नवीन करप्रणाली

#नवीन_करप्रणाली

             मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे सन २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पातील नवीन करप्रणाली हा महत्वपूर्ण बदल आहे. याचबरोबर अस्तित्वात असलेल्या करप्रणालीत कोणताही बदल सुचवलेला नाही. त्यामुळे ज्यांचे करपात्र उत्पन्न ५ लाखाच्या आत आहे त्यांना करसवलत धरून कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. ५ लाखाहून अधिक उत्पन्न असलेल्या सर्वसामान्य करदात्यांना २ लाख ५० हजार ते ५ लाख या उत्पन्नावर तर जेष्ठ नागरिकांना ३ लाख ते ५लाख रुपयांवर ५% दराने कर द्यावा लागेल. ५ लाख  ते १० लाख  करपात्र उत्पन्नावर २०% तर १० लाखाहून अधिक उत्पन्न असेल तर त्यावर ३०% दराने कर द्यावा लागेल. याशिवाय या करावरील कर म्हणजेच सेस ४% द्यावा लागेल. नवीन करप्रणाली स्वीकारायची की नाही हे करदात्याने ठरवायचे असून त्यानुसार करदात्यास अनेक महत्वपूर्ण वजावटी सोडाव्या लागतील. यात रजेचा प्रवासभत्ता, घरभाडे भत्ता, कलम ८०/ क , ८०/ ड, ८०/ ग च्या वजावटी, प्रमाणित वजावट, व्यवसायकर, गृहकर्जावरील व्याज, बचत खात्यावरील व्याज यांचा समावेश आहे. यानुसार एकूण उत्पन्न मोजून त्यातील सर्वसामान्य करदात्यास २लाख ५० हजार आणि जेष्ठ नागरिकांना  ३लाख ते ५ लाखापर्यंत ५% यास असलेली जास्तीत जास्त ₹१२ हजार ५०० वजावट कायम ठेवल्याने  कोणताही कर नाही. ५ लाख ते ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत १०%, ७ लाख ५० हजार ते १० लाख रुपयांवर १५%, १० लाख ते१२ लाख ५० हजार रकमेवर २०%, १२ लाख ५० हजार ते १५ लाख रकमेवर २५% तर १५ लाख पेक्षा जास्त रकमेवर ३०% कर असे विविध करटप्पे अधिक ४% सेस सुचवला आहे. करदात्यांना सध्या या बदलानुसार करमोजणी करायची? की पूर्वीच्या पद्धतीने करायची याचे स्वातंत्र्य आहे. व्यावसायिक उत्पन्न नसलेल्या करदाता जी पद्धत फायदेशीर वाटेल ती निवडू शकतो त्याचप्रमाणे आपल्या सोयीनुसार वर्षभरात आणि दरवर्षी त्यात बदल करू शकतो.

         यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात करप्रणालीत महत्वाचे बदल करून सुलभता आणण्यासाठी लवकरच 'प्रत्यक्ष कर कायदा' आणला जाईल असे सुचवले होते. याप्रमाणे बदल केले जातील अशी अपेक्षा होती असे बदल करताना सध्या अस्तीत्वात असलेल्या विविध सवलतींचा विचार करूनच कराचे टप्पे ठरवण्यात येतील असा अंदाज होता. तो पुर्णतः खरा ठरलेला नाही. याची अंशतः पूर्तता होत असल्याने याचा लाभ नक्की कोणाला आणि किती होणार याबाबतीत आकडेमोड न करता निष्कर्ष काढता येणे कठीण आहे. ढोबळमानाने जे लोक गुंतवणूक करून करसवलती घेतात त्यांना जुनी करप्रणाली तर जे लोक अजिबात गुंतवणूक करीत नाहीत त्यांच्यासाठी नवीन करप्रणाली स्वीकारल्याने जास्त करबचत होऊ शकते. आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर दोन्ही पद्धतीने उत्पन्नाची मोजणी करून करदेयता किती होईल याची मोजणी करणारा कॅल्क्युलेटर नुकताच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

           एकीकडे अल्पबचतीच्या माध्यमातून सरकारने भांडवली प्राप्तीत वाढ होईल असा अंदाज बांधला असून दुसरीकडे करदर कमी असणाऱ्या प्रणाली निर्माण करून जर ही पद्धत स्वीकारायची असेल तर ७० प्रकारच्या विविध सवलतींवर पाणी सोडावे लागेल असे सुचवले आहे. त्यामुळे करदात्यांनी बचत करावी की न करावी? कोणती पद्धत स्वीकारली तर जास्त कर वाचेल? हे पडताळून पाहिल्याशिवाय झटकन कोणताही निर्णय घेणे अवघड झाले आहे. तसेच केवळ कर वाचत नाही म्हणून गुंतवणूकच न करणे म्हणजे आपले भवितव्य अंधारात ढकलण्यासारखे होईल. सध्या अनेक तरुण तरुणी आपला जमा झालेला पगार, भत्ते  म्हणजे कर कापून मिळालेले उत्पन्न समजून कोणतीही बचत न करता खर्च करून चंगळवादात भर घालत आहेत. या सर्व  नागरिकांना भविष्यात कोणतीही सामाजिक सुरक्षितता योजना नसल्याने, तसेच शिक्षण व आरोग्य यावरील खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याने, सुरुवातीपासूनच किफायतशीर मार्गाने गुंतवणूक न केल्यास त्याचे भवितव्य कठीण असेल.

       विद्यमान प्रणालीतील सर्व सवलतींचा लाभ सोडल्यास १५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला त्यावरील सरचार्जसह जास्तीत जास्त ₹ ७८०००/- एवढा कर कमी द्यावा लागु शकतो, म्हणजेच सर्व सवलतींचे एकूण मूल्य याहून अधिक होऊ शकत नाही. यापुढील उत्पन्नावर दोन्ही ठिकाणी ३०% कर असल्याने करात होणाऱ्या वाढीत कोणताही फरक पडणार नाही. यातील कोणत्या पद्धतीने आपला कर खरोखरच वाचतो हे पहावे लागेल, अनेक ठिकाणी यातील करदेयता ही पूर्वीच्या करदेयतेहून वाढत आहे. याप्रमाणे कोणतीही सवलत वापरायची ठरवली तरी एकूणच करपात्रतेचा विचार न करता कोणतीही जबाबदारी नसल्यास व्यक्तिने पगाराच्या ३०% रकमेची गुंतवणूक करणे आवश्यक असून आपल्या एकूण उत्पन्नच्या १०% रक्कम खास  सेवानिवृत्तीची तरतूद म्हणून वेगळी गुंतवणे आवश्यक आहे. लोकांनी गुंतवणूक न करता अधिकाधिक रक्कम खर्च करावी आणि अर्थव्यवस्थेस हातभार लावावा असे छुपे सरकारी धोरण असावे असे वाटते. त्यामुळेच असे किरकोळ सवलतींचे गाजर (?) दाखवण्यात आले असावे. एकदम महत्वपूर्ण बदल केला तर लोकांच्या रोशात कदाचीत भर पडेल म्हणून बहुसंख्य लोक काय करतात याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयोग आहे. तो किती यशस्वी होतो ते येणारा काळ ठरवेल. या तरतुदींमध्ये अर्थसंकल्प मंजूर होईपर्यंत किंवा झाल्यानंतरही महत्वाचे बदल होऊ शकतात. काहीतरी घोषणा करायची आणि नंतर मागे घ्यायची अशा धरसोड वृत्तीचे सरकारी धोरण असल्याने तसेच अनेक महत्वाचे निर्णय हे अर्थसंकल्प डावलून घेतले जात असल्यामुळे सर्वानी आपली विद्यमान गुंतवणूक चालू ठेवून किंवा अथवा त्यात वाढ करूनच आर्थिक वर्ष सन २०२०-२०२१ चे, म्हणजेच करनिर्धारण वर्ष सन २०२१-२०२२ चे विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी यासंबंधीची योग्य करमोजणी करून, स्वतःसाठी गुणवत्तेनुसार कोणती पद्धत कर निर्धारण करण्यास वापरायची यासंबंधीचा अंतिम निर्णय घ्यावा. ज्यांना अशी मोजणी करणे कटकटीचे वाटते त्यांनी जाणकार तज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.

©उदय पिंगळे

१४ फेब्रुवारी २०२० रोजी अर्थसाक्षरवर पूर्वप्रकाशीत.

अर्थसंकल्प २०२०-२०२१

       केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२० रोजी लोकसभेत सादर केला. या सरकारच्या दुसऱ्या टर्म मधील हा पहिला आणि विद्यमान अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला हा दुसरा अर्थसंकल्प. मंदीसदृश परिस्थिती, तेलाचे वाढते भाव, जागतिक अस्थिरता, बेक्झिटमुळे भारताच्या निर्यातीवर होणारे परिणाम, कंपनी करात केलेली कपात, बांधकाम क्षेत्रास जाहीर केलेली मदत, प्रत्यक्ष कररचनेद्वारे कररचनेत सुधारणा करण्याचा गेल्या वर्षी केलेला संकल्प या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या वाढलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची किंवा महत्वाच्या धोरणात्मक आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याची मोठी संधी सरकारपुढे होती. आता जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहिल्यावर या संधीचा उपयोग करून पुर्णपणे नवीन बदल घडवून आणण्याची सरकारची काही योजना आहे असे वाटत नाही. या अर्थसंकल्पातील महत्वाची वैशिष्ट्ये व तरतुदी खालीलप्रमाणे:

■कृषिक्षेत्र-

★कृषिक्षेत्रासाठी १६ कलमी कार्यक्रम.
★२.८३लाख कोटी रुपयांची तरतूद, १५ लाख कोटी कर्ज शेतकऱ्यांना द्यायचे उद्दिष्ट.
★२० लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देणार.
★२२हजार कोटी अक्षय ऊर्जेसाठी.
★पाणीटंचाई असणाऱ्या १०० जिल्ह्यांसाठी सर्वसमावेशक उपाय.
★देशभरातील गोदामे एका व्यवस्थेखाली आणणार, नवी गोदामे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी नाबार्डकडून निधी.

■उद्योग व पायाभूत सुविधा-

★उद्योग क्षेत्रासाठी २७ हजार ३०० कोटी रुपयांची  तरतूद.
★पायाभूत सुविधांसाठी १०० लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
★उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट क्लिअरन्स सेल.
★लढाख विकासासाठी ५ हजार ९०० कोटी तर जम्मू काश्मीर विकासासाठी ३२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
★'उडाण' योजनेअंतर्गत सन २०२४ पर्यंत नवीन १०० विमानतळांचा विकास.
★दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांसाठी १.७ लाख कोटी एवढी तरतूद.

■शिक्षण व तंत्रज्ञान-

★एकूण आराखडा ९९ हजार ३०० कोटी रुपयांचा.
★नवे शैक्षणिक धोरण लवकरच येणार.
★मेडिकल कॉलेज जिल्हा रुग्णालयाशी सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी तत्वावर संलग्न करणार.
★३ हजार कोटी रुपयांची कौशल्य विकासासाठी तरतूद.
★८ हजार कोटी रुपयांची तंत्रज्ञान विकासासाठी
तरतूद.
★शिक्षण क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीची सुविधा उपलब्ध करून देणार.

■आरोग्य-

★आरोग्यासाठी ६९ हजार कोटींची तरतूद यातील ६ हजार ४०० कोटी जनआरोग्य योजनेसाठी.
★'मिशन इंद्रधनुष्य' मध्ये १२ नवीन आजारांचा व ५ नवीन लसीकरणांचा सामावेश.
★सन २०२४ पर्यंत प्रत्येक जिल्यात २ हजार औषधे व ३ हजार सर्जिकल सामुग्री असलेले जनऔषधी केंद्र उपलब्ध.
★सन २०२५ पर्यंत 'टी बी हारेगा देश जितेगा' या धोरणानुसार टी बी हद्दपार करणार.
★'स्वच्छ भारत अभियान' साठी १२ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद.
★जल जीवन योजनेसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये.
★पर्यावरण रक्षणासाठी अतिरिक्त तरतूद.
★वित्तीय तुटीत वाढ, ३.८% मर्यादेत ठेवणार.

■अर्थ, बँकिंग -

★बँक ठेव विमा ५ लाख करणार.
★भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे शेअर विक्रीस काढणार.
★उद्योग, वाणिज्य क्षेत्राच्या विकासासाठी २७ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद.
★दीर्घकालीन भांडवली नफा मोजण्याच्या सध्याच्या तरतुदींत कोणताही बदल नाही.
★सार्वजनिक क्षेत्र व सरकारी बँकांतील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी सोपी प्रक्रिया आणि एकच सामायिक परीक्षा.

■ऊर्जा -

★येत्या ३ वर्षात सर्वच प्री पेड विजमीटर, वीजचोरी रोखणार.
★२२हजार कोटी रुपये ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा यासाठी.
★पर्यावरण रक्षणासाठी भरीव तरतूद.

■रेल्वे -

★देशातील ४ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास.
★ रेल्वे मार्गाशेजारी सौर ऊर्जा प्रकल्प.
★१५० गाड्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर चालवणार.
★नवीन तेजस गाड्या सुरू करणार.
★अधिक स्थानकांवर सार्वजनिक वाय फाय सेवा उपलब्ध होणार.
★२७ हजार किलोमीटर रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण होणार.

■इतर -

★'भारतनेट' साठी ६ हजार कोटी रुपये.
★खाजगी क्षेत्रातील भविष्य निर्वाह साठी स्वतंत्र न्यास.
★संरक्षण क्षेत्रासाठी जेमतेम वाढ.
★मनरेगा, खेल मंत्रालयाचे कार्यक्रम, केंद्रीय योजना, कोळसा मंत्रालय यांच्या निधीत कपात.
★अल्पसंख्याक विभागासाठी ५०२९ कोटींची तरतूद.
★खेलो इंडिया साठी ३१२.४२ कोटी.
★जी-२० परिषद आयोजनासाठी १०० कोटी.
★सांस्कृतिक मंत्रालायासाठी ३ हजार १५० कोटी तर पर्यटन मंत्रालायासाठी २ हजार ५०० कोटी तरतूद.
★निर्गुतवणूकीतून १.२० लाख कोटी रूपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट.
★२लाख ६० हजार नवीन रोजगारांची निर्मिती.
★महागाई नियंत्रणासाठी निधी.

         कोणते संकल्प केले आहेत? त्यासाठी काय तरतुदी आहेत त्या पुरेशा आहेत की नाहीत. यापूर्वी केलेल्या संकल्पाचे काय झाले. यावर गेले काही दिवस उलट सुलट मत मतांतरे छापून येत आहेत. भांडवल बाजारास अपेक्षित असा अर्थसंकल्प नसल्याने त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटून १ आणि ३ फेब्रुवारीला बाजारात मोठी घसरण झाली. गुंतवणूकदार अथवा त्यांनी गुंतवणूक केलेल्या वित्तीय संस्था यांच्याकडे भांडवल बाजारातील ठराविक समभागात गुंतवणूक करण्यावाचून कोणताही पर्यायच शिल्लख नसल्याने ठराविक पाच दहा शेअर्समध्ये ४ आणि ५ फेब्रुवारीस गुंतवणूक होऊन बाजार अर्थसंकल्प पूर्वस्थितीत आला आहे. 'निर्देशांक वरती आणि मंदिसदृश परस्थिती', अश्या ठिकाणी आपण स्थिरावलो असून जेव्हा बाजार वर राहून मध्यम व लहान कंपन्यांचे समभाग वाढतील तेव्हाच मोठा फरक पडेल. गेल्या ४० वर्षात हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्या वेळीच अर्थसंकल्पाद्वारे आमूलाग्र बदल केले गेले.  इतर वेळी फक्त सरकार काहीतरी करते आहे असे दाखवण्यासाठीच हे सर्व आहे का? धोरणात निश्चित स्पष्टता नसल्याने आणि धरसोडवृत्तीमुळे असे वाटेल अशी परिस्थिती आहे. समाजमाध्यमात यासंबंधीची प्रतिक्रिया बोलक्या असून, एका चित्रात अर्थमंत्री भाजीवाल्याप्रमाणे lic, idbi, air india, bpcl, भारतीय रेल्वे विकत असल्याचे दाखवले असून, अन्य एका चित्रात घनाकाराच्या एका बाजूस 9 चौकोन असलेला पूर्वीचा मॅजिक क्यूब असून त्याशेजारी नवीन करप्रणालींमुळे घनाकाराच्या एका बाजूस 42 चौकोन असलेला, त्यामुळे अधिक कठीण झालेला नवा मॅजिक क्यूब दाखवला आहे. अर्थसंकल्पातील महत्वाची तरतूद म्हणजे सध्या ऐच्छिक असलेली व पुरेशी स्पष्टता नसलेली त्यामुळेच किचकट झालेली, नवीन करप्रणाली, लाभांशावरील वितरण करकपात रद्द करून तो गुंतवणूकदारांच्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर कर भरण्याची टाकलेली जबाबदारी आणि ठेव विमा कवचात केलेली वाढ, यामुळे होणारे परिणाम यावरील २ ते ३ स्वतंत्र लेख यानंतरच्या लागोपाठ येणाऱ्या आठवड्यात वाचूयात.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी पूर्वप्रकाशीत.

म्युच्युअल फंड युनिट, गुंतवणूक काढून घेताय?

#म्युच्युअल_फंड_युनिट_गुंतवणूक_काढून_घेताय?

          शेअरबाजार नवनवीन उच्चांकी विक्रम करीत असताना आपण गुंतवणूक केलेल्या म्युच्युअल फंड योजना अपेक्षित परतावा देत नाहीत असं आढळून आल्याने आपण यातील गुंतवणूक काढून घ्यायचा विचार करताय का? अस असेल तर तडकाफडकी असा काही निर्णय घेण्यापूर्वी थोडं थांबा. फक्त म्युच्युअल फंड युनिट नव्हे तर अनेक गोष्टीं अशा आहेत ज्यांचे मूल्य अनेक कारणांनी कमी अधिक झाले आहे. तेव्हा प्रथम खालील चार प्रश्नांची उत्तरे मिळावा आणि मगच यासंबंधी विचार करा.

१. आपण गुंतवणूक केलेल्या फंडाचे उद्दिष्ट बदलले आहे का?

म्युच्युअल फंड अधिक पारदर्शक व्हावेत या हेतूने  दोन वर्षांपूर्वी सेबीने काही महत्त्वाचे बदल केले. ज्या योगे गुंतवणूकदार फंड कोणत्या प्रकारचा आहे, त्यातील गुंतवणूक कोणत्या गोष्टींत आहे, त्यामागे जोखीम किती आहे ते नावावरून समजावे. यातील बहुतांश गुंतवणूक ही त्याचे नाव असलेल्या प्रकारात केली जावी असा नियम केला. त्यानुसार ५ प्रकारच्या निरंतन फंडांचे (Open ended) ३६ उपप्रकार निर्माण केले गेले. एका फंडहाऊसकडून यातील प्रत्येक उपप्रकाराची एकच योजना उपलब्ध असावी असे सुचवले. त्याचप्रमाणे लार्ज, मिड, स्मॉल कॅप म्हणजे कोणत्या कंपन्या ते बाजारमूल्यावरून ठरवण्यात आले. याप्रमाणे सध्या चालू असलेल्या एक प्रकारच्या दोन योजना एकमेकात विलीन कराव्या अथवा रद्द कराव्यात असा पर्याय सुचवला त्यासाठी ६ महिन्याचा कालावधी दिला. याप्रमाणे सर्व फंड हाऊसनी त्याला प्रतिसाद देऊन असे फंड एकमेकात विलीन केले. ज्यांना अशा प्रकारे विलीनीकरण मान्य नव्हते त्यांना कोणताही अधिभार न लावता फंडातून बाहेर पडण्याचा पर्याय दिला होता. असे करत असताना गुंतवणुकीच्या संदर्भात जे बदल केले गेले त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसण्यास काही कालावधी लागेल या गोष्टींचा विचार करावा. उदा पूर्वी लार्ज कॅप फंड या नावाने असलेल्या फंडात अनेक मिड कॅप स्मॉल कॅप शेअर्स होते. त्यांना आपल्याकडे असलेले अन्य शेअर्स विकावे लागले. फक्त लार्ज कॅप फंडात अधिक गुंतवणूक करून पूर्वीप्रमाणे परतावा मिळवणे त्यामुळे शक्य नाही. लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप यातून मिळणारा परतावा आणि जोखीम ही नेहमीच चढत्या क्रमाने असते. हा महत्वाचा बदल झाल्याने आपले उद्दिष्ट, अपेक्षित परतावा, जोखीम क्षमता विचारात घेऊनच फंडाची निवड करावी. या अपेक्षेत आपण गुंतवणूक केलेल्या फंडाचे उद्दिष्ट खरोखरच बसत नसेल तरच यातील गुंतवणूक काढून घेण्याचा विचार करावा.

२. तुमचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याएवढा परतावा यातून मिळत आहे का?

गुंतवणूक करताना जे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठरवले होते त्या कालावधीच्या २ वर्ष आधी आपण अपेक्षित केलेल्या परताव्यातून अधिक परतावा मिळून ते उद्दिष्ट पूर्ण होण्याएवढी रक्कम आधीच मिळत असेल तर त्याचा फायदा घेण्यासाठी युनिट विकावे व त्यातून आलेली रक्कम ही डेट फंडात सुरक्षित ठेवावी ज्यायोगे जेव्हा आपल्याला खरोखर पैशांची गरज असेल तेव्हा बाजाराची स्थिती कशीही असली तरी हमखास व निश्चित पैसे मिळतील. उदा मुलाच्या १२ नंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी पैसे एस आय पी च्या माध्यमातून पैसे जमा करीत असताना जमा एकूण फंड रकमेवर तो दहावीत गेल्यावर लक्ष ठेवावे आणि उच्च परतावा मिळत असल्यास एस आय पी बंद न करता, आवश्यकता नसतानाही जमा रक्कम काढून घेऊन ती डेट फंडात सुरक्षित ठेवावी, म्हणजे प्रत्यक्ष गरजेच्या वेळी बाजार खाली असेल तरी आपणास हमखास रक्कम उभी करता येईल. एकदम रक्कम काढण्याऐवजी एस टी पी हा पर्यायही वापरता येईल.

३. माझा फंड खरोखरच अपेक्षित परतावा देऊ शकणार नाही का?

बाजारात तेजी मंदी यांचे चक्र सतत चालू असल्याने निश्चित निष्कर्ष काढण्यापूर्वी ७ ते ८ वर्षाच्या कालावधीचा विचार करावा. केवळ ३ ते ४ वर्षाच्या अल्प कालावधीत असलेला ऋण परतावा पाहून घाबरून युनिट विकणे यासारखा दुसरा मूर्खपणा नाही. अशा प्रकारे ३ ते ४ वर्ष अपेक्षित परतावा न देणारा फंड पुढील दोन वर्षात अप्रतिम परतावा देऊ शकतो असा इतिहास असल्याने युनिट विकण्याची व एस आय पी बंद करण्याची चूक करू नये, यामुळे दुहेरी तोटा होतो. शक्य असेल तर अधून मधून अशा योजनेचे अतिरिक्त युनिट निव्वळ मालमत्ता मूल्य कमी असताना घ्यावे. ज्यामुळे भविष्यात अधिक फायदा होईल.

४. आपले उद्दिष्ट व निवडलेला कालावधी यात काही बदल तर झाला नाही ना?

काही दीर्घकालीन उद्दिष्टे उदा मुलांचे उच्च शिक्षण, मुलीचे लग्न, सेवानिवृत्तीचे  नियोजन यासाठी गुंतवणूक केलेली असते. अल्पकालीन गरजेसाठी डेट फंडात गुंतवणूक केलेली असते. अकस्मात अशा काही घटना घडतात ज्यामुळे आपणास गुंतवणूक ताबडतोब मोडून घ्यावी लागते. गुंतवणूक सुरुवात जेवढी लवकर करू तेवढी किमान गुंतवणूक आपणास करावी लागते यात झालेला/ केलेला बदल आपणास गुंतवणूक या दृष्टीने खूप महाग पडतो. तेव्हा असा काही निर्णय आपल्यास घ्यावा लागला किंवा घेतला असेल तर त्याच्या भरापाईच्या पर्यायांचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा.

         खरं तर हे खूपच साधे आणि सारासार विचार करून आपल्याला यांची उत्तरे कशी मिळवायची ते माहिती असलेले प्रश्न आहेत. सध्या वाढणारा निफ्टी निर्देशांक हा केवळ दहा शेअर्सचे मूल्य प्रचंड मोठया प्रमाणात गुंतवणूक  वाढल्याने वाढला असून, उरलेल्या चाळीस शेअर्सचे मूल्य वजा आहे. उद्योग व्यवसायात मंदी आहे तर व्याजदरात घट झाली आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना गुंतवणुकीचे ठोस पर्याय नाहीत त्यामुळेच काही लोक मर्यादित जोखीम स्वीकारून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे बाजारात गुंतवणूक करीत असल्याने बाजार वाढलेला दिसत असला तरी हे बाजारभाव वाढलेले शेअर्स म्हणजेच सर्व बाजार असे नाही. अलीकडे सातत्याने टप्याटप्याने छोट्या व मध्यम कंपन्यांच्या मूल्यात यात वाढ दिसत असून हे आश्वासक लक्षण आहे. म्युच्युअल फंडाचा खातेउतारा त्याच्या सध्याच्या किमतीसह आपल्याला सातत्याने दिसत असल्याने आपले मनोबल कमी होऊन चुकीचा निर्णय घेतला जातो. जेव्हा युनिट खरोखर खरेदी करायला पाहीजे तेव्हा विक्री, विक्री करायला पाहीजे तेव्हा खरेदी, करण्याचा निर्णय घेतला जातो परिणामी वाढीव नुकसान होते. तेव्हा यात असलेली जोखीम
जाणीवपूर्वक स्वीकारून योग्य निर्णय घ्यावा. असा निर्णय आपण स्वतः घेऊ शकत नसल्यास व्यावसायिक गुंतवणूक सल्लागाराची मदत घ्यावी.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे 31 जानेवारी 2020 रोजी  पूर्वप्रकाशीत

सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन

#सरते_आर्थिक_वर्ष_आणि_करनियोजन

           चालू आर्थिक वर्ष (२०१९/२०) आता संपत आले. हा हा म्हणता ते कधी संपेल ते कळणारही नाही पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेऊन करबचत करणे शक्य असून आज आपण त्यांना यावर्षात मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेऊयात, म्हणजे अगदी शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडणार नाही.

      आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घ्या. २०१९/२० या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण करपात्र उत्पन्न ₹ २ लाख ५० ते ५ लाख  रुपयांच्या आत असेल, तर आपणास कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही. जर आपले वय ६० हून अधिक असेल, तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ₹ ३ लाख ते ५ लाखचे आत व आपण अतिवरिष्ठ नागरिक असाल म्हणजेच आपले वय ८० पेक्षा जास्त असेल, तर ही मर्यादा ₹ ५ लाख एवढी आहे. लक्षात घ्या उत्पन्नावर कर आहे खर्चावर नाही (त्यासाठी GST आहे.) आपले सर्व मार्गाने होणारे एकूण उत्पन्न यासाठी विचारात घेणे जरुरीचे आहे. यातून बचत आणि गुंतवणूक केलेली एकूण विहीत मर्यादेतील रकमेची सूट घेऊन निव्वळ करपात्र उत्पन्न काढता येते. हे उत्पन्न ५ लाख रुपयांच्या आत असेल तर कलम ८७ /A नुसार जास्तीत जास्त ₹ १२५००/- ची करसवलत मिळते त्यामुळेच ५ लाख रुपयांच्या पर्यंत करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही त्याहून अधिक उत्पन्न असेल  तर यातील २.५ लाख ते ५ लाखापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर ५% त्यावरील १० लाख रुपयापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर ₹ १२५०० + २०% आणि त्यावरील करपात्र उत्पन्नावर ₹ १,१२,५०० + ३०% या दराने आयकर लागतो. या एकूण करावर सरचार्ज म्हणून ४% दराने शिक्षण व उच्चशिक्षण कर द्यावा लागतो. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० लाखांच्यावर परंतु  १ कोटींच्या आत आहे, त्यांना करावर १०% आणि १ कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना १५% अतिरिक्त सरचार्ज द्यावा लागतो. हा एकूण करदायित्वांवरील कर आहे (Tax on tax);  ६० वर्षांखालील करदात्यांना ५ लाखावर उत्पन्न असेल २.५ ते ५ लाख आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना ५ लाखावर उत्पन्न असल्यास ३ लाखावर असलेल्या उत्पन्नावर वरील दराने कर द्यावा लागून त्यांना ८७/A नुसार मिळणारी सूट मिळणार नाही. याशिवाय पगारदार लोकांना सेक्शन ४/A नुसार ₹ ५०००० ची प्रमाणित वजावट (Standard deduction) मिळेल. तसेच त्यांचा कापलेला अधिकतम व्यवसाय कर एकूण उत्पन्नातून वजा होईल.
आयकरासाठी ज्याप्रमाणे सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जातो त्याचप्रमाणे विविध बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यांना विहित मर्यादेत सूट दिली जाते.

यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे -

१) विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चांना मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते. आयकर अधिनियम ८०/C, ८०/CCC, ८०/CCD एकत्रित मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये सूट मिळू शकते. 
८०/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. कंसात योजनेवरील १ जुलै २०१९ ला मिळू शकणारे व्याजदर दिले आहेत. ते दर तिमाहीस बदलत असून त्यात सध्या कोणताही बदल झालेला नसल्याने ३१ मार्च २०२० पर्यंत हेच व्याजदर राहतील. यामध्ये पी एफ वर्गणी (८.६५%,वी पी एफ ८.६५%,पी पी एफ (७.९%) मधील जमा केलेली रक्कम,एन एस सी (७.६%), एन एस सी व्याज, ५ वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी (जास्तीत जास्त ७ ते ७.७%), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (८.६%),सुकन्या समृद्धी योजना (८.४%), विमा हप्ते, राहत्या घराचे गृहकर्ज मूद्दल, रजिस्ट्रेशन खर्च, दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च, करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमध्ये  जमा/खर्च केलेली रक्कम यांचा समावेश होतो.
८०/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन योजनांचा समावेश होतो.
८०/CCD मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या वर्गणीचा समावेश होतो. यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली, तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. २०१५ पासून ८०/CCD(१B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹ ५०००० रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते.

२) आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये आयकर कलम ८०/D, ८०/DD, ८०/DDE, ८०/DU यांचा सामावेश होतो.

८०/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹ २५००० जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹ ५०००० पर्यंत सूट मिळते. त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त २५ ते ५० हजार रुपयांची सूट मिळते. तेव्हा या कलमानुसार किमान ₹ २५ हजार ते कमाल १ लाख रुपयांची सूट मिळू शकते.
८०/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ ७५ हजार ते ₹ १ लाख २५ हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही.
८०/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ ४० हजार ते १ लाख रुपयांची सूट घेता येते.
८०/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ ७५ हजार ते १ लाख २५ हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (Profesitional Tax) माफ करण्यात आला आहे.

३) विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट : यामध्ये आयकर कलम ८०/E, Section २४, ८०/EE यांचा समावेश होतो.

८०/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे.
Section २४ नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर ३० हजार रुपयांची सूट मिळते.
८०/EE नुसार पहिल्यांदा घरासाठी कर्ज घेणाऱ्या आणि एकमेव घर असणाऱ्या व्यक्तीस ५० हजार रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळते.

४) विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट : यामध्ये कलम ८०/G व ८०/GGC यांचा समावेश होतो.
८०/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या १०% मर्यादेत ५० ते १००%सूट मिळते.
८०/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत ५०% पर्यंत सूट मिळते.

५) इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये ८०/GG, ८०/TTA यांचा समावेश होतो.
८०/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा ५ हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते.
८०/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले १० हजार रुपयावरील व्याज ६० वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹४०००० चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. तर ८०/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ ५० हजार वरील व्याज करमुक्त आहे.

या ठळक तरतुदींशिवाय शेअर खरेदीविक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एस टी टी कापला असेल सवलतीच्या दराने १५%कर, तर ₹ १ लाखांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर काही अटींसह १०% कर द्यावा लागेल. ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा या दिवसाची सर्वाधिक किंमत, ती खरेदी किंमत म्हणून समजून काढण्यात येईल. भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि ६५% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश त्यावरील देय कर आधीच मुळातून कापून घेतल्याने धारकास करमुक्त आहे. वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा पुरवणारे करमुक्त कर्जरोख्यावरील (Tax free infrastructure bonds) व्याज करमुक्त आहे. या तरतुदींशिवाय इतर अनेक तरतुदींमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. यातील प्रत्येक तरतुदीवर स्वतंत्रपणे तपशीलवार लेख लिहिता येऊ शकेल.

            या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह www.incometaxindia.gov.in या आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या (CA) तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.आपल्या करविषयक कोणत्याही शंकांचे निराकरण आपण www.taxguru.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन सुद्धा करु शकता.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे 24 जानेवारी 2020 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

काकेइबो पारंपारिक जपानी घरगुती वित्तखातेवही

#काकेइबो_पारंपरिक_जपानी_घरगुती_वित्तखातेवही

        आपल्यापैकी कितीजण नियमितपणे गृहखर्च लिहितात किंवा असा खर्च रोज लिहिणारे आपले कोणी मित्र, नातेवाईक आहेत का? एका साध्या वहीत अगर कोणीतरी भेट दिलेल्या डायरीमध्ये तारखेनुसार हा खर्च तपशिलासह लिहिला जात असे. हेतू हा की, काही रकमेची सक्तीने बचत व्हावी, आपला पैसा कसा खर्च होतो ते समजावे,  त्यातून अनावश्यक खर्च शोधाता यावा. काही चुका झाल्या असतील तर त्या पासून बोध घेऊन त्याच चुका पुन्हा होऊ नयेत याची काळजी घेतली जावी. काही रकमेची गुंतवणूक केली जाऊन चार पैसे जोडले जावेत. अनेक जण या पद्धतीने मासिक जमाखर्च लिहीत असत.

           असा हिशोब करण्यासाठी कोणत्याही खास तंत्राचा वापर केला जात नसे शिल्लक असलेल्या पैशात आलेले पैसे मिळवून ते वहीच्या डाव्या बाजूला तारखानुसार जमा दाखवले जात तर त्यातून काय खर्च केला त्याचा तपशील उजवीकडे लिहून त्याची बेरीज केली जाई. जमा रकमेतून खर्च वजा करून शिल्लक पुढील तारखेस ओढून त्या दिवसाचा खर्च लिहिला जात असे. पैसे येण्याचे प्रमाण अगदी कमी प्रामुख्याने पगार अथवा वसूल उधारी असे तर खर्च करताना अत्यावश्यक खर्च करायलाच पाहीजे ही भावना असून त्यानुसार नियोजन केले जात असे. तुरळक परिस्थिती वगळता सर्वच जणांच्या आर्थिक स्तरात फारसा फरक नसल्याने प्राथमिक गरजा, शिक्षण, चालीरीती यावरील खर्चाला आपोआपच प्राधान्य मिळत असे, प्रसंगी अपवादात्मक स्थितीत कर्जही घेतले जाई. मी स्वतः कित्येक वर्षे अशा प्रकारे मासिक खर्च लिहून त्याचा महिन्याच्या शेवटी त्याचा एक आढावा घेत असे.

           आता अशी परिस्थिती नाही, विविध मार्गाने एका कुटूंबात पैसा येत असून तो खर्च करायचे मार्गही कुटुंबातील प्रत्येक घटकांच्या अपेक्षेनुसार बदलले आहेत. किंबहुना पैसे खर्च कसे करायचे? हा कोणापुढेच प्रश्न नाही मोबाईलच्या एका क्लीक सरशी हा प्रश्न सुटला असून अनेक जण आपल्याला नजीकच्या काळात मिळू शकणारे अंदाजित पैसे आधीच खर्च करून मोकळे होत आहेत. समजून उमजून खर्च न केल्यामुळे, एवढे पैसे मिळवून शिल्लक का राहत नाही?  हा अनेकांना पडणारा गहन प्रश्न आहे. यामुळे सगळ्यांचे आर्थिक गणित बिघडत चालले असून यातून पुरेशी रक्कम बाजूला राहावी या हेतूने आर्थिक नियोजनकारांच्या सल्ल्याने अनेकजण आता नवीन तंत्र वापरून आपण काय खर्च करतो तो लिहायला व त्याचा आढावा घ्यायला सांगत आहेत. जर आपण यावर नियंत्रण ठेवू शकलो नाही तर भविष्याचे नियोजन कधीही करू शकणार नाही. आपले कोणतेही दीर्घकालीन ध्येय यामुळे पूर्ण होणार नाही.

           हे सर्व सांगण्याचा हेतू हा की आपल्या पारंपरिक जमाखर्च वहीच्या जवळपास जाणारी काकेइबो (Kakeibo) ही जपानी पद्धत असून त्याचा अर्थ घरगुती वित्तखातेवही असा करता येईल. जगभरात या पद्धतीचा बोलबाला झाला असून यावरील अनेक पुस्तके, मोबाईल अँप, व्हिडीओ उपलब्ध आहेत. आशा प्रकारे खातेवही तयार केल्यास अनियंत्रित खर्चावर नियंत्रण राहून गुंतवणूक करता येईल आणि आपली आर्थिक ध्येये पूर्ण करता येतील. या पारंपरिक पद्धतीने अनिर्बंध खर्चास आळा बसतो, आपला खर्च आटोक्यात राहून भविष्यातील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी गुंतवणूक केली जाते.

        'काकेइबो' काय आहे? ही एक हिशोबाची पद्धत असून खर्चावर नियंत्रण ठेवून खर्च  करण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याच्या  हेतूने सन 1904 मध्ये पहिली जपानी महिला पत्रकार 'हानी मोकातो' यांनी गृहिणींसाठी शोधून काढली. ही एक सोपी सरळ पद्धत असून कोणताही खर्च करताना खर्च करणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःला 4 प्रश्न  विचारावे -
1. किती पैसे उपलब्ध आहेत?
2. किती पैसे वाचवता येतील?
3. किती पैसे खर्च होतील?
4. कोणती सुधारणा करता येईल?
या चार प्रश्नांना 'काकेइबो प्रश्न' असे म्हणतात. ही पद्धत तुम्हाला किती उत्पन्न मिळते, तुमच्या भविष्यातील गरजा कोणत्या हे विचारात घेऊन वर्तमानात जे काही विकत घ्यायचे त्याची यादी करून त्याचे गरजेच्या गोष्टी, इच्छा, चालीरीतींमुळे होणारा खर्च खर्च, आकस्मिक खर्च या 4 प्रकारात विभागणी करून त्याप्रमाणे नियोजन करायला सांगते. यामुळे अनावश्यक खर्च कमी होऊन दीर्घकालीन ध्येय लवकर पूर्ण होण्यास मदत होते. कोणताही खर्च करण्यापूर्वी अशा प्रकारे वर्गीकरण करून वरील 4 प्रश्न विचारल्यास खर्च योग्य रितीने केला जाऊन त्याचा आनंद घेता येतो. हे करत असताना वेळोवेळी खर्चाचा आढावा घ्यावा आणि तो आपण ठरवलेल्या उद्दिष्टांशी मिळताजुळता आहे हे पाहावे. जर एकाद्या महिन्यात नियोजन फसले तर त्याची कारणे शोधावी. नियोजन करण्यास कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यास सहभागी करावे. याप्रकारे निश्चित उद्दिष्ट धरून खर्च करत राहिल्यास पूर्वी ज्या गोष्टी आपणास कठीण वाटत होत्या त्या सोप्या कधी झाल्या ते समजणार देखील नाही आणि समृद्ध जीवनाचा आनंद घेता येईल. आता या पद्धतीस तंत्रज्ञानाची जोड देता येऊ शकते. जगभरात अनेकांनी ही पद्धत वापरली असून उपयुक्त असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

©उदय पिंगळे



     
          

अनिश्चित उत्पन्न आणि गुंतवणूक नियोजन

अनिश्चित उत्पन्न आणि गुंतवणूक नियोजन

          आपल्यापैकी अनेकजण जे व्यवसाय किंवा उद्योगधंदा करत आहेत. त्यामुळे त्यांचे मासिक उत्पन्न हे पगारदारांप्रमाणे निश्चित असे नाही. त्यांना वेतनवाढ नाही की महागाई भत्ता नाही. कधी उत्पन्न जेमतेम मिळते तर कधी अनपेक्षितपणे मोठा लाभ होतो तर काही महिने खूप कमी उत्पन्न मिळते. याची अनेक कारणे आहेत त्यातील काही व्यवसाय हे विशिष्ट काळापूरतेच असतात तर काही व्यवसायात सातत्याने तेजी मंदीचे चक्र चालू असते तर काही वेळा त्यात एवढी अनिश्चितता असते की यातून वार्षिक खर्चाची भरपाई होत असली तरी ज्या किमान रकमेची गुंतवणूक होयला हवी ती त्यांच्याकडून होऊ शकत नाही किंवा असे काहीतरी करता येऊ शकेल का? या दृष्टिकोनातून ते विचारच करीत नाहीत. याची अनेक कारणे असली भविष्यकाळाचा विचार करून काही रक्कम वेगळी व बाजूला ठेवणे जरुरीचे असते. त्याचप्रमाणे खर्च कमीतकमी करावा हे कितीही खरे असेल तरी प्रत्येकाला किमान काही खर्च करावा लागतो तर काही अनावश्यक खर्च आपण टाळू शकत नाही. त्यासाठी एकंदर गुंतवणूक नियोजन  अधिक काटेकोरपणे करावे लागते. ते कसे करता येईल याचा विचार करूयात. यासाठी एक वर्षभराच्या उत्पन्न व खर्च यांचा विचार करावा लागेल.
1. कमीतकमी किती  खर्च करावा लागेल याचा अंदाज मांडणे: सर्वप्रथम मासिक खर्च लिहून काढावा यातून कोणकोणते खर्च करावे लागतात जसे की लाईट बिल, मोबाईल रिचार्ज, शाळेची / क्लासची फी, किराणा माल, भाजीपाला, दूध, करमणूक, प्रवास, औषधोपचार, कपडे, भेटवस्तू घरभाडे ई. ते समजते त्याचे वर्गीकरण करावे. यातील कोणते खर्च टाळता येण्यासारखे आहेत तर कोणते टाळता न येण्यासारखे आहेत यांची विभागणी करून त्यांची बेरीज करावी यामधून आपल्याला दरमहा घरखर्चास किमान आवश्यक  रक्कम किती आहे ते समजेल. यातील काही आवश्यक खर्च कमी करण्याचे काही पर्याय आहेत का? यांचा शोध घ्यावा. जसे किराणामाल, भाजीपाला, फळे, घाऊक बाजारातून आणणे, नियमित औषधे किमान विक्री किंमतीहून कमी किमतीत विक्री करणारी दुकाने शोधणे सध्या अशी औषधे 20% कमी दराने देणारी दुकाने आहेत अथवा जेनेरिक औषधांचा पर्याय निवडल्यास या खर्चात 50% ते 70% एवढी मोठी बचत होऊ शकते. थोडक्यात आपल्यावर जीवनशैलीत फारसा न पडता पैसे वाचवण्यासाठी असलेले अन्य मार्ग शोधावेत. यानंतर येणाऱ्या एकूण वार्षिक खर्चावरून मासिक खर्च काढावा.
2. काही अनावश्यक खर्च कमी कसे करता येतील ते पाहावे : चित्रपट पाहणे, हॉटेलिंग करणे अनेकदा केले जाते जरी याची आवश्यकता असली तरी अनेक साध्या गोष्टी साजऱ्या करण्याची ती एक पद्धतच बनून कधी बनून जाते ते समजतच नाही असे होणे हे अनावश्यक असते. तेव्हा याची वारंवारता कमी कशी करता येईल ते पहावे. अश्या तिमाही खर्चावरून यावर होणारा मासिक खर्च काढावा.
3.सरासरी मासिक उत्पन्न व खर्च निश्चित करणे: याप्रमाणे दर महिन्याला होणारा आवश्यक अनावश्यक खर्च मिळेल यातून एकूण सरासरी खर्च काढता येईल. याचप्रमाणे वर्षभरात दरमहा मिळालेले उत्पन्न  एकत्र करून त्यावरून सरासरी मासिक उत्पन्न व सरासरी मासिक खर्च काढता येईल. ही रक्कम एकदा तुम्हाला समजली की भविष्यात मासिक खर्चाचे नियोजन करताना त्याचा उपयोग होईल. आपले उत्पन्न हे मागील वर्षातील सर्वात कमी उत्पन्नाच्या एवढे आहे असे गृहीत धरून त्यावरून पुढील खर्चाचे नियोजन केल्यास आणि असे करीत असताना पैसे कमी पडत असतील तर अनावश्यक खर्च अंशतः किंवा पूर्णपणे रद्द करता येतील. यामुळे आपल्याकडे कधी थोडे पैसे शिल्लक राहिले आहेत तर एखाद्या महिन्यात बरेच पैसे शिल्लख राहिल्याचा आपल्याला अनुभव येईल. याप्रमाणे खर्च आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास जास्तीची शिल्लक रक्कम बाजूला ठेवून आपणास अनपेक्षित असलेले खर्च भविष्यात उद्भवल्यास त्यास तोंड देता येईल.
4.खर्चाचे नियोजन : याप्रमाणे मागील 12 महिन्यातील किमान उत्पन्न हे पुढील महिन्याचे उत्पन्न म्हणून गृहीत धरून आवश्यक, अनावश्यक खर्चाचे नियोजन केल्यास आपल्या किमान गरजा पूर्ण होतील. यात काही कारणाने अडचण आल्यास यातील अनावश्यक खर्च टाळता येईल.
5. राखीव निधीची निर्मिती: प्रत्येक व्यक्तीने किमान सहा ते बारा महिने पुरेल एवढा राखीव निधी आपल्याकडे ठेवणे जरुरीचे आहे. वरील प्रकारे शिल्लक पैसे राखीव निधीकडे वळवल्यास  केवळ अशा निधी असण्याच्या समाधानाने व्यक्तीला सकारात्मक ऊर्जा मिळेल. हा राखीव निधीच अडीअडचणीच्या काळात तुम्हाला अधिक कर्जबाजारी होण्यापासून वाचावेत. फक्त तो खऱ्याखुऱ्या कारणासच वापरला गेला पाहिजे. लक्षात ठेवा, तुमच्या जास्त उत्पन्न मिळण्याच्या कालावधीत, होणाऱ्या अनावश्यक खर्चाच्या वाढीमुळे अशा प्रकारे राखीव निधी निर्माण करण्यापासून तुम्ही दूर जात असता.
         पैशाच्या असमान वितरणामुळे त्याचे व्यक्तिच्या गरजेप्रमाणे नियोजन करणे हे मोठे आव्हानात्मक काम आहे. पैशाचा फारसा विचार करू नये हे तत्वज्ञान म्हणून सांगायला सोपे असले तरी पैसा हे साध्य नसून अनेक गोष्टींचे साधन आहे हे मान्य करावे लागेल. त्यामुळेच त्याच्या योग्य  नियोजनाच्या अभावामुळे मासिक लाखभर रुपये मिळवणारी व्यक्ती फारशी गुंतवणूक करू शकत नाही तर नियोजन करणारी मासिक 15 हजार रुपये मिळवणारी व्यक्ती आपल्या उत्पन्नात वाढ कशी करता येईल याचा मार्ग शोधू शकते. यासाठी कोणत्याही अर्थातज्ञाची गरज नसून त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे 10 जानेवारी 2020 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

क्रेडिट कार्ड कॅशबॅक एक भुलभुलैया

क्रेडिट कार्ड कॅशबॅक एक भुलभुलैया

            नवीन वर्षांचे स्वागत, विविध सणवार, स्वातंत्र्य दिन, व्हॅलेन्टाईन डे, या वर्षातील मेगा ऑफर, सुपर बंपर ऑफर अशी विविध कारणे देऊन  क्रेडिट कार्ड देत असलेली कंपनी (बँक/ वित्तीय संस्था) आपल्या ग्राहकांना कॅशबॅकची ऑफर देत असतात. ही रक्कम आपल्या खरेदीच्या बिलातून थेट कमी होते अथवा पूर्ण बिल केल्यानंतर खात्यात वेगळी परत येते. बोनस पॉईंट व्यतिरिक्त अशी संधी मिळत असल्याने, अशा आशयाची सूचना आली की ग्राहक मनातून सुखावतो आणि त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेऊयात असा संकल्प सोडतो. कोणतीही गोष्ट मोफत मिळते आहे याचे सर्वाना आकर्षण असल्याने त्याला आनंद होतो. लोकांच्या याच मनोवृत्तीचा लाभ उठवण्यात येतो. वास्तविक कोणतीही गोष्ट आपल्याला कधीच फुकट मिळत नसते.

      क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या कंपन्यांचा  कार्ड देणे हा व्यवसाय असल्याने अधिकाधिक ग्राहकांनी सतत खरेदी करून त्यांचा व्यवसाय वाढवावा अशी त्यांची इच्छा असते आणि ते सहाजिकच आहे. कार्ड देणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी अशा योजना का देत असाव्यात  आणि 5% ते 10% कॅशबॅक हे त्यांना कसं परवडत असेल? याचा आपण कधी विचार केला आहेत का? जेथे कार्ड वापरले जाते त्या व्यावसायिकांकडून फी रूपाने काही रक्कम मिळत असते. अशा प्रकारच्या योजना आणल्याने अधिकाधिक ग्राहक त्यांच्याकडे आकर्षित होतात त्यामुळे खरेदी वाढते अशी खरेदी वाढली की कार्ड कंपनीचे उत्पन्न वाढते. यातील फायद्याचा काही भाग ते ग्राहकांना परत करतात हे त्यांना कोणतीही आर्थिक झळ न बसता परवडू शकतं कारण-

★या योजनेमुळे वस्तूंची विक्री पर्यायाने व्यवसाय वृद्धी होत असते.
★ज्याप्रमाणे योजना आहे म्हणून तिचा फायदा घेऊन खर्च वाढवणारे  ग्राहक आहेत त्याचप्रमाणे  या योजनेचा विचार न करता नियमितपणे फक्त कार्ड वापरूनच खरेदी करणारे  ग्राहकही आहेत. त्यांनी केलेल्या मर्यादित खरेदीवर बहुदा या कंपन्यांना फारसे काही द्यावे लागत नाही. त्यामुळे कंपनीचे नियमित व्यवसाय देणारे हे ग्राहक असतात.
★ही योजना मर्यादित काळापुरती असते तसेच कॅशबॅक टक्केवारी आणि किती रकमेचे होईल त्यावर मर्यादा असते.
★आपल्या परतफेड मर्यादेहून खरेदी झाल्यास किंवा अन्य काही अडचणींमुळे यातील काही ग्राहक आपली देय रक्कम समान मासिक हप्त्याने फेडण्याचा पर्याय निवडतात यावरील व्याजदर हा नेहमीच सर्वसाधारण व्याजदाराहून अधिक असतो. त्यामुळे अशा काही ग्राहकांकडून कंपनीस जास्त उत्पन्न मिळते. याशिवाय काही कंपन्या अशा रीतीने केलेल्या खरेदीसाठी ही सवलत देत नाहीत.
★वाढीव खरेदी मुळे यातील काहीजण देय तारखेस रक्कम देऊ शकत नाहीत त्यावर व्याज आणि दंड आकाराला जातो. व्याजदर तर अधिक असतोच पण दंड म्हणून आकारण्यात येणारी किमान रक्कम ही खूप अधिक असते.

       तेव्हा केवळ योजना आहे म्हणून खरेदी, या दृष्टीने याकडे न पाहता त्याचा तपशील, जो अतिशय बारीक अक्षरात लिहिलेला असतो तो व्यवस्थित वाचावा यामध्ये -

★कोणत्या कालावधीत केलेली खरेदी मान्य होईल, ते नीट पाहून घ्या.
★ही योजना खरीखुरी कॅशबॅक आहे का? याची खात्री करावी अनेकदा अन्य ठिकाणी ही वस्तु  आपल्याला पडणाऱ्या किंमतीहून कमी किमतीत उपलब्ध असते. असे असल्यास त्या वस्तूवरील कॅशबॅकला काही अर्थच नसतो.
★किमान किती रकमेची खरेदी केली पाहिजे ते पाहावे. याहून कमी रक्कम कॅशबॅकला पात्र असणार नाही.
★कॅशबॅकची टक्केवारी व कमाल मर्यादा याहून अधिक खरेदी केल्यास कॅशबॅक मर्यादित असते.
★कोणते व्यवहार कॅशबॅकसाठी पात्र व कोणते अपात्र ते पाहावे. अनेक कंपन्या यातून काही व्यवहार जसे किराणा माल, भाजीपाला वगळतात ते कोणते ते पाहावे.

          ज्या व्यक्ती क्रेडिट कार्डने नियमितपणे व्यवहार करून बिलाची रक्कम देय तारखेपर्यत भरतात त्याचे व्यवहार दिलेल्या कालावधीत योजनेत असलेल्या अटींनुसार होत असतील केवळ अशाच लोकांना याचा खराखुरा फायदा होईल. त्यांनाही कॅशबॅकचा मोह पडावा व त्यांनी अधिक खरेदी करावी आणि वारंवार अशा योजनेत भाग घ्यावा म्हणून सर्वानाच सातत्याने फोन करून नवीन योजनेची माहिती देणे, खरेदी रक्कम हप्त्याने द्यावी, वैयक्तिक कर्ज घ्यावे म्हणून सातत्याने पाठपुरावा करत असतात. लोकांसाठी त्यांना कर्जबाजारी करण्याचा हा सापळा असून कॅशबॅक हे आमिष आहे. जर एखादी व्यक्ती बिल रक्कम देय कालावधीत न देऊ शकल्यास जबर व्याज, दंड आकारणी केली जातेच पण यामुळे त्यांच्या क्रेडिट स्कॉअरवर विपरीत परिणाम होऊन त्यांना जेव्हा खरोखरच कर्जाची गरज असते तेव्हा मिळणे कठीण होऊन जाते. तेव्हा या सापळ्यात न अडकणे हेच शहाणपणाचे आहे.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे 3 जानेवारी 2020 रोजी पूर्वप्रकाशीत.