गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण

#गुंतवणूकदार_शिक्षण_आणि_संरक्षणनिधी_प्राधिकरण सरकारने गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टीने गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाची (Investor Education and Protection Fund Authority संक्षेपाने IEPF) स्थापना केली आहे. कंपनी कायदा (Companies Act 2013) च्या परिशिष्ठ (Section) 124(5) अनुसार काही विविध कारणांमुळे न दिलेला किंवा भागधारकांने मागणी न केल्याने कंपनीकडे शिल्लख असलेला लाभांश IEPF कडे 7 वर्षांनी वर्ग करावा लागतो. याच कायद्याच्या परिशिष्ठ 124(6) नुसार जर कंपनीकडे समभाग पडून असतील तर ते याच प्राधिकरणाकडे वर्ग होतील. यापूर्वी असाच एक फंड होता त्यात वर्ग झालेले पैसे मिळवणे जवळपास अशक्य होते परंतू यातील विवाद आणि वारस निश्चितीच्या कायदेशीर तक्रारी पूर्ण होण्यास लागणारा विलंब याचा विचार करून या प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे. नवीन कंपनी कायद्याच्या परिशिष्ठ123(3)(A) नुसार गुंतवणूकदार त्याच्या फंडांकडे वर्ग झालेले समभाग, कर्जरोखे, लाभांश, डिव्हिडंड यांची मागणी गुंतवणूकदार अथवा त्याचे कायदेशीर वारस प्राधिकरणाकडे केव्हाही करू शकतात. या फंडाच्या नियम 7(1) नुसार या प्राधिकरणाचे अधिकारी अशा रीतीने कंपनीकडून त्याच्याकडे वर्ग करण्यात आलेल्या खालील गोष्टींची तपासणी करून त्याच्या तपशील ठेवतील- *मागणी न केलेला लाभांश (Dividend) *समभाग (Shares) *मुदत पूर्ण झालेले कर्जरोखे( Corporate Bonds) *मुदत पूर्ण झालेल्या ठेवी (Fixed Deposits) *शेअर रोखे यांची मागणी करण्यासाठी भरलेली रक्कम (Application Money) (अलीकडे हा प्रश्न निकालात निघाला आहे) *अपूर्ण शेअर्सची (Fractional shares) एकत्रित विक्री केल्यावर मिळालेले पैसे. *मागणी न केलेले पण मुदत संपलेले प्राधान्य समभाग (Prefrance shares) आणि त्यावरील व्याज (Intrest). या सर्वाचा प्राधिकरण तपशील ठेवून भविष्यात त्याची मागणी गुंतवणूकदार अथवा वारसाने केली तर त्यांची खात्री करून घेऊन मूळ व्यक्ती अथवा वारसदार यास परत करतील. या गोष्टी परत मिळवण्यासाठी सदर फंडांकडे आपली मागणी IEFP - 5 या ऑनलाईन सादर करून लागेल. त्यासाठी कोणतीही फी भरावी लागत नाही. यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे हा फॉर्म गुंतवणूकदार अथवा त्याचे कायदेशीर वारस यांनाच भरता येईल. हा फॉर्म भरण्याची पद्धत खालीलप्रमाणे- *प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर जाऊन प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या मालमत्तेचा तपशील मिळेल. *कंपनी कायदा मंत्रालया (MCA) च्या पोर्टलवर जाऊन IEPF-5 हा e फॉर्म घ्यावा. *तो योग्य पद्धतीने भरून पोर्टलवर अपलोड करावा त्याची एक प्रत आपल्याकडे साठवून ठेवावी. *याची पावती आपल्याला मिळेल त्यास SRN असे म्हणतात. *हा फॉर्म आणि त्याची पावती आणि काही आवश्यक कागदपत्रे कंपनीकडे रजिस्टर पोस्टाने 30 दिवसाच्या आत पाठवावीत त्यावर Claim for a refund from IEPF Authority असे ठळक अक्षरात लिहावे म्हणजे तो नेमक्या व्यक्तीकडे जाईल. *संबधित कंपनी फॉर्म तपासून पुढील 30 दिवसात मालमत्ता आपली शिफारस IEPF कडे करेल. *IEPF सर्व तपशील आणि शिफारस याचा विचार करून मागणीस पुढील 30 दिवसात मंजुरी देईल. *यामध्ये मागणी केलेली रक्कम असेल तर ती मागणीधारकाच्या आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात तर शेअर्स डी मॅट खात्यात वर्ग करेल. *योग्य रीतीने अर्ज भरल्यापासून लवकरात लवकर 60 दिवसात त्याची मागणी पूर्ण होईल. *अधिक तपशील हवा असल्यास त्यासाठी अर्जदारास एक संधी मिळेल. *एका आर्थिक वर्षात सर्व मागणीसाठी अर्जदारास एकच संधी मिळेल. तेव्हा फॉर्म अपलोड करण्यापूर्वी तो बरोबर असल्याची खात्री करून घ्यावी IEPF फॉर्म योग्य रीतीने भरण्यासाठी आवश्यक गोष्टी- *ऑनलाईन पद्धतीने पूर्ण भरलेल्या फॉर्मची प्रत त्याप्रमाणे तो फॉर्म पोहोचल्याच्या पावतीची प्रत. *मागणी धारकाच्या सहीसह मूळ सत्यप्रतिज्ञा पत्र. *मागणी केलेले प्रमाणपत्र आणि पैसे यांची पोहोच मिळाल्याची आगाऊ पावती.(Advance Reciept) *मुदत संपलेली ठेव, कर्जरोखे, प्राधान्य भाग कागदी स्वरूपात (Physical) असेल तर त्याचे मूळ प्रमाणपत्र. *जर डी मॅट स्वरूपात असल्यास ते वजा झाल्याचे व्यवहार पत्र.(Transaction statement) *आधार कार्डाची स्वप्रमाणित प्रत *समभाग किंवा रोखे यांचा क्रमांक (Folio No), लाभांश, व्याज याच्या वॉरंटचा तपशील.(हा आपल्याकडील जुन्या डिव्हिडंड वॉरंटवरून अथवा संबधित कंपनीतून मिळवता येईल. *रद्द केलेल्या चेकची प्रत. *आवश्यक तेथे वारसा प्रमाणपत्र. *परदेशी नागरिक अथवा अनिवासी भारतीय असल्यास पासपोर्ट किंवा नागरिक प्रमाणपत्र. अशा रीतीने पैसे अथवा प्रमाणपत्र परत मिळवणे थोडे जिकरीचे काम आहे ही माहिती चिकाटीने कंपनीकडून मिळवून फॉर्म ऑनलाईन भरणे अनेकांना त्रासदायक वाटते त्यामुळे ज्या उत्साहाने सुरुवात होते तो थोडे दिवसात मावळतो.खरंतर आवश्यक माहिती हाताशी ठेवून हा फॉर्म कोणालाही भरता येणे सहज शक्य आहे. काही ठिकाणी रक्कम परत मिळवण्यासाठी त्याहून अधिक खर्च प्रतिज्ञापत्र करणे, पोस्टज यावर करावा लागत असल्याने त्याचा त्याग केला जातो. अनेकदा मूळ गुंतवणूकदाराच्या वारसामध्ये वाद असतो तर काही वारसांना यात आजिबात रस नसतो त्यामुळेच कोट्यवधी रुपयांची रक्कम फंडात बेवारस पडून असून दरवर्षी त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. तेव्हा या सर्व गोष्टी टाळण्यासाठी सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी अधिक जागरूक राहणे गरजेचे असून आपण जमा केलेली रक्कम या फंडात न जाता आपल्याकडे कशी राहील याबाबत सावधानता बाळगावी. गुंतवणूक तपशील न ठेवणे,पत्ता बदलणे आणि बँक खाते बंद करणे त्याची सर्वत्र नोंद न करणे ही यामागील महत्वाची कारणे आहेत.यातील बहुतेक रक्कम ही पुरेशा अर्थसाक्षर नसलेल्या लोकांची स्वकष्टार्जीत पुंजी आहे. या फंडांकडे कोट्यावधी रुपयांची रक्कम मागणीअभावी पडून आहे. अजूनपर्यंत तरी अशी रक्कम कायद्याने कायमची सरकारजमा होईल अशी तरतूद नाही तरीही महसूल वाढीसाठी भविष्यात यावर मर्यादा येऊ शकतात कारण आपल्या उत्पन्नात कुणाला फारसे न दुखावता वाढ कशी होईल यासाठी प्रत्येक सरकार प्रयत्नशील असते. आपली गुंतवणूक त्यापासून मिळालेले उत्पन्न वेळोवेळी प्रत्येकाने तपासावे तसेच चालू आर्थिक वर्षात व्याज, मुद्दल या स्वरूपात मिळणारा परतावा नोंदवून ठेवून तो मिळाला की नाही हे तपासावे म्हणजे असा द्रविडी प्राणायाम करावा लागणार नाही. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/