एमआरएफची गरूडभरारी

#एमआरएफची_गरुडभरारी एखाद्या कंपनीच्या शेअर्सचा बाजारभाव किती असू शकतो? सध्या भारतातील प्रमुख शेअरबाजारात नोंदण्यात आलेल्या कंपन्यांची संख्या पाहिली तर मुंबई शेअरबाजारात 5300 कंपन्या असल्या तरी 4000 कंपन्या व्यवहारासाठी उपलब्ध असून यातील 3700 कंपन्यातच व्यवहार होतात. राष्ट्रीय शेअरबाजारात 2200 कंपन्या नोंदवलेल्या असून त्यातील 1900 हून कमी कंपन्यामध्ये व्यवहार होतात. याचाच दुसरा अर्थ असा अनेक कंपयाच्या शेअर्सचे कोणतेही व्यवहार होत नाहीत. सध्या नोंदणी केलेले समभाग हे प्रामुख्याने ₹1,2, 5, 10 चे आहेत. ते पूर्णांकी संख्येतच असावेत आणि त्यात खरेदी विक्री व्यवहार करायचा असल्यास तो किमान 1 शेअर्सचा असावा असे सध्याचे नियम आहेत. शेअरबाजारात असलेल्या कंपनीचा बाजारभाव हा बाजार चालू असताना सातत्याने अनेक कारणांनी बदलत असला तरी तो प्रामुख्याने मागणी पुरवठा यावर अर्थशास्त्राच्या मूलभूत तत्वावर ठरून कंपनीच्या कामगिरीमुळे कुठेतरी एका पातळीवर स्थिरावतो. सध्या बाजारात 4 / 5 अंकी संख्येत बाजारभाव असलेल्या अनेक कंपन्या आहेत. बाजाराचे दिशानिदर्शक सेन्सेक्स आणि निफ्टी त्याच्या उच्चतम स्थानांच्याजवळ असून ते नवा उच्चांक निर्माण करण्याची लवकरच शक्यता आहे.यात प्रथमच 6 अंकी भाव नोंदवून एमआरएफ कंपनीने आज 13 जून 2023 रोजी प्रथमच नवी गरुडझेप घेतली आहे. यापूर्वी 8 मे 2023 रोजी याच कंपनीचा फ्युचरमधील भाव एक लाखाहून अधिक नोंदण्यात आला होता त्याची आज रोख (Cash segments) बाजारात त्याची अशी पूर्तता होत आहे. आपल्यापैकी अनेकांनी त्यांच्या बालपणी टायरचा गाडा बनवून त्यावर काठी मारून तो दूरवर नेला असेल. टायर सोबत पळण्याचा आणि त्याला पळवण्याचा हा खेळ जरी असला आणि तो आता आपण खेळत नसलो तरी अधिकाधिक पैसे कसे मिळतील त्या मागे धावण्याचा एक नवा खेळ खेळू लागलो आहोत. गेली अनेक वर्षे सचिन, विराट याच्या बॅटवरील एमआरएफ लोगोचे स्टिकर्स आणि विविध माध्यमातून दिसणारा एमआरएफचा मसलमॅन आपल्या अंतर्मनात कुठेतरी आहे. आज एमआरएफ टायर हा जगभरात रबर क्षेत्रातला राजा मानला जातो, ते सर्व प्रकारचे अगदीं विमानांचेही टायर बनवतात. आपल्या संरक्षण खात्यास ते त्यांच्या गरजेनुसार खास प्रकारचे टायर्स बनवून देत आहेत. याशिवाय रबरी खेळणी, कन्व्हेअर बेल्ट, क्रीडा उपकरणे, आच्छादने आणि रंगनिर्मितीच्या क्षेत्रातही ते आहेत. तर जाणून घेऊया एमआरएफची यशोगाथा टायर म्हटलं की आपसूक डोळ्यापुढे एमआरएफ हे नाव येतं. एमआरएफ ही भारतातली सगळ्यात मोठी टायर निर्माण करणारी, विकणारी आणि निर्यात करणारी कंपनी आहे. या एमआरएफ कंपनीची सुरवात केली के एम मम्मन मप्पिलाई यांनी. सन 1922 साली केरळच्या एका ख्रिश्चन परिवारात त्यांचा जन्म झाला. 9 भावंड असलेला असा त्यांचा मोठा परिवार होता, मद्रासच्या ख्रिश्चन कॉलेजातून त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलं त्यांच्या वडिलांचा न्यूजपेपर आणि बँकेचा व्यवसाय होता पण स्वातंत्र्यकाळातील आंदोलनांमुळे एका वादात ते सापडले आणि हे व्यवसाय कायमचे बंद होऊन त्यांना जेलमध्ये जावं लागलं. मप्पिलाई यांच्यासाठी हा मोठा धक्का होता, वडिलांना अटक झाल्यावर घरची जबाबदारी त्यांच्यावर आली होती. आशा बिकट परिस्थितीत आपलं शिक्षण कसबसं पूर्ण करून के एम मम्मन मप्पिलाई पत्नीसोबत एका झोपडपट्टीत राहू लागले. या झोपडपट्टीत राहत असताना नातेवाईकांकडून उधारीवर पैसे घेतलेआणि फुगे बनवण्याचा व्यवसाय सुरु केला. या कंपनीचं नाव त्यांनी ठेवलं मद्रास रबर फॅक्टरी. (सन 1946) के एम मम्मन मप्पिलाई हे फुगे बनवून स्वतः विकायला जात असे. ते बोलण्यात इतके पटाईत होते कि ग्राहकांना ते रिकाम्या हाताने कधीच जाऊ देत नसत, चांगल्या बोलण्याने ते त्याला मोहित करत असत. सन 1949 पासून त्यांनी रबरी खेळणी विकायला सुरवात केली. एक नवीन ऑफिस सुरु केलं. मप्पिलाई यांनी इथून आपला व्यवसाय विस्तारण्यास सुरवात केली. ते आपल्या एका भावाला भेटले ज्याचा टायरवर रबर चढवण्याचा व्यवसाय होता. सुरुवातीला ते रबर परदेशातून मागवत असत. भावाच्या मदतीने के एम मम्मन मप्पिलाई रबर बनवायचं तंत्र शिकले आणि या क्षेत्रात त्यांनी उडी मारली. एमआरएफने इथून मागे वळून पाहिलंच नाही, ग्राहकांना एमआरएफच्या टायरांची भुरळ पडू लागली. कारण हे टायर टिकावू आणि मजबूत होते. एमआरएफच्या एन्ट्रीने इतर कंपन्यांनी या क्षेत्रातून काढता पाय घेतला. एमआरएफ हा टायर बाजारातला दादा बनला. एमआरएफ टायरला सरकारकडून चांगलं उत्तेजन आणि मदत मिळाली. सन 1967 हे साल महत्वाचं होतं कारण भारताने जगात सर्वाधिक टायर बनवणाऱ्या अमेरिकेलाच एमआरएफचे टायर विकायला सुरवात केली. अनेक कंपन्यांसोबत भागीदारी करून एमआरएफने आपला व्यवसाय वाढवला आणि विदेशातही आपली हवा केली. भारतीय लोकांची एके काळची स्वप्नातील गाडी मारुतीमध्ये एमआरएफचे टायर होते. आज घडीला भारतात 10 ठिकाणी असलेल्या एमआरएफच्या विविध युनिटमुळे 20 हजार हून अधिक लोकांना रोजगार मिळतोय. 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या गेल्या आर्थिक वर्षाअखेर एमआरएफ कंपनीची ओळख अशी सांगता येईल. *भारतातली सगळ्यात मोठी आणि जगातील दुसरी मोठी टायर उत्पादक आणि निर्यात करणारी कंपनी *उलाढाल 23008 कोटी *निव्वळ नफा 738 कोटी *प्रति समभाग (₹10)उत्पन्न ₹1813/- *कर्ज भांडवल गुणोत्तर 0.17 *पुस्तकी मूल्य (book value) ₹33085 *शेअरहोल्डिंग प्रमोटर 28% जनता 42% देशी वित्तसंस्था 18% विदेशी वित्तसंस्था 12% याशिवाय 13 जून 2023 चा *किमान कमाल भाव ₹ 99150.20 ते ₹ 100439.95 *मागील 52 आठवड्यातील किमान कमाल भाव ₹ 65878.35 ते 100439.95 *बाजारमूल्य ₹ 42408 कोटी *रोजची सरासरी उलाढाल 7962 शेअर्स *डिलिव्हरी प्रमाण 33.94% *बीटा फेक्टर (शेअरच्या बाजारभावात बाजाराच्या निर्देशांकाच्या तुलनेत होणारी हालचाल) 0.75 कंपनीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने काही काळजी वाटणाऱ्या बावी *पुस्तकी मूल्याच्या तुलनेत बाजारभाव अत्यंत कमी *गेल्या 5 वर्षात उलाढालीत 9% वाढ *मागील तीन वर्षात निव्वळ नफा 7% हून कमी *नफ्यातील केवळ 8% वाटा मागील तीन वर्षात शेअरहोल्डर्सना मिळाला. सध्या शेअरबाजारात 5 अंकी बाजारभाव असलेले काही शेअर्स आणि त्यांचे 13 जून रोजीचे भाव असे- हनिवेल आटो ₹ 41234 पेज इंडस्ट्री ₹ 38387 नेस्ले ₹ 22393 बॉश ₹ 19060 लक्ष्मी मशीन ₹ 12268 सहा अंकी एमआरएफ शिवाय पाच अंकी भाव असलेल्या मोजक्याच कंपन्या असून या सर्व आघाडीच्या आणि चांगल्याच कंपन्या असल्या तरी त्यांचा भाव 6 आकडी होण्यासाठी अजून बराच कालावधी जावा लागेल. बाजारात 4 अंकी भाव असलेल्या उदा. लार्सन, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी, रिलायन्स या कंपन्या कदाचित यापूर्वीच 6 अंकी भाव दाखवू शकल्या असत्या परंतू त्यांनी वेळोवेळी बक्षीसभाग (बोनस), हक्कभाग (राईट्स), प्राधान्यभाग (प्रेफ्रंशियल), भाग विभागणी (स्प्लिट) केली आणि आपल्या भागधारकांना मालामाल केले आहे. या गोष्टींचा परिणाम म्हणून त्यांचा बाजारभाव समायोजित झाला आहे. तो सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या आवाक्यात आहे, त्यामुळेच या कंपन्यांत सातत्याने मोठी उलाढाल होत असते याउलट एमआरएफ भागधारक फक्त लाभांशच घेत असून त्यांचे भाग भांडवल ₹4.24 कोटी असल्याने वरील कंपन्यांच्या तुलनेत त्यात होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे, तसेच सध्याच्या बाजारभावानुसार मिळणारा लाभांश परतावा 0.2 टक्क्यांहून कमी आहे. अशी वस्तुस्थिती असली तरी दाखवीत असलेला 6 अंकी भाव भांडवल बाजाराशी संबंधित प्रत्येकाने नक्कीच आनंदाने साजरा करायला हवा कारण हा पल्ला गाठणारी ही पहिलीच आणि सध्यातरी एकमेव कंपनी आहे आणि गुंतवणूकदारांच्या मालमत्तेत झालेली वाढ ही नक्कीच भुरळ पाडणारी असून या ऐतिहासिक घटनेचे आपण सारे साक्षीदार आहोत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य असून लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत. लेखात उल्लेख असलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची कोणतीही शिफारस हा लेख करत नाही) 16 जून 2023 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे पूर्वप्रकाशीत.

बदललेल्या स्वरूपातील राष्ट्रीय पेन्शन योजना

#बदललेल्या_स्वरूपातील_राष्ट्रीय_पेन्शन_योजना ★सरकारने महागाईशी निगडित पेन्शनचा, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा भार लक्षात घेऊन त्यास पर्याय म्हणून 1 जानेवारी 2004 रोजी लष्करी सेवे व्यतिरिक्त नव्याने नोकरीत रुजू होणाऱ्या केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू केली. ही योजना स्वीकारणे न स्वीकारणे खाजगी संस्थाना ऐच्छिक होते. यात दोन प्रकारच्या योजना आहेत एक कॉर्पोरेटसाठी दुसरी सर्वांसाठी. यापैकी फक्त एकाच प्रकारचे खाते उघडता येत होते आवश्यक असल्यास त्यात बदल करता येतो. व्यक्तींनी नोकरी करीत असताना गुंतवणूक करून मोठी रक्कम जमा करावी आणि त्यारून उपलब्ध पेन्शन योजना आपल्या गरजेनुसार घ्यावी. थोडक्यात स्वतःच्या निवृत्तीची तरतूद स्वतः करावी असा यामागील दुहेरी हेतू आहे. ★1 जानेवारी 2009 पासून ही योजना सर्व नागरिकांना खुली करण्यात आली आहे. छोटी रक्कम आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार गुंतवून मोठी रक्कम उभी करावी आणि निवृत्ती नंतर तेव्हा चालू असलेल्या पेन्शन योजना घेण्याचा पर्याय त्यात आहे. या खात्यामध्ये टियर 1 आणि 2 असे दोन खाते पर्याय आहेत. टियर1 हे पेन्शन साठीचे गुंतवणूक खातेअसून टियर 2 बचत खाते आहे, यातील दुसरे खाते उघडले नाही तरी चालते. ★किमान गुंतवणूक वार्षिक ₹ 1000 कमाल मर्यादा नाही. ★18 ते 70 वर्षाच्या व्यक्तीस खाते उघडता येते. अनिवासी भारतीयही खाते उघडू शकतो. योजनेचा किमान कालावधी 5 वर्षे कमाल 57 वर्षे. एक व्यक्ती एक खाते, याशिवाय अटल पेन्शन योजना व्यक्तींना उपलब्ध आहे. जोडीदार अपत्ये याच्यासह संयुक्त खाते उपलब्ध नाही. वारसांची नोंद करता येईल. ★60 पूर्ण झालेल्या वर्षापासून 75 व्या वर्षापर्यंत कधीही खाते बंद करता येते. आवश्यक असल्यास 60% रक्कम एकरकमी काढून घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे मात्र किमान 40% रक्कम उपलब्ध पेन्शन योजनेत गुंतवावी लागते. रक्कम काढून घेण्याची सक्ती नाही. ★ एनपीएस योजनेचे संपूर्ण नियमन राष्ट्रीय निवृत्ती नियोयन न्यासाच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या पीएफआरडीए या नियामकाचेद्वारे होते, त्यांनी म्युच्युअल फंडा सारख्या काम करणाऱ्या परंतु पूर्णपणे स्वतंत्र असलेल्या वेगळ्या व्यवसायिक पेन्शन फंड मॅनेजमेंट कंपन्यांची या कामासाठी फंड मॅनेजर म्हणून नेमणूक केली गेली असून आपला फंड मॅनेजर कोण असावा ते निवडण्याचे स्वातंत्र्य गुंतवणूकदारास दिले आहे त्याचप्रमाणे कोणताही आकार न घेता आपला फंड मॅनेजर बदलण्याचे स्वातंत्र्यही दिले आहे. ★पीएफआरडीएने मान्यता दिलेल्या कुठल्याही एका व्यवस्थापकाची निवड योजनेच्या सुरुवातीला सभासदाला करता येते. त्याचप्रमाणे अलीकडे केलेल्या बदलानुसार खात्यात अधिक रक्कम जमा असल्यास 2 व्यवस्थापकही नेमता येतात. ★नॅशनल पेन्शन सिस्टम (एनपीएस) ही एक 'परिभाषित योगदान प्रणाली' जिथे आपले योगदान, विविध मालमत्ता - इक्विटी, बॉन्ड्स, सरकारी सिक्युरिटीज आणि आपल्या आवडीनुसार वैकल्पिक गुंतवणुकीत गुंतविले जाते. फंड मॅनेजर आणि गुंतवणूक मालमत्ता प्रमाण यात आपल्या मनाप्रमाणे उपलब्ध पर्यायात बदल करता येतो. ★या योजनेचे कार्य म्युच्युअल फंडच्या बॅलन्स योजनेनुसार असेल अशी रचना करण्यात आली होती. तरीही सुरुवातीस प्रयोग म्हणून शेअर्समध्ये 50% अधिक रक्कम गुंतवण्याचे स्वातंत्र्य नव्हते अलीकडे यात बदल करण्यात आला असून आता अधिक लाभ मिळवण्याच्या हेतूने गुंतवणूक विभागणी आपल्या जीवनचक्रानुसार (Life cycle) (Auto choice). जीवनचक्रानुसार, 25%, 50%, 75% शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना तो आता इच्छा असल्यास 75% पर्यंत वाढवता येऊ शकतो. (Active choice) समभाग टक्केवारी वाढल्याने परतावा मिळण्याची शक्यता वाढते. ★अन्य पेन्शन योजनांपेक्षा राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे वेगळेपण खालीलप्रमाणे- *फंड व्यवस्थापन खर्च अत्यंत कमी, *मालक आणि कर्मचारी दोघांनाही करात सवलत, *बाजाराच्या तुलनेत अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता, *फंड व्यवस्थापनात सुलभतेने बदल. *व्यावसायिक व्यवस्थापन, *नियामकांचे नियंत्रण. *80C खाली मिळणारी अतिरिक्त करसवलत (जास्तीत जास्त ₹200000/-) ★18 ते 70 वर्षाच्या कालावधीच्या आतील वय असलेल्या सर्व निवासी अनिवासी नागरिकांना या योजनेत भाग घेता येतो. विदेशी भारतीय, परदेशी परंतु मूळ भारतीय नागरिक आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबीय हे खाते उघडू शकत नाहीत. ★नॅशनल सॅक्युरिटी डिपॉझिटरी ली- सेंट्रल रेकॉर्ड किपिंग एजन्सी सर्व खातेधारकांची माहिती अद्ययावत ठेवते. हे खाते बँका वित्तीय संस्थांच्या ठराविक ठिकाणी काढण्याची सुविधा (पीओएस) आहे याशिवाय त्याच्या अँपवरून ऑनलाइन पद्धतीने खाते काढता येईल. अशा कोणत्याही ठिकाणी न जाता एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर जाऊन खाते काढता येते. *प्रथम व्यक्तीस स्वतःचा पेन्शन रजिस्ट्रेशन अकाउंट नंबर (पीआरएएन) निर्माण करावा लागतो. *मग त्याच्या मोबाईल क्रमांक आणि इमेलवर संदेश पाठवून खात्री केली जाते. *यानंतर खातेदार त्यात ठराविक अंतराने रक्कम जमा करू शकतो. एका वेळी किमान ₹500/- वर्षभरात किमान ₹1000/- त्यामध्ये जमा करण्याची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. *पैसे क्रेडिट कार्डद्वारेही भरता येणारी ही एकमेव गुंतवणूक योजना आहे. *मुदत संपल्यावर अथवा खाते बंद केल्यावर काही रक्कम (कमाल 60%) परत घेता येते तर उरलेल्या रकमेची उपलब्ध असलेली पेन्शन योजना निवडून त्यात गुंतवणूक करावी लागते. त्या योजनेच्या अटींवर पेन्शन मिळू लागते. *जर खातेदारांची इच्छा असेल तर पेन्शन योजना खरेदी करून 10 हप्त्यात एकूण रक्कम टप्याटप्याने काढण्याची सोय आहे. ★योजनेत तीन वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सभासदास त्जमा केलेल्या रकमेच्या 25% रक्कम योग्य कारणासाठी (लग्न, घरबांधणी, आजारपण शिक्षण) काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पाच वर्षांच्या अंतराने जास्तीत जास्त एकूण तीन वेळा अशी रक्कम गरजेनुसार काढता येऊ शकेल आणि ती पूर्णपणे करमुक्त असेल. यामुळे मोठा आकस्मिक खर्च भागवता येऊ शकेल. ★यातून मिळणारा परतावा निश्चित नसला तरी योग्य पद्धतीने गुंतवणूक करून करबचत होऊन भांडवलवृद्धी होण्याची शक्यता जास्त आहे. योजनेची उपयुक्तता लक्षात घेता अधिकाधिक लोकांनी यात गुंतवणूक करून आपल्या भावी आयुष्याची तरतूद करावी. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळात असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक समजावीत) 9 जून 2023 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे पूर्वप्रकाशीत.

प्रवासविमा

#प्रवासविमा (Travel Insurance) विमा हा विमा कंपनी आणि ग्राहक यांच्यातील करार आहे आणि जोखीम व्यवस्थापन या मागील उद्दिष्ट आहे. करारातील अटीशर्तीनुसार त्याची आर्थिक भरपाई केली जाते. जीवनाविमा आणि सर्वसाधारण विमा असे इयाचे मुख्य प्रकार आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी अनेक खाजगी विमा कंपन्या होत्या यानंतर विमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण होऊन सरकारी कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली. आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात हे क्षेत्र खुले करून यात थेट परकीय गुंतवणूक आली. सुरुवातीला हे प्रमाण 26% होते असून अलीकडे हे प्रमाण 74% पर्यंत वाढवले आहे त्याचप्रमाणे उपकंपनीच्या माध्यमातून 100% परकीय गुंतवणूक करण्यास परवानगी आहे. यामुळे याक्षेत्रात स्पर्धा वाढली आहे. सध्या 57 वेगवेगळ्या कंपन्या हा व्यवसाय करीत असून हे क्षेत्र झपाट्यानं वाढत आहे. याचे नियमन करण्यासाठी आयआरडीए हे स्वतंत्र नियामक आहेत. पूर्वी पर्यटन या दृष्टीने प्रवास सहसा केला जात नसे आता पर्यटन करणे हा अन्न वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, मनोरंजन ह याप्रमाणे मानवी जीवनाचा भाग झाले आहेत. यातील मनोरंजनाच्या विविध उपप्रकारात पर्यटनाचा समावेश करता येईल. आपल्या साचेबद्ध व्यस्त जीवनातून थोडा मोकळा वेळ काढून पर्यटन केल्याने व्यक्ती ताजीतवानी होऊन त्याला आपले नियमित कार्य करण्यासाठी सकारात्मक उर्जा मिळते. अशा प्रकारे प्रवास करत असताना काही अनपेक्षित संकटे येऊ शकतात. उदा पैशांचे पाकीट हरवणे, कपड्याची बॅग हरवणे, पासपोर्ट हरवणे, अचानक गंभीर आजारी पडणे यासारखी, संकटे सांगून येत नाहीत अशावेळी प्रवासविमा घेतला असता थोडा दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे अशा कठीण प्रसंगातून बाहेर पडण्यास प्रवास विमा उपयोगी पडतो. आता आपल्या देशातील अनेक सर्वसाधारण विमा कंपन्यानी अशा प्रकारच्या प्रवासविमा योजना सर्वाना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ★प्रवासविमा -प्रवासविमा म्हणजे अशी विमा योजना जी आपल्या प्रवासात येऊ शकतील अशा संभाव्य अडचणींवर मात करण्यास अथवा त्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई करून देण्याची हमी ग्राहकास देते. या अडचणी खालील प्रकारच्या असू शकतात *प्रवासात तातडीने उपचार करण्याची गरज जसे अपघात होणे, पक्षाघात, हृदयविकार याचा झटका येणे, *चेक इन करण्यात उशीर होणे, बॅग हरवणे, *पासपोर्ट हरवणे, *प्रवास किंवा सहल रद्द होणे याची भरपाई पैशांच्या स्वरूपात केली जाते. या योजनेत कोणत्या परिस्थितीत कशी भरपाई केली जाईल याचा करारात स्पष्ट उल्लेख असतो. अशा योजना देशांतर्गत प्रवास किंवा आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी उपलब्ध आहेत आंतरराष्ट्रीय प्रवासातही जगातील विशिष्ट भागासाठी खास योजना उपलब्ध आहेत. खास ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वेगळ्या योजना असून त्यातही आंतरदेशीय आंतरराष्ट्रीय किंवा विशिष्ठ विभाग यासाठी स्वतंत्र योजना आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजना आणताना त्यात त्यांच्या वयानुसार दावे वाढण्याची शक्यता विचारात घेता वैयक्तिक ग्राहकांसाठी कमी पर्याय उपलब्ध आहेत. कधीतरी पर्यटनास जाणारे आणि वारंवार जाणारे अशी वेगळी विभागणी असून दोघांनाही विशिष्ट प्रवासापुरते मर्यादित अथवा सर्वच प्रवासासाठी असे गरजेनुसार पर्याय उपलब्ध आहेत. वारंवार प्रवासाच्या विमा योजना एक वर्ष मुदतीच्या आहेत. एकच ट्रिप च्या योजना त्या विशिष्ट दिवसाच्यासाठीच सुरक्षा कवच देतात. या योजना ज्याप्रमाणे व्यक्तीला घेता येतात त्याचप्रमाणे व्यक्तींच्या गटासही मिळतात. सर्वसाधारणपणे एकाच ठिकाणी पर्यटनास जाणाऱ्या व्यक्तीच्यासाठी पर्यटन कंपन्या त्यांच्या ग्राहकांसाठी खरेदी करतात किंवा काही मोठ्या कंपन्या त्यांचा व्यवसाय वाढवण्याच्या दृष्टीने वारंवार प्रवास कराव्या लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्त्यांच्या मालकाकडून घेतल्या जातात. उच्च शिक्षणासाठी सध्या अनेक विद्यार्थी परदेशात जातात तेथे वैद्यकीय उपचार प्रचंड महागडे असल्याने खास त्यांच्यासाठी वेगळ्या योजना आहेत. ज्या त्यांना परवडू शकतील असा प्रीमियम देऊन उपलब्ध आहेत. होणाऱ्या मनस्तापाची देखील काही कंपन्या भरपाई देतात. प्रवासविमा देणाऱ्या भारतातील आघाडीच्या खाजगी कंपन्या अशा- 1. Tata AIG Travel Insurance 2. Apollo Munich Travel Insurance 3. Religare Travel Insurance 4. Bajaj Allianz Travel Insurance 5. HDFC ERGO Travel Insurance सर्वसाधारणपणे वर दिलेल्या संभाव्य अडचणी या योजनेत कव्हर होतात याशिवाय अपघात आणि काही कायदेशीर देयता निर्माण होत असतील तर त्यापासून योजनेतून संरक्षण मिळते. विमा कंपन्या त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी अधिकाधिक ग्राहकाभिमुख होऊन योजनेत थोडेफार बदल करून ग्राहकांच्या सोयीसाठी कल्पक योजना बाजारात आणीत आहेत. असे असले तरी- काही परिस्थितीत आपले दावे नाकारले जाऊ शकतात, उदाहरणार्थ *डॉक्टरांनी मनाई केली असताना प्रवास करीत असताना निर्माण झालेले दावे. *मुद्दामहून केलेला धोकादायक प्रवास त्यातून निर्माण झालेले दावे. *युद्धजन्य परिस्थिती नैसर्गिक आपत्ती यातून निर्माण झालेले दावे नाकारले जाऊ शकतात. पॉलिसीद्वारे मिळणारे सुरक्षा कवच हे त्यात उल्लेख केलेल्या परिस्थितीस अनुरूप असते. यासाठी निश्चित केलेली रक्कम ही आंतरदेशीय प्रवासासाठी रुपयात तर आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी डॉलर या चलनात असते. एकाच घरातील सर्वजण एकत्रित प्रवास करणार असल्यास त्यांना प्रत्येकाची वेगळी पॉलिसी न घेता पूर्ण कुटूंबासाठी एकच पॉलिसी घेता येऊ शकते. पर्यटन करणे जितके आनंददायी आहे तितकेच ते जोखमीचेही आहे याची जाणीव ठेवून ग्राहकांनी आपली गरज आणि आर्थिक क्षमता ओळखून आपल्याला योग्य आणि आवश्यक अश्याच योजनेचा स्वीकार करावा. यात उल्लेख केलेल्या कंपन्या / योजना संदर्भ म्हणून आहेत त्या शिफारस म्हणून न समजता अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराशी चर्चा करून यासंबंधात निर्णय घ्यावा. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात पदाधिकारी असून लेखातील मते वैयक्तिक समजावीत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम वर 2 जून 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

मुदत ठेवींवर मात करणाऱ्या मल्टिकॅप फंड योजना

#मुदत_ठेवींवर_मात_करणाऱ्या_मल्टिकॅप_फंड_योजना गेल्या आर्थिक वर्षात (सन 2022-2023) शेअरबाजार हा एका विशिष्ट रेंज मधेच राहिला वेगवेगळ्या कारणाने बाजारात तीव्र चढउतार झाले. अनेकदा बाजार आता वाढणारच नाही या निष्कर्षाप्रत सर्वजण आले असता तो वाढायला लागला आणि सातत्याने तेजी दाखवत असताना किरकोळ कारणाने पडला. या काळातील मुंबई शेअरबाजाराच्या निर्देशांकाने 0.7% इतकी मामुली वाढ दर्शविली. बाजार वरखाली होत असताना तो एका मर्यादेतच राहिला. सुदैवाने आता परिस्थिती बदलली असून एकंदर तेजीची चिन्हे दिसत आहेत. सोन्याचांदीमध्ये अल्पकाळात भरघोस वाढ झाली. खनिज तेलाचे भावही खूप झटकन वाढले. अलीकडे ते वाजवी पातळीवर आले आहेत, डॉलर मजबूत झाला. बाजार जरा गती घेऊ लागला तेवढ्यात अडाणी उद्योग समूहाच्या संदर्भात हिडंनबर्ग रिपोर्टने घात केला आणि मोठा ब्रेक लागला. असं काहींना काही होत राहणारच त्यामुळेच बाजारात जी खळबळ माजते त्यामुळे बाजारात येण्याची अनेकांना प्रेरणा मिळते. लोकांनीही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे भांडवल बाजारात सहभाग घ्यावा असे सरकारचे धोरण आहे, यासाठी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन दिले जाते. यापूर्वी अनेक कारणाने बाजारावरील लोकांच्या विश्वासाला तडा गेला. तसे होऊ नये यादृष्टीने सेबी दक्षता घेते,उशिरा का होईना त्यावर काहीतरी उपाययोजना केली जाते. (असे असले तरी ठराविक कालावधीने काहींना काही घोटाळे कधीतरी उघडकीस येत असतात) म्युच्युअल फंड व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून त्यांच्या सर्व योजनांचे 5 प्रमुख आणि 36 उपप्रकारात त्यानंतर त्यात अजून काही योजनांची भर टाकून 39 उपप्रकारात विभागणी करण्यात आली. यामुळे गुंतवणूकदारास आपल्या जोखीम स्विकारण्याच्या क्षमतेनुसार निश्चित पर्याय निवडणे सोपे झाले. मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या कंपन्या नेमक्या कुणाला म्हणावे याचे निकष ठरवल्याने त्याबद्दल निश्चित सांगता येऊ लागले. म्युच्युअल फंडाच्या व्यवस्थापकाचे मुख्य काम म्हणजे गुंतवणूकदारांना उत्तम परतावा मिळवून देणे. हा परतावा बाजार परताव्याहून अधिक असावा अशी साहजिकच अपेक्षा पण परिस्थिती अशी की बाजाराचा उतारा गेल्या तीन वर्षांतील सर्वात किमान म्हणजे 1% हून कमी, अशा परिस्थितीत फंड व्यवस्थापकाच्या कौशल्याचा कस लागतो. या पार्श्वभूमीवर बिझिनेस स्टँडर्ड या वृत्तपत्रातील 'मल्टिकॅप फंडाचा परतावा फिक्स डिपॉझिटहून अधिक' या शिर्षकाची बातमी लक्षवेधी वाटली. खर तर अशी तुलना होऊ शकत नाही कारण मुदत ठेवी बँकेत असतील तर म्युच्युअल फंड योजनेपेक्षा 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेत सुरक्षित आहेत तर थेट शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यातील जोखमीपेक्षा म्युच्युअल फंड योजनेत जोखीम विभागली जाते. असे असलं तरी या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे भिन्न आहेत. सर्वसाधारणपणे गुंतवणूक सल्लागार आपल्या ग्राहकांना त्यांची जोखीम क्षमता जाणून घेऊन लार्ज कॅप, ब्लू चिप फंड अशा कमी धोकादायक फंड योजनांत तर धाडसी लोकांना स्मॉल कॅप फंडात गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देतात. अधिक परतावा आणि कमी धोका अशा व्यक्तींना फ्लेक्सजी कॅप फंडात गुंतवणूक करायला ढोबळमानाने सांगतात. आज ज्याला मल्टिकॅप समजलं जातं त्यास पूर्वी फ्लेक्सजीकॅप म्हणत असत. सध्या मल्टी कॅप आणि फ्लेक्सजी कॅप यात असलेला प्रमुख फरक म्हणजे मल्टिकॅप फंडात मिड कॅप आणि लार्ज कॅप प्रत्येकी किमान 25% असतात. तर फ्लेक्सजी कॅप मध्ये हेच प्रमाण बाजाराच्या दिशेनुसार कितीही कमी अधिक असू शकते. त्यामुळेच मार्केट व्होलाटाईल असताना फ्लेकजी कॅप फंडातून अधिक परतावा मिळणे अपेक्षित आहे. अशीच अपेक्षित पूर्तता काही फंडांकडून झाली. बहुतेक मल्टी कॅप फंडानी वरील कालावधीत दोन अंकी परतावा दिला. विविध प्रकारातील योजनांचे मागील वर्षातील परातव्यासह प्रगती पुस्तक असे- (संदर्भ अँफी संकेतस्थळ येथे दिनांक 9 मे रोजी उपलब्ध असलेली माहिती) *मल्टिकॅप फंड - प्रमुख योजनांपैकी सर्वाधिक वार्षिक परतावा 23.96% तर सर्वात कमी परतावा 8.78% हे उल्लेखनीय यासाठी की याच काळासाठी ठेवलेल्या मुदत ठेवींचा परतावा 6 ते 7.5% होता. म्हणजेच या योजनांच्या परताव्याने निर्देशांक बीएसई 500 आणि मुदत ठेव याहून अधिक परतावा दिला. यातील बीएसई 500 निर्देशांकाने 11.88% वाढ वाढ दाखवली आहे. तेव्हा या प्रकारातील अधिक परतावा देणाऱ्या योजना कोणत्या, तेही आपण जाणून घेऊच! *11 करबचत योजना (ईलएसएस) वार्षिक परतावा 14% *10 मिडकॅप योजना वार्षिक परतावा 12% *12 फेक्सजीकॅप योजना वार्षिक परतावा 10% या सर्व योजनांनी सेन्सेक्स निफ्टी या लोकप्रिय निर्देशांकांवर मात केली आहे. उत्तम परतावा देणाऱ्या काही मिडकॅप योजना ★एचडीएफसी मिडकॅप फंड वार्षिक परतावा 23.96% ★निप्पोन इंडिया मल्टिकॅप फंड वार्षिक परतावा 22.74 % ★कोटक मिडकॅप फंड वार्षिक परतावा 18.95% ★बंधन मिडकॅप फंड वार्षिक परतावा 23.96% ★आयटीआय मिडकॅप फंड वार्षिक परतावा 16.87% ★इन्वेस्को इंडिया मिडकॅप फंड वार्षिक परतावा 15.40% ★आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल मिडकॅप फंड वार्षिक परतावा 14.44% ★अक्सिस मिडकॅप फंड वार्षिक परतावा 23.96% ★आदित्य बिर्ला सनलाईफ मिडकॅप फंड वार्षिक परतावा 23.96% ★क्वान्ट ऍक्टिव्ह फंड वार्षिक परतावा 11.35% सर्व योजनांचा - योजना आधार निर्देशांक निफ्टी 500 प्रमाण 50:25:25 निर्देशांक परतावा 11.88% मिळालेला परतावा थेट योजनांचा (डायरेक्ट प्लॅन) आहे सर्वसाधारण योजनांच्या बाबतीत तो त्याहून 1 ते 2% कमी आहे. ही माहिती केवळ अभ्यासासाठी असून ती कोणत्याही योजनांची शिफारस नाही. शेअर्सवर आधारित म्युच्युअल फंडाच्या योजना अधिक धोकादायक मानल्या जातात. गेल्यावर्षी उत्तम परतावा मिळाला म्हणजे याही वर्षी तो तसाच मिळेल किंवा भविष्यात मिळत राहील याची कोणतीही हमी नाही तेव्हा कोणतीही गुंतवणूक करताना आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराची मदत घ्यावी, योजनेतील जोखीम समजून घ्यावी आणि स्वतःच्या जबाबदारीवर योग्य निर्णय घ्यावा. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक समजावीत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 26 मे 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

आयकर विवरणपत्र भरण्याची तयारी

#आयकर_विवरणपत्र_भरण्याची_तयारी ज्यांना आपले आयकर विवरणपत्र भरताना हिशोब प्रमाणित करावे लागत नाहीत त्यांना सन 2022-23 या वर्षाचे आपले आयकर विवरणपत्र दंड न भरता सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2023 आहे. ज्यांना आयकर कायद्यानुसार हिशोबांना मान्यता घ्यावी लागते त्यांच्यासाठी हीच तारीख 31 ऑक्टोबर 2023 आहे. गेल्यावर्षी ही मुदत वाढवली नाही त्यामुळे यंदा ती कदाचित वाढवली जाऊ शकते या भ्रमात कोणी राहू नये. मुदतीत विवरण पत्र न भरल्याने दंड द्यावा लागून काही आयकर सवलतींवर पाणी सोडावे लागते. तेव्हा आपले विवरणपत्र दिलेल्या मुदतीत भरल्याने दंड वाचतोच. शिवाय करविषयक काही सवलती मिळतात. 1 एप्रिल पासून आपण दिलेल्या मुदतीत आयकर विवरणपत्र दाखल करता येत असले तरी अनेक तांत्रिक कारणाने ते भरता येत नाही. त्यातील काही कारणे अशी ★शेवटच्या तिमाहीत मुळातून कापलेला कर हा ज्याने कापला आहे त्याला 15 मे पर्यंत भरता येतो. अनेक कंपन्या तो अगदी शेवटच्या क्षणी भरतात. आपल्या 26AS अथवा AIS वर दिसायला अजून काही दिवस लागतात. हा लेख प्रसिद्धीस पाठवण्यापूर्वी मी माझे AIS तपासले असता अजूनही शेवटच्या तीन महिन्यात माझा मुळातून कपात केलेला कर त्यात दिसत नाही. आता करभरणा ऑनलाइन होत असताना हा तपशील दिसण्यात खरं तर एक दिवसाहून अधिक कालावधी लागायला नको. आयकर खात्याने या संदर्भात तातडीने काहितरी करून हा विलंब टाळण्याची गरज आहे. ★अनेक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांना कायद्याने देणे आवश्यक असा फॉर्म 16, मे अखेर ते अगदी 15 जूनपर्यंत देतात त्यामुळे आपले नक्की उत्पन्न किती, करकपात किती आणि विविध कलमानुसार घेतलेली आयकर सवलत किती ते नक्की समजत नाही. ★अनेक व्यावसायिक संस्थांचे जमाखर्च तपासून त्याला मान्यता मिळणे आवश्यक असते असे असले तरीही- ज्यांचे करपात्र उत्पन्न विहित मर्यादेहून कमी आहे, ज्यांचा कर मुळातून कापला जात नाही आणि ज्यांना भांडवली नफा या सदराखाली काही उत्पन्न असेल/ नसेल असे करदाते आपले उत्पन्न मोजून ताबडतोब आयकर विवरणपत्र भरू शकतात. आयकर विवरणपत्र दाखल करायचे विविध फॉर्म आहेत दरवर्षी विभागाकडून त्यात किरकोळ बदल होत असतात. आपल्याला नेमका कोणता फॉर्म लागेल आणि तो भरण्यासाठी कोणत्या गोष्टी हाताशी ठेवल्या तर सोयीचे होईल याची माहिती घेऊयात. ★आयटीआर 1 (सहज) कुणी भरायचा? *करदाते ज्याचे पगार, पेन्शन, व्याज हेच उत्पनाचे साधन आहे. *एकूण उत्पन्न 50 लाख रुपयांहून कमी आहे. आवश्यक कागदपत्रे- *फॉर्म 16 *बँक खातेउतारा *मुळातून कर कापल्याचे प्रमाणपत्र ★आयटीआर 2 कुणी भरायचा? *तुमचे उत्पन्न 50 लाखाहून कमी आहे. *भांडवली नफा, घरभाडे हे तुमच्या उत्पन्नाचा भाग आहेत. *परदेशात मालमत्ता आहे किंवा त्यात गुंतवणूक केली आहे. आवश्यक कागदपत्रे- *फॉर्म 16 *फॉर्म 16 A *भांडवली नफ्याचा तपशील ★आयटीआर 3 कुणी भरायचा? *स्वतःचा व्यवसाय असणारे *भागीदारीत व्यवसाय करणारे आवश्यक कागदपत्रे- *व्यवसायचा वार्षिक जमाखर्च *वार्षिक नफातोटा पत्रक *मुळातून कापून गेलेल्या कराचे प्रमाणपत्र ★आयटीआर 4 (सुगम) एवढ्या दुर्बोधित फॉर्मच सुगम नाव ठेवणं हा मोठाच विनोद आहे कुणी भरायचा? *₹ 50 लाखाहून कमी उत्पन्न असलेले छोटे व्यावसायिक आवश्यक कागदपत्रे- *बँक खातेउतारा *मुळातून करकपातीचे प्रमाणपत्र ★आयटीआर 5 कुणी भरायचा? *मर्यादित भागीदारी व्यवसाय *प्रोप्रायटर्स *असोसिएशन ऑफ पर्सन *अन्य फर्म ज्याचे उत्पन्न परिशिष्ट 11 नुसार करमुक्त आहे. आवश्यक कागदपत्रे- *व्यवसायाचा वार्षिक जमाखर्च *वार्षिक नफातोटा पत्रक *मुळातून कापून गेलेल्या कराचे प्रमाणपत्र ★आयटीआर 6 कुणी भरायचा? *कोणतीही कंपनी ज्यांचे उत्पन्न परिशिष्ट 11 नुसार करमुक्त नाही. आवश्यक कागदपत्रे- *व्यवसायचा वार्षिक जमाखर्च *वार्षिक नफातोटा पत्रक *मुळातून कापून गेलेल्या कराचे प्रमाणपत्र ★आयटीआर 7 कुणी भरायचा? आयकर कायदा 139 AA/AB/AC/AD मध्ये उल्लेख असलेल्या सर्व व्यक्ती/ संस्था यात प्रामुख्याने राजकिय पक्ष, विश्वस्त संस्था, वैज्ञानिक संशोधन संस्था यांचा समावेश होतो. आवश्यक कागदपत्रे- *आवश्यक असल्यास हिशोब तपासनीसांचा अहवाल *मुळातून कर कपातीचे प्रमाणपत्र या शिवाय आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी उपयुक्त गोष्टी जसेकी - पॅन, आधार, पासवर्ड, बँक खाते तपशील, बचत गुंतवणूक केली असल्यास त्याचे तपशील, व्याज प्रमाणपत्र, गृहकर्ज मूद्दल व्याज यांची विभागणी, मेडीक्लेम भरल्याची पावती, मिळालेल्या दिलेल्या भेटवस्तू, क्रेडिट कार्ड व्यवहार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा भरलेला कर, करमुक्त उत्पन्नाचा तपशील, भागीदारी करार, लीज करार, मोठ्या रकमेच्या व्यवहाराचे तपशील, देणगी दिली असल्यास त्याचा तपशील बोनस, राईट, मर्जर, डीमर्जर, खरेदीविक्रीची बिले या सारखी आपल्या उत्पन्नाच्या संबंधित आवश्यक ती माहिती हाताशी ठेवावी म्हणजे आयत्याक्षणी धावपळ करावी लागत नाही. याप्रमाणे आवश्यक तपशील हाताशी असल्यास आयकर विवरणपत्र भरणे सोपे जाते. आपल्याला विवरणपत्र भरता येत नसल्यास तज्ञ व्यक्ती/ संस्था यांची मदत घ्यावी. अनेकदा आपण तज्ञ समजत असलेली व्यक्ती यात तज्ञ असतेच असे नाही तेव्हा आपणमाहिती असल्यास स्वतः अचूक मोजणी करून द्यावी आणि संबंधित व्यक्तीस समजावून सांगावी त्याने विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी तपासून पहावी. यात संबंधित व्यक्तीकडून चूक झाल्यास त्याची सर्व जबाबदारी करदात्यांच्यावर येते. त्यास दंडहोतो याशिवाय मनस्ताप होतो तो वेगळाच. काही व्यावसायिक फर्म यासारख्या सेवा फी आकारून आपल्या ग्राहकांसाठी करीत आहेत. एवढी काळजी घेऊनही काही जाहीर करायचे राहिले असल्यास विवरणपत्र 31 डिसेंबरपर्यत (जरी ते मंजूर झालेले असले / नसले तरी) दुरुस्त करता येते. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक समजावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 19 मे 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत. #आयकर #विवरणपत्र #एआयएस #26एएस #टीडीएस #दुरुस्ती

पॉडकार विनाड्रायव्हर सार्वजनिक वाहतूक

#पॉडकार_विनाड्रायव्हर_सार्वजनिक_वाहतूक माझा जन्म आणि शिक्षण रायगड (कुलाबा) जिल्यातील पेण या तालुक्याच्या ठिकाणी झाले. त्यावेळी पेण हे जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण असल्याने महत्त्वाचे ठिकाण होते. सन 1962 ते 1078 या काळात पेण एसटी स्टॅण्ड बाहेर असलेल्या रस्त्याची एक बाजू मुंबई गोवा महामार्गास मिळत असे तर दुसरी बाजू खोपोली कडे जाऊन जुन्या मुंबई पुणे रस्त्यास मिळत असे. ह्याच रस्त्यावर प्रामुख्याने सार्वजनिक वाहने आणि माल वाहतूक करणारी वाहने असत. आम्ही राहत असलेले ठिकाण गावातील मुख्य रस्त्यावर असूनही टांगा अथवा बैलगाडी सोडून जीप कार असे अन्य वाहन जर त्या रस्त्यावरून गेले तर आम्ही जोराने ओरडून आनंद व्यक्त करत असू. पेणहून सर्वात जवळचे महानगर म्हणजे मुंबई तेथेही ठराविक भागच गजबजलेला असे. मी तिसरीत असताना पेणला एसटीमध्ये बसवून दिल्यास दादरला उतरून वडाळ्याला माझ्या मावशीकडे चालत जात असे. आता काळ बदलला लोकसंख्या वाढून आपण सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनलो. लोकांची क्रयशक्ती वाढली आणि त्याचबरोबर त्यांच्या आणि राजकर्त्याच्या विकासाच्या संकल्पना बदलल्या. एखाद्या शहराचा विकास हा तेथील सुयोग्य सार्वजनिक वाहतूक विकासाच्या संदर्भात मोजला जातो हेच आपण विसरून गेलो आहोत. रस्ते वाढवले, फ्लायओव्हर बांधले, खाजगी वाहन उद्योगास सवलती दिल्या, मोनो/मेट्रोरेल आणली, विमानतळ उभारले , बुलेट ट्रेन चालू केली म्हणजे वाहतूक विकास होतो अशा काहीशा कल्पना आता मनात रुजल्या आहेत. वास्तविक सर्वाना परवडेल अशी सशक्त वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असून बहुतेक कोणत्याही देशात सार्वजनिक वाहतुम फायद्यात नाही. त्यामुळेच आपल्या देशातील प्रस्तावित वाहतूक व्यवस्था आणि अस्तीत्वात असलेल्या व्यवस्था याविषयी हे मुक्तचिंतन. खरंतर नमनाला एवढं घडाभर तेल घालण्याच मुख्य कारण यमुना महामार्ग विकास प्राधिकरणाने अलीकडेच एका सुधारित पॉड टॅक्सी सेवेच्या प्रस्तावास दिलेली मान्यता. यापूर्वी देशभरात विविध ठिकाणी अशा शक्यतेचा बातम्या होत्या त्याचे पुढे काहीच झाले नसावे. 5/6 वर्षांपूर्वी मानीकंट्रोल संकेतस्थळावर यासंबंधी वाचल्याचे पुसटसे आठवते.जगभरात दुबई, लंडन सिंगापूरख्या प्रगत शहरात पॉडकार सेवा उपलब्ध आहे. आता हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यास येईल आणि निविदा मागवून लवकरच कामास सुरुवात होईल. पॉड टॉक्सिची रचना आणि कार्यपद्धती रेल्वे किंवा रोप वे सारखी असते. विजेवर चालणाऱ्या या पॉड कारसाठी स्वयंत्र मार्गिका असेल त्यामुळे विद्यमान वाहतूकीवर परीणाम होणार नाही. यात ड्रायव्हर नसेल आणि त्या कारमध्ये 4 व्याक्ती एकाचवेळी बसू शकतील. हे वाहन व्यक्तिगत जलद वाहतूक आरपीटी) Personalise Rapide Tansite या सदरात मोडते. विविध प्रसारमाध्यमातून आलेल्या वृत्तानुसार नोएडा मधील जेवर एअरपोर्ट ते सेक्टर 21 मधील फिल्मसिटी पर्यंत अंदाजे 12 ते 14 किमी लांबीच्या मार्गासाठी ₹ 810 कोटी खर्च येईल. त्यात सेक्टर 29, हेंडिक्राफ्ट पार्क, अँप्रल पार्क, सेक्टर 32, सेक्टर 33, टॉय पार्क यासारखी 12 स्टेशन असतील. रोज 37000 लोक त्याचा वापर करतील. डिसेंबर 2024 रोजी हा प्रकल्प पूर्ण होईल. नियोजित वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण झाला आणि या सेवेची ग्राहकांना मोजावी लागणारी किंमत परवडणारी असेल तर उत्तर प्रदेश हे सार्वजनिक वाहतुकीस पर्यावरण पूरक जलद वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देणारे पाहिले राज्य ठरेल आणि अशाच प्रकारच्या बासनात गुंडाळलेल्या अनेक योजना पुनर्जीवित होण्यास मदत होईल. आता एक दृष्टिक्षेप प्रचलित वाहतूक व्यवस्थेवर टाकू सध्याच्या गतिमान युगात लोकलसेवा सोडल्यास (तिथे जाण्यासाठी वेगळा प्रवास करावा लागतोच) सर्वसामान्य लोकांना परवडेल अशा ज्या वाहतूक व्यवस्था आहेत त्या लोकसंख्येस पुरेशा नाहीत तसेच त्याच्या वेळा नियमित नाहीत. त्यामुळेच ज्यांना शक्य आहे त्यांनी किंवा ज्यांना अधिक किंमत मोजणे परवडते त्यांनी आपली सोय म्हणून खाजगी वाहने घेतली. त्याचे अनुकरण करत इतरांनी कर्ज काढून वाहने घेतली. आज अनेक घरात माणसे कमी आणि गाड्या जास्त अशी परिस्थिती आहे. तर निम्न आर्थिक स्तरातील वर्ग त्यास पर्याय शोधत आहे. अशी सर्व रस्त्यावर आलेली वाहने वाहतूक कोंडी करीत आहेत. त्यावर रस्त्याचे रुंदीकरण, फेरीसंख्यात केलेली वाढ, फ्लायओव्हर्सच्या संख्येत झालेली वाढ, एक्सप्रेस वे, स्वतंत्र मार्गिका असे उपाय असले तरी त्यांची मर्यादा आहे. यातून पार्किंगचे प्रश्न निर्माण होतात तो सोडवण्यासाठी पार्किंग जागा निर्माण कराव्या लागतात, फुटपाथ रस्ते अतिक्रमित झाले असून कोंडीत भर पडत आहे. त्यावर असे काहीतरी करणे म्हणजे विकास अशा भ्रामक कल्पना समाजात रुजल्या असून राज्यकर्ते त्यास प्रोत्साहन देत आहेत. कारण असे करणे त्यांच्या आर्थिक लाभाचे साधन झाले आहे. सन 2008 मध्ये बेस्टचा वेग जितके किमी /तास होता तो आता निम्याहून कमी आला आहे. फ्लायओव्हर्सला लागणारी जागा, त्याचे वापरकर्ते आणि पुलाचे आयुष्य यांचे प्रमाण पाहून त्याची किती आवश्यकता आहे याचा खराखुरा अभ्यास करावा लागेल. बांधलेले पूल त्याच्या कारकिर्दीआधी कोसळण्याचे प्रमाण वाढले असल्याने त्याचा अतिरिक्त ताण वाहतुकीवर येत आहे. वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेचे उदाहरण घ्या आता यावर कायमस्वरूपी वाहतूककोंडी असते यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर देणे गरजेचे वाटते. सध्या या सर्वाचा फोकस मागणी वाढतेय म्हणून पुरवठा करण्यावर आहे त्यामुळे मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होतंय का, याचा विचार करायला हवा. यासाठी - ★एक फ्लायओव्हर बांधण्याचा खर्च आणि एक सार्वजनिक बसचा खर्च त्यातून प्रवास करू शकणाऱ्या व्यक्ती याचा तौलनिक अभ्यास होयला हवा. फ्लायओव्हर्स बांधणे हे त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींच्या उत्पनाचे कायमचे साधन होऊ शकते तर बस घेण्यासाठी प्रथम पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळेच असे फ्लायओव्हर्स बांधण्यास प्राधान्य दिले जाते ही वस्तुस्थिती आहे. ★तीन ते सात मीटर लांबीची कार ज्यात 1 ते 7 माणसे बसतात तर साधी बस जीचा आकार सामान्यतः 14 मीटर असतो त्यात 60 प्रवासी बसू शकतात या वस्तुस्थितीचा विचार करून सार्वजनिक वाहतुकीस सवलत आणि खाजगी वाहतुकीस अतिरिक्त भार किती असावा ज्यामुळे अधिकाधिक लोक सार्वजनिक वाहतुकीकडे वळतील? ★एक खाजगी वाहन त्याला लागणारी पार्किंगची जागा घर आणि कामाचे ठिकाणांची अशा दोन जागा अडवते. प्रत्यक्षात वाहन कमी तास चालते आणि अधिक तास थांबलेले असते यावरून त्याची व्यवहाराता तपासणे गरजेचे आहे तुमच्याकडे पार्किंग व्यवस्था नसल्यास गाडी घेता येणार नाही अशी काही व्यवस्था करता येईल का? ★रस्ते ही सार्वजनिक असले तरी बहुमूल्य स्थावर मालमत्ता आहेत. या रस्त्यांद्वारे शहरातील विविध भाग परस्परांशी जोडले जातात आणि नागरिकांपर्यंत सेवा-सुविधा पोहोचू शकतात. या चौकटीतून आपल्याला रस्ते वापरासाठी अर्थशास्त्राची तत्त्वे लागू करता येऊ शकतील. देशातील सध्याची रस्तेविषयक कर संरचना ही रस्ते वापरावर आर्थिक तत्त्वे लागू करण्यात अपयशी ठरते. देशातील सध्याची पथकर संरचना ही वाहनाच्या वर्गवारीनुसार आणि वाहनांच्या वापरावर आधारित आहे. सार्वजनिक रस्त्यांचा कसा वापर केला जातो हे त्यातून पुरेसे प्रतिबिंबित होत नाही. वाहतूक कोंडी अधिभार समजावा, याकरता प्रथम वाहन कर, टोल आणि वाहतूक कोंडी अधिभार यांमध्ये फरक करणे आवश्यक आहे. ★सध्या पथकर वाहनांच्या आकारावर तर टोल चांगल्या रस्त्याचा वापर करण्यासाठी घेतला जातो त्याऐवजी वाहनाने किती रस्त्याचा वापर केला यावर रस्त्याचे वापर शुक्ल घेतले जावे जर विशिष्ट वाहनाने निश्चित केलेल्या वेगमर्यादेने रस्त्याचा वापर केला तरच रस्त्याचा कमाल वापर होईल. क्षमतेहून एक जरी वाहन अधिक धावले तर आपोआपच सर्वाचा वेग होतो आणि वाहतूक कोंडीत भर पडते.जिथे वाहतूक कोंडी आहे तेथेच जायचे असेल तर खाजगी वाहनावर अतिरिक्त कारभार घेता येईल का? ★क्षमतेहून कमी व्यक्तींची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर पूर्ण क्षमता न वापरल्याबद्धल अधिभार लावता येईल. ★अशी काही स्वयंचलित व्यवस्था निर्माण करता येईल का, वाहतूक नियम न पाळणाऱ्यां व्यक्तीवर तत्परतेने कारवाई करेल. सध्या आयटीएमएस’ (इंटेलिजंट किंवा स्मार्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम) प्रणालीत ‘ईआरपी’सारखे तंत्रज्ञान वापरले जाते. यात भविष्यात फास्ट टॅग यंत्रणा जोडून अधिभार वसूल करता येईल. याच तंत्रज्ञानाने गर्दीच्या नमुन्याचे विश्लेषण, गर्दीचे नकाशा रेखाटन आणि वाहतूक दिशानिर्देश देता येईल. मानवी हस्तक्षेपशिवाय हे सर्व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करता येणे शक्य आहे. ★जेथे परवडणाऱ्या गृह योजना आहेत तेथे सशक्त सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होईल याची हमी हवी. ★मेट्रो हे सार्वजनिक वाहतुकीचे उत्तम उदाहरण मानता होईल ते परवडणारे कसे होईल आणि तिथपर्यंत जाण्याची व्यवस्था काय? त्याचीही सोडवणूक करता आली पाहिजे. ★लोकांची अशी धारणा आहे की पार्कींगची सोय सरकारने करावी, त्यात सरकारचे धोरण या धारणेस प्रोत्साहन देणारे आहे. ★गाडीची नोंदणी करतानाच पार्किंग व्यवस्था असल्याचे दाखवता येईल, असं काही करता येईल का? ★मागणी तसा पुरवठा हे तत्व बदलून मागणीत वाहतूक व्यवस्था सुधारणा करणारे बदल कसे घडवता येतील याचा विचार झाला पाहिजे. ही यादी जाणकारांच्या मदतीने वाढवता येईल. यात अनेक व्यावसायिक आर्थिक आणि राजकिय हितसंबंध गुंतलेले आहेत. गरज लोकांच्या आणि राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीची आहे. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकरणीचे सदस्य असून लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 12 मे 2023 रोजीपूर्वप्रकाशीत. #पॉडकार #चालक_बिरहित

विभाजित कंपनीचे खरेदीमूल्य

#विभाजित_कंपनीचे_खरेदीमूल्य कंपनी एकत्रीकरण आणि विभाजन म्हणजे काय? याबद्दल प्राथमिक माहिती आपण मागील लेखात घेतली. कंपनी विभाजन झाल्यास त्यांच्या विविध व्यवसायांचे विविध नवीन कंपनीत रूपांतर होते. यात मूळ कंपनीची मालमत्ता विभागली जाऊन त्याचे हसत्तांतर होत असले तरी कायद्याच्या दृष्टीने ती एक व्यावसायिक सोय असून त्यातून कोणताही आर्थिक लाभ झाला असे समजले जात नाही. असे विभाजन विविध प्रकारे होऊ शकते. उदाहरणार्थ *अ या कंपनीचे वाहतूक आणि फायनान्स असे दोन व्यवसाय आहेत यातील वाहतूक व्यवसाय कंपनीस वेगळा करायचा आहे अशावेळी वाहतूक व्यवसाय नवी स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली तिचे नाव ब समजू यात मूळ कंपनी तशीच राहून त्याचा फायनान्स व्यवसाय तसाच राहील तर त्याच कंपनीचा वाहतूक व्यवसाय नव्या वेगळ्या कंपनीकडे आला. याला स्पिन ऑफ असे म्हणतात म्हणजे एका व्यवसायातून निर्माण झालेला दुसरा व्यवसाय यासाठी दुसरी स्वतंत्र कायदेशीर स्थान असलेली स्वतंत्र निर्मिती केली गेली यात मूळ कंपनीचे अस्तीत्व कायम राहिले. *जर अ या अस्तीत्वात असलेल्या कंपनीतील 2 व्यवसाय ब आणि क या दोन स्वतंत्र कंपनीची निर्मिती करून त्याच्याकडे गेले तर त्यास व्यवसायाची विभागणी झाली असे समजतात यात मूळच्या अ या कंपनीचे स्वतंत्र अस्तित्व न राहता ब आणि क या दोन वेगळ्या स्वतंत्र कंपन्या निर्माण होतील. *जर अ या कंपनीने तिच्या एका विभागाचा व्यवसाय स्वतंत्र व्यवसायिकाकडे बी उपकंपनीमार्फत हस्तांतरित केला त्यातील समभागांची प्राथमिक विक्री केली तर अशा कंपनीवर सर्वाधिक मालकीहक्क हे अ या कंपनीचेच असतील. याप्रकारे जरी व्यवसाय विभागणी होत असताना मालमत्ता हसत्तांतरीत होत असेल तरी त्यास विक्री समजले जात नाही. साधारण तीन वर्षांपूर्वी इंडिया इन्फोलाईन कंपनी लिमिटेड या मूळ कंपनीचे तीन कंपन्यात विभाजन झाले- आयआयएफएल वेल्थ आयआयएफएल फायनान्स आयआयएफएल सिक्युरिटीज या तीन स्वतंत्र कंपन्या निर्माण झाल्या हे होत असताना मूळचे इंडिया इम्फोलाईन कंपनी लिमिटेडच्या शेअरहोल्डरचे मूळ शेअर रद्द होऊन त्या ऐवजी वरील कंपन्यांचे पुस्तकी मूल्यानुसार प्रमाणशीर शेअर्स मिळाले. यासर्वात मालमत्ता हस्तांतरण होऊन विभागली गेली असली तरी यात कोणतीही विक्री झाली असे समजण्यात येत नसल्याने कंपनी आणि भागधारक याच्या दृष्टीने कोणतीही करदेयता उद्भवत नाही. उलट अनेक प्रकरणात कंपनीस करविषयक फायदेशीर होईल अशीच विभागणी होते. अशा विभागणीस करविरहित विभागणी असे म्हणतात. त्याचप्रमाणे एकत्रीकरण किंवा विलीनीकरण असेल तर मिळालेल्या शेअरचे खरेदीमूल्य हे मूळ कंपनीचे खरेदीमूल्य असेल. याप्रकरणी शेअरहोल्डरच्या दृष्टीने जेव्हा शेअर्स विकले जातील तेव्हाच करदेयता निर्माण होईल. यातून होणारा नफातोटा हा भांडवली नफातोटा समजला जाईल. विभाजन झालेली मूळ कंपनी वर सांगितलेल्या प्रकारातून अस्तीत्वात असेल किंवा नसेल तरी मिळालेले शेअर्स जरी कंपनी अस्तित्वात आल्यावर मिळाले असतील तरी ते जेव्हा खरेदी केले त्याच दिवशी घेतले असे समजण्यात येऊन जर एक वर्ष पूर्ण झाले नसेल तर अल्पमुदतीचा आणि एक वर्ष पूर्ण झाले असल्यास दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफातोटा होईल. याशिवाय ज्यांनी हे शेअर्स 31 जानेवारी 2018 किंवा त्यापूर्वी खरेदी केले असल्यास आयकर विभागाने देऊ केलेल्या ग्रॅण्डफादरिंग सवलतीचा लाभ घेता येतील. या शेअर्सवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त होता त्याची भरपाई या सवलतीतून मिळू शकते. आपल्या शेअर्सची खरेदी तारीख यातून सहज समजेल पण ते शेअर्स शेअरबाजारातून खरेदी केले असतील तर त्याचे मूल्य व्यक्तीनुसार बदलेल. ते कसे काढायचे, ते पाहू. आपल्याला माहिती आहेच की विभाजन होईल ते त्याच्या पुस्तकी मूल्याचा विचार करून केले जाते. यामुळे अस्तीत्वात असलेल्या प्रत्येक कंपनीच्या पुस्तकीमूल्यात फरक पडेल. विभाजनाने प्रत्येक कंपनीच्या मालमत्तेत आणि देयतेत फरक पडेल. ही विभागणी कशी झाली हे कंपनीकडून जाहीर केले जाते याच पद्धतीने आपली खरेदी किमतीची प्रमाणशीर पद्धतीने विभागणी करावी. यातून मिळणारी किंमत ही त्या शेअर्सची खरेदी किंमत समजून त्याप्रमाणे भांडवली नफातोटा मोजावा. 31 जानेवारी 2018 पूर्वी घेतलेल्या शेअर्सच्या बाबतीत आपली खरेदी किंमत ही 31 जानेवारी 2018 ची सर्वोच्च किंमत विचारात घेऊन प्रमाणित पद्धतीने विभागता येईल. विभाजनाचे फायदे- ★प्रमुख व्यवसायाकडे लक्ष देता येते: व्यवसायाची विभागणी झाल्यामुळे प्रत्येक कंपनीस आपल्या मुख्य व्यवसायाकडे लक्ष देता येईल. ★कर्जभार कमी होतो: मालमत्ता आणि देयता याची विभागणी झाल्याने प्रत्येक कंपनीचा कर्जभार कमी होतो. ★नवे गुंतवणूकदाराना आकर्षण : व्यवसाय विभागणी झाल्याने नवे गुंतवणूकदार विशिष्ट कंपनीकडे आकर्षित होऊ शकतात. ★भागधारकांच्या मालमत्तेत वाढ: योग्य पद्धतीने विभागणी झाल्यास बाजारमूल्य वाढते त्यामुळे भागधारकांच्या मालमत्तेत वाढ होते. सर्वसाधारणपणे योग्य विभाजनामुळे भागधारकांचा फायदाच होतो परंतू रिलायन्स इंडस्ट्रीजने पूर्वी अयोग्य पद्धतीने विभाजन करून आपल्या भागधारकांस 4 वेगवेगळ्या कंपन्यांचे शेअर्स देऊ केले होते त्यामुळे भागधारकांचा विशेष फायदा झाला नाही. अनेकदा करात सवलती मिळवण्यासाठीही अशी व्यवसाय विभागणी केली जाते तेव्हा विभाजन होणाऱ्या कंपनीत गुंतवणूक करताना या गोष्टींचा सारासार विचार करूनच निर्णय घ्यावा. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात असून लेखातील मते वैयक्तिक समजावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 5 मे 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.