आजारी बँकेच्या ठेवीदारांना 90 दिवसांत पैसे परत- बातमीमागील सत्य आणि तथ्य

आजारी बँकेच्या ठेवीदारांना 90 दिवसांत पैसे परत- बातमी मागील सत्य आणि तथ्य आजारी बँका ही सरकार आणि रिझर्व बँक याच्यापुढील मोठी डोकेदुखी आहे. यावर नियंत्रण ठेवणारी रिजर्व बँक आपली जबाबदारी पार पाडण्यास कुठेतरी निश्चितच कमी पडते. यात सरकारी बँकांना राजकिय कारणाने का होईना मदत करायला कोणतेही सरकार कायम तयार असते. त्यामुळे या बँका सक्षम होण्याऐवजी कायमच्या अपंग झाल्या आहेत. आता अशा बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्ता वेगळ्या बँकेकडे हस्तांतर करण्याची बॅड बँक नावाची नवीनच योजना आहे. अशी मलमपट्टी किती दिवस केली जाईल माहिती नाही. बँक ऑफ कराड बुडाली तेव्हा मोठी खळबळ माजली आणि डिपॉझिट इन्शुरन्स मर्यादा एक लाख झाली तर पी एम सी बँकेवर निर्बंध आले तेव्हा खातेदारांनी जागृतता दाखवली तेव्हा ही मर्यादा 5 लाख करण्यात आली. ज्या पद्धतीने खाजगी क्षेत्रातील येस बँक बुडताना तिचे पुनरुज्जीवन करताना सरकारकडून तत्परता दाखवली गेली त्यावरून सरकारची इच्छा असेल तर सारं काही शक्य आहे आणि नसेल तर काहीही होणार नाही असे संदेश पोहोचले, यामुळे ठेवीदार अधिक सक्रिय झाले. या तुलनेने उशिरा का होईना पण आजारी असलेल्या बँकेच्या ग्राहकांना दिलासा मिळेल अशी बातमी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. डी आय जि सी आय या कायद्यात बदल करून आजारी बँकेच्या खातेदारांना त्याच्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात जास्तीतजास्त 5 लाख रुपये 90 दिवसात परत करण्यात येतील. यापूर्वी रिझर्व बँकेकडून लायसन्स रद्द केल्यावरच ठेवीदारांचे पैसे मिळत असत आता बँकेवर निर्बंध आले की लगेचच ठेव विमामंडळाकडून पैसे परत करण्याची प्रक्रिया चालू होईल. अशा बदलाचे सूतोवाच या अर्थसंकल्पात करण्यात आले होतेच. या बदलास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आजच 28 जुलै 2021 रोजी मान्यता दिली असून त्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. यासंबंधी नियमात बदल करणारा कायदा मंजूर झाल्याचे राजपत्रात नमूद करण्यात येईल तसे नोटिफिकेशन निघाल्यावर 90 दिवसात गुंतवणूकदारांना त्यांची 5 लाख रुपयापर्यंतची रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ज्या गतीने या गोष्टी पुढे जात आहेत त्यावरून हे सर्व होऊन प्रत्यक्ष पैसे हातात मिळायला किमान नऊ महिने लागतील असे वाटते. यात सरकारच्या इच्छाशक्तीचा कस लागणार आहे. जर इच्छा नसेल तर अधिक कालहारण होऊ शकते पण असं होणार नाही असं या संबंधातील बातमीवरून वाटतंय. या बदलातून 95% गुंतवणूकदारांचे सर्व पैसे परत मिळतील तर अन्य गुंतवणूकदारांना सध्यातरी हे पैसे सोडून द्यावे लागतील. वास्तविक या ठेव विमा योजनेचा हप्ता बँकेतील पूर्ण ठेवीसाठी असतो त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे सर्व पैसे परत मिळायलाच हवेत अशी ठेवीदारांची मागणी आहे. या दृष्टीने आज अनेक ठेवीदार एकत्र आले आहेत. एकदा बहुसंख्य ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळाल्यावर उरलेल्या ठेवीदारांसाठी त्याच्याकडून प्रयत्न केले जातील असे वाटत नाही. त्यामुळे अशी आंदोलनास काहीच पाठबळ राहणार नाही. ज्या बँका बुडाल्या त्यांची मालमत्ता विकली गेली का? त्यातील किती संचालकांना शिक्षा झाली? त्याची वैयक्तिक मालमत्ता विकून किती पैसे आले? आले असल्यास ते कुठे गेले? किती ठेवीदारांना त्यांची अधिकची रक्कम मिळाली? या विषयी कोणतीही माहिती अधिकृतपणे उपलब्ध नाही. सध्यातरी डोळ्यात प्राण आणून आपल्या हक्काच्या पैशांची वाट पाहणाऱ्या ठेवीदारांच्या दृष्टीने ही आशादायक बातमी आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉमसाठी