सोन्याचांदीचे भाव ठरतात तरी कसे?

#सोन्याचांदीचे भाव ठरतात तरी कसे? शेअरबाजाराबरोबर सोन्याच्या भावात झालेली विक्रमी वाढ अनेक पारंपरिक गुंतवणूकदार मित्रांना आकर्षित करीत आहे. ही वाढ चलन वाढीहून किंचित जास्त आहे त्यामुळे ती सुरक्षित गुंतवणूक म्हणता येईल. खर तर गुंतवणूक करणे या हेतूने सोनं विकत घेणारे लोक अत्यंत कमी आहेत. सोन्यातील त्यांची गुंतवणूक ही भावनात्मक असते.अत्यंत कठीण प्रसंगातही होता होईतो ते सोने विकत नाहीत. अनेकदा त्याचे दागिने केले जातात यात घडणावळ जाते शिवाय ते मोडताना त्यात घट कापली जाते. याशिवाय दागिने सांभाळण्याची जोखीम वेगळीच. सोन्याचे दागिने विकून अथवा गहाण ठेवून कर्ज मिळवणे हे कमीपणाचे लक्षण समजले जाते. त्यामुळे एकदा दागिन्यांत रूपांतर झालेले सोने फक्त फारतर नवीन पद्धतीचा दागिना निर्माण करण्यासाठी वापरले जाते. यात बदल व्हावा म्हणून सरकारने सोन्याच्या विक्रीतून मिळणारा भांडवली नफा सुवर्ण सार्वभौम रोखे खरेदी करण्यास वापरला तर त्यावर कोणताही भांडवली नफ्याची आकारणी केली जाणार नाही अशी तरतूद गेल्या वर्षी केली आहे. सोन्यातील खरीखुरी गुंतवणूक ही शुद्ध स्वरूपातील सोने खरेदी विक्री करून होऊ शकते परंतू सोन्यावर 3% व त्याचे नाणे किंवा बिस्कीट बनवण्याच्या मजुरीवर 5% जीएसटी लावला जातो त्यामुळे त्याच्या हाताळणी खर्चात वाढ होते याशिवाय त्याला सुरक्षित ठेवण्याची जोखिमही वाढते. हा खर्च कमी करण्यासाठी सुवर्ण सार्वभौम रोखे, इ गोल्ड, गोल्ड ईटी एफ, इजिआर यासारखे पर्याय आता गुंतवणूकदारांना उपलब्ध आहेत याशिवाय अनेक गुंतवणूक व्यासपीठावर किमान गुंतवणुकीत डिजिटल गोल्ड खरेदी विक्री याचे सुलभ पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आपल्या गरजेनुसार योग्य मार्ग शोधता येणे शक्य आहे. सोन्याचांदीच्या भावात मोठी वाढ होण्याची कारणे- ●कोविड 19 नंतर जगभरातील अर्थव्यवस्था मंदावली त्यामुळे बहुतेक सर्व देशांनी अर्थव्यवस्थेस उभारी देण्यासाठी ज्या योजना योजल्या त्यातील बरीचशी रक्कम ही थेट मदत या स्वरूपात होती. त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणावर पैसा हा बाजारात आला याचा परिणाम म्हणून कोसळलेला शेअरबाजार सावरून तो नवनवे उच्चांक करू लागला. याच काळात व्याजदर कमी झाल्याने लोक म्युच्युअल फंड योजनांकडे वळले सध्या एसआयपीच्या माध्यमातून दरमहा 18000 कोटीहून अधिक रुपये भांडवल बाजारात येत आहेत.आजवरील अनुभव असा की जेव्हा शेअरबाजार वाढतो तेव्हा सोन्याचा भाव स्थिर राहतो यावेळी प्रथमच शेअरबाजार आणि सोने उच्चांकी भाव दर्शवित आहेत. अलीकडे हा भाव वर जाऊन किंचित खाली आला असला तरी भावावाढीच्या तुलनेत तो अत्यल्प आहे. ●अर्थव्यवस्था सुधारत असताना सोन्याचांदीच्या औद्योगिक वापरात वाढ होत असल्याने त्याचा मागणीवर प्रभाव पडत आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि आटोमोटिव्ह आणि वैद्यकीय उपकरणे यासारख्या उद्योगात सोन्याचांदीचा वापर केला जातो. ●गेल्या काही महिन्यात विशेषतः ऑक्टोबर 2023 पासून ज्या गतीने सोन्याच्या भावात वाढ झाली ती पाहता येत्या दिवाळीत 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 70000 ₹ पर्यत जाऊ शकेल असा या क्षेत्रातील तज्ञांचा अंदाज आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातही 1औस सोन्याचा भाव 2030$ वर गेला आहे जो यावर्षभरात लवकरच 2300$ वर जाईल तर सन 2025 मध्ये 2500$ होऊ शकेल असा अंदाज आहे. प्रति 1 औस चांदीची किंमत गेल्या वर्षभरात 19$ होती ती 26$ चा उच्चांक गाठून 23$ वर रेंगाळत आहे. बहुतेक सर्व देशाच्या मध्यवर्ती बँका पर्यायी गुंतवणूक म्हणून सोने खरेदी करीत असतात. याप्रमाणे आपली रिझर्व बँक ही सोन्याची नियमित खरेदी करीत असते. जुलै 1991 मध्ये आपल्याकडे आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला त्यावेळी आयातीसाठी आणि परकीय कर्ज फेडण्यासाठी आपल्याकडे काहीच शिल्लख नव्हती. जागतिक बँकेने कर्ज देण्यास नकार दिला अशा वेळी आपल्याकडील सोने गहाण ठेवून पैशांची उभारणी करण्यात आली. फेडरल रिझर्व ही अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक सोने खरेदी न करता सरकारच्या मालकीच्या सोन्याचे विश्वस्त म्हणून काम पहाते. बाकी बहुतेक सर्व देशांच्या मध्यवर्ती बँका नियमित स्वरूपात सोने खरेदी करीत असतात. यामुळे साठा कमी आणि खरेदीदार अधिक परिस्थिती बाजारात निर्माण होते भाव वाढतात. ●भाववाढ आणि चलनाचे अवमूल्यन यावर मात करण्यासाठीही (हेजिंग) सातत्याने जगभरातून गुंतवणूक होत असल्याने सोन्याचांदीचे भाव वाढत असतात. ●न्यूयॉर्क मकंटाईल एक्सचेंज आणि लंडन मेटल एक्सचेंज हे सोन्याचा व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होणारे जागतिक बाजार आहेत. येथील चालू भावाचा जगभरातील बाजारातील सोन्याच्या भावावर फरक पडतो. जगभरातील बाजारात कुठेतरी सोन्याचांदीचे व्यवहार होत असतात. याशिवाय- ●सोन्याची शुद्धता कॅरेटमध्ये मोजली जाते 24 कॅरेट सोने सर्वाधिक शुद्ध असते तर चांदीची शुद्धता संख्येने दर्शवली जाते “999” असा शिक्का असलेली चांदी सर्वाधिक शुद्ध असते. अधिक शुद्धता अधिक किंमत. ●सोने चांदी यांची खरेदी विक्री बार, लगडी, बिस्कीट, तयार दागिने या पैकी कोणत्या स्वरूपात आहे त्याचा त्यांच्या भावावर परिणाम होतो. ●अर्थव्यवस्था अस्थिर असली की लोकांचा चलनावरील विश्वास कमी होतो व ते गुंतवणुकीचे पर्यायी मार्ग शोधतात. त्यामुळे जगभर असुरक्षिततेच्या भावनेतून सोन्याची सातत्याने खरेदी होत असते. थोडक्यात- घाऊक बाजारातील भाव हे शुद्धता आणि वजन, आकारमान, औद्योगिक मागणी, अर्थव्यवस्थेची स्थिती, भूराजकीय परिस्थिती यावर सोन्याचांदीचे भाव अवलंबून असतात सोन्याचांदीची दुर्मिळता, रोकडसुलभता आणि सर्वंमान्यता या गुणांमध्ये आता मोठ्या परताव्याची शक्यता हा गुणधर्म जोडला गेल्याने त्याच्या भावात उत्तरोत्तर वाढ होत राहील. याच बरोबरीने अमेरिकेत नवीन सरकार स्थापन होऊन त्यांचे जे औद्योगिक धोरण ठरेल तोपर्यंत या वाढीस लगाम बसणे अशक्य वाटते. तेव्हा आज जास्त वाटणारा भाव अजून आठ महिन्यानी, कमी भाव होता असे वाटण्याची शक्यता कदाचित जास्त आहे. आपल्या गुंतवणुकीतील 5% ते 10 % वाटा सोन्यामध्ये असावा असे गुंतवणूक तज्ञांचे मत आहे, त्या दृष्टीने ज्यांना शक्य असेल त्यांनी यात आपली गुंतवणूक करायला आणि असलेल्यांनी ती वाढवायला हरकत नसावी. आपल्या आवश्यकतेनुसार यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. तेव्हा याबाबत खात्रीपूर्वक माहितीचा विचार करून सोन्याचांदीची खरेदी/ विक्री करणे किंवा जैसे थे स्थिती कायम ठेवणे याविषयी गुंतवणूकदारांनी निर्णय घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक उदय पिंगळे हे मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असून लेख शैक्षणिक हेतूने लिहला आहे) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

ज्येष्ठ आणि सेवानिवृत्त लोकांच्या2 निवासी प्रकल्पासाठी मार्गदर्शक मसुदा

#ज्येष्ठ_आणि_सेवानिवृत्त_लोकांच्या_निवासी_प्रकल्पासाठी_मार्गदर्शक_मसुदा गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालय हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय असून त्यास भारतातील गृहनिर्माण आणि शहर विकासाशी संबंधित संबंधित नियम आणि कायदे करण्याचे कार्यकारी अधिकार आहेत. सरकारने रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा 2016 लागू केला आणि पुढील वर्षभरात त्याची नियमावली ठरवण्यात आली. या कायद्याचा मुख्य उद्देश बांधकाम व्यवसायात अधिक पारदर्शकता, जबाबदारी, आर्थिक शिस्त, आणणे हा होता. विकासक आणि खरेदीदार यामध्ये शक्यतो वाद होऊच नयेत जर झालेच तर त्यांचे जलद निवारण व्हावे हा त्यामागील उद्देश आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वी वेगळा स्वतंत्र कायदा होता त्यामुळे सुरवातीस महाराष्ट्र शासनाने त्यास विरोध केला यावर मुंबई ग्राहक पंचायतीने सर्व प्रकारचे प्रयत्न करून हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यास भाग पाडले त्यामुळे या आधीच्या कायद्याची जागा रेरा कायद्याने घेतली आहे. आता राज्यातील बांधकाम व्यवसायाचे नियमन आणि प्रोत्साहन यासाठी महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाची (MahaRERA) स्थापना केली आहे. 1 मे 2017 पासून प्राधिकरणाचे कार्य सुरू झाले. महारेराने बांधकाम व्यवसाय क्षेत्राचे एका पारदर्शक आणि व्यावसायिक क्षेत्रात रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून प्रत्येक भागधारकांच्या म्हणजेच विकासक, खरेदीदार आणि विक्री प्रतिनिधी यांच्या हिताचे रक्षण केले जावे आणि परस्परात विश्वास प्रस्थापित व्हावा असा त्यामागील हेतू आहे. कायद्यानुसार प्राधिकरणाने घर किंवा व्यापारी गाळा खरेदीदार, प्रवर्तक आणि रिअल इस्टेट एजंट यांच्या हिताचे रक्षण करताना निरोगी, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि स्पर्धात्मक रिअल इस्टेट क्षेत्राची वाढ आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करावा आणि नोंदणीकृत रिअल इस्टेट प्रकल्पांबाबत जलद विवाद निवारणासाठी एका न्यायप्रणालीची स्थापन करावी हे बंधनकारक आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाची वाटचाल चालू आहे. प्राधिकरणाच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या- ●नवीन प्रकल्पांची नोंदणी: कायदा अस्तित्वात आल्यापासून कोणताही प्रवर्तक नोंदणी केल्याशिवाय प्रकल्पाची जाहिरात, माहिती, विक्री, विक्रीसाठी देकार देऊ शकत नाहीत किंवा कोणताही प्लॉट, अपार्टमेंट किंवा इमारत खरेदी करण्यासाठी व्यक्तींना आमंत्रित करू शकत नाहीत. याशिवाय कायदा अस्तित्वात आल्यापासून सर्व अपूर्ण व्यावसायिक आणि निवासी रिअल इस्टेट प्रकल्पांना विहित कालावधीत नोंदणी करणे सक्तीचे होते. ●रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीचे निर्णय, निर्देश किंवा आदेश यांच्या आधारे अपीलांची सुनावणी घेण्यासाठी अपीलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना केली पाहिजे. ●रिअल इस्टेट एजंट नोंदणी सर्व रिअल इस्टेट एजंटांनी या कायद्यांतर्गत स्वतःची नोंदणी करावी. ती न करता कोणताही एजंटला कोणत्याही व्यक्तीच्या वतीने विक्री किंवा खरेदी करण्यास, त्याच्या वतीने कार्य करण्यास किंवा कोणत्याही प्लॉट, अपार्टमेंट किंवा इमारतीच्या विक्री किंवा खरेदीची सुविधा देण्यास मनाई आहे. ●तक्रारी दाखल करणे: कोणतीही व्यथित व्यक्ती (मग ती खरेदीदार किंवा विकासकही असू शकतो) नोंदणीकृत रिअल इस्टेट प्रकल्पाच्या संदर्भात, कायद्याच्या तरतुदींचे किंवा तेथे केलेल्या नियम आणि नियमांचे उल्लंघन किंवा उल्लंघन करते त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या संमतीने महरेराने स्थापन केलेल्या सामंजस्य मंचाकडे अथवा संमती असो नसो थेट न्यायनिवाडा अधिकाऱ्याकडे तक्रार दाखल करू शकते त्याचप्रमाणे न्यायनिवाडा अधिकाऱ्याकडे आलेली तक्रार सामंजस्याने सुटू शकेल असे वाटल्यास संबधित अधिकारी अशी तक्रार सामंजस्य मंचाकडे पाठवू शकतो अशी व्यवस्था आहे. सलोखामंचाकडे न सुटलेली किंवा ज्यांना प्राधिकरणाकडून न्याय हवा आहे त्यांचे समाधान न झाल्यास त्यावरील अपील न्यायाधिकरणासमोर फेरविचार करण्यास दाखल करता येऊ शकते त्यांच्या निर्णयानेही समाधान न झाल्यास उच्च न्यायालयात अपील दाखल करता येते. कायद्यातील उपलब्ध असलेल्या या तरतुदीमुळे अन्यायाविरुद्ध दाद मागणे सुलभ झाले आहे. यामुळेच आता बांधकाम व्यवसायात पूर्वीपेक्षा अधिक शिस्त आणि पारदर्शकता आली आहे. विकासक ग्राहकांच्या मागणी आणि गरजेनुसार नवनवीन प्रकल्प बाजारात आणत आहेत. आजकाल अनेक ज्येष्ठ नागरिक वेगवेगळ्या कारणांनी एकटे दुकटे राहत असून त्यांना आत्ता अथवा भविष्यात सोईचे होईल आधार वाटेल सुरक्षितता लाभेल असे नवनवीन प्रकल्प रिटारमेंट होम, सेकंड इनिंग या नावाने उभारले जात आहेत. यासाठी जास्त पैसे मोजण्याची त्यांची तयारी आहे. ज्या ग्राहकांनी यापूर्वी असे घर खरेदी केले ते त्यांच्या उपयोगाचे नसल्याच्या किंवा त्यात फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे केल्या. एका स्वयंसेवी संस्थेनेही सन 2019 मध्ये यासंदर्भात काही सूचना सरकारला केल्या आणि या प्रकरणी लक्ष घालण्याची मागणी केली. आलेल्या तक्रारी आणि त्यामागील तथ्य यांची छाननी केत्यावर गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयास या असे प्रकल्प नियमनाखाली असावेत असे वाटले यासाठी या मंत्रालयाने काही मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली. ही घरे खरेदी करताना दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती पाहून ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये याची काळजी घेण्यात यावी आणि काही किमान गोष्टींची विकासकांवर सक्ती करावी असे त्यांनी सुचवले. या आवाहनास तत्परतेने प्रतिसाद देऊन अशा प्रकल्पातील घरे नेमकी कशी असावीत यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी महारेराने जाहीर केली आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना येऊ शकणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हे सर्व तपशील इमारत रचना, पर्यावरण पूरक पद्धतींचा वापर, अधिक सुसज्ज लिफ्ट, तीव्र नसलेले चढउतार, जिन्याची रचना, स्वयंपाकघर रचना , स्वच्छतागृह रचना, सातत्यपूर्ण वीजपुरवठा, वायुविजन, सुरक्षितता आणि सुरक्षा यासंबंधात आहेत. याविषयी आपली मते आपण महारेराकडे पाठवू शकता. अंतिम नियमावली बनवताना त्यांचा विचार केला जाईल. जाहीर केलेले नियम अशा प्रकारच्या प्रकल्पातील विकासकांवर बंधनकारक असतील. महारेराच्या मार्गदर्शक तत्वातील महत्त्वाचे तपशील एकपेक्षा अधिक मजले असलेल्या इमारतींमध्ये प्रवेश करण्यासाठी (उद्वाहक) लिफ्ट असणे आवश्यक. सर्व लिफ्टमध्ये दृकश्राव्य प्रणाली हवी. लिफ्टमध्ये व्हीलचेअरसह प्रवेश करता आला पाहिजे. विनाअडथळा व्हीलचेअर नेण्यासाठी संपूर्ण परिसरात रॅम्प असणे अनिवार्य. दरवाजे 900 मिमी पेक्षा जास्त रुंदीचे आणि सरकते असणे आवश्यक. घरातील फर्निचर मजबूत, हलके आणि टोकदार कडा नसलेले असावे. पायऱ्यांची किमान रुंदी 1500 मिमी असावी आणि दोन्ही बाजूंच्या हँडरेल्स असावेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पूर्णपणे उघड्या आणि सर्पिल पायऱ्या नसाव्यात. जिन्याना 12 हून अधिक पायऱ्या नसाव्यात. इमारतींमधील कॉरिडॉरमध्ये सुलभ हालचाल करण्याच्या दृष्टीने पायऱ्या नसाव्यात. आवश्यक तेथे रॅम्प असावेत. सर्वांच्या सोयीसाठी हँडल विशिष्ट उंचीवर असावेत. सहज लक्षात येण्याजोग्या ठळक रंगाच्या खुणांसह मजल्याच्या उंचसखल पातळीतील बदल सूचित करावा. स्वयंपाकघर गॅस गळती शोधण्याच्या यंत्रणेसह सुसज्ज असावे. बाथरूममध्ये ग्रॅब रेलची तरतूद असलेले वॉश बेसिन असावे. अतिरिक्त सुरक्षिततेसाठी सर्व बाथरूममध्ये अँटी-स्किड टाइल्स बसवाव्या. आणीबाणीच्या प्रवेशासाठी शौचालयाचे, बाथरूमचे दरवाजे बाहेरून उघडण्याची सोय असावी. अखंड वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी विजेची बॅकअप व्यवस्था असावी सध्या ही मार्गदर्शक तत्वे काय आहेत ते महारेराच्या संकेतस्थळावर जाऊन पाहता येईल. अशा प्रकारे याबाबतीत महारेराने सर्वात आधी पुढाकार घेतला आहे. यामध्ये बदल अथवा सुधारणा करण्यासाठीच्या सूचना देण्यासाठी 29 फेब्रुवारी 2024 ही अंतिम तारीख आहे. त्या suggestions.maharera@gmail.com या मेलवर पाठवता येतील त्यांचा विचार करून यानंतर अशा प्रकल्पाचे अंतिम नियम ठरवले जातील ते विकासकांवर बंधनकारक असतील. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायतीचे या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तीक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

अलादीनचा जादूचा दिवा

#अलादिनचा_जादूचा_दिवा बाजारात तेजीचे वारे वाहत असून शेअर बाजार रोज नवनवे विक्रम प्रस्थापित करीत आहे त्याचबरोबर म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार वाढत असून त्याच्याकडून दरमहा कोट्यवधी रुपये एसआयपीच्या माध्यमातून येत आहेत. डिसेंबर 2023 अखेर 7.64 कोटी खातेदारकडून 17610 कोटी रुपये बाजारात आले. अँसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांकडून सातत्याने खरेदी होत असल्याने बाजारात ‘मागणी अधिक पुरवठा कमी’ अशी स्थिती निर्माण झाल्याने अनेक तज्ञांना अपेक्षित असलेले करेक्शन येण्यात अडचण येत आहे. सध्या 45 फंड हाऊस अस्तीत्वात असून ₹ 51.09 लाख कोटी रुपये किमतीची मालमत्ता त्यांच्याकडे आहे. सन 2018 नंतर या व्यवसायात झपाट्याने वाढ होत असून तो करण्यास मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स गटातील जिओ फायनान्सशियलची भर पडत आहे. त्यांनी ब्लॅकरॉक या आंतरराष्ट्रीय कंपनीशी 50:50% भागीदारीचा करार केला आहे. जिओ फायनान्सशियल ब्लॅकरॉक अँसेट मॅनेजमेंट कंपनीच्या माध्यमातून म्युच्युअल फंड व्यवसायाचा परवाना मिळवण्यासाठी 19 ऑक्टोबर 2023 रोजी भांडवल बाजार नियामक सेबी यांच्याकडे अर्ज केला. सध्या 31 डिसेंबर 2023 रोजी त्यांचा अर्ज मान्यता मिळवण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. जिओ फायनान्शिअल ही रिलायन्स इंडस्ट्रीजपासून वेगळी झालेली फायनान्स कंपनी आहे. शेअरबाजारात तिची स्वतंत्र कंपनी म्हणून नोंदणी होऊन तेथे व्यवहार होत आहेत. ब्लॅकरॉक ही ब्लॅकरॉक इंटरनॅशनल अमेरिका यांची भारतात गुंतवणूक करणारी उपकंपनी आहे. यापूर्वी ते डीएसपी म्युच्युअल फंडाबरोवर संयुक्तपणे कार्यरत होते. पाच वर्षांपूर्वी डीएसपी बरोबरची भागीदारी त्यांनी काढून घेतली. आता रिलायन्स बरोबरील संयुक्त कंपनीत दोन्ही कंपन्या प्रत्येकी 15 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे व्यावसायिक उद्दिष्ट ठेवत आहेत. यामुळे ब्लॅकरॉकचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे गुंतवणूक व्यवस्थापन, जोखीम व्यवस्थापन, कल्पक उत्पादन, बाजारातील तंत्रज्ञान, सखोल कौशल्य याचबरोबर जिओचे स्थानिक बाजारज्ञान, डिजिटल पायाभूत सुविधा, मोठ्या प्रमाणात त्याच्याकडे उपलब्ध असलेली ग्राहकांची माहिती यामुळे या क्षेत्रात दबदबा निर्माण करण्यासाठी ते सज्ज आहेत. ब्लॅकरॉक जगातील सर्वात मोठी असेट मॅनेजर कंपनी आहे. कंपनीचा जन्म अमेरिकेत झाला. कंपनीकडे असलेल्या असेटचं मूल्य दहा ट्रिलियन डॉलर इतकं आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात अकरा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हा आकडा भारतीय जीडीपीच्या अडीचपट तर अमेरिकन जीडीपीच्या निम्मा आहे. जगातील एकूण शेअर्स आणि बॉण्ड्सच्या दहा टक्के भाग हीच कंपनी सांभाळते. त्यामुळे ती जगातील सर्वात मोठी शॅडो बँक आहे. जगातील दिग्गज क्षेत्रांमधील मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये ब्लॅकरॉकचा हिस्सा आहे. अँपलमध्ये ब्लॅकरॉकचा 6.5 टक्के, फोर्डमध्ये 7.2 टक्के, फेसबुकमध्ये 6.5 टक्के, जेपी मॉर्गनमध्ये 6.5 टक्के, डॉएश बँकेत 4.8 टक्के, गुगलची पॅरेंट कंपनी असलेल्या अल्फाबेटमध्ये 4.5 टक्के हिस्सा आहे. भारतातील अनेक बड्या कंपन्यांमध्येही कंपनीचा हिस्सा आहे. या कंपनीची स्थापना लॅरी फिंक यांनी सन 1988 मध्ये केली. फिंक या कंपनीचे सीईओ आणि चेअरमन आहेत. त्यांनी पॉलिटिकल सायन्सचा अभ्यास केला मात्र शेअर मार्केटमधील कमाईमुळे ते या क्षेत्रात आले. वयाच्या 23 व्या वर्षापासून त्यांनी बोस्टन डायनॅमिक्समधून कारकिर्दीला सुरुवात केली डेट सिंडिकेशनची सुरुवात करण्याचं श्रेय फिंक यांना दिलं जातं. 31 व्या वर्षी ते बँकेचे एमडी झाले. वर्षभरात त्यांनी बँकेला एक अब्ज डॉलर कमावून दिले. त्यातून वाढलेल्या आत्मविश्वासाने फिंक यांनी अधिक जोखीम घेण्यास सुरुवात केली. मात्र एका तिमाहीत बँकेला दहा कोटी डॉलरचं नुकसान झाल्याने बँकेनं त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्यानंतर त्यांनी वयाच्या ३५ व्या वर्षी त्यांनी स्वत:ची कंपनी सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. ‘सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर’ हे कंपनीचे मुख्य सूत्र होते. नामांकित गुंतवणूकदार स्टिव्ह स्वार्जमन यांनी त्यांना साथ दिली. सुरवातीला त्यांनी रोखेबाजारावर लक्ष केंद्रित केले. विस्तृत डाटाचा क्षणाक्षणाला बाजारभावावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा अभ्यास केला. विविध घटकांचा घटनांचा शेअर्स आणि बॉण्डसवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास केला. स्टिव्ह यांची कंपनी ब्लॅकस्टोननं फिंक यांच्यासोबत भागिदारी केली. पन्नास लाख डॉलरची गुंतवणूक केली. फिंक यांच्याकडे काही असेट सांभाळण्याची जबाबदारी देण्यात आली. फिंक यांनी जबाबदारी उत्तम पार पाडली. त्यानंतर पाच वर्षांत कंपनीकडे असलेल्या असेटचं प्रमाण वीस अब्ज डॉलरवर गेलं. या काळात त्यांनी मेरिन लिंचवर ताबा मिळवला, बर्कलेचे एक युनिट ताब्यात घेऊन इटीएफ व्यवहारात प्रवेश केला. फिंक यांनी चीनमध्ये येऊ नये म्हणून तिथल्या सरकारनं बरेच प्रयत्न केले. मात्र चिनी सरकार त्यांना रोखू शकलं नाही. यावरुन त्यांच्या आर्थिक ताकदीचा अंदाज बांधता येईल. ब्लॅकरॉककडे ‘अँसेट, लियाबलिटी, डेट अँड डिरिव्हेटिव नेटवर्क’ हा ‘अलादिन’ चा जादूचा दिवा आहे. मुकेश अंबानीच्या रिलायन्सची घोडदौड ही अशीच चालू आहे. ते जो व्यवसाय करतील त्यात मोठा ठसा नक्की उमटवतील हे आता आपल्याला माहित झाले आहे. यापूर्वी जिओने टेलिकॉम क्षेत्रात क्रांती घडवली. एखाद्या उद्योगात प्रवेश करून कबूतराचे गरुड बनावे असे हे क्षेत्र त्यांनी काबीज केले आहे. त्यामुळे आता रिलायन्सच्या म्युच्युअल फंड उद्योगातील प्रवेशाने कोणते बदल होतील यावर अभ्यासक लक्ष ठेवून आहेत. अँसेट मॅनेजमेंट कंपनीने व्यवसाय करण्यास अर्ज केल्यापासून मंजुरी मिळवून विविध योजना विक्रीसाठी आणण्यास साधारण वर्षभराचा काळ लागेल. जिओकडे असलेली मार्केटिंग ताकद खूप मोठी आहे 45 कोटी टेलिफोन वापरकर्ते आणि देशभरात 18000 हून अधिक स्टोअर्स हे त्याचे बलस्थान आहे. त्यामुळे यापुढे नेमकं काय होईल? खरं तर हे कोणीच सांगू शकत नाही पण ज्या पद्धतीने ‘कर लो दुनिया मुट्ठीमे’ म्हणत टेलिकॉम क्षेत्र काबीज केले त्यासारखे सोपे निश्चित नाही याची कारणे अशी- ★आधीच या क्षेत्रात बऱ्यापैकी म्हणजे 45 प्रतिस्पर्धी आहेत त्यातील 8/10 तगडे असले तरी अन्य प्रतिस्पर्धी टिकून आहेत. ★फंडकडे येणारी मालमत्ता ही प्रामुख्याने फंड मॅनेजर कोण आहे आणि योजनेची भूतकाळातील कामगिरी पाहूनच वाढत असते. त्यामुळेच त्यांच्याकडे स्टार फंड मॅनेजर असायला हवा. मध्यंतरी ‘निलेश शहा’ यांचे नाव चर्चेत होते ते सध्या मागे पडले असले तरी अश्याच कोणीतरी व्यक्तीची फंड मॅनेजर म्हणून आवश्यकता आहे. ★नवीन व्यक्तीही हे काम करू शकेल पण त्याचे कर्तृत्व सिद्ध होण्यास जो कालावधी जाईल तो व्यवसायाच्या दृष्टीने जास्त असल्याने संयुक्त कंपनीचे व्यवस्थापन त्यास तयार असेल असे वाटत नाही. त्याचा व्यवसायातील ‘ ना नफा ना तोटा’ (ब्रेक इव्हन) कालावधी हा नक्कीच अलीकडील असेल. ★या क्षेत्रात व्यवस्थापन खर्च कमीतकमी ठेवणे हे आधीच सर्व खर्च किमान पातळीवर असल्याने कठीण आहे. बाजारात कमी खर्च असलेले अनेक फंड उपलब्ध आहेत. त्यामुळे केवळ खर्च कमीतकमी ठेवला असलेल्या अनेक फंडहाऊसमध्ये अजून एकाची भर पडेल. ★सेबीला चकवून ते गुंतवणूकदारांना मोफत ऑफरची भुरळ घालू शकत नाहीत किंवा मोठमोठ्या जाहिरातीही करू शकत नाहीत. “no one can throw money and buy loyalty.” अस सुप्रसिद्ध पत्रकार देबांशीष बसू म्हणतात. आज तरी हे काम आव्हानात्मक वाटत आहे पण ब्लॅकरॉक सोबत असलेली भागीदारी गुंतवणूक व्यवस्थापन क्षेत्रातील अत्यानुधिक दालन गुंतवणूकदारांना खुले करत आहे. रिलायन्ससाठी अलादिनचा हा दिवा काय काय जादू करतो ते येणारा काळच ठरवेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक उदय पिंगळे हे मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर 09 फेब्रुवारी 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

अंतरिम अर्थसंकल्प सन 2024-25

#अंतरिम_अर्थसंकल्प_सन_2024-2025 अलीकडे केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर केला जातो. त्यामुळे त्यावर पुरेशी चर्चा होऊन तो 31 मार्चपूर्वी मंजूर होतो. केंद्रीय अर्थसंकल्प हे सरकारचे पुढील आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक असते. यात त्यावर्षीच सरकारचं अंदाजित उत्पन्न आणि खर्च कसे असतील याचा तपशील असतो. या माध्यमातून येणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी विविध प्रकारच्या तरतुदी केल्या जातात. अनेक घटकांच्या सरकारकडून अपेक्षा असतात त्यातील जास्तीत जास्त घटकांचे उपलब्ध साधनसामग्रीत कसे समाधान करता येईल असा प्रयत्न केला जातो. अनेकदा सवलती द्याव्या लागतात त्यासाठी निधी उपलब्ध होण्याची गरज असते. कशासाठी कोणत्या तरतुदी केल्या यावरून सरकारचा प्राधान्यक्रम काय आहे याचा अंदाज येतो.ही एक लांबलचक प्रक्रिया आहे त्याची सुरवात अगदी नियोजनपूर्वक सर्वसाधारणपणे सहा महिने आधीच सुरू होते. केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांशी सल्लामसलत करावी लागते. अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय अर्थ मंत्रालय सरकारच्या सर्व मंत्रालयाना, सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि स्वायत्त संस्थाना परिपत्रक पाठवून आगामी आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचना दिल्या जातात. ते तयार करण्यास मदत व्हावी म्हणून मार्गदर्शक तत्वे पाठवली जातात. आपलं अंदाजपत्रक देताना या सर्वांना त्यांचे मागील वर्षाचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा तपशील जाहीर करणे अपेक्षित आहे. या सर्वानी पाठवलेले प्रस्ताव महसूल सचिवांकडे येतात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्याचा आढावा घेतला जातो. खर्च विभाग आणि नीती आयोग त्यांची तपासणी करून त्यावर चर्चा करतात नंतर शिफारसीसह हे प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवले जातात. या सर्व आकडेवारीचा विचार करून उत्पन्न आणि खर्च यांचा अंदाज बांधला जातो. आपला अर्थसंकल्प हा कायमच उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक असल्याने तुटीचा असतो ही तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. यासाठी आता सरकार मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला घेण्यात येतो. याप्रमाणे खर्चासाठी निघी उपलब्ध करून दिला जातो. याबाबत मतभेद निर्माण झाल्यास कार्यवाही पूर्वी मंत्रिमंडळ किंवा पंतप्रधान यांच्याशी विचारविनिमय केला जातो. या तरतुदी केल्यावर अर्थमंत्रालय संबंधितांशी अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत केली जाते. यातून उपस्थित झालेले मुद्दे, विनंत्या यांचा विचार करून अर्थमंत्री पंतप्रधानांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतात. प्रथेनुसार अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी एक समारंभ आयोजित करून त्यासाठी बनवलेल्या मिठाईची कढई अर्थमंत्र्यांनी हलवून ती मिठाई सर्वाना वाटली जाते. जोपर्यंत अर्थसंकल्प पटलावर मांडला जात नाही तोपर्यंत अर्थ मंत्रालयातील कर्मचारी अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक मध्ये असलेल्या बजेट प्रेसमध्ये वास्तव्य करतात. अर्थसंकल्प संसदेत मांडल्यावर चर्चेसाठी ठेवून मंजुरी घेतली जाते आणि तो राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरीसाठी जातो. देशाचे सामायिक खाते, आणीबाणीचा निधी, उत्पन्न आणि खर्च खाते असे अर्थसंकल्पाचे तीन भाग असून यातील उत्पन्न आणि खर्च या खात्याचे महसुली उत्पन्न खर्च आणि भांडवली उत्पन्न खर्च असे दोन उपविभाग आहेत. रोजच्या व्यवहारातील उत्पन्न जसे येणारे कर हे महसुली उत्पन्न आणि होणारा दैनंदिन खर्च जसे व्याज अनुदान यास महसुली खर्च असे म्हणतात तर रिझर्व बँक जनता किंवा अन्य कर्जास भांडवली उत्पन्न आणि केलेल्या दिर्घकालीन योजनांवरील खर्चास भांडवली खर्च म्हणतात. करविषयक तरतुदींतील बदल एका विधेयकाच्या स्वरूपात मांडल्याने त्यास वित्तविधेयक असे म्हणतात. कमी कालावधीसाठी अर्थसंकल्प सादर केल्यास त्यास अंतरिम अर्थसंकल्प म्हटले जाते. युद्धजन्य परिस्थिती, आर्थिक संकट, नैसर्गिक आपत्ती या परिस्थितीत किंवा सार्वत्रिक निवडणुका असतील तर येणाऱ्या सरकारला आपले आर्थिक जाहीर करण्यास सोईचे व्हावे या हेतूने अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला जाऊन तात्पुरत्या खर्चास मंजुरी घेतली जाते. अशी प्रथा असली तरी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यास मनाई नाही उलट अंतरिम अर्थसंकल्प अशी कोणतीही तरतूद नसून ज्या खर्चास तात्पुरती मंजुरी घेतली जाते त्यास लेखानुदान म्हणतात. यावर्षी मध्यावधी निवडणूक असल्याने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला असून त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे- ★नव्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या 4 महिन्याच्या जमाखर्चाचा हा अंदाज आहे. येणारे नवे सरकार जुलै 2024 ला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार. ★वैयक्तिक आयकर, कंपनी कर रचनेत / सवलतींत कोणतेही बदल नाहीत. स्टार्टअप वरील सवलतींची मुदत एक वर्षांनी वाढवली. ★आयकर विभागाने करदात्यांकडून कराची मागणी केलेल्या प्रकरणात काही प्रमाणात एक कोटी करदात्यांना मागणी सोडून दिल्याने दिलासा. ★रेल्वेच्या 40000 सर्वसाधारण बोगिंचे वंदे भारत प्रकारात रूपांतर. ★संशोधन आणि विकास कार्यक्रमासाठी दीर्घ मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज देण्यास 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद. ★सौरछताचा वापर करून 1 कोटी लोकांना दरमहा 300 युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा. ★गरीब, महिला, शेतकरी आणि युवक केंद्रित अर्थसंकल्प. त्याच्यासाठी असलेल्या विशेष विविध योजनांचा उदा.सहित अर्थमंत्र्यांनी घेतला आढावा. ★आयुष्यमान भारत योजनेचा ‘आशा’ आणि अंगणवाडी सेवकांना लाभ. ★झोपडपट्टी, चाळ आणि भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय लोकांचे स्वतःच्या घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करणारी विशेष योजना आणणार. ★अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी विशेष समितीची निर्मिती, गर्भमुखाच्या कर्करोग टाळण्यासाठीची लस नऊ ते 14 वयोगटातील मुलींना मोफत देणार. ★अंदाजपत्रकीय तूट आटोक्यात आणणार. ★येत्या पी एम आवास योजनेद्वारे पाच वर्षात दोन कोटी लोकांना लाभ मिळणार. ★इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग,देशांतर्गत पर्यटन, परकीय गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्याच्या घोरणाचा पुनरुच्चार. ★विविध विभागांच्या तरतुदीत, भांडवली खर्चात लक्षणीय वाढ. ★मत्स्य निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना आणणार. ★सन 2014 पूर्वीच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील गैरव्यवहारावर श्वेतपत्रिका प्रकाशित करणार. ★सन 2047 पर्यंत विकसित भारत बनवण्याचे स्वप्न. यात निवडणुका जवळ आलेल्याअसल्याने मतदारांचे लांगूलचालन करणाऱ्या योजना जिज्ञासू शोधतील टीका करतील पण अर्थसंकल्पाकडे आस लावून बसलेल्या कोट्यवधी लोकांची निराशा काल निराशा झाली असून व्हाट्सअपवर फिरणारा,’In every budget: Poor gets subsidy and Rich get rebate. Middle class see TV and debate’ हा मॅसेज त्यांना नक्कीच आपलासा वाटेल. यासंदर्भात माझ्या भावाने केलेली चारोळी अशी आहे- कुठल्याही बजेटची- गरीबांस सवलती मुळे चिंता नसते श्रीमंतां त्याची थोडीच गरज असते? मध्यमवर्गीय आशेवर असतात तर भोपळ्याशिवाय त्यांना काही नसते.. उत्तम पिंगळे अनेक अर्थसंकल्प आले गेले, घोषणा केल्या गेल्या, तरतुदी केल्या, खर्चही झाले परंतु त्यातून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य केले गेले का? याचा सरकारनी विचार करून त्यावर उपाय योजण्याची गरज आहे असे मूल्यांकन कधीच न केल्याने अनेक गोष्टींवर फक्त खर्च होऊन वारंवार खर्च करावे लागत आहेत. सत्ताधारी पक्ष आपणच कसे लोकाभिमुख आहोत हे दाखवण्याचा तर विरोधक देश कसा रसातळाला नेला जातोय हे दाखवून देण्यात मग्न आहेत. विरोधक सत्ताधारी झाले किंवा सत्ताधारी विरोधक झाले तरी यात काहीच फरक पडलेला नाही. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक पूर्णपणे असल्याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन सन 2023-2024

#सरते_आर्थिक_वर्ष_आणि_करनियोजन (सन2023-2024) चालू आर्थिक वर्ष (सन2023-2024) आता संपत आले. हा हा म्हणता ते कधी संपेल ते कळणारही नाही. पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेऊन करबचत करणे शक्य असून आज आपण त्यांना यावर्षात मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेऊयात, म्हणजे अगदी शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडणार नाही. या वर्षीही पगारदार व्यक्तींना आयकर मोजणीचे दोन पर्याय आहेत यातील नवीन पर्यायात अनेक सवलती वगळून 5% ते 30% अशी 6 टप्यात कर आकारणी होईल. या पर्यायात ₹ 50 हजार प्रमाणित वजावट आणि व्यवसाय कर अधिकतम रुपये दोन हजार पाचशेची सवलत मिळते. याशिवाय या दोन्ही करमोजणी पद्धतीत एनपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांची मालकाने भरलेल्या वर्गणी, जी पगार आणि महागाई भत्याच्या प्रमाणात सरकारी कर्मचाऱ्यांना 14% तर खाजगी कर्मचाऱ्याना 10% वर्षभरात जास्तीतजास्त सात लाख पन्नास हजार या मर्यादेत वेगळी वजावट (80/ CCD2) मिळेल. याशिवाय कर्तव्याचा भाग म्हणून मिळणाऱ्या काही भत्त्यांवर सूट आहे. जसे की प्रवास खर्च, टेलिफोन बिल, सवलतीत मिळणारे जेवण इ. याचा लाभ घेऊन या नवीन पर्यायात ज्यांचे करपात्र सात लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांना जास्तीतजास्त 25 हजार रुपयांची करसवलत (87/ A) मिळते. त्यामुळे फारशी कोणतीही गुंतवणूक न करता हा पर्याय स्वीकारून फायदा होणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण काही प्रमाणात वाढेल. यात निव्वळ पगार हेच ज्यांचे उत्पन्नाचे साधन आहे त्यांना सध्या दोन्ही पद्धतीपैकी कोणतीही पद्धत निवडण्याचा पर्याय आहे पण ज्यांना व्यवसायचेही उत्पन्न आहे अशा व्यक्तीनी नव्या पद्धतीने करमोजणी केल्यास कायम त्याच पद्धतीने करमोजणी करावी लागेल.भविष्यात सर्वांचा कर कायम नवीन पद्धतीने मोजला जाईल असा अंदाज आहे. सध्या अशी सक्ती नसल्याने पगारदारांनी दोन्ही पद्धतीने कर मोजणी करावी आणि कोणती पद्धत किफायतशीर राहील ती स्वीकारावी ते विवरणपत्र भरण्यापूर्वी ठरवावे. यासाठी आवश्यकता असल्यास तज्ञांची मदत घ्यावी. जुन्या पद्धतीने कर मोजणी करून आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घ्या. करपात्र असो अथवा नसो आपले सर्व मार्गांनी होणारे या कालखंडातील उत्पन्न यासाठी विचारात घ्यावे उदा पगार, घरभाडे, ठेवींवरील व्याज, पी पी एफ वरील व्याज, अल्प दीर्घ मुदतीचा नफा, लाभांश, शेअर पुनर्खरेदीची रक्कम, व्यवसाय असल्यास त्यातून मिळालेले उत्पन्नइ., अन्य कोणत्याही मार्गाने मिळालेले उत्पन्न याची बेरीज करून त्यातून करमुक्त उत्पन्न, कायदेशीर वजावटी इ. वजा करून सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण करपात्र उत्पन्न ₹ 2 लाख 50 ते 5 लाख रुपयांच्या आत असेल, तर आपणास कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही. जर आपले वय 60 हून अधिक असेल, तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ₹ 3 लाख ते 5 लाखचे आत व आपण अतिवरिष्ठ नागरिक असाल म्हणजेच आपले वय 80 पेक्षा जास्त असेल, तर ही मर्यादा ₹ 5 लाख एवढी आहे. लक्षात घ्या उत्पन्नावर कर आहे खर्चावर नाही (त्यासाठी GST आहे.) हे उत्पन्न ₹ 5 लाख रुपयांच्या आत असेल तर कलम 87 /A नुसार जास्तीत जास्त ₹ 12500/- ची करसवलत मिळते त्यामुळेच 5 लाख रुपयांच्या पर्यंत करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही त्याहून अधिक उत्पन्न असेल तर यातील ₹ 2.5 लाख ते 5 लाखापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर 5% त्यावरील ₹10 लाख रुपयापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर ₹ 12500 + 20% आणि त्यावरील करपात्र उत्पन्नावर ₹ 112500+ 30% या दराने आयकर लागतो. या एकूण करावर सरचार्ज म्हणून 4% दराने शिक्षण व उच्चशिक्षण कर द्यावा लागतो. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 50 लाखांच्यावर परंतु 1कोटींच्या आत आहे, त्यांना करावर 10% आणि 1 कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना 15% अतिरिक्त सरचार्ज द्यावा लागतो. हा एकूण करदायित्वांवरील कर आहे (Tax on tax) 60 वर्षांखालील करदात्यांना ₹ 5 लाखावर उत्पन्न असेल 2.5 ते 5 लाख आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना ₹ 5 लाखावर उत्पन्न असल्यास 3 लाखावर असलेल्या उत्पन्नावर वरील दराने कर द्यावा लागून त्यांना 87/A नुसार मिळणारी सूट मिळणार नाही. याशिवाय पगारदार लोकांना सेक्शन 4/A नुसार ₹ 50000 ची प्रमाणित वजावट (Standard deduction) मिळेल. तसेच त्यांचा कापलेला अधिकतम व्यवसाय कर (₹2500) एकूण उत्पन्नातून वजा होईल. आयकरासाठी ज्याप्रमाणे सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जातो त्याचप्रमाणे विविध बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यांना विहित मर्यादेत सूट दिली जाते. यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे - 1) विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चांना मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते. आयकर अधिनियम 80/C, 80/CCC, 80/CCD एकत्रित मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये सूट मिळू शकते. *80/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. कंसात योजनेवरील 1 जानेवारी 2024 ला मिळू शकणारे व्याजदर दिले आहेत. ते दर तिमाहीस बदलत असून 31 मार्च 2024 पर्यंत हेच व्याजदर राहतील. यामध्ये पी एफ वर्गणी 8.15 %,वी पी एफ 8.15,%,पी पी एफ (7.1%) मधील जमा केलेली रक्कम,एन एस सी (7.6%), एन एस सी व्याज, ५ वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी (जास्तीत जास्त 7.5 ते 9.25%), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (8.2%),सुकन्या समृद्धी योजना (8.2%), विमा हप्ते, राहत्या घराचे गृहकर्ज मूद्दल, रजिस्ट्रेशन खर्च, दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च, करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमध्ये जमा/खर्च केलेली रक्कम यांचा समावेश होतो. *80/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन योजनांचा समावेश होतो. *80/CCD मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या वर्गणीचा समावेश होतो. यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली, तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. *सन 2015 पासून 80/*CCD(1B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹50000 रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते. अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते. 2) आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये आयकर कलम 80/D, 80/DD, 80/DDE, 80/DU यांचा सामावेश होतो. *80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹25000 जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹ 50000 पर्यंत सूट मिळते. त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त 25 ते 50 हजार रुपयांची सूट मिळते. ₹ 5000/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. त्याची बिले आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे. तेव्हा या कलमानुसार किमान ₹ 25 हजार ते कमाल 1 लाख रुपयांची सूट मिळू शकते. *80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ 75 हजार ते ₹ 1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही. *80/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ 40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते. *80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ 75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (Profesitional Tax) माफ करण्यात आला आहे. 3) विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट : यामध्ये आयकर कलम 80/E, Section 24, 80 EEE यांचा समावेश होतो. *80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे. *Section 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते. 4) विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट : यामध्ये कलम 80/G व 80/GGC यांचा समावेश होतो. *80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते. *80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते. 5) इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये 80/GG, 80/TTA यांचा समावेश होतो. *80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. मोठ्या शहरात घरभाडे अधिक असल्याने त्यासाठी वेगळी नियमावली आहे. *80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹40000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. *80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार पर्यत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही. या ठळक तरतुदींशिवाय - ★शेअर खरेदीविक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एस टी टी कापला असेल सवलतीच्या दराने 15%कर द्यावा लागेल. ★ ₹ 1 लाखांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर काही अटींसह 10% कर द्यावा लागेल. 31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा या दिवसाची सर्वाधिक किंमत किंवा खरेदी किंमत यातील सर्वाधिक, ती सुयोग्य खरेदी किंमत म्हणून गृहीत घराण्याचा पर्याय करदात्यास आहे. ★भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि 65% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश आपल्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपली करपात्रता निश्चित होईल. ★राहते घर अधिक एक घर भाड्याने दिले नसल्यास त्यावर कर काही उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारणी होणार नाही याहून अधिक असलेले घर भाड्याने दिलेले असो अथवा नसो त्याचे अंदाजित अथवा वास्तविक भाड्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर वगळून मिळालेल्या भाड्यातून 30% प्रमाणित वजावट मिळेल (सेक्शन 24) ★ पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही. ★EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून 33.33% अधिकम ₹15 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल. ★वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा पुरवणारे करमुक्त कर्जरोख्यावरील (Tax free infrastructure bonds) व्याज करमुक्त आहे. ★कंपनीने पुनर्खरेदी केलेल्या शेअरवरील भांडवली नफा करदात्यांच्या हातात करमुक्त आहे (10/34A) या तरतुदींशिवाय इतर अनेक तरतुदींमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. यातील प्रत्येक तरतुदीवर स्वतंत्रपणे तपशीलवार लेख लिहिता येऊ शकेल. या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या (CA) तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.आपल्या करविषयक कोणत्याही शंकांचे निराकरण आपण लोकप्रिय समाज माध्यमातून मिळवू शकाल. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत असून लेखातील मते वैयक्तीक असल्याची नोंद घ्यावी. कर विषयक कायद्यात सातत्याने सुधारणा होत असून त्यातील बदल लक्षात घेऊन सदर लेख लिहिला असून गुंतवणूकी संबंधात कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी त्याची खात्री करून घ्यावी) 26 जानेवारी 2024 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत.

शेअरबाजारातील तेजीतून गुंतवणूकदारांनी घ्यायचे बोध

#शेअरबाजारातील_तेजीतून_गुंतवणूकदारांनी_घ्यायचे_बोध मागील कॅलेंडर वर्षांशी तुलना करता निफ्टी हा लोकप्रिय निर्देशांक अस्तित्वात आल्यापासून प्रथमच सलग आठ कॅलेंडर वर्षे (सन 2017 ते सन 2023) सकारात्मक परतावा देत आहे. यापूर्वीचा असा विक्रम सलग पाच वर्षांचा होता. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला भारतीय भांडवल बाजारासमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकली होती. चलनवाढ, जागतिक भु राजकिय अस्थिरता त्यामुळे खनिज तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी केलेली जोरदार विक्री यामुळे थोडा दबाव निर्माण झाल्याने गुंतवणूकदारांच्या मनात सावध राहण्याची भावना निर्माण झाली होती. पण जसजसे काही दिवस गेले, गुंतवणूकदारांवरील दडपण कमी होत गेले त्यामुळे निफ्टीमध्ये प्रतिकूल परिस्थितीतही वाढ होत गेली. विविध नियामकांनी योजलेले उपाय, सरकारी धोरणे यामुळे स्थिरता आणि सकारात्मकता निर्माण झाली. यावर्षी जागतिक व्यापारातील अस्थिर स्थिती, चढते व्याजदर, वाढती महागाई आणि येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका अशी आव्हाने समोर असतानाही बाजारात सकारात्मकता असल्याने गुंतवणूकदारांना भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल खात्री वाटत असल्याने कोट्यवधी रुपयांची म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे बाजारात येत आहे. विदेशी गुंतवणूकदार परतून आल्याने बाजार नवनवे विक्रम निर्माण करीत आहे. ही स्थिती अशीच राहील का? कोणीच सांगू शकत नाही पण यातून काही बोध नक्कीच घेता येतील. ★आर्थिक साक्षरता: आर्थिक यशासाठी सातत्य आणि चिकाटी याची आवश्यकता आहे. बाजारातील घडामोडींचा अभ्यास करणे, त्यानुसार नियोजन करणे आवश्यक आहे. ★अनपेक्षित घटनांपासून सावधगिरी: जगातील ताणतणाव आणि विकसनशील देशापुढे पुन्हा उभे रहाताना निर्माण होणारी आव्हाने यांचा अंदाज घेणे शहाणपणाचे आहे. ★गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करणे: तेजीचा फायदा घेऊन अनेक प्रारंभिक भांडवल विक्रीचे इशू येत आहेत आता त्यावर अधिमूल्य किती आकारायचे त्यावर बंधन नसल्याने कंपनीची निवड अधिक काळजीपूर्वक करावी. यातून मिळणारा परतावा हा फक्त नोंदणी होण्याच्या दिवशी मिळणारा नसून तो सातत्याने वाढत जाणारा मिळायला हवा या दृष्टीने कंपन्यांनी आपल्या कोणत्या योजना सेबीकडे सादर केल्या त्यांची माहिती मिळवून बाजारभाव काय आहे यापेक्षा कंपनी आपल्या ध्येयानुसार वाटचाल करीत आहे का ते पाहावे. ★निश्चित दृष्टीकोनाची गरज: काळाच्या कसोटीवर दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून संपत्ती निर्माण करता येते आणि त्यातून जोखीम कमी कमी होत जाते हे सिद्ध झाले आहे. आता बाजारात असलेल्या अस्थिरतेमुळे आणि उपलब्ध नवनवीन अल्पकालीन गुंतवणूक संधी आहेत त्यात जोखीम अधिक असली तरी कमी वेळात होणाऱ्या फायद्याचे सुप्त आकर्षक अनेकांना आहे तरीही गुंतवणूकदारांनी आपण नेमके कोणत्या प्रकारचे गुंतवणूकदार आहोत हे जाणून घेऊन गुंतवणूक करावी. ★दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीची गरज: गुंतवणूक ही संथ शिस्तबद्ध आणि संयमाने केल्यास वाढते आपण कोणत्याही प्रकारचे गुंतवणूकदार आपल्या गुंतवणूक संचातील काही भाग तरी दीर्घकालीन गुंतवणूकीस राखून ठेवावा. ★पद्धतशीरपणे गुंतवणूक करा: आपल्याला खरेदी करायची आहे पण आता तेजी आहे लवकरच करेक्शन येईल किंवा मंदी येईल याची वाट पाहू नका कारण चोरपावलांनी आलेली मंदी नाहीशी होऊन पुन्हा तेजीस सुरुवात होईल आणि हातातील संधी जाईल. बाजाराचा कल कसाही असला तरी प्रत्येक प्रकारच्या बाजारात विविध संधी उपलब्ध आहेत. गुंतवणूक तज्ञ त्यामुळेच पद्धतशीरपणे गुंतवणूक करण्याचा सल्ला सर्वाना देत असतात. ★मालमत्ता वाटपाचे महत्व ओळखा: आपली मालमत्ता विविध गुंतवणूक प्रकारात विभागलेली असावी म्हणजे मिळणारा सरासरी परतावा हा सातत्याने चांगला मिळून जोखीम विभागली जाईल. खर तर सन 2023 हा अत्यंत कठीण काळ होता. याकाळात शेअर बाजाराशिवाय बॉण्ड मार्केट आणि सोने यातही चांगली वाढ झाली प्रत्येक वेळी असे होईलच असे नाही. ★गुंतवणूकसंचाचा नियमित आढावा घ्या: विविध मालमत्ता प्रकारात विभागलेला आपला गुंतवणूक संच योग्य प्रकारे परतावा देत आहे का याचा वेळोवेळी आढावा घ्या. जर एखादा मालमत्ता प्रकार त्या वेळच्या तुलनेत कमी परतावा देत असेल तर त्याची कारणे शोधा. आवश्यक असल्यास त्यात बदल करा. वर्षातून किमान दोन ते चार वेळा असा आढावा घेऊन आवश्यक असल्यास गुंतवणूक घोरणात बदल करावा लागेल. ★मालमत्ता प्रकार म्हणून भांडवल बाजाराचा विचार करा: अनेकजण अपुऱ्या माहितीमुळे भांडवल बाजाराकडे गुंतवणूक या दृष्टीने पहात नाहीत. गेली अनेक वर्षे या बाजाराने सर्व प्रकारच्या मालमत्ता प्रकारात उत्तम परतावा मिळवला आहे. या बाजारात आपण स्वतः शेअर्स घेऊन थेट किंवा म्युच्युअल फंड योजना घेऊन अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करू शकतो. ★सरकारी बँकांतील गुंतवणूक फायदेशीर: गेल्या वर्षी निफ्टी मधील सरकारी बँकांचा निर्देशांकाने 23% परतावा दिला तर खाजगी बँकांनी 9% परतावा दिला अजूनही सरकारी बँका सुयोग्य मूल्यास उपलब्ध आहेत. तेव्हा बाजारभावाऐवजी शेअर्सचे आंतरिक मूल्य ओळखून त्यात गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर आहे. ★बाजार विदेशी गुंतवणूकदारांवर अवलंबून नाही- एक काळ असा होता की विदेशी गुंतवणूकदार बाहेर पडल्यावर बाजार डळमळीत होत असे गेल्यावर्षी प्रथमच विदेशी वित्तसंस्था आपली गुंतवणूक काढून घेत असताना बाजारात फारशी खळबळ माजली नाही. ★इंडेक्स फंड आणि इटीएफ मधील गुंतवणूक: इंडेक्स या फंड योजनांतील गुंतवणूक योग्य परतावा देते असे अनेकांना पटले आहे. त्याचा व्यवस्थापन खर्च अत्यंत कमी आहे तर इटीएफ हे म्युच्युअल फंड योजनेसारखे असून त्याचे खरेदी विक्री व्यवहार शेअर बाजारात होतात याची अनेकांना जाणीव झाली आहे. या वर्षीही या दोन मालमत्ता प्रकारात मोठी गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे. ★अस्थिरतेवर मात करण्यासाठी एसआयपीद्वारे गुंतवणूक :बाजारातील अस्थिरतेवर म्युच्युअल फंड एसआयपी हा पर्याय असल्याचे गुंतवणूक दारांना पटल्याने दरमहा येणाऱ्या एसआयपी मध्ये वाढ होत असून बाजारातील तेजीमुळे त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. ★वाईट बातमीनंतर गडबडीत विक्री करू नये: गेल्या वर्षी जेव्हा काही वाईट बातमी आली तेव्हा अनेकांनी आपले शेअर्स विकले पण काही चाणाक्ष गुंतवणूकदारांनी त्याच वेळी खरेदी केली आणि भरपूर नफा कमावला. ★तीव्र प्रतिक्रिया टाळा :जगभरात बाजारावर प्रभाव पाडणाऱ्या अनेक घटना घडत असतात त्यावर गुंतवणूकदार लगेच तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करतात. असं करण्यात आपलं अधिक नुकसान होण्याची शक्यता असते. हे टाळून काही कालावधी लोटल्यावर त्यावर साधकबाधक विचार करणं कधीही चांगलं. ★गुंतवणूक ही मॅरेथॉन आहे लांब उडी नाही : नेहमी हे लक्षात ठेवावं की गुंतवणूक ही मॅरेथॉन आहे ती दीर्घकाळ चालत राहील त्यात तुम्ही लांब उडी मारण्यासाठी प्रयत्न करू शकाल पण त्यात पाय मोडण्याची शक्यता अधिक असते. ★बाजाराचा कल पहा: बाजारावर अनेक गोष्टींचा प्रभाव पडत असल्याने कल पाहून गुंतवणूक करणे अनेकदा योग्य असते. अनेकदा गुंतवणूक सल्लागार या बाजूने अथवा विरोधात गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देत असतात त्यांच्या परिणामाचा अंदाज बांधून स्वतंत्र निर्णय घ्या. ★शोध थांबवू नका: बाजार कसाही असला तरी त्यात तुलनेने कमी भाव असलेले शेअर्स असतात त्याचा शोध घेणे त्यात गुंतवणूक करणे थांबवू नका. वाजवी किमतीला उपलब्ध असलेले, वाढ होण्याची शक्यता असलेल्या शेअर्सचा शोध घ्या. शेअरबाजारातून शिकण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत त्यांची नोंद घेत रहा या अनुभवांचा आपल्याला आयुष्यभर उपयोग होत राहील. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 19 जानेवारी 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

भांडवल बाजाराच्या दृष्टीने महत्वाच्या घडामोडी

#भांडवल_बाजाराच्या_दृष्टीने_महत्त्वाच्या_घडामोडी सन 2023 हे भांडवल बाजाराच्या दृष्टीने उत्तम परतावा देणारे वर्ष ठरले. लोकप्रिय बाजार निर्देशांक निफ्टी 50 ने 19% तर सेन्सेक्सने वर्षभरात 18% वाढ नोंदवली. मागील लेखात आपण शेअरबाजारावर प्रभाव पाडणाऱ्या~ ★हिंडणबर्ग अहवाल, ★एचडीएफसीचे एचडीएफसी बँकेत विलीनीकरण, ★गो फस्ट ची दिवाळखोरी, ★वेदांतचा सेमिकंडक्टर क्षेत्रातील जुना भागीदारी करार मोडून नवा करार, ★आयटीसीच्या हॉटेल व्यवसायाचे विभाजन, ★टीसीएस नोकरभरती घोटाळा, ★टाटा टेक्नॉलॉजीची प्रारंभिक भागविक्री, ★एअर इंडिया इंडिगोकडून मोठ्याप्रमाणात विमानखरेदी, ★डिस्ने हॉटस्टार आणि बायजुस अडचणीत या महत्वाच्या घटनांचा थोडक्यात आढावा घेतला. या घटना त्या संबंधित कंपन्यांच्या बाजारभावावर परिणाम करणाऱ्या होत्या. याशिवाय अशा आर्थिक क्षेत्रांतील अनेक घडामोडी होत्या ज्या भांडवल बाजाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या मानता येतील, त्यातील काही घटनांवर एक दृष्टिक्षेप. ★व्यवहारांची सौदापूर्ती एक दिवसानंतर- भारतीय शेअरबाजार हा जगातील जुना आणि आशियातील पहिला शेअरबाजार आहे. पूर्वी येथील व्यवहारांच्या सौदापूर्तीचे चक्र अनियमित होते. आर्थिक सुधारणा झाल्यावर त्यात नियमितता आली आणि व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होऊ लागले सौदापूर्ती T+5 म्हणजे व्यवहार दिवस सोडून कामाच्या पाचव्या दिवशी होऊ लागली त्यात T+3, T+2 अशी प्रगती होऊन 27 जानेवारी 2023 पासून T+1 या पद्धतीने होऊ लागली. अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन, जपान यासारख्या अतिप्रगत देशात अजूनही व्यवहारांच्या दुसऱ्या दिवशी सौदापूर्ती होत नाही. आता हे देश सदर पद्धतीने आपण लवकरच सौदापूर्ती करू असे म्हणू लागले असून आपण दोन टप्यात 31 मार्च 2024 पूर्वी T+0 म्हणजे ज्या दिवशी व्यवहार त्याच दिवशी सौदापूर्ती करण्याचा संकल्प केला आहे. ★प्रारंभीग भागविक्री झालेल्या शेअर्सची सुचिबद्धता (listing) T+6 वरून T+3 वर- आयपीओ नंतर विक्री केलेले शेअर बाजारात लिस्ट होण्यासाठी पूर्वी बराच कालावधी लागत असे आता तंत्रज्ञानाने त्यात प्रगती होऊन इशू बंद झाल्यावर बाजारात कंपनीच्या शेअर्सचे व्यवहार कामकाजाच्या सहाव्या दिवशी होत असत यावर्षी 1 डिसेंबर 2023 पासून ते कामकाजाच्या तिसऱ्या दिवशी होऊ लागले. ★बँक निफ्टी आणि निफ्टी मिडकॅप सिलेक्ट मधील डिरिव्हेटिव व्यवहार दिवसात सुधारणा- यापूर्वी यातील साप्ताहिक व्यवहारांची आठवड्याची सौदापूर्ती दर गुरुवारी आणि मासिक सौदापूर्ती महिन्यातील शेवटच्या गुरुवारी होत होती. 12 जुलै 2023 पासून यात बदल होऊन आता सौदापूर्ती गुरुवारी होण्याऐवजी बुधवारी होत आहे. जर यादिवशी सुटी असेल तर त्यांची सौदापूर्ती आधल्या दिवशी होईल. ★सेन्सेक्स 30 आणि बँकेक्स करारांचे पुनरुज्जीवन- निफ्टी 50 आणि बँक निफ्टीच्या यशानंतर मुंबई शेअरबाजाराने मे 2023 मध्ये सेन्सेक्स30 आणि बँकेक्स हे डिरिव्हेटिव व्यवहारातील करार पुनरुज्जीवित केले हे करार पूर्वी सेन्सेक्स 15 आणि बँकेक्स 20 च्या लॉटमध्ये केले जात होते त्याची लॉट साईज कमी करून ती आता अनुक्रमे 10 आणि 15 च्या लॉटमध्ये आहे. ★विलीनीकरण अधिग्रहण- अनेक कंपन्यांचे विलीनीकरण आणि अधिग्रहण झाले त्यातील काही महत्वाचे - *अडाणी एंटरप्राइजेसची उपकंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्कने आएएनएस इंडिया प्रा लिमिटेडचे 50% अधिक भागभांडवल खरेदी केले. *रिलायन्स गृपमधील रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्सने ऍडए मम्मामधील 51% भांडवल खरेदी केले. *कारटेकट्रेडने सोबेक्स आटोमधील 100% भागभांडवल खरेदी केले. *सरेगामाने पॉकेट एसेस पिक्चरमधील 52% हिस्सा खरेदी केला असून येत्या 15 महिन्यात आणखी 41% हिस्सा खरेदी करणार आहेत. *कोटक महिंद्रा बँकेने सोनाटा फायनान्सचे अधिग्रहण केल्याने ती आता बँकेची उपकंपनी होईल. *एचडीएफसी बँकेने सॉफ्टसेल टेकमधील आपला पूर्ण हिस्सा विकला आहे. *लिबर्टी ग्लोबलने व्होडाफोन मधील भांडवल विकत घेतले. *हिंदुस्थान इन्फरॉलॉगचे हिंदुस्थान पोर्टमध्ये विलीनीकरण. *पीव्हीआर आणि आयनॉक्स लिजर मर्ज होऊन पीव्हीआर आयनॉक्स पिक्चर नावाची नवी कंपनी अस्तीत्वात आली. *अडाणी समूहाने एसीसी आणि अंबुजा सिमेंटवर ताबा मिळवला. *एचडीएफसीचे एचडीएफसी बँकेत विलीनीकरण झाले. ★सर्वाधिक भागविक्री झालेले वर्ष- एसएमइ (173 इशू)आणि मेनलाईनमधील (52 इशू) यामुळे जगात सर्वाधिक संख्येची प्रारंभिक भागविक्री या वर्षात झाली. मागील वर्षीच्या तुलनेत ती 50% अधिक आहे.19 वर्षानंतर प्रथमच टाटा ग्रुपकडून आलेल्या आयपीओचे जंगी स्वागत गुंतवणूकदारांनी केले. सेबीने शेअरवर किती प्रीमयम घ्यावा याविषयी मुक्त धोरण स्वीकारले असल्याने बाजारातील सकारात्मकतेचा फायदा उठवत अधिकाधिक कंपन्यांकडून प्रारंभिक भागविक्री चालू वर्षातही अपेक्षित आहे. ★डेट म्युच्युअल फंड योजनांवरील आयकर सवलत रद्द- 1 एप्रिल 2023 पासून खरेदी केलेल्या म्युच्युअल फंडांच्या डेट योजनांवरील भांडवली नफ्यावरील निर्देशांक फायदा आणि विशेष दराने आयकर सवलती रद्द झाल्या त्यामुळे या योजना आता मुदत ठेवी सारख्याच झाल्या आहेत. यामुळे चलाख गुंतवणूकदार बाजारात नोंदणी केलेल्या बॉण्ड्समध्ये त्यांची गुंतवणूक वळवण्याची शक्यता आहे त्यामुळे डेट मार्केटला चालना मिळून त्यातील तरलता वाढण्याची शक्यता वाटते. ★रिझर्व बँकेकडून व्याजदाराचा आढावा- रिझर्व बॅंकेकडून वर्षातून सहा वेळा पतधोरण आढावा घेण्यात येतो फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपोरेटमध्ये (रिझर्व बँकेचा व्यापारी बँकांना देण्याच्या कर्जावरील व्याजदर) पाव टक्का वाढ करण्यात येऊन तो साडेसहा टक्के करण्यात आला डिसेंबर 2023 पर्यंत त्यात बदल झाला नाही. ★एमएससीआय ग्लोबल इंडेक्समधील भारताचा भारमूल्य वाढले- जगातीक निदेशांक ठरवणाऱ्या विकसनशील देशातील निर्देशांकात आपला भारांक 15.9 वरून 16.3% वर उंचावला. ★जे पी मॉर्गनने आपल्या बॉण्ड निर्देशांकात भारतीय रोखे समाविष्ट- जे पी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल इंडेक्समध्ये भारतीय कर्जरोख्यांचा समावेश करण्याचे ठरवले असून यावर्षी जून अखेर या निर्देशांकात सरकारी बॉण्डसचा समावेश होईल. ★म्युच्युअल फंड व्यवसायाची वाढ: म्युच्युअल फंडाची एकत्रित मालमत्ता 50 लाख कोटींच्यावर प्रथमच पोहोचली. 17 हजार कोटीहून अधिक रुपये एसआयपीच्या माध्यमातून भांडवल बाजारात येत असून हाही विक्रमच आहे. भांडवल बाजारात वाढणाऱ्या पैशांच्या ओघामुळेच विदेशी वित्तसंस्थानी काही काळ जोरदार विक्री करूनही शेअरबाजारात प्रथमच मोठी घसरण झाली नाही. ★शेअरबाजार निर्देशांकाचा उच्चांक: आता कधीही बाजार पडू शकेल असे वाटत असतानाच नोव्हेंबर अखेर आणि डिसेंबरमध्ये आलेल्या जोरदार तेजीमुळे बाजार निर्देशांक विक्रमी स्थानापर्यंत पोहोचले असून ते सध्या त्याच्या आसपास घुटमळत आहेत विदेशी वित्तसंस्थांकडून गुंतवणूक होत असल्याचे संकेत मिळत असल्याने अधिक वेगवान घडामोडी घडून तेजीचे नवे विक्रम सन 2024 मध्ये पाहायला मिळतील अशी अपेक्षा आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत. याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 12 जानेवारी 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.