दृष्टिक्षेप:केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022

दृष्टिक्षेप: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 केंद्रीय अर्थसंकल्प अलीकडे 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात येतो. या तारखेपूर्वी आठवडाभर आधी आणि दोन आठवडेनंतर, केवळ याच विषयावर चर्चा परिसंवाद होत असतात वृत्तपत्रात रकानेच्या रकाने बातम्या येतात. एक वेगळाच उत्सवी माहोल तयार होतो. अनेक स्वघोषित अर्थतज्ञ यासंबंधातील आपली मते इतक्या हिरीरीने मांडत असतात, त्यामुळे आपल्या सरकारकडून इतक्या ज्ञानी व्यक्ती आपल्या देशात असताना त्यांची म्हणावी तेवढी दखल घेतली जात नसल्याचे उगाचच खंत वाटत राहते. अर्थसंकल्प म्हणजे नवीन वर्षाच्या काळात सरकारच्या तिजोरीत प्रामुख्याने कररूपाने पडणारी भर आणि त्यातून सरकारकडून केला जाणारा खर्च यासंबंधीचा व्यक्त केलेला अंदाज. हा खर्च करत असताना सरकारची पत राखण्यासाठी पूर्वी घेतलेल्या कर्जफेड नियमित करावी लागते. प्रशासन गबचालवण्यासाठी बरीच रक्कम खर्च होते. नैसर्गिक आपत्तीसाठी काही रक्कम कायम हाताशी ठेवावी लागते. निवडून येण्याआधी काही आश्वासने दिलेली असतात त्यांची पूर्तता करावी लागते. याशिवाय एकंदर उद्योग व्यवसाय वाढेल त्यामुळे बेकारी कमी होईल जीवनमान उंचावेल यासाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च करावा लागतो. उपलब्ध साधनांचा वापर करून असा अंदाज बांधणे हे अत्यंत किचकट काम आहे. देशातील जनता, उद्योगपती, नवउद्योजक, निर्यातदार या सर्वानाच अर्थसंकल्पातून आपल्याला यातून काहीतरी मिळावं अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे त्या वर्गाकडून विविध मागण्या पुढे येत असतात. यातील संघटित गटांच्या मागण्या पूर्णपणे डावलता येत नाहीत. उत्पन्न साधने मर्यादित आहेत त्यामुळे कुणालाही एक रुपयांची सवलत देताना अन्य ठिकाणचा रुपया कमी केला जातो अथवा उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधावा लागतो कधी कधी कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज घेतल्याने जबाबदारी दुहेरी वाढते कारण त्याची परतफेड आणि व्याज यांची खर्चात भर पडते. जेमतेम खर्च भागवू शकणारी व्यक्ती खर्च कसा करेल तसाच खर्च करावा लागतो पण विकास कामास पैसा आहे तो उपलब्ध करून दिला जाईल याचा आभास निर्माण करावा लागतो. या सर्व दृष्टीने आज सकाळी 11 वाजता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील ठळक गोष्टींवर दृष्टीक्षेप टाकूयात. ★अर्थव्यवस्थेस गती देण्यासाठी गतिशक्ती कार्यक्रम. रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, मोठी मालवाहतूक, जलमार्गाने वाहतूक, लॉजीस्टिक यांना सात शक्ती इंजिने म्हणून मान्यता. ★पर्वतमाला योजनेअंतर्गत डोंगराळ भागात विशेष रस्त्यांची निर्मिती ★आंतरनद्या जोडप्रकल्प आराखड्यास मंजूरी. ★विकलांग विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी नवीन संकेतस्थळाची निर्मिती. ★जागतिक दर्जाचे डिजिटल विद्यापीठ निर्माण करून प्रादेशिक भाषेत शिक्षण मिळण्याची सोय. ★मानसिक आरोग्य चांगले राहण्यासाठी नॅशनल मेंटल हेल्थ या नावाने टेलीप्रोग्राम उपलब्ध होणार. ★महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, ईशान्य भाग भारताच्या इतर भागांशी जोडण्यासाठी जिल्हा विकास योजनाची आखणी. ★शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांना पोस्टमार्फत अत्याधुनिक बँकिंग सेवांचा लाभ. ★दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रकारच्या शहरांचा नगरविकास होण्याच्या राज्य सरकारांना मदत करण्यासाठी पाच संस्थांची निर्मिती. वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यास मदत. ★प्रदूषण रोखण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन आणि सोयीसुविधा. ★व्यवसाय करण्यासाठी किंवा त्यातून बाहेर पडण्यास अनुकूल वातावरण निर्मिती, सर्व बिले पारदर्शकपणे इ बिल माध्यमातून समायोजित करण्यावर भर. ★ऑनलाईन गेमिंग, व्हिज्युअल इफेक्ट, कॉमिक्स, अँनिमेशन यामध्ये तरुणांना उपलब्ध असणाऱ्या व्यवसायसंधी शोधण्यासाठी टास्क फोर्सची निर्मिती. ★5 G देशभरात पोहोचवणार. ★ग्रामीण भाग इंटरनेटने जोडणार. ★विशेष आर्थिक क्षेत्र कायद्यात बदल करून त्याची प्रभावी अंबलबाजावणी करणार. ★आत्मनिर्भर योजना संरक्षण क्षेत्रातही, उपलब्ध निधीतील 25% यासाठी खर्च करण्याचे लक्ष. ★भांडवली खर्चात वाढ जीडीपीच्या 2.9% ★पायाभूत उद्योगात डेटा सेंटर आणि एनर्जी स्टोरेज या उद्योगांचा समावेश. ★राज्यांना पायाभूत सुविधा डिजिटलायजेशनसाठी 1 लाख कोटींची बिनव्याजी मदत. ★आयकर विवरणपत्र भरून झाल्यानंतर त्यात सुधारणा करायची असल्यास वर्ष संपल्यापासून पुढील दोन वर्षात दुरुस्ती करता येणे शक्य. ★सहकारी संस्था कंपन्या यांच्यावरील कराचे दरात 18.5 % वरून 15% पर्यंत कपात. 1 ते 10 कोटी उत्पन्न असणाऱ्या कंपन्यांवर असलेल्या सरचार्जमध्ये 12% वरून 7% पर्यंत कपात. ★दिव्यांग व्यक्तींचे पालक नातेवाईक यांना त्यांच्या कल्याणासाठी केलेल्या विमा योजनांतील उत्पन्नावर करमाफी. ★स्टार्टअप कंपन्यांना आणखी एक वर्ष करमाफी. ★सामुदायिक गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तींना भांडवली नफ्यावर 15% सरचार्ज द्यावा लागणार. ★आयात शुल्कात बदल केले असून काहींचे दर कमी किंवा माफ (कट पॉलिश हिरे, इमिटेशन ज्वेलरी, स्टील स्क्रॅप) केले असून काहींचे दर (सोडियम सायनाईड, छत्र्या) वाढवले आहेत. ★आभासी चलनावरील फायद्यावर 30% कर आकारणी प्रस्ताव असून त्याद्वारे अधिकृतपणे मान्यता देण्यात आली आहे. यातील तोटा अन्य फायद्यात समायोजित केला जाणार नाही. ★वस्तू आणि सेवकाराच्या माध्यमातून सातत्याने सर्वाधिक रक्कम जमा होत असून जानेवारी 2022 मध्ये विक्रमी कर जमा झालेला आहे. त्यामुळे भविष्यात किती कर जमा होईल याचा अंदाज बांधणे सोपे झाले आहे. जास्त आकडेवारीचा घोळ न घालता महत्वाच्या तरतुदींकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न असून आयकरात सूट, गुंतवणूक मर्यादेत वाढ, भांडवली नफ्यावर सूट या सारख्या गोष्टींवर लक्ष ठेवून असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षांची पूर्तता यातून झालेली नाही. गरिबांना सोई सवलती उद्योगांना सवलती आणि आम्हाला फक्त निरस चर्चा, अशा आशयाची ही चारोळी - गरीबोको मिली सबसिडी अमिरोंको मिला रिबेट, मिडल क्लासवालो तुम टीव्ही देखो तुमको मिला डिबेट ।। सध्या समाज माध्यमात फिरत आहे. तिथे चालू असलेल्या वाद विवादांचा आनंद घेऊया. असे संकल्प दरवर्षी केले जातात त्याची किती आणि कशी पूर्तता होते त्याचे मूल्यमापन केले जात नाही, ते होण्याची आवश्यकता अधिक आहे. ©उदय पिंगळे