नव्या कॅलेंडर वर्षातील महत्वाच्या तारखा सन 2025

#नव्या_कॅलेंडर_वर्षातील_महत्वाच्या_तारखा(सन 2025) 1 जानेवारी 2025 ला नवे कॅलेंडर वर्ष सुरू होईल. सध्या चालू असलेल्या वर्षात कदाचित काही आर्थिक चुका अनवधानाने आपण केल्या असतील. आर्थिक चूक म्हणजे पर्यायाने आपले आर्थिक नुकसानच. आपण मागे केलेल्या चुका हा इतिहास झाला. त्यांची पुनरावृत्ती आपण या वर्षात करणार नाही असा संकल्प करूया. या वर्षातील काही लक्ष ठेवण्यासारख्या तारखा किंवा कालावधी खालीलप्रमाणे- आपल्याला सहज हाताशी येईल अशा ठिकाणी ही माहिती जपून ठेवा. यात एखादी अंतिम तारीख दिली असली तरी त्यासंबंधित गोष्टीची पूर्तता मुदतीपूर्वीच करावी म्हणजे गोंधळ उडणार नाही, दंड पडणार नाही, आपले आर्थिक नुकसान होणार नाही. ◆31 जानेवारी 2025 /15 फेब्रुवारी 2025/28 फेब्रुवारी 2025 ★आर्थिक वर्ष 2024-2025 येत्या काही दिवसात संपेल. हीच वेळ आहे आपल्या अंदाजित उत्पन्नचा आढावा घेऊन पुरेशी गुंतवणूक करण्याची. आपण कर मोजण्याची जुनी पद्धत स्वीकारली असेल तर काही गुंतवणूक /खर्च याची वजावट घेतल्याने आपला आयकर कमी होऊ शकतो पगार पत्रकाव्यतिरिक्त आपण काही गुंतवणूक/ खर्च केले असल्यास त्याची विहित नमुन्यात सूचना मालकास द्यावी लागते. आपल्या अस्थापनेकडून अशा सूचना देण्यासाठी वरील तीन पैकी कोणतीही अथवा एक वेगळीच अंतिम तारीख असू शकते. ती माहीती करून घेऊन आपली पगाराव्यतिरिक्त वैयक्तिक गुंतवणूक /खर्च केले असल्यास पुराव्यासह सदर तारखेच्या आत केल्यास सादर केल्यास त्याचा विचार करून अंतिम आयकर आकारणी होईल. हा फॉर्म आणि त्याचे पुरावे देण्यापूर्वी जर आपला कर अतिरिक्त कापला असल्यास समायोजित केला जाईल तरीही अतिरिक्त कर कापला असल्यास तो आपणास मालकाकडून परत मिळणार नाही तर विहित मुदतीत विवरणपत्र सादर करून आयकर खात्याकडून परत मिळवावा लागेल. ◆1 फेब्रुवारी 2025 ★हा सन 2024-2025 चा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा दिवस. या वर्षी नव्याने स्थापना झालेल्या सरकारने आपला पूर्ण अर्थसंकल्प 23 जून 2023 रोजी सादर केला. त्याचवेळी त्यांनी विद्यमान आयकर कायदा बदलून नवीन प्रत्यक्ष कर संहिता लागू केली जाईल असा संकल्प केला होता. त्यानुसार सदर नव्या कर धोरणाचा आराखडा सरकारने जाहीर केला असून त्यात प्रस्तावित केलेले बदल नवीन आर्थिक वर्षांपासून आमलात येतील, असे सांगण्यात येत आहे. त्यातील काही बदलांना मोठा विरोध होऊ शकेल. कदाचित काही सवलती अजून एक दोन वर्षे चालू राहतील हे समजून घेऊन कोणते अंतिम बदल होतात ते पाहून आपल्या गुंतवणूक धोरणात नव्या आर्थिक वर्षात बदल करावा लागेल. ◆15 मार्च 2025/ 31 मार्च 2025 ★ज्या लोकांना चालू आर्थिक वर्षात अग्रीम कर (Advance Tax) भरावा लागतो त्यांनी 15 मार्च पर्यंत 100% आणि त्यानंतरच्या व्यवहारांवरील पूर्ण आयकर 31 मार्चपर्यंत भरणे अपेक्षित असून याप्रमाणे अग्रीम कर न भरल्यास 1% प्रतिमाह दंड होऊ शकतो. त्यामुळे अग्रीम कर भरणाऱ्या करदात्यांनी या तारखा लक्षात ठेवाव्यात. ◆31 मार्च 2025 ★चालू आर्थिक वर्षात (सन 2023- 2025) आयकर सूट मिळावी म्हणून गुंतवणूक/खर्च करण्याचा हा शेवटचा दिवस. (80 C, 80 D, 80TTA यानुसार मिळणाऱ्या सवलती) या दिवशी गुंतवणूक किंवा खर्च करून तो आयकर विवरणपत्रात दाखवून कर सवलत मिळवता येईल. जुन्या पद्धतीने कर आकारणी मान्य असलेल्या लोकांना याचा अधिक फायदा होऊ शकतो. ★अनिवासी भारतीयांना विविध देशाशी असलेल्या करारानुसार ते रहात असलेल्या देशात कर बसत असल्यास त्या देशांशी असलेल्या दुहेरी कर आकारणी धोरणानुसार तेवढ्या कराची सूट भारतात मिळते अशी सूट मिळवण्यासाठी 10 F फॉर्म आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन भरावा लागतो, यासाठी पॅन आवश्यक आहे, त्याशिवाय ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस होऊ शकत नाही. ज्या अनिवासी भारतीयांकडे पॅन नाही अशा व्यक्ती करात सूट मिळवण्यासाठी फॉर्म ऑफलाईन पद्धतीने या तारखेपूर्वी भरू शकतील. ◆01 एप्रिल 2025 ★नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात (सन 2025- 2026) नवीन वर्षात आपले उत्पन्न किती होईल, नवीन थेट करप्रणाली लागू लागू झाल्यास किती कर लागेल तो वाचवण्यासाठी काय काय तरतुदी आहेत याबाबत प्राथमिक विचार करू शकता. त्याप्रमाणे आपण मागील आर्थिक वर्षाचे म्हणजेच सन 2024-2025 चे आयकर विवरणपत्र भरू शकता त्यासाठी आवश्यक माहितीची जमावजमाव करायला सुरूवात करा म्हणजे शेवटच्या क्षणी होणारी दमछाक थांबेल. जिथे जिथे आपली मुळातून कर कपात होऊ नये असे वाटत असल्यास आवश्यक तेथे 15 G/H फॉर्म भरून द्यावेत म्हणजे कर कापला जाणार नाही. ◆15 जून 2024 ★सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नाचा अंदाज करून 30% अग्रीम कराचा पहिला हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख. ★मालकाकडून कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मागील आर्थिक वर्षातील उत्पन्न आणि करकपात यांची सविस्तर माहिती देणारे फॉर्म 16 प्रकारातील प्रमाणपत्र देण्याची अंतिम तारीख. या मुदतीत प्रमाणपत्र मिळाल्यास योग्य मुदतीत विवरणपत्र आपणास भरता येईल. ◆31 जुलै 2025 ★ज्या करदात्यांना आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करावे लागत नाही त्यांना मागील आर्थिक वर्षाचे म्हणजेच सन 2024- 2025 चे आयकर विवरणपत्र दंडाशिवाय दाखल करण्याची अंतिम तारीख. ही तारीख मागील तीन वर्षांत बदलली नसल्याने योग्य मुदतीत विवरणपत्र दाखल करावे. ◆15 सप्टेंबर 2025 ★सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षासाठी अग्रीम कर भरण्याचा दुसरा हप्ता भरण्याची शेवटची तारीख. यात अंदाजित कराच्या पहिल्या हप्त्यासह 45% एकूण आयकर भरला जावा अशी अपेक्षा आहे. ◆30 सप्टेंबर 2025 ★ज्या करदात्यांना आपल्या व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागते त्याच्यासाठी आयकर विवरणपत्र दंडाशिवाय दाखल करण्याची शेवटची तारीख. ही तारीख अनेकांचे लेखापरीक्षण पूर्ण होत नसल्याने वाढवली जाते पण भविष्यात ती वाढवली जाईलच याची खात्री देता येत नाही तेव्हा अशा सर्वच करदात्यांनी याच मुदतीत विवरणपत्र दाखल करावे. ◆30 नोव्हेंबर 2024 ★पेन्शन अँथोरिटीस हयात असल्याचा दाखला देण्याची अंतिम तारीख. आता हा दाखला आपल्या जन्म ज्या महिन्यात झाला त्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी दिला तरी चालतो. विहित मुदतीत हयातीचा दाखला न दिल्यास निवृत्तीवेतन स्थगित केले जाते. मोबाईल अँपवरून आता हयात असल्याचा दाखला देणे सुलभ झाले आहे. ◆15 डिसेंबर 2025 ★सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षासाठी अग्रीम कर तिसरा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख. या आर्थिक वर्षाच्या अपेक्षित कराच्या पहिल्या दुसऱ्या हप्त्यासह एकूण 60% कर भरावा अशी अपेक्षा आहे. ◆31 डिसेंबर 2025 ★आर्थिक वर्ष 2024-2025 चे आयकर विवरणपत्र दंडासाहित भरण्याची शेवटची तारीख. ★31 जुलै 2025 अथवा 30 सप्टेंबर 2025 किंवा आयकर खात्याने दंडाशिवाय विवरणपत्र भरण्याच्या जाहीर केलेल्या तारखेपूर्वी किंवा तारखेनंतर विवरणपत्र दाखल केले असल्यास सुधारीत विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख. या मधील काळात विभागाकडून विवरणपत्र मंजूर झाले असले तरीही सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येईल. वरील तारखांबाबत काही शंका असल्यास जाणकार व्यक्तींचे मार्गदर्शन घ्यावे. याशिवाय अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार किंवा आयकर खात्याने घेतलेल्या निर्णयांमुळे किरकोळ बदल होऊ शकतात, त्यांची पुरेशी पूर्वसूचना देण्यात येते. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 27 डिसेंबर 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

वैयक्तिक पूर्वग्रहांचा सिद्धांत

#वैयक्तिक_पूर्वग्रहांचा_सिद्धांत भांडवल बाजारात मालमत्तांचे भाव आपल्याला वरखाली होताना दिसत असतात, त्याची अनेक ज्ञात अज्ञात कारणे असतात ज्यांची चर्चा आपण यापूर्वी केली आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील संबंधातून बाजारभाव शोधला जात असला तरीही अंतिमतः तो कंपनीच्या कामगिरीवर कुठेतरी स्थिर होत असतो असा अनुभव आहे. तो स्थिर होण्यापूर्वी अनेकदा ज्या मूलभूत पद्धतीस अनुसरून शोधला जावा अपेक्षित आहे तसे न होता त्यावर काही वैयक्तिक पूर्वग्रहांचा प्रभाव पडतो. बाजारभाव हे एकतर तेजी किंवा मंदी दर्शवत असतात किंवा एका ठराविक भावपातळीत वरखाली होत असतात. भावात अशा हालचाली होण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे अनेकदा सारखाच दिसणारा भाव हा अनेकांना जसा खरेदीस योग्य वाटतो त्याचप्रमाणे तो विक्रेत्यांना ही विकण्यासाठी योग्य वाटत असतो. असे वाटणाऱ्याची संख्या किती त्यावर भाग वर जाणार खाली येणार की त्याच पातळीत राहणार हे ठरत असते. यामध्ये गुंतवणूकदारांच्या सामूहिक भावनेचा मोठा प्रभाव पडत असतो. या भाव भावना नेमक्या कोणत्या असतील आणि त्यांचा काय प्रभाव पडेल तो पडत असताना कोणते पूर्वग्रह त्यामागे असतील. हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. गुंतवणूकदार हा बाजारात गुंतवणूक करताना त्या शेअरच्या वास्तविक मूल्याचा शोध घेऊन त्याच्या तुलनेत योग्य गुंतवणूकमूल्याच्या शोधात असतो. तेव्हा त्याने मूल्यांकन करताना जर तो काही पूर्वग्रह बाळगत असेल तर त्या पूर्वग्रहांची ही दखल घेणं गरजेचे आहे. “बाजारातील अस्थिरता ही गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या मतांमुळे होते” असे सुप्रसिद्ध गुंतवणूकदार आणि तत्वज्ञ “जॉर्ज सोरोस” यांनी आपल्या “अल्केमी ऑफ फायनान्स” या पुस्तकातून “रिफ्लेक्सिव्हिटी थेअरी” ही संकल्पना स्पष्ट केली आहे. सन 1987 साली हे पुस्तक प्रकाशित झाले आणि त्यातील थिअरीने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले. या थिअरीवमध्ये गुंतवणूकदारांच्या वर्तनाचा त्याच्या पूर्वग्रहाशी संबध जोडला असल्याने सोयीसाठी आपण त्यास “वैयक्तिक पूर्वग्रहांचा सिद्धांत” असे म्हणूया आणि थोडया विस्ताराने तो समजून घेऊयात. या सिद्धांतानुसार बाजारातील अस्थिरता गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या मतांमुळे उद्भवते. वास्तविक घटनांपेक्षा त्यानी करून घेतलेल्या पूर्वग्रहांचा किंवा अपेक्षांचा त्यावर अधिक प्रभाव पडतो आणि तो प्रभाव भ्रमनिरास होईपर्यंत कायम टीकून राहतो. या सिद्धांतातील महत्त्वाचे मुद्दे- ★प्रतिक्षिप्तता - आपल्याला दिसणारे बाजारमूल्य हे केवळ मूलभूत गोष्टींवर अवलंबून नसून त्यावर अनेक गृहीत धरलेल्या गोष्टींचा प्रभाव पडत असतो त्यामुळे संदर्भ बदलतात बाजार सातत्याने वरखाली होत असतो. बदललेल्या किमती मूलभूत गोष्टींवर परिणाम करतात त्यामुळे अपेक्षा बदलतात त्याचा किंमतीवर परिणाम होतो हे चक्र सातत्याने चालू असते. ★एकतर्फी अंदाज - या गृहीत धरलेल्या गोष्टींमुळे अंदाज वरखाली होत असतात. अपेक्षा अधिक वाढतात, ज्या तथ्ये आणि मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या धारणा आणि किमती समतोल मूल्यांपासून बदलतात ★भ्रम आणि भ्रमनिरास - गुंतवणूकदारांच्या या अपेक्षा जसजश्या पूर्ण होतात तसे भाव वाढतात त्यामुळे अधिक अपेक्षा निर्माण होऊन काही काळ भ्रमनिरास होइपर्यंत ते चढेच राहतात आणि नंतर कोसळतात. बरोबर या विरुद्ध स्थिती भाव खाली येत असताना होत असते. सन 2008 मध्ये अमेरिकेतील आर्थिक मंदी आणि त्यानंतर जगभरात आलेली मंदी हे याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. त्याआधी तेथील बँकांनी स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील वाढते मूल्य कायम वाढतच राहील अशी समजूत करून त्या क्षेत्रास मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले. त्यातून झटपट मिळणाऱ्या अवास्तव परताव्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार त्याकडे आकर्षीत झाले त्यामुळे किमती अनियंत्रितरित्या वाढल्या, त्या नक्की का वाढल्या हे समजून न घेता प्रचंड प्रमाणात कर्जपुरवठा केला. यामुळे किंमती अधिक वाढून परवडण्या पलीकडे घेल्यावर हा किंमतवाढीचा फुगा फुटला आणि झपाट्याने भाव खाली येऊ लागले. त्यामुळे ऋणकोंना कर्जफेड करणे अशक्य झाले त्याचा परिणाम मोठमोठ्या बँकानी दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली. त्यातून अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत आर्थिक आपत्ती आणि विनाशकारी मंदी निर्माण झाली. त्याचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याने जगभरात सर्वच अर्थव्यवस्थाना कमी अधिक प्रमाणात मंदीने ग्रासले. हा सिद्धांत भांडवल बाजारात कसे काम करतो ★प्राथमिक किंमत हालचाल - प्राथमिक किंमत हालचाल बाजारच्या दिशेने होते परंतु अनेकदा एखाद्या बातमीच्या प्रभावानुसार ती त्याच्या वास्तविक समतोलमूल्याच्या पलीकडे ढकलली जाते. त्याचा परिणाम एकूण मालमत्ता मूल्यावर होतो. ★मालमत्तेची निर्मिती किंवा घट - कमाई लाभांश व्याजदर यांचा मालमत्तेवर प्रभाव पडतच असतो. अनुकूलता आणि आशावादी विचार यामुळे मागणी वाढल्याने मालमत्तेतील गुंतवणूकीत वाढ होते त्यामुळे किंमत वाढते त्यातून अधिक मालमत्ता निर्माण होते किंवा प्रतिकूल विचाराने भाव अधिकाधिक खाली जातात त्यामुळे मालमत्तेत अनपेक्षित घट होते. ★घटना आणि वर्तन - यामुळे मालमत्तेच्या भावात पडलेला फरक प्रत्येक टप्यावर अधिकाधिक मजबूत होतो आणि अधिक वरच्या अथवा अधिक खालच्या पातळीवर पोहोचलो. या सिद्धांताचे भांडवल बाजारावर होणारे परिणाम- ★कार्यक्षम बाजार गृहितकास तडा - सर्व उपलब्ध माहिती, बाजार किमतीत प्रतिबिंबित करतो असे अर्थशास्त्राचे “कार्यक्षम बाजार- किंमत” संबंधित गृहीतक आहे. अनेक बातम्या त्यातून होणाऱ्या संभाव्य बऱ्यावाईट शक्यता या बाजाराने आधीच स्वीकारल्या आहेत असे मत अनेक तज्ञ चर्चा करताना व्यक्त करतात. हा सिद्धांत त्यांच्या आशा कल्पनेस छेद देतो. ★तेजी मंदीचे चक्र - मालमत्ता बाजार हा कायम तेजीत अथवा मंदीत नसून तो चक्राकार आहे प्रत्येक तेजीचा शेवट मंदीच्या सुरुवातीने आणि प्रत्येक मंदीचा शेवट तेजीने होत असतो. या प्रत्येक संक्रमण काळात भावावर पडणारा कमीअधिक प्रभाव हा मूलभूत विश्लेषणाच्या पलीकडे असतो. ★गुंतवणूक घोरणाचा पुनर्विचार - गुंतवणूकदारांना धोरण म्हणून हा सिद्धांत गुंतवणूक करण्यापूर्वी मूलभूत विश्लेषण बाजार कल विचारात घेण्याबरोबरच या सिद्धांताचा विचार करण्यास प्रवृत्त करतो. थोडक्यात- भांडवल बाजारातील गुंतवणूकदारांना बाजारभाव, मूलभूत विश्लेषण आणि बाजारातील गुंतवणूकदारांची गृहीतके यांच्यातील गुंतागुंतीच्या संबंध अधिक सूक्ष्मपणे समजण्यासाठी हा सिद्धांत अत्यंत उपयोगी आहे. त्यादृष्टीने सुजाण गुंतवणूकदारांनी त्यांचा अभ्यास करून गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी काही गृहीत गोष्टींच्या शक्यतांचा त्या बरोबरीने अवश्य विचार करावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असून हा लेख भांडवल बाजारात गुंतवणूक करण्याची शिफारस करीत नाही.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम वर 20 डिसेंबर 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

तुमची आर्थिक समृद्धी रोखणाऱ्या सवयी

#तुमची_आर्थिक_समृद्धी_रोखणाऱ्या_सवयी प्रत्येक व्यक्ती निश्चित हेतूने गुंतवणूक करीत असते. या हेतूंमध्ये अनेकदा आपल्याला खरंखुरं आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावं, खर्च करताना पैसे आपल्या मर्जीनुसार करता यावेत अशी त्यांची अपेक्षा असते. कोणतीही गुंतवणूक स्वतः न करता अनपेक्षितपणे काही जण श्रीमंत बनतात. त्यांच्याकडे केवळ भरपूर पैसे आहेत म्हणून आपण त्यांना श्रीमंत असे म्हणू शकतो, समृद्ध नव्हे. असलेले पैसे योग्य रीतीने गुंतवणूक करून वाढवता आले किंवा त्यात भर घालता आली नाही तरी निदान ते सांभाळता येईल एवढे किमान कौशल्य आपल्याकडे असेल तर आर्थिकदृष्ट्या आपण खरोखरच समृद्ध झालो असे म्हणता येईल. हा मार्ग वाटतो सोपा नाही त्यात अनेक अडथळे आहेत. आपल्या अनेक आर्थिक सवयी या आपल्याला मध्यमवर्गातच ठेवतात अथवा त्याकडे ढकलतात, त्या कोणत्या त्यांचा थोडक्यात आढावा घेऊयात. ★कोणतेही निश्चित आर्थिक ध्येय नसणे - अनेक व्यक्ती अशा आहेत त्यांच्यापुढे कोणतेही आर्थिक ध्येय नसते त्यामुळे बचत किंवा त्यापुढे जाऊन गुंतवणूक करावी असे त्यांना वाटतच नसल्याने त्यांना समृद्धी सोडाच श्रीमंतही होता येत नाही. तेव्हा आर्थिक दृष्टीने समृद्ध होयचं असेल तर आपले उद्दिष्ट असणे आणि ते पूर्ण करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ★स्वतःच्या आर्थिक उद्दिष्टाना प्राधान्य न देणे - काही व्यक्ती अशाही आहेत ज्यांच्याकडे निश्चित आर्थिक उद्दिष्ट आहे परंतु त्यांचा प्राधान्यक्रम गरजा आणि चैन यासाठी खर्च करण्याकडे आहे. त्यामुळे ते पुरेशी गुंतवणूक करू शकत नाहीत, आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होऊ शकत नाहीत. फारच थोडे लोक उद्दिष्टांवर लक्ष ठेवून प्रथम बचत अथवा गुंतवणूक करतात. मिळालेल्या पैशाचे नियोजन करून गुंतवणूक केल्यास, राहिलेले पैसे परिस्थितीनुसार कसे खर्च कसे करायचे ते आपोआप समजत जाईल. ★अनावश्यक कर्ज घेणे - आर्थिक क्षेत्रातील स्पर्धेमुळे सध्या कुणालाही सहज कर्ज उपलब्ध होत आहे. त्यासाठी कोणतेही तारण ठेवावे लागत नसल्याने अनेकदा अनावश्यक कारणांसाठी कर्ज घेतले जाते. स्वतः ला राहण्यासाठी घर, उच्च शिक्षण, व्यवसायाची वृद्धी या साठी घेतलेले कर्ज हे आवश्यक कर्ज म्हणता येईल. घर आणि उच्च शिक्षण हे गरजेचे परंतु आता आवाक्यातील नसलेले त्यामुळे कर्ज घ्यावे लागणे अपरिहार्य आहे. व्यवसाय वृद्धीसाठी घेतलेल्या7 कर्जातून भविष्यात उलाढाल होईल वाढीव परतावा मिळू शकतो म्हणून ते कर्ज आवश्यक कर्ज समजावे. याउलट चैनीच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी घेतलेले कर्ज अनावश्यक म्हणता येईल. अनेकदा यासाठी हप्ता (EMI) किती पडेल हे सांगितले जाते. त्याकडे पाहून कर्ज खूप शुल्लख वाटू शकते. यासाठी व्याज द्यावे लागते वरचेवर सहज उपलब्ध असणारे कर्ज घेतल्यास “कर्ज फेडण्यासाठी नवे कर्ज” अशी परिस्थिती निर्माण होऊन तुमची वाटचाल दिवाळखोरीकडे सुरू होते. ★पुरेसा राखीव निधी नसणे - अचानक काही आर्थिक संकट आलं जसे मोठे आजारपण, अपघात, नोकरी जाणे अशा परिस्थितीत काही नियमित खर्च हे करावेच लागतात त्यांना पर्याय नसतो. स्वतःकडे 6 ते 12 महिने खर्चास पुरेल एवढा निधी असेल आणि तो सहज काढून घेता येत असेल तर तो उपयोगी पडतो नाहीतर अधिक व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते उधार उसनवारी करावी लागते. असा निधी निर्माण करून आपली आर्थिक स्थिती मजबूत राहते. कुणाकडे हात पसरावे लागत नाहीत. ★उत्पन्न खर्च मालमत्ता दायित्व किती ते माहिती नसणे - कोणतेही आर्थिक उद्दिष्ट नसलेल्या व्यक्तीना या गोष्टी माहिती नसतात याचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्याप्रमाणे गुंतवणूक निर्णय घेण्याची सवय असल्यास त्यातील अनावश्यक गोष्टी टाळता येतात. आवश्यक तरतुदी / धोरणात्मक बदल करता येतात. ★आर्थिक नुकसान करणाऱ्या महाग सवयी - अपवादात्मक प्रसंगीच क्षम्य असलेल्या आणि अलीकडे सर्रास अंगवळणी पडलेल्या काही सवयी उदा. हॉटेलिंग करणे, तात्काळ कोट्यातून प्रवास तिकीट काढणे, शेवटच्या क्षणी सहलीस निघणे, आयत्या वेळी विमानाचे तिकीट काढणे, बाहेर खाणे, ब्रॅण्डेड वस्तूच खरेदीकरणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याऐवजी खाजगी वाहतुकीचा वापर करणे, सुजाण ग्राहक हा नेहमी जागृत असायाला हवा त्याने योग्य दर्जा आणि वाजवी किंमत (स्वस्त नव्हे) यांचा स्वतः नियमित शोध घ्यावा आणि नियोजन करावे अगदीच नाईलाज असेल तरच अन्य पर्याय आजमावेत. ★गुंतवणूक न करता त्यांच्या संधी शोधत बसणे - गुंतवणूकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असताना विशिष्ठ पर्यायाची वाट पाहण्यासाठी अनेकजण आपले पैसे तसेच बचत खात्यात ठेवतात त्यामुळे गुंतवणूक न होता नुकसानच होते फार काळ पैसे तसेच गुंतवणूक न करता ठेवण्याऐवजी आपल्याकडे एकच पर्याय नसून त्याचे अन्य पर्यायही माहिती असायला हवेत. ★कर आकारणी सवलती संबंधात माहिती नसणे - भांडवल बाजारशी संबंधित अनेक गुंतवणूक प्रकार आहेत त्यावर करसूट आणि सवलतीच्या एकसमान दराने कर आकारणी होते. अनेकांना हे माहिती नसल्याने ते आपली गुंतवणूक अन्य प्रकारात करून त्यावर कर देतात. ★प्राथमिक आर्थिक विषयांची कमी माहिती - आर्थिक संबंधात अशा अनेक प्राथमिक गोष्टी म्हणजे उद्दिष्ट, अंदाजपत्रक, देखभाल खर्च ज्या माहीत असतील तर योग्य पर्याय गुंतवणूकदार निवडू शकतात उदा. घर गाडी विकत घेणे याऐवजी भाड्याने घेणे. असलेले घर गाडी बदलून मोठे घर अलिशान गाडी घेण्याचे फायदे / तोटे हे माहीत असेल तर योग्य तोच खर्च केला जातो. सहज सुचलेल्या या यादीत अनेक गोष्टींची अजूनही भर टाकता येईल. बऱ्याच जणांना त्या कंजूषपणा दर्शविणाऱ्या वाटतील. आवश्यक असेल तर त्या नक्की कराव्यात त्यासाठी मागेपुढे पाहू नये. हा समतोल साधत राहिल्यासच आपण सुजाण गुंतवणूकदार बनून आपल्या संपत्तीत भर घालू शकतो. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन सन 2024-25

#सरते_आर्थिक_वर्ष_आणि_करनियोजन (सन2024-2025) चालू आर्थिक वर्ष (सन2024-2025) आता संपत आले. हाहा म्हणता ते कधी संपेल ते कळणारही नाही. पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेऊन करबचत करणे शक्य असून आज आपण त्यांना यावर्षात मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेऊयात, म्हणजे अगदी शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडणार नाही. या वर्षीही सर्वाना आयकर मोजणीचे दोन पर्याय आहेत यातील नवीन पर्यायात अनेक सवलती वगळून 5% ते 30% अशी 6 टप्यात कर आकारणी होईल. या पर्यायात ₹ 75 हजार प्रमाणित वजावट आणि व्यवसाय कर अधिकतम रुपये दोन हजार पाचशेची सवलत मिळते. याशिवाय या दोन्ही करमोजणी पद्धतीत एनपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांची मालकाने भरलेल्या वर्गणी, जी पगार आणि महागाई भत्याच्या प्रमाणात सरकारी कर्मचाऱ्यांना 14% पण वर्षभरात जास्तीतजास्त सात लाख पन्नास हजार या मर्यादेत वेगळी वजावट (80/ CCD2) मिळेल. याशिवाय कर्तव्याचा भाग म्हणून मिळणाऱ्या काही भत्त्यांवर सूट आहे. जसे की प्रवास खर्च, टेलिफोन बिल, सवलतीत मिळणारे जेवण इ. याचा लाभ घेऊन या नवीन पर्यायात ज्यांचे करपात्र सात लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांना जास्तीतजास्त 25 हजार रुपयांची करसवलत (87/ A) मिळते. त्यामुळे फारशी कोणतीही गुंतवणूक न करता हा पर्याय स्वीकारून फायदा होणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण काही प्रमाणात वाढेल. यात निव्वळ पगार हेच ज्यांचे उत्पन्नाचे साधन आहे त्यांना सध्या दोन्ही पद्धतीपैकी कोणतीही पद्धत निवडण्याचा पर्याय आहे पण ज्यांना व्यवसायचेही उत्पन्न आहे अशा व्यक्तीनी नव्या पद्धतीने करमोजणी केल्यास कायम त्याच पद्धतीने करमोजणी करावी लागेल. पुढील आर्थिक वर्षांपासून कदाचित नवीन प्रत्यक्ष करप्रणालीने विद्यमान आयकर कायद्याची जागा घेतल्यास, सर्वांचा कर कायम नवीन पद्धतीने मोजला जाईल असा अंदाज आहे. यावर्षी तरी अशी सक्ती नसल्याने पगारदारांनी दोन्ही पद्धतीने कर मोजणी करावी आणि कोणती पद्धत किफायतशीर राहील ती स्वीकारता येईल ते विवरणपत्र भरण्यापूर्वी ठरवावे. यासाठी आवश्यकता असल्यास तज्ञांची मदत घ्यावी. जुन्या पद्धतीने कर मोजणी करून आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घ्या. उत्पन्न करपात्र असो अथवा नसो आपले सर्व मार्गांनी होणारे या कालखंडातील उत्पन्न यासाठी विचारात घ्यावे उदा पगार, घरभाडे, ठेवींवरील व्याज, पी पी एफ वरील व्याज, अल्प दीर्घ मुदतीचा नफा, लाभांश, शेअर पुनर्खरेदीची रक्कम, व्यवसाय असल्यास त्यातून मिळालेले उत्पन्न इ., अन्य कोणत्याही मार्गाने मिळालेले उत्पन्न याची बेरीज करून त्यातून करमुक्त उत्पन्न, कायदेशीर वजावटी इ. वजा करून सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण करपात्र उत्पन्न ₹ 2 लाख 50 ते 5 लाख रुपयांच्या आत असेल, तर आपणास कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही. जर आपले वय 60 हून अधिक असेल, तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ₹ 3 लाख ते 5 लाखचे आत व आपण अतिवरिष्ठ नागरिक असाल म्हणजेच आपले वय 80 पेक्षा जास्त असेल, तर ही मर्यादा ₹ 5 लाख एवढी आहे. लक्षात घ्या उत्पन्नावर कर आहे खर्चावर नाही (त्यासाठी GST आहे.) हे उत्पन्न ₹ 5 लाख रुपयांच्या आत असेल तर कलम 87 /A नुसार जास्तीत जास्त ₹ 12500/- ची करसवलत मिळते त्यामुळेच 5 लाख रुपयांच्या पर्यंत करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही त्याहून अधिक उत्पन्न असेल तर यातील ₹ 2.5 लाख ते 5 लाखापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर 5% त्यावरील ₹10 लाख रुपयापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर ₹ 12500 + 20% आणि त्यावरील करपात्र उत्पन्नावर ₹ 112500+ 30% या दराने आयकर लागतो. या एकूण करावर सरचार्ज म्हणून 4% दराने शिक्षण व उच्चशिक्षण कर द्यावा लागतो. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 50 लाखांच्यावर परंतु 1कोटींच्या आत आहे, त्यांना करावर 10% आणि 1 कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना 15% अतिरिक्त सरचार्ज द्यावा लागतो. हा एकूण करदायित्वांवरील कर आहे (Tax on tax) 60 वर्षांखालील करदात्यांना ₹ 5 लाखावर उत्पन्न असेल 2.5 ते 5 लाख आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना ₹ 5 लाखावर उत्पन्न असल्यास 3 लाखावर असलेल्या उत्पन्नावर वरील दराने कर द्यावा लागून त्यांना 87/A नुसार मिळणारी सूट मिळणार नाही. याशिवाय पगारदार लोकांना सेक्शन 4/A नुसार ₹ 50000 ची प्रमाणित वजावट (Standard deduction) मिळेल. तसेच त्यांचा कापलेला अधिकतम व्यवसाय कर (₹2500) एकूण उत्पन्नातून वजा होईल. आयकरासाठी ज्याप्रमाणे सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जातो त्याचप्रमाणे विविध बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यांना विहित मर्यादेत सूट दिली जाते. यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे - ■ विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चांना मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते. आयकर अधिनियम 80/C, 80/CCC, 80/CCD एकत्रित मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये सूट मिळू शकते. ●80/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. कंसात योजनेवरील 1 ऑक्टोबर 2024 पासून मिळू शकणारे व्याजदर दिले आहेत. ते दर तिमाहीस बदलत असून 31 मार्च 2025 पर्यंत शक्यतो हेच व्याजदर राहण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पी एफ वर्गणी 8.25 %,वी पी एफ 8.25,%,पी पी एफ (7.1%) मधील जमा केलेली रक्कम,एन एस सी (7.7%), एन एस सी व्याज, ५ वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी (जास्तीत जास्त 7.5 ते 9.25%), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (8.2%),सुकन्या समृद्धी योजना (8.2%), विमा हप्ते, राहत्या घराचे गृहकर्ज मूद्दल, रजिस्ट्रेशन खर्च, दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च, करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमध्ये जमा/खर्च केलेली रक्कम यांचा समावेश होतो. ●80/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन योजनांचा समावेश होतो. ●80/CCD मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या वर्गणीचा समावेश होतो. यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली, तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. ●सन 2015 पासून 80/*CCD(1B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹50000 रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते. अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते. ●सेक्शन 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याज हे घरापासून झालेला तोटा समजून त्याची जास्तीत जास्त ₹ दोन लाख वाजवट मिळू शकते. ■आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये आयकर कलम 80/D, 80/DD, 80/DDE, 80/DU यांचा सामावेश होतो. ●80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹25000 जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹ 50000 पर्यंत सूट मिळते. त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त 25 ते 50 हजार रुपयांची सूट मिळते. ₹ 5000/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. त्याची बिले आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे. तेव्हा या कलमानुसार किमान ₹ 25 हजार ते कमाल 1 लाख रुपयांची सूट मिळू शकते. ●80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ 75 हजार ते ₹ 1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही. ●80/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ 40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते. ●80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ 75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (Profesitional Tax) माफ करण्यात आला आहे. ■विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट : यामध्ये आयकर कलम 80/E, Section 24, 80 EEE यांचा समावेश होतो. ●80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे. ●Section 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते. ●80 EEE नुसार परवडणारी घरे याच्या व्याख्येत येणाऱ्या घरच्या कर्जाच्या मूळ रकमेवर एकूण सूट मर्यादेपर्यंत (दीड लाख रुपये) सवलत मिळू शकते. ■विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट : यामध्ये कलम 80/G व 80/GGC यांचा समावेश होतो. ●80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते. ●80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते. ■इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये 80/GG, 80/TTA यांचा समावेश होतो. ●80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. मोठ्या शहरात घरभाडे अधिक असल्याने त्यासाठी वेगळी नियमावली आहे. ●80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹40000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. ●80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार पर्यत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही. या ठळक तरतुदींशिवाय - यावर्षी नवनिर्वाचित सरकारने पूर्ण अंदाजपत्रक 23 जून रोजी सादर केल्याने काही करांचे दर त्या दिवसापर्यंत जुन्या दराने नंतर वाढीव दराने कर द्यावा लागेल ★शेअर खरेदीविक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एस टी टी कापला असेल सवलतीच्या दराने 15%कर द्यावा लागेल. अर्थसंकल्पानंतर 20% या सवलतीचा दर असेल. ★ ₹ 1 लाख 25 हजारांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर काही अटींसह 10% दराने अर्थसंकल्पानंतर 12.5% दराने कर द्यावा लागेल. 31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा मोजताना या दिवसाची सर्वाधिक किंमत किंवा खरेदी किंमत यातील सर्वाधिक, ती सुयोग्य खरेदी किंमत म्हणून गृहीत घराण्याचा पर्याय करदात्यास आहे. ★भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि 65% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश आपल्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपली करपात्रता निश्चित होईल. ★राहते घर अधिक एक घर भाड्याने दिले नसल्यास त्यावर कोणतेही उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारणी होणार नाही याहून अधिक असलेले घर भाड्याने दिलेले असो अथवा नसो त्याचे अंदाजित अथवा वास्तविक भाड्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर वगळून मिळालेल्या भाड्यातून 30% प्रमाणित वजावट मिळेल (सेक्शन 24) ★पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही. ★EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून 33.33% अधिकम ₹25 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल. ★वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा पुरवणारे करमुक्त कर्जरोख्यावरील (Tax free infrastructure bonds) व्याज करमुक्त आहे. ★कंपनीने पुनर्खरेदी केलेल्या शेअरवरील मिळालेला भांडवली नफा करदात्यांच्या हातात 30 नोव्हेंबर पर्यंत पूर्णपणे करमुक्त आहे (10/34A) 1 ऑक्टोबर 2024 पासून पुनर्खरेदी रक्कम ही डिव्हिडंड समजून त्यानुसार करपात्र असेल तर शेअर खरेदीची रक्कम ही कालावधीनुसार अल्प/ दीर्घ मुदतीचा भांडवली तोटा समजला जाईल. ★घरच्या विक्रीतून झालेल्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर महागाईवाढीचा लाभ 23 जून पूर्वी घेतलेल्या मालमत्तानाच मिळेल. यानंतर खरेदी केलेल्या मालमत्ताना हा लाभ मिळणार नाही. या तरतुदींशिवाय इतर अनेक तरतुदींमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. यातील प्रत्येक तरतुदीवर स्वतंत्रपणे तपशीलवार लेख लिहिता येऊ शकेल. जुनी कररचना अनेक सवलती देऊन येणाऱ्या करपात्र उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवी कररचना सवलती कमीतकमी करून त्यावर कमी दराने कर आकारणी करते. याशिवाय नवीन कररचनेत काही वजावटी मिळतात ज्यांना आपले वेतन कोणत्या शीर्षकाखाली घ्यावे त्याचे स्वातंत्र्य मिळते त्यांनी त्यातील तरतुदींचा पुरेपूर लाभ घ्यावा. ज्या पद्धतीने कर कमी द्यावा लागेल ती पद्धती पूर्ण विचार करून स्वीकारावी. या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या (CA) अथवा जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत असून लेखातील मते वैयक्तीक असल्याची नोंद घ्यावी. कर विषयक कायद्यात सातत्याने सुधारणा होत असून त्यातील बदल समजून घेऊन वरील लेख लिहिला असून गुंतवणूकी संबंधात कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी त्याची खात्री करून घ्यावी) Yahoo Mail: Search, organise, conquer

तांत्रिक विश्लेषण

#तांत्रिक_विश्लेषण बाजारात दिसतो तो मालमत्ता प्रकारांचा बाजारभाव. एक गुंतवणूकदार म्हणून आपल्या गुंतवणुकीचे योग्य मूल्य शोधून कमी किमतीत अथवा रास्त किमतीत (स्वस्त नव्हे) गुंतवणूक संधी शोधणे हे कौशल्याचे काम आहे. यासाठी मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण यांचा आधार घेतला जातो. मूलभूत विश्लेषणात उत्पादक, उत्पादन, विक्री, कमाई यासारख्या व्यवसायाच्या कामगिरीवर आधारित संदर्भांचा विचार केला जातो. यासाठी वार्षिक अहवालाचा उपयोग होतो. मध्यम आणि दीर्घकालीन गुंतवणूकदार आपल्या गुंतवणुकीसाठी या पद्धतीचा वापर करतात. तांत्रिक विश्लेषण भूतकाळातील किंमत, हालचाल, बाजार उलाढाल, त्यांची पद्धती, रचना याच्या उपलब्ध माहितीवरून भविष्यातील कामगिरीचा अंदाज बांधून कोणत्या भावाने खरेदी करायची, काय भाव आल्यावर विक्री करायची याचा अंदाज बांधला जातो. हे करत असताना “भूतकाळात घडून गेलेल्या घटनांची सातत्याने पुनरावृत्ती होत असते” हे गृहीत धरले आहे. अल्पकालीन गुंतवणूकदारांना किमान भांडवलात आणि कमी कालावधीत अधिकाधिक नफा मिळवायचा असल्याने ते प्रामुख्याने तांत्रिक विश्लेषणाचा आधार घेतात. ◆अल्पकालीन गुंतवणूकदार डे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, पोझिशनल ट्रेडर्स तांत्रिक विश्लेषणाचा वापर करून - ●आपण नेमकी खरेदी अथवा विक्री करून कुठे उलट ट्रेंड घ्यायचा ते ठरवतात. ●समर्थन आणि प्रतिकार पातळी ओळखून आपले नुकसान होऊ नये याची काळजी घेतात. ●बाजार भावना म्हणजे बाजारात तेजी आहे अथवा मंदी आहे किंवा एका विशिष्ट भावातच तो स्थिर झाला आहे ते जाणून त्यात होणारे बदल लक्षात घेतात. ◆हे विश्लेषण जाणून घेताना विविध तक्ते आलेख यांचा वापर केला जातो ते किंमत आणि उलाढाल याचा आधार घेऊन बनवले जातात ते असे- ●रेखा तक्ते - हे बाजाराचा कल एका रेषेत दृश्य स्वरूपात दाखवतात यासाठी विशिष्ठ कालावधीतील छोटे भाग घटना यांचा संदर्भ घेतला जातो. ●बार चार्ट - हे विशिष्ट कालावधीतील खुला बंद भाव सर्वात कमी आणि सर्वाधिक भाव याचा विचार करून बनवलेले असतात त्यामुळे ते रेखा तक्त्याहून अधिक तपशील पुरवतात. ●कॅडल स्टिक चार्ट - हे बार चार्टशी मिळतेजुळते असून त्यामुळे किंमत हालचाल आणि कलबदल ओळखण्यास मदत करतात. ◆तांत्रिक विश्लेषणाचे विविध संकेतक - भविष्यातील किमतीचा अंदाज बांधण्यासाठी त्यांचा वापर केला जातो. भारतीय बाजारात वापरले जाणारे सर्वसामान्य संकेतक असे आहेत. ●अद्ययावत सरासरी किंमत (Moving Average) ही विशिष्ट कालावधीतील भूतकाळातील दिलेल्या किंमतीचा विचार करून अंकगणितीय सरासरी घेते तर (Exponential MA)मध्ये अलीकडच्या किमतीचा विचार करून सरासरी काढली जाते. यामुळे अल्प आणि मध्यम काळातील किंमतीचा कल समजून घेऊन अंदाज बांधता येतो. ●सापेक्ष शक्ती निर्देशांक (Relative Strenth Index) अलीकडील ट्रेडिंग कालावधीच्या बंद होणाऱ्या किमतीवरून शेअर किंवा बाजाराच्या शक्तीची म्हणजे अधिक खरेदी होत असल्यास भाव वर जाण्याची शक्यता अथवा अधिक विक्री होत असल्यास किंमती खाली येतील याच्या शक्यता सूचित करतो. ●बदलते सरासरी अभिसरण / विचलन (MA covergences divergence) - यातून दोन इएमए मधील संबध दाखविला जातो. अभिसरणात दोन्ही इएमए एकमेकांच्या दिशेने जातात तर विचालनात एकमेकांपासून दूर जातात अल्प मुदतीत किंमत हालचाल ओळखून त्याचे मूल्यांकन यामुळे करता येते. ●हालचाल रेषा (Trendline) - ही एक रेषा असून तिच्या साहाय्याने बाजार हालचाल म्हणजेच समर्थन आणि प्रतिकार कुठे असतील ते समजू शकते, त्यानुसार व्यवहार करता येतात. या रेषा क्रम संलग्न करून निष्कर्ष काढण्यासाठी वापरल्या जातात. बाजार दिशा आणि सामर्थ्य दाखवतात. ●समर्थन आणि प्रतिकार - भाव पातळी एकच एक दिशा दाखवीत नाही जर भाव वरवर जात असेल तर एका मर्यादेनंतर तो खाली येतो किंवा खाली खाली जाणारा भाव एका मर्यादेवर स्थिर होऊन वाढतो नंतर एका पातळीवर स्थिरावतो. या स्थिरावलेल्या पातळीत भाव वर खाली होत असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत गुंतवणूक संधी असतात. ●करारांची संख्या - एकूण खरेदी विक्री करार किती झाले त्याच्या संख्येवरून त्याचप्रमाणे करार करण्यास स्वारस्य असलेल्या गुंतवणूकदारांची संख्या आणि त्यात होणारी उलाढाल अचानक होणारी वाढ यावरून अनेकजण अंदाज बांधत असतात. या सर्व संकेतकांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक विश्लेषण केले जाते. बाजारात सर्वाधिक व्यवहार हे झटपट फायदा मिळवणे या प्रकारातले तर त्याखालोखाल मध्यम कालावधीतील गुंतवणूकीत होत असल्याने बाजारफलक सतत हलता राहतो. यासाठी आधार म्हणून काही पद्धती वापरल्या जातात. ●कल ओळख (Trend anyalis) - यामध्ये किंमती वाढत राहतील अजून वाढतील, कमी येतील अथवा आणखी खाली जातील की एका मर्यादित पातळीत राहतील या गोष्टी पाहिल्या जातात. ●समर्थन आणि प्रतिकार (Support and Resistance) - जेथे शेअर्स अथवा बाजाराची घसरण थांबेल तो समर्थन बिंदू आणि जेथे वाढ थांबण्याची शक्यता तो प्रतिकार बिंदू शोधून खरेदी विक्री कोणत्या भावाने केली जावी ते ठरवले जाते. ●बॉलिंगर बँड - यातून सरासरी किंमत पट्याच्या आधारे बाजारातील तरलता आणि त्यातील बदल याविषयी माहिती मिळते. ●फिबोनाची रिटरॅटमेन्ट - हे एक गुणोत्तर आहे ज्यात किंमत खाली किंवा वर जाईल याच्या शक्यता सांगितल्या जातात. ●कॅडलस्टिक - ही एक जपानी पद्धत असून यामध्ये भावातील फरक आकृतिबंधाच्या साहाय्याने पाहण्याचा प्रयत्न करून त्याचा अर्थ लावण्यात येतो. उदा दोजी, हॅमर त्यांना निश्चित असे अर्थ आहेत. ●उलाढाल - विशिष्ट कालावधीतील बाजारातील व्यवहार त्यामध्ये झालेले बदल यावरून अंदाज बांधले जातात. ●विविध आलेख- भावातील बदल आलेखाद्वारे दाखवून त्यातून भविष्यातील किमतीचा अंदाज बांधण्यात येतो. त्यांना हेड अँड शोल्डर, डबल टॉप/ बॉटम, फ्लॅग यासारखी नावे दिली आहेत. अशा अलेखांचे अर्थ ही आहेत. ●पॅरा बोलीक एसएआर- याद्वारे असा बिंदू निश्चित होतो जेथून स्टॉक अथवा बाजार त्याच्या विरुद्ध दिशेत जाईल. एक वा अनेक पद्धतीने केलेल्या तांत्रिक विश्लेषणाच्या मर्यादा आहेत यातील कोणतीही पद्धत यशाची हमी देत नाही. तांत्रिक विश्लेषक त्यांचा वापर करून आपले व्यापार घोरण ठरवतात. असे करणे आणि त्यावर त्वरित निर्णय घेऊन तो अमलात आणणे हे अतिशय कौशल्याचे काम आहे. अनेकजण सर्वत्र उपलब्ध असलेल्या सारख्या माहितीस स्वतःचे ज्ञान आणि अनुभव यांची जोड देऊन निर्णय घेत असल्याने त्यांचे निष्कर्ष वेगवेगळे असू शकतात. जास्तीत जास्त एकसमान निर्णय असतील त्या दिशेवर बाजार कल झुकतो. तो ओळखण्यात अधिकाधिक अचूकता आली तरच गुंतवणूक यशस्वी होऊ शकते. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

तुझं माझं आपलं

#तुझं+माझं=आपलं आजकाल पतिपत्नी दोघेही नोकरी किंवा व्यवसाय करीत असतात. “व्यक्ती तितक्या प्रकृती” या न्यायाने त्यांची पैसे खर्च करण्याची पद्धत वेगवेगळी असू शकते. एकाची वृत्ती ही दुसऱ्यास त्याचा कंजूसपणा अथवा उधळपट्टी वाटू शकते. आर्थिक उद्दिष्टही वेगवेगळी असू शकतात उदा. कर्ज घ्यावे की न घ्यावे, घेतल्यास लवकरात लवकर फेडावे की आरामात फेडावे, पैशांचे व्यवहार कुणाशी कोणत्या मर्यादेत करावे, गुंतवणूक कोणत्या मालमत्ता प्रकारात करावी इ. याबाबत मतभेद असू शकतात. त्याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे परस्परातील नातेसंबंधावर प्रभाव पडतो. ज्यांचे एक दुसऱ्याशी पूर्णपणे समर्पण आहे असे मोजकेच अपवाद सोडले तर अनेकांच्या दृष्टीने हा अतिशय नाजूक विषय आहे. एकमेकांना समजून घेऊन कोणतेही पूर्वग्रह न ठेवता संवाद साधल्यास, काही बाबतीत तडजोड केल्यास संसार सुखाचा होतो. ■आर्थिक वादात सन्माननीय मार्ग काढण्याचे उपाय- ●संवाद साधावा - हा कोणताही वाद मिटवण्याचा सर्वात सोपा उपाय आहे. आर्थिक विषयातील मतभेद कोणत्याही पूर्वग्रहविरहित चर्चेतून नक्कीच सुटू शकतात. दोन व्यक्तींची जडणघडण वेगळी असल्याने त्यांची आर्थिक मूल्ये, ध्येय, निष्ठा वेगवेगळ्या असणे साहजिकच आहे त्यातून कोणताही एकतर्फी निष्कर्ष काढू नये. मुद्दाम ठरवून निवांतवेळी यावर चर्चा करावी ती करत असताना वैयक्तिक टीकाटिपणी करू नये. ●एकमेकांची पैशांबद्धलची मानसिकता समजून घ्यावी - प्रत्येकाची पैशांविषयीची मानसिकता ही जडणघडण, अनुभव आणि व्यक्तिमत्त्व यावर अवलंबून असते. काही व्यक्ती या काटकसर करणाऱ्या असतात तर काहीजण सढळ हस्ते खर्च करणाऱ्या असतात. एकमेकांनी ती जाणून घेतल्यास त्यातून त्यातून मध्यममार्ग काढता येतो. एकमेकांनी त्यांच्या कुटुंबीयांनी गुंतवणूक कशी केली. त्यांना कोणत्या अडचणी आल्या आणि त्यावर त्यांनी काय उपाययोजना केली, हे जाणून घेतल्यास मध्यममार्ग कोणता त्याचा शोध घेता येईल. ●सर्वसाधारण सहमत असलेल्या आर्थिक धेय्यांना प्राधान्य द्यावे - सामायिक किंवा त्याच्या जवळपास जाणारी काही उद्दिष्टे असू शकतात उदा घर घेणे, जग पहाणे, कर्जफेड करणे ती वेगळी करून त्यांना प्राधान्य दिल्यास अनेक छोटेमोठे वाद निर्माणच होणार नाहीत. भविष्यकालीन तरतुदींच्या दृष्टीने आकस्मिक अडचणींवर मात करण्यासाठी कुटुंबाचा राखीव फंड असावा तसेच सेवानिवृत्ती नंतरच्या खर्चाची तोंडमिळवणी करण्याएवढा निधी असावा, यावर निश्चित एकमत होऊ शकते. त्यादृष्टीने मिळून प्रयत्न करावेत, नियमित खर्चावरून एकमेकांना टोचून बोलू नये. ●अंदाजपत्रक तयार करावे - अनेकदा खर्च करताना आपली समजूत अशी असते की आपण योग्य तोच खर्च करतो. आपले काही खर्च असे असतात की जे आपण टाळू शकतच नाही तर काही खर्च पुढेमागे करता येणे शक्य असते एकमेकांनी सहमत नसलेल्या खर्चावर चर्चा करून आपल्या अपेक्षा सांगितल्या तर खर्च, बचत आणि गुंतवणूक यावर निश्चित निर्णय घेता येतील. यासाठी अंदाजपत्रक बनवणे उपयुक्त ठरते त्यात काही बाबतीत थोडेफार स्वातंत्र्य घेता येईल ज्यायोगे दोघांनाही काही खर्च स्वतःच्या मर्जीनुसार करता येईल. आपली मिळकत, खर्च आणि उद्दिष्टे यांचा समन्वय साधणारी मोबाईल अँप्स उपलब्ध आहेत त्यांची मदत घेता येईल. आपल्या अंदाजपत्रकानुसार काही मर्यादेत एकमेकांना मोकळेपणाने खर्च करता आल्यास दोघांनाही आनंद मिळेल. ●आर्थिक जबाबदाऱ्यांची वाटणी करावी - आर्थिक जबाबदाऱ्यांची वाटणी करणे म्हणजे त्या अर्ध्याअर्ध्या उचलणे असे अपेक्षित नसून आपली बलस्थाने ओळखून त्यांची विभागणी करणे उदा एक व्यक्ती मासिक खर्च सांभाळेल तर दुसरा केवळ दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर आपले लक्ष केंद्रित करेल. असे करत असताना कोणालाही दुय्यम न समजता अधूनमधून त्याचे मूल्यांकन करावे प्रत्येकजण आपापली भूमिका सांभाळेल आणि सुरळीतपणे पार पाडेल. ●तडजोड करावी लवचिकता बाळगावी - दोन व्यक्तींचे आर्थिक प्राधान्यक्रम सारखेच असतील तर ठीक पण नसतील तर त्यावर वाद घालण्यात काही अर्थ नाही. चर्चा करून तडजोड करणं उत्तम. तेवढी लवचिकता असेल तरच मध्यममार्ग निघेल “मी म्हणतो तेच बरोबर” अशी एकतर्फी भूमिका नसावी. ●मोठे आर्थिक निर्णय परस्पर घेऊ नयेत - काही निर्णय चुकल्यास त्याचे दीर्घकालीन परिणाम कुटुंबावर होत असतात. विशेषतः जवळच्या व्यक्तीस पैसे उधार देणे, जामीन राहणे, मोठी खरेदी इ. हे सर्व आवश्यक असले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम होत असतात. या मुद्द्यांवर सर्वसाधारण एकमत नसेल तर त्यातून मोठे वाद निर्माण होऊ शकतात त्यासाठीच्या निश्चित मर्यादा ठरवाव्यात आणि सहमतीने निर्णय घ्यावेत. ●कर्जाबाबत पारदर्शकता असावी - अनेकदा वेगवेगळ्या कारणाने कर्ज घ्यावे लागते. त्यांची अत्यंत आवश्यक आणि अनावश्यक अशी विभागणी करता येईल. यातील कोणतेही कर्ज जोडीदारास पूर्वकल्पना न देता परस्पर घेऊ नये. यातून काही अडचणी निर्माण झाल्यास अहंकार दुखावला जातो. आपल्या नातेसंबंधात यामुळे वादळ उद्भवण्याची शक्यता असते. ●व्यावसायिक सल्लागाराची मदत घ्यावी - मोठे मतभेद असलेले आर्थिक निर्णय एकमेकांवर लादणे चुकीचे आहे यासाठी व्यावसायिक आर्थिक सल्लागाराची किंवा विश्वासार्ह जाणकाराची मदत घेता येईल. तो निःपक्षपातीपणे आपले मत सांगेल ते दोघांनीही मोकळेपणाने मान्य करावे. ●समजून घ्यावे आणि संयम पाळावा - आर्थिक विवाद निवळायला प्रामाणिक प्रयत्न करावा लागतो. त्यासाठी वेळ लागतो यासाठी कोणतीही जादूची कांडी उपलब्ध नाही. त्यासाठी समजून घेणे आणि संयमाची अत्यंत गरज असते. “माझंच खरं” करण्यापेक्षा आपलेपणाने प्रत्येक गोष्टीकडे पाहिल्यास आपोआपच सुसंवाद होत राहील. प्रत्येक समस्येची छोट्या भागात विभागणी करावी, छोटी छोटी उद्दिष्टे साध्य होण्याच्या टप्यावर आनंद साजरा करावा. सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा. थोडी असहमती असली तरी कुठेही तोल ढळू देऊ नये. केवळ आर्थिक बाबीसाठी नव्हे तर जीवनातील सर्वच वादग्रस्त समस्यांसाठी या गोष्टींचा थोड्याफार फरकाने उपयोग होईल, आणि “तुझं”, “माझं” करताकरता ते “आपलंच” होऊन जाईल. संसाराकडे पाठ फिरवणाऱ्या रामदास स्वामींनी त्याच्या मनाच्या श्लोकांतून संसार सुखाचा होण्यासाठी उत्तम मार्ग दाखवला आहे, ते म्हणतात- तुटे वाद संवाद त्याते म्हणावे विवेके अहंभाव याते जिणावे। अहंतागुणे वाद नाना विकारी तुटे वाद संवाद तो हितकारी।। ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायती या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तीक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 22 नोव्हेंबर 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

दीर्घकालीन गुंतवणूक काही मंत्रतंत्र

#दीर्घकालीन_गुंतवणूक_काही_मंत्रतंत्र “मंत्रतंत्र’ म्हटल्यावर अध्यात्मिक, आदीभौतिक संबंधित काहीतरी असावे असे वाटत असेल तर आपली निराशा होणार आहे. मागील लेखात आपण दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणजे काय? त्याची वैशिष्ट्ये, फायदे/ तोटे समजून घेतले. अशी गुंतवणूक वाटते तितकी सोपी नसली तरी अशक्य नाही. सर्वच दीर्घकालीन गुंतवणूक दीर्घकाळात फायदेशीर ठरेल असे नसल्याने काही सिद्द तंत्रांची माहिती असणे आवश्यक आहे, त्यांला अनुभवाची जोड देऊन आपल्या वृत्तीनुरूप त्यात कल्पक बदलही करावा लागतो. गुंतवणूक अनेक मालमत्ता प्रकारात करता येत असली तरी तुलनात्मक दृष्टीने भांडवल बाजारात गुंतवणूक करणे अधिक लाभदायक आणि सुलभ होऊ शकते, ते कसे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. गुंतवणूक करताना पाळायचे काही मंत्र - ●सुरुवात लवकरात लवकर करावी. ●संयम पाळावा. ●सखोल अभ्यास करावा. ●विविध मालमत्ता प्रकारात विभाजन करावे. ●भावनेच्या भरात निर्णय घेण्याचे टाळावे. ●आढावा घेऊन अत्यावश्यक तेथे बदल करावे. ●द्यावे लागणारे कर लक्षात घ्यावे. ●निश्चित ध्येय ठरवावे. हे मंत्र लक्षात ठेवून शिस्तीत आणि संयमाने गुंतवणूक केल्यास दीर्घकाळात किफायतशीर ठरते. अनेक गुंतवणूकदार त्विविध पद्धतीने त्यांची गुंतवणूक करीत असतात. त्यातील काही पद्धती अशा ●केवळ खरेदी करीत राहणे आणि सांभाळणे: यापद्धतीत योग्य स्टॉक निवडून तो वाजवी किमतीत (स्वस्त नव्हे) मिळत असल्यास फक्त घेतला जातो आणि दीर्घकाळ सांभाळला जातो. या काळात भावात पडणाऱ्या फरकाचा कोणताही परिणाम होत नाही. ●रुपयांच्या सरासरी किमतीचा लाभ घेणे : आधी ठरवलेली रक्कम ठराविक दिवशी निश्चित केलेल्या मालमत्तेत गुंतवणे. यामुळे दीर्घकाळात सरासरीचा लाभ होतो म्हणजे किंमत कमी असल्यास अधिक मालमत्ता आणि जास्त असल्यास कमी मालमत्ता मिळत असल्याने एकूण मालमत्तेची सरासरी किंमत कमी होते. अशा पद्धतीने नियमित रक्कम बाजूला केल्यास त्यास गुंतवणूक म्हणावे का? कारण अशा पद्धतीने बचत करता येईल आणि भांडवल निर्माण करण्यासाठी ते योग्यही असेल पण गुंतवणूक ही आपल्या टप्यात आल्यावरच करायची असते. परंतु या पद्धतीने केलेली गुंतवणूक फायदेशीर ठरत असल्याचा अनुभव आहे आणि म्युच्युअल फंड योजनांचा इतिहास तपासता ते सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे अनेकजण भांडवल बाजारात या पद्धतीने थेट गुंतवणूक करून प्रत्यक्ष तर म्युच्युअल फंड युनिट खरेदी करून अप्रत्यक्ष पद्धतीने गुंतवणूक करीत असतात. ●डिव्हिडंड देणाऱ्या कंपन्यातील गुंतवणूक: दीर्घ मुदतीत लाभ होत असला तरी केलेल्या गुंतवणुकीतून नियमित काहीतरी मिळत राहावे अशी काही लोकांची विशेषतः पेन्शन मिळत नसलेल्या सेवानिवृत्त लोकांची गरज असते. मध्यम उत्पन्न मिळवणाऱ्या व्यक्तीला काही अकस्मात खर्च पूर्ण करण्यासाठी वेळोवेळी काही रकमेची गरज असते. त्यामुळेच ज्यांचा डिव्हिडंड हा फिक्स डिपॉझिट व्याजाशी मिळताजुळता आहे अशा ठिकाणी गुंतवणूक करून डिव्हिडंड आणि भांडवलवृद्धी या दुहेरी हेतूने अशी गुंतवणूक केली जाते. रिटस आणि इनव्हीट निमिर्तीमागे हाच हेतू आहे. याशिवाय विविध कंपन्या वर्षभर वेगवेगळ्या वेळी आपल्या धारकांना डिव्हिडंड देण्याचे जाहीर करीत असतात. त्यांनी तसे जाहीर केल्याने बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण होऊन त्याचा बाजारभाव वाढतो. ही वाढ जाहीर केलेल्या डिव्हिडंडपेक्षा जास्त असते याचा फायदा अनेकजण धुर्तपणे करून घेत असतात. अशीच वाढ कंपनीने बोनस शेअर्स देण्याचे, शेअर्सचे विभाजन करण्याचे अथवा प्राधान्य भाग देण्याचे ठरवल्यावर दिसून येते. ते जाहीर होण्यापासून प्रत्यक्षात मिळेपर्यंतच्या कालावधीत भावात पडणाऱ्या फरकाचा लाभ घेऊन आपले होल्डिंग तसेच ठेवून सरासरी किंमत कमी करता येते. ●इंडेक्स फंड अथवा इटीएफमधील गुंतवणूक: काही गुंतवणूकदार हे इंडेक्स फंड अथवा इटीएफ मध्ये सातत्याने गुंतवणूक करीत असतात यात दिर्घकाळात चांगला परतावा मिळत असल्याने जोखीम कमी आहे. या दोन्हींचे उद्दिष्ट सारखेच असले तरी त्यात थोडा फरक आहे. गुंतवणूकदारास म्युच्युअल फंडाचे युनिट हे त्याच्या मालमत्ता मूल्याने (एनएव्ही) फंडहाऊसकडून इटीएफ हे बाजारमूल्याने (मार्केट प्राईज) भांडवल बाजारातून घ्यावे लागतात. ●मूल्य ओळखून केलेली गुंतवणूक : भांडवल बाजार हा काही काळ एक तर वाढत किंवा कमी होत असतो अथवा अनेकदा एकाच पातळीवर स्थिरावलेला असतो. गुंतवणूकदारास शेअरचा बाजारभाव दिसत असतो परंतु वेगवेगळ्या मूलभूत आणि तांत्रिक गोष्टींची मदत त्याचे वास्तविक मूल्य काढता आले आणि त्यात आधी गुंतवणूक करता येते. ही गुंतवणूक जेवढी लवकर होईल तेवढी अधिक लाभदायक ठरू शकते. ●वाढणाऱ्या शेअर्समधील गुंतवणूक : ज्यांचे भाव सातत्याने वाढत आहेत असे चांगल्या कंपन्यांचे शेअर्स निवडून त्यामधील गुंतवणूक अनेकजण सातत्याने थोडी थोडी वाढवत असतात. त्यांना ट्रेंड फॉलोअर्स असे म्हणतात हा ही दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याचा मार्ग होऊ शकतो. भाव खाली आल्यावर अनेकजण सरासरी करण्यासाठी गुंतवणूक करीत असतात त्यांच्या एका विशिष्ट मर्यादेनंतरही भाव खाली आल्यास वैफल्य येऊ शकते त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भांडवल अडकून राहते. त्यापेक्षा ही पद्धत अधिक उजवी आहे. ●भावपातळी समजून केलेली गुंतवणूक - एका विशिष्ट किमतीस अर्धी गुंतवणूक करून त्याच्या अथवा बाजाराच्या भावपातळीखाली भाव गेल्यास अल्प खरेदी आणि वर गेल्यास किंचित विक्री असे करून उरलेल्या रक्कमेची गुंतवणूक करीत गेल्यास भावात पडणाऱ्या मोठ्या फरकाचा गुंतवणूकदारावर ताण पडत नाही. ●विशिष्ट प्रकारातील गुंतवणूक : यापद्धतीने गुंतवणूक करणारे केवळ विशिष्ट सेक्टर, बाजार सायकल, इंडेक्समधील स्टॉक, मार्केट लिडर्स यात आपली गुंतवणूक करतात. हे स्टॉक नेहमी महागच असतात अंदाज चुकल्यास बराच काळ त्यात पैसे अडकून राहू शकतात अथवा नुकसान स्वीकारावे लागते. ●विशिष्ट हेतू मनात ठेवून केलेली गुंतवणूक : काही विशिष्ट हेतू निश्चित करून ही गुंतवणूक केली जाते. जसे सनराईज सेक्टर, इएसजी क्षेत्रात केलेली गुंतवणूक. यातील मुख्य हेतू हा क्षेत्रास प्रोत्साहन मिळावे आपले सामाजिक भान जपावे एवढाच मर्यादित असतो. ●विभागून केलेली गुंतवणूक- अशी गुंतवणूक भांडवल बाजारातील विविध क्षेत्रात विभागून करण्यात येते दरवेळी काही क्षेत्रे उत्कृष्ट कामगिरी करीत असल्याने त्यातील जोखीमही विभागली जाते. ●समतोल साधत केलेली गुंतवणूक -आपल्या गुंतवणूकीचे मूल्यमापन करून आवश्यक असल्यास त्यात बदल केला जातो. यात वारंवार बदल करणे अपेक्षित नसून केवळ अत्यावश्यक बदलच अपेक्षित असतात. ●कर वाचवण्यासाठी केलेली गुंतवणूक- ही एक गुंतवणूक पद्धत आहे. भांडवल बाजारातील गुंतवणुकीस काही कर सवलती असून केवळ कर वाचववा एवढाच त्याचा मुख्य हेतू असतो. याशिवाय गुंतवणूक तज्ञ अनेक पद्धती सुचवत असतात स्वतः टिप्स देत असतात केवळ त्यावर विश्वास ठेवूनही अनेकजण गुंतवणूक करतात. या पद्धती म्हणजे आपली अंतिम गुंतवणूक पद्धत नसून आपल्याला योग्य वाटणारी गुंतवणूक पद्धत शोधून बँक टेस्टिंगद्वारे तिची व्यवहार्यता तपासून वेळोवेळी त्याचा आढावा घेऊन आवश्यक तेथे बदल केल्यास आपण यशस्वी गुंतवणूकदार होण्याच्या शक्यता वाढतात. गुंतवणूक करताना काही ठिकाणी तोटा होणे स्वाभाविक असले तरी आपले भांडवल सुरक्षित राहून आपल्याला सातत्याने महागाईवर मात करणारा परतावाही मिळायला हवा. तंत्र कोणतेही असो. आपल्याकडील गुंतवणूकयोग्य निधी, आर्थिक उद्दिष्ट, जोखीम क्षमता, कामगिरी आणि गुंतवणूक कालावधी यासर्वाचे सदैव भान असावे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 15 नोव्हेंबर 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

दीर्घकालीन गुंतवणूक

#दीर्घकालीन_गुंतवणूक मागील काही भागात आपण अल्प मध्यम आणि दीर्घ कालावधीवर आधारित विविध गुंतवणूक पद्धतीची ओळख करून घेत आहोत. यातील कालमर्यादा ही व्यक्तीसापेक्ष असली तरी ती शेअर्स, विविध म्युच्युअल फंड योजनांचे युनिट, इटीएफ,बॉण्ड, सरकारी रोखे, रिटस, इनव्हीट, सोने चांदी यासारखे मौल्यवान घातू, स्थावर मालमत्ता, दुर्मिळ वस्तू, चित्र अशा कोणत्याही मालमत्ता प्रकारात करता येते. आयकर कायद्यानुसार त्याचा प्रकार आणि मालमत्ता बाजारातील नोंदणी यानुसार त्यातील एक ते दोन वर्षावरील गुंतवणूक म्हणजे दीर्घकाळ असतो. केवळ गुंतवणुकीतून बेंजामिन ग्रॅहम, वॉरेन बफे, चार्ल्स मंगुर, पीटर लीच यांनी गुंतवणूकदारांत जागृती करून प्रचंड बाजारमूल्य निर्माण करून आदर्श ठेवला आहे. “सब्र का फल मिठा होता है!” याच अर्थाने त्यामुळेच जगभरातील गुंतवणूक तज्ञांच्या मते अश्या पद्धतीने गुंतवणूक करणे सर्वश्रेष्ठ मानले जात असावे. ■वैशिष्ट्ये- ●मोठा गुंतवणूक कालावधी - गुंतवणूक तज्ञांच्या मते साधारणतः 5 वर्षाहून अधिक, शेअर्स म्युच्युअल फंड युनिट याबाबत हा कालावधी 7 वर्ष असून या प्रकारात गुंतवणूक विभागून ठेवली असल्यास या कालावधीत आकर्षक परतावा मिळण्याची अधिक शक्यता असते. ●दलाली आणि अन्य खर्च कमी - अशी गुंतवणूक वारंवार केली जात नसल्याने त्यासाठी द्यावी लागणारी दलाली व अन्य शासकीय कर हे तुलनेने कमी असतात. ●जोखीम - आशा प्रकारच्या गुंतवणुकीत गुंतवणूकदाराने घेतलेली जोखीम ही मध्यम ते तीव्र या स्वरूपाची असते. ●गुंतवणूक विविध मालमत्ता प्रकारात - जाणीवपूर्वक जोखीम स्वीकारून यातून अधिक लाभाची अपेक्षा असल्याने अशी गुंतवणूक विविध मालमत्ता प्रकारात कमी अधिक प्रमाणात विभागली जाते. ●चक्रवाढवाढीचा लाभ- गुंतवणूक कालावधी दीर्घ असल्याने त्यातील चक्रवाढवाढीचा लाभ मिळण्याची शक्यता असते जितका अधिक कालावधी तेवढा लाभ अधिकाधिक वाढत जातो. ●संशोधन आणि संयम - ही गुंतवणूक करताना मालमत्ता प्रकारचे मूलभूत आणि तांत्रिक असे संशोधन करून त्यावरील दीर्घकालीन धोरण ठरवण्यात येते. ■फायदे- ●प्रचंड परतावा - चक्रवाढ वेगाने मिळणारा परतावा दीर्घकाळात मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने रकमेत प्रचंड वाढ होते. ●जोखीम कमी -गुंतवणूक कालावधी मोठा असल्याने कोणत्याही मालमत्ता प्रकारातील जोखीम ही कमी कमी होत जाते. अधिक जोखीम घेतल्यास अल्पकाळात लाभ अथवा तोटा अधिक होण्याची शक्यता दीर्घकाळात कमी होते. ●शिस्त - बचत नियमितपणे तर कोणतीही गुंतवणूक ही योग्य संधी साधून करायची असते याची आपोआपच सवय लागते. त्यादृष्टीने मनाची तयारी होते. ●करलाभ- दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून मिळणारा लाभ हा भांडवली नफा समजण्यात येऊन तुमचे उत्पन्न कितीही असेल तरी त्यावर सवलतीच्या एकसमान दराने कर आकाराला जातो. शेअरबाजार संबंधित अशा दीर्घकालीन भांडवली लाभावरील कर आकारणी काही मर्यादेत करमुक्त तर त्यावरील अधिक लाभावर कमी दराने कर आकारणी होत असल्याने आपोआपच एकूणच करदेयता कमी होते. ●संपत्ती निर्मिती - दीर्घकाळ गुंतवणूक करून मोठ्या प्रमाणात संपत्ती निर्माण होते. त्यामुळे गुंतवणूकदार केवळ श्रीमंत न होता धनवान होतो. (रिच आणि वेल्थ यातील फरक समजून घ्या) ●निवृत्ती नियोजन - ज्यांना आपल्या भविष्यातील निवृत्तीकाळाचे आर्थिक नियोजन करायचे आहे. त्याच्यासाठी लवकरात लवकर सुरुवात करण्याची ही आदर्श पद्धती आहे. तोटे- ●कमी रोकडक्षमता - काही मालमत्ता प्रकारात मोठ्या प्रमाणावर लाभ दिसत असला तरी तो प्रत्यक्षात मिळवण्यात अडचणी असल्याने त्यातून अपेक्षित रक्कम योग्य वेळी मिळेल याची शक्यता कमी असते. ●बाजार हालचाल - मालमत्ता बाजार सातत्याने हलता असतो त्यामध्ये वर्षभरात पडणारा फरक हा खूप मोठा असतो या संधीचा फायदा घेता येत नाही. ●महागाईमुळे होणारा तोटा - काही मालमत्ता प्रकारात केलेली गुंतवणूक महागाई दरावर मात करणारी नसल्यास त्यामुळे त्यातील गुंतवणुकीचे मूल्य कमी होते. ●बाजार संधी- गुंतवणूक धोरण आधीच ठरवलेले असल्याने अन्य उपलब्ध संधीचा लाभ घेता येत नाही. ●गुंतवणूक प्रकारात सहज बदल अशक्य - विविध मालमत्तेतील गुंतवणूक प्रमाण बदलायचे असल्यास त्यातील बदल सहज करता येत नाहीत. ●भुराजकीय हालचाली- देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधातील ताण तणावाचा प्रभाव मालमत्तांच्या किंमतीवर पडण्याचा संभव यात अधिक आहे. ●मानसिक ताण - यात होणारे बदल हे अनेकांच्या अपेक्षेनुसार नसल्यास त्या सर्वांचा गुंतवणूकदारांच्या मनावर ताण येऊ शकतो. ■दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यासाठीच्या विशेष सूचना ●आपले निश्चित गुंतवणूक ध्येय ठरवावे ●जोखीम क्षमतेनुसार विविध मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक विभागणी करावी. ●संधी साधून योग्य वेळीच गुंतवणूक करावी. ●नियमीत कालावधीनंतर (सर्वसाधारणपणे वर्षातून किमान एकदातरी) गुंतवणुकीचा आढावा घेऊन आवश्यक असल्यास बदल करावेत. वारंवार बदल करू नयेत त्यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक असते. ●यासंबंधात माहिती मिळवून स्वतःला अद्यावत ठेवणे उत्तम. शिक्षणात केलेली गुंतवणूक कधीही फुकट जात नाही. आज अनेक मंच या संबंधातील उत्तम शिक्षण अल्प खर्चात उपलब्ध करून देत आहेत. ●आधी सांगितल्याप्रमाणे श्रध्दा आणि सबुरी ठेवणं अत्यावश्यक. दीर्घकालीन गुंतवणूक वाटते तेवढी सहज सोपी नाही त्यासाठी निश्चित मनोभूमिका असणे आणि त्याचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक असते. त्याची काही सिद्ध झालेली अनेक गुंतवणूक धोरणे किंवा पद्धती आहेत त्यातील कोणती धोरणे गुंतवणूकदार म्हणून आपल्याला पूरक होऊ शकतात ते ठरवण्यासाठी व्यावसायिक गुंतवणूक सल्लागाराची मदत होऊ शकते. अनेकांना गुंतवणूक करताना मध्यस्थाकडून आपल्याला काहीतरी कमिशन मिळावे अशी अपेक्षा असते ते अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामुळे मध्यस्थही त्याला अधिक कमिशन किंवा अन्य लाभ देणाऱ्या योजना गुंतवणूकदारांच्या गळ्यात मारण्याची शक्यता असते म्हणूनच मध्यस्थ निवडण्यास अनुभवी व्यक्तीचे मार्गदर्शन घेण्यास कोणताही संकोच बाळगू नये. केशवसुतांनी त्यांच्या सतारीचे बोल या त्यांच्या दीर्घ कवितेत धीर धरी रे धीरा पोटी असती मोठी फळे गोमटी ऐक मनीच्या हरितील गदा ध्वनि हे .... दिड दा, दिड दा, दिड दा … असे आपल्याला सुचवले आहेच. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखातील मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 8 नोव्हेंबर 3024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

फॉर्म 12BAA पगारदारांसाठी आयकर कायद्यातील नवी तरतूद

#फॉर्म_12BAA_पगारदारांसाठी_आयकर_कायद्यातील_नवी_तरतूद अधिकाधिक लोकांनी आयकर विवरणपत्र भरून आपले सर्व मार्गानी मिळवलेले उत्पन्न जाहीर करावे आणि नियमानुसार सवलती घ्याव्यात आणि लागू असल्यास योग्य कराचा भरणा करावा अशी सरकारची अपेक्षा आहे. त्यासाठी काही विशिष्ट रकमेच्या व्यवहारांवर मुळातून करकपात केली जाते. ही करकपात दोन पद्धतीने होते 1. टीडीएस 2. टीडीएस जरी या दोन्ही पद्धतीने मुळातून करकपात केली जात असली तरी त्यात सूक्ष्म फरक आहे. टीडीएस हा विविध देयकांवर लावला जातो. उदा. व्याजाचे उत्पन्न, पगार, डिव्हिडंड, कमिशन, लॉटरी टीडीएस कापणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थेस कपातकर्ता असे म्हणतात. तर टीसीएस वस्तू आणि काही सेवांच्या विक्रीवर लागू होतो. उदा. मानवी वापरासाठी विकलेले मद्य, दोन लाखाहून अधिक रकमेचे सोने अथवा दागिने यांची विक्री. 50 लाखाहून अधिक रकमेचे स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार. तर टीसीएस कापून घेणाऱ्या व्यक्तीस कलेक्टर म्हणतात. दोन्ही कर करदात्यांच्या वतीने सरकारकडे विहित मुदतीत जमा केले जातात. कापलेल्या टीडीएस बद्धल फॉर्म 16 आणि 16AA या स्वरूपात कापलेल्या कराचे प्रमाणपत्र कपातकर्त्याकडून करदात्यांस दिले जाते. फॉर्म 15 G किंवा H भरून दिल्यास करदेयतेची जबाबदारी कपातकर्त्यावर न येता करदात्यावर येते टीसीएस कापणाऱ्या व्यक्तीने फॉर्म 27 D मध्ये कापलेल्या कराचे प्रमाणपत्र करदात्यास दिले पाहिजे. तो कमी दराने कापवायचा असल्यास फॉर्म 13 भरून त्यावर सक्षम आयकर अधिकाऱ्यांची मान्यता घेतल्यास कमी दराने अथवा शून्यदराने कपात करता येईल. अशा रीतीने मुळातून करकपात केली जात असली तरी त्याचा करदात्यांच्या एकूण करदेयतेशी संबध असेलच असे नाही. जर व्यक्तीचे एकूण करपात्र उत्पन्न विहित मर्यादेहून कमी असल्यास विवरणपत्र भरून दिल्यावर सदर करदात्यांला कर परत केला जातो. थोडक्यात करदेयता आणि करकपात या दोन्ही भिन्न गोष्टी आहेत. पगारदार व्यक्तींचा अन्य ठिकाणी मुळातून कर कापला गेल्याने त्याची एकंदर करदेयता कमी होत असेल तर तशी कर सवलत पगारातून मिळायला हवी अशी करदात्यांची मागणी होती. त्यास प्रतिसाद म्हणून 23 जुलै रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पगारदारांच्या अन्य उत्पन्नातून मुळातून कर कपात झाली असल्यास त्याचा तपशील आपल्या मालकास दिल्यास त्या उत्पन्नाचा आणि पगाराचा एकत्रित विचार करून कर कपात केली जाईल असे जाहीर केले होते. त्यामुळे मुळातून कापून घेतलेला कर आपोआपच समायोजित होईल असा यामागचा हेतू आहे. यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाने फॉर्म 12BAA चा नमुना 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रकाशित केला आहे सदर फॉर्म भरून दिल्यास त्याचा विचार करून मालकाकडून त्याप्रमाणे कर आकारणी करणे बंधनकारक आहे. या फॉर्ममध्ये करदात्याचे नाव, पॅन, कर निर्धारण वर्ष यासह, टीडीएसच्या संदर्भात- ●कोणत्या कलमानुसार कर आकारणी केली ●कपातकर्त्याचे नाव, पत्ता आणि टॅन क्रमांक ●कापलेला कर ●मिळालेले उत्पन्न ही माहिती करदात्याने भरायची आहे. तर, टीसीएसच्या संदर्भात- ●कोणत्या कलमाखाली कर आकारणी केली ●कलेक्टरचे नाव, पत्ता आणि टॅन क्रमांक ●कापलेला कर ●झालेला व्यवहार अथवा दिलेल्या सेवेचा तपशील याशिवाय टीडीएस/ टीसीएस इतर आवश्यक तपशील आणि घराच्या संबंधित तोटा म्हणजे गृह कर्जावरील दिलेल्या व्याजाचा तपशील असल्यास द्यायचा आहे. आजपर्यंत मालकवर्ग दिलेला पगार, भत्ते आणि नोकराने केलेली पगारातील व बाहेरील गुंतवणूक यांचा विचार करून करकपात करीत असत आता टीडीएस आणि टीसीएस मधील वरील फॉर्म नुसार दिलेला तपशील विचारात घेऊन करकपात करणार असल्याने अनेकांची एकंदरीत करदेयता कमी होऊ शकते तरी विहित नमुन्यात आणि निर्धारित कालावधीत नोकरदारांनी फॉर्म 12 BAA भरून देणे हिताचे आहे. शासकीय राजपत्रात प्रकाशित झालेला फॉर्मचा नमुना सोबत जोडला आहे तो पहावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत असून लेखातील मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 25 ऑक्टोबर 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

स्कँल्पिंग

#स्कँल्पिंग शेअरबाजारात वेगवेगळ्या प्रकारचे गुंतवणूकदार आहेत ते करीत असलेल्या सर्व व्यवहारांना ट्रेडिंग असे म्हटले जाते. त्यांच्या गुंतवणूक करण्याच्या कालावधीवरून ते अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन गुंतवणूकदार आहेत असे समजले जाते. या कालावधीची निश्चित सीमारेषा नाही. आयकर कायद्यानुसार शेअर्समध्ये किमान एक दिवस ते एक वर्ष या कालावधीकरता केलेली गुंतवणूक अल्पकालीन तर त्याहून अधिक कालावधीसाठी केलेली गुंतवणूक ही दीर्घकालीन गुंतवणूक समजण्यात येते त्यातून मिळालेला नफा-तोटा हा भांडवली नफा-तोटा समजण्यात येऊन तो व्यक्तीच्या उत्पन्नात मिळवला जाऊन त्यावर कर द्यावा लागतो. लोकांनी अशी गुंतवणूक करावी त्यामुळे अधिकाधिक लोक भांडवल बाजाराकडे आकर्षित व्हावेत यासाठी नियमित करदरांच्या ऐवजी विशेष दराने कर आकारणी होते. या पद्धतीने तुमचा निव्वळ भांडवली नफा कितीही असला तर तो दीर्घकालीन असेल तर एक लाख पंचवीस हजारावरील सरसकट दराने 12.5% कर द्यावा लागतो तर अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर सरसकट 20% दराने कर आकारणी केली जाते. यामुळे अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती हिशोबी जोखीम (Calculated Risk) घेऊन भांडवल बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी तयार होतात. व्यक्ती जितकी जास्त जोखीम घेऊ शकते त्यावर नफा किंवा नुकसान कमीअधिक होण्याची शक्यता असते. याशिवाय वेगळ्या पद्धतीने ट्रेडिंग करता येते. असे ट्रेडिंग करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना डे ट्रेडर्स म्हटले जाते. ते आपले व्यवहार त्याच दिवसात पूर्ण करतात. यांचा गुंतवणूक करण्याचा कालावधी हा सेकंदाचा काही भाग ते पूर्ण कामकाज दिवस असा असतो. भावातील फरकाचा लाभ उठवून कमीतकमी वेळात अल्प भांडवलावर अधिक नफा मिळवणे हे त्यांचे उद्दिष्ट असते. यातून मिळालेले उत्पन्न हे अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून त्यावर नियमितदराने कर आकारणी होते. एखाद्या व्यक्तीचा शेअर्स खरेदीविक्री करणे हाच व्यवसाय असल्यास त्यास कायद्याने उपलब्ध असलेल्या व्यावसायिक खर्चाच्या वजावटी घेता येतात. पूर्वी या संबंधात अनेक वाद निर्माण झाल्याने त्यावर उपाय म्हणून शेअर खरेदी विक्री करणे ही गुंतवणूक आहे की व्यवसाय हे जाहीर करण्याचे स्वातंत्र्य करदात्यांना मिळाले आहे. आज आपण स्कँल्पिंग म्हणजे काय हे जाणून घेणार आहोत ही एक डे ट्रेडिंगचीच पद्धत आहे. ज्या ज्या मालमत्ता प्रकारात उदा शेअर्स, इंडेक्स, कमोडिटी, करन्सी डे ट्रेडिंग होऊ शकते त्यात स्कँल्पिंग करता येते येथे सोयीसाठी शेअर्स विचारात घेतले आहेत. भावात पडणाऱ्या छोट्याशा फरकाचा लाभ डे ट्रेडर्स कडून मिळवला जातो. एका किंवा त्याहून अधिक कंपन्यांच्या शेअर्सचे अनेक छोटे छोटे ट्रेंड दिवसभरात घेतले जातात. सकाळी मार्केट चालू झाल्यावर शेअर्स खरेदी अथवा विक्री करून आपले उद्दिष्ट पूर्ण होईपर्यंत किंवा पोझिशन स्क्वेअर अप करण्याच्या वेळेपर्यंत अथवा स्टॉपलॉस हिट होईपर्यंत वाट पाहणे त्यांना मान्य असते. आपला व्यवहार ते चुकूनही डिलिव्हरीमध्ये बदलून घेत नाहीत. त्यांचे टार्गेट आणि स्टॉपलॉस हे अन्य डे ट्रेडर्सच्या तुलनेत अत्यंत छोटे असतात. त्याचे गणिताचे ज्ञान पक्के असते भावात किती फरक पडला की आपल्याला सर्व खर्च वजा जाऊन फायदा होईल (Break even) अथवा तोटा होईल हे त्यांना निश्चित माहिती असते. या पद्धतीचे फायदे तोटे असे- ■फायदे- ●मोठ्या प्रमाणात नफा होण्याची शक्यता- स्कँल्पिंगमध्ये व्यवहार संख्या अधिक असल्याने जरी प्रत्येक व्यवहारात कमी नफा असला तरी अनेक व्यवहारांचा नफा मोठा असण्याची शक्यता असते. ●व्यवहार जोखीम- स्कँल्पिंग व्यवहार ट्रेडर्स त्याच्याकडील पैसे त्यावर व्यवहार किती प्रमाणात करता येतील हे जाणत असल्याने आपल्या मर्यादा जाणत असतात त्यामुळे जे काही नफा नुकसान होईल ते आजच हे त्यांना माहिती असते यासंबंधी व्यवहार जोखीम अत्यंत कमी असते. ●व्यवहारातली लवचिकता- स्कँल्पर बाजाराच्या बारीकसारीक हालचाली टिपत असल्याने बाजाराच्या दिशेनुसार ट्रेंड घेतात, टार्गेट बदलतात किंवा स्टॉपलॉस बुक करतात. ●बाजाराकडे नाविन्यपूर्ण पद्धतीने पहाण्याची दृष्टी- स्कँल्पिंग करणारे ट्रेडर्स बाजार दिशेवर लक्ष ठेवीत असल्याने, सरावाने त्यांची नजर तयार होते आणि ते सूक्ष्म फरक टिपू शकतात. त्यामुळे नुसती नजर टाकून काय होऊ शकेल हे त्यांना सहज समजते. ◆तोटे- ●जादा जोखीम- स्कँल्पिंग करणारे हे खूप मोठ्या संख्येने ट्रेडिंग करीत असल्याने व्यवहार त्यांच्या विरोधात गेल्यास अधिक नुकसान होऊ शकते. ●ब्रोकरेज आणि अन्य चार्जेस- त्यांना मिळू शकणाऱ्या नफ्याशी तुलना करता जास्त मोठ्या संख्येने व्यवहार होत असल्याने दलाली आणि अन्य चार्जेस व्यवहाराच्या तुलनेने अधिक द्यावे लागतात. ●जास्त वेळ घेणारे आणि निर्णय तत्परता- स्कँल्पिंग करताना पूर्ण वेळ बाजार हालचालींवर लक्ष ठेवावे लागते आणि त्यातील बदलानुसार झटपट निर्णय घ्यावे लागतात. ●मानसिक ताण- स्कँल्पिंग करणाऱ्या व्यक्तींना झटपट निर्णय घेण्याच्या नादात मानसिक ताण येऊ शकतो. ●बाजारातील अस्थिरता- बाजारात एकाच वेळी अनेक मध्यस्थ काम करीत असल्याने बाजार सातत्याने वरखाली होत असतो. जास्त अस्थिरता ट्रेडर्सना अनुकूल असली तरी त्यात निर्णय चुकण्याची शक्यता अधिक असते. ●तरलतेचा अभाव- काही शेअर्स कमी तरल असतात त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करण्याची इच्छा असली तरी तसे करता येत नाही. त्यामुळे अपेक्षित किंमत मिळू शकत नाही. ■स्कँल्पिंगची वैशिष्ट्ये ●अत्यल्प व्यवहार कालावधी - हे व्यवहार काही सेकंद ते काही मिनिटे या कालावधीचे असतात. ●अधिक व्यवहार वारंवारता- कालावधी कमी असल्याने एक वा अनेक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वारंवार एकसारखे अधिक व्यवहार केले जातात. ●अत्यल्प नफा उद्दिष्ट - यातील बहुतेक सर्व व्यवहार अत्यल्प नफा मिळवण्यासाठी केले जातात. ●तांत्रिक विश्लेषणाचा वापर - स्कँल्पिंग व्यवहार करताना तांत्रिक विश्लेषण उपयोगी पडत असल्याने स्कँल्पर त्याचा प्रामुख्याने वापर करतात. ■लोकप्रिय स्कँल्पिंग तंत्रे ●रेंज ट्रेडिंग - शेअर्सची किंमत पातळी ओळखून त्याच दरम्यान व्यवहार करणे. ●ट्रेंड फॉलोइंग - शेअर्सचा कल ओळखून त्यानुसार व्यवहार करणे. ●ब्रेकआउट ट्रेडिंग - अचानक होणारे भावातील बदल ओळखून व्यवहार करणे ●मिन रिव्हर्शन - शेअर्सची किंमत कालांतराने सरासरी किमतीत बदलते ते ओळखून व्यवहार करणे स्कँल्पिंगसाठी आवश्यक कौशल्ये ●बाजार ज्ञान - स्कँल्पर म्हणून काम करण्यासाठी बाजाराचे सखोल ज्ञान असणे गरजेचे आहे. ●तांत्रिक विश्लेषण - निर्णय घेण्यासाठी विविध तांत्रिक गोष्टींचा विचार केला जात असल्याने या विषयाचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. ●जोखीम व्यवस्थापन - कोणत्याही गुंतवणूकीसाठी हे आवश्यक असल्याने स्कँल्पिंगसाठी ही त्याची गरज आहे. ●शिस्त - आपल्या गुंतवणूक धोरणाचे तंतोतंत पालन करण्याची शिस्त अंगीकारायला हवी. ●तात्काळ निर्णय घेण्याची क्षमता - भाव क्षणार्धात वरखाली होत असल्याने निर्णय झटपट घेण्याचे कौशल्य असायला हवे. यात एक चूक म्हणजे आर्थिक नुकसानच. स्कँल्पिंग सुरू करण्यासाठी आवश्यक गोष्टी ●योग्य ट्रेडिंग प्लँटफॉर्म - किमान ब्रोकरेज लागेल ज्यामुळे व्यवहार खर्च कमी होईल असा ब्रोकर निवडणे. ●स्निश्चित असा ट्रेडिंग प्लॅन- व्यवहार करताना कोणत्या पातळीवर करायचा स्टॉप लॉस एन्ट्री एक्सिट कुठे घेणार या बद्धल संदिग्धता नसावी. ●सराव मंच - सरावासाठी अनेक ट्रेडिंग प्लँटफॉर्म उपलब्ध आहेत यात प्रत्यक्ष पैशांशी संबंध येत नसल्याने व्यवहार करण्यात कोणताही धोका नाही ●व्यवहार पातळी- सुरुवातीस छोटे आणि कमी संख्येने व्यवहार करून त्यांचे प्रमाण वाढवावे. डे ट्रेडिंग हे दुय्यम दर्जाचे आहे असे गुंतवणूक तज्ञ समजतात, असे असले तरी ही एक गुंतवणूक करण्याची सर्वमान्य पद्धत आहे. डे ट्रेडर्स असल्यामुळे बाजाराचा भावफलक सतत हलता राहतो, व्यवहार संख्या वाढते. शेअरबाजारात बहुसंख्य व्यवहार याच प्रकारात होतात. सरकारला कर मिळतो. स्कँल्पिंग करण्यासाठी जोखीम - प्रतिफळ संबध (Risk Reward Ratio) याचबरोबर ट्रेडिंगवर समर्पितता (Delegation), शिस्त (Discipline) आणि सतत शिकत राहण्याची इच्छाशक्ती असण्याची गरज आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक समजावी.) 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत.

काही आर्थिक संज्ञा भाग 2

#काही_आर्थिक_संज्ञा_भाग_2 आर्थिक विषयाची किमान माहिती व्हावी म्हणून काही प्राथमिक संकल्पना आपल्याला माहिती असाव्यात असे वाटते मागील लेखात त्यापैकी मालमत्ता(अँसेट), वार्षिक अहवाल (अँन्युअल स्टेटमेंट), ताळेबंद (जमाखर्च), उच्च आर्थिक मूल्य असलेले समभाग (ब्लुचिप शेअर्स), रोखे (बॉण्ड), भांडवली नफा (कॅपिटल गेन), रोख प्रवाह (कॅश फ्लो) , पत (क्रेडिट) या संकल्पना थोडक्यात माहिती करून घेतल्या. आता आणखी काही संकल्पना समजून घेऊयात. ★घसारा निधी -(Depression) जमीन वगळता सर्व स्थिर मालमत्ता म्हणजे इमारत, यंत्रसामुग्री, फर्निचर, उपकरणे यांच्या किमतीत सातत्याने घट होत असते. या मालमत्ता वापरण्यास अयोग्य झाल्यावर त्याऐवजी नव्या मालमत्ता खरेदी कराव्या लागतात. यासाठी मूळ मालमत्तेच्या कमी झालेल्या मूल्याएवढी तजवीज करावी लागते त्यास घसारा असे म्हणतात. घसारा मोजण्यासाठी सदर मालमत्ता उपयोगी पडण्याचा कालावधी, काही कालावधीनंतर मालमत्तेची विक्री केली असता येऊ शकणारी किंमत, नवीन मालमत्तेचीच्या खरेदी करण्यासाठी लागणारी सर्व रक्कम ज्यात वाहतूक खर्च, स्थापना खर्च, कर इत्यादी सर्वांचा विचार केला जातो. केवळ वस्तूच्या वापरामुळे नाही तर तंत्रज्ञानातील बदलामुळेही एखादी वापरातील वस्तू कालबाह्य होऊन नवीन वस्तू घ्यावी लागते यासाठी काही तरतूद करून ठेवावी लागते. घसारा हा खर्च समजला जाऊन तो कोणत्या वस्तूसाठी किती प्रमाणात घेतला जावा या विषयी कायद्यात असलेल्या तरतुदी प्रमाणेच रक्कम बाजूला ठेवावी लागते. ★समभाग-( Shares) व्यवसायाची उभारणी करण्यासाठी मोठ्या भांडवल लागते. हे भांडवल प्रवर्तक, जनता आणि बाजारातून कर्ज घेऊन उभे केले जाते. कर्जासाठी तारण ठेवावे लागते किंवा हमीदार लागतो याशिवाय त्यावर व्याजही द्यावे लागत असल्याने देयता वाढते. याउलट प्रवर्तक, जनता, गुंतवणूक कंपन्या यांच्याकडून भांडवल गोळा केल्यास त्यामुळे देयता न वाढल्याने कमी दरात मोठी रक्कम भांडवल रूपाने उपलब्ध होते. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर कंपनीच्या मालकांच्या मालकीचा भांडवलाचा एक भाग. यावर कोणत्याही निश्चित परताव्याची हमी नसते. दुय्यम बाजारात हे भाग विकता येतात किंवा विकत घेता येतात. त्यामुळे त्यात बऱ्यापैकी तरलता असते. कंपनीची मालमत्ता आणि दायित्वे माहिती असल्यास मालमत्तेतून दायित्वे वजा केली असता येणारी रक्कम ही त्या समभागांची एकूण रक्कम असते. कंपनी कायद्यातील या तरतुदीमुळे व्यावसायिकांना कमी खर्चात भांडवल उपलब्ध होते तर गुंतवणूकदारांना त्यांनी स्वीकारलेल्या जोखमीच्या तुलनेत कोणत्याही अतिरिक्त देयतेशिवाय आकर्षक परतावा मिळण्याची शक्यता असते. ★प्रति समभाग कमाई-(Earning per share) समभाग (शेअर्स) हा कंपनीच्या मालकीचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याने कंपनीस झालेल्या निव्वळ नफ्यातून कर देऊन झाल्यावर प्रति समभाग किती कमाई खाली याची माहिती देणारे आर्थिक गुणोत्तर आहे. प्रति समभाग उच्च उत्पन्न मिळवणाऱ्या कंपन्यांची गणना सुदृढ कंपन्यात होते या कंपन्या आपल्या भागधारकांना सातत्याने लाभांश, हक्कभाग आणि बोनस शेअर्स देत असतात साहजिकच या कंपन्या आपल्याकडे असाव्यात असे अनेकांना वाटल्याने त्यांना अधिक मागणी असते त्यामुळेच त्यांचा बाजारभावही अधिक असतो. ★प्रारंभिक भाग विक्री-(Initial Public Offer) बाजारात प्रथमच एखाद्या खाजगी कंपनीस सार्वजनिक करून शेअर्स उपलब्ध झाल्याचे आपण वाचतो या प्रक्रियेत गुंतवणूकदारांना कंपनीचे समभाग नव्याने उपलब्ध करून दिले जातात आणि अथवा प्रवर्तकांकडून काही भाग विक्रीस काढले जातात हे भाव सममूल्याने अथवा अधिभार देऊन दिले जातात यात अधिभार किती घ्यावा हे कंपनीने नेमलेल्या लीड मॅनेजरच्या सल्ल्याने ठरवण्यात येते. कोणत्या कंपनीने अधिमूल्य किती घ्यावे यावर सध्या कोणतेही बंधन नाही. बाजारात अस्तित्वात असलेल्या कंपनीने सर्वांसाठी शेअर्स विक्रीसाठी काढल्यास त्याला फॉलो ऑन ऑफर असे म्हटले जाते. ★आयकर विवरणपत्र-(Income Tax Returns) सर्व मार्गाने मिळालेले एकूण उत्पन्न नवीन प्रणालीनुसार तीन लाखाहून अधिक अथवा जुन्या प्रणालीनुसार वयानुसार अडीच ते पाच लाखाहून अधिक असेल तर आपले सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाची मोजणी म्हणजेच व्यवसाय अगर पगाराचे उत्पन्न, मिळालेले व्याज, भांडवली नफा, घरभाडे असल्यास अन्य उत्पन्न याचा लागू असलेल्या प्रकारचा तपशीलवार फॉर्म भरून विशिष्ट मुदतीत एकूण उत्पन्न जाहीर करावे लागते. त्या फॉर्मला आयकर विवरणपत्र असे म्हणतात. हा फार्म भरणे आणि कर भरणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. यामुळे आपले निश्चित उत्पन्न किती आहे यास पुष्टी मिळते जी कर्ज घेणे जामीन राहणे यासाठी आवश्यक आहे. हाच फार्म वेळेत भरून अधिक कापलेला कर आपल्याला परत मिळवता येतो. ★देयता-(Liabilities) देयता म्हणजे व्यवसायाने घेतलेले कर्ज अथवा इतरांकडून प्राप्त केलेले फायदे म्हणजे कंपनीने जे कर्ज घेतले आहे त्यावरील व्याज देणे दिलेल्या मुदतीत त्याची परतफेड करणे. भांडवली गुंतवणूक करणाऱ्याना त्याचा अंशतः मोबदला देणे ही तिची जबाबदारी आहे त्यास देयता असे म्हणतात. मालमत्ता आणि देयता यांची तुलना करून कंपनीची आर्थिक स्थिती कधी आहे याची सर्वसाधारण कल्पना येते. देयता म्हणजे देणे देण्याची जबाबदारी ही भवितव्याचा विचार करून निर्माण केली जाते. देणे देण्याच्या कालावधीवरून अल्पकालीन दायित्वे आणि दीर्घकालीन दायित्वे असे वर्गीकरण करता येईल याशिवाय कधीकधी अचानकपणे खर्च करावा लागल्यास त्यास आकस्मिक दायित्व असे म्हणता येईल. ★तरलता- (Liquidity) बाजारभावावर फारसा प्रभाव न पडता ज्या ज्या मालमत्तेचे रोखीत सहज रूपांतर करता येते. त्या क्षमतेस तरलता असे म्हणता येईल. बाजार तरलता आणि लेखा तरलता असे तरलतेचे दोन प्रकार आहेत. देयतेपेक्षा मालमत्ता अधिक असणे आणि त्याचे त्वरित पैशात रूपांतर करता येण्याच्या क्षमतेवर कंपनीची सुदृढता अवलंबून असते. दीर्घकालीन कर्जे अशा कंपनीस सहज फेडता येतात. ★बाजारमूल्य- (Market Capital) एखाद्या कंपनीच्या बाजारात उपलब्ध शेअर्सना कंपनीच्या बाजारभावाने गुणले असता त्या कंपनीचे बाजारमूल्य समजते, त्यावरून तिचे मूल्यांकन करता येतं. कंपनीची मोठ्या आकाराची लार्ज कॅप, मध्यम आकाराची मिड कॅप अथवा लहान आकाराची स्मॉल कॅप कंपनी अशी विभागणी करण्यास याची मदत होते. पूर्वी बाजारमूल्य मर्यादेवर अशी विभागणी केली जात असे आता नोंदणीकृत सर्व कंपन्यांचे बाजारमूल्य शोधून त्यांची क्रमवारी लावतात. सर्वाधिक बाजारमूल्य असलेल्या पहिल्या शंभर कंपन्या या मोठ्या कंपन्या समजतात. क्रमवारीतील एकशेएक ते दोनशे पन्नास पर्यंतच्या कंपन्या या मध्यम कंपन्या समजण्यात येतात तर इतर सर्व कंपन्यांचे बाजारमूल्य कितीही असले तरी त्यांना छोट्या कंपन्या समजण्यात येते. ★परस्पर निधी- (Mutual Funds) विशिष्ट ध्येयाने अनेक लोकांची एकत्रितपणे गुंतवणूक करण्यासाठी निर्माण केलेला निधी. भांडवल बाजारात व्यक्ती म्हणून गुंतवणूक करताना अनेक मर्यादा येतात यावर मात करून एकत्रित गुंतवणूक केल्यास जोखीम कमी होते. ही पूर्णपणे पारदर्शक प्रक्रिया असून यामुळे बचतीची सवय लागून थोडा संयम बाळगल्यास आकर्षक परतावा मिळू शकतो. थांबण्याची तयारी असेल तर निश्चित फायदा होतो. दीर्घकाळ थांबल्यास चक्रवाढ व्याजाचा फायदा होतो. आपल्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार वेगवेगळ्या मालमत्ता प्रकारात या योजना आहेत. अगदी दरमहा पाचशे रुपये त्यात टाकून सुरुवात करू शकतो त्यायोगे आपली सर्व स्वप्ने ही केवळ इच्छा न राहता लवकरच पूर्ण होऊ शकतात. शेअर्स, बॉण्ड, सोनेचांदी, इंडेक्स असे अनेक मालमत्ता प्रकार स्वतंत्रपणे अथवा मिश्रणात त्याच्याकडे उपलब्ध आहेत. ज्याची जी गरज त्यासाठी कोणतीतरी योजना असे त्यांचे स्वरूप आहे. याबाबत पुरेशी जागरूकता निर्माण झाल्याने या योजनांत सातत्याने गुंतवणूक येत आहे. ★सांपत्तिक स्थिती- (Netwarth) व्यक्ती अथवा संस्था यांच्या एकूण मालमत्तेच्या किमतीतून देयता वजा केल्यास खरीखुरी सांपत्तिक स्थिती समजून येते. देयतेच्या तुलनेत मालमत्तेचे मूल्य अधिक असल्यास तुमची सांपत्तिक स्थिती उत्तम समजली जाते. मालमत्तेच्या तुलनेत देयता अधिक असल्यास आपण धोकादायक परिस्थितीत आहोत असे समजावे. राखीव फंड शिलकीत असल्यास त्यातून अधिक व्याजदराचे कर्ज प्रथम फेडावे. असा फंड नसेल तर मालमत्तेत वाढ होईल यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. ★गुंतवणुकीवरील परतावा- (Return On Investment) यावरून गुंतवणूकीचे मूल्यमापन करता येते. ते टक्केवारीत व्यक्त करतात. ही गणना सकारात्मक असेल तर आपली गुंतवणूक योग्य कार्य करीत आहे असे समजले जाते तर नकारात्मक असेल तर त्याचा अर्थ असा होईल की गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावा तुमची अपेक्षित देयतेची जबाबदारी पूर्ण करण्यास कमी पडत आहे. असा परतावा काढण्यासाठी गुंतवणूकीतून मिळालेले निव्वळ उत्पन्न आणि गुंतवणूक रक्कम माहिती असणे गरजेचे आहे. ही गणना करण्याचे प्राथमिक कारण म्हणजे पैसे योग्य प्रकारे गुंतवले जात आहेत याचा अंदाज बांधणे. त्यानुसार गुंतवणूकीचे पुनरावलोकन करून आवश्यक त्यामध्ये योग्य ते बदल करणे. ★अस्थिरता- (Volatility) आपण बाजारात केलेल्या गुंतवणुकीचे मूल्य हे प्रामुख्याने मागणी आणि पुरवठा यातील यातील फरकामुळे त्यात सातत्याने बदल होत असतो याशिवाय सरकारी धोरण, भु राजकिय परिस्थिती, सट्टेबाजी, अफवा या सारख्या अनेक गोष्टींमुळे भाव कमी अधिक होत असतात असे असले तरी कंपनीच्या कामगिरीवर ते कमी अधिक होतात अथवा स्थिरावतात. गुंतवणूकीमध्ये असलेल्या जोखीमीमध्ये बाजारातील अस्थिरतेचा समावेश होतो. आर्थिक संकल्पना समजण्यासाठी थोडासा वेळ दिलात तर त्या सहज समजू शकतात. आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी यासंबंधी नियमित चर्चा करीत रहा या विषयावरील उत्तमोत्तम माहिती समाज माध्यमांवर आज उपलब्ध आहे. आपल्या आर्थिक जाणिवा समृद्ध होण्यासाठी त्याचा नक्की उपयोग होईल. अलीकडेच एका खाजगी कार्यक्रमात सुप्रसिद्ध अर्थतज्ञ केदार ओक यांनी गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शनपर संदेश देताना चार “वा” लक्षात ठेवा असं सांगितलं होतं. ते चार “वा” असे- 1 वाचवा - आपले आर्थिक नुकसान टाळा 2 वाढवा - वाजवी नफा मिळवा 3 वापरा - मिळालेल्या पैशांचा सुयोग्य उपभोग घ्या 4 वाटा - सामाजिक जाणिव ठेवून गरजूंना मदतीचा हात पुढे करा. या चारही वांची वाहवा करीत त्यांनी सांगितलेल्या सूचना लक्षात ठेवुयात. (संपूर्ण) ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक समजावी.) 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे पूर्वप्रकाशित.

काही आर्थिक संज्ञा भाग 1

#काही_आर्थिक_संज्ञा_भाग_1 भांडवल बाजारात व्यवहार करताना अनेक छोट्या मोठ्या संकल्पनांचा उल्लेख होतो यातील सर्वच संकल्पना सर्वाना माहीत असतातच असे नाही. तरीही जुजबी ज्ञान म्हणून काही संकल्पना आपल्याला माहिती असणे गरजेचे आहे म्हणून त्यातील काही महत्वाच्या संकल्पना थोडक्यात समजून घेऊयात. ★मालमत्ता (Asset)- मालमत्ता हे केवळ कंपनीच्या मालकीचे आर्थिक मूल्य असलेले संसाधन आहे. ज्याचा कंपनीच्या कार्यात उपयोग होतो त्यातून महसूल निर्माण होतो. यामध्ये जमीन, इमारत, इन्व्हेंटरी यासारख्या मूर्त वस्तू अथवा पेटंट ट्रेडमार्क बौद्धिक संपत्ती यासारख्या अमूर्त गोष्टींचा समावेश होतो. कंपनीचे मूल्य वाढवण्यासाठी म्हणजे कंपनीच्या कार्यचालनासाठी रोखता प्रवाह आवश्यक असून त्यासाठी मालमत्ता तयार केली जाते अथवा विकत घेतली जाते. एखादी गोष्ट मालमत्ता आहे की नाही हे ठरवण्याची सोपी पद्धत म्हणजे ती संस्थेच्या मालकीची असायला हवी किंवा नियंत्रणात असावी तिचे मूल्य असायला हवं आणि भविष्यात त्यातून उत्पन्न निर्माण करण्याची क्षमता असली पाहिजे. त्यामुळे विक्री वाढ होईल अथवा उत्पादन खर्चही कमी होऊ शकेल. मालमत्तेची ओळख आणि प्रभावी व्यवस्थापन हे समजून घेणे आवश्यक आहे त्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक आरोग्याचे मूल्यांकन म्हणजेच भविष्यातील वाढ आणि स्थिरता समजण्यास मदत होते. ढोबळमानाने मालमत्तेचे तीन प्रकारात वर्गीकरण करता येईल. ●परिवर्तनीयता- मालमत्तेचे रोख रकमेत तात्काळ रूपांतर करता येण्याच्या क्षमतेवरून त्याचे परिवर्तनीय मालमत्ता आणि अपरिवर्तनीय मालमत्ता असे वर्गीकरण करता येईल. कच्चा माल, पक्का माल, खात्यातील शिल्लक, रोखे यासारख्या मालमत्ता परिवर्तनीय आहेत. तर जागा मशिनरी यासारख्या मालमत्ता अपरिवर्तनीय म्हणता येतील कारण त्यांचे सहजासहजी पैशांत रूपांतरण करता येत नाही. ●भौतिक अस्तीत्व- मालमत्तेच्या भौतिक अस्तीत्वावरून त्याचे मूर्त मालमत्ता आणि अमूर्त मालमत्ता असे वर्गीकरण करता येईल. एकाधिकार (पेटंट) व्यापार चिन्ह (ट्रेडमार्क) यांना अमूर्त मालमत्ता असे म्हणता येईल. ●वापरानुसार- यामध्ये मालमत्तेचे वर्गीकरण त्याच्या कार्यानुसार अथवा व्यवसायाच्या उद्देशानुसार केले जाते. कंपनीचा लेखाजोखा समजण्यासाठी मालमत्ता नेहमी सकारात्मक योगदान देत असते. कंपनीच्या मालमत्तेचा अहवाल आर्थिक विवरणपत्रात दिला जातो तो भागधारकांना पाठवून सर्वसाधारण जनतेच्या माहितीसाठी कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असतो. या अहवालात मालमत्ता दोन प्रकारात विभागली जाते. ●चालू मालमत्ता- यामध्ये वर्षभराच्या आत वापरात येणाऱ्या किंवा रोखीत सहज रूपांतर होऊ शकणाऱ्या सर्व मालमत्ताचा समावेश असतो उदा रोख रक्कम, आधीच केलेले काही खर्च, इनव्हेंटरी, धारण केलेल्या सिक्युरिटीज ●चालू नसलेल्या मालमत्ता- यामध्ये दीर्घकालीन आर्थिक संसाधने येतात उदा इमारत, जमीन, पेटंट, कॉपीराईट, गुडविल, दीर्घकालीन गुंतवणूक यांचा समावेश होतो. ★वार्षिक अहवाल (Anual Report) - वार्षिक अहवाल हा कंपनीची सर्वसमावेशक माहिती देणारा दस्त आहे. गुंतवणूकदारांना संदर्भ म्हणून याचा उपयोग होतो. अहवालाचा हेतू वर्षभरातील कंपनीच्या स्थितीचे सार्वजनिक प्रकटीकरण हा असून त्यामुळे हितसंबंधितांना पारदर्शक पद्धतीने कंपनीची स्थिती समजू शकते. वार्षिक अहवालात सर्वसाधारणपणे खालील माहिती असते. ●अध्यक्ष किंवा कार्यकारी संचालकांचे कंपनी विषयी सर्वसाधारण माहिती देणारे पत्र. ●कंपनीची सर्वसामान्य स्थिती. ● वर्षातील आर्थिक विषयावरील ठळक माहिती. ●वर्षभरातील आव्हाने त्यावर योजलेले किंवा प्रस्तावित उपाय. ●व्यवस्थापणाविषयी चर्चा आणि त्यांचे विश्लेषण भविष्यातील ध्येयधोरणे. ●नफा तोटा पत्रक. ●आर्थिक बाबींची सारांश आणि मागील वर्षाशी तुलना. हा अहवाल कर्मचारी आणि ग्राहक या सर्वांसाठी उपलब्ध असतो. ★ताळेबंद (Balance sheet) - यामध्ये कंपनीची एकूण मालमत्तेची तुलना ही भागधारकांचा फंड आणि कंपनीच्या दायित्वाशी करून दाखवली जाते. ते थोडेसे गुंतागुंतीचे आहे. ताळेबंद शिलकीचा नसेल तर काहीतरी गडबड असू शकते त्यातुन कंपनीच्या मालकीची मालमत्ता आणि देणी समजतात त्यावरून कंपनीचे आंतरिक मूल्य काय असेल ते समजते त्याची बाजाभावाशी तुलना करून गुंतवणूकी संबंधित योग्य निर्णय घेण्यास मदत होते. ★उच्च गुणवत्ता असलेली कंपनी (Blue Cheap Company) - सातत्याने चांगली आर्थिक कामगिरीचा प्रदीर्घ इतिहास असणाऱ्या कंपनीस ब्लु चिप कंपनी समजण्यात येते. या कंपन्यांतील शेअर्समध्ये केलेली गुंतवणूक कमी जोखमीची समजली जाते. कोणत्याही कारणाने बाजारात येणारे तीव्र उतार चढाव त्या झेलू शकतात तर बाजार चांगल्या स्थितीत असल्यास उच्च परतावा देऊ शकतात. यातील गुंतवणूक संयमी गुंतवणूकदारांची दीर्घकालीन उद्दिष्टे लवकर पूर्ण करण्यात मदत करतात. बाजार खूप खाली गेल्यास त्या तुलनेत यांच्या बाजार भावातील घसरण कमी असते एका विशिष्ट पातळीवर त्यांचे भाव स्थिर होऊन नंतर ते वाढतात. ★रोखे (Bonds) - हे एक प्रकारचे कर्ज आहे. अनेकदा सर्वच प्रकारच्या कंपन्या भारत सरकार कर्जद्वारे भांडवल उभारतात. यावरील व्याजदर सर्वसामान्य गुंतवणूकीवरील व्याजदराहून अधिक असतो. सरकारने,सरकारी कंपन्यानी आणि ब्लुचिप कंपन्यांना निधी आवश्यक असेल तर भांडवल बाजारातून रोख्याच्या माध्यमातून स्पर्धात्मक दराने कर्ज मिळवता येते. हे रोखे विनिमय योग्य असल्याने ते गुंतवणूकदार दुय्यम बाजारात त्यांची खरेदी विक्री करू शकतात. स्टॉकपेक्ष्या कमी जोखीम, स्थिर परतावा, विनिमयता आणि करलाभ ही याची वैशिष्ट्ये म्हणता येतील तर शेअर्सच्या तुलनेत कमी तरलता, चलन वाढीचा धोका आणि क्रेडिट जोखीम यासारखे त्याचे तोटे सांगता येतील. कंपनीने व्याज अथवा मूळ रकमेचा परतावा न दिल्यास त्याविरुद्ध दाद मागण्याची सुलभ तरतूद सध्यातरी अस्तीत्वात नाही. ★भांडवली नफा /तोटा (Capital Gain /Loss )- भांडवली मालमत्तेची विक्री केल्यावर मिळालेल्या रकमेतून गुंतवणूक रक्कम वजा केली असता पडणारा फरक म्हणजे भांडवली नफा तोटा होय. मालमत्ता प्रकार, धारण करण्याचा कालावधी, मालमत्ता प्रकार भांडवल बाजारात नोंदणी केलेला आहे किंवा नाही यावरून त्यावरील नफा तोटा हे इतर उत्पन्न समजायचे की अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन भांडवली नफा तोटा समजायचा ते अवलंबून आहे. त्याच दिवशी पडणारा भावातील फरक हा इतर उत्पन्न म्हणून मोजणी करून त्यावर नियमित दराने कर घ्यावा लागेल तर साधनानुसार (1 ते 2 वर्षातील) भांडवली नफा तोटा अल्पकालीन तर अन्य दीर्घकालीन समजण्यात येतो. अल्पकालीन नफ्यावर सरसकट 20% दराने कर आकारणी केली जाते तर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 12.5% दराने कर द्यावा लागतो. शेअर बाजारात नोंदणीकृत दीर्घकालीन मालमत्तेवरील एक लाख पंचवीस हजारावरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कोणताही कर लागत नाही. ★रोख प्रवाह (Cash Flow) - नावाप्रमाणेच याचा संबंध खेळत्या पैशाशी आहे. उद्योगात अनेकदा पैशांची देवाण घेवाण करावी लागते विविध ठिकाणांहून कच्चा माल खरेदी करावा लागतो तो उत्पादन ठिकाणापर्यंत पोहोचवणे, त्यावर प्रक्रिया करणे उत्पादन बनवणे, त्याची वर्गवारी करणे, त्यासाठी ग्राहक शोधणे त्याच्याकडे माल पोहोचवणे यामध्ये निश्चित कालावधीत व्यवहार पुरा करावा लागतो. संबंधिताना ठरलेल्या वेळी त्यांची रक्कम द्यावी लागते, कामगारांचे पगार , वीज बिल यासारखे नियमित खर्च करावे लागतात. विक्री केलेल्या मालाच्या पैशांची वेळेत वसुली करावी लागते उधारी लांबल्यास पर्यायी व्यवस्था करावी लागते ती न केल्यास उद्योग पूर्ण कार्यक्षम पद्धतीने चालू शकत नाही. रोख प्रवाह हा उद्योगात कुठून कोणत्या कालावधीत कसे पैसे आले आणि कसे खर्च झाले याचा आरसा असतो त्यावरून कंपनीचे आर्थिक आरोग्य समजते सकारात्मक रोखता प्रवाह तुमच्या मालमत्तेतील वाढ दर्शवतो आणि निश्चित ध्येयाकडे वाटचाल करीत असल्याचे सूचित करतो. ★बाजारातील पत (Credit)- आर्थिक व्यवहाराच्या संदर्भात क्रेडिट हा शब्द वेगवेगळ्या अर्थाने वापरला जातो परंतु हा सावकार आणि कर्जदार यांच्यातील कराराच्या तरतुदीचा भाग आहे. यात कर्ज घेतलेल्या रकमेवरील व्याजाचा समावेश असू अथवा नसू शकतो. व्यवसायात अनेकदा क्रेडिट घ्यावे लागते तसेच द्यावेही लागते त्याची नियमानुसार फेड होत असेल तर आपोआपच तुमची विश्वासार्हता वाढते . तुम्हाला आवश्यक असलेल्या गोष्टी सहज उपलब्ध होऊ शकतात त्याचे पैसे कालांतराने दिले तरी चालतात. तसेच तुम्हालाही तुमच्या ग्राहकांवर विश्वास ठेवून उत्पादित माल द्यावा लागतो. यातून व्यवसाय वृद्धी होऊन स्नेह वाढू शकतो. अनेक वित्तीय संस्था तुमच्या या कर्जाचा लेखाजोखा ठेवतात. त्यातून व्यक्ती, संस्था यांची बाजारातील पत (क्रेडिट स्कोर) तयार होत असतो. (अपूर्ण) ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत ह्या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.) 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे पूर्वप्रकाशीत.

एनपीएस वात्सल्य योजना

#एनपीएस_वात्सल्य_योजना केवळ मुलांसाठी असलेल्या योजनांची संख्या मर्यादित आहे. म्युच्युअल फंडाच्या विविध मालमत्ता प्रकारांवर आधारित योजना आहेत. इन्शुरन्स कंपन्यांनी बचतीशी सांगड घालून आणलेल्या विविध योजना आहेत. मुलांच्या नावाने त्यांच्या पालकांना पीपीएफ खातेही उघडता येते. केवळ 10 वर्ष वयाच्या आतील मुलींसाठी त्यांचे पालक ‘सुकन्या समृद्धी योजना’ घेऊ शकतात. या सर्वच योजना या मुलांचे उच्च शिक्षण, लग्न, व्यवसायास भांडवल, भविष्यातील एकरकमी पैशांची गरज याचा विचार करून बनवल्या आहेत यातील प्रत्येक योजना वैशिष्ट्यपूर्ण असून त्यांचे वेगवेगळे फायदेतोटे आहेत. पण मुलांचा त्याच्या निवृत्तीच्या नियोजनाएवढा दीर्घ विचार करून असलेली कोणतीही सरकार पुरस्कृत योजना नाही. 23 जुलै 2024 रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात मुलांची दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा बळकट करणे आणि लवकर बचत करण्याची सवय लावणे या उद्देशाने सरकारकडून अशी योजना आणण्यात येईल असे जाहीर केले होते. त्यानुसार अलीकडेच म्हणजे 18 सप्टेंबर 2024 रोजी नवी दिल्ली येथे योजनेचे माहितीपत्रक प्रकाशित करून औपचारिकरित्या ही योजना बाजारात आली असून ‘एनपीएस वात्सल्य’ असे तिचे नाव आहे. या योजनेचे व्यवस्थापन पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) मार्फत केले जाईल त्यांचा व्यवस्थापन खर्च अत्यंत कमी आहे. कोणतीही गुंतवणूक अधिक काळ केली तर त्याचा परतावा चक्रवाढ गतीने मिळतो हेच ध्यानात घेऊन म्युच्युअल फंडाप्रमाणे अप्रत्यक्षपणे शेअरबाजारात गुंतवणूक केल्याने दिर्घकाळात अधिक परतावा मिळेल. संपत्ती वृद्धिंगत होईल, जोखीम कमी होईल. हे यामागील प्रमुख सूत्र आहे. या योजनेत पालक वार्षिक ₹1000/- जमा करू शकतात कमाल गुंतवणूकीवर कोणतीही मर्यादा नाही. यामुळे मुलांसाठी शिस्तबद्ध बचत करण्याची सवय वाढेल. पाल्य सज्ञान होइपर्यंत पालकांद्वारे ही योजना चालवली जाईल त्यानंतर या योजनेचे रूपांतर नियमित एनपीएस खात्यात किंवा नॉन एनपीएस योजनेत वर्ग करता येईल. खाते मुदत दीर्घ असल्याने या कालावधीत मोठी रक्कम जमा होऊन त्यात आकर्षक वाढ होईल त्यामुळेच सरकारी वचनबद्ध तेशी सुसंगत राहून एक सन्माननीय आर्थिक सुरक्षितता प्राप्त होऊ शकेल. ‘एनपीएस वात्सल्य’ योजनेचे खाते हे अल्पवयीन पाल्याच्या नावेच उघडण्यात येते सज्ञान होईपर्यत ते पालकामार्फत चालवले जात असले तरी त्याचा लाभार्थी पाल्यच असेल. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेलपमेंट अँथोरेटीकडील नोंदणीकृत पॉईंट ऑफ प्रेसेन्स मार्फत ते काढता येते. यात पोस्ट प्रमुख बँका, वित्तीय कंपन्या, पेन्शन फंड यांचा समावेश आहे. तेथे ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन खाते उघडण्याची सोय आहे. एनपीएस ट्रस्टकडून e एनपीएस खाते एनएसडीएल, कॅम, के फिनटेक येथे ऑनलाइन पद्धतीने उघडता येते तेथे ‘एनपीएस वात्सल्य’ खाते उघडता येईल. खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, योजनेचे स्वरूप/ ●अल्पवयीन पाल्याचा जन्मतारखेचा पुरावा ●पालकाचे ओळख आणि निवासाचा पुरावा ●पालकाचा पॅन किंवा फार्म 60 मधील घोषणापत्र ●पालक अनिवासी भारतीय परदेशी भारतीय नागरिक असल्यास पासपोर्ट आणि अल्पवयीन व्यक्तीचे एनआरइ किंवा एनआरओ खाते ●खाते उघडताना ₹1000/- जमा करणे गरजेचे असून दरवर्षी त्यात किमान ₹1000/- भरणे आवश्यक असून कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. ●खाते उघडल्यावर एनपीएस प्रमाणेच एक स्थायी ओळख क्रमांक (PRAN) दिला जाईल. व्यवहार करण्यासाठी त्याचा वापर करावा लागेल. ●पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाकडे नोंदलेल्या व्यवस्थापकांपैकी कोणत्याही एका व्यवस्थापकाची नेमणूक पालकास करावी लागेल. ●मालमत्ता कोणत्या पद्धतीने गुंतवावी त्याची निवड करावी लागेल. यासाठी तीन पर्याय उपलब्ध आहेत. ◆समतोल गुंतवणूक पर्याय- यामध्ये 50% गुंतवणूक शेअर्समध्ये केली जाईल. जर एखाद्याने कोणताही पर्याय दिला नसेल तर त्याना हा पर्याय हवा आहे असे गृहीत धरले जाईल. (Modarate lifecycle Fund- LC-50) ◆सक्रिय गुंतवणूक पर्याय- यामध्ये पालकाच्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार त्यांना 75% पर्यत गुंतवणूक शेरबाजार, 100% गुंतवणूक सरकारी रोखे किंवा 100% गुंतवणूक कंपनी रोख्यात करता येईल याशिवाय 5% गुंतवणूक इतर पर्यायी गुंतवणूक प्रकारात येईल. ◆स्थिर जोखीम गुंतवणूक पर्याय- या प्रकारात पालकांच्या जोखीम घेण्याच्या प्रकारानुसार शेअरबाजारात 75%(LC-75) , 50% (LC-50) , 25% (LC-25) गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेता येईल. ●पाल्याचा 18 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी मृत्यू झाल्यास खात्यात जमा रक्कम पालकास मिळेल. पालकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या जोडीदारास ओळख आणि वास्तव्याचा पुरावा देऊन खाते चालवता येईल जर जोडीदार नसेल तर सक्षम न्यायालय ज्यास पालक म्हणून मान्यता देईल त्याला हे खाते पुढे चालू ठेवता येईल. ●18 वर्षे पूर्ण होण्याआधी यातील तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या जमा रक्कमेच्या 25% रक्कम पाल्याचे शिक्षण, आजारपण यासारख्या कारणाने काढून घेता येईल. अशी संधी तीन वर्षांच्या अंतराने जास्तीत जास्त तिनदाच असेल. ●18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर तीन पर्याय आहेत. ◆पाल्याचे नवे केवायसी देऊन सदर खाते एनपीएस टियर 1 मध्ये बदलून घेणे. ◆जमा रक्कम अडीच लाखाहून कमी असल्यास सर्व रक्कम काढून घेऊन खाते बंद करणे ◆जमा रक्कम अडीच लाखाहून अधिक असल्यास 20% रक्कम काढून उरलेल्या रकमेतून तेव्हा उपलब्ध असलेली पेन्शन योजना घेणे. इ पोर्टलवर ‘एनपीएस वात्सल्य’ योजनेचे खाते उघडण्याची प्रक्रिया- पायरी 1: eNPS वेबसाइटला भेट द्या . पायरी 2: खाली स्क्रोल करा आणि 'NPS वात्सल्य (अल्पवयीन)' टॅब अंतर्गत 'आता नोंदणी करा' पर्यायावर क्लिक करा. पायरी 3: पालकाची जन्मतारीख, पॅन क्रमांक, मोबाइल क्रमांक आणि ईमेल प्रविष्ट करा आणि 'नोंदणी सुरू करा' वर क्लिक करा. पायरी 4: पालकाच्या मोबाईल नंबर आणि ईमेलवर प्राप्त झालेला OTP प्रविष्ट करा. पायरी 5: एकदा OTP सत्यापित झाल्यानंतर, स्क्रीनवर पोचपावती क्रमांक तयार केला जाईल. 'Continue' वर क्लिक करा. पायरी 6: अल्पवयीन आणि पालकांचे तपशील प्रविष्ट करा, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि 'पुष्टी करा' वर क्लिक करा. पायरी 7: रु. 1,000 चे प्रारंभिक योगदान द्या. पायरी 8: PRAN जनरेट होईल आणि NPS वात्सल्य खाते अल्पवयीन व्यक्तीच्या नावाने उघडले जाईल. पालकांनी मुलांच्या कल्याणाचा विचार करावा हे योग्य असलं तरी- *आपल्या मुलांना ही योजना पुढे कदाचित चालवावी लागेल अशी सक्ती करावी का? *यापेक्षाही अधिक चांगल्या योजनेचा शोध घेता येईल का? *या योजनेत भविष्यात गुंतवणूक स्नेही बदल होतील का? * इतका टोकाचा म्हणजे मुलांच्या निवृत्तीचाही विचार आतापासून करावा का? यावर चिंतन केल्यावर जर आपण समाधानी असलात तर सरकार पुरस्कृत ही योजना उपलब्ध झाली आहे. यातून मोठी रक्कम जमा होऊ शकते त्यातील बरीचशी रक्कम भांडवल बाजारात येणार असल्याने त्यातील परताव्याची निश्चित हमी देता येत नाही. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत ह्या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 27 सप्टेंबर 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

प्रारंभिक भागविक्री प्रक्रिया

#प्रारंभिक_भागविक्री_प्रक्रिया यावर्षी आत्तापर्यंत अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या प्राथमिक भागविक्री केल्या. आणखी अनेक मोठ्या कंपन्या बाजारात येऊ घातल्या आहेत अशी भागविक्री करण्यामागील घडामोडी समजून घेण्याचा हा प्रयत्न. एखादा उद्योग जेव्हा मोठा होतो तेव्हा व्यवसायात टिकून राहण्यासाठी विस्तार होणे आवश्यक असते. कंपनी खाजगी असताना भांडवल उभारणीवर मर्यादा येतात. दायित्व अमर्यादित असते या कंपन्यांवरील करांचे दरही अधिक आहेत. कंपनीचे रूपांतर खाजगी मर्यादित कंपनीतून सार्वजनिक मर्यादित कंपनीत केल्याने म्हणजेच त्याचे शेअर्स विक्रीस खुले केल्याने दोन महत्त्वाचे फायदे होतात ते म्हणजे प्रवर्तकांनी आधी गुंतवणूक केलेल्या पैशांचा त्यांना मोबदला मिळतो आणि कंपनीच्या प्रगतीसाठी शून्य दराने भांडवल उपलब्ध होते. कंपनीच्या दृष्टीने काही प्रमाणात मालकीचे हस्तांतरण होते तर मिळालेल्या अधिमूल्याने गंगाजळीत भर पडते. उपलब्ध भांडवलावर डिव्हिडंड दिलाच पाहिजे असे बंधन नाही तसेच अधिमूल्य किती घ्यायचे हे ठरवण्याचा कंपनीस अधिकार असल्याने अधिकाधिक अधिमूल्य मिळावे यासाठी सर्व कंपन्या प्रयत्न करीत असतात. शेअरबाजार चढा असल्यास अधिमूल्य अधिक देण्याची गुंतवणूकदारांची तयारी असते. अनेकांना शेअर्स लिस्ट झाल्यावर ताबडतोब विकून झटपट फायदा मिळवण्याचे आकर्षण असते. यातून किती नफा होईल याच्या सर्वसाधारण अंदाजावर आणि बाजाराच्या परिस्थितरवर भागविक्री सफल होईल की नाही ते अवलंबून असते. एखादी कंपनी जेव्हा आपले शेअर्स जनतेस देण्याचे ठरवते तेव्हापासून भागविक्री प्रक्रिया चालू होते. ही एक कायदेशीर प्रक्रिया असल्याने त्यात कंपनी कायदा, भांडवल बाजार आणि बाजार नियामक सेबी यांच्या नियम यांचे पालन करावे लागते. हे नियम गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणारे त्याचबरोबर भांडवल बाजाराचा विकास साधणारे असे असतात. परिस्थिती आणि अनुभव यानुसार त्यात आवश्यक ते बदल वेळोवेळी करण्यात येतात. या प्रारंभिक भागविक्रीचे टप्पे आपण समजून घेऊयात. अधिकाधिक कंपन्या त्यांची भागविक्री आयपीओ आणि फॉलो ऑन ऑफरच्या माध्यमातून बाजारात घेऊन येत असतील तर ते देशाच्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेचे लक्षण मानले जाते. कायद्याच्या दृष्टीने भारतात देशातील कोणत्याही भागातून व्यवहार करता येईल अशा राष्ट्रीय स्तरावतील कोणत्याही एका शेअरबाजारात शेअर्सची नोंदणी करावी लागते. मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार हे दोन राष्ट्रीय स्तरावरील शेअरबाजार आहेत. बहुतेक आघाडीच्या कंपन्या गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी दोन्ही शेअरबाजारामध्ये नोंदणी करतात. या बाजाराद्वारे अपेक्षित आशा पद्धतीने ही नोंदणी करावी लागते यासाठीचे टप्पे असे- ●मर्चंट बँकर्स (लीड मॅनेजर)ची नियुक्ती- या पूर्ण प्रक्रियेत यांची भूमिका महत्त्वाची आहे या भागविक्री संबधित सर्व घटकांचा समन्वय साधण्याचे त्यांचे काम आहे. लीड मॅनेजर ही सेबीकडे नोंदणी केलेली वित्तीय संस्था असून ती कंपन्यांच्यावतीने निधी उभारणे, सल्लागार सेवा प्रदान करणे, अपेक्षित पैशांहून कमी भरणा झाल्यास उर्वरित रकमेची हमी देणे म्हणजेच इशू अंडरराईट करणे या सारखी कामे ते करतात. इशू साईज मोठी असल्यास एकाहून अधिक लीड मॅनेजर असू शकतात अनेक बँकांनी सेबीकडून इतर वित्तीय संस्थासारखा लीड मॅनेजर म्हणून व्यवसाय करण्याचा परवाना मिळवला आहे. समभाग जारी करणारी कंपनी आणि लीड मॅनेजर चर्चा करून शेअर्स विक्रीचा अंतिम मसुदा बनवतात. ●सेबीकडून अंतिम मसुद्यास मान्यता- तयार मसुदा सेबीकडे पाठवला जातो त्यातील तपशीलासंबंधात काही स्पष्टीकरण हवे असल्यास त्याची पूर्तता केली जाते यानंतर त्यास मान्यता दिली जाते यास दोन ते चार महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. जर बाजाराच्या एसएमइ प्लँटफॉर्मवर शेअर्सची नोंदणी करायची असेल तर फक्त शेअरबाजारची परवानगी आवश्यक आहे त्याचा भागविक्री मसुदा हा सेबीकडे न जाता सरकारच्या कंपनी प्रबंधक विभागाकडे (MCA) जातो. ●शेअरबाजाराची परवानगी- ज्या बाजारात शेअर नोंदवणार त्या बाजाराची व्यवहार करण्यासाठी तत्त्वता मंजुरी घेतली जाते यासाठी सेबीकडे पाठवलेला त्यातील तपशिलासह अंतिम मसुदा एक्सचेंजकडे पाठवला जातो त्याची पडताळणी करून मंजुरी दिली जाते. ●आयपीओ किंमत निर्धारण: लीड मॅनेजर आणि संबंधित कंपनी कोणत्या पद्धतीने भागविक्री करायची आणि त्यावर किती अधिमूल्य घ्यायचे ते ठरवतात. सध्या दोन प्रकारे किंमत निर्धारण होते- 1 निश्चित पद्धतीने- यामध्ये अधिमूल्यासहित एकच निश्चित किंमत ठरवण्यात येते. इशू ओपन होण्यापूर्वी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना शेअर्स दिले जातात आणि त्याच भावाने नंतर गुंतवणूकदारांना दिले जातात. 2 बुक बिल्डिंग पद्धतीने- यामध्ये एक प्राईज बँड निश्चित करून त्यातून देकार मागवले जातात. यातून इशू ओपन होण्याआधी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना शेअर्स वाटप करून कोणत्या भावाने शेअर्स दिले ते जाहीर केले जाते. बहुतेक त्याच भावाने हे शेअर्स किरकोळ गुंतवणूकदारांना दिले जातात क्वचित या भावात किरकोळ सूटही (साधारण 5%) देण्यात येते. ●शेअर बाजाराकडे सादर करण्याचा मसुदा- गुंतवणूकदारांच्या सर्वसाधारण माहितीसाठी कंपनीकडून एक मसुदा पाठवला जातो यात सेबीला पाठवलेल्या माहितीशिवाय अगदी अलीकडच्या घडामोडीपर्यंतची बारीकसारीक माहिती असते. यानंतर इशूची तारीख जाहीर झाली आणि इशू सुरु होण्यापूर्वी किंवा सुरू असताना महत्वाची घडामोड झाली तर त्याला वृत्तपत्रातून प्रसिद्धी दिली जाते. ●प्रसिद्धी- विविध माध्यमातून जाहिरात एजन्सीजच्या मदतीने लीड मॅनेजर जाहिरात करतात कंपनी प्रवर्तकांसोबत विविध शहरात गुंतवणूकदारांशी संवाद साधतात त्याला पत्रकार, माध्यम प्रतिनिधी विश्लेषक यांना आमंत्रण दिले जाते. त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जातात. यासर्व व्यापक प्रसिद्धीस “रोड शो” असे म्हणतात. ●संस्थात्मक गुंतवणूकदारासाठी इशू खुला- सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांना शेअर्स खुले करण्यापूर्वी तो पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना तो खुला करतात. यासाठी किमान गुंतवणूक दहा कोटी रुपये आहे त्याचे वाटप प्रमाणशीर पद्धतीने पब्लिक इशूच्या किमान एक दिवस आधी पूर्ण केले जाते. ●पब्लिक इशू- यानंतर इशू सर्वाना खुला केला जातो यासाठी बोली लावल्याने शेअर्स निश्चित मिळतील याची खात्री नसल्याने वरील भाव पातळीवर अर्ज केला जातो त्याचे सोडत काढून वाटप केले जाते. इशू किमान तीन ते कमाल दहा दिवसांसाठी खुला असतो प्रत्येकाला यासाठी एक खास अर्ज क्रमांक दिला जातो. ●शेअर्सचे वाटप- सार्वजनिक वाटप बंद झाले की सर्व डेटा रजिस्टारकडे पाठवला जातो. त्याच्याकडून अर्जाची छाननी केली जाते. बँक खाते क्रमांक आणि डिमॅट खाते एकाच व्यक्तीचे आहे ना? एका पॅन क्रमांकावरून एकच अर्ज आला आहे ना? त्रितीय पक्षी आलेले अर्ज नाकारले जातात. सोडत काढून प्रमाणशीर पद्धतीने वाटप केले जाते. पात्र धारकांच्या खात्यातून रक्कम काढली जाऊन त्या रकमेचे शेअर्स त्याच्या डिमॅट खात्यात वर्ग केले जातात. ही सर्व माहिती संबंधितांना कळवली जाते. ●शेअर्सची शेअरबाजारात व्यवहारासाठी सुचिबद्धता- ज्या दिवशी शेअर्स सुचिबद्ध होणार असतील तेव्हा गडबड न होता शेअर्सचे वास्तविक मूल्य खालील पद्धतीने शोधले जाते. ◆यासाठी शेअरबाजाराकडून विशेष सत्र चालवले जाते यातील सकाळी 09:00 ते 09:45 हे बाजारपूर्व सत्र असते यात इतर शेअर्ससाठी असलेल्या बाजारपूर्व सत्रासारख्या ऑर्डर्स टाकता, रद्द करता अथवा दुरुस्त करता येतात. ◆यानंतर त्याची पुढील दहा मिनिटात (सकाळी 09:46 ते 09:55) जुळवाजुळव करून प्रारंभिक किंमत शोधली जाते. संबंधित व्यक्तींना ती कळवली जाते. ◆भावात फार फरक पडू नये यासाठी त्यावर सर्किट फिल्टर लावले जातात त्यामुळे त्याखालील अथवा वरील किमतीच्या ऑर्डर आपोआप रद्द केल्या जातात. ◆यानंतर सकाळी 09:56 पासून सत्रसमाप्तीपर्यत ऑर्डर, टाकल्या, रद्द केल्या अथवा सुधारल्या जाऊ शकतात. ◆सकाळी दहा नंतर सदर शेअर्सचे नियमित व्यवहार सुरु होतात. पहिल्या दिवशी या शेअर्स मध्ये डे ट्रेडिंग करता येत नाही. शॉर्ट करता येत नाही फक्त डिलिव्हरीचेच व्यवहार होतात तसेच या शेअर्समध्ये “आज घ्या उद्या विका”(BTST) या पद्धतीचे व्यवहार होऊ शकत नाही. या मान्य पद्धतीत आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचा अधिकार बाजार नियामक म्हणजेच सेबीला आहे. ◆बाजार नियमांचे पालन: नोंदणी झालेल्या कंपनीस शेअरबाजार नियमावलीचे पालन करावे लागते. एसएमइ कंपनीच्या बाबतीत दस्तऐवज मंजुरी सेबी ऐवजी संबंधित शेअरबाजाराकडून मिळवली जाते. इशू येण्यापूर्वी त्याची माहिती देणारे सर्व दस्तऐवज रजिस्टार ऑफ कंपनीस या सरकारी खात्याकडे सादर करावे लागतात. आयपीओला त्याच्या आकारमानानुसार सेबीकडून मंजुरी 3 ते 12महिन्यांचा तर एक्सचेंजकडून मंजुरी मिळवण्यास 3 ते 4 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. सध्या प्रत्यक्षात मंजुरी मिळण्याचा कालावधी याहून कमी झाला आहे. सेबीकडून मंजुरी मिळाल्यावर एक वर्षाच्या आतमध्ये भांडवल विक्री करावी लागते अन्यथा ती परवानगी रद्द होते. सध्या आयपीओ ते नोंदणी प्रक्रिया यासाठी लागणारा कालावधी सर्वसाधारणपणे असा आहे- -नियोजन 2 आठवडे -तयारी 4 आठवडे -मसुदा बनवणे 1 आठवडा -सेबी मान्यता 4 ते 6 आठवडे -एक्सचेंज मान्यता 2 ते 3 आठवडे -आयपीओ कालावधी 3 ते 10 दिवस -वाटप इशू बंद झाल्यावर एक कामाच्या दिवसात -लिस्टिंग इशू बंद झाल्यावर तीन कामाच्या दिवसात अधिकाधिक पारदर्शकता वाढवून हा कालावधी आणखी कमी कसा करता येईल यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 20 ऑगस्ट 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

प्रस्तावित एकत्रित निवृत्तीवेतन योजना

#प्रस्तावित_एकत्रित_निवृत्तीवेतन_योजना(UPS) सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी अस्तित्वात असलेली जुनी निवृत्तिवेतन योजना बंद करून सरकारने नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ही नवी योजना 1 एप्रिल 2004 पासून सक्तीने लागू केली. यातून केवळ संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले होते. जुन्या योजनेत कर्मचाऱ्यांकडून त्याच्या मूळ पगार आणि महागाई भत्याच्या 10% रक्कम वर्गणी म्हणून घेतली जात होती तेवढीच रक्कम सरकार कडून जमा केली जात असे. 20 वर्ष सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांस त्याच्या शेवटच्या वर्षाच्या सरासरी मासिक पगाराच्या 50% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळत असे ते महागाईशी निगडित होते त्यामुळे त्यात दर सहा महिन्यांनी नियमित वाढ होत असे. त्याचप्रमाणे सदर सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जोडीदारास जिवंत असेपर्यंत अर्धी रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळत असे. सदस्य आणि त्याचा जोडीदार मरण पावल्यावर योजना आपोआप बंद होत असे. यानंतर कोणतीही रक्कम वारसास मिळत नसे. या योजनेतील वर्गणीची गुंतवणूक कशी केली जाईल त्याचे निकष होते त्यानुसार जमा रक्कम गुंतवली जाई त्यातून योजनेचा खर्च भागात असे. कालांतराने वाढते आयुर्मान आणि वेतनात झालेली वाढ यामुळे त्यातून योजनेचा खर्च भागणे अशक्य झाले. योजनेत जमा होणारी रक्कम काही प्रमाणात भांडवल बाजारात गुंतवण्याचे प्रयत्न झाले पण त्यास जोरदार राजकिय विरोध झाल्याने त्यास फारसे यश मिळाले नाही. योजनेवरील खर्च दिवसेंदिवस वाढत गेला त्यामुळे सरकारने यातून बाहेर पडायचे ठरवून नॅशनल पेन्शन सिस्टिम ही नवी योजना केवळ नव्याने नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू केली. त्यासही मोठा विरोध झाला असला तरी तो सक्तीने मोडून काढण्यात आला. नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ही योजना भांडवल बाजाराशी निगडित असून योजनेचा निधी व्यवस्थापक आणि मालमत्ता विभाजन कसे असावे ते ठरवण्याचा अधिकार सदस्यास मिळाला. ही योजना कोणत्याही विशिष्ट पेन्शन रकमेची हमी देत नाही. सदस्य आणि सरकार यांची वर्गणी एकत्रितपणे सदस्याच्या इच्छेने म्युच्युअल फंड योजनांप्रमाणे कार्य करून निवृत्तीसाठी मोठी रक्कम जमा केली जाईल यात सरकारने आपली वर्गणी 14% नेली. निवृत्तीच्या वेळी जमा रकमेतून त्यावेळी अस्तीत्वात असलेली सुयोग्य पेन्शन योजना सदस्याने निवडावी असे त्यातून अपेक्षित असून जमा रकमेच्या 60% रक्कम हवी असल्यास एकरकमी अथवा खंडित पद्धतीने सदस्यास मिळू शकते ती करमुक्त असून तिचा विनियोग सदस्यास त्याच्या इच्छेनुसार करता येतो. या दोन्ही योजनांतील महत्वाचा फरक म्हणजे जुन्या योजनेत निश्चित पेन्शन रकमेची हमी असून सदस्यांची वर्गणी त्याच्या आणि त्यानंतर जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर परत मिळत नाही तर दुसऱ्या योजनेत पैसे परत मिळत असले तरी किती वाढतील पेन्शन किती मिळेल याची कोणतीही हमी त्यातून मिळत नाही. एनपीएस मधून 60% रक्कम, योजना पूर्ण झाल्यावर एकरकमी अथवा नियमितपणे काढता येणे शक्य होते. ही योजना अमलात येऊनही 20 वर्ष झाली मधल्या काळात राज्यकर्ते आणि राजकिय गणिते बदलल्याने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी या मागणीने जोर धरला. काही राज्यांनी घुमजाम करून पुन्हा जुनी योजना पुनरुज्जीवित केली. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने विचार करून एकत्रित पेन्शन योजना (UPS) आणली असून ती 1 एप्रिल 2025 पासून लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या योजनेची वैशिष्ठ्ये- ●ही योजना म्हणजे जुनी योजना आणि नवी योजना यांचे मिश्रण आहे. ●निवृत्तीनंतर सदस्यास स्थिरता, सन्मान आणि आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करणे त्यांचे कल्याण आणि भवितव्य सुरक्षित सुरक्षित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. ●जे कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे सदस्य आहेत ते सर्व 23 लाख सरकारी कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. जी राज्य सरकारे ही योजना मान्य करतील त्यांचे शासकीय कर्मचारी याचा लाभ घेऊ शकतील. ●जे कर्मचारी सध्या एनपीएसचे सदस्य आहेत त्यांना या योजनेकडे जायचे असल्यास एक संधी मिळेल एकदा केलेला योजनेतील बदल मागे घेता येणार नाही. ●25 वर्षे नोकरी पूर्ण करणाऱ्यास शेवटच्या वर्षाच्या सरासरी मासिक पगाराच्या (मूळ पगार + महागाई भत्ता) 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल. त्यात महागाईनुसार वाढ होईल. ●किमान 10 वर्षे पूर्ण करणाऱ्यास ₹10 हजार निश्चित निवृत्ती वेतन मिळण्याची हमी.10 वर्षाहून अधिक आणि 25 हून कमी वर्षे नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या नोकरीच्या कालावधीनुसार निश्चित प्रमाणशीर निवृत्तीवेतन. ●योजनेत सहभागी सदस्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या जोडीदारास शेवटच्या पगाराच्या 60% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळेल. ●सेवानिवृत्तीच्या वेळी प्रत्येक 6 महिन्याच्या कालावधीसाठी पगाराच्या एकदशांश एवढे एकरकमी पेमेंट मिळेल. ही रक्कम मिळणाऱ्या उपदानाव्यतिरिक्त (Gratuity) आहे त्यामुळे खात्रीशीर निवृत्तीवेतनावर फरक पडणार नाही. ●या योजनेसाठी सरकारकडून 18.5% वर्गणी दिली जाणार आहे. त्याची गुंतवणूक कोणत्या मालमत्ता प्रकारात केली जाईल याविषयी अधिकृत माहिती सध्या उपलब्ध नाही त्यामुळे त्याची व्यवहार्यता काय? याविषयीचा निश्चित अंदाज बांधता येत नाही. ●सध्या ही योजना केवळ सरकारी (केंद्र आणि राज्य) कर्मचाऱ्यांसाठीच उपलब्ध आहे. एनपीएस आणि यूपीएस कोणती योजना चांगली आहे? एनपीएस मधील परतावा हा बाजाराशी त्यातील मालमत्ता प्रकार, प्रमाण आणि कालावधीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांची तुलना इतर योजनांशी होऊ शकत नाही. यूपीएस या नवीन योजनेत जुन्या पेन्शन योजनेची आणि एनपीएसची काही वैशिष्ठे आहेत. या दृष्टिकोनातून याकडे पाहिल्यास ही योजना थोडी अधिक उजवी आणि व्यवहार्य वाटते. त्यामुळे ज्यांना पर्याय उपलब्ध आहे त्यांनी साधकबाधक विचार करून हा नवा पर्याय स्वीकारायला काहीच हरकत नाही. काही राज्यांनी राजकिय हेतूने जुनी निवृत्ती योजना स्वीकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना आणण्यामागे सध्याच्या केंद्रातील सरकारची राजकीय अपहार्यता असावी असे वाटते. ती आणताना सरकारवर वर्गणीचा अतिरिक्त भार पडणार असून हमी रक्कम आणि महागाईनुसार वाढ यामुळे सरकारच्या देयतेत भर पडणार आहे. भविष्यात ही योजना न परवडणारी ठरल्यास त्याचा अतिरिक्त भार अप्रत्यक्षपणे करदात्यांवर पडू शकतो. नक्की काय होईल हे निश्चित समजण्यासाठी अजून बराच कालावधी जावा लागेल. तूर्तास काही भाग्यवान लोकांना हा पर्याय उपलब्ध झालेला आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखातील मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 13 सप्टेंबर 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

यूपीआय_साथमें_तो_दुनिया_मेरी_हाथोमें.....

#यूपीआय_साथमें_तो_दुनिया_मेरी_हाथोमें….…… आजकाल अगदी रस्त्याच्या कडेला फुलांची विक्री करणाऱ्या हातगाडीवरील विक्रेत्याकडे मोबाईल आणि यूपीआय पेमेंटची सोय असते. भारतात अतिशय अल्प दरात उपलब्ध मोबाइलसेवा आणि इंटरनेट यामुळे संपर्कक्षेत्रात जशी क्रांती झाली अगदी तशीच खळबळ माजवून यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेसने (UPI) आर्थिक क्षेत्रांत क्रांती घडवून आणली आहे. यामुळे एकाधिक बँक खात्यांना एकाच मोबाईल अँपलिकेशनमध्ये आणून पैशांच्या देवाण घेवाणीचे व्यवहार करता येतात. व्यापारी पेमेंट करता येते संकलन विनंती करता येते, ही विनंती शेड्युल करून आवश्यकतेनुसार आणि सोयीनुसार करता येते. 11 एप्रिल 2016 रोजी नॅशनल पेमेंट क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनने रिझर्व बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ रघुराम राजन यांच्या हस्ते या सेवेचे प्रायोगिक तत्वावर उद्घाटन करून 21 सदस्य बँकांच्या साहाय्याने ही प्रणाली सुरू केली. बँकांनी 25 ऑगस्ट 2016 पासून प्ले स्टोर, अँप स्टोअर्सवर अँड्रॉईड आणि आयओएसवर चालणारी यूपीआय सक्षम अँप्स उपलब्ध करून दिली. या प्रणालीची वैशिष्ट्ये- ●तात्काळ देवाणघेवाण ●वेगवेगळ्या बँकांसाठी एकच अँपची गरज ●कोणत्याही वैयक्तिक माहितीशिवाय आभासी पत्याद्वारे व्यवहार शक्य उदा. abc@***** ●इन अँप पेमेंटसह व्यापारी पेमेंट ●वीज, गॅस, लाईट, मोबाईल रिचार्ज, गुंतवणूक, डीटीएच केबल बिल, फास्टट्रॅक रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड यासारख्या सेवांची बिले अथवा त्यांचा वापर करण्यासाठीचे पेमेंट गुंतवणूक करता येणे शक्य. ●बँकेने दिलेली क्रेडिट लाईन सुविधा तसेच डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड याद्वारे व्यवहार करता येणे शक्य ●बँक खात्याची शिल्लख पाहणे ●ओटीसी काउंटर पेमेंट, क्यू आर कोड म्हणजे स्कॅन अँड पे सारखे व्यवहार करता येणे शक्य उदा हॉटेलमध्ये जेवल्यावर काउंटरवर कॅशियरकडे किंवा पेट्रोल भरल्यावर पेट्रोलचे पैसे देणं ●देणगी, संकलन म्हणजे पेमेंट घेणं तर वितरण म्हणजे पेमेंट करता येणे शक्य यूपीआय मधील सहभागी घटक- ●पैसे देणारा आणि घेणारा ●पैसे पाठवणारी आणि लाभार्थी बँक ●एनपीसीआय (पैसे समायोजन करणारी संस्था) ●व्यापारी कोविड महामारीमुळे दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाल्याने ही पद्धत उपयोगी ठरली आणि त्यातील सोई पाहून बहुतेक लोकांनी ही पद्धत स्वीकारली असून आता सर्वाधिक व्यवहार हे यूपीआय द्वारे होतात. जुलै 2024 रोजी 206 लाख कोटीहून अधिक रकमेचे 144 लाख कोटींहून अधिक व्यवहार यूपीआय द्वारे केले गेले असून ते एकूण व्यवहाराच्या 60% हून अधिक आहेत. पारंपरिक रोख व्यवहारापासून दूर जाण्याचा ग्राहकांचा कल, अँपमधील मूल्यवर्धित सोई, तृतीय पक्षी अँपची वाढती संख्या लक्षात घेता येत्या पाच वर्षात हे प्रमाण 90% हून अधिक असण्याची शक्यता आहे. भविष्यात रोज 100 कोटींहून अधिक व्यवहार यूपीआयद्वारे होतील. यूपीआयवर आधारित लोकप्रिय अँप्स आणि त्यांची वैशिष्ट्ये- ★फोन पे : सन 2015 रोजी सुरू झालेले हे अँप पूर्वी डिजिटल वॉलेट होते. आता यूपीआय अँप चे सर्व कार्य करीत आहे. *सर्वाधिक लोकप्रिय अँप *बाजार सहभाग 50% *अकरा भाषांत उपलब्ध ★भीम : कागद विरहित अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून सरकारद्वारा उपलब्ध करून देण्यात आलेले NCPI द्वारे विकसित करण्यात आलेले अँप. *20 भाषांत उपलब्ध ★पेटीएम : छोट्या व्यापाऱ्यांत लोकप्रिय अँप अलीकडे याचा बाजार हिस्सा कमी झाला आहे. *जलद व्यवहार ★गुगल पे : गुगलद्वारे समर्थीत दुसरे सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय आणि विश्वासार्ह अँप *झटपट व्यवहार *आकर्षक बक्षिसे *विशेष ऑफर्सची रेलचेल ★अक्ष पे आणि फ्री चार्ज : ही दोन्ही ऍप्स अँक्सिस बॅंकेकडून उपलब्ध यासाठी सदर बँकेत खाते असण्याची आवश्यकता नाही. ★क्रेड : या अँपमध्ये बिलाची विभागणी करून बिल भरता येते. *100% कॅशबॅक मिळण्याची विविध बक्षिसे जिंकण्याची शक्यता. ★आय मोबाईल : आयसीआयसीआय बॅंकेकडून सादर, *आयसीआयसीआय बँकेत खाते नसले चालते *400 हून अधिक सुविधा अँपद्वारे उपलब्ध ★पे झ्याप : एचडीएफसी बँकेकडून उपलब्ध *व्हर्चुअल व्हिसा डेबिट कार्डासह उपलब्ध ★पॉकेट :आयसीआयसीआय बँकेद्वारे उपलब्ध *डिजिटल वॉलेट म्हणून वापरता येते. *फिजिकल कार्डासह व्हर्चुअल डेबिट कार्डासह वापरता येते. *फिजिकल कार्ड पाहिजे असल्यास मिळवता येते. *ऑडीओद्वारे संपर्करहित वापर करता येतो. यूपीआयवर आधारित अँप्स ही ग्राहकस्नेही असून ती डाउनलोड करणे कार्यान्वित करणे अगदीच सोपे आहे. त्यास सरकारी पाठबळ ही आहे. ती सुरक्षित आहेत, यात काही समस्या असल्यास त्या ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधून सोडवता येतील. यात काही किरकोळ गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत त्यावर मात करण्याचे उपायही आहेत. याप्रमाणे त्यांचा वापर केल्यास आपल्याला त्यांचा उपयोगच होतो. यासाठी आपल्याकडून कोणतेही शुल्क सध्यातरी घेतले जात नाही. हे शुल्क मुळातच खुप नगण्य असून ते व्यावसायिकांकडून घेतले जाते. त्यांचा व्यवसाय वाढत असल्याने सर्वच व्यावसायिकांनी या सुविधा आपल्या ग्राहकांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ग्राहकांच्या मागणीनुसार यातून मिळणाऱ्या सेवांमध्ये सातत्याने वाढ होत असते. काही अँप्सवर आपण तोंडी सूचना देऊ शकतो. आज खरेदी करा उद्या पैसे द्या किंवा हप्त्याने पैसे द्या, कर्ज मिळणे, नवे खाते उघडणे, आपल्या घरातील अतिवृद्ध व्यक्ती बँक खात्याशी संलग्न न होता मर्यादित रक्कम खर्च करू शकतील अशी सुविधा पुरवणे, मुलांच्या पॉकेटमनीसाठी याचा वापर करता येईल, अन्य स्मार्ट उपकरणात ही सेवा वापरता येईल अशा सुधारणा यात होत आहेत किंवा अपेक्षित आहेत. तेव्हा त्यांचा वापर करणे आपण टाळू शकणार नाही. “यूपीआय साथमे, तो दुनिया मेरी हाथोमें”…. .ही टॅगलाईन त्यांना लागू पडते. यूपीआय पेमेंट अँप्स विषयीचे सर्वसामान्य प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे- प्रश्न- सर्वोत्तम यूपीआय अँप कोणते? उत्तर: फोन पे, गुगल पे, भीम, पेटीएम हे विश्वासार्ह असल्याने त्यांचा सर्वाधिक वापर केला जातो. प्रश्न- यूपीआयसाठी सर्वोत्तम बँक कोणती? उत्तर: एचडीएफसी बँक ही त्याच्या डेबिट रिव्हर्सल दरातील यशामुळे लोकप्रिय आहे. प्रश्न- आपण एकाहून अधिक यूपीआय अँप वापरू शकतो का? उत्तर: हो प्रत्येक अँपचे कमी अधिक वैशिष्ट्य असल्याने आपण सोईनुसार एकाहून अधिक अँप वापरू शकतो. प्रश्न: RuPay ची मालकी कोणाकडे आहे. उत्तर:-ही NPCI ची निर्मिती असून पूर्णपणे स्वदेशी आहे. प्रश्न-यूपीआय व्यवहार मर्यादा किती आहे? उत्तर:रोज एक लाख अलीकडे काही सेवा जसे की हॉस्पिटल, कर भरणा, शैक्षणिक संस्थाना पेमेंट करण्यासाठी ही मर्यादा अलीकडेच पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. प्रश्न- विशिष्ट यूपीआय अँपची मक्तेदारी भविष्यात होऊ शकते का? उत्तर: सध्या फोनपे, गुगलपे आणि काही प्रमाणात पेटीएम यांनी मोठी बाजारपेठ काबीज केली आहे. अनेक ग्राहकांना उपयुक्त अशी अँप बाजारात येत असून कोणत्याही एका अँपने 30% हुन अधिक बाजारपेठ काबीज करू नये असे NCPI चे धोरण असून त्याची टप्याटप्याने अंबलबजावणी करण्यात येत आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखातील मते वैयक्तिक असून तो कोणत्याही यूपीआय अँपची शिफारस करीत नाही.) 6 सप्टेंबर 2024 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत.