मूल्य आणि किंमत Value and Price

#मूल्य_आणि_किंमत #Value_&_Price मूल्य हा शब्द खूप व्यापक आहे. मूल्य म्हटल्यावर आपल्याला जीवनमूल्य, नितीमूल्य आठवत असतील तर धाबरून जाऊ नका मी त्या अर्थाने हा शब्द वापरून आपल्याला अधिक चिंतेत टाकत नाही. हा शब्द शेअरचे मूल्य आणि किमतीच्या संदर्भात वापरत आहे. या संदर्भात गुंतवणूक गुरू वॉरेन बफे यांचे वाक्य प्रसिद्ध आहे "Price is what you pay and Value is what you get." एखाद्या शेअरचा बाजारातील भाव ही झाली त्याची किंमत आणि त्याची याहून वेगळी खरीखुरी किंमत गुंतवणूकदारास आधीच ओळखता येणं हे झालं त्या शेअर्सचे मूल्य. भविष्यातील ब्लू चिप कंपनी ही जितकी आधी ओळखून कमीत कमी भाव असताना त्यात सर्वाधिक गुंतवणूक करता आली तर प्रचंड फायदा होऊ शकतो. बाजारभाव आपल्याला सहज समजू शकतो तो मागणी आणि पुरवठा या तत्वावर आधारित आहे. मागणी अधिक पुरवठा कमी तर बाजारभाव जास्त, याउलट मागणी कमी पुरवठा भरपूर तर बाजारभाव कमी. अनेक कारणांनी मागणी पुरवठा कमी होऊ शकतो त्याचप्रमाणे वाढूही शकतो. असे होण्याची अनेक कारणे आहेत. बाजारात सर्वांचे अंतिम उद्दीष्ट फायदा मिळवणे असे असले तरी कार्यरत व्यक्ती वित्तसंस्था याच्या प्रत्येकाच्या गुंतवणूक कल्पना वेगवेगळ्या असतात. यातील ज्या मानसिकतेचा प्रभाव अधिक असतो त्याप्रमाणे बाजारभावाची दिशा ठरते. बाजारात सेकंदाहून वेळेत कमी व्यवहार होत असतात आणि त्याच्या नोंदी उपलब्ध असतात. त्यामुळे बाजारभाव सहज शोधता येतो परंतू मूल्य शोधण्याची कोणतीही साचेबद्ध पद्धत नाही. बाजारात कार्यरत व्यक्ती व्यक्तीनुसार मूल्य शोधण्याची आवश्यकता बदलू शकते. उदा. *गुंतवणूक या हेतूने एखाद्या उद्योगाची खरेदी करण्यासाठी, *गुंतवणूक या हेतूने एखाद्या उद्योगाची विक्री करण्यासाठी, *एखादा उद्योग विलीन करणे अथवा त्यावर ताबा मिळवणे यासाठी, *मालकास व्यवसायाचा सर्वसाधारण अंदाज येण्यासाठी. *मालमत्तेच्या अडलाबदलीत त्याच्या शेअरच्या आदलाबदलीचे प्रमाण ठरवण्यासाठी. *याशिवाय विविध कारणांनी मालमत्तेची मोजणी करून त्यावरील कर कायदेशीरबाबीची पूर्तता करण्यासाठीही मूल्य आवश्यक असते. मूल्य दोन मार्गानी शोधता येईल व्यवसायातून होणारी कमाई आणि व्यवसायाची मालमत्ता. शेअर्स बॉण्ड किंवा खरीखुरी मालमत्ता याचे मूल्य शोधताना शेअर्सच्या बाबतीत वेळोवेळी यातून होणारी कमाई आणि जर तिची भविष्यात विक्री केली तर मिळू शकणारी किंमत याचा विचार केला जातो. बॉण्डच्या बाबतीत मिळणारे व्याज आणि मुदतपूर्तीच्या वेळेस मिळणारी रक्कम याचा विचार होईल. रियल इस्टेटच्या बाबतीत त्यापासून वेळोवेळी मिळू शकणारे भाडे यानंतर काही काळाने मालमत्तेच्या किमतीत वाढ होऊन मिळू शकणारी रक्कम याचा विचार केला जाईल. उद्योगधंद्याची निर्मिती याच हेतूने केली जाते यातून वेळोवेळी सातत्याने काहीतरी मिळत राहील आणि नंतरही चांगली किंमत मिळू शकेल. असे झाले नाही तर व्यवसाय करणे परवडणार नाही दिवाळे वाजेल. आश्चर्यकारक गोष्ट अशी की व्यावसायिक जसा विचार करतात तसाच विचार त्यासाठी पैसा पुरवणारे सावकारही करत असतात. उद्योगातून येणाऱ्या उत्पन्नातून आपल्याला नियमित पैसे मिळत राहतील किंवा न मिळाल्यास तारण मालमत्ता विक्री केल्यास आपला तोटा होणार नाही याची काळजी घेऊन वित्तपुरवठा करण्यात येतो. व्यवसायाची मालमत्ता अशी हवी जी त्यात सहभागी असलेल्या ची सर्व आर्थिक अपेक्षा पूर्ण करील.यात दाखवलेल्या मालमत्तेच्या सुदृढते विषयी कायम संशय व्यक्त करण्यात येतो परंतू त्यातून सर्व तारीत आणि विनातारित देणी पूर्ण होऊ शकत असतील तर त्याचे मूल्य निश्चितच अधिक असते. मूल्य शोधण्याच्या सर्वमान्य पद्धती- *भविष्यातील विशिष्ठ किमतीची सध्याची किंमत: ही पद्धत पूर्वी उपलब्ध असलेल्या डीप डिस्काउंट बॉण्ड सारखी आहे ज्यात आपल्याला 25 वर्षांनंतर 1 लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिलेले असते ज्याची आताची किंमत 2500 रू होती. यांची मोजणी करणे थोडे किचकट आहे याशिवाय उद्योग म्हणून विचार करताना यात रुपयाचे घटते मूल्य आणि करपरिणाम याचाही विचार केला जातो. *गुंतवणूक व परतावा पद्धत: आपण किती गुंतवणूक करतो आणि त्यातून काय प्राप्ती होते यावरून एखादा व्यवसाय योग्य किमतीचा, अधिक किंमत द्यावी लागणारा की कमी किंमत द्यावी लागणारा याची तुलना करून यासंबंधीची खरेदी , विक्री किंवा गुंतवणूक चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला जातो. वरील दोन्ही पद्धतीत आकडेमोड करावी लागत असली तरी त्यात मूल्य शोधण्यास तांत्रिक विश्लेषणाचा आधार घेण्यात येतो. *तुलनात्मक मूल्यशोधन: यात एकाच प्रकारच्या कंपन्यांच्या मुलभूत विश्लेषणाची तुलना याच गटातील प्रमुख कंपनीशी केला जातो. यावरून कंपनीचे मूल्य शोधता येईल. ते कसे शोधावे याचीही निश्चित अशी पद्धत नाही. यातील तज्ञ सारासार विचार करून याबद्दल निर्णय घेतात. या पद्धतीने मूल्य शोधताना- *कंपनीच्या प्रतिशेअर कमाईवर आधारित दरांची तुलना केली जाते. लाभांश आणि बाजारभाव, बाजारभाव आणि प्रतिशेअरकमाई, बाजारमूल्य आणि कर्ज यातून रोख रक्कम वगळून आलेली किंमत, अशा किमतीचा विक्रीशी असलेला संबंध *मालमत्तेचे मूल्यांकन करणारे दर म्हणजेच प्रत्येक भागावर मिळवलेला (ROE), कर्जासह पूर्ण भांडवलावर मिळवलेला फायदा (ROCE), गुंतवणूक मूल्य दर(ROI), निव्वळ मालमत्ता मूल्य (NAV) यांसारख्या गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. *ज्या कंपन्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात आहेत त्याचे विभागवार मूल्यांकन काढून एकत्रित मूल्य काढण्यात येते. *नव्याने उदयास आलेल्या क्षेत्रातील व्यवसायांचे मूल्यांकन करताना त्याला मिळणारा प्रतिसाद आणि भविष्याबाबत अंदाज बांधून मूल्य काढले जाते. याप्रकारे मूल्यांकन करताना काही गोष्टी गृहीत धरून चालावे लागते त्या अशा- * कमाई अधिक असलेल्या व्यवसायाचे पुस्तकी मूल्य (BV) विचारात घेतले जात नाही पण कमाई कमी असल्यास पुस्तकी मूल्य पाहिले जाते. * जर समभाग एखाद्या उद्योग समूहाचा भाग असेल तर विचार करताना पूर्ण उद्योगाचा विचार करावा लागतो. *खाजगी कंपनीच्या भांडवलाचे केलेले मूल्यांकन त्याचे बाजारमूल्य दाखवेलच असे नाही. *सर्वच आकडेवारीचा एकत्रितपणे विचार करावा लागतो. *कोणतीही एकच पद्धत विश्वासार्ह नसल्याने वेगवेगळ्या पद्धतीने काढलेल्या मूल्यांची तुलना करावी लागते. *कर्जाची रक्कम नेहमीच काळजीपूर्वक पाहिले जाते. अशा प्रकारे अनेक शेअर्सचे मूल्य जर खूप आधी शोधण्याचा अनेक जण प्रयत्न करत आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने किचकट काम सोपे झाले असले तरी अनुभवानेच यातील बारकावे लक्षात येऊ शकतात. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 03 सप्टेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

सट्टेबाज, व्दैध व्यवहार रक्षक आणि संधीशोधक Speculators Hedgers and Arbitragers

सट्टेबाज, व्दैध व्यवहार रक्षक आणि संधीशोधक Speculators, Hedgers and Arbitrageurs सध्या शेअरबाजारात शेअर्स, बॉण्ड्स, इटीएफ, इनव्हीट, रिटस, टी बिल्स, सरकारी रोखे, सुवर्ण सार्वभौम रोखे यांचे त्याचबरोबर काही निवडक शेअर, विविध निर्देशांक, चलन, व्याजदर यातील भविष्यातील व्यवहार व पर्याय व्यवहार (F&O) होत असतात. हे व्यवहार, गुंतवणूकदार, विक्रेते, सट्टेबाज, भावात पडणाऱ्या फरकांपासून मालमत्ता नुकसान टाळण्याच्या हेतूने केलेले व्यवहार, दोन बाजारातील किंवा दोन सेगमेंट प्रकारातील भावांमध्ये असलेल्या फरकाचा लाभ घेण्याच्या हेतूने, भावात स्थिरता यावी या हेतूने केलेले व्यवहार अशा प्रकारचे असू शकतात. आपल्याला फक्त शेअर खरेदी किंवा विक्री व्यवहार माहिती असून मालमत्तेच्या प्रकारानुसार वेगवेगळ्या 20 हून अधिक पद्धतीत ते करता येतात. बाजारात कार्यरत गुंतवणूकदार, देशी परदेशी वित्तीय संस्था त्याचे प्रतिनिधी, याशिवाय, दलाली पेढ्या, मार्केट मेकर्स, सट्टेबाज, हेजर्स आरबीट्रेजर्स यांच्याकडून केले जातात. बाजारात स्थिरता येण्यासाठी या सर्वांची गरज आहे आणि गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणूकीचे वाजवी मूल्य मिळवण्यासाठी याचा उपयोग होत असतो. यातील सट्टेबाज (Speculators), व्दैध व्यवहार रक्षक (Hedgers) आणि संधीशोधक (Arbitrageurs) यांच्याविषयी थोडं अधिक जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. सट्टेबाज (Speculators)-सट्टेबाज हा शब्द आपण चांगल्या अर्थी वापरत नाही. खरं तर हे अतिशय सुसंस्कृत सवयी असलेले गुंतवणूकदार ट्रेडर्स असतात, व्यक्ती अथवा संस्था असे ही ते असू शकतात. बाजार नियमांची त्यांना पूर्ण माहिती असते. त्याचा हेतू मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करून, कमीतकमी वेळात अधिकाधिक फायदा मिळवणे हाच असतो. दरवेळी असे होईलच असे नसल्याने अशा व्यवहारात मोठा तोटाही होऊ शकतो त्यामुळे बाजाराच्या दृष्टीने हे लोक मोठी जोखीम स्वीकारत असतात. यापूर्वी हे लोक आपल्या आर्थिक ताकदीच्या बळावर बाजारास त्याच्या मर्जीप्रमाणे दिमशा देऊ शकत होते यामुळे गोंधळ उडून सामान्य गुंतवणूकदारांना तोटा सहन करावा लागत असे. आता सेबीच्या नियमानुसार त्यांनाच असे नाही तर सर्वानाच विशिष्ट मर्यादेतच व्यवहार करता येतात. याहून अधिक रकमेचे व्यवहार करायचे असल्यास त्याची पूर्वसूचना द्यावी लागते. असे असले तरी अनेक सट्टेबाज एकत्र येऊन बाजारावर आपला प्रभाव पाडू शकतात. यामुळे विशिष्ट शेअरच्या बाजारभावावर परिणाम होऊ शकतो. बाजारात वाढलेली उलाढाल व भावातील चढउतार यावर बाजार व्यवहार समिती लक्ष ठेवून असते. त्यांनी प्रत्येक शेअर्सची अधिकतम वाढ अथवा घट याची मर्यादा ठरवून दिलेली असते या मर्यादेहून अधिक प्रमाणात त्यात चढ उतार होऊ शकत नाही. यात फक्त खरेदीदार असल्यास त्या शेअर्सला अप्पर सर्किट तर फक्त विक्रेते असल्यास लोअर सर्किट लागले असे म्हटले जाते. जर एखादा समभाग वर अथवा खाली जात असेल किंवा त्यातील उलाढाल वाढली असेल तर ही मर्यादा आवश्यक असल्यास स्टॉक एक्सचेंजकडून कमी अधिक करण्यात येते. त्यामुळे अमर्याद वाढ अथवा घट होऊ शकत नाही. जर फार मोठ्या प्रमाणात निर्देशांकात घट किंवा वाढ झाली तरीही काही काळ व्यवहार स्थगित ठेवले जातात किंवा सदर दिवसासाठी पूर्णपणे बंद केले जाऊ शकतात त्यामुळे गुंतवणूकदारांना सारासार विचार करायला अवधी मिळतो. व्दैध व्यवहार रक्षक (Hedgers)- असे व्यवहार गुंतवणुकीतील धोका कमी करण्यासाठी सामान्यतः मोठे गुंतवणूकदार, वित्तसंस्था, म्युच्युअल फंड व्यवस्थापन कंपन्या यांच्याकडून केले जातात. आपल्या मालमत्तेत असलेल्या शेअर्सचे भाव खाली जात असतील तर त्याच्या विरुद्ध पोझिशन एफअँडओ व्यवहारात केली जाते. यामुळे होऊ शकणारे संभाव्य नुकसान टळते. थोडक्यात फार जोखीम न घेता आपल्या मालमत्तेचे मूल्य घटणार नाही असा त्यांचा प्रयत्न असतो. बाजारभाव त्यांच्या मनाप्रमाणे नसेल तरी तोटा होणार नाही किंवा तो वाढणार नाही याची काळजी ते घेतात. संधीशोधक (Arbitrageurs)- हे लोक मोठे गुंतवणूकदार, म्युच्युअल फंड, वित्तसंस्था, ब्रोकरेज फर्म यांनी नेमणूक केलेले लोक असू शकतात. दोन बाजारातील किंवा दोन सेगमेंटमधील दरात असणाऱ्या फरकाचा हे लोक लाभ करून घेतात. बाजारात चाललेल्या दरावर ते घारीसारखे लक्ष ठेवून असतात. भावात नेमका किती फरक असला म्हणजे आपल्याला निव्वळ नफा होईल याची गणिते त्याच्या मनात पक्की बसलेली असतात. खरेदी विक्रीच्या ऑर्डर झटकन टाकण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे असते. अशा प्रकारचे काम व्यक्तिगतरित्या अथवा कुणाच्या वतीने देखील करता येते. निश्चित वेतन नफ्यात सहभाग किंवा दोन्हीही पद्धतीने मोबदला देण्याचा करार करून असे व्यवहार केले जाऊ शकतात. आता असे व्यवहार करता येऊ शकतील अशी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आली आहेत त्यात कृत्रिम बद्धिमत्तेचा वापर करण्यात आला आहे. बाजार कायम हलता ठेवण्यात या सर्वांचाच महत्वपूर्ण वाटा आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 27 ऑगस्ट 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

शाश्वत गुंतवणूकशैली जोपासणारे ईएसजी फंड

#शाश्वत_गुंतवणूकशैली_जोपासणारे_ईएसजी_फंड म्युच्युअल फंड म्हणजे काय? हे आपणास माहिती असेलच. भांडवल बाजाराशी संबधित पर्यायांमध्ये, गुंतवणूकदारांच्यावतीने तज्ञांच्या सल्याने केलेली अप्रत्यक्ष गुंतवणूक आहे. यामुळे काही प्रमाणांत जोखीम विभागली जाते चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता असते. आपल्या गरजेनुसार आणि धोका स्विकारण्याच्या क्षमतेनुसार 44 मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांनी (AMC) 31 जुलै 2021 पर्यंत विविध प्रकारच्या 1557 योजना बाजारात आणल्या आहेत. त्यामुळे उत्तम परतावा, तरलता, पारदर्शकता, बऱ्यापैकी सुरक्षितता असे गुंतवणूक करण्याचे निकष बऱ्याच अंशी पूर्ण होतात. आज अजूनही म्युच्युअल फंड योजना अनेक कारणांमुळे तळागाळात पोहोचलेल्या नाहीत. भारताच्या लोकसंख्येतील साधारण 10% गुंतवणूकदारांनी केलेली ही गुंतवणूक जुलै 2021 अखेर 35 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. प्रगत देशात ही टक्केवारी लोकसंख्येच्या 60% पर्यंत आहे. यावरून या व्यवसायाची व्यापकता समजून येते यात अनेक व्यवसायसंधीही उपलब्ध आहेत. गुंतवणूकदारांना योजनेचा निश्चित बोध व्हावा या दृष्टीने सुमारे 4 वर्षांपूर्वी सेबीने निरंतर योजनांचे- *समभाग निगडित, *रोखे निगडित, *समभाग आणि रोखे मिश्रित, *विशेष उद्दिष्ट निगडित, *वरील चारही प्रकारात न बसणाऱ्या योजना अशा पाच मुख्य व छत्तीस उपप्रकारात वर्गीकरण केले. एका फंड हाउस कडून एक प्रकारची एकच योजना असावी असे सांगून अस्तित्वात असलेल्या योजना एकमेकांत विलीन करण्यास अथवा बंद करण्यास सहा महिन्यांची मुदत दिली. लोकांचा कल हा निरंतर फंडात गुंतवणूक करण्याचा असल्याने वेगवेगळ्या फंड हाउसकडून नवनवीन कल्पनांवर आधारित योजना बाजारात आणल्या जातात यातील पहिल्या तीन प्रकारातील 32 उपप्रकारात अस्तित्वात असलेल्या योजनेहून वेगळी योजना आणणे शक्य नाही. ज्याची अशी योजना नसेल तेच नवीन योजना आणू शकतील. जवळपास सर्वच जणांच्या अशा योजना आहेत. या योजनांत विशेष प्रकारची योजना म्हणून अथवा उरलेल्या दोन प्रकारात अस्तित्वात असलेल्या 4 उपप्रकाराहून वेगळा असा पर्याय देण्याची संधी असल्याने गुंतवणूकदारांना अनेक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. जगापुढे असलेल्या अनेक समस्यांपैकी- अन्न सुरक्षितता, असमान प्रगती, बेरोजगारी, वातावरणातील बदल, आर्थिक विषमता, लिंग असमानता, महायुद्धाची शक्यता यासारख्या प्रमुख समस्यांची सोडवणूक शाश्वत जीवनशैली स्वीकारल्यासच होऊ शकेल या बद्धल बहुतेक तज्ञांमध्ये एकमत आहे त्यादृष्टीने जागतिक पातळीवरील विविध संघटना आपल्या सदस्यांनी आचरण पद्धतीत कोणते बदल करावे याबाबत मार्गदर्शन करत असतात. यादृष्टीने म्युच्युअल फंड योजनांत ईएसजी योजनांकडे विशेष योजना म्हणून पाहता येईल. सध्या सेबीने 1000 प्रमुख कंपन्यांना व्यवसाय उत्तरदायित्व अहवालाचा (BRR) समावेश आपल्या वार्षिक अहवालात करावा असा आदेश दिला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने पुरस्कृत केलेल्या, Sustanable Stock Exchanges (SSE) या मंचाचे सदस्यत्व डिसेंबर 2015 मध्ये राष्ट्रीय शेअरबाजाराने आणि जानेवारी 2017 मध्ये मुंबई शेअरबाजाराने स्वीकारून बाजारात सुचिबद्ध कंपन्या पर्यावरण स्नेही, सामाजिक जाणिव जोपासतील असे मान्य केले आहे. बहुतेक गुंतवणूकदारांच्या मनात उच्च नैतिक मूल्य म्हणजे टाटा गृपच्या कंपन्या, इन्फोसिस यासारख्या, हे पक्के कोरले गेले आहे. आपल्या वागणुकीतून त्यांनी हे वेळोवेळी सिद्ध करून, नैतिकमूल्य जोपासूनही व्यवसाय उत्तम प्रकारे करता येऊ शकतो हे सिद्ध केले आहे. त्यामुळे अशी बांधिलकी मान्य असणाऱ्या व चांगली कामगिरी असलेल्या कंपन्यांतील गुंतवणूक हा एक नवा गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध झाला असून या प्रकारातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक अधिक वाढल्यास त्यातून इतर कंपन्यांनाही प्रेरणा मिळेल. जगभरातील अश्या कंपन्या आणि त्यातील गुंतवणूक यांचा अभ्यास केला असता अशा कंपन्यांची कामगिरी ही निर्देशांकाहून अधिक सरस असल्याचे आढळून येते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना अशा स्वदेशी कंपन्या, परदेशी कंपन्या किंवा दोन्हीकडील कंपन्या गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध आहेत यावर आधारित फंडांना एनवोरमेन्ट सोशल गव्हर्नस (ESG) फंड असे म्हणतात. ही गुंतवणूक अशा कंपन्यांच्या समभाग, रोखे किंवा दोन्हींत असू शकते. या प्रकारात येणाऱ्या, विविध फंडाच्या 10 योजना बाजारात उपलब्ध आहेत. यात गुंतवणूक करताना- *कंपनीचे उत्पादन किंवा सेवा ही पर्यावरणास हानिकारक नाही हे पहिलं जाईल. *त्याच्या उत्पादन आणि सेवेचा समाजावर सकारात्मक परिणाम होईल. *सामाजिक जाणिव बाळगून उच्च नैतिक मूल्यांचा पाठपुरावा केला जाईल. अशा कंपन्या शोधण्यात येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणी *तपशील मिळवणे अवघड, *निश्चित लिखित निकष नाहीत, *प्रत्येक फंड हाऊसचे वेगवेगळे निकष, *माहिती मिळवण्यात परावलंबित्व त्यातील अपारदर्शकता. कंपनीने जाहीर केलेल्या माहितीच्या आधारावरून आणि रेटिंग एजन्सीजनी त्याच्या सूत्रांकडून मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे जगभरातील प्रमुख एजन्सीज ईएसजी रेटिंग देतात. हे रेटिंग प्रत्येक कंपनी कसे करते ते कधीच जाहीर केले जात नाही कारण हेच त्याच्या व्यवसायाचे गुपित असते. S&P, Moody's, FTSE, MSCI, Bloomburg, ISS, CDP climate या त्यातील प्रमुख एजन्सीज आहेत. त्यांनी दिलेले रेटिंग हे अंकात असून ते शभंरापैकी गुण दर्शवितात. यातील 70 हून अधिक गुण मिळवणाऱ्या कंपन्या उत्तम समजल्या जातात तर 50 हून अधिक गुण मिळवणाऱ्या कंपन्या साधारण समजल्या जातात. भारतातील 225 कंपन्यांचे असे मूल्यांकन करण्यात आले असून राष्ट्रीय शेअरबाजाराने निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स बनवला आहे. 27 मार्च 2018 रोजी या निर्देशांकाची निर्मिती करण्यात आली असून 1एप्रिल 2011 रोजी तो 1000 होता हे गृहीत धरले आहे. या निर्देशकांनी निफ्टी 50 हून सातत्याने अधिक परतावा दिला आहे हे विशेष उल्लेखनीय आहे. निफ्टी 100 ईएसजी कंपनीचे गुण ठरवताना - *आंतरराष्ट्रीय मापदंड वापरले जातात. *कंपनी एनएससी 100 मधीलच असावी. *50 हून कमी गुण मिळवणारी कंपनी विचारात घेतली जात नाही. *फ्री फ्लोटिंग शेअर संख्या व बाजारभाव यांचा विचार केला जातो. *तंबाखू व्यापार, शस्त्रास्त्रनिर्मिती, मद्यविक्री या सारख्या गोष्टीशी जरासा संबंध असलेल्या कंपन्या यातून वगळल्या आहेत. *दर तीन महिन्यांनी यातील कंपन्याचा विचार करून आवश्यक असल्यास बदल करून निर्देशांक समतोल साधला जातो. *सध्या या निर्देशांकात 88 कंपन्या आहेत. यात सुधारणा होण्यास बराच वाव असून नवोदित गुंतवणूकदारात याबाबत जागरूकता निर्माण झाल्यास यातील अडचणी दूर होऊ शकतील. हा लेख केवळ अशा प्रकारचे फंड म्हणजे काय? आणि असे फंड सध्या बाजारात उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यासाठी असून अशा योजनामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी nifty esg index चा आधार घेतात. लेखात उल्लेख केलेल्या कंपन्या अथवा म्युच्युअल फंड योजना यांची ही शिफारस नाही हे लक्षात ठेवून आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराची मदत घ्यावी. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 20 ऑगस्ट 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

एनएससी आरएफएससी आंतरराष्ट्रीय शेअरबाजाराकडून गुंतवणूक संधी

एनएससी आरएफएससी - आंतराष्ट्रीय शेअरबाजाराकडून गुंतवणूकीची संधी गांधीनगर जवळ नव्यानेच वसवण्यात आलेल्या गिफ्टसिटी या आंतराष्ट्रीय व्यापार केंद्र असलेल्या स्मार्ट शहरात दिवसभरातील 22 तास कामकाज चालू असणारा मुंबई शेअरबाजार पुरस्कृत इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज तर 15 तास सुरू असणारा राष्ट्रीय शेअरबाजार पुरस्कृत एनसीसी आरएफएससी हे भारतातील दोन आंतरराष्ट्रीय शेअरबाजार आहेत. यामुळे जगभरातील लोकांना भारतातील आंतरराष्ट्रीय बाजारात व्यवहार करण्याची सोय झाली आहे. येथे करविषयक अनेक सवलती असल्याने गुंतवणूकदारांना कमीतकमी खर्चात स्पर्धात्मकदराने येथे व्यवहार करता येतात. या बाजारात परकीय कंपन्यांचे अन्य भारतीय बाजारात न नोंदवलेले शेअर, भारतीय कंपन्यांचे शेअर, डिपॉझिटरी रिसीट, करन्सी, कमोडिटी, इंडेक्स, कर्जरोखे, व्याजदर यांचे डेरिव्हेटिव्हचे व्यवहार होतात. या व्यवहारांवर एसटीटी/ सिटीटी, आयकर, लाभांशकर, भांडवली नफ्यावर कर लागत नसल्याने गुंतवणूकदाराना भरपूर फायदा होण्याची शक्यता आहे. येथील दलाल बाजार नियमांचे पालन करून स्वतःसाठी, देशीविदेशी थेट गुंतवणूकदार ग्राहकांच्या वतीने व्यवहार करू शकतात. हे दोन्ही बाजार चालू होऊन 4 वर्षांहून अधिक कालावधी झाला असून अजूनपर्यंत तेथे निवासी भारतीयांना कोणतेही व्यवहार करता येत नव्हते कारण अनिवासी भारतीय गुंतवणूकदार व परदेशी गुंतवणूकदार सोडून, बाजारात व्यवहार करण्यास परवानगी नव्हती. आता काही अटीशर्तीवर निवासी भारतीय गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्याचे एनएसस्सी इंटरनॅशनल एक्सचेंजने ठरवले असून यासंबंधी पत्रक काढून योग्य तो खुलासा करम्यात येईल अशी माहिती राष्ट्रीय शेअरबाजारकडून देण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांना एक वेगळा गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध झाला आहे. आता भारतीय गुंतवणूकदार आरबीआयच्या, भांडवली खात्यातून व्यवहार करण्यात येणाऱ्या एलआरएस नियमाधीन राहून, प्रत्येक आर्थिक वर्षात 250000 डॉलर्स पर्यंत रक्कम भारताबाहेर पाठवण्याच्या नियमाधीन राहून या मर्यादेपर्यंत बाजारात व्यवहार करता येतील. हे व्यवहार डिपॉझिटरी रिसीप्ट किंवा सॅन्डबॉक्स स्वरूपात असतील यासाठी येथील ब्रोकरकडे वेगळे डिपॉझिटरी खाते उघडावे लागेल. याच खात्यात ते धारण करता येतील. येथे करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीवर विविध करातून वगळले गेल्याने अतिशय कमी प्रक्रिया खर्चात ही गुंतवणूक करता येईल. ही प्रक्रिया अतिशय सुलभ असेल. गुंतवणूकदारांना त्यांनी धारण केलेल्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात, ही गुंतवणूक अत्यल्प असली तरी ऑप्शन ट्रेडिंग करता येईल. गुंतवणूकदारास त्याच्या धारण प्रमाणाप्रमाणे प्रमाणशीर पद्धतीने त्यावरील फायदे जसे डिव्हिडंड, बोनस मिळतील. यासंबंधात पूर्ण माहिती लवकरात लवकर तपशीलवार पद्धतीने जाहीर करण्यात येऊन विविध मध्यस्थांमार्फत गुंतवणूकदारांना ती उपलब्ध करून दिली जाईल. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षरसाठी

ट्विट रिट्विट

#ट्विट_रिट्विट गेल्या महिन्यात इकॉनॉमिक्स टाइम्समध्ये मागणी न केल्याने पडून असलेल्या रकमेसंबंधी एक लेख आला होता. त्यात गुंतवणूकदारांनी मागणी न केलेले ₹ 82000/- कोटी रुपये त्याच्या बँक खात्यात पडून असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. यासंदर्भात वेगवेगळ्या व्यक्ती, संस्थानी यापूर्वी जाहीर केलेले अंदाज जाणून घेणे अधिक माहितीपूर्ण ठरेल. रिझर्व बँकेने बँकांकडे अधिक काळ मागणी न करता शिल्लख असलेली रक्कम डिपॉझिटर्स एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंडात (DEAF) जमा करण्यास सांगितले असून त्यात 31 मार्च 2021 रोजी ₹ 39225 कोटी रुपये जमा होते. यात दरवर्षी सातत्याने कोट्यवधी रुपयांची वाढ ही चिंताजनक आहे. आपला ग्राहक ओळखा (KYC) आणि डिपॉझिटर्सच्या वारसांची मागणी मान्य करून त्याकडे रक्कम वर्ग (transmission) करण्याच्या कार्यपद्धतीत सर्व बँकांत समानता नाही. अनेकजण यासंबंधात कोर्टाकडील वारसा प्रमाणपत्राचा (Legal hire certificate) आग्रह धरतात. सर्वसाधारणपणे योग्य प्रतिज्ञापत्र (Affidavite) देऊन यातील बहुतेक मागणी दावे निकाली काढता येणे शक्य आहे. असे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या व्यक्तींनाही दोन हमीदार आणण्यास सांगितले जाते. हे दावे निकाली काढण्याची रिझर्व बँकेने मार्गदर्शक पद्धत संबंधित व्यक्तीस माहिती नसते. ही पद्धत नेमकी काय आहे आणि ती कोणत्या पद्धतीने अमलात आणावी कोणते कागदपत्र सादर करावेत याबाबत मागणी करणाऱ्या व्यक्तीस एकाच वेळी पूर्ण माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे आधी सांगितल्याप्रमाणे सर्व पूर्तता केली असता नवीनच गोष्ट मागितली जाते त्यामुळे वेळात वेळ काढून येणारी व्यक्ती कंटाळून जाते. याशिवाय देण्यात येणारी रक्कम याच बँकेत ठेव म्हणून ठेवण्याचा आग्रह धरण्यात येत असल्याचा काही व्यक्तींच्या तक्रारी आहेत. विमा नियमकाच्या (IRDAI) म्हणण्यानुसार मार्च 2018 रोजी विमाधारकांनी मागणी न केलेली ₹ 15167 कोटी रुपये शिल्लख होती. 10 वर्षांहून अधिक काळ मागणी न केलेली रक्कम सन 2015 मध्ये केंद्र सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या सिनियर सिटीझन वेलफेअर फंडात (SCWF) वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मागणी न करण्यात आलेली अल्पबचत योजना, पोस्टातील बचत खात्यातील रक्कम, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, इंदिरा विकास पत्र किसान, विकास पत्र, एपीएफ यातील शिल्लख याच फंडाकडे वर्ग करण्यात येते. इकॉनॉमिक्स टाइम्सच्या अंदाजानुसार ईपीएफओ कडून या फंडात मार्च 2019 पर्यत ₹26497 कोटी रक्कम जमा करण्यात आली तर झी बिझनेसच्या एका अभ्यास गटाने जून 2021 पर्यंत यात ₹58000 कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. इपीएफओकडे आपला दावा ऑनलाईन करण्याची सोय असली तरी ज्या खातेदारांनी वारस नेमलेला नाही त्याच्या किंवा वारस बदलला नाही आणि धारक व वारसदार यांचा मृत्यू झाल्यास दावा सादर करणे अतिशय अवघड होऊन जाते. अभ्यासगटाच्या अनुमानाप्रमाणे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेतील ₹22000/- कोटी रुपये मागणी न केल्याने पडून आहेत तर ₹17880 कोटी रुपये म्युच्युअल फंड योजनांत पडून आहेत. म्युच्युअल फंड योजना ओळख सिध्द केल्याशिवाय (KYC) घेता येत नसल्याने थोडीशी इच्छाशक्ती असल्यास या खात्यांच्या योग्य वारसांचा शोध घेता येईल. याशिवाय मोठ्या प्रमाणांत देशातील दोन डिपॉझिटरी cdsl आणि nsdl कडे असलेल्या स्थगित डी मॅट खात्यातही अशीच मालमत्ता मोठ्या प्रमाणात पडून आहे. IEPF ने 15000 व्यक्तीचे दावे झटपट निकालात काढल्यावरही मार्च 2000 अखेरपर्यंत ₹4100 कोटी रुपयांची मालमत्ता पडून आहे. दावे न केलेल्या रकमेत/ मालमत्तेत सातत्याने वाढ होण्याची कारणे- ★गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू होणे आणि त्यांनी आपण कुठे गुंतवणूक केली आहे याची माहिती कुटुंबियांना न देणे. ★याशिवाय वारस नोंद न करणे हेही महत्त्वाचे कारण आहे. ★अनेक ठिकाणी केवळ वारसाचे नाव विचारलेले असते परंतू त्याचा पत्ता/ मोबाईल क्रमांक /ई मेल न घेतल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकत नाही. ★मालमत्तेच्या वाटणीबाबत वारसांमध्ये असलेले वाद वर्षानुवर्षे चालू रहातात त्यामुळे यासंबंधात मागणी दावे करण्यात येत नाहीत. ★याशिवाय वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी दावे सुलभतेने कसे मान्य करावे यात एकवाक्यता नसल्याने दावेदार त्यांच्या दृष्टीने किरकोळ वाटणारी रक्कम मिळवण्याचे प्रयत्न कंटाळून सोडून देतात. रिझर्व बँकेने सर्व बँका, बँकेतर वित्तीय संस्था, सेबीने म्युच्युअल फंड मालमत्ता कंपन्यांना तर इरडाने सर्व विमा कंपन्यांना त्याच्याकडे असलेली मुदतपूर्ती होऊन दावा न केलेली रक्कम/ मालमत्ता यांचा तपशील स्वतःहून पुढाकार घेऊन आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा गुंता सोडवण्यासाठी उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे पण ते पुरेसे नाही. आपल्या जवळच्या व्यक्तीने गुंतवणूक केली आहे हे त्यांच्या कायदेशीर वारसापर्यत पोहोचवण्यासाठी अनेक उपाय करता येणे शक्य आहे. आपल्याकडे असलेल्या सर्व माहितीचे पृथकरण करून गुंतवणूकदाराचा राहण्याचा विभाग, पिनकोड, कामाचे ठिकाण यासारख्या संदर्भाचा उपयोग करता येऊ शकेल. जी गोष्ट गुंतवणूकदारांच्या हिताचे निश्चितच रक्षण करणारी असेल. अशाप्रकारचे खाजगी स्वरूपातील प्रयत्न एका सल्लागार कंपनीने केले असून त्यांनी मागणी न रक्कम पडून असणाऱ्या दीड कोटी गुंतवणूकदारांची माहिती एकत्रित करून संकेतस्थळ व अँपद्वारे दावे सादर करण्याची सुविधा विनामूल्य उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे असे दावे सादर करून मागणी करण्यासाठी येणारा खर्च आणि वेळ वाचण्यास मदत झाली आहे. जर एखादा सल्लागार हे करू शकतो तर याहून अधिक काही सोय नियामक नक्कीच करू शकतील आणि तो त्यांच्या नियमित कामाचाच भाग असेल. जर सरकारने ठरवलेच तर तंत्रज्ञानाचा वापर करून वस्तू आणि सेवकाराची ( GST), नागरिकांची ओळखनोंद ठेवण्याची (UIDAI), फिनटेक स्टार्टअप कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन सुलभ आणि जलद पेमेंट मिळू शकेल अशी पद्धत विकसित करता येऊ शकते? त्याप्रमाणे अनेकांना याचा लाभ होऊ शकेल. सध्या सर्वच गुंतवणूकदारांनी त्यांची कष्टाची हक्काची रक्कम आपल्या पश्चात आपल्या प्रियजनांना मिळावी म्हणून त्याची व्यवस्थित नोंद ठेवावी अशी नोंद हाताने एखाद्या वहीत अथवा टेक्नोसॅव्हीना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात करता येईल ती आपल्या डिजीलॉकर मधील अपलोड डॉक्युमेंटमध्ये ठेवता येईल. ती करण्याचा एकदाच त्रास होतो नंतर वेळोवेळी फक्त किरकोळ दुरुस्ती करावी लागते. ज्यांना कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात घेणे आणि साठवणे जमते त्यांनी त्याचा वापर करावा. ज्यांना त्याच्या प्रत्यक्ष मुळप्रति ठेवायच्या आहेत त्यांनी त्या एका जागी सहजपणे मिळतील अशा ठेवाव्यात त्याची नोंद ठेवावी वर्षातून किमान दोनदा ती तपासून पहावीत अनावश्यक कागदपत्राची योग्य विल्हेवाट लावावी. आपल्या संपत्तीचे जतन करून त्यात वाढ कशी होईल ते पाहावे.आपल्या पश्चात संपत्तीचे वितरण कसे व्हावे तेही लिहून ठेवावे. मृत्युपत्र बनवावे व त्याची नोंदणी करावी. किमान एक दोन जवळच्या माणसांना त्याची माहिती असावी. आपण सर्वजण निम्न, मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गातून आलो आहोत. आपल्यासाठी कोणतीही सामाजिक सुरक्षितता योजना नाही. बँका बुडाल्या, मोठे कर्जदार नादार झाले, नैसर्गिक आपत्ती, करोनासारखे मोठे संकट आले तर त्याचा सर्वाधिक आर्थिक फटका आपल्यालाच बसणार याहून अल्प उत्पन्न असणाऱ्याचे प्रश्न वेगळे आहेत तर अधिक उत्पन्न असणारे संघटित असल्याने त्यांच्या सोयीप्रमाणे नियम बदलवू शकतात एवढा कोणत्याही पक्षाचे सरकार असल्यास त्याचा प्रभाव आहे. मागणी न केलेली बँक खात्यातील रक्कम वरील आकडेवारी पेक्षा कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता जास्त आहे यातील बहुतेक रक्कम ही अर्थसाक्षर नसणाऱ्या मध्यमवर्गीयांनी जमा केलेली आहे. यावर द्यावे लागणारे व्याज सरासरी वार्षिक 6% धरले तरी ₹ 5000 कोटी एवढे व्याज होते. यातील काही रकमेचा वापर तंत्रज्ञान विकसित करण्यास वापरता येईल. आपण तत्रज्ञानातील प्रगतीच्या फक्त बाताच मारणार का? त्याचा वापर आपण या संपत्तीच्या खऱ्याखुऱ्या वारसाना शोधण्यासाठी करू शकू का? नाहीतर हर्ष गोयंका सारखे उद्योगपती त्याचा वापर कसा करावा याचा अनाहूत सल्ला सरकारला देत आहेत, ट्विटरवरून नेहमीच काहीतरी चिव चिव करीत असतात. 16 लाखाहून अधिक लोक त्यांना फॉलो करतात. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी गुंतवणूकदारांनी मागणी न केल्यामुळे सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात शिल्लक असलेली रक्कम कोविडमुळे नुकसान सोसाव्या लागलेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी वापरण्यात यावी अशी सूचना केली. त्याचा संदर्भ वरील बातमीशी निश्चित असेल. आपली सामाजिक जाणिव जागृत ठेवून यास विरोध करणारे रिट्विट नागरिकांनी करावे. ©उदय पिंगळे (मागणी न केलेल्या रकमेची आकडेवारी संदर्भ moneylife मासिकातून घेतला आहे) अर्थसाक्षर.कॉम येथे 13 ऑगस्ट 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

झोमॅटोसारखे आयपीओज आणि संभ्रमित गुंतवणूकदार

#झोमॅटोसारखे_आयपीओज_आणि_संभ्रभित_गुंतवणूकदार गेले अनेक दिवस सातत्याने प्रारंभिक भागविक्री (IPO) करून अनेक कंपन्या भांडवल बाजारात नोंदल्या जात आहेत. एका तर्कशुद्ध अभ्यासाप्रमाणे तांत्रिकदृष्ट्या अधिकतम 31 रुपये अधिमूल्य (Primeum) मिळवण्याची पात्रता असताना झोमॅटोने त्याच्या दुपटीहून अधिक अधिमूल्य मिळवून त्यावर 80% अधिक बाजारभाव मिळवून 65% अधिक तो भावाने बंद होण्याची किमया शेअर बाजारात नोंदण्याच्या पहिल्या दिवशी केली. बाजाराचा कलही तेजीकडे झुकलेला असणे ही अशा कंपन्यांच्या दृष्टीने पर्वणीच आहे. कंपनी नोंदणी झाल्या झाल्या होत असलेला फायदा पाहून अनेकजण आपली सारासार विचारशक्ती हरवून बसले आहेत तर काही जाणकार व्यक्ती चिंतेत आहेत. अनेक लॉट करिता अर्ज करूनही समभाग न मिळणे बऱ्याच जणांनी अनुभवले आहे त्यामुळे एखाद्या इशुबद्धल हवा निर्माण झाली की त्यांनी देऊ केलेल्या भावात शेअरबाजारात अनेक चांगले शेअर्स (Value for Money) अशा किमतीत सहज उपलब्ध असताना हातचे सोडून पळत्यामागे बरेच जण धावत आहेत. त्यामुळे अनेक सामान्य इशुनाही भरघोस प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसते. अनेक महिन्यांपासून प्रस्तावित असलेली भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची भागविक्री त्यातील विविध कायदेशीर बाजूंची पूर्तता करून बाजारात येईपर्यंत हा सिलसिला यापुढील काही महिने चालूच राहण्याची शक्यता आहे. तीस वर्षांपूर्वी आपण ज्या खाउजा ( खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) घोरणाचा स्वीकार केला त्याचाच परीणाम म्हणून भागविक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर अनेक पारदर्शकता म्हणून बारीकसारीक माहिती जाहीर करण्याची सक्ती करण्यात आली त्याचबरोबर त्यांनी अधिमूल्य किती घ्यावे यावरील बंधन काढून टाकण्यात आले. पूर्वी मागील तीन आर्थिक वर्षात सातत्याने नफा मिळवणारी कंपनीच प्रारंभिक भागविक्री करू शकत होती हे बंधनही काढून टाकण्यात आले. अशा कंपन्यांमध्ये जर वित्तसंस्थाना स्वारस्य असेल आणि त्या अशा प्रकारच्या भागविक्रीतील विशिष्ठ हिस्सा घेण्यास अनुकूल असतील तर कंपनी फायद्यात की तोट्यात? ही गोष्ट दुय्यम झाली. यापूर्वी कंपनी खात्याचा भाग असलेल्या कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इशूज (CCI) यांच्याकडून भागविक्री करण्यास त्यावर अधिमूल्य घेण्यास परवानगी मिळत असे तर फॉरवर्ड ट्रेंडिंग कॉर्पोरेशन, कमोडिटी संबंधित निर्णय घेत होते. त्यांचे याबाबतीतील निर्णय अत्यंत कडक होते. अनेक गुंतवणूकदारांना त्यामुळेच चांगल्या कंपन्यांचे शेअर्स अतिशय मामुली किमतीत मिळाले. असे मिळालेले शेअर ज्यांनी विकले किंवा ठेवले त्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर चांगलाच परतावा मिळाला यातून थोडेफार नुकसान झालेच तर त्यालाही मर्यादा होतीच, त्यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता कमी आणि फायदा मिळण्याची आणि तो भविष्यात भूमिती श्रेणीने वाढण्याची शक्यता अधिक होती. यामुळे किरकोळ भावात चांगले शेअर मिळणारे गुंतवणूकदार स्वतःला नशीबवान समजत असत. सेबीची स्थापना होऊन तिला कायदेशीर दर्जा मिळाल्यावर काही काळात हे दोन्हीही विभाग सेबीमध्ये विलीन झाले. यापुढे येणारा प्रत्येक आयपीओ म्हणजे चांगली गुंतवणूक संधीच असेलच असे नाही. सध्या ही गुंतवणूक करावी की नाही? कंपनी कशी आहे तिच्या भविष्यातील योजना यासंबंधी माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. समाजमाध्यमात अशी माहिती उपलब्ध असली तरी ती न मिळवताच गुंतवणूक केली आणि काही नफा नुकसान झालेच तरी कंपन्या आम्ही सर्व माहिती दिली होती हे सांगायला मोकळ्या. माझ्या माहितीत अशी माहिती सहज चाळणारेही गुंतवणूकदार नाहीत. त्यामुळे यांतील नफा नुकसानीची अंतिम जबाबदारी गुंतवणूकदारावर येते. ज्यांना लिस्टिंग गेन घ्यायचा आहे म्हणजे ज्या दिवशी कंपनीचे शेअर बाजारात लिस्ट झाल्या झाल्या, असेल त्या भावाने शेअर ताबडतोब विकायचे आहेत असे लोक सोडून जे खरेखुरे गुंतवणूकदार आहेत त्यांनी ही माहिती मिळवायलाच हवी. याची दुसरी बाजू अशीही आहे की बाजारात मंदीची चाहूल लागली की याच इशुंकडे वित्तसंस्था पाठ फिरवतात आणि यासाठी भरभरून अर्ज करणारे गुंतवणूकदार त्यांच्या वाटणीचे आणि इतरांनी न घेतलेले शेअर्स घेऊन त्यांनी अर्ज मागणी केलेले पूर्ण शेअर घेऊन एका सापळ्यात अडकतात. बाहेर पडावे तर भाव कमी, मग कुठून यात अडकलो? याचा विचार करत बसतात. आता आकारण्यात येणारा प्रीमियम आणि बाजारात होणारे व्यवहार यात फारसा फरक नाहीच कारण भागविक्री करणारे प्रवर्तक आणि प्रारंभिक गुंतवणूकदार म्हणून सहभागी झालेले लोक यांना आपली बंद गुंतवणूक लवकरात लवकर मोकळी करायची असते. त्यामुळे बाजारात तेजी असतानाच आपल्या शेअरला अधिक भाव मिळावा असे त्यांचे प्रयत्न असतात. त्यामुळेच एकंदर मागणी वाढते, शेअर मिळण्याची शक्यता कमी होते. अश्या अयशस्वी लोकांतील काही लोक इतका भरणा झाला, एवढा फायदा होतोय तर आपणही थोडं काहीतरी मिळवूयात म्हणून खरेदी करतात आणि मागणी वाढल्याने भाव वाढतात नंतर कुठेतरी ते स्थिर होतात. काही दिवसांनी इशू किमतीहून बाजारभाव कमी झाला तरी कंपनीला काही फरक पडत नाही. असे शेअर बाजारात आणताना यासाठी नेमलेले इनव्हेस्टमेंट बँकर म्हणून काम करणारे लोक आपल्या महितीतील लोकांना, ब्रोकर्सना वेगवेगळे रिसर्च रिपोर्ट पाठवत असतात. हे रिपोर्ट हा त्याच्या मार्केटिंगचा भाग असतो हे लोक जरी बँकर असले तरी खऱ्या अर्थाने आर्थिक सल्लागार नसून कंपनीचे एजंट म्हणूनच काम करत असतात. अनेक जाणकार गुंतवणूकदारांना या गोष्टी माहिती नाहीत का? एखादा इशू हा खूपच अधिक किमतीने विकला जातोय हे त्यांना समजत नाही का? तरीही थोड्या कालावधीत होणारा मोठा फायदा त्यांना आयपीओ साठी अर्ज करण्यास भाग पाडत असावा. समांतर बाजारातील ( ग्रे मार्केट) बाजारभाव त्यांना आकर्षीत करत असेल हे भाव त्यासंबंधीच्या बातम्या मुद्दामच प्रसारित करण्यात येतात. त्यामुळे या सर्वातून नेमकाच चांगला इशू शोधणे खूपच अवघड आहे. यापूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे ज्यांना शेअर ताबडतोब, असेल त्या भावाने विकायचे आहेत त्यांचा काही प्रश्न नाही ते त्याच्या हिशोबाने यासंबंधी निर्णय घेऊ शकतील पण एक सुजाण गुंतवणूकदार म्हणून आपण चांगल्या कंपनीच्या शोधात असाल तर कंपनीची पुढील काही काळाची कामगिरी त्याचा बाजारातील भाव यांची तुलना त्याच क्षेत्रातल्या कंपन्यांशी करावी यातून तावून सुलाखून निघालेल्या चांगल्या कंपन्यांचा शोध घ्यावा. यासाठी अशी कंपनी बाजारात आल्यावर किमान दोन तीन वर्षे जाऊ द्यावीत. कंपनी चांगली असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांच्या शेअर्सचा प्रीमियमच्या तुलनेत बाजारभाव काय आहे याकडे फारसे लक्ष देऊ नये. त्याचे आंतरिक मूल्य ओळखून आपल्या खरेदी संबंधित निर्णय घ्यावा. या आयपीओच्या भुलभुलैया पासून त्यांनी थोडे लांबच राहावे. सेबीने सध्या आयपीओवर अधिमूल्य किती आणि कसे घ्यावे याबाबत एक तज्ञ समिती 3 ऑगस्ट 2021 रोजी स्थापन केली असून एक महिन्यात ती यासंबंधात आपला आपला अहवाल सेबीस सादर करेल. यात अन्य उपलब्ध पर्यायाबरोबरच फ्रेंच ऑक्शन पद्धतीचा विचार केला जाईल. यात किमान किंमत (Floor Price) ठरवली जाऊन त्याहून अधिक किंमत आणि शेअरखरेदीची संख्या याची मागणी गुंतवणूकदारास नोंदवावी लागेल. निश्चित किंमत व मागणी याचा विचार करून या पद्धतीने किंमत ठेवली जाऊन प्रमाणशीर पद्धतीने शेअरचे वाटप होईल. सामान्य गुंतवणूकदारांचे हित यातून कसे साधले जाईल? याबद्दल शंकाच आहे. यासंबंधात नक्की काय निर्णय होतो ते पुढील महिन्यात समजेल. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 6 ऑगस्ट 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

CBDC निर्मितीपूर्वी......

#CBDC_निर्मितीपूर्वी.... क्रेप्टोकरन्सी संबंधात सरकारने यापूर्वी धरसोड वृत्ती दाखवली असून आता याबाबत निश्चित काय धोरण असेल ते समजण्यास मार्ग नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकार क्रेप्टो करन्सीजवर बंदी आणणार नाही परंतू त्याचे नियमन करणारा कायदा आणेल असे या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हटले आहे. सर्वात अलीकडे यासंदर्भातील वक्तव्य भारतीय रिजर्व बँकेचे उप गव्हर्नर टी रबीशंकर यांच्याकडून 22 जुले 2021 रोजी पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आले आहे. यातील महत्वपूर्ण मुद्दे असे- * फेमा व माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यात काही दुरुस्त्या अपेक्षित असून त्यानंतर रिझर्व बँक प्रथम प्रायोगिक स्वरूपात व नंतर टप्याटप्याने सेन्ट्रल बँक डिजिटल करन्सीची (CBDC) निर्मिती करेल. *अशा प्रकारे निर्माण झालेले डिजिटल चलन हे इतर चलनाच्या तुलनेत कमी अस्थिर असल्याने इतर आभासी चलनात असलेले अस्थिरतेचे धोके या चलनात खूपच कमी असतील त्यामुळेच अधिकाधिक लोक त्याकडे आकर्षित होतील. त्यांना आभासी चलनाची अधिक माहिती होईल. *रिझर्व बँक डिजिटल चलनावर अधिक लक्ष केंद्रित करेल हे चलन सरकारमान्य सार्वभौम असल्याने त्याचा लोकांकडून स्वीकार केला जाऊन ते लवकरच अधिकाधिक लोकप्रिय होईल. या बातमीवरून असा अंदाज आपण बांधू शकतो की लवकरच क्रेप्टो करन्सीच्या धर्तीवर रुपया डिजिटल करायची रिझर्व बँकेची योजना आहे. असे करताना आधी उल्लेख केलेले कायद्यातील बदल होण्यास बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. लोकांनी रोखीने व्यवहार करू नयेत असे सरकारला वाटत असले आणि डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत असली तरी नोटांबंदीनंतरही रोखीने व्यवहार करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली आहे. सध्या जे नेटबँकिंग किंवा बँकेच्या अँपद्वारे आपले व्यवहार करतात त्याच्या दृष्टीने डिजिटल चलन अस्तित्वात आहेच. त्यामुळे हे वेगळे चलन कदाचित एखाद्या पेमेंट वॉलेट सारखे असेल का? त्याचा किंवा एकंदरच डिजिटल व्यवहाराचा वापर अधिक वाढला तर सरकारचा चलनछपाईचा खर्च वाचू शकतो. ग्राहकांना असे चलन हाताळणे त्याचे हस्तांतरण करणे सोपे खात्रीशीर व जलद होऊ शकते. या चलनास सेंटर बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) असे नाव सुचवण्यात आले आहे. याच पत्रकार परिषदेत असे सांगण्यात आले की अशा चलन निर्मितीमुळे आधीच अस्तीत्वात असलेल्या करन्सीजवर फारसा फरक पडणार नाही. या बाजारात नव्याने दाखल होणाऱ्या इतर क्रेप्टो करन्सीप्रणाने त्याचे स्वागत होईल. त्यामुळे अशा प्रकारचे (वेगळे?) डिजिटल चलन निर्माण करण्यामागे सरकारची नेमकी भूमिका काय, हेतू आहे? ते अजून स्पष्ट झालेले नाही. ज्या तंत्रज्ञानावावर ही चलने आधारित आहेत ते ब्लॉकचेन हे तंत्रज्ञान असून त्याचे नियंत्रण कुणा एकाकडे नसते. या संपूर्ण प्रकारात त्याचे 100% नियंत्रण जर सरकारने आपल्याकडे घेतले तर त्याचे विकेंद्रीकरण होणार नाही त्यामुळे ब्लॉकचेनचे महत्वाचे उद्दिष्ट बाजूला होईल. यामुळेच हे चलन व अन्य चलने यांची तुलना होऊ शकणार नाही. याची देवाण घेवाण करण्यासाठी वॉलेट सुविधा असेल का? हे हीअजून स्पष्ट झालेले नाही. अशा प्रकारे सरकारने निर्मिती केलेल्या ब्लॉकचेन वरील व्यवहाराचा डेटा सुरक्षित कसा राहील यावरील सायबर अटॅक आणि वॉलेट मधील चलनाची सुरक्षा कशी सांभाळली जाईल यासारखे महत्वाचे मुद्दे उपस्थित होतात. लोक रुपयांचे रूपांतर CBDC किंवा CBDC चे रूपांतर रुपयात करू शकतील का? जर याचे उत्तर हो असेल तर डिजिटल व्यवहार असेही होत असताना ते करण्यासाठी हे चलन ग्राहकांनी का घ्यायचे? मोठ्या देवघेवीसाठी याचा उपयोग होऊ शकेल असेही सांगण्यात येत आहे. मग व्यवहार करण्यासाठी एकाच देशात दोन वेगवेगळ्या चलनाचा वापर होईल का? या सर्व प्रश्नामुळे ही प्रक्रिया सुलभ होण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीची होईल का? यासारखे अनेक प्रश्न होतात. बातमीवरून असं वाटतंय की ही योजना दिसायला क्रिप्टो सारखी वाटत असली तरी त्यामुळे क्रिप्टो करन्सीजवर त्याचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही. त्याचप्रमाणे याचे नियंत्रण सरकारकडे असल्याने त्याच्या भावात फारशी अस्थिरता नसेल याचा भाव हा आपल्या रुपयाशीच निगडित असेल. त्याचप्रमाणे याच्या पुढे जाऊन इतर क्रिप्टो करन्सीवर सरकारला कायद्याने बंदी नक्की आणायची आहे की नाही? जर याचे उत्तर हो असेल तर सध्या त्यावर कोणतीही कायदेशीर बंदी नसल्याने त्यातून बाहेर पडण्यास सध्याच्या गुंतवणूकदारांना पुरेसा कालावधी देण्यात यायला हवा. या सर्व प्रकारात सरकार आणि नियामक यांच्या सध्याच्या अधिकारांची विभागणी कशी होते हा गंभीर मुद्दा आहे कारण आज कागदोपत्री तरी असे अधिकार रिझर्व बँकेकडे आहेत ते कदाचित सरकारकडे गेल्यास (कारण कोणत्याही देशातील सरकार हे पैशाचे नियंत्रण आपल्याकडे कसे राहील असे बदल घडविण्याच्या बाजूचे असते) अर्थव्यवस्थेवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. लोकप्रियतेसाठी सरकारने घेतलेल्या एका चुकीच्या निर्णयाने महागाईत प्रचंड वाढ होऊ शकते आणि त्याचे रूपांतर यादवी माजण्यात होऊ शकते. हे विधान निष्ठावंत राजकीय समर्थकांना कटू वाटले तरी कोणत्याही पक्षास लागू पडेल असे आहे. कारण लोकशाहीत 'सर्व समान आहेत' असे आपण म्हणत असलो तरी 'काहीजण अधिक समान आहेत' हा कायमचा अनुभव आहे. हे असे होईल की नाही हे निश्चित सांगता येणार नाही पण असे होण्याचीही कदाचित शक्यता आहे याची जाणीव ठेवायला हवी. सुदैवाने कायद्यात होणारे बदल किंवा नवीन कायदे करण्याची पद्धती यात आपणास आपली मतमतांतरे नोंदवण्याची सोय आहे यात बहुमताने मंजूर झालेले कायदे स्थगित केले किंवा मागेही घेतले गेल्याचा इतिहास आहे. तेव्हा असे बदल होऊ घातल्यास ते समजून घेऊन त्यावर योग्य मंथन होऊन त्याप्रमाणे जर काही आक्षेप असतील तर त्याची नोंद करण्यास, आवश्यक असल्यास विरोध करण्यास सर्वानी जागृत राहावे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 30 जुलै 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/