ड्रोनउद्योग

#ड्रोनउद्योग चालकरहित हवाई वाहनास ड्रोन असे म्हणतात. सन 2018 मध्ये टेक ईगल ही ड्रोनद्वारे वस्तू वितरण करण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेली कंपनी झोमॅटोने अधिग्रहित केली. खाद्यपदार्थांची पोहोच देण्यासाठी त्याचा वापर करण्याची शक्यता त्यांना पडताळून पहायची होती. संकटकाळात दुर्गम भागात अन्नपदार्थ आणि औषधे ड्रोनच्या साहाय्याने यापूर्वी पाठवण्यात आली होती. विविध कार्यक्रमात ड्रोनच्या साहाय्याने चालू असलेले छायाचित्रण आपण पाहिले असेलच. या व्यतिरिक्त इतर अनेक ठिकाणी याचा उपयोग करता येतो. सध्या यासंबंधातील नियम शिथिल करण्यात आले असून त्यामुळे अनेक व्यवसाय संधी आणि नोकऱ्या उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. यामुळे एक वेगळेच व्यवसायाचे नवे दालन उघडले गेले असून ड्रोन ऑपरेटर्सची मागणी वाढू शकते. सध्या जगभरातील एकत्रित ड्रोन व्यवसाय 28.47 बिलियन डॉलर्सचा असून यातील भारताचा सहभाग 4.5% आहे. सन 2022 पर्यंत भारतीय कंपन्यांचा व्यवसाय 1.8 बिलियन डॉलर्स होण्याची शक्यता असून भविष्यात भारत हे ड्रोन व्यवसायाचे मोठे केंद्र बनेल. कोविड मुळे सामाजिक अंतर राखण्याच्या सक्ती ही या व्यवसायासाठी ठरलेली संधी आहे. याशिवाय लॉजिस्टक, देखरेख, कृषी आणि सैन्याच्या मदतीसाठी या तंत्रज्ञानाचा कल्पकतेने वापर करता येतो. या व्यवसायावर नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे नियंत्रण आहे बदललेल्या नियमानुसार ड्रोन उडवण्यासाठी यासाठी वाहक परवाना घेण्याची अट नाही. नव्या नियमानुसार यासाठी आता वेगवेगळ्या 25 परवानग्या घ्यायची गरज नसून केवळ पाचच परवानग्या लागतील. या पूर्वी अशा परवानग्या मिळण्यापूर्वी 72 वेगवेगळ्या ठिकाणी शुल्क भरावे लागत होते त्यांची संख्या चारवर आली आहे. याशिवाय सरकारकडून फिरण्याची परवानगी असलेल्या आणि नसलेल्या भागाचा नकाशा उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यामुळे प्रतिबंधित क्षेत्र ड्रोन धारकांना समजेल. ड्रोन तंत्रज्ञान विकसित व्हावे म्हणून सुरवातीच्या कालावधीसाठी सरकारकडून उत्पादन निगडित प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यात आली असून येत्या तीन वर्षात 120 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा फायदा ड्रोन तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या कंपन्यांना होईलच परंतू त्याचा दीर्घकालीन फायदा कृषी आणि संरक्षण क्षेत्रास होईल. या योजनेअंतर्गत ड्रोन तंत्रज्ञानात सुधारणा घडवून आणण्याच्या खर्चास जास्तीत जास्त 20% अनुदान मिळेल. विक्री मूल्याच्या 40% पर्यंत असलेल्या सॉफ्टवेअर मधील सुधारणासुद्धा वरील अनुदानास पात्र आहेत. नवीन शिथिल धोरणांचा विचार करून तेलंगणा सरकारने मरुत ड्रोन या स्टार्टअप कंपनीच्या सहकार्याने सन 2030 अखेरपर्यंत 1 कोटी झाडे लावण्याचा सामंजस्य करार केला आहे.याचाच भाग म्हणून तेलंगणातील 33 जिल्ह्यातील 1200 हेक्टर जमिनीवर 50 लाख झाडे लावली आहेत. यासाठी ड्रोन आधारित सिडकॉप्टरचा तंत्राचा वापर केला गेला त्यामुळे झाडे नसलेल्या ठिकाणी झाडे लावून वनीकरण करणे शक्य झाले. ₹ 2 कोटी वार्षिक उलाढाल असलेले सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग स्वरूपाचे उद्योग ड्रोन आधारीत तंत्रज्ञान नात गुंतवणूक करण्यास पात्र आहेत तर 50 लाख उलाढाल असलेले उद्योग ड्रोन उद्योगास लागणाऱ्या पूरक उद्योगांत नव्याने गुंतवणूक करू शकतील. या व्यतिरिक्त येणाऱ्या इतर उद्योगांना ही मर्यादा 4 लाख तर पूरक उद्योगांसाठी 1लाख आहे तर उत्पादन निगडित अनुदान मिळवण्यासाठी ते उलढालीच्या 25% रक्कम वापरत असल्यास पात्र आहेत यामुळे या उद्योगात ₹ 5000 कोटींची नवीन गुंतवणूक येत्या तीन वर्षात येईल. सरकारच्या स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनचा वापर करून गावातील घरांची पाहणी करून त्याची नोंद करण्यात येईल. यामुळेच कुणाच्या ताब्यात कोणती मालमत्ता आहे त्याचा मूळ मालक कोण आहे याचा शोध घेता येईल याप्रमाणे नकाशे बनवण्याचे काम यापूर्वीच चालू झाले असून ते सन 2025 पर्यंत पूर्ण होईल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार 662 लाख खेड्यांचे असे नकाशे तयार झाले तर म्हणजे जमिनीची विक्री किंवा तारण ठेवून कर्ज घेतल्यास आणि त्याचा उपयोग व्यवसाय करण्यास केल्यास त्यांची आर्थिक स्तर सुधारण्यास मदत होईल. याशिवाय या नकाशामुळे जमिनीच्या तपशिलाचा माहिती जमा होईल त्याचा वापर नियोजन कार्यास करता येईल. ड्रोन तंत्रज्ञान आधारित भारतीय कंपन्या- *इन्फोएज इंडिया : 99 एकर्स, नोकरी डॉट कॉम, शादी, शिक्षा यासारखी वैशिष्ट्यपूर्ण संकेतस्थळे बनवणारी ही आघाडीची तंत्रज्ञान कंपनी आता नाविन्यपूर्ण उद्योगात व्यवसाय करण्याच्या शक्यता आजमावत आहे. स्कायलार्क ड्रोण या कंपनीत त्यांची भागीदारी असून ड्रोण उद्योगाची उभारणी आणि त्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्मितीचे काम त्यांच्याद्वारे करण्यात येत आहे. *झोमॅटो: यापूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे इन्फोएज कंपनी ताब्यात घेऊन एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जलद गतीने खाद्यपदार्थ पाठवण्यासाठी मल्टि रोटर ड्रोनचा वापर सध्या त्यांच्याकडून केला जात आहे. प्रत्यक्ष ग्राहकापर्यंत पदार्थ पोहोचवण्याच्या शक्यता अन्य स्टार्टअप कंपन्यांच्या साहाय्याने आजमावत आहे. *पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नोलॉजी: ही कंपनी संरक्षण खात्यास उपयोगी पडतील असे UAV ड्रोन इटली आणि इस्रायलच्या सहकार्याने बनवत आहे. *झेन टेक्नॉलॉजी: ड्रोन निर्मिती आणि तंत्रज्ञान यांच्याकडून विकसित केले जात असून भारतीय हवाईदलास ही कंपनी सहकार्य करीत आहे. *रत्तनइंडिया एंटरप्राइज: ही रत्तनइंडिया गटाची शिखर कंपनी त्यांच्या निओस्काय या उपकंपनी मार्फत या व्यवसायात येत असून ड्रोन लॉजीस्टिक प्लँटफॉर्म निर्माण करणे हा त्यांचा उद्देश आहे यात अमेरिकन गुंतवणूक भागीदारी आहे. *डिसीएम श्रीराम: या कंपनीने ड्रोन निर्मिती करणाऱ्या तुर्की कंपनीत 30% भांडवली गुंतवणूक केली असून जनतेच्या उपयोगाचे तसेच संरक्षण खात्यासाठी उपयोगी पडणारे ड्रोन त्याच्याकडून निर्माण केले जातील. वरील नोंदणीकृत कंपन्या ड्रोन उद्योगाशी संबंधित असल्या तरी ही गुंतवणूक शिफारस नाही यातील गुंतवणूक आपल्या गुंतवणूक सल्लागारांशी चर्चा करून करावी. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 25 फेब्रुवारी 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/