आता कागदाऐवजी प्लास्टिकच्या नोटा?

*#आता_कागदाऐवजी_प्लास्टिकच्या_नोटा* प्लॅस्टिकचे उपयोग, ते विघटनशील नसल्याने त्याचे पर्यावरणावर होणारे भलेबुरे परिणाम हा वादविवादाचा विषय होऊ शकतो. याविषयीचे सरकारी धोरण हे धरसोड वृत्तीचे आहे कारण सध्या प्लॅस्टिकला दूर करेल आणि पर्यावरण हानी होणार नाही असा ठोस, सुलभ आणि व्यवहारी पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्लास्टिकचा मर्यादित वापर करावा शक्य असल्यास पुनर्वापर करावा यावर सध्या अधिक जागृती केली जात आहे. दैनंदिन किरकोळ व्यवहारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नोटांत ₹10/- आणि ₹ 20/- च्या नोटा या सर्वाधिक प्रमाणात वापरल्या जातात. साधारण एक वर्षांनी त्या खूप खराब झाल्याने रिजर्व बँकेकडून चलनातून काढून घेऊन नव्याने छापल्या जातात. त्याचा छपाई खर्च त्याच्या मूल्याच्या तुलनेत अधिक आहे. सध्या सर्वच नोटा एका खास प्रकारच्या सुती कागदापासून बनवलेल्या असून त्या कागदाच्या ऐवजी खास पॉलिमरपासून (एक प्रकारचे प्लॅस्टिक जे कागदासारखे लवचिक आणि कापडासारखे घडी घालता येईल असे असून प्लॅस्टिकसारखे कडक नसेल) बनवल्यास त्या अधिक टिकाऊ आणि किफायतशीर होतील असे वाटल्याने रिझर्व बँकेने त्यासाठी लागणाऱ्या अपारदर्शक पॉलीमर सबस्ट्रेक शिटसच्या पुरवठ्यात स्वारस्य असलेल्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांकडून देकार मागवला आहे. इच्छुक उत्पादकांना त्यांच्या निविदा 18 ऑगस्ट 2026 पर्यंत सादर करायच्या आहेत. या निविदा भरण्यास तेच उत्पादक पात्र आहेत, ज्यांनी गेले तीन वर्षे सातत्याने मध्यवर्ती बँका अथवा नोटा छापणाऱ्या संस्थांना कच्चा माल पुरवला आहे. 204000 रिम पुरवण्याची पुरवठादाराची क्षमता असावी असे त्यात म्हटले असून ती आपल्या सूचक गरजेच्या 30% आहे. सुरुवातीच्या तातडीच्या गरजेसाठी 68000 रिमची आवश्यक असून त्यातील प्रत्येक लॉट 34000 रिमचा आहे. सुरुवातीस त्या ₹10 आणि ₹20 रुपयांच्या नोटा प्रकारात विशेष प्रकारच्या पॉलिमर पासून बनवलेल्या असतील असा अंदाज असून त्या पुढील वर्षी चलनात आणल्या जातील. त्यांची चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर सर्वच नोटा पॉलिमरच्या असल्याने मागणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या निवेदेनुसार निविदाकारांना भारतासाठीच्या विशिष्ट नोटांच्या आधारस्तरासाठी लागणारा कच्चा माल चीन आणि पाकिस्तानातून आयात करण्यास मनाई आहे. उत्पादकांना शासनाची सुरक्षा मंजुरी आवश्यक आहे. त्या देशातील कोणतेही कामकाज भारतासोबतच्या करारापासून वेगळे ठेवावे लागेल आणि भारतासारखा सानुकुलीत आधारस्तर अन्य कोणत्याही देशास भविष्यात न पुरवण्याचे वचन द्यावे लागेल. भारतीय रिजर्व बँकही देशाची मध्यवर्ती बँक आहे. देशातील वित्तीय आणि बँकिंग प्रणाली नियंत्रित करण्याचे कार्य ही बँक करते. चलनाची निर्मिती हे या बँकेचे एक महत्वाचे काम आहे. मर्यादेहून अधिक चलनाची निर्मिती केल्यास महागाई वाढते आणि लोकांचा चलनावरचा विश्वास कमी होतो. तो टिकून रहावा आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी या बेतानेच चलन निर्मिती करावी लागते. लोकांनी त्याचे व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करावेत अशी सरकारची इच्छा असून ते करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे सरकारी धोरण आहे. कोविडनंतर अशा व्यवहारात सातत्याने वाढ होत असून त्याचबरोबर अलीकडे रोख व्यवहारातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. ज्येष्ठ नागरिक, गरीब कुटुंबे आणि छोटे किरकोळ व्यापारी रोख रक्कम देऊनच त्यांचे व्यवहार पूर्ण करतात. यामुळे रोखीच्या व्यवहारात मागील वर्षीच्या तुलनेत 12% वाढ झाली आहे, त्यात प्रामुख्याने नोटा वापरल्या जातात. सध्या डिजिटल युगातही मार्च 2026 अखेरीस 41.7 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात आहेत. त्या विशेष प्रकारच्या सुती कागदापासून बनवल्या जात असल्या तरी वारंवार हाताळल्या मुळे खराब होतात. चलनातून काढून टाकून त्याऐवजी नव्या नोटा छापल्या जातात. यामुळे छपाई आणि विल्हेवाट खर्चात मोठी वाढ होते. त्याचप्रमाणे ₹100 आणि 500/- च्या बनावट नोटा चलनात येत असल्याने रिझर्व बँकेची डोकेदुखी वाढली आहे. मार्च 2026 अखेरपर्यत देशातील बनावट नोटांची संख्या 2.3 लाख होती. पॉलिमर नोटा या त्यास उत्तम पर्याय होतील अशी शक्यता वाटत असल्याने प्रायोगिक तत्वावर लवकरच अशी चलन निर्मिती करून त्याचे फायदे तोटे तपासले जातील. त्यांचे निकाल अनुकूल आल्यास सर्वच नोटा कागदाऐवजी विशेष प्रकारच्या प्लास्टिकमध्ये टप्याटप्याने बदलण्यात येतील. सध्या वर्षभरात सुमारे दोन लाख खराब नोटा चलनातून काढून नष्ट कराव्या लागतात. यात छोट्या मूल्यांच्या नोटांचा मोठा वाटा आहे. काही दिवसांपूर्वी अशा घडामोडींचे सूतोवाच मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केले होते ते आता प्रत्यक्षात येत आहे. आताही त्यास खूप उशीरच होत असला तरी ही कल्पना नवीन नसून प्रायोगिक तत्वावर सन 2007 मध्ये तसा विचार होता त्यानंतर काही प्रमुख शहरात प्रायोगिक तत्वावर प्लॅस्टिक नोटा वापरण्याचा प्रस्ताव होता. सन 2012 मध्ये ही चाचणी कोणतीही खूण न ठेवता गुंडाळण्यात आली. गेल्या काही वर्षात अनेक निविदा आणि त्याची व्यवहार्यता तपासल्यावरही सदर प्रस्ताव नियोजन स्तरावर घुटमळत राहिला. सन 2016 मध्ये पॉलीमर नोटा छापण्याची प्रकिया सुरू असल्याचे सरकारने संसदेत सांगितले होते पण त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. अलीकडे नोटांचा टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी त्यांच्या कागदावर पॉलीमर थर देण्याचा प्रयोग करण्यात आला त्यास वॉरनिशिंग असे म्हणतात. ऑष्ट्रेलिया या देशाने सर्वप्रथम पॉलीमर नोटा विकसित करून सन 1988 मध्ये वापरात आणल्या आणि नव्वदच्या दशकात पूर्णपणे वापर चालू केला. त्यानंतर इंग्लंड, कॅनडा, न्यूझीलंड यासारख्या पन्नासहून अधिक देशांत त्याचा वापर होत आहे. भारतीय पर्यटकांना हे माहिती असेलच की आपल्या देशापासून फारसे दूर नसणारे थायलंड, व्हिएतनाम, मलेशिया आणि सिंगापूर यासारखे खूप छोटे देश फार पूर्वीपासून पॉलीमर नोटा वापरत आहेत. या नोटांमुळे त्या देशातील बनावट नोटा निर्मितीचे प्रमाण लक्षणीय दृष्टीने कमी झाले आहे. पारंपरिक कागदी नोटांच्या तुलनेत पॉलिमर नोटा अधिक टिकाऊ, आलोवा आणि धूळ प्रतिरोधक असतात. त्यामुळे त्या अधिक काळ व्यवहारात राहू शकतात. जगभरात केल्या गेलेल्या अभ्यासातून असे सिद्द झाले आहे की या नोटा कागदी नोटांच्या तुलनेत दुप्पट तर काही बाबतीत पाच पटीहून अधिक काळ टिकून राहिल्या. या नोटांमध्ये पारदर्शक खिडक्या, होलोग्राम, रंग बदलणारे घटक आणि इतर बनावट प्रतिबंधक उपाययोजना समाविष्ट केल्या जाऊ शकतील, ज्यांची नक्कल करणे पारंपरिक कागदी चलनाच्या तुलनेत कठीण आहे. याचा सुरवातीचा खर्च अधिक असला तरी हाताळणी, बदली आणि विल्हेवाट लावण्याच्या दीर्घकालीन खर्चात त्यामुळे बचत होईल. पॉलीमर नोटांचा कचरा बारीक करून त्याचे पुनर्चक्रीकरण करून औद्योगिक आणि घरगुती उपयुक्त प्लॅस्टिक उत्पादने बनवता येणे शक्य आहे. असे असले तरी आपल्या देशाच्या अधिकृत चलनाच्या निर्मितीसाठी परदेशी संस्थेवर अवलंबून रहाणे असुरक्षिततेचे आहे. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*