लॉकर्स संदर्भात रिझर्व बँकेची नवी नियमावली

#लोकर्स_संदर्भांत_रिझर्व_बँकेची_नवी_नियमावली सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षीच्या सुरुवातीला 19 फेब्रुवारी 2021 रोजी एक महत्वपूर्ण निवाडा दिला त्याचबरोबर लॉकर्स व्यवस्थापनाबाबत सध्याची नियमावली अपूर्ण आणि गोंधळात भर टाकणारी असल्याचे निरीक्षक नोंदवले. या संबंधीची हकिकत अशी- याचिकाकर्ते अभिजित दासगुप्ता यांच्या आईच्या नावे युनियन बँक ऑफ इंडिया देशप्रिय पार्क कलकत्ता येथे लॉकर होता. सन 1970 मध्ये याचिकाकर्त्यांचा समावेश सहधारक म्हणून झाला तेव्हापासूनच सदर लॉकरचे परिचालन याचिकाकर्त्यांकडून केले जात होते. 27 मे 1995 रोजी श्री दासगुप्ता, जेव्हा लॉकर उघडण्यासाठी आणि चालू वर्षाचे भाडे (सन1995-96) भरण्यासाठी गेले तेव्हा सन 1993- 94 चे लॉकर भाडे न भरल्याने 22 सप्टेंबर 1994 रोजी बँकेने लॉकर तोडून अन्य ग्राहकास दिल्याचे समजले. श्री दासगुप्ता यांनी सन 1994 चे भाडे 30 जून 1994 रोजी आणि त्यापुढील वर्षाचे सन 1994- 95 चे भाडे लॉकर तोडण्याच्यापूर्वी 30 जुलै 1995 रोजी भरले होते. याबद्दल बँकेने आपली चूक मान्य करून दिलगिरी व्यक्त केली. श्री दासगुप्ता लॉकरमधील ऐवज ताब्यात घेण्यासाठी 17 जून 1995 रोजी गेले असता, बँकेने त्यांना त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे असलेल्या 7 दागिन्यांपैकी केवळ दोनच दागिने, हे तुमच्या लॉकरमधील दागिने म्हणून देऊ केले. अवैधरीत्या लॉकर तोडणे, तो फोडताना तृतीयपक्षी साक्षीदार नसणे आणि सीलबंद पाकिटात दागिने न ठेवणे यामुळे सदर तक्रार निर्माण झाली. श्री दासगुप्ता यांनी याबाबत जिल्हा आयोगाकडे आपले सर्व 7 ही दागिने किंवा कमी असलेल्या दागिन्यांची भरपाई म्हणून ₹ 3 लाख आणि झालेल्या मनस्तापाबद्धल ₹50 हजाराची मागणी केली. जी जिल्हा आयोगाने मान्य केली. याविरुद्ध बँकेने राज्य मंचाकडे हे प्रकरण नेले असता, त्यांनी सेवेतील त्रुटी मान्य करून झालेल्या मानस्तपबद्धल देऊ केलेली ₹ 50 हजार ही रक्कम ₹ 30 पर्यंत कमी केली. मात्र दागिन्यांच्या भरापाईबद्धल राष्ट्रीय आयोगाच्या एका निर्णयाचा आधार घेऊन याबाबत निर्णय घेणे आपल्या कार्यकक्षेत येत नसून याबाबतची भरपाई नामंजूर करून दिवाणी न्यायालयाकडे जाण्याचा ग्राहकास सल्ला दिला. याविरुद्ध ग्राहक राष्ट्रीय आयोगाकडे गेला असता त्यांनी राज्य आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला. प्रत्येक ठिकाणी दोन्ही बाजूने यावर कायद्याचा किस काढण्यात आला. सदर निर्णय ग्राहकास अमान्य असल्याने त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आली होती.(Appeal No 3966 of 2010) यासंबंधातील तथ्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तपासल्यावर- बँका या सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षक आणि विश्वस्त असून लॉकरमधील वस्तूंबाबत माहिती नसल्याचा दावा करून त्या ग्राहकांना वेठीस धरू शकत नाहीत. लॉकर व्यवस्थापनाबद्धल सध्याची नियमावली ही अपुरी आणि गोंधळात भर टाकणारी असल्याने येत्या 6 महिन्यात रिझर्व बँक यासंबंधीची नियमावली तयार करेल आणि त्याचे पालन देशभरातील बँका करतील' असा आदेश या प्रकरणाचा निकाल देताना सांगितले. बँका ग्राहकांवर एकतर्फी आणि अन्यायकारक अटी लादू शकत नाहीत असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने युनायटेड बँक ऑफ इंडियाला ग्राहकास माहिती न देता लॉकर फोडल्याबद्धल ₹ 5 लाख नुकसान भरपाई आणि ₹ 1 लाख मनस्ताप व न्यायालयीन खर्चापोटी देण्याचा आदेश दिला. संबंधित जबाबदार बँक अधिकाऱ्याकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात यावी असे न्यायालयाने सांगितले. अशा प्रकारे सन 1995 ला दाखल झालेल्या या प्रकरणावर जवळजवळ 26 वर्षांनी पडदा पडला. निर्णय ग्राहकाच्या बाजूने लागला असला तरी त्यांना खराखुरा न्याय मिळाला का? श्री दासगुप्ता यांच्या चिकटीला सलाम! आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिझर्व बँकेने यासंबंधीची नियमावली अलीकडेच ऑगस्ट 2021 मध्ये तयार केली असून ती 1 जानेवारी 2022 पासून सर्व जुन्या नव्या ग्राहकांना लागू असेल. यापूर्वी लॉकर देताना अनेक बेकायदेशीर गोष्टी होत होत्या त्यावर आळा बसू शकेल. *लॉकर देताना मोठ्या रकमेची ठेव द्यावी लागत असे ती आता ठेवावी लागणार नाही. बँकेस वाटल्यास खबरदारी म्हणून जास्तीत जास्त 3 वर्षाच्या भाड्याएवढी ठेव टर्म डिपॉझिट म्हणून घेता येईल. *ग्राहकाकडून चावी हरवल्यास लॉकर फोडण्यासाठी प्रत्येक बँकेत वेगवेगळा आकार घेण्यात येत होता आता तो ₹ 500/- हून अधिक घेता येणार नाही. *लॉकर मिळवण्यासाठी युलीप आणि अन्य विमा योजना ग्राहकाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे घ्याव्यात यांची सक्ती करता येणार नाही. *अनेकजण लॉकरमध्ये मौल्यवान वस्तू आणि महत्वाची कागदपत्रे ठेवतात ती हरवल्यास ग्राहकाचे नुकसान होते. असे लॉकर्स चोराने तोडल्यास, बँक कर्मचाऱ्यांचा निष्काळजीपणा, गैरव्यवहार यामुळे नुकसान झाल्यास ग्राहकास वार्षिक भाड्याच्या 100 पट नुकसान भरपाई मिळेल मांत्र नैसर्गिक आपत्तीमुळे ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास त्यास कोणतीही भरपाई मिळणार नाही. *लॉकर्स व्यवहार संदर्भात बँक कर्मचारी योग्य ती काळजी घेतील आणि यातील धोका कमी करण्यासाठी शाखा पातळीवर विमा घेता येईल. *लॉकरधारकाचा मृत्यू झाल्यास सहधारक किंवा नॉमिनी यांची ओळख पटवून त्याचे दावे 15 दिवसात निकाली काढण्यात येतील. *धारकाच्या मृत्यूनंतर असल्यास सहधारक आणि त्याच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असा लॉकर्सचा ताबा मिळण्याचा क्रम राहील. *लोकर्सच्या मागणीची शाखानिहाय क्रमवार नोंद ठेवण्यात येईल व ती कोणासही पाहता येईल. *लॉकर्स व्यवहार केल्याचा एसएमएस ग्राहकास पाठवला जाईल. *लोकर्सजवळ CCTV कॅमेरा बसवण्यात येऊन त्यातील रेकॉर्डिंग 180 दिवस जपून ठेवण्यात येईल. *बँकेच्या संचालक मंडळाने मान्यता दिलेल्या नव्या लॉकर्स करारावर जुन्या धारकांना 1 जानेवारी 2023 पर्यंत सही करून द्यावा लागेल. हा करार कसा असावा याचा नमुना इंडियन बँक असोसिएशन तयार करेल. सही केलेल्या कराराची दुसरी प्रत ग्राहकास देण्यात येईल. *बँक लॉकर वापराची सर्वसाधारण पद्धत (SOP) तयार करून,लोकर्सच्या भाड्याचे दर, शाखेत सर्वाना दिसतील वाचता येतील अशा पध्दतीने प्रदर्शित करेल. *लॉकर परत करताना फॉर्म भरून लॉकर रिकामा करून चावी परत द्यावी लागेल असे केल्यावर बँकेशी केलेला करार रद्द होईल आणि लॉकर देताना आगाऊ भाडे घेतले असल्यास ते ग्राहकास परत केले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार का होईना एक पारदर्शक व एकसमान नियमावली निर्माण होऊन ती लवकरच लागू होत आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे. लॉकर भाड्याच्या 100 पट नुकसानभरपाई ही कालानुरूप तुटपुंजी वाटते लॉकर घेणारे त्याहून अधिक मौल्यवान गोष्टी त्यात ठेवत असल्याने यात अजून 10 पट म्हणजे लॉकर भाड्याच्या 1000 पट एवढी वाढ होण्याची गरज आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास त्याचीही भरपाई मिळायला हवी होती. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/