मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार Accredited Investors

#मान्यताप्राप्त_गुंतवणूकदार #Accredited_investors(AI) व्यक्ती आणि संस्था यांचे एक गुंतवणूकदार म्हणून असलेले काही प्रकार आपल्या परिचयाचे आहेत. उदा सामान्य गुंतवणूकदार(lndividuals), मोठे मालमत्तादार(high networth individuals), हिंदू अविभक्त कुटुंब(hindu undivided family), एकल मालक(sole propriterships), भागीदारी(partnership), न्यास(trusts), विविध संस्थात्मक गुंतवणूकदार(institutal investors) अशी अनेक प्रकाराने त्यांची विभागणी झाली आहे. यातील सामान्य गुंतवणूकदार आणि मोठे मालमत्तादार गुंतवणूकदार हे प्रत्यक्षात एकच असून ते सार्वजनिक भांडवल विक्रीच्या(IPO) वेळी त्याचे अर्ज किती रकमेच्या मर्यादेत करतात त्यावर आहे. यासाठी वेगळा राखीव कोटाही ठेवलेला असतो. सध्या किमान एक समभाग संच (lot) हा ₹15 हजाराच्या आतील आहे. असे दोन लाख रुपयांच्यामध्ये बसणाऱ्या संचाची मागणी करतील ते सामान्य गुंतवणूकदार समजले जातात तर किमान 2 लाख रुपयांच्यावरील संचाची मागणी करतात ते मोठे मालमत्तादार गुंतवणूकदार समजले जातात. याशिवाय असलेले इतर गुंतवणूकदार या व्यक्ती नसून कायदेशीररित्या निर्माण केलेले आणि व्यक्तीसारखे पण स्वतंत्र अस्तीत्व आणि अधिकार असलेले गुंतवणूकदार आहेत. या सर्व गुंतवणूकदारांना विविध गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध आहेत. यातील काही गुंतवणूक प्रकार हे त्यातील किमान गुंतवणूक रकमेवर अवलंबून असल्याने अशी रक्कम उभे करू शकत नसलेले, मग ते कोणीही असोत त्या गुंतवणुकीपासून वंचित राहतात. उदा. गुंतवणूक संच व्यवस्थापन योजना (PMS) यातील किमान गुंतवणूक ₹50लाख आहे. पर्यायी गुंतवणूक (AIF) योजना यातील किमान गुंतवणूक ₹1 कोटी आहे. या सर्व गुंतवणूकदारामध्ये आर्थिक निकषांवर अजून एक विभागणी नियामकांच्या इच्छेनुसार होत आहे. मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार (AI) असा एक नवीनच प्रकार उदयास येत असून तो वरील सर्व प्रकारात आढळणारा वेगळा प्रकार असेल. यासाठी आधी सांगितल्याप्रमाणे आर्थिक निकष लावण्यात आलेले असून त्यांना काही फायदे मिळू शकतील. जरी आपला या गोष्टींशी सुतराम संबंध येण्याची शक्यता नसेल तरी असाही एक गुंतवणूकदारांचा प्रकार आहे त्याची माहिती करून देण्यासाठी हा लेखन प्रपंच. अलीकडेच सेबीने यासंबंधीचा आराखडा प्रसिद्ध केला असून या माध्यमातून अत्याधुनिक गुंतवणूकदारांकडून भांडवल उभारणी करता येईल. यानुसार व्यक्ती आणि संस्था यांना मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून स्वतःची नोंदणी करता येईल. त्याचे फायदे घेता येतील अथवा इच्छेनुसार अशी केलेली नोंदणी रद्द करता येईल असे यासंबंधातील परिपत्रकात म्हटले आहे. व्यक्ती आणि संस्था यांची नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून मान्यता देताना त्याच्याकडे असलेली मालमत्ता आणि वार्षिक उत्पन्न या दोन्ही गोष्टी विचारात घेतल्या जातील. यामुळे अशी मान्यता मिळवणारे गुंतवणूकदार काही गुंतवणुकीत असलेली किमान गुंतवणूक मर्यादेहून कमी रकमेची (lower ticket size) गुंतवणूक करू शकतील. शेअरबाजार आणि डिपॉसीटरी आपल्या वेगळ्या उपकंपनीच्या माध्यमातून पात्र गुंतवणूकदारांना असे प्रमाणपत्र देऊ शकतील. अशी उपकंपनी स्थापन करण्यासाठी त्यांच्या मुख्य कंपनीस शेअरबाजाराचा 20 वर्षांचा अनुभव व ₹ 200 कोटींची मालमत्ता असणे जरुरीचे असून देशभरात त्यांची अधिकृत सेवाकेंद्रे असावीत (ISC). यासंबंधी काही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सोडवणूक करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था हवी. सुरुवातीस देशभरात प्रमुख 20 ठिकाणी अशा प्रकारची सेवाकेंद्रे सुरू करण्याचे त्यांच्यावर बंधन आहे. या कंपन्या त्याच्याकडे जमा केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करतील आणि निर्धारित वेळेत नोंदणी करून संबंधितांना मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून प्रमाणपत्र देतील. याशिवाय त्याच्या कागदपत्रांची जपणूक करून अर्जाची स्थिती पाहण्याची व्यवस्था उपलब्ध करतील. यासाठी उत्सुक असणाऱ्या एजन्सीजनी सेबीकडे आपले अर्ज द्यावेत. सेबीची मान्यता मिळवणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जदारांना मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून प्रमाणपत्र द्यायचे आहे या प्रमाणपत्रास एक विशेष क्रमांक (UIN) असणार असून त्यावर व्यक्ती/ संस्था यांचे नाव, कायम नोदणी क्रमांक(PAN), प्रमाणपत्राच्या वैधतेचा कालावधी आणि प्रमाणपत्र देणाऱ्या एजन्सीजचे नाव आणि नोंदणी क्रमांक असेल. सुरुवातीला प्राथमिक पूर्तता करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांना हे प्रमाणपत्र एक वर्षाच्या कालावधीसाठी मिळेल. दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करावे लागेल लागोपाठ तीन वर्ष नूतनीकरण करणाऱ्या व्यक्ती संस्था यांना तीन वर्षानंतर दोन वर्षे मुदतवाढ मिळू शकेल. यातील सामान्य/मालदार गुंतवणूकदार, हिंदू अविभक्त कुटुंब, न्यास, एकल मालक यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 2 कोटी आणि निव्वळ मालमत्ता ₹7.5 कोटी असावी या मालमत्तेतील 50% रक्कम ही विविध प्रकारच्या चल आणि खरेदीविक्री योग्य आर्थिक मालमत्ता प्रकारात असावी. सुरवातीस ₹1कोटी वार्षिक उत्पन्नासह ₹ 5कोटी निव्वळ मालमत्ता असणाऱ्या व त्यातील 50% रक्कम विविध चल आणि खरेदीविक्री योग्य आर्थिक मालमत्ता प्रकारात असल्यास त्यांची नोदणी मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून करता येईल. मालमत्तेची मोजणी करताना या गुंतवणूकदारांच्या राहत्या घराची किंमत यात धरली जाणार नसल्याचे सेबीने म्हटले आहे. न्यासाच्या बाबतीत कौटुंबिक न्यास सोडून अन्य न्यासांची निव्वळ मालमत्ता ₹ 50 कोटी असावी. भागीदारी संस्थेच्या बाबतीत त्यातील प्रत्येक भागीदारांला वैयक्तिक गुंतवणूकदारास असलेली पात्रता पूर्ण करावी लागेल. मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून असलेले फायदे मिळवण्यासाठी नोदणी प्रमाणपत्राच्या प्रतिशीवाय आपल्याकडे गुंतवणुक प्रकारांचे भवितव्य व त्यामध्ये असलेले धोके समजण्याची कुवत असल्याचे हमीपत्र(undertaking) द्यावे लागेल. असे गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक केल्यानंतर त्यांना वाटल्यास आपली मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून नोदणी रद्द करू शकतील मात्र या नोंदणीमुळे काही कमी गुंतवणूक करण्याचा फायदा त्यांनी मिळवला असल्यास निर्धारित वेळात त्यांना आपली गुंतवणूक यासाठी लागणाऱ्या किमान रकमेपर्यंत करारातील तरतुदीनुसार वाढवावी लागेल. यामुळे मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून गुंतवलेली रक्कम आणि नंतर गुंतवलेली रक्कम असे गुंतवणुकीचे दोन भाग होतील. यातील पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीस तेव्हा मिळत असणारे फायदे मिळतच राहतील. दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करपात्र झाल्यावर ज्याप्रमाणे 31 जानेवारी 2018 पर्यंतच्या गुंतवणुकीस ग्रँड फादरिंग तरतुदीनुसार लाभ मिळतो अशा पद्धतीचा सदर लाभ असेल. यासंबंधातील करार करण्याच्या व तो रद्द करण्याचा तरतुदींचा नमुना करार सेबीने तयार केला आहे. जर व्यक्तींऐवजी अनेक व्यक्तींचा एकत्रित गट म्हणून असा करार केला असेल तर तो रद्द करता येणार नाही. या सर्वाचा विचार करता इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती त्याची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची पात्रता आणि बाजारात उपलब्ध संधी असताना फक्त किमान गुंतवणूक रक्कम आपल्या अटींनुसार आपल्या अटींनुसार कमी करण्यासाठी हे सव्वापासव्य कशाला करेल ते समजत नाही. त्याचप्रमाणे यासाठी आर्थिक उत्पनाचे निकष लावणे हे इतरांवर अन्याय करणारे वाटते याशिवाय पूर्वी पीएमएस, रिटस, इनव्हीट यासाठी पूर्वी किमान गुंतवणूक ₹ 2 ते 5 लाख असताना पीएमएस करता ही रक्कम ₹50 लाख तर इनव्हीट रिटससाठी कोणतीही किमान मर्यादा नसल्याचे बदल झाले हे बदल करण्याचे निकष कोणते ते समजत नाही अशी धरसोड वृत्ती नियामकांकडून दाखवली जात आहे. याशिवायमान्यताप्राप्त गुंतवणूकदारांनी जे हमीपत्र द्यायचे आहे त्यात त्यांनी आपल्यास असलेल्या ज्ञानाची आणि धोक्यांची जाणीव असल्याचे हमीपत्र द्यायचे त्याची खात्री कशी करणार? केवळ बरेच पैसे आहेत म्हणजे तो आर्थिक ज्ञानी असे म्हणणे चुकीचे आहे. अशा तरतुदी सध्या अमेरिकेत आहेत म्हणून भारतात आणायच्या का? तेथे असलेले जलद तक्रार निवारण आपण येथे आणावे असे का वाटत नाही? तेथे भांडवल बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्याचे प्रमाण 80% आहे आपल्याकडे अलीकडे वाढलेले गुंतवणूकदार जमेस धरूनही हे प्रमाण अजून 8% सुद्धा नाही. तेव्हा यासंबंधी पुढील हालचाली काय होतात ते पाहणे अभ्यासपूर्ण होईल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक अर्थसाक्षर.कॉम येथे 31 डिसेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

गुंतवणूकदार आणि ग्राहक संरक्षण

गुंतवणूकदार_आणि_ग्राहक_संरक्षण 24 डिसेंबर हा राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून आपण साजरा करतो. 35 वर्षांपूर्वी 24 डिसेंबर 1986 रोजी ग्राहक संरक्षण कायद्यास मंजुरी मिळाली आणि ग्राहकांना - मूलभूत गरजा पुरवल्या जाण्याचा, सुरक्षेचा, माहितीचा, निवड करण्याचा, म्हणणे मांडण्याचा, तक्रार निवारण करून घेण्याचा, आरोग्यदायी पर्यावरणाचा, ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार हे हक्क मिळाले. अलीकडेच नवा ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 हा 20 जुलै 2020 पासून मंजूर होऊन त्याने जुन्या कायद्याची जागा घेतली आहे. बदलत्या काळानुसार तो अधिक व्यापक झाला आहे. त्यात ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग यांचा समावेश करण्यात आला आहे. वस्तू आणि सेवा यांचे उत्पादक, वितरक, विक्रेता आणि जाहिरातदार यांची ग्राहकांप्रति जबाबदारी उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात आली आहे. फसवे दावे करणाऱ्या जाहिरातींच्या कंपनी बरोबर त्यातील कलाकारांना शिक्षा मिळेल यासारखी तरतूद आहे. तक्रारदारास त्याच्या सोईनुसार कुठेही दावा दाखल करण्याची सोय आहे तसेच दावे दाखल करण्याच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. तक्रार सोडवण्यास विहित मार्गाव्यतिरिक्त मेडीएशनचा पर्याय उपलब्ध आहे. एकतर्फी करार अमान्य करण्यात येऊन अनुचित व्यापार प्रथांची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळेच ग्राहक म्हणून त्रास, फसवणूक, लूट, अन्याय, अपुरी सेवा यांचा अनुभव आल्यास ग्राहकांनी योग्य मार्गानी तक्रार नोंदवण्यास कचरू नये. या कायद्याचे महत्वाचे वैशिष्ठ म्हणजे प्रथमच CCPA या नवीन स्वतंत्र नियामकाची निर्मिती करण्यात आली असून त्यास व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. याच कायद्याचा आधार घेऊन अनेक पथदर्शी निकाल ग्राहकांनी मिळवले त्यातील महत्वाचा निकाल म्हणजे, 'गुंतवणुकदार ग्राहक असल्याच्या निर्णय' पुण्याच्या नीला राजे यांनी राष्ट्रीय आयोगाकडून हा निर्णय मिळवला. त्या निवृत्त शिक्षिका होत्या, आपल्या निवृत्तीनंतर मिळालेले ₹ 30000/- अमोघ इंडस्ट्रीज या खाजगी कंपनीत 15% व्याजदराने तीन वर्षांच्या मुदतीने त्यांनी ठेवले होते. मुदत संपल्यावर ही रक्कम व्याजासह देण्यास कंपनीने टाळाटाळ केली. आज ₹ 30000/- ही रक्कम किरकोळ वाटत असली तरी सन 1990 मध्ये फारच थोड्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹15000 च्या आसपास असे किंबहुना इतके उत्पन्न असणारी व्यक्ती म्हणजे श्रीमंत व्यक्ती समजले जात असे. ग्राहक संरक्षण कायदा त्यावेळी नुकताच अमलात आल्याचे समजल्याने निलाताईंनी जिल्हा मंचाकडे कंपनी विरुद्ध तक्रार दाखल केली. 'मोबदला देऊन वस्तू आणि सेवा यांचा उपभोग घेतो तो ग्राहक' या व्याख्येनुसार यात मोबदला कोणता मिळाला? ते सांगता येत नसल्याने, पुणे जिल्हा मंचाने तक्रारदार गुंतवणूकदार असल्याने तो ग्राहक नसल्याचा कंपनीचा युक्तिवाद मान्य करून तक्रार फेटाळून लावली. त्यावेळी दैनिक लोकसत्तामध्ये 'ग्राहकांशी हितगुज' हे सदर मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे चालवण्यात येत असे त्यातील लेख वाचूनच निलाताईंनी त्यांची तक्रार जिल्हा मंचात दाखल केली होती. त्यामुळे निलाताईंनी एक पोस्टकार्ड पाठवून, या निकालाच्या अनुषंगाने गुंतवणूकदार ग्राहक नाही का? असा प्रश्न मुंबई ग्राहक पंचायतीस केला. या निकालाचे गांभीर्य ओळखून एक चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता असल्याने मुंबई ग्राहक पंचायतीने राज्य आयोगापुढे गुंतवणूकदार ग्राहक कसा आहे, हे सप्रमाण दाखवून दिले. अनेक व्यवहारात जसे की बँकिंग व्यवहार, ट्रॅव्हल एजंटचा व्यवसाय ज्यात असलेला मोबदला दाखवता येत नसला तरी तो असतो हे दाखवून दिले. दुर्दैवाने हा युक्तिवाद राज्य आयोगाने मान्य केला नाही व जिल्हा मंचाचा निकाल कायम ठेवला. निलाताई तरीही डगमगल्या नाहीत. त्यांनी या निर्णयाला राष्ट्रीय आयोगात आव्हान द्यायचे ठरवले परंतू एवढ्या दूर दिल्लीस जाणे वकील करणे त्यांना परवडणारे नव्हते त्यांनी तसे राष्ट्रीय आयोगास लेखी कळवून राज्य आयोगापुढे केलेल्या लेखी युक्तिवादाच्या आधारे निर्णय देण्याची विनंती केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणीच्या वेळी नीला ताईंकडून कोणीही नाही तर विरुद्ध पक्षाकडून मोठे वकील उपस्थित होते. राष्ट्रीय आयोगाने सर्व मुद्द्यांचा विचार करून गुंतवणूकदार/ ठेवीदार हाही ग्राहकच असल्याचा निर्णय दिला. अशा प्रकारे त्यावर राष्ट्रीय आयोगाने अंतिम शिक्कामोर्तब केल्याने आणि या निर्णयास अमोघ इंडस्ट्रीजने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान न दिल्याने आज सर्वच गुंतवणूकदारांना अन्य कायदेशीर संरक्षणाबरोबर या कायद्याचाही आधार घेता येतो. अस असलं तरी ग्राहक संरक्षण किंवा अन्य कोणत्याही कायद्याचा थेट आधार घेण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवण्याचे काही मार्ग उपलब्ध आहेत, तेव्हा त्यांचा प्रथम विचार करण्यात यावा. या प्रत्येक गुंतवणूक संस्थांवर नियंत्रण ठेवणारे किंवा त्याचे नियमन करणारे स्वतंत्र नियामक आहेत. तसेच या संस्थांच्या स्वतःच्या अंतर्गत त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा आहेत. या माध्यमातून तक्रार निवारण न झाल्यासच नियमकांकडे जावे, तरीही समाधान न झाल्यास कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा. या सर्व तक्रारी आता ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करता येतात आणि सोडवल्या जाऊ शकतात. विविध गुंतवणूक संस्था आणि त्यांचे नियामक किंवा तक्रार निवारण यंत्रणा अशा- ★बँका, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था, फायनान्स कंपन्या, हौसिंग कंपन्या, ट्रेझरी बिल्स, विदेशी चलन व्यवहार, सरकारी कर्जरोखे यासंबंधातील तक्रारींचे निवारण न झाल्यास एकत्रिकृत बँकिंग लोकपाल (Integrated Banking Ombudsman) आणि रिजर्व बँक (RBI)यांच्याकडे तक्रार करता येईल. निओ बँक सेवेविषयीच्या तक्रारी, फिनटेक कंपनीऐवजी ज्या बँकेकडून ही सेवा पुरवली जाते त्याच्याकडेच कराव्यात. रिजर्व बँक हे यासर्वाचे नियामक आहेत. ★शेअर्स, म्युच्युअल फंड, नोंदणीकृत कर्जरोखे, कमोडिटी व्यवहार यासंबंधातील सर्व तक्रारीस योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास संबंधित तक्रारी स्टॉक एक्सचेंजच्या रिजनल कमिटीकडे (SERC) घेऊन जावे, तरीही समाधान न झाल्यास सेबीकडे (SEBI) जावे. म्युच्युअल फंड संबधित तक्रारीची दखल न घेतली गेल्यास अँफी या सर्व म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी मिळून स्थापन केलेल्या असोसिएशनकडे (AMFI)द्यावी त्यानेही समाधान न झाल्यास सेबीकडे तक्रार दाखल करता येईल. ★जीवन विमा, आयुर्विमा यासंबंधीच्या सर्व तक्रारी प्रथम शाखापातळीवर सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. शाखेतील संबंधित अधिकारी आपल्याला सोमवारी दुपारी 2:30 ते 4:30 या वेळेत पूर्वपरवानगीशिवाय भेटू शकतात. क्लेम रिव्ह्यू कमिटीकडे (CRC) जावे तरीही तक्रार निवारण न झाल्यास विमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) यांच्याकडे जावे. इरडा (IRDA) हे त्यांचे नियामक आहेत. ★कंपनी मुदत ठेवी संबंधित तक्रारीचे निवारण न झाल्यास कंपनी लॉ बोर्ड (CLB) यांच्याकडे तक्रार करावी. ★उत्पादन करणाऱ्या आणि स्टॉक एक्सचेंजकडे नोंदणी नसलेल्या कंपनीविषयीची तक्रार न सोडवली गेल्यास मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेअर्स (MCA) यांच्याकडे तक्रार करावी. ★बंद पडलेल्या कंपनीविषयी तक्रारी मार्गी न लागल्यास राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद (NCLT) यांच्याकडे जावे. ★फसव्या योजनाबद्धलच्या तक्रारी आर्थिक गुन्हे विभागाकडे तर सायबर क्राईम संबधित तक्रारी सायबर क्राईम विभागाकडे कराव्यात. हे दोन्ही विभाग पोलीस कमिशनर याच्या मार्गदर्शनाने कार्यरत आहेत. ★कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संबंधित तक्रारीची दखल घेतली न गेल्यास खात्याकडे पाहिले अपील तेथेंही समाधान न झाल्यास अपिलेट ट्रायबूनल दिल्ली यांच्याकडे तक्रार करावी. PFRDA हे त्याचे नियामक आहेत. ★अल्पबचत विषयक तक्रारीची दखल न घेतल्यास जिल्याच्या पोस्टल सुप्रीटेंडन्ट त्यानंतर प्रशासकीय प्रमुखांकडे तक्रार करावी. याशिवाय भारत सरकारकडून - केंद्र सरकारच्या बँका, आयुर्विमा, सर्वसाधारण विमा, अल्पबचत योजना या विषयीच्या तक्रारी डारेक्टरोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीव्हसेस या कार्यालयाकडे नोंदवण्याची व्यवस्था केली आहे. फाटलेल्या वस्त्रास वेळीच घातलेला एक टाका पुढील नऊ टाके वाचवतो असे म्हणतात. आर्थिक गैरव्यवहार निदर्शनास आल्यास आपले नाव जाहीर न करता यासंबंधीची आपली निरीक्षणे नोंदवण्यासाठी रिजर्व बँकेने 'सचेत' या नावाचे संकेतस्थळ निर्माण केले आहे 'आपका सही फैसला, सुरक्षित रखे आपका पैसा' हे या संकेतस्थळाचे ब्रीदवाक्य आहे. अविश्वसनीय दराने पैसे देण्याचे कोणी आश्वासन देत असल्यास त्याविषयी रिजर्व बँकेस माहिती देऊन एक जागृत नागरिकाची भूमिका बजावावी. ग्राहकांना तक्रार निवारणासाठी आणि सर्वसाधारण माहितीसाठी उपयुक्त संकेतस्थळे- www.rbi.org.in www.investor.sebi.in www.bseindia.com www.nseindia.com www.amfiindia.com www.igms.irda.gov.in www.epfindia.gov.in www.mca.gov.in www.nclt.gov.in www.cybercellindia.com www.pgportal.gov.in आपली गुंतवणूक नेहमीच त्यातील धोके समजून घेऊन जाणीवपूर्वक करावी कारण तक्रार निवारण यंत्रणांकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्रलंबित आहेत आणि अनेक लोकांचे कोट्यावधी रुपये अडकले आहेत. यांचे नियामक अनेकदा तक्रारी सोडवण्याऐवजी ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार आहे त्यांच्याकडेच आलेली तक्रार पाठवून पोस्टमनचे काम करत असल्याने हे सर्वजण खरोखरच गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत? असे म्हणणे धाडसाचे होईल. गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाकडे (IEPF) ₹ 82000 कोटी रुपयांची मालमत्ता योग्य दावेदारांअभावी पडून आहे. सायबर क्राईम विषयी असलेल्या तक्रारी 10 कोटी रुपयांच्या वरील असतील तरच त्यांची दखल घेण्यात येते असे समजते. एकदा मोठा गुन्हा घडल्याशिवाय या यंत्रणा खडबडून जाग्या होत नाहीत असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. मग यांच्याकडे तक्रारी करायच्याच नाहीत का? तर तसं नाही तक्रार निवारण करून घेणे हा आपला हक्क आहे यासाठी आपल्याला मदत करण्यास मुंबई ग्राहक पंचायतीची तक्रार मार्गदर्शन केंद्रे आहेत इतर अनेक संस्था यासाठी मदत करण्यास तत्पर आहेत गरज आहे आपल्या सहभागाची आणि चिकाटीची. आपली तक्रार आपणच सोडवायची आहे, दुसरा कोणीतरी आपल्यासाठी काही करेल, जे काही होईल ते सर्वांचे होईल म्हणून कोणीच काही करायचे नाही हे चुकीचे आहे. दिवाण हौसिंग कंपनीच्या बाबतीत गुंतवणूकदार पुरेसे जागृत नसल्याने, कर्जरोख्याचे विश्वस्त म्हणून हमी असलेल्या नॅशनल हौसिंग बँकेस त्याची गुंतवणूक 100% परत मिळाली तर ₹ 2 लाखाहून अधिक गुंतवणूक असलेल्या गुंतवणूकदारांना/ ठेवीदारांना आपल्या हक्काच्या गुंतवणूकीतील काही भागावर पाणी सोडावे लागले. येस बँकेच्या बाबतीत एटी1 बॉण्डधारकांना आपल्या संपूर्ण गुंतवणुकीवर पाणी सोडावं लागलं. यास 'हेअरकट' असा भारी शब्द आहे, गुन्हेगारास पाठीशी घालून सामान्य ग्राहकांचा, गुंतवणूकदाराचा कायदेशीर मार्गाने असाही गळा कापला जाऊ शकतो. 'केसाने गळा कापणे' हा वाक्प्रचार असा तंतोतंत खरा होईल असे वाटले नाही, तरी प्रत्यक्षात असे घडले आहे. आपल्या गुंतवणुकीचा संबंध पैशांशी, पैशांचा संबंध आपल्या गरजेशी आणि गरजेचा संबध वेळेशी असल्याने आपले पैसे आपल्याला योग्य वेळीच मिळतील याविषयी कायम सतर्क राहावे. ©उदय पिंगळे राष्ट्रीय ग्राहक दिनाच्या निमित्ताने लिहलेला, हा मूळ लेख असून तो आज (24 डिसेंबर 2021) अर्थसाक्षर.कॉम येथे पूर्ण स्वरूपात आणि संक्षेपीत स्वरूपात दैनिक प्रहारमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

बाल्टिक ड्राय इंडेक्स (BDI)

#बाल्टिक_ड्राय_इंडेक्स(BDI) बाल्टिक ड्राय इंडेक्स (BDI) हा नौकानयन उद्योगाशी (Shipping Industry) संबंधित निर्देशांक आहे. जरी हा निर्देशांक जहाज उद्योगसंबंधी असला तरी अर्थ आणि उद्योग क्षेत्रात तो अत्यंत महत्वाचा मानला जातो, जागतिक अर्थव्यवस्थेचा तो महत्वाचा घटक आहे. विविध देशांतील अंतर्गत व्यापाराची स्थिती काय आहे. आतंरराष्ट्रीय व्यापाराची काय स्थिती आहे असा व्यापार होतोय की नाही? त्यात काही वाढ अथवा घट झाली आहे का? याची मोजणी कशी करायची? यातील वाढ घट याचा नेमका अर्थ काय? त्याचे कारण काय? यामुळे काय होऊ शकेल? अशा अनेक प्रकारे या निर्देशांकाचा विचार केला जातो. तेव्हा हा निर्देशांक म्हणजे काय? तो कसा काढला जातो. त्याचे महत्व या सर्वच गोष्टी आपण समजून घेऊयात.  बाल्टिक ड्राय इंडेक्स हा कॅपसाईज इंडेक्स (40%), पॅनामॅक्स इंडेक्स (30%) आणि सुप्रामॅक्स इंडेक्स (30%) तीन वेगवेगळ्या निर्देशांकाच्या कंसात दिलेल्या प्रमाणानुसार बेतलेला आहे. यातील कॅपसाईज, पॅनामॅक्स, सुप्रामॅक्स ही मालवाहतूक करणाऱ्या जहाजांच्या प्रकारांची नावे आहेत. माल वाहतूक करणाऱ्या जहाजांचे अनेक प्रकार आहेत. ही जहाजे सुक्या घन पदार्थाची वाहतूक करण्यासाठी उदा. लोह खनिज, विविध खनिजे, स्टीलप्लेट्स, पाईप, सिमेंट, साखर, मका, गहू यासाठी वापरली जातात याबद्दल त्यांना भाडे मिळते. हा दर जहाजाचा प्रकार, त्यात माल साठवण्याची पद्धत, वाहतूकीचे अंतर, जहाजाचा देखभाल खर्च, मालाला असलेली मागणी यावरून त्याला मिळू शकणारे भाडे आकारले जाते. या मालवाहू जहाजांचे दोन मुख्य प्रकार सांगता येतील सर्वसाधारण मालवाहू (Genaral Cargo) आणि मोठ्या प्रमाणात (Bulk Cargo) मालवाहतूक करणारी जहाजे. सर्वसाधारण मालवाहू वाहतूक प्रकारात भाडे आकारणी नगानुसार केली जाते त्याचे ब्रेग, निओ आणि कंटेनराईज असे अजून उपप्रकार आहेत. ब्रेग जनरल कार्गो प्रकारातील मालवाहतूक जहाजात ड्रम, बॅग, खोक्याच्या स्वरूपात माल स्वीकारून त्याच्या युनिटनुसार भाडे आकारणी केली जाते. निओमध्ये पेपर, स्टीलप्लेट, रॉडस, वाहने पाठवली जातात तर कंटेनराईजमध्ये याच वस्तूने भरलेला कंटेनर असे अनेक कंटेनर पाठवले जातात. तर बल्क कार्गो प्रकारात सुट्या स्वरूपातील घन आणि द्रव पदार्थांची वाहतूक केली जाते. उदाहरणार्थ, क्रूड ऑइल, गॅस, केमिकल्स, खाद्यतेल या द्रव आणि कोळसा, कच्चे लोखंड, बॉक्ससाईट यांची वाहतूक केली जाते. हा ड्राय इंडेक्स असल्याने यातील द्रव पदार्थ वाहून नेणाऱ्या बल्क कार्गो जहाजांच्या भाड्याचा विचार केला जात नाही. थोडक्यात हा निर्देशांक कोळसा, स्टील, खनिजे यांची एका बंदरातून दुसऱ्या बंदरात जाण्याच्या भाड्यावर आधारित आहे. वाहतूक करण्यात येणारे हे पदार्थ अनेक व्यवसायांचा कच्चा माल आहेत यासाठी मोजलेली किंमत कंपनीच्या जमाखर्चात कच्या मालाची किंमत म्हणून दाखवण्यात येईल. ही किंमत कमी अधिक झाल्याचा कंपनीच्या किफायतशीरतेवर परिणाम होऊ शकतो. यातील पॅनामॅक्स प्रकारची जहाजे 60000ते 80000 DMT मालवाहतूक करू शकतात, सुप्रामॅक्स त्याहून कमी DMT मालवाहतूक करू शकतात तर सर्वात अधिक म्हणजे  1 लाख DMT मालवाहतूक कॅपसाईज या प्रकारातील जहाजांतून होते. बिडीआय या निर्देशकांमुळे आपल्याला कच्या मालासाठी  येणाऱ्या हाताळणी खर्चाविषयी अंदाज येतो. लंडनमध्ये मुख्यालय असलेल्या बाल्टिक्स एक्सचेंजची मालकी सिंगापूर शेअरबाजाराकडे असून येथे असलेल्या कमोडिटी बाजाराकडून दररोज 130 हून अधिक निर्देशांक रोज जाहीर केले जातात. यातील 7 निर्देशांक महत्वाचे असून बाल्ट्रीक ड्राय इंडेक्स या यातील अत्यंत महत्वाचा निर्देशांक आहे. 3000 हून अधिक या बाजाराशी संबधित ब्रोकर्स जगभरातील विविध ठिकाणी कार्यरत एजंटकडून अश्या घनस्वरूपातील मालवाहतूक खर्चाच्या हाताळणीसाठी येणाऱ्या दराचा सातत्याने मागोवा घेत असतात. एजंटना दोन्ही प्रकारच्या म्हणजे माल विकणारे व विकत घेणारे अशा ग्राहकांची गरज असते त्यामुळे ते दोन्ही प्रकारे भाव कोट करतात. यासाठी एका बंदरातून दुसऱ्या बंदराकडे जाणारे वाहतुकीचे 31 सागरी मार्ग ठरवले असून केवळ याच मार्गांवरील विशिष्ट वस्तूंचा निश्चित कालावधीसाठी येणाऱ्या वाहतूक हाताळणी खर्चाचा विचार करण्यात येतो. हा दर ठरवताना मालवाहू जहाजाचा टीसीई म्हणजेच टाइम चारटेड इकव्हेलंट काढला जातो. ही एक सरासरी किंमत असून यात जहाजासाठी लागणारा स्थिर खर्च, इंधन, बदलता खर्च, बंदरात थांबण्यासाठी लागणारा खर्च, विविध कर, प्रवासास लागणारा कालावधी या सर्वांचा विचार केला जातो. त्यानंतर जहाजाचे प्रतिदिन भाडे ठरवले जाते यास जितका कालावधी लागणार तेवढे दिवस आता या जहाजाच्या मिळकतीतून येणारा खर्च वजा केला त्यास प्रवास काळाच्या दिवसांतने भागले असता त्या जहाजाचा टीसीई मिळेल. अशा प्रत्येक जहाजांच्या प्रकारानुसार हाताळणी केलेला माल, आलेल्या टीसीईची बेरीज करून त्याला दिवसांच्या संख्येने भागले असता सरासरी प्रतिदिन टीसीई मिळेल. या सर्व एकाच प्रकारच्या जहाजांच्या टीसीईची बेरीज करून त्यास जहाजांच्या संख्येने भागले असता प्रत्येक प्रकारचा निर्देशांक मिळेल. या प्रकारे मिळवलेल्या तिन्ही निर्देशांकांची 40:30:30 भाराने प्रमाणशीर सरासरी काढून त्यास 0.1 या स्थिरांकाने गुणावे. हा स्थिरांक बाल्टिक एक्सचेंजकडून ठरवण्यात आला आहे. त्यासाठी एक्सचेंजकडून निर्देशांक काढण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेले 31 वाहतूक मार्ग खालीलप्रमाणे- Capesize (180,000 dwt) C2 Tubarao to Rotterdam C3 Tubarao to Qingdao - C5 - West Australia to Qingdao C7 Bolivar to Rotterdam C8_14 Gibraltar/Hamburg transatlantic round voyage C9_14 - Continent/Mediterranean trip China-Japan C10_14 China Japan transpacific round voyage C14 China-Brazil round voyage C16 Revised backhaul C17 - Saldanha Bay to Qingdao Panamax (82,500 dwt) P1A_82 Panamax Skaw-Gib P2A_82 Panamax Skaw-Gib trip to Taiwan-Japan transatlantic round voyage Korea Transpacific round voyage P3A_82 Panamax Japan-S P4_82 - Panamax Japan-S Korea trip to Skaw Passero  P5_82 Panamax South China, Indonesian round voyage (BEP Asia) P6_82 Panamax Singapore round voyage via Atlantic  P7 Panamax USG to Qingdao grain 66,000 MT P8 Panamax Santos to Qingdao grain 66,000 MT P1A_03 - Panamax 74 Skaw-Gib transatlantic round voyage 74,000 MT P2A_03 Panamax 74 Skaw-Gib trip to Taiwan-Japan 74,000 MT P3A_03 - Panamax 74 Japan-S Korea Transpacific round voyage 71000 UT Supramax (58,328 dwt) S1B_58 Canakkale trip via Med or BI Sea to China-South Korea S1C_58-US Gulf trip to Chinasouth Japan S2_58 - North China one Australian or Pacific round voyage S3_58 North China trip to West Africa S4A_58 US Gulf trip to Skaw Passero S4B_58 - Skaw-Passero trip to US Gulf S5_58-West Africa trip via east coastSouth America to north China S8_58 South China trip vial Indonesia to east coast India S9_58 West Africa trip via east coas South America to Skaw Passero S10_58 South China trip via Indonesia to south China एकूण जागतिक कच्या मालाची बहुतेक (⅔ हून अधिक) वाहतूक या 31 मार्गांवर होते असे गृहीत धरण्यात आले आहे. त्यामुळेच हा निर्देशांक जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने तज्ञ आणि अभ्यासकांना अत्यंत महत्त्वाचा वाटतो. कंपन्या जर कच्या मालाची अधिक मागणी करतील तरच उत्पादन वाढेल उलाढाल वाढेल जर असा कच्चा माल पडून राहिल्यास कंपन्या तो मागावणार नाहीत. त्यामुळे कोणत्या मालाची मागणी वाढली आहे किंवा कमी झाली आहे त्यावरून त्या उद्योगाचे भविष्य काय असेल ते आधी समजू शकेल. जेव्हा अर्थव्यवस्था तेजीत असेल तेव्हा मागणी वाढेल साहजिकच या निर्देशांकात वाढ होईल. त्यामुळे हा निर्देशांक कमी झाल्यावर कमी उत्पादन होऊन कंपन्यांची नफक्षमता कमी होऊन त्त्या कंपनीच्या शेअरचा बाजारभाव कमी होऊ शकेल याचा अंदाज खूप आधी बांधता येऊ शकतो. अशा कंपन्यांतील गुंतवणूक त्याचे भाव खाली येण्यापूर्वी काढून घेता येऊ शकेल. फंड मॅनेजर्स यांना उपयुक्त अशी ही माहिती आहे. अन्य निर्देशांकात काही काळ सकारात्मक अंदाज व्यक्त करून त्यातील पडझड थांबवता येऊ शकते अशा प्रकारची कृत्रिम झेडझाड या निर्देशांकात करता येणे अशक्य आहे कारण तो पूर्णपणे जागतिक मागणी आणि पुरवठा यावर अवलंबून आहे. ज्याज्या वेळी बाल्टिक ड्राय इंडेक्स खाली आला त्यानंतर काही महिन्यात जगभरातील शेअरबाजार निर्देशांक खाली आले असा इतिहास आहे. त्यामुळेच हा निर्देशांक वाढत असेल तर जागतीक अर्थव्यस्थेत सुधारणा होईल. शेअर्स कमोडिटी करन्सी याचे भाव उत्तम राहतील असे निश्चितपणे म्हणता येईल. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 17 डिसेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/           

गरीब-श्रीमंत की श्रीमंत-गरीब?

#गरीब-श्रीमंत_की_श्रीमंत-गरीब?        'माझी मुलगी गरीब मुलाशी कधीच लग्न करणार नाही'- एलन मस्क. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या नावाने हा संदेश गेले अनेक दिवस समाज माध्यमातून फिरत आहे. याची सत्यासत्यता माहिती नाही किंवा ही पोस्ट ज्याने लिहिली त्याच्या नावाशिवाय पुनः पुन्हा मला कोणाकडून तरी येत आहे. आपणही ती कदाचित नक्कीच वाचली असेल. सर्वसाधारणपणे असे दळण टाकल्या सारख्या आणि निनावी येणाऱ्या पोस्ट मी न वाचताच नाहीश्या करतो परंतू याच्या - "Elon Musk explains why his daughter can’t marry a poor man"  या भल्यामोठ्या आकर्षक शिर्षकाने माझे लक्ष वेधून घेतले. याची सत्यासत्यता तपासल्यावर मस्क यांनी असे कोणतेही विधान केलेले नाही याशिवाय त्यांनी जी काही लग्ने केली त्यातून त्यांना असलेल्या संततीत मुलगी नाही. तरीही असे विधान हुबेहूब त्यांनीच केले वाटावे असे भासवणाऱ्या त्या अज्ञात पोस्टकर्त्याला सलाम. मागे रतन टाटा यांच्या नावानेही अशीच एक पोस्ट अतिशय प्रसिद्ध झाली होती त्यात व्यक्त केलेली विधाने आपण केली नसल्याचा खुलासा टाटांनी केला होता. तेव्हा खोटी खोटी का असेल पण त्यात व्यक्त केलेला आशय फार महत्वाचा वाटत असल्याने आविष्कार स्वातंत्र्य घेऊन तो मुद्दाम आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न.         काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील एका वित्त आणि गुंतवणूक कार्यशाळेत प्रमुख वक्ते म्हणून एलन मस्क यांचा सहभाग होता. या कार्यशाळेत सहभागी एका सदस्याने प्रश्नोत्तराच्या तासात त्यांना, तुम्ही जर जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असाल तर तुमच्या मुलीने सर्वसामान्य अथवा गरीब मुलाशी विवाह केल्यास ते तुम्ही मान्य कराल का? असा प्रश्न विचारला. साहजिकच यावर हास्याचा स्फोट उडणे स्वाभाविक होते. या प्रश्नाचे त्यांनी दिलेले उत्तर हे विचारांना चालना देणारे आणि चिंतन करण्यासारखे आहे. मूळ इंग्रजीत असलेल्या या पोस्टचा मला उमजलेला आशय आहे अनुवाद नाही त्यामुळे तो तसाच्यातसा नाही. यात काही त्रुटी राहिली असल्यास यात माझी आकलनशक्ती कमी आहे.          या प्रश्नामुळे सभागृहात उडालेला हास्यस्फोट थांबल्यावर मस्क म्हणाले. श्रीमंती ही तुमच्या बँक खात्यात किती भरभक्कम रक्कम शिल्लक आहे यावर नसून श्रीमंती म्हणजे संपत्ती निर्माण करू शकण्याची क्षमता आहे. लॉटरीचे बक्षीस जिंकलेली, जुगारात जॅकपॉट म्हणून 100 कोटी रुपये जिंकणारी व्यक्ती म्हणजे श्रीमंत व्यक्ती नसून त्याला फारतर खूप पैसे असलेला गरीब माणूस असे म्हणता येईल, म्हणूनच या किंवा अशा कारणाने अशा प्रकारे अचानक धनलाभ झालेल्या 90% व्यक्ती 5 वर्षांनंतर पुन्हा पूर्वपदावर येतात. याउलट आजिबात पैसे नसलेल्या श्रीमंत व्यक्ती आहेत असे अनेक उद्योजक ज्यांच्याकडे पैशांची कमतरता असूनही संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता असल्याने ते श्रीमंतीकडे वाटचाल करीत आहेत.          गरीब आणि श्रीमंत व्यक्तींत मुलभूत फरक तुम्हाला माहिती आहे काय? श्रीमंत अधिक श्रीमंत होऊन मरतात तर गरीब हा श्रीमंत होण्यासाठी मरतो. एखादा तरुण शिकून, सातत्याने नवनवीन प्रशिक्षण घेऊन स्वतःत बदल करण्याचा प्रयत्न करीत असतो त्याला श्रीमंत म्हणायला हवं याऊलट दुसरा एकदा तरुण, प्रत्येक समस्यांचे मूळ श्रीमंती आहे असे समजून करून घेऊन, श्रीमंत गैरव्यवहार करतात अशी सातत्याने कुरकुर करीत असेल तर त्याला गरीब म्हणायला हवं. प्रत्येक श्रीमंत व्यक्तीस माहिती आहे की त्याला भरारी घेण्यासाठी ज्ञान आणि प्रशिक्षण यांची आवश्यकता आहे तर अनेक गरिबांना भरारी घेण्यासाठी श्रीमंतांनी त्यांना आर्थिक मदत करायला हवी असे वाटते.          म्हणूनच मी असे म्हणतो की- माझी मुलगी गरीब मुलाशी कधीही लग्न करणार नाही, तेव्हा मी त्याच्याकडे असलेल्या पैशांबद्धल बोलत नसून त्याच्या संपत्ती निर्माण करण्याच्या क्षमतेबद्धल बोलतोय. मी अस बोलतोय याबद्दल माफ करा पण जगातील अनेक गुन्हेगार पहा. यातील बहुसंख्य लोक गरीब आहेत. त्यांना पैशाच्या राशी पाहिल्यावर मोह झाला, त्याची सारासार विचारशक्ती नाहीशी झाली. क्षणिक सुखासाठी त्यांनी लूटमार केली, चोरी केली कारण त्यांचा त्याच्या पैसे मिळवण्याच्या क्षमतेवर विश्वास नव्हता.          माझ्या माहितीतील एका बँक सुरक्षा रक्षकास बॅग मिळाली जी पैशांनी खचाखच भरली होती. त्यांनी ती बँक मॅनेजरकडे जमा केली. सर्व लोक त्याचे नातेवाईक त्याला काय बेअक्कल माणूस आहे असे समजू लागले. माझ्या दृष्टीने तो पैसे नसलेला श्रीमंत माणूस आहे. एक वर्षांनी बँकेने त्याची स्वागत कक्षात नियुक्ती केली. तीन वर्षांनी तो ग्राहक सेवा कक्षात व्यवस्थापक झाला दहा वर्षांनी तो विभागीय व्यवस्थापक बनला. शेकडो लोक त्याच्या हाताखाली काम करत होते त्याला मिळणारा वार्षिक बोनस हा त्या बॅगेतील रकमेच्या कितीतरी पट आहे. तेव्हा श्रीमंती ही पैशांची नसून सर्वप्रथम स्वतःच्या मनाची अवस्था आहे हे नीट लक्षात घ्या आणि आता सांगा की तुम्ही गरीब आहात की श्रीमंत? ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 10 डिसेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

सेबीचे (कदाचित) घुमजाव

#सेबीचे_कदाचित_घुमजाव?           तज्ञांचा सल्ला घेऊन विचार करून घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय तितक्याच तातडीने मागे घेण्यात सेबीची ख्याती आहे. यामुळे नियामक म्हणून निर्णय घेण्यात आपण कमकुवत पडत असल्याचा संदेश जातो याचे भान त्यांना नसावे. अनेक महत्त्वाचे निर्णय लगेच मागे घेतल्याने आपलीच प्रतिमा आपण मलिन करीत आहोत. 1 जानेवारीपासून T+2 वरून T+1 पद्धतीने सौदापूर्ती ऐच्छिकरित्या करण्यास परवानगी देणारा आपला निर्णय मागे घेतला जाण्याची शक्यता आता आहे. सेटलमेंट कालावधीत येऊ घातलेल्या बदलाबाबत सविस्तर माहिती आपण यापूर्वीच्या 'सुधारणांचे अर्धे पाऊल' या माझ्या लेखातून घेतली होती. यात अशी अर्धवट सुधारणा करण्यापेक्षा सरसकट सर्व सेगमेंटमध्ये T+1 आता सुरू करावेत असे म्हटले होते. त्यानुसार येत्या 1 जानेवारी नाही, परंतू 25 फेब्रुवारी 2022 पासून टप्याटप्याने T+1 पद्धती लागू होईल आणि कोणताही अडथळा न आल्यास सर्वच शेअर्सच्या बाबतीत 27 जानेवारी 2023 पासून लागू होईल. खरंतर हा निर्णय यापूर्वीच घेऊन आपण खूप वर्षांपूर्वी ठरवलेले स्पॉट सेटलमेंटचे उद्दिष्ट पूर्ण करायला हवे होते. आता T+1 वर टप्याटप्याने येताना सक्तीने बदलास सामोरे जायचे ठरवलं असल्याने एकाच शेअरच्या बाबतीत T+2 आणि T+1 सौदापूर्तीमुळे होऊ शकणारा गोंधळ टळेल ही यातील जमेची बाजू.          अशा प्रकारे सौदापूर्ती झाल्यास जरी एखादा व्यवहार बाजार बंद होण्याच्या काही सेकंद आधी झाला असेल तरी खरेदी केली असेल पैसे आणि विक्री केली असेल तर शेअर्स त्याच दिवशी आपल्या ब्रोकर्सकडे द्यावे लागतील. ट्रेडिंग आणि डिरिवेटिव व्यवहार करणाऱ्या लोकांना यात पडणाऱ्या फरकाची पूर्तता त्याच दिवशी करावी लागत असल्याने या बदलामुळे खूप मोठा फरक पडेल असे वाटत नाही. यामुळे बाजार उलाढालीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या चीनमध्ये या पद्धतीने व्यवहार होत असून जर आपल्याकडे ही पद्धत चालू झाली तर अशी पद्धत आणणारा दुसरा देश ठरू. सध्या अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही सौदापूर्ती T+3 पद्धतीने होत असून आपल्याकडून स्फूर्ती घेऊन टप्याटप्याने T+1 पद्धत आणण्याची त्यांची योजना आहे. सेबीने ऐच्छिकरित्या T+1ला दिलेल्या परवानगीमुळे अपेक्षित सुधारणा अर्धवटच होऊ शकली असती. यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांना, ते जगभरातील बाजारात व्यवहार करीत असल्याने बदलणारी व्यवहार वेळ यामुळे काही तांत्रिक अडचणी येण्याची शक्यता होती. तेव्हा स्टॉक एक्सचेंजने पूर्ण बदल होण्यास थोडा अवधी मिळावा या हेतूने काही बदल सुचवून T+1पद्धतीने व्यवहार टप्याटप्याने करण्याची मागणी केली असून आजवरील अनुभव पाहता ती मान्य होण्याची शक्यता आहे. या योजनेची वैशिष्ट्ये- *बाजारमूल्य सर्वात कमी असलेल्या 100 कंपन्यांची सौदापूर्ती शुक्रवारी 25 फेब्रुवारी 2022 पासून T+1 या पद्धतीने होईल. *याबरोबरच एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्युच्युअल फंड युनिट, इंव्हीट, रिटस यांच्या खरेदी विक्री हे व्यवहारही या वेळापत्रकातील शेवटच्या टप्यापासून T+1 पद्धतीने केले जातील. *यानंतर पुढील महिन्याच्या म्हणजे मार्च 2022 च्या शेवटच्या शुक्रवारी याच निकषानुसार बाजारमूल्य सर्वात कमी असलेल्या 500 कंपन्यांचे व्यवहार T+1 पद्धतीने होतील. *राष्ट्रीय शेअरबाजारात नोंदणी असलेल्या आणि यातील बाजार मूल्यांकनानुसार अधिक भाव असलेल्या 500 कंपन्यांमधील व्यवहार 25 नोव्हेंबर 2022 पासून T+1 पद्धतीने होतील. *याप्पुढील टप्यावर म्हणजे सर्वाधिक उलाढाल व बाजारमूल्य असलेल्या निफ्टी 50 मधील 50 कंपन्यांमधील व्यवहार या पद्धतीने सुरू होण्यास सर्वात शेवटी म्हणजे 27 जानेवारी 2023 उजाडेल असे या नवीन कार्यक्रमात गृहीत धरले आहे. *ज्या कंपन्यांचे व्यवहार T+1मध्ये येतील त्याच दिवसापासून त्यांचे कार्पोरेट बॉण्ड, पार्टली पेडअप शेअर्स, हक्कभाग अधिकारांची खरेदीविक्रीही आपोआपच याच पद्धतीने चालू होईल.       अशाप्रकारे बदलणाऱ्या सौदापूर्तीचे उद्दिष्ट कमी बाजारमूल्य असलेल्या कंपन्यांपासून अधिक बाजारमूल्य असलेल्या कंपन्यांकडे चढत्या वर्गाने ठेवल्यामुळे अतिशय सहजरित्या हा महत्वपूर्ण बदल घडू शकेल. तंत्रज्ञानात बदल करण्यास सर्वानाच पुरेसा वेळ मिळेल. व्यवहार करण्याच्या पद्धतीत थोडा बदल होईल रोकड सुलभतेत सुधारणा कारावी लागेल. तर काही तज्ञांच्या मते सौदापुर्ती तत्परतेने करण्यासाठी अधिक मनुष्यबळ लागणार असल्याने ब्रोकर्स लोकांच्या बॅक ऑफिस खर्चात वाढ होईल त्यामुळे हे लोक सध्या फारशी हालचाल करणार नाहीत आणि नोव्हेंबर 2022 ला जेव्हा निफ्टी 500 चे व्यवहार चालू होतील त्यापूर्वी अजून पुरेशी तयारी नसल्याचे रडगाणे गाऊन यासंबंधी असलेली अंतिम तारीख वाढवून मागण्याची शक्यता आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 3 डिसेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

कंपनी कायदा आणि स्वतंत्र महिला संचालक

#कंपनी_कायदा_आणि _स्वतंत्र_महिला_संचालक प्रत्येक कर्तृत्ववान पुरूषामागे एका तरी स्त्रीचे योगदान असते असे म्हणतात, याच चालीवर प्रत्येक चांगल्या कंपनीच्या संचालक मंडळावर किमान दोन महिला व्यावसायिक संचालक असतात असं म्हटलं तर? थांबा! एवढंच वाक्य लक्षात ठेवा. आता मला सांगा की - तुमच्याकडे एखाद्या कंपनीचे समभाग आहेत. त्या कंपनीने उत्तम कामगिरी करावी. त्याचा बाजारभाव चढता असावा. त्यांनी भागधारकांना वाढीव डिव्हिडंड द्यावा, ठराविक कालावधीने बोनस शेअर्स द्यावेत, बाजारभावाच्या तुलनेत खूपच कमी किमतीत हक्कभाग द्यावेत. या कंपनीने बाजारातून किमान व्याजदरात कर्ज मिळवावे आणि महत्वाकांक्षी योजना आखाव्यात ज्या योगे दर चार वर्षांनी यात तुम्ही गुंतवलेली रक्कम दुप्पट होईल, अस तुम्हाला वाटतं का? मला खात्री आहे की तुम्ही नक्कीच अशा कंपनीच्या प्रेमात असाल. पण हे शक्य होण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळावर दोन किंवा त्याहून अधिक व्यावसायिक महिला संचालक असणे आवश्यक आहेत, अस जर कुणी तुम्हाला सांगितलं तर- हे सगळं मी म्हणत नाही तर 6 मार्च 2019 ला बँक ऑफ अमेरिका आणि मॉर्गन स्टँनली या प्रथितयश बँकर्सच्या संयुक्त अभ्यास अहवालाचा हा निष्कर्ष आहे. आशिया प्रशांतमहासागर व्यापार सहकार्य सदस्य देशातील कंपन्यांचा अभ्यास करून काढलेला हा निष्कर्ष आहे. या प्रदेशातील ज्या कंपनीच्या संचालक मंडळावर दोन किंवा त्याहून अधिक व्यावसायिक महिला आहेत. त्यांची कामगिरी उत्तम असून त्याचे भवितव्य उज्वल असून या कंपन्या गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीने कमी जोखमीच्या आहेत. त्याच्या गुंतवणूक मूल्यात सातत्याने वाढ होत आहे. यातून मिळणारा परतावा उत्कृष्ट आहे. खेदाची गोष्ट अशी एकूण कंपन्यापैकी केवळ 12% कंपन्यांच्या संचालक मंडळात व्यावसायिक स्त्रिया संचालक आहेत. कंपनी कायदा 2013 हा ऑगस्ट 2013 पासून लागू झाला या कायद्याचा उद्देश स्वयं नियमन वाढवणे, कार्यकारी व्यवस्था मजबूत करून कार्पोरेट लोकशाहीस प्रोत्साहन देणे आवश्यक सरकारी मंजुऱ्यांची संख्या कमी करणे याशिवाय संचालक मंडळात विविध व्यावसायिकांना संचालक म्हणून स्थान देणे. यातील कार्यकारी संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक, स्वतंत्र संचालक यांच्या जबाबदाऱ्या वाढवून निश्चित करणे असे असून नवीन आवश्यकतापैकी कंपनी संचालक मंडळात संचालक म्हणून एक महिला संचालक असावा असे म्हटले आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार खालील प्रकारातील कंपन्यांच्या संचालक मंडळात किमान एक महिला संचालक असणे आवश्यक आहे. *प्रत्येक नोंदणीकृत कंपनी *100 कोटी भागभांडवल असलेली सार्वजनिक कंपनी. *300 कोटी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना या अटीची पूर्तता 1 वर्षात तर नव्याने नोंदणी झालेल्या कंपन्यांना ही अट 6 महिन्यात पूर्ण करायची आहे. *जर एखाद्या कंपनीच्या संचालक मंडळात यापूर्वी महिला संचालक असेल तर त्यांचा कालावधी संपल्यावर रिक्त होणाऱ्या जागेवर पुढील बैठक होण्यापूर्वी अथवा तीन महिन्यात यातील जे नंतरचे असेल या कालावधीत नवीन महिला संचालकांची नेमणूक करावी लागेल. या बदलांना अनुसरून सेबी आणि शेअरबाजार नियामक मंडळ यांनी नोंदणी करारात आवश्यक ते बदल करून घेतले आहेत. भारतीय घटना स्त्री आणि पुरुष असा भेदभाव करीत नसून त्यांना सारखेच अधिकार बहाल करते. याला अनुसरूनच अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद 1 ऑक्टोबर 2014 पासून लागू झाली आहे. कायदेशीर तरतूद केल्याने संचालक मंडळात जेवढ्या जागा निर्माण झाल्या त्यावर व्यावसायिक पात्रता असलेले संचालक नेमणे हे आव्हानात्मक काम होते. याची नियमावली बनवताना स्वतंत्र व्यावसायिक संचालक नेमणे न सुचवल्याने अनेक प्रवर्तकांनी यावर मार्ग म्हणून आपल्याच नातेवाईक महिलांची नियुक्ती संचालक म्हणून केली यामुळे संचालक मंडळाने पूर्णपणे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून निर्णय घ्यावा या अपेक्षेला आपोआपच पाने पुसली गेली आहेत. यामुळे आता नियमात दुरुस्ती सेबीने संचालक मंडळात किमान एक महिला स्वतंत्र संचालक म्हणून कार्यरत असण्याची सक्ती केली आहे. विशिष्ट मर्यादेत या अटी पूर्ण न करणाऱ्या कंपन्यांना एकरकमी जबर दंड तसेच अशी नेमणूक करेपर्यंत दैनिक दंड यासारख्या तरतुदी केल्या आहेत. अशी सक्ती करण्यामागे संचालकांनी आपले नातेवाईक मित्र यांची महिला संचालकपदी वर्णी लावली एवढे एकच नसून- *सन 2010 चा मिकांसी रिपोर्टनुसार महिला संचालक, उच्च व्यवस्थापन पदावर महिला असणाऱ्या कंपन्या अधिक कार्यक्षमतेने काम करत असल्याचे निरीक्षण आहे. याशिवाय जागतिक बँकेनेही आपल्या लिंग विविधतेवरील संशोधनातून या निष्कर्षास पुष्टी दिली आहे. *महिला अधिक चौकस, अभ्यासू वृत्तीच्या असल्याने कंपनी लौकीकात वाढ होते. *कंपनीत महिला संचालक असल्यास विचारांची देवाणघेवाण चांगली होते. अनेक कल्पक विचारांची भर पडते. *महत्वाचे निर्णय घेताना ते एकतर्फी घेतले जात नाहीत. *कर्मचाऱ्यांच्या मनोधैर्यात वाढ होते. भांडवल बाजार नियंत्रक म्हणून सेबी या तरतुदींचे पालन होते की नाही याचा वेळोवेळी आढावा घेत असते पालन न करणाऱ्या कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार सेबीस आहे. हा दंड ₹50 हजार ते 5 लाख यामध्ये असू शकतो त्याचप्रमाणे याशिवाय नवीन नेमणूक होईपर्यंत दरदिवशी ₹1 हजार एवढा होता तोही आता प्रतिदिन ₹5 हजार पर्यत वाढवण्यात आला आहे. अशा कायदेशीर तरतुदी असल्या तरी आपली समाजरचना, उच्चशिक्षित महिला असेल तरी तिला कुटुंबासाठी, पुरुषाहून द्यावा लागणारा अधिक वेळ, बाळंतपण, त्याच बरोबरच नवऱ्याने शहर बदलल्यास इच्छा असो वा नसो त्याबरोबर जावे लागण्याची फरफट या बाबतीत अनेकदा महिलांनाच तडजोड करावी लागत आहे. प्रगत राष्ट्रे याला अपवाद नसली तरी तेथील महिला आपल्या हक्कांबाबत अधिक जागृत आहेत. अधिक शिक्षण घेऊन, त्याचप्रमाणे आपल्या कुटुंबातील स्त्रियांना अधिक सक्षम बनवून त्यांच्यात महत्वाकांक्षा निर्माण करून उपलब्ध झालेल्या नव्या संधीचा अधिकाधिक कर्तृत्ववान महिला फायदा करून घेतील अशी आशा वाटते, येणाऱ्या काळाची ही गरज आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 26 नोव्हेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

लॉकर्स संदर्भात रिझर्व बँकेची नवी नियमावली

#लोकर्स_संदर्भांत_रिझर्व_बँकेची_नवी_नियमावली सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षीच्या सुरुवातीला 19 फेब्रुवारी 2021 रोजी एक महत्वपूर्ण निवाडा दिला त्याचबरोबर लॉकर्स व्यवस्थापनाबाबत सध्याची नियमावली अपूर्ण आणि गोंधळात भर टाकणारी असल्याचे निरीक्षक नोंदवले. या संबंधीची हकिकत अशी- याचिकाकर्ते अभिजित दासगुप्ता यांच्या आईच्या नावे युनियन बँक ऑफ इंडिया देशप्रिय पार्क कलकत्ता येथे लॉकर होता. सन 1970 मध्ये याचिकाकर्त्यांचा समावेश सहधारक म्हणून झाला तेव्हापासूनच सदर लॉकरचे परिचालन याचिकाकर्त्यांकडून केले जात होते. 27 मे 1995 रोजी श्री दासगुप्ता, जेव्हा लॉकर उघडण्यासाठी आणि चालू वर्षाचे भाडे (सन1995-96) भरण्यासाठी गेले तेव्हा सन 1993- 94 चे लॉकर भाडे न भरल्याने 22 सप्टेंबर 1994 रोजी बँकेने लॉकर तोडून अन्य ग्राहकास दिल्याचे समजले. श्री दासगुप्ता यांनी सन 1994 चे भाडे 30 जून 1994 रोजी आणि त्यापुढील वर्षाचे सन 1994- 95 चे भाडे लॉकर तोडण्याच्यापूर्वी 30 जुलै 1995 रोजी भरले होते. याबद्दल बँकेने आपली चूक मान्य करून दिलगिरी व्यक्त केली. श्री दासगुप्ता लॉकरमधील ऐवज ताब्यात घेण्यासाठी 17 जून 1995 रोजी गेले असता, बँकेने त्यांना त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे असलेल्या 7 दागिन्यांपैकी केवळ दोनच दागिने, हे तुमच्या लॉकरमधील दागिने म्हणून देऊ केले. अवैधरीत्या लॉकर तोडणे, तो फोडताना तृतीयपक्षी साक्षीदार नसणे आणि सीलबंद पाकिटात दागिने न ठेवणे यामुळे सदर तक्रार निर्माण झाली. श्री दासगुप्ता यांनी याबाबत जिल्हा आयोगाकडे आपले सर्व 7 ही दागिने किंवा कमी असलेल्या दागिन्यांची भरपाई म्हणून ₹ 3 लाख आणि झालेल्या मनस्तापाबद्धल ₹50 हजाराची मागणी केली. जी जिल्हा आयोगाने मान्य केली. याविरुद्ध बँकेने राज्य मंचाकडे हे प्रकरण नेले असता, त्यांनी सेवेतील त्रुटी मान्य करून झालेल्या मानस्तपबद्धल देऊ केलेली ₹ 50 हजार ही रक्कम ₹ 30 पर्यंत कमी केली. मात्र दागिन्यांच्या भरापाईबद्धल राष्ट्रीय आयोगाच्या एका निर्णयाचा आधार घेऊन याबाबत निर्णय घेणे आपल्या कार्यकक्षेत येत नसून याबाबतची भरपाई नामंजूर करून दिवाणी न्यायालयाकडे जाण्याचा ग्राहकास सल्ला दिला. याविरुद्ध ग्राहक राष्ट्रीय आयोगाकडे गेला असता त्यांनी राज्य आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला. प्रत्येक ठिकाणी दोन्ही बाजूने यावर कायद्याचा किस काढण्यात आला. सदर निर्णय ग्राहकास अमान्य असल्याने त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आली होती.(Appeal No 3966 of 2010) यासंबंधातील तथ्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तपासल्यावर- बँका या सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षक आणि विश्वस्त असून लॉकरमधील वस्तूंबाबत माहिती नसल्याचा दावा करून त्या ग्राहकांना वेठीस धरू शकत नाहीत. लॉकर व्यवस्थापनाबद्धल सध्याची नियमावली ही अपुरी आणि गोंधळात भर टाकणारी असल्याने येत्या 6 महिन्यात रिझर्व बँक यासंबंधीची नियमावली तयार करेल आणि त्याचे पालन देशभरातील बँका करतील' असा आदेश या प्रकरणाचा निकाल देताना सांगितले. बँका ग्राहकांवर एकतर्फी आणि अन्यायकारक अटी लादू शकत नाहीत असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने युनायटेड बँक ऑफ इंडियाला ग्राहकास माहिती न देता लॉकर फोडल्याबद्धल ₹ 5 लाख नुकसान भरपाई आणि ₹ 1 लाख मनस्ताप व न्यायालयीन खर्चापोटी देण्याचा आदेश दिला. संबंधित जबाबदार बँक अधिकाऱ्याकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात यावी असे न्यायालयाने सांगितले. अशा प्रकारे सन 1995 ला दाखल झालेल्या या प्रकरणावर जवळजवळ 26 वर्षांनी पडदा पडला. निर्णय ग्राहकाच्या बाजूने लागला असला तरी त्यांना खराखुरा न्याय मिळाला का? श्री दासगुप्ता यांच्या चिकटीला सलाम! आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिझर्व बँकेने यासंबंधीची नियमावली अलीकडेच ऑगस्ट 2021 मध्ये तयार केली असून ती 1 जानेवारी 2022 पासून सर्व जुन्या नव्या ग्राहकांना लागू असेल. यापूर्वी लॉकर देताना अनेक बेकायदेशीर गोष्टी होत होत्या त्यावर आळा बसू शकेल. *लॉकर देताना मोठ्या रकमेची ठेव द्यावी लागत असे ती आता ठेवावी लागणार नाही. बँकेस वाटल्यास खबरदारी म्हणून जास्तीत जास्त 3 वर्षाच्या भाड्याएवढी ठेव टर्म डिपॉझिट म्हणून घेता येईल. *ग्राहकाकडून चावी हरवल्यास लॉकर फोडण्यासाठी प्रत्येक बँकेत वेगवेगळा आकार घेण्यात येत होता आता तो ₹ 500/- हून अधिक घेता येणार नाही. *लॉकर मिळवण्यासाठी युलीप आणि अन्य विमा योजना ग्राहकाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे घ्याव्यात यांची सक्ती करता येणार नाही. *अनेकजण लॉकरमध्ये मौल्यवान वस्तू आणि महत्वाची कागदपत्रे ठेवतात ती हरवल्यास ग्राहकाचे नुकसान होते. असे लॉकर्स चोराने तोडल्यास, बँक कर्मचाऱ्यांचा निष्काळजीपणा, गैरव्यवहार यामुळे नुकसान झाल्यास ग्राहकास वार्षिक भाड्याच्या 100 पट नुकसान भरपाई मिळेल मांत्र नैसर्गिक आपत्तीमुळे ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास त्यास कोणतीही भरपाई मिळणार नाही. *लॉकर्स व्यवहार संदर्भात बँक कर्मचारी योग्य ती काळजी घेतील आणि यातील धोका कमी करण्यासाठी शाखा पातळीवर विमा घेता येईल. *लॉकरधारकाचा मृत्यू झाल्यास सहधारक किंवा नॉमिनी यांची ओळख पटवून त्याचे दावे 15 दिवसात निकाली काढण्यात येतील. *धारकाच्या मृत्यूनंतर असल्यास सहधारक आणि त्याच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असा लॉकर्सचा ताबा मिळण्याचा क्रम राहील. *लोकर्सच्या मागणीची शाखानिहाय क्रमवार नोंद ठेवण्यात येईल व ती कोणासही पाहता येईल. *लॉकर्स व्यवहार केल्याचा एसएमएस ग्राहकास पाठवला जाईल. *लोकर्सजवळ CCTV कॅमेरा बसवण्यात येऊन त्यातील रेकॉर्डिंग 180 दिवस जपून ठेवण्यात येईल. *बँकेच्या संचालक मंडळाने मान्यता दिलेल्या नव्या लॉकर्स करारावर जुन्या धारकांना 1 जानेवारी 2023 पर्यंत सही करून द्यावा लागेल. हा करार कसा असावा याचा नमुना इंडियन बँक असोसिएशन तयार करेल. सही केलेल्या कराराची दुसरी प्रत ग्राहकास देण्यात येईल. *बँक लॉकर वापराची सर्वसाधारण पद्धत (SOP) तयार करून,लोकर्सच्या भाड्याचे दर, शाखेत सर्वाना दिसतील वाचता येतील अशा पध्दतीने प्रदर्शित करेल. *लॉकर परत करताना फॉर्म भरून लॉकर रिकामा करून चावी परत द्यावी लागेल असे केल्यावर बँकेशी केलेला करार रद्द होईल आणि लॉकर देताना आगाऊ भाडे घेतले असल्यास ते ग्राहकास परत केले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार का होईना एक पारदर्शक व एकसमान नियमावली निर्माण होऊन ती लवकरच लागू होत आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे. लॉकर भाड्याच्या 100 पट नुकसानभरपाई ही कालानुरूप तुटपुंजी वाटते लॉकर घेणारे त्याहून अधिक मौल्यवान गोष्टी त्यात ठेवत असल्याने यात अजून 10 पट म्हणजे लॉकर भाड्याच्या 1000 पट एवढी वाढ होण्याची गरज आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास त्याचीही भरपाई मिळायला हवी होती. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

अस्थिरतेचा निर्देशांक

#अस्थिरतेचा_निर्देशांक              निर्देशांक म्हटलं की सेन्सेक्स आणि निफ्टी आपल्याला ताबडतोब आठवतात. हे निर्देशांक म्हणजे  त्यात समावेश असलेल्या शेअर्सच्या बाबतीत दोन कालखंडात त्याच्या बाजारभावाच्या पातळीतील बदल मोजण्याचे साधन होय. दैनंदिन जीवनातही आपण महागाई वाढत असल्याचे म्हणजेच त्याच्या निर्देशांकात वाढ होत असल्याचे मोघम बोलत असतोच. अशा प्रकारच्या वस्तूंच्या तुलनेत बाजाराच्या निर्देशांकाहून हा निर्देशांक वेगळा आहे. लॉकडाऊन झाल्याझाल्या बाजारात घबराट उडून निर्देशांक पडल्याचे प्रसंगी काही काळ किंवा यापूर्वी काही काळ आणि त्यानंतरचा दिवस बाजार व्यवहार थांबवण्यात आल्याच्या घटना आपल्याला आठवत असतील.                 बाजारात आपल्याप्रमाणेच अनेक लोक कार्यरत असतात यात एचएनआय, देशी विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार आहेत. याशिवाय डे ट्रेडर्स, ऑपरेटर, स्पॅक्यूलेटर्स, हेजर्स असे अनेक लोक जोखीम घेऊन व्यवहार करत असतात. अधिकाधिक फायदा मिळवावा हाच त्यांचा हेतू असतो. यातील प्रत्येकाचा गुंतवणुकीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो तो तसा असल्यामुळेंच त्याबद्दल फक्त अंदाज बांधता येतो. हा अंदाज जो अचूक आणि जलद बांधू शकेल तो आपल्या गुंतवणुकीतून अधिक परतावा मिळवू शकतो. या सर्वांचाच अंदाज बांधण्याचे ठोकताळे वेगवेगळे असल्याने बाजारात कायम अस्थिरता असते. यातील तेजी किंवा मंदीकडे झुकणाऱ्या समूहाची सरशी ठरेल ती दिशा बाजार पकडतो. त्यामुळेच बाजार हा नेहमीच समूहाच्या मानसिकतेवर चालतो अस मी वेळोवेळी म्हणत असतो. याबाबत अंदाज बांधण्यासाठी बाजार किती प्रमाणात अस्थिरता आहे हे मोजता आलं तर? याबाबत शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंजने सन 1993 ला विचार करून विआयएक्स हा ट्रेडमार्क रजिस्टर केला आहे. यापूर्वी अस्थिरतेची मोजणी कशी करावी याविषयी आपले अनेक शोधनिबंध मेनचेम ब्रेन्नर (Menachem Brenner) आणि डॅन गलाई (Dan Galai) या अर्थातज्ञानी सन 1989 ते 1992 या कालावधीत प्रकाशित केले. त्यात वेगवेगळ्या मालमत्तेची अस्थिरता कशी मोजावी याबाबत आपले विचार उदाहरणांसह मांडले होते. त्यास त्यांनी सिग्मा इंडेक्स असे नाव दिले होते. शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंजने बॉब व्हॅलेय (Bob Whalay) याच्या मदतीने आपल्याकडे असलेल्या माहितीचे पृथक्करण करून अस्थिरतेचा निर्देशांक मोजला व एक्सचेंजच्या नावाने त्याचे स्वामित्वहक्क मिळवले. यानंतर वेगवेगळ्या नवीन नवनवीन अस्थिरतेच्या निर्देशांकाची निर्मिती केली. राष्ट्रीय शेअरबाजारानेही (NSE) आपल्याकडेही सन 2008 मध्ये यासाठी इंडिया विआयएक्स (India VIX) हा निर्देशांक चालू केला असून तो निफ्टी इंडेक्स ऑप्शनशी संबंधित आहे.                 इंडिया विआयएक्स, या पुढील वर्षभरात आजच्या तुलनेत बाजार किती वरखाली होऊ शकतो ते सांगत असल्याने, बाजारात व्यवहार करणाऱ्या त्यातही डिरिव्हेटिव्हमधील ऑप्शन व्यवहार करणाऱ्या सर्वांचे त्यावर लक्ष असते आणि व्यवहार करताना तो विचारात घेतला जातो. हा निर्देशांकाचे मूल्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य असलेल्या ब्लॅक अँड स्कोल्स (B&S) या तंत्राने काढण्यात येतो. यात अनेक शक्यतांचा विचार करण्यात येतो. मागील गोष्टींचा संदर्भ घेऊन भविष्यात त्याचीच पुनरावृत्ती होईल असे यामागे गृहित धरले आहे. यासाठी स्ट्राईक प्राईज, चालू बाजारभाव, सौदापुर्ती कालखंड, जोखिममुक्त दर आणि अस्थिरता पाच गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. थोडक्यात इंडिया विएक्सआय म्हणजे वर्षभरात बाजार निर्देशांक (Nifty 50) मध्ये जितका कमी अधिक फरक पडेल त्या तुलनेत मासिक डिरिव्हेटिव्हची सौदापूर्ती होईपर्यत पुढील म्हणजे किमान 23 ते कमाल 37 दिवसात पडू शकणारा फरक याविषयीचा अंदाज. एनएससीकडून त्याची मोजणी केली जाऊन बाजार चालू असताना दर 15 सेकंदानी तो जाहीर करण्यात येतो. बाजाराचा अंतःप्रवाह यामुळे समजू शकतो. अर्थात हा अंदाजच असतो त्यामुळे भाववाढ कशी, कोणत्या क्षेत्रात होईल हे समजत असल्याने कोणते समभाग वाढतील, कोणते क्षेत्र अधिक चांगला परतावा देईल कोणते निर्देशांक चालतील आणि कोणते चालणार नाहीत याचा प्राथमिक अंदाज मिळतो. त्यामुळेच जाणीवपूर्वक घोका स्वीकारायचा की नाही? यासंबंधी निर्णय घेण्यास मदत होते.                निफ्टी आणि विआयएक्स यातील निफ्टी हा शेअरबाजाराचा निर्देशांक असून विआयएक्स हा बाजारातील अस्थिरतेचा निर्देशांक आहे. दिनांक 10 नोव्हेंबर 2021 रोजी इंडिया विआयएक्स 16.3 आहे आणि निफ्टी 18030 आहे याचा अर्थ असा की पुढील वर्षात निफ्टीमध्ये 16.3% वाढ किंवा घट होण्याची शक्यता असून त्याच्या प्रमाणशीर पद्धतीने पुढील साधारण महिनाभरात त्याचा प्रभाव पडेल. मागील काही वर्षांच्या अनुभवावरून असे सांगता येईल की इंडिया विएक्सआयमध्ये घट आल्यास निफ्टीमध्ये वाढ होते तर जर त्यात वाढ झाली तर निफ्टीमध्ये घट येते. विआयएक्स 15% ते 35% मध्ये राहतो असे मानले जाते यातील 15% ही कमी अस्थिरता तर 35% ही अधिक अस्थिरता समजली जाते. असं असलं तरी काही वेळा विआयएक्स आणि इंडेक्स एकाच वेळी वाढणे किंवा कमी होण्याच्या घटना घडल्या आहेत.  विआयएक्सचा वापर करून- *ट्रेडर्स - अस्थिरता कमी जास्त होत असेल तर त्यानुसार आपली रणनीती ठरवून फायदा कमीअधिक  किंवा स्टॉप लॉस कमी अधिक करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. *दीर्घकालीन गुंतवणूकदार संस्थात्मक गुंतवणूकदार - यांना हेजिंग करण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. *पर्याय व्यवहार करणाऱ्यांना -  याच व्यवहारांचा डेटावर हा निर्देशांक असल्याने तो उपयुक्त ठरतो. *अस्थिरतेवर मात करण्यासाठी -  विआयएक्स वरील फ्युचर्सचा उपयोग करता येतो. *मागील 12 वर्षाच्या अनुभवावरून - निफ्टीच्या दिशादर्शनासाठी निर्देशांक उपयुक्त. *पोर्टफोलिओ मॅनेजर, फंड मॅनेजर - याना अत्यंत उपयोगी, अस्थिरतेच्यानुसार हाय बीटा लो बीटा स्टॉकचे व्यवहार करण्यास उपयोगी.            यामुळेच अस्थिरता मोजून जोखीम कमी अधिक करणाऱ्या सर्वांसाठी हे एक उपयुक्त साधन आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

गणेशोत्सव आणि आर्थिक उलाढाल

#गणेशोत्सव_आणि_आर्थिक_उलाढाल करोनाने सर्वच अर्थकारण ढवळून निघाले आहे. आपण सारेच भारतीय उत्सवप्रिय आहोत. देशात विविध प्रकारचे एकावन्न मोठे सण साजरे केले जातात, त्यातील मान्यताप्राप्त असे सतरा सण पूर्ण भारतभर साजरे केले जातात. संस्कृतीचे प्रतिबिंब सण साजरे करण्याच्या वृत्तीत दिसते. बाजारात तेजी असो वा मंदी आपण प्रत्येक सण धुमधडाक्यात साजरे करतो. जिथे बहुसंख्य लोक कुणावर तरी श्रद्धा ठेवतात आणि परंपरेचे पालन करतानाच त्याचा नवा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करतात. आपली हौस भागावण्याची कृती करताना फारसा खोलवर विचार केला जात नाही. याच काळात अनेक किरकोळ दुकानदारही खरेदीस प्रोत्साहन म्हणून बिलात सूट किंवा मोफत भेटवस्तू देतात. करोनापूर्व काळात आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न घटत असतानाही सर्वाधिक आर्थिक उलाढाल याच उत्सव काळात झाली. शेअरबाजाराने याच काळात नीचांक गाठून लगेचच सर्वोच्च टप्पा गाठला. भारतात घट्ट पाय रोवलेली अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील, रिलायन्स रिटेल्स, बिग बाजार वेगवेगळ्या ऑफर्स घेऊन येतात. अनेक जण येणाऱ्या नव्या ऑफर्सची वाट पहात असतात. त्यासाठी प्रसंगी आपली खरेदी ते लांबणीवर टाकतात. या स्पर्धेचा ग्राहकांना फायदा होतो त्याची क्रयशक्ती वाढते, राहणीमान उंचावते. संपत्तीचे असमान वितरण असल्याने वस्तूंना स्वस्त पर्याय उपलब्ध होतात. सन 2011 च्या जनगणनेच्यानुसार देशात 2.1 दशलक्ष मंदिरे आहेत. त्यात अर्पण केलेल्या दानाद्वारे प्रचंड संपत्तीची उलाढाल होते. त्याच्याशी संबंधित अनेक पूरक व्यवसाय त्याच्या आजूबाजूला उदयास येतात. मंदिरे आणि उत्सव अर्थव्यवस्था उचवण्यात बहुमोल कामगिरी करतात. पहिल्या लॉकडाऊनला बंद करण्यात आलेली मंदिरे दुसरी लाट येऊन गेली तरी बंदच आहेत. अनेक गोष्टी हळू हळू खुल्या झाल्यावर, तिसऱ्या लाटेचा धोका असला तरी लसीकरण वेग वाढल्याने मंदिरे लवकरच उघडली जातील असे संकेत मिळत आहेत. अशा लाटा येणारच नाहीत किंवा एकामागून एक येत राहतील याबाबत कुणीही निश्चितपणे काहीच सांगू शकत नाही. दहीहंडी, गणपती हे सण साजरे करण्यावर अजूनही निर्बंध आहेत. दुसऱ्या लाटेमुळे प्रभावित झालेल्या आरोग्यव्यवस्थेच्या मागील अनुभवावरून सरकार योग्य त्या उपाययोजना करीलच. महाराष्ट्रातील गणपती उत्सवातील दहा दिवसांत 20000 कोटीं रुपयांची उलाढाल होते यात वार्षिक 10% वाढ अपेक्षित आहे. बंगाल मधील दुर्गापूजा महोत्सवात 40000 कोटी रुपयांची उलाढाल होत असून त्यात वार्षिक 35% वाढ अपेक्षित आहे. रोज 50 ते 60 कोटी रुपयांची खाद्यपदार्थ विक्री या काळात होते. यामुळे असंघटित, अकुशल क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होते. रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने 400 कोटींची उलाढाल होऊन 4000 कुटुंबाना रोजगार मिळाला आणि उत्तरायणच्या निमित्ताने 500 कोटींची उलाढाल होऊन 6000 कुटुंबाना रोजगार मिळाला. या सर्वात महत्वाचा सण म्हणजे दिवाळी देशभरात मोठ्या प्रमाणात साजऱ्या होणाऱ्या या सणात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कपडे, वाहने, फटाके याची खरेदी होते. वर्षभराच्या खरेदीत बराच हिस्सा दिवाळीत वापरला जातो. आता पर्यावरणवाद्यांनी जोर धरल्याने फटाके खरेदीत थोडी घट झाली असली तरी अन्य पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. मनोरंजनासाठी ओटीटी प्लँटफॉर्म उपलब्ध झाले आहेत. गेल्या वर्षी दिवाळीत संपूर्ण देशभरात 72000 कोटी रुपयांची विक्री झाली असा अंदाज आहे. प्राधान्यक्रम बदलून विक्री वाढत असल्याने अनेक देश आपल्याकडे त्याच्या उत्पादनांचे संभाव्य खरेदीदार म्हणून पहात असतात. उत्सवातील चिनी मालाचा वाढता प्रभाव चिंताजनक आहे सर्वच क्षेत्रात चीनने स्वस्त पर्याय उपलब्ध करून दिल्याने अनेक रोजगार नष्ट झाले आहेत. स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळेल असे प्रयत्न चालू सरकारी आणि खाजगी पातळीवर चालू आहेत. मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये Value for Money असे पर्याय उपलब्ध नाहीत त्यामुळे या वस्तूवर पूर्णपणे त्यांचा प्रभाव आहे. देशात तरुणांची संख्या जास्त आहे त्यांनी काही सण नवीन निर्माण केले आहेत. पूर्वी क्वचितच साजरे केले जाणारे वाढदिवस नियमित साजरे केले जातातच शिवाय 50, 60, 75 वर्षांचे वाढदिवस, लग्नाचा 25, 50, 60 वा वाढदिवस धुमधडाक्यात साजरा केला जात असल्याने त्याचे रुपांतर उत्सवात झाले आहे. 31 डिसेंबरला रात्री नव्या वर्षाचे स्वागत, 14 फेब्रुवारीस येणारा वेलेन्टाइन डे त्याच्या मागेपुढे साजरा केला जाणारा विविध दिवसाचा सप्ताह, मदर्स डे, फादर्स डे अशा विविध दिवसांची त्यात भर पडली असून कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने खरेदी करणे, पर्यटनास जाणे बाजारात नव्याने आलेल्या वस्तू आपल्याकडे हव्यातच अशी उपभोगाची मानसिकता या वर्गाची आहे. हे लोक टेक्नोसॅव्ही आणि दक्ष असल्याने एखादी वस्तू लोकप्रिय करतील तशी अप्रियही करू शकतात. हा वर्ग कायम आपल्या बाजूस असावा, मधल्या कालखंडात ठप्प झालेले अर्थचक्र आता विनाव्यत्यय चालू राहावे म्हणून नवनवीन उत्पादने बाजारात येत आहेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

इलेक्ट्रॉनिक मतदान

इलेक्टॉनिक मतदान कंपन्या आर्थिक वर्ष संपल्यावर त्याच्या हिशोबाची तपासणी करून असा तपासणी केलेला अहवाल, देऊ केलेला डिव्हिडंड यांची सूचना सर्व धारकांना पाठवतात कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत भागधारकांची त्यास मान्यता घेतली जाते. याशिवाय अनेक धोरणात्मक निर्णय जसे कर्ज उभारणी, संचालक नेमणूक, पुनर्नियुक्ती, मुख्याधिकारी, हिशोब तपासनीसाची नेमणूक, त्याचा मेहनताना, वसूल भांडवलात वाढ, मर्जिंग, डिमर्जिग यासाठी कंपनीचे भागधारक म्हणजेच मालक म्हणून आपली संमती हवी असते. भागधारकांचा तो हक्कच आहे याप्रमाणे त्यात सहभागी होण्यासाठी सर्वाना संधी दिली जाते. कंपनी कायदा 2013 नुसार अशी संधी कंपनी भागधारकांना उपलब्ध करून देते. पूर्वी म्हणजे अगदी सन 2020 मार्च अखेरपर्यत अशा वार्षिक सर्वसाधारण सभा किंवा विशेष सभा प्रत्यक्षात घेतल्या जात असत. सभासदांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीपैकी एका पद्धतीने मतदान करता येत असे. करोनानंतर यात बदल झाला असून भागधारक म्हणून आभासी पद्धतीने सभा घेऊन भागधारकांना ऑनलाईन मतदान आता करता येते. सर्वच कंपन्यांनी याची सोय भागधारकांना देणे सक्तीचे आहे. याशिवाय आता पोस्टाने मतदान करण्याची सुविधा देता येत असली तरी त्याची आता सक्ती नाही. सर्वसाधारण भागधारकांना या कार्यपद्धतीत विशेष रस नसतो त्यामुळेच कायदेशीर प्रक्रिया म्हणून घेण्यात येणाऱ्या अशा सभेस भागधारक येतच नाहीत. ते अहवाल पाहतच नाहीत तर मतदान ही खूप दूरची गोष्ट. आता सेबीने सर्वच कंपन्यांना इ वोटिंग सुविधा देण्यास सांगितले आहे. हे मतदान पारंपरिक मतदानाची पूर्तता वेगळ्या पद्धतीने करेल. त्यामुळे वेळ आणि पैसा याची बचत होईल यात ठराविक कालावधीत भागधारक कोणत्याही वेळी मतदान करू शकेल. हे मतदान हे विविध ठरावाच्या बाजूचे किंवा विरुद्ध असू शकेल. ते सर्वसाधारण सभा किंवा विशेष सभा होण्यापूर्वी पूर्ण केले जाईल. त्याचे निकाल जाहीर केले जातील. उदा IEX ltd या कंपनीच्या संचालक मंडळाने आपल्या 21 ऑक्टोबर 2021 च्या बैठकीत प्रत्येक भागधारकास त्याने धारण केलेल्या 1 शेअर्समागे 2 शेअर बोनस शेअर्स म्हणून देण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे भरणा झालेल्या भागभांडवलात वाढ होत असल्याने कंपनीचे भागभांडवल त्याप्रमाणात वाढवावे लागेल. यानंतर शेअर धारकांना संमती दिल्यास कंपनीच्या रिजर्व मध्ये असलेल्या पैशांचे बोनस शेअरमध्ये रूपांतर होईल. हे शेअर कट ऑफ डेटच्या दिवशी जे भागधारक आहेत त्यांनाच देण्यात येतील. शेअरबाजार नियामक मंडळ आणि डिपॉसीटरी यांच्याशी चर्चा करून या शेअर्सचे खरेदी विक्री व्यवहार बाजारात चालू होतील. यासाठी आवश्यक मतदान तारीख, विशेष सर्वसाधारण सभेची तारीख, रेकॉर्ड डेट मेलद्वारे भागधारकांना कळवण्यात येईल. इ मतदान कसे करणार? *भागधारकांनी कंपनीकडून आलेला मेल वाचवा त्यात दिलेली मतदान पद्धत समजून घ्यावी. *यात उल्लेख केलेल्या मतदान तारखेस आपला युजर आयडी व पासवर्ड यांचा तसेच आपल्या नोंदवलेल्या मोबाईल नंबरवर येणाऱ्या ओटीपीचा वापर करून मतदान करावे. आपले खाते CDSL कडे आहे की NSDL याप्रमाणे आपल्या डिपॉसीटरीकडील लॉग इन आयडी पासवर्ड यात किंचित फरक असू शकतो. *जरी आपल्याकडे कागदी स्वरूपात शेअर्स असतील तरीही आपण डिपॉसीटरीकडे जाऊम मतदान करू शकतात. यासाठी कंपनीकडून (EVEN) Electronic voting even no देण्यात येतो याचा वापर करून लॉग इन आय डी पासवर्ड बनवता येईल. *दिलेल्या तारखेस याचा वापर करून मतदान चालू झाल्याचे दिसेल आणि ते करता येईल. हा कालावधी किमान 3 दिवस असेल. इ मतदान का? *अलीकडे काही भागधारक आणि त्यांचे गट कंपनीच्या कार्यपद्धती बाबत जागरूक झाले आहेत. त्यांना अयोग्य वाटणाऱ्या कृतीस ते कंपनीला विरोध करू शकतात. इ मतदानाचे फायदे- *प्रशासकीय खर्चात बचत. *अधिक अचूक पद्धत. *पर्यावरण पूरक पद्धत. *मतपत्रिका हरवण्याची भीती नाही. *मतदानास पुरेसा कालावधी. *आपल्या बदली प्रतिनिधी (proxy) देण्याची गरज नाही. *इ मतदान पद्धतीने कंपनी कार्यपद्धतीवर लक्ष ठेवता येते. गुंतवणूकदार आपल्या हिताचे रक्षण करू शकतात. तुमच्याकडे किती शेअर्स आहेत यापेक्षा तो एकच शेअर्स जरी असेल तरीही तुम्ही मतदान करू शकता. येथे एक शेअर्स म्हणजे एक मत समजले जाते. तेव्हा प्रत्येक भागधारकांनी आपल्याला मिळालेल्या या अधिकाराचा वापर करावा. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 5 नोव्हेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

मॉक ट्रेडिंग आणि स्टॉक सिम्युलेटर्स

#मॉक_ट्रेडिंग_आणि_स्टॉक_सिम्युलेटर एखाद्या शनिवारी तुम्ही सहज बिझनेस चॅनल लावता किंवा आपले ब्रोकरकडील अँप उघडून पाहता तेव्हा तुम्हाला बाजार चालू असल्यासारखे दिसते, काय बर आहे आज? आज तर लक्ष्मीपूजन नाही मग आज मार्केट चालू कसे? म्हणून तुम्ही आश्चर्यचकित होता. अधिक माहिती मिळवल्यावर तुम्हाला समजते की आज मॉक ट्रेडींग आहे. मॉक हा शब्द Multipal Option Checking याचे संक्षिप्त रूप आहे. दर महिन्याच्या कोणत्याही एका शनिवारी सर्व एक्सचेंजेस कडून असे विशेष ट्रेडिंग सेशन घेण्यात येते याद्वारे दलालांना आपली ट्रेडिंग यंत्रणा व्यवस्थित काम करीत आहे याची तपासणी करता येते. याच सेशनमध्ये यंत्रणेतील बदल, नवीन प्रोडक्ट, पूर्वीच्या यंत्रणेतील सुधारणा, संकटमोचक यंत्रणा यांची तपासणी करण्यात येते. सर्वच प्रकारात म्हणजे इक्विटी, इक्विटी डेरीव्हेटिव्ह, कमोडिटी डिरिव्हेटिव्ह,करन्सी डिरिव्हेटिव्ह या सर्वप्रकारात ते घेतले जाते येत्या वर्षभरात ते नेमके कोणत्या तारखेस घेतले जाईल ते एक्सचेंजकडून आधी जाहीर केले जाते व त्याच वेळात घेतले जाते बहुदा ही चाचणी पहिल्या किंवा दुसऱ्या शनिवारी घेतली जाते. स्क्रीनवरील भावात पडणाऱ्या फरकानुसार आपल्या पोर्टफोलिओच्या मूल्यात कमी अधिक फरक पडतो. गेल्या चार वर्षांत चालू बाजारात एक्सचेंज बंद पडण्याची एक मोठी घटना आणि चौदा किरकोळ घटना घडल्या यामुळे गुंतवणूकदार विशेषतः ट्रेडर्स लोकांचे नुकसान झाले. अशा घटना वारंवार घडल्यास लोकांचा या यंत्रणेवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. सर्वांना योग्य प्लँटफॉर्म उपलब्ध व्हावा यासाठी उपलब्ध यंत्रणा दोषराहित व्हावी त्याच्याकडून त्वरित प्रतिसाद मिळावा अशी अपेक्षा असते. ही चाचणी ठरवलेल्या दिवशी सकाळी 10 ते दुपारी 3;30 यावेळात घेतली जाते. नियमित व्यवहाराप्रमाणेच हे चाचणी व्यवहार नोंदवून पुढील कामकाज दिवसापूर्वी उलट करून ते व्यवहार होण्यापूर्वीच्या स्थितीत पुन्हा आणले जातात. ज्याप्रमाणे आपण व्यवहार करण्यास सक्षम आहोत की नाही याची एक्सचेंज नियमित तपासणी करते, त्याचप्रमाणे गुंतवणूकदार आपल्या गुंतवणूकज्ञानाची त्याला माहिती असलेल्या तंत्रांची तपासणी पेपर ट्रेड करून करत असतात. यातील भाव अधिक अचूक नसल्याने ते जवळपास अंदाजे गृहीत धरावे लागतात. गुंतवणूकदारांना असे ट्रेड करण्याचा सराव होण्यासाठी अनेकांनी काही आभासी रक्कम देऊन खराखुरा बाजारभाव (Real time market rate) दर्शवून ती रक्कम गुंतवणूक करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्याला स्टॉक सिम्युलेटर असे म्हणतात, याचा वापर करून गुंतवणूकदार विविध प्रयोग करून पाहू शकतात नवीन पद्धतीची तपासणी करू शकतात. पेपर ट्रेडिंगचीच ही सुधारित आवृत्ती आहे, खोटे खोटे पैसे आणि भाव खरे त्यामुळेच तुमचे नियम गृहीतके बरोबर आहेत ना? हे पारखून घेता येते. अशी सेवा देणाऱ्या यात मोबदला घेऊन अथवा विनामूल्य दोन्ही प्रकारचे पर्याय असून ग्राहकाने नोंदणी केल्यावर 1 लाख ते 1 करोड आभासी पैसा दिला जातो ते पैसे आणि उपलब्ध करण्यात येणारी खरी माहिती याचा वापर करून आपण गुंतवणूक करू शकता तुमचा आत्मविश्वास वाढला की खऱ्या पैशांचा वापर करून खरीखुरी गुंतवणूक करू शकता. स्टॉक सिम्युलेटरचे फायदे- *डी मॅट, ट्रेडिंग खाते उघडायची जरूरी नाही, कोणत्याही ओळख निवासी पुराव्याची जरूरी नाही. *पैशांची जरूरी नाही अनेक विनामूल्य प्लँटफॉर्म उपलब्ध आहेत. *खराखुरा बाजारभाव उपलब्ध झाल्याने वेगवेगळ्या शक्यता आजमाऊन पहाता येतात. *पैसे न गमावता ट्रेडिंग प्रॅक्टिस करता येते. *चूका करण्याची धोका बिनधोक आजमावून पहायची संधी. स्टॉक सिम्युलेटरचे तोटे- *वापरलेले पैसे खोटे असल्याने व्यवहारातील खऱ्या धोक्याकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता. *व्यवहार त्यातील नफातोटा लवकर निरस वाटण्याची शक्यता. असे असले तरी सराव करण्याच्या दृष्टीने हे प्लॅटफॉर्म उपयुक्त आहेत. जे बाजारात नवीन आहेत त्यांना आपल्या संकल्पना बिनभांडवली पडताळता येतील. ते अधिक आकर्षित करण्यासाठी यातील दैनिक, साप्ताहिक, मासिक विजेते, विविध विभागातील अधिक नफा मिळवणाऱ्या विजेत्यांना आकर्षक रोख बक्षिसे मिळवण्याची संधी सर्वांना उपलब्ध आहे. यातील महत्वाचे प्लँटफॉर्म असे- *ट्रेकइनवेस्ट- नवोदित गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त प्लॅटफॉर्म, विविध ऑर्डर्स टाकणे, चार्ट बनवणे मुळातून शिकण्याची सोय. याशिवाय तज्ञांचे मार्गदर्शन, सल्ला आणि अभ्यासासाठी विविध व्हिडीओ याशिवाय गुंतवणूक विषयक अधिक सखोल मार्गदर्शन. *मनीभाई- moneycontrol यांच्याकडून गुंतवणूकदारांना उपलब्ध लोकप्रिय सिम्युलेटर. मोबाईल नंबर, फेसबुक, गूगल किंवा ई मेल वरून येथे खाते काढता येणे शक्य. शेअर कमोडिटी डिरिव्हेटिव्ह व्यवहार शक्य, आभासी ब्रोकरेज घेतले जाते. याशिवाय अन्य आभासी गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध. सर्व प्रकारचे व्यवहार करता येणे शक्य. कधीही बाहेर पडून पुन्हा सुरुवात करता येणे शक्य. *दलाल स्ट्रीट इनवेस्टमेंट जर्नल- मुंबई शेअर बाजाराच्या सहकार्याने रियल टाइम व्यवहार करता येणारा मंच, विविध स्पर्धा, रोज आकर्षक बक्षिसे, समविचारी मंडळींचा गट बनवण्याची सोय. *मनीपॉट- नवोदित, अनुभवी व्यक्ती, कॉर्पोरेट यांना शेअरबाजार व्यवहार शिकण्यास उपयुक्त. अनेक कॉर्पोरेट गुंतवणूकदार त्याच्या स्टाफला ट्रेनींग देण्यासाठी याचा वापर करतात. स्टॉप लॉस लावण्याची सवलत येथून मिळत नाही. *चार्टमंत्रा- हा एक स्टॉक सिम्युलेटर गेम असून तो खऱ्याखुऱ्या बाजारासारखा आहे तुमच्या खऱ्या खात्याशी जोडलेल्या सर्व सोई सवलती यावर मिळतात. आभासी पैसे 1 लाख रुपयेच खातेदारास दिले जातात. यासारखे अनेक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहेत काही प्लॅटफॉर्मवर परदेशी बाजारातील, क्रेप्टो करन्सीमधील गुंतवणूक संधी आजमावण्याची सोय आहेत. शिकण्याची इच्छा असलेल्यानी ते पहावे, समजून घ्यावे आणि आपल्या ज्ञानात भर घालण्यासाठी त्यांचा फायदा करून घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण

#गुंतवणूकदार_शिक्षण_आणि_संरक्षणनिधी_प्राधिकरण सरकारने गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टीने गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाची (Investor Education and Protection Fund Authority संक्षेपाने IEPF) स्थापना केली आहे. कंपनी कायदा (Companies Act 2013) च्या परिशिष्ठ (Section) 124(5) अनुसार काही विविध कारणांमुळे न दिलेला किंवा भागधारकांने मागणी न केल्याने कंपनीकडे शिल्लख असलेला लाभांश IEPF कडे 7 वर्षांनी वर्ग करावा लागतो. याच कायद्याच्या परिशिष्ठ 124(6) नुसार जर कंपनीकडे समभाग पडून असतील तर ते याच प्राधिकरणाकडे वर्ग होतील. यापूर्वी असाच एक फंड होता त्यात वर्ग झालेले पैसे मिळवणे जवळपास अशक्य होते परंतू यातील विवाद आणि वारस निश्चितीच्या कायदेशीर तक्रारी पूर्ण होण्यास लागणारा विलंब याचा विचार करून या प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे. नवीन कंपनी कायद्याच्या परिशिष्ठ123(3)(A) नुसार गुंतवणूकदार त्याच्या फंडांकडे वर्ग झालेले समभाग, कर्जरोखे, लाभांश, डिव्हिडंड यांची मागणी गुंतवणूकदार अथवा त्याचे कायदेशीर वारस प्राधिकरणाकडे केव्हाही करू शकतात. या फंडाच्या नियम 7(1) नुसार या प्राधिकरणाचे अधिकारी अशा रीतीने कंपनीकडून त्याच्याकडे वर्ग करण्यात आलेल्या खालील गोष्टींची तपासणी करून त्याच्या तपशील ठेवतील- *मागणी न केलेला लाभांश (Dividend) *समभाग (Shares) *मुदत पूर्ण झालेले कर्जरोखे( Corporate Bonds) *मुदत पूर्ण झालेल्या ठेवी (Fixed Deposits) *शेअर रोखे यांची मागणी करण्यासाठी भरलेली रक्कम (Application Money) (अलीकडे हा प्रश्न निकालात निघाला आहे) *अपूर्ण शेअर्सची (Fractional shares) एकत्रित विक्री केल्यावर मिळालेले पैसे. *मागणी न केलेले पण मुदत संपलेले प्राधान्य समभाग (Prefrance shares) आणि त्यावरील व्याज (Intrest). या सर्वाचा प्राधिकरण तपशील ठेवून भविष्यात त्याची मागणी गुंतवणूकदार अथवा वारसाने केली तर त्यांची खात्री करून घेऊन मूळ व्यक्ती अथवा वारसदार यास परत करतील. या गोष्टी परत मिळवण्यासाठी सदर फंडांकडे आपली मागणी IEFP - 5 या ऑनलाईन सादर करून लागेल. त्यासाठी कोणतीही फी भरावी लागत नाही. यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे हा फॉर्म गुंतवणूकदार अथवा त्याचे कायदेशीर वारस यांनाच भरता येईल. हा फॉर्म भरण्याची पद्धत खालीलप्रमाणे- *प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर जाऊन प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या मालमत्तेचा तपशील मिळेल. *कंपनी कायदा मंत्रालया (MCA) च्या पोर्टलवर जाऊन IEPF-5 हा e फॉर्म घ्यावा. *तो योग्य पद्धतीने भरून पोर्टलवर अपलोड करावा त्याची एक प्रत आपल्याकडे साठवून ठेवावी. *याची पावती आपल्याला मिळेल त्यास SRN असे म्हणतात. *हा फॉर्म आणि त्याची पावती आणि काही आवश्यक कागदपत्रे कंपनीकडे रजिस्टर पोस्टाने 30 दिवसाच्या आत पाठवावीत त्यावर Claim for a refund from IEPF Authority असे ठळक अक्षरात लिहावे म्हणजे तो नेमक्या व्यक्तीकडे जाईल. *संबधित कंपनी फॉर्म तपासून पुढील 30 दिवसात मालमत्ता आपली शिफारस IEPF कडे करेल. *IEPF सर्व तपशील आणि शिफारस याचा विचार करून मागणीस पुढील 30 दिवसात मंजुरी देईल. *यामध्ये मागणी केलेली रक्कम असेल तर ती मागणीधारकाच्या आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात तर शेअर्स डी मॅट खात्यात वर्ग करेल. *योग्य रीतीने अर्ज भरल्यापासून लवकरात लवकर 60 दिवसात त्याची मागणी पूर्ण होईल. *अधिक तपशील हवा असल्यास त्यासाठी अर्जदारास एक संधी मिळेल. *एका आर्थिक वर्षात सर्व मागणीसाठी अर्जदारास एकच संधी मिळेल. तेव्हा फॉर्म अपलोड करण्यापूर्वी तो बरोबर असल्याची खात्री करून घ्यावी IEPF फॉर्म योग्य रीतीने भरण्यासाठी आवश्यक गोष्टी- *ऑनलाईन पद्धतीने पूर्ण भरलेल्या फॉर्मची प्रत त्याप्रमाणे तो फॉर्म पोहोचल्याच्या पावतीची प्रत. *मागणी धारकाच्या सहीसह मूळ सत्यप्रतिज्ञा पत्र. *मागणी केलेले प्रमाणपत्र आणि पैसे यांची पोहोच मिळाल्याची आगाऊ पावती.(Advance Reciept) *मुदत संपलेली ठेव, कर्जरोखे, प्राधान्य भाग कागदी स्वरूपात (Physical) असेल तर त्याचे मूळ प्रमाणपत्र. *जर डी मॅट स्वरूपात असल्यास ते वजा झाल्याचे व्यवहार पत्र.(Transaction statement) *आधार कार्डाची स्वप्रमाणित प्रत *समभाग किंवा रोखे यांचा क्रमांक (Folio No), लाभांश, व्याज याच्या वॉरंटचा तपशील.(हा आपल्याकडील जुन्या डिव्हिडंड वॉरंटवरून अथवा संबधित कंपनीतून मिळवता येईल. *रद्द केलेल्या चेकची प्रत. *आवश्यक तेथे वारसा प्रमाणपत्र. *परदेशी नागरिक अथवा अनिवासी भारतीय असल्यास पासपोर्ट किंवा नागरिक प्रमाणपत्र. अशा रीतीने पैसे अथवा प्रमाणपत्र परत मिळवणे थोडे जिकरीचे काम आहे ही माहिती चिकाटीने कंपनीकडून मिळवून फॉर्म ऑनलाईन भरणे अनेकांना त्रासदायक वाटते त्यामुळे ज्या उत्साहाने सुरुवात होते तो थोडे दिवसात मावळतो.खरंतर आवश्यक माहिती हाताशी ठेवून हा फॉर्म कोणालाही भरता येणे सहज शक्य आहे. काही ठिकाणी रक्कम परत मिळवण्यासाठी त्याहून अधिक खर्च प्रतिज्ञापत्र करणे, पोस्टज यावर करावा लागत असल्याने त्याचा त्याग केला जातो. अनेकदा मूळ गुंतवणूकदाराच्या वारसामध्ये वाद असतो तर काही वारसांना यात आजिबात रस नसतो त्यामुळेच कोट्यवधी रुपयांची रक्कम फंडात बेवारस पडून असून दरवर्षी त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. तेव्हा या सर्व गोष्टी टाळण्यासाठी सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी अधिक जागरूक राहणे गरजेचे असून आपण जमा केलेली रक्कम या फंडात न जाता आपल्याकडे कशी राहील याबाबत सावधानता बाळगावी. गुंतवणूक तपशील न ठेवणे,पत्ता बदलणे आणि बँक खाते बंद करणे त्याची सर्वत्र नोंद न करणे ही यामागील महत्वाची कारणे आहेत.यातील बहुतेक रक्कम ही पुरेशा अर्थसाक्षर नसलेल्या लोकांची स्वकष्टार्जीत पुंजी आहे. या फंडांकडे कोट्यावधी रुपयांची रक्कम मागणीअभावी पडून आहे. अजूनपर्यंत तरी अशी रक्कम कायद्याने कायमची सरकारजमा होईल अशी तरतूद नाही तरीही महसूल वाढीसाठी भविष्यात यावर मर्यादा येऊ शकतात कारण आपल्या उत्पन्नात कुणाला फारसे न दुखावता वाढ कशी होईल यासाठी प्रत्येक सरकार प्रयत्नशील असते. आपली गुंतवणूक त्यापासून मिळालेले उत्पन्न वेळोवेळी प्रत्येकाने तपासावे तसेच चालू आर्थिक वर्षात व्याज, मुद्दल या स्वरूपात मिळणारा परतावा नोंदवून ठेवून तो मिळाला की नाही हे तपासावे म्हणजे असा द्रविडी प्राणायाम करावा लागणार नाही. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

निओ बँक

#निओ_बँका असं समजुयात की या जगाचे दोन भाग आहेत एक तुम्ही आम्ही राहतो ज्याला आपण आपलं खरं जग समजतो. तिथे माणसांची गर्दी, विविध ऋतू, काळ-वेळ, मनातल्या भाव भावना असं सगळं आहे आणि दुसरं म्हणजे आभासी जग जिथे इंटरनेटचं मायाजाल आहे, विविध किरणांचा गोतावळा आहे. अचानक जर आपल्याला समजलं, की आपलं हे राहतं जग, हे खरं नसून प्रचंड गुंतागुंतींचं जाळं आहे आणि त्याच्यावर यंत्रांचे नियंत्रण आहे तर... तर काय मंडळी चक्रावलात ना? सन 1999 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या दि मॅट्रिक्स हा चित्रपट व त्यानंतर काही काळाने प्रकाशित झालेले त्याचे पुढील भाग याच संकल्पनेवर आधारित आहेत. निओ शब्दावरून मला पाहिली आठवण झाली ती वरील चित्रपटाची. या चित्रपटातली सॉफ्टवेअर इंजिनियर असलेल्या आणि निओ या टोपणनावाने हॅकिंग करणाऱ्या नायकाला या जगात काहीतरी अनाकलनीय असल्याचे भास होत असतात त्याची त्रिणीटी नावाची हॅकर मैत्रीण त्याला याबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी मार्फीयस मदत करू शकेल असे सांगते त्याची व निओची भेट झाल्यावर निओला आपण सर्वजण आभासी जगात रहात असून येथे यंत्रांनी मानवांवर नियंत्रण मिळवले असून त्यांना लागणाऱ्या ऊर्जेसाठी ते मानवी शरीराचा वापर करीत आहेत. खऱ्याखुऱ्या जगातील आता फक्त एकच शहर अस्तित्वात असून ते वाचवण्यासाठी एजंट स्मिथशी लढावे लागेल. या लढ्यात निओ सहभागी होऊन खडतर प्रशिक्षण घेऊन आपल्यासह सर्वांची सुटका करून आभासी जगातून खऱ्या जगाकडे येण्यास निघतात. त्याचा आणि निओ बँकेचा एकमेकांशी काडीचाही संबंध नाही केवळ निओ नावावरून या साऱ्या आठवणी जाग्या झाल्या. यापूर्वी आपण फिनटेक उद्योगांची माहिती करून घेतली आहे. यातील फिनटेक हा शब्द Finance व Technology या दोन शब्दांपासून तयार झाला आहे. निओ बँका हे वेगळ्या प्रकारचे सेवा देणारे स्टार्टअप असून त्यांनी जगभरात बँकिंग उद्योगात खळबळ माजवली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी तरुण पिढी हे त्यांचे ग्राहक आहेत. भारताची लोकसंख्या व त्यातील तरुणांची संख्या यामुळे जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ येथे उपलब्ध झाली आहे. सर्व प्रकारच्या बँकिंग सुविधा जसे- बचत, गुंतवणूक, पैशांचे हस्तांतरण, कर्ज देणे या सुविधा त्यांच्यामार्फत कमी वेळेत आणि तत्परतेने केल्या जातात. तेव्हा या निओ बँका म्हणजे काय? त्यांचे प्रकार त्याच्यापासून ग्राहकांना होणारे फायदे याविषयी अधिक जाणून घेऊयात. आमची कुठेही शाखा नाही हे ब्रीदवाक्य असलेल्या पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने अँप अथवा डिजिटल माध्यमातून व्यवहार करण्याचा सोय देण्याची व्यवस्था म्हणजे निओ बँक. खऱ्या अर्थाने शाखा नसलेली ही डिजिटल बँक आहे. अनेक प्रकारच्या वित्तीय सेवा या त्यांना पारंपरिक बँकेपेक्षा किमान खर्चात आणि त्वरित मिळतात निओ बँक या फिनटेक स्टार्टअप कंपन्या आहेत. सेवाक्षेत्रांत त्यांची गणना करता येईल. जगभरात अशा कंपन्या अस्तीत्वात असून त्याची विभागणी तीन प्रकारात करता येईल. 1)स्वतःचा बँकिंग परवाना नसलेल्या निओ बँका- या फिनटेक कंपन्या मान्यताप्राप्त बँकेबरोवर भागीदारी करार करून त्याच्या आणि आपल्या सेवा सुविधा ग्राहकांना देतात. 2)पारंपारिक बँकांच्या स्वतःच्या निओ बँक- अधिकाधिक ग्राहक आपल्याकडे यावेत या हेतूने अनेक बँकांनी स्वतःच उपकंपन्या स्थापन केल्या असून त्याद्वारे निओ बँक सुविधा आपल्या ग्राहकांना देतात. 3)स्वतःकडे बँकिंग परवाना असलेल्या निओ बँक: याच्याकडे बँकिंग परवाना आहे पण शाखा काढण्याऐवजी आपल्या ग्राहकांना निओ बँक सुविधा देतात. जगभरात स्वताचा परवाना असलेल्या निओ बँक अत्यंत कमी आहेत. बहुतेक सर्व निओ बँक पहिल्या दोन प्रकारातच आहेत. निओ बँक पारंपरिक बँकांच्या तुलनेत बँकिंग सेवा सुलभ लवचिक पद्धतीने देतात. ग्राहक हा त्यांचा केंद्रबिंदू आहेत त्यांना अनुकूल आणि वैयक्तीक सेवा ग्राहकांना देतात. तंत्रज्ञान हा त्यातील महत्वाचा भाग आहे त्याच्याकडे जमा होत असलेली ग्राहकांच्या माहितीचे वर्गीकरण, पृथक्करण करून ग्राहकांची मानसिकता जाणण्याचा या बँका प्रयत्न करतात. विशिष्ठ प्रसंगात ग्राहक कसा वागेल याचा त्या अंदाज बांधतात. ग्राहकांच्या समाधानपूर्तीबाबत जगभरातील निओ बँक ग्राहक अधिक समाधानी असल्याचे विविध सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. पारंपरिक बँकांकडे तंत्रज्ञात बदल करून ते लोकांपर्यंत पोहोचण्यापर्यंत अधिक विकसित तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्याने वारंवार असे बदल करण्यापेक्षा फिनटेक कंपन्यांकडून कंत्राटी पद्धतीने सेवा घेऊन ग्राहकांना देणे लाभदायक होते. त्यामुळेच नवनवीन कल्पना घेऊन येणाऱ्या फिनटेक कंपन्यांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे. सध्या निओ बँका पारंपरिक बँकांहून जवळपास दुप्पट प्रमाणात वेगवेगळ्या सेवा आपल्या ग्राहकांना देत आहेत. यात खाते उघडून डिपॉझिट बनवणे, देशांतर्गत व परदेशात पैसे पाठवणे, विविध बिले भरणे, कर्ज देणे या नियमित सुविधांसह आभासी डेबिट कार्ड देणे, विनामूल्य क्रेडिट कार्ड देणे, पिन सेट करणे, खर्च मर्यादा निश्चित करणे, गुंतवणुकीसंबंधी तज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन देऊन अशी गुंतवणूक करण्याची सोय अल्प मूल्य आकारून किंवा विनामूल्य देणे, खर्चाबद्दल कॅशबॅक देणे, काही क्रेडिट पॉईंटस देऊन ते वटविण्याची सोय उपलब्ध करणे, डिपॉझिटवर अधिकदराने व्याज देणे या सारख्या मूल्यवर्धित सुविधा देत असल्याने त्यांची लोकप्रियता वाढत आहे. निओ बँक व डिजिटल बँक याच्या व्यवहार पद्धतीत खूप साम्य असल्याने अनेकांना त्या सारख्याच वाटतात. डिजिटल बँकिंग सुविधा ही बँकेने स्वतः यंत्रणा उभारून आपल्या ग्राहकांना ही सुविधा दिली असून निओ बँक सेवा ही स्वतःच्या उपकंपनी मार्फत अथवा नवीन स्टार्टअप मार्फत उपलब्ध करून दिलेली असते हा यातील महत्वाचा फरक आहे. या सेवा देणाऱ्या फिनटेक कंपन्या थेट रिझर्व बँकेच्या नियंत्रणाखाली नसल्या तरी त्यांच्या संदर्भात कोणतीही तक्रार उद्भवली असता त्याची जवाबदारी ही त्याच्याशी संबंधित बँकेची आहे त्याचप्रमाणे ठेवीदारांना मिळणारे 5 लाख रुपयांपर्यंतचे अधिकतम सुरक्षा कवच ठेव विमा महामंडळाकडून (DICGC) यातील ठेवींना उपलब्ध आहे. या सर्व सेवा वाजवी दरात अथवा विनामूल्य मिळत असल्याने तसेच त्या जलद गतीने होत असल्याने ग्राहकांना उपयुक्त व पर्यावरण पूरक आहेत. याशिवाय बँका अशा कंपन्यांची निवड कठोर निकषांवर करून त्यांच्या सेवेचे मूल्यमापन वेळोवेळी करीत असतात. सध्या देशात निओ बँक सेवा देणाऱ्या 27 कंपन्या असून त्यातील 8 जणांचे वेगळे पेमेंट प्लॅटफॉर्म आहेत. यामुळे ग्राहकांना आपल्या व्यवहारास पूरक पर्याय निवडणे शक्य झाले आहे. ठेव आणि कर्ज यावर प्रचलित दाराहून वेगळा स्पर्धात्मक दर मिळू शकतो, जे ग्राहक तंत्रज्ञानस्नेही आहेत त्यांनी निओ बँकेकडून अशा सेवा घेण्यास कोणतीच हरकत वाटत नाही. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 15 ऑक्टोबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

आम्ही गरीब मध्यमवर्गीय

#आम्ही_गरीब_मध्यमवर्गीय माझा एक मित्र एका नामवंत कंपनीत नोकरीला आहे. त्याच्या पगारात 3 साधारण कुटुंब सहज पोसली जातील एवढा त्याचा पगार आहे. तो कायम स्वतःला गरीब मध्यमवर्गीय समजत असतो. त्याचा पगार बराच असल्याने दरमहा बऱ्यापैकी रक्कम कर म्हणून कापली जाते. याबाबत तो कायम नाराजी व्यक्त करीत गरीबाकडून कशाला टॅक्स घेतंय सरकार म्हणून सरकारवर उखडत असतो. आपल्या तथाकथित गरिबीचे गाऱ्हाणे तो गात असतो. त्याला कायमच खर्चाचा कुठेना कुठे पडलेला खड्डा दिसत असतो. गरीब शब्दाचा स्वभावाशी अर्थ जोडलेला आहे अशी गरिबी आपण समजू शकतो. आर्थिकदृष्ट्या गरिबीही ठरवता येते. याचे प्रत्येक देशाचे निकष वेगवेगळे असतात. जागतिक बँकेने किंवा आपल्या देशाने याचे ठरवलेले निकष खूप हास्यास्पद आहेत. या निकषानुसार जगात फक्त 6% च्या आसपास गरीब लोक आहेत. सर्व जगभर संपत्तीचे असमान वितरण झाले आहे असून 10% अतिश्रीमंत लोकांकडे 90% संपत्ती तर 90% बाकी लोकांकडे 10% संपत्ती असा तीव्र विरोधाभास आहे. जगातील सर्व संपत्तीचे प्रत्येकास समान वाटप केले असता पुढील 10 वर्षात 10% लोकांकडे 90% पुन्हा एकवटेल असा अंदाज आहे त्यामुळे यापुढे आर्थिक समानता जवळपास अशक्य आहे. यात आपण ज्याला मध्यमवर्ग असे समजतो आहोत, त्याची सर्वाधिक गोची आहे, त्याला गरिबांसाठी असलेल्या सवलती मिळत नाहीत आणि इच्छा असूनही अतिश्रीमंतासारखा खर्च हे लोक करू शकत नाही. याच्या राहणीमानात काही थोडा फरक पडला तरी अनेकजणांच्या मनोवृत्तीत फरक पडलेला नाही म्हणजे सरकारी शाळा दवाखाने यांचा ते वापर करणार नाहीत पण यात सुधारणा व्हायला पाहिजे म्हणून बोलत राहणार. ऐपत असून लस प्रायव्हेट मध्ये न घेता सरकारी केंद्रातून घेणार. यांना व्यवसायात कमीपणा वाटणार, नोकरी मात्र सरकारी हवी. अतिश्रीमंतासारखं वागता येत नाही आणि एकदमच गरिबीची कुठेतरी लाज, अश्या द्विधा मनस्थितीतील हा वर्ग आहे. सरकारी निकषांवर जे गरीब आहेत त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आहेत तर अतिश्रीमंताना यातील कोणत्याच गोष्टीचे सोयरसुतक नाही. देशावर कोणतेही संकट आलं तर सर्वाधिक फटका याच लोकांना बसणार. तरीही आहे त्या परिस्थितीत त्यास अनुरूप बदल करून हा वर्ग टिकून आहे. या गोष्टींची वेळोवेळी तो किंमत मोजत असतो. यातही 2 प्रकार आहेत. एक किमान आवश्यक गरजा भागवू शकणारा वर्ग असून दुसरा अतिश्रीमंतांच्या जवळ आहे. हे दोन्ही काहीसा फरक पडला की त्याच्या खालील किंवा वरील वर्गात दाखल होऊ शकतील अशा सीमारेषेवर आहेत. मग नेमके मध्यवर्गीय कुणाला म्हणायचे ? मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या शिक्षण विभागाकडून विभागीय अध्यक्ष तुमच्या भेटीला या कार्यक्रम मालिकेअंतर्गत सुप्रसिद्ध अर्थतज्ञ गिरीश जाखोटीया यांचे अर्थसंकल्पावर फार पूर्वी एक व्याख्यान पूर्वी झाले त्यात त्यांनी मध्यमवर्गीय या मुद्द्यावर प्रकाश टाकला. कुटुंब या संज्ञेतर्गत त्यांनी नवरा बायको त्यांची दोन मुले आणि मुलांचे आजी आजोबा असलेले म्हणजे एक कुटुंब असे धरले हे कुटुंब तालुक्याच्या ठिकाणाच्या जवळपास रहात आहे किंवा मोठ्या शहरात असेल तर त्याची राहायची सोय आहे हे गृहीत धरले आहे. या कुटूंबाच्या सर्वसाधारण आवश्यक गरजा म्हणजेच अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, करमणूक , मुदतीचा विमा, आरोग्यविमा, पर्यटन आणि गुंतवणूक या गरजा भागविण्यासाठी त्याचे उत्पन्न मासिक उत्पन्न किमान ₹30000/-असायला हवे अशा व्यक्तीस आपण मध्यमवर्गीय असे म्हणू शकतो असे त्यांनी सांगितले. करोना नंतर सर्वच क्षेत्रात झालेली महागाईचा आणि ठेवींवरील मिळणाऱ्या व्याजदारातील घट यांचा विचार करता ही रक्कम थोडी वाढेल. तेव्हा सध्याच्या काळात आपण दरमहा ₹ 40000/-कमावणारे कुटुंब हे मध्यम वर्गीय कुटुंब म्हणता येईल. याहून अधिक उत्पन्न असलेली कुटूंबे उच्च तर त्याहून कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे निम्न वर्गात मोडतील, हेच सर्व मध्यमवर्गीय म्हणवणाऱ्यानी लक्षात ठेवावे. आपले पोट भरलेले असताना पैसा माया आहे म्हणणे सोपे आहे. इथे प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसे मोजावे लागतात हेच सत्य असल्याने अंथरूण पाहून पाय पसरावे ऐवजी आपले अंथरूण वाढवता कसे येईल याकडे लक्ष द्यावे. आपला जन्म कुठे होईल हे जरी आपल्या हातात नसले तरी योग्य मार्गाने आपल्याकडे असलेल्या पैशाचे नियोजन आपल्याला करता येणे शक्य आहे. असलेली संपत्ती जतन करणे त्यात वाढ करता येणे आणि नसल्यास ती निर्माण करणे आवश्यक आहे. इथे एवढा विरोधाभास आहे की वरील रकमेच्या चारपट मिळवणाऱ्या कुटुंबाची जीवनपद्धती इतकी बदलली आहे की त्याच्याकडे काहीच शिल्लक राहत नाही तर परिस्थितीवर मात करणारी मासिक ₹20000/- मिळवणारी व्यक्ती निग्रहाने ₹2000/- बाजूला ठेवू शकते. यासाठी ज्ञान आणि व्यासंग याची आवड असणे जरुरीचे असून लाभ आणि लोभ यातील फरक ओळखता येणे आवश्यक आहे. योग्य तेथे भीती तर आवश्यक तेथे धाडस बाळगावे लागेल. यात कुठेही थोडीशी चूक म्हणजे आर्थिक नुकसानच म्हणूनच- *अवास्तव परतावा देणाऱ्या योजनांवर विश्वास ठेवू नका. *तोंडी अथवा लिखित आश्वासनांवर विसंबून शेअर, डिरिव्हेटिव सारखे धोकादायक व्यवहार करू नका. अशा आश्वासनांना काहीच अर्थ नाही. यातील धोका समजून घ्या. *आपली गुंतवणूक अश्याच गोष्टीमध्ये असू द्या ज्यांची आपणास पूर्ण माहिती आहे. हे थोडं कठीण असलं तरी अशक्य नाही. *तुमच्या बँकेतील गुंतवणूक सल्लागारावर अजिबात विश्वास ठेवू नका त्याच्या दृष्टीने तुम्ही त्यांचे बकरे असता. ते जरी तुम्हाला तुमची खूप काळजी असल्याचे दाखवत असले तरी सर्वसाधारणपणे त्यांना तुमच्या गुंतवणुकीमुळे, त्यांचा काय फायदा होईल ? याचाच विचार ते करत असतात. *तुमचा मित्र किंवा नातेवाईक अधिक आस्थेने तुमची चौकशी करीत असेल तर अधिक सावध रहा कारण कदाचित तो तुम्हाला एखाद्या योजनेत अडकवू शकतो. *सेबीकडे नोंदणी न केलेल्या मध्यस्थामार्फत कोणतेही गुंतवणूक व्यवहार करू नका. *रोख रक्कम देऊन कोणतेही गुंतवणूक व्यवहार करू नका. *डिरिव्हेटिव व्यवहार हे सर्वसाधारण व्यवहारापेक्षा अत्यंत धोकादायक असून यामुळे आपले भांडवल पूर्ण नाहीसे होऊन थकबाकी निघू शकते. जी देण्याचे कायदेशीर बंधन गुंतवणूकदारावर आहे. *स्वतःकडे कोणत्याही योजनांची एजन्सी नसलेले आणि स्वतंत्रपणे फी आकारून गुंतवणूक सल्ला देणाऱ्या व्यावसायिक गुंतवणूक सल्लागाराची मदत घ्या. *पी एम एस, स्मॉल केस योजना यांचा गुंतवणूक योजना म्हणून विचार करता येईल. *म्युच्युअल फंडांकडे तुमच्या गरजेनुसार विविध योजना आहेत. *स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक करताना ही गुंतवणूक भविष्यात पांढरा हत्तीतर ठरणार नाही ना? याचा विचार करा. सन 2007- 2008 नंतर अशी गुंतवणूक ही लाभदायक ठरण्याऐवजी खर्चिक ठरत आहे. *माझे मित्र नितीन पोताडे यांनी डेटा एनालेसिसचा वापर करून डे ट्रेडिंग कसे करावी याची पद्धत शोधली असून ती प्रामुख्याने तांत्रीक विश्लेषणावर आधारित आहे पण त्याचा उपयोग मध्यम व दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यास होऊ शकतो त्याचा स्वतःचा Nitin Potade या नावाचा यु ट्यूब चॅनल आहे. तर दुसरे एक मित्र पंकज कोटालवार यांनी प्रामुख्याने प्राथमिक विश्लेषणाचा वापर करून स्विंग ट्रेड आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याची स्वतःची पद्धती विकसित केली आहे. त्याचे संपत्तीचा पंकोमार्ग, उद्योगगाथा, ग गुंतवणुकीचा यासारखी पुस्तके ई साहीत्य प्रकाशनाने प्रसिद्ध केली आहेत. स्विंग ट्रेडर्स ग्रुपला मार्गदर्शन करण्यासाठी 8 व्हिडीओ व 35 च्या आसपास लेख त्यांनी लिहले असून विविध समाजमाध्यमातून पारदर्शकतेने यावर विस्तृतपणे माहिती देऊन या दोघांनी मराठी माणसांना उपकृत केले आहे. त्यांची पद्धत समजून घेऊन त्याचा वापर आपणास करता येईल का? त्याच्या पद्धतीत काही त्रुटी वाटतात का? याबाबत त्याच्याशी चर्चा करा. याहून वेगळी आणि स्वतःची पद्धत आपल्याला विकसित करता येईल का? याचा विचार करा. *खरंतर शेअरबाजार हे एकच असे क्षेत्र आहे जेथे स्पर्धा नाही. समूहाची मानसिकता हा याचा पाया असून अधिक लोक एका दिशेने एकवटून एकाच प्रकारचे काम केल्यास आपणास अपेक्षित निष्कर्ष मिळून सर्वाचा फायदा होऊ शकतो. अन्य व्यवसायात एकाच पद्धतीने अनेकांनी व्यवसाय केल्यास नफ्याची विभागणी होऊन त्यात घट होईल. *शेरबाजारातून काही न करता भरपूर पैसे मिळतील किंवा यापासून दूरच राहायला हवं असे टोकाचे विचार सोडून हा एक गुंतवणूक करण्याचा मार्ग आहे हे लक्षात असू द्या. *क्रेप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी यातील भावात होणारे तीव्र उतारचढाव, त्याला सध्यातरी कायदेशीररीत्या नसलेले पाठबळ हे मुद्दे लक्षात घ्या. *तुमच्या गुंतवणुकीतून अवास्तव (म्हणजे काय हे ही तुम्हीच ठरवा) परतावा मिळत असल्यास त्याचा अवश्य लाभ करून घ्या. आभासी फायदा तोट्याला फारसा काही अर्थ नाही. *या जगात फुकट काही मिळेल या भ्रमात राहू नका आपली मानसिकता बदला आणि योग्य तेथे पैसे मोजण्याची तयारी ठेवा. जगात फार थोडे लोक मोफत प्रामाणिक सल्ला देतात ज्यांची आठवण आपल्याला कुठेतरी अडकल्यावरच होते. त्यांच्याशी मागाहून चर्चा करण्यापेक्षा गुंतवणूक करण्यापूर्वी चर्चा करा. भक्ष आणि भक्षकांनी भरलेल्या या जगात स्वतःहून कुणाला फसवू नका आणि कुणाकडून फसू नका. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

विचित्र व्यापार उडवी हाहाकार

#विचित्र_व्यापार_उडवी_हाहाकार #Freak_Trade अर्थव्यवस्थेत काही नवनवीन शब्दाचा उदय होत असतो मग ते शब्द चागलेच रुळतात. त्याचा कसा आणि कधी शिरकाव झाला ते कळत नाही.अलीकडेच एका वाहिनीवरील चर्चेत 'फ्रिक् ट्रेड' हा शब्द ऐकायला मिळाला. त्याबरोबर हे नवीन काय आहे? आपल्याला कसं माहिती नाही असा विचार प्रथम मनात आला. 'ट्रेड' म्हणजे काय? हे सर्वानाच माहिती आहे. तेव्हा 'फ्रिक्' या शब्दाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत असताना त्याचा उच्चार फ्री सारखाच पण त्यात हलंत क् सारखा असून नाम म्हणून अति रस घेणारा माणूस किंवा विचित्र प्रसंग आणि क्रियापद म्हणून तीव्र प्रतिक्रिया देणे किंवा एखाद्याची बोलती बंद करणे अशा अर्थी वापरला जातो. हो हो घाबरू नका मी काही तुम्हाला व्याकरण सांगण्याच्या, समजवण्याच्या, शिकववण्याचा भानगडीत पडत नाही. तुम्ही एक गुंतवणूकदार असाल तर या विचित्र शब्द असलेल्या व्यापाराने तुमच्या गुंतवणूक धोरणावर काहीही परिणाम होणार नाही. मात्र तुम्ही सट्टेबाज असाल डिरिव्हेटिव सारखे जोखमीचे व्यवहार करीत असाल तर हा शब्द त्याचे नाम आणि क्रियापद या दृष्टीने असलेल्या दोन्ही अर्थांचा प्रत्यय देईल तर इतरांना माहिती म्हणून हे काय प्रकरण आहे ते समजेल. गेले दीड दोन महिने फ्रिक् ट्रेड (विचित्र व्यापार) हा शब्द चर्चेत आहे. अनेक ट्रेडर्सनी त्याच्या व्यवहारात झालेल्या नुकसानीचे स्क्रीन शॉट समाजमाध्यमांवर जाहीर केले आहेत यातील बहुतांश व्यवहार हे निफ्टी 50, बँक निफ्टी या इंडेक्समधील डिरिव्हेटिव व्यवहारासंबंधातील आहेत. विविध वाहिन्यांवरील चर्चेत त्याचा वारंवार वापर केला जात आहे. हा बेकायदेशीर व्यवहार नाही तर नवीन व्यवस्थेचाच भाग आहे. 16 ऑगस्ट 2021 पासून राष्ट्रीय शेअरबाजाराने स्टॉपलॉस ऑर्डर टाकताना असलेली विशिष्ठ व्यवहार मर्यादा (TER) काढून टाकली. असे करणे जगभरातील बाजार व्यवहार घोरणांशी सुसंगत असून नियमानुसार त्याची पूर्वसूचना देण्यात आली होती. (या घडामोडींनंतर स्टॉप लॉस ऑर्डर पुन्हा विशिष्ट मर्यादेत टाकता येईल का? यावर पुन्हा विचार चालू असल्याचे समजते. नियमात बदल सर्व गोष्टींचा विचार करून केला असेल तर आता पुनर्विचार कशासाठी हे मला न समजलेले कोडे आहे) हे व्यवहार कसे घडतात त्यावर उपाय काय असू शकतील याचाही विचार करूया. याची सुरूवात 20 ऑगस्ट 2021 रोजी झाली यादिवशी निफ्टी 16450 CE चा प्रीमयम डोळ्याचे पाते लवते न लवते तोच काही समजण्याच्या आत क्षणार्धात 100 वरून 800 पर्यत वाढला त्यामुळे ज्यांच्या शॉर्ट पोझिशन होत्या अनेकांचा स्टॉप लॉस हिट होऊन मार्केट ऑर्डर टाकली जाऊन उपलब्ध वेगवेगळ्या प्रीमियमने पोझिशन स्क्वेअरअप झाल्याने त्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. हे कसं झाले ते पाहुयात. या ट्रेडरने 16450 CE 100 रू प्रीमयम घेऊन शॉर्ट केला 140 रु प्रीमियामला त्याने मार्केट ऑर्डर देऊन स्टॉपलॉस लावलाय जेव्हा हा प्रीमियम 140 गाठेल तेव्हा टाकलेली ऑर्डर उलट होऊन खरेदीदार शोधण्याचा प्रयत्न करेल. ज्या जवळच्या किमतीस खरेदीदार उपलब्ध त्या किमतीने खरेदी व्यवहार होईल. 140 ला टाकण्यात येणाऱ्या स्टॉप लॉस ऑर्डर्सची सुरुवात, जेव्हा हा प्रीमयम 136 च्या आसपास असतो तेव्हा सुरुवात होऊन उपलब्ध किमतीस खरेदी केली जाते. नियमित बाजारात ही खरेदी 140 रूपयांच्या मागेपुढे होईल. मात्र 20 ऑगस्टच्या दिवशी जेव्हा हा प्रीमियम काही क्षणात 800 हून अधिक झाला तेव्हा 803.50 ₹ प्रीमयम देऊन 6000 लॉटसची खरेदी झाली. विशिष्ट किमतीस खरेदी ऑर्डर सामावून घेणाऱ्या पुरेश्या विक्रेत्यांच्या अभावामुळे हे घडले. जर ही खरेदी ₹800/- प्रीमियम देऊन झाली तर 800-100= 700 म्हणून 700×50=35000 ₹ तोटा एका लॉटमध्ये झाला. यामधून महत्वाचा प्रश्न असा निर्माण होतो की हे कसे टाळता येऊ शकेल? *सर्वसाधारणपणे ट्रेडिंग करताना स्टॉप लॉसचा वापर करावा हे धोका व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते. आता डिरिव्हेटिवच्या संदर्भात यात बदल करावा लागून असा स्टॉप लॉस लावू नये असे सांगावे लागेल. हे एक नवीन सामान्य (New normal) असेच समजावे. यासाठी एक्सचेंजला दोष देण्यात अर्थ नाही. *त्याचप्रमाणे असा स्टॉप लॉस न लावल्यामुळे अपेक्षित नुकसान अधिक होण्याची शक्यतेचा धोकाही वाढू शकतो. *जे लोक हाताने ऑर्डर टाकून असे निर्णय घेतात त्यांना इतक्या चापल्याने निर्णय घेऊन ऑर्डर टाकता येणे जवळपास अशक्य आहे हे व्यवहार इतक्या कमी वेळात घडतात की जे स्क्रीनवर लक्ष ठेवून असणाऱ्यानाही हे व्यवहार झाल्याचे नोटिफिकेशन आल्यावरच समजते. तेव्हा मार्केट ऑर्डर ऐवजी लिमिट ऑर्डर एका विशिष्ट मर्यादेत टाकता आल्यासाच थोडासा दिलासा मिळू शकतो अशी ऑर्डर सध्या टाकता येते पण तरीही एखाद्या खऱ्याखुऱ्या बातमीमुळे प्रीमियम कमी अधिक वाढत राहिल्यास अमर्याद तोटा वाढत राहण्याचा धोका राहतोच. *तुमच्या ब्रोकरकडून तुमच्या स्टॉपलॉस विषयी पूर्वसूचना मिळेल अशी सोय असल्यास योग्य वेळी तुम्हाला तुमची ऑर्डर टाकता येऊ शकेल. *फ्रिक् ट्रेड कालावधी अत्यंत कमी सेकंदाचा असतो एखाद्या ट्रेडिंग सॉफ्टवेअरचा वापर करून ट्रेडिंग करतात त्यास फ्रिक ट्रेड समजून स्टॉप लॉस मर्यादा आल्यावर 10 ते 15 सेकंद कोणतीही ऑर्डर न टाकता, बाजारातील प्रीमियमवर गुणवत्तेनुसार विचार करूनच प्रीमियम स्टॉप लॉसच्या आजूबाजूला असेल तरच ऑर्डर टाकली जाईल अशा प्रकारचे बदल करावे लागतील. याशिवाय को लोकेशन सुविधा ज्यामुळे एक्सचेंजला पैसे देऊन अशी सुविधा घेतलेल्या व्यक्तीच्या ऑर्डर इतरांच्याहून काही अंश सेकंदाने आधी एक्सचेंजवर टाकल्या जातात. याशिवाय तीव्र क्षमतेची कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित सुसज्य यंत्रणा, अल्गो ट्रेडिंग मोजक्याच लोकांकडे एकवटली असल्याने होत निर्माण होत असणारी असमानता यामुळे ठराविक वर्गाला होणारा तोटा. यामुळे सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांच्या मनोबलावर होणारा परिणाम यामुळे शेअरबाजारावरील विश्वास उडण्यात होण्याची शक्यता आहे. आज बाजारात किरकोळ गुंतवणूकदारांची असलेली टक्केवारी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असताना त्यांनी येथे टिकून राहणे हे आवश्यक आहे. यामुळेच को लोकेशन व अल्गो या संदर्भात निश्चित नियम करण्याची आवश्यकता बाजार नियामक मंडळ आणि सेबी यांनी घेणे आवश्यक आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 1ऑक्टोबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

अपुऱ्या सुधारणांचे डगमग(ते) पाऊल

#अपुऱ्या_सुधारणांचे_डगमग(ते)_पाऊल नव्वदच्या दशकात ज्या मोठ्या आर्थिक सुधारणा झाल्या त्यातील महत्वाची सुधारणा म्हणजे पुर्णपणे संगणकीकृत व्यवहार होणाऱ्या राष्ट्रीय शेअरबाजाराची निर्मिती. यामुळे मुंबई शेअरबाजारास स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी पूर्णपणे बदलायला लागले. सौंदपूर्तीमध्ये नियमितता आली. व्यवहार निश्चित दिवशी पूर्ण होत असल्याने उलाढालीत प्रचंड वाढ झाली. बदला (हिंदी चित्रपटातील बदला नाही) पद्धतीने पुढे ढकलली जाणारी सौंदपूर्तीनंतर ते नव्याने सुरू झालेल्या डेरिव्हेटिव व्यवहारांत बदलून त्याची पूर्तता महिन्याच्या शेवटच्या गुरुवारी, येथपर्यंत आपण पोहोचून आता एक आठवड्यात पूर्ण होणारेही डिरिव्हेटिव्ह व्यवहार शेअरबाजारात होतात. आपोआपच सर्व व्यवहारांत शिस्त आली. सुरुवातीला रोखीच्या व्यवहारांची पूर्तता T+5 पद्धतीने होत असे. यातील T म्हणजे व्यवहार झाला तो दिवस आणि +5 म्हणजे तो दिवस पकडून 5 वा बाजार कामकाज दिवस, ज्यादिवशी या व्यवहाराची पूर्तता केली जाईल म्हणजे शेअर खरेदी करणाऱ्यास शेअर्स विक्री करणाऱ्यास त्याचे पैसे मिळतील. यामध्ये सन 2002 पासून T+3 पद्धतीने होऊन त्यानंतर सन 2003 पासून T+2 अशी व्यवहारपूर्ती होऊ लागली. याचवेळी आपण T+1 व त्याही पुढे जाऊन तात्काळ सौदापूर्तीचे स्वप्न पाहिले होते. मध्यंतरीच्या कालावधीत हे स्वप्न थोडे मागे पडले आणि आपण केलेली प्रगती आणि वाढलेले सौदाप्रमाण आणि उलाढाल यावर स्वतःची पाठ थोपटून घेऊ लागलो. यात थोडा बदल होऊन आता यादृष्टीने आपण अर्धे पाऊल पुढे टाकले आहे असे म्हणायला हरकत नाही. हे अर्धे पाऊल विदेशी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांनी ही मागणी रेटून धरल्याने टाकले आहे. भांडवल बाजार नियामक सेबीने आपल्या 7 सप्टेंबरच्या परिपत्रकानुसार- Circular No.: SEBI/HO/MRD2/DCAP/P/CIR/2021/628 शेअरबाजारांना त्यांची इच्छा असली तर (सक्ती नाही) T+1 पद्धतीने एक अथवा अनेक शेअर्सच्या बाबतीत सौदापूर्ती करण्यास परवानगी दिली असून या परिपत्रकातील महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे- *सध्या अस्तित्वात असलेल्या T+2 या पद्धतीबरोबरच T+1 या पद्धतीने, शेअरबाजारात 1 जानेवारी 2022 पासून व्यवहार करता येतील. *कोणत्या स्टॉक मध्ये अशा व्यवहारास परवानगी द्यायची हे बाजार समिती ठरवेल, त्याचा दर 6 महिन्यांनी आढावा घेतला जाईल. *एक महिन्याची पूर्वसूचना देऊन कोणत्याही शेअर्सची व्यवहारपूर्ती T+1 या पद्धतीने करता येईल. *ज्या शेअर्सची T+1 अशी व्यवहारपूर्ती पद्धत स्वीकारली आहे त्याच्या रोखीच्या व्यवहारासोबत होणारे मोठे व्यवहार म्हणजेच बल्क डील ब्लॉक डील हे ही याच कालावधीत पूर्ण केले जातील. *T+1 पद्धत स्वीकारल्यावर त्यात किमान 6 महिने तरी बदल करता येणार नाही. *T+1, T+2 यांचे व्यवहार वेगवेगळे मोजले जाऊन व्यवहारपूर्ती होईपर्यंत या संबंधातील पैसे आणि शेअर्स एकमेकात मिसळले जाणार नाहीत. *T+1 पद्धतीने व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी सर्व संबंधितांना म्हणजेच शेअरबाजार, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन आणि डिपॉसीटरी यांना आवश्यक ते तांत्रिक बदल करून सज्य राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत कारण यापुढे एकाच दिवशी 2 वेगवेगळ्या सौदापूर्ती यामुळे कराव्या लागतील. पेमेंट आणि बँकिंग सिस्टिमची सध्याची पद्धत असे व्यवहार करण्यास नक्कीच सक्षम आहे. एक ग्राहक म्हणून गुंतवणूकदार जेव्हा खरेदी करेल तेव्हाच, पैसे दिल्याबद्दल शेअर मिळणे किंवा शेअर विकल्याबद्दल ताबडतोब पैसे मिळणे, हा त्याचा हक्क आहे. जे तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शक्य आहे, याप्रमाणे विचार करून भविष्यात सर्व संबधित यंत्रणांनी सज्य राहणे आवश्यक आहे. मार्जिन नियमात महत्वाचे बदल करून भविष्यात उद्भऊ शकणारा व्यवहारपूर्ती संबधित धोका कमी झाला आहे. आता या नवीन पद्धतीच्या व्यवहारांनी व्यवहारपूर्ती लवकर असल्याने अधिक झटपट व्यवहार होतील त्यामुळे बाजार उलाढालीत वाढ होईल. अनेक दलालांनी अशा प्रकारे दोन पद्धतीने सौदपूर्ती करण्यास विरोध दर्शविला असून एका स्टॉकमध्ये एका एक्सचेंजवर T+1आणि दुसऱ्या एक्सचेंजवर T+2 पद्धतीने व्यवहार होत असतील तर स्टॉकच्या बाबतीत दोन एक्सचेंजमधील इंटरचेंज संबंधित मुद्दे उपस्थित केले असून सेबीच्या पत्रकात केलेल्या स्पष्ट खुलाशामुळे, व्यवहारपूर्ती होइपर्यंत दोन्ही व्यवहार वेगळे समजले जाण्याने हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. खरं तर कोणतीही सुधारणा पुढे रेटताना सर्वच बऱ्या वाईट शक्यतांचा विचार करायला हवा. तो तसा केला जात नसावा त्यामुळे निर्णय घेणं आणि जास्त ओरडाओरड झाल्यावर तो मागे घेणं किंवा आधीच्या घोरणाशी विसंगत निर्णय घेण्याचा घटना वारंवार घडत आहेत ज्यामुळे बाजाराची आणि त्यामुळे देशाची प्रतिमा डागाळली जाते जे टाळता येणे शक्य आहे. खरंतर सर्वानाच पूर्णपणे T+1 व्यवहार करण्याची सक्ती करायला हवी होती. असे व्यवहार करताना ब्रोकर आणि व्यवहारकर्ते यांनी व्यवहारपूर्तीच्या दृष्टीने अधिक सतर्क राहणे आवश्यक आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 24 सप्टेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/ ‌ ‌

निधी कंपन्यांची मनमानी

#निधी_कंपन्यांची_मनमानी यापूर्वी आपण कंपन्यांच्या विविध प्रकारांची माहिती प्राथमिक माहिती करून घेतली आहे. कंपन्यांचे सभासद संख्येवरून तीन, त्यावर कोणाचे नियंत्रण आहे त्यावरून चार आणि विशेष प्रकारावरून चार असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. याशिवाय शेअरबाजारात झालेल्या नोंदणीवरून नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत असे दोन प्रकार सांगता येतील. यासाठी लागणारे सभासद, किमान भांडवल ते गोळा करण्याचे मार्ग, त्यावरील नियंत्रण आणि त्याचे उत्तरदायित्व यामुळे अशा प्रकारची कोणतीही कंपनी स्थापन करणे हे कौशल्याचे काम आहे. व्यक्तिप्रमाणे कोणत्याही कंपनीस स्वतंत्र कायदेशीर अस्तीत्व असते तिला शाश्वत उत्तराधिकार असून स्वतःची मुद्रा असते. ज्यावर तिचे नाव, नोंदणी वर्ष, नोंदणी राज्य या गोष्टींची माहिती असून त्याचा वापर महत्वाच्या कागदपत्रांवर केला जातो. ज्याप्रमाणे बँकेत व्यक्तीची ओळख त्याच्या सहीने सिद्ध होते त्याचप्रमाणे कागदपत्रांची सत्यता ही कंपनीच्या मुद्रेने पूर्वी होत असे. आता बदललेल्या नव्या कंपनी कायद्यानुसार अशा प्रकारे मुद्रेचे बंधन नसले तरी काही गोष्टींची अधिकृतता स्पष्ट होण्यासाठी याचा उपयोग होतो. अशाप्रकारे आपल्या देशातील कोणत्याही कंपन्या या कंपनी कायद्यानुसार अथवा संसदेस मान्य अशा स्वतंत्र कायद्यानुसार स्थापन झाल्या आहेत. निधी कंपन्या या अशाच कंपनी कायदा 2013 मधील कलम 406 नुसार अस्तित्वात आलेल्या किंवा नोंदणी करण्यात आलेल्या कंपन्या असून सभासदांमधील बचतीची भावना वाढीस लागावी आणि त्याच्या आर्थिक गरजेस त्यांना तत्परतेने मदत व्हावी असा यामागील हेतू आहे. निधी कंपन्या या साधारणपणे भिशीची सुधारीत आवृत्ती असून यासाठी लागणारे भांडवल, सभासद संख्या यावर मर्यादा आहे. परंतू यासंबंधात अनेकांकडून फसवणूकीच्या तक्रारी वाढल्याने सुधारित निधी नियम 2019 नुसार त्यांनी आपले कामकाज करणे हे 15 ऑगस्ट 2019 पासून सक्तीचे झाले आहे. या कंपन्या एक प्रकारे बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या असल्या तरी त्यापेक्षा वेगळ्या असून यासाठी रिझर्व बँकेच्या परवानगीची गरज नसते. यातील सभासदच ठेव ठेवतात किंवा कर्ज घेतात. कंपनी पटकन ओळखता यावी म्हणून त्यांच्या नावात निधी हा शब्द असतो. या कंपन्या कायमस्वरूपी निधी फंड, फायदा निधी फंड, परस्पर फायदा निधी फंड, परस्पर फायदा निधी कंपनी अशा अन्य नावानेही ओळखल्या जातात. या कंपनीची कार्यपद्धती कशी असावी या विषयीची सुधारित नियमावली जाहीर झाल्यानंतर नवीन नियमावलीनूसार- *नव्याने नोंदणी झालेल्या कंपनीस 365 दिवस पूर्ण केल्यावर पुढील 60 दिवसात कंपनी कामकाज मंत्रालयाकडे (MCA), NDH- 4 हा फॉर्म भरून देणे गरजेचे आहे. *ज्या कंपन्या 15 ऑगस्ट 2019 पूर्वी स्थापन झाल्या त्यांनी या तारखेपासून 6 महिन्यात किंवा निधी कंपनी नोंदणी झाल्यापासून 365 दिवसानंतर यातील जी तारीख अंतिम असेल त्याच्या पुढील 60 दिवसांत NDH-4 फॉर्म भरून देणे बंधनकारक आहे. *हा फॉर्म एकदाच भरून द्यायचा असून हा फॉर्म भरणे म्हणजे हयातीचा दाखला देण्यासारखे असून त्याचा अर्थ सदर कंपनीचे कामकाज नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमानुसार चालवले जात असल्याचा पुरावा आहे. या कंपन्या निम्न किंवा अल्प उत्पन्न असलेल्या लोकांच्या आर्थिक गरजा भागवत असल्याने अनेक गरीब लोक आपली बचत तेथे ठेवतात आणि अडीअडचणीस किरकोळ रक्कम कर्ज म्हणून घेतात. त्यांची आर्थिक गरज काही अंशी पूर्ण व्हावी आणि त्यांनी जमेल तशी बचत करावी असा या कंपनी निर्मितीमागे हेतू असल्याने अशी कंपनी स्थापन करणे हे त्याच्या विशेष रचनेमुळे तुलनेत सुलभ आहे. यासाठी- * कंपनीचे अधिकृत मालमत्ता ₹ 10 लाख असून सुरुवातीस किमान भांडवलाची गरज नाही त्यामुळे कमीतकमी पैशात कंपनी स्थापता येते. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास अशी कंपनी 15 दिवसात स्थापन करता येणे शक्य. *त्यात सुरुवातीला 7 व नंतर किमान 200 सभासद असू शकतात. याच सभासदातील किमान 3 व्यक्ती संचालक म्हणून काम पाहतात. *कंपनी भागविक्री करू शकत नाही पण भाग हस्तांतरण सुलभ, मुद्रांक शुल्क माफी. *बचत आणि कर्ज देण्याचे धोरण स्पष्ट, सभासदांव्यतिरिक्त कोणासही ठेवी किंवा कर्ज वितरण नाही. *याशिवाय अन्य कोणताही व्यवसाय करण्यास बंदी. *ठेवींच्या 10 % रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेत मुदत ठेवीत ठेवलेली असावी. *ठेव आणि कर्ज यावरील व्याजदर वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या नियमानुसार असावेत. *विनातारण कोणासही कर्ज देऊ नये. मालमत्तेच्या किमतीच्या 50% हून अधिक रक्कम कर्ज म्हणून देऊ नये. यामध्ये सामान्य गुंतवणूकदार आणि कर्जदार यांच्या हिताचा विचार करूनच सुधारित नियम ठरवण्यात आले आहेत व कंपनी कामकाज याच पद्धतीने चालत असल्याचे जाहीर करणे आणि त्यास आवश्यक पुरावे जोडणे हाच NDH-4 फॉर्म भरून घेण्यामागील हेतू आहे. या संबंधात जाहीर करण्यात आलेली माहिती धक्कादायक असून अशा कंपन्यांशी संबंधित ग्राहकांनी आपली गुंतवणूक येथे ठेवावी की नाही याचा विचार करण्याची गरज आहे. 24 ऑगस्ट 2021 रोजी 348 कंपन्यांच्या अर्जांची छाननी करण्यात आली असून त्यातील एकही कंपनी किमान अपेक्षांची पूर्तता करत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे निधी कंपनी म्हणून कामकाज करण्यास त्यांना मान्यता मिळू शकत नाही. यावर कळस म्हणजे कायद्याने आवश्यक असलेला NDH-4 हा फॉर्म अनेक कंपन्यांनी त्याना दिलेली मुदत उलटून गेल्यावरही भरलेला नाही. कंपनी कामकाज मंत्रालयाने अशा कंपन्यात आपली कष्टाची कमाई ठेवू नये असा इशारा दिला आहे. यावर सरकार काय करणार? माहिती नाही, सध्यातरी त्यांनी एक इशारा देणारे पत्रक काढले आहे. आपल्यापैकी कुणाचा या कंपन्यांशी संबध येत नसल्याने फारसा फरक पडणार नाही परंतू आपल्याकडे येणारे अनेक छोट्या कष्टकरी, सेवेकरी व्यक्तींचा अशा कंपन्यांशी संबध येतो तेव्हा त्यांनी आपली कष्टाची कमाई अशा ठिकाणी ठेवण्यापूर्वी एक सामाजिक जाणिव म्हणून कंपनी निधी व्यवसाय करण्यास नोंदली असून त्यांनी NDH-4 फॉर्म भरून दिला आहे व तो रद्द झालेला नाही याची खात्री, त्यांना आपण ऑनलाईन तपासणी करून द्यावी आणि संभाव्य फसवणूकीपासून वाचवावे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 17 सप्टेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

पीएफ वरील व्याजावर कर, नक्की कुणाला? Tax on pf intrest

#अर्थात #पीएफ_वरील_व्याजावर_कर_नक्की_कुणाला? कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणारा फंड ही त्यांनी जमा केलेली आयुष्यभराची पुंजी. यामध्ये सदस्यांची (Employee) आणि मालकाची (Employer) समसमान वर्गणी असते यातील मालकाच्या वर्गणीतील थोडेसे अंशदान ईपीएफओ कडे जाते. त्यातून त्यांना थोडेशे पेन्शन मिळते आणि फंड अधिक मिळतो. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून पेन्शन मिळते त्याची वर्गणी या फंडात जमा होत नाही. त्यांना तुलनेत फंड कमी मिळतो परंतू त्यास व त्याच्या पश्चात त्याच्या जोडीदारस पेन्शन मिळते. या दोन्ही पद्धतीत कर्मचारी त्याची इच्छा असल्यास त्यास सक्तीचे कराव्या लागणाऱ्या अंशदानाशिवाय आपली अधिकची वर्गणी स्वेच्छेने (VPF) आपल्या स्वतःच्या भवितव्यासाठी बाजूला ठेऊ शकतो. दरवर्षी फंडातील जमा त्यावर मिळालेले व्याज याचा तपशील कर्मचारी तपासून पाहू शकतो. यात जमा केली जाणारी रक्कम, त्यावर मिळणारे व्याज आणि मुदतपूर्तीला मिळणारी रक्कम अजूनपर्यंत पूर्णपणे करमुक्त होती. आता यात थोडासा बदल होत आहे. सध्या विविध वर्तमानपत्रामधून पी एफ वरील व्याजावर कर आकारणी संबधी उलट सुलट बातम्या छापून येत असल्याने गोंधळाचे वातावरण आहे. अनेकांना आपल्या आजपर्यंत जमा असलेल्या रकमेवर त्यावरील मिळणाऱ्या व्याजावर कर द्यावा लागेल की काय? असे वाटत आहे. मान्यताप्राप्त पीएफवर मिळणारा व्याजदर दरवर्षी वेळोवेळी सरकारकडून जाहीर करण्यात येतो तो विचारात घेताना फंडाचे विश्वस्त किती व्याज देता येऊ शकेल याची शिफारस करतात. ती पूर्णपणे तशीच नसली तरी त्याच्या जवळपासचा दर मान्य केला जातो. पूर्वी हा दर 12% हून अधिक होता त्यात घट होऊन सध्या तो 8.5% च्या आसपास आहे. सुरक्षित आणि सर्वाधिकदराने व्याज मिळूनही मिळणारी करमुक्त रक्कम हे याचे आकर्षक आहे त्यामुळे अनेक जण परस्पर बचत होऊन चार पैसे बाजूला रहातात, कर वाचतो, त्यामुळे आपल्याला शक्य असेल तितकी जास्त रक्कम टाकण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे यात जमा होणारी रक्कम प्रचंड असल्याने आणि ही सर्वच रक्कम करमुक्त असल्याने यातून काहीतरी उत्पन्न मिळवावे असे कोणत्याही सरकारला वाटणे साहजिकच आहे. उत्पन्नवाढीच्या वेगवेगळ्या साधनांचा सरकारकडून कायमच शोध घेतला जातो. धारकास ही रक्कम देताना त्यावर काहीतरी कर आकारणी करावी असे अनेक दिवस सरकारच्या मनात आहे. सर्वच कामगार संघटना, अधिकारीवर्गाचे संघ यांचा या गोष्टीस विरोध आहे. याकडे दुर्लक्ष करून निवृत्तीच्या वेळी अंशदान परत देताना 40% रक्कम करमुक्त व 60% रकमेवर कर आकारला जावा अशी अन्याय तरतूद सन 2016-2017 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सुचवली होती. सर्वच स्तरातून आणि सत्तारूढ पक्ष व विरोधी पक्षातूनही जोरदार विरोध झाल्याने ती आमलात येण्यापूर्वीच मागे घेतली गेली. अशी तरतूद मागे घेत असताना पीएफवर करआकारणी कशी करावी यासंबंधी सरकार भविष्यात विचार करील असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार यंदाच्या म्हणजे सन 2021-2022 च्या अर्थसंकल्पात यात जमा व्याज रकमेवर कर आकारण्यात येण्याचे सूतोवाच केले होतेच. यासंबंधी तपशीलवार खुलासा जाहीर केला जाईल असे सांगण्यात आले होते. या नुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाने (CBDT) यासंबंधात अलीकडेच खुलासा करणारे पत्र प्रसिद्ध केले आहे. (Notification no 15/2021) त्यानुसार- *कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या मान्यताप्राप्त निवृत्ती फंडाच्या खात्याचे दोन उपभाग होतील. *यातील पहिल्या उपभागात कर्मचाऱ्यांची 31 मार्च 2021 रोजी असलेली खाते शिल्लक आणि त्यावर वेळोवेळी मिळणारे व्याज असेल जे पूर्णपणे करमुक्त आहे. *दुसऱ्या उपविभागात 1 एप्रिल 2021पासून जमा रक्कम व त्यावर मिळणारे व्याज असेल. *यातील दुसऱ्या उपविभागात सरकारी पेन्शन मिळणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत एका आर्थिक वर्षात ₹ 5 लाख व अन्य व्यक्तीच्या बाबतीत ₹ 2.5 लाख रुपये जमा रकमेवरील मिळणारे व्याज करपात्र असेल. *पुढील वर्षी चालू आर्थिक वर्षाचे आयकर विवरण (Income Tax Return) भरताना यासंबंधीचा तपशील द्यावा लागेल. पत्रकातील भाषा सुस्पष्ट असून त्यातून हेच स्पष्ट होते की 1एप्रिल 2021 पासून मान्यताप्राप्त फंडात जमा झालेल्या ₹2.5 लाख (काहींच्या बाबतीत ₹5 लाख) याहून अधिक रकमेवर मिळणारे व्याज, सध्या हा व्याजदर 8.5% आहे. करप्राप्त झाले आहे. करदात्याची कायद्यानुसार अपेक्षित वर्गणी अडीच लाखाहून अधिक होण्यासाठी त्याचा मूळ पगार किंवा जेथे मूळ पगार आणि महागाईभत्ता यावर 12% वर्गणी कापली जाते ती मासिक रक्कम 1.75 लाख किंवा वार्षिक 21 लाखाच्या वर असायला हवी तरच जमा रक्कम 2.5 लाखाहून अधिक होईल असे झाले तर आणि तरच अडीच लाखाहून अधिक व्याजावर कर द्यावा लागेल. एवढे उत्त्पन्न (मासिक 1.75 लाख) असणारे नोकरदार अत्यंत कमी आहेत या तरतुदीमुळे सर्वसामान्य करदात्यांना कोणताही अधिकचा भार पडणार नसल्याने त्यांनी निश्चिंत राहावे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 10 सप्टेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/