गृहकर्ज परतफेडीचे विविध पर्याय

#गृहकर्ज_परतफेडीचे_विविध_पर्याय

       आपल्या घरकुलाचे स्वप्न घेऊन अनेक जणांनी गेल्या आठवड्यात बी के सी तील स्थावर मालमत्ता प्रदर्शनास भेट दिली. तिथे मुंबई ग्राहक पंचायतीने, ग्राहक जागृती आणि शिक्षणासाठी जे दालन सजवले होते, त्याचा लाभ अनेकांनी घेतला, प्रश्न विचारले समस्या सांगितल्या. मालमत्तेच्या सध्याच्या किमती पाहता कर्जाशिवाय मालमत्ता खरेदी करणे जवळपास अशक्यच आहे. असे गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्या, बँका, एकसमान मासिक हप्त्याने कर्ज फेडण्याशिवाय कर्ज परतफेडीचे विविध पर्याय उपलब्ध करून देत आहेत त्यातील फरक आणि बारकावे समजले तर निर्णय घेण्यास मदत होऊ शकते. तेव्हा या पर्यायांचा तुलनात्मक आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न.
       गृहकर्जाचा विचार करताना अपेक्षित रक्कम, व्याजदर, मासिक हप्ता परतफेडीची मुदत, प्रक्रिया शुल्क, आवश्यक कागदपत्रे, नियम व अटी या सर्वांचा विचार करावा लागतो. यावर आपल्याला अप्रत्यक्ष पडणारा निव्वळ  व्याजदर निश्चित होतो. एक समान हप्त्याने कर्ज रक्कम फेडण्याच्या पद्धतीशिवाय सध्या बाजारात उपलब्ध पर्याय असे--

★ विलंबित कालखंडाने समान मासिक हप्त्याने फेडायचे गृहकर्ज : घर निवडल्यानंतर त्याचा प्रत्यक्ष ताबा मिळेपर्यंत अनेक दिवस लागू शकतात काही जण एखाद्या नियोजित गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये नोंदणी करतात त्याचा ताबा उशिरा मिळतो साधारणपणे ताबा मिळाल्यावर हप्ता कापण्याची सोय काही लोकांनी उपलब्ध करून दिली आहे. हा कालावधी 36 महिने ते 60 महिने असू शकतो. या मुदतीनंतर समान मासिक हप्त्यास सुरुवात होते. यापूर्वी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज हे आधी ठरवून घेतल्या प्रमाणे वाढीव मासिक हप्त्यात द्यावे लागते. जे 21 ते 45 या वयोगटात आहेत, ज्यांची नोकरी सुरक्षित आहे, ज्यांना दरवर्षी चांगली पगारवाढ मिळते अशा लोकांना हे कर्ज मिळू शकते. सर्वसाधारण मंजूर कर्जाच्या मर्यादेहून 20% अधिक कर्ज अशा योजनेतून मिळू शकते. सुरुवातीच्या कालखंडात कमी रक्कम फेडण्याची असल्याने थोडा दिलासा मिळत असेल तरी एकंदरीत अधिक व्याज द्यावे लागते. मध्यमवयीन किंवा ज्यांची सेवानिवृत्ती जवळ आली आहे त्यांना या योजनेचा फारसा फायदा होत नाही. तेव्हा असे कर्ज घेताना या सर्व गोष्टींचा विचार करावा. ( उदा. SBI Fexipay home lone)

★बँके खात्याशी निगडीत गृहकर्ज : काही बँका आपल्या ग्राहकांना त्यांच्या बचत खात्याशी किंवा  चालू खात्याशी निगडीत गृहकर्ज देत आहेत. यात शिल्लक असलेली रक्कम विचारात घेऊन त्याहून अधिक लागणारी रक्कम वेळोवेळी गृहकर्ज खात्यातून दिली जाते. व्याजाचा हिशोब करताना उचललेली जास्तीची रक्कम ही गृहकर्ज म्हणून समजण्यात येते. सर्वसाधारण कर्जापेक्षा अशा कर्जावर कमी व्याज द्यावे लागते असे असले तरी बँका अशा कर्जावर अधिक व्याजदर आकारतात (उदा. SBI Maxgain, IDBI Intrest Saver)

★ठराविक कालावधीनंतर वाढणारा समान मासिक हप्ता वाढणारे गृहकर्ज: ठराविक अंतराने समान मासिक हप्ता वाढत राहील अशा प्रकारचे गृहकर्ज HDFC Ltd व ICICI Bank यांनी Stape Up Home Lone या नावाने उपलब्ध करून दिले असून यामध्ये अधिक कर्ज मिळू शकते. आपल्या वाढीव उत्पन्नाच्या दृष्टीने याचा हप्ता व त्यात अपेक्षित वाढ ठरवून घ्यावी. जर आपल्या अंदाजाप्रमाणे उत्पन्न वाढले नाही तर हे कर्ज फेडणे कठीण होऊ शकते.

★ठराविक काळानंतर कमी होणारा मासिक समान हप्ता असलेले गृहकर्ज : गृह कर्जाची रचना समान मासिक हप्त्यात केली असली तरी त्यातील व्याजाची मोठया प्रमाणात आकारणी पहिल्या काही वर्षात होत असल्याने आधी अधिक आणि नंतर कमी कमी समान मासिक हप्ता आकारणारे कर्ज HDFC Ltd यांनी Flexible Loan Instalment Plan अंतर्गत उपलब्ध करून दिले असून त्यामुळे असे कर्ज घेणाऱ्या कर्जदाराचा व्याजाचा बोजा बराच कमी होतो.

★बांधकाम सुरू असलेल्या मालमत्तेवर दिलेले  गृहकर्ज: ज्या मालमत्तेचे बांधकाम चालू आहे त्यावर बांधकाम प्रगतीनुसार गृहकर्ज दिले जाऊन त्याचा समान  मासिक हप्ता हा कर्जाचा शेवटचा हप्ता दिल्यावर सुरू होतो परंतू या गृहकर्ज प्रकारात कर्जदाराची इच्छा असल्यास कर्जाचा पहिला हप्ता वितरित केल्यावर ताबडतोब समान मासिक हप्ता चालू होतो. यातील प्रत्येक हप्त्याची लागू असलेले  व्याज प्रथम व शिल्लख रक्कम मुद्दल अशी विभागणी होते. HDFC Tranche base EMI ही अशा प्रकारची गृहकर्ज योजना आहे. यामुळे मोठया प्रमाणात व्याजाची बचत होते मात्र आयकर नियमानुसार मिळणारी करसवलत ही बांधून पूर्ण झालेल्या घरावर मिळत असल्याने फेडलेल्या रकमेवर कोणतीही आयकर सवलत मिळत नाही.

★दीर्घकालीन गृहकर्ज : हे कर्ज नावाप्रमाणेच दीर्घ मुदतीचे असून त्यामुळे 20% अधिक कर्ज मिळू शकते. मात्र याची परतफेड मुदत 30/35  वर्ष असली तरी ती कर्जदाराचे वय 67 वर्ष होईल तोपर्यंतच्या मर्यादेत असते. यासाठी कर्जदाराची जोखीम विमा कंपनीकडून संरक्षित केली जाते. ICICI Extraa Home Lone ही अशी योजना आहे.

★काही समान मासिक हप्ते वगळणारी गृहकर्ज : कर्जदाराने नियमितपणे हप्ते भरल्यास काही समान हप्ते माफ करणारी गृहकर्ज Axis Bank यांनी Fast Forward Home Lone आणि Shubh Aranbh Home Lone या योजनेतून देऊ केली असून यातून नियमित हप्ते भरणाऱ्या कर्जदारांचे ठराविक अंतराने 12 समान मासिक हप्ते घेतले जात नाहीत. मात्र अशा कर्जाची प्रक्रिया फी किती आहे ते पाहून घ्यावे.

★रेपो रेटवर आधारित कर्ज योजना : रिजर्व बँकेकडून दर 2 महिन्यांनी पतधोरणाचा आढावा घेतला जातो. यात बाजारातील कर्जाच्या उपलब्धतेनुसार महागाई नियंत्रणाचे उपाय योजले जातात. त्यानुसार रेपो रेट मध्ये बदल केला जातो. या बदलावर आधारित गृहकर्ज 1 सप्टेंबर 2019 पासून जवळपास 15 बँकांकडून दिली जात आहेत. वित्तीय संस्थांकडून स्थिर अथवा बदलत्या दराने कर्जे दिली जातात. स्थिर कर्जाचा व्याजदराचा 3 ते 5 वर्षाच्या कालावधीत आढावा घेऊन त्यातील व्याजदरात बदल केला जातो तर बदलत्या व्याजदरात हे बदल बाजारातील व्याजदराप्रमाणे केले जातात. आतापर्यंतचा अनुभव असा की व्याजदारातील वाढ चटकन केली जाते त्यात घट झाली तर त्याची अंमलबजावणी करण्यास बराच वेळ लावला जातो. यातील रेपोरेटवरील कर्जातील दरातील बदल लगेच अमलात येतात.

        1 एप्रिल 2016 पासून सर्व कर्जाचे व्याजदर  वित्तसंस्थेच्या Marginal Cost based Lending Rate (MCLR) शी निगडित असून त्यापेक्षा कमी दराने कोणतेही कर्ज वितरित करता येत नाही. तेव्हा हा दर, व्याजदर, परतफेडीची मुदत भविष्यात यात होणारी वाढ याचा अंदाज बांधूनच यासंबंधी निर्णय घ्यावा. ज्यांना एकाच समान हप्त्याने कर्जफेड करायची असेल तर त्यांनी खास अभ्यास करायची गरज नाही. मात्र वरील प्रकारे परतफेडीच्या विविध पर्यायांचा विचार करायचा असल्यास वित्तसंस्थेशी यासंबंधात बोलून आपली गरज व त्यास मिळती जुळती त्यांची योजना यासंबंधी चर्चा करूनच कर्जासंबंधी अंतिम निर्णय घ्यावा.
     (गृहकर्ज परतफेडीच्या विविध योजनांची माहीती देणे हा या लेखाचा हेतू असून यातून कोणत्याही योजनेची शिफारस अभिप्रेत नाही.)

©उदय पिंगळे

नवशक्ती आणि अर्थसाक्षर येथे पूर्वप्रकाशीत.

बँक व्यवहार आणि तक्रार निवारण

#बँक_व्यवहार_आणि_तक्रार_निवारण

        बँकिंग व्यवसाय कसा चालतो ते आपल्याला माहीत आहेच. जनतेकडून व्याजाने ठेवी स्वीकारून भांडवलाची जरुरी असलेल्या व्यक्ती आणि संस्था यांना अधिक व्याजाने देणे हा कोणत्याही व्यापारी बँकेचा मुख्य व्यवसाय. या बँका सहकारी, सरकारी व खाजगी स्वरूपाच्या आहेत. तसेच नव्याने अस्तित्वात आलेल्या पेमेंट बँक याही बँकांच असून रिझर्व बँकेचे त्यांच्यावर नियंत्रण आहे. मुख्य व्यवसायाशिवाय ग्राहकांना लॉकर पुरवणे, पैसे पाठवण्याची सोय उपलब्ध करून देणे, क्रेडिट कार्ड देणे, गुंतवणूक विमा यासंबंधी सेवा पुरवणे यासारखी अनेक कामे बँका करतात यातील काही सेवा विनामूल्य तर काही सेवा मूल्य आकारून देण्यात येतात. तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे आता या सेवा अधिक वेगवान झाल्या असून  या व्यवहारात होणाऱ्या गैरव्यवहाराच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गैरव्यवहार करणाऱ्या लोकांकडून विविध युक्त्यांचा अवलंब करण्यात येत आहे. तर काही सेवाबद्दल बँकांकडून अवाजवी आकार घेण्यात येत आहे. जसे की
★बँकिंग व्यवहाराची लघुसूचना (SMS) पाठवण्याचा आकार : रिजर्व बँकेच्या नियमानुसार प्रत्येक व्यवहाराची माहिती ग्राहकास देणे गरजेचे असून त्यावरील आकार हा ही सेवा पुरविण्यास येणाऱ्या खर्चाऐवढा हवा त्याऐवजी बहुतेक बँका ₹15 ते 30 सरसकट आकारणी करीत आहेत. हा आकार प्रत्यक्ष किती सूचना पाठवल्या त्यांना येणाऱ्या खर्चाऐवढा हवा.
★खात्यातील किमान शिल्लक रक्कम (Minimum Balance Amount): खात्यात किमान शिल्लक किती असावी ही मर्यादा प्रत्येक बँकेत वेगळी असून अनावधानाने त्याहून कमी रक्कम झाल्यास त्यासाठी दंड म्हणून त्यावर बँकेनुसार वेगवेगळी आकारणी करण्यात येते.
★खात्यात शिल्लक नसल्याने धनादेश परत गेल्यास (Cheque Return Charges) : यासाठीही प्रत्येक बँकेकडून वेगवेगळा दंड वसूल करण्यात येतो.
★रोख रक्कम जमा (Cash Deposit Limit) : करण्यावर मर्यादा
★ए टी एम चा वापर (ATM Uses Limit) :
करण्याची मर्यादा
या सर्वच सेवांचे नक्की मूल्य काय? हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. अनेक बँकांनी आपल्या नियमित उत्पन्नाचे साधन असावे याप्रकारे कोट्यवधी रुपये यातून मिळवले आहेत.
         बँकेच्या संदर्भात ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी असू शकतात.
1.बँकिंग संबंधित सर्वसाधारण तक्रारी
★वारस नोंद करण्याची / बदल करण्याची सूचना  दिली त्याचे पालन झाले नाही.
★छुपे खर्च सांगण्यात आले नाहीत.
★धनादेश दिल्याची पोहोच न देणे.
★धनादेश वटवण्यास वेळ लावणे. खात्यात शिल्लख असताना धनादेशाचे पैसे न देणे.
★मुदत ठेव आवर्ती ठेव यांची रक्कम खात्यात जमा करण्यास उशीर लावणे.
★लॉकर न देणे त्यासाठी मोठया ठेवींची मागणी करणे, जास्त भाडे आकारणे.
★धनाकर्ष देण्यास नकार देणे.
★नाणी स्वीकारण्यास नकार देणे.
★फाटक्या नोटा बदलून देण्यास नकार देणे.
★अपंग आणि 70 वर्षांहून अधिक वयाच्या व्यक्तींना घरपोच बँकिंग सेवा देण्यास नकार देणे.

2.क्रेडिट कार्ड विषयक तक्रारी
★जास्त बिल/ बिलासंबंधीत तक्रारी.
★व्याज / दंड आकारणी, जास्त दराने आकारणी.
★वसुली एजंटकडून दिला जाणारा त्रास.
★विनंती करूनही कार्ड ब्लॉक न करणे.
★कार्ड / पिन पाठवताना पुरेशी काळजी न घेणे.
★कार्डधारकाच्या संमतीशिवाय व्यवहार मर्यादा बदलणे.
★कार्डधारकाच्या सुचनेचे पालन न करणे.
★बिलाचा तपशील न पाठवणे.
★ग्राहकाने मागणी केलेली नसताना क्रेडिट कार्ड / जादा कार्ड पाठवणे.
★ग्राहकास मागणी न करता इन्शुरन्स पॉलिसी देणे.

3.कर्जविषयक तक्रारी-
★कर्जफेड केली असता कर्ज थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र नाकारणे.
★योग्य कागदपत्रे असूनही कर्ज देण्यास विलंब लावणे.
★चुकीच्या दराने व्याजाची आकारणी करणे.
★योग्य कारणाशिवाय कर्ज देण्यास नकार देणे.
★मंजूर झालेल्या कर्जाचे वितरण करण्यात विलंब लावणे.
★कर्जासोबत अनावश्यक विमापॉलिसी घेण्याची सक्ती करणे.
★अनावश्यक सूचना देणे.

4.ए टी एम संबंधित तक्रारी
★पैसे अन्य कोणीतरी काढून घेणे.
★कार्ड / पिन अयोग्य व्यक्तीला मिळणे.
★ए टी एम मशीन चालू नसणे/ पैसे न मिळणे.
★पैसे कमी मिळणे.
★पैसे न मिळता खात्यातून पैसे वजा होणे.
★पैसे एकदा मिळणे परंतू खात्यातून दोनदा वजा होणे.

           अशा प्रकारच्या ग्राहकांच्या तक्रारी असू शकतात. या सोडवण्यासाठी ग्राहकाने बँक शाखाधिकारी यांच्याकडे लेखी अथवा इ मेल ने तक्रार करावी, जर त्याची दखल घेतली गेली नाही तर त्यांच्या विभागीय अधिकाऱ्याकडे तक्रार करावी त्यांनी दखल न घेतल्यास अथवा त्यांनी दिलेला निर्णय मान्य नसल्यास बँकिंग लोकपालाकडे तक्रार करावी त्यांचाही निर्णय मान्य नसेल रिजर्व बँकेच्या गव्हर्नरकडे तक्रार करावी. या पर्यायाशिवाय ग्राहक न्यायालयातही या तक्रारी दाखल करता येतात. मात्र एकाच वेळी बँकिंग लोकपाल व ग्राहक न्यायालय अशा दोन्हीकडे तक्रारी करता येत नाहीत. ग्राहकांच्या तक्रारींची योग्य दखल घ्यावी आणि अशा प्रकारच्या तक्रारीच उद्भवू नयेत म्हणून काय करावे याचे रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यात ग्राहकाचे दायित्व मर्यादित असून त्याने मान्य न केलेल्या व्यवहाराची योग्य ती चौकशी संबंधित बँकेने विहित काळात पूर्ण करायची आहे. या कालावधीत ग्राहकाच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाईही द्यायची आहे. या विषयीचा सविस्तर लेख याच पेजवर अन्यत्र आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या www.rbi.org.in या संकेतस्थळावर यासंबंधीची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर येथे पूर्वप्रकाशीत

पर्यायी गुंतवणूक निधी

#पर्यायी_गुंतवणूक_निधी
#Alternative_Investment_Fund (AIF)

        बांधकाम क्षेत्रात असलेली मरगळ दूर व्हावी, अर्धवट रखडलेले प्रकल्प पूर्ण व्हावेत या हेतूने 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी अलीकडेच केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये भारतीय स्टेट बँक आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ  15 हजार कोटी रुपयांची भर घालेल. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी 25 हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त  भांडवल उपलब्ध होईल. (संदर्भ: 6 नोव्हेंबर 2019 चा इकॉनॉमिक्स टाइम्स) सध्या बाजारात उपलब्ध सार्वभौम निधी (Sovereign Funds) आणि निवृत्ती निधी ( Retirement Funds) यांच्याकडून भविष्यात होणाऱ्या
गुंतवणुकीतून या निधीत वाढ होऊ शकते. देशभरातील 4 लाख 58 हजार बांधकाम प्रकल्पापैकी 1600 हून अधिक रखडलेल्या प्रकल्पाना याचा फायदा होऊन त्या अनुषंगाने बांधकाम उद्योगाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आणि पैशांच्याअभावी रखडलेले, दिवाळखोरी जाहीर केलेल्या प्रकल्पाचा यासाठी विचार होऊ शकतो. हा निधी ही विनापरतीची मदत नसून कर्जस्वरूपात उपलब्ध करून दिलेले भांडवल आहे. सेबीच्या पर्यायी गुंतवणूक निधी (Alternetive Investment Funds)  2012 च्या नियमावलीतील प्रकार 2 नुसार व्यावसायिक गुंतवणूक व्यवस्थापकांकडून (Fund Manager) ही योजना राबवण्यात येईल. यासाठी एस बी आय व्हेंचर कॅपिटल निधी व्यवस्थापक म्हणून काम पाहातील.
       यासाठी पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIF) म्हणजे काय? त्याचे कार्य कसे चालते याची अधिक माहिती करून घेऊयात.

 ★पर्यायी गुंतवणूक निधी हा मोठया प्रमाणात परस्पर निधीच्या (Mutual Funds) जवळपास जाणारा प्रकार असून यातील गुंतवणूक ही जे लोक मोठया प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतील असे मोठे वैयक्तिक गुंतवणूकदार, बँका, देशी व परदेशी गुंतवणूक संस्था यांच्याकडून जमा केली जाते. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने साहस प्रकल्प, लघु आणि मध्यम उद्योगांत खाजगी भांडवली सहभाग, गुंतवणूक धोका व्यवस्थापन, भविष्यवेधी योजना यात केली जाते. थोडक्यात हा निधी हा गुंतवणुकीचाच एक प्रकार असून तो पारंपरिक गुंतवणूक किंवा समभाग, रोखे, युनिट याहून थोडा वेगळा आहे. समभाग किंवा युनिटप्रमाणे अल्प गुंतवणुकीतून ही गुंतवणूक करता येत नाही.
★सेबी कायदा 2012 च्या परिशिष्ट 2(1)(b) नुसार असे फंड निर्माण करण्यासाठी वेगळी कंपनी, एखादया कंपनीचा गुंतवणूक विभाग, न्यास (Trusts) किंवा मर्यादित भागीदारी कंपनी (LLP) स्थापन करावी लागेल.
★यासाठी जमा केलेला निधी हा मोठे गुंतवणूकदार आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार यांच्या कडून मिळवला जात असून यातील किमान गुंतवणूक ही समभाग किंवा म्युच्युअल फंडांच्या तुलनेत खूपच अधिक असते.
       सेबीच्या नियमानुसार पर्यायी गुंतवणूक निधीच्या फंडांचे तीन प्रकार असून त्याचे अजून उपप्रकार आहेत.

पर्यायी गुंतवणूक निधी फंड प्रकार 1 याचे 4 उपप्रकार आहेत.

1.साहस भांडवल निधी (Venture Capital Fund) : यातील गुंतवणूक ही प्रामुख्याने स्टार्टअप उद्योगांच्या भविष्याचा अंदाज घेऊन केली जाते ही गुंतवणूक उद्योग प्राथमिक अवस्थेत असताना जी पैशांची गरज भागविण्यासाठी केली जात असल्याने नवीन उद्योग व त्यातून भविष्यातील मोठे उद्योजक तयार होऊ शकतात. अशा गुंतवणुकीत मोठा धोका असला तरी त्यातून मिळणारा परतावा खूप मोठा असतो. ही गुंतवणूक नवीन उद्योगाच्या शेअर्सच्या स्वरूपात केली जाते. जे गुंतवणूकदार अधिक जोखीम घेऊ शकतात त्याच्याकडून त्याचप्रमाणे परदेशस्थ भारातीयांकडून यात गुंतवणूक करण्यासाठी निधी मिळवला जातो. त्याची विभागणी प्रमाणशीर पध्दतीने विविध उद्योगात केली जाते.
2. पायाभूत सुविधा गुंतवणूक निधी (Infrastructure Investment Fund) : पायाभूत सुविधा जसे रस्ते, वाहतूक, विमानतळ, संदेशवहन या सारख्या उद्योगांना मोठया प्रमाणात भांडवलाची जरुरी असते. या उद्योगांना पूर्ण होण्यास अधिक  कालावधी लागत असून त्यानंतर त्यातून लाभांश आणि मूल्यवृद्धी असे दुहेरी लाभ होतात.
3. बीजभांडवल निधी (Angel Fund): अनेक व्यक्तींकडून जमा केलेला निधी नवीन उद्योगाचे भांडवल म्हणून वापरला जातो.
4.सामाजिक कल्याण साहस निधी (Social Venture Fund): यातील गुंतवणूक ही फायदा मिळवण्यासाठी केली असली तरी त्याची यामागे सामाजिक विकास हे महत्वाचे उद्दिष्ट असते.

पर्यायी गुंतवणूक निधी प्रकार 2 फंडाचे 3 उपप्रकार आहेत.

1. खाजगी समभाग फंड (Private Equity Fund) : याची गुंतवणूक प्रामुख्याने बाजारात नोंदणी न केलेल्या कंपन्यांच्या समभागात केली जाते.
2. कर्जरोखे फंड (Debt Fund) : याची गुंतवणूक नोंदणी केलेल्या किंवा न केलेल्या कंपन्यांच्या कर्जरोख्यात केली जाते. चांगले भविष्य असलेल्या परंतू तात्पुरत्या आर्थिक अडचणीत असल्याने ज्यांचे मूल्यांकन कमी आहे अशा अधिक परतावा देणाऱ्या कंपन्यांच्या कर्जरोख्यात यातील गुंतवणूक केली जाते. ही गुंतवणूक कर्जरोख्यातच करावी लागते थेट कर्ज यातील गुंतवणुकीतून देता येत नाही. प्रस्तावित सरकारी व सरकार पुरस्कृत संस्थांची बांधकाम क्षेत्रास नियोजित गुंतवणूक या प्रकारात असेल. यापूर्वी म्हटल्याप्रमाणे अशा गुंतवणुकीतून मुद्दल व परतावा मिळणे हे सरकारला अपेक्षित आहे. थोडक्यात बांधकाम उद्योगास केलेली ही कर्जस्वरूपातील मदत आहे. या पद्धतीत थेट कर्ज देता येत नसल्याने त्याचे नियम काय असतील ते लवकरच स्पष्ट होईल. परंतू पैशांभावी रखडलेले प्रकल्प, मध्यम वर्गीयांसाठीचे परवडणाऱ्या घरांचे बंद प्रकल्प, जवळपास पूर्णावस्थेतील परंतू पूर्ण न झालेले, रेरा नोंदणीकृत आणि ज्यांचे मूल्यांकन अधिक आहे अशा मालमत्ता यासाठी यासाठी पात्र असून जे प्रकल्प अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) म्हणून जाहीर झाले आहेत अथवा ज्यांची प्रकरणे राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद (NCLT) यांच्याकडे प्रलंबीत आहेत त्यांचाही यासाठी विचार केला जाईल.
3. फंडांचा फंड निधी (Fund of Funds) : म्युच्युअल फंडांच्या फंड ऑफ फंडस सारखाच पर्यायी निधी गुंतवण्याचा हा प्रकार असून यातील गुंतवणूक अन्य पर्यायी गुंतवणूक निधीदारांकडे किंवा एखादया विशिष्ट क्षेत्रात केली जाते. यासाठी सरकारकडून कोणतीही विशेष सवलत दिली जात नाही.

पर्यायी गुंतवणूक निधी फंड प्रकार 3 चे 2 उपप्रकार आहेत.

1. हेज निधी (Hedge Fund) : वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुंतवणुकीतील असलेल्या जोखमीचे डिरिव्हेटिव्हज सारखी साधने वापरून व्यवस्थापन केले जाते. या गुंतवणुकीतून अधिक फायदा मिळवण्यात येतो याचे व्यवस्थापन करण्याची फी (जास्तीतजास्त 2%) म्हणून तसेच त्यातून होणाऱ्या नफ्याच्या हीश्यातील वाटा म्हणून काही रक्कम / टक्केवारी (जास्तीतजास्त 20%) कापून घेतली जाते.
2. खाजगीरीत्या समभाग खरेदी निधी (Private Investment in Public Equity Fund): यातील गुंतवणूक ही नोंदणीकृत कंपनीचे समभाग कंपनी प्रवर्तकाकडून कमी भावाने मिळवून किंवा दुय्यम  बाजारात नोंदणीपूर्व गुंतवणूक करून कंपनीतील हिस्सेदारी वाढवण्यासाठी करण्यात येतो. यामुळे प्रवर्तकांची प्राथमिक गरज भागते. हे समभाग नंतर  बाजारात नोंदवले जात असल्याने यातील गुंतवणूक कधीही मोकळी करता येते.

©उदय पिंगळे
मनाचेTalks

विमा आणि तक्रार निवारण

विमा आणि तक्रार निवारण

           यापूर्वीच्या लेखातून आपण जीवन विमा सर्वसाधारण विमा म्हणजे काय ? त्यांचे विविध प्रकार यांची माहिती करून घेतली आहेच. विमा हा विमाकंपनी आणि ग्राहक यातील कायदेशीर करार असून त्यातील तरतुदीनुसारच त्याची अंमलबजावणी केली जाते. जोखीम व्यवस्थापन हे या कराराचे मूलतत्त्व आहे. आय आर डी ए या स्वतंत्र नियामकाचे त्यावर नियंत्रण असते. त्यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सरकारी व खाजगी विमा कंपन्यांकडून विविध योजना मंजूर करून घेऊन अमलात आणल्या जातात. विमा व्यवसाय हा बहुतांशी विक्री प्रतिनिधींमार्फत होत असल्याने, अधिक व्यवसाय मिळवण्याच्या नादात त्यांच्याकडून चुकीची माहिती सांगितली जाण्याची शक्यता असते. यातून तक्रारी निर्माण होवू शकतात. काही दावे विमा कंपन्यांकडून अयोग्य कारणाने नाकारले जाऊ शकतात किंवा अंशतः मंजूर केले जातात. या तक्रारींच्या निवारणासाठी प्रत्येक कंपनीची स्वतःची अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा असून योग्य कालावधीत तक्रार न सोडवली गेल्यास अथवा या संबंधीचा निर्णय मान्य नसल्यास  विमा लोकपालाकडे तक्रार करता येते. काही असामाजिक लोकांकडून चुकीचे दावेही केले जातात.
       विम्यासंबंधी ग्राहकांच्या सर्वसाधारण पुढील  स्वरूपाच्या तक्रारी असू शकतात --
★ पत्ता बदलाची विनंती केली आहे परंतू कंपनीने त्याची नोंद केली नाही.
★ वारस नोंद / वारस नोंदीत बदल केला आहे परंतू त्याची नोंद कंपनीकडे झाली नाही.
★पॉलिसी उशिरा मिळाली किंवा मिळालीच नाही.
★ पॉलिसी मान्य केलेल्या तरतुदीनुसार नाही किंवा त्यातील तरतुदी मान्य नाहीत.
★ पॉलिसीचे विमोचन योग्य काळात झाले नाही.
★ दावा योग्य कालावधीत मंजूर झाला नाही.
★ आजाराचा पूर्वइतिहास समजल्याने कंपनीने दावा नाकारला आहे.
★ चोरीचा दावा मंजूर होण्यास विलंब लागणे.

अशा प्रकारच्या अडचणी येऊ नयेत म्हणून --
1.पॉलिसी खरेदी करताना,
★ 'योग्यआणि खरीखुरी माहिती' हे विमाकराराचे मूलतत्त्व आहे त्यामुळे याचा अर्ज आपण स्वतः भरावा किंवा जर अर्ज अन्य व्यक्तीने भरला असल्यास बारकाईने तपासावा.
★अर्जातील कोणताही रकाना रिकामा सोडू नये, कोऱ्या अर्जावर सह्या करून देऊ नयेत.
★ अर्जात दिलेल्या माहितीची, त्यावर आपण सही करीत असल्याने त्याच्या सत्यसत्यातीची अंतिम जबाबदारी आपली असते. आपण योग्यच माहिती दिली असून आपल्याला अपेक्षित जोखमीची तरतूद केली आहे याची खात्री करून घ्यावी. आपल्या गरजेनुरूप परवडणारी योग्य पॉलिसी घ्यावी.
★ यासाठी लागणारा हप्ता आपल्या सोयीनुसार ठरवावा. हा हप्ता ठराविक अंतराने अथवा एकरकमी भरता येतो. हप्ता नियमितपणे भरण्याची बँकेस सूचना बँकेस देता येणे शक्य असते त्याचा फायदा घ्यावा.
★पॉलिसीसाठी वारस नोंद करावी, वारसाचे नाव योग्य असल्याचे तपासून घ्यावे.

2. अर्ज भरून दिल्यावर,
★विमाकंपनीस काही अन्य माहिती नको असल्यास 15 दिवसात प्रस्ताव मंजूर होतो असे न झाल्यास त्याचा पाठपुरावा लेखी अथवा मेलने करावा.
★जर त्यांनी काही माहिती मागितली तर त्वरित खुलासा करावा.
★आपला प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर 30 दिवसाच्या आत पॉलिसी आपल्याला पाठवण्याचे बंधन कंपनीवर आहे या मर्यादेत पॉलिसी न मिळाल्यास त्याची चौकशी करावी.
★पॉलिसी मिळाल्यावर ती आपल्याला योग्य अशी आहे याची खात्री करून घ्यावी. त्यातील बारीकसारीक तरतूदी पहाव्यात. आपणास विक्री प्रतिनिधीनी दिलेल्या माहितीनुसार ती आहे याची खात्री करून घ्यावी. काही शंका असेल त्याचे निराकरण करून घ्यावे. यासाठी कंपनीशी थेट संपर्क साधता येईल. आपली काही हरकत असल्यास ते कारण सांगून पॉलिसी मिळाल्यापासून 15 दिवसांत रद्द करता येते. रद्द केलेल्या पॉलिसीच्या हप्त्यातून प्रशासकीय खर्च वजा करून उरलेली रक्कम परत मिळते.

3. पॉलिसी चालू राहावी म्हणून--
★त्याचा हप्त्या वेळेवर भरावा हप्ता भरण्याच्या पद्धतीनुसार त्यावर जास्त दिवसांची मुदत दिली जाते या कालावधीत हप्ता भरणे गरजेचे आहे. हप्ता भरण्याची आठवण करून देण्याची जबाबदारी कंपनीची नाही केवळ आपल्या सोयीसाठी ही सेवा दिली जाते. हप्ता भरण्याची सूचना आली नाही हे हप्ता न भरण्याचे कारण होऊ शकत नाही.
★पत्यातील बदलाची त्वरित सूचना द्यावी.
★नवीन अर्ज देऊन वारस बदल करता येतो.
★पॉलिसी रद्द झाल्यास ताबडतोब कंपनीस कळवले असता किरकोळ दंड भरून ती चालू ठेवता येते.
★पॉलिसी हरवल्यास काही कागदपत्रांची पूर्तता करून त्याची दुसरी प्रत मिळवता येते.

     पॉलिसीसंबधी दावा करताना अर्ज भरून आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी, त्याच्या प्रकारानुसार सुयोग्य कालावधीत त्याची पूर्तता कंपनीकडून केली जाते. यातील कोणत्याही संबंधात तक्रार असल्यास या संबंधीची तक्रार प्रथम शाखाधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी, कंपनीचा टोल फ्री क्रमांक असल्यास त्यांच्याकडे करावी त्याच्याकडून कारवाई केली न गेल्यास किंवा त्यांच्याकडील उत्तराने आपले समाधान  न झाल्यास विमा लोकपाल यांच्याकडे तक्रार करावी. आय आर डी ए कडे ऑनलाईन तक्रार करता येते ती संबंधित कंपनीकडे पाठवली जाते. टेक्नोसेवी लोकांनी त्याचा वापर करून आपल्या तक्रारी सोडवाव्यात. कोणत्याही शाखेतील शाखाधिकाऱ्यास आपण सोमवारी दुपारी 2:30 ते 4:30 या वेळात पूर्वपरवानगी शिवाय भेटू शकतो या सोईचाही फायदा घेता येईल. कोणत्या प्रकारच्या तक्रारी किती दिवसात सोडवल्या जातात याची माहिती व अधिक माहितीसाठी www.igms.irda.gov.in या विमा नियामक विकास प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळाचा उपयोग करावा. ग्राहक न्यायालयातूनही या तक्रारींची दाद मागता येते.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर व मनाचेTalks येथे पूर्वप्रकाशीत

चिट फंड

#चिट_फंड

         चिट म्हणजे वचनचिठ्ठी, असंघटित क्षेत्रातील लोक, ज्यांचा बँकिंग व्यवहाराशी अत्यंत कमी संबंध येतो, अशा समान उत्पन्न असलेल्या गरजू लोकांना आपल्या आर्थिक गरजा ताबडतोब भागवण्यासाठी या फंडाचा उपयोग होतो. भिशीच्या जवळपास जाणारा हा बचतीचा प्रकार असून त्यास अनेक वर्षांची परंपरा आहे. काही चिट फंड कंपन्या 100 वर्षाहून जुन्या असून अजून व्यवस्थित चालू आहेत. सध्या देशभरात 10  हजाराहून अधिक चिट फंड नोंदवण्यात आले असून पश्चिम बंगाल मधील शारदा चिट फंड मधील गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने हे फंड या 'फसव्या योजना' (Ponzi Scheme) म्हणून अधिक चर्चेत आहेत. चिट फंड कंपनी लोकांच्या बचतीच्या माध्यमातून जमा झालेली मोठी रक्कम भांडवल रूपाने  उपलब्ध करून देते. त्यावर अप्रत्यक्षपणे व्याजाची आकारणी करीत असते.
       चिट फंडाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपनीस चिट फंड कंपनी म्हटले जाते. विविध प्रकारच्या गटांसाठी मर्यादित कालावधी असलेल्या विविध योजना त्यांच्याकडून सातत्याने आणल्या जातात. यात भाग घेणारे सर्वजण हे त्या कंपनीच्या योजनेचे सभासद असतात. यातील प्रत्येक योजना या चिट फंड कायद्याखाली नोंदवून मंजूर करून घ्याव्या लागतात. या कंपन्या आपले संभाव्य ग्राहक शोधतात, त्यांच्याकडून योजनेची वर्गणी गोळा करतात. फंड वितरित करून त्याच्या हिशोबाच्या नोंदी ठेवतात. प्रत्येक योजनेमागे काही रक्कम योजना चालन फी म्हणून वसूल करतात. अशी योजना आणण्यापूर्वी ही कंपनी जाहिरात करून गरजू सभासद एकत्रित करून त्यांचा एक गट तयार करते. सभासदांच्या संख्येएवढे महिने हा योजना कालावधी असून  या कालावधीसाठी दरमाह ठराविक रक्कम गोळा केली जाते.
        हे अधिक स्पष्ट होण्यासाठी असे समजुयात की दरमाह 5000 ₹ जमा करू शकणारा 24 जणांचा एक चिट फंड गट तयार झाला आहे यात 24 सभासद असल्याने तो पुढील 24 महिने चालेल याची 5% फंड फी असेल जी फंड चालवणाऱ्या कंपनीस व्यवस्थापन फी म्हणून मिळेल तर बक्षीस रक्कम 10% कमी म्हणजेच 1 लाख 8 हजार असेल ही  किमान घट असण्याची अट असल्यामुळे दरमाह जमा होणाऱ्या ₹ 5000× 24 = ₹120000 पैकी प्रत्यक्षात 1 लाख 2 हजार रुपयेच उपलब्ध असतील. एकूण जमा रकमेच्या 5% म्हणजेच ₹ 6000 व्यवस्थापन फी व ₹ 12000 ही यातील 10% घट असेल. याप्रमाणे मिळू शकणाऱ्या बक्षीस रक्कम ₹ 1 लाख 8 हजार याची सभासद बोली लावतील. ज्याची बोली सर्वात कमी त्यास व्यवस्थापन फी ₹ 6 हजार वजा करून त्याने मान्य केलेली रक्कम देण्यात येईल. त्यास पुढे बोली लावण्याचा अधिकार नसेल. एकूण जमा रकमेच्या जास्तीतजास्त 30% कमी रक्कम घेऊन बोली लावता येईल. सर्वात कमी रकमेचे एकाहून अधिक बोलीदार असल्यास नावाची चिठ्ठी टाकून विजेता निवडण्यात येईल. व्यवस्थापन फी वगळून शिल्लक राहिलेली रक्कम एकसमान सर्व सभासदांना लाभांश रूपाने मिळेल मांत्र ती सर्वांना समप्रमाणात वाटली  न जाता पुढील हप्ता भरण्यात तेवढया रकमेची सूट मिळेल. अशा प्रकारे सभासदांना मिळालेला लाभांश करमुक्त असेल जोपर्यंत बोली लावलेली बक्षीस रक्कम मिळण्यासाठी खर्च केलेली रक्कम हा आपला तोटा म्हणून सभासद जाहीर करीत नाही तोपर्यंत मिळालेला लाभांश उत्पन्न समजण्यात येणार नाही. मात्र बक्षीस मिळवण्यासाठी झालेला तोटा जाहीर करायचा असल्यास मिळालेला त्यास लाभांश हे उत्पन्न म्हणून दाखवावे लागेल. योजनेतून मिळालेले एकूण उत्पन्न आपल्या गुंतवणूकीपेक्षा अधिक असल्यास सदर रक्कम अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न यासदराखाली मोजले जाईल.जेव्हा बक्षीस रक्कम कोणालाच नको असेल अशावेळी सर्व रक्कम घेण्यासाठी कोण किती रक्कम देण्यास तयार आहे याची उलटी बोली लावण्यात येईल अथवा चिठ्ठी टाकून बोलीचा विजेता निवडण्यात येऊन त्याने मान्य केलेली अथवा बक्षीस रक्कम त्यास देण्यात येईल. यातील चिट फंड अटी नियम यांचा तपशील कमी अधिक प्रमाणात बदलेल परंतू मूळ रचना अशीच राहील आणि योजना संपेपर्यंत त्यात कोणताही बदल होणार नाही. योजना कालावधीत प्रत्येक सभासदास एकदा त्याने मान्य केलेल्या बोलीएवढी अथवा बक्षीस म्हणून ठरवण्यात आलेली रक्कम मिळेल.
   चिट फंड व्यवसाय हा चिट फंड कायदा 1982  मधील तरतुदींचे पालन करेल तर केरळ, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नवी दिल्ली या राज्यांचे यासंबंधीचे स्वतंत्र कायदे आहेत. यातील चिट हा एक सर्वांनी एकत्र येऊन केलेला कायदेशीर करार असल्याने त्यातील तरतुदींचे सर्वांना पालन करावे लागेल. त्याचा सर्वसाधारण सर्वमान्य करार कसा असावा याचा नमुना कायद्यात देण्यात आला असून याच धर्तीवर थोडाफार बदल करून करार करता येईल. एका चिट कंपनीस विविध गटांशी अनेक चिट करार करता येतील. या प्रकारच्या कंपन्या या बिगर बँकिंग कंपन्या या सदरात मोडत असल्या तरी त्यांना रिझर्व बँकेकडे नोदणी करण्यातून सूट देण्यात आली आहे. ज्यांना हा व्यवसाय करायचा आहे त्यांना खाजगी मर्यादित कंपनीची स्थापना करून कंपनीची नोंदणी राज्यातील चिट फंड निबंधकांकडे करावी लागेल. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी यात येऊ नये यासाठी प्रत्येक राज्यांनी यासंबंधीचे नियम बनवले असून ते त्या ठिकाणी परिस्थिती अनुरूप लागू होतील. या कंपन्या सरकारी नाहीत मात्र यावर त्या ज्या राज्यात स्थापन झाल्या तेथील सरकारचे अंतिम नियंत्रण असेल. तंत्रज्ञानाचा वापर करून या कंपन्या सभासदांना अधिक सोई सुविधा देत आहेत. कमी गुंतवणूक, सहज तारण विरहित कर्ज उपलब्धता या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमुळे समान आचार विचार असलेले छोट्या आकाराचे चिट फंड हे यशस्वी झाले असून यातील सभासदांना लाभांशरूपाने आपल्या गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळत आहे. त्याचप्रमाणे या व्यवहारात अलीकडे मोठया प्रमाणात वाढ झाल्याने अनेक अनोळखी लोकांचा भरणा होऊन तेथे गैरव्यवहार होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. हे थांबण्यासाठी चिट फंड कायदा 1982 यात सुचवलेल्या प्रस्तावित दुरुस्त्या चिट फंड कायदा 2019 (सुधारित) नुसार मंजूर झाल्या असून यासंबंधी माहिती राजपत्रात प्रसिद्ध होऊन त्यात अपेक्षित बदल केले जातील.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर येथे पूर्वप्रकाशीत.

बँकेतील ठेवींची सुरक्षितता

         पी एम सी बँक या मोठया सहकारी बँकेवर भारतीय रिजर्व बँकेने अचानकपणे निर्बंध आणल्याने आणि त्यानंतर उडालेल्या अभूतपूर्व गोंधळामुळे त्याचप्रमाणे यासंबंधी नियामकांनी महिनाभरात घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयाने देशातील सर्वच बँक ठेवीदार  आज संभ्रमात आहेत. यातच देशातील मोठी खाजगी बँक एच डी एफ सी बँकेने आपल्या ग्राहकांना डी आय जि सी च्या नियमानुसार आपल्या बँकेतील ठेवी 1 लाख रुपयांपर्यंत सुरक्षित असल्याचा शिक्का बचत खात्याच्या पासबुकावर मारून दिल्याचे चित्र समाज माध्यमात सर्वत्र प्रसारित झाल्याने विविध बँकेत आपल्या ठेवी ठेवलेले ग्राहक, आता नक्की काय करावे ? ज्यामुळे आपण निश्चित राहू शकू याचा शोध घेत आहेत. तेव्हा उपलब्ध पर्यायांचा शोध आणि बोध घेण्याचा हा छोटासा प्रयत्न.

        बँक ठेवीदारांच्या ठेव संरक्षणासाठी कायद्यांनव्ये डी आय जि सी ची स्थापना सन 1961 मध्ये झाली. यात असलेल्या तरतुदीनुसार बुडालेल्या बँकेतील जास्तीतजास्त  ₹1500/- पर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण होते. वेळोवेळी यात सुधारणा होऊन ते 1 मे 1993 पासून ₹ 1 लाख करण्यात आले. गेल्या 26 वर्षात त्यात कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. वास्तविक महागाई लक्षात घेऊन याकाळात ही मर्यादा वाढवण्याची गरज होती. सन 2011 मध्ये ठेवसुरक्षेसाठी उपाययोजना सुचवणाऱ्या दामोदरन कमिटीने ही मर्यादा ₹ 5 लाख करावी अशी शिफारस करून एखादी बँक पूर्ण बंद पडायच्या आत जर रिजर्व बँकेने सदर बँकेस आजारी घोषित केले तर ग्राहकांना ₹ 5 लाखापर्यंतची रक्कम त्वरित मिळण्याची महत्वपूर्ण सुविधा द्यावी असे सुचवले होते. या अहवालाचे पुढे काय झाले याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. मध्यंतरीच्या काळात फर्डी बिल या नावाचा एक कायदा आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला गेला. यात बुडीत बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच अशा बँकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अजून एक नियमाक प्रस्तावित असून ठेव सुरक्षा मर्यादा किती असावी हे ठरवण्याचा त्यास अधिकार होता. या कायद्यात असलेल्या अनेक तरतुदी ग्राहक विरोधी असल्याने त्यास सर्वत्र जोरदार विरोध झाला. त्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे घेऊन प्रस्तावित कायदा संमत करून घेण्याचे टाळले.

        सध्या सहकारी, खाजगी वा सरकारी अशा कोणत्याही बँकेतील ₹ 1 लाख पर्यंतचीच ठेव सुरक्षित आहे. ही रक्कमही बँक बंद झाली तरी सहजासहजी मिळत नाही. एक लाख रुपये मर्यादा ही एका बँकेतील एका व्यक्तीच्या सर्व ठेवींना एकत्रित आहे. असे असले तरी एका व्यक्तीची एकाच नावावर असलेली ठेव व संयुक्त नावावर असलेली ठेव स्वतंत्र समजण्यात येते. त्याचप्रमाणे व्यक्तीचे, त्याच्या व्यवसायाचे खाते, हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे खाते हे सर्व वेगवेगळे समजण्यात येते. एक ग्राहक म्हणून असलेल्या या तरतुदीचा योग्य वापर करून ₹ 1 लाखाहून अधिक रकमेचे संरक्षण एका व्यक्तीस मिळवता येणे शक्य आहे. याशिवाय मागील अनुभवावरून असे लक्षात येते की जेव्हा कधी सरकारी बँक बुडण्याची वेळ आली तेव्हा या बँकांना, त्यात अनेक खातेदारांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने राजकीय हेतूने का होईना सरकारने मदत केली. त्यामुळे आपले पैसे अन्य कोणत्याही बँकेच्या तुलनेत सरकारी बँकेत अधिक सुरक्षित आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. असे असले तरी यानंतरच्या काळात असे होईलच याची कोणतीही हमी नाही. ठेव सुरक्षेची ही मर्यादा बँक किंवा ठेवीदारांनी ठरवली नसून ती सरकारने ठरवली आहे. तेव्हा बँकेतील एकुणऐक रकमेची सुरक्षितता आवश्यक असून अशी सुरक्षितता मिळवण्याची संधी ठेवीदारांस असली पाहिजे. सध्याच्या परिस्थितीत आपली ठेव सुरक्षित ठेवायचे आणि त्यातून हमखास नियमित उत्पन्न मिळवण्याचे अन्य मार्ग असे---

★अल्पबचतीच्या योजनांमध्ये केलेली गुंतवणूक : यात प्रामुख्याने पोस्टातील बचत खाते व्याजदर 4%, मुदत ठेव व्याजदर 6.9 ते 7.9%, आवर्ती योजना 7.2% राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र 7.6% , किसान विकास प्रमाणपत्र7.6% , मासिक प्राप्ती योजना7.6%. अल्पबचतीच्या या योजना बँकांच्या तुलनेने आकर्षक व्याज देतात फक्त पोस्टाचा भर रोख व्यवहारांकडे असून पैसे काढण्यास बराच वेळ लागतो.

★पोस्ट ,बँक आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यामध्ये उपलब्ध असलेल्या सरकारी योजना: पी पी एफ 7.9%, सुकन्या समृद्धी 8.4%, वरीष्ठ नागरिक बचत योजना 8.6% , प्रधानमंत्री वयवंदना योजना 8% , विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजना 6.5% यासारख्या योजना. 

     यातील गुंतवणूक ही जरी आपण पोस्ट किंवा बँक यात करीत असलो तरी सर्व पैसे सरकारकडे जमा होतात त्याची हमी सरकारने घेतलेली असल्याने या योजना अधिक सुरक्षित आहेत. प्रधानमंत्री वयवंदना योजना भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यांच्याकडून चालवली जात असली तरी या योजनेस होणाऱ्या तोट्याची भरपाई करण्याची हमी सरकार करीत असल्याने तेथील गुंतवणूक सुरक्षित आहे. तर विमा कंपन्यांनी आणलेल्या पेन्शन योजना हा कंपनीने गुंतवणूकदारांशी केलेला कायदेशीर करार असून त्यांच्यावर IRDA या नियामकाचे नियंत्रण आहे.

★विविध कर्जरोखे: सरकार वेळोवेळी आपली अल्पकालीन व मध्यकालीन गरज भागवण्यासाठी  विविध कर्जरोखे बाजारात आणते त्यांची विक्री थेट किंवा लिलाव पद्धतीने होते. रिझर्व बँक सातत्याने बाजारात कर्जरोखे आणत असते. सध्या याचे दर 6.75 ते 7.75% चे आसपास आहेत.

       यातील बहुतांश योजनांतील दर 7% च्या आसपास आहेत. जास्त व्याज देणाऱ्या योजना, जसे की सुकन्या समृद्धी योजना, वरिष्ठ नागरीक बचत योजना, प्रधानमंत्री वयवंदना योजना याव विशिष्ट गटालाच लाभ करून देतात ज्याचा फायदा सर्वाना होतो असे नाही. पी पी एफ ही अशी एकमेव योजना आहे जिचा फायदा सर्वजण घेऊ शकतात. यात दरवर्षी जास्तीतजास्त दीड लाख गुंतवता येत असून त्यातील काही रक्कम अंशतः 7 व्या आर्थिक वर्षांपासून मिळते. त्याचा सध्या मिळणारा परतावा 7.9 % असून तो पूर्णपणे करमुक्त आहे.

या सर्व योजना कोणत्याही बँकेच्या मुदतठेवींपेक्षा अधिक सुरक्षित आहेत. तेव्हा सुरक्षितता हा एकमेव निकष मानणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी अन्य कोणत्याही पर्यायाचा विचार करू नये. 

          ज्याव्यक्ती आपल्या मुद्दालाबाबत 20% रकमेचा धोका स्वीकारण्यास तयार असतील त्याच्यासाठी बॅलन्स फंड योजनेतील गुंतवणुकीतून खात्रीशीररीतीने 11 ते 13%  एवढा करमुक्त परतावा मिळवणे शक्य आहे यामध्ये मिळत असलेला अधिकचा 4 ते 6 % परताव्याची इक्विटी योजनांत गुंतवणूक करून या धोक्यापासून संरक्षण करता येईल.

      याहून थोडया धाडसी लोकांसाठी समभागात थेट गुंतवणूक हा पर्याय आहे यात सध्या ज्या शेअर्सच्या लाभांशाचा उतारा 5% आहे यामध्ये गुंतवणूक करून हा लाभ याशिवाय याच शेअर्स मध्ये वर्षभरातील अपेक्षित 15 ते 20% दरवृद्धी असा दुहेरी लाभ घेता येईल. उदा. ONGC, IOC, Coal India यासारख्या मोठया सार्वजनिक कंपन्यांच्या शेअर्समधील गुंतवणूक. धोका घेण्याच्या व्यक्तीच्या क्षमतेनुसार ही यादी गेले 10 वर्ष सातत्याने 20% वृद्धी देणाऱ्या शेअर्सने बदलता येईल अशा कंपन्यांचा इथे विचार केलेला नाही परंतू हा ही एक पर्याय आहे मात्र यासाठी थोडया अभ्यासाची गरज आहे. तूर्तास किमान धोका असलेले सध्या उपलब्ध असलेले हे पर्याय असून यातील तपशीलांची चौकशी तज्ञांशी करून निर्णय घ्यावा. हा लेख सर्वसाधारण माहिती होण्याच्या दृष्टीने लिहिला असून ही कोणत्याही समभाग अथवा योजनेची शिफारस नाही.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर येथे पूर्वप्रकाशीत

     

मूल्यांकनांचे मूल्यांकन

         #मूल्यांकनांचे_मूल्यांकन

         पी एम सी बँकेवर अलीकडे रिझर्व बँकेने आणलेल्या निर्बधांची आणि त्यानिमित्ताने बँकिंगसंबंधी उपस्थित झालेल्या प्रश्नाची दखल घेणे जरुरीचे आहे. बँका, वित्तसंस्था, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था यांच्या कामकाजावर नियमन करण्याचा अधिकार रिझर्व बँकेस आहे. स्वायत्त संस्था असूनही, त्रयस्थपणे आणि पारदर्शकरीतीने कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय हे काम रिझर्व बँक करते का? याविषयी शंका वाटाव्यात. असे असेल तर अशा कोणत्या घटना अलीकडच्या काळात झाल्या ज्यामुळे एका दिवसात या बँकेवर नियंत्रण आणावे असे शिखर बँकेस वाटले आणि त्यांनी ठेवीदारांना 6 महिन्यातून एक हजार रुपये काढण्याची (उदार) परवानगी दिली. बरं यानंतर अशा कोणत्या घटना झाल्या की ज्यामुळे बँकेची स्थिती काही तासातच एवढी सुधारली की खातेदारांना ही रक्कम काढण्याची मर्यादा प्रथम दहा हजार नंतर पंचवीस हजार रुपये तर अलीकडे ती चाळीस हजार रुपयांपर्यंत वाढवून देण्यात आली. एखादी बँक कशी आहे हे समजण्याची अधिकृत माहिती म्हणजे त्या बँकेचा वार्षिक अहवाल आणि पुढे येणारे त्रैमासिक / सहामाही निकाल याशिवाय ग्राहकांना कसे समजणार. 'बँका KYC करतात बँकेची KYC कुणी करायची?' अशा आशयाच्या पोस्ट व्हाट्सअप्पवर सध्या झळकत आहेत या विधानात नक्कीच तथ्य आहे. एकंदरीतच आपल्याला जी माहिती उपलब्ध आहे तिच्या सत्यअसत्याविषयी यातून शंका निर्माण होतात. यात सहभागी तपास यंत्रणा एकतर सुस्त झालेल्या आहेत आणि यात सुधारणा होण्याची गरज त्यांना वाटत नाही. अशा प्रकारची ही काही पहिली घटना नाही. चूक होते तशी ती सुधारताही येते, पण आपण मात्र पुन्हा पुन्हा त्याच चुका करतो आहोत याला अशा उदाहरणांमुळे बळकटी मिळते.

       बँका व बिगर बँकिंग कंपन्यांचा महत्वाचा व्यवसाय ग्राहकांकडून ठेवी स्वीकारून कर्ज देणे. व्यक्ती आणि उद्योगांना व्याज आकारून पैसा (भांडवल) पुरवणे. यातील काही कर्जे तारणासह उदा. गृहकर्ज, वाहन कर्ज तर काही कर्जे ही विनातारण उदा. क्रेडिट कार्ड, कॅश क्रेडिट सुविधा  या प्रकारात असतात. यात असलेली जोखीम लक्षात घेऊन त्याचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे या हेतूने बँका पतदर्जा निश्चित करणाऱ्या (Rating Agencies) व मूल्यांकन (Credit Information Companies) करणाऱ्या कंपन्या यांचे सहाय्य घेत असतात. यासाठी मदत व्हावी म्हणून आपल्या सर्व व्यक्तिगत आणि संस्थात्मक ग्राहकांच्या व्यवहारांची माहिती, माहिती संकलन करणाऱ्या या कंपन्यांना दरमाह पाठवीत असतात. यात कर्जे, फेडण्याचा पद्धती, कर्जाची वारंवारता, हप्ते भरायची वेळ, भरण्याची पद्धत, थकबाकी, हमी रक्कम,जामीन अशा प्रकारची माहिती असते यावर प्रक्रिया करून आणि त्यात अन्य उपलब्ध माहिती मिळवून मूल्यांकन कंपनी व्यक्ती आणि संस्था यांच्या विश्वासाहर्ततेचे मूल्यांकन करीत असतात. हे मूल्यांकन तीन आकडी स्वरूपात 300 ते 900 या अंकात केले जात असून ते 750 असेल तर कर्ज / क्रेडिट कार्ड मिळणे यात अडचण येत नाही. ज्यांचे मूल्यांकन सर्वोच्च आहे त्यांना व्याजदरात, प्रक्रिया शुल्कात किरकोळ सवलतीही मिळतात. मूल्यांकन कंपनीने दिलेल्या अहवालाची, कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या संस्थेस जोखीम व्यवस्थापन करण्यास मदत होते. सध्या रिझर्व बँकेने मान्यता दिलेल्या Transunion cibil ltd, Equifax CIS, Experian CIC, CRIF high mark CIS या चार मूल्यांकन कंपन्या आहेत. बँका, वित्तसंस्था, बिगर बँकिंग संस्था सर्व व्यक्तीगत आणि संस्थात्मक व्यवहारांची माहिती त्यांना पुरवतात. या सर्व व्यवहारांची वर सांगितल्याप्रमाणे वेगवेगळी नोंद आणि अन्य व्यक्तिगत माहिती यांचे पृथक्करण करून विस्तृत अहवाल बनवला जातो आणि तो त्या व्यक्तीस अगर कर्ज देणाऱ्या संस्थेने मागितल्यास दिला जातो. असे अहवाल चुकीचे बनत असावेत असा एक व्यक्तिगत अनुभव मनीलाईफच्या ऑगस्ट महिन्याच्या अंकात दिला आहे.

      माहिती अधिकाराचा प्रसार प्रचार करणारे श्री गिरीश मित्तल यांनी अलीकडेच एका बँकेचे क्रेडिट कार्ड मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता परंतू TransUnion CIBIL ltd या कंपनीने त्यांचे  मूल्यांकन 662 म्हणजेच विश्वासार्ह नाही असा अहवाल दिल्याने, ते खराब असल्याचे कारण देऊन क्रेडिट कार्ड देण्यास नकार दिला. नियमितपणे 25 वर्षे काटेकोरपणे आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीस हा मोठा धक्का होता. रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार अशा प्रकारे ग्राहकांची माहिती संकलित करणाऱ्या कंपन्यांना संबंधित ग्राहकाने मागणी केल्यास कॅलेंडर वर्षात एकदा त्याचा विस्तृत जोखीम अहवाल विनामूल्य देणे बंधनकारक आहे. याप्रमाणे श्री मित्तल यांनी आपल्या अहवालाची मागणी केली असता असा विस्तृत अहवाल न देता फक्त त्याचे मूल्यांकन किती ते  सांगण्यात आले आणि विस्तृत अहवाल हवा असल्यास त्यासाठी लागणारे पैसे किती ते सांगण्यात आले. या कंपन्या तसेच अन्य रेटिंग एजन्सीज आपला अहवाल कसा (बनवतात) तयार करतात ते कुणालाच सांगत नाहीत. यासंबंधी कोणाला तक्रार करायची असेल तर अशी तक्रार करण्याची सोय, माहिती तंत्रज्ञान कंपनी म्हणून स्वताची पाठ थोपटून घेणाऱ्या या कंपनीच्या संकेतस्थळावर नाही. त्यामुळे आपली तक्रार cibil कडे पोहोचवणे हेच मोठे आव्हानात्मक काम होऊन जाते. प्रयत्नपूर्वक तक्रार केल्यावर अचानक या रेटिंगमध्ये 800 पर्यंत वाढ करण्यात आली. मूल्यांकन कमी असण्यासाठीचे CIBIL ने दिलेले कारण विसंगत होते आणि ते तक्रारकर्त्याच्या बँकेने दिलेल्या व्यवहाराशी संबंधित नव्हते. एकदा व्यवहार कमी अधिक जोखमीचा कसा ठरवावा यासंबंधी रिझर्व बँकेची जी मार्गदर्शक तत्वे आहेत त्यात अशा व्यवहारातील जोखीम अगदीच नगण्य होती.  त्यामुळे मूल्यांकन मोठया प्रमाणात कमी अधिक कसे झाले ते नवलच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच अशा मूल्यांकन नक्की यंत्रणेत काहीतरी गडबड असावी त्याचा फायदा काही समाज विघातक लोक आपल्या स्वार्थासाठी करू शकतात. तेव्हा मूल्यांकनाचे मूल्यांकन होण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे.

★ एक जागरूक ग्राहक म्हणून आपल्याला कर्ज घ्यायचे असो अथवा नसो आपण आपले पत मूल्यांकन करून घ्यावे आणि ते योग्य नसेल तर मूल्यांकन कंपनीकडे तक्रार करावी. हे मूल्यांकन वर्षातून एकदा विनामूल्य मिळते. यानिमित्ताने आपणास भविष्यात किती कर्ज मिळू शकेल याचा अंदाज बांधता येतो किंवा मूल्यांकन वाढवण्याचा प्रयत्न करता येतो.
★ व्यवसायाच्या निमित्ताने आपणास वारंवार कर्ज घेण्याची जरूर पडत असेल तर रीतसर फी भरून नियमित अहवाल घ्यावेत आणि आवश्यक ते उपाय योजावेत.
★ आपण जामीनदार असलेली व्यक्ती वेळेवर कर्ज फेडत असल्याची खात्री करून घ्यावी. आपण व्यवस्थित असलो आणि जामीनदार कर्ज नियमित फेडत नसेल तर त्याचा परिणाम आपल्या मूल्यांकनावर होत असतो.
★ आपली सर्व कर्जे नियमितपणे फेडवीत. कार्डवरील विहित मर्यादेच्या आतच व्यवहार करावेत.
★ कार्ड कंपनी जर अशी मर्यादा स्वतःहून वाढवून देत असेल तर ती वाढवून घ्यावी  कारण अशी मर्यादा न मागता वाढवली जाणे म्हणजे आपले मूल्यांकन उंचावत असल्याचे लक्षण आहे.

©उदय पिंगळे