शेअर्सचे डिलिस्टिंग

#शेअर्सचे डिलिस्टिंग (व्यवहारबंदी) शेअरबाजारात नोंदवण्यात आलेल्या शेअर्सची खरेदीविक्री गुंतवणूकदार करू शकतात हे आपल्याला माहिती आहे. सध्या देशभरात कुठेही व्यवहार होऊ शकणाऱ्या मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार यापैकी किमान एका बाजारात सार्वजनिक मर्यादित कंपनीस नोंदणी करावीच लागते. अनेक चांगल्या कंपन्या गुंतवणूक दारांच्या सोईसाठी दोन्हीही शेअरबाजारात नोंदणी करतात. अशी नोंदणी करण्यासाठी दरवर्षी नोंदणी फी द्यावी लागते त्याचप्रमाणे शेअरबाजाराच्या नियमावलीचे पालन करून कंपनी बाबतची सर्व माहिती पारदर्शकपणे विहित कालावधीत जाहीर करावी लागते जेव्हा एखादी कंपनी शेअर बाजारातील आपल्या शेअर्सची खरेदीविक्री पूर्णपणे थांबवते तेव्हा ती सार्वजनिक मर्यादित कंपनी म्हणून न राहता तिचे रूपांतर खाजगी कंपनीत होते. जोपर्यंत वरील दोनपैकी कोणत्याही एका शेअरबाजारात कंपनीच्या शेअर्समध्ये व्यवहार होत असतात तोपर्यंत ती कंपनी नोंदणीकृत कंपनी आहे असे म्हटले जाते. जेव्हा दोन्हीही राष्ट्रीयस्तरावर बाजारातील खरेदी विक्री कंपनी प्रवर्तकांकडून रीतसर नियमाचे पालन करून थांबवली जाते किंवा कंपनीवर कारवाई म्हणून बाजारातील व्यवहार थांबवले जातात तेव्हा सदर कंपनीचे शेअर्स डिलिस्ट झाले असे आपल्याला म्हणता येईल. शेअर डिलिस्ट करण्याची गरज कुणाला आणि का पडावी? याची कारणे शोधली असता शेअर्सचे डिलिस्टिंग दोन प्रमुख पद्धतीने होऊ शकते. ★सन्मानपूर्वक पद्धतीने ★सक्तीने ★सन्मानपूर्वक पद्धतीने शेअर डिलिस्ट करण्याचा निर्णय कंपनी व्यवस्थापनाकडून घेतला जातो तशी नियामकांकडे मागणी केली जाते. सर्व शेअरहोल्डरना त्याची पूर्वकल्पना देऊन त्यांच्याकडील शेअर्सचा उचित मोबदला दिला जातो आशा प्रकारे बाजारातील विक्रीयोग्य सर्वच लॉट काढून घेतले जातात असे करत असताना सर्व शेअरहोल्डरनी आपल्याकडील शेअर्स व्यवस्थापनास दिलेच पाहिजेतच अशी सक्ती नसते फक्त यापुढे शेअर्स खरेदीविक्री सहजासहजी होऊ शकणार नाही याची शेअरहोल्डरना जाणीव करून देऊन त्यावर तात्पुरता उपलब्ध पर्याय उपलब्ध करून दिलेला असतो. सन्मानपूर्वक डिलिस्टिंग हा कंपनीच्या विस्तार कार्यक्रमाचा आणि पुनर्रचनेचा एक भाग असतो किंवा एखादा मोठा गुंतवणूकदार ती कंपनी पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो तो मूळ प्रवर्तकाचे सर्व शेअर्स खरेदी करतो याशिवाय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे जास्तीत जास्त शेअर्स आपल्याकडे येतील असा प्रयत्न करतो हाच नियम सर्वसाधारण भागधारकांना लागू पडतो सध्या एकूण भागभांडवलाच्या 25% शेअर्स हे जनतेकडे बाजारात खरेदी विक्रीसाठी उपलब्ध असावेत असा नियम आहे या नियमावलीतून फक्त सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना वगळण्यात आले आहे. प्रवर्तक अथवा कंपनी खरेदी करणारा गुंतवणूकदार आपला कंपनीवर पूर्ण ताबा असावा या हेतूने 75% हून अधिक भागभांडवल आपल्या ताब्यात राहावे अशा प्रयत्नात असतात अशा प्रसंगी कंपनी डिलिस्ट करण्यास काही अटींवर नियमकांची परवानगी मिळू शकते. जी कंपनी डिलिस्ट होणार त्याचे प्रवर्तक किंवा नवे मालक यांना कंपनीचे शेअरबाजारातील व्यवहार पूर्णपणे बंद करण्यासाठी 90% शेअर्स मिळवावे लागतात ते मिळवण्यासाठी त्या शेअर्सचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून घेऊन तसा देकार अन्य भागधारकांना द्यावा लागतो ही किंमत प्रवर्तक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार यांना दिलेल्या किमतीहून कमी असू शकत नाही त्याचप्रमाणे बाजारभावाहून कमी असल्यास त्यास कोणीही प्रतिसाद देणार नाही. असे धरून चालू की हे शेअर्स सन्मानपूर्वक डिलिस्ट करण्याची प्रवर्तक किंवा नवे गुंतवणूकदार यांनी ठरवले आहे. हा निर्णय झाल्यावर भागधारकांना 10 आठवडे आधी पूर्वसूचना ठेवून त्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून मान्यता मिळवावी लागते ही मान्यता मिळवली की त्यानंतरची प्रक्रिया अशी- ●मर्चंट बँकर्सची नेमणूक- शेअर डिलिस्टिंग निर्णय झाल्यावर स्वतंत्र मर्चंट बँकरची नेमणूक करावी लागते तो रिव्हर्स बुक बिल्डिंग त्यामधून शेअर्स पुनर्खरेदी कोणत्या भावात करावी लागेल या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवेल. ●रिव्हर्स बुक बिल्डिंग- यात कंपनी भागधारकांना एक विशिष्ट किंमत सांगेल जी शेअरहोल्डरना त्यांचे शेअर्स देण्यासाठी आकर्षक वाटेल. यासाठी ऑनलाइन देकार मागवण्यात येतील त्याची किमान किंमत (बेस प्राईज) ही मागील 2 आठवडे किंवा 26 आठवडे यांपैकी जी सर्वाधिक सरासरी किंमत असेल ती किमान किंमत धरली जाईल. भागधारक त्याहून अधिक अशा कोणत्या किंमतीत शेअर्स देण्यास तयार आहेत असे देकार घेतले जातील त्यातून कोणत्या भावांनी सर्वाधिक शेअर्स खरेदी केले जातील याचा शोध घेतला जाईल. ही खरेदी नेमकी कोणत्या भावाने करावी? याचा शोध घेण्याची ही आदर्श पद्धत आहे त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण होते. जगभराचा विचार केला असता केवळ भारतातच रिव्हर्स बुक बिल्डिंग पद्दत अस्तित्वात आहे. ही पद्धत बदलून जगभरात मान्य अशी एका विशिष्ट किमतीनेच नियोजित डिलिस्टिंग कंपनीचे शेअर खरेदी करावेत अशी उद्योगांची मागणी असून यावरील संशोधन प्रबंध सेबीने प्रकाशीत केला आहे. त्यावर लोकांच्या सूचना प्रतिक्रिया मागवल्या असून सेबीच्या येत्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यावर विचार करण्यात येणार असल्याचे सेबी चेअरपर्सन “माधवी पुरी बुच” यांनी अलीकडेच जाहीर केले आहे. त्यामुळे लवकरच या पद्धतीत कोणते नवे बदल होतील ते समजेल. ●डिलिस्टिंगसाठी स्वतंत्र खात्याची निर्मिती- निश्चित केलेल्या भावाने शेअर्स खरेदी केले जातील याची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र खाते (एस्क्रू अकाउंट) उघडले जाते. त्यातील पैशांचा वापर केवळ मान्यवर भागधारकांचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठीच वापरले जातील. ●बहुसंख्य शेअरहोल्डरची मान्यता- किंमत निश्चित झाल्यावर सर्वाना पत्रे पाठवून खरेदी ऑफर दिली जाईल जोपर्यंत 90% शेअरहोल्डर यास मान्यता देत नाहीत तोपर्यंत ही प्रक्रिया चालू राहील यात कधीही ऑफर केलेला भाव हा बाजारभावाहून कमी नसेल यास अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यास संपूर्ण प्रक्रिया मागे घेण्याचा अधिकार कंपनीस आहे. ★सक्तीने करण्यात आलेले डिलिस्टिंग: यात शेअर्सचे व्यवहार बंद व्हावेत अशी मागणी कंपनी व्यवस्थापनाने केलेली नसते. या कंपन्या यथातथाच असल्याने लिस्टिंग नियमावलीचे पालन करू शकत नाहीत त्यांच्यावर शेअरबाजाराच्या नियामक मंडळाकडून अशी कारवाई केली जाते ही कारवाई तात्पुरती अथवा कायमस्वरूपी असू शकते. काही गंभीर गैरवर्तन आढळून आल्यास सेबीकडून सर्व व्यवहार थांबवले जाऊ शकतात झालेले व्यवहार रद्द केले जाऊ शकतात. गुंतवणूकदारांचे यात नुकसान होत असले तरी बाजारात व्यवहार करणाऱ्या सर्वाना ही जोखीम स्वीकारणे भाग आहे. हा एक शिक्षेचाच प्रकार आहे. अशी शिक्षा केल्याने अनेक गुंतवणूकदारांचे नुकसान होण्याचीच शक्यता असल्याने शक्यतो अशी कारवाई बाजार नियामक मंडळाकडून घाईघाईत केली जात नाही. त्या संबधी योग्य त्या पूर्वसूचना दिल्या जातात. मात्र मोठा गैरव्यवहार आढळल्यास सेबीकडून धडक कारवाई केली जाऊ शकते. यासर्वच प्रक्रियेवर अथवा सेबीने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर कंपनी अथवा भागधारक यांना सिक्युरिटीज अपिलेट ट्रिब्युनलकडे (सॅट) अपील करता येते त्यांनीही योग्य निर्णय दिला नाही तर उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात आणि निर्णय मान्य नसल्यास त्यावर अपील हे प्रकार सर्वोच्च न्यायालयातून न्याय मिळेपर्यंत चालू रहातात. सन 2005 मध्ये 90% भागधारकांच्या संमतीने कॅटबरी ने आपले शेअर्स ₹ 500/- मोबदला देऊन डिलिस्ट केले होते राहिलेल्या शेअरहोल्डर्सनी एकत्र येऊन मुंबई उच्च न्यायालयात या किमतीस आव्हान दिले त्यावर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने भागधारकांना ₹ 2014.50 प्रतिशेअर्स द्यावेत असा आदेश दिला होता. सक्तीने शेअर्स डिलिस्ट होण्याची काही प्रमूख कारणे- ●शेअरबाजाराच्या नियमावलीचे पालन न करणे ●शेरबाजारात 6 महिन्याहून अधिक काळ खरेदीविक्री व्यवहार न होणे किंवा व्यवहारांचे प्रमाण तुरळक असणे ●दिवाळखोरी, सतत तीन वर्षाहून अधिक काळ नफा न मिळवणे, कंपनीच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन उणे असणे. सन्मानाने डिलिस्ट होऊ घातलेल्या कंपनीची ऑफर मान्य करून शेअर्स देण्याची सक्ती कोणत्याही भागधारकावर नाही त्याची इच्छा असल्यास ते त्यापुढेही कंपनीचे भागधारक म्हणून राहू शकतात परंतू असे शेअर्स विकण्यासाठी त्यांच्यावर मर्यादा येतात हे लक्षात घ्यावे डिलिस्ट झालेल्या कंपनीचे शेअर्स त्यानंतर एक वर्षापर्यंत अंतिमतः मान्य केलेल्या भावाने खरेदी करण्याचे बंधन प्रवर्तकावर आहे. डिलिस्टिंग होणाऱ्या शेअर्सचा भाव सर्वसाधारणपणे वाढतो त्यापेक्षा अधिक खरेदी किंमत भागधारकांना मिळत असल्याने अशा शेअर्सवर बारकाईने लक्ष ठेवून त्यात गुंतवणूक करणे ही एक गुंतवणूक पद्धतही होऊ शकते. यात कंपनीने डिलिस्टिंग मागे घेतल्यास बाजारभाव मोठ्या प्रमाणात पडझड होऊ शकेल एवढीच जोखीम आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य असून महारेराचा सलोखा मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक असल्याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत

तुमची आर्थिक क्षमता ओळखा!

#तुमची_आर्थिक_क्षमता_ओळखा? सेबीचे “सा₹थी” या नावाचे गुंतवणूकदारांना उपयोग होईल असे अँप आहे याविषयी आपण यापूर्वी एका लेखातून माहिती घेतली आहे यात अजून नवनवीन माहिती देण्याचा आणि त्यातून गुंतवणूकदारांनी सक्षम आणि अर्थसाक्षर व्हावे अशी योजना असून त्याचाच एक भाग म्हणून सेबीच्या संकेतस्थळावर आपले आर्थिक आरोग्य जाणून घ्या! या शीर्षकाखाली एक प्रश्नावली भरून द्यायची असून त्याला जोडून उपयुक्त माहिती दिली आहे. काही संभाव्य उत्तरे दिली आहेत. यापूर्वीच्या माझ्या लेखनातून आपण आपले आर्थिक आरोग्य चांगले कसे ठेवावे याविषयीची माहिती घेतली आहेच. तरीही सेबीसारख्या नियामक यंत्रणेने ही माहिती देणे म्हणजे सोनाराने कान टोचल्यासारखे आहे. यातील पहिलाच प्रश्न- ★तुमच्यावर कोणी अवलंबून आहे का? हा असून त्याला हो किंवा नाही असे उत्तर आहे. यानंतरचा प्रश्न जीवन विम्या संबंधीत आहे ★तुमच्या उत्पन्नाच्या 15/ 20 पट जीवन विमा आहे का? हा असून याची संभाव्य उत्तरे हो नाही लागू नाही अशी आहे ज्यांचे उत्तर नाही आहे त्यांना टर्म इन्शुरन्स घेण्याचा सल्ला दिला आहे. ज्यांचे उत्तर हो असे आहे त्यांचे अभिनंदन केले तर ज्यांचे उत्तर लागू नाही असे आहे त्यांच्याकडे पुरेशी मालमत्ता असल्यामुळे आपल्याला टर्म इन्शुरन्सची गरज नाही असा विश्वास व्यक्त केला आहे. यापुढेही प्रश्न आरोग्य विम्या संबधित आहे. आपला आणि आपल्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांचा आरोग्यविमा नसला आणि काही गंभीर आजार उद्भवल्यास त्यात आपली सर्व गुंतवणूक नाहीशी होऊ शकते प्रसंगी मित्र नातेवाईक यांच्याकडून उसनवारी करावी लागते आपण कर्जबाजारी होऊ शकतो. हे योग्य पध्दतीने समजावे म्हणून विचारलेला प्रश्न असा आहे- ★तुमचा स्वतःचा आणि तुमच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्याचा (लागू असल्यास) आरोग्यविमा आहे का? या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी संभाव्य पर्याय असे आपल्या प्रश्नाचे उत्तर असेल तर त्यावरील सूचनाही आहे. ●माझा कोणताही वैयक्तिक आरोग्यविमा नाही सूचना-आपले वार्षिक उत्पनाच्या 50% किंवा ₹5 लाख यातील जे अधिक असेल एवढ्या रकमेचा आपण आरोग्यविमा घेण्याचा विचार करावा. ●मला माझ्या मालकाकडून आरोग्य विम्याची सोय आहे. सूचना-जरी आपल्या मालकाकडून आपणास आरोग्यविमा मिळत असेल तरी आपण वैयक्तिक आरोग्यविमा ₹5 लाख किंवा वार्षिक उत्पन्नाच्या 50% घेण्याचा विचार करावा. ●माझा वैयक्तीक आरोग्यविमा आहे. सूचना-ही फार चांगली गोष्ट आहे थोडा अधिक प्रीमियम भरून आपण आपले विमा संरक्षण सुपर टॉप अप पॉलिसी घेऊन वाढवण्याचा विचार करावा. ●माझ्याकडे वैयक्तिक आणि मालकाकडून मिळालेला आरोग्यविमा आहे. ●माझ्याकडे केंद्र/ राज्य सरकारकडून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना देऊ केलेला आरोग्यविमा आहे. सूचना- आपण भाग्यवान आहात. आपल्याला अन्य कोणत्याही आरोग्यविम्याची गरज नाही. यापुढील प्रश्न आपल्या आरोग्यविम्याची आपल्याला किती माहिती हे जाणून घेण्यासाठी आहे. ★आपल्याला आपल्या आरोग्यविमा योजनेबद्धल काय माहिती आहे? यातून आरोग्यविमा ही गुंतवणूक नसून संभाव्य धोक्यापासून रक्षण करणारी योजना आहे हे ठसवण्याचा प्रयत्न केला आहे या प्रश्नाची संभाव्य उत्तरे आणि त्यावरील सूचना अशा- ●मला माहिती आहे. सूचना- ही फारच चांगली गोष्ट आहे आपण त्यामुळे आपला दावा कॅशलेस पद्धतीने किंवा भरपाई मागण्याच्या पद्धतीने योग्य प्रकारे सादर करू शकाल. ●याबद्धल मला काहीच माहिती नाही. सूचना- आपण थोडा वेळ काढून या गोष्टी समजून घ्या. भविष्यात क्लेम सादर करण्यास त्याचा उपयोग होऊ शकेल. ●मला अगदी प्राथमिक माहिती आहे सूचना- तुम्ही ज्यांना काहीच माहिती नाही त्यांच्यापैक्षा एक पाऊल आपण पुढे आहात लवकरच आवश्यक अशी अधिक माहिती समजून घ्यावी यानंतरचा प्रश्न आकस्मित खर्चासंबंधी असून ★असा खर्च उद्भवल्यास त्यास तोंड देण्यास आपण तयार आहात का? याची संभाव्य उत्तरे आणि त्यावरील सूचना आशा ●असा खर्च मी करू शकणार नाही सूचना-आपण आपल्या 6 महिन्याच्या पगाराएवढा आकस्मित निधी तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे. ●थोडाफार खर्च करू शकेन सूचना-ही चांगली सुरुवात असून आपण 6 ते 12 महिन्यांच्या पगाराएवढा आकस्मित निधी जमा करण्यास सुरुवात करावी ●असा खर्च करण्याची माझी तयारी आहे अभिनंदन, आपल्यावर अशी वेळ शक्यतो न येवो. यापुढील प्रश्न क्रेडिट कार्ड संबंधात आहे. ★आपण क्रेडिट कार्ड वापरत असाल तर त्याचं संपूर्ण बिल देय तारखेपूर्वी देता का? याचे संभाव्य उत्तर आणि त्यावरील सूचना अशा- ●माझ्याकडे क्रेडिट कार्डच नाही. यावर कोणतीही सूचना नाही. ●मी देय तारखेपूर्वी पूर्ण बिल भरून टाकतो. सूचना- ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे. ●बरेचदा मी संपूर्ण बिल भरू शकत नाही. सूचना: आपल्या खर्चावर आवर घाला आपण दिलेल्या मुदतीत क्रेडिट कार्डाचे बिल भरू शकत नाही याचा अर्थ असा होतो की हळूहळू कर्जाच्या सापळ्यात अडकत आहात उशिरा बिल भरल्याचा दंड आणि व्याज आपल्याला द्यावे लागत आहे हे आपल्या आर्थिक आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. ●मी पूर्ण बिल कधीच भरत नाही. सूचना: यामुळे आपल्याला जे व्याज द्यावे लागते त्याचा दर सर्वाधिक म्हणजे 40% च्या आसपास आहे. तेव्हा आपण कार्ड न वापरणे हेच उपयुक्त असेल. असलेले कर्ज लवकरच कसे फेडू शकाल याबद्दल गुंतवणूक सल्लागाराशी संपर्क साधावा. यापुढील प्रश्न वैयक्तिक कर्ज किंवा विनातरण कर्जासंबंधी आहे. ★आपण वैयक्तिक कर्ज घेतले आहे का? याचे उत्तर हो किंवा नाही असे असू शकेल जर उत्तर नाही असेल तर कौतुकास्पद आहे उत्तर हो असल्यास असे कर्ज प्राधान्याने फेडावे कारण यावरील व्याजदर सर्वाधिक आहे. यापुढील प्रश्न कर्जाच्या समान मासिक परतफेडीच्या संदर्भात आहे. ★आपला कर्जाचा मासिक हप्ता हातात येणाऱ्या पगाराच्या 40% हून अधिक आहे का? ●याची संभाव्य उत्तरे हो, नाही किंवा माझ्यावर कोणताही कर्ज बोजा नाही असे असू शकते. जर उत्तर हो असेल तर आपण जास्त व्याजदराचे कर्ज लवकरात लवकर फेडण्याची सूचना केली आहे. ज्यांचे उत्तर नाही किंवा माझ्यावर कोणतेही कर्ज नाही असे आहे त्यांचे अभिनंदन करून त्यांना अधिक गुंतवणूक करून भांडवल जमा करण्याचा सल्ला दिला आहे. यापुढील प्रश्न अंदाज पत्रक तयार करण्याच्या संदर्भात आहे. ★आपण आपल्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार करून मासिक अंदाजपत्रक तयार करता का? यावरून आपल्या गरजा आणि आवश्यकता ओळखता येतील याचे उत्तर हो असेल तर खर्चावर नियंत्रण राहील. उत्तर नाही असेल तर दर महिन्याचे अंदाजपत्रक बनवून त्याचा साप्ताहिक आढावा घेण्यास सुचवले आहे. यानंतरचे दोन प्रश्न निवृत्तीच्या संदर्भात आहेत. ★आपल्याला निवृत्तीच्या वेळी सुखाने जगण्यास किती पैशांची गरज लागेल याचा अंदाज आहे का? याचे उत्तर होय / नाही काहीही असू शकतं. जर उत्तर होय असेल तर आर्थिक ध्येय नियोजक याचे संकेतस्थळावर असलेलं कॅल्क्युलेटर वापरून समजून घेण्याचा सल्ला दिला आहे. ★आपण निवृत्तीसाठी पुरेशी तरतूद करीत आहात काय? याचे हो / नाही असे उत्तर असू शकतं जर उत्तर हो असेल तर निवृत्तीनंतर आपण आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असणार आहात जर नाही उत्तर असेल तर लवकरात लवकर यासाठी तरतूद करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या पुढील प्रश्न गुंतवणूककीच्या नोंदी संदर्भात असून त्यात पारदर्शकता आहे हे जाणून घेण्यासाठी आहे. ★आपण आपल्या सर्व गुंतवणूकीच्या तपशीलवार नोंदी ठेवल्या आहेत का, त्यांची कल्पना जोडीदार, मुले किंवा आपले पालक यांना दिली आहे का? याचे उत्तर हो,नाही किंवा मला जोडीदार मुले पालक कोणीही नाही असे असू शकते जर उत्तर हो असेल तर काहीच प्रश्न नाही, नाही असेल तर असा तपशील जवळच्या व्यक्तींना द्यावा आज कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता कोणीही त्यावर दावा न केल्याने सरकारजमा आहे जर आपल्याला कोणी जवळचे नातेवाईक नसतील तर आपली मालमत्ता कुणाला मिळावी यासंदर्भात तज्ञ विधिन्याचा सल्ला घ्यावा अशी सेबीची सूचना आहे. यानंतरचे 2 प्रश्न नामांकनासंबधीत आहेत ★आपण आपल्या मालमत्तेचे नामांकन केले आहे का? याचे उत्तर होय नाही असे असू शकते जर हो असेल तर ठीक आहे त्याने नामांकीत व्यक्तीस या गुंतवणुकीस तुझे नामांकन केले असल्याची कल्पना द्यावी. उत्तर नाही असेल तर नामांकन त्वरित करावे म्हणजे आपल्या पश्चात सदर मालमत्तेचे हसत्तांतरण सुलभ होते अशा सूचना केल्या आहेत. ★आपण आपले मृत्युपत्र बनवले आहे का? याचे उत्तर हो किंवा नाही असे असले तरी केवळ नामांकन पुरेसे नसल्याने मृत्युपत्र बनवण्याचा सल्ला दिला आहे ज्या योगे आपण आपल्या मालमत्तेची इच्छेनुसार वाटणी करू शकाल यामुळे भविष्यात शक्यतो वाद निर्माण होणार नाहीत. ही आपली सर्व उत्तरे देऊन झाल्यावर सबमिटचे बटन दाबल्यावर एक एकत्रित रिपोर्ट येईल जो आपले आर्थिक आरोग्य कसे आहे ज्यात आपल्या आर्थिक स्थितीचा सर्वसाधारण आढावा घेतला गेलेला असेल आणि आपला सहभाग नोंदवल्याबद्धल आपले आभार मानेल. गुंतवणुकीच्या संदर्भात जवळपास सर्व माहिती त्याचप्रमाणे आपल्या उत्तरानुरूप सूचना तिथे असल्याने त्याचा सर्वाना उपयोग होऊन गुंतवणूक संदर्भात नवा दृष्टिकोन मिळेल अशा रीतीने ही प्रश्नावलीची रचना आहे तेव्हा खालील लिंकचा वापर करून प्रश्नावली सोडवयायला घेताय ना? https://investor.sebi.gov.in/financial_health_check.html ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य असून महारेराच्या सलोखा मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 17 नोव्हेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

युपीआय मधील बदल

#युपीआय_मधील_बदल मोबाईलने संपर्क क्षेत्रात ज्याप्रमाणे क्रांती घडवली त्याप्रमाणे युपीआयने आर्थिक क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. एनसीपीआय म्हणजेच नॅशनल पेमेंटस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हे याचे जनक आहेत. ही एक फायदा मिळवण्याचा हेतू नसलेली कंपनी असून रिजर्व बँक आणि इंडियन बँक असोसिएशन यांनी स्थापन केली आहे.जी देशभरात किरकोळ आर्थिक व्यवहारांची परिपूर्तता करते. ते करत असताना ज्याला पैसे द्यायचे आहेत- त्याची बँक धारकाच्या चेकद्वारे, डेबिट / क्रेडिट कार्डद्वारे, किंवा पेमेंट करण्याच्या प्रणालीतून व्यापाऱ्याच्या खात्यात जमा करते. यासाठी आधी वापरात असलेल्या प्रणालीना कमीअधिक वेळ लागत असे. युपीआय ही एकमेव अशी प्रणाली आहे जी किमान माहितीच्या आधारे डोळ्याचे पाते लवते न लवते तोच युपीआय ऍड्रेस, टेलिफोन नंबर, क्यू आर कोडद्वारे पेमेंट करण्याची सोय उपलब्ध त्याचप्रमाणे व्यापाऱ्याने विक्रेत्याकडे पैशांची केल्यास त्या व्यवहारास मान्यता देऊन पेमेंट करू शकतो त्यासाठी विशिष्ट मध्यस्ताचाच वापर केला पाहिजे असे नसल्याने, त्याचप्रमाणे सध्या ही सुविधा घेण्यासाठी कोणताही आकार नसल्याने, व्यक्ती आणि व्यापारी याशिवाय मित्र नातेवाईक यांच्यातील आर्थिक व्यवहारही सुरळीत होत असल्याने अत्यंत लोकप्रीय झाली आहे. 30 सप्टेंबर 2023 रोजी - ●यासुविधेचे वापरकर्ते 35 कोटी आहेत ●10056 कोटी एकूण व्यवहार या माध्यमातून झाले असून अजून अधिक व्यवहार करण्याची याची क्षमता आहे. ●जे रुपयांच्या भाषेत 16 लक्ष कोटी रुपयांचे आसपास आहेत ●किरकोळ व्यवहारातील याचा वाटा 90% आहे. या व्यवहारांवर आता काही शुल्क लावले जाईल असे सुतोवाच वारंवार करून अजूनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तरी अनेकांची मानसिक तयारी अश्या बातम्यांमधून झाली असेलच. अलीकडेच या प्रणालीत एनसीपीआय यांनी महत्वाचे बदल केले आहेत त्यामुळे आकर्षक असलेली सुविधा अधिक आकर्षित होण्याची शक्यता आहे त्या कोणत्या ते पाहू ★क्रेडिट लाईन- या सुविधेत ग्राहक त्याच्या बँकेने पुरवलेल्या डिजिटल क्रेडिट लाईनचा (एक प्रकराचे कर्ज) वापर करू शकतो. बँक आणि ग्राहक या दोघांच्या दृष्टीने ते सोईस्कर आहे. सुयोग्य ग्राहकांना क्रेडिट लाईन देऊन बँका आपल्या व्यवसायात वाढ करू शकतील. ग्राहकांची गरज भागेल आणि त्यांना क्रेडिट कार्डची जरूर पडणार नाही. रक्कम वापरण्याची पद्धत नेहमीप्रमाणे आहे. याचा क्रेडिट कार्ड व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता वाटते. सध्या एचडीएफसी बँक पे झ्याप, भीम, पेटीएम, जी पे यांनी आपल्या ग्राहकांना ही सुविधा देण्याचे मान्य केले आहे त्यामुळे ही अँप वापरणारे लवकरच या सुविधेचा अनुभव घेऊ शकतील. ★युपीआय लाईट एक्स: ज्या मोबाईलमध्ये निअर फिल्ड कम्युनिकेशन (NFC)सुविधा आहे अशा हँडसेटमधून मर्यादित प्रमाणात ऑफलाईन व्यवहार करता येऊ शकतील. ग्राहकांच्या दृष्टीने ही महत्वपूर्ण सुविधा असून जेव्हा फोन पूर्णपणे ऑफलाईन तेव्हा पिअर टू पिअर व्यवहार नेटवर्क आणि इंटरनेट सुविधेशिवाय करता येईल याचा फायदा अंडरग्राऊंड मेट्रो नेटवर्क किंवा रिमोट नेटवर्क असलेल्या भागातील व्यवहार करताना होईल. ★युपीआय टॅप अँड पे:याचा वापर एनएफसी सुविधा उपलब्ध असलेल्या छोटया क्रेडिट कार्डधारकांना होऊ शकेल. असे कार्ड मिळवण्यासाठी - ●यापद्धतीचे कार्ड देणाऱ्या बँकेत जावे तेथे युपीआय लार्ड ऑनलाईन तयार करणारे मशीन असेल. ●त्यात असलेल्या नमुन्यातून आपल्याला पसंद पडणारे कार्ड निवडा. ●यात दाखवलेला क्यूआर कोड आपल्या युपीआय आयडीतून प्रामाणित करा यानंतर सदर कार्ड आपल्या युपीआय आयडीला जोडून घ्या. ●या सर्व पायऱ्या पूर्ण केल्यावर आपल्याला तात्काळ युपीआय कार्ड मिळेल याचा वापर आपण युपीआय टॅप अँड पे ही सुविधा वापरण्यास करू शकू. ★हॅलो युपीआय: ही एक सर्वाना आवडेल अशी नावीन्यपूर्ण योजना आहे. यानुसार आपल्या बोलण्यातून व्यवहार होऊ शकतात. डॉटकडे नोंदणी केलेल्या सर्वच ऑपरेटर्स आपल्या ग्राहकांना इंग्रजी आणि हिंदी भाषेतून संभाषण करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले आहे त्याच्या मदतीने संभाषण ओळखणे, संभाषणात पडलेला खंड ओळखणे, टेक्सचे अंकात / संभाषणात रूपांतर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यांचबरोबर भारत बिल पे यांनी बिल पे ही सुविधा सर्व भारतीय क्रमांकाना उपलब्ध करून दिला असून केवळ संदेशाद्वारे व्यवहाराची खात्री आणि व्यवहार होऊ शकतो जर आपण जर स्मार्टफोनधारक नसाल तरी केवळ मिस कॉल देऊन व्यवहार पूर्ण करू शकतो. उपलब्ध होऊ घातलेल्या या सुविधामुळे - ●डिजिटल व्यवहारात वाढ होईल समाजातील सर्वच घटक त्यात समावले जातील. याचा फायदा ग्राहक व्यापारी सर्वांनाच होईल. व्यवसायवृद्धी होईल. ●यासुविधा वापरल्याने रोख व्यवहारांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे रोख पैसे बाळगण्याची गरज होणार नाही. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेसोबत समांतर अर्थव्यवस्था कार्य करीत असते ती खिळखिळी होईल. ●आर्थिक मध्यस्थाच्या व्यवसायात वृद्धी होईल नवनवे व्यवसाय यातून निर्माण होऊ शकतात. आर्थिक महासत्ता बनण्याचे करोडो भारतीयांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल. एनपीसीआय यांनी सतत युपीआयचे वापरकर्ते वाढवेत यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करत असून अधिकाधिक घटकाना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत असून यात युपीआयचा मोठा सहभाग आहे त्यांची सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याबरोबर आर्थिक विकास, आर्थिक स्वयंपूर्णता आणि कल्पकता याचा वापर करीत आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या कार्यकारी मंडळात पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत) 3 नोव्हेंबर 2023 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशित

अग्रीम कर advance tax

#अग्रीम कर (Advance Tax) आर्थिक वर्ष चालू असताना त्या वर्षीच्या प्रत्यक्ष मिळालेल्या आणि वर्ष संपेपर्यंत मिळू शकणाऱ्या उत्पन्नचा अंदाज बांधून त्यावर एकूण देय असलेल्या आयकराचा अंदाज बांधून जर हा कर ₹10000/-हून अधिक असेल (आयकर कलम 208 नुसार ) तर आर्थिक वर्षीच्या 31मार्च पर्यंत आयकर नियमानुसार विशिष्ट दिवसापूर्वी आयकर भरावा लागतो. हा आयकर आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी भरावा लागत आल्याने त्यास अग्रीम कर (Advance Tax) असे म्हणतात. कायदयातील तरतुदीनुसार अंदाजित देय आयकराचा काही प्रमाणात अग्रीम कर सर्वाना भरावा लागतो यातून ज्येष्ठ व्यक्तीना (वय वर्ष 60 किंवा त्याहून अधिक) जर त्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात व्यवसायापासून मिळणारे उत्पन्न नसल्यास त्यांना अग्रीम कर भरण्याच्या तरतुदीतून वगळण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांचा कर ₹10000/- होतो परंतु निव्वळ उत्पन्न कमी असल्याने आयकर कायद्यातील 87आहे आहे नुसार जुन्या पद्धतीने जास्तीत जास्त ₹12500/- आणि नवीन तरतुदीनुसार ₹ 25000/- ची करसुट मिळते अशा सर्वाना अग्रीम कर भरावा लागत नाही. याव्यतिरिक्त अंदाजीत कर लागू असणाऱ्या सर्वांनीच आपल्या मिळालेल्या निव्वळ उत्पन्नाची बेरीज करावी आणि पुढील वर्षातील 31 मार्चपर्यंत मिळण्याची शक्यता असणारे उत्पन्न मोजावे त्यावर नवीन आणि जुन्या पद्धतीने आवश्यक त्या वाजवटी घेऊन किती आयकर लागेल त्याचा अंदाज घ्यावा. त्यात सरचार्ज मिळवावा हा आपला एकूण देयकर असेल. लक्षात घ्या नवीन पद्धतीने आयकर मोजणी केल्यास करदर कमी आहे पण अनेक सवलती सोडून द्याव्या लागतात तर जुन्या पद्धतीत करदर थोडा जास्त असून अनेक सवलती मिळतात आपली करदेयता तपासून सर्वप्रथम कोणती पद्धती स्विकारल्यास कमीत कमी कर द्यावा लागतो ते तपासावे करदात्यांना सध्या या दोन्ही पद्धतीपैकी कोणतीही एक पद्धत निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे ही जमेची बाजू आहे त्यानुसार करदेयता निश्चित झाल्यास आणि ती ₹10000/- हून अधिक असल्यास एकूण अंदाजित अग्रीम कराच्या 15% अग्रीम कर रक्कम 15 जूनपर्यत 45% अग्रीम कर रक्कम 15 सप्टेंबरपर्यंत 75% अग्रीम कर रक्कम 15 डिसेंबरपर्यंत 100% अग्रीम कर रक्कम 15 मार्चपर्यंत भरावी लागेल. जे व्यापारी आणि व्यावसायिक आपले उत्पन्न हिशोब न ठेवता आयकर कायद्यातील कलम 44AD, 44ADE, 44AE नुसार (यात कोणते व्यवसाय व्यापार येतात ते तपासावेत ) एकंदर उलाढालीवर 50% खर्च वजावट घेतात या सर्वाना आपला अग्रीम कर 15 मार्चपर्यंत पूर्ण भरण्याचे बंधन आहे त्याचप्रमाणे त्याना वरील अग्रीम करदेय तारखेस कर न भरण्याची मुभा आहे. यात कुठेही चूक झाल्यास इतरांना पहिल्या तीन देय तारखाना 15 जून, 15 सप्टेंबर, 15 डिसेंबर, 1% प्रतिमहीना या हिशोबाने तीन महिन्याचे 15 मार्च ही तारीख चुकल्यास 1महिन्याचे दंडव्याज द्यावे लागेल. अग्रीम कर करदात्यास चलन भरून प्रत्यक्ष बँकेत किंवा बँकेच्या संकेतस्थळावर,अँपवर अथवा आयकर विभागाच्या पोर्टलवर जाऊन ऑनलाईन पद्धतीने भरता येऊ शकतो - जर आयकर विभागाकडे अग्रीम कर ऑनलाईन भरायचा असेल तर - *आयकर विभागाच्या पोर्टलवर जावे. *त्यानंतर डाव्या साईडला क्विक लिंकवर क्लीक करून त्यातील 6 व्या क्रमांकावर असलेल्या इ वे बिल या पर्यायावर क्लीक करा. *पॅन /टॅन आणि मोबाईल क्रमांक भरा. *मोबाइलवर ओटीपी येईल तो योग्य ठिकाणी टाकून कंटिन्यू करा. *इनकम टॅक्स हा पर्याय निवडून प्रोसिडवर क्लीक करा. *एसेसमेंट इयर म्हणजे चालू आर्थिक वर्षाच्या पुढचे वर्ष निवडून एडव्हान्स टॅक्स (याचा कोड 100) निवडून प्रोसिड अशी सूचना द्या. *ऍडव्हान्स टॅक्सची रक्कम टाकून चलन भरून पेमेंटचा पर्याय निवडा आणि कर भरा. *पेमेंट झाल्यावर आपल्याला विभागाकडून पावती मिळेल त्यातील उजव्या बाजूला बिएसआर कोड आणि चलन क्रमांक मिळेल. या पावतीची प्रत जपून ठेवा कारण भविष्यात आयकर विवरणपत्र भरताना या दोन गोष्टी आवश्यक आहेत. यदाकदाचित चलन भरताना- ऐसेसेमेंट इयर चुकीचे टाकले गेल्यास इन्कमटॅक्स पोर्टलवर लॉगइन करून त्यात दुरुस्ती करता येईल. किरकोळ दुरुस्त्या 7 दिवसात तर मोठ्या दुरुस्त्या पुढील 30 दिवसात करता येतात. अग्रीम कर रूपाने किती रक्कम जमा होईल याचा अंदाज सरकार त्यांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात व्यक्त करत असते. आपल्याला अग्रीम कर देय असेल तर तो वेळेत भरून दंडव्याज वाचवावे म्हणजे एकदम एकरकमी कर भरण्याचा ताण आपल्यावर येणार नाही. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 27 ऑक्टोबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशित.

आर्थिक मालमत्तांचे नामांकन

#आर्थिक_मालमत्तांचे_नामांकन एक सुजाण गुंतवणूकदार म्हणून तुम्ही तुमचे तुमच्या हक्काचे पैसे असेच सोडून द्याल? नाहीना! पण हजारो ठेवीदार असे आहेत की त्यांनी किंवा त्यांच्या वारसांनी वेगवेगळ्या कारणांनी त्यांना मिळू शकणाऱ्या पैशांची मागणीच केलेली नाही. फेब्रुवारी 2023 रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्याच्याकडे मागणी न केलेल्या 35012/- कोटी रुपयांच्या ठेवी रिझर्व बँकेकडे वर्ग केल्या. अलीकडे भारतीय रिझर्व बँकेने या ठेवी कोणत्या बँकेत, किती रुपयांच्या आणि कुणाच्या नावे आहेत, त्याची सविस्तर माहिती देणारे संकलन एका पोर्टलवर प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील बहुतेक रक्कम मागणी न केल्याचे महत्त्वाचे कारण ठेवीदारांनी नामांकन केलेले नाही किंवा त्याचे निधन झाले असून त्यांच्या वारसांना आपल्या आप्तांनी अशी काही रक्कम ठेव म्हणून ठेवली आहे याबाबत काहीच माहिती नाही. हे खरोखरच चिंताजनक आहे त्यामुळे सरकारने आता सर्व आर्थिक मालमत्ताना नामांकन करण्याचे बंधन असावे असा आग्रह धरला त्याप्रमाणे जून 2022 पासून सेबीने म्युच्युअल फंडाच्या सर्व खातेदार, ट्रेडिंड खाते धारक, डिपॉझिटरी खातेदारांना नामांकन करण्याची सक्ती केली आहे. यापूर्वी ज्यांनी नामांकन केले नाही त्यांना ते करण्यासाठी आधी 31 मार्च 2023 त्यानंतर ही मुदत 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत आणि त्यास आता ही मुदत 31 मार्च 2024 वाढवण्यात आली आहे. या मर्यादेपर्यंत ते न केल्यास सदर मालमत्ता गोठवण्यात येऊन त्यात कोणतेही व्यवहार करणे अशक्य होईल अशी तरतूद केली आहे. नामांकन केले असल्यास मालमत्तेचे हसत्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ होते. गुंतवणूकदारांच्या वारसांना त्यांची हक्कांची रक्कम मिळवण्यासाठी फारश्या अडचणी येत नाहीत. नामांकन नसेल तर वारसदारांना त्यांची ओळख पटवून वारसाहक्क सिद्ध करावा लागतो ही एक मोठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. या वाक्यात नामांकन आणि वारसा असे दोन शब्दप्रयोग आले आहेत. आपल्याला हे दोन्ही शब्द सारखेच वाटत असले तरी त्यात भरपूर फरक आहे. कायद्याच्या दृष्टीने नामांकन केलेली व्यक्ती ही त्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांची विश्वस्त असते म्हणजे सन 2020 पर्यंत तरी अशी समजूत होती. मालमत्ता धारकाच्या मृत्यूनंतर नामांकन केलेल्या व्यक्तीकडे मालमत्ता सहज हसत्तांतरीत होते. व्यक्तीने मृत्युपत्र केले असल्यास त्याच्या इच्छेप्रमाणे त्याचे वाटप करणे हे त्याच्याकडून अपेक्षित आहे मृत्युपत्र केले नसल्यास व्यक्तिगत कायद्यानुसार त्याच्या मालमत्तेचे वाटप करावे लागते. नामांकनधारक योग्य वारसदार शोधून मालमत्ता त्याच्याकडे वर्ग करेल. नामांकित व्यक्ती ही मृत व्यक्तीची एकमेव वारसदार, काही प्रमाणात वारसदार असू शकते त्याप्रमाणे मालमत्तेची वाटणी होईल. समजा एकाद्या व्यक्तीचे फिक्स डिपॉझिट बँकेत आहे सदर व्यक्ती निधन पावल्यास नामांकित व्यक्ती स्वतःची ओळख आणि निधन पावलेल्या व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करून मागणी केल्यास डिपॉझिट केलेली रक्कम मृत व्यक्तीच्या मृत्यूपर्यंत मान्य केलेल्या दराने व्याज देऊन कोणताही दंड न आकारता बंद केले जाते आणि सदर रक्कम नामांकनधारकास दिली जाते यानंतर तो कायदेशीर वारसांना देईल असे गृहीत धरले आहे. जर नामांकन केले नसेल वारसदारांना रक्कम कमी असल्यास प्रतिज्ञापत्र, अधिक वारस असल्यास इतर वारसांचे ना हरकत पत्र सादर करून मागणी अर्ज द्यावा लागेल रक्कम मोठी असेल तर न्यायालयातून वारसा प्रमाणपत्र मिळवावे लागते ही एक गुंतागुंतीची कायदेशीर प्रक्रिया आहे यास वेळ लागतो आणि काही रक्कम खर्च करावी लागते. दोन्ही गोष्टी सोईच्या किंवा गैरसोयीच्या वाटत असतील अलीकडील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार वेगवेगळ्या मालमत्ताचे नामांकित व्यक्ती किंवा वारसदार लाभार्थी असू शकतात. शेअर्स म्युच्युअल फंड याच्या बाबतीत सहधारक असल्यास ती व्यक्ती आणि नसल्यास नामांकित व्यक्ती हीच कायदेशीर वारस समजण्यात येते. तेव्हा काही मालमत्ता त्याचे धारक, नामांकन आणि लाभार्थी नक्की कोण असू शकतील त्याची उदाहरणे पाहू- ★इन्शुरन्स पॉलिसी- धारक- एक व्यक्ती, नामांकन- कोणीही, किती प्रमाणात लाभार्थी ते ठरवता येते. ★बँक खाते, मुदत ठेव धारक- एक वा अधिक शक्यतो पत्नी आणि रक्तातील नातेवाईक व्यक्तीस सहधारक म्हणून घेतले जाते. नामांकन लाभार्थीचा विश्वस्त लाभार्थी पूर्ण लाभधारक अथवा अधिक वारस असल्यास प्रमाणशीर पद्धतीने. ★डिपॉझिटरी खाते धारक - एक वा अधिक नॉमिनी- एक ते तीन टक्केवारी ठरवता येईल, खाजगी /सार्वजनिक ट्रस्ट लाभार्थी- सहधारक (असल्यास) पूर्णपणे लाभार्थी, नसल्यास त्याच्या टक्केवारीनुसार मालमत्तेचा धारक बनेल. ★म्युच्युअल फंड युनिट वेगळे असतील नसतील तरीही वरीलप्रमाणे, ★पीपीएफ धारक- एक व्यक्ती नॉमिनी केवळ कुटुंबातील एक व्यक्ती, लाभार्थी- वरीलप्रमाणे ★ईपीएफ- धारक- केवळ एक व्यक्ती नॉमिनी, लाभार्थी वरीलप्रमाणे नामांकन म्हणून तुम्ही जोडीदार, जिथे व्यक्ती चालते तिथे नातेवाईक काही ठिकाणी मित्र यास ठेऊ शकता.अज्ञान व्यक्तीच्या नावे नामांकन केल्यास ती सज्ञान होइपर्यंत त्याचा पालक कोण ते जाहीर करावे लागते. जोपर्यंत काही वाद उपस्थित होत नाही तोपर्यंत प्रक्रियेत काही अडथळा येत नाही. वाद उपस्थित झाल्यास वारसा प्रमाणपत्र सादर केल्यावरच प्रकरण मार्गी लागेल. हे टाळण्यासाठी जिथे जिथे शक्य तिथे जोडीदारास सहधारक, शक्य नसेल तेथे नॉमिनी म्हणून आणि मृत्युपत्राद्वारे एकमेव वारस नेमल्यास कायदेशीर वादविवाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी वाटते. प्रत्येक बचत गुंतवणूक योजना वेगवेगळ्या असून त्यांचे स्वतःचे असे नियम असल्याने त्याचे धारक एक की अनेक, नॉमिनी कोण, लाभार्थी कोण यात साम्य अथवा वेगळेपणा आहे तो सर्वांनीच माहिती करून घ्यावा. याशिवाय सध्याचा डिजिटल युगात काही अभिनव मालमत्ता निर्माण होत आहेत जसे- संकेतस्थळाचे नाव, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक चलन, आभासी चलन, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, इ मेल, ब्लॉग अशा मालमत्ता निर्माण झाल्या असून त्यातील काही अर्थप्राप्तीही होऊ शकते. यातून काही रक्कम बँक खात्यात आली असल्यास त्यास बँकेचे नियम लागू होतील. यासंदर्भात निश्चित कायदे नसले तरी त्यांचे लाभार्थी कोण असतील याबाबत सध्या प्रत्येक प्लँटफॉर्मच्या स्वतःच्या काय तरतुदी आहेत त्यांची माहिती वापरकर्त्यांनी करून घेणे आवश्यक आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत) 13 ऑक्टोबर 2023 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर पूर्वप्रकाशीत.

आयकर विवारणपत्रावरील प्रक्रिया आणि परतावा

#आयकर_विवरणपत्रावरील_प्रक्रिया_आणि_परतावा करपात्र मर्यादेहून अधिक उत्पन्न असलेल्या सर्व नागरिकांचे आयकर विवरणपत्र भरणे हे कर्तव्य आहे, त्याचप्रमाणे कायद्याने ते सक्तीचे आहे. याशिवाय अधिकाधिक लोकांनी विवरणपत्र भरून आपले सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न जाहीर करावे यासाठी मुळातून करकपात केली जाते. यामधील ज्यांचे सर्वमार्गाने मिळणारे उत्पन्न, मिळणाऱ्या करसवलती वजा करता ते करपात्र मर्यादेहून कमी असल्यास त्यांचा कर परत करण्यात येतो अधिक उत्पन्न असल्यास कर भरावा लागतो. खरं आता पॅन आणि आधार याशिवाय कोणतेही मोठे व्यवहार होऊ शकत नसल्याने आता मुळातून करकपातीची खरोखरच गरज नाही यात अनेक ज्ञानीअज्ञानी लोक कर देय नसताना त्याच्या छोट्या मोठ्या परताव्याची मागणी करत नाहीत. तो कर आपोआपच सरकारला मिळतो. जसे योग्य कर भरणे हे प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य असेल तर कर देय नसलेल्या लोकांना त्यांनी केवळ मागणी केली नाही म्हणून तो सरकारने आपल्याकडे ठेवणे हे नैतिकतेला धरून नाही. त्यामुळे मुळातून करकपात ही संकल्पना आता पूर्णपणे बाद करायला हवी. करपात्र उत्पन्न नसलेल्या व्यक्तीना परतावे देण्यात आयकर खात्याचे अनेक मनुष्य तास वाया जात आहेत. तेच मनुष्य तास ज्यांची करदेयता आहे पण कर भरत नाहीत त्यांचा शोध घेण्यासाठी वापरले गेले पाहिजेत. आयकर विवरणपत्र अपलोड केल्यावर त्यास करदात्याने त्यातील माहिती बरोबर असल्याचे प्रमाणित करावी लागते, तेव्हाच करदात्याच्या बाजूची प्रक्रिया पूर्ण होते. सर्वसाधारणपणे त्यात दिलेली माहिती खरी आहे असे गृहीत धरून त्याची वरवर तपासणी केली जाते आणि त्यास मान्यता दिली जाते. काही विवरणपत्रे कोणताही निकष न लावता कम्प्युटरद्वारे सखोल छाननीसाठी नमुन्यादाखल काढली जातात. यावर्षी सन 2023-2024 साठी सर्वाधिक म्हणजे 6 कोटी 77 लाख विवरणपत्र 31 जुलै 2023 रोजी म्हणजेच टॅक्स ऑडिट न करता विवरणपत्र भरण्याच्या अंतिम तारीख पर्यंत सादर करण्यात आली. विवरणपत्र भरण्यात झालेली वाढ ही आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत 16.1% अधिक आहे. यातील 53.67 लाख करदाते प्रथमच विवरणपत्र भरत आहेत. यापूर्वी सरकारकडून दंडाशिवाय आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख काहीतरी कारणाने वाढवून दिली जात असे. सन 2022 मध्ये प्रथमच अशी मुदतवाढ न दिल्याने या वर्षी 31 जुलै 2023 रोजी एकाच दिवशी सर्वाधिक म्हणजे 64.33 लाख विवरणपत्रे भरली गेली. यामुळे करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाली अशी सरकारची समजूत आहे. करदात्यांनी विवरणपत्र भरून दिल्यावर त्यास मान्यता देण्याची, परतावे पाठवण्याची आणि अधिक कराची मागणी करण्याची प्रक्रिया आयकर विभागाकडून केली जाते. त्याप्रमाणे कलम 143 (1) नुसार करदात्यास मेल केला जातो. असा मेल आला त्यात परतावा किंवा मागणी नसेल तर मान्यता मिळाली आहे, परतावा मिळेल असे सूचित केलेले असते तर मागणी केलेला कर विहित मुदतीत भरल्यास पूर्ण झाली समजण्यात येते ही मुदत संपल्यावर नियमानुसार दंड द्यावा लागतो. ही प्रक्रिया करताना विभागास येणाऱ्या सर्वसाधारण अडचणींबाबत 4 सप्टेंबर 2023 रोजी एक पत्रक काढले त्यात त्यांचे प्रामुख्याने विभागास येणाऱ्या अडचणींचे तीन प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ★विवरणपत्र प्रमाणित न करणे: विभागाकडे आलेल्यातील 14 लाख विवरणपत्र करदात्याने प्रमाणित न केल्याने बाकी आहेत. करदात्यांने विवरणपत्र भरून झाल्यावर त्याचे पुष्ठीकरण करणे अपेक्षित आहे असे न केल्यास त्यावर प्रक्रिया होऊ शकत नाही. विवरणपत्र प्रमाणित करण्यास पूर्वी 120 दिवसांचा अवधी मिळत असे, तो आता 30 दिवसांवर आणला आहे. विवरणपत्र अपलोड केल्यावर त्याचे 30 दिवसात पुष्ठीकरण न केल्यास त्या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र भरलेच नाही असे समजण्यात येते. ★विभागाने मागितलेली माहिती सादर न करणे- जी विवरणपत्र तपासणीसाठी येतात किंवा विभागाच्या दृष्टीने सखोल चौकशीच्या कक्षेत असतात त्याच्याकडून त्याने दिलेल्या माहितीचे पुरावे आवश्यकतेनुसार मागितले जातात. करदात्यांना मेल करून सदर गोष्टींची सॉफ्ट कॉपी मेलद्वारे पाठवावी लागते. अनेकदा करदाते त्याकडे दुर्लक्ष करतात. यावर्षी 12 लाख लोकांकडून अशी माहिती विभागाने मागवली असून ती खालील स्वरूपाची असू शकते. उदाहरणार्थ, *मालकाने दिलेले फॉर्म 16 प्रकारचे प्रमाणपत्र *मेडिकल बिल्स, 80D, 80DD आरोग्यविमा भरल्याच्या पावत्या, काही तपासण्या केल्या असल्यास त्यांच्या पावत्या. *80/C, 80/CCC, 80CCD, 80 CCD(2B) नुसार गुंतवणूक केल्याचे पुरावे * गृहकर्ज समान मासिक हप्त्यात मुद्दल आणि व्याज याची विभागणी दर्शवणारे प्रमाणपत्र *घरभाडे दिल्याची पावती घर मालकाचा पॅन *स्वतःचे घर भाड्याने दिले असल्यास भाडेकरूचा पॅन. म्युनिसिपल टॅक्स भरल्याचा पुरावा. *घरापासून तोटा होत असेल तर घर पूर्ण झाले असल्याचे प्रमाणपत्र. *शैक्षणिक कर्जाची सवलत घेत असल्यास त्यावर व्याजाचे प्रमाणपत्र. *देणगी दिली असल्यास ज्यास देणगी दिली ती संस्था किंवा राजकीय पक्ष यांचे पॅन. * करदाता किंवा त्याचा अवलंबित नातेवाईक अपंग असल्यास अपंगत्वाचे प्रमाण दर्शवणारा योग्य व्यक्तीचा दाखला. *भांडवली नफा तोटा दर्शवणारे प्रमाणपत्र ई. यासारखी मागणी करणारा मेल आला असल्यास त्यास त्वरित उत्तर देणे अपेक्षित आहे. म्हणजे विभागास त्यावर प्रक्रिया करता येईल. ★बँक खात्याच्या नोंदींची पूर्तता - अनेकदा करदात्याने त्याच्या बँक खात्याचा पूर्ण तपशील दिलेला नसतो, चुकीचा असतो किंवा दिलेले खाते आधार क्रमाकाशी जोडलेले नसते त्यामुळे रिफंड म्हणून पाठवलेली रक्कम करदात्यांच्या खात्यात जाऊ शकत नाही. ही माहिती खात्याकडून मेलने मागवली जाते करदात्याने त्यास प्रतिसाद न दिल्यास परतावा मिळण्यास अधिक विलंब होतो. थोडक्यात विवारणपत्रावर प्रक्रिया होऊन परतावा मिळण्यास विलंब होण्यात करदात्याने दुर्लक्ष आणि निष्काळजीपणा दाखवल्यानेच विलंब होऊ शकतो. म्हणून, *करदात्याने वेळोवेळी मेल चेक करावे आणि त्यावर उपाय योजना करावी *यात काही अडचण वाटत असेल तर जाणकार व्यक्ती अथवा ज्यांच्या मार्फत आपले विवरणपत्र भरले गेले आहे त्यांच्या लक्षात आणून द्याबे आणि वेळोवेळी पाठपुरावा करावा. *कायद्यात होणारे सूक्ष्म बदल समजून घ्यावेत. *सर्व तपशील आणि पुरावे जपून ठेवावेत. आयकर खाते योग्य रीतीने भरलेल्या विवरणपत्रावर तत्परतेने प्रक्रिया करून ते मान्य करण्यास, परतावा देण्यास किंवा कराची मागणी करण्यास सक्षम असून यावर्षी म्हणजेच सन 2023- 2024 या वर्षांसाठी दाखल झालेल्या 88% विवरणपत्रांवरील प्रक्रिया पूर्ण झाली असून 2.45 कोटी परतावे करदात्यांना देऊन झाले आहेत. हा एक विक्रम असून विवरणपत्र मान्य करण्याचा किंवा परतावा मिळण्याचा सरासरी कालावधी जो सन 2019-2020 रोजी 88 दिवस होता तो आता केवळ 10 दिवसांवर आला आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक समजावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर 22 सप्टेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

तात्काळ सौदापूर्तीकडे वाटचाल

#तात्काळ_सौदापूर्तीकडे_वाटचाल एकतीस वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या स्थापनेमुळे भारतातील सर्वच अस्तीत्वात असलेल्या शेअरबाजाराना एक सशक्त पारदर्शक पर्याय उपलब्ध झाला. यामुळे आजवर चालवून घेतल्या गेलेल्या यंत्रणे पारदर्शकता आणि शिस्त आली ज्यांनी याचे महत्व उशिरा का होईना जाणले तो मुंबई शेअरबाजार टिकून राहिला अन्य बाजार काळाच्या ओघात अन्य प्रादेशिक बाजार बंद झाले. पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सौदे आणि त्यांची पूर्तता करणाऱ्या या बाजारात सुरुवात निश्चित अशा पद्धतीने होऊ लागल्यावर अनेक गुंतवणूकदार परदेशी वित्तीय संस्था त्याकडे आकृष्ट झाल्या. सुरुवातीला व्यवहार झालेल्या दिवसांपासून आठवडा भराने म्हणजे व्यवहाराचा दिवस (T+ 5) त्यानंतर 5 कामकाज दिवसांनी,1एप्रिल 2002 पासून तीन कामकाज (T+3) दिवसानी व्यवहारांची पूर्तता होऊ लागली. बाजार अस्तीत्वात येताना भविष्यात एक दिवसात सौदापूर्ती T+1आणि शेवटी त्याच दिवशी T+0 सौदापूर्ती असे उद्दिष्ट ठेवले होते. मध्यंतरीच्या काळात राष्ट्रीय शेअरबाजाराने उलढालीच्या दृष्टीने सध्या प्रथम क्रमांकावर आणि जगात चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली तर डिरिव्हेटिव व्यवहाराच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर गेला. हा बाजार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला असून त्यांनीं गांधीनगर येथे दिवसभरात 22 तास चालू असणारा आंतराष्ट्रीय शेअरबाजार चालू केला असून सिंगापूर येथे होणारे निफ्टीमधील व्यवहार अलीकडेच तेथे चालू झाले आहेत. राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या स्थापनेच्या वेळी भविष्यात (T+0)म्हणजे व्यवहार ज्या दिवशी होईल त्याच दिवशी त्याची सौदापूर्ती होईल असे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात (T+ 3) वरून (T+ 2) वर लगेचच आपण 1 एप्रिल 2003 रोजी आल्यावर आपण खूप काही प्रगती केली आहे या भ्रमात राहिलो आणि अंतिम उद्दिष्ट गाठण्यासाठी काहीतरी करायला हवं हेच विसरून गेलो. त्यानंतर साडेएकोणीस वर्षांनंतर आपण टप्याटप्याने (T+ 1) पद्धतीने व्यवहारांची पूर्तता करण्याची सुरुवात केली आणि 27 जानेवारी 2023 पासून सर्व व्यवहारांची पूर्तता व्यवहार केल्यापासून कामकाजाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे (T+1) होत आहे. यापुढील उद्दिष्ट ज्या दिवशी व्यवहार त्याच दिवशी (T+0) सौदापूर्ती असेल त्या दृष्टीने आपण लवकरच वाटचाल करणार असून भविष्यात तात्काळ सौदापूर्तीही शक्य आहे. यासंबंधी सेबीने सूतोवाच केले असून 1मार्च 2024 पासून तासातासाने व्यवहारांची सौदापूर्ती (EOHS- Every one hour settelment) होईल त्यामुळे विक्री करणाऱ्या गुंतवणूकदारास आपला फंड तासाभरातच वापरता येईल तर खरेदीदाराला त्याची मालमत्ता मिळेल. त्याहीपुढे जाऊन तात्काळ (ITS- Instant transaction settlement) सौदापूर्ती 1 ऑक्टोबर 2024 पासून अस्तीत्वात येईल असा संकल्प केला आहे. यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करावे लागेल पैशाची तात्काळ देवाणघेवाण UPI पद्धतीने शक्य होईल, ABSA सारख्या पद्धतीमुळे फंड ब्लॉक होईल आणि शेअर मिळाल्यास तेवढेच पैसे मिळतील अशीच काहीतरी पद्धत विकसित करावी लागेल. जर हे करण्यात आपण यशस्वी झालो तर ते अद्भुत असेल, आपले तंत्रज्ञ याबाबतीत नक्कीच कमी पडणार नाहीत आणि हे आव्हान पूर्ण करतील. जगभरात कोणत्याही शेअरबाजारात अशी सोय नाही. सध्या एक दिवसात सौदापूर्ती करणारे चीननंतर आपणच आहोत. आपण ही पद्धत सुरू केल्यानंतर विकसित देश आता अशा पद्धतीचा विचार करत आहेत. अमेरिकेने 28 मे 2024 पासून पद्धतीने सौदापूर्ती करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. कॅनडाने या प्रकारे सौदापूर्ती करण्याचे मान्य केले असले तरी ते कधीपासून अमलात येईल ते जाहीर केलेले नाही. येथे प्रस्थापित होऊ शकणाऱ्या तात्काळ व्यवहारांमुळे बाजारावर खालील परिणाम होण्याची शक्यता वाटते- ★व्यवहारांत वाढ- भविष्यात प्रत्येक ट्रेंड हा डिलिव्हरी ट्रेंड असेल त्यामुळे डे ट्रेडिंगवर प्रभाव पडेल. डे ट्रेडर्स हे सध्या त्याच्या सर्व खरेदी किंवा विक्रीचे व्यवहार उलट करून त्यांतील फायदा तोटा सहन करतात बाजारात भाव सतत वरखाली होण्यामध्ये त्यांचा मोठा वाटा आहे. यासाठी ठराविक रक्कम अथवा त्याची हमी ही व्यवहारांची सुरक्षा राखण्यासाठी ठेवावी लागत असल्याने याच रकमेतून उलाढालीत वाढ होण्याची शक्यता वाटते. शॉर्ट सेलिंग करता येणार नाही. पारदर्शकता आणि व्यवहार पूर्ण होण्याची गती वाढ वाढल्याने उलाढाल वाढेल. एका दिवसात जेवढी खरेदी तेवढीच विक्री करून समायोजित केलेले डिलिव्हरीचे व्यवहार म्हणजे डे ट्रेंडिंग अशी काहीशी नवीन व्याख्या बनवावी लागेल. ★व्यवहार पूर्ण होण्याची 100% हमी- सध्या काही प्रमाणात असे व्यवहार पूर्ण न झाल्यास नियमानुसार सौदे रिव्हर्स केले जातात आता खात्यात शेअर्स नसतील तर विक्रीची ऑर्डर टाकता येणार नाही. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने व्यवहार पूर्ण होण्याची ती हमी असेल. ★डिरिव्हेटिव व्यवहारात वाढ होण्याची शक्यता- डिरिव्हेटिव व्यवहार हे भविष्यातील व्यवहार आहेत. खरं या व्यवहारांची निर्मिती हेजिंगसाठी झाली पण यात डे ट्रेंडिंग शक्य आहे सध्याही शेअरबाजारात सर्वाधिक उलाढाल त्यातच आहे त्यामुळे जोखीम स्वीकारण्याची तयारी असलेले कॅश व्यवहारातील ट्रेडर्स मोठ्या प्रमाणात भविष्यात डिरिव्हेटिव सेगमेंटकडे वळण्याची शक्यता आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सलोखा मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर 15 सप्टेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.