गुंतवणूक संच योजनेतील प्रस्तावित बदल

#गुंतवणूक_संच_योजनेतील_प्रस्तावित_बदल गुंतवणूकदार सोनेचांदी, मुदत ठेवी, अल्पबचत योजना, म्युचुअल फंड युनिट यापलीकडे जाऊन विविध गुंतवणूक संधीच्या शोधात असल्याने गुंतवणूक संच व्यवस्थापन सेवा हा अधिकचा पर्याय गुंतवणूकदारांकडे आहे. यातील निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सेबीने 23 जुलै 2026 रोजी गुंतवणूक संच व्यवस्थापन सेवेत काही महत्वाचे बदल सुचवले आहेत. या संदर्भातील अभ्यास प्रबंध सार्वजनिक केला असून त्यावर जनतेकडून 11 ऑगस्ट 2026 पर्यत हरकती, सूचना, मते मागवली आहेत. यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या गुंतवणूक संच व्यवस्थापन योजनेत महत्वाचे बदल सुचवलेआहेत. यातील प्रमुख बदल असे- ●म्युचुअल फंड योजनांच्या वितारकाना आता लवकरच एक नवीन व्यावसायिक संधी मिळू शकते. सेबीने 'म्युच्युअल फंड ओन्ली पीएमएस' सादर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, जो केवळ एमएफ, ईटीएफ आणि एसआयएफच्या डायरेक्ट प्लॅन्समध्ये गुंतवणूक करेल. या नवीन श्रेणीसाठी किमान गुंतवणुकीची मर्यादा 25 लाख रुपये असेल, तर पारंपरिक पीएमएस उत्पादनांसाठी ही मर्यादा 50 लाख रुपये आहे. तथापि, एमएफ-पीएमएस (MF-PMS) देणाऱ्या एमएफडींना (MFDs) वितरण आणि केवळ एमएफ पीएमएस (MF only PMS) या दोन योजनांतील व्यवसायामध्ये योग्य अंतर ठेवावे लागेल. ते एकाच ग्राहकांना नियमित योजना आणि केवळ एमएफ पीएमएस योजना विकू शकत नाहीत. ●एमएफ-पीएमएससाठी किमान 2 कोटी रुपयांच्या निव्वळ मालमत्तेची अट असेल आणि सेबी प्रमुख अधिकाऱ्यांसाठी पात्रता निकष सुलभ करेल, अतिरिक्त कर्मचारी आणि समर्पित डीलिंग रूमची आवश्यकता ऐच्छिक करेल आणि प्रकटीकरणाच्या आवश्यकता सुलभ करेल. विद्यमान पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना देखील एका वेगळ्या गुंतवणूक दृष्टिकोनातून एमएफ-पीएमएस देऊ करण्याची परवानगी दिली जाईल. ●प्रस्तावित एमएफ-पीएमएस आराखड्याअंतर्गत, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक ग्राहकाच्या एयूएमच्या 2.5% पर्यंत निश्चित शुल्क आकारू शकतात. ते ग्राहकाच्या संमतीने, गुंतवणुकीच्या कामगिरीवर आधारित शुल्क आकारू शकतात किंवा दोन्हीचा एकत्रित वापर करू शकतात. ●पीएमएस प्रदात्यांमध्ये बदल करणे अधिक सोपे झाले आहे ●नियामकाने पीएमएस गुंतवणूकदारांसाठी डिमॅट खाते पोर्टेबिलिटीचा प्रस्तावही दिला आहे. सध्या, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक बदलताना गुंतवणूकदारांना सहसा नवीन डिमॅट खाते उघडावे लागते आणि पुन्हा केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. या प्रस्तावाचा उद्देश पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांमध्ये डिमॅट होल्डिंग्ज आणि केवायसी रेकॉर्ड्सचे एक-वेळ ऑनबोर्डिंग आणि अखंड हस्तांतरण सक्षम करणे आहे, ज्यामुळे कागदपत्रे, विलंब आणि खर्च कमी होईल. ● सेबीने स्वतंत्र फंड व्यवस्थापकांना स्वतःचा पीएमएस परवाना घेण्याऐवजी, सेबी-नोंदणीकृत पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकाच्या अंतर्गत काम करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ते स्वतःचे ग्राहक आणू शकतील आणि गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन करू शकतील, तर नोंदणीकृत पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक अनुपालन, केवायसी, पायाभूत सुविधा आणि व्यापार अंमलबजावणीची काळजी घेईल. हे सर्व बदल म्युचुअल फंड व्यवसायाच्या संदर्भातील आहेत. याशिवाय इतर प्रस्ताव असे- ● सेबीने पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना सुचिबाह्य शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, ज्यामुळे गुंतवणूक संच योजनेतील गुंतवणुकीची व्याप्ती शेअर बाजारांवर आधीच सूचीबद्ध असलेल्या सिक्युरिटीजच्या पलीकडे वाढेल. ●नियामकाने विवेकाधीन म्हणजेच स्वतंत्रपणे गुंतवणूक सेवा देणाऱ्याआणि अविवेकाधीन म्हणजे गुंतवणूक सूचना करून त्यावर मान्यता घेणाऱ्या अशा दोन्ही सेवा देणाऱ्या पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना मर्यादित प्रमाणात परदेशी प्रतिभूतींमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. परवानगी असलेल्या गुंतवणुकींमध्ये सूचीबद्ध परदेशी शेअर्स, सूचीबद्ध कर्ज रोखे, सूचीबद्ध इक्विटी आणि कर्जामध्ये गुंतवणूक करणारे परदेशी म्युच्युअल फंड आणि परदेशात सूचीबद्ध रिटस यांचा समावेश असेल. ●सेबीने विवेकाधीन पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना ग्राहकाच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेच्या 10% पर्यंत गुंतवणूक-दर्जाच्या असूचीबद्ध कर्ज रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामुळे पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना गुंतवणुकीचे अधिक पर्याय उपलब्ध होतील, तसेच गुंतवणूक तुलनेने सुरक्षित असलेल्या गुंतवणूक-दर्जाच्या कर्जापुरती मर्यादित राहील. असूचीबद्ध रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासंबंधीचे इतर नियम अपरिवर्तित राहतील.याव्यतिरिक्त, ●सेबीने पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक म्हणून नोंदणीकृत असलेल्या पात्र निधी व्यवस्थापकांना विदेशी प्रतिभूतींमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी निधींचे व्यवस्थापन करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. जागतिक निधी व्यवस्थापन केंद्र बनण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला पाठिंबा देणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. ● किमान गुंतवणुकीची अट 25 लाख रुपये असताना गुंतवणूक केलेल्या विद्यमान पीएमएस गुंतवणूकदारांसाठीच्या 'ग्रँडफादरिंग' तरतुदीत बदल करण्याचा प्रस्तावही दिला आहे. या प्रस्तावानुसार, प्रस्तावित एमएफ-पीएमएस फ्रेमवर्क अंतर्गत असलेल्या ग्राहकांना वगळून, इतर सर्व विद्यमान पीएमएस ग्राहकांना सुधारित 50 लाख रुपयांची किमान गुंतवणुकीची अट पूर्ण करण्यासाठी नवीन नियम लागू झाल्यापासून 36 महिन्यांचा कालावधी मिळेल. ● किमान व्यावसायिक आवश्यकता: नव्याने नोंदणी केलेल्या पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना तीन वर्षांच्या आत किमान 10 ग्राहक किंवा 5 कोटी रुपयांची मालमत्ता मिळवून आपला व्यवसाय वाढवावा लागू शकतो. विद्यमान पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना ही नवीन अट पूर्ण करण्यासाठी वेळ मिळेल. ● डेरिव्हेटिव्ह्ज वापरण्यासाठी अधिक लवचिकता: ग्राहकांच्या संमतीने आणि काही मर्यादांसह, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना ग्राहकांचे पोर्टफोलिओ व्यवस्थापित करण्यासाठी अधिक एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिव्हेटिव्ह्ज वापरण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. ● लहान पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांसाठी सुलभ नियम: ज्या पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांकडे 10 पेक्षा कमी ग्राहक आहेत किंवा ज्यांची व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता 100 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना योग्य नोंदी आणि नियंत्रणे ठेवल्यास स्वतंत्र डीलिंग रूम ठेवण्याची आवश्यकता भासणार नाही. ● कागदविरहित प्रकटीकरणे: पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना प्रत्यक्ष प्रती देण्याऐवजी प्रकटीकरण दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात पाठवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. ● सुलभ अनुपालन: पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांवरील अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी सेबीने काही नियामक फाइलिंगसाठी सोपे रिपोर्टिंग फॉरमॅट आणि अधिक कालावधी प्रस्तावित केला आहे. ●नवीन निव्वळ संपत्तीच्या नियमातील बदल: पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना त्यांच्या निव्वळ संपत्तीपैकी किमान 10% रक्कम रोख रक्कम, बँक ठेवी किंवा सरकारी रोखे यांसारख्या तरल मालमत्तेत ठेवावी लागू शकते. विद्यमान पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना याचे पालन करण्यासाठी नवे नियम लागू झाल्यापासून 12 महिन्यांचा अधिक कालावधी मिळेल. ● कमी कागदपत्रे: सेबीने पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांना ग्राहकांकडून मुखत्यारपत्र (पीओए) घेण्याची आवश्यकता काढून टाकण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामुळे व्यवस्थापकांमध्ये पोर्टफोलिओ हस्तांतरित करणे सोपे होईल. बँकिंग आणि इतर नियामक आवश्यकता लागू राहतील. हे सर्व बदल प्रस्तावित असून या संदर्भातील अंतिम नियमावली सेबीकडून लवकरच जाहीर केली जाईल. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*