आर्थिक वर्षास निरोप

#आर्थिक_वर्षास_निरोप सन 2022-2023 संपण्यास आता काही तास शिल्लख राहिले आहेत. आयकर वाचवावा म्हणून अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत गुंतवणूक केली जाते या गडबडीत काही चुका होऊ शकतात. अनेकदा विमा कंपन्यांच्या विविध योजना अगदी अखेरच्या क्षणी फारसा विचार न करता खरेदी केल्या जातात. आर्थिक बाबतीत होणारी कोणतीही चूक म्हणजे पर्यायाने आपले आर्थिक नुकसानच, तेव्हा विमा योजना खरेदी करताना होणाऱ्या संभाव्य चुका आणि त्यावरील उपाय याकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न- ★टर्म इन्शुरन्स घेणे- जर तुम्ही इन्शुरन्स योजना घेण्याचा प्रथमतः विचार करत असाल तर आपल्या कार्य कालावधी एवढा टर्म इन्शुरन्स घ्या. अतिशय कमी प्रीमयममध्ये आपल्या कुटुंबाला सदस्यांना दुर्घर प्रसंगी आर्थिक आधार मिळतो. अन्य कोणत्याही प्रकारचा विमा यासाठी पुरेसा होऊ शकत नाही. योग्य आणि पुरेसा हे सापेक्ष शब्द आहेत. तरीही सर्वसाधारण संकेत असा की आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या 20 पट अधिक आपल्यावर असलेले कर्ज यांच्या बेरजेएवढ्या रकमेचे विमाछत्र हवे. आता अनेक विमा कंपन्यांनी प्रीमियम परत देणाऱ्या, प्रीमियम अधिक काही परतावा देणाऱ्या, विशिष्ट वर्ष रक्कम भरून पुढील कालावधीत विमाछत्र देणाऱ्या अथवा एकदाच रक्कम भरून दीर्घकाळ विमा संरक्षण देणाऱ्या योजना बाजारात आणल्या आहेत. जेव्हा अधिक काहीतरी मिळणार तेव्हा त्यासाठी अधिक प्रीमियम द्यावा लागणार हे सूत्र लक्षात ठेवावे. विमा कंपन्या या व्यवसाय करण्यासाठी स्थापन झाल्या आहेत दानधर्म करण्यासाठी नाहीत. तेव्हा दरवर्षी विशिष्ट रक्कम भरून मिळणारे संरक्षण ज्याला इन्शुरन्सच्या भाषेत प्युअर टर्म इन्शुरन्स म्हणतात अशाच योजनांचा विचार करावा. अशा योजना लवकरात लवकर घेतल्याने प्रीमियम कमी पडतो. दरवर्षी तो न चुकता भरावा आणि निश्चिंत राहावे. ★विमायोजना आणि गुंतवणूक यांची सरमिसळ टाळा- विमा संरक्षण आणि गुंतवणूक एकत्रितपणे देणाऱ्या योजना घेऊ नका कारण विमाछत्र मिळावे म्हणून तुम्ही त्या घेत असाल तर त्याचा प्रीमियम खूप जास्त असल्याने वर उल्लेख केल्याएवढे पुरेसे संरक्षण तुम्ही कुटुंबास देऊ शकणार नाहीत. त्याचप्रमाणे तुम्ही योजना कालावधी पूर्ण केलात तरी मिळणारा परतावा हा बाजारदाराहून कमी असेल तेव्हा अशा योजना टाळा. केवळ करसवलत आणि परतावा पाहिजे असेल म्युच्युअल फंडाच्या युनिट संलग्न गुंतवणूक योजना (इएलएसएस) योजना किंवा पीपीएफ यांचा स्वतंत्रपणे अथवा संयुक्त रीतीने विचार करता येईल. ★नाव आकर्षक वाटलं म्हणून योजना खरेदी करू नका- गुंतवणुकीच्या अनेक योजना आकर्षक नावाने बाजारात आणल्या जातात आणि त्यांचा आक्रमकपणे प्रचार /प्रसार केला जातो. खास मुलांसाठीच्या योजना, निवृत्ती नियोजन योजना, आत्मसन्मान / स्वावलंबन / आत्मनिर्भर / समृद्ध जीवन / गोल्डन इयर असे काहीसे आकर्षक नाव असलेल्या विमा कंपन्यांच्या योजना आपले लक्ष वेधून घेतात परंतु त्यातून मिळणारा परतावा हा बाजारात उपलब्ध असलेल्या परताव्याच्या तुलनेत कमी असतो. इंडेक्स फंडात दीर्घकाळ केलेली गुंतवणूक तसेच वर उल्लेख केलेली इएलएसएस मधील गुंतवणूक यानी दिर्घकाळात उत्तम परतावा दिला असल्याने आपण त्यांचा विचार करू शकतो आणि विमाछत्र हवं असल्यास टर्म इन्शुरन्सची जोड देऊ शकतो. ★खात्रीपूर्वक परतावा याचाच अर्थ कमी परतावा- खात्रीपूर्वक परतावा हे दोन शब्द गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने परवलीचे शब्द आहेत. सहजता, रोकड सुलभता आणि आकर्षक परतावा याचे एकत्रीकरण असलेल्या एकमेव योजनेच्या शोधात सर्व गुंतवणूकदार आहेत परंतु अनेक योजनांतून सर्व दृष्टीने समाधान करणारी एकही योजना बाजारात नाही. थोड्या लोभापायी अनेक गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर निश्चित खात्रीपूर्वक परतावा देणाऱ्या कोणत्याही योजना या नेहमीच बाजारात उपलब्ध परताव्याहून कमी परतावा देत असतात. तेव्हा योजना निवडताना केवळ एवढाच निकष विचारात घेऊ नका. ★आरोग्यविमा घ्या- आरोग्यावरील खर्चात सातत्याने होणाऱ्या वाढीकडे दुर्लक्ष करू नका. आपण आणि आपले कुटुंबातील सदस्य या सर्वाची गरज भागवणारा आरोग्यविमा आपल्याकडे असायलाच हवा. याची प्राथमिक पॉलिसी तरी असावी तिला टॉप अप करून संरक्षण वाढवता येऊ शकते. आपण कुठे राहतो गावात, शहरात की महानगरात त्यानुसार आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या 2 ते 5 पट आरोग्यविमा असणे गरजेचे आहे. आपल्या ऑफिसकडून अशी सुविधा मिळत असेल तरीही आपली स्वतःची योजना असावी. आपण नोकरी सोडताच ऑफिसकडून मिळणारी सुविधा ताबडतोब बंद होते. ★विचलित होऊ नका- हे सर्व तुम्ही आत्ताच वाचलं आणि आजच तुम्ही केलेली चूक तुमच्या लक्षात आली आहे त्यामुळे विचलित न होता योजना मंजुरी मिळाल्यावर आपणास हवी असलेली योजना कोणतेही कारण न देता पुढील 15 दिवसात रद्द करू शकतो. असे केल्यास प्रशासकीय खर्च वगळून भरलेल्या प्रीमियममधील बरीचशी रक्कम आपल्याला परत मिळू शकते या सुविधेचा लाभ घेऊन केलेली चूक दुरुस्त करा. त्याचप्रमाणे अशा चुका भविष्यात करू मका. गुंतवणूक ही आयत्यावेळी घाईघाईने करायची गोष्ट नसून विचार करून घेण्याचा निर्णय आहे. कोणत्याही विमा योजना हा त्यावरील हमखास उपाय नाही, हे लक्षात ठेवून येणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षाचे नियोजन करण्यास सुरुवात करा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात सभासद असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असल्याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 30 मार्च 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत. #आर्थिक_वर्ष #विमा_योजना #टर्म_इन्शुरन्स #आरोग्य_विमा #गुंतवणूक #सुरक्षितता

आर्थिक संकटांपासून कुटुंबाचे संरक्षण करण्याचे मार्ग

#आर्थिक_संकटांपासून_कुटुंबाचे_संरक्षण_करण्याचे_मार्ग गुंतवणूक करायची ठरल्यावर त्यासोबत जोखीम जाणीवपूर्वक स्वीकारली आहे असा त्याचा अर्थ होतो. गुंतवणूकीत असणाऱ्या धोक्याचे व्यवस्थापन म्हणूनच करावेच लागते. यामुळे- ★आपण आणि आपले कुटुंब यांना निश्चित आर्थिक संरक्षण मिळते. ★जीवनात संकटे येत राहतीलच पण त्यातून मार्ग कसा काढायचा हे माहीती असेल तर त्यामुळे ताण येत नाही. ★आर्थिक सुरक्षिततेचा आनंद मिळेल. ★मन शांत आणि स्थिर राहील. ★गुंतवणुकीतून एक समृद्ध वारसा निर्माण होईल. यासाठीचे पाच टप्पे ■पैशांचे व्यवस्थापन करा- पैशांचे व्यवस्थापन जोखीम व्यवस्थापन करण्याची ही पहिली पायरी आहे. आपली सध्याची खरीखुरी आर्थिक स्थितीचे जाणून घ्या. आपले मासिक उत्पन्न किती, त्यातून बचत किती होते. खर्च किती होतो. घेतलेले कर्ज किती ते फेडण्यासाठी किती मासिक हप्ता द्यावा लागतो. कुटुंबियांच्या अपेक्षा आणि आपल्या किमान गरजा भागवण्यासाठी नक्की किती खर्च येतो ते आपल्याला माहिती असायला हवं. आपण पैसे योग्य रीतीने वापरले तरच त्यातून निव्वळ संपत्ती निर्माण होऊ शकते. प्रत्येकाचे उत्पन्न, गरजा आणि त्यांची प्राथमिकता, जबाबदाऱ्या, गुंतवणूकीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन भिन्न असल्याने त्याचा प्रत्येक व्यक्तीनुसार विचार करावा लागतो. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे यादी बनवल्यास आपण आपल्या उद्दिष्टांपासून नेमके कुठे आहोत ते समजेल. या गोष्टी म्हणजे गुंतवणूक करण्यासाठी रचलेला पायाच आहेत तो भक्कम असेल तर गुंतवणूक करणे अधिक सोपे होईल. ■गंगाजळी तयार करा- आजारी पडणे, अपघात होणे, नोकरी सुटणे यासारखी संकटे सांगून येत नाहीत, अनेकदा छोटी मोठी संकटे व्यक्तीस एकदम सर्व बाजूने घेरतात. सध्या सरकारी नोकऱ्या सोडून बहुतेक नोकऱ्या या अशाश्वत आहेत. समजा नोकरी सुटली तर अपेक्षित अन्य नोकरी मिळण्यात कालावधी जाऊ शकतो. या कालावधीत आपल्या किमान दैनंदिन गरजा भागतील एवढी आपली आर्थिक बाजू भक्कम असायला हवी. यासाठी आपल्याकडे आपल्या मासिक खर्चाच्या 6 ते 12 पट रक्कम आपल्याकडे असायला हवी. सदर रक्कम गरजेनुसार कधीही सहज मोकळी करता येईल यापद्धतीचा आपला संकटमोचन फंड प्रथम निर्माण करावा आणि तो केवळ त्याच कारणासाठी वापरला जावा. ■विविध प्रकारच्या पुरेशा विमा योजना घ्या- विमा कंपन्या तुम्हाला संकट काळात मदतीस येतात. ही मदत आर्थिक भरपाई या स्वरूपात असते. यासाठी करार केला जाऊन त्यातील अटी शर्तींचे पालन केले जाते. प्रचलित व्याजदाराहून थोडा कमी परतावा देणाऱ्या सोबत विमा संरक्षण देणाऱ्या अनेक योजना बाजारात येत असतात. यातून धड उत्पन्नही नाही आणि संरक्षण ही नाही अशी फसगत होण्याची शक्यता असते. त्यांची माहितीपत्रके आकर्षक पद्धतीने छापली जाऊन आक्रमकपणे प्रसार प्रचार केला जातो. अनेकदा आपले मित्र, नातेवाईक अशी योजना घ्यावी म्हणून गळी पडतात. बॅंकेतील रिलेशनशिप मॅनेजर अशा योजना घेण्याचा आग्रह धरतात. बॅंकेतील माणूस सांगतो म्हणून अनेकदा अशा अनावश्यक योजनांना बळी पडतात तेव्हा अशा कोणत्याही योजना घेऊ नका. आजार, मृत्यू, अपंगत्व यांसाठी पुरेशी आर्थिक भरपाई करणाऱ्या योजनांची निवड करा. जीवनविमा : नोकरी व्यवसाय करण्याच्या कालावधी एवढा असावा शक्यतो लवकरात लवकर घ्यावा. वार्षिक उत्पन्नाच्या 20 पट अधिक घेतलेले कर्ज एवढ्या रकमेचा, ठराविक काळाने त्यास टॉप अप करावे अथवा वेगळी योजना घ्याबी. आरोग्यविमा: आपण ज्या भागात राहतो तेथील सर्वसाधारण आरोग्य खर्चास अनुरूप असावा. वार्षिक उत्पन्नाच्या 3 ते 5 पट. हप्ता परवडत नसल्यास सर्व कुटूंबासाठी एकच योजना घ्यावी. वापरलेली रक्कम पुनर्स्थापित होईल अशा किंवा थोडी जास्त रक्कम घेऊन भरपूर संरक्षण देणाऱ्या योजना उपलब्ध आहेत त्याचा विचार करावा. याशिवाय गंभीर आजार, अपघात यासाठी उपलब्ध असलेल्या योजना आपल्या गरजेनुसार घ्याव्या. ■कर्जमुक्ती: अनेकदा आपली गरज आणि हौस यासाठी कर्ज घेतले जाते. अनेकदा यात नाईलाज असतो पण जेव्हा शक्य होईल तेव्हा त्यातून मुक्त होणे कोणालाही आवडेल. कर्ज फेडताना सर्वाधिक व्याजदाराचे कर्ज फेडण्यास प्राधान्य द्यावे. कर्ज फेडण्याची कुवत असेल तरी गृहकर्ज लवकर फेडण्याचा विचार करू नये असे माझे मत आहे. गृहकर्ज हे तुलनेने स्वस्तात मिळणारे कर्ज असून त्याबरोबर आयकरात सवलत असल्याने ते फेडण्याचा विचार करू नये यासाठी उपलब्ध असलेली रक्कम अन्य किफायतशीर गुंतवणूक योजनेत गुंतवावी. ■समृद्ध वारशाची निर्मिती: आपल्या योग्य वर्तनाने /सवयीने गुंतवणुकीचा समृध्द वारसा निर्माण होईल. गुंतवणूक संदर्भात जोडीदाराशी चर्चा करावी त्याला रस वाटत नसेल तरी आवश्यक माहिती द्यावी. *आपल्या गुंतवणुकीचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा, ठराविक कालावधीने त्याची यादी बनवावी. *गुंतवणूक संबंधित कागदपत्रे तपासावीत यात काही त्रुटी असल्यास दुरुस्ती करावी. *शक्य तेथे सहधारक जेथे सहधारक उपलब्ध नसेल तेथे वारसांची नोंद करावी. *आपल्या पक्षात जोडीदार आर्थिकदृष्टीने सक्षम कसा राहील याची पुरेशी काळजी घ्यावी. *मृत्युपत्र बनवावे. या सर्वांसाठी तज्ञांची मदत उपलब्ध आहे, आवश्यकता असल्यास त्यांची मदत घ्यावी. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकरणीत असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 24 मार्च 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

अधिक कालावधीचा आरोग्यविमा घ्यावा का?

#अधिक_कालावधीचा_आरोग्यविमा_घ्यावा_का? आरोग्यावरील खर्चात सातत्याने होणारी वाढ आणि त्यामुळे कुटुंबाची कदाचित होऊ शकणारी आर्थिक फरफट याचा विचार करता कुटुंबातील प्रत्येकाचा आरोग्यविमा असणे ही काळाची गरज आहे. या योजना सर्वसाधारण विमा याच्या अंतर्गत मोडतात. हा विमाकंपनी आणि ग्राहक यामधील एक लिखित करार असून त्याचा साधारण कालावधी एक वर्षाचा असतो. त्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करता येते. यात नमूद असलेल्या अटी शर्ती दोन्ही बाजूंकडून पाळल्या जाव्यात अशी अपेक्षा आहे. आपल्याला हवी असणारी योजना त्याच किंवा त्याहून अधिक चांगल्या लाभांसह दुसऱ्या कंपनीकडे बदलता (पोर्ट) येते आणि आपले लाभ सुरक्षित ठेवता येतात. आरोग्यविम्याचे दर कोविडपश्चात सातत्याने वाढत असून आपल्याला योग्य अशी योजना परवडणाऱ्या प्रीमयममध्ये मिळवणे हे आव्हानात्मक आहे. अनेकजण याचा प्रीमियम हा नाईलाजाने करण्याचा खर्च समजतात. वास्तविक यातून आपणास आरोग्यावरील खर्चापासून संरक्षण मिळत असल्याने यातून जोखीम संरक्षण होत असल्याने यास खर्च न समजता गुंतवणूक समजावे. ही सुविधा आपण किंवा आपले कुटुंबीय यांना वापरायला न लागावी यासाठी प्रार्थना करावी. आर्थिक लाभाची कोणतीही अपेक्षा न ठेवताच ही गुंतवणूक केली जावी. ही सुविधा वापरायला न लागणे म्हणजे आपले आरोग्य उत्तम असणे. आता अनेक कंपन्यांनी दोन ते तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी आरोग्यविमा खरेदी करण्याची सोय देऊ केली असून त्यासाठी त्यात भरण्यात येणाऱ्या एकरकमी प्रीमयममध्ये काही सूट देऊ केली आहे. अशा पद्धतीने आरोग्यविमा घेतल्याने होणारे फायदे असे- ★प्रीमयममध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाही- आरोग्य खर्चात सातत्याने वाढ होत असली तरी येत्या 2/3 वर्षात काहीही झालं तरी प्रीमयम तोच राहणार असल्याने यावर होणाऱ्या खर्चात वाढ होणार नाही. त्यामुळे या वाढीच्या चिंतेपासून मुक्ती. ★प्रीमयममध्ये सूट: पुढील वर्षाचा प्रीमयम आगाऊ भरल्याने या कंपन्या एकरकमी प्रीमियमवर सूट देतात हा ग्राहकांच्या दृष्टीने किफायतशीर सौदा आहे. या दोन्ही गोष्टींचा उल्लेख सुरुवातीला आलाच आहे. याशिवाय- ★ईएमआयचा फायदा- अशा प्रकारे आरोग्यविमा घेताना त्याचा प्रीमियम आपल्या सोयीनुसार मासिक, त्रैमासिक, सहामाही, वार्षिक पध्दतीने ग्राहकाला भरायला परवानगी देण्याची सूचना इन्शुरन्स नियामक आयआरडीए यांनी केली आहे त्यानुसार कंपन्यांनी अशी सोय उपलब्ध केली आहे आता ग्राहक त्याच्या सोयीनुसार हप्ते भरू शकतो. ★करवाजावट: आरोग्यविम्याच्या हप्त्याला जुन्या करप्रणालीनुसार (या वर्षांपासून आपण समजत असलेली नविन करप्रणाली ही सर्वमान्यप्रणाली असून त्यात आरोग्यविम्यावर कोणतीही सवलत नाही करदात्यांना पूर्वापार चालत असलेली पद्धत स्वीकारण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे म्हणून तिचा उल्लेख जुनी करप्रणाली असा केला आहे.) करसवलत उपलब्ध असून करदात्यांस त्याने भरलेला एकरकमी प्रीमियम पुढील वर्षात विभागून घेता येऊ शकतो. म्हणजेच तुम्ही 3 वर्षाचा प्रीमयम ₹ 75000/- या वर्षी भरला असेल तर त्यावरील प्रीमियम विघागणी दरवर्षी ₹25000/- प्रतिवर्षं याप्रमाणे विभागून त्यावरील करसवलत घेता येईल. अधिक कालावधीचा आरोग्यविमा घेण्यातील काही तोटे- ★योजना कालावधीत कंपनी बदलता येणार नाही: कंपनीच्या सेवेत असलेल्या त्रुटी विचारात घेऊन तुम्ही त्यात बदल करणार असाल तर सदर योजना रद्द करणे अथवा नवी योजना घेणे हे दोनच पर्याय असू शकतात. असे करणे हे व्यवहार्य नसल्याने यात ग्राहक म्हणून आपले आर्थिक नुकसान होणार. ★करारातील बदलामुळे कंपनी बदलण्याची अडचण:: प्रत्येक कंपनीच्या करारात फरक असल्याने जर कंपनी बदलण्याचा विचार करत असाल तर आजाराचा पूर्वेतिहास असल्यास अडचण येऊ शकते. असे काही ठळक तोटे असले तरी अधिक कालावधीसाठी आरोग्यविमा घेणे हा एक सुयोग्य गुंतवणूक निर्णय असू शकतो. ★अधिक काळासाठी अशी योजना स्वीकारताना कोणती काळजी घ्यावी? ■आपली गरज, आरोग्यविम्याची आवश्यकता, कंपनीकडून स्वीकारले जाणारे आजार, खर्चावरील मर्यादा आणि प्रीमियम या सर्वांचा तुलनात्मक विचार करावा. ★दुसऱ्या कंपनीकडे जाण्याऐवजी अन्य उपलब्ध पर्याय आहेत का? ■कंपनी बदलणे हे आर्थिक नुकसानीचे ठरते हे आपण पाहिले. काही कंपन्यांनी बाजाराच्या सापेक्ष करारात बदल करण्याची सवलत ग्राहकांना दिली आहे. त्यामुळे अशी सवलत देणारी कंपनी अधिक उजवी ठरेल. अधिक वर्षासाठी आरोग्यविमा ग्राहकाला द्यायचा की नाही, यासंबंधीचे प्रत्येक कंपनीचे निकष वेगवेगळे आहेत. यात विमाधारकाचे वय आणि आजाराचा इतिहास यांचा विचार केला जातो. आपणास एखादी विमा कंपनी अधिक कालावधीसाठी आरोग्यविमा देऊ करत असेल तर त्याची माहिती आणि खात्री करून घेऊनच अशा देकाराचा विचार करावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असल्याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे1 17 मार्च 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

महिला आणि गुंतवणूक

#महिला_आणि_गुंतवणूक गुंतवणूक ही स्वतःसाठी आणि कुटुंबाच्या कल्याणासाठी केली जाते. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावे हा त्यामागचा उद्देश असतो. आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे काय, याच्या संकल्पना व्यक्ती व्यक्तीनुसार बदलत असतात. तरीही आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे आपल्याला हवे तेव्हा पैसे खर्च करता येणे आणि पैशांसाठी कोणावरही अवलंबून न राहावे लागणं अस डोबळमानाने म्हणता येईल. त्यानुसार बहुतेक गुंतवणूक निर्णय घेतले जातात. मात्र असे निर्णय हे बहुदा घरातील पुरुष सभासदाकडून घेतले जातात. अशा कागदपत्रांवर महिला डोळे मिटून सह्या करतात. त्यात अनेकदा त्यांना ही काय कटकट, असेही वाटत असते. अनेकदा अशी गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारासही अगदी जुजबी माहिती असते. खर ते हे निर्णय एकमेकांच्या मतांचा आदर करून पारदर्शक पद्धतीने घ्यायला हवे. माझ्या माहितीत असे मोजकेच गुंतवणूक सल्लागार असे आहेत, जे त्यांचा गुंतवणूक सल्ला घेण्यासाठी जोडीदारासह या किंवा अविवाहित गुंतवणूकदारास त्याच्या आईसह येण्यास सांगतात. योजना समजावून सांगून शंकांचे निरासरण करतात. काही प्रश्नावली भरून घेऊन त्यांची धोका घेण्याची क्षमता आजमावून घेतात. ही एक आदर्श पद्धत आहे. खर तर गुंतवणूक करण्यासाठी लागू असलेले नियम स्त्रियांसाठी वेगळे आणि पुरुषांना वेगळे असे काहीच नाही. त्यामुळे- ★पुरेसा इन्शुरन्स घेणे: आपण घेतलेले कर्ज आणि त्यात आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या 20 पट रक्कम मिळवून येणाऱ्या रकमेचा इन्शुरन्स घेणे आवश्यक आहे. असा इन्शुरन्स टर्म इन्शुरन्स याच प्रकारात मोडतो. टर्म इन्शुरन्स हा आपण किती वर्षे कार्यरत राहू याचा विचार करून तेवढयाच कालावधीचा घ्यावा. अन्य कोणत्याही योजना प्रकारातील विमा आपली पूर्ण गरज भागवू शकत नाही. त्याचप्रमाणे प्रीमियम परत मिळणारा बोनस मिळू शकाणारा टर्म इन्शुरन्स घेऊ नये कारण त्याचा प्रीमियम अधिक असतो. नियमित प्रीमियम भरून योजना चालू ठेवावी. ★पुरेसा आरोग्यविमा घेणे: आपण कुठे राहतो या परिसराचा विचार करून वार्षिक उत्पन्नाच्या 3 ते 5 पट आरोग्यविमा घेता येईल. याचे प्रीमियम आजकाल खूप वाढले असून व्यक्तिगत विमा घेण्याऐवजी कुटुंबाचा एकत्रित विमा घेणे किफायतशीर आहे. ★प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शेअरबाजारातील गुंतवणूक: यातून महागाईवर मात करणारा परतावा मिळू शकत असल्याने, आपल्या स्वप्नपूर्तीसाठी लवकरात लवकर गुंतवणूक करण्यास सुरुवात करावी. दोन्ही प्रकारात व्यवस्थित गुंतवणूक स्वतः अथवा सल्लागाराची मदत घेऊन करता येईल. ★गुंतवणूक विविध प्रकारात विभागावी: गुंतवणूक विविध मालमत्ता प्रकारात विभागून दीर्घ काळासाठी केल्यास त्यातील धोक्याची तीव्रता कमी होते. ★स्थावर मालमत्तेमधील गुंतवणूक: अशी गुंतवणूक हा कदाचित आतबट्याचा व्यवहार ठरू शकतो. त्याऐवजी रिटस आणि इनवीट या आधुनिक पर्यायांचा विचार करावा. ★सोन्यातील गुंतवणूक- अशी गुंतवणूक दागिन्यांच्या स्वरूपात न करता शुद्ध स्वरूपात करावी. यासाठी डिजिटल गोल्ड, इजिआर हे आधुनिक पर्याय उपलब्ध आहेत त्याचप्रमाणे सरकारकडून हमी असलेले सुवर्ण सार्वभौम रोखे हे नियमित उत्पन्न देणारे आणि आयकरात काही सवलती देणारे आहेत त्यांचा अवश्य विचार करता येईल. ★याशिवाय पारंपारिक बचतीच्या पर्यायांचा वापर गरजेनुसार करता येईल. या सर्वांना लागू असणाऱ्या प्राथमिक गोष्टी आहेत. यातील एक अथवा अनेक प्रकार एकत्र करून आपले गुंतवणूक घोरण ठरवून वेळोवेळी त्याचा आढावा घेता येईल. किमान ₹50 लाख गुंतवणूक करू शकणारे गुंतवणूकदार गुंतवणूक संच व्यवस्थापन करणाऱ्या (पीएमएस) तज्ञ व्यक्तीचे मार्गदर्शन घेऊ शकतात आणि आपली गुंतवणूक अधिक चांगल्या करू शकतील किंवा स्वतः अभ्यास करूनही गुंतवणूक करू शकतील. यात स्त्री की पुरुष असा कोणताही भेदभाव नाही. फक्त स्त्री म्हणून आपण आपला आणि कुटुंबाचा विचार करून गुंतवणूक करणार असाल तर काही गोष्टी ध्यानात ठेवाव्या. *आपल्या आणि जोडीदाराच्या (जोडीदार असल्यास) उत्पन्नाचा अंदाज घ्या. उत्पन्न आणि जबाबदाऱ्या यांचा विचार करा. *विवाहाचा विचार करणार असल्यास/ नसल्याच्या शक्यतांचा त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न यांचा विचार करा. *भारतातील स्त्रियांचे आयुर्मान पुरुषांहून अधिक आहे यादृष्टीने भविष्याचा विचार करा. *कौटुंबिक जबाबदाऱ्यामुळे महिलांचे अनेकदा करियरकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते. यातून काही मानसिक समस्या उद्भवण्याची शक्यता असते. *जास्त जगण्याची शक्यता म्हणजे निरोगी जगण्याची हमी असे नाही वयानुसार आजार मागोमाग येतील याचा विचार करा. *जितक्या सहजतेने आपण अन्य गोष्टी खरेदी करतो, तपासून पाहतो. दर्जा आणि दर याची तुलना करून कोणती वस्तू सुयोग्य ते ठरवतो त्याचप्रमाणे गुंतवणूक करा. *स्त्रिया मनात आणल्यास पुरुषांहून अधिक वेगवेगळ्या शक्यतांचा विचार करू शकतात तेव्हा सर्व दृष्टीकोनातून विचार करा. यासाठी कोणतीही गुंतवणूक नीट पारखावी त्या संबंधीत किरकोळ शंकांचे समाधान करून घ्यावे. जर घरातील एखादी व्यक्ती या विषयात तज्ञ असेल तर त्याच्याशी चर्चा करून त्याचे मत आजमावून किंवा पूर्ण खात्री असल्यास विश्वास ठेवून निर्णय घ्यावा. *ज्ञानातील गुंतवणूक ही सर्वश्रेष्ठ गुंतवणूक: यासंबंधी अधिकाधिक ज्ञान मिळवणे आवश्यक असून त्यासाठी काही रक्कम खर्च करण्याची तयारी ठेवावी. महिलांचा गुंतवणूक दृष्टिकोन जाणून घेण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी ग्रोव्ह या गुंतवणूक पोर्टलमार्फत एक सर्व्हे घेण्यात आला. यात अडीच लाख महिलांना प्रश्नावली पाठवण्यात आली त्यातील 28000 महिलांनी प्रश्नावली भरून सहभाग घेतला एवढ्या कमी सहभागातून खात्रीपूर्वक सार्वत्रिक निष्कर्ष काढता येत नसतील तरी मिळालेले प्रतिनिधीक निष्कर्ष असे आहेत- *गुंतवणूक करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण (नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या न करणाऱ्या) वाढत आहे. *अनेक महिला स्वतंत्र गुंतवणूक निर्णय घेत आहेत *18 ते 25 वर्षाच्या आतील महिलांचे शेअरबाजार म्युच्युअल फंड योजनांत गुंतवणूक करण्याचं प्रमाण वाढत आहे. *सर्वच वयोगटातील महिलांपैकी 25% महिलांना सोन्यातील गुंतवणूक योग्य वाटते यातील 40% महिलांचे उत्पन्न 10 लाख रुपयांहून अधिक आहे. *₹30 लाखाहून अधिक उत्पन्न असलेल्या महिलांना स्थावर मालमत्तेतील गुंतवणूक करणे महत्वाचे वाटते यातील 6% महिला क्रेप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करीत आहेत. *50% महिला काही उद्दिष्ट ठेवून गुंतवणूक करीत आहेत, 43% महिला कुटूंबास मदत म्हणून गुंतवणूक करीत आहेत, 4 मधील 1 महिलेचे पर्यटन हेही गुंतवणूक उदिष्ट आहे. *उद्दिष्टांची तुलना करता जास्त उत्पन्ना पासून कमी उत्पन्न मिळवणाऱ्या महिलांचे लवकर सेवानिवृत्ती घेणे हे उद्दिष्ट उतरत्याक्रमाने आहे. अल्प मध्यम उत्पन्न मिळवणाऱ्या महिलांचे लग्न आणि मुलांचे शिक्षण असे उद्दिष्ट चढत्या क्रमाने आहे. तरुण महिलांचा कल वैयक्तिक उद्दिष्ट, पर्यटन आणि उच्च शिक्षण असा आहे. *10 लाखाहून कमी उत्पन्न असणाऱ्या 20% महिला कर वाचावा म्हणून गुंतवणूक करतात. 2000 गुंतवणूक न करणाऱ्या महिलांपैकी 49% महिला गुंतवणुकीबद्धल काहीच माहिती नाही. 32% महिलांना त्यांच्याकडे गुंतवणूक करण्यासाठी पुरेसे पैसेच नाहीत असं वाटतंय. तर 13% महिलांना शेअरबाजारात गुंतवणूक करून आपले पैसे बुडतील असं वाटतंय त्यामुळेच या गटातील महिलांची अर्थसाक्षरता वाढणे जरुरीचे आहे. अँपची मदत घेऊन स्वतःची स्वतःच माहिती मिळवून गुंतवणूक करणे सोपे झाले आहे. सर्व भगिनींना महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! अर्थसाक्षर व्हा, गुंतवणूक वाढवा, स्वावलंबी व्हा! ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून लेखातील मते वैयक्तीक असल्याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 10 मार्च 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

विशेष नामकरणावर बंधने

#विशेष_नामकरणावर_बंधने राष्ट्रीय शेअरबाजाराने गेल्या गुरुवारी 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी आपले सदस्य, मान्यताप्राप्त मध्यस्थ यांच्यावर स्वतःचा उल्लेख सल्लागार, म्युच्युअल फंड सल्लागार, भांडवल व्यवस्थापक, मालमत्ता/वित्त/ गुंतवणूक संच व्यवस्थापक यासारखी विशेष नामकरणे करण्यास काही बंधने घातली आहेत. शेअरबाजाराच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी अशा अर्थांच्या काही वरील शब्दांची यादी बनवली आहे. एक्सचेंजचे अनेक सदस्य, ब्रोकर्स त्यांचा असा विशेष उल्लेख सेबी किंवा संबंधित यंत्रणेकडे नोंदणी न करता करीत आहेत हे गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करणारे आहे. जर त्यांनी बाजारात स्वतःची नोंदणी दलाल किंवा मान्यताप्राप्त मध्यस्थ म्हणून केली असेल तर त्याचा संबंध फक्त शेअरबाजारातील खरेदी विक्री व्यवहारांपुरताच मर्यादित आहे. जर अन्य व्यवसायाची नोंदणी न करता ते असा व्यवसाय करीत असल्याचे सांगणे हे चूक आहे एक्सचेंजने हे पाऊल गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण व्हावे म्हणून उचलले असून सध्या स्वतःचा उल्लेख करताना कोणते शब्द सदस्यांनी वापरू नयेत यांची उदाहरणादाखल 61 शब्दांची यादी बनवली असून ते शब्द असे - 01. Adviser/Advisor 02. Advisory Services 03. Asset 04. Asset Advisory 05. Asset consultancy 06. Asset distribution 07. Asset management 08. Asset manager 09. Asset services 10. Asset consultants 11. Capital Adviser/Advisor 12. Capital management 13. Capital services 14. Corporate advisory 15. Financial planner/s 16. Financial planning 17. Fund Adviser/Advisor 18. Fundmart 19. Independant Financial Adviser/IFA 20. Investmart 21. Investment Adviser/Advisor 22. Investment consultancy 23. Investment consultancy services 24. Investment consultant/s 25. Investment consulting 26. Investment manager/s 27. Investment planners 28. Investment solutions 29. Money manager 30. Multi Wealth investments 31. Mutual fund services 32. Mutual funds 33. Portfolio 34. Portfolio advisory 35. Portfolio consultancy 36. Portfolio consultants 37. Portfolio management 38. Portfolio manager 39. Portfolio services 40. prime wealth 41. wealth 42. wealth adviser/s or wealth advisor/s 43. wealth advisory 44. wealth advisory services 45. wealth care 46. wealth chanakya 47. wealth consultancy 48. wealth consultants 49. wealth consulting 50. wealth creator/s 51. wealth express 52. wealth investment 53. wealth mall 54. wealth management 55. wealth manager/s 56. wealth planner 57. wealth plus 58. wealth services 59. wealth solution/s 60. wealth vision 61. wealth yantra ही यादी परिपूर्ण नाही. अशा प्रकारचा स्वतःचा उल्लेख जर काही संबंध नसेल तर सदस्यांनी दुरान्वयानेही करू नये. यापूर्वी जे सदस्य त्यांच्या माहितीपत्रकात /माध्यमात असा उल्लेख करत असतील त्यांनी 31 मार्च 2023 पूर्वी तो तेथून हटवावा तसेच कंपनी निबंधकांच्या कागदपत्रात तसा उल्लेख केला असल्यास तो वगळला आहे असे त्यांना कळवावे.ज्यांच्याकडे अन्य व्यवसाय करण्याची परवानगी आहे आणि त्यांनी तशी नोंदणी केली आहे त्यांना हा स्वतःच्या विषेश नामकरण न करण्याचा नियम लागू नाही. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य असून लेखातील मते वैयक्तिक समजावीत) अर्थसाक्षरत डॉट कॉम येथे 3 मार्च 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

वाढीव पेन्शनबाबत अजून काही

#वाढीव_पेंन्शनबाबत_अजून_काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपिलेट खंडपीठाने 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी वाढीव पेन्शन देण्याच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 4 महिन्याची मुदत दिली. तेव्हापासून वाढीव योजना स्वीकारावी की नाही, ती फायदेशीर आहे की नुकसानकारक, याबाबत अनेक ठिकाणाहून बरेचजण याबाबत चौकशी करीत आहेत. याबाबत मला समजलेली माहिती आपल्यापुढे सादर करीत आहे. मी सन 2017 ला स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यापूर्वी काही महिने पीएफडीपारमेण्टमध्ये काम करीत होतो. त्यामुळे ही माहिती समजून घेणे तुलनेने मला सोपे आहे, मला जे समजले ते अधिक सोपे करून आपल्याला सांगत असून आपण यातील माहितीची खात्री करून घेऊनच योग्य वाटणारा पर्याय स्वीकारावा. यात वाढीव पेन्शन मिळवण्यासाठी आपल्याला इपीएफओकडे रक्कम जमा करावी लागणार असून आपल्या निवृत्तीपूर्वी शेवटच्या 5 वर्षाच्या सरासरी पगाराच्या प्रमाणात पेन्शन मिळणार आहे. यापूर्वी फॅमिली पेन्शन नावाची एक योजना होती त्यानुसार कामगारांकडून अत्यल्प रक्कम घेऊन जर त्याचा कार्यकाल चालू असताना कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाला तर त्याच्या जोडीदारास पगाराच्या प्रमाणात पेन्शन मिळत होते. यासाठी माझ्याकडून दरवर्षी ₹12/- एकरकमी कापून घेतले जात असल्याचे मला आठवते. ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक असली सन 1982 नंतर कोणत्याही कालखंडात ₹12/- वार्षिक ही तशी नगण्य रक्कम होती. ती बंद करून इपीएस 95 ही योजना आणण्यात आली त्यात मालकाच्या वर्गणीतील काही भाग इपीएफओकडे वर्ग केला जात होता. यासाठी सुरवातीस कमाल पगार मर्यादा ₹5000/- होती नंतर ती ₹6500/- यांतर ₹15000/- ठरवण्यात आली ती आजतागायत कायम आहे. ऑगस्ट 1971 नंतर नोकरीत असलेल्या सर्वाना ही योजना सक्तीची असून त्यापूर्वीच्या लोकांना वैकल्पिक म्हणजे जवळपास सर्वानाच सक्तीने लागू झाली. ही योजना जेव्हा जाहीर झाली तेव्हा ती कदाचित कुणी समजून घेतली नसल्याने तिला विरोध झाला नाही पण तिचे स्वागतही झाले नाही. कालानुरूप यातील फोलपणा लक्षात आला. ज्याप्रमाणात पगार वाढले महागाई वाढली त्या तुलनेत मिळणारे पेन्शन इतके हास्यास्पद की अनेक लोक त्यास बिडीकाडी पेन्शन असा उपहासाने उल्लेख करतात. त्यामुळे यात बदल करावा अशी मागणी जोर धरू लागली. त्यास तत्कालीन विरोधी पक्षांनी पाठींबा दिला तोच पक्ष सत्तेवर आल्यावर त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. कामगार कल्याणाची अशी काही योजना असायला हवी याची इच्छाशक्तीच नसल्याने याचे राजकारण करणाऱ्या व्यक्तींनी याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. विविध न्यायालयात कायदेशीर लढाई होऊन सर्वोच्य न्यायालयाच्या अपिलेट एथोरिटीने या संबंधातील अपील फेटाळून लावल्याने जे लोक 1 सप्टेंबर 2014 रोजी इपीएसचे सभासद होते त्यांना वाढीव पेन्शन मिळवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. सरकारकडून अगदी नाईलाजाने ही योजना स्वीकारली असून यासंबंधीची पद्धत कशी असावी यासंबंधी एक परिपत्रक इपीएफओने 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी काढले आहे. जे योजना स्वीकारणाऱ्यांना पुरेसा अवधी देत नाही. त्यामुळे या सर्वच प्रक्रियेला कोणीतरी स्थगिती मिळवून आणखी हे प्रकरण प्रलंबित कसे राहील यासाठीच ही योजना घाईघाईने लादण्याचा विचार दिसतो. यासाठी प्रत्येक सभासदाने काय निर्णय घ्यावा याबाबत त्याची कोंडी करून ठेवली आहे. यापद्धतीने वाढीव पेन्शन मिळणार असले तरी ते तिथेच स्थिर असल्याने आज ते पुरेसे वाटले तरी काही वर्षांनी ते पुरणार नाही. त्याचप्रमाणे जी रक्कम जमा करणार ती त्यावर पाणी सोडावे लागणार. त्यामुळे ★जे लोक कार्यरत आहेत त्यांनी ही योजना स्वीकारली तर मागील थकबाकी भरून पुढे जी जास्त रक्कम भरणार ती इपीएफओकडे भरणार त्याप्रमाणात प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम कमी होईल. त्यामुळे नक्की फायदा होतो की नुकसान, हे समजून घ्यावे लागेल. आपण भरलेल्या रकमेवर व्याजासह जाणारी रक्कम वसूल होण्यास निवृत्तीनंतर किमान 7 ते 8 वर्ष लागतील. त्यापुढे मिळणारी रक्कम हा त्यांना होणारा निव्वळ फायदा असेल, याशिवाय जमा रक्कम कायमची सोडून द्यावी लागेल. ★जे निवृत्त झाले, ते कधी निवृत्त झाले त्यांना किती रक्कम व्याजासह किती भरावी लागणार आणि किती पेन्शन मिळणार ते तपासावे लागेल. सर्वसाधारणपणे जे अलीकडे 5 वर्षात निवृत्त झाले आहेत त्यांना कदाचित हा चांगला पर्याय असू शकेल त्यांना जेवढे पैसे भरायला लागतील बहुतेक तेवढेच पैसे पेन्शन एरिअर्स म्हणून लगेच अथवा नजीकच्या कालावधीत परत मिळतील. ★सध्या कार्यरत असलेल्या आणि हा पर्याय न स्वीकारणाऱ्यांना ₹7500/- पर्यंत पेन्शन मिळू शकेल. या व्यक्ती नियोजन करून भविष्यासाठी चांगली तरतूद कदाचित करू शकतील पण हे प्रत्येकाला जमेल का? ★जे लोक1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी निवृत्त झाले आहेत आणि निवृत्तीपूर्वी ऑप्शन दिलेला नसेल, ते आता काहीही करू शकत नाही. हा त्यांच्यावरील मोठा अन्यायच आहे. ★जे लोक 1 सप्टेंबर 2014 नंतर निवृत्त झाले आहेत आणि त्यांनी जर प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम घेतलेली असेल तर निवृत्तीच्या तारखेपासून व्याजासह त्यांना ती रकम भरावी लागेल. प्रथम रक्कम भरणे आणि नंतर पेंन्शन जेंव्हा सुरू होईल तेंव्हा होईल अर्थात कोर्ट निर्णयात हे जरी स्पष्ट केलेले नसले तरी त्यांना या दोन्हीतील निव्वळ देय रक्कम सांगून ती भरायला लावणे अधिक उचित होते. ★निवृत्त होऊन 10 वर्षे झाली आहेत त्यांची एकूण देय रक्कम ₹15 लाख असेल तर किमान ₹12 लाख रुपये 10 वर्षाच्या व्याजासह प्रथम भरावे लागतील म्हणजे प्रथम 27 लाख भरावे लागतील आणि पेन्शनसाठी वाट बघावी लागेल. प्रत्यक्ष पेन्शन सुरू होण्यास किमान एखादे वर्ष लागेल. उर्वरित किती काळ आपण ती घेऊ शकतो याचा अंदाज कोणालाही नाही. भारतातील लोकांचे सरासरी आयुष्यमान 63 ते 68 वर्षे आहे हे लक्षात घेता ज्यांचे वय 68 असेल अश्या लोकांनी आपण किती काळ जगू शकू,याचा प्रथम विचार करावा मगचा नविन पेंन्शनचा विचार करणे उचित राहील. ही रक्कम वसूल होण्यास किमान 14 वर्षे लागतील. यात आपला प्रवास अर्धवट संपल्यास जोडीदारास निम्मे पेन्शन मिळत असल्याने रक्कम वसूल होण्याचा शिल्लख कालावधी दुपटीने वाढेल. ★हा पर्याय स्वीकारणारा एखादा कर्मचारी निवृत्त व्हायच्या जरी एक महिना आधी निधन पावला तर त्याने या पेंन्शन फंडात जमा केलेले लाखो रुपये जोडीदारामार्फत वसूल होण्यास 14 वर्षे आणि मुलांना 25% रक्कम त्याच्या वयाची 25 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मिळेल नंतर मुलांना पेंन्शन मिळणार नाही. ★एखाद्या कर्मचार्यांने हा विकल्प स्विकारला व वरिल प्रमाणे सेवा पुर्ण व्हायच्या निधन पावला आणी त्याच्या जोडीदाराचे आधीच निधन पावलेली असेल आणि त्याची मुले ही २५ वर्षे वयाच्या पुढे असतील तर पेंन्शनसाठी जमा रक्कम सोडून द्यावी लागेल. ★सदर पेंन्शन योजनेच्या जाहिरनाम्यामध्ये या योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात येणाऱ्या वेतनात बदल करण्याचे अधिकार सरकारला असल्याने त्यात भविष्यात कधीही बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा जरी जरतरचा विषय असला तरी केंद्र सरकारने यावर कॅपिंग टाकले तर अडचण निर्माण होऊ शकेल हे वरील विवेचन हे कोणालाही उपलब्ध पर्याय घेण्यास किंवा त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी नाही. सेवानिवृत्ताना प्रत्यक्षात किती रक्कम भरावी लागेल याची अद्याप कोणालाही कल्पना नाही. अनेक ठिकाणी हे आकडे उपलब्ध नाहीत किंवा अदांजे असल्याचा स्पष्ट उल्लेख तिथे केलेला आहे, त्यामुळे आज जरी निवृत्त लोकांनी ऑप्शन दिला तरी भरावी लागणारी रक्कम त्यांच्या हातात आहे. ती जर भरली नाही तर त्यांच्यावर कोणी जबरदस्ती करू शकत नाही परंतु जे सध्या कार्यरत आहेत त्यांनी मात्र अधिक विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक आहे कारण त्यांचे पैसे आपल्या ट्रस्ट कडे सुरक्षित आहेत आणि पर्याय दिल्यावर ते पेंन्शन फंडाकडे वर्ग होतील. त्यांनी एकदा ऑप्शन दिल्यावर तो पुन्हा भविष्यात बदलताही येणार नाही. यासंबंधात दिनांक 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने एक परिपत्रक जारी केले असुन त्यात त्यांनी सदर विकल्प हे ऑनलाईन स्विकारले जातील असे स्पष्ट करत त्याबाबतची लिंक लवकरच सर्वांना उपलब्ध करण्याचे सुचवले असून ऑनलाईन महिती भरल्यानंतर भरलेल्या महितीचे अवलोकन करुन सदर कर्मचारी या नवीन पेंन्शन योजनेस पात्र कि अपात्र आहे हे त्यास कळवले जाईल असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे. तरी यासंदर्भात त्वरित आणि निश्चित असा निर्णय पूर्णपणे विचारपूर्वक घ्यावा एवढ्यासाठीच हा सारा लेखन प्रपंच. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी असून लेखातील मते पूर्णपणे वैयक्तिक असल्याची नोंद घ्यावी) 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे पूर्वप्रकाशीत.

इपीएफओ वाढीव पेन्शन

#विशेष_लेख #EPFO_वाढीव_पेन्शन 03 मार्च 2023 ज्या लोकांना कर्मचारी भविष्य निर्माण निधी प्राधिकारणाकडून (EPFO) पेन्शन मिळते किंवा मिळणार आहे त्याच्या पगारातून जास्तीतजास्त ₹1250/- प्रतिमास वर्गणी कापून घेतली जाते याहून अधिक पगार असलेले काही अटींची पूर्तता करून आणि अधिक वर्गणी देऊन वाढीव पेन्शन मिळण्यास पात्र आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपिलीय प्राधिकारणाने 04 नोव्हेंबर 2022 रोजी यासंबंधी ऐतिहासिक निर्णय दिला असून ज्यांना वाढीव पेन्शन हवे असेल त्यांना तशी मागणी करण्यास 4 महिन्याची मुदत दिली आहे. जाणकारांच्या मते कर्मचारी आणि मालक यांनी यासंबधी संयुक्त निवेदन इपीएफओकडे जरुरी आहे. यासाठी निश्चित पद्धत ठरवून देण्यासाठी न्यायालयाने चार महिन्याची मुदत इपीएफओस दिली होती. सध्या यासंबधी येणाऱ्या बातम्या गोंधळात भर घालणाऱ्या असल्या तरी स्पष्ट मार्गदर्शन लवकरच मिळेल आणि विहित कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल तरी यासंबंधात स्वारस्य असलेल्या लोकांनी ही तारीख लक्षात ठेवावी आणि यापूर्वी होणाऱ्या हालचालींचा मागोवा घ्यावा. कॅलेंडर वर्षातील महत्वाच्या अंतिम तारखा या शिर्षकाने 13 जानेवारी रोजी अर्थसाक्षरवर प्रकाशित झालेल्या लेखात कर्मचारी भविष्य निधी प्राधिकरण यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 1 नोव्हेंबर 2014 नंतर हजेरीपटावर असलेले किंवा त्यानंतर निवृत्त झालेले अथवा स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारलेले कर्मचारी वाढीव पेन्शन मिळण्यास पात्र आहेत असा उल्लेख होता आणि यासंबंधी न्यायालयाने अंतिम तारीख दिली असून ती 3 मार्च 2023 आहे. यासंबंधी EPFO कडून काल खालील पत्रक प्रकाशित झाले आहे. Parveen Kohli 20.02.2023 ईपीएफओ, मुख्य कार्यालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार भविष्य निधि भवन, 14. भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066 EPFO, HEAD OFFICE MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAUJI CAMA PLACE, NEW DELHI 110066 www.epfindia.gov.in No. Pension/2022/56259//654/ To Date: 20.02.2023 20 FEB 2023 All Addl. CPFCs, Zonal Offices All RPFCS/OICs, Regional Offices Sub: Instructions in compliance of orders contained in Para 44 (iii) & (iv) read with Para 44(v) of Hon'ble Supreme Court judgement dated 04.11.2022 in the matter of Special Leave Petition (C) Nos. 8658-8659 of 2019. Madam/ Sir, 1.In compliance of the above said orders of the Hon'ble Supreme Court and directions of the Central Government, it is directed as under: 2. The field offices should implement the directions contained in Para 44(iii) & (iv) read with Para 44(v) of the judgement dated 04.11.2022 of the Hon'ble Supreme Court within the stipulated timeline. 3. As may be seen, the Hon'ble Supreme Court has pronounced judgement dated 04.11.2022 in the matter of Special Leave Petition (C) Nos. 8658-8659 of 2019. The relevant directions of the Court with respect to the above-mentioned subject are as follows: "44 (iii) The employees who had exercised option under the proviso to paragraph 11(3) of the 1995 scheme and continued to be in service as on 1st September 2014, will be guided by the amended provisions of paragraph 11(4) of the pension scheme". "44(iv) The members of the scheme, who did not exercise option, as contemplated in the proviso to paragraph 11(3) of the pension scheme (as it was before the 2014 Amendment) would be entitled to exercise option under paragraph 11(4) of the post amendment scheme. Their right to exercise option before 1st September 2014 stands crystallised in the judgment of this Court in the case of R.C. Gupta (supra). The scheme as it stood before 1st September 2014 did not provide for any cut-off date and thus those members shall be entitled to exercise option in terms of paragraph 11(4) of the scheme, as it stands at present. Their exercise of option shall be in the nature of joint options covering pre-amended paragraph 11(3) as also the amended paragraph 11(4) of the pension scheme. There was uncertainty as regards validity of the post amendment scheme, which was quashed by the aforesaid judgments of the three High Courts. Thus, all the employees who did not exercise option but were entitled to do so but could not due to the interpretation on cut-off date by the authorities, ought to be given a further chance to exercise their option. Time to exercise option under paragraph 11(4) of the scheme, under these circumstances, shall stand extended by a further period of four months. We are giving this direction in exercise of our jurisdiction under Article 142 of the Constitution of India. Rest of the requirements as per the amended provision shall be complied with". "44 (v) The employees who had retired prior to 1st September 2014 without exercising any option under paragraph 11(3) of the pre-amendment scheme have already exited from the membership thereof. They would not be entitled to the benefit of this judgment." 4. Accordingly, the employees who did not exercise option as contemplated in the proviso to paragraph 11(3) of the Pension Scheme (as it was before the 2014 Amendment) would be entitled to exercise joint option under erstwhile para 11(3) & existing para 11(4) within the aforesaid extended period of four months. The employees who had exercised option under Para 11(3) of EPS 1995 and continued to be in service on or after 01.09.2014 will be guided by the amended provisions of paragraph 11(4) of the pension scheme, i.e. if they had not exercised the option within the time specified under Para 11(4), such employees shall not be eligible to exercise option within the extended period of four months. 5. Therefore, in compliance of the Hon'ble Supreme Court judgement dated 04.11.2022, following employees with their employers may submit joint option under para 11(3) and 11(4) to the concerned Regional Office: i. The employees and employers who had contributed under paragraph 26(6) of EPF Scheme on salary exceeding the prevalent wage ceiling of Rs 5000/- or 6500/-; and ii. did not exercise joint option under the proviso to Para 11(3) of the pre- amendment scheme (since deleted) while being members of EPS,95; and iii. were members prior to 01.09.2014 and continued to be a member on or after 01.09.2014. 6. The manner in which such employees would apply to the concerned Regional Office is as follows: i. The request will be made in such form and manner, as may be specified by the Commissioner. ii. The joint option will contain the disclaimer and declaration as may be s therein. ii In case of share requiring adjustment from Provident Fund to Pension. and if any re-deposit to the fund, explicit consent of the employee will be given in the joint option form. iv. In case of transfer of funds from exempted provident fund trust to pension fund of EPFO, an undertaking of the trustee shall be submitted. The undertaking shall be to the effect that due contribution along with interest up to the date of payment, will be deposited within the specified period. V. In case of employees of unexempted establishments, refund of requisite employer's share of contribution, the same shall be deposited with interest at the rate declared under Para 60 of EPF Scheme, 1952, till the date of actual refund. vi. The method of deposit and that of computation of pension will follow through subsequent circular. vii. Aforesaid joint option must contain the proof of remittance of employer's share in Provident Fund on higher wages exceeding the prevalent wage ceiling of Rs. 5,000/6,500 and proof of joint option under Para 26(6) of EPF Scheme duly verified by the employer. 7. The above application forms when received in the time period specified in the Joint Option Form will be dealt with in the following manner by the Regional P.F. Commissioner: i. A facility will be provided for which URL will be informed shortly. Once received, the Regional P. F. Commissioner shall put up adequate notice on the notice board and banners for wider public information. ii. Each application will be registered and digitally logged. The receipt number will be provided to the applicant. iii. The application will land into the employer's login whose verification with Digital Signature/ e-sign will be essential for further processing. iv. RPFC will cause each application to be converted into e-file, as far as possible. V. The concerned dealing assistant will examine the papers including the note on receipt of due amount in the Pension Fund, and mark the case to Section Supervisor/Account Officer. vi. The concerned SS/AO will mark out discrepancies, if any and send it after due examination, with the rule position to APFC/RPFC-II for deciding the case. vii. The concerned APFC/RPFC-II shall examine each case of joint option on higher salary and the decision shall be intimated to the applicant through e- mail/post. Efforts will be made to intimate them through telephone/SMS also. 8. Officer-in charge of the concerned Regional Office will send a weekly monitoring report to the respective zonal office. Zonal Office will also report the aggregate position of the zones weekly to the Pension Division at Head Office. 9. Any grievance by the applicant can be registered on EPFIGMS after submission of his joint option form and payment of due contribution, if any. The registration of such grievance shall be under specified category of higher pension with reference to Supreme Court Judgment dated 04.11.2022. All such grievances shall be addressed and disposed of at the level of Nominated Officer. Grievances will be monitored by the Officer in-charge of Regional Office and Zonal Office. 10. These directions are issued in compliance of the judgement dated 04.11.2022 of Hon'ble Supreme Court for immediate implementation. 11. This circular is being issued in addition to earlier instructions dated 29.12.2022 & 05.01.2023 issued on this subject. [This issues with the approval of CPFC.] Yours faithfully (Aprajita Jaggi) Regional PF Commissioner-I (Pension) Copy To: 1. PS to Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment. 2. Under Secretary to the Government of India, Ministry of Labour & Employment with reference to letter No. R-15011/03/2022-SS-II dated 15.02.2023. 3. PS to CPFC. 4. All ACCS HQ and ACCS at H.O for information & necessary action. Further for online applications, URL may please be informed to field offices by ISD. 5. Rajbhasha section for providing Version in Hindi. अशा प्रकारे EPFO ने वरील परिपत्रक काढले असून ज्यांना वाढीव पेन्शन हवे आहे त्या सर्वांनी त्वरित हालचाल करणे जरुरीचे असून अस्थापनेने ठरवलेल्या पद्धतीने ऑनलाइन अथवा ऑफलाईन आपला देकार कळवायला हवा आहे. या पत्रकानुसार त्याची काय पद्धत आहे ती समजून घ्यावी, यात अंदाजे किती रक्कम भरावी लागेल ते समजेल असे सांगितले जाणार आहे. ही रक्कम कधी भरायची, सर्वाना (विशेषतः जे निवृत्त झाले आहेत किंवा ज्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली आहे) रक्कम भरण्यास पुरेशी मुदत मिळणे (किमान 2 महिने) जरुरीचे आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून लेखातील मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमसाठी #EPFO #वाढिव_पेन्शन