कंपनी कायदा आणि स्वतंत्र महिला संचालक

#कंपनी_कायदा_आणि _स्वतंत्र_महिला_संचालक प्रत्येक कर्तृत्ववान पुरूषामागे एका तरी स्त्रीचे योगदान असते असे म्हणतात, याच चालीवर प्रत्येक चांगल्या कंपनीच्या संचालक मंडळावर किमान दोन महिला व्यावसायिक संचालक असतात असं म्हटलं तर? थांबा! एवढंच वाक्य लक्षात ठेवा. आता मला सांगा की - तुमच्याकडे एखाद्या कंपनीचे समभाग आहेत. त्या कंपनीने उत्तम कामगिरी करावी. त्याचा बाजारभाव चढता असावा. त्यांनी भागधारकांना वाढीव डिव्हिडंड द्यावा, ठराविक कालावधीने बोनस शेअर्स द्यावेत, बाजारभावाच्या तुलनेत खूपच कमी किमतीत हक्कभाग द्यावेत. या कंपनीने बाजारातून किमान व्याजदरात कर्ज मिळवावे आणि महत्वाकांक्षी योजना आखाव्यात ज्या योगे दर चार वर्षांनी यात तुम्ही गुंतवलेली रक्कम दुप्पट होईल, अस तुम्हाला वाटतं का? मला खात्री आहे की तुम्ही नक्कीच अशा कंपनीच्या प्रेमात असाल. पण हे शक्य होण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळावर दोन किंवा त्याहून अधिक व्यावसायिक महिला संचालक असणे आवश्यक आहेत, अस जर कुणी तुम्हाला सांगितलं तर- हे सगळं मी म्हणत नाही तर 6 मार्च 2019 ला बँक ऑफ अमेरिका आणि मॉर्गन स्टँनली या प्रथितयश बँकर्सच्या संयुक्त अभ्यास अहवालाचा हा निष्कर्ष आहे. आशिया प्रशांतमहासागर व्यापार सहकार्य सदस्य देशातील कंपन्यांचा अभ्यास करून काढलेला हा निष्कर्ष आहे. या प्रदेशातील ज्या कंपनीच्या संचालक मंडळावर दोन किंवा त्याहून अधिक व्यावसायिक महिला आहेत. त्यांची कामगिरी उत्तम असून त्याचे भवितव्य उज्वल असून या कंपन्या गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीने कमी जोखमीच्या आहेत. त्याच्या गुंतवणूक मूल्यात सातत्याने वाढ होत आहे. यातून मिळणारा परतावा उत्कृष्ट आहे. खेदाची गोष्ट अशी एकूण कंपन्यापैकी केवळ 12% कंपन्यांच्या संचालक मंडळात व्यावसायिक स्त्रिया संचालक आहेत. कंपनी कायदा 2013 हा ऑगस्ट 2013 पासून लागू झाला या कायद्याचा उद्देश स्वयं नियमन वाढवणे, कार्यकारी व्यवस्था मजबूत करून कार्पोरेट लोकशाहीस प्रोत्साहन देणे आवश्यक सरकारी मंजुऱ्यांची संख्या कमी करणे याशिवाय संचालक मंडळात विविध व्यावसायिकांना संचालक म्हणून स्थान देणे. यातील कार्यकारी संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक, स्वतंत्र संचालक यांच्या जबाबदाऱ्या वाढवून निश्चित करणे असे असून नवीन आवश्यकतापैकी कंपनी संचालक मंडळात संचालक म्हणून एक महिला संचालक असावा असे म्हटले आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार खालील प्रकारातील कंपन्यांच्या संचालक मंडळात किमान एक महिला संचालक असणे आवश्यक आहे. *प्रत्येक नोंदणीकृत कंपनी *100 कोटी भागभांडवल असलेली सार्वजनिक कंपनी. *300 कोटी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना या अटीची पूर्तता 1 वर्षात तर नव्याने नोंदणी झालेल्या कंपन्यांना ही अट 6 महिन्यात पूर्ण करायची आहे. *जर एखाद्या कंपनीच्या संचालक मंडळात यापूर्वी महिला संचालक असेल तर त्यांचा कालावधी संपल्यावर रिक्त होणाऱ्या जागेवर पुढील बैठक होण्यापूर्वी अथवा तीन महिन्यात यातील जे नंतरचे असेल या कालावधीत नवीन महिला संचालकांची नेमणूक करावी लागेल. या बदलांना अनुसरून सेबी आणि शेअरबाजार नियामक मंडळ यांनी नोंदणी करारात आवश्यक ते बदल करून घेतले आहेत. भारतीय घटना स्त्री आणि पुरुष असा भेदभाव करीत नसून त्यांना सारखेच अधिकार बहाल करते. याला अनुसरूनच अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद 1 ऑक्टोबर 2014 पासून लागू झाली आहे. कायदेशीर तरतूद केल्याने संचालक मंडळात जेवढ्या जागा निर्माण झाल्या त्यावर व्यावसायिक पात्रता असलेले संचालक नेमणे हे आव्हानात्मक काम होते. याची नियमावली बनवताना स्वतंत्र व्यावसायिक संचालक नेमणे न सुचवल्याने अनेक प्रवर्तकांनी यावर मार्ग म्हणून आपल्याच नातेवाईक महिलांची नियुक्ती संचालक म्हणून केली यामुळे संचालक मंडळाने पूर्णपणे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून निर्णय घ्यावा या अपेक्षेला आपोआपच पाने पुसली गेली आहेत. यामुळे आता नियमात दुरुस्ती सेबीने संचालक मंडळात किमान एक महिला स्वतंत्र संचालक म्हणून कार्यरत असण्याची सक्ती केली आहे. विशिष्ट मर्यादेत या अटी पूर्ण न करणाऱ्या कंपन्यांना एकरकमी जबर दंड तसेच अशी नेमणूक करेपर्यंत दैनिक दंड यासारख्या तरतुदी केल्या आहेत. अशी सक्ती करण्यामागे संचालकांनी आपले नातेवाईक मित्र यांची महिला संचालकपदी वर्णी लावली एवढे एकच नसून- *सन 2010 चा मिकांसी रिपोर्टनुसार महिला संचालक, उच्च व्यवस्थापन पदावर महिला असणाऱ्या कंपन्या अधिक कार्यक्षमतेने काम करत असल्याचे निरीक्षण आहे. याशिवाय जागतिक बँकेनेही आपल्या लिंग विविधतेवरील संशोधनातून या निष्कर्षास पुष्टी दिली आहे. *महिला अधिक चौकस, अभ्यासू वृत्तीच्या असल्याने कंपनी लौकीकात वाढ होते. *कंपनीत महिला संचालक असल्यास विचारांची देवाणघेवाण चांगली होते. अनेक कल्पक विचारांची भर पडते. *महत्वाचे निर्णय घेताना ते एकतर्फी घेतले जात नाहीत. *कर्मचाऱ्यांच्या मनोधैर्यात वाढ होते. भांडवल बाजार नियंत्रक म्हणून सेबी या तरतुदींचे पालन होते की नाही याचा वेळोवेळी आढावा घेत असते पालन न करणाऱ्या कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार सेबीस आहे. हा दंड ₹50 हजार ते 5 लाख यामध्ये असू शकतो त्याचप्रमाणे याशिवाय नवीन नेमणूक होईपर्यंत दरदिवशी ₹1 हजार एवढा होता तोही आता प्रतिदिन ₹5 हजार पर्यत वाढवण्यात आला आहे. अशा कायदेशीर तरतुदी असल्या तरी आपली समाजरचना, उच्चशिक्षित महिला असेल तरी तिला कुटुंबासाठी, पुरुषाहून द्यावा लागणारा अधिक वेळ, बाळंतपण, त्याच बरोबरच नवऱ्याने शहर बदलल्यास इच्छा असो वा नसो त्याबरोबर जावे लागण्याची फरफट या बाबतीत अनेकदा महिलांनाच तडजोड करावी लागत आहे. प्रगत राष्ट्रे याला अपवाद नसली तरी तेथील महिला आपल्या हक्कांबाबत अधिक जागृत आहेत. अधिक शिक्षण घेऊन, त्याचप्रमाणे आपल्या कुटुंबातील स्त्रियांना अधिक सक्षम बनवून त्यांच्यात महत्वाकांक्षा निर्माण करून उपलब्ध झालेल्या नव्या संधीचा अधिकाधिक कर्तृत्ववान महिला फायदा करून घेतील अशी आशा वाटते, येणाऱ्या काळाची ही गरज आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 26 नोव्हेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/