धारणा प्रमाण

#धारणा_प्रमाण #Ritension_ratio सर्वसाधारणपणे एखाद्या व्यवसायात होणाऱ्या निव्वळ नफ्याची वाटणी दोन प्रकारे केली जाते, लाभांश (Dividend) देऊन आणि धारणा (Retainsion) निधीकडे वर्ग करून. लाभांश दिल्याने गुंतवणूकदारांना त्याच्या गुंतवणुकीवर काही मोबदला मिळतो, कंपनीबद्धल सकारात्मक वातावरण तयार झाल्याने त्यातील उलाढाल वाढते बाजारभाव वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा लाभांश आणि मूल्यवृद्धी अशा दुहेरी फायदा होतो. कंपनीस स्पर्धात्मक दराने कर्ज मिळू शकते. कंपनी कायद्यानुसार डिव्हिडंड देण्यावर कोणतेही बंधन नाही. व्यवस्थापनाची इच्छा असेल तर मिळालेला निव्वळ नफा ते पूर्णपणे भागधारकांना वाटू शकतात, काहीही लाभांश न देता अथवा अल्प लाभांश देऊन उरलेली रक्कम व्यवसाय वाढीसाठी वर्ग केली जाऊन त्यासाठीच वापरता येते. अपवादात्मक परिस्थितीत अशी शिल्लक रक्कम ही लाभांश म्हणून देता येते. एखाद्या कंपनीने निव्वळ नफ्याच्या ( net income) तुलनेत किती टक्के भाग लाभांश म्हणून वाटला त्यावरून लाभांश प्रमाण मिळेल तर बाकी रक्कम ही धारणा प्रमाण समजली जाईल. ही दोन्ही प्रमाणे टक्केवारीत दर्शवितात. धारणा प्रमाणाचा वापर कंपनीच्या व्यवसायवृद्धीसाठी वापरला जात असल्याने त्यास plowback ratio (plowback म्हणजे नांगर, शेत नांगरून घेण्याचा, पीक चांगले येण्याशी असलेला संबंध लक्षात घेऊन, बहूदा हे नाव आले असावे) असेही म्हटले जाते. धारणा प्रमाण काढण्यासाठी धारणा निधी किती ते शोधावे लागेल. निव्वळ नफ्यातून लाभांश म्हणून दिलेली रक्कम वजा करून उरलेली रक्कम म्हणजे धारणा निधी, यास शंभरने गुणून आलेल्या संख्येस निव्वळ नफ्याने भागून काढता येईल. धारणा प्रमाण हे कंपनीच्या फायद्यात वाढ व्हावी म्हणून तर लाभांश प्रमाण हे भागधारकांना देण्यासाठी वापरले जात असून ही दोन्हीही प्रमाणे कंपनीच्या निव्वळ उत्पन्नाचे भाग आहेत. जरी धारणा निधीचा वापर कंपनीच्या व्यवसायवृद्धीसाठी केला जात असेल तरी तरी असे जास्त प्रमाण असणाऱ्या कंपन्या म्हणजे चांगल्या कंपन्या असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. व्यवसायासाठी आवश्यक पण कमीतकमी दराने भांडवल उभारणी करून अधिक लाभ मिळवणाऱ्या कंपनीचे व्यवस्थापन प्रगल्भ आहे असे समजले जाते. धारणा प्रमाणावर परिणाम करणारे घटक- ★मालमत्ता (Asset) निर्माण करून, स्वतःचे व्यापार चिन्ह (Brand) निर्माण करून, वितरक साखळी (Marketing supply chain), जाहिरात (Advertisement) यांचा वापर करून व्यवसाय वृद्धी करणाऱ्या नवीन कंपन्यांना अधिक पैशाची गरज असल्याने त्याचे धारणा प्रमाण हे साधारणतः अधिक असते. ★ज्या कंपन्या आपल्या मुख्य उद्योगास पूरक, असा कच्चा माल व उत्पादित वस्तूवर आधारीत उद्योग अशा अनेक व्यवसायात गुंतवणूक करतात त्यांना अधिक भांडवलाची गरज असते त्यांचे धारणा प्रमाण अधिक असते. ★कंपनीच्या व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार, फायदा कमी अधिक होण्याची शक्यता आणि लाभांश देण्याचे व्यवस्थापनाचे धोरण यांचाही धारणा प्रमाणावर परिणाम होतो. लाभांश देणे किंवा वाढवणे या ऐवजी अनेकजण जोखीम (Risk) कमी करणे यावर जास्त भर देतात. ★पायाभूत (Infrastructure) उद्योगात सुरुवातीस मोठी गुंतवणूक करावी लागते त्यातून मिळणारा फायदा वाढण्यास दीर्घकाळ लागू शकतो. ★काही उद्योगात सातत्याने बदल होत असतात असे व्यवसाय वाढवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान (Technology) वापरावे लागते, संशोधन (Research) करण्याची आवश्यकता असते यासाठी अधिक पैशांची आवश्यकता असल्याने अशा कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ झाली तरी त्यांचा कल हा लाभांश स्थिर ठेवण्याकडे असतो. धारणा प्रमाणावरून कंपनीची आर्थिक स्थिती समजू शकेल का? व्यक्ती ज्या प्रमाणे आपल्या गुंतवणूक आणि बचतीचा वापर अडचणी दूर करण्यासाठी करेल त्याचप्रमाणे धारणा निधीचा वापर कंपनीच्या भल्यासाठी केला जात असतो. त्याप्रमाणे एखादया वर्षी तोटा किंवा कमी फायदा झाल्यास लाभांश देण्यासाठी करता येऊ शकतो त्यामुळेच यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे त्यावरून कंपनीबाबत कोणताही निष्कर्ष काढता येणार नाही. सर्वसाधारण नवे उद्योग, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान उद्योग यात धारणा प्रमाण अधिक असू शकते तर अशाच प्रकारच्या प्रस्थापित उद्यागात ते कमी असून त्यांचा कल भागधारकांना अधिक लाभांश, बक्षीसभाग (Bonus shares) देण्याकडे असतो. याशिवाय उच्च धारणा प्रमाण असले तरी या निधीचा वापर व्यवस्थापन व्यवसाय वृद्धीसाठी किती प्रभावीपणे करणार? सातत्याने करू शकणार का? आणि आपल्या गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करणार का? अशा अनेक गोष्टींवर ते अवलंबून आहे त्यामुळेच व्यवसायाचे स्वरूप, उद्योगाचे कालचक्र, सरकारी धोरण, व्यावसायिक व्यवस्थापन, कंपनीचा ताळेबंद, अन्य समान उद्योगातील नफ्याचे तुलनात्मक प्रमाण, या सर्वांचा एकत्रित विचार यासंदर्भात करावा लागेल. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 20 नोव्हेंबर 2020 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

जेष्ठ नागरिक आणि गुंतवणूक

#जेष्ठ_नागरिक_आणि_गुंतवणूक गेल्या वर्षी म्हणजे फेब्रुवारी 2019 ला 'समृद्ध जीवन' या विषयावरील दोन दिवसांच्या कार्यशाळेत मी सहभागी झालो होतो. वृद्धकल्याणशास्त्र या विषयाच्या विदुषी डॉ रोहिणी पटवर्धन यांनी ही कार्यशाळा आयोजित केली होती. आता माझे वय 59 चालू असल्याने या दोन वर्षात माझीही गणना जेष्ठ नागरिकांत होईल. मला किंवा सर्वसाधारणपणे कुणालाच माहिती नसलेल्या अनेक विषयांची तेथे ओळख झाली. सन 1961 च्या जनगणनेच्या नुसार वृद्ध व्यक्तींचे प्रमाण लोकसंख्येच्या 5.6% होते तर सन 2011 नुसार ते 8.6% झाले असून अलीकडे ते 10% झाले असावे असा अंदाज आहे. त्यामुळे सध्या दर 10 व्यक्तिमधील 1 व्यक्ती वृद्ध आहे. लोकसंख्येच्या एवढया मोठया प्रमाणात असलेल्या लोकांच्या समस्या आणि त्याचे निवारण याचे ठोस राष्ट्रीय धोरण नाही. त्यांच्या अनेक समस्या आहेत त्यातही स्त्री पुरुष असमानता आहे. स्त्रियांची वयोमर्यादा अधिक असून त्यांच्यातील आजारपणाचे प्रमाण जास्त आहे. सन 2050 पर्यंत वृद्ध व्यक्तींचे प्रमाण 20% होण्याची शक्यता असल्याने त्यांच्या समस्येत अधिकाधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. या लोकांना त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत सामाजिक सुरक्षा योजनांचा अत्यल्प लाभ होतो. त्यामुळेच त्यांना 'आपल्यासाठी आपणच' हे ध्यानात ठेवून उपाययोजना करायच्या आहेत. यातही व्यक्ती व्यक्तीत भिन्नता असल्याने तसेच आपणास एवढे आयुष्य लाभेल याचा त्यांनी आधी विचार केलेला नसल्याने ते नेमके काय करावे याच्या शोधात आहेत. जे लोक आज 30 ते 50 या वयोगटात आहेत त्यांनी आपल्या निवृत्तीचा विचार करून त्यासाठी आधीच योजना बनवावी. जेष्ठ नागरिक हे नातेवाईक व शासन दोन्हीकडून उपेक्षित असल्याने त्यांच्याकडून मदत झालीच तर ठीक नाहीतर असलेल्या समस्यांना तोंड द्यायचे आहे. यातील विविध व्यक्तींच्या समस्या आणि त्यावरील उपाय यात भिन्नता असली तरी त्यांच्याकडे पैसा असेल तर जीवन सुसह्य होण्यास मदत होऊ शकते. यादृष्टीने त्यांनी तजवीज करणे आवश्यक आहे. हे सर्व करीत असताना अनेक बारीकसारीक गोष्टींचा सखोल विचार करणे गरजेचे आहे यावर सर्वांना लागू होणारा असा कोणताही ठोस उपाय नाही. तेव्हा आपले उर्वरित आयुष्य आनंदाने जगण्यासाठी अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागेल-- *पेन्शन मिळते का असेल/नसेल तर नियमित उत्पनाचे साधन. *वाढती महागाई त्याला सुसंगत योजना/ पर्याय. *वैद्यकीय सोयी आपल्या किंवा मुलांच्या मालकांकडून मिळण्याची शक्यता. *गरज पडल्यास उपलब्ध मनुष्यबळ. *अंदाजे खर्च मूलभूत गरजांसाठी. *असलेले आजार त्यावरील औषधोपचार. *आपल्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्ती. *जोडीदार जाण्याने निर्माण होणारी पोकळी. *अन्यायाची जाणीव त्यावर मागायची दाद. *संपत्तीची वाटणी. *सामाजिक भान. ही यादी वाढवता येऊ शकेल. मला निश्चित खात्री आहे, आपल्या दीर्घ (साधारणपणे 25 वर्ष) अशा उत्तरार्धाकडे या सर्वच दृष्टिकोनातून अनेकांनी विचार केलेला असायची शक्यता कमी आहे. यातील अनेक गोष्टींचा संबध शेवटी पैशांशी जोडला जात असल्याने आर्थिक बाजू बळकट करण्यासाठी कोणकोणते मार्ग आहेत ते पाहूयात. मला माहीत आहे की पैसा हे सर्वस्व नाही परंतू तो अनेक कारणासाठी लागत असतो ही वस्तुस्थिती आहे. *नियमित उत्पन्न देणाऱ्या योजना: 1.वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: खाते पोस्ट बँक कुठेही काढता येते, जास्तीतजास्त गुंतवणूक 15 लाख, व्याज दर तिमाहीस, सध्याचा दर 7.4%प्रतिवर्षं, व्याज करपात्र, मुदत 5 वर्ष. 2.पोस्टाची मासिक प्राप्ती योजना: योजना फक्त  पोस्टातच, जोडीदारासह जास्तीत जास्त गुंतवणूक 9 लाख, व्याज दरमहा, सध्याचा दर 7.2% प्रतिवर्षं , व्याज करप्राप्त, मुदत 5 वर्ष. 3. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना: एल आय सी चे ऑफिस, एका व्यक्तीस 15 लाख गुंतवणूक करता येते, व्याजदर 7.4% ते 7.66% व्याज करपात्र, मुदत 10 वर्ष. 4.आर बी आय बॉण्ड: व्याज दर सहा महिन्यांनी किंवा संचित, व्याजदर 7.75% व्याज करपात्र, किमान गुंतवणूक 10 हजार कमाल मर्यादा काहीही नाही. या योजनांतून नियमित उत्पन्न मिळू शकते. याशिवाय अनेक पेन्शन योजना असून त्यांचा परतावा 6 ते 7% आहे. याहून अधिक व्याज देणाऱ्या सहकारी बँका, पतसंस्था, कंपनी डिपॉझिट, हमखास मासिक 3 ते 5% परतावा देणाऱ्या योजना टाळा. आपले जुने पी पी एफ खाते किंवा इ एल एस एस योजनेत गुंतवणूक असेल तर अडीअडचणीत त्यातून पैसे काढता येऊ शकतील. सर्व सुरक्षित पर्यायातून मिळणारा परतावा हा 7% च्या आसपास असल्याने अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी थोडी जोखीम घेऊन अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी अल्प प्रमाणात थेट शेअर्स मध्ये एस आय पी करावे म्हणजे त्यातून दीर्घकाळात संपत्ती निर्माण होऊ शकेल. धाडसी लोकांनी या पर्यायाचा विचार करावा.या दोन्हीचा मध्यममार्ग म्हणजे म्युच्युअल फंडांच्या योजनेत गुंतवणूक करावी. आपल्या गरजेनुसार त्यांच्याकडे अनेक योजना आहेत ज्यातून मोजकीच जोखीम घेऊन अधिक परतावा मिळवू शकतो. ज्यांना नियमितपणे उत्पन्न हवे असेल त्यांना वार्षिक 10 ते 12% दराने मासिक परतावा मिळू शकेल अशा काही योजना आहेत. मात्र तो त्याच प्रमाणात कायम मिळेल याची कोणतीही हमी नाही. हा परतावा डिव्हिडंड स्वरूपात मिळत असल्याने तो करपात्र असून एका वर्षातील डिव्हिडंड 5 हजार रुपयांहून जास्त होत असल्यास त्यावर 10% दराने ( अलीकडे यात तात्पुरता बदल केल्याने 7.5% दराने) कर मुळातून कापून घेतला जातो आपले उत्पन्न करपात्र नसेल तर आयकर विवरणपत्र भरून तो परत मिळवता येईल. अशा प्रकारे अधिक उत्पन्न मिळून त्यातील काही भागाची गुंतवणूक करून जोखीम कमी करता येऊ शकते. ही झाली गुंतवणुकीची आर्थिक बाजू परंतू गुंतवणूक हा शब्द याहून अधिक व्यापक आहे. यादृष्टीने आवश्यक असल्यास आरोग्यविमा घेणे जरुरीचे आहे. याच वयात आजार होण्याची शक्यता अधिक असून त्यामुळे आपण अडचणीत येऊ शकतो. बँक ऑफ इंडियाने आपल्या खातेदारांना निपॉन जनरल लाईफच्या सहकार्याने गृप मेडिक्लेम देऊ केला असून 5 लाखासाठी,45 हून अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठी , हे सुरक्षाकवच वार्षिक ₹11918/- मध्ये उपलब्ध आहे आणि ही पॉलिसी 80 वर्षापर्यंत उपलब्ध असून हा हफ्ता सर्वच वयोगटातील लोकांना एकच आहे. सर्वांना उपलब्ध तुलनेत अधिक किफायतशीर असा हा पर्याय आहे ज्यामुळे आपली वैद्यकीय गरज काही प्रमाणात पूर्ण होईल. याव्यतिरिक्त आधिक सुरक्षा हवी असेल तर "http://policyx.com/" किंवा "http://policybazaar. com येथून तुलनात्मक माहिती मिळवून निर्णय घ्यावा. या वयातील नागरिकांनी त्यांचे वैयक्तिक मत काही असले तरी प्रत्येक गोष्टीवर आपले मत अनाहूतपणे व्यक्त न करता केवळ मागितलेल्या गोष्टींवरच सल्ला द्यावा कारण अनेकदा या क्षुल्लक गोष्टी विसंवादाचे मूळ ठरतात. आजकाल तरुण पिढीस या गोष्टी आवडत नाहीत, मात्र कठीण प्रसंगी त्यांच्या पाठीशी राहून आपण त्यांच्याबरोबर आहोत याचा दिलासा देण्याइतकी भावनिक गुंतवणूक यामध्ये असू द्यावी. ©उदय पिंगळे यात सुचवलेल्या योजना ही शिफारस नाही e वर्तमानपत्र लेख येथे २ जून २०२० रोजी पूर्वप्रकाशीत.

कर्जपरतफेड नक्की काय? आदेश नाही सूचना, कर्जमाफी नसून सवलत.

कर्जपरतफेड नक्की काय?
आदेश नाही सूचना, कर्जमाफी नसून सवलत.

          रिझर्व बँकेचे अलीकडील 'अर्थव्यवस्थेस गती देणारे निर्णय व त्याचे परिणाम' यातील कर्ज परतफेड निर्णयाबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम असून याबाबत पत्रकात असलेली असंधिग्ध वाक्यरचना, त्याचे वेगवेगळ्या लोकांनी काढलेले अर्थ आणि समाज माध्यमात प्रसारित होणाऱ्या उलटसुलट बातम्या यामुळे यातील घोळ अजून वाढत असल्याने यासंबंधी योग्य ती माहिती नक्की काय आहे व त्याचा नेमका काय परिमाण होतो ते पाहुयात.

सर्व प्रकारच्या मुदत कर्जाना सवलत: यानुसार सर्व प्रकारची मुदत कर्जे उदा कृषी कर्ज, गृह कर्ज, वाहन कर्ज, चैनीच्या वस्तू खरेदी करण्याचे कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, व्यापार कर्ज इ या सर्व कर्जाना ही सवलत लागू आहे यात क्रेडिट कार्ड वरील थकबाकीचाही आता सामावेश केला असून ज्यांचे कर्ज  १ मार्च २०२० रोजी अनुत्पादक मालमत्ता नसून ज्यांचा हप्ता देय आहे त्यांना सदर हप्ता उशिरा भरण्यास मुदतवाढ दिलेली आहे. ही मुदत तीन महिने कालावधीची असून ती ३१ मे २०२० पर्यंत आहे. नमूद केलेल्या कालावधीसाठी हप्ता न भरल्याने व्यक्तीच्या पतदर्जावर कोणताही परिणाम होणार नाही तसेच कर्ज देणाऱ्या सर्व वित्तसंस्थेच्या दृष्टीने यात सर्व सरकारी, सहकारी खाजगी बँका, नव्याने स्थापन झालेल्या लघुबँका, बँकेतर वित्तसंस्था, कंपन्या यांचा सामावेश होतो, या कर्जाला अनुत्पादक मालमत्ता समजले जाणार नाही.

         सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे रिझर्व बँकेचा हा निर्णय हा वित्तसंस्थाना दिलेला आदेश नाही तर सूचना आहे. त्यामुळे ही सवलत कर्जदाराला द्यायची की नाही हे पूर्णपणे त्या संस्थेच्या धोरणावर अवलंबून आहे. देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सरसकट सर्व कर्जदारांना ही सवलत देण्याचे ठरवले आहे. बहुतेक सर्व सरकारी बँकांनी अशी सवलत आपल्या कर्जदारांना देण्याचे ठरवले असून त्यांनी व अन्य कर्जदारांनी आपण कर्ज घेतलेल्या वित्तसंस्थेकडे जर सवलत घ्यायची असेल तर रीतसर अर्ज कारणासाहित द्यावा. त्यांना खरंच जरूर असल्यास ही सवलत मिळण्याची शक्यता जास्त आहे परंतू यासाठी वित्तसंस्थेवर सक्ती करता येणार नाही. हे पूर्णपणे त्या त्या संस्थेच्या कर्जधोरणावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच ज्यांना हप्ता भरणे शक्य आहे त्यांनी हप्ता भरावा. आपल्या बँकेने स्टेट बँकेप्रमाणे एकतर्फी सवलत दिली असेल तरी त्यांनी कर्जहप्ता देय तारखेस कापण्याची सूचना द्यावी. ज्यांना आपल्या आर्थिक प्रवाह पाहून खरोखरच हप्ता भरणे शक्य नाही त्यांनी ताबडतोब तसे कळवावे. अशा प्रकारे अनेकजण कर्ज न देऊ शकल्यास कर्जदारांचा पतदर्जा कमी होईल व वितसंस्थेच्या अनुत्पादक मालमत्तेत वाढ होईल त्यामुळे दोन्ही बाजूंचे नुकसान आहे. अशी सवलत कर्जदारांना देऊन वित्तसंस्था आपल्या मालमत्तेचा दर्जा टिकवू शकतील.

           कर्जहप्ता ३१ मे २०२० नंतर भरण्याची सवलत म्हणजे कर्जमाफी नाही या विलंब झालेल्या काळासाठीचे व्याज द्यावे लागेल. त्यामुळे आपल्याला खरोखरच अशा सवलतीची गरज आहे का? याचा पूर्ण विचार करूनच अशी सवलत मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. त्याचप्रमाणे आपला भविष्यातील कर्जहप्ता/ मुदत यात आवश्यक बदल करून घ्यावा. ज्यांना गरज आहे त्यातील क्रेडिट कार्ड वरील थकबाकी लांबवण्यासाठी याचा वापर करू नये क्रेडिट कार्डवरील कर्जाचा व्याजदर हा सर्वाधिक म्हणजे ३६ % ते ४२ % असल्याने प्रसंगी उधार उसनवारी करावी कोणत्याही परिस्थितीत हे कर्ज लांबवू नये.

         व्यापारी कर्जाबाबत देय हप्ता ३१ मे रोजी त्यावरील व्याजासह त्वरित द्यायचा असल्याने त्यांनीही अशी वेळ शक्यतो येणार नाही याचा आटोकाट प्रयत्न करावा. हे कर्ज मोठया रकमेचे असल्याने त्याचे थकीत व्याज अधिक होऊन ते देय तारखेस न फेडल्यास अधिक दंड व व्याज लागू शकते या गोष्टी विचारात घ्यावा. कर्ज एका वित्तसंस्थेकडून घेतले असून हप्ता दुसऱ्याच ठिकाणाहून जातो आहे अशी परिस्थिती असल्यास दोन्ही ठिकाणी सूचना देणे जरुरीचे आहे म्हणजे वाद होणार नाहीत. यासंबंधी अधिक माहिती हवी असल्यास संबंधित वित्तसंस्थेस विचारुन यासंबंधी त्यांचा जो काही निर्णय असेल तो अंतिम समजावा.
            सन २०१९-२०२० हे आर्थिकवर्षं ३१ मार्च २०२० रोजी संपले असून करसवलत मिळवण्यासाठीची गुंतवणूक करण्यासाठी ३० जून २०२० पर्यंत परवानगी केवळ या आर्थिक वर्षासाठीच आहे. तेव्हा ज्यांना शक्य आहे त्यांनी या मुदतवाढीचा फायदा घ्यावा.

©उदय पिंगळे

२ एप्रिल २०२० रोजी अर्थसाक्षर येथे पूर्वप्रकाशीत.

रिझर्व बँकेचे महत्वपूर्ण निर्णय आणि त्याचे परिणाम

#अर्थात
#रिजर्व_बँकेचे_महत्त्वपूर्ण_निर्णय_आणि_त्याचे_परिणाम

        रिजर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी काल दिनांक २७ मार्च २०२० रोजी पत्रकार परिषद घेऊन कोविड -१९ मुळे उद्भवलेल्या सध्याच्या कठीण परिस्थितीत अर्थव्यवस्था गतिमान करण्याच्या दृष्टीने काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत हे निर्णय कोणते व  त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात याबद्दल विचार करूयात.
★रेपो रेट कमी केला :  बँकांना कर्ज देण्यास पैसे कमी पडत असतील तर रिजर्व बँकेकडून अल्पमुदतीचा भांडवल पुरवठा केला जातो यावर आकारण्यात येण्याऱ्या व्याजदरास रेपो रेट असे म्हणतात. हा व्याजदर ०.७५% ने कमी करण्यात आला असून नवा दर ४.४०% असेल यामुळे कमी व्याजदराने अधिक पैसा उपलब्ध होणार असून सर्व प्रकारच्या कर्जावरील व्याजदर कमी होतील. याचा आणखी एक परिणाम ठेवींवरील व्याजदरात कपात होईल. त्याप्रमाणे एस बी आय ने ठेवींवरील व्याजदर तत्परतेने कमी केले असून अन्य बँकाही ठेवींवरील व्याजदर कमी करतील.
★रिव्हर्स रेपोवरील व्याजदरात कपात : बँकांकडे अतिरिक्त भांडवल असेल आणि कर्जाची मागणी नसेल तर रिजर्व बँक ही रक्कम आपल्याकडे ठेव म्हणून ठेवते यावर व्याज दिले जाते. हा व्याजदर ०.९०% ने कमी करून ४% करण्यात आला असल्याने अशी गुंतवणूक करणे व्यापारी बँकांच्या दृष्टीने अनाकर्षक ठरेल त्यामुळे बाजारात अधिक भांडवल उपलब्ध होईल. मार्च २०२० पर्यंत सरासरी ३ लाख कोटी रुपये बँकांनी रिझर्व बँकेकडे ठेव म्हणून ठेवले होते त्यात घट होईल.
★दीर्घकालीन भांडवल उपलब्धतेसाठी वेगळी तरतूद: ३ वर्षावरील कालावधीचे दिर्घमुदतीचे कॉर्पोरेट बॉण्ड व कमर्शिअल पेपर यासारखी कर्जे घेण्यास १ लाख कोटी रुपयांची वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे. लिलावद्वारे या कर्जाची विक्री केली जाऊन त्यावरील व्याजदर हा बाजाराशी संलग्न असेल यामुळे मोठ्या उद्योगांना कमी व्याजदराने भांडवल उभारणी करणे शक्य होईल तर सध्याच्या व्यवस्थेतून मध्यम व लघुउद्योजकांची कर्जाची गरज भागेल.
★वैधानिक रोखता प्रमाण कमी केले : बँकांना त्यांच्याकडे जमा निधीतील काही रक्कम रिझर्व बँकेकडे चालू खात्यात सक्तीने ठेवावी लागते ती टक्केवारीत त्यास Cash Rreserve Retio असे म्हणतात. ही रक्कम व्यवसायास वापरता येत नाही तसेच त्यावर व्याजही मिळत नाही. CRR मध्ये ४% वरून ३% अशी १% ची कपात करण्यात आली असून त्यामुळे १.३७ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम भांडवल म्हणून उपलब्ध होईल.
★बँकेतील उपलब्ध रोख रकमेत घट: बँकांना आपल्या दैनिक गरजेनुसार काही रक्कम स्वतःकडे ठेवता येते. यात १०% कपात करण्यात आली आहे. मर्यादित मनुष्यबळ त्यातून होऊ शकणारी चलनाची कमी देवघेव याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
★आकस्मिक निधी उभारणीत वाढ : बँका त्यांचाकडे असलेले कर्जरोखे तारण ठेवून रिझर्व बँकेकडून अल्पमुदतीचे कर्ज घेऊ शकतात. त्यास Marginal Standing Facility (MSF) असे म्हणतात. यात सध्याच्या २% वरून ३% अशी १% ची  वाढ करण्यात आली आहे यामुळे जरूर पडल्यास कठीण प्रसंगी अजून १.३७ लाख कोटी रुपयांचे भांडवल उपलब्ध होऊ शकेल.
★कर्ज परतफेड करण्यास सवलत : बँका आणि बिगरबँकिंग वित्तसंस्था गरजूंना तीन महिने कर्ज परतफेड  करण्याची सवलत देतील. यामुळे कर्जहप्ता भरू न शकणाऱ्या कर्जदारांना कर्जाचा हप्ता द्यावा लागणार नाही त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळेल. १ मार्च २०२० ते ३१ मे २०२० या कालावधीत कर्ज हप्ता न भरू शकणाऱ्या कर्जदाराच्या पतदर्जावर (क्रेडिट स्कोर) याचा परिणाम होणार नाही. ही सवलत फक्त मुदतीच्या कर्जास लागू आहे. क्रेडिट कार्डचे पेमेंट देण्यासही या तीन महिन्यांच्या कालावधीची सूट देण्यात आली असून या कालावधीचे व्याज द्यावे लागेल त्यावर दंड द्यावा लागणार नाही. याचा फायदा गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वाहनकर्ज, गृहोपयोगी वस्तू घेण्यासाठी घेतलेले कर्ज यास होऊ शकतो.
देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्व कर्जाना ३ महिने एकतर्फी मुदतवाढ दिली असून कर्जाचे हप्ते ३१ मे २०२० पर्यंत कापले जाणार नाहीत असे जाहीर केले आहे. याच पावलावर पाऊल ठेवून अन्य बँका व बँकेतर वित्तसंस्था आपल्या कर्जदारांना सवलत देतील असे वाटते.
★खेळत्या भांडवलावरील व्याज उशिरा भरण्याची सवलत : गरजू व्यापाऱ्यांकडून त्यांना दिलेल्या तात्पुरत्या कर्जावरील व्याज ३ महिन्यानंतर भरण्याची सवलत मिळेल.
★खेळत्या भांडवल मर्यादेत वाढ : गरज असल्यास  कोणतीही तारण न ठेवता खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादेत वाढ करून मिळेल.
★कर्ज मालमत्ताच्या प्रकारात फरक नाही : कर्ज त्यावरील व्याज, हप्ता न भरण्याचा कालावधी, कर्ज मर्यादेत वाढ यासारख्या सवलतीमुळे कर्जदाराच्या पतदर्जावर आणि कर्ज मालमत्तेच्या प्रकारात संशयास्पद कर्ज, बुडित कर्ज अशी कमी दर्जाच्या कर्ज मालमत्ता प्रकारात विभागणी न करता सामान्य कर्ज समजले जाईल.
          करोनामुळे सर्व जगभरातील सर्व  व्यवहार ठप्प झाले असून कृषीक्षेत्रसोडून जवळपास सर्वच क्षेत्रांना याचा जोरदार फटका बसला आहे. जीवनावश्यक वस्तूचा पुरेसा साठा असल्याने चलनवाढ होण्याची शक्यता कमी वाटते. सरकार, संबंधित यंत्रणा आणि रिझर्व बँक या सर्व परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आवश्यक ते सर्व उपाय योजत असून जरूर पडल्यास आणखी कठोर उपाय योजले जातील. यासाठी परंपरागत मार्गांचा तसेच चाकोरीबाहेरील मार्गांचाही विचार केला जाऊ शकतो. सर्व नागरिकांनी संयम ठेवून दिलेल्या सूचनांचे पालन करून या लढ्यात साथ द्यावी.

©उदय पिंगळे

आधारित,
RBI regulatary policy press note
RBI regulatary package circular
अर्थसाक्षर येथे २८ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित.








        

करो ना, यातील काही आपण विसरलोय का?

#करो_ना,
#यातील_काही_आपण_विसरलोय_का?

        हा लेख प्रकाशित होईल तेव्हा हे आर्थिक वर्ष (Financial Year) संपायला ४/६ दिवस उरले असतील. आर्थिक वर्षाची मुदत वाढवली नसून रिजर्व बँकेने आपले आर्थिक वर्ष एप्रिल  ते मार्च असे केल्याने त्यांचे सन २००१९- २०२० हे वर्ष जून २०२० ला संपून पुढील वर्ष हे ९ महिन्यांचे असून ते ३१ मार्च २०२१ रोजी संपेल, त्यापुढील आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असेल. हे लक्षात ठेऊन काही गोष्टी सर्वांनी अग्रक्रमाने करणे आवश्यक आहे याला मी 'करो ना' म्हणतोय, नाहीतर आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता जास्त आहे, त्या कोणत्या ते पाहुयात.

★मागील आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र (Income Tax Return) : सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण व्यक्ती, ज्यांचे करपात्र उत्पन्न २लाख ५० हजार, जेष्ठ नागरिक ज्यांचे करपात्र उत्पन्न ३ लाख आहे तर अतिजेष्ठ नागरिक ज्यांचे करपात्र उत्पन्न ५ लाख आहे त्यांनी त्यांचे उत्पन्न करपात्र असो अथवा नसो, मुळातून करकपात झालेली असो अथवा नसो आपले आयकर विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहे. योग्य त्या दंडासह असे विवरण पत्र भरण्याची अंतिम मुदत ३१मार्च २०२० असून अजूनही ज्यांनी विवरणपत्र भरले नाही त्यांनी ताबडतोब भरावे अन्यथा १ एप्रिल २०२० नंतर या विषयी आयकर खात्याकडून नोटीस येऊ शकते, दंड होऊ शकतो.

★चालू आर्थिक वर्षाच्या (सन २०१९-२०२०) अंदाजित उत्पन्नाची मोजणी: आपले सर्व मार्गाने मिळणारे अंदाजित  उत्पन्न मोजून त्यावरील सवलतींचा आढावा घ्यावा. जर काही रक्कम गुंतवून करसवलत वाढत असेल तर ३१ मार्चपूर्वी गुंतवणूक करून त्याचा लाभ घेता येईल. तेव्हा शक्य असेल तर यास प्राधान्य देऊन लगेच गुंतवणूक करावी. राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेत (National Pension Scheme) ५० हजार रुपये भरल्याने आयकरात ८०/क मध्ये असलेल्या १ लाख ५० हजार व्यतिरिक्त अधिकची सवलत मिळते हे खाते ऑनलाईन उघडता येते.

★आपले करदायित्व मोजा: पूर्ण वर्षभरात आपल्याला १० हजाराहून अधिक कर बसत असेल तर नियमांनुसार वेळोवेळी अग्रीम कर (Advance Tax) भरणे आवश्यक आहे. जर अग्रीम कर भरणे बाकी असेल तर ३१ मार्चपूर्वी दंडासह पूर्ण रकमेचा भरणा बँकेमार्फत आयकर खात्याकडे करावा.

★स्मार्ट गुंतवणूक: करसवलत सोडूनही सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (Public Provided Fund 2019),  सुकन्या समृद्धी योजना (Sukanya Samrudhi 2019) या मध्ये जास्तीचे पैसे भरून नियमित दरापेक्षा अधिक दराने करमुक्त (Tax-free) व्याज मिळवता येणे शक्य आहे तेव्हा शक्य असल्यास या योजनांमध्ये अधिक गुंतवणूक करावी. यामुळे भविष्यात भांडवलाची निर्मिती होईल. अल्पबचत योजनांवर (Small Savings Schemes) व्याजदर जास्त असून यात जमा रक्कम सरकारकडे असल्याने या योजना कोणत्याही बँकेहून अधिक सुरक्षित आहेत. तेव्हा शक्य असेल तर यातील गुंतवणूक वाढवता येईल. यावरील व्याजदर दर तीन महिन्याने बदलतात व ते भविष्यात कमी होण्याची शक्यता असल्याने या वाढीव व्याजाचा फायदा ३१ मार्च २०२० पूर्वी गुंतवणूक करून घ्यावा.

★कायम नोंदणी क्रमांक Permanent Account Number) आधारशी (Aadhar) जोडणे : आपण करदाते असोत अथवा नसोत आपला कायम नोंदणीक्रमांक ३१ मार्च २०२० पूर्वी आधारशी जोडणे गरजेचे आहे हे करण्यासाठीची अंतिम  मुदत ३१ मार्च २०२० असून आपल्या घरातील सर्व व्यक्तींचे कायम नोंदणी क्रमांक आधारशी जोडले गेले असल्याची खात्री करून घ्यावी व नसलेले क्रमांक जोडून घ्यावे अन्यथा हे कायम नोंदणीक्रमांक स्थगित (Freeze) केले जाण्याची शक्यता आहे.यापूर्वी अनेकदा ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. तेव्हा याही वेळी मुदत वाढेल असे गृहीत धरू नका.

★अल्प व दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभाचे करव्यवस्थापन (Short Turn Capital Gain and Long Turm Capital Gain Tax Management) : नोंदणीकृत समभागांवरील अल्प मुदतीच्या भांडवली निव्वळ नफ्यावर १५% या विशेष दराने (Special Rate) कर द्यावा लागतो तर १ लाखाहून अधिक दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १० टक्के विशेष दराने कर द्यावा लागतो. तर स्थावर मालमत्तेवर दोन वर्षाने तर समभाग सोडून अन्य मालमत्तेवर तीन वर्षाने फायद्याचा १०% किंवा मूल्यांकनाचा लाभ घेऊन २०% दिर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील कर द्यावा लागेल. तर यातून मिळालेल्या अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्याची मोजणी आपल्या उत्पन्नात केली जाऊन त्यावर प्रचलित दराने कर द्यावा लागेल. वैध मार्गाने कर अजून कमी करता येईल. सध्या अनेक शेअर्स गटांगळ्या घेत असल्याने तोट्यात असलेल्या शेअर्सची विक्री एका बाजारात करून खरेदी दुसऱ्या बाजारात किंवा दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याच बाजारात त्याच किंवा त्याच्या खालील भावाने खरेदी करता आली तर आपल्याकडील शेअर्सची संख्या तीच राहून कागदोपत्री तांत्रिकदृष्ट्या मोठा तोटा होईल, हा तोटा या वर्षीच्या किंवा यापुढील काही वर्षात होणाऱ्या भांडवली नफ्यात समायोजित करून मोठ्या प्रमाणात करबचत होऊ शकते.

★योग्य रकमेचे संरक्षण: पगारात होणारी वाढ लक्षात घेवून निव्वळ वार्षिक उत्पन्नच्या २० पट मुदतीचा विमा (Turm Insurance), २/३ पट आरोग्यविमा (Medical Insurance), १० पट अपघात विमा (Accident Insurance) असावा हे लक्षात ठेवून त्यात आवश्यक ती वाढ करावी. जरूरीप्रमाणे इतर विमाप्रकार घेण्याचा विचार करावा. लाभराहित ( Without Profit) योजना खूप स्वस्त पडतात यात भरलेले पैसे फुकट जाणे म्हणजे आपण व्यवस्थित असणे असे असल्याने हे पैसे आपणास मिळालेच नाहीत असे समजून निश्चित्त राहावे.

★विवाद से विश्वास : आपले करविषयक प्रलंबित दावे, कोणतीही दंड आकारणी न करता सोडवण्याची मुदत ३१ मार्च २०२० आहे यानंतर ३० जून २०२० पर्यंत किरकोळ दंड भरून यातून मुक्ती मिळवता येईल.

★नव्या वर्षाची योजना बनवा : पुढील वर्षांतील उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन नियोजनाचा आराखडा बनवा आणि त्याचे काटेकोरपणे पालन करा म्हणजे शेवटच्या क्षणी धावपळ टळेल. गुंतवणूक कागदपत्रे त्यावरील वारसांची नोंद बरोबर आहे का पहा ती सहज मिळतील अशा प्रकारे एकत्रित ठेवा. पुढील वर्षात ज्या योजनांची मुदत संपते त्याचे आसपास आपल्याला आठवण करून देणारे रिमाईंडर, त्याचप्रमाणे विविध हप्ते भरण्याची आठवण करून देणारे रिमाईंडर ३१ मार्च २०२० पूर्वी आपल्या मोबाईल मध्ये सेट करा.

      यातील - आयकर विवरणपत्र भरणे, कायम नोंदणी क्रमांक आधारशी जोडणे आणि विवाद से विश्वास यांना सरकारने लॉकडाऊनमुळे ३० जून २०२० पर्यंत मुदतवाढ अलीकडेच दिली आहे. सध्या सगळीकडे 'करोना' चा इफेक्ट असल्याने, तसेच यातील बहुतेक गोष्टी सर्व गोष्टी बाहेर न जाता करता येत असल्याने आणि पुरेसा वेळही असल्याने आता ताबडतोब हे सर्व 'करो ना' !

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे २७ मार्च २०२० रोजी पूर्वप्रकाशीत.

     

तरुणांसाठी गुडीपाडवा व नवीन आर्थिक वर्षाचे संकल्प

#तरुणांसाठी_गुडीपाडवा_व_नवीन_आर्थिक_वर्षाचे_संकल्प

          माझ्या एका युवा मित्राने त्याच्या एम बी ए फायनान्सच्या प्रोजेक्टचा भाग म्हणून विविध कॉलेजमध्ये जाऊन शेवटच्या वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून एका प्रश्नाचे उत्तर मागवले होते. त्याचा प्रश्न फार मजेदार आणि अगदीच साधा होता -  जर कोणी परतफेड न करण्याच्या अटीवर ₹ २००००/- दिले तर त्याचे काय कराल? याची अनेक मजेदार उत्तरे होती. कुणाला नवीनच आलेला मोबाईल घ्यायचा होता, कुणाला पंचतारांकित हॉटेलात भोजन करायचे होते, कुणाला ब्रॅण्डेड कपडे घ्यायचे होते, कुणाला या पैशात विमान प्रवास करायचा होता. जवळपास १००० विध्यार्थ्यांचा उत्तरांचा प्रतिसाद पाहून त्यातून निघालेला धक्कादायक निष्कर्ष हा होता की सर्वाना कोणत्या न कोणत्या मार्गाने पैसे खर्च करायचे होते परंतू या पैशातून मी बचत किंवा गुंतवणूक करावी असे एकाही व्यक्तीस वाटले नाही. याचा अर्थ पैसे खर्च कसे करायचे याचे ज्ञान सर्वाना प्राप्त झाले आहे, परंतू त्याची बचत / गुंतवणूक करायची हे अजून सर्वांपर्यंत पोहोचलेले नाही. पालकांच्या उबेखाली असलेली हीच मुले भविष्यात जेव्हा नोकरी उद्योग करायला लागतात तेव्हा मिळालेले पैसे अनिर्बंध खर्च करतात आणि काही आर्थिक संकट आले की गडबडून जातात.

             सर्वसाधारणपणे उच्च शिक्षण पूर्ण होऊन नोकरी व्यवसायास सुरुवात केल्यापाऊन त्यात स्थिरस्थावर होईपर्यंत 30 वे वर्ष चालू होते. तेव्हा या वयोगटातील व्यक्तीने येणाऱ्या पाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर, खरं तर कोणताही मुहूर्त न पाहता लवकरात लवकर काही नवे संकल्प करावेत. आर्थिक शिस्त लावून घ्यावी. त्यांना मदत व्हावी या हेतूने काही जुन्याच सूचनांची नव्याने उजळणी-

★आवड असो अथवा नसो आर्थिक विषयाची प्राथमिक माहिती करून घ्या, जी तुम्हाला आयुष्यभर उपयोगी पडेल. या पुढील काळात परंपरागत गुंतवणूक मागे पडणार आहे, या दृष्टीने मुंबई आणि राष्ट्रीय  शेअरबाजाराचा 'Certification in online finance for non finance Executives'  हा अल्प मुदतीचा अभ्यासक्रम उपयोगी पडू शकतो. NISM चे या संदर्भातील ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स सुद्धा  उपयुक्त आहेत. वेळेचे महत्त्व वेळीच ओळखून सुरुवात करा. आजपर्यंत यशस्वी झालेल्या लोकांना याची जाणीव सर्वात आधी झाली होती हे लक्षात घ्या.
★आपल्या वार्षिक उत्पन्नच्या २० पट टर्म इन्शुरन्स घ्या. वेळोवेळी त्यात वाढ करा.
★आपल्या गरजेनुसार वार्षिक उत्पन्नच्या २ ते ३ पट रकमेचा मेडिक्लेम घ्या. यात उपलब्ध रायडर्सचा वापर करा.
★आवश्यकतेनुसार व ऐपतीप्रमाणे अपघात संरक्षण आणि गंभीर आजारापासून उपलब्ध संरक्षक घ्या.
★पॉलिसी घेताना त्याचा फॉर्म स्वतः भरा त्यातील अटी वाचा. आलेली पॉलिसी तपासून पहा यातील नॉमिनेशन स्पेलींगसह तपासा. पॉलिसी सुरक्षित ठिकाणी ठेवा. शेअर्सप्रमाणे ती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एका वेगळ्या खात्यावर ती आपल्याला घेता येते. जर ती आपल्या गरजेनुसार नसल्यास किरकोळ वजावट होऊन भरलेली रक्कम ३० दिवसात परत मिळवता येते.
★हिशोब लिहिण्याची सवय सुरुवातीपासून ठेवा आणि ठराविक अंतराने त्याचा आढावा घ्या.
★कोणतीही जबाबदारी नसल्यास, आपल्या उत्पन्नच्या ४०% रकमेची बचत, गुंतवणूक करा. यातील उत्पन्नच्या १०% रक्कम फक्त निवृत्ती नियोजनासाठी वेगळी ठेवा. आपण करीत असलेली बचत व गुंतवणूक याची नीट माहिती करून घ्या त्यातील जोखीम माहिती असणे गरजेचे आहे. बचत आणि गुंतवणूक या दोन्ही गोष्टीची आपल्याला गरज आहे बचतीतून निश्चित परतावा मिळतो त्यात जोखिम अत्यल्प असते तर गुंतवणुकीतून जास्त परतावा मिळू शकतो परंतू त्यात जोखीम जास्त असते.
★आपल्या गरजा आणि आवश्यकता ओळखा, त्याप्रमाणे जीवनशैलीत बदल करा. शाश्वत जीवनशैलीचा स्वीकार करा. आपल्यामुळे पर्यावरणाची कमीत कमी हानी होईल याची काळजी घ्या. यावर्षी Cosumer Intrnatinal (CI) ही आंतरराष्ट्रीय ग्राहक संघटनांची संस्था यावर प्राधान्य देऊन जगभरात काम करीत आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीची स्थापना याच हेतूने ४५ वर्षांपूर्वी झाली. तेव्हा आपल्या गरजांचा प्राधान्यक्रम ठरावा. आपल्या कमाईतून काही शिल्लक न राहणे किंवा त्याहून जास्त खर्च होणे हे खूप महाग पडू शकते आपले उत्पन्न पुरत नसेल तर ते कसे वाढवता येईल याचा विचार करा. थोडासा अभ्यास केल्यास अनेक किरकोळ खर्चात खूप मोठी बचत होऊ शकते.
★घर जरूर असल्यासच घ्या नाहीतर सध्या त्याचा विचार नको. गुंतवणूक म्हणून घर घेणे खूप महागडे होऊ शकते गृहकर्ज घेतांना ते  दीर्घ मुदतीचे घ्या त्याचबरोबर आपणास परवडणाऱ्या रकमेची एक एस आय पी मल्टिकॅप फंडात सुरू करा.
★'योग्य वस्तू योग्य मूल्य' याचा कायम शोध घेत राहा महाग ब्रॅण्डेड म्हणजे चांगले हा भ्रम डोक्यातून काढून टाका. ब्रँडेड वस्तू महागच असतात, त्याच दर्जाच्या परंतू किंमत कमी असणाऱ्या वस्तूंचा शोध घ्या. सजग व्हा.
★कर्जाच्या सापळ्यात अडकू नका. एक किंवा दोनच्या वर क्रेडिट कार्ड घेऊ नका. त्याचे बिल वेळच्यावेळी पूर्ण भरा. यावर मिळणारे कर्ज हे महाग असते. ऑफर्स मिळण्याच्या हेतूने खर्च करू नका, आपण जेवढा खर्च सहज करू शकतो तेवढाच खर्च करण्यासाठी त्याचा वापर करा. आपला स्वतःचा पतदर्जा त्यामुळे आपोआपच वाढेल.
★सध्याच्या नोकऱ्या अनिश्चित स्वरूपाच्या असल्याने किमान ६ महिन्याच्या खर्चाची रक्कम सहज काढता येईल अशा योजनांत गुंतवा.
★कोणत्याही गोष्टींच्यावरील आपल्या तीव्र प्रतिक्रिया टाळा याचा अधिकाधिक त्रास आपल्यालाच होतो. दिवसातील किमान दहा मिनिटे स्वतः साठी राखून ठेवा. आपल्याला आवडणाऱ्या गोष्टी थोड्या प्रमाणात करत रहा, त्यातून सकारात्मक ऊर्जा मिळेल. 'कसली आहेत दुःख, आयुष्यातील क्षुल्लक तक्रारी त्या'  अशी भावना कायम ठेवा.
★आपल्या घरातील चिंता नोकरी व्यवसायात व तेथील चिंता घरात यांची सरमिसळ करू नका जरूर पडल्यास समुपदेशकाचा सल्ला घ्या.
★सर्वांवरच विश्वास दाखवा, पण कोणावरही विश्वास ठेवू नका.

ही यादी परिपूर्ण नाही यात भर टाकता येईल परंतू ताबडतोब सुरुवात तर करा, येत्या गुडीपाडाव्याच्या आणि १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षाच्या सर्वाना हार्दिक शुभेच्छा💐

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे २० मार्च २०२० रोजी पूर्वप्रकाशीत.

रिव्हर्स मोर्गेज

#रिव्हर्स_मोर्गेज

            'गृहकर्ज' म्हणजे काय? हे सर्वांना माहिती आहेच. गृहकर्ज घेताना पैसे 'कर्ज' म्हणून घेऊन त्यातून घर घेतले जाते तर रिव्हर्स मोर्गेजमध्ये स्वतःच्या मालकीचे राहते घर, बँकेकडे 'तारण' म्हणून ठेऊन कर्ज घेतले जाते. हे कर्ज आपल्या जरुरीप्रमाणे एकरकमी / मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक  हप्त्याने किंवा दोन्ही प्रकारे मिळू शकते. अनेकदा निवृत्तीचे योग्य नियोजन न केल्याने, महागाई व वाढते आयुर्मान यामुळे जेष्ठ नागरिकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. काही स्वाभिमानी व्यक्तींना आपल्या मुलांकडे पैशांची मागणी करणे कमीपणाचे वाटते. अनेक मुले उत्पन्नाची कोणतीही कमतरता नसताना आपल्या पालकांना कोणतीही मदत करत नाहीत. कायदेशीर दृष्ट्या मुलांवर पालकांची जबाबदारी असली तरी आपला आत्मसन्मान राखण्यासाठी  जेष्ठ नागरिक सहसा अशी मागणी करत नाहीत. चरितार्थ चालवण्यासाठी, वाढत्या औषधोपचारासाठी, एखाद्या शस्त्रक्रियेसाठी, राहत्या  घराच्या डागडुजीसाठी किंवा चैनीसाठीही मोठ्या रकमेची गरज लागू शकते. पालकांच्या किमान गरजा पूर्ण न करणारी मुले त्याचा घरातील वाटा मात्र अजिबात सोडत नाहीत. पैशांचे सोंग आणता येत नाही असे म्हणतात अशा वेळी स्वतःच्या मालकीचे राहते घर असल्यास आणि पैशांची आत्यंतिक गरज असल्यास आपल्या हयातभर या घराचा उपभोग घेऊन या योजनेचा लाभ घेता येईल.

            बहुतेक सर्व सरकारी व खाजगी बँका, काही सहकारी बँका आणि बँकेतर वित्तिय कंपन्या या योजनेद्वारे कर्ज पुरवठा करतात. असे कर्ज देणाऱ्या संस्था घराचे सध्याचे मूल्यांकन करतात. ते करताना घराची सध्याची किंमत, भविष्यातील किंमत, घराची सध्याची स्थिती,  कर्जदाराचे, सहकर्जदाराचे वय त्यांना असलेले आजार, महागाई निर्देशांक, कर्जावरील व्याजदर ई सर्व गोष्टीचा विचार करतात. घर हे पूर्णपणे कर्जदाराच्या मालकीचे असावे व त्यावर कोणताही बोजा नसावा, कर्जदाराचे वय 60 हून अधिक व सहकर्जदाराचे वय 58 हून अधिक असावे ही महत्वाची अट आहे. एकरकमी अथवा हप्त्याने मिळणारी रक्कम ही कर्ज असल्याने ती कितीही असली तरी त्यावर कर लागत नाही. एकरकमी रक्कम रिव्हर्स लोन त्याचप्रमाणे विशिष्ट कालावधीसाठी मिळणारी ठरावीक रक्कम यास रिव्हर्स ई एम आय असे म्हणतात प्रत्येक रिव्हर्स ई एम आय प्रमाणे कर्जदाराचा घरावरील कर्जाचा बोजा वाढत राहतो. असे कर्ज घेतल्यावर कर्जाचे हप्ते फेडण्याचे कर्जदारावर बंधन नाही. कर्ज वितरणाचा कालावधी संपल्यावर, हा काळ सर्वसाधारणपणे 10 ते 15 वर्षाचा आहे काही संस्था 20 वर्षाच्या कालावधीसाठी असे कर्ज देतात. कर्जदार एकरकमी अथवा आपल्या मर्जीनुसार कर्ज फेडू शकतो त्याचप्रमाणे दर 5 वर्षांनी घराचे वाढीव मूल्यांकन करून कर्ज रक्कम वाढवता येऊ शकते. कर्ज घेतल्यावरही कर्जदार व कर्जदाराच्या पश्चात त्याचा जोडीदार जिवंत असेपर्यंत त्या घरात कोणतीही परतफेड न करता राहू शकतो. यानंतर कर्ज देणारी वित्तीय संस्था सदर घराची विक्री करून अथवा वारसदाराने कर्ज फेडल्यास त्यावरील हक्क सोडून देते. विक्री करून जास्त रक्कम मिळाल्यास ती कर्जदारांच्या वारसाला दिली जाते. कमी रक्कम मिळाल्यास वित्तीय संस्थेचे त्याप्रमाणात नुकसान होते.

         हे तारण कर्ज असल्याने सर्वसाधारणपणे ते मिळण्यात पात्र व्यक्तीस कोणतीच अडचण नाही. फक्त यात अनेक छुपे खर्च आहेत. यात प्रोसेसींग फी, व्हॅल्यूएटरची फी, कर्जदाराची आरोग्य तपासणी, वकिलाची फी, स्टँप ड्युटी, जि एस टी असे अनेक खर्च कर्जदारास करावे लागतात. याशिवाय अनेक वित्तीय संस्था कर्ज रकमेचा विमा काढण्याचा आग्रह धरतात. अशा प्रकारे विमा काढणे आर बी आय च्या नियमानुसार बंधनकारक नाही. नियमित रकमेची जरूर असणाऱ्या किंवा अचानक पैशांची गरज असणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांची गरज भागवेल अशी ही योजना आहे. योजनेस मिळत असलेली कमी प्रसिद्धी, बँकांची अनुत्सुकता, आपल्या वारसांना कर्ज फेडायला लागू नये अशी पारंपरिक विचारसरणी, घर असलेल्या पालकांना मुलांकडून होत असलेली मदत, घरातील भावनिक गुंतवणूक, निवृत्तीसाठी केलेली तरतूद, कर्ज मिळवण्यासाठी करावी लागणारी घावपळ, तारण ठेवलेल्या घरात किंवा त्याच्या काही भागात भाडेकरू न ठेवण्याची अट,  व्याजदरात होणारे बदल यामुळे हा कर्जप्रकार म्हणावा तेवढा लोकप्रिय नाही. अनेक शाखांतील मॅनेजर्सना आपली बँक असे कर्ज देते का? नसेल तर कोणती शाखा हे कर्ज देते? यासारख्या प्राथमिक गोष्टी माहिती नाहीत, ही मोठ्या शहरातील वस्तुस्थिती आहे. नाईलाजाने काही गरजू लोकांना असे कर्ज घ्यावे लागते तेव्हा होता होईतो असे कर्ज घेण्याची वेळ आपल्यावर येऊच नये म्हणून हा लेख वाचणाऱ्या प्रत्येकाने आपली निवृत्ती योजना बनवण्यास लवकरात लवकर सुरुवात करावी आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या किमान १०% रक्कम फक्त केवळ यासाठीच, सुरुवातीपासून निवृत्ती नियोजनास वेगळी ठेवल्यास एक चांगली योजना त्यांच्या  सेवानिवृत्तीच्या वेळी बनवणे सोपे होईल.

©उदय पिंगळे

१३ मार्च २०२० रोजी अर्थसाक्षरवर पूर्वप्रकाशीत.

सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी PPF 2019

#सार्वजनिक_भविष्यनिर्वाह_निधी (PPF-2019)

            सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी या योजनेत महत्त्वाचे बदल झाल्याच्या बातम्या समाज माध्यमांत प्रसारित होत आहेत. त्या वाचल्यावर असे लक्षात आले की हे बदल खूप महत्त्वाचे आहेत असे नाहीत. झालेल्या बदलांमुळे आता ही नवी योजना कशी असेल ते जाणून घेऊयात. यासंबंधीचे बदल १२ डिसेंबर २०१९ च्या शासकीय राजपत्रात प्रकाशित झाले आहेत. त्यामुळे त्याच दिवसापासून हे नवे नियम पूर्वी काढलेल्या खात्यांसह सर्व खात्यांना लागू आहेत.

★या योजनेचे नाव सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी -२०१९ असे असेल. पूर्वीच्या हेच नाव असलेल्या -१९६८ या योजनेची जागा सदर योजना घेईल.
★योजनेचा कालावधी, सहभागी झालेले आर्थिकवर्षं सोडून १५ आर्थिक वर्षांचा असेल म्हणजेच किमान कालावधी १५ वर्ष १ दिवस तर कमाल कालावधी १६ वर्षांचा म्हणजेच १६ आर्थिक वर्षांचा असेल. मुदत पूर्ण झाल्यावर पुढील ५ वर्षांसाठी त्याची मुदत कितीही वेळा वाढवता येते. वाढीव मुदतीत पैसे भरणे अथवा न भरणे यापैकी कोणताही पर्याय स्वीकारता येईल. समजा एखाद्या व्यक्तीने १ जानेवारी २०१० रोजी खाते उघडले असेल तर ते आर्थिकवर्षं २००९-१० मध्ये उघडले असल्याने त्यापुढील १५ आर्थिक वर्ष म्हणजे ३१ मार्च २०२५ रोजी बंद होईल.१ एप्रिल २०२५ नंतर याची मुदत ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढवता येऊ शकेल.
★पोस्ट ऑफिस, काही सरकारी अथवा खाजगी बँकेत योजनेचे खाते उघडता येईल. (यासाठी फॉर्म १ चा वापर करावा) खाते उघण्यासाठी किमान ₹ ५००/- ची आवश्यकता आहे. जरी हे खाते बँकेत असेल तरी योजनेचे पैसे सरकारकडे असून त्यास सरकारची हमी असल्याने ते बँकेत असलेली ठेव म्हणून समजले जाणार नाहीत. त्यामुळे बँक बुडाली तरी रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित राहील. आपल्या सोयीप्रमाणे त्याच बँकेच्या पोस्टाच्या अन्य शाखेत, इतर बँकेच्या शाखेत किंवा पोस्टातून बँक अथवा बँकेतून पोस्टात बदलून घेता येईल.
★फक्त निवासी भारतीय व्यक्तीला खाते काढता येऊ शकते. अनिवासी भारतीय, हिंदू अविभक्त कुटूंबाचे खाते काढता येत नाही. पूर्वी चालू असलेले खाते चालू ठेवता येईल त्याची मुदत वाढवता येत नाही.
★एका व्यक्तीस एकच खाते काढता येईल अज्ञान व्यक्तीच्यावतीने त्यांचा आईवडील अथवा कायदेशीर पालकांना खाते चालवता येईल.
★हे खाते संयुक्तपणे काढता येणार नाही. नामनिर्देशन करता येईल.
★एका आर्थिक वर्षात या योजनेत स्वतःच्या व अज्ञान मुलांच्या नावे किमान ₹ ५००/- ते कमाल ₹ १ लाख ५० हजार भरता येतील.
★खाते चालू असताना खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास यापूर्वीच्या महिन्यापर्यंत मान्य केलेले व्याज देऊन पूर्ण रक्कम त्याचा वारसास देण्यात येईल यातून कोणतीही काटछाट होणार नाही.
★योजनेत किमान ₹ ५००/- ते कमाल १ लाख ५०  हजार विभागून कितीही वेळा टाकता येतील. मात्र ही रक्कम ५० च्या पटीत असणे गरजेचे आहे.
★दर महिन्याच्या ५ तारखेला असलेली किंवा त्यानंतरची खात्यातील  किमान शिल्लक ही पूर्ण महिन्याची शिल्लक समजून त्यावर व्याज मिळेल याचाच अर्थ असा की ५ तारखेस जमा केलेल्या रकमेवर पूर्ण महिन्याचे व्याज मिळेल.
★या खात्यात भरलेल्या रकमेवर विहित मर्यादेत ८०/क ची सवलत मिळेल. याशिवाय दरवर्षी मिळणारे व्याज आणि मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम कोणत्याही मर्यादेशिवाय पूर्णपणे करमुक्त आहे.
★व्याज दरवर्षी वर्षातून एकदा दिले जाईल. दर तिमाहीस बाजारातील व्याजदरानुसार बदल केला जाऊ शकतो. असा बदललेला दर तिमाही सुरू होण्यापूर्वी जाहीर केला जाईल. सध्या या खात्यावरील व्याजाचा दर वार्षिक ७.९% आहे.
★खाते चालू केल्यापासून दुसऱ्या आर्थिक वर्षांनंतर  ते  सहाव्या आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत या पूर्वीच्या आर्थिक वर्षातील शिल्लख रकमेच्या २५% रकमेचे कर्ज मिळू शकते त्यावर १% दराने व्याज द्यावे लागेल या कर्जाची पूर्तता ३६ महिन्यात न केल्यास शिल्लख रकमेवर ६% दराने व्याजाची आकारणी होईल. एका वर्षात एकदाच व आधीचे कर्ज पूर्ण फिटले असल्यास नवीन कर्ज मिळेल. वरील उदाहरणात खातेदार १ एप्रिल २०११ ते ३१ मार्च २०१५ या कालावधीत कर्ज मिळवण्यासाठी पात्र असेल. (कर्ज घेण्यास फॉर्म २ चा वापर करावा)
★खाते चालू असताना एखाद्या वर्षी किमान ₹ ५००/- न भरल्यास ज्या कालावधीत रक्कम भरली नाही त्यासाठी ₹ ५० प्रतिवर्षं एवढा दंड पडेल. किमान जमा अधिक दंडाची रक्कम भरल्याशिवाय खाते पूर्ववत होणार नाही.

★७ व्या आर्थिक वर्षांपासून १६ व्या आर्थिकवर्षापर्यंत त्यापूर्वीच्या चार वर्षांच्या शिल्लख रकमेच्या ५०% रक्कम किंवा या मागील वर्षाच्या शिल्लख रकमेच्या ५०% रक्कम  यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती परतफेड न करण्याच्या अटीवर वर्षातून एकदा काढून घेता येऊ शकेल. वरील उदाहरणात १ एप्रिल २०१५ पासून वर्षातून एकदा दरवर्षी पाहिजे असल्यास रक्कम काढता येईल या काळात ३१ मार्च २०१२ च्या शिल्लक रकमेची ५०% रक्कम काढता येईल अथवा ३१ मार्च २०१५ रोजी शिल्लख रकमेच्या ५०% यातील सर्वात कमी असलेली रक्कम काढता येईल. (पैसे काढण्यासाठी फॉर्म २ चाच वापर करावा)
★खात्याची मुदतपूर्ती झाल्यावर हे खाते ५ वर्षांनी वाढवता येते तेव्हा यातील शिल्लख रकमेच्या ६०% रक्कम काढून घेता येईल. पुढील कालावधीत त्यात रक्कम जमा करायची की नाही या संबंधात खातेदारांना दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत मात्र एक वर्षात सदर खात्यात पैसे न भरल्यास त्यानंतरच्या वर्षात त्यात पैसे भरता येणार नाहीत. (खाते बंद करण्यास किंवा त्याची मुदत, पैसे न भरता ५ वर्ष वाढवण्यास फॉर्म ३ चा वापर करावा तर पैसे भरत राहून मुदत वाढवण्यास फॉर्म ४ चा वापर करावा)
★जवळच्या व्यक्तीच्या  गंभीर आजारावरील खर्चासाठी अथवा उच्च शिक्षणासाठी पाच वर्षे पूर्ण झालेले खाते मुदतीपूर्वी बंद करता येते (यासाठी फॉर्म ५ चा वापर करावा) असे खाते बंद करताना त्यात वेळोवेळी जमा केलेल्या व्याजाची रक्कम   १% व्याजदर कमी करून दंड म्हणून कापून घेतली जाईल.
★या खात्यावर कोणत्याही प्रकारची जप्ती कोणतेही न्यायालय आणू शकत नाही.

       सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीमुळे 'थेंबे थेंबे तळे साठे' या न्यायाने मोठया प्रमाणात भांडवल जमा होते. करात सवलत, करमुक्त व्याज व मुदतापूर्ती नंतर मिळणारी करमुक्त रक्कम यामुळे नोकरी करणारे, न करणारे, व्यावसायिक, विद्यार्थी, निवृत्त या सर्वाना उपयोगी पडेल अशी ही योजना आहे, तिचा कल्पकतेने वापर करता येऊ शकेल. खात्रीशीर सर्वाधिक परतावा देणारी, दुसऱ्या क्रमांकाची, सर्वाधिक व्याज देणारी सरकारी योजना आहे. याहून अधिक व्याज वरिष्ठ नागरिक बचत योजना व सुकन्या समृद्धी योजनेस मिळते परंतू पी पी एफ प्रमाणे या योजनेचे खाते प्रत्येकास काढता येत नसल्याने त्यास मर्यादा आहेत. या योजनेस पूरक असलेल्या राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजना (NPS) व समभाग संलग्न बचत योजना (ELSS) कदाचित अधिक लाभ देऊ शकतात परंतू असा लाभ मिळेलच याची कोणतीही हमी नसल्याने प्रत्येक व्यक्तीकडे हे खाते हवेच. याशिवाय पालकांनी त्याच्या मुलांना खाते उघडून दिल्यास भविष्यात त्यांना त्याचा चांगला वापर करता येऊ शकेल.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे ६ मार्च २०१९ रोजी पूर्वप्रकाशीत.

बँक ठेव सुरक्षा मर्यादेत भरीव वाढ

#बँक_ठेव_सुरक्षा_मर्यादेत_भरीव_वाढ

         पी एम सी बँक घोटाळ्यानंतर बँक ठेव सुरक्षा मर्यादा वाढवायला हवी या मागणीस जास्त जोर आला. वास्तविकपणे सन २०११ मध्ये स्थापन केलेल्या दामोदरन कमिटीने आपल्या अहवालात ही मर्यादा ५ लाख रुपये एवढी वाढवावी. बँकेस आजारी घोषित केल्यावर ताबडतोब ही रक्कम ग्राहकांना मिळायला हवी अशी शिफारस केली होती. यापैकी ठेव सुरक्षा मर्यादा वाढवल्याने फक्त अर्धीच मागणी पूर्ण होत आहे आणि १ मे १९९३ नंतर आता १ एप्रिल २०२० पासून म्हणजेच जवळपास २७ वर्षांनी ही मर्यादा भरीव प्रमाणात वाढवली जात आहे.

        बुडणाऱ्या बँकांचा इतिहास पाहिला असता यात एकही सरकारी बँक नाही. खाजगी क्षेत्रातील एकमेव अशी ग्लोबल ट्रस्ट बँक पूर्णपणे बुडूनही तिचे विलीनीकरण, बदल्यात एकही शेअर न देता ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्समध्ये झाले. यामुळे या बँकेत असलेल्या ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहिल्या. काही सहकारी बँका खाजगी बँकेत / सरकारी बँकेत विलीन झाल्या. उलाढालीत चवथे स्थान असलेली खाजगी बँक, येस बँक आपल्या अस्तित्वासाठी धडपडत असून तिचे नेमके काय होईल हे या संबंधात येत असलेल्या उलटसुलट बातम्यांच्यामुळे निश्चित सांगता येणार नाही. काही सरकारी बँका एकमेकात विलीन झाल्या तर १० सरकारी बँका १ एप्रिल २०२० रोजी एकमेकांत विलीन होऊन त्याच्या ४ मोठ्या बँका होतील. अजूनही काही सरकारी बँकांचे विलीनीकरण होण्याची शक्यता आहे.

          एका खाजगी अहवालानुसार सरकारी बँकांनी एक रुपया मिळवण्यासाठी २७ पैसे गमावले  तर खाजगी बँकांनी १० पैसे मिळवले. बँकांनी आपले ताळेबंद सुधारावेत यासाठी अनेक प्रयत्न करूनही त्यास म्हणावे तसे यश न आल्याने, केवळ लोकक्षोभ नको या राजकीय हेतूने वेळोवेळी सरकारी बँकांना मदत मिळाल्याने त्यांचे अस्तिव आणि गुंतवणूकदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहिल्या. यापुढे या बँकांना करायला लागणाऱ्या आर्थिक मदतीतून आपली सुटका व्हावी यासाठी २ वर्षांपूर्वी एक विधेयक आणण्याचा प्रयत्न झाला. ते मंजूर करून घेण्यातही आले त्यानुसार एका नव्या नियामकाची निर्मिती करून ठेवीदारांच्या जीवावर बँक वाचवण्याच्या उपाययोजना सुचवल्या होत्या. बँक बुडावणाऱ्या कर्जदाराच्या केसालाही धक्का न लावता हेअरकटच्या नावाखाली ठेवीदारांचे पैसे लुबाडण्याचा डाव होता. मुंबई ग्राहक पंचायतीने सर्व स्तरावर जोरदार विरोध केल्याने सदर विधेयक रद्द झाले असले तरी अशाच प्रकारचे दुसरे विधेयक या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाणार असल्याची बातमी आहे. या संबंधातील सही केलेली कॅबिनेट नोट आपल्याकडे असल्याचा स्टार पत्रकार पद्मश्री सुचेता दलाल यांचा दावा असून अशा प्रकारे विधेयक मांडले गेल्यास सर्व स्तरातून त्याला विरोध करण्याची जमवाजमव त्या करीत आहेत.

            साधारणपणे दर महिन्याला एक सहकारी बँकेतील व्यवहार बंद होतात अशी परिस्थिती आहे. या बँकांच्या संचालक मंडळावर राजकीय पक्षांचे लोक असतात. राज्याचे सहकार खाते व रिझर्व बँक असे दोन्हीकडून नियंत्रण, पण दोन्ही यंत्रणा आपले कार्य जबाबदारीने करत नसल्याने कोणाचा पायपोस कोणाकडे नाही अशी परिस्थिती, त्यांचे लागेबांधे असल्याने बँकेतील व्यवहार बंद झाल्यावरही रिझर्व बँकेकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. कारवाई झालीच तर प्रशासक नेमुन त्याला बँक पूर्वस्थितीत आणण्याच्या उपाययोजना केल्या जातात, त्यांना वारंवार मुदतवाढ दिली जाते. नवीन व्यवहार नसल्याने कर्ज वसुलीवर भर दिला जातो. प्रशासकाना मर्यादित अधिकार असतात त्याचबरोबर आवश्यक ते प्रशासकीय खर्च केले जातात. सध्या पी एम सी बँकेबद्धल कोणताही ठोस निर्णय झाला नसल्याने रोजचा खर्च १ कोटी रुपये होत असून याचा फटका अंतिमतः ठेवीदारांनाच बसणार आहे. बँकेचे विलीनीकरण झाले तर ठीक नाहीतर रिझर्व बँकेकडून बँक पूर्णपणे बंद झाल्याचे जाहीर झाल्यापासून विमा कंपनीकडून पैसे मिळण्याच्या कालावधीत कित्येक वर्षे निघून जातात. ज्या बँकेकडे पुरेशी मालमत्ता आहे तिच्या विक्रीत अनेक अडथळे येतात. विक्रीचे आदेश मिळूनही त्याची अंबलबजावणी केली जात नाही यात कालापव्यय होऊन शेवटी ठेवीदारांचेच नुकसान होते. यावरील उपाय म्हणून अलीकडे यासबंधातील जास्तीचे अधिकार रिझर्व बँकेकडे दिले जाणार असून बँकेच्या सि ई ओ पदी नेमणूक करण्यासाठी रिजर्व बँकेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे तसेच अकार्यक्षम बँकेवर लगेच प्रशासकीय कारवाई करता येणे शक्य आहे. बँकेचे त्रैमासिक अहवाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करायला सांगितले आहेत. अशा प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी इच्छाशक्ती नसलेले लोक प्रशासनात असल्याने व नियंत्रकांकडे कोणतेही उत्तरदायित्व नसल्याने या साऱ्या यंत्रणा कुचकामी ठरल्या आहेत. यासंबंधीची महाराष्ट्रातील उदाहरणे पहा- पेण को ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक बंद होऊन ११ वर्ष लोटली ज्यांच्या ठेवी २५ हजार पर्यंत होत्या ते खातेदार सोडून, बँकेकडे पुरेशी मालमत्ता असून त्याचे विक्री आदेश मिळूनही प्रत्यक्षात विक्री न झाल्याने ठेवीदार चातकासारखी आपल्या पैशाची वाट पहात आहेत. गेले ६ महिने कोणतेही व्यवहार करता येत नसलेल्या कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांनी तक्रारी केल्या, रिजर्व बँकेच्या मुख्यालयासमोर निदर्शने केली तेव्हा कुठे जाग येऊन १७ फेब्रुवारी रोजी संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात येऊन २० फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रशासक नियुक्ती करण्यात आली.

         विमा ठेव संरक्षण मर्यादित असून त्याचा प्रीमियम मात्र सर्वच ठेव रकमेवर घेतला जातो.  सध्या हा प्रीमियम १०० रुपयांच्या ठेवीसाठी १० पैसे आहे. सध्या असा विमा पुरवणाऱ्या डी आय सि जि सी कडे सध्या ₹ ८७८७० कोटी एवढा अतिरिक्त निधी शिल्लख असल्याने, ठेव संरक्षणात १ एप्रिल २०२० पासून केलेल्या वाढीमुळे तो थोडासा म्हणजे १२ पैसे पर्यंत वाढला आहे. सध्या २०९८ बँकांना या विमा संरक्षणाचा लाभ होत असून त्यातील १९४१ बँका या सहकारी बँका आहेत. त्यांचे त्यांचे ८ कोटी ६० लाखाहून अधिक ठेवीदार असून नवीन बदलामुळे जवळपास ९७% ठेवीदारांच्या ठेवींना सुरक्षितता लाभेल. या प्रिमियमची तरतूद बँकांना स्वतः करावी लागत असल्याने सरकारी बँका व खाजगी व्यापारी बँकांच्या संघटनांचा त्यास विरोध असून त्यांनी बँक बुडण्याचा धोका असण्याच्या प्रमाणात विमा गणितशास्त्रानुसार प्रीमियम आकारणी केली जावी अशी त्यांची मागणी आहे. सन २०१८-२०१९ या वर्षात सहकारी बँकांकडून ₹ ८५० कोटी तर अन्य बँकांकडून ₹ १११९० कोटी जमा होऊन फक्त सहकारी बँकांकडून केलेले ₹ ३७ कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित आहेत. प्रीमियमच्या रकमेची तरतूद बँकांनी आपल्या नफ्यातोट्यातून करायची असल्याने भविष्यात ही मागणी मंजूर झाल्यास सहकारी बँकांना त्या अधिक धोकादायक स्थितीत मोडत असल्याने अधिक दराने प्रीमियम द्यावा लागेल. सरकारी बँकांपेक्षा अधिक दराने व्याज देण्यावर यामुळे बंधने येण्याची शक्यता आहे. व्यक्ती म्हणून एखाद्या यंत्रणेविरुद्ध लढण्यास मर्यादा असल्याने, लोकांचे भले व्हावे अशी सरकारची खरोखरच इच्छा असेल तर या परिस्थितीतून मार्ग निघू शकतो. नाहीतर या परिस्थितीत थोडी थोडी सुधारणा होण्यासाठी अशाच प्रकारच्या आणखी एका मोठया घोटाळ्याची वाट पाहावी लागेल.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

करांवर परिणाम करणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी

#अर्थात
#करांवर_परिणाम_करणाऱ्या_अर्थसंकल्पीय_तरतुदी

             अर्थसंकल्पात सुचवलेल्या नवीन करप्रणालीमुळे ज्यांचे उत्पन्न ₹ १५ लाखाच्या आसपास आहे, त्यांच्या आयकरात त्यांना मिळू शकणाऱ्या विद्यमान सवलती सोडून दिल्यास कदाचित कमी कर द्यावा लागू शकतो. यातील ८०/क आणि प्रमाणित वजावट सोडल्याने त्यांना जास्तीतजास्त ₹ ७८०००/- एवढा कर कमी द्यावा लागतो. करदात्यांनी आपल्या सर्व गुतंवणुकी चालू ठेवून किंवा त्यात वाढ करून दोन्ही पद्धतीने किती करदेयता होते ते पाहून नक्की किती कर द्यावा लागेल हे गुणवत्तेनुसार ठरवून नवीन करप्रणाली स्वीकारायची की नाही यासंबंधीचा निर्णय घ्यावा, व्यवसाय नसलेल्या करदात्यांना कोणतीही एक पद्धत स्वीकारण्याचा, त्यात बदल करण्याचा अधिकार असल्याने, या संधीचा फायदा करून घ्यावा, असे यापूर्वीच्या लेखात सुचवले होते.

           या नवीन करप्रणालीशिवाय करांवर परिणाम करणारे काही अन्य बदल अर्थसंकल्पात सुचवले असून ते कोणते? आणि त्याचे करदेयतेच्या दृष्टीने काय परिणाम होतात? ते पाहुयात.

■लाभांश वितरण कर भरण्यापासून कंपन्यांची मुक्तता:
      सध्या गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या लाभांशावर द्यावा लागणारा कर कापूनच दिला जात असल्याने करपात्र नव्हता. त्यामुळे करदेयता नसलेल्या आणि असलेल्या दोघांचाही कर अप्रत्यक्षपणे एकसमानदराने कापला जात होता. यापुढे हा कर कंपन्यांना भरावा लागणार नसून तो मिळणाऱ्या व्यक्तीच्या उत्पन्नात मिळवला गेल्याने याप्रमाणे उत्पन्नाची मोजणी करून कर द्यावा लागेल. यामुळे काही व्यक्तींना कर अजिबात द्यावा लागणार नाही तर काहींना तो जास्त दराने द्यावा लागेल. एका ठिकाणाहून वर्षभरात ₹ ५०००/- हुन अधिक लाभांश दिला जात असेल तर १०% दराने मुळातून करकपात केली जाईल. त्यामुळे ज्या चांगल्या कंपन्यांमध्ये प्रवर्तक हिस्सेदारी अधिक आहे ते डिव्हिडंड कमी दराने देण्याची शक्यता असून त्याऐवजी बोनस शेअर्सचा मार्ग त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे. मात्र डिव्हिडंड हेच ज्यांचे उत्पनाचे साधन आहे त्यांना याचा सर्वाधिक त्रास होणार असून, मिळालेल्या रकमेच्या सर्व नोदी व कापलेला कर याची पडताळणी करण्याच्या कामात भर पडेल.

■नवीन स्टार्टअप उद्योगाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिलेले समभाग :
        नव्याने सुरू झालेल्या उद्योगात एक टीम तयार करण्याच्या दृष्टीने आणि त्यांच्यामध्ये, उद्योगाबद्धल आपुलकी निर्माण व्हावी या हेतूने ESOP, Sweet Equity अथवा काही टक्केवारीच्या प्रमाणात मोबदला रूपाने समभाग दिले जातात, ज्या योगे बुद्धिमान कर्मचारी टिकून राहतील. सध्या या प्रकारच्या समभागावर दोन टप्यात कर आकारणी होते. असे ESOP जेव्हा खरेदी केले जातात तेव्हा त्याचे योग्य मूल्य आणि त्यासाठी मोजलेली किंमत यात असलेला फरक, हा दिलेले अधिकचे वेतन समजून त्यावर नियमित दराने  करआकारणी होते. यानंतर त्या लाभार्थी व्यक्तीकडून मिळालेले समभाग जेव्हा विकले जातील तेव्हा त्यावर भांडवली नफ्याची आकारणी केली जाते. ESOP घेतल्यावर त्यावर वेतन समजून कर आकारणी केली गेल्यास ते घेणाऱ्या व्यक्तीस प्रत्यक्ष लगेच आर्थिक लाभ न मिळाल्याने त्याचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. त्यामुळे ज्यांना असे समभाग दीर्घकाळ ठेवायचे आहेत त्यांच्या आर्थिक अडचणीत कदाचित वाढ होऊ शकते. त्यामुळे स्टार्टअप उद्योगांनी अशा शेअरच्या रूपाने जे अप्रत्यक्षपणे वेतन दिले त्या वेतनाची व त्यावरील कराची आकारणी ज्या वर्षी असे शेअर देण्यात आले त्यापुढील ५ आर्थिक वर्षांनंतर किंवा सदर समभाग लाभार्थी कंपनी सोडून जाईपर्यंत अथवा त्याने त्या समभागांची प्रत्यक्ष विक्री करेपर्यंत यातील जी घटना आधी घडेल तेव्हाच करायची आहे. देय कर अशी घटना घडल्यानंतर १४ दिवसांत कापून घेऊन खात्याकडे जमा करावा असे प्रस्तावित आहे. ज्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांवर पडणारा कराचा भार जास्तीतजास्त पुढील ५ वर्ष लांबवता येईल आणि तोपर्यंत कंपनी व्यवस्थित चालू होऊन कर्मचाऱ्यांच्या पगारात बऱ्यापैकी वाढ झाली असेल त्यामुळे त्याच्यावरील करभार स्वीकारणे त्यास जड जाणार नाही.

■गृहकर्जावरील जास्तीच्या व्याज सवलतीस मुदतवाढ:
         'सर्वांसाठी घर' या मोहिमेअंतर्गत गेल्या वर्षी परवडणाऱ्या घरावरील व्याजास कलम ८० इइए नुसार काही अटींवर १ लाख ५० हजार रुपये व्याजाची अधिकची सवलत दिली होती. ज्या व्यक्तीचे पहिलेच गृहकर्ज आहे त्यास काही अटींवर असे कर्ज ३१ मार्च २०२० पर्यंत कर्जमंजुरी मिळवल्यास ही सवलत मिळणार होती. आता या योजनेस ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली असल्याने यातील अटींची पूर्तता करून गृहकर्ज मिळवणाऱ्या व्यक्तीला त्यावरील व्याजाची एकूण सूट ३ लाख ५० हजार रुपये एवढी मिळाल्याने मोठ्याप्रमाणात त्यांची करदेयता कमी होईल.

■अनिवासी भारतीय या संकल्पनेत बदल:
       सध्या आर्थिक वर्षात १८२ दिवसांहून अधिक वास्तव्य असलेल्या अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या परदेशातील उत्पन्नावर इतर निवासी भारतीयांप्रमाणे कर द्यावा लागतो. ही वास्तव्य मर्यादा १८२ दिवसांवरून १२० दिवस इतकी कमी केली असून नव्या आर्थिक वर्षांपासून १२० ते १८१ दिवस भारतात राहणाऱ्या अनिवासी भारतीय व्यक्तींना आपले परदेशातील उत्पन्न व मालमत्ता यांचे विवरण देऊन त्याची इतर भारतीयांप्रमाणे कर मोजणी करून कर भरावा लागेल. यामुळे असे अनिवासी भारतीय जे परदेशात कर भरण्यापासून मुक्त आहेत परंतू १२० दिवसातून जास्त दिवस भारतात वास्तव्यास असतात त्यांना आयकर भरावा लागेल. यासंबंधी अजून तपशीलवार खुलासा होणे बाकी असून काही व्यक्ती विविध देश फिरत असून त्यांची गणना अनिवासी होऊ शकते त्याचप्रमाणे अनिवासी व्यक्तीचे NOR आणि OR हे उपप्रकार ठरवण्याचा वास्तव्य कालावधीत बदल होऊन तो अनुक्रमे ७ वर्ष व ३ वर्ष असा बदलला जाईल. तज्ञ म्हणून भारतात येणाऱ्या अभारतीय व्यक्तीही १२० दिवसांहून अधिक काळ भारतात असेल तर तिला कर द्यावा लागेल. या बदलामुळे अनेक व्यक्तींना येथील आयकर कायद्याच्या कक्षेत यावे लागेल.

■मालकाकडून भविष्यनिर्वाह निधीस दिलेल्या वर्गणीवर मर्यादा:
     सध्या मालकांना कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यासाठी, भविष्य निर्वाह निधी (PF), राष्ट्रीय भविष्यनिर्वाह योजना (NPS) अथवा मान्यताप्राप्त निर्वाह निधीत (SAF) मध्ये ठराविक टक्केवारीने निधी द्यावा लागतो. हा निधी जास्तीत जास्त किती रक्कम द्यावा यावर आत्तापर्यंत कोणतीही मर्यादा नाही. या अर्थसंकल्पात यावर वार्षिक ७ लाख ५० हजार रुपयांची मर्यादा घालण्यात आली असून कोणत्याही रूपाने या निधीत जमा केलेली अधिकची रक्कम ही कर्मचाऱ्याच्या वेतनात मिळवून त्यावर कर आकारणी केली जाईल. अनेक आस्थापना पगारवाढ, महागाईभत्ता यांची थकबाकी आणि इतर अनेक देयता सदर निधीकडे वर्ग करीत असतात. तेव्हा यामार्गे प्राप्ती असणाऱ्या व्यक्तींच्या करात या बदलाने वाढ होईल.

■करसंबंधीतील तक्रारींचे निवारण:
यासंबंधीच्या तक्रारी निर्णयाच्या फेरविचाराच्या विनंत्या सध्या इ फायलिंग पोर्टलवर करता येतात. करनिर्धारण विषयक तक्रारी कमी होऊन त्यात मानवी ढवळाढवळ होऊ नये या हेतूने सध्याच्या व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढवण्याचा विचार असून अधिकाधिक तक्रारी या प्राथमिक स्तरावर सोडवण्यास प्राधान्य दिले जाईल या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात येणार आहे. सध्या प्रलंबित असलेल्या अनेक तक्रारी मधील आयकारावरील दंड व व्याज न भरता फक्त देयकर भरून ३१ मार्च २०२० पर्यंत करविषयकवाद सन्मानपूर्वक मिटवण्यासाठी 'विवादसे विश्वास' या नावाची योजना कार्यान्वित झाली आहे. ही योजना ३० जून २०२० पर्यंत चालू राहणार असून ३१ मार्च २०२० नंतर कर रक्कम भरणाऱ्यांना थोडी अतिरिक्त रक्कम भरावी लागेल. सध्या अशा ४ लाख ८३ हजार तक्रारी अनिर्णित असून त्यांना या योजनेचा फायदा होऊ शकेल.

         यातील 'करविवाद योजना' सोडून सर्व तरतुदी सध्या प्रस्ताव स्वरूपात असून, अर्थसंकल्प मंजूर होईपर्यंत अथवा त्यानंतरही आवश्यकता असल्यास त्यात बदल होऊ शकतो.
 

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे 21 फेब्रुवारी 2020 रोजी पूर्वप्रकाशीत.








           

नवीन करप्रणाली

#नवीन_करप्रणाली

             मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे सन २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पातील नवीन करप्रणाली हा महत्वपूर्ण बदल आहे. याचबरोबर अस्तित्वात असलेल्या करप्रणालीत कोणताही बदल सुचवलेला नाही. त्यामुळे ज्यांचे करपात्र उत्पन्न ५ लाखाच्या आत आहे त्यांना करसवलत धरून कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. ५ लाखाहून अधिक उत्पन्न असलेल्या सर्वसामान्य करदात्यांना २ लाख ५० हजार ते ५ लाख या उत्पन्नावर तर जेष्ठ नागरिकांना ३ लाख ते ५लाख रुपयांवर ५% दराने कर द्यावा लागेल. ५ लाख  ते १० लाख  करपात्र उत्पन्नावर २०% तर १० लाखाहून अधिक उत्पन्न असेल तर त्यावर ३०% दराने कर द्यावा लागेल. याशिवाय या करावरील कर म्हणजेच सेस ४% द्यावा लागेल. नवीन करप्रणाली स्वीकारायची की नाही हे करदात्याने ठरवायचे असून त्यानुसार करदात्यास अनेक महत्वपूर्ण वजावटी सोडाव्या लागतील. यात रजेचा प्रवासभत्ता, घरभाडे भत्ता, कलम ८०/ क , ८०/ ड, ८०/ ग च्या वजावटी, प्रमाणित वजावट, व्यवसायकर, गृहकर्जावरील व्याज, बचत खात्यावरील व्याज यांचा समावेश आहे. यानुसार एकूण उत्पन्न मोजून त्यातील सर्वसामान्य करदात्यास २लाख ५० हजार आणि जेष्ठ नागरिकांना  ३लाख ते ५ लाखापर्यंत ५% यास असलेली जास्तीत जास्त ₹१२ हजार ५०० वजावट कायम ठेवल्याने  कोणताही कर नाही. ५ लाख ते ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत १०%, ७ लाख ५० हजार ते १० लाख रुपयांवर १५%, १० लाख ते१२ लाख ५० हजार रकमेवर २०%, १२ लाख ५० हजार ते १५ लाख रकमेवर २५% तर १५ लाख पेक्षा जास्त रकमेवर ३०% कर असे विविध करटप्पे अधिक ४% सेस सुचवला आहे. करदात्यांना सध्या या बदलानुसार करमोजणी करायची? की पूर्वीच्या पद्धतीने करायची याचे स्वातंत्र्य आहे. व्यावसायिक उत्पन्न नसलेल्या करदाता जी पद्धत फायदेशीर वाटेल ती निवडू शकतो त्याचप्रमाणे आपल्या सोयीनुसार वर्षभरात आणि दरवर्षी त्यात बदल करू शकतो.

         यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात करप्रणालीत महत्वाचे बदल करून सुलभता आणण्यासाठी लवकरच 'प्रत्यक्ष कर कायदा' आणला जाईल असे सुचवले होते. याप्रमाणे बदल केले जातील अशी अपेक्षा होती असे बदल करताना सध्या अस्तीत्वात असलेल्या विविध सवलतींचा विचार करूनच कराचे टप्पे ठरवण्यात येतील असा अंदाज होता. तो पुर्णतः खरा ठरलेला नाही. याची अंशतः पूर्तता होत असल्याने याचा लाभ नक्की कोणाला आणि किती होणार याबाबतीत आकडेमोड न करता निष्कर्ष काढता येणे कठीण आहे. ढोबळमानाने जे लोक गुंतवणूक करून करसवलती घेतात त्यांना जुनी करप्रणाली तर जे लोक अजिबात गुंतवणूक करीत नाहीत त्यांच्यासाठी नवीन करप्रणाली स्वीकारल्याने जास्त करबचत होऊ शकते. आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर दोन्ही पद्धतीने उत्पन्नाची मोजणी करून करदेयता किती होईल याची मोजणी करणारा कॅल्क्युलेटर नुकताच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

           एकीकडे अल्पबचतीच्या माध्यमातून सरकारने भांडवली प्राप्तीत वाढ होईल असा अंदाज बांधला असून दुसरीकडे करदर कमी असणाऱ्या प्रणाली निर्माण करून जर ही पद्धत स्वीकारायची असेल तर ७० प्रकारच्या विविध सवलतींवर पाणी सोडावे लागेल असे सुचवले आहे. त्यामुळे करदात्यांनी बचत करावी की न करावी? कोणती पद्धत स्वीकारली तर जास्त कर वाचेल? हे पडताळून पाहिल्याशिवाय झटकन कोणताही निर्णय घेणे अवघड झाले आहे. तसेच केवळ कर वाचत नाही म्हणून गुंतवणूकच न करणे म्हणजे आपले भवितव्य अंधारात ढकलण्यासारखे होईल. सध्या अनेक तरुण तरुणी आपला जमा झालेला पगार, भत्ते  म्हणजे कर कापून मिळालेले उत्पन्न समजून कोणतीही बचत न करता खर्च करून चंगळवादात भर घालत आहेत. या सर्व  नागरिकांना भविष्यात कोणतीही सामाजिक सुरक्षितता योजना नसल्याने, तसेच शिक्षण व आरोग्य यावरील खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याने, सुरुवातीपासूनच किफायतशीर मार्गाने गुंतवणूक न केल्यास त्याचे भवितव्य कठीण असेल.

       विद्यमान प्रणालीतील सर्व सवलतींचा लाभ सोडल्यास १५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला त्यावरील सरचार्जसह जास्तीत जास्त ₹ ७८०००/- एवढा कर कमी द्यावा लागु शकतो, म्हणजेच सर्व सवलतींचे एकूण मूल्य याहून अधिक होऊ शकत नाही. यापुढील उत्पन्नावर दोन्ही ठिकाणी ३०% कर असल्याने करात होणाऱ्या वाढीत कोणताही फरक पडणार नाही. यातील कोणत्या पद्धतीने आपला कर खरोखरच वाचतो हे पहावे लागेल, अनेक ठिकाणी यातील करदेयता ही पूर्वीच्या करदेयतेहून वाढत आहे. याप्रमाणे कोणतीही सवलत वापरायची ठरवली तरी एकूणच करपात्रतेचा विचार न करता कोणतीही जबाबदारी नसल्यास व्यक्तिने पगाराच्या ३०% रकमेची गुंतवणूक करणे आवश्यक असून आपल्या एकूण उत्पन्नच्या १०% रक्कम खास  सेवानिवृत्तीची तरतूद म्हणून वेगळी गुंतवणे आवश्यक आहे. लोकांनी गुंतवणूक न करता अधिकाधिक रक्कम खर्च करावी आणि अर्थव्यवस्थेस हातभार लावावा असे छुपे सरकारी धोरण असावे असे वाटते. त्यामुळेच असे किरकोळ सवलतींचे गाजर (?) दाखवण्यात आले असावे. एकदम महत्वपूर्ण बदल केला तर लोकांच्या रोशात कदाचीत भर पडेल म्हणून बहुसंख्य लोक काय करतात याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयोग आहे. तो किती यशस्वी होतो ते येणारा काळ ठरवेल. या तरतुदींमध्ये अर्थसंकल्प मंजूर होईपर्यंत किंवा झाल्यानंतरही महत्वाचे बदल होऊ शकतात. काहीतरी घोषणा करायची आणि नंतर मागे घ्यायची अशा धरसोड वृत्तीचे सरकारी धोरण असल्याने तसेच अनेक महत्वाचे निर्णय हे अर्थसंकल्प डावलून घेतले जात असल्यामुळे सर्वानी आपली विद्यमान गुंतवणूक चालू ठेवून किंवा अथवा त्यात वाढ करूनच आर्थिक वर्ष सन २०२०-२०२१ चे, म्हणजेच करनिर्धारण वर्ष सन २०२१-२०२२ चे विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी यासंबंधीची योग्य करमोजणी करून, स्वतःसाठी गुणवत्तेनुसार कोणती पद्धत कर निर्धारण करण्यास वापरायची यासंबंधीचा अंतिम निर्णय घ्यावा. ज्यांना अशी मोजणी करणे कटकटीचे वाटते त्यांनी जाणकार तज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.

©उदय पिंगळे

१४ फेब्रुवारी २०२० रोजी अर्थसाक्षरवर पूर्वप्रकाशीत.

अर्थसंकल्प २०२०-२०२१

       केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२० रोजी लोकसभेत सादर केला. या सरकारच्या दुसऱ्या टर्म मधील हा पहिला आणि विद्यमान अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला हा दुसरा अर्थसंकल्प. मंदीसदृश परिस्थिती, तेलाचे वाढते भाव, जागतिक अस्थिरता, बेक्झिटमुळे भारताच्या निर्यातीवर होणारे परिणाम, कंपनी करात केलेली कपात, बांधकाम क्षेत्रास जाहीर केलेली मदत, प्रत्यक्ष कररचनेद्वारे कररचनेत सुधारणा करण्याचा गेल्या वर्षी केलेला संकल्प या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या वाढलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची किंवा महत्वाच्या धोरणात्मक आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याची मोठी संधी सरकारपुढे होती. आता जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहिल्यावर या संधीचा उपयोग करून पुर्णपणे नवीन बदल घडवून आणण्याची सरकारची काही योजना आहे असे वाटत नाही. या अर्थसंकल्पातील महत्वाची वैशिष्ट्ये व तरतुदी खालीलप्रमाणे:

■कृषिक्षेत्र-

★कृषिक्षेत्रासाठी १६ कलमी कार्यक्रम.
★२.८३लाख कोटी रुपयांची तरतूद, १५ लाख कोटी कर्ज शेतकऱ्यांना द्यायचे उद्दिष्ट.
★२० लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देणार.
★२२हजार कोटी अक्षय ऊर्जेसाठी.
★पाणीटंचाई असणाऱ्या १०० जिल्ह्यांसाठी सर्वसमावेशक उपाय.
★देशभरातील गोदामे एका व्यवस्थेखाली आणणार, नवी गोदामे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी नाबार्डकडून निधी.

■उद्योग व पायाभूत सुविधा-

★उद्योग क्षेत्रासाठी २७ हजार ३०० कोटी रुपयांची  तरतूद.
★पायाभूत सुविधांसाठी १०० लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
★उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट क्लिअरन्स सेल.
★लढाख विकासासाठी ५ हजार ९०० कोटी तर जम्मू काश्मीर विकासासाठी ३२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
★'उडाण' योजनेअंतर्गत सन २०२४ पर्यंत नवीन १०० विमानतळांचा विकास.
★दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांसाठी १.७ लाख कोटी एवढी तरतूद.

■शिक्षण व तंत्रज्ञान-

★एकूण आराखडा ९९ हजार ३०० कोटी रुपयांचा.
★नवे शैक्षणिक धोरण लवकरच येणार.
★मेडिकल कॉलेज जिल्हा रुग्णालयाशी सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी तत्वावर संलग्न करणार.
★३ हजार कोटी रुपयांची कौशल्य विकासासाठी तरतूद.
★८ हजार कोटी रुपयांची तंत्रज्ञान विकासासाठी
तरतूद.
★शिक्षण क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीची सुविधा उपलब्ध करून देणार.

■आरोग्य-

★आरोग्यासाठी ६९ हजार कोटींची तरतूद यातील ६ हजार ४०० कोटी जनआरोग्य योजनेसाठी.
★'मिशन इंद्रधनुष्य' मध्ये १२ नवीन आजारांचा व ५ नवीन लसीकरणांचा सामावेश.
★सन २०२४ पर्यंत प्रत्येक जिल्यात २ हजार औषधे व ३ हजार सर्जिकल सामुग्री असलेले जनऔषधी केंद्र उपलब्ध.
★सन २०२५ पर्यंत 'टी बी हारेगा देश जितेगा' या धोरणानुसार टी बी हद्दपार करणार.
★'स्वच्छ भारत अभियान' साठी १२ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद.
★जल जीवन योजनेसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये.
★पर्यावरण रक्षणासाठी अतिरिक्त तरतूद.
★वित्तीय तुटीत वाढ, ३.८% मर्यादेत ठेवणार.

■अर्थ, बँकिंग -

★बँक ठेव विमा ५ लाख करणार.
★भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे शेअर विक्रीस काढणार.
★उद्योग, वाणिज्य क्षेत्राच्या विकासासाठी २७ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद.
★दीर्घकालीन भांडवली नफा मोजण्याच्या सध्याच्या तरतुदींत कोणताही बदल नाही.
★सार्वजनिक क्षेत्र व सरकारी बँकांतील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी सोपी प्रक्रिया आणि एकच सामायिक परीक्षा.

■ऊर्जा -

★येत्या ३ वर्षात सर्वच प्री पेड विजमीटर, वीजचोरी रोखणार.
★२२हजार कोटी रुपये ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा यासाठी.
★पर्यावरण रक्षणासाठी भरीव तरतूद.

■रेल्वे -

★देशातील ४ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास.
★ रेल्वे मार्गाशेजारी सौर ऊर्जा प्रकल्प.
★१५० गाड्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर चालवणार.
★नवीन तेजस गाड्या सुरू करणार.
★अधिक स्थानकांवर सार्वजनिक वाय फाय सेवा उपलब्ध होणार.
★२७ हजार किलोमीटर रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण होणार.

■इतर -

★'भारतनेट' साठी ६ हजार कोटी रुपये.
★खाजगी क्षेत्रातील भविष्य निर्वाह साठी स्वतंत्र न्यास.
★संरक्षण क्षेत्रासाठी जेमतेम वाढ.
★मनरेगा, खेल मंत्रालयाचे कार्यक्रम, केंद्रीय योजना, कोळसा मंत्रालय यांच्या निधीत कपात.
★अल्पसंख्याक विभागासाठी ५०२९ कोटींची तरतूद.
★खेलो इंडिया साठी ३१२.४२ कोटी.
★जी-२० परिषद आयोजनासाठी १०० कोटी.
★सांस्कृतिक मंत्रालायासाठी ३ हजार १५० कोटी तर पर्यटन मंत्रालायासाठी २ हजार ५०० कोटी तरतूद.
★निर्गुतवणूकीतून १.२० लाख कोटी रूपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट.
★२लाख ६० हजार नवीन रोजगारांची निर्मिती.
★महागाई नियंत्रणासाठी निधी.

         कोणते संकल्प केले आहेत? त्यासाठी काय तरतुदी आहेत त्या पुरेशा आहेत की नाहीत. यापूर्वी केलेल्या संकल्पाचे काय झाले. यावर गेले काही दिवस उलट सुलट मत मतांतरे छापून येत आहेत. भांडवल बाजारास अपेक्षित असा अर्थसंकल्प नसल्याने त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटून १ आणि ३ फेब्रुवारीला बाजारात मोठी घसरण झाली. गुंतवणूकदार अथवा त्यांनी गुंतवणूक केलेल्या वित्तीय संस्था यांच्याकडे भांडवल बाजारातील ठराविक समभागात गुंतवणूक करण्यावाचून कोणताही पर्यायच शिल्लख नसल्याने ठराविक पाच दहा शेअर्समध्ये ४ आणि ५ फेब्रुवारीस गुंतवणूक होऊन बाजार अर्थसंकल्प पूर्वस्थितीत आला आहे. 'निर्देशांक वरती आणि मंदिसदृश परस्थिती', अश्या ठिकाणी आपण स्थिरावलो असून जेव्हा बाजार वर राहून मध्यम व लहान कंपन्यांचे समभाग वाढतील तेव्हाच मोठा फरक पडेल. गेल्या ४० वर्षात हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्या वेळीच अर्थसंकल्पाद्वारे आमूलाग्र बदल केले गेले.  इतर वेळी फक्त सरकार काहीतरी करते आहे असे दाखवण्यासाठीच हे सर्व आहे का? धोरणात निश्चित स्पष्टता नसल्याने आणि धरसोडवृत्तीमुळे असे वाटेल अशी परिस्थिती आहे. समाजमाध्यमात यासंबंधीची प्रतिक्रिया बोलक्या असून, एका चित्रात अर्थमंत्री भाजीवाल्याप्रमाणे lic, idbi, air india, bpcl, भारतीय रेल्वे विकत असल्याचे दाखवले असून, अन्य एका चित्रात घनाकाराच्या एका बाजूस 9 चौकोन असलेला पूर्वीचा मॅजिक क्यूब असून त्याशेजारी नवीन करप्रणालींमुळे घनाकाराच्या एका बाजूस 42 चौकोन असलेला, त्यामुळे अधिक कठीण झालेला नवा मॅजिक क्यूब दाखवला आहे. अर्थसंकल्पातील महत्वाची तरतूद म्हणजे सध्या ऐच्छिक असलेली व पुरेशी स्पष्टता नसलेली त्यामुळेच किचकट झालेली, नवीन करप्रणाली, लाभांशावरील वितरण करकपात रद्द करून तो गुंतवणूकदारांच्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर कर भरण्याची टाकलेली जबाबदारी आणि ठेव विमा कवचात केलेली वाढ, यामुळे होणारे परिणाम यावरील २ ते ३ स्वतंत्र लेख यानंतरच्या लागोपाठ येणाऱ्या आठवड्यात वाचूयात.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी पूर्वप्रकाशीत.

म्युच्युअल फंड युनिट, गुंतवणूक काढून घेताय?

#म्युच्युअल_फंड_युनिट_गुंतवणूक_काढून_घेताय?

          शेअरबाजार नवनवीन उच्चांकी विक्रम करीत असताना आपण गुंतवणूक केलेल्या म्युच्युअल फंड योजना अपेक्षित परतावा देत नाहीत असं आढळून आल्याने आपण यातील गुंतवणूक काढून घ्यायचा विचार करताय का? अस असेल तर तडकाफडकी असा काही निर्णय घेण्यापूर्वी थोडं थांबा. फक्त म्युच्युअल फंड युनिट नव्हे तर अनेक गोष्टीं अशा आहेत ज्यांचे मूल्य अनेक कारणांनी कमी अधिक झाले आहे. तेव्हा प्रथम खालील चार प्रश्नांची उत्तरे मिळावा आणि मगच यासंबंधी विचार करा.

१. आपण गुंतवणूक केलेल्या फंडाचे उद्दिष्ट बदलले आहे का?

म्युच्युअल फंड अधिक पारदर्शक व्हावेत या हेतूने  दोन वर्षांपूर्वी सेबीने काही महत्त्वाचे बदल केले. ज्या योगे गुंतवणूकदार फंड कोणत्या प्रकारचा आहे, त्यातील गुंतवणूक कोणत्या गोष्टींत आहे, त्यामागे जोखीम किती आहे ते नावावरून समजावे. यातील बहुतांश गुंतवणूक ही त्याचे नाव असलेल्या प्रकारात केली जावी असा नियम केला. त्यानुसार ५ प्रकारच्या निरंतन फंडांचे (Open ended) ३६ उपप्रकार निर्माण केले गेले. एका फंडहाऊसकडून यातील प्रत्येक उपप्रकाराची एकच योजना उपलब्ध असावी असे सुचवले. त्याचप्रमाणे लार्ज, मिड, स्मॉल कॅप म्हणजे कोणत्या कंपन्या ते बाजारमूल्यावरून ठरवण्यात आले. याप्रमाणे सध्या चालू असलेल्या एक प्रकारच्या दोन योजना एकमेकात विलीन कराव्या अथवा रद्द कराव्यात असा पर्याय सुचवला त्यासाठी ६ महिन्याचा कालावधी दिला. याप्रमाणे सर्व फंड हाऊसनी त्याला प्रतिसाद देऊन असे फंड एकमेकात विलीन केले. ज्यांना अशा प्रकारे विलीनीकरण मान्य नव्हते त्यांना कोणताही अधिभार न लावता फंडातून बाहेर पडण्याचा पर्याय दिला होता. असे करत असताना गुंतवणुकीच्या संदर्भात जे बदल केले गेले त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसण्यास काही कालावधी लागेल या गोष्टींचा विचार करावा. उदा पूर्वी लार्ज कॅप फंड या नावाने असलेल्या फंडात अनेक मिड कॅप स्मॉल कॅप शेअर्स होते. त्यांना आपल्याकडे असलेले अन्य शेअर्स विकावे लागले. फक्त लार्ज कॅप फंडात अधिक गुंतवणूक करून पूर्वीप्रमाणे परतावा मिळवणे त्यामुळे शक्य नाही. लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप यातून मिळणारा परतावा आणि जोखीम ही नेहमीच चढत्या क्रमाने असते. हा महत्वाचा बदल झाल्याने आपले उद्दिष्ट, अपेक्षित परतावा, जोखीम क्षमता विचारात घेऊनच फंडाची निवड करावी. या अपेक्षेत आपण गुंतवणूक केलेल्या फंडाचे उद्दिष्ट खरोखरच बसत नसेल तरच यातील गुंतवणूक काढून घेण्याचा विचार करावा.

२. तुमचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याएवढा परतावा यातून मिळत आहे का?

गुंतवणूक करताना जे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठरवले होते त्या कालावधीच्या २ वर्ष आधी आपण अपेक्षित केलेल्या परताव्यातून अधिक परतावा मिळून ते उद्दिष्ट पूर्ण होण्याएवढी रक्कम आधीच मिळत असेल तर त्याचा फायदा घेण्यासाठी युनिट विकावे व त्यातून आलेली रक्कम ही डेट फंडात सुरक्षित ठेवावी ज्यायोगे जेव्हा आपल्याला खरोखर पैशांची गरज असेल तेव्हा बाजाराची स्थिती कशीही असली तरी हमखास व निश्चित पैसे मिळतील. उदा मुलाच्या १२ नंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी पैसे एस आय पी च्या माध्यमातून पैसे जमा करीत असताना जमा एकूण फंड रकमेवर तो दहावीत गेल्यावर लक्ष ठेवावे आणि उच्च परतावा मिळत असल्यास एस आय पी बंद न करता, आवश्यकता नसतानाही जमा रक्कम काढून घेऊन ती डेट फंडात सुरक्षित ठेवावी, म्हणजे प्रत्यक्ष गरजेच्या वेळी बाजार खाली असेल तरी आपणास हमखास रक्कम उभी करता येईल. एकदम रक्कम काढण्याऐवजी एस टी पी हा पर्यायही वापरता येईल.

३. माझा फंड खरोखरच अपेक्षित परतावा देऊ शकणार नाही का?

बाजारात तेजी मंदी यांचे चक्र सतत चालू असल्याने निश्चित निष्कर्ष काढण्यापूर्वी ७ ते ८ वर्षाच्या कालावधीचा विचार करावा. केवळ ३ ते ४ वर्षाच्या अल्प कालावधीत असलेला ऋण परतावा पाहून घाबरून युनिट विकणे यासारखा दुसरा मूर्खपणा नाही. अशा प्रकारे ३ ते ४ वर्ष अपेक्षित परतावा न देणारा फंड पुढील दोन वर्षात अप्रतिम परतावा देऊ शकतो असा इतिहास असल्याने युनिट विकण्याची व एस आय पी बंद करण्याची चूक करू नये, यामुळे दुहेरी तोटा होतो. शक्य असेल तर अधून मधून अशा योजनेचे अतिरिक्त युनिट निव्वळ मालमत्ता मूल्य कमी असताना घ्यावे. ज्यामुळे भविष्यात अधिक फायदा होईल.

४. आपले उद्दिष्ट व निवडलेला कालावधी यात काही बदल तर झाला नाही ना?

काही दीर्घकालीन उद्दिष्टे उदा मुलांचे उच्च शिक्षण, मुलीचे लग्न, सेवानिवृत्तीचे  नियोजन यासाठी गुंतवणूक केलेली असते. अल्पकालीन गरजेसाठी डेट फंडात गुंतवणूक केलेली असते. अकस्मात अशा काही घटना घडतात ज्यामुळे आपणास गुंतवणूक ताबडतोब मोडून घ्यावी लागते. गुंतवणूक सुरुवात जेवढी लवकर करू तेवढी किमान गुंतवणूक आपणास करावी लागते यात झालेला/ केलेला बदल आपणास गुंतवणूक या दृष्टीने खूप महाग पडतो. तेव्हा असा काही निर्णय आपल्यास घ्यावा लागला किंवा घेतला असेल तर त्याच्या भरापाईच्या पर्यायांचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा.

         खरं तर हे खूपच साधे आणि सारासार विचार करून आपल्याला यांची उत्तरे कशी मिळवायची ते माहिती असलेले प्रश्न आहेत. सध्या वाढणारा निफ्टी निर्देशांक हा केवळ दहा शेअर्सचे मूल्य प्रचंड मोठया प्रमाणात गुंतवणूक  वाढल्याने वाढला असून, उरलेल्या चाळीस शेअर्सचे मूल्य वजा आहे. उद्योग व्यवसायात मंदी आहे तर व्याजदरात घट झाली आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना गुंतवणुकीचे ठोस पर्याय नाहीत त्यामुळेच काही लोक मर्यादित जोखीम स्वीकारून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे बाजारात गुंतवणूक करीत असल्याने बाजार वाढलेला दिसत असला तरी हे बाजारभाव वाढलेले शेअर्स म्हणजेच सर्व बाजार असे नाही. अलीकडे सातत्याने टप्याटप्याने छोट्या व मध्यम कंपन्यांच्या मूल्यात यात वाढ दिसत असून हे आश्वासक लक्षण आहे. म्युच्युअल फंडाचा खातेउतारा त्याच्या सध्याच्या किमतीसह आपल्याला सातत्याने दिसत असल्याने आपले मनोबल कमी होऊन चुकीचा निर्णय घेतला जातो. जेव्हा युनिट खरोखर खरेदी करायला पाहीजे तेव्हा विक्री, विक्री करायला पाहीजे तेव्हा खरेदी, करण्याचा निर्णय घेतला जातो परिणामी वाढीव नुकसान होते. तेव्हा यात असलेली जोखीम
जाणीवपूर्वक स्वीकारून योग्य निर्णय घ्यावा. असा निर्णय आपण स्वतः घेऊ शकत नसल्यास व्यावसायिक गुंतवणूक सल्लागाराची मदत घ्यावी.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे 31 जानेवारी 2020 रोजी  पूर्वप्रकाशीत

सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन

#सरते_आर्थिक_वर्ष_आणि_करनियोजन

           चालू आर्थिक वर्ष (२०१९/२०) आता संपत आले. हा हा म्हणता ते कधी संपेल ते कळणारही नाही पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेऊन करबचत करणे शक्य असून आज आपण त्यांना यावर्षात मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेऊयात, म्हणजे अगदी शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडणार नाही.

      आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घ्या. २०१९/२० या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण करपात्र उत्पन्न ₹ २ लाख ५० ते ५ लाख  रुपयांच्या आत असेल, तर आपणास कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही. जर आपले वय ६० हून अधिक असेल, तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ₹ ३ लाख ते ५ लाखचे आत व आपण अतिवरिष्ठ नागरिक असाल म्हणजेच आपले वय ८० पेक्षा जास्त असेल, तर ही मर्यादा ₹ ५ लाख एवढी आहे. लक्षात घ्या उत्पन्नावर कर आहे खर्चावर नाही (त्यासाठी GST आहे.) आपले सर्व मार्गाने होणारे एकूण उत्पन्न यासाठी विचारात घेणे जरुरीचे आहे. यातून बचत आणि गुंतवणूक केलेली एकूण विहीत मर्यादेतील रकमेची सूट घेऊन निव्वळ करपात्र उत्पन्न काढता येते. हे उत्पन्न ५ लाख रुपयांच्या आत असेल तर कलम ८७ /A नुसार जास्तीत जास्त ₹ १२५००/- ची करसवलत मिळते त्यामुळेच ५ लाख रुपयांच्या पर्यंत करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही त्याहून अधिक उत्पन्न असेल  तर यातील २.५ लाख ते ५ लाखापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर ५% त्यावरील १० लाख रुपयापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर ₹ १२५०० + २०% आणि त्यावरील करपात्र उत्पन्नावर ₹ १,१२,५०० + ३०% या दराने आयकर लागतो. या एकूण करावर सरचार्ज म्हणून ४% दराने शिक्षण व उच्चशिक्षण कर द्यावा लागतो. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० लाखांच्यावर परंतु  १ कोटींच्या आत आहे, त्यांना करावर १०% आणि १ कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना १५% अतिरिक्त सरचार्ज द्यावा लागतो. हा एकूण करदायित्वांवरील कर आहे (Tax on tax);  ६० वर्षांखालील करदात्यांना ५ लाखावर उत्पन्न असेल २.५ ते ५ लाख आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना ५ लाखावर उत्पन्न असल्यास ३ लाखावर असलेल्या उत्पन्नावर वरील दराने कर द्यावा लागून त्यांना ८७/A नुसार मिळणारी सूट मिळणार नाही. याशिवाय पगारदार लोकांना सेक्शन ४/A नुसार ₹ ५०००० ची प्रमाणित वजावट (Standard deduction) मिळेल. तसेच त्यांचा कापलेला अधिकतम व्यवसाय कर एकूण उत्पन्नातून वजा होईल.
आयकरासाठी ज्याप्रमाणे सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जातो त्याचप्रमाणे विविध बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यांना विहित मर्यादेत सूट दिली जाते.

यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे -

१) विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चांना मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते. आयकर अधिनियम ८०/C, ८०/CCC, ८०/CCD एकत्रित मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये सूट मिळू शकते. 
८०/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. कंसात योजनेवरील १ जुलै २०१९ ला मिळू शकणारे व्याजदर दिले आहेत. ते दर तिमाहीस बदलत असून त्यात सध्या कोणताही बदल झालेला नसल्याने ३१ मार्च २०२० पर्यंत हेच व्याजदर राहतील. यामध्ये पी एफ वर्गणी (८.६५%,वी पी एफ ८.६५%,पी पी एफ (७.९%) मधील जमा केलेली रक्कम,एन एस सी (७.६%), एन एस सी व्याज, ५ वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी (जास्तीत जास्त ७ ते ७.७%), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (८.६%),सुकन्या समृद्धी योजना (८.४%), विमा हप्ते, राहत्या घराचे गृहकर्ज मूद्दल, रजिस्ट्रेशन खर्च, दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च, करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमध्ये  जमा/खर्च केलेली रक्कम यांचा समावेश होतो.
८०/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन योजनांचा समावेश होतो.
८०/CCD मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या वर्गणीचा समावेश होतो. यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली, तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. २०१५ पासून ८०/CCD(१B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹ ५०००० रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते.

२) आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये आयकर कलम ८०/D, ८०/DD, ८०/DDE, ८०/DU यांचा सामावेश होतो.

८०/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹ २५००० जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹ ५०००० पर्यंत सूट मिळते. त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त २५ ते ५० हजार रुपयांची सूट मिळते. तेव्हा या कलमानुसार किमान ₹ २५ हजार ते कमाल १ लाख रुपयांची सूट मिळू शकते.
८०/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ ७५ हजार ते ₹ १ लाख २५ हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही.
८०/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ ४० हजार ते १ लाख रुपयांची सूट घेता येते.
८०/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ ७५ हजार ते १ लाख २५ हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (Profesitional Tax) माफ करण्यात आला आहे.

३) विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट : यामध्ये आयकर कलम ८०/E, Section २४, ८०/EE यांचा समावेश होतो.

८०/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे.
Section २४ नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर ३० हजार रुपयांची सूट मिळते.
८०/EE नुसार पहिल्यांदा घरासाठी कर्ज घेणाऱ्या आणि एकमेव घर असणाऱ्या व्यक्तीस ५० हजार रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळते.

४) विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट : यामध्ये कलम ८०/G व ८०/GGC यांचा समावेश होतो.
८०/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या १०% मर्यादेत ५० ते १००%सूट मिळते.
८०/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत ५०% पर्यंत सूट मिळते.

५) इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये ८०/GG, ८०/TTA यांचा समावेश होतो.
८०/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा ५ हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते.
८०/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले १० हजार रुपयावरील व्याज ६० वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹४०००० चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. तर ८०/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ ५० हजार वरील व्याज करमुक्त आहे.

या ठळक तरतुदींशिवाय शेअर खरेदीविक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एस टी टी कापला असेल सवलतीच्या दराने १५%कर, तर ₹ १ लाखांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर काही अटींसह १०% कर द्यावा लागेल. ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा या दिवसाची सर्वाधिक किंमत, ती खरेदी किंमत म्हणून समजून काढण्यात येईल. भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि ६५% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश त्यावरील देय कर आधीच मुळातून कापून घेतल्याने धारकास करमुक्त आहे. वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा पुरवणारे करमुक्त कर्जरोख्यावरील (Tax free infrastructure bonds) व्याज करमुक्त आहे. या तरतुदींशिवाय इतर अनेक तरतुदींमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. यातील प्रत्येक तरतुदीवर स्वतंत्रपणे तपशीलवार लेख लिहिता येऊ शकेल.

            या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह www.incometaxindia.gov.in या आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या (CA) तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.आपल्या करविषयक कोणत्याही शंकांचे निराकरण आपण www.taxguru.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन सुद्धा करु शकता.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे 24 जानेवारी 2020 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

काकेइबो पारंपारिक जपानी घरगुती वित्तखातेवही

#काकेइबो_पारंपरिक_जपानी_घरगुती_वित्तखातेवही

        आपल्यापैकी कितीजण नियमितपणे गृहखर्च लिहितात किंवा असा खर्च रोज लिहिणारे आपले कोणी मित्र, नातेवाईक आहेत का? एका साध्या वहीत अगर कोणीतरी भेट दिलेल्या डायरीमध्ये तारखेनुसार हा खर्च तपशिलासह लिहिला जात असे. हेतू हा की, काही रकमेची सक्तीने बचत व्हावी, आपला पैसा कसा खर्च होतो ते समजावे,  त्यातून अनावश्यक खर्च शोधाता यावा. काही चुका झाल्या असतील तर त्या पासून बोध घेऊन त्याच चुका पुन्हा होऊ नयेत याची काळजी घेतली जावी. काही रकमेची गुंतवणूक केली जाऊन चार पैसे जोडले जावेत. अनेक जण या पद्धतीने मासिक जमाखर्च लिहीत असत.

           असा हिशोब करण्यासाठी कोणत्याही खास तंत्राचा वापर केला जात नसे शिल्लक असलेल्या पैशात आलेले पैसे मिळवून ते वहीच्या डाव्या बाजूला तारखानुसार जमा दाखवले जात तर त्यातून काय खर्च केला त्याचा तपशील उजवीकडे लिहून त्याची बेरीज केली जाई. जमा रकमेतून खर्च वजा करून शिल्लक पुढील तारखेस ओढून त्या दिवसाचा खर्च लिहिला जात असे. पैसे येण्याचे प्रमाण अगदी कमी प्रामुख्याने पगार अथवा वसूल उधारी असे तर खर्च करताना अत्यावश्यक खर्च करायलाच पाहीजे ही भावना असून त्यानुसार नियोजन केले जात असे. तुरळक परिस्थिती वगळता सर्वच जणांच्या आर्थिक स्तरात फारसा फरक नसल्याने प्राथमिक गरजा, शिक्षण, चालीरीती यावरील खर्चाला आपोआपच प्राधान्य मिळत असे, प्रसंगी अपवादात्मक स्थितीत कर्जही घेतले जाई. मी स्वतः कित्येक वर्षे अशा प्रकारे मासिक खर्च लिहून त्याचा महिन्याच्या शेवटी त्याचा एक आढावा घेत असे.

           आता अशी परिस्थिती नाही, विविध मार्गाने एका कुटूंबात पैसा येत असून तो खर्च करायचे मार्गही कुटुंबातील प्रत्येक घटकांच्या अपेक्षेनुसार बदलले आहेत. किंबहुना पैसे खर्च कसे करायचे? हा कोणापुढेच प्रश्न नाही मोबाईलच्या एका क्लीक सरशी हा प्रश्न सुटला असून अनेक जण आपल्याला नजीकच्या काळात मिळू शकणारे अंदाजित पैसे आधीच खर्च करून मोकळे होत आहेत. समजून उमजून खर्च न केल्यामुळे, एवढे पैसे मिळवून शिल्लक का राहत नाही?  हा अनेकांना पडणारा गहन प्रश्न आहे. यामुळे सगळ्यांचे आर्थिक गणित बिघडत चालले असून यातून पुरेशी रक्कम बाजूला राहावी या हेतूने आर्थिक नियोजनकारांच्या सल्ल्याने अनेकजण आता नवीन तंत्र वापरून आपण काय खर्च करतो तो लिहायला व त्याचा आढावा घ्यायला सांगत आहेत. जर आपण यावर नियंत्रण ठेवू शकलो नाही तर भविष्याचे नियोजन कधीही करू शकणार नाही. आपले कोणतेही दीर्घकालीन ध्येय यामुळे पूर्ण होणार नाही.

           हे सर्व सांगण्याचा हेतू हा की आपल्या पारंपरिक जमाखर्च वहीच्या जवळपास जाणारी काकेइबो (Kakeibo) ही जपानी पद्धत असून त्याचा अर्थ घरगुती वित्तखातेवही असा करता येईल. जगभरात या पद्धतीचा बोलबाला झाला असून यावरील अनेक पुस्तके, मोबाईल अँप, व्हिडीओ उपलब्ध आहेत. आशा प्रकारे खातेवही तयार केल्यास अनियंत्रित खर्चावर नियंत्रण राहून गुंतवणूक करता येईल आणि आपली आर्थिक ध्येये पूर्ण करता येतील. या पारंपरिक पद्धतीने अनिर्बंध खर्चास आळा बसतो, आपला खर्च आटोक्यात राहून भविष्यातील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी गुंतवणूक केली जाते.

        'काकेइबो' काय आहे? ही एक हिशोबाची पद्धत असून खर्चावर नियंत्रण ठेवून खर्च  करण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याच्या  हेतूने सन 1904 मध्ये पहिली जपानी महिला पत्रकार 'हानी मोकातो' यांनी गृहिणींसाठी शोधून काढली. ही एक सोपी सरळ पद्धत असून कोणताही खर्च करताना खर्च करणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःला 4 प्रश्न  विचारावे -
1. किती पैसे उपलब्ध आहेत?
2. किती पैसे वाचवता येतील?
3. किती पैसे खर्च होतील?
4. कोणती सुधारणा करता येईल?
या चार प्रश्नांना 'काकेइबो प्रश्न' असे म्हणतात. ही पद्धत तुम्हाला किती उत्पन्न मिळते, तुमच्या भविष्यातील गरजा कोणत्या हे विचारात घेऊन वर्तमानात जे काही विकत घ्यायचे त्याची यादी करून त्याचे गरजेच्या गोष्टी, इच्छा, चालीरीतींमुळे होणारा खर्च खर्च, आकस्मिक खर्च या 4 प्रकारात विभागणी करून त्याप्रमाणे नियोजन करायला सांगते. यामुळे अनावश्यक खर्च कमी होऊन दीर्घकालीन ध्येय लवकर पूर्ण होण्यास मदत होते. कोणताही खर्च करण्यापूर्वी अशा प्रकारे वर्गीकरण करून वरील 4 प्रश्न विचारल्यास खर्च योग्य रितीने केला जाऊन त्याचा आनंद घेता येतो. हे करत असताना वेळोवेळी खर्चाचा आढावा घ्यावा आणि तो आपण ठरवलेल्या उद्दिष्टांशी मिळताजुळता आहे हे पाहावे. जर एकाद्या महिन्यात नियोजन फसले तर त्याची कारणे शोधावी. नियोजन करण्यास कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यास सहभागी करावे. याप्रकारे निश्चित उद्दिष्ट धरून खर्च करत राहिल्यास पूर्वी ज्या गोष्टी आपणास कठीण वाटत होत्या त्या सोप्या कधी झाल्या ते समजणार देखील नाही आणि समृद्ध जीवनाचा आनंद घेता येईल. आता या पद्धतीस तंत्रज्ञानाची जोड देता येऊ शकते. जगभरात अनेकांनी ही पद्धत वापरली असून उपयुक्त असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

©उदय पिंगळे



     
          

अनिश्चित उत्पन्न आणि गुंतवणूक नियोजन

अनिश्चित उत्पन्न आणि गुंतवणूक नियोजन

          आपल्यापैकी अनेकजण जे व्यवसाय किंवा उद्योगधंदा करत आहेत. त्यामुळे त्यांचे मासिक उत्पन्न हे पगारदारांप्रमाणे निश्चित असे नाही. त्यांना वेतनवाढ नाही की महागाई भत्ता नाही. कधी उत्पन्न जेमतेम मिळते तर कधी अनपेक्षितपणे मोठा लाभ होतो तर काही महिने खूप कमी उत्पन्न मिळते. याची अनेक कारणे आहेत त्यातील काही व्यवसाय हे विशिष्ट काळापूरतेच असतात तर काही व्यवसायात सातत्याने तेजी मंदीचे चक्र चालू असते तर काही वेळा त्यात एवढी अनिश्चितता असते की यातून वार्षिक खर्चाची भरपाई होत असली तरी ज्या किमान रकमेची गुंतवणूक होयला हवी ती त्यांच्याकडून होऊ शकत नाही किंवा असे काहीतरी करता येऊ शकेल का? या दृष्टिकोनातून ते विचारच करीत नाहीत. याची अनेक कारणे असली भविष्यकाळाचा विचार करून काही रक्कम वेगळी व बाजूला ठेवणे जरुरीचे असते. त्याचप्रमाणे खर्च कमीतकमी करावा हे कितीही खरे असेल तरी प्रत्येकाला किमान काही खर्च करावा लागतो तर काही अनावश्यक खर्च आपण टाळू शकत नाही. त्यासाठी एकंदर गुंतवणूक नियोजन  अधिक काटेकोरपणे करावे लागते. ते कसे करता येईल याचा विचार करूयात. यासाठी एक वर्षभराच्या उत्पन्न व खर्च यांचा विचार करावा लागेल.
1. कमीतकमी किती  खर्च करावा लागेल याचा अंदाज मांडणे: सर्वप्रथम मासिक खर्च लिहून काढावा यातून कोणकोणते खर्च करावे लागतात जसे की लाईट बिल, मोबाईल रिचार्ज, शाळेची / क्लासची फी, किराणा माल, भाजीपाला, दूध, करमणूक, प्रवास, औषधोपचार, कपडे, भेटवस्तू घरभाडे ई. ते समजते त्याचे वर्गीकरण करावे. यातील कोणते खर्च टाळता येण्यासारखे आहेत तर कोणते टाळता न येण्यासारखे आहेत यांची विभागणी करून त्यांची बेरीज करावी यामधून आपल्याला दरमहा घरखर्चास किमान आवश्यक  रक्कम किती आहे ते समजेल. यातील काही आवश्यक खर्च कमी करण्याचे काही पर्याय आहेत का? यांचा शोध घ्यावा. जसे किराणामाल, भाजीपाला, फळे, घाऊक बाजारातून आणणे, नियमित औषधे किमान विक्री किंमतीहून कमी किमतीत विक्री करणारी दुकाने शोधणे सध्या अशी औषधे 20% कमी दराने देणारी दुकाने आहेत अथवा जेनेरिक औषधांचा पर्याय निवडल्यास या खर्चात 50% ते 70% एवढी मोठी बचत होऊ शकते. थोडक्यात आपल्यावर जीवनशैलीत फारसा न पडता पैसे वाचवण्यासाठी असलेले अन्य मार्ग शोधावेत. यानंतर येणाऱ्या एकूण वार्षिक खर्चावरून मासिक खर्च काढावा.
2. काही अनावश्यक खर्च कमी कसे करता येतील ते पाहावे : चित्रपट पाहणे, हॉटेलिंग करणे अनेकदा केले जाते जरी याची आवश्यकता असली तरी अनेक साध्या गोष्टी साजऱ्या करण्याची ती एक पद्धतच बनून कधी बनून जाते ते समजतच नाही असे होणे हे अनावश्यक असते. तेव्हा याची वारंवारता कमी कशी करता येईल ते पहावे. अश्या तिमाही खर्चावरून यावर होणारा मासिक खर्च काढावा.
3.सरासरी मासिक उत्पन्न व खर्च निश्चित करणे: याप्रमाणे दर महिन्याला होणारा आवश्यक अनावश्यक खर्च मिळेल यातून एकूण सरासरी खर्च काढता येईल. याचप्रमाणे वर्षभरात दरमहा मिळालेले उत्पन्न  एकत्र करून त्यावरून सरासरी मासिक उत्पन्न व सरासरी मासिक खर्च काढता येईल. ही रक्कम एकदा तुम्हाला समजली की भविष्यात मासिक खर्चाचे नियोजन करताना त्याचा उपयोग होईल. आपले उत्पन्न हे मागील वर्षातील सर्वात कमी उत्पन्नाच्या एवढे आहे असे गृहीत धरून त्यावरून पुढील खर्चाचे नियोजन केल्यास आणि असे करीत असताना पैसे कमी पडत असतील तर अनावश्यक खर्च अंशतः किंवा पूर्णपणे रद्द करता येतील. यामुळे आपल्याकडे कधी थोडे पैसे शिल्लक राहिले आहेत तर एखाद्या महिन्यात बरेच पैसे शिल्लख राहिल्याचा आपल्याला अनुभव येईल. याप्रमाणे खर्च आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास जास्तीची शिल्लक रक्कम बाजूला ठेवून आपणास अनपेक्षित असलेले खर्च भविष्यात उद्भवल्यास त्यास तोंड देता येईल.
4.खर्चाचे नियोजन : याप्रमाणे मागील 12 महिन्यातील किमान उत्पन्न हे पुढील महिन्याचे उत्पन्न म्हणून गृहीत धरून आवश्यक, अनावश्यक खर्चाचे नियोजन केल्यास आपल्या किमान गरजा पूर्ण होतील. यात काही कारणाने अडचण आल्यास यातील अनावश्यक खर्च टाळता येईल.
5. राखीव निधीची निर्मिती: प्रत्येक व्यक्तीने किमान सहा ते बारा महिने पुरेल एवढा राखीव निधी आपल्याकडे ठेवणे जरुरीचे आहे. वरील प्रकारे शिल्लक पैसे राखीव निधीकडे वळवल्यास  केवळ अशा निधी असण्याच्या समाधानाने व्यक्तीला सकारात्मक ऊर्जा मिळेल. हा राखीव निधीच अडीअडचणीच्या काळात तुम्हाला अधिक कर्जबाजारी होण्यापासून वाचावेत. फक्त तो खऱ्याखुऱ्या कारणासच वापरला गेला पाहिजे. लक्षात ठेवा, तुमच्या जास्त उत्पन्न मिळण्याच्या कालावधीत, होणाऱ्या अनावश्यक खर्चाच्या वाढीमुळे अशा प्रकारे राखीव निधी निर्माण करण्यापासून तुम्ही दूर जात असता.
         पैशाच्या असमान वितरणामुळे त्याचे व्यक्तिच्या गरजेप्रमाणे नियोजन करणे हे मोठे आव्हानात्मक काम आहे. पैशाचा फारसा विचार करू नये हे तत्वज्ञान म्हणून सांगायला सोपे असले तरी पैसा हे साध्य नसून अनेक गोष्टींचे साधन आहे हे मान्य करावे लागेल. त्यामुळेच त्याच्या योग्य  नियोजनाच्या अभावामुळे मासिक लाखभर रुपये मिळवणारी व्यक्ती फारशी गुंतवणूक करू शकत नाही तर नियोजन करणारी मासिक 15 हजार रुपये मिळवणारी व्यक्ती आपल्या उत्पन्नात वाढ कशी करता येईल याचा मार्ग शोधू शकते. यासाठी कोणत्याही अर्थातज्ञाची गरज नसून त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे 10 जानेवारी 2020 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

क्रेडिट कार्ड कॅशबॅक एक भुलभुलैया

क्रेडिट कार्ड कॅशबॅक एक भुलभुलैया

            नवीन वर्षांचे स्वागत, विविध सणवार, स्वातंत्र्य दिन, व्हॅलेन्टाईन डे, या वर्षातील मेगा ऑफर, सुपर बंपर ऑफर अशी विविध कारणे देऊन  क्रेडिट कार्ड देत असलेली कंपनी (बँक/ वित्तीय संस्था) आपल्या ग्राहकांना कॅशबॅकची ऑफर देत असतात. ही रक्कम आपल्या खरेदीच्या बिलातून थेट कमी होते अथवा पूर्ण बिल केल्यानंतर खात्यात वेगळी परत येते. बोनस पॉईंट व्यतिरिक्त अशी संधी मिळत असल्याने, अशा आशयाची सूचना आली की ग्राहक मनातून सुखावतो आणि त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेऊयात असा संकल्प सोडतो. कोणतीही गोष्ट मोफत मिळते आहे याचे सर्वाना आकर्षण असल्याने त्याला आनंद होतो. लोकांच्या याच मनोवृत्तीचा लाभ उठवण्यात येतो. वास्तविक कोणतीही गोष्ट आपल्याला कधीच फुकट मिळत नसते.

      क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या कंपन्यांचा  कार्ड देणे हा व्यवसाय असल्याने अधिकाधिक ग्राहकांनी सतत खरेदी करून त्यांचा व्यवसाय वाढवावा अशी त्यांची इच्छा असते आणि ते सहाजिकच आहे. कार्ड देणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी अशा योजना का देत असाव्यात  आणि 5% ते 10% कॅशबॅक हे त्यांना कसं परवडत असेल? याचा आपण कधी विचार केला आहेत का? जेथे कार्ड वापरले जाते त्या व्यावसायिकांकडून फी रूपाने काही रक्कम मिळत असते. अशा प्रकारच्या योजना आणल्याने अधिकाधिक ग्राहक त्यांच्याकडे आकर्षित होतात त्यामुळे खरेदी वाढते अशी खरेदी वाढली की कार्ड कंपनीचे उत्पन्न वाढते. यातील फायद्याचा काही भाग ते ग्राहकांना परत करतात हे त्यांना कोणतीही आर्थिक झळ न बसता परवडू शकतं कारण-

★या योजनेमुळे वस्तूंची विक्री पर्यायाने व्यवसाय वृद्धी होत असते.
★ज्याप्रमाणे योजना आहे म्हणून तिचा फायदा घेऊन खर्च वाढवणारे  ग्राहक आहेत त्याचप्रमाणे  या योजनेचा विचार न करता नियमितपणे फक्त कार्ड वापरूनच खरेदी करणारे  ग्राहकही आहेत. त्यांनी केलेल्या मर्यादित खरेदीवर बहुदा या कंपन्यांना फारसे काही द्यावे लागत नाही. त्यामुळे कंपनीचे नियमित व्यवसाय देणारे हे ग्राहक असतात.
★ही योजना मर्यादित काळापुरती असते तसेच कॅशबॅक टक्केवारी आणि किती रकमेचे होईल त्यावर मर्यादा असते.
★आपल्या परतफेड मर्यादेहून खरेदी झाल्यास किंवा अन्य काही अडचणींमुळे यातील काही ग्राहक आपली देय रक्कम समान मासिक हप्त्याने फेडण्याचा पर्याय निवडतात यावरील व्याजदर हा नेहमीच सर्वसाधारण व्याजदाराहून अधिक असतो. त्यामुळे अशा काही ग्राहकांकडून कंपनीस जास्त उत्पन्न मिळते. याशिवाय काही कंपन्या अशा रीतीने केलेल्या खरेदीसाठी ही सवलत देत नाहीत.
★वाढीव खरेदी मुळे यातील काहीजण देय तारखेस रक्कम देऊ शकत नाहीत त्यावर व्याज आणि दंड आकाराला जातो. व्याजदर तर अधिक असतोच पण दंड म्हणून आकारण्यात येणारी किमान रक्कम ही खूप अधिक असते.

       तेव्हा केवळ योजना आहे म्हणून खरेदी, या दृष्टीने याकडे न पाहता त्याचा तपशील, जो अतिशय बारीक अक्षरात लिहिलेला असतो तो व्यवस्थित वाचावा यामध्ये -

★कोणत्या कालावधीत केलेली खरेदी मान्य होईल, ते नीट पाहून घ्या.
★ही योजना खरीखुरी कॅशबॅक आहे का? याची खात्री करावी अनेकदा अन्य ठिकाणी ही वस्तु  आपल्याला पडणाऱ्या किंमतीहून कमी किमतीत उपलब्ध असते. असे असल्यास त्या वस्तूवरील कॅशबॅकला काही अर्थच नसतो.
★किमान किती रकमेची खरेदी केली पाहिजे ते पाहावे. याहून कमी रक्कम कॅशबॅकला पात्र असणार नाही.
★कॅशबॅकची टक्केवारी व कमाल मर्यादा याहून अधिक खरेदी केल्यास कॅशबॅक मर्यादित असते.
★कोणते व्यवहार कॅशबॅकसाठी पात्र व कोणते अपात्र ते पाहावे. अनेक कंपन्या यातून काही व्यवहार जसे किराणा माल, भाजीपाला वगळतात ते कोणते ते पाहावे.

          ज्या व्यक्ती क्रेडिट कार्डने नियमितपणे व्यवहार करून बिलाची रक्कम देय तारखेपर्यत भरतात त्याचे व्यवहार दिलेल्या कालावधीत योजनेत असलेल्या अटींनुसार होत असतील केवळ अशाच लोकांना याचा खराखुरा फायदा होईल. त्यांनाही कॅशबॅकचा मोह पडावा व त्यांनी अधिक खरेदी करावी आणि वारंवार अशा योजनेत भाग घ्यावा म्हणून सर्वानाच सातत्याने फोन करून नवीन योजनेची माहिती देणे, खरेदी रक्कम हप्त्याने द्यावी, वैयक्तिक कर्ज घ्यावे म्हणून सातत्याने पाठपुरावा करत असतात. लोकांसाठी त्यांना कर्जबाजारी करण्याचा हा सापळा असून कॅशबॅक हे आमिष आहे. जर एखादी व्यक्ती बिल रक्कम देय कालावधीत न देऊ शकल्यास जबर व्याज, दंड आकारणी केली जातेच पण यामुळे त्यांच्या क्रेडिट स्कॉअरवर विपरीत परिणाम होऊन त्यांना जेव्हा खरोखरच कर्जाची गरज असते तेव्हा मिळणे कठीण होऊन जाते. तेव्हा या सापळ्यात न अडकणे हेच शहाणपणाचे आहे.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे 3 जानेवारी 2020 रोजी पूर्वप्रकाशीत.