गुंतवणूक उत्तरायुष्याची

#गुंतवणूक_उत्तरायुष्याची कुणावरही अवलंबून न राहता आपल्या मर्जीनुसार हवे तसे पैसे स्वतः खर्च करता येणं म्हणजे आर्थिक स्वातंत्र्य असं ढोबळमानाने म्हणता येईल. यासाठीची तरतूद खूप आधीपासूनच करावी लागते. सध्या अस्तित्वात असलेली आपली जीवनशैली आहे तशीच ठेवायची असेल तर त्यासाठी उपलब्ध रक्कम किती आहे. या रकमेची गुंतवणूक करीत असताना आपण किती जोखीम स्वीकारू शकतो. याचा विचार करायला हवा. यासाठी आधी महागाई म्हणजे काय? त्याचबरोबर एखाद्या गोष्टीतील नफा/ नुकसान म्हणजे काय? याच्या संकल्पना आपल्या मनात पक्या असायला हव्यात. आपल्या गरजेच्या आणि गरज नसलेल्या वस्तू आणि सेवा यांच्या भावात चढउतार होत असतात. काही कालावधीनंतर वाढलेले भाव लक्षात आले तर त्यास आपण महागाई झाली असे म्हणतो. आपली अर्थव्यवस्था तुटीची असल्याने चलनाचे मूल्य कमी होऊन भाववाढ अपरिहार्य होते. यातही ही भाववाढ पाहिली तर असे लक्षात येईल की अन्नधान्य, दुधदुभते, भाजीपाला याचे भाव सरासरी महागाईच्या तुलनेत फारसे वाढले नाहीत पण आरोग्य आणि शिक्षण या वरील खर्चात सातत्याने सर्वसाधारण महागाई दाराहून वाढत आहे. यावर मात करणारी अशी आपली गुंतवणूक असायला हवी त्याचप्रमाणे ती कमी जोखीम युक्त असावी त्याचप्रमाणे ती मोडून कधीही पैसे उभे राहू शकतील अशी हवी. या सर्व गोष्टी पूर्ण करणारी कोणतीही योजना सध्या अस्तीत्वात नसल्याने महागाईवर मात करण्यासाठी केवळ पारंपरिक गुंतवणूक करून भागणार नाही त्यासाठी थोडी जोखिमयुक्त गुंतवणूक करायला हवी. यासोबत गुंतवणूक करीत असता होणारा नफा किंवा तोटा हा विक्री व्यवहार पूर्ण झाला की होतो. कागदोपत्री दिसणारा नफातोटा हा आभासी आहे. आपल्या उत्तरायुष्यात जोखीम घेण्याची क्षमता कमीकमी होत जाते त्यामुळे गुंतवणूक वेगवेगळ्या प्रकारात विभागली की त्यातील जोखीम कमी होते. नोकरी करीत असल्यास पेन्शन आणि फंड या स्वरूपात तर व्यवसायातून निवृत्त होताना पुरेशी आर्थिक तरतूद केली तर मोठी रक्कम जमा होते. अगदी सुरवातीपासून उत्पन्नाच्या 10% गुंतवणूक केल्यास 30/35 वर्षात मोठी रक्कम जमा होते. ज्यांना महागाईशी निगडित पेन्शन मिळते त्यांना आणि त्यांच्या जोडीदारास आयुष्यभर पेन्शन मिळते, त्यामुळे त्यांना फंडाची रक्कम कमी असली तरी फारसा फरक पडत नाही. त्याचप्रमाणे काही लोकांना आयुष्यभर आरोग्यसेवा मिळत असल्याने फारशी चिंता करण्याची गरज नसते. असे मोजके भाग्यवंत सोडल्यास दैनंदिन जीवनातील सर्वच खर्च आपल्याला करावे लागतील किंवा कुणावर तरी अवलंबून राहावे लागेल. सरसकट सर्व ज्येष्ठांना उपयोग होईल अशी कोणतीही कल्याणकारी योजना सरकार कडून उपलब्ध नाही. ज्या योजना आहेत त्या अल्प उत्पन्न गटासाठी मर्यादित आहेत तर ज्यांच्याकडे गडगंज संपत्ती आहे त्यांना महागाईशी सामना करण्याची चिंता नसते. सध्या लोकसंख्येच्या 10% ज्येष्ठ नागरिक आहेत असे गृहीत धरल्यास काही मोजकेच लोक सोडून बहुतेक ज्येष्ठ नागरिक हे सरकार आणि समाज या दोन्हीकडून उपेक्षित आहेत. त्यामुळे निवृत्ती स्वीकारताना हातात मोठी रक्कम असली तरी तिची योग्य पद्धतीने विभागणी होयला हवी. ती करताना व्यक्तीचे वाढते आयुर्मान विचारात घेऊन पुढील 30 वर्षांचे नियोजन करायला हवे ते करताना दिवसेंदिवस वैद्यकीय खर्चात होणारी वाढ दुर्लक्षित करून चालणार नाही. त्यासाठी गुंतवणूक सल्लागाराची मदतही घेता येईल. चांगला गुंतवणूक सल्लागार योग्य ती फी आकारून आपल्या सर्व गरजा शक्यता यांचा विचार करून आपल्याला गुंतवणूक पर्याय सुचवू शकेल. आता उपलब्ध असलेले काही गुंतवणूक पर्याय सुचवतो त्यातील आपल्याला कोणते आपल्याला लागू पडतील ते जाणकार व्यक्तीकडून समजून घ्यावे. यातील पाहिले तीन पर्याय सर्वाना लागू पडतील त्यास कोणतेही अन्य पर्याय नाहीत. ★आरोग्यविमा: आपल्याकडे पुरेसा आरोग्यविमा असणे ही काळाची गरज आहे कारण वैद्यकीय खर्चात झालेली बेसुमार वाढ.एखादे मोठे आजारपण आपली सर्व जमापूंजी क्षणार्धात नाहीशी करु शकते. आपल्याकडे आरोग्यविमा असेल तर तो असल्याचे मानसिक समाधान मिळते आणि आजारपण आल्यास काही प्रमाणात मदत होते.अशा प्रकारची सवलत आपणास आधी घेतलेल्या योजनेतून, आपल्या पुर्वीच्या व्यवस्थापनाकडून अथवा आपल्या मुलामुलींकडून मिळत असेल तर ठीक, अन्यथा यासाठी तरतूद करणे जरुरीचे आहे. अनेक बँकांच्याकडून त्यांच्या खातेधारकांसाठी गट आरोग्यविमा योजना उपलब्ध आहे. सर्वात कमी किंमतीत मिळणारा हा आरोग्य विमा असून या पर्यायाचा अवश्य विचार करावा आणि दरवर्षी आठवणीने त्याचे नूतनीकरण करावे. आपल्या जास्तीच्या गरजेसाठी पॉलिसीबाजार, पॉलिसी एक्स या संकेतस्थळावरून आरोग्यविमा देणाऱ्या कंपनीचा शोध घेवून त्याचा हप्ता ऑनलाइन भरावा. अशा प्रकारे हप्ता भरल्यास भरीव बचत (20%)होते. काही कंपन्या 2/3वर्षांचा हप्ता एकदम स्वीकारून त्यात काही सवलत देत आहेत त्यांचाही विचार करता येईल. ★वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: आपली सध्याची जीवनशैली कायम ठेवण्यासाठी नियमीत उत्पन्नाची गरज आहे. सध्या आपली जमाराशी सुरक्षित ठेवून सर्वाधिक वार्षिक 8.2%व्याज देणारी सीनियर सिटीझन सेव्हीग स्कीम 2023 ही एकमेव सरकारी योजना आहे. या योजनेचे खाते पोस्ट, सरकारी /खाजगी बँकेत काढता येते. हे पैसे कुठेही ठेवलेले असतील तरी ते सरकारकडे असल्याने पूर्ण सुरक्षित आहेत. व्याज दर तिमाहीस मिळते. या योजनेमध्ये एका व्यक्तीस जास्तीत जास्त 30 लाख रुपये ठेवता येतात. जोडीदारासह संयुक्त खाते काढता येऊ शकते. एवढी रक्कम ठेवल्यास तिमाहीस ₹61500/- म्हणजेच मासिक ₹20500/-ची सोय होते. व्याज करपात्र असून गुंतवणुकीला 80/सी च्या मर्यादेत सूट मिळते. जोडीदार आपापल्या प्रथम नावे स्वतः अथवा जोडीदारासह प्रत्येकी 30 लाख रुपये ठेऊ शकतो. ★डिव्हिडंड देणाऱ्या युनिटची खरेदी: म्युच्युअल फंड योजनेत गुंतवणूक करून जोखीम कमी होऊ शकते. यातील युनिटच्या मालमत्ता काही प्रमाणात खाली आल्या तरी कालांतराने त्यात वाढ होतेच त्यामुळे यातील जोखीम ही सामान्य असल्याने नजीकच्या काळात फारशी गरज नसलेली रक्कम तेथे गुंतवून मासिक किंवा त्रैमासिक पद्धतीने डिव्हिडंड देणाऱ्या आकर्षक परतावा देणाऱ्या युनिटची खरेदी करता येईल. सर्वसाधारण गुंतवणूक धोरण म्हणून ही पद्धत आपल्याला वापरता येईल. याशिवाय गुंतवणूक म्हणून असलेले पारंपरिक आणि त्याला पूरक आधुनिक पर्याय असे- ●मुदत ठेव योजना: अडीअडचणीस उपयोग व्हावा म्हणून काही रक्कम बचत खात्यात ठेवण्याऐवजी बँक किंवा कंपनीच्या मुदत ठेवीत ठेवली जाते. ही रक्कम मधेच काढून घेतली तर व्याजाचे नुकसान होते यास पर्याय म्हणून म्युच्युअल फंड डेट योजनांचा वापर करता येईल. त्यावर थोडा अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता असते. ●आवर्ती ठेव ( रिकरिंग) योजना: यात दरमहा ठराविक रक्कम गुंतवून योजना पूर्ण झाल्यावर एकरकमी पैसे काढून घेऊ शकतो यावर मिळणारे व्याज मुदत ठेवींवरील व्याजाएवढे असते. याला पर्याय म्हणून म्युच्युअल फंडाच्या योजनेत निरंतर गुंतवणूक करणे. यात ठराविक अंतराने पैसे गुंतवता येतात. यातील पैसे कधीही काढून घेता येतात यावर दीर्घकाळात अधिक परतावा मिळू शकतो. ●सोने: गुंतवणूक म्हणून सोने हा योग्य पर्याय असला तरी प्रत्यक्षात त्याचा वापर गुंतवणूकदार करीत नसल्याने त्यातील गुंतवणूकीस गुंतवणूक समजले जात नाही. प्रत्यक्ष सोने किंवा दागिने घेऊन ही गुंतवणूक केली जाते त्याऐवजी इ गोल्ड, गोल्ड इटीएफ, इजिआर, सोन्यातील वायदे व्यवहार हे स्मार्ट पर्याय गुंतवणूकदारांना उपलब्ध आहेत. ●स्थावर मालमत्ता: एके काळी यातील गुंतवणूक किफायतशीर होती. सध्या मालमत्तांच्या किमती वाढल्याने आता ही गुंतवणूक पांढरा हत्ती ठरून आपला रोखता प्रवाह थांबवू शकते. रिटस, इनव्हीट यासारखे आधुनिक पर्याय यासाठी उपलब्ध आहेत. ●विविध पेन्शन योजना: यातील व्याजदर हे बाजारातील व्याजदराहून कमी असतात. त्याऐवजी एनपीएसचे खाते 70 व्या वर्षांपूर्वी काढल्यास त्यात 75 व्या वर्षापर्यंत गुंतवणूक करता येते ज्यावर अधिक परतावा मिळेल. खाते पूर्ण होण्याच्या वेळेत 60% रक्कम करमुक्त म्हणून मिळते उरलेल्या रकमेची पेन्शन योजना घ्यावी लागते. ●दुर्मिळ वस्तू, नाणी, तिकिटे, चित्रे हे पूर्वीपासून उपलब्ध असलेले पर्याय योग्य असले तरी त्यातील गुंतवणूक त्यातून मिळणारा परतावा अनिश्चित असून त्याची जपणूक करणे हे खर्चिक आहे. याशिवाय,गुंतवणूक म्हणून- रिझर्व बँकेचे बदलत्या व्याजदराने रोखे, पी2पी लेंडिंग, अधिक रक्कम असल्यास पीएमएस योजना असे पर्याय आहेत. पैसे आहेत म्हणून भरमसाठ खर्च करणे आणि पुरवायचे आहेत म्हणून कंजूषपणा करणे यातील मध्यममार्ग स्वीकारावा. यासाठी काही नियम सवयी अंगिकराव्यात,उदा- ●योग्य किमतीत योग्य वस्तू विकण्याचे उचित व्यवहार जेथे होतात तेथे वस्तूंची खरेदी करावी. ●नियमित औषधे, आरोग्य तपासण्या कराव्या लागत असल्यास काही दुकाने औषधांच्या किमतीवर 20% सवलत देतात तेथे खरेदी करावी, नियमित तपासण्या काही ट्रस्ट मार्फत कमी दरात केल्या जातात तेथून करून घ्याव्या. ●ब्रॅण्डेड औषधे खरेदी करण्याऐवजी जेनेरिक औषधे विकत घेता येतील का? ते पाहावे. ●गुंतवणुकीची व्यवस्थित नोंद ठेवावी, शक्यतो वारसास नामनिर्देशित करावे. काही भाग अन्य कोणास देण्याची इच्छा असेल तर मृत्युपत्र बनवून त्याची नोंदणी करावी. ●आपल्या व्यवहारातून करदेयता वाढणार नाही याची काळजी घ्यावी. करबचत करून आपल्या उत्पन्नात वाढ कशी होईल ते पाहावे. ●खर्चाचा आढावा घेऊन अनावश्यक खर्च टाळावा. आपल्याला पैसे मिळणार आहेत असे समजले तर आपल्या सभोवती अनेक जण अनेक हेतूने आजुबाजुस जमा होतात. यात मित्र,नातेवाईक, विविध योजनांचे अभीकर्ते, बँक कर्मचारी यांचा समावेश होतो. ते त्याना रस असलेल्या किंवा ते ज्यांचे अभीकर्ते आहेत अशाच योजना किंवा बँक कर्मचारी त्यांच्या बँकेने पुरस्कृत केलेल्या योजना प्रामुख्याने त्यांच्या फायद्यासाठी आपल्या गळ्यात कशा अडकवता येतील यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत असतात. त्यांच्या दृष्टीने आपण त्यांचे मित्र कमी आणि संभाव्य गिऱ्हाईक जास्त असतो. मात्र ते, त्याना आपली किती काळजी वाटते,असे दर्शवतात एकदा का तुम्ही त्यांच्या योजनेत सहभागी झालात की एकदम अनोळखी व्यक्तिसारखे वागू लागतात. यातील काही लोक तर इतके गळी पडतात की ते आपल्यावर जात, धर्म, मराठी माणूस,मैत्रीची शपथ,पूर्वी त्यांनी केलेली मदत, गरीबी यासर्वाचा भांडवल म्हणून वापर करतात त्यांची योजना सोडून दुसऱ्या योजनेचे नाव जरी काढले तरी ती योजना कशी बंडल आहे ते पटवण्याचा प्रयत्न करतात. आपण तरीही बधलाे नाही तर शेवटी माझ्यासाठी तरी किमान काहीतरी करच येथपर्यत येतात. या लोकांना निक्षून “नाही” म्हणून सांगणे हे मोठे आव्हान आहे.यात जर आपण यशस्वी झालो तर अर्धी लढाई जिंकल्यात जमा आहे. महिलांचे आयुर्मान जास्त असल्याने ज्येष्ठ नागरिकांत त्याचे प्रमाण अधिक आहे. केवळ सर्व महिलांसाठी असलेली प्रधानमंत्री महिला सन्मान ही योजना आहे. जोडीदार असेपर्यंत सर्वसाधारणपणे त्या जोडीदारावर विसंबून गुंतवणूक या विषयात रस घेत नाहीत. त्यानी किमान प्राथमिक गोष्टी माहिती करून घ्याव्यात. तज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा, सारासार विचार करावा आणि भविष्यात कदाचित एकट्यानेच व्यवहार करावे लागले तर एका किमान पातळीवरील व्यवहार आपल्याला आलेच पाहिजेत एवढी माहिती मिळवावी. स्त्री पुरुष सर्वानीच आपले उत्तरायुष्य आनंदी आणि आनंददायी होण्यासाठी नेहमी आपले मित्र, नातेवाईक, स्नेही, समाजबांधव यांच्यावर पूर्ण विश्वास दाखवावा पण ठेवू नये. जग भक्ष आणि भक्षकांनी भरलेले असून आपण कोणाचेही भक्षण करणार नाही आणि सहजासहजी कुणाचे भक्ष बनणार नाही याची होता होईतो काळजी घ्यावी. गुंतवणुकीची ही आर्थिक बाजू झाली पण गुंतवणूक हा शब्द अधिक व्यापक आहे यात मानसिक, भावनिक गुंतवणूक, समाधान याचा समावेश करता येईल आर्थिक बाजू भक्कम असेल तर जीवन सुसह्य होते. पैशाने सर्व गोष्टी विकत घेता येत नसल्या तरी पैशाअभावी आपण अनेक गोष्टी करू शकत नाही हे सत्य विसरू नये म्हणून नेहमीच पैशांचे आभार मानावेत त्याच्यामुळे आपण अनेक गोष्टींचा आनंद घेऊ शकतो. काही गोष्टी नव्याने शिकू शकतो. विविध लोकांना भेटणं त्याच्याशी बोलणं यामुळे उत्साहात वाढ होते नवी माहिती मिळते. सामाजिक कामाची आवड असल्यास समाजास योगदान होईल असे कार्य करू शकतो. आपल्या सर्वांच्या आनंददायी उत्तरायुष्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा💐 ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक ‘मुंबई ग्राहक पंचायत’ या स्वयं:सेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत. सदर लेख ‘सनवर्ड फॉर सिनियर सिटीजन’ या संस्थेने 22 जून 2024 रोजी आयोजित केलेल्या ‘माझी माणसं कोण? एक शोधयात्रा’ या परिषदेत सहभागी झालेल्या लोकांना संदर्भासाठी देण्यात आला) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत.

विमा कंपन्यांचे कार्य चालते तरी कसे?

#अर्थात #विमा_कंपन्यांचे_कार्य_चालते_तरी_कसे? विमा म्हणजे काय? हे आपल्याला माहित आहे. जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी तो घेण्यात येतो. जीवन विमा आणि सर्वसाधारण विमा असे याचे दोन मुख्य प्रकार आहेत. अगदी सुरुवातीला स्वातंत्र्यापूर्वी हे क्षेत्र खाजगी होते नंतर त्याचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. नव्या खुल्या आर्थिक धोरणानुसार सदर क्षेत्र आता खाजगी क्षेत्रांसाठी त्याचप्रमाणे थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले करण्यात आले. सुरुवातीला थेट परदेशी गुंतवणूक मर्यादा 26% होती त्यानंतर ती 26% वरून 49% वरून 74%आणि तेथून सन 2019 मध्ये उपकंपनीच्या माध्यमातून ही मर्यादा 100% पर्यत टप्याटप्याने वाढवण्यात आली आहे. सन 2014 ते 2024 पर्यत या क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये 53900 कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक आली आहे. भारत लोकसंख्येच्या दृष्टीने पहिल्या क्रमांकावर असूनही, अजून विमा घ्यायला हवा ती आपली गरज आहे हे फार कमी लोकांना वाटते. त्यामुळे या व्यवसायात वाढ होण्याच्या मोठ्या संधी आहेत. स्वतःहून जीवन विमा किंवा आरोग्य विमा घेणारे फार थोडे लोक आहेत. अनेकांना विमा हा त्यांच्या मालकाकडून मिळतो. कोविड 19 नंतर या विषयावर थोडी जागृती होऊ लागली असून लोकांना त्याचे महत्व पटत आहे. सध्या जीवनाविमा देणाऱ्या (24) सर्वसाधारण विमा देणाऱ्या (33) अशा 57 कंपन्या कार्यरत आहेत. अलीकडे आलेल्या आणि शेअरबाजारात नोंदणी केलेल्या विमा कंपन्यांनी आपले 31 मार्च 2024 आर्थिक निकष जाहीर केले असून काहींनी अल्पावधीतच त्यांनी भरघोस नफा मिळवला आहे. त्यामुळे साहजिकच या कंपन्यांचा व्यवसाय चालतो तरी कसा? त्या प्रीमियम कसा ठरवतात, भरपाई कशी देतात याबद्दल सर्वसाधारण लोकांना कुतूहल आहे. त्याच्या आकडेवारीच्या तपशिलात न जाता त्यांच्या कार्याचा मागोवा घेण्याचा हा प्रयत्न. आपल्याला माहिती आहेच की विमा हा एक करार असून कंपन्या त्याच्या ग्राहकांकडून विम्याचा प्रिमियम घेतात आणि करारातील अटी शर्ती मान्य करून जर तशी घटना घडलीच तर त्याची भरपाई देतात. यामुळे ग्राहकांची जोखीम कमी होते त्याचप्रमाणे किरकोळ विमा संरक्षण देऊन त्या ग्राहकांच्या गरजेच्या बचत योजनांही बाजारात आणतात. त्यांना गरजेनुसार नियमित उत्पन्न मिळेल याची काळजी घेतात, ते करताना- ◆जोखीम निश्चिती- विमा कंपन्या एखाद्या व्यक्तीची त्याच्या मालमत्तेची किंवा एखादी अनपेक्षित घटनेची जोखीम स्वीकारतात. यासाठी वास्तविक विज्ञान तज्ञांची (Actuarial Science) तज्ञांची मदत घेतात. विमा, निवृत्ती वेतन, वित्त व्यापार, उद्योग, व्यवसाय यातील जोखीम मोजण्याची गणितीय आणि संख्यकीय विभागाची शाखा आहे भविष्यातील अनिश्चित घटनांचे आर्थिक परिणाम शोधून त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी संभाव्यता आणि सांख्यकीय गणिताचा वापर करते. प्रीमियम किती जमा होईल किती क्लेम द्यावे लागतील आणि व्यवस्थापन खर्च भागवला जाईल याप्रमाणे योजनेची रचना करण्यात येते. बाजारात चालू अशाच प्रकारच्या योजना आणि त्यांचे प्रीमियम यांचाही विचार केला जातो. ◆योजनेचा प्रीमियम: योजना निश्चित झाली की त्यांची आकर्षक जाहिरात केली जाते. एजंटच्या माध्यमातून त्याचप्रमाणे ऑनलाईन पोर्टलवर ग्राहक त्यांनी खरेदी केलेल्या योजनेचा प्रीमियम मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक पद्धतीने इन्शुरन्स कंपनीकडे जमा करीत असतात. जमा होणारा प्रीमियम हे इन्शुरन्स कंपन्यांच्या उत्पन्नाचे साधन आहे. ◆अंडररायटिंग: जेव्हा ग्राहक विमा संरक्षणा ची मागणी करतो तेव्हा सर्वप्रथम या प्रक्रियेतून जावे लागते. विमा कंपन्या छोट्या व्यवसायाचा विमा उतरवण्याचा धोका निर्धारित करण्यायोग्य असल्याची चाचपणी करून तुमची मागणी ही स्वीकार्य आहे का नाही ते तपासून जर ती स्वीकार्य असेल तर प्रीमियम किती घ्यायचा ते ठरवते. व्यक्तीला जीवनाविमा, आरोग्यविमा विमा देताना त्याचा प्रीमियम ठरवताना त्याचे वय, आरोग्य, जीवनशैली, कामाचे स्वरूप आणि त्याचा इन्शुरन्सच्या क्लेम्सचा पूर्वेतिहास तपासला जातो. त्यानंतर त्याचा प्रस्ताव बनवला जातो. ◆प्रस्तावास मंजुरी अथवा नामंजुरी: अंडररायटिंगच्या अहवालास अनुसरून तुमचा प्रस्ताव स्वीकारायचा नाकारण्याचा किंवा त्यातील अटीशर्तीमध्ये अथवा प्रीमियममध्ये बदल करण्याचा अधिकार विमा कंपनीस असतो. तो दोघांनाही मान्य असेल तर प्रिमियम घेऊन विमाकरार केला जातो. तो मिळाल्यावर ग्राहकाने तपासून पाहणे अपेक्षित असून त्याने समाधान होत नसेल तर ठराविक मुदतीत तो रद्द केला जाऊ शकतो. यासाठी कोणतेही कारण देण्याची जरुरी नसते. अशा वेळी त्यावरील प्रोसेसिंग फी वजा करून उरलेली रक्कम परत देण्यात येते. ◆जोखीम फंड उभारणी: विमा कंपन्या जमा झालेल्या प्रीमियममधील काही भागाचा एक फंड निर्माण करून त्याचा उपयोग क्लेम रक्कम देण्यास वापरतात. यामध्ये पडून असलेल्या रकमेची अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक कशी करायची यांचे नियम असून ती त्याच पद्धतीने केली जाते ज्यामुळे कंपनीच्या रोखता प्रवाहात अडचण येणार नाही. ग्राहकांना त्यातूनच नुकसानीची भरपाई मिळात असल्याने त्यांची जोखीम कमी होते. ◆क्लेमवरील प्रक्रिया: जेव्हा पॉलीसी धारक त्याच्या नुकसानीचा दावा दाखल करतो तेव्हा इन्शुरन्स कंपनीकडून त्याची सत्यता तपासली जाते. दावा योग्य असल्यास मंजूर करून त्याची रक्कम धारकास दिली जाते अशा प्रकारे धारकाच्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई होते. ◆आपत्कालीन फंडाची निर्मिती: जमा झालेल्या प्रिमियममधून भविष्यात येणाऱ्या दाव्यांच्या भरपाईची खात्री असली तरी जमा प्रिमियममधील काही रक्कम बाजूला ठेऊन आपत्कालीन फंडाची निर्मिती केली जाते त्यातून गुंतवणूक केली जाऊन अधिक परतावा कसा मिळेल त्यामुळे भविष्यात कदाचित अधिक दावे मंजूर करायला लागल्यास होणाऱ्या जास्तीच्या खर्चाची भरपाई होईल. ◆कंपनीचा नफा: जमा झालेला प्रिमियम आणि त्यातून द्यावी लागलेली भरपाई आणि व्यवस्थापन खर्च यातील फरक हा विमा कंपनीचा नफा असतो. पहिल्या वर्षाचा खर्च हा सर्वाधिक असतो त्यातुमच एजंटला सर्वाधिक कमिशन मिळते. आपत्कालीन फंडातून मिळवलेले जास्तीचे उत्पन्न हा देखील कंपनीचा नफा असतो. ◆पुनर्विमा: खूप मोठ्या रकमेचा विमा उतरवताना कंपनी अन्य कंपन्यांकडून पुनर्विमा घेऊन आपली जोखीम कमी करते. अनपेक्षित नुकसान होऊ नये यासाठी मुख्य कंपनी आपली जोखीम वेगवेगळ्या कंपनीकडे पुनर्विमा काढून कमी करून घेते. ◆नियामक नियमन: या सर्व कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक आहेत. त्यामुळे नियम सूचना या कंपन्यांना पाळावेच लागतात. ग्राहक हक्क संरक्षण, उचित व्यवहार, आर्थिक स्थिरता राहून कंपन्यांचा व्यवसाय कसा वाढेल याची काळजी नियमकाकडून घेतली जाते. ◆उत्पादन विविधता: ग्राहकांच्या गरजा नियमकांच्या सूचना यांचा विचार करून वेगवेगळी जोखीम कमी करणारी उत्पादने या कंपन्या बाजारात आणतात यात जीवनाविमा, आरोग्यविमा, मालमत्ता विमा, वाहन विमा विशेष विमा इ. यांचा समावेश होतो. थोडक्यात, विमा कंपन्या पॉलिसी धारकांकडून घेऊन त्या स्वतः घेत असलेल्या जोखमीचा आवशकता असल्यास पुनर्विमा घेतात. प्रिमियम अशा प्रकारे आकारला जातो आणि त्याची योग्य गुंतवणूक केली जाते ज्या योगे दाखल होणाऱ्या दाव्यांची पूर्तता त्यातून करता येईल आणि विमा कंपनीला त्यांच्या व्यवसायातून नफा होईल. त्याचप्रमाणे ग्राहकांनी स्वीकारलेल्या जोखमीचे योग्य व्यवस्थापन होईल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकरणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 21 जून 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

सहकारी बँका

#सहकारी_बँका देशात अस्तीत्वात असलेल्या बँकांची चार मुख्य प्रकारात विभागणी करता येईल. ★शिखर बँक: याला सर्व बँकांची बँक असे म्हणता येईल. देशातील सर्व बँकिंग व्यवहारावर या बँकेचे नियंत्रण असते. याशिवाय पत नियंत्रण, पत निर्मिती यासारखी अनेक कामे या बँकेकडून केली जातात. आपल्याकडे हे काम भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) करते ती पूर्णपणे स्वायत्त संस्था आहे. ★व्यापारी बँका- बँकिंग हा एक व्यवसाय समजून त्यातून नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने या बँका स्थापन झाल्या आहेत. त्यांचे त्यातील मालकीनुसार उपप्रकार असे- ◆सरकारी बँका ◆खाजगी बँका ◆परदेशी बँका ◆ग्रामीण विकास बँका ★सहकारी बँका- यांचेही दोन उपप्रकार आहेत ◆नागरी सहकारी बँका ◆ग्रामीण सहकारी बँका ★विशेष बँका: या अगदी अलीकडेच (सन 2015) विशेष हेतूने स्थापन झालेल्या बॅंका असून त्यांचेही दोन प्रकार आहेत. ◆पेमेंट बँका ◆स्मॉल फायनान्स बँका यातील प्रत्येक बँकेच्या प्रकार आणि उपप्रकाराची स्वतःची अशी खास वैशिष्ट्ये आहेत. यातील सहकारी बँकांबद्धल थोडं अधिक जाणून घेऊयात. ‘सहकार’ ही एक चळवळ असून ‘एकी हेच बळ’ हे त्यामागील सूत्र आहे. व्यक्ती म्हणून दुसऱ्याचा स्वीकार करणे,एकमेकांना मदत करणे, आपलेपणाची भावना जपणे, जोपासणे हे मानवी विकासासाठी उपयोगी पडणारे गुण जेव्हा घरातून घराबाहेरील व्यक्तीपर्यंत पोहोचतात तेव्हा त्यास ‘सहकार’ असे म्हटले गेले. व्यक्तीच्या आर्थिक विकासासाठी कमी पडणारे भांडवल सर्वांनी गोळा केली तर समाजाचा आणि त्यायोगे देशाचा विकास साधता येईल ही सहकारी बँका स्थापन करण्यामागची भावना होती. कृषी,उद्योग, शिक्षण यातील सहकार क्षेत्राचे काम अतुलनीय आहे. त्यामुळे “सहकारातून समृद्धी” या संकल्पनेचा केवळ राज्यापुरता विचार न करता संपूर्ण देशाने विचार करावा त्यातील अडचणींवर मार्ग काढावा यासाठी केंद्र सरकारने स्वतःचा सहकार विभाग स्थापन केला असून त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रीही आहे. बँकिंग तळागाळात पोहोचवण्यात सहकारी बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. नफा मिळवणे हा व्यापारी बँकांचा मुख्य हेतू असून त्यामुळे त्यांच्या भागधारकांना अधिक फायदा होतो त्याचप्रमाणे भागांच्या संख्येनुसार त्यातील व्यक्तींचे अथवा समूहाचे बँकेवर वर्चस्व राहतं, म्हणजे ज्याच्याकडे अधिक भाग तो अधिक लाभार्थी असतो आणि त्याचे बँकेवर नियंत्रण राहते. सहकारी बँकिंगमध्ये नफा मिळवणे हा दुय्यम हेतू आहे. त्याचप्रमाणे भागधारकांकडे कितीही समभाग असले तरी ‘एक व्यक्ती एक मत’ हे सहकाराची रचना असल्याने बँक व्यवहारावर सभासदाचे नियंत्रण राहते. सभासद हेच बँकेचे ग्राहक असल्याने बँकेस त्याच्याकडूनच मुख्य व्यवसाय मिळेल अशी त्यांची अनोखी निर्मिती आहे. या बँकांवर राज्य सरकार आणि रिझर्व्ह बँक असे दुहेरी नियंत्रण आहे. या दोघांचे नियम त्यांना पाळावेच लागतात. सहकारात नफ्याला फारसे महत्व नाही तर व्यवसाय म्हटला की नफा हवाच हे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण. या दोन्ही गोष्टींचे महत्त्व आता सर्वच बँका जाणत असल्याने आपण कोणत्याही बँकेत व्यवहार करताना आपल्याला फारसा फरक जाणवत नाही. सहकारी बँकांचे 11 ते 21 सभासदांचे संचालक मंडळ आणि 5 ते 12 व्यक्तींचे व्यवस्थापन मंडळ वेगळे असावे. समजा 5 व्यक्तींचे व्यवस्थापन मंडळ असेल तर त्यातील 2 सभासदातून अन्य तीन व्यक्ती त्याची शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि कौशल्य असलेल्या असतील. त्यांची नेमणूक करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेची परवानगी घ्यावी लागेल.100 कोटीहून अधिक ठेवी असलेल्या सहकारी बँकांवर याची सक्ती करण्यात आली आहे. सन 1889 साली बडोद्यात स्थापन झालेल्या अन्योन्य सहकारी सोसायटीपासून आजपर्यंत असा सहकारी बँकिंगच्या प्रदीर्घ इतिहास आहे. समाजाच्या विकासाला त्यांनी मोठा हातभार लावला आहे. आज कुटुंबातील एकतरी व्यक्तीचे सहकारी बँकेत खाते असतेच, अशी खाती नसलेले कुटुंब केवळ अभावानेच असतील. लोकांकडून पैसे स्वीकारणे त्यावर व्याज देणे गरजू व्यक्तींना पैसे कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून त्यावर व्याज आकारणे ठेवीची मागणी करणाऱ्यास पैसे ताबडतोब उपलब्ध करून देणे ही बँकेचे प्रमुख कामे. ठेवींवर दिलेले व्याज आणि कर्जावर प्राप्त झालेले व्याज यातील फरक हे बँकेचे उत्पन्न असते. ते उत्पन्न मिळवण्यासाठी केलेला खर्च वगळला की बँकेस नफा होतो. याशिवाय ग्राहकांची सोय होईल आणि बँकेस काही उत्पन्न मिळेल असे पूरक व्यवसाय बँका करतात. मोठे कर्ज देताना तारण घेतले जाते तर तारण विरहित कर्ज देताना ते घेणाऱ्यांची कर्ज फेडण्याची क्षमता जोखली जाते. अनेक छोटी तारण विरहित कर्ज समाजातील गरजू लोकांना उपलब्ध करून सहकारी बँकांनी समाजातील अनेक व्यक्तींचा आर्थिक स्तर उंचावला आहे. बहुतेक सहकारी बँका या निष्ठावान समाजसेवकांनी स्थापन केल्या परंतु यात आर्थिक व्यवहार होत असल्याने राजकारणी व्यक्ती या क्षेत्रात अधिक रस घेऊ लागल्या. त्यांनी आपले नातेवाईक मित्रमंडळ समर्थक यांच्या सहाय्याने बँकांबर ताबा मिळवला त्यामुळे पुढे काही दिवसातच त्या बँकांची ओळख पुसली जाऊन त्या अमुक एक व्यक्तीची किंवा समाज घटकाची बँक म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. यातील काहींनी अवास्तव कर्जवाटप, वसुलीकडे दुर्लक्ष, पैशांची अफरातफर, खोट्या नोंदी, खोटी कर्जखाती दाखवून अनेक खाती अनुत्पादित केली किंवा बँक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवली. रिझर्व्ह बँकेच्या सुचनेकडे दुर्लक्ष केले मुदतवाढ घेतली पण वसुली करू न शकल्याने त्यांचे परवाने रद्द झाले. जोपर्यंत याची झळ मर्यादीत घटकांना पोहोचत होती तोपर्यंत सर्वपक्षीय लागेबांधे असल्याचे त्यातील चालकांचे फावले आणि त्यांनी बँका स्थापन करून त्याचा उपयोग स्वतःच्या फायद्यासाठी केला. अडचणीत आलेल्या बँकेमुळे सर्वाधिक त्रास ठेवीदारांना होतो. ज्या विश्वासाने त्यांनी बँकेत पैसे ठेवलेले असतात त्यास तडा जाऊन आपले पैसे आपल्याला मिळतील की नाही याची काळजी वाटू लागते. आता डीआयसीजीसी कायद्यात सुधारणा करून ठेव विमा संरक्षण ₹ 5 लाख करण्यात आले असून बँक अडचणीत आल्यापासून तीन महिन्यात ठेवीदारांना पैसे दिले जातील अशी स्वागतार्ह तरतूद केली आहे. त्यामुळे बँक पूर्ण बंद होऊन ठेव मिळण्यासाठी वाट पहावी लागत नाही. सन 2019 मधील पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेतील घोटाळ्याने देश हादरला. यापूर्वी बुडीत गेलेल्या बँकांच्या तुलनेत ही रक्कम खूप मोठी होती त्यात अनेकजनांचे पैसे अडकले होते यातून मार्ग काढण्यासाठी बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली ती सन 2021 पासून लागू होऊन बरेचसे नियंत्रण हे रिजर्व बँकेकडे आले. सहकारी बँकांनी अधिक व्यावसायिकता आणली पाहिजे नाहीतर ती बँक अन्य सक्षम बँकेत विलीन करण्याचा अधिकार या सुधारणेने रिझर्व्ह बँकेस मिळाला आहे. सहकार क्षेत्रातील जाणकारांचा त्यास विरोध असून त्या बँका सहकारातच राहाव्यात आणि सरकारी/ खाजगी बँकांना ज्याप्रमाणे मदत केली जाते तशी मदत सहकारी बँकांनाही केली पाहिजे असे त्यांचे मत आहे. बँक कोणतीही असो विकासाच्या दृष्टीने सर्वच बँकांनी आपले यथोचित योगदान देऊन दर्जात सुधारणा केली पाहिजे. ग्राहकांच्या पैशाच्या बळावर त्यांना गाफील ठेवून आपण काही गैरवर्तन तर करीत नाही ना? असा प्रश्न त्यांना पडला पाहिजे. अनेक घोटाळ्यांनी सहकार क्षेत्र बदनाम झाले असून त्याने पुन्हा एकदा आपली विश्वासार्हता मिळवावी यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक समजावी.) 14 जून 2024 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे पूर्वप्रकाशीत.

शेतजमीन आणि आयकर

#शेतजमीन_आणि_आयकर शेती हा भारतीयांचा पारंपरिक व्यवसाय असून आजही ग्रामीण भागातील मुख्य रोजगार निर्मिती शेती किंवा शेतीशी संबंधित उद्योगातून होते. शेतीमुळे भारतीय लोकांच्या उदरभरणाची सोय होते. ज्या जमिनीत वर्षभरात कोणते ना कोणते पीक घेण्यात येते ती जमीन म्हणजेच शेतजमीन. आयकर कायद्याच्या दृष्टीने शेतजमिनीचे दोन प्रकार आहेत. ◆ग्रामीण शेतजमीन ◆शहरी शेतजमीन ★ग्रामीण शेतजमीन: अगदी अलीकडील जनगणनेनुसार (Census 2011) दहा हजार लोकसंख्या असलेल्या शहराच्या हद्दीबाहेर 2 किमी अंतर, दहा हजाराहून अधिक परंतु एक लाखाहून कमी लोकसंख्या असल्यास हे अंतर 6 किमी आणि एक लाखांहून अधिक लोकसंख्या असल्यास 8 किमी परिधाबाहेरील शेतजमीन ही ग्रामीण शेतजमीन समजण्यात येते. हे अंतर मोजताना हवाई अंतराचा (Aerial distance) विचार केला जातो. ●आयकर कायद्यातील कलम 45 नुसार ग्रामीण शेतजमीन ही मालमत्ता समजली जात नसल्याने त्यातून मिळणारे उत्पन्न हे शेतीचे उत्पन्न असल्याने त्यावर कलम 10(1) नुसार कोणतीही करआकारणी केली जात नाही. जर याशिवाय अन्य उत्पन्न असेल तर विवरणपत्र भरताना शेतीपासून मिळालेले उत्पन्न करमुक्त उत्पन्न म्हणून विहित नमुन्यात जाहीर करावे लागते. ●या जमिनीच्या विक्रीतून होणारा नफा/ तोटा हा भांडवली नफा/ तोटा मानला जात नाही. त्यामुळे त्याच्यावर कोणतीही आयकर आकारणी होत नाही. याला अपवाद जमिनीची खरेदी विक्री करणारे व्यापारी, त्याच्या दृष्टीने शेतजमीन ही खरेदी विक्री करण्याची व्यसवसायिक वस्तू असल्याने या व्यवहारातून मिळणारे उत्पन्न हे त्यांचे व्यावसायिक उत्पन्न समजून त्यावर करआकारणी केली जाते. ★शहरी शेतजमीन: वर उल्लेख केलेल्या शेतजमिनी व्यतिरिक्त अन्य सर्व शेतजमीन ही शहरी शेतजमीन समजली जाते. ●शहरी शेतजमीन ही भांडवली मालमत्ता मानण्यात येते त्यामुळे ती धारण अथवा खरेदी केल्यापासून दोन वर्षांनी विकल्यास त्यातून मिळणारा नफा तोटा हा दीर्घकालीन भांडवली नफा तोटा समजण्यात येतो. त्यावर महागाई निर्देशांकतील फरकाचा लाभ (Indexsation benefit) घेता येतो त्यावर 20% या एकाच दराने कर आकारणी केली जाते. ●व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) किंवा त्यातील सदस्य शहरी शेतजमीनीतून मागील दोन वर्षात शेतीचे उत्पन्न मिळवत असतील तर त्यांना सदर जमीन विक्रीतून होणाऱ्या भांडवली नफ्यावरील करातून काही प्रमाणात सूट मिळू शकते. *जमीन हसत्तांतरीत केल्यापासून दोन वर्षांच्या आत नवीन शेतजमीन खरेदी करावी. •करलाभ (54B) मिळवण्यासाठी खरेदी केलेली जमीन त्यापुढील तीन वर्षे विकता येत नाही. *विक्री वर्षाचे आयकर विवरण पत्र भरण्यापूर्वी जर शेतजमीन खरेदी करता येत नसेल तर भांडवली लाभाची रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेच्या भांडवली लाभ खात्यात जमा करावी सदर रक्कम पुढे केव्हाही शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी वापरता येईल. या खात्याचे व्याजदर बदलत असतात सध्या यावरील व्याजदर 7.15% प्रतिवर्षं असून व्याज करपात्र आहे. जर दोन वर्षात ही रक्कम वापरता आली नाही तर ती भांडवली लाभ म्हणून पुन्हा करपात्र होईल. *विहित मुदत आणि मर्यादेत ही रक्कम राहते घर घेण्यासाठी वापरल्यास त्यावर कर द्यावा लागणार नाही (54F), सध्या ही मुदत व्यवहार होण्यापूर्वी एक वर्ष ते व्यवहार झाल्यावर दोन वर्षाच्या आत असून त्याची अधिकतम मर्यादा 10 कोटी रुपये आहे. * पन्नास लाख रुपयांच्या मर्यादेतीतल भांडवली नफा सहा महिन्यांच्या आत मान्यताप्राप्त पायाभूत सुविधा रोख्यात गुंतवली असता त्या रकमेवर कर (54EC) भरावा लागत नाही. हे रोखे पाच वर्ष मुदतीचे असून त्यावर 5.25% व्याज प्रतिवर्षं मिळते. Rural Electric Corporation, Power Finance Corporation, Indian Railway Finance Corporation याचे रोखे वर्षभर आलटून पालटून सातत्याने येत असतात, त्यावर मिळणारे व्याज करपात्र आहे. *खरेदी केलेल्या जमिनीची किंमत भांडवली लाभाएवढी किंवा अधिक असल्यास भांडवली लाभ कर द्यावा लागणार नाही. *जर लाभ कमी असेल तर लाभातील फरकावर भांडवली लाभ कर द्यावा लागेल. शेतजमीन आणि कर यावर सातत्याने विचारले जमणारे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे- ★ग्रामीण शेतजमीन हेच माझे उत्पन्नाचे साधन असून माझे इतर उत्पन्न आपले उत्पन्न आयकर मर्यादेहून कमी आहे, तर मला आयकर विवरणपत्र भरावे लागेल का? ■आपले उत्पन्न विवरणपत्र भरण्याच्या सध्याच्या तीन लाख या मर्यादेहून कमी आहे, विक्री केलेली शेतजमीन भांडवली मालमत्ता म्हणून जमजली जात नसल्याने आयकर विवरणपत्र भरण्याची आवश्यकता नाही. ★शहरी शेतजमीन विक्रीतून येणारी रक्कम निवासी घरात गुंतवल्यास आयकरात सवलत मिळेल का? ■हो, यातील गुंतवणूक मुदत आणि मर्यादा यांचे पालन करावे. ★शेतजमीन खरेदी करताना मुळातून कर (TDS) कापून घेतला जातो का? ■शहरी शेतजमीन ही मालमत्ता समजली जात असल्याने पन्नास लाखांवरील व्यवहारावर 1% दराने मुळातून कर (कलम 194IA) कापला जाईल. ग्रामीण शेतजमीन खरेदी करताना असा कर कापला जाणार नाही. ★शेतजमीन विक्री व्यवहार रोख रकमेत करता येईल का? ■आयकर कायद्यातील तरतुदीनुसार (कलम 269ST) दोन लाखाहून अधिक रकमेचा व्यवहार रोख रकमेत करता येत नाही. ही तरतूद सर्व शेतजमीन विक्री व्यवहाराना लागू आहे. ★आयकर कायद्यानुसार शेतजमीन खरेदीसाठी 54B, निवासी घरासाठी 54F आणि पायाभूत सुविधा रोखे 54EC यासाठी मिळणाऱ्या एक वा अधिक सवलती एकाच विक्री व्यवहारासाठी वापरता येतील का? ■कायद्यात वरील प्रत्येक तरतूदी वेगवेगळ्या असून त्यात कोणतीही एक तरतूद एकाच व्यवहारासाठी वापरता येईल असे म्हटले नसल्याने एकाच व्यवहारासाठी एक वा अनेक तरतुदींचा एकत्रित लाभ मिळवण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही. आयकर कायद्यात सातत्याने बदल होत असल्याने शेतजमिनीचे कोणतेही खरेदीविक्री व्यवहार करण्यापूर्वी त्यातील तज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखातील मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम वर 07 जून 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

निवडणुकीचे धक्कादायक निकाल आणि शेअरबाजार

#निवडणूकीचे_धक्कादायक_निकाल_आणि_शेअरबाजार 4 जून नंतर काय होईल? या यापूर्वीच्या विशेष लेखात निवडणूक निकालानंतर शेअरबाजारात काय होऊ शकेल यावरील विचार व्यक्त केले होते. 400 पार होणार नाही परंतु विद्यमान सरकार मित्र पक्षांसह 300 ते 350 मिळवेल अशी शेअर बाजाराची सर्वसाधारण धारणा होती. तसे झाले तर- फारसा फरक पडणार नाही. 300 हुन कमी जागा मिळाल्यास बाजार खाली येईल आणि 400 हुन अधिक मिळाल्यास नवा उच्चांक गाठला जाईल अशी अपेक्षा होती. 1 तारखेला संध्याकाळी एक्सिट पोलचे निष्कर्ष जसजसे येऊ लागले त्यांनी विद्यमान सरकार 400 पार करण्याचे सर्वसाधारण अंदाज व्यक्त केल्याने 3 जून ला बाजाराने तेजी दाखवून सेन्सेस आणि निफ्टी यांनी अनुक्रमे 76739 आणि 23339 चे नवे उच्चांक नोंदवले. बाजार बंद होताना आधीच्या बंद भावाहून जवळपास 4% तेजी दिसून आली आणि 4 जून ला मोठे गॅप अप ओपनिंग होणार अशी सकाळी आठ साडेआठ पर्यत सर्वत्र हवा होती. पण हायरे दैवा……… बाजार सुरू होतानाच विद्यमान पक्ष आघाडी आणि विरोधी पक्ष आघाडी यात फारसे अंतर नसल्याचे समजले आणि मोठे गॅप डाऊन ओपनिंग झाले. सन 2019 ला सत्ताधारी पक्ष एकट्याने 272 जागा मिळवू शकेल याबाबत साशंकता होती पण सहकाऱ्यांसह सत्तेत राहील असे वातावरण होते. तेव्हा विद्यमान पक्षाने एकट्याने 300 चा आकडा पार केल्याने उत्साहाचे वातावरण होते. आज उलट परिस्थिती निर्माण होऊन सत्ताधारी पक्ष एकट्याने 272 जागा मिळवू शकत नाही आणि आघाडीसह 300 जागाही मिळवू शकत नाही हे स्पष्ट झाल्याने जोरदार विक्री झाली. लोअर सर्किट लागून बाजार काही काळ बंद ठेवावा लागतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली पण लगेचच सरकार हेच राहील हे स्पष्ट झाल्याने थोडी रिकव्हरी आली तरी बाजार बंद होताना तो एका दिवसात आधीच्या बंद भावाच्या तुलनेत 6% ने खाली बंद होऊन गेल्या 4 वर्षाच्या तुलनेत एका दिवसात सर्वात मोठ्या प्रमाणात तुटला. 5 जूनला निराशाजनक सुरुवात झाली असली तरी याच आघाडीच्या सरकारचा शपथविधी लवकरच होईल असे आशादायक चित्र निर्माण झाले असून त्यास बाजाराने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. संमिश्र सरकार शेअरबाजाराच्या दृष्टीने चांगले असेल असा इतिहास असल्याने आश्वासक चित्र निर्माण होऊन सेन्सेस आणि निफ्टी अनुक्रमे 74382 आणि 22620 असे 3% हून अधिक बंद झाले. आज विकली बँक निफ्टी एक्सपायरी असून त्यात 4.5% हून अधिक अशी एक चांगली रिकव्हरी झाली आणि कागदोपत्री दिसणारे नुकसान 50%ते 60% हुन भरून निघाले आणि सर्वच क्षेत्रातील प्रमुख इंडेक्समध्ये 3% ते 5% हुन अधिक सुधारणा झाल्याने लवकरच सर्व स्थिरस्थावर होईल असे वाटते. उद्या गुरुवारी निफ्टी विकली एक्सपायरी असल्याने बाजार खूप वरखाली होण्याची शक्यता असून डे ट्रेडर्सना आणि काल घाबरून खरेदी करण्याचा मोह ज्यांनी टाळलेल्या सर्वाना पोझिशन घेण्याची एक संधी आहे. यातून सर्वानाच शिकण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत, जाणकार व्यक्ती यात अधिक भर घालू शकतील, बदल करू शकतील- ●एक्सिट पोल आणि सर्वसाधारण अंदाजही चुकू शकतात तेव्हा त्याला किती महत्व द्यायचे ते ठरवावे. ●राजकीय पक्षांसह सर्वानाच धडा मिळाला असून आपलं नेमकं काय बरोबर ठरलं आणि काय चुकलं त्यावर चिंतन करून त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करता येतील. ●नसत्या भ्रमात राहू नये जे लोक्यावर घेतात ते पायदळी ही तुडवू शकतात. त्यामुळे फाजील आत्मविश्वास बाळगू नये. ●सत्ताधाऱ्यावर अंकुश ठेवेल एवढा तगडा विरोधी पक्ष हवा. ●प्रादेशिक पक्षही महत्वाचे असून त्यांचे खच्चीकरण करू नये. ●भारताचा विकास होईल असा ज्यांचा विश्वास आहे त्यांनी घाबरून जाऊ नये. “श्रद्धा और सबुरी” यावर विश्वास ठेवावा ●गॅप अप डाऊन अथवा गॅप अप ओपन अशी संधी कधी आलीच तर घाबरून न जाता योग्य वेळी खरेदी विक्री साधून नफा मिळवावा. आपल्या गुंतवणूक संचात भर घालावी. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम वर 5 जून 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

सर्किट फिल्टर नियमावलीतील बदल

#सर्किट_फिल्टर_नियमावलीतील_बदल शेअरबाजारात मागणी आणि पुरवठा यानुसार इतर कोणत्याही बाजाराप्रमाणे शेअर्सचे भाव वर खाली होत असतात. कमीत कमी तोटा आणि अधिकाधिक फायदा, असा येथे भाग घेणाऱ्या प्रत्येकाचा हेतू असतो. सर्वसाधारणपणे जेव्हा मागणी अधिक आणि पुरवठा कमी असेल भावात वाढ व पुरवठा अधिक आणि मागणी कमी असेल तर भावात घट होते. भागबाजारात वैयक्तिक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार एकाच वेळी व्यवहार करीत असल्याने त्यांच्या सामूहिक मानसिकतेवर बाजार खालीवर होत असतो आणि तो कालांतराने कोणतीतरी एक दिशा पकडतो . समुहाची वेगवेगळी मानसिकता होण्याची अनेक कारणे आहेत. यामध्ये एखाद्या व्यवसायात आलेली तेजी मंदी, सरकारी धोरण, कररचनेतील बदल, देशांतर्गत स्थिती , जागतीक स्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, पावसाचा अंदाज कंपनीच्या धोरणातील बदल, कामगीरी, कंपनीविषयी पसरलेली अफवा इत्यादी अनेक कारणांमुळे अनेक लोकाना त्या कंपनीचे समभाग आपल्याकडे असावेत अथवा नसावेत असे अचानक वाटू शकते. तर बाजारातील काही घटक आपासातील संगनमताने कृत्रिमरीत्या खरेदी विक्री करून भावात मोठ्या प्रमाणात फरक पाडू शकतात. यामूळे छोट्या गुंतवणूकदारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होवू शकते असे होवू नये म्हणून सेबीने दररोज एका विशिष्ठ मर्यादेतच भाव रहावेत यासाठी गतीरोधक बसवले आहेत. यांना सर्किट फिल्टर्स असे म्हणतात. सेबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बाजार व्यवस्थापन कमिटी ही मर्यादा किती असावी ते ठरवते. या गतीरोधकामुळे किमान त्यादिवशी तरी आधीच्या बंद बाजारभावापेक्षा विहित मर्यादेतच वरखाली होतील. डेरिव्हेटिवमध्ये असलेले शेअर्स सोडून सध्या ही मर्यादा 2,5,10,20% असून या प्रकारांत विभागली असून अपवादात्मक परिस्थिथित ती मधे बदल होवू शकतो या मर्यादेत ऑर्डर टाकता येते, ज्यावेळी आपणांस संगणक पडद्यावर फक्त खरेदीदार अथवा फक्त विक्रेते दिसतात.तेव्हा त्याचा उल्लेख अप्पर /लोअर सर्किट लागले आहे असा करण्यात येतो. डेरिव्हेटिवमध्ये बाजारभावात खूप फरक पडून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सुरवातीस 10% मर्यादेत भाव रोखले जाऊन नंतर ही मर्यादा पाच, पाच टक्क्याने वाढवण्यात येते. गतीरोधकाप्रमाणे या बाजारात काही थांबेही आहेत त्यांना सर्किट ब्रेकर्स म्हणतात समभाग किंवा निर्देशांकात (Share or Index) त्यात मर्यादेपलीकडे बाजारभाव कमी अथवा जास्तझाले तर हे थांबे कार्यान्वित होवून व्यवहार काही काळ किंवा त्या दिवसापुरते त्यातील सर्व व्यवहार थांबवले जातात .सध्या सेन्सेक्स आणि निफ्टी मधील तसेच काही निवडक समभाग यांना 10,15आणि 20% बाजारभाव जास्त कमी होण्यावर असे थांबे बसवले आहेत. ●10%या मर्यादेच्या जवळपास कोणत्याही एका बाजारात (BSE/NSE) जर दुपारी 1 पर्यंत चढ उतार झाली तर 45 मिनिटे दोन्ही बाजारतील व्यवहार थांबवले जातात आणि 15 मिनिटे प्री कॉल ऑक्शनसाठी (ज्यामध्ये एक निश्चित भाव मिळतो) देवून एक तास थांबवले जातात. ●जर परिस्थिती 1 नंतर परंतू दुपारी 2:30 पर्यंत उद्भवली तर 15 मिनिटे व्यवहार थांबवून 15 मिनीटे प्री कॉल ऑक्शन साठी देवून अर्ध्या तासाकरिता थांबवले जातात आणि 2:30 आल्यास त्या दिवसापूरते यातील व्यवहार थांबवले जात नाहीत. ●जर अशी परिस्थिती बाजार चालू झाल्याझाल्याच उद्भवली आणि एकदा व्यवहार थांबवून व्यवहार पुन्हा सुरू झाले त्यानंतर 10% फरक पडला तर व्यवहार थांबवले जात नाहीत मग दुपारी एक पर्यत 15% चढ उतार झाली तर 1तास 45मिनिटे व्यवहार थांबवून 15मिनिटे प्री कॉल ऑक्शनसाठी देवून दोन तास थांबवले जातात .●दुपारी एक ते दोन मधे 15% चढ उतार झाली तर 45 मिनीटे थांबवून 15 मिनिटे प्री कॉल ऑक्शनसाठी देवून एक तास थांबवले जातात . ●जर दोन नंतर 15%कमी जास्त फरक पडला तर उरलेल्या पूर्ण वेळेसाठी व्यवहार थांबवले जातात . ●दिवसभरात कधीही 20% कमी जास्त फरक पडला तर उरलेल्या पूर्ण वेळेसाठी व्यवहार थांबवले जातात . सर्किट फिल्टर आणि सर्किट ब्रेकर लागल्याने छोट्या गुंतवणूकदारांचे संभाव्य नुकसान कमी होते. त्याचप्रमाणे जे खरेखुरे गुंतवणूकदार आहेत ते अचानक झालेली घट अथवा वाढ यामुळे गोंधळून जावू शकतात. त्यांना आपल्या गुंतवणूकीचे संदर्भात पुनर्विचार करून योग्य निर्णय घेण्याची संधी मिळते. निर्देशांक एका मर्यादेत रहावा यासाठी सर्किट ब्रेकर्स आहेत. त्याचप्रमाणे शेअर्सचे भाव एका दिवसात विशिष्ट मर्यादेत रहावे, सट्टेबाजी होऊ नये या हेतूने डिरीवेटीव व्यवहार ज्या शेअर्समध्ये होतात ते वगळून इतर सर्व शेअर्सना सर्किट फिल्टर लावले आहेत. हे फिल्टर्स 2%, 5%, 10%, 15%, 20% या मर्यादेत असून कोणत्या शेअर्सला किती असावेत ते स्टॉक एक्सचेंजचे नियामक मंडळ ठरवते. यासाठी उलाढालवाढ, भावात पडणारा फरक व त्यासाठी लागणारा कालावधी आणि कंपनीचे एकूण बाजारमूल्य या सर्वांचा विचार केला जातो. फिल्टरची वरची मर्यादा गाठल्यास, फक्त खरेदीदार आणि विक्रेते नाहीत. त्यास अप्पर सर्किट लागले असे म्हणतात. येथे फक्त विक्री करता येईल. याउलट फिल्टरने खालची मर्यादा गाठल्यास, फक्त विक्रेते आणि खरेदीदार नाहीत त्यास लोअर सर्किट लागले असे म्हणतात. यामध्ये फक्त खरेदी करता येऊ शकते. जे शेअर्स टी गृपमध्ये आहेत त्या सर्वांची सरसकट सर्किट फिल्टर मर्यादा 5% किंवा त्याहून कमी असते. वेळोवेळी त्याचा आढावा घेऊन बदल केले जातात. अलीकडे मोठ्या प्रमाणात तेजी आल्याने बाजारभावात चढउतार दिसत असल्याने डीरिव्हेटिवमधील शेअर्सना 10% मर्यादा लावून नंतर त्यात बदल केला जातो. डीरिव्हेटिवमध्ये असलेल्या शेअर्सच्या रोख आणि डीरिव्हेटिव मधील व्यवहारांच्या बाबतील 03 जून 2024 पासून महत्वाचे बदल केले जाणार आहेत. सध्या असलेले नियम असे आहेत - ●हे शेअर्स आधल्या दिवसाच्या बंद भावाहून 10% मर्यादेत वरखाली होतील. जेव्हा वरील मर्यादेत फक्त खरेदीदार दिसतात त्याला अपर सर्किट लागले असे म्हणतात. या दराने विक्री होऊ शकते. खरेदी व्यवहार होतीलच याची खात्री नसते. याच्या उलट स्थितीस लोअर सर्किट लागले असे म्हणतात या बाजारात येथे केवळ विक्रेते असतात. ●यानंतर ही मर्यादा 5% ने वाढवण्यापूर्वी त्यात 25 व्यवहार वेगवेगळ्या 5 लोकांनी केलेले असावेत. ●मर्यादा वाढवल्यावर 15 मिनिटांचा कुलिंग पिरियड असेल ज्यात पूर्वीच्या मर्यादेत व्यवहार होत राहतील. अस्तित्वात असलेल्या या नियमांचे पालन करून बाजारात काही जण भावात फेरफार होईल अश्या गोष्टी करीत असावेत असा बाजार नियंत्रकांचा आनंद आहे त्यामुळेच वरील नियम थोडे अधिक कडक केले आहेत. आता 10% मर्यादा कायम आहे मात्र ती वाढवण्यापूर्वी- ●25 ऐवजी 50 व्यवहार झाले असावेत. ●ते वेगवेगळ्या 10 लोकांनी केलेले असावेत. ●यात किमान 3 ट्रेडिंग मेंबर्सनी (मुख्य दलाल) यांनी भाग घेतलेला असावा. या बदलांशीवाय 5% व्यवहार मर्यादा वाढवल्यावर 15 मिनिटांचा कुलिंग टाइम होता त्यात बदल करन्यात आला आहे. ●पहिल्या दोन व्यवहार मर्यादा 5% रिसेट केल्यावर 15 मिनिटांचा कुलिंग टाइम राहील. जर अशी स्थिती दुपारी तीन नंतर उद्भवली तर ही वेळ मर्यादा 5 मिनिटांची असेल. ●यानंतरच्या दोन व्यवहार मर्यादा 3% ने रिसेट होऊन यातील कुलिंग टाइम अर्धा तास असेल. ●यानंतरची मर्यादा 2% ने रिसेट केली जाऊन कुलिंग टाइम एक तास करण्यात येईल. सेबीच्या म्हणण्यानुसार - व्यवहार मर्यादेची टक्केवारी कमी कमी केल्याने या मर्यादेबाहेरील ऑर्डर्स आपोआप रद्द होतील त्यामुळे भावातील चढ उतारांवर आळा बसेल. ज्यांना व्यवहार करायचा आहे त्यांना नव्या मर्यादेत नव्याने ऑर्डर्स टाकाव्या लागतील. रोख आणि डीरिव्हेटिव प्रकारात कोणत्याही एका सेगमेंटमध्ये आणि एका एक्स्चेंजवर असे अपर वा लोअर सर्किट लागल्यास सर्व सेगमेंट आणि सर्व बाजारात एकाच वेळी सावधगिरीची पाऊले उचलून त्याचे संभाव्य विपरीत परिणाम थांबवता येतात. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 31मे 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

स्थावर मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधेतील आधुनिक गुंतवणूक पर्याय

#स्थावर_मालमत्ता_आणि_पायाभूत_सुविधेतील_आधुनिक_गुंतवणूक_पर्याय महागाईवर मात करू शकतील अशा काही बचत आणि गुंतवणूक योजनांचा विचार करताना पीपीएफ, एनपीएस, सोने, शेअर्स, म्युच्युअल फंड योजना आणि स्थावर मालमत्ता यांचा विचार केला जातो. यातील बचत योजनांची माहिती वेगवेगळ्या लेखातून आपण यापूर्वीच करून घेतली आहे. पारंपरिक विचारांची माणसे प्रामुख्याने मुदत ठेव (FD) आणि पुनरावर्ती ठेव (RD) यासारख्या बचत योजना, बचत संलग्न विमा योजना, सोने आणि स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक करावी असे सुचवतात. यातील बचत आणि बचत विमा योजना या सुरक्षित असल्या तरी यामुळे आपल्या संपत्तीत फारशी वाढ होत नसून त्यातून तोटा होण्याची शक्यता अधिक असते. गुंतवणूक म्हणून सोने हा आपल्या फारसा पचनी पडलेला प्रकार नाही. जर खरोखरच गुंतवणूक म्हणून सोने घेणार असाल तर त्यासाठी डिजिटल गोल्ड, सोन्यामधील वायद्यांचे व्यवहार, गोल्ड इटीएफ, सुवर्ण सर्वभौन रोखे, संगणकीय सुवर्ण पावत्या असे बहुविध पर्याय उपलब्ध आहेत. याशिवाय उपलब्ध असणारे दुर्मिळ वस्तू जमा करणे, चित्र, नाणी, पोस्टाची तिकिटे जमा करणे हे खर्चिक आणि बेभरवशाचे प्रकार आहेत. स्थावर मालमत्तेमधील गुंतवणूक ही फार पूर्वी केली असेल, त्याला आता मिळणारा आकर्षक परतावा पाहता पूर्वी केलेली गुंतवणूक त्या काळानुसार योग्यच होती असे म्हणावे लागेल. पूर्वी असा परतावा मिळाला म्हणून अशीच स्थिती भविष्यात राहील असे आता वाटत नाही. सर्वच ठिकाणचे मालमत्तांचे भाव एवढे वाढले आहेत आणि लोकांची क्रयशक्ती कमी होत आहे. याशिवाय खरेदी करताना मोजावी लागणारी किंमत आणि विकताना मिळणारी किंमत यातील प्रचंड तफावतीमुळे त्यातून आकर्षक लाभ होण्याची शक्यता कमी आहे. त्याचप्रमाणे असा विक्री व्यवहार किती कमी कालावधीत होईल याचीही शाश्वती नाही. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत अशी गुंतवणूक ही या मालमत्तेची किंमत, त्यावर द्यावे लागणारे व्याज अथवा स्वबळावर खरेदी केल्यास होऊ शकणारे व्याजाचे नुकसान, देखभालीसाठी करावा लागणारा खर्च, त्यातून मिळू शकणारे उत्पन्न, त्यावरील कर आणि अंतिमतः सदर मालमत्ता विकताना त्यातून अपेक्षित भांडवली नफा याचा विचार करता ती पांढरा हत्ती ठरण्याची म्हणजे आपल्या उत्पन्नात भर घालण्याऐवजी ते जाणीवपूर्वक कमी होण्याची शक्यता जास्त आहे. मग मालमत्तेत गुंतवणूक तर करायची आहे आणि त्यातून सुयोग्य परतावाही मिळायला हवा यासाठी काही पर्याय आहे का? जगभरात विकसित देशात सन 1960 पासून यासाठी रिटस, इनव्हीट, प्रॉपर्टी शेअर्स, टाइम शेअर्स असे आधुनिक पर्याय उपलब्ध होते. भारतात सन 2007 पासून यातील रिटस इनव्हीट यावर विचार चालू होऊन सन 2015 पासून स्थावर मालमत्तेत आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे हे पर्याय उपलब्ध झाले. ते काय आहेत ते थोडक्यात आपण पाहू- ★रिटस- यामध्ये स्थावर मालमत्तेचा ज्यातून लवकरच भाडे मिळू शकेल असे हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, व्यापारी उत्पादन केंद्र, माहिती तंत्रज्ञान केंद्रांचा जवळपास पूर्ण झालेला भाग वेगळ्या ट्रस्टी कंपनीकडे वर्ग करण्यात येतो. त्यांची कार्यपद्धती म्युच्युअल फंडासारखी असून मालमत्ता लिजने देऊन मिळालेल्या उत्पन्नातून कर्जभार कमी करण्याचा प्रयत्न करते. याचे शेअर म्हणजेच छोटे युनिट प्रीमियमने वितरीत करण्यात येतात. त्यातून काही अंशी कर्जबोजा कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. मिळत असलेल्या उत्पन्नातून व्यवस्थापन खर्च वगळून शेअरधारकाना मिळालेल्या सर्व उत्पन्नाचे वाटप करण्यात येते. याचे दोन भाग असतात व्याज आणि लाभांश. याची विभागणी कशी आहे याचा खुलासा केला जातो. यातील व्याज सदराखाली मिळणारी रक्कम करपात्र असून डिव्हिडंड स्वरूपात मिळणारी रक्कम सध्या करमुक्त आहे. वेळोवेळी लीजकराराचे नूतनीकरण केल्याने मिळकतीत वाढ होत असल्याने, भविष्यात उत्पन्नात पर्यायाने नफ्यात वाढ होऊ शकते. त्यामुळे शेअरच्या भावातही वाढ होते. हे शेअर दुय्यम बाजारात नोंदलेले असल्याने त्यात होणाऱ्या भाववाढीमुळे भांडवली नफाही मिळू शकतो. यासाठी आवश्यक पात्रता अश्या- ●त्याची रचना कॉर्पोरेशन किंवा व्यवसाय ट्रस्ट अशी असावी. ●त्याचे समभाग (युनिट) पूर्णपणे हस्तांतरणिय असावेत. ●किमान 100 भागधारक असावेत ●नफ्यातील 90% हिस्सा भागधारकात वाटला गेला पाहिजे. ●पाच पेक्षा कमी लोकांकडे 50% शेअर्स असू नयेत. ◆उत्पन्नातील 75% रक्कम व्याज अथवा भाड्यातून यायला हवी. रिटसमधील गुंतवणुकीचे फायदे- ●मालमत्तेत थेट गुंतवणूक करण्यापेक्षा शेअर खरेदी करणे तुलनेत स्वस्त आहे. ●लहान गुंतवणूकदारांना विकासाकाशी थेट व्यवहार करण्याची आवश्यकता नाही. ●सदर शेअर दुय्यम बाजारात नोंदवले गेल्याने त्याचे सर्व तपशील उपलब्ध होऊ शकतात. ●नियमित उत्पन्न मिळण्याची खात्री असते. ●सेबीचे नियंत्रण असल्याने या व्यवहारातून फसवणूक होण्याची शक्यता कमी आहे. रिटसमधील गुंतवणुकीचे तोटे- ●नफ्याचे पूर्ण वितरण होत असल्याने रिटसमध्ये भांडवल वृद्धीची क्षमता मर्यादित आहे. ●मालमत्ता बाजारातील चढउताराचा नफाक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. ●भागधारक म्हणून व्यवस्थापनावर मर्यादित नियंत्रण असते. ★इनव्हीट : याची रचनाही रिटससारखीच असून फक्त ही गुंतवणूक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी केली जाते. जसे की महामार्ग निर्मिती, बंदर विकास, उर्जा निर्मिती यातील पूर्णत्वास आलेला प्रकल्पाचा भाग वेगळा काढून स्वतंत्र ट्रस्टी कंपनीकडे वर्ग केला जातो आणि त्यास मिळालेले टोल, प्रवेश फी यासारखे उत्पन्न हे शेअरहोल्डरना दिले जाते. या दोन्ही प्रकारात प्रत्यक्षपणे आयपीओद्वारे किंवा दुय्यम बाजारातील खरेदीद्वारे गुंतवणूक करू शकता. अप्रत्यक्षपणे म्युच्युअल फंड माध्यमातून खरेदी करणे हा पर्याय उपलब्ध असला तरी फंडाची यातील गुंतवणूक खूप कमी आहे. यात स्वतंत्रपणे गुंतवणूक करणारे फंड सध्या तरी अस्तित्वात नाहीत. या दोन्ही प्रकारातील गुंतवणूक यापूर्वी फक्त उच्च उत्पन्न गटातील लोकांपूरती मर्यादित होती. यांच्या आरंभीच्या विक्रीच्या वेळी किमान गुंतवणूक अनुक्रमे 5 लाख आणि 2 लाख होती ती कमी कमी करून 50 हजार व त्या पटीत अशी खाली आणण्यात आली असून आता प्रारंभीची गुंतवणूक 15 हजार आणि दुय्यम बाजारात व्यवहार करण्यासाठी एक शेअर एवढी खाली आणून ती सर्वसाधारण शेअरबरोबर आणून ठेवली आहे. सध्या 5 रिटस व 20 इनव्हिट शेअरबाजारात नोंदलेले असून वेगळ्या मंचावर त्यांची खरेदी विक्री होत असल्याने स्थावर मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा यातील गुंतवणुकीस एक ठोस पर्याय सर्वाना उपलब्ध झालेला आहे. रचनेचा विचार करता रिटस अधिक सुरक्षित असून इनव्हिटमध्ये असे प्रकल्प महाकाय असल्याने उत्पन्न मिळण्यास थोडा अधिक काळ जावा लागतो तर रिटस मधून ते लगेच मिळते. शेअरबाजारात नोंदणी न झालेल्या रिट्समध्ये स्वतंत्र खाजगी गुंतवणूक करायची असल्यास त्यासाठीची सध्याची किमान गुंतवणूक त्याच्या रचनेनुसार 1 ते 2 कोटी रुपये एवढी आहे. अलीकडेच रिटस इनव्हीट यामधील सर्वसाधारण लोकांची गुंतवणूक वाढावी त्यांचे अनुपालन सुलभ व्हावे यासाठी सेबीने एक अभ्यास गट स्थापन केला होता. त्यांनी आपला अहवाल सेबीला 9 मे 2024 रोजी सादर केला असून त्यातील महत्वाच्या शिफारशी अश्या- ◆जेथे युनिट धारकांची मंजुरी आवश्यक आहे तेथे 21 दिवसाहून कमी कालावधीत सूचना देऊन आमसभा बोलावण्याची परवानगी मिळवता येईल. सभा बोलवण्यास मतदान हक्क असलेल्या 95% युनिट धारकांची संमती मिळवणे आवश्यक आहे. प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी उपस्थित व्यक्ती आणि त्यांची मते यातील 50% हून धारकांची मान्यता प्रस्तावाच्या बाजूने मिळवायला हवी. ◆गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींची स्थिती तिमाही संपल्यावर 21 दिवसात सादर करावी असा सध्याचा नियम असून अभ्यास गटाने त्रैमासिक अहवालाबरोबरच ते सादर करावेत असे सुचवले आहे. ◆रेकॉर्ड किपिंगचे आधुनिकीकरण करून त्यात मजबूत बॅकअप, पुनर्प्राप्ती, डेटा स्टोरेज याचे सातत्य राखले जावे. ◆यातील एकरकमी खाजगी गुंतवणूक ₹ 25 लाख पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. ◆मध्यम आणि लघु आकारांच्या रिटस, इनव्हीट ट्रस्टच्या व्यवस्थापनाच्या विश्वस्ताना त्या क्षेत्राचा 2 वर्षाचा अनुभव असावा आणि ते मूळ कंपनीच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित नसावेत. ◆सेबीकडे नोंदणी केल्यापासून 3 वर्षात प्रारंभिक ऑफर न दिल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र परत करावे लागेल. या शिफारसी या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकपणा आणणाऱ्या असून यात स्वारस्य असलेल्या लोकांना, त्यांची गुंतवणूक करण्यासाठी उपयुक्त आहेत. यातून नियमित उत्पन्नाची गरज भागवणारा चांगला आणि सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक असून ती रिटस इनव्हीटमध्ये कोणत्याही गुंतवणूकीची शिफारस करत नाहीत) 24 मे 2024 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर पूर्वप्रकाशित. Sent from Yahoo Mail on Android