट अशी की व्यावसायिक जसा विचार करतात तसाच विचार त्यासाठी पैसा पुरवणारे सावकारही करत असतात. उद्योगातून येणाऱ्या उत्पन्नातून आपल्याला नियमित पैसे मिळत राहतील किंवा न मिळाल्यास तारण मालमत्ता विक्री केल्यास आपला तोटा होणार नाही याची काळजी घेऊन वित्तपुरवठा करण्यात येतो. व्यवसायाची मालमत्ता अशी हवी जी त्यात सहभागी असलेल्या ची सर्व आर्थिक अपेक्षा पूर्ण करील.यात दाखवलेल्या मालमत्तेच्या सुदृढते विषयी कायम संशय व्यक्त करण्यात येतो परंतू त्यातून सर्व तारीत आणि विनातारित देणी पूर्ण होऊ शकत असतील तर त्याचे मूल्य निश्चितच अधिक असते. मूल्य शोधण्याच्या सर्वमान्य पद्धती- *भविष्यातील विशिष्ठ किमतीची सध्याची किंमत: ही पद्धत पूर्वी उपलब्ध असलेल्या डीप डिस्काउंट बॉण्ड सारखी आहे ज्यात आपल्याला 25 वर्षांनंतर 1 लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिलेले असते ज्याची आताची किंमत 2500 रू होती. यांची मोजणी करणे थोडे किचकट आहे याशिवाय उद्योग म्हणून विचार करताना यात रुपयाचे घटते मूल्य आणि करपरिणाम याचाही विचार केला जातो. *गुंतवणूक व परतावा पद्धत: आपण किती गुंतवणूक करतो आणि त्यातून काय प्राप्ती होते यावरून एखादा व्यवसाय योग्य किमतीचा, अधिक किंमत द्यावी लागणारा की कमी किंमत द्यावी लागणारा याची तुलना करून यासंबंधीची खरेदी , विक्री किंवा गुंतवणूक चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला जातो. वरील दोन्ही पद्धतीत आकडेमोड करावी लागत असली तरी त्यात मूल्य शोधण्यास तांत्रिक विश्लेषणाचा आधार घेण्यात येतो. *तुलनात्मक मूल्यशोधन: यात एकाच प्रकारच्या कंपन्यांच्या मुलभूत विश्लेषणाची तुलना याच गटातील प्रमुख कंपनीशी केला जातो. यावरून कंपनीचे मूल्य शोधता येईल. ते कसे शोधावे याचीही निश्चित अशी पद्धत नाही. यातील तज्ञ सारासार विचार करून याबद्दल निर्णय घेतात. या पद्धतीने मूल्य शोधताना- *कंपनीच्या प्रतिशेअर कमाईवर आधारित दरांची तुलना केली जाते. लाभांश आणि बाजारभाव, बाजारभाव आणि प्रतिशेअरकमाई, बाजारमूल्य आणि कर्ज यातून रोख रक्कम वगळून आलेली किंमत, अशा किमतीचा विक्रीशी असलेला संबंध *मालमत्तेचे मूल्यांकन करणारे दर म्हणजेच प्रत्येक भागावर मिळवलेला (ROE), कर्जासह पूर्ण भांडवलावर मिळवलेला फायदा (ROCE), गुंतवणूक मूल्य दर(ROI), निव्वळ मालमत्ता मूल्य (NAV) यांसारख्या गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. *ज्या कंपन्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात आहेत त्याचे विभागवार मूल्यांकन काढून एकत्रित मूल्य काढण्यात येते. *नव्याने उदयास आलेल्या क्षेत्रातील व्यवसायांचे मूल्यांकन करताना त्याला मिळणारा प्रतिसाद आणि भविष्याबाबत अंदाज बांधून मूल्य काढले जाते. याप्रकारे मूल्यांकन करताना काही गोष्टी गृहीत धरून चालावे लागते त्या अशा- * कमाई अधिक असलेल्या व्यवसायाचे पुस्तकी मूल्य (BV) विचारात घेतले जात नाही पण कमाई कमी असल्यास पुस्तकी मूल्य पाहिले जाते. * जर समभाग एखाद्या उद्योग समूहाचा भाग असेल तर विचार करताना पूर्ण उद्योगाचा विचार करावा लागतो. *खाजगी कंपनीच्या भांडवलाचे केलेले मूल्यांकन त्याचे बाजारमूल्य दाखवेलच असे नाही. *सर्वच आकडेवारीचा एकत्रितपणे विचार करावा लागतो. *कोणतीही एकच पद्धत विश्वासार्ह नसल्याने वेगवेगळ्या पद्धतीने काढलेल्या मूल्यांची तुलना करावी लागते. *कर्जाची रक्कम नेहमीच काळजीपूर्वक पाहिले जाते. अशा प्रकारे अनेक शेअर्सचे मूल्य जर खूप आधी शोधण्याचा अनेक जण प्रयत्न करत आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने किचकट काम सोपे झाले असले तरी अनुभवानेच यातील बारकावे लक्षात येऊ शकतात. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 03 सप्टेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

सट्टेबाज, व्दैध व्यवहार रक्षक आणि संधीशोधक Speculators Hedgers and Arbitragers

सट्टेबाज, व्दैध व्यवहार रक्षक आणि संधीशोधक Speculators, Hedgers and Arbitrageurs सध्या शेअरबाजारात शेअर्स, बॉण्ड्स, इटीएफ, इनव्हीट, रिटस, टी बिल्स, सरकारी रोखे, सुवर्ण सार्वभौम रोखे यांचे त्याचबरोबर काही निवडक शेअर, विविध निर्देशांक, चलन, व्याजदर यातील भविष्यातील व्यवहार व पर्याय व्यवहार (F&O) होत असतात. हे व्यवहार, गुंतवणूकदार, विक्रेते, सट्टेबाज, भावात पडणाऱ्या फरकांपासून मालमत्ता नुकसान टाळण्याच्या हेतूने केलेले व्यवहार, दोन बाजारातील किंवा दोन सेगमेंट प्रकारातील भावांमध्ये असलेल्या फरकाचा लाभ घेण्याच्या हेतूने, भावात स्थिरता यावी या हेतूने केलेले व्यवहार अशा प्रकारचे असू शकतात. आपल्याला फक्त शेअर खरेदी किंवा विक्री व्यवहार माहिती असून मालमत्तेच्या प्रकारानुसार वेगवेगळ्या 20 हून अधिक पद्धतीत ते करता येतात. बाजारात कार्यरत गुंतवणूकदार, देशी परदेशी वित्तीय संस्था त्याचे प्रतिनिधी, याशिवाय, दलाली पेढ्या, मार्केट मेकर्स, सट्टेबाज, हेजर्स आरबीट्रेजर्स यांच्याकडून केले जातात. बाजारात स्थिरता येण्यासाठी या सर्वांची गरज आहे आणि गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणूकीचे वाजवी मूल्य मिळवण्यासाठी याचा उपयोग होत असतो. यातील सट्टेबाज (Speculators), व्दैध व्यवहार रक्षक (Hedgers) आणि संधीशोधक (Arbitrageurs) यांच्याविषयी थोडं अधिक जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. सट्टेबाज (Speculators)-सट्टेबाज हा शब्द आपण चांगल्या अर्थी वापरत नाही. खरं तर हे अतिशय सुसंस्कृत सवयी असलेले गुंतवणूकदार ट्रेडर्स असतात, व्यक्ती अथवा संस्था असे ही ते असू शकतात. बाजार नियमांची त्यांना पूर्ण माहिती असते. त्याचा हेतू मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करून, कमीतकमी वेळात अधिकाधिक फायदा मिळवणे हाच असतो. दरवेळी असे होईलच असे नसल्याने अशा व्यवहारात मोठा तोटाही होऊ शकतो त्यामुळे बाजाराच्या दृष्टीने हे लोक मोठी जोखीम स्वीकारत असतात. यापूर्वी हे लोक आपल्या आर्थिक ताकदीच्या बळावर बाजारास त्याच्या मर्जीप्रमाणे दिमशा देऊ शकत होते यामुळे गोंधळ उडून सामान्य गुंतवणूकदारांना तोटा सहन करावा लागत असे. आता सेबीच्या नियमानुसार त्यांनाच असे नाही तर सर्वानाच विशिष्ट मर्यादेतच व्यवहार करता येतात. याहून अधिक रकमेचे व्यवहार करायचे असल्यास त्याची पूर्वसूचना द्यावी लागते. असे असले तरी अनेक सट्टेबाज एकत्र येऊन बाजारावर आपला प्रभाव पाडू शकतात. यामुळे विशिष्ट शेअरच्या बाजारभावावर परिणाम होऊ शकतो. बाजारात वाढलेली उलाढाल व भावातील चढउतार यावर बाजार व्यवहार समिती लक्ष ठेवून असते. त्यांनी प्रत्येक शेअर्सची अधिकतम वाढ अथवा घट याची मर्यादा ठरवून दिलेली असते या मर्यादेहून अधिक प्रमाणात त्यात चढ उतार होऊ शकत नाही. यात फक्त खरेदीदार असल्यास त्या शेअर्सला अप्पर सर्किट तर फक्त विक्रेते असल्यास लोअर सर्किट लागले असे म्हटले जाते. जर एखादा समभाग वर अथवा खाली जात असेल किंवा त्यातील उलाढाल वाढली असेल तर ही मर्यादा आवश्यक असल्यास स्टॉक एक्सचेंजकडून कमी अधिक करण्यात येते. त्यामुळे अमर्याद वाढ अथवा घट होऊ शकत नाही. जर फार मोठ्या प्रमाणात निर्देशांकात घट किंवा वाढ झाली तरीही काही काळ व्यवहार स्थगित ठेवले जातात किंवा सदर दिवसासाठी पूर्णपणे बंद केले जाऊ शकतात त्यामुळे गुंतवणूकदारांना सारासार विचार करायला अवधी मिळतो. व्दैध व्यवहार रक्षक (Hedgers)- असे व्यवहार गुंतवणुकीतील धोका कमी करण्यासाठी सामान्यतः मोठे गुंतवणूकदार, वित्तसंस्था, म्युच्युअल फंड व्यवस्थापन कंपन्या यांच्याकडून केले जातात. आपल्या मालमत्तेत असलेल्या शेअर्सचे भाव खाली जात असतील तर त्याच्या विरुद्ध पोझिशन एफअँडओ व्यवहारात केली जाते. यामुळे होऊ शकणारे संभाव्य नुकसान टळते. थोडक्यात फार जोखीम न घेता आपल्या मालमत्तेचे मूल्य घटणार नाही असा त्यांचा प्रयत्न असतो. बाजारभाव त्यांच्या मनाप्रमाणे नसेल तरी तोटा होणार नाही किंवा तो वाढणार नाही याची काळजी ते घेतात. संधीशोधक (Arbitrageurs)- हे लोक मोठे गुंतवणूकदार, म्युच्युअल फंड, वित्तसंस्था, ब्रोकरेज फर्म यांनी नेमणूक केलेले लोक असू शकतात. दोन बाजारातील किंवा दोन सेगमेंटमधील दरात असणाऱ्या फरकाचा हे लोक लाभ करून घेतात. बाजारात चाललेल्या दरावर ते घारीसारखे लक्ष ठेवून असतात. भावात नेमका किती फरक असला म्हणजे आपल्याला निव्वळ नफा होईल याची गणिते त्याच्या मनात पक्की बसलेली असतात. खरेदी विक्रीच्या ऑर्डर झटकन टाकण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे असते. अशा प्रकारचे काम व्यक्तिगतरित्या अथवा कुणाच्या वतीने देखील करता येते. निश्चित वेतन नफ्यात सहभाग किंवा दोन्हीही पद्धतीने मोबदला देण्याचा करार करून असे व्यवहार केले जाऊ शकतात. आता असे व्यवहार करता येऊ शकतील अशी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आली आहेत त्यात कृत्रिम बद्धिमत्तेचा वापर करण्यात आला आहे. बाजार कायम हलता ठेवण्यात या सर्वांचाच महत्वपूर्ण वाटा आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 27 ऑगस्ट 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/