अर्थसंकल्प २०२०-२०२१

       केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२० रोजी लोकसभेत सादर केला. या सरकारच्या दुसऱ्या टर्म मधील हा पहिला आणि विद्यमान अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला हा दुसरा अर्थसंकल्प. मंदीसदृश परिस्थिती, तेलाचे वाढते भाव, जागतिक अस्थिरता, बेक्झिटमुळे भारताच्या निर्यातीवर होणारे परिणाम, कंपनी करात केलेली कपात, बांधकाम क्षेत्रास जाहीर केलेली मदत, प्रत्यक्ष कररचनेद्वारे कररचनेत सुधारणा करण्याचा गेल्या वर्षी केलेला संकल्प या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या वाढलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची किंवा महत्वाच्या धोरणात्मक आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याची मोठी संधी सरकारपुढे होती. आता जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहिल्यावर या संधीचा उपयोग करून पुर्णपणे नवीन बदल घडवून आणण्याची सरकारची काही योजना आहे असे वाटत नाही. या अर्थसंकल्पातील महत्वाची वैशिष्ट्ये व तरतुदी खालीलप्रमाणे:

■कृषिक्षेत्र-

★कृषिक्षेत्रासाठी १६ कलमी कार्यक्रम.
★२.८३लाख कोटी रुपयांची तरतूद, १५ लाख कोटी कर्ज शेतकऱ्यांना द्यायचे उद्दिष्ट.
★२० लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देणार.
★२२हजार कोटी अक्षय ऊर्जेसाठी.
★पाणीटंचाई असणाऱ्या १०० जिल्ह्यांसाठी सर्वसमावेशक उपाय.
★देशभरातील गोदामे एका व्यवस्थेखाली आणणार, नवी गोदामे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी नाबार्डकडून निधी.

■उद्योग व पायाभूत सुविधा-

★उद्योग क्षेत्रासाठी २७ हजार ३०० कोटी रुपयांची  तरतूद.
★पायाभूत सुविधांसाठी १०० लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
★उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट क्लिअरन्स सेल.
★लढाख विकासासाठी ५ हजार ९०० कोटी तर जम्मू काश्मीर विकासासाठी ३२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
★'उडाण' योजनेअंतर्गत सन २०२४ पर्यंत नवीन १०० विमानतळांचा विकास.
★दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांसाठी १.७ लाख कोटी एवढी तरतूद.

■शिक्षण व तंत्रज्ञान-

★एकूण आराखडा ९९ हजार ३०० कोटी रुपयांचा.
★नवे शैक्षणिक धोरण लवकरच येणार.
★मेडिकल कॉलेज जिल्हा रुग्णालयाशी सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी तत्वावर संलग्न करणार.
★३ हजार कोटी रुपयांची कौशल्य विकासासाठी तरतूद.
★८ हजार कोटी रुपयांची तंत्रज्ञान विकासासाठी
तरतूद.
★शिक्षण क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीची सुविधा उपलब्ध करून देणार.

■आरोग्य-

★आरोग्यासाठी ६९ हजार कोटींची तरतूद यातील ६ हजार ४०० कोटी जनआरोग्य योजनेसाठी.
★'मिशन इंद्रधनुष्य' मध्ये १२ नवीन आजारांचा व ५ नवीन लसीकरणांचा सामावेश.
★सन २०२४ पर्यंत प्रत्येक जिल्यात २ हजार औषधे व ३ हजार सर्जिकल सामुग्री असलेले जनऔषधी केंद्र उपलब्ध.
★सन २०२५ पर्यंत 'टी बी हारेगा देश जितेगा' या धोरणानुसार टी बी हद्दपार करणार.
★'स्वच्छ भारत अभियान' साठी १२ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद.
★जल जीवन योजनेसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये.
★पर्यावरण रक्षणासाठी अतिरिक्त तरतूद.
★वित्तीय तुटीत वाढ, ३.८% मर्यादेत ठेवणार.

■अर्थ, बँकिंग -

★बँक ठेव विमा ५ लाख करणार.
★भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे शेअर विक्रीस काढणार.
★उद्योग, वाणिज्य क्षेत्राच्या विकासासाठी २७ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद.
★दीर्घकालीन भांडवली नफा मोजण्याच्या सध्याच्या तरतुदींत कोणताही बदल नाही.
★सार्वजनिक क्षेत्र व सरकारी बँकांतील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी सोपी प्रक्रिया आणि एकच सामायिक परीक्षा.

■ऊर्जा -

★येत्या ३ वर्षात सर्वच प्री पेड विजमीटर, वीजचोरी रोखणार.
★२२हजार कोटी रुपये ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा यासाठी.
★पर्यावरण रक्षणासाठी भरीव तरतूद.

■रेल्वे -

★देशातील ४ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास.
★ रेल्वे मार्गाशेजारी सौर ऊर्जा प्रकल्प.
★१५० गाड्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर चालवणार.
★नवीन तेजस गाड्या सुरू करणार.
★अधिक स्थानकांवर सार्वजनिक वाय फाय सेवा उपलब्ध होणार.
★२७ हजार किलोमीटर रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण होणार.

■इतर -

★'भारतनेट' साठी ६ हजार कोटी रुपये.
★खाजगी क्षेत्रातील भविष्य निर्वाह साठी स्वतंत्र न्यास.
★संरक्षण क्षेत्रासाठी जेमतेम वाढ.
★मनरेगा, खेल मंत्रालयाचे कार्यक्रम, केंद्रीय योजना, कोळसा मंत्रालय यांच्या निधीत कपात.
★अल्पसंख्याक विभागासाठी ५०२९ कोटींची तरतूद.
★खेलो इंडिया साठी ३१२.४२ कोटी.
★जी-२० परिषद आयोजनासाठी १०० कोटी.
★सांस्कृतिक मंत्रालायासाठी ३ हजार १५० कोटी तर पर्यटन मंत्रालायासाठी २ हजार ५०० कोटी तरतूद.
★निर्गुतवणूकीतून १.२० लाख कोटी रूपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट.
★२लाख ६० हजार नवीन रोजगारांची निर्मिती.
★महागाई नियंत्रणासाठी निधी.

         कोणते संकल्प केले आहेत? त्यासाठी काय तरतुदी आहेत त्या पुरेशा आहेत की नाहीत. यापूर्वी केलेल्या संकल्पाचे काय झाले. यावर गेले काही दिवस उलट सुलट मत मतांतरे छापून येत आहेत. भांडवल बाजारास अपेक्षित असा अर्थसंकल्प नसल्याने त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटून १ आणि ३ फेब्रुवारीला बाजारात मोठी घसरण झाली. गुंतवणूकदार अथवा त्यांनी गुंतवणूक केलेल्या वित्तीय संस्था यांच्याकडे भांडवल बाजारातील ठराविक समभागात गुंतवणूक करण्यावाचून कोणताही पर्यायच शिल्लख नसल्याने ठराविक पाच दहा शेअर्समध्ये ४ आणि ५ फेब्रुवारीस गुंतवणूक होऊन बाजार अर्थसंकल्प पूर्वस्थितीत आला आहे. 'निर्देशांक वरती आणि मंदिसदृश परस्थिती', अश्या ठिकाणी आपण स्थिरावलो असून जेव्हा बाजार वर राहून मध्यम व लहान कंपन्यांचे समभाग वाढतील तेव्हाच मोठा फरक पडेल. गेल्या ४० वर्षात हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्या वेळीच अर्थसंकल्पाद्वारे आमूलाग्र बदल केले गेले.  इतर वेळी फक्त सरकार काहीतरी करते आहे असे दाखवण्यासाठीच हे सर्व आहे का? धोरणात निश्चित स्पष्टता नसल्याने आणि धरसोडवृत्तीमुळे असे वाटेल अशी परिस्थिती आहे. समाजमाध्यमात यासंबंधीची प्रतिक्रिया बोलक्या असून, एका चित्रात अर्थमंत्री भाजीवाल्याप्रमाणे lic, idbi, air india, bpcl, भारतीय रेल्वे विकत असल्याचे दाखवले असून, अन्य एका चित्रात घनाकाराच्या एका बाजूस 9 चौकोन असलेला पूर्वीचा मॅजिक क्यूब असून त्याशेजारी नवीन करप्रणालींमुळे घनाकाराच्या एका बाजूस 42 चौकोन असलेला, त्यामुळे अधिक कठीण झालेला नवा मॅजिक क्यूब दाखवला आहे. अर्थसंकल्पातील महत्वाची तरतूद म्हणजे सध्या ऐच्छिक असलेली व पुरेशी स्पष्टता नसलेली त्यामुळेच किचकट झालेली, नवीन करप्रणाली, लाभांशावरील वितरण करकपात रद्द करून तो गुंतवणूकदारांच्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर कर भरण्याची टाकलेली जबाबदारी आणि ठेव विमा कवचात केलेली वाढ, यामुळे होणारे परिणाम यावरील २ ते ३ स्वतंत्र लेख यानंतरच्या लागोपाठ येणाऱ्या आठवड्यात वाचूयात.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी पूर्वप्रकाशीत.