' भारताच्या आंतरराष्ट्रीय मानांकनात मूडीजकडून वाढ '

' भारताच्या आंतरराष्ट्रीय मानांकनात मुडीजकडून वाढ '
  मूडीज ही आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्था (Rating agency)असून 1909 पासून ती विविध देशांना ग्रेड  देते .या ग्रेड Aaa , Aa , A , Baa , Ba , B , Caa , Ca आणि C या नऊ विभाग असून 1,2,3 असे उपविभाग आहेत .ते उतरत्या क्रमाने आहेत .दिलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्यास कीती प्रमाणात जोखिम आहे ते या ग्रेड ने दाखवले जाते .Aaa ही सर्वात सुरक्षित ग्रेड असून C ही सर्वात धोकादायक ग्रेड आहे .अशा प्रकारे ग्रेड दिल्यावर बाजारात त्यादेशाची प्रतिमा एक निर्माण होते  .या संस्थेचे संस्थापक जॉन मूडी यांनी मूडी कोर्पोरेशनची  मूडीज इन्वेस्टर्स ही  कंपनी असून ती क्रेडिट रेटिंग आणि आर्थिक बाबतीत संशोधन करते .
   रेटिंग ठरवताना देशावरील कर्ज व ते फेडण्याची क्षमता यांचा विचार केला जातो .याची निश्चित अशी पद्धती नसून ही एजंसी 100 हून अधिक अर्थशास्त्रज्ञ आणि विश्लेषक यांच्याशी विचारविनिमय करून त्या देशाचे रेटिंग ठरवते .या वरून त्या देशातील अर्थव्यवस्था कशी आहे .आखलेली धोरणे परकीय गुंतवणुकदाराना अनुकूल आहेत की नाहीत , आयात निर्यात यांचे प्रमाण , राजकीय स्थिती यांचा अंदाज बांधण्यास मदत होते .अशा प्रकारे मूल्यांकन करणे हा त्यांचा परंपरागत व्यवसाय आहे .Dun and bandstreet या कंपनीने moodys चा ताबा 1962 ला मिळवून या कंपनीच्या शेअर्सची  न्यूयार्क शेअर  बाजारात 2000 साली मूडीज कॉरपोरेशन या पूर्विच्याच नावाने सार्वजनिक कंपनी म्हणून भागविक्री केली .2007 साली मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस आणि मूडीज अॅनालेटिकल सर्व्हिस अशा दोन कंपन्यांत व्यवसाय विभागणी झाली .यातील रेटिंग व्यवसाय मूडीज इन्वेस्टर्सकडे आणि इतर व्यवसाय मूडीज अॅनालेटिकल सर्व्हिसेस कडे विभागला गेला . जागतिक बॉन्ड व्यवसाय हा  मूडीज , फिच आणि स्टँडर्ड अँन्ड पुअर  या तीन मोठ्या रेटिंग एजन्सीकडे एकवटला असून त्यांच्या रेटिंगचा परकीय गुंतवणूकदार गुंतवणूक करताना विचार करतात .
   मुडीजने 14 वर्षाचे नंतर भारतीय बॉन्डचे रेटिंग Baa3 होते ते Baa2 वर आणले आहे .याचा अर्थ सुधारणा झाली आहे .या मधून आपली गुंतवणूक कीती सुरक्षित आहे याचा अंदाज बांधता येतो .सर्व प्रकारची सरकारी कर्जे , म्युनसीपल बॉन्ड , कॉरपोरेट बॉन्ड , मनी मार्केट फंड , बँका , नॉन बँकिंग कंपन्या , दीर्घ मुदतीची कर्जे या सर्वांचा विचार केला जातो .या तिन्ही मान्यवर संस्थांची रेटिंग देण्याची पध्दत निरनिराळी आहे .यांपैकी मूडीज आपले शोध निबंध (research reports) , वेळोवेळी एखाद्या देशाविषयी प्रदर्शित केलेले मत , बाजारात नविन कर्ज घेवून येणाऱ्याना मार्गदर्शन अशा विविध मार्गाने गुंतवणूकदाराना मोलाचा सल्ला देत आहे .
   मानांकनात Baa3 वरून Baa2 अशी सुधारणा झाली याचा अर्थ यापूर्वी ज्या आर्थिक सुधारणा आपण अमलात आणल्या त्या योग्य असून त्याचे  सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत .यामधे नोटाबंदी , जी एस टी ची अमलबजावणी ,स्टेट बँक सहयोगी बँकांचे विलिनीकरण , रेरा कायदा , भ्रष्टाचार विरोधी कायदा , यू आई  एन  , यू डी ए वाई पॉवर बॉन्ड या गोष्टीचा विचार केला असावा .जागतिक बँकेने या सुधारणांची प्रसंशा केली आहे आणि व्यवहारास योग्य देशांच्या यादीतील भारताचे स्थान 130 वरून 100 व्या क्रमांकावर आणले आहे . आयात निर्यात यातील फरक (balance of payments) आणि चालू खात्यावरिल तूट (fiscal deficits) या गोष्टी विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि जागतिक बँक यांच्या  दृष्टीने चिंतेची बाब राहिली असली तरी ती एका विशिष्ठ मर्यादेत राहील यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे .वित्तीय तूट 3% या मर्यादेत ठेवण्याचा संकल्प त्यांनी केला आहे . रेटिंग वरील आक्षेपाबाबत मूडीजने तपशीलवार खुलासा करणारे (FAQ) पत्रक प्रसिद्ध केले असून 2017/18 च्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात 7.5% राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे . यांमुळे परकीय गुंतवणूकदार पेन्शन फंड याची भारतीय बाजारातील गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता असून भांडवलबाजारावर याचा सकारात्मक परिणाम दिसत असून बाजार रोज नविन  उच्चांक करीत आहे .

©उदय पिंगळे

कंपन्यांचे वर्गिकरण ...

                                         कंपन्यांचे वर्गिकरण

   शेअरबाजारात नोंदवण्यात आलेल्या कंपन्याचे बाजारमूल्य (Market Capital) आणि त्यातील शेअर्सची दैनंदिन उलाढाल (Daily Trading Volume) यावरून सध्या कंपन्यांची विभागणी तीन प्रमुख गटात करण्यात आली आहे .१.मोठ्या कंपन्या (Largecap) २.मध्यम कंपन्या (Midcap)आणि ३.लहान कंपन्या (Small can).स्टॉक एक्सचेंजची गव्हर्नीग कमिटी ठराविक कालावधी नंतर प्रत्येक कंपनीचे सरासरी बाजारमूल्य आणि सरासरी दैनंदिन उलाढाल यांचा विचार करून वरीलपैकी कोणत्या गटात कोणती कंपनी असावी या संबंधात निर्णय घेत असते . अलीकडे या पद्धतीत सेबीने बदल सुचवला असून तो पुढील वर्षात अमलात येईल .त्यानुसार आता बाजारमूल्यानूसार पहिल्या 100 कंपन्या या मोठ्या 101 ते 250 पर्यंत मध्यम आणि बाकी सर्व लहान कंपन्या  समजण्यात येतील .असे करीत असताना कंपन्यांची दैनंदिन उलाढाल विचारात घेतली जाणार नाही .
    मोठ्या कंपन्यामधे केलेली गुंतवणूक तुलनेने सुरक्षित असल्याने सर्व गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती त्यांना असते .या कंपन्या सुरक्षित असून यांचे भाव अचानक मोठ्या प्रमाणात वाढत नाही किंवा कमी होत नाहीत . कंपनीची उलाढाल , नफा , डीवीडेंड , बोनस यावरून त्यात फरक पडतो . साधारण 20% वेगाने त्या वाढत असतात अथवा कमीही  होतात .मांत्र मोठ्या प्रमाणात  अशा कंपनीत गुंतवणूक केली म्हणजे 100%  सुरक्षित झाली असे समजू नये  .
    या कंपन्यांच्या तुलनेत मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप शेअरचे बाजार भावात लार्ज कॅप कंपन्यांच्या तुलनेत भावातील फरकात कमी अधिक असा  लक्षणीय फरक पडत असल्याने मोठया प्रमाणात अनेक गुंतवणूकदार त्यांच्याकडे आकर्षित होतात .या कंपन्यांचे भाव तेजी असल्यास हळु हळु वाढातात तर मंदी आल्यास झटकन कमी होवू शकतात . त्याचप्रमाणे बिजनेस मॉडेल बदलणे ,व्यवस्थापन मंडळ बदलणे , नादारी ई अनेक कारणांनी त्यात फरक पडून भाव मोठ्या प्रमाणात कमी जास्त होवू शकतात .आज ज्या मोठ्या कंपन्या आहेत त्या याआधी मिड कॅप /स्मॉल कॅप होत्या .त्यामूळे आपण कोणत्या प्रकारचे  गुंतवणूकदार असून कीती जोखिम स्वीकारू शकतो  त्याचा , आपला बाजारविषयक अंदाज कीती प्रमाणात अचूक घेवू शकतो याचा विचार करून मगच यामधे  गुंतवणूक करावी . सर्व गुंतवणूक एकाच प्रकारच्या कंपन्यांच्यामधे न करता ती विविध ठिकाणी  विभागून करावी .जर आपण जास्त जोखिम घेवु शकत असलो तर मिडकॅप / स्मॉलकॅप कंपन्यांतील गुंतवणुक वाढवावी.बरेच वर्ष पूर्ण बहुमतातील सरकार नसल्याने 2014 मधील सार्वजनिक निवडणुकानंतर स्थिर सरकार आल्याने झालेल्या सकारात्मक भावनेने मिड कॅप /स्मॉल कॅपचे भावात अल्प कालावधीत 2/3 पट वाढ झाली .त्यानी चार महिन्यांचे कालावधीत 100 ते 300% हून अधिक रिटर्न दिला .तेव्हा अशा वेळी आलेल्या संधीचा लाभ करून घेण्याची वेळ साधणे हे ही गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहे .
    याशिवाय मुंबई शेअरबाजाराने बाजारमूल्य व दैनंदिन उलाढाल यांचा विचार करून तेथे नोंदवण्यात आलेल्या कंपन्याची 'A ' , ' B ' आणि ' Z ' या तीन गटात विभागणी केली आहे .पहिल्या दोनशे कंपन्या  ' A ' या गटात असून , बाजाराच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्या ' Z ' गटात टाकल्या आहेत . उर्वरित सर्व कंपन्या ' B ' गटात आहेत . गुंतवणूक या दृष्टीने 'Z ' गटातील कंपन्यांचा अजिबात विचार करु नये .
   मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार यांनी ' T ' या नावाचा एक गट बनवला असून यामधील व्यवहार हे डिलिव्हरी घेवूनच करावे लागतात .त्याचे शॉर्ट सेलिंग करता येत नाही .खरेदी केलेले शेअर  आपल्या डी मॅट खात्यात आल्याशिवाय विकता येत नाहीत .' Z '  गटातील कंपन्यांचे व्यवहार सक्तीने ट्रेड टू ट्रेड पद्धतीनेच होतात .याशिवाय BSC , NSC आणि सेबी आपापसात चर्चा करून कोणत्याही कंपनीचा सामावेश या गटात करु शकतात अथवा या गटातून बाहेर आणू शकतात . या गटात असलेली कंपनी मग ती यापूर्वी कोणत्याही गटात असली तरी त्याचे व्यवहार हे ट्रेड टू ट्रेड या पद्धतीनेच करावे लागतात . सामान्य गुंतवणूकदाराच्या सुरक्षिततेसाठी ही योजना करण्यात आली आहे .

©उदय पिंगळे
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

ब्रोकरची निवड करतांना ......

                            ब्रोकरची निवड करतांना .....
  बाजारात समभाग , कर्जरोखे , ई टी एफ , वस्तुबाजारातिल वस्तु यांची सुलभ खरेदी विक्री करण्यासाठी कोणीतरी मध्यस्थाची जरूरी असते .यामुळे व्यवहार  जलद होण्यास मदत होते . या शिवाय या व्यवहारांची हमी बाजार घेत  असल्याने असे व्यवहार सुरळीतपणे पार पडतील याची जाणीव असल्याने खरेदीदार आणि विक्रेते हे दोघेही निश्चिंत रहातात . काही मोजके व्यवहार वगळता बाजारात दलालाशिवाय  असे व्यवहार करणे हे बेकायदेशीर आहे .
  हे सर्व व्यवहार ऑनलाइन होत असल्याने ते पुरेसे पारदर्शक आहेत .सध्या ब्रोकिंग व्यवसायात वैयक्तिक  ब्रोकरशिवाय बँका , नॉन बँकिंग कंपन्या असून त्यांच्यात अधिकाधिक व्यवसाय मिळवण्याची  स्पर्धाआहे .त्यामुळे जास्तीत जास्त ब्रोकरेज 2.5% पर्यत घेण्याची परवानगी असताना सर्वसाधारण ब्रोकरेज 0.25%ते 1% चे आसपास आहे .सध्या ब्रोकरमधे त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून मुख्य असे दोन प्रकार आहेत
                  १.फुल सर्विस ब्रोकर
                  २.डिसकाउंट ब्रोकर
१.फुल सर्विस ब्रोकर :अनेक व्यक्ति , बँका , नॉन बँकिंग कंपन्या या ही सेवा पुरवीत असून त्यांचे सब ब्रोकर किंवा फ्रेन्चायसीचे माध्यमातून स्टॉक कमोडिटी करन्सी मधील सेवा पारंपरिक पद्धतीने गुंतवणुकदाराना देत आहेत  .सर्वसाधारणपणे 3 in 1म्हणजे सेव्हींग ,डी मॅट आणि ट्रेडिंग असे एकत्रित खाते यांचेकडे उघडावे लागते .ब्रोकरेज 1%हून कमी असून काही ठिकाणी किमान ब्रोकरेज म्हणून विशिष्ट रक्कम द्यावी लागते .हे दर एकंदर उलाढालिचे प्रमाणात बदलू शकतात .फोन करून ऑर्डर नोदवणे त्यात बदल करणे रद्द करणे शक्य असून या गोष्टी त्यांनी दिलेल्या पासवर्डचा वापर करून गुंतवणुकदारास संगणक अथवा मोबाईलवरून करता येतात .आपल्या होल्डिंगचे काही पट मार्जीन मिळू शकते .पब्लिक इश्यू , राईट , बाय बॅक सुविधा या साठी त्यांची मदत होते .विविध रिसर्च रिपोर्ट त्यांच्याकडून उपलब्ध होतात . काहीजण पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सेवाही देतात .त्याचप्रमाणे काही लोकानी त्यांच्या ग्राहकांसाठी गुंतवणूक मार्गदर्शकाची सोय उपलब्ध करून दिली आहे त्याचबरोबर काही योजनांचे विक्री प्रतिनिधी म्हणूनही ते काम करतात आणि गुंतवणूकदाराना सर्व सेवा एका छताखाली उपलब्ध करून देतात  . जे लोक 100% ऑनलाइन व्यवहार करण्यात अनभिज्ञ आहेत किंवा बाजारात व्यवहार कसे होतात यांची माहीती नाही त्यानी आपले व्यवहार यांच्याकडून करणे योग्य आहे .
२.डिसकाउंट ब्रोकर :गेले 6/7 वर्ष अनेक जण ही सेवा पुरवत असून त्यांच्यामार्फत होणाऱ्या उलाढालित सातत्याने वाढ होत आहे .सध्या राष्ट्रीय शेअर बाजारातील 10% उलाढाल यांच्यामार्फत होत असून तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलद गतीने आणि कमीतकमी दलाली (brokarage) घेवून ही सेवा दिली जात आहे .ज्या लोकाना बाजारातील व्यवहारांची माहीती आहे त्यानी कोणावरही अवलंबून न राहता त्यांना स्वतःचे व्यवहार स्वतः करून 80 ते 90% दलालीची रक्कम वाचवता येते .
  फुल सर्व्हिस ब्रोकर आपल्या घराजवळ वैयक्तीक पातळीवर ही सेवा उपलब्ध करून देत आहेत तर  डिसकाउंट ब्रोकर अतिशय अल्प दरात प्रगत तंत्रज्ञानाचे सहायाने अतिशय कमी दरात ह्या सेवा देत आहेत .त्यांचा जास्त भर अधिक उलाढालीवर असून हे लोक विशिष्ठ असे किमान दर न आकारता सेवा देत आहेत .यांची दलाली खूप कमी असून विक्री आणि उलाढाल यावरील खर्च हा पारंपरिक दलालांहून कमी आहे .काही कारणाने फोन करून यांच्यामार्फत व्यवहार करायचे असल्यास त्यासाठी वेगळे  पैसे आकारले जातात .ब्रोकरेज कमी लागत असल्याने डे ट्रेडर आणि डेरिव्हेटिवचे व्यवहार करणाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात डिसकाउंट ब्रोकरना पसंती आहे .डिसकाउंट ब्रोकर आई पी ओ चे वितरक नसल्याने त्यांच्यामार्फत प्रारंभिक विक्रीचे अर्ज भरता येत नाहीत .गुंतवणूकदाराना ते स्टॉक एक्सचेंजचे वेबसाईटवरून भरावे लागतात .
  या दोन्ही प्रकारातील ब्रोकरची जबाबदारी सारखीच असून डीसकाउंट ब्रोकर कमी ब्रोकरेजवर दर्जेदार  सेवा आपल्या ग्राहकांना देत आहेत .सेबीचे त्यांच्यावर लक्ष असून वेळोवेळी दोन्ही प्रकारच्या ब्रोकरची,  त्यांच्या सेवांची तपासणी करण्यात येवून त्याचे मूल्यांकन केले जाते .दोन्हीही ठिकाणी असलेली गुंतवणूक (पैसे अथवा समभाग)  पूर्णपणे सुरक्षित आहे .
   या दोन्हीही ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात फायदे तोटे होत असल्याने अनेक लोक दोन्हीही ठिकाणाहून आपले व्यवहार करीत आहेत .तर ज्यांची उलाढाल जास्त आहे ते आपल्या परंपरागत ब्रोकरकडून दलाली कमी करून घेत आहेत .जे एकदम नवखे आहेत त्यांच्यासाठी फुल सर्विस ब्रोकर योग्य असून त्यांना बाजारातील व्यवहारांचे ज्ञान झाल्यावर डिसकाउंट ब्रोकरकडे जाण्याचा पर्याय योग्य वाटतो .
@उदय पिंगळे
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

निर्देशांक (Index)

                                                          निर्देशांक (Index)

      आपण एखादी दिशा दाखवण्यासाठी हाताचे जे बोट दाखवतो (चाफेकळी) त्याला इंग्रजीत Index Finger असे म्हणतात .ज्यावरून आपण बाजार कोणत्या दिशेला चालला आहे याचा अंदाज बांधू शकतो त्यांस बाजार निर्देशांक (Index) असे म्हणतात . सध्या Sensex आणि nifty हे शेअर बाजाराशी संबधित निर्देशांक प्रसिद्ध आहेत .
  खर तर कोणत्याही कंपनीच्या शेअरचा भाव हा त्या कंपनीच्या कामगिरीवर असायला हवा परंतू प्रत्यक्षात कंपन्यांच्या बाजारभावात इतर अनेक कारणांनी फरक पडत असतो .सध्या मुंबई शेअरबाजारात नोंदणी केलेल्या कंपन्यांची संख्या 8000 हून अधिक तर राष्ट्रीय शेअर बाजारात नोंदणी कलेल्या शेअरची संख्या 5000 हून जास्त आहे .यांपैकी काही कंपन्याची रोज उलाढाल होतेच असे नाही .काही कंपन्यांचे व्यवहार  कवडीमोल दराने होतात तर काही कंपन्यांचे व्यवहार  त्यांच्या दर्शनी मुल्याच्या अनेक पटीने होतात.  या कंपन्या विविध क्षेत्रांत असून त्यांचे भागभांडवल कमी जास्त आहे .उलाढाल नफा या मधे फरक आहे अशा असमान परिस्थितीत सर्व कंपन्यांची तुलना करून काही ठोस निष्कर्ष काढणे हे अत्यंत अवघड आहे . तेव्हा मुंबई शेअर बाजारातील साधारण महत्वाच्या  सर्व क्षेत्राचा समतोल साधून त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 30 कंपन्यांच्या मिळून सेन्सेक्स (Sensitive Index) तर राष्ट्रीय शेअरबाजारातील विविध बारा क्षेत्रातील 50 कंपन्यांचा मिळून निफ्टी(NSE Fifty) बनला आहे .यात सामावेश असलेल्या सर्व कंपन्यांचे मार्केट कॅपिटल म्हणजेच सर्व शेअरचे प्रचलित बाजारमूल्य काढले जाते .या कंपन्यांचे सर्व शेअर बाजारात खरेदी विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या शेअर्सचे संख्येने फ्री फ्लोट फॅक्टर काढून त्याला मार्केट कॅपिटलला गुणुन  फ्री फ्लॉट मार्केट कॅपिटलायझेशन काढले जाते .अशा प्रकारे निर्देशांकात समाविष्ट सर्व कंपन्यांच्या फ्री फ्लॉट मार्केट कॅपिटलायझेशनची बेरिज केली जाते .
      1एप्रिल 1979 रोजी अशा प्रकारे मुंबई शेअर बाजारातील 30 कंपन्यांच्या फ्री फ्लोट  मार्केट कॅपिटलायझेशनची बेरिज करण्यात येवून 100 हा पायाभूत इंडेक्स धरण्यात येवून त्यानुसार सेन्सेक्सचा इंडेक्स डिवायजर काढला गेला .याने प्रत्येक वेळी फ्री फ्लॉट मार्केट कॅपिटलायझेशनला भागले असता येणारा इंडेक्स म्हणजे त्यावेळचा सेन्सेक्स होय .ही प्रक्रिया दर पंधरा सेकंदाने संगणकामार्फत केली जाते .याच पद्धतीने एन एस सी वरील 50 कंपन्यांचा वापर करून निफ्टी काढला जातो .यासाठी 3 नोव्हेंबर 1995 रोजीची पायाभूत किंमत 1000  पकडण्यात आली आहे .थोडक्यात सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे एका विशिष्ट दिवसाच्या तुलनेतील एकत्रित मूल्य आहे .
   जेव्हा एखादा निर्देशांक चढतो/उतरतो  तेव्हा त्यात समाविष्ट सर्वच शेअरचे भाव वाढलेले/पडलेले  नसतात त्याच प्रमाणे ही चढ /उतार सारख्याच प्रमाणात नसते .सर्वसाधारणपणे एका वेळी निर्देशांकात सामावेश असलेल्या सर्व शेअर्सची किंमत एकाच वेळी एका दिशेत जात नसल्याने मोठ्या प्रमाणात समतोल साधला जातो .त्यामूळे निर्देशांकातील चढ उतारामधील  कारणे लक्षात न घेता कोणताही ठोस निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे .शेअर्सचे बाजारमूल्यावरून लार्ज कॅप मिड कॅप स्मॉल कॅप असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.सध्या 3000 कोटीहून अधिक बाजार मूल्य असलेल्याना लार्ज कॅप , 250 कोटीहून कमी बाजारमूल्य असलेल्या कंपन्या स्मोल कॅप आणि बाकी सर्व कंपन्यांना मिड कॅप असे समाजण्यात येते .लवकरच यात बदल होणे अपेक्षित आहे यांसंबंधीची सूचना लवकरच निघेल . त्यातील प्रातिनिधिक शेअर्सवरून , निवडक शेअरवरून , विशिष्ट व्यवसायाचे उत्पादन आणि सेवा जसे आटो , पॉवर , बँकिंग , मेटल , फार्मा ई. यावरूनही निर्देशांक बनवले गेले असून ते 'शितावरून भाताची परीक्षा ' या न्यायाने गुंतवणूकदाराना  दिशादर्शनाचे काम करीत आहेत . याशिवाय म्यूचुअल फंडाच्या विविध योजनाच्या गुंतवणूकीस प्रमाण म्हणून मार्गदर्शक ठरत आहेत .तसेच विविध प्रकारच्या डेरेव्हेटीवच्या योजनांचा आधार आहेत . अनेक लोक , सरकार , स्वदेशी आणि परदेशी वित्त संस्था निर्देशांकातिल वाढीस चांगल्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिक असे समजतात . मांत्र  लक्षात ठेवायला हवे की असे निर्देशांक हे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत .यामुळे कोणत्या प्रकारातील कंपन्या तेजीत /मंदीत आहेत याचा फक्त ढोबळ अंदाजच  बांधता येतो .

©उदय पिंगळे

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

समभाग संलग्न बचत योजना (ELSS)

समभाग संलग्न बचत योजना (Equity Link Savings Scheme)

  समभाग संलग्न बचत योजना (ELSS) या विशेष प्रकारच्या गुंतवणूक योजना असून त्या म्यूचुअल फंडाच्या पुरस्कार्त्यांकडून राबवण्यात येतात .या योजना निरंतर (Open Ended) किंवा बंदिस्त (Closed Ended) या दोन्ही स्वरूपात उपलब्ध आहेत .यामधे एकरकमी किंवा जमेल तशी गुंतवणूक करता येते .त्याचप्रमाणे त्यात किमान ₹500/-आणि कमाल कितीही रकमेची नियोजनपूर्वक गुंतवणूकही (SIP) करता येते .यामधे केलेल्या गुंतवणुकीवर 80/C च्या विहित मर्यादेत सूट मिळते. लाभांश (Dividend) आणि मूल्यवृद्धी (Growth) हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध असून या योजनेस लाभांश पुर्नगुंतवणूक (Dividend Reinvestment) हा पर्याय  उपलब्ध नाही .या योजनेतीली 80% रक्कम ते अनुकरण करीत असलेल्या इंडेक्स मधील वैविद्यपूर्ण (Diversified) अशा समभागात जसे S&P nifty किंवा S& P nifty 500  या इंडेक्समधील समभाग आणि 20% रक्कम डेट , मनी मार्केटमधे गुंतवली जाते .(अधिक तपशिलासाठी योजनेचे मागणीपत्र पहावे)
    सध्या मान्यताप्राप्त निवृत्तीयोजनेची वर्गणी (PF, VPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) ,सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) , विमा हप्ते , गृहकर्ज परतफेड ,शैक्षणिक फी , राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) ,  करबचत मुदत ठेवी (Tax Saving FDR) , सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) , वरीष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) साधनातील गुंतवणुकीला दीड ते दोन लाख या मर्यादेत आयकर कलम 80/सी खाली आयकर सवलत मिळते .
    यातील काही योजनांचा परतावा (Return) मिळतो तो योजनेच्या प्रकारानूसार करमुक्त असतो किंवा नसतो .त्याचप्रमाणे यातील बहूतेक योजनांचा गुंतवणूककाळ हा किमान पाच वर्षे तरी असतोच .पी एफ , व्ही पी एफ यांना सध्या 8.65%करमुक्त उतारा मिळत असून त्यांचा गुंतवणूक कालावधी प्रदीर्घ आहे . पी पी एफ व  एन एस सी मधून मिळणारा उतारा (Return) वार्षिक  7.8% आहे यातील एन एस सी मधील पहिल्या 4वर्षात मिळालेले व्याज हे उत्पन्न करपात्र समजले जाते आणि त्याला पुनर्गुतवणूक केल्याचा फायदा मिळतो तर अंतिम वर्षात ती होत नसल्याने करपात्र उत्पन्नात मिळवले जाते  .पी पी एफ मधील उत्पन्न करमुक्त परंतू यातील रक्कम पाच वर्षाहून अधिक काळ अडकून राहते  . टॅक्स सेविंग एफ डी मधून पाच वर्षात मिळणारा उतारा 7ते 7.5% असून तो करपात्र आहे .एन पी एस मधून मिळणारा उतारा हा योजनेनुसार आणि दीर्घ काळ असून त्याची निश्चित अशी हमी नसल्याने ज्यांची दीड लाख गुंतवणूक पूर्ण झाली आहे आणि ज्यांच्याकडे जास्तीचे पैसे आहेत अशा लोकांना पन्नास हजारांची अधिकची करसवलत घेण्यास योग्य आहे .
   एस एस वाई (सुकन्या समृद्धी) ही योजना मुलींनी स्वावलंबी व्हावे यासाठी असून त्यातील गुंतवणूक मुलीच्या वयानुसार 14 ते 21वर्षपर्यंत अडकून राहते आणि ती संबधित मुलीलाच मिळते .सध्या यातून मिळणारा परतावा 8.3% असून तो करमुक्त आहे . तर एस सी एस एसही योजना सेवानिवृत्त झालेल्या लोकांसाठी असून यातून दर तीमाहीस मिळणारे 8.3% व्याज करपात्र आहे .ही गुंतवणुक पाच वर्ष कालावधीसाठी आहे .
  या सर्व योजनांच्या तुलनेत ई एल एस एस ही कोणतीही निश्चित हमी न देणारी योजना आहे . भविष्यात भांडवल उभारणी करण्यासाठी जोखिम स्वीकारण्याची तयारी असलेल्या प्रत्येकास उपयुक्त आहे .या योजनेचा किमान गुंतवणूक कालावधी तीन वर्ष असून हा कालावधी संपला तरी गुंतवणूक काढून घेण्याचे बंधन नसते .यावर मिळणारा डीवीडेंड त्याचप्रमाणे भांडवली नफा हा पूर्णपणे करमूक्त आहे . moneycontrol चे संकेतस्थळावर 26 ऑक्टो 2017 रोजी उपलब्ध असलेल्या माहीती प्रमाणे मूल्यांकनानूसार (Top Ranking   Scheme) एल अॅड टी टेक्स अँडव्हाटेंज ही योजना प्रथम स्थानावर असून त्याचा मागील वर्षाचा परतावा 25% तर मागील तीन वर्षाचा सरासरी परतावा 17.8% आहे .येथेच उपलब्ध  योजनांचे  कामगिरीनुसार (Top Performing Scheme) एस बी आई टॅक्स अँडव्हांटेज स्कीम 2 ,रिलायंस टॅक्स सेवर फंड , आई सी आई सी आई प्रू राइट फंड , अॅक्सीस लॉग टर्म ईक्विटी फंड , प्रिन्सिपल टॅक्स सेविंग यातून मिळालेला गेल्या पाच वर्षाचा सरासरी परतावा 22% हून आधिक आहे .
    या योजनांत गुंतवणूक करतांना निश्चितच धोका आहे परंतू यातून मिळणारा परतावा पाहिला असता थोडी जोखिम (Calculated Risk) पत्करली तर अल्पमुदतीत  अधिक आकर्षक उतारा भांडवलवृधी होण्याची खात्री आहे आणि त्यासाठी अनेक फंड हाउस कडील आकर्षक योजनांचा पर्याय उपलब्ध आहे .याशिवाय थोडे थांबण्याची तयारी असेल तर नुकसान होण्याची अजिबात  शक्यता नाही .हा दृष्टीकोन ठेवून अशा योजनांचा विचार धाडसी गुंतवणुकदारांनी करावा .
  (यात उल्लेख केलेल्या योजना संदर्भासाठी  www.moneycontrol.com या संकेतस्थळावरून घेतल्या असून त्या  केवळ अभ्यासासाठी आहेत , त्यांची शिफारस केलेली नाही. आपण आपली गुंतवणूक सल्लागाराशी चर्चा करून योजना समजून घेवून स्वतःचे जोखमीवर करावी)

©उदय पिंगळे
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

म्यूचुअल फंडाच्या योजनांचे नविन वर्गीकरण

म्यूचुअल फंडांच्या योजनांचे नविन वर्गीकरण

   म्यूचुअल फंडांच्या विविध योजना , त्याच्या  गुंतवणूक कालावधीवरून ओपन एंडेड आणि क्लोस्ड एंडेड अश्या दोन प्रकारांत आहेत .गुंतवणूक साधनांवरून ईक्विटी , डेट , हायब्रीड आणि मनी मार्केट  फंड या चार प्रकारात आहेत .उत्पन्न विभागणी वरून डीवीडेंड आणि ग्रॉथ या दोन प्रकारात तर ई ल एस एस , पेन्शन या सारख्या योजना इतर विशेष प्रकारच्या योजना अशा प्रकारात विभागल्या आहेत . बाजारात 42 म्यूचुअल  फंड हाउसनी अश्या प्रकारच्या 2000 हून अधिक योजना बाजारात आणल्या असून त्यांना आकर्षक नावेही दिली  आहेत . यामुळे गुंतवणुकदारांना निश्चित अर्थबोध होत नाही त्यामुळे गुंतवणुक निर्णय घेण्यात गोंधळ होवू शकतो .सप्टेंबर 2017 अखेर सर्व योजनांतील एकत्रित गुंतवणूक 20.4 अब्ज एवढी आहे .
   यामुळे बाजारात विविध योजनांची भाऊगर्दी झाली असून एका फंड हाउस कडून एकाच प्रकारच्या अनेक योजना बाजारात आल्याने सामान्य गुंतवणूकदाराच्या मनात गोंधळ उडाला आहे .यावर उपाययोजना म्हणून 6ऑक्टोबर 2017 रोजी सेबीने सर्व फंड हाउसना एक परिपत्रक पाठवून त्यांच्याकडील सर्व निरंतर योजनांची (open ended scheme) विभागणी पाच प्रकारांत करण्यास सूचवले आहे . त्यांचे ठळक उपप्रकारही सूचवले आहेत .
  सेबीनी म्यूचुयल फंडाना त्यांच्या योजनांची त्यांच्या गुंतवणूक साधनावरून :
१.डेट स्कीम :कर्जरोखे , बॉन्ड , कमर्शियल पेपर यातील गुंतवणूकीच्या या योजना असून त्यांचे 1)Overnght 2)Liquid 3)Ultra short duration 4)Low duration 5)Money market 6)Short duration 7)Medium duration 8)Miedium to long duration 9)Long duration 10)Dynamic bond 11)Corporate bond 12)Credit risk fund 13)Banking &PSU 14)Gilt 15)Gilt with 10-year duration 16)Floater हे उपप्रकार सूचवले आहेत .
 २.ईक्विटी स्किम :फक्त समभागाशी संबधित या योजना असून यांचे 1)Multi cap 2)Large cap  3)Large & midcap 4)Midcap 5)Small cap 6)Dividend yield 7)Value 8)Contra 9)Focused 10)Sectoral themes -ELSS असे उपप्रकार सूचवले आहेत .
३. हायब्रीड फंड :यामधे समभाग आणि रोखे या दोन्हीचाही सामावेश असेल .यांचे 1)Conservative 2)Balanced 3)Aggressive 4)Dynamic asset allocation 5)Malti asset allocation 6)Arbitrage
४. सोल्युशन ऑरियेंटेड :यामधे एखादा ऊद्धेश ठेवून गुंतवणूक केली जाईल .जसे 1) Retirement   2)Children benefit
५.इतर प्रकारच्या योजना:वरील निकषात न बसणाऱ्या योजना 1)Index fund / ETF 2)FOF -Funds of funds -overseas/domestic
  अश्या पाच विभागात वर्गीकरण करण्यास सूचवले असून त्याचे 36 उपप्रकार सूचवले आहेत .यामधे इक्विटी योजना ज्यामुळे ही गुंतवणूक कोणत्या ठळक प्रकारांत आहे ते अधिक स्पष्ट होईल . उदाहरणार्थ डीवीडेंड यील्ड ईक्विटी फंड यातील गुंतवणूक ही फक्त जेथे अधिक लाभांश उतारा मिळेल अशाच समभागात (Specific to)केली जाईल तर बँकिंग अँड पी एस यू डेट   फंड ह्या फंडातील गुंतवणूक बँक आणि पी एस यू चे कमर्शीअल पेपरमधे केली जाईल .जरी हे उपप्रकार विविध 36 प्रकारात विभागले असले तरी त्यातून निश्चित अर्थबोध होईल .सोल्युशन ऑरियेंट योजनांचा नेमका  गुंतवणूक कालावधी किती असावा ते ठरवावे लागेल .तसेच कंपनीचे मार्केट कॅपिटलायजेशन वरून पहिल्या 100 म्हणजे लार्ज कॅप , 101ते 250 वरून मिड कॅप आणि 251 पुढील सर्व स्मॉल कॅप असे ठरवावे आणि त्यातच गुंतवणूक करावी लागेल आणि समजा जर योजना स्मोल कॅप असेल तर 80% रक्कम नव्याने तयार केलेल्या स्मॉल कॅपमधे करावी लागेल .एका फंड हाउसची एका उपप्रकाराची एकच योजना असेल .इंडेक्स फंड , ई टी एफ , सेक्टरल फंड यासारखे अपवाद वगळता सध्या अस्तित्वात असलेल्या सारख्या योजना एकमेकात विलीन करणे अथवा बंद करणे या संबंधी फंडाचे मत आणि भविष्यातील योजना यासंबंधीची माहीती,  यातील कोणत्याही प्रकारांत न बसणाऱ्या योजनांची माहीती विहित नमुन्यात सेबीकडे दोन महिन्यात देवून आवश्यक त्या उपाययोजनांना मंजूरी घेवून पुढील तीन महिन्यात त्याची अमलबजावणी करायची आहे .
   म्यूचुअल फंड व्यवसायाच्या दृष्टीने हे आमूलाग्र बदल होईपर्यंत अल्पकाळासाठी ही थोडी कठीण परिस्थिती असेल .काही तज्ञांच्या मते दोन योजनांच्या विलिनीकरणामुळे योजनेच्या मालमत्तेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल त्याचा कामगीरीवर परिणाम होवू शकेल . नविन वर्गीकरणामुळे अधिक गोंधळ होवून म्यूचुअल फंडापासून गुंतवणूकदार दुरावण्याची शकता आहे .हे नियम निरंतर (open ended ) योजनांना लागू असल्याने अनेक बंदिस्त योजना (closed ended)  यापुढे बाजारात येण्याची शक्यता आहे . तर सेबीचे मतानुसार या बदलामुळे  येत्या काही दिवसांत वेगवेगळ्या फंड हाउसची एक प्रकारची योजना आणि एक प्रकाराची गुंतवणूक पद्धत असल्याने त्यांच्या कामगीरीचा आढावा घेवून तुलना करणे सहज कोणालाही शक्य होईल त्यामुळे सामान्य गुंतवणुकदारांला त्याच्या गरजेनुरुप जोखिम पत्करून फंडाची निवड सहज करता येईल .याचे फलित काय होईल ते नजीकच्या काळात कळेलच .

उदय पिंगळे

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

सोन्यातील गुंतवणूक

                                                                  सोन्यातील गुंतवणूक
  सोने हा धातू हा भारतीयांच्या (विशेषतः  स्त्रियांच्या) जिव्हाळ्याचा विषय आहे .जरी सोन्याऐवजी इतर अनेक धातू , प्लास्टिक , लाकुड , शिंपले कागद यापासून दागिने बनवता येत असले तरी सर्वांची पसंती ही सर्वप्रथम सोन्यास असते .सोन्याची साठवणूक करताना असलेली जोखिम , दागिने करताना त्यात करावी लागणारी अन्य धातूंची मिसळ करण्याची आवश्यकता , दागिने मोडतांना येणारी घट  आणि बी एस आई या प्रामाणिकरणाची नसलेली सक्ती यामुळे आज अनेक गुंतवणूकतज्ञ सोन्यामधील गुंतवणूक फारशी लाभदायक नाही असे सांगतात. तरीही अनेक सराफांकडील दुकानातील गर्दी पहाता यामधे नजीकच्या काळात यात फार काही फरक पडेल असे वाटत नाही .
   भारतात दरवर्षी चार टन सोने उत्पादित होत असताना आपण आठशे टन सोने आयात करतो .वर्ड गोल्ड कौन्सिलच्या मतानुसार सोने आयातीत आपला देश प्रथम क्रमांकावर आहे .आपल्या चालू खात्यात येणारी तूट म्हणजे आयात आणि निर्यात यातील फरक  (current account deficit ) येण्यास सोन्याची आयात हे महत्वाचे कारण आहे . भारतीयांची मानसिकता , सराफांची एकाधिकारशाही , सरकारची  राजकीय अपरिहार्यता  आणि अधिक कर आकारणीमुळे बेकायदा व्यवहारात होणारी वाढ यामुळे ही तूट कमी करण्यावर अनेक बंधने येतात .भारतीयांकडे आणि येथील अनेक मोठ्या देवस्थानांकडे कित्येक टन सोने साठून राहिल्याने मोठ्या प्रमाणात भांडवल त्यात अडकून पडले आहे .
   अनेक जण परंपरेप्रमाणे सणासुदीला , वाढदिवसाला , लग्नाला  सोने किंवा दागिने खरेदी करतात अडीअडचणीस उपयोगी येईल म्हणून ही खरेदी केली जाते .आपल्या उत्पन्नातील सरासरी तेरा टक्के रक्कम यात अडकवली जात असून  प्रत्यक्षात अगदीच नाईलाज झाला  तरच त्याची विक्री केली जाते .सहसा यातून पैसे मिळवावे हा हेतू नसतो . त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रक्कम अडकून रहाते . यातून कोणत्याही प्रकारची भांडवलनिर्मिती होत नाही .
    यामधे बदल व्हावा म्हणून अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत .यात गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Gold ETF), सुवर्ण चलनीकरन योजना (Gold Monitization  Scheme) ,सुवर्ण सार्वभौम योजना (Gold Sovergine Scheme) आणि सोन्याचे वायदे व्यवहार (Gold Futures) यांचा सामवेश आहे .यामुळे धातुस्वरूपात ते न घेता अमूर्त स्वरूपात साठवता येते  आणि गरज पडल्यास विकताही येते .त्यावर अल्प प्रमाणात उत्पन्नही मिळते .याला टक्कर देण्यासाठी  काही मोठ्या काही सराफानी बॉन्ड अथवा ई टी एफ स्वरूपातील सोन्याचे यूनिट खरेदी करून त्याचे दागिने बनवण्याच्या योजनेचा चालू केल्या आहेत . अनेकांच्या सुवर्ण खरेदीच्या योजना असून दरमाह एक ग्राम सोने खरेदी केले असता अंतिम मुदतीला बोनस म्हणून सोने दिले जाते तर अनेक सोनार रिकरिंग योजनेप्रमाणे हप्ता घेत असून व्याज म्हणून शेवटचा देत असतात .यातून जमा रकमेवर व्याज म्हणून एक हप्ता भरला जातो .जमा रकमेचे सोने अथवा दागिने घेतले जातात .व्याज या दृष्टीने सोन्यावर व्याज म्हणून सोने  मिळणाऱ्या योजना अधिक फायद्याचा आहेत .काही जणांनी स्वतच्या खाजगी गोल्ड डिपोसिट योजना चालू केल्या असून यावर अधिक व्याज देवू केले आहे .
   आवश्यकता नसताना धातुस्वरूपात सोने खरेदी करण्याऐवजी ते  ई गोल्ड स्वरूपात खरेदी करणे हे  करसवलतीच्या दृष्टीने अधिक फायद्याचे  आहे . या स्वरूपातील गुंतवणूकीवर दीर्घकालीन भांडवल करावरील लाभ ई टी एफ ला एक वर्षानी तर ई गोल्ड यूनिटला  तीन वर्षाच्या मुदतीने घेता येतो . फंडहाउस कस्टोडीयन अथवा डिपॉझिटरीकडे सदर यूनिट मधील सोने सुरक्षित रहात असून यास नामांकन सुविधाही उपलब्ध  आहे. सोन्यातील भावात होणाऱ्या चढ उताराचा लाभ घेण्यासाठी यातील वायदे व्यवहार उपयुक्त असून यासाठी लागणारे मार्जीन अत्यल्प आहे . याशिवाय  या व्यवहारांना एक्चेंजची हमी आहे आणि आवश्यकता असल्यास त्याची डिलिवरीही घेण्याचा पर्यायही आहे .तेव्हा यापुढे सोने खरेदी करताना या सर्वच गोष्टींचा विचार करावा .

©उदय पिंगळे