एनएससी आरएफएससी आंतरराष्ट्रीय शेअरबाजाराकडून गुंतवणूक संधी

एनएससी आरएफएससी - आंतराष्ट्रीय शेअरबाजाराकडून गुंतवणूकीची संधी गांधीनगर जवळ नव्यानेच वसवण्यात आलेल्या गिफ्टसिटी या आंतराष्ट्रीय व्यापार केंद्र असलेल्या स्मार्ट शहरात दिवसभरातील 22 तास कामकाज चालू असणारा मुंबई शेअरबाजार पुरस्कृत इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज तर 15 तास सुरू असणारा राष्ट्रीय शेअरबाजार पुरस्कृत एनसीसी आरएफएससी हे भारतातील दोन आंतरराष्ट्रीय शेअरबाजार आहेत. यामुळे जगभरातील लोकांना भारतातील आंतरराष्ट्रीय बाजारात व्यवहार करण्याची सोय झाली आहे. येथे करविषयक अनेक सवलती असल्याने गुंतवणूकदारांना कमीतकमी खर्चात स्पर्धात्मकदराने येथे व्यवहार करता येतात. या बाजारात परकीय कंपन्यांचे अन्य भारतीय बाजारात न नोंदवलेले शेअर, भारतीय कंपन्यांचे शेअर, डिपॉझिटरी रिसीट, करन्सी, कमोडिटी, इंडेक्स, कर्जरोखे, व्याजदर यांचे डेरिव्हेटिव्हचे व्यवहार होतात. या व्यवहारांवर एसटीटी/ सिटीटी, आयकर, लाभांशकर, भांडवली नफ्यावर कर लागत नसल्याने गुंतवणूकदाराना भरपूर फायदा होण्याची शक्यता आहे. येथील दलाल बाजार नियमांचे पालन करून स्वतःसाठी, देशीविदेशी थेट गुंतवणूकदार ग्राहकांच्या वतीने व्यवहार करू शकतात. हे दोन्ही बाजार चालू होऊन 4 वर्षांहून अधिक कालावधी झाला असून अजूनपर्यंत तेथे निवासी भारतीयांना कोणतेही व्यवहार करता येत नव्हते कारण अनिवासी भारतीय गुंतवणूकदार व परदेशी गुंतवणूकदार सोडून, बाजारात व्यवहार करण्यास परवानगी नव्हती. आता काही अटीशर्तीवर निवासी भारतीय गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्याचे एनएसस्सी इंटरनॅशनल एक्सचेंजने ठरवले असून यासंबंधी पत्रक काढून योग्य तो खुलासा करम्यात येईल अशी माहिती राष्ट्रीय शेअरबाजारकडून देण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांना एक वेगळा गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध झाला आहे. आता भारतीय गुंतवणूकदार आरबीआयच्या, भांडवली खात्यातून व्यवहार करण्यात येणाऱ्या एलआरएस नियमाधीन राहून, प्रत्येक आर्थिक वर्षात 250000 डॉलर्स पर्यंत रक्कम भारताबाहेर पाठवण्याच्या नियमाधीन राहून या मर्यादेपर्यंत बाजारात व्यवहार करता येतील. हे व्यवहार डिपॉझिटरी रिसीप्ट किंवा सॅन्डबॉक्स स्वरूपात असतील यासाठी येथील ब्रोकरकडे वेगळे डिपॉझिटरी खाते उघडावे लागेल. याच खात्यात ते धारण करता येतील. येथे करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीवर विविध करातून वगळले गेल्याने अतिशय कमी प्रक्रिया खर्चात ही गुंतवणूक करता येईल. ही प्रक्रिया अतिशय सुलभ असेल. गुंतवणूकदारांना त्यांनी धारण केलेल्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात, ही गुंतवणूक अत्यल्प असली तरी ऑप्शन ट्रेडिंग करता येईल. गुंतवणूकदारास त्याच्या धारण प्रमाणाप्रमाणे प्रमाणशीर पद्धतीने त्यावरील फायदे जसे डिव्हिडंड, बोनस मिळतील. यासंबंधात पूर्ण माहिती लवकरात लवकर तपशीलवार पद्धतीने जाहीर करण्यात येऊन विविध मध्यस्थांमार्फत गुंतवणूकदारांना ती उपलब्ध करून दिली जाईल. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षरसाठी

ट्विट रिट्विट

#ट्विट_रिट्विट गेल्या महिन्यात इकॉनॉमिक्स टाइम्समध्ये मागणी न केल्याने पडून असलेल्या रकमेसंबंधी एक लेख आला होता. त्यात गुंतवणूकदारांनी मागणी न केलेले ₹ 82000/- कोटी रुपये त्याच्या बँक खात्यात पडून असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. यासंदर्भात वेगवेगळ्या व्यक्ती, संस्थानी यापूर्वी जाहीर केलेले अंदाज जाणून घेणे अधिक माहितीपूर्ण ठरेल. रिझर्व बँकेने बँकांकडे अधिक काळ मागणी न करता शिल्लख असलेली रक्कम डिपॉझिटर्स एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंडात (DEAF) जमा करण्यास सांगितले असून त्यात 31 मार्च 2021 रोजी ₹ 39225 कोटी रुपये जमा होते. यात दरवर्षी सातत्याने कोट्यवधी रुपयांची वाढ ही चिंताजनक आहे. आपला ग्राहक ओळखा (KYC) आणि डिपॉझिटर्सच्या वारसांची मागणी मान्य करून त्याकडे रक्कम वर्ग (transmission) करण्याच्या कार्यपद्धतीत सर्व बँकांत समानता नाही. अनेकजण यासंबंधात कोर्टाकडील वारसा प्रमाणपत्राचा (Legal hire certificate) आग्रह धरतात. सर्वसाधारणपणे योग्य प्रतिज्ञापत्र (Affidavite) देऊन यातील बहुतेक मागणी दावे निकाली काढता येणे शक्य आहे. असे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या व्यक्तींनाही दोन हमीदार आणण्यास सांगितले जाते. हे दावे निकाली काढण्याची रिझर्व बँकेने मार्गदर्शक पद्धत संबंधित व्यक्तीस माहिती नसते. ही पद्धत नेमकी काय आहे आणि ती कोणत्या पद्धतीने अमलात आणावी कोणते कागदपत्र सादर करावेत याबाबत मागणी करणाऱ्या व्यक्तीस एकाच वेळी पूर्ण माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे आधी सांगितल्याप्रमाणे सर्व पूर्तता केली असता नवीनच गोष्ट मागितली जाते त्यामुळे वेळात वेळ काढून येणारी व्यक्ती कंटाळून जाते. याशिवाय देण्यात येणारी रक्कम याच बँकेत ठेव म्हणून ठेवण्याचा आग्रह धरण्यात येत असल्याचा काही व्यक्तींच्या तक्रारी आहेत. विमा नियमकाच्या (IRDAI) म्हणण्यानुसार मार्च 2018 रोजी विमाधारकांनी मागणी न केलेली ₹ 15167 कोटी रुपये शिल्लख होती. 10 वर्षांहून अधिक काळ मागणी न केलेली रक्कम सन 2015 मध्ये केंद्र सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या सिनियर सिटीझन वेलफेअर फंडात (SCWF) वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मागणी न करण्यात आलेली अल्पबचत योजना, पोस्टातील बचत खात्यातील रक्कम, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, इंदिरा विकास पत्र किसान, विकास पत्र, एपीएफ यातील शिल्लख याच फंडाकडे वर्ग करण्यात येते. इकॉनॉमिक्स टाइम्सच्या अंदाजानुसार ईपीएफओ कडून या फंडात मार्च 2019 पर्यत ₹26497 कोटी रक्कम जमा करण्यात आली तर झी बिझनेसच्या एका अभ्यास गटाने जून 2021 पर्यंत यात ₹58000 कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. इपीएफओकडे आपला दावा ऑनलाईन करण्याची सोय असली तरी ज्या खातेदारांनी वारस नेमलेला नाही त्याच्या किंवा वारस बदलला नाही आणि धारक व वारसदार यांचा मृत्यू झाल्यास दावा सादर करणे अतिशय अवघड होऊन जाते. अभ्यासगटाच्या अनुमानाप्रमाणे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेतील ₹22000/- कोटी रुपये मागणी न केल्याने पडून आहेत तर ₹17880 कोटी रुपये म्युच्युअल फंड योजनांत पडून आहेत. म्युच्युअल फंड योजना ओळख सिध्द केल्याशिवाय (KYC) घेता येत नसल्याने थोडीशी इच्छाशक्ती असल्यास या खात्यांच्या योग्य वारसांचा शोध घेता येईल. याशिवाय मोठ्या प्रमाणांत देशातील दोन डिपॉझिटरी cdsl आणि nsdl कडे असलेल्या स्थगित डी मॅट खात्यातही अशीच मालमत्ता मोठ्या प्रमाणात पडून आहे. IEPF ने 15000 व्यक्तीचे दावे झटपट निकालात काढल्यावरही मार्च 2000 अखेरपर्यंत ₹4100 कोटी रुपयांची मालमत्ता पडून आहे. दावे न केलेल्या रकमेत/ मालमत्तेत सातत्याने वाढ होण्याची कारणे- ★गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू होणे आणि त्यांनी आपण कुठे गुंतवणूक केली आहे याची माहिती कुटुंबियांना न देणे. ★याशिवाय वारस नोंद न करणे हेही महत्त्वाचे कारण आहे. ★अनेक ठिकाणी केवळ वारसाचे नाव विचारलेले असते परंतू त्याचा पत्ता/ मोबाईल क्रमांक /ई मेल न घेतल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकत नाही. ★मालमत्तेच्या वाटणीबाबत वारसांमध्ये असलेले वाद वर्षानुवर्षे चालू रहातात त्यामुळे यासंबंधात मागणी दावे करण्यात येत नाहीत. ★याशिवाय वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी दावे सुलभतेने कसे मान्य करावे यात एकवाक्यता नसल्याने दावेदार त्यांच्या दृष्टीने किरकोळ वाटणारी रक्कम मिळवण्याचे प्रयत्न कंटाळून सोडून देतात. रिझर्व बँकेने सर्व बँका, बँकेतर वित्तीय संस्था, सेबीने म्युच्युअल फंड मालमत्ता कंपन्यांना तर इरडाने सर्व विमा कंपन्यांना त्याच्याकडे असलेली मुदतपूर्ती होऊन दावा न केलेली रक्कम/ मालमत्ता यांचा तपशील स्वतःहून पुढाकार घेऊन आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा गुंता सोडवण्यासाठी उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे पण ते पुरेसे नाही. आपल्या जवळच्या व्यक्तीने गुंतवणूक केली आहे हे त्यांच्या कायदेशीर वारसापर्यत पोहोचवण्यासाठी अनेक उपाय करता येणे शक्य आहे. आपल्याकडे असलेल्या सर्व माहितीचे पृथकरण करून गुंतवणूकदाराचा राहण्याचा विभाग, पिनकोड, कामाचे ठिकाण यासारख्या संदर्भाचा उपयोग करता येऊ शकेल. जी गोष्ट गुंतवणूकदारांच्या हिताचे निश्चितच रक्षण करणारी असेल. अशाप्रकारचे खाजगी स्वरूपातील प्रयत्न एका सल्लागार कंपनीने केले असून त्यांनी मागणी न रक्कम पडून असणाऱ्या दीड कोटी गुंतवणूकदारांची माहिती एकत्रित करून संकेतस्थळ व अँपद्वारे दावे सादर करण्याची सुविधा विनामूल्य उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे असे दावे सादर करून मागणी करण्यासाठी येणारा खर्च आणि वेळ वाचण्यास मदत झाली आहे. जर एखादा सल्लागार हे करू शकतो तर याहून अधिक काही सोय नियामक नक्कीच करू शकतील आणि तो त्यांच्या नियमित कामाचाच भाग असेल. जर सरकारने ठरवलेच तर तंत्रज्ञानाचा वापर करून वस्तू आणि सेवकाराची ( GST), नागरिकांची ओळखनोंद ठेवण्याची (UIDAI), फिनटेक स्टार्टअप कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन सुलभ आणि जलद पेमेंट मिळू शकेल अशी पद्धत विकसित करता येऊ शकते? त्याप्रमाणे अनेकांना याचा लाभ होऊ शकेल. सध्या सर्वच गुंतवणूकदारांनी त्यांची कष्टाची हक्काची रक्कम आपल्या पश्चात आपल्या प्रियजनांना मिळावी म्हणून त्याची व्यवस्थित नोंद ठेवावी अशी नोंद हाताने एखाद्या वहीत अथवा टेक्नोसॅव्हीना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात करता येईल ती आपल्या डिजीलॉकर मधील अपलोड डॉक्युमेंटमध्ये ठेवता येईल. ती करण्याचा एकदाच त्रास होतो नंतर वेळोवेळी फक्त किरकोळ दुरुस्ती करावी लागते. ज्यांना कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात घेणे आणि साठवणे जमते त्यांनी त्याचा वापर करावा. ज्यांना त्याच्या प्रत्यक्ष मुळप्रति ठेवायच्या आहेत त्यांनी त्या एका जागी सहजपणे मिळतील अशा ठेवाव्यात त्याची नोंद ठेवावी वर्षातून किमान दोनदा ती तपासून पहावीत अनावश्यक कागदपत्राची योग्य विल्हेवाट लावावी. आपल्या संपत्तीचे जतन करून त्यात वाढ कशी होईल ते पाहावे.आपल्या पश्चात संपत्तीचे वितरण कसे व्हावे तेही लिहून ठेवावे. मृत्युपत्र बनवावे व त्याची नोंदणी करावी. किमान एक दोन जवळच्या माणसांना त्याची माहिती असावी. आपण सर्वजण निम्न, मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गातून आलो आहोत. आपल्यासाठी कोणतीही सामाजिक सुरक्षितता योजना नाही. बँका बुडाल्या, मोठे कर्जदार नादार झाले, नैसर्गिक आपत्ती, करोनासारखे मोठे संकट आले तर त्याचा सर्वाधिक आर्थिक फटका आपल्यालाच बसणार याहून अल्प उत्पन्न असणाऱ्याचे प्रश्न वेगळे आहेत तर अधिक उत्पन्न असणारे संघटित असल्याने त्यांच्या सोयीप्रमाणे नियम बदलवू शकतात एवढा कोणत्याही पक्षाचे सरकार असल्यास त्याचा प्रभाव आहे. मागणी न केलेली बँक खात्यातील रक्कम वरील आकडेवारी पेक्षा कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता जास्त आहे यातील बहुतेक रक्कम ही अर्थसाक्षर नसणाऱ्या मध्यमवर्गीयांनी जमा केलेली आहे. यावर द्यावे लागणारे व्याज सरासरी वार्षिक 6% धरले तरी ₹ 5000 कोटी एवढे व्याज होते. यातील काही रकमेचा वापर तंत्रज्ञान विकसित करण्यास वापरता येईल. आपण तत्रज्ञानातील प्रगतीच्या फक्त बाताच मारणार का? त्याचा वापर आपण या संपत्तीच्या खऱ्याखुऱ्या वारसाना शोधण्यासाठी करू शकू का? नाहीतर हर्ष गोयंका सारखे उद्योगपती त्याचा वापर कसा करावा याचा अनाहूत सल्ला सरकारला देत आहेत, ट्विटरवरून नेहमीच काहीतरी चिव चिव करीत असतात. 16 लाखाहून अधिक लोक त्यांना फॉलो करतात. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी गुंतवणूकदारांनी मागणी न केल्यामुळे सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात शिल्लक असलेली रक्कम कोविडमुळे नुकसान सोसाव्या लागलेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी वापरण्यात यावी अशी सूचना केली. त्याचा संदर्भ वरील बातमीशी निश्चित असेल. आपली सामाजिक जाणिव जागृत ठेवून यास विरोध करणारे रिट्विट नागरिकांनी करावे. ©उदय पिंगळे (मागणी न केलेल्या रकमेची आकडेवारी संदर्भ moneylife मासिकातून घेतला आहे) अर्थसाक्षर.कॉम येथे 13 ऑगस्ट 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

झोमॅटोसारखे आयपीओज आणि संभ्रमित गुंतवणूकदार

#झोमॅटोसारखे_आयपीओज_आणि_संभ्रभित_गुंतवणूकदार गेले अनेक दिवस सातत्याने प्रारंभिक भागविक्री (IPO) करून अनेक कंपन्या भांडवल बाजारात नोंदल्या जात आहेत. एका तर्कशुद्ध अभ्यासाप्रमाणे तांत्रिकदृष्ट्या अधिकतम 31 रुपये अधिमूल्य (Primeum) मिळवण्याची पात्रता असताना झोमॅटोने त्याच्या दुपटीहून अधिक अधिमूल्य मिळवून त्यावर 80% अधिक बाजारभाव मिळवून 65% अधिक तो भावाने बंद होण्याची किमया शेअर बाजारात नोंदण्याच्या पहिल्या दिवशी केली. बाजाराचा कलही तेजीकडे झुकलेला असणे ही अशा कंपन्यांच्या दृष्टीने पर्वणीच आहे. कंपनी नोंदणी झाल्या झाल्या होत असलेला फायदा पाहून अनेकजण आपली सारासार विचारशक्ती हरवून बसले आहेत तर काही जाणकार व्यक्ती चिंतेत आहेत. अनेक लॉट करिता अर्ज करूनही समभाग न मिळणे बऱ्याच जणांनी अनुभवले आहे त्यामुळे एखाद्या इशुबद्धल हवा निर्माण झाली की त्यांनी देऊ केलेल्या भावात शेअरबाजारात अनेक चांगले शेअर्स (Value for Money) अशा किमतीत सहज उपलब्ध असताना हातचे सोडून पळत्यामागे बरेच जण धावत आहेत. त्यामुळे अनेक सामान्य इशुनाही भरघोस प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसते. अनेक महिन्यांपासून प्रस्तावित असलेली भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची भागविक्री त्यातील विविध कायदेशीर बाजूंची पूर्तता करून बाजारात येईपर्यंत हा सिलसिला यापुढील काही महिने चालूच राहण्याची शक्यता आहे. तीस वर्षांपूर्वी आपण ज्या खाउजा ( खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) घोरणाचा स्वीकार केला त्याचाच परीणाम म्हणून भागविक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर अनेक पारदर्शकता म्हणून बारीकसारीक माहिती जाहीर करण्याची सक्ती करण्यात आली त्याचबरोबर त्यांनी अधिमूल्य किती घ्यावे यावरील बंधन काढून टाकण्यात आले. पूर्वी मागील तीन आर्थिक वर्षात सातत्याने नफा मिळवणारी कंपनीच प्रारंभिक भागविक्री करू शकत होती हे बंधनही काढून टाकण्यात आले. अशा कंपन्यांमध्ये जर वित्तसंस्थाना स्वारस्य असेल आणि त्या अशा प्रकारच्या भागविक्रीतील विशिष्ठ हिस्सा घेण्यास अनुकूल असतील तर कंपनी फायद्यात की तोट्यात? ही गोष्ट दुय्यम झाली. यापूर्वी कंपनी खात्याचा भाग असलेल्या कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इशूज (CCI) यांच्याकडून भागविक्री करण्यास त्यावर अधिमूल्य घेण्यास परवानगी मिळत असे तर फॉरवर्ड ट्रेंडिंग कॉर्पोरेशन, कमोडिटी संबंधित निर्णय घेत होते. त्यांचे याबाबतीतील निर्णय अत्यंत कडक होते. अनेक गुंतवणूकदारांना त्यामुळेच चांगल्या कंपन्यांचे शेअर्स अतिशय मामुली किमतीत मिळाले. असे मिळालेले शेअर ज्यांनी विकले किंवा ठेवले त्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर चांगलाच परतावा मिळाला यातून थोडेफार नुकसान झालेच तर त्यालाही मर्यादा होतीच, त्यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता कमी आणि फायदा मिळण्याची आणि तो भविष्यात भूमिती श्रेणीने वाढण्याची शक्यता अधिक होती. यामुळे किरकोळ भावात चांगले शेअर मिळणारे गुंतवणूकदार स्वतःला नशीबवान समजत असत. सेबीची स्थापना होऊन तिला कायदेशीर दर्जा मिळाल्यावर काही काळात हे दोन्हीही विभाग सेबीमध्ये विलीन झाले. यापुढे येणारा प्रत्येक आयपीओ म्हणजे चांगली गुंतवणूक संधीच असेलच असे नाही. सध्या ही गुंतवणूक करावी की नाही? कंपनी कशी आहे तिच्या भविष्यातील योजना यासंबंधी माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. समाजमाध्यमात अशी माहिती उपलब्ध असली तरी ती न मिळवताच गुंतवणूक केली आणि काही नफा नुकसान झालेच तरी कंपन्या आम्ही सर्व माहिती दिली होती हे सांगायला मोकळ्या. माझ्या माहितीत अशी माहिती सहज चाळणारेही गुंतवणूकदार नाहीत. त्यामुळे यांतील नफा नुकसानीची अंतिम जबाबदारी गुंतवणूकदारावर येते. ज्यांना लिस्टिंग गेन घ्यायचा आहे म्हणजे ज्या दिवशी कंपनीचे शेअर बाजारात लिस्ट झाल्या झाल्या, असेल त्या भावाने शेअर ताबडतोब विकायचे आहेत असे लोक सोडून जे खरेखुरे गुंतवणूकदार आहेत त्यांनी ही माहिती मिळवायलाच हवी. याची दुसरी बाजू अशीही आहे की बाजारात मंदीची चाहूल लागली की याच इशुंकडे वित्तसंस्था पाठ फिरवतात आणि यासाठी भरभरून अर्ज करणारे गुंतवणूकदार त्यांच्या वाटणीचे आणि इतरांनी न घेतलेले शेअर्स घेऊन त्यांनी अर्ज मागणी केलेले पूर्ण शेअर घेऊन एका सापळ्यात अडकतात. बाहेर पडावे तर भाव कमी, मग कुठून यात अडकलो? याचा विचार करत बसतात. आता आकारण्यात येणारा प्रीमियम आणि बाजारात होणारे व्यवहार यात फारसा फरक नाहीच कारण भागविक्री करणारे प्रवर्तक आणि प्रारंभिक गुंतवणूकदार म्हणून सहभागी झालेले लोक यांना आपली बंद गुंतवणूक लवकरात लवकर मोकळी करायची असते. त्यामुळे बाजारात तेजी असतानाच आपल्या शेअरला अधिक भाव मिळावा असे त्यांचे प्रयत्न असतात. त्यामुळेच एकंदर मागणी वाढते, शेअर मिळण्याची शक्यता कमी होते. अश्या अयशस्वी लोकांतील काही लोक इतका भरणा झाला, एवढा फायदा होतोय तर आपणही थोडं काहीतरी मिळवूयात म्हणून खरेदी करतात आणि मागणी वाढल्याने भाव वाढतात नंतर कुठेतरी ते स्थिर होतात. काही दिवसांनी इशू किमतीहून बाजारभाव कमी झाला तरी कंपनीला काही फरक पडत नाही. असे शेअर बाजारात आणताना यासाठी नेमलेले इनव्हेस्टमेंट बँकर म्हणून काम करणारे लोक आपल्या महितीतील लोकांना, ब्रोकर्सना वेगवेगळे रिसर्च रिपोर्ट पाठवत असतात. हे रिपोर्ट हा त्याच्या मार्केटिंगचा भाग असतो हे लोक जरी बँकर असले तरी खऱ्या अर्थाने आर्थिक सल्लागार नसून कंपनीचे एजंट म्हणूनच काम करत असतात. अनेक जाणकार गुंतवणूकदारांना या गोष्टी माहिती नाहीत का? एखादा इशू हा खूपच अधिक किमतीने विकला जातोय हे त्यांना समजत नाही का? तरीही थोड्या कालावधीत होणारा मोठा फायदा त्यांना आयपीओ साठी अर्ज करण्यास भाग पाडत असावा. समांतर बाजारातील ( ग्रे मार्केट) बाजारभाव त्यांना आकर्षीत करत असेल हे भाव त्यासंबंधीच्या बातम्या मुद्दामच प्रसारित करण्यात येतात. त्यामुळे या सर्वातून नेमकाच चांगला इशू शोधणे खूपच अवघड आहे. यापूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे ज्यांना शेअर ताबडतोब, असेल त्या भावाने विकायचे आहेत त्यांचा काही प्रश्न नाही ते त्याच्या हिशोबाने यासंबंधी निर्णय घेऊ शकतील पण एक सुजाण गुंतवणूकदार म्हणून आपण चांगल्या कंपनीच्या शोधात असाल तर कंपनीची पुढील काही काळाची कामगिरी त्याचा बाजारातील भाव यांची तुलना त्याच क्षेत्रातल्या कंपन्यांशी करावी यातून तावून सुलाखून निघालेल्या चांगल्या कंपन्यांचा शोध घ्यावा. यासाठी अशी कंपनी बाजारात आल्यावर किमान दोन तीन वर्षे जाऊ द्यावीत. कंपनी चांगली असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांच्या शेअर्सचा प्रीमियमच्या तुलनेत बाजारभाव काय आहे याकडे फारसे लक्ष देऊ नये. त्याचे आंतरिक मूल्य ओळखून आपल्या खरेदी संबंधित निर्णय घ्यावा. या आयपीओच्या भुलभुलैया पासून त्यांनी थोडे लांबच राहावे. सेबीने सध्या आयपीओवर अधिमूल्य किती आणि कसे घ्यावे याबाबत एक तज्ञ समिती 3 ऑगस्ट 2021 रोजी स्थापन केली असून एक महिन्यात ती यासंबंधात आपला आपला अहवाल सेबीस सादर करेल. यात अन्य उपलब्ध पर्यायाबरोबरच फ्रेंच ऑक्शन पद्धतीचा विचार केला जाईल. यात किमान किंमत (Floor Price) ठरवली जाऊन त्याहून अधिक किंमत आणि शेअरखरेदीची संख्या याची मागणी गुंतवणूकदारास नोंदवावी लागेल. निश्चित किंमत व मागणी याचा विचार करून या पद्धतीने किंमत ठेवली जाऊन प्रमाणशीर पद्धतीने शेअरचे वाटप होईल. सामान्य गुंतवणूकदारांचे हित यातून कसे साधले जाईल? याबद्दल शंकाच आहे. यासंबंधात नक्की काय निर्णय होतो ते पुढील महिन्यात समजेल. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 6 ऑगस्ट 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

CBDC निर्मितीपूर्वी......

#CBDC_निर्मितीपूर्वी.... क्रेप्टोकरन्सी संबंधात सरकारने यापूर्वी धरसोड वृत्ती दाखवली असून आता याबाबत निश्चित काय धोरण असेल ते समजण्यास मार्ग नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकार क्रेप्टो करन्सीजवर बंदी आणणार नाही परंतू त्याचे नियमन करणारा कायदा आणेल असे या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हटले आहे. सर्वात अलीकडे यासंदर्भातील वक्तव्य भारतीय रिजर्व बँकेचे उप गव्हर्नर टी रबीशंकर यांच्याकडून 22 जुले 2021 रोजी पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आले आहे. यातील महत्वपूर्ण मुद्दे असे- * फेमा व माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यात काही दुरुस्त्या अपेक्षित असून त्यानंतर रिझर्व बँक प्रथम प्रायोगिक स्वरूपात व नंतर टप्याटप्याने सेन्ट्रल बँक डिजिटल करन्सीची (CBDC) निर्मिती करेल. *अशा प्रकारे निर्माण झालेले डिजिटल चलन हे इतर चलनाच्या तुलनेत कमी अस्थिर असल्याने इतर आभासी चलनात असलेले अस्थिरतेचे धोके या चलनात खूपच कमी असतील त्यामुळेच अधिकाधिक लोक त्याकडे आकर्षित होतील. त्यांना आभासी चलनाची अधिक माहिती होईल. *रिझर्व बँक डिजिटल चलनावर अधिक लक्ष केंद्रित करेल हे चलन सरकारमान्य सार्वभौम असल्याने त्याचा लोकांकडून स्वीकार केला जाऊन ते लवकरच अधिकाधिक लोकप्रिय होईल. या बातमीवरून असा अंदाज आपण बांधू शकतो की लवकरच क्रेप्टो करन्सीच्या धर्तीवर रुपया डिजिटल करायची रिझर्व बँकेची योजना आहे. असे करताना आधी उल्लेख केलेले कायद्यातील बदल होण्यास बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. लोकांनी रोखीने व्यवहार करू नयेत असे सरकारला वाटत असले आणि डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत असली तरी नोटांबंदीनंतरही रोखीने व्यवहार करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली आहे. सध्या जे नेटबँकिंग किंवा बँकेच्या अँपद्वारे आपले व्यवहार करतात त्याच्या दृष्टीने डिजिटल चलन अस्तित्वात आहेच. त्यामुळे हे वेगळे चलन कदाचित एखाद्या पेमेंट वॉलेट सारखे असेल का? त्याचा किंवा एकंदरच डिजिटल व्यवहाराचा वापर अधिक वाढला तर सरकारचा चलनछपाईचा खर्च वाचू शकतो. ग्राहकांना असे चलन हाताळणे त्याचे हस्तांतरण करणे सोपे खात्रीशीर व जलद होऊ शकते. या चलनास सेंटर बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) असे नाव सुचवण्यात आले आहे. याच पत्रकार परिषदेत असे सांगण्यात आले की अशा चलन निर्मितीमुळे आधीच अस्तीत्वात असलेल्या करन्सीजवर फारसा फरक पडणार नाही. या बाजारात नव्याने दाखल होणाऱ्या इतर क्रेप्टो करन्सीप्रणाने त्याचे स्वागत होईल. त्यामुळे अशा प्रकारचे (वेगळे?) डिजिटल चलन निर्माण करण्यामागे सरकारची नेमकी भूमिका काय, हेतू आहे? ते अजून स्पष्ट झालेले नाही. ज्या तंत्रज्ञानावावर ही चलने आधारित आहेत ते ब्लॉकचेन हे तंत्रज्ञान असून त्याचे नियंत्रण कुणा एकाकडे नसते. या संपूर्ण प्रकारात त्याचे 100% नियंत्रण जर सरकारने आपल्याकडे घेतले तर त्याचे विकेंद्रीकरण होणार नाही त्यामुळे ब्लॉकचेनचे महत्वाचे उद्दिष्ट बाजूला होईल. यामुळेच हे चलन व अन्य चलने यांची तुलना होऊ शकणार नाही. याची देवाण घेवाण करण्यासाठी वॉलेट सुविधा असेल का? हे हीअजून स्पष्ट झालेले नाही. अशा प्रकारे सरकारने निर्मिती केलेल्या ब्लॉकचेन वरील व्यवहाराचा डेटा सुरक्षित कसा राहील यावरील सायबर अटॅक आणि वॉलेट मधील चलनाची सुरक्षा कशी सांभाळली जाईल यासारखे महत्वाचे मुद्दे उपस्थित होतात. लोक रुपयांचे रूपांतर CBDC किंवा CBDC चे रूपांतर रुपयात करू शकतील का? जर याचे उत्तर हो असेल तर डिजिटल व्यवहार असेही होत असताना ते करण्यासाठी हे चलन ग्राहकांनी का घ्यायचे? मोठ्या देवघेवीसाठी याचा उपयोग होऊ शकेल असेही सांगण्यात येत आहे. मग व्यवहार करण्यासाठी एकाच देशात दोन वेगवेगळ्या चलनाचा वापर होईल का? या सर्व प्रश्नामुळे ही प्रक्रिया सुलभ होण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीची होईल का? यासारखे अनेक प्रश्न होतात. बातमीवरून असं वाटतंय की ही योजना दिसायला क्रिप्टो सारखी वाटत असली तरी त्यामुळे क्रिप्टो करन्सीजवर त्याचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही. त्याचप्रमाणे याचे नियंत्रण सरकारकडे असल्याने त्याच्या भावात फारशी अस्थिरता नसेल याचा भाव हा आपल्या रुपयाशीच निगडित असेल. त्याचप्रमाणे याच्या पुढे जाऊन इतर क्रिप्टो करन्सीवर सरकारला कायद्याने बंदी नक्की आणायची आहे की नाही? जर याचे उत्तर हो असेल तर सध्या त्यावर कोणतीही कायदेशीर बंदी नसल्याने त्यातून बाहेर पडण्यास सध्याच्या गुंतवणूकदारांना पुरेसा कालावधी देण्यात यायला हवा. या सर्व प्रकारात सरकार आणि नियामक यांच्या सध्याच्या अधिकारांची विभागणी कशी होते हा गंभीर मुद्दा आहे कारण आज कागदोपत्री तरी असे अधिकार रिझर्व बँकेकडे आहेत ते कदाचित सरकारकडे गेल्यास (कारण कोणत्याही देशातील सरकार हे पैशाचे नियंत्रण आपल्याकडे कसे राहील असे बदल घडविण्याच्या बाजूचे असते) अर्थव्यवस्थेवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. लोकप्रियतेसाठी सरकारने घेतलेल्या एका चुकीच्या निर्णयाने महागाईत प्रचंड वाढ होऊ शकते आणि त्याचे रूपांतर यादवी माजण्यात होऊ शकते. हे विधान निष्ठावंत राजकीय समर्थकांना कटू वाटले तरी कोणत्याही पक्षास लागू पडेल असे आहे. कारण लोकशाहीत 'सर्व समान आहेत' असे आपण म्हणत असलो तरी 'काहीजण अधिक समान आहेत' हा कायमचा अनुभव आहे. हे असे होईल की नाही हे निश्चित सांगता येणार नाही पण असे होण्याचीही कदाचित शक्यता आहे याची जाणीव ठेवायला हवी. सुदैवाने कायद्यात होणारे बदल किंवा नवीन कायदे करण्याची पद्धती यात आपणास आपली मतमतांतरे नोंदवण्याची सोय आहे यात बहुमताने मंजूर झालेले कायदे स्थगित केले किंवा मागेही घेतले गेल्याचा इतिहास आहे. तेव्हा असे बदल होऊ घातल्यास ते समजून घेऊन त्यावर योग्य मंथन होऊन त्याप्रमाणे जर काही आक्षेप असतील तर त्याची नोंद करण्यास, आवश्यक असल्यास विरोध करण्यास सर्वानी जागृत राहावे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 30 जुलै 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

आजारी बँकेच्या ठेवीदारांना 90 दिवसांत पैसे परत- बातमीमागील सत्य आणि तथ्य

आजारी बँकेच्या ठेवीदारांना 90 दिवसांत पैसे परत- बातमी मागील सत्य आणि तथ्य आजारी बँका ही सरकार आणि रिझर्व बँक याच्यापुढील मोठी डोकेदुखी आहे. यावर नियंत्रण ठेवणारी रिजर्व बँक आपली जबाबदारी पार पाडण्यास कुठेतरी निश्चितच कमी पडते. यात सरकारी बँकांना राजकिय कारणाने का होईना मदत करायला कोणतेही सरकार कायम तयार असते. त्यामुळे या बँका सक्षम होण्याऐवजी कायमच्या अपंग झाल्या आहेत. आता अशा बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्ता वेगळ्या बँकेकडे हस्तांतर करण्याची बॅड बँक नावाची नवीनच योजना आहे. अशी मलमपट्टी किती दिवस केली जाईल माहिती नाही. बँक ऑफ कराड बुडाली तेव्हा मोठी खळबळ माजली आणि डिपॉझिट इन्शुरन्स मर्यादा एक लाख झाली तर पी एम सी बँकेवर निर्बंध आले तेव्हा खातेदारांनी जागृतता दाखवली तेव्हा ही मर्यादा 5 लाख करण्यात आली. ज्या पद्धतीने खाजगी क्षेत्रातील येस बँक बुडताना तिचे पुनरुज्जीवन करताना सरकारकडून तत्परता दाखवली गेली त्यावरून सरकारची इच्छा असेल तर सारं काही शक्य आहे आणि नसेल तर काहीही होणार नाही असे संदेश पोहोचले, यामुळे ठेवीदार अधिक सक्रिय झाले. या तुलनेने उशिरा का होईना पण आजारी असलेल्या बँकेच्या ग्राहकांना दिलासा मिळेल अशी बातमी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. डी आय जि सी आय या कायद्यात बदल करून आजारी बँकेच्या खातेदारांना त्याच्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात जास्तीतजास्त 5 लाख रुपये 90 दिवसात परत करण्यात येतील. यापूर्वी रिझर्व बँकेकडून लायसन्स रद्द केल्यावरच ठेवीदारांचे पैसे मिळत असत आता बँकेवर निर्बंध आले की लगेचच ठेव विमामंडळाकडून पैसे परत करण्याची प्रक्रिया चालू होईल. अशा बदलाचे सूतोवाच या अर्थसंकल्पात करण्यात आले होतेच. या बदलास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आजच 28 जुलै 2021 रोजी मान्यता दिली असून त्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. यासंबंधी नियमात बदल करणारा कायदा मंजूर झाल्याचे राजपत्रात नमूद करण्यात येईल तसे नोटिफिकेशन निघाल्यावर 90 दिवसात गुंतवणूकदारांना त्यांची 5 लाख रुपयापर्यंतची रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ज्या गतीने या गोष्टी पुढे जात आहेत त्यावरून हे सर्व होऊन प्रत्यक्ष पैसे हातात मिळायला किमान नऊ महिने लागतील असे वाटते. यात सरकारच्या इच्छाशक्तीचा कस लागणार आहे. जर इच्छा नसेल तर अधिक कालहारण होऊ शकते पण असं होणार नाही असं या संबंधातील बातमीवरून वाटतंय. या बदलातून 95% गुंतवणूकदारांचे सर्व पैसे परत मिळतील तर अन्य गुंतवणूकदारांना सध्यातरी हे पैसे सोडून द्यावे लागतील. वास्तविक या ठेव विमा योजनेचा हप्ता बँकेतील पूर्ण ठेवीसाठी असतो त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे सर्व पैसे परत मिळायलाच हवेत अशी ठेवीदारांची मागणी आहे. या दृष्टीने आज अनेक ठेवीदार एकत्र आले आहेत. एकदा बहुसंख्य ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळाल्यावर उरलेल्या ठेवीदारांसाठी त्याच्याकडून प्रयत्न केले जातील असे वाटत नाही. त्यामुळे अशी आंदोलनास काहीच पाठबळ राहणार नाही. ज्या बँका बुडाल्या त्यांची मालमत्ता विकली गेली का? त्यातील किती संचालकांना शिक्षा झाली? त्याची वैयक्तिक मालमत्ता विकून किती पैसे आले? आले असल्यास ते कुठे गेले? किती ठेवीदारांना त्यांची अधिकची रक्कम मिळाली? या विषयी कोणतीही माहिती अधिकृतपणे उपलब्ध नाही. सध्यातरी डोळ्यात प्राण आणून आपल्या हक्काच्या पैशांची वाट पाहणाऱ्या ठेवीदारांच्या दृष्टीने ही आशादायक बातमी आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉमसाठी

बिटकॉईन लेखमालेच्या निमित्ताने...

#बिटकॉईन_लेखमालेच्या_निमित्ताने... बिटकॉईनवरील तीन भागातील लेखमाला आपण वाचलीत अनेकांनी ती आवडल्याचे वेळोवेळी कळवले त्यामुळे माझा उत्साह वाढायला मदत झाली. लेखमाला लिहिण्याच्या निमित्ताने मी बिटकॉईनमध्ये थोडीशी गुंतवणूक केली. यासंबंधात आपण विचारलेल्या महत्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा माझा प्रयत्न आहे. या लेखनाच्या निमित्ताने यासंबंधात अनेक गोष्टींची मी माहिती करून घेतली अनेक जाणकार व्यक्तींशी चर्चा केली. ब्लॉकचेन या विषयावर विस्तृतपणे माहिती देणारी लेखमाला गौरव सूर्यवंशी यांनी सन 2020 मध्ये लोकसत्ता मध्ये लिहिली होती ती लेखमाला, श्री अरुणजी गोगटे यांनी वेळोवेळी पुरवलेले या विषयाच्या संदर्भातील विशेष अंक आणि मी माहिती घेण्यासाठी वेळोवेळी फोन करून, मॅसेज केल्यावर तत्परतेने उत्तरे देणारे माझे समाज माध्यमावरील मित्र आदित्य लेले, सागर शिंदे, अजिंक्य सुर्वे, शरद गोडांबे यांच्याशी केलेल्या चर्चेतून अनेक महत्वाचे मुद्दे मिळाले. यासर्वांचेच मनःपूर्वक आभार! या सर्व लेखांवर प्रत्येकवेळी विशेष टिप्पणी म्हणून माधव भोळे यांनी काही संदर्भ लेख पाठवले,पोस्टवर प्रतिक्रिया दिल्या याबाबत मी यातील तज्ञांशी चर्चा केली. त्यांनी उपस्थित केलेले काही मुद्दे चलन आणि स्टॉक मार्केट यांची तुलना केल्याने, सेन्टरलाईज बँकींग, गोल्ड स्टॅंडर्ड या संकल्पना याबाबत झालेल्या गोंधळामुळे आहेत असे त्यांचे मत आहे. तरीही भविष्यात यात काही घोटाळे होऊ शकतील का? अशा शंका दुर्लक्षित करण्यासारख्या नाहीत त्यांची समाधानकारक उत्तरे मिळायला हवीत. त्यामुळे क्रेप्टोचे काहीतरी नियमन असायला हवे अशा मताच्या सध्यातरी मी बाजूने आहे. अशा प्रकारची अधिकृत चलन व्यवस्था आणण्याचा सरकारचा विचार असल्याच्या ताज्या बातम्या आहेत. मूळ योजना म्हणून जरी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान कितीही चागले असले तरीही यातून काही गुंतवणूकदारांचे ट्रेंडिंग किंवा भावातील तीव्र अस्थिरता, यामुळे होऊ शकणारे नुकसान सोडून, काही गैरव्यवहार होऊन कदाचित नुकसान झालंच तर तेवढी तपास यंत्रणा सक्षम असायला हवी कारण गैरव्यवहार करणारे लोक नेहमीच एक पाऊल पुढे असतात. काही प्रश्न त्यांची उत्तरे ही माझी वैयक्तिक मते आहेत ती सर्वाना मान्य असती पाहिजेत असे नाही. 1 आपण कुठे गुंतवणूक केली आहे का? - मी सध्या अगदी किरकोळ रकमेचे बिटकॉईन केवळ व्यवहार कसे होतात ते माहिती करून घेण्यासाठी आणि गुंतवणूक म्हणूनच केली आहे. 2. आपल्या गुंतवणुकीतील किती टक्के रक्कम यात असावी. -आपल्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेप्रमाणे, 2% बिनधास्त पण परतावा मिळण्याचे प्रमाण समाधानकारक असल्यास 10% पर्यंत वाढवता येईल. 3.कोणत्या प्लँटफॉर्मवरून ही गुंतवणूक करावी? -अनेक आहेत, आपले PAN आणि Aadhar याचा उपयोग करून खाते उघडता येईल. pocketbit.in खूपच युजर फ्रेंडली आहे किमान ₹500/- गुंतवणूक करता येते,150 हून अधिक कोईन्सचे व्यवहार तेथे होतात. त्याचे अँपही आहे त्यातील वॉलेटचा वापर करावा. 4. यासाठी अनेक खाती उघडावी लागतील का? -आपण कुठे गुंतवणूक करणार त्यावर ते अवलंबून आहे. 18000 हून अधिक कोईन उपलब्ध आहेत. नवीन कोईन्सचे पब्लिक इश्यू येत आहेत अनेक ट्रेंडिंग प्लॅटफॉर्म निर्माण होत आहेत. 5. याच्या खरेदीविक्री वर बंधने आहेत का? -कोणतीही बंधने नाहीत, खरेदीविक्री करणे कोणत्याही कायद्यान्वये बेकायदेशीर नाही. 6.सरकार यावर बंदी आणेल का? -आणू शकेल आणि नाहीही, नक्की काय करणार याबद्दल निश्चित असे सरकारी घोरण नाही. 7. यातून मिळणारा फायदा कसा दाखवावा त्यावर कर भरावा लागेल का? -याबाबत काहीही माहिती उपलब्ध नाही, जाणकार व्यक्तींच्या मते हे अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न म्हणून जाहीर करून याप्रमाणे आवश्यक असा अल्प आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा आहे असे समजून कर भरावा याबाबत आपल्या करसल्लागाराचा सल्ला घ्यावा हे उत्तम. 8. गुंतवणूक योग्य कोईन कोणते? -नव्याने गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनी खालील कोईन्समध्ये आपली गुंतवणूक सीप पद्धतीने करावी हे जाणकारांचे मत. BTC ETH ADA Matic Dot मी नवीन असल्याने सध्या याबाबत अधिक काही सांगू शकत नाही. 8. व्यवहार कधी करता येतात? सुटी कधी असते? -लेखात सांगितल्याप्रमाणे 24 × 7 असे व्यवहार होतात, सुटी नाही. 9.यात ट्रेंडिंग शक्य आहे का? - यात भावात पडणारा फरक म्हणजेच अस्थिरता ( कधीकधी दिवसात 40%,50% किंवा त्याहून अधिक असल्याने) ट्रेडर्सना आकर्षक करणारी आहे. ट्रेंडिंग शक्य असून त्याचे एफएनओ मध्ये सौदेही चालू आहेत. 10. हे धोकादायक नाही का? -निश्चितच कखूप धोकादायक आहे, म्हणूनच त्यातून होऊ शकणाऱ्या नफा तोटा याचे प्रमाणही अधिक आहे. आपली काय तयारी आहे त्याप्रमाणे यात किती गुंतायचे आणि किती गुंतवायचे ते ठरवावे. 11.अनेकांचा याला विरोध आहे मग काय करावे? -विरोध असणारच, सध्यातरी तुम्ही काय करा काय करू नका अशी सक्ती तुमच्यावर नाही. तेव्हा काय करायचं तेही आपल्यावरच नाही का, अधिकाधिक माहिती मिळवून ज्ञानी व्हावे हे उत्तम. यातून येणाऱ्या अनुभवांची देवाणघेवाण करावी. 12. अशी चर्चा नक्की कुठे करता येईल? - यासाठी व्यासपीठ निर्माण करायची गरज आहे जाणकार आणि नवोदित एकत्र येत असतील तर याबाबत काहीतरी निश्चित मार्ग काढता येईल. या विषयातील जाणकार श्री आदित्य लेले यांनी आपल्याला यासंबंधात असलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे मान्य केले आहेत. आपले प्रश्न आणि काही शंका असल्यास त्या कमेंटमध्ये टाकाव्यात किंवा मला मेसेंजरवर कळवाव्यात, त्याच्या सोयीनुसार एक फेसबुक लाईव्ह कार्यक्रम आपण लवकरच करूयात. ज्याची पूर्वसूचना आपणास दिली जाईल त्यामुळे या सर्व शंकांचे निरसन होण्यास मदत होईल. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 23 जुलै 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

धारणा प्रमाण

#धारणा_प्रमाण #Ritension_ratio सर्वसाधारणपणे एखाद्या व्यवसायात होणाऱ्या निव्वळ नफ्याची वाटणी दोन प्रकारे केली जाते, लाभांश (Dividend) देऊन आणि धारणा (Retainsion) निधीकडे वर्ग करून. लाभांश दिल्याने गुंतवणूकदारांना त्याच्या गुंतवणुकीवर काही मोबदला मिळतो, कंपनीबद्धल सकारात्मक वातावरण तयार झाल्याने त्यातील उलाढाल वाढते बाजारभाव वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा लाभांश आणि मूल्यवृद्धी अशा दुहेरी फायदा होतो. कंपनीस स्पर्धात्मक दराने कर्ज मिळू शकते. कंपनी कायद्यानुसार डिव्हिडंड देण्यावर कोणतेही बंधन नाही. व्यवस्थापनाची इच्छा असेल तर मिळालेला निव्वळ नफा ते पूर्णपणे भागधारकांना वाटू शकतात, काहीही लाभांश न देता अथवा अल्प लाभांश देऊन उरलेली रक्कम व्यवसाय वाढीसाठी वर्ग केली जाऊन त्यासाठीच वापरता येते. अपवादात्मक परिस्थितीत अशी शिल्लक रक्कम ही लाभांश म्हणून देता येते. एखाद्या कंपनीने निव्वळ नफ्याच्या ( net income) तुलनेत किती टक्के भाग लाभांश म्हणून वाटला त्यावरून लाभांश प्रमाण मिळेल तर बाकी रक्कम ही धारणा प्रमाण समजली जाईल. ही दोन्ही प्रमाणे टक्केवारीत दर्शवितात. धारणा प्रमाणाचा वापर कंपनीच्या व्यवसायवृद्धीसाठी वापरला जात असल्याने त्यास plowback ratio (plowback म्हणजे नांगर, शेत नांगरून घेण्याचा, पीक चांगले येण्याशी असलेला संबंध लक्षात घेऊन, बहूदा हे नाव आले असावे) असेही म्हटले जाते. धारणा प्रमाण काढण्यासाठी धारणा निधी किती ते शोधावे लागेल. निव्वळ नफ्यातून लाभांश म्हणून दिलेली रक्कम वजा करून उरलेली रक्कम म्हणजे धारणा निधी, यास शंभरने गुणून आलेल्या संख्येस निव्वळ नफ्याने भागून काढता येईल. धारणा प्रमाण हे कंपनीच्या फायद्यात वाढ व्हावी म्हणून तर लाभांश प्रमाण हे भागधारकांना देण्यासाठी वापरले जात असून ही दोन्हीही प्रमाणे कंपनीच्या निव्वळ उत्पन्नाचे भाग आहेत. जरी धारणा निधीचा वापर कंपनीच्या व्यवसायवृद्धीसाठी केला जात असेल तरी तरी असे जास्त प्रमाण असणाऱ्या कंपन्या म्हणजे चांगल्या कंपन्या असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. व्यवसायासाठी आवश्यक पण कमीतकमी दराने भांडवल उभारणी करून अधिक लाभ मिळवणाऱ्या कंपनीचे व्यवस्थापन प्रगल्भ आहे असे समजले जाते. धारणा प्रमाणावर परिणाम करणारे घटक- ★मालमत्ता (Asset) निर्माण करून, स्वतःचे व्यापार चिन्ह (Brand) निर्माण करून, वितरक साखळी (Marketing supply chain), जाहिरात (Advertisement) यांचा वापर करून व्यवसाय वृद्धी करणाऱ्या नवीन कंपन्यांना अधिक पैशाची गरज असल्याने त्याचे धारणा प्रमाण हे साधारणतः अधिक असते. ★ज्या कंपन्या आपल्या मुख्य उद्योगास पूरक, असा कच्चा माल व उत्पादित वस्तूवर आधारीत उद्योग अशा अनेक व्यवसायात गुंतवणूक करतात त्यांना अधिक भांडवलाची गरज असते त्यांचे धारणा प्रमाण अधिक असते. ★कंपनीच्या व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार, फायदा कमी अधिक होण्याची शक्यता आणि लाभांश देण्याचे व्यवस्थापनाचे धोरण यांचाही धारणा प्रमाणावर परिणाम होतो. लाभांश देणे किंवा वाढवणे या ऐवजी अनेकजण जोखीम (Risk) कमी करणे यावर जास्त भर देतात. ★पायाभूत (Infrastructure) उद्योगात सुरुवातीस मोठी गुंतवणूक करावी लागते त्यातून मिळणारा फायदा वाढण्यास दीर्घकाळ लागू शकतो. ★काही उद्योगात सातत्याने बदल होत असतात असे व्यवसाय वाढवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान (Technology) वापरावे लागते, संशोधन (Research) करण्याची आवश्यकता असते यासाठी अधिक पैशांची आवश्यकता असल्याने अशा कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ झाली तरी त्यांचा कल हा लाभांश स्थिर ठेवण्याकडे असतो. धारणा प्रमाणावरून कंपनीची आर्थिक स्थिती समजू शकेल का? व्यक्ती ज्या प्रमाणे आपल्या गुंतवणूक आणि बचतीचा वापर अडचणी दूर करण्यासाठी करेल त्याचप्रमाणे धारणा निधीचा वापर कंपनीच्या भल्यासाठी केला जात असतो. त्याप्रमाणे एखादया वर्षी तोटा किंवा कमी फायदा झाल्यास लाभांश देण्यासाठी करता येऊ शकतो त्यामुळेच यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे त्यावरून कंपनीबाबत कोणताही निष्कर्ष काढता येणार नाही. सर्वसाधारण नवे उद्योग, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान उद्योग यात धारणा प्रमाण अधिक असू शकते तर अशाच प्रकारच्या प्रस्थापित उद्यागात ते कमी असून त्यांचा कल भागधारकांना अधिक लाभांश, बक्षीसभाग (Bonus shares) देण्याकडे असतो. याशिवाय उच्च धारणा प्रमाण असले तरी या निधीचा वापर व्यवस्थापन व्यवसाय वृद्धीसाठी किती प्रभावीपणे करणार? सातत्याने करू शकणार का? आणि आपल्या गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करणार का? अशा अनेक गोष्टींवर ते अवलंबून आहे त्यामुळेच व्यवसायाचे स्वरूप, उद्योगाचे कालचक्र, सरकारी धोरण, व्यावसायिक व्यवस्थापन, कंपनीचा ताळेबंद, अन्य समान उद्योगातील नफ्याचे तुलनात्मक प्रमाण, या सर्वांचा एकत्रित विचार यासंदर्भात करावा लागेल. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 20 नोव्हेंबर 2020 रोजी पूर्वप्रकाशीत.