पुनरागमनायचं!

*#पुनरागमनायचं!* आज मुंबईतील दलाल स्ट्रीटचे जे महत्व आहे तसेच महत्व पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथील लायन्स रेंजला आहे. एक शतकाहून अधिक ते अबाधित होते. उद्योगपतींनी त्याच्या भिंतींच्या आतूनच या प्रदेशातील तागाच्या गिरण्या, चहाचे मळे आणि जहाजबांधणी कंपन्यांचे भवितव्य घडवले. खूप दीर्घ काळासाठी, ते पूर्व भारताचे आर्थिक स्पंदन होते. लाकडी व्यापारी मजल्यांवरून दलाल ओरडून बोली लावत असत. गेले एक तपाहून तो मजला शांत आहे. कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंजमध्ये (CSE) एप्रिल 2013 पासून एकही व्यवहार झालेला नाही. आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष केल्यानंतर, या बाजाराने सन 2025 मध्ये लढा देणे पूर्णपणे थांबवले. अलीकडे तेथील तृणमूल काँग्रेसचे सरकार जावून भाजप सरकार निवडून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगाल सरकारने सदर बाजार पुन्हा सुरू करण्याचा हालचाली चालू केल्या आहेत. त्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला आहे. सरकारच्या 2026- 2027 च्या अंदाजपत्रकात सिएसईला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पाठींबा देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामागे कोलकाताचे आर्थिक केंद्र म्हणून असलेले स्थान पुन्हा मिळवणे आणि पूर्व भारतात नवीन गुंतवणूक आणि रोजगार आणणे, असा हेतू असल्याचे सांगितले जाते. या घोषणेमुळे दीर्घकाळ बंद असलेली एक संस्था पुन्हा चर्चेत आली आहे तरीही अनेक लोकांना एकच मूलभूत प्रश्न पडला आहे की येथील व्यवहार मुळात बंद का आणि कसे झाले? कोलकातामधील शेअर व्यापाराची मुळे इस 1830 सालापर्यंत मागे जातात, जेव्हा एका कडुलिंबाच्या झाडाखाली अनौपचारिकपणे शेअर बाजाराचे व्यवहार चालत असत. 1 डिसेंबर 1863 रोजी त्याची स्थापना झाली असली तरी दलाल कोणत्याही कायमस्वरूपी निवाऱ्याशिवाय उघड्यावर व्यवसाय करत असत. यामुळे व्यवहारात खंड पडत असे, होणाऱ्या त्रासावर मात करण्यास दलालांनी संघटित होऊन त्याची पुनर्रचना केली आणि मे 1908 मध्ये, चायना बाजार स्ट्रीट येथे 'कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज असोसिएशन' या नावाने 150 सदस्यांसह एका संघटनेची औपचारिकपणे स्थापना केली. सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) ॲक्ट 1956, अंतर्गत केंद्र सरकारकडून 14 एप्रिल 1980 रोजी या एक्सचेंजला कायमस्वरूपी मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी आणि त्यानंतरही अनेक दशके, भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या वित्तीय संस्था म्हणून कार्यरत कार्यरत होती. आशियातील सर्वात जुन्या शेअर बाजारांपैकी एक म्हणून तिचे मोठ्या प्रमाणावर वर्णन केले जाते आणि तिच्या भरभराटीच्या काळात, ती भारतातील दुसरी किंवा तिसरी सर्वात मोठी शेअर बाजारपेठ होती. एक्सचेंजच्या दीर्घकालीन घसरणीची सुरुवात सन 2001 पासून झाली, जेव्हा ब्रोकर केतन पारेखने केलेल्या शेअर्सच्या कृत्रिम भावावाढीमुळे गंभीर पेमेंट संकट निर्माण झाले, ज्याने गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला मोठा धक्का पोहोचवला आणि सिएससी मधील प्रशासकीय समस्या उघडकीस आल्या. या धक्क्यातून बाजार पूर्णपणे कधीच सावरला नाही. सन 2005 ते 2012 च्या दरम्यान, सीएसईची दैनंदिन उलाढाल 90 टक्क्यांहून अधिक घटली कारण गुंतवणूकदार आणि सूचीबद्ध कंपन्या हळूहळू नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) कडे वळत होत्या, जे दोन्ही देशव्यापी पोहोच असलेले मोठे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म होते. नियामक नियमांचे पालन न केल्यामुळे भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) एप्रिल 2013 मध्ये सीएसईच्या सी-स्टार प्लॅटफॉर्मवरील व्यापार निलंबित केला. त्यावेळी सीएसई, सेबीच्या दोन मुख्य आवश्यकता पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरले होते, परंतु क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनची स्थापना करण्यात किंवा त्याच्याशी करार करण्यात अयशस्वी ठरले. क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन हे बाजाराच्या पायाभूत सुविधांचा एक महत्त्वाचा भाग असून व्यवहारांची पूर्तता करणे आणि जोखीम व्यवस्थापित करणे यासाठी जबाबदार असते. सेबीने तांत्रिक कारणास्तव सीएसईला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आणि एक्सचेंजवरील व्यापार पूर्णपणे थांबला. हा प्रश्न एकट्या कोलकाता शेअरबाजाराचा नव्हता. सन 2010 ते 2015 च्यादरम्यान, बंगळूर, हैदराबाद, मद्रास, पुणे, कोईम्बतूर, लुधियाना, जयपूर आणि इतर अनेक शहरांमधील शेअर बाजारांसह, देशातील सतरा प्रादेशिक शेअर बाजार एकतर स्वेच्छेने बाहेर पडले किंवा सेबीच्या बाहेर पडण्याच्या धोरणांतर्गत त्यांना बाहेर पडण्यास भाग पाडले गेले. केवळ कोलकाता एक्सचेंजवर सूचीबद्ध असलेल्या कंपन्यांना सूचीतून वगळण्याचे आणि बीएसई किंवा एनएसईवर स्थलांतरित होण्याचे आदेश देण्यात आले. हा भारताच्या प्रादेशिक शेअर बाजार प्रणालीचा अंत होता, ज्यामुळे देशातील भांडवली बाजार मुंबईच्या आसपास मोठ्या प्रमाणात एकवटला. सन 2013 च्या निलंबनानंतर, सीएसईचे एकमेव कार्य म्हणजे सन 2011 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या आणि सेबीने मंजूर केलेल्या एका व्यवस्थेद्वारे आपल्या सदस्यांना एनएसईवर व्यापार करण्याचा मार्ग उपलब्ध करून देणे हे होते. हा करार सप्टेंबर 2021 पर्यंत आपोआप वाढवण्यात आला आणि त्यामुळे एक्सचेंजचा स्वतःचा ट्रेडिंग फ्लोअर बंद असतानाही ते तांत्रिकदृष्ट्या कार्यरत राहिले. ही व्यवस्था अनेक वर्षांपासून डळमळीत होती. सन 2020 मध्ये, सेबीने सीएसईला प्रश्न विचारला की, सीएसईच्या कामकाजातील सततच्या त्रुटी असूनही हा करार का सुरू ठेवण्यात आला आहे. अखेरीस, एनएसईने 18 जुलै 2023 रोजी हा व्यापार करार संपुष्टात आणला. या निर्णयामुळे एक्सचेंजचे कामकाज पूर्णपणे कोलमडून पडेल असा युक्तिवाद करत सीएसईने या निर्णयाला आव्हान दिले. कोलकाता उच्च न्यायालयाने या समाप्तीला काही काळासाठी स्थगिती दिली होती, परंतु न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने 17 नोव्हेंबर 2023 रोजी ती उठवली. या टप्प्यावर, आकडेवारी स्वतःच सर्व काही सांगत होती. सीएसईच्या 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालात एकूण महसूल केवळ 17.88 कोटी रुपये आणि नफा जेमतेम 4 कोटी रुपये दाखवण्यात आला होता. हे अशा वेळी घडले जेव्हा एक्सचेंजच्या नोंदींमध्ये 1842 सूचीबद्ध कंपन्या आणि 400 नोंदणीकृत व्यापारी सदस्य होते. यापैकी जवळजवळ सर्वजण कोणत्याही महत्त्वपूर्ण व्यापाराच्या दृष्टीने कार्यरत नव्हते. सीएसई सहजासहजी शरण गेली नाही. तिच्या संचालक मंडळाने सेबीच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही ठिकाणी धाव घेत, सन 2013 च्या निलंबनाविरुद्ध अनेक वर्षे न्यायालयात लढा दिला. या लढ्याची मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली. कायदेशीर लढाईत घालवलेल्या प्रत्येक वर्षामुळे महसुलाचे नुकसान झाले, दलालांनी त्यांच्या व्यवसायातील अंग काढून घेतलं. कर्मचारी संख्या कमी झाली आणि हे सर्व घडत असतानाच, एक्सचेंजला प्रत्यक्ष व्यापार करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयाने सीएसईला 19 फेब्रुवारी 2024 रोजी आणि 19 ऑगस्ट 2024 रोजी मुदतवाढ दिली, ज्यामुळे त्यांना सेबीच्या नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ मिळाला आहे. विशेषतः, सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) (स्टॉक एक्सचेंजेस अँड क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स) रेग्युलेशन्स, 2018 अंतर्गत अनिवार्य केल्यानुसार, सीएसईला क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन व्यवस्था स्थापित करणे आणि किमान 100 कोटी रुपयांची निव्वळ मालमत्ता राखणे आवश्यक होते. मुदतवाढ देऊनही, सीएसई या अटींची पूर्तता करू शकले नाही. डिसेंबर 2024 मध्ये हा लढा अखेर संपुष्टात आला, जेव्हा सीएसईच्या संचालक मंडळाने सेबीच्या आदेशाला आव्हान देत राहण्याऐवजी आपले सर्व प्रलंबित कायदेशीर खटले मागे घेतले आणि शेअर बाजाराच्या व्यवसायातून पूर्णपणे स्वेच्छेने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सीएसईचे अध्यक्ष दीपंकर बोस यांनी या निर्णयाला दुजोरा दिला आणि सांगितले की, 25 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत व्यवसायातून बाहेर पडण्यासाठी भागधारकांची मंजुरी मिळाली होती. सीएसईने त्यापूर्वी 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी सेबीकडे औपचारिकपणे आपला बाहेर पडण्याचा अर्ज सादर केला होता. याला प्रतिसाद म्हणून, सेबीने एक कार्यकारी गट स्थापन केला आणि बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेला परवानगी देण्यापूर्वी एक्सचेंजच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एका मूल्यांकन संस्थेची नियुक्ती केली. व्यवसाय बंद करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, सीएसईने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस) सुरू केली. कर्मचाऱ्यांमध्ये 20.95 कोटी रुपयांची एकरकमी रक्कम वितरित करण्यात आली. यामुळे अतिरिक्त खर्चात कपात झाल्यामुळे अंदाजे 10 कोटी रुपयांची वार्षिक बचत झाली. व्यवसाय औपचारिकपणे बंद करण्यासाठी आवश्यक असलेली अनुपालनाची कागदपत्रे पूर्ण करण्याकरिता काही कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने कायम ठेवण्यात आले. सेबीने सीएसईची मालमत्ता सृजन ग्रुपला 253 कोटी रुपयांना विकण्यासही मंजुरी दिली आहे, मात्र हा व्यवहार अंतिम निर्गमन मंजुरी मिळण्यावर अवलंबून आहे. सेबीने अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर, सीएसईचे होल्डिंग कंपनीमध्ये रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. तिची पूर्ण Uमालकीची उपकंपनी, सीएसई कॅपिटल मार्केट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एनएसई आणि बीएसई या दोन्हींची नोंदणीकृत सदस्य म्हणून ब्रोकिंग सेवा देत राहील. याचा अर्थ असा की, सीएसई ब्रँड आणि त्याच्या मूळ व्यवसायाचा एक छोटासा भाग तांत्रिकदृष्ट्या टिकून राहील, फक्त तो एक स्वतंत्र स्टॉक एक्सचेंज म्हणून राहणार नाही. सध्या तरी, बाहेर पडण्याचा निर्णय पूर्णपणे अंतिम झालेला नाही. हे प्रकरण कलकत्ता उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, सेबीकडून अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे. कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एका रात्रीत कोसळले नाही. ही दोन दशकांहून अधिक काळ चाललेली एक हळूहळू आणि सुस्पष्टपणे नोंदवलेली घसरण होती. सन 2001 मधील एक घोटाळा ज्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास तोडला आणि सन 2013 मधील नियामक निलंबन जे कधीही पूर्णपणे रद्द करता आले नाही. दरवर्षी पैसे गमावत न्यायालयात चाललेला एक दशकाचा लढा संचालक मंडळापुढील सर्व पर्याय संपल्याने अखेरीस पूर्णपणे संपला असे वाटत असतानाच राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्याने त्यात चैतन्य निर्माण झाले आहे. कोलकाता शेअरबाजाराने स्वच्छेने व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव सेबीकडे दिला आहे तो मागे घ्यावा लागेल. 128 कोटींचे भाग भांडवल असलेल्या कोलकाता शेअर बाजारात मुंबई शेअर बाजाराचा 5.05% आणि पश्चिम बंगाल पायाभूत सुविधा वित्त विकास मंडळाची 3.4% भांडवली सहभाग आहे. निव्वळ मालमत्ता 300 कोटी रुपयांची असून आर्थिक वर्ष 2025 रोजी नोंदवलेले उत्पन्न 26 कोटी रुपये होते. ज्यात लिस्टिंग फी आणि ठेवींवरील व्याज याचा प्रामुख्याने समावेश आहे. सन 1990 साली सरकार कडून मिळालेला कोलकाता पूर्व भागातील भूखंड त्यांनी विकला. दर्शनी मूल्य ₹ 1/- असलेल्या शेअर्सचे, सुचिबाह्य बाजारातील व्यवहार ₹2100 / शेअर या भावाने 16 जुलै रोजी झाले होते. मार्गात असलेले अनेक अडथळे दूर करून हा बाजार पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करत असून त्यामुळे गुंतवणूकदारांना व्यवहार करण्यासाठी अधिकचा मंच उपलब्ध होऊ शकेल. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक