सेबीकडून डिरिव्हेटिव व्यवहारांवर बंधने?

सेबीकडून डिरिव्हेटिव व्यवहारांवर बंधने? गेल्या काही दिवसांत भांडवली बाजार नियामक सेबीकडून किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या डिरिव्हेटिव व्यवहारावर बंधने घालण्यात येणार असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांत येत आहेत. सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टीने हिताचे असे सेबीने वेळोवेळी अनेक नियम केले त्यावर हल्लाबोल झाल्यावर ते मागेही घेतले गेले तेव्हा त्यातून नक्की कुणाचे हित साधले गेले, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. सेबीला जेव्हा कायदेशीर अधिकार बहाल करण्यात आले, तेव्हा त्याचा वापर करून गैरवर्तन करणाऱ्यांना कंपन्या व्यक्ती यांना छोट्या मोठ्या शिक्षा केल्या गेल्या परंतु या शिक्षेविरोधात सिक्युरिटी अपिलेट ट्रिब्युनलने (सॅट) त्या रद्द केल्या त्यामुळेच शिक्षेसंबंधी योग्य निर्णय घेण्यास सेबी अपुरी पडते असाच संदेश यातून मिळत गेला. आजही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही अलीकडच्या सॅटच्या एका निर्णयात त्यांनी गुंतवणुकदारांच्या तक्रारी कायम स्वरूपात सोडवण्याऐवजी सेबी केवळ पोस्टमनचे काम करीत असल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती घेणे एक अभ्यासाचा भाग होईल. सॅटने यासंबंधी 3 ऑगस्ट 2023 रोजी आपल्या एका आदेशद्वारे सेबीच्या ऑनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणेसंबंधी वरील विधान केले आहे. कोडे इंडिया लिमिटेड या मद्यनिर्मिती कंपनीचे प्रवर्तक आणि सध्याचे डायरेक्टर के एल ए पद्मनाभसा वय 82 यांच्याकडे प्रवर्तक म्हणून कंपनीचे 20 % शेअर्स आहेत यातील 1.21% शेअर्स पद्मनाभसा याच्या वैयक्तीक नावावर आणि 18.57% शेअर्स त्याच्या हिंदू अभिभक्त कुटुंबाच्या नावावर आहे ते कागदी प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात असून (खरं तर सेबीच्या नियमानुसार प्रवर्तकांना आता कागदी असे शेअर स्वतःकडे ठेवण्यास परवानगी नाही) ते कंपनीच्या व्यवस्थापनाच्या ताबेकबजात होते. 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी पद्मनाभसा यांनी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी खात्यात शेअर्स जमा करण्याची मागणी केली असता कंपनीने सदर शेअर्स आपल्याला यापूर्वी पाठवले असून ते तुमच्या खात्यात तुम्ही जमा करा असे उत्तर दिले. पद्मनाभसा यांच्याकडे ते शेअर्स नसल्याने त्यांनी कंपनीच्या रजिस्तारर आणि ट्रान्सन्सफर एजेंटकडे डुप्लिकेट शेअर्सची मागणी केली. सध्या त्यांच्या कुटुंबियांत कोणतेही मतभेद नाहीत असे असताना कंपनी व्यवस्थापनाने डायरेक्टर लोकांची एक सभा पद्मनाभसा यांच्या अपरोक्ष घेऊन देऊ केलेले शेअर्स डी मॅट करता येणार नाही असा ठराव केला. त्याचप्रमाणे सॅटच्या एका निकालाचा आधार घेतला. यासाठी त्यांनी हे शेअर्स विकले जातील असे कारण दिले. प्रवर्तकांचे शेअर्स फिजिकल स्वरूपात ठेवणे आणि त्यांना ते विकले जातील या हेतूने इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देण्यास नकार देणे अशी दुहेरी चूक कंपनी व्यवस्थापनाने केली. कंपनीच्या ठरवास असुसरून ट्रान्सफर एजंटांनी ड्युप्लिकेट शेअर्स देण्यास नकार देण्याची चूक केली. या वाद तक्रार निवारण यंत्रणेकडे गेल्यावर तेथील जबाबदार व्यक्तीस त्याची खातरजमा करून घ्यावी असे वाटले नाही. 20% भांडवल असलेल्या डायरेक्टर प्रवर्तकला कंपनीकडून असा अनुभव आल्यास सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे काय हाल होत असतील याचा अंदाज बांधता येईल. प्रकरण सॅटकडे गेले असताना कंपनीकडून तांत्रिक दिरंगाई कशी होईल यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्यामुळे पद्मनाभसा यांनी एनसीएलटीकडे धाव घेतली सर्वात शेवटी त्यांनी एनसीईकडे सेबीचे स्कोअरही तक्रार निवारण यंत्रणा काम करीत नसल्याची तक्रार करून न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. सॅटने हस्तक्षेप करून या प्रकरणावर पडदा पडला.सेबीच्या वकिलांनी तक्रार निवारण यंत्रणेत असलेल्या त्रुटी मान्य केल्या आणि लवकरच ऑनलाइन पर्यायी तक्रार निवारण यंत्रणा (ODR) अस्तित्वात येईल त्यात मेडीएशनचाही समावेश करण्यात येईल असे मान्य केले. यात ज्यात गंभीर शिक्षा होऊ शकते अशा तक्रारी जसे इनासायडर ट्रेंडिंग, प्राईज मेनिप्युलेशन सारख्या तक्रारी घेता येणार नाहीत. एका कालबद्ध मर्यादेत तक्रारींचे निवारण करण्यात येईल. नवीन यंत्रणा कसे कार्य करते की ते तक्रार प्रलंबित ठरवायचे कारण बनते ते लवकरच कळेल. अनेक निर्णय आधी घेतले आणि जास्त टीका झाल्यावर मागे घेतले. याचाच अर्थ असा की याचा काय परिणाम होतील यांचा योग्य विचार करण्यात आला नव्हता. बरं प्रत्येकवेळी निर्णय घेतांना तो सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून घेतला आहे हेच एकमेव कारण देण्यात आले. कोणत्याही कायद्यात बदल करताना टी 20 चा फॉर्म्युला न वापरता टेस्ट मॅच सारखी खेळी खेळावी लागते याशिवाय नियम करताना त्यांची अंबलबाजावणी करणारी यंत्रणाही उभारावी लागते. रॉयटरने दिलेल्या वृत्तानुसार सेबी येत्या काही दिवसात डिरिव्हेटिव व्यवहार हे गुंतवणूकदारांची मालमत्ता आणि उत्पन्न याच्या विशिष्ठ प्रमाणातच करता येईल अशा प्रकारची नियमावली करणार आहे. यापूर्वी सेबीने सर्व ब्रोकर्सना त्यांच्या संकेतस्थळावर अँपवर डिरिव्हेटिव व्यवहार अत्यंत धोकादायक असल्याची सूचना केली होती. भारतीय शेअरबाजार आता त्याच्या उच्चांकी किमतीजवळ असून तो आपला पहिला सर्वोच्च भाव कधीही तोडण्याची शक्यता आहे. याकाळात मार्केटमध्ये तीव्र चढउतार होतील अशी अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत छोट्या गुंतवणूकदारांना डिरिव्हेटिव व्यवहारातून तोटा होऊ शकतो. गेल्या तीन वर्षात इक्विटी डिरिव्हेटिवच्या व्यवहारात सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांच्या व्यवहारात 500 पट वाढ झाली आहे. गेल्या मार्चअखेर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार यातील 10 मधील 9 लोक हे तिशीच्या आतले आहेत त्यांना सदर व्यवहारांमुळे डिसेंबर अखेरपर्यत तोटा झाल्याचे यावर संशोधन करणाऱ्यांना प्रत्येकी सरासरी ₹ 1 लाख दहा हजार सरासरी तोटा झाला. त्यामुळेच सेबीला आता फक्त सूचना करून याबद्दल जागृतता वाढेल किंवा मार्जिन वाढवून जोखीम कमी करता येऊ शकेल असे वाटत नसावे. या बाबतीत काही धाडसी गुंतवणूकदारांनी आपल्या जोखीम पेक्षा अधिक पोझिशन घेतली असेल तर संबंधित गुंतवणूकदार दलाल यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी सरसकट सर्वाना त्याची शिक्षा कशासाठी? यापूर्वी 5 लाख गुंतवणूक पीएमएस योजनेत अपेक्षित असताना ही मर्यादा टप्याटप्याने 25 लाख आणि सध्या 50 लाख केली गेल्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराकडे कागदोपत्री उपलब्ध असलेला पर्याय उपलब्ध नाही तर अनेक ब्रोकरेज फर्मस बेकायदेशीरपणे छोट्या रकमेच्या पीएमएस योजना उघडपणे चालवत आहेत. याच न्यायाने कदाचित डे ट्रेडिंगवरही भविष्यात मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. बाजार स्थिरतेसाठी डे ट्रेंडिंग , डिरिव्हेटिव व्यवहार आवश्यक असून ते रोखण्याचे प्रयत्न केल्यास गुंतवणूकदार नक्कीच त्याविरुद्ध आवाज उठवतील. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत)

हरित ऊर्जा उज्ज्वल भवितव्य असलेले गुंतवणूक क्षेत्र

#हरित_ऊर्जा_उज्वल_भवितव्य_असलेले_गुंतवणूक_क्षेत्र मानवी विकासाच्या दृष्टीने ऊर्जा म्हणजेच काम करण्याची शक्ती महत्वाची आहे. भौतिक शास्त्राच्या नियमाप्रमाणे ऊर्जा निर्माण किंवा नष्ट करता येत नाही फक्त एका ऊर्जेचे रूपांतर दुसऱ्या ऊर्जेत करता येते. जी उर्जा रूपांतरित करताना पर्यावरण समस्या सहसा उद्भवत नाहीत, त्यांचे साठे शाश्वत असतात अशा ऊर्जेस हरितऊर्जा किंवा शाश्वतऊर्जा असे म्हणतात. जलसाठा, वेगाने वाहणारे वारे, सूर्य, समुद्राच्या लाटा, जैविक इंधन इ हरित ऊर्जेचे स्रोत मानता येतील. पेट्रोल डिझेल याचे अपुरे साठे आणि ते डॉलर्स देऊन आयात करावे लागत असल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी चालू अर्थसंकल्पात हरित ऊर्जेस प्रोत्साहन देण्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. सन 2070 पर्यंत भारत हा शून्य कार्बन उत्सर्जन करणारा देश असेल हे आपले ध्येय आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सरकारने आपले जे सात प्राधान्यक्रम ठरवले आहेत त्यात हरित ऊर्जेस प्राधान्य पाचव्या स्थानावर आहे. असं उच्च ध्येय मनाशी ठेवून आपण त्या दिशेने वाटचाल करण्यास सुरुवात केली आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आपण सन 2022 मध्ये सौर ऊर्जेचे आणि ती साठवून ठेऊ शकणाऱ्या वस्तूंची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन दिले. सन 2030 पर्यंत 500 GW एवढी सौर ऊर्जा आपल्या वापरात असेल(1 GW म्हणजे 1000 दशलक्ष वॅट) असा संकल्प आपण गेल्या वर्षी केला तेव्हा 173 GW एवढी सौर ऊर्जा वापरात होती त्याच्या आपण याचा वापर तिप्पट करणार आहोत. सध्या 80 GW सौरऊर्जा निर्मितीच्या प्रकल्पाची उभारणी चालू आहे. या वर्षीपासून दरवर्षी 30 ते 35 GW चे प्रकल्प अस्तीत्वात आले तर आपले उद्दिष्ट दोन वर्षे आधीच म्हणजे सन 2028 रोजी पूर्ण होऊ शकते. या क्षेत्रातील गुंतवणुकीत सध्या मोठ्या प्रमाणत परकीय गुंतवणूक येत असून ही गुंतवणूक वीज निर्माण करणे आणि साठवून ठेवणे यासाठी लागणाऱ्या साधनसामग्रीच्या निर्मितीच्या गुंतवणुकीत आहे त्यामुळेच इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत येथे भरीव वाढ होत आहे. देशांतर्गत आणि परदेशात जेथे ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प होऊ घातले आहेत त्यातील अडथळे बाजूला करम्याचे काम चालू आहे. सौर ऊर्जेखालोखाल पवन ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रांस येणाऱ्या अडचणी सोडवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. हरितऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे प्रकल्प निर्मितीसाठी येणारा खर्च प्रचंड आहे त्यामानाने त्यातून निर्माण झालेली ऊर्जा स्पर्धात्मक दराने विकावी लागते त्यामुळे त्यातुन मिळणारे उत्पन्न एक गुंतवणूकदार म्हणून गुंतवणूक करणाऱ्याच्या दृष्टीने कमी आकर्षक आहे अगदीं साधे उदाहरण द्यायचे झाल्यास 1 MW सौरऊर्जा निर्माण करण्यासाठी प्रकल्प स्थानानुसार 4 ते 5 कोटी रुपये गुंतवणूक करावी लागते तर पवनऊर्जेसाठी हाच खर्च 7.5 ते 8.2 कोटी रुपये आहे. यातून निर्माण झालेली वीज बाजारात स्पर्धात्मक दराने विकावी लागते. वीज कशापासून निर्माण झाली हा प्रश्न विकताना येत नाही त्या दृष्टीने जलविद्युत निर्मितीतील गुंतवणूक खर्च खूप कमी आहे. त्याचप्रमाणे ऊर्जा निर्मिती ते वितरण केंद्र आणि ग्राहक यांच्याकडे नेण्यासाठी होणारा खर्च आणि वहनातून होणारी घट हा मोठा प्रश्न आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुयोग्य जागा लागत असल्याने आणि आता सर्वच ठिकाणी जागृती वाढल्याने जमीन अधिग्रहण करण्यात मोठे अडथळे निर्माण होऊन प्रकल्प खर्चात वाढ होते. आधीच हे प्रकल्प खूप खर्चिक असल्याने त्यातून फायदा मिळण्यास अधिक कालावधी लागतो. यादृष्टीने सर्वच प्रकारातील हरित ऊर्जा अधीक किफायतशीर कशी करता येईल या दृष्टीने संशोधन चालू असून त्याचे परिणाम सकारात्मक आहेत त्याचप्रमाणे ही ऊर्जा पर्यावरण स्नेही असल्याने त्यास अधिकाधिक प्रोत्साहन देणे हे सरकारी धोरण आहे. यासाठी- ★यातील गुंतवणूक ही पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक समजली जाते. ★यासाठी स्वतंत्र फायनास कंपन्याही आहेत. कर्ज देताना या कंपन्या स्वतःची भांडवली गुंतवणूक देखील करीत आहेत. ★प्रकल्प उभारणीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंवर कमी दराने कर आकारणी होते. ★यासाठी लागणाऱ्या तंत्रज्ञानात संशोधन होऊन सुधारणा होत आहे त्याचा लाभ कंपन्यांना घेता येतो ★प्रकल्पाची जमीन घेताना भरपाई कशी द्यायची याचे एकसमान सूत्र बनवण्यात आले आहे. ★असे प्रकल्प ही देशाची प्राथमिक गरज समजून त्यातील अडथळे प्राधान्याने दूर करण्याची व्यवस्था आहे. ★ऊर्जा विक्रीसाठी काही अटींवर रिव्हर्स बिडिंग प्रक्रिया राबवली जाते. यामुळे उत्पादकास अधिक दर मिळण्याची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर शेअरबाजारात हरिताऊर्जा क्षेत्रातील अस्तित्वात असलेल्या काही कंपन्या- ■झोडियाक एनर्जी:सौर ऊर्जा क्षेत्रातील आधाडीची परंतु मध्यम स्वरूपातील कंपमी असून गेली वीस वर्षे ते टर्न की प्रकल्प उभारणी करून देतात गेल्या पाच वर्षात त्यांनी पंधरा टक्के सरासरी परतावा गुंतवणूकदारांना दिला आहे. सध्या कंपनीच्या दहा रुपये दर्शनी मूल्य असलेक्या शेअरचा बाजारभाव ₹ 125 च्या आसपास आहे. ■के पी एनर्जी: ही कंपनी पवन ऊर्जा क्षेत्रांशी निगडित आहे 8.2 MW चे पणन ऊर्जा निर्माण करत असून असे प्रकल्प उभारून उभारणीचे काम ही कंपनी करते. गुजराथ राज्यात कार्यरत असून तिच्या पाच रुपये दर्शनी मूल्य असलेल्या शेअरचा बाजारभाव ₹350 च्या आसपास आहे. ■बोरोसिल रिन्यूएबल:सोलर पॅनल बनवणारी भारतातील जुनी कंपनी. एक रुपया दर्शनी मूल्य असलेल्या शेअरचा भाव ₹485 च्या आसपास आहे. ■वेबसोल एनर्जी सिस्टीम: सोलरसेल बनवणारी ही कंपनी असून दहा रुपये दर्शनी मूल्य असलेल्या शेअरचा भाव ₹ 90 च्या आसपास आहे ■एन टी पी सी: सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी उर्जा निर्मिती आणि वितरण क्षेत्रात असलेली कंपनी याशिवाय सल्ला व्यवसाय तेलवायू शोध कोळसा उत्खदन असे पूरक व्यवसाय कंपनी करते दहा रुपये दर्शनी मूल्य असलेला शेअर्स सध्या ₹200 च्या आसपास उपलब्ध आहे. ■अडाणी ग्रीन एनर्जी: अडाणी गृपमधील चर्चेत असलेली कंपनी. आपल्या सहकंपन्यांना हरित ऊर्जा पुरवते. दहा रुपये दर्शनी मूल्य असलेला शेअर ₹1140 च्या आसपास आहे. याशिवाय हरिताऊर्जा संबंधित कंपन्या आणि त्याचे 26 जुलै 2023 चे भाव *Olectra Greentech Limited (₹1190) *BF Utilities Ltd.(₹ 369) *Inox Wind Energy (₹1528) *Synergy Green Industries (₹216) *Urja Global Ltd (₹10) *Shigan Quantum Technologies (₹112) *Indowind Energy Ltd.(₹13) *Energy Development Co (₹17) *NHPC (₹49) *Indian Energy Exchange (₹124) *Suzlon (₹18) *Adani Power (₹256) *Waaree Renewable Technologies (₹1371) *KKV Agro Powers (₹601) *Taylormade Renewables (₹447) *INOX Green Energy Service (₹69) *Swelect Energy Systems (₹481) *PTC India (₹113) *Reliance Power (₹16) *Adani Total Gas (₹664) *INOX Leisure (₹509) पूर्णपणे शैक्षणिक हेतूने लिहलेल्या या लेखात शेअरबाजारात नोंदणीकृत बहुतेक कंपन्या देण्याचा प्रयत्न केला असून यात गुंतवणूक करण्याची कोणतीही शिफारस नाही. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 28 जुलै 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

शेअर्सवरील भांडवली नफा

#शेअर्सवरील_भांडवली_नफा शेअरबाजारात गुंतवणूकदार म्हणून शेअर्स खरेदी विक्री करून झालेला नफातोटा हा भांडवली नफा किंवा तोटा समजण्यात येतो. आपण शेअर्स खरेदी केल्यानंतर किती कालावधी नंतर विकले यावरून तो अल्पमुदतीचा आहे की दीर्घ मुदतीचा ते ठरवले जाते. एक वर्षाच्या आतील भांडवली नफा तोटा हा अल्पमुदतीचा तर त्याहून अधिक कालावधी नंतरचा नफातोटा हा दीर्घ मुदतीच्या असतो. 31 मार्च 2018 पर्यंत दीर्घ मुदतीचा नफा पूर्णपणे करमुक्त होता. त्यामुळे असा नफा किंवा तोटा किती आहे तो कुठे समायोजित करता येईल का हा प्रश्न नव्हता. अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर सरसकट 15% या सवलतीच्या दराने कर द्यावा लागेल. शेअर्सवर मिळणारा डिव्हिडंड करदात्यांच्या पूर्णपणे करमुक्त होता यावरील कर कंपनीस भरावा लागत असे. आता डिव्हिडंडपासून मिळणारे उत्पन्न करपात्र झाल्याने करदात्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. डिव्हिडंड हे अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजण्यात येते. दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा आता करपात्र आहे यातील एक लाख रुपयांपर्यंत नफ्यावर कोणताही कर नाही तर त्यावरील उत्पन्नावर 10% कर अधिक सेस द्यावा लागेल. कर निर्धारणाच्या जुन्या प्रणालीनुसार सर्वसाधारण लोकांना अडीच लाख, ज्येष्ठ नागरिकांना तीन लाख तर अती ज्येष्ठ नागरिकांना पाच लाखावरील उत्पन्नावर त्यांच्या उत्पन्नानुसार 5% ते 30% कर द्यावा लागेल. नवीन प्रणालीनुसार सरसकट सर्वाना त्याच्या उत्पन्नानुसार तीन लाखावरील रकमेवर उत्पन्नानुसार 5 ते 30% कर द्यावा लागेल. याशिवाय कलम 87 A नुसार मिळणारी करातील सूट जुन्या प्रणालीत ₹ 12500/- आहे तर नवीन प्रणालीत ₹25000/- आहे. यामुळे जुन्याप्रणालीत ज्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाख आहे त्यांना आणि नवीन प्रणालीत ज्यांचे उत्पन्न 7 लाख आहे त्यांना कर द्यावा लागत नाही. जर याहून अधिक उत्पन्न झाले तर जुन्या प्रणालीत वयानुसार अडीच ते तीन किंवा पाच लाख उत्पन्नावर तर नवीन प्रणालीत तीन लाखावरील उत्पन्नावर कर द्यावा लागतो. मला माहित आहे की वरील विधान खूप गुंतागुंतीचे आहे ते निटपणे समजून घेण्यासाठी तुकड्यातुकड्यात पुनःपुन्हा वाचून समजून घ्यावे लागेल. याशिवाय 1 एप्रिल 2023 पासून 35% शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या रोखे आधारित फंडांना मिळणारी भांडवली नफ्याची सवलत काढून घेतली आहे. त्यामुळे यातून होणारा नफा करदात्यांच्या उत्पन्नात मिळवून करआकारणी होईल. खर तर कररचना खुप सोपी सुटसुटीत असायला हवी. नवी करप्रणाली लागू करण्यामागे सुलभ कररचना हा एक निकष होता परंतु सध्या अस्तीत्वात असलेले कायदे हे गोंधळात अधिक भर घालणारे आहेत. यामुळे दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यासंबंधात वेगवेगळ्या प्रसंगात काही प्रश्न उपस्थित होतात. भांडवली नफ्याच्या संदर्भात आयकर कायद्यात कलम 112 आहे, ते सर्व प्रकारच्या म्हणजे व्यक्तीगत निवासी अनिवासी करदाते, हिंदू अविभक्त कुटुंब, फर्म परदेशी कंपन्या या सर्वांना लागू पडते. यात वेगवेगळ्या मालमत्ता प्रकारांवर अल्प आणि दीर्घ मुदतीचा नफा कधी होईल ते स्पष्ट करण्यात आले आहे. दिर्ध मुदतीचा नफा मोजण्याचा कालावधी काही मालमत्ताच्या बाबत 1 वर्ष तर इतर सर्व मालमत्ताच्याबाबत 3 वर्षे आहे. यात मिळणारा नफा हा महागाई निर्देशांकाच्या (इंडेक्ससेशन) तुलनेत वाढ करून किंवा न करता मोजला जाऊन त्यावर 10% ते 20% अधिक सेस या दराने कर आकारणी केली जाते. शेअर्सवरील भांडवली नफ्यास वगळण्यात आले आहे यासाठी कलम 112 A आहे त्यानुसार शेअर्सवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यास रुपये एक लाखापर्यंत कर नाही व त्यावरील नफ्यास 10% कर आणि सेस द्यावा लागतो. यामुळे करमोजमी आणि आकारणी संदर्भात विविध परिस्थितीत विचारले जाणारे काही प्रश्न आणि त्यांची उकल यांची माहिती घेऊयात. ◆प्रश्न-माझे फक्त दीर्घ मुदतीचे भांडवली नफ्याचे उत्पन्न एक लाख पन्नास हजार आहे अन्य कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही ते ऐकून करमुक्त उत्पन्नाहुन कमी असल्याने मला कर आणि आयकर विवरणपत्र भरायला नको ना? ■उत्तर- दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा एक लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त आहे येथे दीड लाख भांडवली नफा असल्याने वरील रकमेवर 10% दराने कर आणि सेस द्यावा लागेल. आपले केवळ हेच उत्पन्नाचे साधन असल्यास आयकर विवरणपत्रसुद्दा भरावे लागेल. करप्रणाली नवी जुनी काही फरक पडणार नाही. फक्त भांडवली नफा कितीही असो करसुट फक्त एक लाख रुपयास मिळेल. ◆प्रश्न-मी खरेदी केलेले शेअर्स खूप जुने आहेत यावरील भांडवली नफा पूर्वी करमुक्त होता त्याची भरपाई कशी करणार? ■उत्तर- यासाठी शेअर्सची योग्य खरेदी किंमत निवडण्याचा पर्याय करदात्याकडे आहे 31 जानेवारी 2018 ची बाजारातील सर्वोच्च किंमत ही त्याची योग्य खरेदी किंमत होईल. अशा पद्धतीने मोजणी करण्यास ग्रँडफादरिंग अशी संज्ञा आहे. ●प्रश्न-माझे इतर एकत्रित करपात्र उत्पन्न साडेचार लाख आहे, याशिवाय 80 हजार दीर्घकालीन भांडवली नफा आहे. करसुट घेतल्यास मला कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. हे बरोबर आहे का? ■उत्तर- नाही आपले उत्पन्न करसुट मर्यादेपेक्षा कमी असले तरी कर नसलेले दीर्घ मुदतीचे 80 हजार उत्पन्न असल्याने आपले एकूण उत्पन्न पाच लाख तीस हजार होईल त्यामुळे 80 हजार नफ्यावर कर न लागता उत्पन्न 5 लाखावर गेल्याने आपणास वयानुसार साडेचार लाखातून अडीच किंवा तीन लाखावर कर नाही त्यावरील उत्पन्नावर जुन्या प्रणालीनुसार 5% दराने कर अधिक सेस द्यावा लागेल. करमोजणी करताना भांडवली नफा एकूण करपात्र उत्पन्नात मिळवूनच करआकारणी होईल. जर तो पाच लाखाहून अधिक होत असेल तर निर्धारित दराने त्यावरील कर द्यावा लागेल. शेअर्सवरील भांडवली नफा नुकसानीचे आपल्या करदेयतेवरील नेमके काय परिणाम होतील हे जाणकार व्यक्तीच निश्चित सांगू शकेल परंतु या संदर्भात लक्षात ठेवायचे महत्वाचे मुद्दे असे- ★अल्पकालीन भांडवली तोटा अल्पकालीन नफ्यात किंवा दीर्घकालीन नफ्यात समायोजित होऊ शकतो तरीही तोटा असल्यास तो त्यापुढील तीन वर्षात अशाच प्रकारच्या उत्पन्नात समायोजित केला जाऊ शकतो. एकूण उत्पन्न किती त्यानुसार करदेयतेवर त्याचा प्रभाव पडतो. ★दीर्घकालीन भांडवली तोटा हा दीर्घकालीन नफ्यासोबत समायोजित होतो. ★दिर्घमुदतीचा निव्वळ भांडवली नफा एक लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त आहे त्यावरील नफ्यावर तो कितीही असला तरी 10% सवलतीच्या दराने कर आणि सेस द्यावाच लागेल. करमोजणी करताना तो करपात्र उत्पन्नात मिळवला जाईल त्यावरून करदेयता ठरेल. ★तरीही तोटा शिल्लख राहत असल्यास असा दीर्घ मुदतीचा तोटा पुढील 7 वर्ष अश्याच प्रकारच्या नफ्याशी समायोजित करता येईल. ★डिरिवेटिव्ह व्यवहारातून होणारा तोट्यास अल्प मुदतीचा भांडवली नफा आणि अन्य उत्पन्न यात समायोजित करता येईल. ★आयकर विवरणपत्र नेमून दिलेल्या मुदतीत भरल्यासच संचित तोटा पुढील वर्षांसाठी वर्ग होईल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयं:सेवी ग्राहक संस्थेच्या मॅनेजिंग कमिटीचे पदाधिकारी असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.यासंबंधात निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या आयकर सल्लागाराशी चर्चा करावी.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 21 जुलै 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

शेअरबाजारातील व्यवहार आणि आयकर

#शेअरबाजारातील_व्यवहार_आणि_आयकर 'आपल्या मतानुसार जगात जगता येणं म्हणजे यश' अशी यशाची नवी व्याख्या आहे. यासाठी गुंतवणूक केली जाते, त्यातील जोखीम स्वीकारली जाते,काही धाडसी व्यवहारही केले जातात. बाजारात व्यवहार करणारे गुंतवणूकदार शेअर्स, कर्जरोखे, म्युच्युअल फंडाचे युनिट्स, रिटस, इनवीट, कमोडिटी, करन्सी, रोखे यांची खरेदीविक्री करतात मध्यम आणि दीर्घकाळात अपेक्षित असा अधिक परतावा मिळवणे हा त्यांचा हेतू असतो. यातील काही लोक स्वतःचा गुंतवणूक संच तयार करतात. तर काही लोक अल्पकाळात कमी भांडवलावर अधिक परतावा मिळवण्यासाठी झटपट व्यवहार करत असतात हे व्यवहार काही सेकंद ते त्या कामकाज त्यादिवसातच पूर्ण करावे लागतात, यास डे ट्रेंडिंग अशी संज्ञा आहे. असे व्यवहार जरी कायदेशीर असले तरी ते सट्टा या प्रकारात मोडतात. बाजारात होणाऱ्या डिलिव्हरी, डे ट्रेंडिंग, डिरिव्हेटिव या सर्वच व्यवहाराना ट्रेंडिंग असेच म्हणत असले तरी आयकर कायद्याच्या दृष्टीने ते वेगवेगळ्या पद्धतीचे व्यवहार समजले जाऊन त्यावर असलेला कराचा दर वेगवेगळा आहे. शेअर्सचा ताबा घेऊन जे व्यवहार केले जातात त्यांना सर्वसाधारणपणे गुंतवणूक व्यवहार समजले जातात ते शेअर्स किती काळ धारण केले त्यानुसार अल्प किंवा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा तोटा मोजून त्यावर कर आकारणी होते. केवळ व्यापार म्हणूनही असे व्यवहार करता येऊ शकतात. त्यामुळे हे व्यवहार गुंतवणूक म्हणून करायचे की व्यापार म्हणून? ते पूर्णपणे करदात्यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. यासंबंधी करदाते आणि आयकर खाते यात सातत्याने वाद होत असल्याने न्यायालयाने आता असे व्यवहार गुंतवणूक म्हणून करायचे की व्यवसाय म्हणून? ते करदात्यांवर सोपवले असून एकदा हे व्यवहार, व्यवसाय म्हणून व्यापारी व्यवहार करायचे ठरवले तर नंतर त्यात बदल करता येत नाही. थोडक्यात शेअरबाजारात जे व्यवहार केले जातील ते या दोन मुख्य प्रकारात असतील. ★गुंतवणूकदार म्हणून केलेले डे ट्रेंडिंग आणि डिलिव्हरीचे व्यवहार यातील शेअर्सच्या डे ट्रेडिंगच्या व्यवहारातून मिळणारे उत्पन्न हे सट्टा या प्रकारातील व्यापारी उत्पन्न म्हणून समजले जाऊन ते करदात्याच्या नियमित उत्पन्नात मिळवले जाते. या व्यवहारात तोटा होत असल्यास तो अन्य उत्पन्नातून वजा होत नाही. तो त्या वर्षांनंतर पुढील तीन वर्षात अशाच प्रकारच्या नफ्यात समायोजित करता येतो. बाजारातून खरेदी केलेले शेअर्स एक वर्षाच्या आत विकल्यास अल्पकालीन भांडवलो लाभ होईल तर एक वर्षानंतर विकल्यास मिळणारा नफा दीर्घकालीन भांडवली लाभ समजला जातो. सध्या त्यावरील करदेयता दोन पद्धतीने मोजली जाईल जुन्या पद्धतीने मोजणी केल्यास योग्य त्या वजावटी घेऊन येणाऱ्या उत्पनावर सर्वसाधारण व्यक्तींसाठी अडीच लाख करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. अडीच ते पाच लाख उत्पन्नापर्यंत 5%, पाच ते दहा लाख उत्पन्नावर 20% तर दहा लाखाहून अधिक उत्पन्नावर 30% दराने कर आकाराला जातो. 60 वर्षे पूर्ण होणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांची करदेयता तीन लाख रुपये करपात्र उत्पन्नावर सुरू होते तर 80 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अतिजेष्ठ नागरिकांची करदेयता करपात्र उत्पन्न पाच लाख झाल्यास सुरू होते. पाच लाखाहून कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांच्या जास्तीतजास्त ₹12500/- एवढी करात सूट जुन्नी प्रणाली स्वीकारल्यास मिळेल तर नवीन करप्रणालीनुसार सरसकट सर्वानाच तीन लाखावरील करपात्र उत्पन्नावर 10% पासून टप्याटप्याने 15 लाखाहून अधिक उत्पन्नासाठी 30% कर लागतो. या प्रणालीत करपात्र उत्पन्न सात लाखपर्यंत असल्यास जास्तीतजास्त ₹25000/- एवढी करात सूट मिळते. दीर्घ मुदतीचा भांडवलो नफा सोडून पगार, व्याज, डिव्हिडंड, अन्य उत्पन्न या मार्गाने मिलेल्या उत्पन्नावर जुन्या प्रणालीप्रमाणे भरपूर करसवलती घेऊन अधिक दराने कर द्यावा लागेल किंवा नवीन प्रणालीनुसार कमी सवलती घेऊन कमी दराने कर आकारणी केली जाईल..करदात्याने कोणती प्रणाली स्वीकारल्यास कमी कर पडेल ते पाहून योग्य निर्णय घ्यावा. दोन्ही पद्धतीत अल्प मुदतीच्या भांडवली लाभावर 15% या विशेष दराने कर आकारणी होईल.तोटा होत असल्यास तो पुढील तीन वर्षात समायोजित करता येईल. तर दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभावर 1 लाखावरील रकमेवर 10% या विशेष दराने कर आकारणी केली जाईल. तोटा होत असत्यास पुढील सात वर्षातील नफ्यात समायोजित करता येईल. केवळ दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ हेच उरपन्नाचे साधन असल्यास 1 लाखावरील सर्व उत्पन्नावर 10% या विशेष दराने कर द्यावा लागेल. करदाता डीरिवेटीव पद्धतीचे व्यवहार करत असेल तर त्यातून मिळणारे उत्पन्न हे कायद्याने सट्टा नसलेले अन्य मार्गाने मिळालेले व्यापारी उत्पन्न समजले जाते. या व्यवहारांसाठी उलाढाल मोजण्याची पद्धत वेगळी आहे अशी उलशाल ही उलाढाल नफा असो अथवा तोटा त्याच्या निरपेक्ष पद्धतीने मोजावा लागतो म्हणजेच तोटा असेल तर तो वजा न करता अधिक आहे असे समजून मिळवावा लागतो अशी उलाढाल 10 कोटी रुपयांहून अधिक झाल्यास त्याचे लेखापरीक्षण करणे सक्तीचे आहे. यापासून मिळालेले उत्पन्न हे उलाढाल 50 लाखाहून कमी असल्यास कोणताही हिशोब न ठेवता अन्य व्यापारातील उत्पन्न समजून त्यास कोणताही हिशोब न ठेवता 50% उत्पन्न हे अंदाजित फायदा म्हणून दाखवून त्यावर वरील दोनपैकी आपण जी प्रणाली स्वीकाराल त्या पद्धतीने कर आकारणी होईल. व्यवहारात झालेला तोटा हा पगाराव्यतिरिक्त उत्पन्नात समायोजित करता येतो अथवा त्या आर्थिक वर्षापुढील सात वर्षात अशाच व्यवहारातील लाभात समायोजित करता येतो. ★पूर्णवेळ व्यवसाय म्हणून केलेले डे ट्रेंडिंग आणि डिलिव्हरीचे व्यवहार केवळ व्यवसाय म्हणून अशा व्यवहारातून होणारा नफा हे व्यवसायाचे व्यापारी उत्पन्न म्हणून स्वीकारल्यास त्या अनुषंगाने येणारे सर्व खर्च म्हणजे एक्सचेंजला दिलेले विविध कर, इंटरनेटचा खर्च, तज्ञाला दिलेली सल्ला फी, विकत घेतलेले सॉफ्टवेअर, ते वापरण्याची फी वीजबिल, प्रवास, बँक चार्जेस यासारख्या व्यावसायीक खर्चाची वजावट घेता येईल मात्र यातून मिळणाऱ्या निव्वळ नफ्याचे प्रमाण एकूण उलढालीच्या किमान 6% असणे गरजेचे आहे जर ते तेवढे नसेल तर उलाढाल 10 कोटीहून कमी कितीही असली तरी त्यातील व्यवहारांचे टॅक्स ऑडिट करूब घ्यावे लागेल. शेसरबाजारातील व्यवहार आणि आयकर याविषयी किमान प्राथमिक माहिती यातून आपल्यास मिळाली असेल तरीही यासंबंधात काही शंका असल्यास कर सल्लागारांचा सल्ला अंतिम समजून त्याप्रमाणे निर्णय घ्यावा. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयं:सेवी ग्राहक संस्थेच्या मॅनेजिंग कमिटीचे पदाधिकारी असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 14 जुलै 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

एचडीएफसी चे एचडीएफसी बँकेत विलीनीकरण

#एचडीएफसीचे_एचडीएफसी_बँकेत_विलीनीकरण गेले अनेक दिवस चर्चेत असलेले एचडीएफसी या नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनीचे एचडीएफसी बँकेत विलीनीकरण पूर्ण झाले आहे यासाठी आवश्यक अशा सर्व भागधारक आणि नियमकांच्या परवानग्या मिळाल्या असून आता 1 जुलै पासून हे विलीनीकरण झाले असे समजण्यात येईल. यामुळे गेल्यावर्षी कंपनीने येत्या 15 ते 18 महिन्यात विलीनीकरण होईल असे जाहीर केल्याप्रमाणे उद्दिष्टाची पूर्तता होईल.वास्तविक कंपनी कायद्यात विलीनीकरण अथवा विभाजन याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. तर त्यातील खंड पाच विभाग सहामध्ये 390 ते 396 ए मध्ये तडजोड, व्यवस्था आणि पुनर्बांधणी यासंबंधी तरतुदी आहेत. त्यामुळे अगदी सोप्या भाषेत एकत्रीकरण अथवा विलीनीकरण ही एक कायदेशीर तडजोड असून त्यानुसार- *विलीन झालेल्या कंपनीची मालमत्ता ही विलीनीकरण झालेल्या कंपनीची मालमत्ता होईल. *विलीन झालेल्या कंपनीची देणी ही विलीनीकरण झालेल्या कंपनीची देणी होतील. *विलीन झालेल्या कंपनीचे भागधारक हे विलीनीकरण झालेल्या कंपनीचे मान्य पद्धतीने आपोआपच भागधारक होतील. *विलीनीकरण प्रक्रियेत एक शेअरपेक्षा कमी शेअर द्यावा लागत असल्यास त्याची भरपाई पैशात केली जाईल. *विलीन झालेल्या कंपनीचा व्यवसाय हा विलीनीकरण झालेल्या कंपनीचा व्यवसाय असेल. *कंपनीचे मूल्यांकन करताना मालमत्ता आणि देणी यांत कोणताही फेरफार केला जाणार नाही. एकाच पद्धतीने दोन्ही कंपन्यांच्या मालमत्तेची मोजणी करण्यात येईल. याप्रमाणे- 12 जुलै ही एचडीएफसीच्या भागधारकांसाठी रेकॉर्ड डेट असून यादिवशी असलेल्या शेअर्सच्या प्रमाणात एचडीएफसी बँकेचे शेअर्स मिळतील आणि शेअरबाजारातील कंपनीचे अस्तीत्व संपेल. कायदेशीर दृष्टीने हे विलीनीकरण 1 जुलै या पूर्वलक्षी प्रभावाने झाले असे समजले जाईल. एचडीएफसीच्या दोन रुपये दर्शनी मूल्याच्या 25 शेअर्सच्या बदल्यात एचडीएफसी बँकेचे एक रुपया दर्शनी मूल्य असलेले शेअर्स 42 शेअर्स मिळतील. या प्रमाणातच एचडीएफसी भागधारकांना शेअर्स मिळतील. यात शिल्लक राहणारे अर्धवट भाग एकत्रित करून विकले जातील आणि भागाच्या प्रमाणात त्याचे वाटप अंशतः भागधारकांना होईल. बँक अधिक सशक्त होऊन देशातील दुसरी सर्वाधिक बाजारमूल्य असलेली कंपनी बनेल याशिवाय जगातील दहावी मोठी बँक होईल. एखादी सर्वात मोठी नॉन बँकिंग कंपनी बँकेत विलीन होण्याची ही महत्त्वाची घटना असून याच एचडीएफसीने काही वर्षांपूर्वी एचडीएफसी बँकेची स्थापना केली होती. या दृष्टीने ती त्यांची पालक कंपनी होते. या निमित्ताने एचडीएफसी संबंधात अनेक आठवणी जाग्या झाल्या. *सन 1977 साली तेव्हाच्या आयसीआयसीआयने ही कंपनी स्थापन केली. हसमुखलाल पारेख यांचा त्यातील महत्वाचा सहभाग होता. घरासाठी कर्ज आणि त्यासाठी तारण घेतलेले घर अशी त्यांची कर्जरचना होती. भारतातील सर्वच शहरात अगदी छोट्या शहरातही एचडीएफसीचे ऑफिस नाही असे होणार नाही. पूर्वी निवृत्तीनंतर घराचा विचार केला जाई पण पुरेसे कर्ज उपलब्ध झाल्याने अनेकांनी नोकरीत असताना घर घेण्यास प्राधान्य दिले. आज गृहनिर्माण क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीत एचडीएफसीचा महत्वाचा वाटा आहे. *अगदी सुरुवातीला कर्जदारांनाही एचडीएफसी चे शेअर्स सक्तीने दिले जात असत. *सन 1984 साली जेव्हा भाग प्रमाणपत्र कागदी स्वरूपात होती त्यावेळी मी सर्वात प्रथम गुंतवणूक ही एचडीएफसीच्या शेअर्स मध्ये केली होती. त्यावेळी त्याचे दर्शनी मूल्य शंभर रुपये होते. माझा मासिक पगार त्यावेळी ₹ 800/-च्या आसपास होता त्यावेळी दहा शेअरसाठी ₹ 1000/- गुंतवणूक करणे हे मोठे धाडस होते. *हे 1000/- रुपये मला दोन टप्यात म्हणजे ₹ 500 आणि 500 असे भरण्याची सवलत मिळाली. *चार महिन्यात त्याचा भाव चारपट वाढला आणि माझ्या उत्पनाच्या तुलनेत भरपूर फायदा झाला. मी शेअरबाजारात पदार्पण करण्याचे हे महत्त्वाचे कारण आहे. *यानंतर प्रीमयम घेऊन जाहीर विक्री आणि हक्कभाग विक्री यांमधून उभे झालेल्या भांडवलाच्या जोरावर कंपनीची चौफेर प्रगती झाली. एक ब्रँड म्हणून एचडीएफसी या काळात ओळखली जाऊ लागली. *अगदी सुरवातीला कंपनी चांगला डिव्हिडंड देत असे परंतु त्या तुलनेत बाजारभाव एका मर्यादेत राहत असल्याने एचडीएफसी बरोबरच तत्कालीन आयडीआयसीआय, आयडीबीआय या कंपन्या बाजारात नोंदलेल्या होत्या यांचे शेअर विधवांनी बाळगायचे शेअर्स असा उपहासपूर्ण उल्लेख केला जात असे. *आर्थिक सुधारणांच्या काळात एचडीएफसीने आश्चर्यकारक प्रगती केली. हा शेअर्स निर्देशांकाचा भाग बनला. त्यांनी अनेक नवनवी क्षितिजे पादाक्रांत केली. बँकिंग, विमा, एसेट मॅनेजमेंट त्यासाठी उपकंपन्या निर्माण केल्या यथावकाश त्या स्वतंत्र कंपन्या म्हणून शेअरबाजारात नोंदल्या गेल्या. *भांडवल बाजारात नोंदणी करण्यासाठी येणाऱ्या कंपन्यांनी प्रीमयम किती घ्यावा त्याची मुभा सेबीने दिल्याचा पुरेपुर फायदा घेऊन अल्प मोबदल्यात मोठे भांडवल उपलब्ध झाले. त्याचा योग्य वापर केल्याने त्या कंपन्यांची भरभराट झाली शेअरहोल्डर्सही मालामाल झाले. एचडीएफसी बँक भांडवल बाजारात येण्यापूर्वी त्यांनी एचडीएफसी च्या शेअर्होल्डरना प्रत्येक फोलिओवर रुपये 10 दर्शनी मूल्य किमान 100 ते कमाल 400 शेअर्स सममूल्याने देऊ केले होते तर त्यानंतर आलेल्या पब्लिक ऑफरमध्ये हे शेअर्स 25 रुपये अधिमूल्याने दिले होते त्यातील काही भागही एचडीएफसीच्या भागधारकांसाठी राखीव ठेवले होते. यानंतर आलेल्या एचडीएफसी लाईफ इन्शुरन्स, एचडीएफसी एसेट मॅनेजमेंट कंपनी यांच्या पब्लिक ऑफरमध्ये काही भाग प्राधान्यक्रमाने देण्यासाठी ठेवला होता. यातील अनेक कंपन्या आज निर्देशांकाचा भाग बनल्या आहेत. सुरुवातीला एचडीएफसीच्या भागधारकांना दर्शनी मूल्याने दिलेले 100 शेअर्स आज विभाजित होऊन 1000 झाले आहेत ज्याची किंमत आज 1000 रुपयांहून 17 लाख झाली आहे. याशिवाय दरवर्षी सातत्याने वाढता लाभांश मिळाला तो वेगळाच. या दोन्ही कंपन्या निर्देशांकाचा भाग आहेत, त्याचे एकत्रित भारमूल्य 15% हुन अधिक आहे. सेबीच्या म्युच्युअल फंड योजनांना जे निर्देश दिले आहेत त्याप्रमाणे एका कंपनीत 10% हुन अधिक गुंतवणूक न करण्याचे सुचवले आहे. याचे समायोजन 30 दिवसात करावे लागते त्यामुळे नजीकच्या काळात विक्री करतील त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात विक्री वाढेल त्यामुळे काही काळ भाव आहे तेवढाच किंवा थोडा खाली येण्याची शक्यता आहे. भविष्यात हा भाव नक्की वाढेल. याउलट त्याची जागा घेणाऱ्या एल अँड टी माईंडत्ट्री ही सध्या मंदी असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनी यातील गुंतवणूक वाढली गेल्याने त्याचे भाव वाढायची शक्यता आहे. सध्याचा एचडीएफसी बँकेचा भाव त्याच्या प्रतिशेअर कमाईच्या 13.5 पट पुस्तकी मूल्याच्या 2.2पट आहे. गेले 5 वर्ष तो सरासरी प्रतिशेअर 20 पट आणि पुस्तकी मूल्याच्या 3.5 पट होता याचा विचार करता तो भविष्यात वाढत राहण्याची शक्यता जास्त आहे. ब्लु चिप शेअर्समध्ये त्याची गणना होत असल्याने यातील गुंतवणूक नक्कीच फायदेशीर ठरू शकते. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत. यात केलेली मते हा सल्ला नसल्याची नोंद घ्यावी)

सिंगापूर निफ्टी नाही आता गिफ्ट निफ्टी

#सिंगापूर_निफ्टी_नाही_आता_गिफ्ट_निफ्टी आपल्या सर्वांच्याच नवे घर, मुलांचे शिक्षण, पर्यटन, निवृत्ती नियोजन यासारख्या आशाआकांक्षा असतात. त्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी, महागाईवर मात करण्यासाठी गुंतवणूक केली जाते. गुंतवणुकीत असलेल्या संभाव्य घोक्यांचा आपण जाणीवपूर्वक स्वीकार केलेला असतो. अलीकडील काळात अपेक्षित अधिक वाढ व्हावी म्हणून सर्वाधिक गुंतवणूक प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्षपणे शेअर्समध्ये केली जाते. अधिकाधिक लोक शेअरबाजारात गुंतवणूक करत असल्याने त्यांच्याशी संबंधित काही महत्वाच्या संज्ञा प्राथमिक माहिती म्हणून माहीत असणे जरुरीचे आहे. शेअरबाजाराचे लोकप्रिय निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे आपल्याला माहिती असतील. शेअरबाजारातील विविध क्षेत्रातील शेअर्सची एका विशिष्ट दिवसाची किंमत ही त्यांची मूळ किंमत ठरवून त्या सापेक्ष आजची किंमत यावरून निर्देशांक समजतो. त्यामुळे बाजाराची सर्वसाधारण दिशा समजायला मदत होते. निर्देशांक कोणत्या शेअर्सवरून ठरवायचा, त्यांचा आढावा कधी घ्यायचा, त्यातील शेअर्सची बदली कशी आणि कधी करायची, याबाबत सेबीचे निश्चित नियम असून त्यानुसार शेअरबाजाराची कार्यकारी समिती त्यासंबंधी निर्णय घेते. सेन्सेक्स हा मुंबई शेअरबाजारातील 30 शेअर्सवर आधारित निर्देशांक असून निफ्टी हा राष्ट्रीय शेअरबाजारातील 50 शेअर्सवर आधारित निर्देशांक आहे. वेगवेगळ्या गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गरजेनुसार आणि जोखीम घेण्याच्या प्रवृत्तीनुसार अनेक कल्पक गुंतवणूक प्रकार बाजारात येत असतात. देशी विदेशी वित्तसंस्था मोठे गुंतवणूकदार यांना जोखीम व्यवस्थापन करणे सोपे जावे म्हणून हेजिंग करण्यासाठी बाजारात डिरिव्हेटिव व्यवहार होण्यास सुरुवात झाली यात व्यवहार करण्यास भांडवल कमी लागून अधिक फायदा मिळवता येतो हे लक्षात आल्यावर अनेकजण त्यात उतरले. सध्या बाजारात होणाऱ्या ट्रेंडिंग ऍक्टिव्हिटीमध्ये सर्वाधिक व्यवहार या प्रकारात होतात. हे व्यवहार शेअर, निर्देशांक, कमोडिटीमध्ये करता येतात. सध्या भारतात होणारे सर्वाधिक व्यवहार हे डिरिव्हेटिव पद्धतीचे असून यातील सर्वाधिक व्यवहार राष्ट्रीय शेअरबाजारात होतात. खुल्या अर्थव्यवस्थेचा आपण स्वीकार केल्याने जगभरातील गुंतवणूकदार भारतीय शेअरबाजाराकडे आकर्षित झाले असून त्यांची डिरिव्हेटिव व्यवहार करण्याची प्रथम पसंती सिंगापूर येथील आंतराष्ट्रीय शेअरबाजारास आहे. कारण - *तेथील व्यवहाराचे चार्जेस कमी आहेत. * हा बाजार दिवसभरात 16 तास चालू असल्याने सर्व गुंतवणूकदारांना सोयीचा आहे. *तेथे दिवसभरात मोठ्या प्रमाणात होणारे व्यवहार आणि त्यातून निश्चित होणारी किंमत यावरून भारतातील ट्रेडर्सना आज बाजारात काय होईल याचा अंदाज बांधता येतो. विदेशी गुंतवणूकदारही या माहितीचा भारतीय बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी उपयोग करतात. भारतीय निफ्टी आणि सिंगापूर निफ्टी या दोन्हींचे व्यवहार जोखीम व्यवस्थापनासाठी असले तरी त्यात काही फरक आहेत. *भारतीय निफ्टी चे व्यवहार 75 च्या संचात (lot) होतात. तर सिंगापूर बाजारात अशी लॉट साईज नाही. भारतातील व्यवहारांचा संच हा जेव्हा अस्तित्वात येईल तेव्हा तो किमान पाच लाख रुपयांचा असतो. *भारतीय बाजार सव्वासहा तास चालू असतो सिंगापूर बाजारात हे सौदे 16 तास चालू असतात. सिंगापूर बाजारातील सर्वाधिक म्हणजे एकूण व्यवहारांच्या 10% उलाढाल SGX Nifty मध्ये होते. भारतीय रुपयात ही दैनिक उलाढाल ₹ 82000 कोटीच्या आसपास आहे. या बाजारात सर्वसामान्य भारतीयांना गुंतवणूक करता येत नाही. ब्रोकिंग फर्म त्यांचे प्रोप्रायटर्री व्यवहार करू शकतात याशिवाय विदेशी वित्तसंस्था आणि पी नोट्स द्वारे व्यवहार करणाऱ्या कंपन्या तेथे उलाढाल करून अंदाज घेऊन भारतीय बाजारात उतरतात कारण - *सिंगापूर शेअरबाजार आपला बाजार सुरू होण्यापूर्वी चालू झालेला असतो आणि आपला बाजार बंद झाला तरी चालू असतो. *जगातील घडामोडीचा तात्काळ परिणाम या बाजारावर दिसून येतो कारण येथील व्यवहारात बाजारभाव मोठ्या प्रमाणात वरखाली होतात. त्यामुळे भावातील फरकाचा फायदा मिळवता येतो. *सिंगापूर निफ्टी सौदापूर्तीच्या (सेटलमेंट) दिवशी पैशात (डॉलर्समध्ये) समायोजित केली जाते, तर येथील निफ्टीची सौदापूर्ती डिलिव्हरी मध्ये होते. अलीकडेच सिंगापूर शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार यांनी परस्परांच्या संमतीने यापुढे सिंगापूर निफ्टीचे व्यवहार गिफ्ट सिटीतील एनसीइ आयएक्स या आंतरराष्ट्रीय शेअरबाजारात करायचे ठरवले असून त्यासंबंधी एमएसइ आयएक्स आणि सिंगापूर शेअरबाजार यांनी सामंजस्य करार केला आहे. त्यानुसार- *03 जुलै 2023 पासून सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय शेसरबाजारात टाकलेले सर्व सौदे एनएसइ आयएक्सकडे वळवले जातील *भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहिले सत्र सकाळी 06:30 ते दुपारी 03:40 नंतर दुसरे सत्र दुपारी 04:35 ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे 02:40 पर्यत म्हणजेच जवळपास 19 तासाहून अधिक काळ करता येतील. * भारतात ते एएनएसइ आयएफएसएक्स क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनकडून समायोजित केले जातील. *ते यापुढे सिंगापूर निफ्टी ऐवजी गिफ्ट निफ्टी या नावाने ओळखले जातील. जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपण उदयास येत असताना जागतिक गुंतवणूकदारांना आपण ही सोय उपलब्ध करून देत आहोत. या नव्या वेगळ्या व्यवस्थेचे उद्घाटन काल 29 जुलै 2023 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. त्याबरोबरच या दिवशी गिफ्ट सिटीमध्ये त्यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय सुवर्ण बाजाराचेही (IIBE) उद्घाटन करण्यात आले. हा अशा पद्धतीचा जगातील तिसरा मोठा सुवर्ण बाजार आहे ज्यामुळे सोन्याची खरीखुरी किंमत पारदर्शक पद्धतीने मिळू शकेल. याशिवाय याच दिवशी एमएसइ आयएक्सने जगातील चार भांडवल बाजार नियंत्रकांशी, वित्तीय नियमन देखरेख नियंत्रण यासंबंधातील देवाणघेवाण, नवीन आर्थिक साधनांचा शोध, उपलब्ध आर्थिक साधनांचा विकास या संबंधात करार केला असून या ऐतिहासिक घटनेचे आपण साक्षीदार आहोत. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असून ती कोणत्याही गुंतवणुकीची शिफारस करीत नाहीत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 30 जून 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

वैयक्तिक कर्जास पर्याय

#वैयक्तिक_कर्जास_पर्याय वैयक्तिक कर्ज ही सर्वसाधारणपणे, विनातारण असतात. बँका, पतसंस्था अथवा नॉन बँकिंग कंपन्या यांच्याकडून ते आपल्याला मिळू शकते. तातडीच्या अडचणींवर जसे की आजारपण, शिक्षण, लग्नाचा खर्च, घराचे नूतनीकरण, स्थावर मालमत्ता खरेदी, परदेश प्रवास इ अशा तात्कालीक मोठया खर्चावर मात करण्यासाठी अशी कर्जे घेतली जातात. तर काही जण असे कर्ज सुलभतेने मिळते आहे असे समजल्यावर, ते मुद्दाम घेऊन आपल्या काही इच्छा पूर्ण करण्यासाठीसुद्धा घेतात. असे कर्ज बँका , बिगर बँकिंग कंपन्या आपल्या अनुभवावर वितरित करतात. कर्ज परतफेडीची पात्रता हा त्यांचा महत्वाचा निकष असतो. बँकाबँकांमध्ये आणि फायनान्स कंपन्यामध्ये असलेली तीव्र स्पर्धा यामुळे असे कर्ज देण्याच्या अटी, परातफेडीचा कालावधी, कमान /किमान कर्जरक्कम, व्याजदर यात भिन्नता आढळते. हे कर्ज सामान्यतः विनातारण मिळत असल्याने त्यात जोखीम अधिक असते त्यामुळे त्यावरील व्याजदर हा तारण कर्जाहून अधिक असतो. सध्या अशा प्रकारच्या कर्जावरील सध्याच्या व्याजदर 12 ते 15% प्रतिवर्ष आहे. कर्ज वितरीत करण्यासाठी, अर्जदाराची पात्रता निश्चित करण्याचे बँक आणि फायनान्स कंपन्या यांचे सर्वसाधारणपणे काही निकष आहेत. यात त्यांच्या धेय्यधोरणानुसार थोडाफार फरक असू शकतो. *अर्जदाराचे वय 18 ते 60 व्यावसायिकांसाठी 55 वर्षापर्यंत असावे. *तो नोकरदार किंवा व्यावसायिक असावा. त्याची हाती येणारे मासिक उत्पन्न किमान 15 ते 25 हजार रुपये असावे. *कर्ज फेडीची मुदत 3 ते 5 वर्षे *सिबिल (CIBIL) या पतमापन संस्थेकडे असलेला अर्जदाराचा पतदर्जा (rating) किमान 750 (उच्च दर्जाचे) हून अधिक असावा. *नोकरदारांना कमाल 15 लाख तर व्यावसायिकांना 30 लाख रुपये वैयक्तिक कर्ज मिळू शकते. आवश्यक कागदपत्रे: *यासाठी नियमाप्रमाणे अर्ज, फोटो ओळखपत्र , निवासाचा पुरावा आणि उत्पन्नाचा पुरावा व फोटो द्यावा लागतो. *व्यावसायिकांना मागील दोन वर्षांचा लेखपालाने प्रमाणित केलेला उत्पन्नाचा दाखला लागतो. क्वचित एखादी व्यक्ती हमीदार म्हणून हवी असेल तर तिची माहिती व फोटो लागतो. सर्व कागदपत्रे बरोबर असतील तर वैयक्तिक कर्ज 48 तासात मंजूर होऊ शकते. अन्य कर्जाप्रमाणे ते त्याच कारणास वापरले पाहिजे असे बंधन नसते. कर्ज रक्कम जरुरीप्रमाणे लागेल तशी टप्याटप्याने घेता येते. परतफेड आपणास शक्य होईल असा हप्ता बांधून करता येते. कर्ज प्रक्रिया: बँक वित्तीय संस्था यांच्या संकेतस्थळावर भेट देऊन आपण ऑनलाईन कर्ज मागणी करू शकतो. या वेबसाईटवर व्याजदर, प्रक्रिया फी, कर्जरक्कम ,परतफेडीची मुदत याशिवाय अन्य काही खर्च यांची माहिती घेऊन त्यांची तुलना करता येते. वैयक्तिक कर्जामुळे आपली तात्कालीन गरज झटपट पूर्ण होते. सध्या खाजगी क्षेत्रांतील बँका म्हणजे एचडीएफसी बँक, अक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि बजाज फायनान्स श्रीराम गृप यांनी मोठया प्रमाणात वैयक्तिक कर्ज व्यवसायावर ताबा मिळवलेला आहे. याशिवाय झटपट कर्ज देणाऱ्या अनेक मान्यताप्राप्त आणि मान्यता नसलेल्याही अनेक संस्था या बाजारात कार्यरत आहेत. अशा प्रकारे कर्ज घेताना काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात. *आपल्याला किती कर्जाची गरज आहे ते निश्चित करावे. *कर्ज घेणे कोठून फायदेशीर होईल याचा शोध घ्यावा. *आपला पतदर्जा तपासून पहावा. *कर्ज करारातील बारीकसारीक तपशील वाचावा. *विशेषतः कर्ज मुदतीपूर्वी परत केल्यास काही आकारणी फी द्यावी लागेल अथवा नाही ते तपासावे. *आपल्याला योग्य अशी मुदत आणि कर्जफेड रक्कम ठेवावी. *आपली पात्रता, कर्जफेडीची क्षमता, व्याजदर या गोष्टी विचारात घ्याव्यात. *प्रोसेसिंग फी ची तुलना करावी. *कर्ज परतफेडीसाठी पुढील तारखेचे धनादेश, किंवा इसिएस (ECS), नच या सारख्या माध्यमातून परस्पर हप्ता कापण्याची सूचना देऊन ठेवावी. असे कर्ज घेणे ही अनेकांची अपरिहार्यता असते. तरीही अनेक लोक असे आहेत की जे आपले पैसे मुदत ठेवीत कमी व्याजाने ठेवून अधिक व्याजदर असलेले अनावश्यक कर्ज उचलतात. यामुळे आपण आर्थिक नव्हे तर वैचारिकदृष्ट्या मागासलेले आहोत हेच कर्ज होते. ते झटपट मिळत असले तरी याचा व्याजदर अधिक असतो. त्याहून कमी व्याजदराने आपण खालील मार्गाने कर्ज मिळवू शकतो. *मित्र नातेवाईक यांच्याकडून पैसे उधार घेऊन *असलेली गुंतवणूक मोडून *असलेले सोनेनाणे विकून *पीपीएफ, पीएफ मधून अंशतः पैसे काढून घेबून यात व्याज देण्याचा प्रश्न येत नाही आणि गरज तात्काळ पूर्ण होते. असे करण्यास संकोच किंवा कमीपणाचे वाटत असेल, थोडेफार व्याज गेले तरी चालेल अशी विचारसरणी असेल तर खऱ्याखुऱ्या गरजेसाठी काही पर्याय असे- ★मुदत ठेवींवरील कर्ज- आपली मुदत ठेव असलेल्या संस्थेकडून आपल्यास कर्ज मिळू शकते हे कर्ज ठेव रकमेच्या 70 ते 90% असते तसेच त्यावरील व्याजदर ठेव दराहून 1 ते 3% अधिक असतो. फायदे- *मालमत्ता न मोडता झटपट कर्ज *व्याजदर परवडणारा *कमीतकमी कागदपत्रे *प्रक्रिया शुल्क नाही. तोटे *कर्ज रक्कम आणि परतफेड मुदत ठेवींच्या प्रमाणातच ★क्रेडिट कार्ड हे एक अल्पमुदतीचे कर्जच आहे. कमी कालावधीसाठी काही रक्कम खर्चास उपलब्ध होते. काही संस्था 6 महिने मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज आपल्या ग्राहकांना उपलब्ध करून देतात. फायदे *कमी कालावधीची गरज पूर्ण होते. *शून्य व्याजदर *खर्च करण्याची पत वाढते *नियमितता असल्यास सीबील स्कोर वाढतो तोटे *परतफेड न करता आल्यास त्यावर दंड आणि व्याज यामुळे कर्जाच्या सापळ्यात अडकण्याची शक्यता. *त्यामुळे सीबीलवर परिणाम होतो. *यात छुपे खर्च बरेच असतात. ★सुवर्ण तारण कर्ज आता जवळपास सर्व वित्तीय संस्था हे कर्ज सहज देतात. यासाठी सोन्याचे दागिने नाणी तारण म्हणून असल्याने हा सुरक्षित कर्जाचा प्रकार म्हणता येईल. फायदे *वैयक्तिक कर्जाच्या तुलनेत व्याजदर कमी *चांगल्या सीबील स्कोर आणि निश्चित उत्पन्न असण्याची आवश्यक नसते तोटे *परतफेड कालावधी मध्यम जास्तीत जास्त 24 महिने *तारण सोन्याची किंमत ठरवण्याचे निकष वेगळे ★विमा पॉलिसीवरील कर्ज- आपल्याकडे असलेल्या अनेक विमा पॉलिसीवर कर्ज मिळू शकते. पॉलिसी व्हॅल्यू, कालावधी यावर किती कर्ज मिळेल ते ठरवले जाते. फायदे *झटपट वितरण *कमी व्याजदर तोटे *या पॉलिसीवर किती कर्ज मिळू शकते ते आपण इन्शुरन्स कंपनीकडे किती रक्कम जमा केली त्यावर अवलंबून असते त्यामुळे नेमके किती कर्ज मिळू शकेल याची चौकशी करावी लागेल. *कर्जफेड न केल्यास पॉलिसी रद्द होण्याची शक्यता त्यामुळे पॉलिसी घेण्यामागील हेतुलाच धक्का पोहोचण्याची शक्यता. ★पी टू पी प्लॅटफॉर्म- कर्ज देणारे ऑनलाइन प्लँटफॉर्म उपलब्ध आहेत त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या अटी शर्तीनुसार कर्ज मिळू शकते. फायदे *कर्ज देणारा आणि घेणारा यांच्यातील एकमतानुसार योग्य अटींवर कर्ज मिळण्याची शक्यता तोटे *ब्रोकरेज अधिक जाते *यातील प्लॅटफॉर्म फारसे विश्वासार्ह नाहीत ★शेअर्स तारण ठेवून कर्ज शेअर, कर्जरोखे, युनिट तारण ठेवून कर्ज मिळू शकते हे कर्ज त्याच्या बाजारभावावर अथवा निव्वळ मालमत्ता मूल्यावर अवलंबून असते. फायदे *तात्काळ मिळते, व्याजदर कमी °आपल्या मर्जीनुसार फेडता येते. तोटे *गहाण ठेवलेले शेअर्स, रोखे, युनिट त्यावरील बोजा हाटवल्याखेरीज विकू शकत नाही. *यदाकदाचित भाव खूप खाली आले तर यातील मार्जिन पैसे किंवा अधिक शेअर्स गहन ठेवून पूर्ण करावे लागते. ★स्थावर मालमत्ता तारण ठेऊन कर्ज : घर, दुकान, फार्म हाऊस, जमीन अशी स्थावर किंवा व्यवसायाची मशिनरी कच्चा माल, तयार माल यासारखी मालमत्ता तारण ठेवून असे कर्ज मिळते. फायदे *याचे पात्रता निकष निश्चित आहेत. मालमत्तेच्या सध्याच्या किमतीच्या तुलनेत 50 ते 70% रक्कम कर्ज मिळू शकते. तोटे *कागदपत्रे तयार करण्यात वेळ जातो. वैयक्तिक कर्जासाठी वरील पर्याय हे स्मार्ट पर्याय होऊ शकतील. शक्यतो कर्ज घेण्याची वेळच येऊ नये यासाठी - *खर्चावर नियंत्रण ठेवावे. नियमित बचत गुंतवणूक करावी. *प्रवासासाठी शेअरिंग किंवा सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करावा. *घरातील अनावश्यक वस्तूंची विक्री करावी. *छोटा मोठा व्यवसाय करून उत्पन्नात भर घालावी. *येणाऱ्या रकमेचे योग्य नियोजन करावे. यासाठी नियमितपणे जमाखर्च लिहून वेळोवेळी त्याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. त्यातून मिळालेली शिकवण लक्षात घेऊन योग्य ते बदल करणे आवश्यक आहे. यामुळे यदाकदाचित कर्ज घेण्याची वेळ आलीच तर त्यावर आपल्याला नक्कीच मात करता येईल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य असून लेखातील मते वैयक्तिक असून कर्ज घेण्यासंदर्भात कोणतीही शिफारस करीत नाहीत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 23 जून 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत ,