जर्मनीची लवकर निवृत्तीवेतन सुरुवात योजना

#जर्मनीची_लवकर_निवृत्तीवेतन_सुरुवात_योजना_आर्थिक_साक्षरतेकडे_एक_क्रांतिकारी_पाऊल_की_केवळ_एक_कल्पना? जगभरात अनेक देश सामाजिक सुरक्षेचा भाग म्हणून त्यांच्या नागरिकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवीत असतात. अनेकदा अशा प्रकारच्या योजना ह्या बेरोजगार, ज्येष्ठ नागरिक, कामगार याच्यासाठी अथवा क्वचित समाजातील मोठ्या वंचित घटकासाठी राबवण्यात येतात. त्यात केवळ वृद्धांसाठी असलेल्या अश्या खास योजना आहेत. आयुर्मानात वाढ होत असल्याने जगभरात वृद्धांचे प्रमाण वाढत आहे त्यामुळे अशा योजनांवरील खर्चात सातत्याने वाढ होत असते. विकसित देशांची लोकसंख्या कमी आणि सरकारचे उत्पन्न अधिक असल्याने त्यांना सरसकट अशा योजना सर्वांसाठी रबावता येतात, परंतु वृद्धांची संख्या वाढत असल्याने त्यांनाही आता या खर्चावर नियंत्रण असावे असे वाटू लागले आहे. विकसनशील देशात त्या राबवण्यावर मर्यादा येत असल्याने त्याला कठोर चाळणी लावली जाते. जर्मनीला एकंदर लोकसंख्येत वृद्धांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने अशा योजनांवरील खर्चात होणाऱ्या वाढीचा ताण येत आहे. त्यावर उपाय म्हणून अगदी गेल्या आठवड्यात त्यांनी एक अभिनव योजना सुरु करण्याचे ठरवले आहे. सध्या ती केवळ प्रस्तावित असून त्यास मंजुरी मिळायची आहे. त्यानुसार आता सामाजिक सुरक्षा योजनेचा एक भाग म्हणून आर्थिक सुरक्षिततेसाठी प्रथमच 6 ते 18 या वयोगटातील मुलांसाठी ‘लवकर निवृत्तीवेतन सुरुवात’ (Early Start Pension) या नावाची योजना आणण्याचे ठरवले आहे. या योजनेतून लहान वयातच देशात आर्थिक साक्षरतेचा पाया घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. जर्मनी ही सध्या जगातील तिसरी आणि युरोपातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. मोटार वाहने, त्यांचे सुटे भाग आणि रासायनिक उद्योग यात जर्मन कंपन्या आघाडीवर असून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात तेथील सेवा क्षेत्राचा 70% वाटा असल्याचे सन 2024 च्या केपीएमजीच्या अहवालात म्हटले आहे. जगभरातील निवृत्तीवरील योजनांच्या संकेतास तडा देत प्रथमच, सहा ते अठरा या वयोगटातील सर्व मुलांसाठी सरकारने तयार केलेली ही निवृत्तीवेतन योजना आहे. आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या एनपीएस वात्सल्य आणि लाडकी बहीण या योजनांशी त्याची काहीशी तुलना होऊ शकते. एनपीएस वात्सल्य ही निवृत्ती योजना असली तरी त्यातील वर्गणी केवळ पालकांनी भरायची आहे बालक सज्ञान झाले की त्यांनी तिचे एनपीएस मध्ये रूपांतर करायचे आहे तर पात्रता पूर्ण केलेल्या लाडक्या बहिणींना सरकारकडून दरमहा रक्कम मिळते. जर्मनीतील प्रस्तावित असलेल्या या योजनेनुसार शाळेत जाणाऱ्या प्रत्येक पात्र मुलांना सरकारकडून दरमहा दहा युरो मिळतील. पालक त्याच्या इच्छेनुसार त्यात रक्कम जमा करू शकतील. सरकारकडून एकूण जास्तीतजास्त बारा वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक मुलाला एकूण 1440 युरो मिळू शकतील. ही निवृत्ती योजना असल्याने पुढे 60 वर्षे त्यात सातत्याने चक्रवाढ गतीने वाढ होत राहील कारण जर्मनीत 67 हे सन 1964 नंतर जन्मलेल्या नागरिकांचे निवृत्तीचे वय आहे. स्वेच्छानिवृत्ती 45 वर्षे पूर्ण झाल्यावर घेता येते अशी तेथे तरतूद आहे. या निवृत्तीनिधीत जमा होणारी रक्कम सरकारतर्फे भांडवल बाजारात गुंतवली जाईल. मुलाचे पालक त्यात स्वेच्छेने रक्कम जमा करू शकतील. लाभार्थी मूल अठरा वर्षाचे झाल्यावर त्यात त्यांना स्वकमाईची रक्कम भरण्याची परवानगी मिळेल. या मध्ये जमा रकमेवर कर सवलत मिळेल तसेच त्यातील नियमांनुसार सुयोग्य कारणासाठी पैसे काढूनही घेता येतील. योजनेस लवकर सुरुवात झाल्याने अधिक रक्कम जमा होऊन दीर्घकाळात त्यात लक्षणीय वाढ होईल. योजनेच्या समर्थकांचे असे म्हणणे आहे की- ●यामुळे मुलांना लहान वयातच आर्थिक साक्षरतेची शिकवण मिळेल. लहानपणापासून आर्थिक संकल्पनांची ओळख करून देणं ही काळाची गरज आहे. ही योजना मुलांना पैसे, गुंतवणूक आणि बचत यांचे महत्त्व समजून घेण्यास मदत करू शकते. ●चक्रवाढव्याज, गुंतवणूक आणि बचत यांचे महत्व समजेल. मुलांचा आर्थिक बाजारपेठ, दीर्घकालीन भांडवल सुरक्षितता या संकल्पनाशी परिचय होईल. वयाच्या अगदी सुरुवातीपासूनच बचत सुरू केल्यामुळे व्याजाच्या चक्रवाढीचा अधिक फायदा मिळेल. परिणामी, निवृत्तीच्या वेळी त्यांनी पुरेसा निधी साठवलेला असेल. ●ज्या घरांमध्ये मुलांबरोबर बचत गुंतवणूक या विषयावर चर्चाच होत नाही तेथे ती होण्याची सुरुवात होईल. ●वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येमुळे सरकारी निवृत्ती निधीवर ताण वाढत आहे. जर प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःच्याच योजनेत बालवयात लवकर बचत सुरू केली, तर भविष्यात सरकारी यंत्रणेवरचा अतिरिक्त भार कमी होऊ शकतो. सीएनबीसी मेकच्या अहवालानुसार, ●आपल्याकडील सरकारच्या वादग्रस्त ‘लाडकी बहीण’ योजनेप्रमाणे जर्मनीतील अनेक लोकांना ही योजना विसंगत वाटते. त्यांना केवळ प्रतिकात्मक दृष्ट्या ही योजना शक्तिशाली वाटत असली तरी वास्तविक जगात अनेक वर्षांनी त्याचे मूल्य फारसे नसेल असे वाटते. त्यामुळे तेथे जमलेल्या निधीचे वास्तविक मूल्य कमी असल्याने त्यातून अर्थपूर्ण निवृत्ती निधी जमा होण्याची शक्यता कमी वाटते. ●हे केवळ बचत खाते असल्याने आणि त्यातून गुंतवणूक केली गेल्याने त्यामागील गुंतवणूक निर्णय समजून घेऊन आर्थिक साक्षरता वाढेल का? याबाबत अनेक मान्यवरांना शंका आहेत. ●काही तज्ज्ञांचे मत आहे की इतक्या लहान वयात पैशांबद्दलची जबाबदारी देणे मुलांवर मानसिक दडपण अणू शकते. ●काही समीक्षक असे म्हणतात की ही योजना केवळ एक ‘feel good’ वातावरण निर्माण करण्यासाठी आहे. प्रत्यक्षात या योजनेचा सर्वसामान्य कुटुंबांवर फारसा परिणाम होणार नाही. ●अशा लहान मुलांसाठी स्वतंत्र निवृत्ती योजना तयार करणे, तिचे व्यवस्थापन करणे व पालकांना प्रोत्साहित करणे हे प्रशासनासाठी मोठं आव्हान ठरू शकतं. काही अर्थतज्ज्ञ याला पुढील पिढीसाठी दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाची चांगली सुरुवात मानतात. ही योजना प्रत्यक्षात राबवायला अत्यंत कठीण आहे, विशेषतः जेव्हा सामाजिक आणि मानसिक बाबी लक्षात घेतल्या जातील. ‘आरडब्ल्यूआय लीबनिझ इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक रिसर्च’ चे प्रमुख ‘क्रिस्टोफ श्मिट’ आणखी एक पाऊल पुढचा विचार करतात. त्यांना हा प्रस्ताव मुळातून दोषपूर्ण वाटतोय आणि शैक्षणिकदृष्ट्याही ते चुकीचे आहे असे वाटते. बचतीचा मूळ गाभा - उद्याच्या चांगल्यासाठी आजचा त्याग करणे- यातून हरवला आहे, असे त्यांना वाटते. मुलांना निवड करण्याची किंवा त्याग करणे म्हणजे काय हे समजून न घेता, निष्क्रियपणे निधी मिळत असल्याने, बचतीचा खरा हेतू त्यातून हरवला जात असल्याचे वाटते. श्मिट पुढे म्हणतात की, माफक आर्थिक परताव्याच्या आशेने असे प्रयोग करण्यापेक्षा सध्याची राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली सुधारण्यासाठी तेच पैसे खर्च करणे अधिक योग्य होईल. जर्मनीची लवकर सुरू होणारी ही पेन्शन योजना, निवृत्ती नियोजन आणि आर्थिक शिक्षणासाठी एक नवीन दृष्टिकोन आहे यात शंका नाही. ती निश्चितच महत्त्वाकांक्षेत दूरदर्शी वाटते. पुढच्या पिढीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे आणि बचतीबद्दल समाजाच्या विचारांना आकार देणारी वाटते. त्याचबरोबर ती परिणामकारकता, प्रतीकात्मकता विरुद्ध वस्तुस्थिती आणि मुलांना निवृत्ती बचत योजनेत सरकारकडून पैशाचे वाटप केल्याने त्यांना पैशाबद्दल खरोखर काही अर्थपूर्ण शिकवले जाईल का? याबद्दल गंभीर प्रश्न देखील उपस्थित करते. सर्व जग म्हणूनच या अभिनव आर्थिक प्रयोगाकडे पाहत असताना, एक गोष्ट निश्चित आहे - जर्मनीची मुले लवकरच या ग्रहावरील निवृत्तीसाठी तरतूद करणारे सर्वात तरुण गुंतवणूकदार बनू शकतात. ‘लवकर निवृत्तीवेतन सुरुवात’ ही संकल्पना आकर्षक वाटत असली, तरी तिच्या यशासाठी ठोस अंमलबजावणी, पालकांचे सहकार्य आणि शैक्षणिक पातळीवर सखोल आर्थिक साक्षरतेचा समावेश असावा लागेल. सध्या तरी ही योजना केवळ प्रस्तावित आहे आणि भविष्यात तिच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवरच तिच्या यशाचे मोजमाप अवलंबून आहे. तेव्हा जर्मनीतील नागरिक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नागरिक म्हणून वाढतील की त्यांना कधी तरी निवृत्तीसाठी तरतूद करावी लागते, हेच विसरतील? हे केवळ फक्त येणारा काळ (जो सहा दशके एवढा दीर्घ आहे) ठरवेल. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत. याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकर म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.) 6 जून 2025 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत.