पेट्रोलच्या किमतीचे गौडबंगाल

#पेट्रोलच्या_किंमतीचे_गौडबंगाल मागील तीन चार वर्षे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 65 डॉलरच्या आसपास होते. आज हे भाव प्रति बॅरल 122 वरून 103 प्रति बॅरलचे आसपास आहेत. भावात पडलेला फरक खूपच मोठा आहे तरीही अगदी दहा दिवसापूर्वीपर्यंत आपण सर्वजण ₹103 प्रति लिटर या दराने पेट्रोल भरत होतो. आता यात तीन चार रुपयांची भर पडली असली तरी एवढी भाववाढ होऊनही जवळजवळ आपण पूर्वी एवढेच पैसे मोजत आहोत. यावरून भारतातील पेट्रोलच्या किमतीचा क्रूड तेलाच्या भावाशी फारसा काही संबंध नाही असा निष्कर्ष आपण काढू शकतो. पेट्रोलचा दर हा आपल्या अर्थव्यवस्थेतील दुय्यम भाग आहे. यानिमित्ताने आपण पेट्रोलच्या दरामागील इतिहास समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. सन 2002 पर्यत प्रशासकीय किंमत यंत्रणेच्या माध्यमातून तेल पुरवठा साखळीतील प्रत्येक गोष्टीची, पर्यायाने पेट्रोलची किंमतही सरकार ठरवत असे. जागतिक बाजारातील कच्या तेलाच्या किंमती बदलल्या तरी भारतातील पेट्रोलच्या किंमती बदलत नसत. सरकारी मालकीच्या विपणन कंपन्या गुपचुपपणे तोटा सहन करत असत. सन 2010 मध्ये पेट्रोल अधिकृतपणे नियंत्रणमुक्त करण्यात आले आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की सन 2010 पासून इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम दर दोन आठवड्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्या तेलाच्या किमतीचा विचार करून पेट्रोलच्या किंमतीत सुधारणा करू शकण्यास सज्ज होत्या. त्याप्रमाणे काही दिवस त्या बदलल्या देखील. त्या वाढल्या आणि विरोधात ओरड झाली की सरकार आपली जबाबदारी झटकून किंमत आता किंमती आम्ही ठरवत नाही असे सांगत असे. तुम्हाला माहित आहेच की आपल्या येथे सतत कोणत्यानाकोणत्या राज्यात निवडणूका चालू असतात. त्यामध्ये पेट्रोलच्या भावात झालेली काही पैशांची वाढ हा कळीचा मुद्दा ठरून कदाचित गेम चेंजर होऊ शकतो याची सरकारला भीती वाटते. त्यामुळेच अलीकडच्या आखाती युद्धानंतर जगभरातील सत्तावीस देशांनी पेट्रोलवर नियंत्रण आणण्याचे उपाय योजले तरीही पाच राज्यात असलेल्या निवडणूकांचा विचार करून नव्या पैशाचीही भाववाढ केली नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत भाववाढ न करण्याचा हा खेळ कदाचित अंगाशी येऊ शकेल. त्यामुळे पडद्यामागे सूत्र हलवून महागाई नियंत्रित करण्यासाठी किंमती गोठवणे म्हणजे खेळ बदलला असून संपला नाही असेच म्हणावे लागेल. पेट्रोलजन्य पदार्थ आणि इतर वस्तू सेवा यांच्यावरील कररचनेत महत्वाचा फरक आहे. मुंबईतील पेट्रोल ₹107.55 प्रति लिटर या भावाने सध्या उपलब्ध आहे. यात चार मुख्य घटक आहेत- 1.पेट्रोल कंपनीस देऊ केलेली मूळ किंमत (विक्रेत्यासाठी) - ₹ 57-59 2. केंद्रीय उत्पादन शुल्क (केंद्र सरकारद्वारे निश्चित केले जाते -₹19 3. राज्य सरकारचा वॅट आणि इतर कर - ₹25 ते 26 4. डीलरचे कमिशन - ₹7.8 थोडक्यात, पंपावर तुम्ही भरत असलेल्या रकमेतील मोठा (40%) हिस्सा हा केवळ करांचा असतो - केंद्रीय उत्पादन शुल्क, राज्य वॅट आणि स्थानिक कर. जेव्हा पेट्रोलचा भाव ₹100/- च्या आसपास गोठवला होता तेव्हा तेल वितरण कंपनीस साधारण ₹52 प्रतिलिटर महसूल मिळत होता यात इतर सर्व गोष्टी यात सर्व कर, डीलर कमिशन आणि तेल शुद्धीकरण खर्च हे यातील स्थिर घटक आहेत. तेव्हा तेल कंपन्यांना मिळणारा नफा म्हणजे त्या दिवशीची तेलाची किंमत वजा बावन्न रुपये. आपल्याला आपल्या गरजेच्या 85% तेल आयात करावे लागते. अलीकडे काही प्रमाणात त्याचे व्यवहार अन्य चलनात होत असले तरी प्रामुख्याने डॉलरमध्ये होतात. ₹95 प्रति डॉलरने खरेदी केल्यास तेल कंपन्यांचा ना नफा ना तोटा (ब्रेक इव्हन पॉईंट) ₹75 ते 79 प्रति बॅरल असतो. यापेक्षा डॉलरची किंमत एक रुपयाने वाढल्यास त्या प्रमाणात नफा कमी होतो आणि ते वसूल करण्याची कोणतीही पद्धत नाही. कच्च्या तेलाची किंमत $60 बॅरल असताना, तेल कंपन्या गुपचूप ₹9 प्रति लिटर कमावतात. कच्च्या तेलाची किंमत $120 बॅरल असताना, त्यांना ₹27 प्रति लिटरचे नुकसान होते. कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या तरी सरकार स्वस्थ बसत नाही. उदाहरणार्थ, सन 2014 ते 2016 दरम्यान, जेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत 100 डॉलरवरून 26 डॉलरपर्यंत कोसळली, तेव्हा उत्पादन शुल्कात नऊ वेळा वाढ करण्यात आली, जे 9.5 रुपयांवरून 21.5 रुपये प्रति लिटर झाले. त्याचप्रमाणे, जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा तेल कंपन्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात केली जाते. सरकारी इंधन कराचा महसूल मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, पण त्याचा ग्राहकांना जवळजवळ काहीच फटका बसलेला नाही. पेट्रोलियम करांमधून केंद्र आणि राज्याच्या तिजोरीत एकत्रितपणे दरवर्षी 7.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भर पडते. महसुलाचा हा इतका मोठा स्रोत आहे की कोणतेही सरकार तो स्वेच्छेने सोडून देऊ शकत नाही. वस्तू आणि सेवकारातून पेट्रोलियम पदार्थ वगळण्यात आले आहेत. कच्च्या तेलाप्रमाणेच तेल विपणन कंपन्यांना मोठा फटका देणारा दुसरा घटक म्हणजे डॉलरचा विनिमय दर. जेव्हा रुपया कमजोर होतो, तेव्हा कच्च्या तेलाच्या दरात कोणताही बदल न होता प्रत्येक बॅरलची किंमत रुपयांच्या तुलनेत वाढते. कच्च्या तेलाचा भाव 80 डॉलर प्रति बॅरल असताना, विनिमय दर 84 रुपये प्रति डॉलर, पेट्रोलची मूळ किंमत 42 रुपये प्रति लिटर होते. आता विनिमय दर 95 रुपये प्रति डॉलर झाल्यावर, पेट्रोलची मूळ किंमत 48 रुपये प्रति लिटर होते. जागतिक तेल किमतींमध्ये कोणताही बदल न होता, केवळ रुपयाच्या घसरणीमुळे प्रति लिटर 6 रुपयांची वाढ होते. याचा भारताच्या दैनंदिन वापराशी संबंध जोडल्यास, 11 रुपयांच्या अवमूल्यनामुळे तेल विपणन कंपन्यांच्या दैनंदिन खर्चात शेकडो कोटी रुपयांची भर पडते. धोकादायक परिस्थिती तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ आणि रुपयाची घसरण या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडतात. आणि असे अनेकदा घडते. कच्च्या तेलाच्या दरातील धक्क्यांमुळे जागतिक स्तरावर जोखीम टाळण्याची भावना निर्माण होते, विकसनशील देशांची चलने कमकुवत होतात आणि या दोन्ही घटकांमुळे भारताचा आयात खर्च एकाच वेळी वाढतो. तेल कंपन्यांवर कच्च्या तेलाच्या आणि चलनाच्या दोन्ही बाजूंनी एकाच वेळी दबाव येतो, तर दुसरीकडे पेट्रोल पंपावरील तेलाची किंमत स्थिर राहते. या प्रणालीतील तोटा फिरता असतो. जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती अचानक वाढतात, तेव्हा तेल कंपन्यांना त्याचा फटका सर्वात आधी बसतो. त्यांचा नफा कमी होतो, ताळेबंद कमकुवत होतात आणि शेअरच्या किमती घसरजेव्हा तोटा खूप वाढतो, तेव्हा सरकार उत्पादन शुल्कात कपात किंवा अनुदान पॅकेज आणून हस्तक्षेप करते, ज्यामुळे हा भार वित्तीय तुटीवर आणि अखेरीस भावी करदात्यांवर पडतो. सन 2026 च्या चक्राने हा नमुना अचूकपणे टिपला. चार आठवड्यांत कच्च्या तेलाच्या किमती 75% नी वाढून प्रति बॅरल 120 डॉलरवर पोहोचल्या. पंपावरील किमतींमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. तेल कंपन्यांना दररोज 2400 कोटी रुपयांचा तोटा झाला. सरकारने उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 10 रुपयांची कपात केली, ज्यामुळे तोटा कमी होऊन दररोज 1600 कोटी रुपयांवर आला. याचा फायदा झाला, पण त्यामुळे तफावत पूर्णपणे भरून निघाली नाही. या सर्व चक्रांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीतील कोणत्याही अनपेक्षित वाढीमध्ये ग्राहकांचा वाटा किती असतो? तो जवळजवळ शून्य असतो. जेव्हा कच्चे तेल स्वस्त असते, तेव्हा सरकार उत्पादन शुल्क वाढवते आणि ते, तेल कंपन्यांसोबत (OMCs), त्याचा फायदा मिळवतात. जेव्हा कच्चे तेल महाग असते, तेव्हा तेल कंपन्या आणि वित्तीय तूट तो खर्च सोसतात. पण यातून तुम्हाला जे खऱ्या अर्थाने मिळते, ते म्हणजे किमतींची स्थिरता. भारतात पेट्रोल दरवाढ हा एक अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. पेट्रोलच्या किमतीतील वाढीचा थेट परिणाम एकूण महागाईवर आणि पर्यायाने जनभावनेवर होऊ शकतो. त्यामुळे पेट्रोलच्या किमती जरी नियंत्रणमुक्त असल्या तरी त्यावर नियंत्रण ठेवणारा सरकारचा एक अदृश्य हात असतो. सरकार, तेल कंपन्या आणि ग्राहक यांच्यात सतत वाटाघाटी होणारी एक व्यवस्था असते, जिथे प्रत्येक पक्ष आपल्या पाळीनुसार भार उचलतो. तेल कंपन्यांच्या (एचपीसीएल, बीपीसीएल, आयओसी) शेअर्सवर लक्ष ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी, केवळ कच्चे तेल हा महत्त्वाचा घटक नाही. तर, रुपयांमधील कच्च्या तेलाची किंमत आणि पंपावरील स्थिर दर यांमधील तफावत हा महत्त्वाचा घटक आहे. जेव्हा ही तफावत सकारात्मक असते, तेव्हा तेल कंपन्यांचे शेअर्स स्वस्त वाटतात आणि चांगला नफा कमावतात. जेव्हा ही तफावत उलटते, तेव्हा तोटा वेगाने दिसू लागतो. यात रुपयाची आणखी एक गुंतागुंत आहे: कच्च्या तेलाच्या दरातील वाढीबरोबरच कमकुवत होणारे चलन ही एक गुंतागुंतीची समस्या बनते, जी कच्च्या तेलाच्या मुख्य आकडेवारीत दिसत नाही, परंतु तेल कंपन्यांच्या तिमाही निकालांमध्ये मात्र स्पष्टपणे दिसून येते. याकडे पाहण्याचा दुसरा दृष्टिकोन असा आहे की, जर तुम्ही तेलाच्या किमतींबाबत मंदीचा विचार करत असाल (म्हणजे तेलाच्या किमती खाली येतील), तर तुम्ही या तेल विपणन कंपन्यांच्या नफ्याबाबत आशावादी असू शकता. पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही कच्च्या तेलाविषयीची बातमी पाहाल, तेव्हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न हा नाही की, “पेट्रोलच्या किमती वाढतील की कमी होतील?” तर खरा प्रश्न हा आहे की, या व्यवस्थेचा कोणता स्तर सध्या हा धक्का पचवत आहे, आणि त्याची किंमत तुमच्याकडील शेअर्समध्ये आधीच समाविष्ट झाली आहे का? (विजय कुप्प यांच्या मूळ लेखावर आधारित) *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)