विशेष बदलती सरासरी

#विशेष_बदलती_सरासरी(Exponential Moving Average)
   
    यापूर्वी आपण साधी बदलती सरासरी (SMA) याविषयी माहिती घेतली. शेअरबाजारातील ट्रेडर्स अजून एका प्रकारच्या सरासरीवर लक्ष ठेवतात. यास विशेष बदलती सरासरी किंवा एक्सपोनेशल मुव्हिंग एव्हरेज(EMA) असे म्हणतात. एखादया शेअर्सच्या बाजारभावाबद्धल अंदाज विविध गोष्टींचा विचार करून बांधत असले तरी त्यांचा मुख्य हेतू हा चालू भावात पडणाऱ्या फरकावर अधिक केंद्रित असतो
अशी सरासरी काढताना अलीकडच्या बाजारभावाचा विचार करून ही किंमत मिळवली जाते.
   ही सरासरी विशिष्ट गोष्टीवर, साधारणपणे अलीकडच्या काळातील बाजारभावावर विशेष भर देऊन मिळवीत असल्याने त्यास वेटेज मुव्हिंग एव्हरेज (WMA) असेही म्हणतात. SMA चा विचार करताना याच्याशी संबंधित प्रत्येक घटकास सारखेच महत्व दिलेले असते तर विशेष बदलत्या सरासरीस अलीकडे असलेल्या बाजारभावाचा विचार केला जातो.
    याप्रमाणे EMA काढताना खालील पद्धतीने काढतात
1.प्रथम ज्या दिवसांचा EMA काढायचा आहे त्याचा SME काढतात. हा आपणास जेवढया दिवसांचा काढायचा आहे त्याचा बंद भावाची बेरीज करून त्यास संबंधित दिवसांच्या संख्येने भागून मिळवता येईल.
2.ज्या दिवसांचा EMA काढायचा त्यांचा गुणक (multipler) मिळवणे. हा गुणक मिळवण्यासाठी 2  भागीले संबंधित दिवसांची संख्या अधिक 1 असे सूत्र वापरावे लागते.
3.यावरून सद्याचा EMA काढणे.
    याप्रमाणे खुलता भाव, चालू भाव, दिवसाचा सर्वाधिक भाव, सर्वात कमी भाव, सरासरी भाव यांचा EMA काढता येऊ शकतो.
     या पद्धतीचा वापर करून सर्वसाधारणपणे शेअर , इंडेक्स, कमोडिटी किंवा करन्सी याचा भाव वाढेल की कमी होईल हे समजू शकते. जर EMA वाढत असेल तर भाव वाढतील आणि कमी होत असतील तर कमी होतील.
     शेअर, इंडेक्स , कमोडिटी यांच्या कोणत्या भावाला अधिक खरेदीदार मिळतील किंवा कोणता भाव आल्यास विक्रीते वाढतील ते समजेल.
      ट्रेडर्स त्यांची टार्गेट प्राईज आणि स्टॉप लॉस निश्चित करता येईल.अभ्यासक याचा वेगवेगळ्या दृष्टीने विचार करून SMA आणि EMA याचा वापर आपला अनुभव याचा वापर करून अंदाज बांधतात. याविषयी चांगली माहिती देणारे व्हिडिओ यु ट्यूब वर आहेत तसेच SMA आणि EMA चा वापर करून तयार चार्ट बनवून देणारी मोफत संकेतस्थळे उपलब्ध आहेत.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 28 डिसेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशित
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

साधी बदलती सरासरी

#साधी_बदलती_सरासरी (Simple moving average)

        शेअर्सच्या भावासंदर्भात प्रामुख्याने साधी बदलती सरासरी किंमत म्हणजेच सिंपल मुव्हिंग एव्हरेज (SMA) हा शब्दप्रयोग वारंवार बोलण्यात येतो. शेअर्सचा भाव किंवा बाजाराची दिशा दाखवणारी ही सोपी किंमत असून याद्वारे ट्रेडर्स बाजार किंवा विशिष्ठ शेअरच्या भावाचा अंदाज बांधू शकतात.
       संख्याची सरासरी म्हणजे काय ? हे आपल्याला माहीत आहेच. दिलेल्या पाच विविध संख्याची सरासरी आपण त्या पाच संख्याची बेरीज करून येणाऱ्या संख्येस पाचने भागून काढतो. याच प्रमाणे शेअरचा किंवा इंडेक्सचा रोजचा खुलता भाव, बंद भाव, विशिष्ठ वेळेचा भाव, किंवा दिवसभराच्या भावाची सरासरी अश्या वेगवेगळ्या किंमती विचारात घेऊन आपण वेगवेगळ्या सरासरी काढू शकतो. अशी सरासरी काढताना पुढील दिवसाचा भाव विचारत घेऊन जर मागील 15 दिवसांची सरासरी काढायची असेल तर आधीच्या अंशस्थानातील सर्वात जुनी किंमत गाळली जाते आणि नवी किंमत विचारात घेतली जाते त्यामुळे येणाऱ्या किमतीत थोडाफार फरक पडू शकतो. असा फरक पडतो म्हणूनच याला बदलती सरासरी म्हणतात, अशा तऱ्हेने SMA काढता येतो.
        moneycontrol.com किंवा त्याच्या अँपमध्ये कोणत्याही इंडेक्सवर क्लीक केले असता त्या निर्देशांकाचा 30, 50, 150, 200 दिवसाचा SMA तयार उपलब्ध असतो त्यावरून विविध काळातील सरासरी भाव कळल्याने त्यावरून अंदाज बांधणे ट्रेडर्सना सोपे जाते. येथे कोणत्याही शेअरला क्लीक केले तर जे पेज येते त्यावर खाली स्टॉक अलर्ट या शीर्षकाखाली जर या कालावधीतील भावापेक्षा काही फरक असल्यास त्याचे नोटीफिकेशन येते. ट्रेडर्स कडून सर्वसाधारणपणे बंद भाव काढून मिळालेला सरासरी भाव विचारात घेतला जातो. या प्रकारच्या किमती विचारात घेऊन आपण त्याचा चक्राकार आलेख (Chart) बनवला तर एका दृष्टिक्षेपात सहज नजर टाकून अंदाज बांधता येणे शक्य आहे. यासाठी किती दिवसांच्या भावाची सरासरी घेऊन अंदाज बांधायचा हे ट्रेडरच्या कौशल्याचे काम आहे. असे अल्पकालीन अंदाज बांधताना आणखी कोणकोणत्या गोष्टी विचारात घ्यायच्यायेथे एकाच किमतीला सर्वत्र सारखेच प्राधान्य दिले असल्याने काहींच्या मते त्यातून काढलेले निष्कर्ष मर्यादित स्वरूपाचे आहेत.
       असे असूनही तांत्रिक विश्लेषकांच्या मते या किंमती उपयोगी असून नजीकच्या कालखंडातील बाजाराचा अथवा शेअरच्या भावाचा अंदाज बांधण्यासाठी कमी कालखंडातील 30 ते 50 दिवसांचा SMA तर थोडया दिर्घकाळाच्या किंमतीचा अंदाज बांधण्यासाठी जास्त कालखंडातील 150 ते 200 दिवसांचा SMA उपयुक्त आहे. सर्वसाधारणपणे SMA वाढतोय याचा अर्थ भाव वाढण्याची तर कमी होतोय याचा अर्थ भाव कमी होण्याची शक्यता आहे. तरीही असा अंदाज बांधण्यापूर्वी अन्य काही कारण असण्याचीही शक्यता असते त्याचाही शोध घ्यावा.अशा प्रकारे सरासरी मिळवताना खालील गोष्टी विचारात घ्याव्यात.
1.सरासरीचा कालावधी: हा कालावधी काही मिनिटे, तास, दिवस ,आठवडे असू शकतो.
2. हे अंदाज बांधण्याचे साधन आहे, असे होईलच असे नाही.
3.एकाच वेळी अनेक लोकांकडून त्यावर उपाय योजले गेल्याने अल्पकाळात फरक पडू शकतो.
4.अचानक भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला किंवा कमी झाला तर एकूण किमतीत बऱ्यापैकी फरक पडतो.
      दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या हेतूने गुंतवणूकदार याच पद्धतीचा उपयोग करून जर मार्केट वाढण्याची शक्यता असेल तर एखाद्या शेअर्समधील आपली गुंतवणूक वाढवू शकतात किंवा मार्केट कमी होण्याची शक्यता असल्यास आपल्याकडील होल्डिंग विकून कमी भावात खरेदी करू शकतात.अशाप्रकारे प्राथमिक अंदाज आणि गुंतवणूक निर्णय दोन्हींसाठी ही पद्धत उपयोगी होऊ शकते.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 21 डिसेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशित.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

बी एस सी चे मोबाइल अँप

#BSE _India_Experiance_the_new

   मुंबई शेअर बाजार (BSE) या आशियातील सर्वात जुन्या आणि जगात सर्वाधिक कंपन्यांचे व्यवहार होत असलेला शेअर बाजार असून बाजारातील घडामोडी गुंतवणूकदारांना समजाव्यात म्हणून BSE India या नावाचे अँप गुगल स्टोरवर उपलब्ध आहे. हे अँप डाउनलोड करून क्लीक केले की होम पेज उघडण्यापूर्वी शेअरबाजाराची इमारत व 'Experiance the new' ही अँपची कॅचलाईन येते आणि होमपेज उघडते. होमापेजवर डिफॉल्ट ऑप्शन म्हणून विविध इंडेक्स, सेन्सेक्स, कमोडिटी, वॉचलिस्ट, पोर्टफोलिओ दिसतील परंतू ते आपल्या मर्जीप्रमाणे तयार करता येतील त्यांचा क्रम बदलता येईल.
        याचे होमापेज चित्रात दाखवल्याप्रमाणे असून डाव्या बाजूस असलेल्या तीन आडव्या रेषा हा मेन्यू दाखवत असून त्यातून अँप मध्ये प्रवेश करता येईल. या शेजारी bse चा लोगो असून त्याशेजारी माईकचे चित्र आहे तो गुगलचा व्हाईस सर्च असून त्याद्वारे अँपमध्ये हाताने टाइप करण्याऐवजी आवाजाचा वापर करून टाइप करता येईल. शेजारी सर्चसाठी दुर्बिणीचे चित्र दिले असून त्यामुळे शेअर, डिरिव्हेटिव, म्युच्युअल फंड/ ई टी एफ,  डिबेंचर आणि इतर गोष्टी यांचे भाव पहाता येतील. या बाजूला असलेले वर्तुळाकार बाण आपणास पहिल्या जागी म्हणजे आपण जेथून सुरुवात केली तेथे नेतील. या शेजारी असलेल्या तीन ठिंबावर क्लिक केल्यास एडिट वॉचलिस्ट/पोर्टफोलिओ, एडिट होमापेज, री ऑर्डर टेब, सेटिंग, अबाउट अस, हेल्प हे पर्याय दिसतील. यातील हेल्पला क्लिक केले असता होमापेज एडिट कसे करता येईल ते समजते. आपल्या गरजेनुसार ते करता येईल.
      मेन्यूला क्लिक केले असता, होम, इक्विटी, इंडीसेस, सेन्सेक्स, एस एम इ , डिरिव्हेटिव, करन्सी, कमोडिटी, इंटरेस्ट रेट डिरिव्हेटिव, इ टी एफ, कॉर्पोरेट, मार्केट स्टेटेस्टीक, मार्केट टर्नओव्हर, आय पी ओ/ ओ एफ सी, लिस्टिंग, नोटिसेस, वॉचलिस्ट, पोर्टफोलिओ हे पर्याय दिसतील. यामुळे आपल्याला खालील अनेक प्रकारची माहिती मिळते.
1.ज्यांचे भाव वाढले / कमी झाले असे समभाग, ज्यांची उलाढाल जास्त झाली असे समभाग, त्याचा आधीचा बंद भाव, उलाढाल, 52 आठवड्यात उच्च आणि नीच किमतीचे समभाग यांचे भाव दिसतील.
2. विविध निर्देशांकांचे भाव, त्याचा बंद भावाशी संबध आणि टक्केवारीतील बदल समजेल.
3. यातून विविध सेन्सेक्स, त्यात समाविष्ट समभाग, त्याचा बंद भाव, त्यातील भावातील फरक, टक्केवारीत झालेला बदल, खरेदी / विक्री किंमत निर्देशांकाशी असलेला संबध समजेल. याशिवाय निर्देशांकांचा आढावा व आलेख दिसेल.
4. ज्या कंपन्या छोट्या आहेत त्यासाठी bse ने एक वेगळी खरेदी विक्री व्यवस्था सुरू केली असून त्यांना बाजारातून भांडवल उभारणी करता येईल याची स्वतंत्र  व्यवस्था केली असून त्यांचे भाव, झालेले सौदे, मागील भाव, त्यातील रुपयात पडलेला आणि टक्केवारीत पडलेला फरक आणि खरेदी विक्री संख्या दिसेल.
5. डिरिव्हेटिव कराराचे / करन्सीचे / कमोडिटीचे/इंटरेस्ट रेट डिरिव्हेटिवचे /ई टी एफ या सर्वांचे भाव, उलाढाल, मागील किंमत, त्यात रुपयात आणि टक्केवारीत पडलेला फरक, खरेदी विक्रीची संख्या दिसेल.
6. विविध कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट बेनिफिट दाखवणाऱ्या सूचनांची माहिती मिळेल.
7. बाजारातील विविध आकडेमोड/ उलाढाल, विविध कंपन्या आणि संबंधितांच्या सूचना पाहता येतील.
8.आपण तयार केलेली वॉचलिस्ट आणि पोर्टफोलिओ या संबंधीची सर्व माहिती मिळेल.
नाविन्यपूर्ण अनुभव असे देणारे हे अँप असून मार्केट व्यवहाराशी संबंधित सर्वांनी ते आपल्याकडे ठेवणे जरुरीचे आहे.
       या अँपची माहिती होण्याच्या दृष्टीने हा लेख लिहिला असून, मी हे अँप डाउनलोड करून वापरत आहे व ते उपयुक्त आहे असे माझे मत आहे. अँप निर्माण करणाऱ्या कोणाशीही माझा कोणत्याही प्रकारे व्यावसायिक संबध नाही.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 14 डिसेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशित.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

एन पी एस चे अँप

    राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) ही PARDA यांनी प्रवर्तित केलेली अत्यल्प व्यवस्थापन फी असलेली पेन्शन योजना आहे. जरआपण त्याचे सदस्य असलात (?) तर आपल्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता एका चुटकीसरशी आपणास आपल्या खात्यासंबंधीची माहिती मिळू शकते. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंटऑथोरिटी यांनी नुकतेच एक नवीन अँप तयार केले आहे. गुगल प्ले स्टोर आणि अँप स्टोरवर ते उपलब्ध आहे. या अँपच्या साहाय्याने खातेदारांस आपल्या खात्यासंबंधी सर्व अद्ययावत माहिती एन पी एस चे रेकॉर्ड किपर nsdl cra च्या संकेतस्थळाचा लॉग इन आय डी व पासवर्ड वापरून मिळू शकते. हे अँप गुंतवणुकांदाराना हाताळायला सोपे (users friendly) असून अँड्रॉईड सिस्टीम असलेल्या सर्व मोबाईलमध्ये चालते.
        हे अँप डाऊनलोड केल्यावर क्लिक केले की nps चे सांकेतिक चिन्ह (logo) असलेले पेज येईल.त्याच्या खाली लॉग इन आणि कोंट्रिब्युशन हे पर्याय येतील. त्यांच्या मधोमध हिंदी असे लिहले असून त्यावर क्लिक केल्यास पेजची भाषा हिंदी होईल. याखालीच तीन वर्तुळाकार गोल असून यातील पहिल्या गोलावर क्लीक केले की नवीन रजिस्ट्रेशन करता येते. यातील लॉग इन आय डी हा तुमचा nps खातेक्रमांक असून पासवर्ड cra च्या वेबपेजचा असेल. येथे आपणास नवीन पासवर्ड तयार करता येईल. याप्रमाणे पासवर्ड तयार केलात की आपण लॉग इन करू शकाल. याशेजारील एक गोल तुम्हाला पेन्शन किती मिळेल हे सांगेल तर दुसरा गोल आपणास उतारा किती मिळत आहे हे दाखवून देईल. येथे आपण आपला लॉग इन आय डी (म्हणजेच आपला nps खातेक्रमांक) आणि पासवर्ड टाकणे जरुरीचे असून येथेच नविन पासवर्ड तयार करता येईल. येथे लॉग इन न करता contribution हा पर्याय निवडल्यास आपला खातेक्रमांक व जन्मतारीख याची विचारणा करण्यात येवून त्याची खात्री करून द्यावी लागेल. ती करून दिली की सर्व गोष्टी बायपास करून आपणास tier 1 किंवा 2 खात्यात विविध पर्याय वापरून थेट गुंतवणूक करता येईल.
     लॉग इन केल्यावर होम पेज उघडेल. येथे उजवीकडे होम, अकाउंट डिटेल्स, प्रोफाइल सेटिंग आणि लॉग आऊट या क्रमाने आयकॉन आहेत. यातील होम आयकॉनवर योजनेतील एकूण गुंतवणुकीचे एकत्रित मालमत्ता मूल्य दिसेल. ते tear1 आणि tear 2 असे स्वतंत्ररीत्या पहायची सोय आहे. त्याशेजारील आयकॉनवर क्लिक केले असता आपल्या खात्याचा तपशील समजतो जसे नाव, पत्ता, ईमेल, मोबाईल क्रमांक, स्थायी पेन्शन खाते क्रमांक (pran), आपली वैयक्तिक खाते माहिती आणि यासंबंधीत तक्रारीची स्थिती हे सर्व समजेल. त्याशेजारी असलेला आयकॉन प्रोफाईल सेटिंगचा असून आपणास येथून कॉन्टॅक्ट डिटेल्स म्हणजे मोबाइल क्रमांक व मेल आय डी बदलता येईल. तसेच सुरक्षितता म्हणजेच आपला पासवर्ड आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न बदलता येईल. त्याच्या शेजारी लॉग आऊट असून येथून बाहेर पडता येईल. उजव्या बाजूस तेथे डाव्या वाजूस असलेल्या तीन रेषावर क्लीक केले असता अँपमध्ये प्रवेश होऊन स्क्रीनशॉट मध्ये दाखवल्या प्रमाणे होम, अकाउंट डिटेल्स, कोंट्रिब्युशन, रिसेंट कोंट्रिब्युशन, स्कीम चेंज, ऍड्रेस चेंज,प्रोफाईल सेटिंग,नोटिफिकेशन, टियर 2 विथड्रावल, इन्कवायरी आणि ग्रीव्हसेस यासारखे विविध पर्याय येतील.
     या अँपचा वापर आपण खालील कारणासाठी करू शकतो.
1.आपल्या खात्याची शिल्लक पाहणे.
2.आपल्या खात्यावरील उलाढालीची नोंद आपल्या मेलवर पाठवण्याची विनंती करणे.
3.Tear-1 आणि Tear-2 खात्यात रक्कम भरणे.
4.योजनेचा प्राधान्यक्रम बदलणे.
5.आधार क्रमांक खात्यास जोडणे
6.पत्यात बदल करणे
7.Tear 2 खात्यातील रक्कम काढून घेणे.
8.आपल्या खात्याची पूर्ण माहिती पाहणे.
9.शेवटचे 5 व्यवहार पहाणे.
10. मोबाईल क्रमांक ईमेल मधील बदल नोंदवणे.
11.पासवर्ड, कळीचा प्रश्न बदलणे.
12.ओटीपी चा साहाय्याने पासवर्ड बदलणे.
13.एन पी एस संबंधित बदलांची नवनवीन माहिती मिळवत राहणे.
       एन पी एस ही स्वतंत्र योजना असून याविषयीची सर्व माहिती आपण यापूर्वीच्या लेखात करून घेतली आहेच. यावरील गुंतवणुकीवर योजनेच्या अखेरीस काही प्रमाणात  कर लागत असल्याने तसेच यातून किती परतावा मिळेल याची हमी नसल्याने त्यातून भविष्यात 15 % हुन अधिक परतावा मिळाला तरच ही योजना फायदेशीर ठरेल, असे होइल की नाही ते येणारा काळच ठरवेल. तूर्तास या योजनेस मिळणारी 50 हजाराची 80/CCD (1B) अनुसार अधिकची करसवलत त्यातून सर्वाधिक करदेयता असणाऱ्या व्यक्तींचा वाचू शकणारा 15 हजार रुपयांचा कर एवढेच आकर्षण आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 07 डिसेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

आयुष्यमान भारत योजना

#आयुष्यमान_भारत

         आयुष्यमान भारत ही भारत सरकारची महत्वाकांक्षी आरोग्यविमा योजना असून त्यामधून 10.36 कोटी अल्प उत्पन्न असलेल्या गरीब कुटुंबांतील साधारणपणे 50 कोटी लोकांना 5 लाख रुपयांपर्यंत आरोग्यविम्याचे संरक्षण दरवर्षी मिळेल.23 सप्टेंबर 2018 रोजी ही योजना सर्व भारतभर अमलात आल्याने जगातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्यविमा योजना ठरली आहे.
या योजनेची वैशिष्ठ्ये--
१. या योजनेनुसार गरीब कुटुंबाला 5 लाख रुपयांचा आरोग्यविमा दरवर्षी मिळेल.
२.यात सुमारे 10.36 कोटी गरीब कुटुंबे आणि 50 कोटीच्या आसपास व्यक्तींना विमासंरक्षण मिळेल.
३. मुली, स्त्रिया आणि जेष्ठय नागरिक यांच्यावर मोफत आणि प्राधान्याने , सरकारी अथवा मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालयात विनामूल्य उपचार केले जातील.
४. यामध्ये हॉस्पिटलमध्ये भरती करून अत्यावश्यक  उपचार आणि आवश्यकता असल्यास विशेष उपचार केले जातील.
५.या उपचारात 1350 विविध शस्त्रक्रिया, वैद्यकीय आणि अल्पकालीन उपचार ,औषधोपचार आणि तपासण्या यांचा सामावेश आहे.
६.आधी असलेल्या आजारामुळे आजार उद्भवला या कारणाने नकार देता येणार नाही.
७. यासुविधा घेण्यासाठी कागदपत्रांची आणि रोख रकमेचा वापर करावा लागणार नाही.
८.रुग्णालयाला यात ठरवल्याप्रमाणे दरानेच उपचार करावे लागतील. अधिक पैशांची मागणी करता येणार नाही.
९. याचे लाभार्थी, संपूर्ण भारतात कुठेही उपचार घेता येतील.
या योजनेचे लाभार्थी कुटुंबीय 2011 च्या जनगणना उत्पन्नआणि जात नोंद या आधारे निश्चित करण्यात येतील. यात कुटूंबातील सदस्य संख्या आणि सदस्यांचे वय यामुळे काहीही फरक पडणार नाही.सध्या एका कुटुंबातील 5 सदस्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी कच्च्या घरात राहात असणारी कुटुंबे, अशी कुटुंबे जी केवळ महिलांच्या कमाईवर चालतात, एखादी व्यक्ती अपंग आहे, निराश्रित आणि निराधार व्यक्ती, केवळ मोलमजुरी करणाऱ्या व्यक्ती यांचा समावेश असेल. कुटूंबाचे मासिक उत्पन्न 10 हजाराहून अधिक नसेल. शहरी भागातील कुटुंबाची पात्रता निश्चित करण्यासाठी कचरा वेचणाऱ्या व्यक्ती, घरकाम करणाऱ्या व्यक्ती, छोटे उद्योग मोलमजुरी करणारी कुटुंबे ज्यांचे मासिक उत्पन्न 10 हजाराहून अधिक नसेल यांचा प्राधान्याने विचार केला जाईल. दुर्बल जाती आणि समाजातील वंचित यांचा विचार केला जाईल.अशा प्रकारे या योजनेचा लाभ होऊ शकेल अश्या कुटूंबाची यादी बनवून त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल असे पत्र पाठवण्यात येईल.एक संकेतांक त्यांना देण्यात येईल.सामायिक सेवा केंद्रातून ही माहिती त्यांच्यापर्यंत गावातील मान्यवर लोकामार्फत पोहचवण्यात येईल. जरी असे पत्र आले नसेल तरीही पात्र व्यक्तीवर मोफत उपचार होतील. यासाठी आपल्याकडे उत्पन्नाचा दाखला, आधारकार्ड, जात प्रमाणपत्र किंवा योजनेचे इ कार्ड असणे जरूर आहे.
   उपचार घेण्यापूर्वी हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या आयुष्यमान / आरोग्य मित्राशी संपर्क करावा. आपली ओळख पटवून द्यावी आणि कुटूंबाशी असलेले नाते सांगावे ही ओळख पटवून दिल्यावर त्याच्याकडून एक फोटो घेण्यात येईल. ही सर्व माहिती नोंदवून एक तात्पुरते ओळखपत्र दिले जाईल.या माहितीची सत्यता पडताळून घेऊन त्या कुटूंबास योजनेचे ई कार्ड देण्यात येईल.
    या योजनेतील लाभार्थी कुटूंब आणि त्यातील सदस्य यांची यादी सरकारकडून प्रसिध्द करण्यात आली असून त्यात आपण अथवा आपले कुटुंब आहे की नाही याची पडताळणी करता येते. यासाठी mera.pmjay.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन आपला मोबाईल क्रमांक ओ टी पी one time passward घेऊन नोंद करावा लागेल.यानंतर उघडणाऱ्या पेजवर जाऊन काही वैयक्तिक माहिती भरावी लागेल यानंतर सर्च हा पर्याय निवडून ते बटन क्लिक केले तर आपले किंवा कुटुंबाचे लाभार्थी म्हणून नोंद झाली असेल तर सर्व तपशील समोर येईल. हीच माहिती 14555 या टोल फ्री क्रमांकास फोन करून अथवा स्थानिक स्वराजसंस्थेच्या कार्यालयात जाऊनही  मिळवता येईल. योजनेत नाव नसेल आणि आपली पात्रात असेल, तर आरोग्यमित्राच्या मदतीने या    योजनेचा लाभार्थी म्हणून आपल्या नावाची नोंद करता येईल.
       आजारपणामुळे एखाद्या गंभीर आजारामुळे कुटूंबाची पूर्ण वाताहत होऊ शकते. मध्यम परिस्थितीत असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या मित्र नातेवाईक यांची मदत होऊ शकते उच्च उत्पन्न असलेली कुटुंबे जागरूक असल्याने आरोग्यविमा घेतात. अत्युच्च उत्पन्न असलेल्या लोकांना या गोष्टीमुळे फारसा काही फरक पडत नाही. अनेक सरकारी योजनांची माहिती तळागाळातील लोकांपर्यंत न पोहोचल्याने ते यापासून वंचित रहातात. आपल्या माहितीत या योजनेचा लाभ होऊ शकेल अशी कुटुंबे असल्यास ही माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून त्यांची नावे लाभार्थी म्हणून आहेत का हे शोधण्यात, नसेल तर नवीन नोंदणी करण्यास त्यांना मदत करून, आपली सामाजिक जबाबदारी पूर्ण करावी.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशित
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

#प्रधानमंत्री_मुद्रा_योजना

       प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ही एक सरकारची महत्वाची कर्ज योजना असून मुद्रा (Micro unit deployment & refinance agency Ltd) यानावाने एक संस्था स्थापन केली असून त्यांनी काढलेल्या कर्ज योजना या मुद्राकर्ज नावाने ओळखली जाते.यातून प्रत्येक उद्योगी गरजवंताला अकृषी उद्योगासाठी सुलभ कर्ज मिळू शकते. ज्यांना यापूर्वी सहज भांडवल उपलब्ध होऊ शकत नव्हते  त्यांना सहज ते उपलब्ध व्हावे असा यामागील हेतू आहे. Fund for unfuned असे या योजनेचे घोषवाक्य आहे. अकृषी वस्तूच्या उत्पादनासाठी मुद्रा कर्जयोजनेची अंमलबजावणी सर्व सरकारी बँका, ग्रामीण बँका, खाजगी बँका,सहकारी बँका , बँकेतर वित्तीय संस्था, परदेशी बँका, यांच्या मार्फत जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. याद्वारे सर्व छोटे व्यावसायिक बँकिंग व्यवसायाशी जोडले जाऊन स्वतःचा विकास करून घेतील आणि पर्यायाने देशाच्या आर्थिक विकासास हातभार लावतील असा यामागील हेतू आहे. 5.77 कोटी छोटे व्यावसायिक याचा लाभ घेतील असे यामागील उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 8 एप्रिल 2015 रोजी माननीय प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते ही योजना लागू करण्यात आली.
   या योजनेनुसार छोट्या उद्योजकांसाठी कर्ज मर्यादेनुसार तीन  वेगवेगळ्या कर्ज योजना उपलब्ध आहेत.
1. शिशु योजना: या योजनेनुसार जास्तीत जास्त पन्नास हजार रुपये कर्ज मिळू शकते.
2.किशोर योजना: यानुसार पन्नास हजाराहून अधिक परंतू 5 लाख रुपयांपर्यंत यातून कर्ज मिळू शकते.
3.तरुण योजना: यानुसार 5 लाखाहून अधिक परंतू 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
        शिशु, किशोर आणि तरुण या उद्योगाच्या गरजेच्या, प्रगतीच्या चढत्या क्रमाने असून ते त्याची कर्ज गरज दर्शवतात. असे असले तरी प्राधान्याने 60%  शिशु कर्ज वितरित केली जावी असे सरकारचे धोरण आहे. या कर्जावरील व्याजास कोणतीही विशेष सवलत मिळत नाही. मात्र कर्जाचा व्याजदर व्यापारी व्याजदराहून कमी राहील याची काळजी घेण्यात आली आहे.ज्या विशेष सरकारी कर्ज योजनेस व्याजदरात काही सवलत मिळू शकते अशा प्रकारची सूट या योजनेतही मिळू शकते. या योजनेसाठी कोणतीही भांडवली सूट मिळणार नाही. ज्या कर्ज योजनाना भांडवली सूट मिळते त्या योजना या कर्ज योजनेशी जोडल्या जाऊ शकतात.
      18 ते 60 या वयोगटातील जे भारतीय नागरिक कृषी उत्पादन सोडून इतर व्यवसाय करू इच्छितात ते अशा प्रकारचे उत्पादन निर्माण करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे ,त्याची विक्री करणे किंवा सेवा पुरवणे यासाठी 10 लाखाहून कमी रकमेच्या कर्जासाठी अर्ज करू शकतात. ज्यांना अशा कर्जाची जरुरी आहे ते आपल्या जवळील बँक, बिगर बँकिंग  वित्तसंस्था किंवा लघुउद्योगास कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थेकडे यासाठी मागणी करू शकतात त्यांची पात्रता निश्चित करून त्यांना सर्व प्रकारची मदत वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थेकडून करण्यात येईल.
  यासाठी खालील कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल.
1. ओळखीचा पुरावा जसे पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, वाहन परवाना, पासपोर्ट, आधारकार्ड किंवा सरकारी एजन्सीने दिलेले फोटो असलेले ओळखपत्र.
2. रहिवास पुरावा जसे लाईट बिल, टेलिफोन बिल, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट,  रहिवासी दाखला.
3. अलीकडील काळातील पासपोर्ट साईज 2 फोटो.4. व्यवसाय वृद्धीची योजना, जर मशिनरी किंवा कच्चा माल विकत घ्यायचा असल्यास त्याचे कोटेशन.
5. सदर मशिनरी अथवा कच्चा माल पुरवणाऱ्या पुरावठादाराचा पत्ता
6.व्यवसाय नोंदणी, पत्ता, विविध परवाने ज्यातून व्यवसायाचा त्याच्या अस्तित्वाचा तपशील मिळू शकेल.
7.याशिवाय व्यावसायिक हा खुला प्रवर्ग सोडून इतर जाती जमातीतील असेल तर तसा दाखला.
या सर्व कागदपत्रांची जरुरी आहे .यातील ओळख आणि रहिवास यांच्या छायांकित प्रति स्वयंप्रमाणित करून द्याव्यात.
       या कर्ज योजनेची महत्वाची वैशिष्ठ्ये म्हणजे यासाठी प्रक्रिया शुल्क म्हणून कोणतीही रक्कम आकारली जात नाही. कोणत्याही जामीनाची गरज लागत नाही. या मध्ये जर एखादे कर्ज फेड न झाल्याने बुडीत खाती वर्ग होण्याची शक्यता असल्यास त्याची भरपाई सरकारने स्थापन केलेल्या क्रेडिट गेरेंटी फंडातून केली जाते त्यामुळे बँकांच्या क्रेडिट फ्लो वर त्यामुळे कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही. थोडक्यात जामीनदारांशीवाय आणि कोणतीही मालमत्ता तारण न ठेवता जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये कर्ज . विहित मर्यादेत एक अथवा अनेक कर्ज घेतली जाऊ शकतात. कर्जफेडीसाठी 5 वर्षांची मुदत मिळते ती वाढवली जाऊ शकते. कर्जदार हा कोणत्याही वित्तसंस्थेचा थकबाकीदार नसावा एवढीच प्रमुख अट आहे. अशा प्रकारे सुलभतेने आणि खाजगी सावकाराच्या तुलनेत कमी व्याजदराने  मिळणाऱ्या कर्जाचा वापर करून उद्योजकांनी आपल्या व्यवसायाची वाढ करावी.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 23 नोव्हेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

• हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

सर्वसाधारण विमायोजना विविध प्रकार

#सर्वसाधारण_विमायोजना_विविध_प्रकार

               विविध प्रकारच्या धोक्यातून होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी विमा काढला जातो,  हे आपल्याला माहीत आहेच. विम्याद्वारे ही भरपाई पैशांच्या स्वरूपात केली जाते. आयुष्याची अशाश्वतता ही जीवनविमा (Life insurance) घेऊन सुरक्षित केली जाते तर इतर सर्व गोष्टीतील धोका हा सर्वसाधारण विमा योजना (General Insurance) घेऊन सुरक्षित केला जातो. अशा अनेक प्रकारचे घोके निश्चित करून त्यावर मात करण्यासाठी सर्वसाधारण विमा घेतला जातो. हा ग्राहक आणि विमाकंपनी यातील कायदेशीर करार असून उभयपक्षी यातील अटींचे पालन करावे लागते. या योजनांची मुदत सर्वसाधारण पणे एक वर्ष असून क्वचित 2/3 वर्षाचीही असू शकते. यातील काही योजना या कायद्याने आवश्यक असून अनेक योजना ऐच्छिक आहेत. यात भरलेला हप्ता जर सदर कालावधीत उल्लेख केलेली दुर्घटना न घडल्यास परत मिळत नाही. धोका भरापाईसाठी ग्राहकाने मोजलेली ती किंमत असते. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर 26 वर्षांहून अधिक काळ सर्वसाधारण विमा कंपन्या खासगी होत्या 1973 मध्ये त्यांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात येऊन चार स्वतंत्र सरकारी कंपन्या निर्माण करण्यात आल्या. तर नंतर विमा व्यवसाय पुन्हा खुला करण्यात आल्यावर 1999 साली म्हणजे आणखी 26 वर्षांनी खाजगी व्यावसायिकांना सर्वसाधारण विमा व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आली. सध्या चार सरकारी आणि  30 खाजगी कंपन्या भारतात हा व्यवसाय करीत असून त्या देत असलेल्या सर्वसाधारण विम्याचे प्रमुख प्रकारांची आपण माहिती घेऊयात.
१. आरोग्यविमा (Helth Insurance): आरोग्यावरील खर्चात सातत्याने वाढ होत असून एखादा गंभीर आजार आपले वर्षानुवर्षे जमलेली सर्व पुंजी नाहीशी करू शकतो. यापासून यातून बऱ्याच प्रमाणात  भरपाई होऊ शकते. सदर योजना वैयक्तिकरित्या अथवा कुटूंबासाठी एकत्रीत घेता येते. साधारणपणे किमान एक दिवस इस्पितळात राहून उपचार घेतले असतील तर कराराप्रमाणे त्याची भरपाई होते. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक आजारास खर्चाची मर्यादा असते. यात आधीच असलेल्या आजारामुळे येणाऱ्या आजारावरील झालेल्या खर्चाची पूर्तता होत नाही त्यासाठी काही काळ जावा लागतो. अनेक कंपन्या त्यांचे कर्मचारी व कुटूंबीय यांना अश्या प्रकारची पॉलिसी देतात त्यातील अटी भिन्न असू शकतात. मान्यताप्राप्त हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस सुविधा उपलब्ध असून इतरत्र प्रथम खर्च करून नंतर प्रतिपूर्ती करण्यात येते. आपल्या वार्षिक उत्पन्नच्या दोन ते तीन पट रकमेचा आरोग्यविमा घेणे जरुरी आहे.
२.अपघात विमा (Accident Insurance): अशा योजनेत अपघात झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास यामुळे होणारे नुकसान भरून मिळते. काही योजनांत कोणत्याही अटीशिवाय ठराविक भरपाई दिली जाते.
३. प्रवास विमा (Trave Insurance) : पूर्वनियोजित प्रवास करण्यास काही विलंब झाल्यास, पासपोर्ट, सामान हरवल्यास, अचानक आजारी पडल्यास होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करारात नमूद अटीनुसार केली जाते. विशेषतः परदेश प्रवासात अशा विम्याची जरूर असते.
४. मोटार विमा (Motor Insurance): वाहनांमुळे अपघात होऊन इतर व्यक्तींचे, मालमत्तेचे नुकसान होऊ शकते म्हणून थर्ड पार्टी इन्शुरन्स घेणे कायद्यानुसार सक्तीचे आहे. याशिवाय वाहन आणि त्याचे विविध भाग यांचे अपघाताने होणारे नुकसान भरून मिळावे म्हणूनही पॉलिसी घेतली जाते. गाडीची किंमत आणि वय याचा विचार करून दरवर्षी ती रक्कम कमी कमी होत राहाते.
५.मालमत्तेचा विमा (Property Insurance) आग, चोरी, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे होणारे मालमत्तेचे नुकसान भरून काढण्यासाठी अशी पॉलिसी घेतली जाते. घर, कारखान्याची इमारत, सोने चांदी हिरे यांच्या वस्तू, गृहपयोगी वस्तू, मशिनरी , कच्चा पक्का माल अशा चल अचल वस्तूंचा विमा घेतला जातो. या करारात नमूद स्थिती उद्भवली तरच मान्य केलेली भरपाई विमा कंपनीकडून होऊ शकते.
६.निष्ठेचा विमा: (Fedelity Insurance) : या प्रकारचा विमा मालकाकडून घेतला जातो. बंद, संप किंवा कर्मचाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयाने झालेल्या नुकसानीची यातून भरपाई होते.
७.संचालक आणि अधिकारी यांचा विमा (Director and officers insurance)  कंपनीच्या वतीने काम करीत असता होऊ शकणाऱ्या संभाव्य नुकसानीची यातून भरपाई होऊ शकते.
८.महत्वाच्या व्यक्तीचा विमा (Key man insurance): कंपनीच्या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या चुकीमुळे होऊ शकणाऱ्या नुकसानाची यातून भरपाई होऊ शकते.
९.पीक विमा (Agriculture Insurance): येथील शेती ही प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असून पाऊस कसा आणि किती पडेल याची खात्री नाही. सदोष बियाणे, अतिवृष्टी, अवर्षण यामुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास या पॉलिसीतून त्याची भरपाई होते.
      या मुख्य योजनांशीवाय ग्राहकाच्या गरजेनुसार विमा कंपन्या सर्वसाधारण विमा देत आहेत. आपली गरज ओळखून त्याप्रमाणे त्याच्याकडून योजना घेता येईल. या योजना विक्री प्रतिनिधीकडून किंवा ऑनलाईन घेता येतात. ऑनलाइन योजनांचा प्रीमियम कमी असतो. यातील कारारात भरपाईचे विस्तृत विवरण असून जर तशीच घटना घडली तरच भरपाई मागता येते. तेव्हा करार करताना यातील अटींची माहिती व्यवस्थितपणे करून घेणे जरुरीचे आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks येथे 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

जीवनविमा योजना विविध प्रकार

#जीवनविमा_योजना_विविध_प्रकार

   भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा विमा व्यवसाय हा खाजगी क्षेत्राकडे होता त्याचे राष्ट्रीयकरण करण्यात येऊन तो भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे एकवटला. नंतर खाजगी क्षेत्राला परवानगी देण्यात येऊन एक वर्तुळ पूर्ण झाले. यापूर्वी 'आयुर्विम्याला पर्याय नाही' असे भारतीय आयुर्विमा महामंडाळाचे घोषवाक्य होते. अधिकाधिक लोकांनी स्वतःहून जीवनविमा घेऊन आपल्या आयुष्याच्या अशाश्वततेवर मात मिळवल्याचे समाधान मिळवावे असा त्यामागील हेतू होता. लोकांची क्रयशक्ती एवढी कमी होती की आपल्या आयुष्याचा जोखमीकरिता काही रक्कम खर्च करावी हे त्यांच्या गळी उतरवणे खूप कठीण होते. अनेक योजनांना बचतीची जोड देऊन विमा देण्यात एल आय सी ला यश मिळाले. जेव्हा महागाई नियंत्रणात होती तेव्हा या योजनेत भाग घेणाऱ्याना बऱ्यापैकी फायदा झाला एल आय सी चा व्यवसाय वाढला. त्याचा सर्वात महत्वाचा तोटा असा की आपल्याला किती पट विमाछत्र असावे याकडे दुर्लक्ष होऊन अशा योजना मागे पडल्या. कमीत कमी खर्चात, दीर्घकाळ आणि पुरेसे विमाछत्र असावे यासाठी या व्यवसायात सुरू झालेल्या स्पर्धेमुळे जागृती होऊन काही लोक पुरेसे विमासंरक्षण घेऊ लागले आहेत. असे असले तरी परारंपरागत उत्पादनांना मागणी असल्याने आणि ती सातत्याने वाढत असल्याने तसेच नातेवाईक मित्र एजंट यांच्याकडून सतत आग्रह धरला जात असल्याने अनेक गोंडस नावाची उत्पादने सर्वांकडून विकली जात आहेत. या योजना हा ग्राहक व विमाकंपनी यांच्यातील करार आहे असून या आणि अशा सर्वच प्रमुख योजनांची तोंडओळख आपण करून घेवूयात.
१.मुदतीचा विमा (Turm Insurance) : सर्वात स्वस्त आणि मस्त अशी ही विमा योजना असून यात व्यक्तीचे काही बरेवाईट झाले तरच मान्य केलेली रक्कम त्याच्या वारसास मिळते आणि धोक्यापासून संरक्षण होते. लवकरात लवकर यात भाग घेणे जरुरीचे आहे. जास्तीत जास्त रकमेचा, अधिकाधिक कालावधीचा विमा काढून घेतल्यास तो अतिशय स्वस्त पडतो. तसेच ऑनलाईन घेतला तर अधिक स्वस्त पडतो. ज्या हेतूने आयुर्विमा काढला पाहिजे त्या सर्व गरजा यातून पूर्ण होतात. विमा कालावधीत काही वाईट घटना न घडल्यास यात भरलेले पैसे परत मिळत नाहीत. हे पैसे असेच फुकट जाणे म्हणजे आपण जिवंत राहणे. तेव्हा अशा प्रकारे नुकसान होणे हेच सर्वात फायदेशीर आहे. आपल्या वार्षिक उत्पन्नच्या 20 पट रकमेचा विमा घेऊन वेळोवेळी त्याचा आढावा घेऊन त्यात बदल करावेत.
२. युनिट संलग्न विमा योजना ( Unit Link Insurance Plan) : आयुर्विमा आणि बचत यांची सरमिसळ करून ही योजना बनवली असून यात नमूद केलेल्या करार कालावधीचा हप्ता भरावा लागतो. यातील काही भाग विमाछत्र घेण्यास वापरला जाऊन उरलेल्या भागाची समभाग, कर्जरोखे ,सरकारी रोख्यात विविध पर्यायात केली जाते. या योजनेतून पुरेसे विमाछत्र मिळू शकत नाही.
३.सावधी विमा योजना (Endroment Plan) : हा विमा आणि बचत यांचे एकत्रीकरण असलेला एक लोकप्रिय प्रकार आहे यातील बचतीची गुंतवणूक ही विमा कंपनीच्या मर्जीनुसार करण्यात येऊन त्यासाठी आलेला खर्च वजा करून बोनस दरवर्षी जाहीर करण्यात येतो. हा बोनस आणि मान्य केलेली रक्कम योजना चालू असताना धारकाचा मृत्यू झाल्यास वारसास किंवा मुदत पूर्ण झाल्यावर धारकास दिला जातो. ULIP च्या तुलनेत यातील गुंतवणूक कमी घोकादायक आहे.
४. बिलंबीत काळात काही प्रमाणात पैसे परत करणाऱ्या योजना ( Money Back Plan) : या वैशिष्ठपूर्ण अशा योजना असून यातील अंशतः रक्कम करारात नमूद केलेल्या कालावधीत परत मिळते. आणि जास्तीत जास्त रक्कम अधिक बोनस हा मुदतपूर्तीच्या वेळेस मिळतो. नमूद रकमेचे विमाछत्र मिळते.
५.आजीवन विमा योजना (Whole Life Plan) : हा नावाप्रमाणेच पूर्ण आयुष्यभराचा विमा करार असून त्यात नमूद केल्याप्रमाणे आजीवन अथवा 100 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत विमा संरक्षण मिळते. नमूद कालावधीत पैसे भरावे लागत असून हा काळ पूर्ण झाल्यावर काही प्रमाणात यातील पैसे काढता येतात. ह्या योजनेचा कालावधी अधिक असल्याने त्यासाठी तुलनेने अधिक रक्कम हप्ता म्हणून भरावी लागते.
६. मुलांसाठीच्या विमा योजना ( Child Plans) : या योजना मुलांचा भविष्यात वाढणारा खर्च लक्षात घेऊन तयार करण्यात आल्या असून यात नमूद केल्याप्रमाणे 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावर दरवर्षी अथवा एकरकमी परतावा देतात या कालावधीत विमा काढणाऱ्या पालकाचा मृत्यू झाल्यास पुढील हप्ते माफ होऊन नमूद पैसे मिळत रहातात.
७. निवृत्तीवेतन देणाऱ्या योजना (Pension Plan) : या निवृत्तीवेतन देणाऱ्या योजना असून यातील करारात नमूद केल्याप्रमाणे लगेच अथवा काही कालावधीनंतर निवृत्तीवेतन मिळत राहाते. यातून कोणत्याही प्रकारचे विमाछत्र मिळत नाही.
या ठळक योजनांच्या शिवाय यात किरकोळ बदल किंवा दोन तीन योजनांचे एकत्रीकरण करून अजून वेगळ्या अशा अनेक योजना बनलेल्या आहेत. यातील प्रत्येक योजना हा करार असून त्यात नमूद केलेल्या अटींचे पालन करणे उभय पक्षांवर बंधनकारक आहे अन्यथा तो रद्द होतो. सर्व व्यक्तींना आयुष्याच्या धोक्यापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी मुदत विमा सर्वात योग्य आहे. विमा कंपनीने दिलेल्या इतर पर्यायाहून अधिक चांगला परतावा देणाऱ्या अन्य योजना असून मुदत विम्याबरोबर त्या घेऊन अधिकाधिक फायदा मिळवावा.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks येथे 9 नोव्हेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

#म्युच्युअल_फंड_योजनेसबंधी_माहिती

        म्युच्युअल फंडाच्या किंवा त्यांच्या विशिष्ट योजनेच्या जाहिराती आपण पाहिल्या असतीलच. यातील प्रत्येक जाहिरातीचा शेवट हा सदर योजना जोखमीच्या अधीन असून आपण त्याची सर्व माहिती गुंतवणूक करण्यापूर्वी करून घ्यावी असा असतो. (Mutual fund investment are subject to market risk,  read all scheme relatated documents carefully before make investments) या संबंधीची नेमकी कोणती माहिती असते? ते आपल्याला माहीत असणे जरुरीचे आहे. ही माहिती तीन प्रकारात विभागलेली असते.
१. योजनेचे  माहितीपत्रक (Scheme information documment)
२.योजनेचे पूरक माहिती पत्र (Statement of additional information)
३.महत्वाच्या माहितीचे माहितीपत्र (Key information memorandum)
  या सर्वांविषयी थोडक्यात माहिती घेऊया.
१.योजनेचे माहितीपत्रक (SID) : यामध्ये फंड योजनेची विस्तृत माहिती दिलेली असते. यात कोणती माहिती असणे जरुरीचे आहे. यासंबंधी सर्व  म्युच्युअल फंडाची स्वयंशिस्त संघटनेच्या (Association of mutual fund in india) मागदर्शक तत्वानुसार दिलेली असते. ही माहिती अनेक छोटे मोठे मुद्दे विचारात घेऊन दिलेली असते, आणि विस्तृतपणे असल्याने अनेकपानी असू शकते. यात पहायची असलेली महत्वाची माहिती म्हणजे:-
*योजनेची उद्दिष्टे, गुंतवणूक ध्येये त्याची तत्वे, त्याप्रमाणे विविध पद्धतीने करायच्या गुंतवणुकीचे प्रमाण.
*फंड हाऊसचा मागील लेखाजोखा आणि गुंतवणुकीचे विविध पर्याय.
*फंड व्यवस्थापन करणारी टीम, त्यांचे प्रमुख, त्यांचे शिक्षण या क्षेत्रातील अनुभव.
*व्यवस्थापन खर्च, पैसे लवकर काढून घेतले तर पडणारे अतिरिक्त शुल्क, गुंतवणूक काढून घेण्याची पद्धत.
*धोका व्यवस्थापन किंवा त्यासंबंधीचीच्या उपाययोजना.
*करपात्रता, मुळातून करकपात याची माहिती.
२.योजनेचे पूरक माहितीपत्र (SAI) : फंड योजनेच्या उद्दिष्टांमध्ये काही बदल झाल्यास त्याची सर्वं माहिती या पत्रात असते. ही माहिती गुंतवणुकांदाराच्या दृष्टीने नेहमीच उपयोगी असते असे नाही परंतु अशी माहिती जाहीर करणे कायद्याने आवश्यक आहे. फंडाची रचना, त्यांच्यावर चालू असलेली कायदेशीर कारवाई या विषयी सर्व माहिती यात दिलेली असते. SID मध्ये ही माहिती थोडक्यात विषद केली असेल तर ती अधिक विस्तृतपणे या पत्रात असते.
३.महत्वाच्या माहितीचे माहितीपत्र (KIM): ते पत्र म्युच्युअल फंडाच्या अर्जासोबत असणे जरुरीचे असून यामध्ये गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने SID आणि SIA यातील अत्यावश्यक माहिती दिलेली असते.
थोडक्यात हे पत्र म्हणजे वरील दोन्ही गोष्टींचा सारांश असतो.
याशिवाय एखादया गुंतवणूकदाराने मागणी केल्यास म्युच्युअल फंडाच्या पुरस्कर्त्यांना सदर माहिती गुंतवणूकदारांना विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे बंधन त्यांच्या एसेट मॅनेजमेंट कंपनीवर आहे.
सजग गुंतवणूकदाराने आपली गुंतवणूक करण्याचे निर्णय आपल्या एजंटशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. फार मोजकेच गुंतवणूकदार आणि त्यांचे अभिकर्ते याविषयी एकमेकांशी चर्चा करतात. गुंतवणूक मग ती  कोणाही मार्फत अथवा ऑनलाईन केली तरी ती करतांना किमान खालील गोष्टींकडे लक्ष द्यावे.
*गुंतवणुकीचा हेतू : आपण ज्या अपेक्षेने गुंतवणूक करणार आहोत ती अपेक्षा पूर्ण करणारी योजना आहे ना हे पहावे.
*फंड मॅनेजर : या फंडाचे व्यवस्थापन करणारी व्यक्ती , तिची शैक्षणिक पात्रता आणि फंड व्यवस्थापनाचा अनुभव.
*पूर्वइतिहास: फंड हाऊसच्या अन्य योजना , त्यातून मिळालेला उतारा.
*जोखीम : गुंतवणुकीतील धोका, त्यावरील उपाययोजना.
*विविध खर्च : जसे योजनेत भाग घेण्याची फी ( Entry load), योजनेतून बाहेर पडण्याची फी (Exit load), व्यवस्थापन फी (Fund managament charges), कर आकारणी. *गुंतवणूक मर्यादा: कमाल व किमान गुंतवणूक मर्यादा, गुंतवणूक काढून घेण्याची मर्यादा.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम येथे 2 नोव्हेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

कॅश, लेसकॅश आणि कॅशलेस

#कॅश_लेसकॅश_ते_कॅशलेस

      आपल्या देशातील प्रत्येकाने जास्तीतजास्त व्यवहार हे रोख रक्कम न वापरता करावेत अशी सरकारची इच्छा असून यास चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रोख रकमेच्या व्यवहाराची कोठेही नोंद होत नसल्याने त्यातून अर्थव्यवस्था नेमकी कोणत्या दिशेकडे आहे याचा निश्चित अंदाज बांधता येत नाही. बहुतेक व्यवहार रोख रकमेचा किमान वापर करूनच व्हावेत अशी सरकारचे धोरण असल्याने या संबंधी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. एका विशिष्ठ रकमेच्या वरील व्यवहार रोख स्वरूपात करण्यास बंदी असून ते व्यवहार बेकायदेशीर समजण्यात येऊन त्यावर दंड आकारण्याची तरतूद आहे. याशिवाय ते आयकर खात्याच्या निदर्शनास येऊन त्यांची चौकशी होऊ शकते. यात आपले दैनंदिन व्यवहार रोखीने करता येऊ शकतील असे गृहीत धरण्यात आले असून ज्यांना शक्य असेल त्यांनी हे व्यवहारसुद्धा रोख रकमेनी न करता करावेत यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आलेले आहे. कॅशपासून लेसकॅश ते कॅशलेसच्या प्रवास अनेक गोष्टींनी करता येतो. हे व्यवहार अतिशय पारदर्शक आहेत आणि त्याची कुठेनाकुठे नोंद होत असल्याने त्याचा मागोवा घेणे शक्य आहे .त्यातील महत्वाच्या गोष्टींवरील हा धावता  दृष्टिक्षेप--
१.धनादेश किंवा चेक :पैसे हसत्तांतरीत करण्याची ही सर्वात जुनी पद्धत असून ज्यास पैसे द्यायचे असतील त्याचे नाव, रक्कम, धनादेश दिल्याची तारीख आणि सही करून द्यायचा असतो. सदर व्यक्ती किंवा संस्था आपल्या खात्यात जमा करण्यासाठी देईल. त्याचे समाशोधन होऊन ती रक्कम संबंधितास मिळेल. ही प्रक्रिया कमीतकमी वेळेत व्हावी अशा तांत्रिक सुधारणा केल्या गेल्या असून यामध्ये पैसे मिळू न शकण्याच्या काही अडचणी आहेत. जसे चेक देणाऱ्याची सही न जुळणे किंवा त्याच्या खात्यात पुरेशी शिल्लक नसणे.
२.धनाकर्ष (Dimand Draft) :किंवा डी डी, ही एक पैसे खात्रीने हसत्तांतरीत करण्याची जुनी पद्धत आहे. हा एका बँकेने दुसऱ्या बँकेस दिलेला पैसे देण्यासंबंधीचा आदेश असल्याने पैसे मिळणार नाहीत असे होत नाही. चेक आणि डी डी साठी संबंधित व्यक्तीस किंवा त्याच्या प्रतिनिधीस बँकेत जावे लागते त्याचप्रमाणे पैसे मिळण्यास विलंब होतो या दोन पद्धतीतील त्रुटी आहेत.
३.ECS, NEFT, RTGS, IMPS :  पैसे चढत्या क्रमाने, वेगाने हसत्तांतरीत करण्याच्या नेटबँकिंगच्या आधुनिक पद्धती असून यामुळे कोठूनही कोठे पैसे पाठवणे शक्य झाले आहे. या प्रत्येक पद्धतीत फरक असून त्याचे निश्चित असे फायदे तोटे आहेत. यामधील व्यवहार हा खाते क्रमांक,ECS किंवा IFS कोड वापरून केला जातो. यात काही फरक पडल्यास संबंधित खाते अस्तीत्वात नसेल तर व्यवहार होत नाही परंतू जर त्या क्रमांकाचे खाते आणि कोड अस्तित्वात असेल तर पैसे अन्य व्यक्तीच्या खात्यात जावू शकतात. बँकेच्या चुकीने असे व्यवहार झाल्यास ते उलट करण्याचा अधिकार बँकेस आहे परंतू ग्राहकाच्या चुकीने असे व्यवहार झाल्यास ते व्यवहार उलट होऊ शकत नसल्याने केवळ विनंती करून अथवा कायदेशीर कारवाई करूनच उलट होऊ शकतात. मोठया प्रमाणात रक्कम द्यायची असल्यास खाते क्रमांक आणि IFS कोड यांची पुन्हा पुन्हा खात्री करून घ्यावी. याशिवाय अल्प रक्कम पाठवून ती मिळाल्याची खात्री करून घेऊन मगच मोठी रक्कम पाठवावी. असे व्यवहार ऑनलाईन करण्याची सवलत आणि इंटरनेट कनेक्शन असणे जरुरी आहे. याशिवाय बँकेत जाऊनही हे व्यवहार करता येतात.
४.डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड : आता बँकांनी आपल्या सर्व ग्राहकांना दिलेली ATM कार्ड ही ATM कम डेबिट कार्ड आहेत. तर अनेक बँका , बँकेतर वित्तसंस्था या क्रेडिट कार्ड च्या व्यवसायात असून त्यांनी अनेकांना अशी कार्ड दिली आहेत यामुळे रोख  अथवा उधारीचे व्यवहार करणे शक्य झाले आहे. याचा कार्डक्रमांक आणि तीन अंकी संकेतांक CVV यांचा तसेच एक तात्पुरता व्यवहार क्रमांक OTP यांचा वापर करून पैसे नेटबँकिंगचा वापर करून हसत्तांतरीत करता येतात अथवा एका मशीनवर (POS) पासवर्डद्वारेओळख पटवून करता येतात.
५.ई वॉलेट आणि मोबाईल वॉलेट : ही वेगळ्या प्रकारची पैशांची पाकिटे आहेत. ज्याप्रमाणे आपण घरातील कपाटातून घेतलेले पैसे पाकिटात ठेवतो आणि वापरतो त्याप्रमाणे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड ई वॉलेटशी जोडून पासवर्ड वापरून व्यवहार करता येतात उदा. PayPal, Payoneer ई.तर खात्यातील पैसे मोबाईल वॉलेटमध्ये टाकून आपल्या गरजेनुसार वापरता येतात उदा. PayUMoney, Peytm ई. हे पर्याय वापरण्यास अधिक सोपे आणि छोट्या मोठया व्यवहारास उपयुक्त असल्याने अधिक लोकप्रिय आहेत.
६.UPI युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस : यावर एक स्वतंत्र लेख असून ही पैसे ट्रान्सफर करण्याची वेगवान आणि अचूक पद्धत आहे. यासाठी आभासी पत्याची ( Vertual Address) जरुरी आहे.सध्या रोज एक लाख रुपयांच्या मर्यादेत या पद्धतीने व्यवहार करता येतात.
७.गिफ्ट कार्ड : डेबिट कार्डच्या आकाराची ही एक विशिष्ठ रक्कम असलेली आधुनिक आहेराची पाकिटे असून ती बँक अथवा मोठया दुकानदारांकडून मिळतात आणि अनेक ठिकाणी गरजेनुसार वापरता येतात.
८.AEPS आधार अनेबल पेमेंट सिस्टीम : छोट्या प्रमाणात व्यवहार करण्यासाठी ही पद्धत उपयुक्त असून त्यासाठी खाते आधार संलग्न असणे जरुरी आहे. छोट्या फिंगर स्कॅनरने ओळख पटवून पैशाचे व्यवहार केले जातात. आधारसंबंधी सर्वोच्य न्यायालयाच्या अलीकडच्या निर्णयामुळे यापद्धतीचे भवितव्य अंधारमय आहे.
९.USSD अनस्ट्रक्चर सप्लिमेंटरी सर्व्हिस डाटा: या पद्धतीने ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आणि इंटरनेट नाही अशा व्यक्तींना आपले छोटे बँकिंग व्यवहार करू शकतात. यासाठी मोबाईलची नोंदणी बँकेकडे असणे आवश्यक आहे. बहुतेक सर्व बँकांनी आपल्या खातेदारांना ही सोय देऊ केली आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks येथे 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

एन आर आय आणि पी पी एफ खाते

#एन_आर_आय_आणि_पी_पी_एफ_खाते

   अलिककडेच पी पी एफ मुदतपूर्तीनंतरचे पर्याय या विषयाच्या संदर्भात प्रसारित केलेल्या लेखास अनुसरून काही व्यक्तींनी एन आर आय व्यक्तींच्या या खात्यासंबंधीच्या शंका उपस्थित केल्या. त्याच्या शंकांचे निरसन या द्वारे करीत आहे.
   करमुक्त उत्पन्न देणारी, सरकारची हमी असणारी तसेच करसावलतींचा लाभ देणारी सर्वात जुनी योजना आहे. सध्याच्या नियमानुसार ही योजना फक्त निवासी भारतीय नागरिकांसाठी आहे. त्यामुळेच अनिवासी किंवा अन्य देशाचे नागरिकत्व स्वीकारलेली परंतू मूळ भारतीय असलेली व्यक्तीस हे खाते उघडता येत नाही. 2003 पूर्वी एन आर आय व्यक्ती  हे खाते उघडू शकत होत्या. अशा खात्याची मुदत संपल्यावर ती खाती बंद झाली. या बंदीनंतर पुढे 15 वर्ष झालेली असल्याने सध्या कोणत्याही एन आर आय चे असे खाते असण्याची शक्यता नाहीच.
     राहिला प्रश्न अशा व्यक्तींचा जे भारतीय नागरिक होते तेव्हा त्यांनी पी पी एफ खाते काढले आणि नंतर अनिवासी अथवा दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे. 2017 च्या अर्थखात्याच्या परिपत्रकानुसार 3 ऑक्टोबर 2017 पासून एखादा खातेधारक पी पी एफ खाते चालू करून  नंतर अनिवासी अथवा  दुसऱ्या देशाचा नागरिक झाला असेल तर त्याने ज्या दिवशी अनिवासी असल्याचे जाहीर करेल किंवा दुसऱ्या देशाचे  स्वीकारले त्यादिवशी त्याने आपले पी पी एफ खाते बंद केले असे समजण्यात येऊन त्यानंतर सदर व्यक्ती त्याचे खाते स्वतःहून बंद करेपर्यंत त्यावर 4% प्रतिवर्षं प्रमाणे व्याज देण्यात येईल. अशा प्रकारे सरकारी निर्णय झाल्यावर त्याची सूचना बँकापर्यत नीटपणे पोहोचली नाही आणि सरकारने यावर चक्क घुमजाव केले असून 23 फेब्रुवारी 2018 रोजी नवीन पत्रक काढून जुने परिपत्रक मागे घेतले आहे त्यामुळे नवीन नियमानुसार जुना निर्णय रद्द झाला असून सदर खाती मुदतपूर्तीपर्यंत चालू ठेवता येतील आणि त्यात NRE/NRO खात्यातून पैसेही भरता येतील.
     ज्यांनी आपली खाती बंद केली नाहीत त्यांना यामुळे काहीही फरक न पडून सर्व सेवा सुविधा पूर्वीप्रमाणे मिळत राहातील. ज्यांनी जुन्या परिपत्रकाप्रमाणे आपली खाती बंद केली त्यांचे काय? त्यांना 3 ऑक्टोबर 17 पासून खाते बंद करेपर्यंत च्या कालावधीतील व्याजाचा फरक मिळाला पाहिजे. याशिवाय त्यांनी खाते बंद केल्याने त्यांची इच्छा असल्यास नवीन खाते काढण्याची एक संधी मिळाली पाहिजे. सध्याच्या नियमानुसार एन आर आय पी पी एफ खाते काढू शकत नाहीत. अर्थमंत्रालयाने यासंबंधी खुलासा करणे जरुरीचे आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks येथे 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

प्रधानमंत्री वय वंदन योजना

#प्रधानमंत्री_वय_वंदन_योजना_(PMVVY)

      सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा वयाची 60 वर्षे पूर्ण झालेल्या जेष्ठ व्यक्तीपूढे नियमित उत्पन्न मिळवण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. यातील काही पर्याय सर्वसाधारण नागरिकांनाही उपलब्ध आहेत. यांची थोडक्यात  तोंडओळख खालीलप्रमाणे:-
१.वरीष्ठ नागरिक योजना (SCSS): मुदत 5 वर्षे, व्याजदर 8.7%, दर तिमाहीस व्याज देय, व्याज करपात्र, जमा रकमेवर पहिल्या वर्षी 80/Cच्या मर्यादेत करसवलत, जास्तीतजास्त जमाराशी एका व्यक्तीस 15 लाख.
२.पोस्टाची मासिक प्राप्ती योजना (MIS): मुदत 5 वर्षे, व्याजदर 7.8%, व्याज दरमहा देय, व्याज करपात्र, जास्तीत जास्त जमाराशी व्यक्तीस 4 लाख 50 हजार सयुक्तपणे 9 लाख.
३.मुदत ठेव योजना (FDR):बँक, पोस्ट, बिगर बँकिंग कंपन्या, मुदत , व्याजदर, व्याज वितरण नियमाप्रमाणे, किमान 4% ते कमाल 8% व्याजदर, व्याज करपात्र ,गुंतवणूक मर्यादा नाही.
४. परस्पर निधी (Mutual Funds):योजनेच्या माहितीपत्राप्रमाणे, निरंतर अथवा मुदतबंद (Open ended or closed ended), निश्चित लाभांशाची हमी नाही, लाभांशावर मुळातूनच कर कापला जात असल्याने करपात्र उत्पन्नात गणना होत नाही. किमान गुंतवणूक 5 हजार कमाल मर्यादा नाही.
५.करपात्र रोखे (Taxable bonds):मुदत, व्याजदर, व्याजदेयता, किमान गुंतवणूक माहितीपत्राप्रमाणे, व्याज करपात्र.
६.करमुक्त रोखे (Tax free bonds): मुदत, व्याजदर आणि व्याजदेयता नियमाप्रमाणे, किमान गुंतवणूक 10 हजार कमाल मर्यादा नाही.व्याज करमुक्त.
७. विविध विमा कंपन्यांच्या निवृत्तीवेतन योजना (Annuities) : यात दोन प्रकारच्या योजना असून एका मधून लगेच निवृत्तीवेतन सुरू होते तर दुसऱ्यातून काही कालावधीनंतर मिळते. उतारा 6 ते 8%, रक्कम मृत्यूपर्यंत अडकून राहाते, कमाल मर्यादा नाही. निवृत्तीवेतन करपात्र, गुंतवणुकीस पाहिल्यावर्षी 80/ C सवलत.
      अशा प्रकारे या प्रत्येक योजनेची मुदत, यातून मिळणारा उतारा/ व्याजदर, करातून मिळणारी सवलत ,रोकड सुलभता, गुंतवणूक मर्यादा वेगवेगळी आहे. याच अनुषंगाने जेष्ठ नागरिकांना काही अंशी नियमितपणे उत्पन्न मिळून सामाजिक सुरक्षितता लाभावी या हेतूने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) सुरू करण्यात आली आहे. ही एक सिंगल प्रीमियम निवृत्तीवेतन योजना असून यापूर्वी असलेल्या वरीष्ठ पेन्शन बिमा योजनेची ही सुधारित आवृत्ती आहे. यापूर्वी अशा योजनेत एका कुटूंबास जास्तीतजास्त 7 लाख 50 हजार रुपये भरून दरमहा 5 हजार रुपये ( 8.3% वार्षिक उताऱ्यासमान) मिळत होता. या अर्थसंकल्पात या बदललेल्या  नवीन योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली त्याची विक्री 3 मे 2018 पासून सुरू झाली आहे. योजनेत रक्कम जमा करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2020 ठरवण्यात आली असून 60 वर्षे पूर्ण असलेल्या व्यक्तीस सदर पॉलिसी खरेदी करता येईल. गुंतवणूक मर्यादा 15 लाख रुपये एका व्यक्तीसाठी ठेवण्यात आली आहे. या योजनेची अंबलबजावणी पूर्वीप्रमाणे  भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) करणार असून हे करीत असताना होणाऱ्या संभाव्य तुटीची भरपाई सरकारकडून करण्यात येईल. यामुळेच यातील मुद्दल आणि व्याज हे पूर्णपणे सुरक्षित  आहे.
   60 वर्षे पूर्ण झालेल्या एका कुटुंबातील सर्व व्यक्तीस ( जर पती आणि पत्नी 60 वर्ष पूर्ण झालेल्या असतील तर दोघांनाही) किमान 1 लाख 50 हजार ते 15 लाख या एकत्रित मर्यादेत वैयक्तिरित्या प्रत्येकी, सदर योजनेच्या पॉलिसीज घेता येतील. यावर गरजेनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक किंवा वार्षिक दराने निवृत्तीवेतन मिळेल.या प्रमाणे योजनेची खरेदी किंमत (Purchase Price) कमी अधिक आहे त्यासाठी प्लॅन टेबल क्रमांक 842 पाहावे. यातून मिळणारे निवृत्तीवेतन धारकाच्या मर्जीनुसार देण्यात येऊन ते सतत व सलग 10 वर्ष मिळत रहाते. पेन्शनची रक्कम धारकाच्या बँक खात्यात neft द्वारे जमा केली जात असून व्यक्तीची ओळख आधार क्रमांकाने पडताळून पाहण्यात येते. या कालावधीत पॉलिसी धारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याची खरेदी किंमत वारसास देण्यात येते. जरूर पडल्यास तीन वर्षानंतर या पॉलिसीच्या खरेदी किंमतीच्या 75% रक्कम कर्ज म्हणून घेता येते. यावर 2% अधिक म्हणजे 10%  व्याजदर द्यावा लागतो. अपवादात्मक परिस्थितीत जसे स्वताचे अगर जोडीदाराचे गंभीर आजारपण आले असल्यास सदर पॉलिसी मुदत संपण्यापूर्वी मोडता येईल. अशा परिस्थितीत 98% खरेदी रक्कम मिळेल.
     या योजनेचा व्याजदर आकर्षक वाटत असला तरी वाढत्या महागाईच्या दृष्टीने एका कुटूंबास पती आणि पत्नी याना दरमहा एकत्रितमिळू शकणारी कमाल मासिक 20 हजार ही रक्कम अपुरी वाटते. वाढते वय आणि त्याबरोबर येणारे परावलंबित्व याचा विचार करिता ही रक्कम कमी आहे. याचप्रमाणे संरक्षित रक्कम आणि रोकड सुलभता या दृष्टीने ही योजना फारशी आकर्षक नाही. तरीही मुदत ठेवींवरील व्याजदर कमी अधिक होत असतात या पार्श्वभूमीवर सातत्याने 10 वर्षे 8% दराने व्याज मिळून मूळ ठेव सुरक्षित राहते हीच यातील जमेची बाजू आहे. यात जमा रकमेवर 80/C च्या मर्यादेत पहिल्या वर्षी करसवलत मिळते. मात्र यावर मिळणारे निवृत्तीवेतन हे करपात्र आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks आणि arthasakshar.com येथे 19 ऑक्टोबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

पी पी एफ मुदतपूर्ती विविध पर्याय

#सार्वजनिक_भविष्यनिर्वाह_निधी_मुदतपूर्ती_विविध_पर्याय

     सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (PPF) ही सरकारने अल्पबचतीच्या माध्यमातून चालवलेली, आयकारात सूट मिळत असलेली, अधिक दराने करमुक्त व्याज आणि जमा रकमेची हमी देणारी लोकप्रिय योजना आहे. मागे या योजनेवरील एका लेखात आपण यासंबंधी माहिती करून घेतली होती. ही 16 आर्थिक वर्षांची योजना असून यात दरवर्षी किमान ₹ 500/- ते कमाल ₹ 1 लाख 50 हजार जमा करता येतात. यात जमा केलेली 1 लाख 50 हजार रुपयांची रक्कम 80/C खाली वजावट मिळण्यास पात्र आहे. यावर मिळणारे व्याज पूर्णपणे करमुक्त असून सध्या 01/10/2018 पासून व्याजदर प्रतिवर्षी 8% असून दर तीन महिन्यांनी सरकारकडून बाजारातील व्याजदाराचा आढावा घेऊन त्यात आवश्यकतेप्रमाणे बदल करण्यात येतो. मोठ्या प्रमाणात भांडवल जमा करण्यासाठी याचा सर्वांना उपयोग करता येतो. जरी ही दीर्घकालीन योजना असली तरी 4 ते 6 वर्षापर्यंत तिसऱ्या वर्षीच्या जमा रकमेच्या 25% रक्कम उचल (refundable advance) म्हणून तर 7 ते 16 वर्षांत काही अटीवर तीन वर्ष मागील जमा रकमेच्या 50% किंवा 1 वर्ष मागील जमा रकमेच्या 50% यातील जी किमान रक्कम असेल ती काढून घेता येते (withdrawal ) ती परत करण्याची आवश्यकता नसते.
      सदर खात्याची मुदत पूर्ण झाली असेल तर खातेदारास मिळणारी सर्व रक्कम करमुक्त असून गुंतवणूकदारास खालील पर्याय आहेत.
१.खाते बंद करून पूर्ण रक्कम काढून घेणे आणि आवश्यकता असेल तर नवीन खाते उघडणे.
२. खाते बंद न करता तसेच चालू ठेवणे त्यात पैसे जमा न करणे. पैशाची जरुरी नसेल तर हे खाते बंद करू नये यावर सर्व गुंतवणूक तज्ञांचे एकमत आहे. यासाठी काही करावे लागत नाही. जर मुदतपूर्तीनंतर खात्याची मुदतवाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेला 'H' फॉर्म एक वर्षाच्या आत भरून दिला नाही तर आपण हा पर्याय निवडला आहे असे समजण्यात येते. खाते बंद करेपर्यंत कितीही वर्ष त्यावर नियमानुसार व्याज मिळत राहाते. यातून वर्षातून एकदा कितीही रक्कम काढता येते.
३. खात्याची मुदत पैसे जमा करण्याच्या सवलतीसह पुढील 5 वर्षाकरिता वाढवणे. दर 5 वर्षांनी ही मुदत कितीही वेळा वाढवता येते.ज्यांना यात पैसे भरायचे आहेत त्यांनी मुदतपूर्तीनंतर एक वर्षाच्या आत फॉर्म  'H' भरून देणे आवश्यक आहे. हा फॉर्म न भरता केलेल्या गुंतवणुकीवर करसवलत आणि व्याज मिळत नाही. अशा तऱ्हेने मुदत वाढवलेल्या खात्यातून मुदतपूर्ती अखेर शिल्लक असलेल्या रकमेच्या 60% रक्कम एकदाच अथवा प्रत्येक वर्षातून एक याप्रमाणे वरील मर्यादेत जरुरीप्रमाणे विभागून काढता येऊ शकते.
      या तिन्ही पर्यायापैकी पर्याय 2 आणि 3  हे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या अडीअडचणीच्या काळात हमखास पैसे उभे करण्याचा एक राखीव पर्याय उपलब्ध देत आहेत. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी 'H' फॉर्म भरून दरवर्षी पैसे भरण्याचा पर्याय निवडावा. ज्यांना नजीकच्या काळात पैसे हवे असतील किंवा कधीही कितीही पैसे लागू शकतील त्यांनी काहीही करू नये. खाते विनाव्यत्यय चालू ठेवण्यासाठी 'H' फॉर्म भरून देणाऱ्यांना दरवर्षी किमान ₹ 500/- ( पाचशे रुपये मात्र) एवढी नाममात्र रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
     अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीस राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) किंवा 5 वर्ष मुदतीची कर सवलत देणारी मुदत ठेव योजना (Tax saving fixed deposit) अशा निश्चित हमी देणाऱ्या योजना असल्या तरी यावरील व्याज करपात्र आहे. तर समभाग संलग्न युनिट योजना (ELSS) किंवा युनिट संलग्न विमा योजना (ULIP) यातून अधिक उतारा मिळून करसवलतींचा फायदा होत असेल तरी निश्चित रकमेची हमी नाही. या सर्वांच्या तुलनेत या योजनेत निश्चित आणि करमुक्त परतावा मिळत असल्याने त्यातील जमा रकमेवरील करसवलतीचा फारसा विचार न करताही जास्तीत जास्त रक्कम जमा करून उज्वल भविष्यासाठी मोठी भांडवल उभारणी करता येणे शक्य आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks येथे 12 ऑक्टोबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

बँक आणि सायबर क्राईम

बँक आणि सायबर क्राईम

       आपण बरेचदा ऑनलाईन व्यवहार करताना पॉईंट ऑफ सर्व्हिस (मॉल किंवा दुकानात असलेल्या छोट्या मशीनवर कार्ड स्वाईप करून) किंवा संगणकाचे माध्यमातून बँकेमार्फत व्यवहार करतो, कधी आपल्या तर कधी दुसऱ्या बँकेच्या ATM मधून पैसे काढतो. बरेचदा हे व्यवहार पूर्ण होत आहेत असे वाटत असताना सदर व्यवहार पूर्ण झाल्याचा संदेश आपल्या मोबाईलवर येतो. काही सेकंदाच्या कालावधीत ही सर्व घटना घडते याचे आपल्याला आश्चर्य वाटते. हे व्यवहार जगभरात ज्यांच्या मध्यस्थीमुळे होतात या मास्टरकार्ड , व्हिसा आणि भारतातील रूपे या ऑपरेटिंग एजन्सीजच्या माध्यमातून होतात. यांचे नेटवर्क संबंधित बँकेकडून कार्डावरील माहिती आणि पासवर्ड बरोबर असल्याची खात्री करून घेऊन पैसे हसत्तांतरीत करण्यासाठी आपल्या बँकेकडून होकार मिळवतात. याची जमा किंवा खर्च अशी नोंद बँकेच्या सामायिक खात्यात होऊन नंतर संबंधित व्यक्तीच्या खात्यात केली जाते. या साठी फक्त काही सेकंदाचा कालावधी पुरेसा असल्याचे ATM मधून पैसे येण्यापूर्वीच पैसे वजा केल्याचा संदेश आपणास मिळतो. यासाठी प्रत्येक बँकेच्या मुख्यालयात एक मास्टरस्विच असतो तो यात महत्वाची भूमिका बजावतो. ही संदेश देवाणघेवाण विशिष्ट कोडिंगमधून केली जाते. याशिवाय गेले 40 वर्ष जगभरात पैसे जगभरात पाठवण्याकरिता वापरण्यात येणारी स्वीफ्ट ही यंत्रणा विशिष्ठ कोड तयार करते जो फक्त पैसे देणारी आणि स्वीकारणारी बँक यांनाच माहीत असतो.
     या तांत्रिक गोष्टींबाबत आपल्याला माहिती असणे शक्य नाही परंतु या कोडिंग यंत्रणेवर हल्ला करून चुकीचे संदेश पाठवले गेल्याने अलीकडेच कॉसमॉस बँक या सहकारी बँकेस खूप मोठा (94कोटी रुपये) आर्थिक फटका बसला. त्यांच्या ग्राहकांच्या कार्डचे क्लोनिग करून त्या द्वारे 29 विविध देशातून एका विशिष्ट कालावधीत अल्पकाळात मोठी रक्कम काढली गेली. त्याचबरोबर मोठी रक्कम स्वीफ्ट या यंत्रणेने हॉगकॉग मधील बँकेत हसत्तांतरीत करण्यात आली. सदर बँकेने यासंदर्भात गुन्हा दाखल केला असून या संदर्भात ABP माझा या वाहिनीवर थेट चर्चा झाली या पॅनलमध्ये माजी बँक अधिकारी , फॉरेन्सिक तज्ञ ,सायबर गुन्हे अधिकारी आणि सायबरगुन्हे संबंधित वकील आणि ग्राहक प्रतिनिधी म्हणून मुंबई ग्राहक पंचायतच्यावतीने माझा सामावेश होता. यातून अनेक गोष्टी उलगडत गेल्या, ज्याचा आपल्या दैनंदिन व्यवहारात दुरान्वयेही आपल्याशी संबध येत नाही. असे गुन्हेगार आणि त्यांचा म्होरक्या शोधणे अत्यंत अवघड आहे या संबंधीतील माहितीची देवाणघेवाण ही त्या त्या देशातील कायद्याप्रमाणे होते. यात प्रत्येक देशातील नागरिकांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मानवाधिकार याच्याशी संबंध येत असल्याने तेथील कायद्याच्या  चौकटीत बसणाऱ्याच माहितीची देवाणघेवाण होते. या अपुऱ्या माहितीमुळे अशा गुन्हेगारांना शोधणे जवळपास अशक्य बनते. शेवटी बँकेने काढलेल्या सामायिक ठेव विमा संरक्षणातून अथवा बँकेच्या नफ्यातून त्याचे समायोजन केले जाते.
      आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ही कृत्ये संघटित गुन्हेगारीच्या स्वरूपात मोडतात. याद्वारे संबंधित देशात घबराट माजून अशांतता निर्माण व्हावी असा मुख्य हेतू असतो. यातील खरे गुन्हेगार पडद्याआड रहातात. ज्या सहायक व्यक्ती सापडतात त्यांना किरकोळ स्वरूपाच्या शिक्षा होतात त्या शिक्षा भोगून सदर व्यक्ती पुन्हा आपले उद्योग चालू करतात. जरी अशा रीतीने अपहार झालेल्या पैशांची भरपाई विमा कंपनीकडून होत असेल तरी भविष्यात त्यावरील विमा प्रीमियम वाढून त्याचा अप्रत्यक्षपणे फटका हा बँकेला आणि पर्यायाने ग्राहकांना बसतो.
  कोणत्याही बँकेत 1 लाख रुपये सुरक्षित असतात हे माहीत असूनही लोक त्यापेक्षा अधिक रक्कम बँकेत  ठेवतात ते आपले पैसे संबंधित बँकेत सुरक्षित आहेत या विश्वासावर.  तेव्हा त्यांचे खऱ्या अर्थाने विश्वस्त म्हणून असे प्रकार होऊच नयेत त्यातून ग्राहक आपल्यापासून दुराऊ नयेत याची पूर्ण जबाबदारी बँकेची आहे. या दृष्टीने कॉसमॉस बँक आपली जबाबदारी निभावण्यात कमी पडली असे समजण्यास वाव आहे. पैसे अपहरणाची ही बाब व्हिसा इंटरनॅशनलने, ज्यांच्या जगभरातील व्यवहाराच्या तुलनेत कॉसमॉसचे व्यवहार नगण्य आहेत त्यांनी यात काहीतरी गडबड आहे हे रिझर्व्ह बँकेच्या आणि रिझर्व्ह बँकेने कॉसमॉस बँकेच्या लक्षात द्यावी ही दुर्दैवी घटना आहे. त्यासाठीच या सुरक्षा यंत्रणांचे ethical hacker's द्वारे कडक मूल्यांकन वेळोवेळी करणे आवश्यक आहे . आपले पैसे बँकेत आहेत म्हणजेच ते कोणत्याही मर्यादेशिवाय पूर्णपणे सुरक्षित आहेत असे प्रत्येक ठेवीदारांस वाटले पाहिजे.त्याचप्रमाणे प्रत्येक देशाला कमी अधिक प्रमाणात याचा फटका बसत असल्याने यासंबंधीत माहितीची देवाणघेवाण  सर्व देशांना मान्य अशा निश्चित एकसमान पद्धतीने होणे  तातडीने जरुरीचे आहे. ज्या योगे असे व्यवहार करणाऱ्या सुत्रधारांपर्यंत पोहोचणे सहज शक्य होईल आणि त्यातून या याप्रकारांना 100% आळा घालता येईल. लोकांपेक्षा चोर हुषार असतील तर त्यांच्यावर मात करण्यासाठी पोलिसांनी अधिक हुषार होणे जरुरीचे आहे. ग्राहकास मान्य नसलेले कोणतेही व्यवहार हे त्यानेच केले आहेत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेची असून याची कोणतीही झळ ग्राहकास बसू नये अशा तऱ्हेचे स्पष्ट निर्देश भारतातील सर्व बँकांची शिखर बँक असलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना दिलेले आहेत. या सर्व मान्यवर मंडळींत ग्राहकांचा प्रतिनिधी मला सहभाग घ्यायला मिळाला हे माझे भाग्यच! असे प्रकार आपण टाळू शकणार नाही परंतू लोकांचा ऑनलाईन यंत्रणेवरील विश्वास वाढावा. त्यांना आपले पैसे मग ते कमी असोत अथवा जास्त, कोणत्याही मर्यादेशिवाय सुरक्षित आहेत यादृष्टीने वातावरण निर्माण करण्याची खरी गरज आहे असे दोन मुद्दे  मी ग्राहकांच्यावतीने चर्चेत मांडले.

©उदय पिंगळे

कार्यक्रमाची लिंक
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1103516106440095&id=179725075270
मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर. कॉम येथे 04 ऑक्टोबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

प्रो ट्रेडिंग

#मालकी_व्यापार (Proprietary Trading)

     मी शेअरमार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली ती साधारणतः मार्च 1984 मध्ये. तेव्हा व्यवहार कागदी प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात होत होते. तेव्हापासून आजपर्यंत या पद्धतीत झालेले बदल, अनेक तेजी मंदीच्या लाटा , विविध घोटाळे त्यानंतर आलेले विविध कठोर नियम यांचा मी साक्षीदार आहे. या सर्वच बदलात सर्वात आमूलाग्र बदल म्हणजे राष्ट्रीय शेअर बाजाराची स्थापना आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व व्यवहार कागदविरहित होणे.  यामुळे बाजारात होणारे व्यवहार हजारो पटींनी वाढले. अनेक नवगुंतवणूकदार बाजाराकडे आकर्षित झाले. डिस्काऊंट ब्रोकर्स अस्तित्वात आल्याने अनेक  नियमित ब्रोकर्सचे व्यवसायावर परिणाम झाला आणि दलालीचा दर किमान पातळीवर आला त्यामुळेच आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी उत्पन्नाचे अन्य मार्ग शोधणे त्यांना भाग पडले. यात पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिस, डिपॉजीटरी सर्व्हिस, एसेट मॅनेजमेंट, ईश्शु अंडररायटिंग, इन्शुरन्स विक्री  यासारखे अन्य मार्ग शोधावे लागले ज्यांना हे जमले नाही त्यांनी आपला व्यवसाय बंद केला.
      यात अजून एका फायदेशीर व्यवसायाची भर पडली आहे ती म्हणजे 'प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग'. ब्रोकरेज फर्मने स्वतः साठी केलेले खाजगी ट्रेडींग  म्हणजे 'प्रॉपायटरी ट्रेडींग' होय. याचा थोडक्यात उल्लेख 'प्रो ट्रेडींग' असाही करतात. ज्यांना हे जमले त्यांनी किरकोळ व्यवसाय बंद करून कॉर्पोरेटसाठी आणि स्वतःसाठी प्रो ट्रेडिंग फर्म स्थापन केल्या तर काहींनी किरकोळ व्यवसायासपूरक म्हणून प्रो ट्रेडिंग चालू केले .मोठया प्रमाणात नफा मिळवण्यासाठी हे अपरिहार्य झाले आहे. एके काळी माझ्या ब्रोकरचे स्टाफला त्याच्या मालकाकडे ट्रेडिंग अकाउंट काढता येत नव्हते कारण त्यामुळे नियमित गिऱ्हाईकाकडे दुर्लक्ष होईल असे त्यांना वाटत असे. आता ब्रोकर्सना दलालीतील किरकोळ नफ्याचे आकर्षक राहिलेले नाही, हा काळाचा महिमा आहे. प्रो ट्रेडिंग शेअर डिरिव्हेटिव्हजच्या एकूण उलाढालीच्या 50%, शेअर कॅश मार्केटच्या उलाढालीच्या 20%, ऍग्री कमोडिटी ट्रेडींगचे उलाढालीच्या 43% नॉन ऍग्री कमोडिटीच्या 21% एवढया मोठया प्रमाणात होते. सध्या बाजारात रोज प्रत्येकी 6 ते 8 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार शेअर आणि कमोडिटी या दोन्ही सेगमेंटमध्ये होतात. यावरून याची व्याप्ती लक्षात येते. अनेक दलाल कंपन्यांचा 10 ते 40 % फायदा प्रो ट्रेडींगमुळे झाला आहे .ब्रोकरचे हाताखाली तज्ञ लोकांची टीम असते, बाजाराच्या दिशेचा त्यांना अंदाज बसतो. त्यांची स्वतः ची वैयक्तिक मालमत्ता जास्त असते, काही अंतर्गत माहिती त्यांना उपलब्ध होते. त्यामुळे अशा तऱ्हेने मिळणाऱ्या माहितीचा ते उपयोग करून घेतात, इतपर्यंत ठीक आहे परंतु काही ब्रोकर त्यांच्याकडे असलेल्या ग्राहकांचे पैसे आणि शेअर्सचा  वापर आपल्या वैयक्तिक ट्रेडींगसाठी करतात. ही एक अनुचित व्यापारी प्रथा असून असे करण्यात ग्राहकाहित नाहीच पण ते बेकायदेशीरही आहे. असे व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येक ब्रोकर्स फर्मने यासंबंधी माहिती जाहीर करणे सेबीच्या नियमानुसार बंधनकारक आहे. कितीही काळजीपूर्वक असे ट्रेडींग केले तरी यातील एक चूक ब्रोकिंग फर्मचे प्रचंड नुकसान करून तिचे अस्तित्व नाहीसे करू शकते. त्याचे दिवाळे वाजू शकते  किंवा लायसन्स रद्द होऊ शकते. त्यामुळेच आपला ब्रोकर प्रो ट्रेडिंग करतो का ? हे आपणास माहीत असणे जरुरीचे आहे. या सर्वच परिस्थितीत जे ब्रोकर प्रो ट्रेडिंग करीत नाहीत तेथे  आपले खाते अधिक सुरक्षित आहे असे म्हणता येईल. सध्या अनेक नामवंत दलाल आणि डिस्काउंट ब्रोकर्स प्रो ट्रेडिंग करतात त्यामुळे आपले अकाउंट त्यांच्याकडे असेल तर आपले पैसे आणि शेअर्स यांचा वापर ब्रोकरने करू नये म्हणून खालील विशेष काळजी प्रत्येकाने घ्यावी---
१.ब्रोकरने तो प्रो ट्रेडिंग करतो का हे जाहीर करणे सेबीच्या नियमानुसार आवश्यक आहे. SEBI/ HO/CDMRD/DMP/CRP/P/2016/49 Dated April 25, 2016. ते एका ठिकाणाहून की अनेक ठिकाणांहून तेही जाहीर करणे जरुरीचे आहे. आपणास हे माहीत नसेल तर आपण त्याला ही माहिती विचारु शकता.
२.आपल्या ट्रेडिंग खात्यात कधीही अतिरीक्त रक्कम ठेवू नये. जेव्हा खरेदी करायची असेल तेव्हाच पैसे द्यावेत आणि विक्री केल्यावर देय तारखेस पैसे मागून घ्यावे. नको असल्यास पैसे लिक्विड फंडात गुंतवावे.
३.ब्रोकरने आपल्याकडून घेतलेल्या अधिकारपत्राद्वारे आपले पैसे आणि शेअर्सचा वापर प्रो ट्रेडिंगसाठी करण्याचे एकतर्फी अधिकार त्यांना देऊ नये. खर तर अशी अट करारपत्रात टाकण्यास सेबीने बंदी करणे अपेक्षित आहे कारण करारपत्रातील छोट्या अक्षरात लिहिलेल्या असंख्य अटी कोणी वाचत असेल असे मला वाटत नाही.
४. खरेदी केलेल्या शेअर्सचे पैसे देऊन झाल्यावर ते शेअर्स आपल्या खात्यात वेळेत जमा होतात यावर लक्ष ठेवावे. आपले शेअर्स ब्रोकरचे पूल अकाउंटमध्ये  ठेऊ नयेत कारण त्याचा वापर ब्रोकरला करता येऊ शकतो. आपल्या खात्यात वेळेवर शेअर जमा होत नसल्यास लक्षात आणून द्यावे. आपले लक्ष आहे हे त्यांच्या लक्षात आले की मग ते आपले सर्व व्यवहार वेळच्या वेळी करतात. आपण लक्ष देत नसलो की त्यांना आयती संधी मिळते. आपल्या डी मॅट खात्यातील शेअर्सचा वापर ब्रोकरला आपल्या अधिकारपत्राशिवाय प्रो ट्रेडिंगसाठी करता येत नाही.

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks येथे 28 सप्टेंबर रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

ELSS की ULIP

#समभाग_संलग्न_बचत_योजना_की_युनिट_संलग्न_विमा_योजना (ELSS or ULIP)

    आयकर अधिनियम 80/C नुसार करबचतीच्या ज्या अनेक योजना आहेत त्यापैकी निश्चित हमी नसलेल्या परंतू जास्त परतावा देऊ शकणाऱ्या अशा योजनांमध्ये समभाग संलग्न बचत योजना (ELSS) आणि युनिट संलग्न विमा योजना (ULIP) यांचा समावेश होतो. या दोन्ही योजनांत काही साम्य आणि फरक आहे. या वेगळ्या प्रकारच्या गुंतवणूक योजना असून त्या दीर्घ मुदतीच्या आहेत. त्यातून निश्चित असा उतारा मिळेल याची हमी नाही. युनिट संलग्न विमा योजनेत बचत योजनेहून महत्वाचा फरक हा आहे की गुंतवणुकीबरोबर विमा संरक्षण यातून मिळते. 2018/19 च्या अर्थसंकल्पात 1 लाखवरील दीर्घ मुदतीच्या नफ्यावर काही अटींसह कर बसवण्यात आला आहे. मात्र अशा दीर्घ मुदतीच्या करातून युनिट संलग्न विमा योजनेस वगळण्यात आले असून त्यातून मिळणारा फायदा हा पूर्णपणे करमुक्त आहे. या तरतुदीमुळे यातील कोणती योजना अधिक फायद्याची ठरू शकेल यावर करदात्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे तेव्हा या दृष्टीकोनातून या दोन्ही योजनांची तुलना आपण करूयात.
        आज युनिट संलग्न विमा योजना (ULIP) या गुंतवणूकदार आणि तज्ज्ञांच्या दृष्टिकोनातून कधीच खूप मागे पडल्या आहेत. सुरवातीच्या काळात त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासंबंधी अवास्तव दावे केले गेले आणि बाजारातील तेजीमुळे ते पूर्णही झाले परंतू 2008 मधील मंदीमुळे ते किती पोकळ आहेत याची जाणीव लोकांना झाली. त्यातच भांडवल बाजार नियंत्रक सेबी (SEBI) आणि विमा नियामक इरडा (IRDA) यांच्यातील बालिश वादामुळे गुंतवणूकदारांच्या योग्य तक्रारींवर कारवाई लागणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली. यात जनहित याचिका, सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारचा थेट हस्तक्षेप यातून त्यावर नियंत्रण कसे आणि कोणाचे असावे ते ठरवण्यात आले आहे. जरी त्यावर IRDA चे अंतिम नियंत्रण असले तरी यात सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण व्हावे हा सेबीचा मुद्दा मान्य करण्यात आला आहे. असे असले आणि त्यावर दीर्घ मुदतीचा भांडवली कर (LTCG) बसत नसेल तरीही युनिट संलग्न बचत योजना (ELSS) हीच अधिक फायदेशीर वाटते कारण ----
१.कोणत्याही योजनेत पारदर्शकता असणे हे अधिक महत्त्वाचे असून ELSS योजना या ULIP पेक्षा अधिक पारदर्शक आहेत. त्यांची माहीती , खर्च , गुंतवणूक, मालमत्ता मूल्य आपणास लगेच मिळत असते.
२. विमा आणि बचत यांची सांगड घालू नये असे यातील तज्ञांचे मत आहे. विमा कंपन्यांतील स्पर्धेमुळे किफायतशीर दरात तुलनेत मोठे असे सुरक्षा कवच अल्पखर्चात गुंतवणूकदारांना मिळू शकते यासाठी मर्यादित सुरक्षा कवच देणाऱ्या ULIP ची जरुरी नाही.
३.ELSS वर एसेट मॅनेजमेंट फी हा एकच प्रकारचा चार्ज लागतो तो 2.5% हून अधिक नसतो सेबीच्या नवीन सूचनेनुसार तो 1.25% वर आणण्यास सांगितले आहे. तर ULIP वर सुरुवातीची काही वर्षे 5 ते 8 विविध प्रकारचे खर्च करावे लागतात ते साधारणपणे आपल्या गुंतवणुकीच्या 20% ते 40% चे आसपास असतात. त्याची भरपाई होऊन फायदा मिळण्यात मोठा कालावधी लागतो.
४. ELSS चा मुदतबंद कालावधी 3 वर्ष आहे तर ULIP चा 5 वर्ष त्यामुळे यातील रकमेची पुर्गुंतवणूक दिर्घकाळात कमी वेळा करता येते.
५.केवळ 80/C खाली कर वाचवणे एवढाच उद्देश असेल तर दोन्ही योजनांतील गुंतवणुकीतून होणारा फायदा सारखाच आहे. पण ELSS मिळणारा उतारा हा ULIP पेक्षा अधिक आहे.
६. ULIP मध्ये सातत्याने पैसे भरावेच लागतात आणि त्याप्रमाणे ते न भरल्यास त्याचा ऋण परिणाम आपल्या गुंतवणुकीवर होतो, ELSS  मध्ये तशी सक्ती नाही.
७. म्युच्युअल फंडाचा गेल्या 20 वर्षांहून अधिक कालावधीचा डाटा उपलब्ध असल्याने चांगल्या ELSS योजनेची निवड करणे सोपे आहे या उलट आपणास योग्य ULIP ची निवड करणे तुलनेने कठीण आहे.
८.ULIP चा प्रारंभिक खर्च खूप अधिक असल्याने त्यावर  LTCG नसल्यामुळे होणारा फायदा अगदीच नगण्य आहे
     या सर्वाचा साधक बाधक विचार करून ELSS की ULIP ? याचा अंतिम निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks आणि arthasakshar.com वर 21 सप्टेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

#ईसोप_Employees_stock_option_plans

    'ईसोप' हे आपल्याला माहीत असलेल्या प्रचलित शेअर, निर्देशांक, कमोडिटी आणि करन्सी यांच्या कॉल ऑप्शनहून वेगळ्या प्रकारचे कॉल ऑप्शन असून याद्वारे अनेक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी भविष्यात कंपनीचे समभाग कमी किमतीत देऊ करतात. एक प्रकारे छुपी वेतनवाढ देण्याचा हा प्रकार आहे.यामध्ये त्यांची कंपनीबद्धल आत्मीयता वाढावी. आपण कामगार नसून या कंपनीचे मालक आहोत ही भावना प्रबळ व्हावी. त्यांचा आर्थिक फायदा व्हावा त्यांनी नोकरी सोडून जाऊ नये असा हेतू असतो. हा कंपनी व कर्मचारी यांच्यात झालेला एक करार असून काही अटींसह भविष्यात विशिष्ट कालावधीत, कंपनीने ठरवलेल्या किमतीत त्यांनी देऊ केलेले शेअर किंवा त्याहून कमी शेअर त्यांना विकत घेता येतात. असे असले तरी हे शेअर घेतलेच पाहिजेत अशी सक्ती नसते. असे शेअर खरेदी करणाऱ्या प्रत्येकास अंशिक प्रमाणात कंपनीचा मालकीहक्क आपोआपच प्राप्त होतो.
      सेबीच्या मार्गदर्शनक तत्वानुसार ईसोप मिळण्याची पात्रता असणारी व्यक्ती--
१.कंपनीच्या किंवा तिच्या उपकंपनीच्या पे रोल वर असावी अथवा पूर्णवेळ , अर्धवेळ संचालक असावी आणि प्रवर्तकांपैकी नसावी. ती भारतात अथवा परदेशात कार्यरत असावी. तिच्याकडे 10% हून अधिक भागभांडवल नसावे. 10% हून अधिक भांडवल असणारी व्यक्ती जरी कर्मचारी, संचालक असेल तरी ईसोपसाठी अपात्र ठरते.
२.ईसोपचे निकष ठरवण्यासाठी एक भरपाई मंडळाची (compensation cummittee) स्थापना करण्यात यावी. जी प्रचलित सर्व नियमांचे पालन करुन ईसोपद्वारे शेअरचा भाव ,कोणाला किती ईसोप द्यायचे, ते कोणत्या कालावधीत द्यायचे ते ठरवेल. त्यांनी या सर्व व्यवस्थेवर लक्ष ठेवावे तसेच तक्रार उद्भवल्यास तिचे निराकरण होईल याची व्यवस्था करून सर्व संबंधिताना योग्य वेळात माहिती करून द्यावी.अशा प्रकारे कमिटीची स्थापना न करता कर्मचाऱ्यांना परस्पर ईसोप देता येणार नाहीत.
३. ईसोप देण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा देऊन भागांधारकांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. एक वर्षात कंपनीच्या वसूल भागभांडवलाच्या 1 % किंवा त्याहून कमी शेअर्स परिवर्तित होतील एवढेच ईसोप वितरित करता येतात.
४.ईसोपद्वारे शेअरची खरेदी किंमत ठरवण्यासाठी सेबीची निश्चित अशी पद्धत असून त्याहून कमी किमतीत ईसोप देऊ नयेत.
५.ईसोप हे जरी शेअरचे कॉल ऑप्शन असले तरी ते विकता येत नाहीत, गहाण ठेवता येत नाहीत किंवा हसत्तांतरीत करता येत नाहीत. ईसोप मंजूर झाल्यापासून त्यापासून मिळणारे शेअर्स एक वर्षाच्या आत खरेदी करावे लागतात. त्यानंतर ही ते अन्य कोणास हसत्तांतरीत करता येत नाहीत. जोपर्यंत ईसोपने मंजूर झालेले शेअर खरेदी केले जात नाहीत तोपर्यंत कर्मचारी हा भागधारक होत नाही. त्यामुळे भागधारकांचे कोणतेही हक्क त्यांला प्राप्त होत नाही. त्याचप्रमाणे त्याद्वारे घेतलेले शेअर्स किमान एक वर्ष पूर्ण झाल्याशिवाय विकता येत नाहीत. मंजूर कालावधीत ते न घेतल्यास अथवा कमी घेतल्यास शिल्लक ईसोप आपोआपच रद्द होतात.
६.ईसोप मंजूर कालावधीत सदर कर्मचारी नोकरी सोडून गेल्यास तरीही ते रद्द होतात.
७.ईसोपवर दोन प्रकारे करआकारणी होते -
अ. ईसोपद्वारे ज्यादिवशी शेअर घेतले त्यादिवशीचा बाजारभाव आणि खरेदी किंमत यातील फरक हा प्रोत्साहन भत्ता (perks) समजून वेतन या सदराखाली मोडून त्यावर नियमानुसार कर कापला जातो.
ब. ईसोपद्वारे मिळालेल्या शेअरची विक्री आणि खरेदी किमतीतील फरक (येथे खरेदी किंमत ही ईसोपद्वारे ज्यादिवशी शेअर्स खरेदी केले त्यादिवशीचा बाजारभाव धरण्यात येईल) हे शेअर्स एक वर्षानंतरच विकता येत असल्याने त्यातून होणारा दीर्घकालीन फायदा/ तोटा समजण्यात येऊन त्यावेळच्या कररचनेनुसार त्यावर करआकारणी केली जाते.
ईसोप संबंधित शब्दावली:
१. देकारपत्र (offer of grant): या देकारपत्राद्वारे पात्र व्यक्तीला ईसोपचा देकार देण्यात येतो.
२.वेस्टिंग: हा एक निश्चित असा कालावधी असतो या कालावधीत पात्रताधारक व्यक्ती त्याला उपलब्ध शेअर खरेदी करू शकतो. अश्या प्रकारे शेअर घेणे मान्य म्हणजे वेस्टिंग करणे. एकदा देण्याचे मान्य केलेले हे शेअर कोणत्याही कारणाने नाकारता येत नाहीत. यात काही बदल करता येऊ शकतो जो अंतिमतः त्या कर्मचाऱ्यांला फायदेशीर असतो.
३.एक्सरसाईज: जेव्हा पात्रताधारक ईसोप शेअरमध्ये रूपांतरित करतो त्यास एक्सरसाईज असे म्हणतात.४. एक्सरसाईज पिरियड: ज्या कालावधीत हे ईसोपचे शेअरमध्ये रूपांतर शेअरमध्ये करता येते तो कालावधी.
    भारतात आपल्या कर्मचाऱ्यांना ईसोप देण्याचे सर्वाधिक प्रमाण आय टी कंपन्यात आहे. त्याखालोखाल खाजगी बँक आपल्या कर्मचाऱ्यांना ईसोप देऊ करीत आहेत.

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम या ई पब्लिकेशन्सवर 14 सप्टेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

शेअर्सची पुनर्खरेदी

#शेअर्सची_पुनर्खरेदी (Shares buybacks)

    शेअर पुनर्खरेदीच्या (buybacks/ repurchases) अनेक बातम्या आपण वाचतो अलीकडेच एल अँड टी या कंपनीने त्यांचे शेअर  ₹ 1500/ शेअर या भावाने खरेदी करण्याचे जाहीर केल्याचे आपण वाचले असेलच. या पार्श्वभूमीवर शेअर्सची पुनर्खरेदी म्हणजे काय? आणि ती कशी केली जाते, याची माहिती करून घेऊयात. एखाद्या कंपनीने स्वतः चे शेअर्स धारकांकडून विकत घेणे म्हणजे शेअर्सची पुनर्खरेदी होय. ही खरेदी सर्वसाधारणपणे बाजारभावाहून अधिक किमतीने केली जाते. यासाठी कंपनीच्या राखीव निधीमध्ये (reserves) असलेली रक्कम वापरली जाते, क्वचित कर्जही घेतले जाते. खरेदी केलेले शेअर्स रद्द (cancelled) केले जातात, त्यामुळे बाजारात उपलब्ध शेअर्सची संख्या कमी होते. शेअर्सची संख्या कमी झाल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व गुणोत्तरात सुधारणा होते.
        शेअर खरेदी केल्यामुळे अनेक गोष्टी साध्य होऊ  शकतात.
१. ज्या धारकांना शेअर्सचे भाव कमी (underprice)आहेत असे वाटत असते त्यांना शेअर योग्य भावास ( fair value) विकण्याची संधी मिळते.
२.कंपनीकडे मोठया प्रमाणात राखीव निधी उपलब्ध असतो त्याचा योग्य विनियोग होतो.
३.प्रतिशेअर उत्पन्न (eps) वाढते
४.विविध रेशोमध्ये झालेल्या वाढीचा भविष्यात फायदा होत रहातो.
५.प्रमोटर्सची टक्केवारी वाढण्यासाठी.
६.कंपनीवर कोणी ताबा (tackovers) मिळवू नये म्हणून.
७.जास्तीचे पैसे शेअरहोल्डरना मिळावेत म्हणून.
८.विविध धारकांचा निश्चित आकृतिबंध (holders frameworks) तयार होण्यासाठी.
९.बाजार मंदीत (bear market)असताना शेअर्सचे भाव खाली येत असतील तर त्याचा अटकाव होण्यासाठी.
१०.भागभांडवलापासून अधिकाधिक लाभ होण्यासाठी.
    कंपनीला स्वतःच्या शेअर्सची पुनर्खरेदी करायची असेल तर चार प्रकारे करता येते
१.टेंडर ऑफर  २.ओपन मार्केट ऑफर  ३. विक्री अयोग्य संचाची शेअर खरेदी ४. कंपनीने कर्मचारी आणि त्यांच्या ट्रस्टला दिलेल्या शेअर्सची खरेदी
१.टेंडर ऑफर : यात सर्व पात्र धारकांना विशिष्ठ मुदतीत, कंपनीने ठरवलेल्या भावाने, ठराविक शेअर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिलेला असतो. धारकास दिलेल्या मुदतीत प्रस्तावित शेअर किंवा त्यापेक्षा कमीजास्त शेअर पुनर्खरेदीसाठी देण्याचा पर्याय असतो हे पूर्णतः ऐच्छिक असते.पूर्ण शेअर्सहून अधिक शेअर्स विक्रीसाठी धारकांनी दिल्यास प्रमाणित पद्धतीने अधिक शेअर घेतले जातात. जर शेअरहोल्डरची इच्छा नसेल तर कंपनीकडे खरेदी प्रस्ताव न देण्याचा त्याच्याकडे पर्याय असतो. त्याचप्रमाणे शेअर देण्याची इच्छा आहे परंतू कंपनीकडून प्रस्तावच आला नाही तरी साध्या कागदावर आवश्यक माहिती देऊन तो कंपनीस आपला प्रस्ताव देऊ शकतो.
२. ओपन मार्केट ऑफर : यामध्ये कंपनी शेअरबाजारातून ठराविक मुदतीत ठरलेल्या भावाने किंवा उपलब्ध असल्यास त्याहून कमी भावाने थेट शेअर खरेदी करते. यामध्ये ज्याप्रमाणे इतर लोक शेअरबाजारात खरेदी करतात त्याचप्रमाणे बीड टाकून कंपनीच्यावतीने खरेदी केली जाते.
३. विक्री अयोग्य संचातील (odd lot holder) शेअर्सची खरेदी : शेअरबाजारात शेअर्सची खरेदीविक्री ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केली जात असल्याने ज्या लोकांकडे कागदी प्रमाणपत्र (physical certificates) स्वरूपात शेअर प्रमाणपत्र आहेत ते सर्वच धारक हे विक्री अयोग्य संच धारक ठरतात जर टेंडर पद्धतीने शेअर खरेदी करण्याचे ठरले तर अशा धारकांना सदर प्रस्ताव द्यावा लागतो. काही कंपन्या फक्त अशाच लोकांना त्यांच्या सोईसाठी वेगळा प्रस्ताव देऊ शकतात.
४. कंपनी कर्मचारी त्यांचा ट्रस्ट यांना दिलेले शेअर्स : अनेक कंपन्या वेळोवेळी त्याचे कर्मचारी किंवा त्यांचा कल्याणनिधीस शेअर्स देत असतात. हे शेअर्स ठराविक मुदतीनंतर विकता येतात. असे विक्रीयोग्य शेअर्सचा टेंडर ऑफरमध्ये विचारात घेतले जातात.
      सेबीच्या नियमानुसार शेअर खरेदी करण्यापूर्वी संचालक मंडळास तसा प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो. यात शेअर खरेदी का?,किती?, कशी?, कोणत्या भावाने करणार? हे जाहीर करावे लागते. 10% हून अधिक शेअर्सची खरेदी करायची असल्यास सर्व भागधारकांची मंजुरी घ्यावी लागते. 25% हून अधिक शेअर्स खरेदी करता येत नाहीत. याप्रमाणे शेअर खरेदी निर्णय झाल्यास त्यास योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी लागते यासाठी मर्चन्ट बँकरची निवड करावी लागते. ठराविक रक्कम हमी रक्कम म्हणून वेगळ्या खात्यात ठेवावी लागते. जर टेंडर ऑफर असेल तर मुदतीपूर्वी सर्व घारकांना खरेदी सुरुवात करण्यापूर्वी मागणी प्रस्ताव पोहोचणे जरुरीचे आहे. यासाठी गंगाजळीत असलेली रक्कम वापरणार की कर्ज घेणार? ते ठरवावे लागते. त्याचप्रमाणे तक्रार निवारण व्यवस्था करावी लागते. सर्वसाधारणपणे ही खरेदी करताना एकूण खरेदीच्या 15% शेअर हे छोट्या धारकांकडून (ज्यांच्या शेअरचे बाजारमूल्य 2 लाख रुपयांहून कमी आहे) खरेदी करण्याचे बंधन आहे. अशी खरेदी झाल्यावर त्याआधी मान्य केलेले व बोनस याव्यतिरिक्त 1 वर्ष कोणतेही नवे शेअर्स ईश्शु करता येत नाहीत. अशा तऱ्हेने खरेदी करण्याचे ठरवणे आणि त्याची पूर्तता न करणे हा गंभीर गुन्हा असून त्यासाठी संबंधीताना दंड आणि कैद अथवा दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतात. चांगल्या कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर खरेदी करण्याचे ठरवल्याने भावात वाढ होते आणि तो खरेदी किमतीचे जवळपास जातो. खरेदी मुदत संपली की घट होऊन काही कालावधीने प्रस्तावित खरेदी किमतीहून अधिक भाववाढ होते. असे असले तरीही या विपरीत काही उदाहरणे आहेत ज्यात शेअर्सची किंमत कधीच ऑफर प्राईजच्या जवळपासही कित्येक वर्षे गेली नाही तर काहींचा भाव एवढा वाढला की तो ऑफर किंमतीहून सदैव जास्तच राहिला आणि कधीही खाली आला नाही. तेव्हा आपला फायदा शेअर खरेदी देकार देण्यात आहे की न देण्यात आहे याचा अंदाज बांधून योग्य तो निर्णय घ्यावा.

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks या ई पब्लिकेशन्सवर 7सप्टेंबर2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

#पेनी_स्टॉक

      दर्शनी मूल्यापेक्षा (Face Value) कमी बाजारभाव (Market Value) असलेल्या शेअर्सना सर्वसाधारणपणे पेनी स्टॉक असे म्हटले जाते.अशा कंपन्यांचे एकत्रित बाजारमूल्य 100 कोटीहून कमी असते. अमेरिकेत 5 $ पेक्षा कमी बाजारभाव असलेल्या सर्व शेअर्सना पेनी स्टॉक असे संबोधले जाते. जरी अशा शेअर्समधून प्रचंड नफा होण्याची शक्यता असली तरी अचानक डिलिस्ट होऊन त्यात मोठया प्रमाणात पैसे अडकून नुकसान होण्याची शक्यता अधिक असते त्यामुळेच गुंतवणूक तज्ञ सर्वांना त्यापासून लांब राहण्यास सांगतात. असे असले तरीही पैशांची फारशी फिकीर नसलेले, आणि फक्त पैसे टाकण्याशिवाय कोणतेही ज्ञान मिळवण्याची इच्छा नसलेले अनेक गुंतवणूकदार झटपट फायद्याचे आशेने यात गुंतवणूक करीत असतात. तर काही गुंतवणूकदार असे आहेत की ते फक्त पेनी स्टॉक मधेच गुंतवणूक करतात.
      मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजारात नोंदवण्यात आलेले अनेक शेअर्स पेनी स्टॉक म्हणता येतील असे आहेत. या शेअर्सचे भाव खूपच कमी असल्याने ते आणि त्याची मागणी कृत्रिमरीत्या वाढवणे सहज शक्य आहे. अनेक लोक मोठया प्रमाणात यांची खरेदी अथवा विक्री करून त्यांना अपेक्षित असलेली दिशा देऊ शकतात. अशा कंपन्या बहुतांशी शेअरबाजार नियमावली पाळत नाहीत. वेळेवर अहवाल प्रसिद्ध करीत नाहीत त्यामुळे त्यांच्या व्यवहारावर बंदी आणता येऊ शकते. परंतू केवळ छोट्या गुंतवणूकदाराना यातून बाहेर पडण्याची संधी असावी या हेतूनेच बाजार नियामक मंडळ त्यांच्यावर तातडीने कठोर कारवाई करीत नाही. त्यामुळेच बाजारात कार्यरत असे काही विशिष्ठ घटक आक्रमक होतात. यापूर्वी असे शेअर ट्रेड टू ट्रेड या पद्धतीने केले जात असत याचीच अलीकडील सुधारित आवृत्ती म्हणजे ए एस एम द्वारे विशेष निगराणीखाली आणले जातात. यात एका विशिष्ठ मर्यादेवर किंमत किंवा उलाढाल वाढली तर तर कोणत्याही शेअर्सची वाढ थोपवण्यासाठी विविध उपाय योजले जातात. जे टी टू टी पद्धतीशी मिळतेजुळते आहेत. त्याचा दर 15 दिवसांनी आढावा घेण्यात येतो.
     असे असले तरी या शेअर्समध्ये अल्पावधीत होऊ शकणारी जबरदस्त वाढ अनेकांना आपल्या मोहात पाडते. यात अल्पावधीत सहज होऊ शकणारी 10 पट वाढ वर्षानुवर्षे चांगले शेअर्सही 10 वर्षातही दाखवू शकत नाहीत. त्यामुळे बाजारातील अनेकांचे सहज लक्ष वेधून देऊ शकतात. या काळात फायदा मिळवण्याची आशा असलेले अनेक लोक यासंबंधी अनुकूल बातम्या पसरवून आपले समभाग विकून टाकतात. याच काळात अनेक छोटे गुंतवणूकदार त्यांनी शेअर्स खरेदी केलेले असल्याने आणि त्याच वेळेस भाव खाली आणि कोणी खरेदीदार नसल्याने मोठया प्रमाणात अडकतात. त्यांना थोडा तोटा सहन करून बाहेर पडायची इच्छा असेल तरीही ते तसे करू शकत नाहीत. या काळात शेअर्सचे लिस्टिंग रद्द झाले तर पैसे गमावून बसतात.
  काही पेनी स्टॉक हे मल्टीबार्गर झाल्याची उदाहरणे आहेत परंतू केवळ यामुळे ते खरेदी करणे अत्यंत  धोकादायक आहे. याशिवाय त्यांच्याबद्धल ठाम निष्कर्ष काढता येऊ शकेल अशी माहिती उपलब्ध नसल्याने रिसर्च हाऊसना त्यांचा अभ्यास करता येऊ शकत नाही. सावध गुंतवणूकदारांनी पेनी स्टॉक खरेदी संबधी विचार करण्यापूर्वी खालील गोष्टीचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
१. हा शेअर्स पेनी स्टॉक होण्यामागची कारणे कोणती ? याची किंमत कमी असली तरी आंतरिक मूल्य यापेक्षा अधिक आहे का?
२. यांचा व्यवसाय कोणता आणि व्यवस्थापन कोणाचे आहे ? भविष्यकाळ कसा असेल ?
३. प्रमोटर्सची भागभांडवलात टक्केवारी किती?
४.ही एखाद्या मोठया कंपनीने प्रवर्तित केलेली आहे का? कर्जबाजारीपणातून बाहेर पडण्याची त्यांची काय योजना आहे.
५.यांच्या काही उपकंपन्या आहेत का ? त्यांचे इनस्टिट्यूटल भागीदार जसे, देशी / परदेशी वित्तसंस्था आहेत का?
६.कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स कसे आहेत?
अशी माहिती मिळवून तसही हे खूपच कठीण आहे, जर आपली खरोखर खात्री झाली की या शेअर्सचा भाव कमी  आहे पण त्यात आंतरिक मूल्य दडलेले आहे आणि भाव कमी राहणे हे कंपनी व्यवस्थापनाच्या नियंत्रणापलीकडचे आहे तरच यात गुंतवणूक करण्याचा थोडाफार विचार करता येईल नाहीतर हमखास परतावा देऊ शकतील अशा कितीतरी कंपन्याचे शेअर्स त्यांच्या मूल्याहून कमी किमतीत बाजारात उपलब्ध आहेत, म्युच्युअल फंडांच्या विविध योजनांचे युनिट आहेत. तेव्हा हातचे सोडून पाळत्याच्यामागे न धावणे कधीही श्रेयस्करच !

©उदय पिंगळे

विशेष सूचना : पेनी स्टॉक म्हणजे काय ? याची सर्वसाधारण माहिती होण्याच्या दृष्टीने वरील लेख लिहिला असून हा लेख पेनी स्टॉकची कोणत्याही प्रकारे शिफारस करीत नाही.
मनाचेtalks येथे 31ऑगस्ट 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

#एफ_अँड_ओ_उलाढाल_मोजणी_आणि_करदेयता

     समभाग (Share), निर्देशांक(Index), वस्तू (Commodity), चलन (Currency) यातील वायद्यांचे करार (Derivetive) हे भविष्यकालीन (future) आणि पर्याय (Option) व्यवहार यापैकी कोणत्यातरी प्रकारचे असतात.जर आपण असे व्यवहार नियमितपणे करत असाल तर त्यांची व्यवहारसंख्या (Trading quantity) आणि एकूण उलाढाल (Turnover) खूप मोठी होते. या उलाढालीच्या तुलनेत यातून मिळणाऱ्या नफ्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प असते. या व्यवहारांची संख्या आणि त्यात झालेली उलाढाल आणि यातून झालेला नफा /तोटा (Profite /loss) याची मोजणी इतर कोणत्याही व्यवसायाच्या तुलनेत थोडी वेगळी आहे. त्याच पद्धतीने त्याचा हिशोब करून आयकर विवरणपत्र (Income Tax Return) दाखल करावे लागते. वास्तविक यातील बहुतेक सर्व व्यवहार हे डिलिव्हरी न घेता भावातील फरकाने पैशामधून पूर्ण केले जात असल्याने सट्टेबाजीचे (Speculative) व्यवहार या प्रकारात मोडतील परंतू आयकर अधिनियम 43(5) मध्ये सुचवलेल्या सट्टे व्यवहारातून त्यांना  विशेष सूट देण्यात आली असून ते इतर व्यापारी व्यवहारासारखे व्यवहार आहेत असे समजण्यात येते.  त्याचप्रमाणे व्यापारी व्यवहाराप्रमाणे त्यातून काही गोष्टींची/ खर्चांची  वजावट घेता येते. फक्त उलाढाल मोजणी करण्याची पद्धत किंचित वेगळी आहे. ती कशी आहे ते आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करू या.
    या व्यवहारातून होणारा नफा तोटा हा व्यापारी उत्पन्न  (Business Income) समजण्यात येऊन ते आयकर विवरणपत्रात दाखवावे लागेल. यासाठी सध्या ITR-4 हा फॉर्म भरून द्यावा लागतो. यास सट्टेबाजीतून वगळले जाऊन व्यापारी व्यवहार समजण्यात आल्याने ते करण्यासाठी आलेला खर्च जसे ब्रोकरेज, शासकीय कर, इंटरनेट चार्जेस, कम्प्युटर देखभाल खर्च, टेलिफोन बिल, वर्तमानपत्र मासिके यांची वर्गणी , या कामी एखादया व्यक्तीची नेमणूक केली असेल तर त्याचे वेतन आणि व्यावसायिक सल्ला फी याची सुयोग्य वजावट घेता येते. यात 10 हजार रुपयांहून अधिक रकमेची रोख देवाणघेवाण झाली नाही असे गृहीत धरण्यात आले आहे. यानंतर निव्वळ करपात्र रक्कम (Net taxable Income) निश्चित करण्यात येऊन त्याप्रमाणे कर द्यावा लागतो.
1.यासाठी जमा खर्चाची नोंद (Books of Accounts) मध्ये 44/AA अधिनियमानुसार ठेवावी लागते
2. यातील एक लॉट हा सामान्यतः खूप मोठा असतो परंतू  त्यासाठी मार्जिन अथवा प्रीमियम अत्यल्प  द्यावा लागतो. यातून मिळणारा नफा उलाढालीच्या प्रमाणात खूपच कमी असतो. आयकर अधिनियम 44/AB प्रमाणे संगणकाच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवसायातील नफा 6% हून कमी असल्यास आणि उलाढाल 2 कोटींहून अधिक असल्यास सनदी लेखपालाकडून (CA) त्याचे लेखापरीक्षण ( Tax Audite) करून घ्यावे लागते.
  वर उल्लेख केल्याप्रमाणे हे व्यवहार प्रत्यक्षात डिलिव्हरी न घेता पैशांच्या स्वरूपात डिलिव्हरी डेटला किंवा डे ट्रेडिंगमध्ये समायोजित केले जात असल्याने, त्याचे बिल पूर्ण स्वरूपात परंतू समायोजन त्यातील फरकाने केले जाते. यामुळेच यातील उलाढालीची मोजणी करताना ---
1.त्यांतील फक्त फरकाचीच मोजणी नफा किंवा तोटा न पाहता केली जाते. म्हणजेच यामधून झालेला नफा किंवा तोटा किती आहे यापेक्षा फरक किती रुपये आहे विचार केला जातो.
2.ऑप्शन सेल करून मिळालेला निव्वळ प्रिमियम एकूण उलाढालीत मिळवला जातो.
3. जर एखादा व्यवहार रिव्हर्स करण्यात आला तर त्यातील फरकही उलाढालीत मिळवण्यात येतो.
   समजा एखाद्याला फ्युचरमधील व्यवहारातून ₹30 हजार डिलिव्हरी डेटला मिळाले. डे ट्रेडींग मध्येएक व्यवहार उलटा करून ₹5 हजार मिळाले. ऑप्शन व्यवहारात ₹10 हजार तोटा झाला. ऑप्शन सेल करून ₹20 हजार मिळाले तर त्याचा एफ अँड ओ टर्न ओव्हर होईल ₹30+ 5 + 10+ 20=₹65 हजार होईल यात नफा तोटा याचा विचार न करता फक्त फरक गृहीत धरला आहे. तर व्यवहारातील फायदा मोजताना नफा तोट्याचे समायोजन केल्याने नफा 30 +5 -10+ 20= ₹55 हजार समजण्यात येईल. ही उलाढाल 2 कोटी हुन अधिक असेल,  जे अशा प्रकारच्या व्यवहारात सहज शक्य आहे आणि त्यावरील फायदा 6% पेक्षा कमी असेल तर त्यास टॅक्स ऑडिट करून घ्यावे लागेल. अशा व्यवहारात तोटा झाला असेल तरी त्याची वजावट पुढील वर्षी 7 वर्षात घेता येते. यातून झालेला तोटा कॅपिटल गेन आणि पगारापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी ऍडजस्ट होणार नाही. तोटा पुढील वर्षी ओढण्यासाठी आयकर विवरण पत्र निर्धारित मुदतीत भरणे जरुरी आहे. सदर व्यवहार विवरणपत्रात न दाखवणे आणि आवश्यकता असल्यास टॅक्स ऑडिट करून न घेणे हा गुन्हा असून त्यासाठी दंडात्मक तरतुदी आहेत. आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी ज्यांना टॅक्स ऑडिट करावे लागत नाही अशा करदात्यांना 31 ऑगस्ट 2018 पर्यंत, तर टॅक्स ऑडिटची आवश्यकता असणाऱ्या करदात्यांना 30 सप्टेंबर 2018 पर्यंत विवरणपत्र दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे. यानंतर दंड भरून उशिरात उशिरा 31 मार्च 2019 पर्यंत आपले विवरणपत्र भरता येऊ शकेल.

©उदय पिंगळे

 मनाचेtalks या ई पब्लिकेशनवर 24 ऑगस्ट 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

#म्युचुअलफंड_युनिट_नवीन_वर्गीकरण_आणि_करदेयता

     भांडवलबाजार नियंत्रक सेबीच्या आदेशानुसार, गुंतवणूकदारांच्या सोईसाठी म्युचुअलफंडांच्या विविध ओपन एंडेड योजनांचे, 5 मुख्य प्रकारांत आणि 36 उपप्रकारात वर्गीकरण नुकतेच विविध फंडहाऊसनी केले ते कसे ते यापूर्वीच्या लेखात पाहिले आहे. त्यामुळे यापूर्वी अस्तीत्वात असलेल्या योजनांपैकी काही योजना एकमेकात विलीन (murged) झाल्या, काही बंद (closed) झाल्या तर काही योजनांची गुंतवणूक मुख्यत्वे कोणत्या प्रकारात आहे असे दर्शविणारे नवे बारसे (renaming) झाले. ज्या योजनेचे नाव बदलले आहे त्याच्या युनिट संख्येत कोणताच फरक पडला नाही. ज्या योजना बंद झाल्या त्यांचे एका विशिष्ट दिवसाचे (record date) मूल्य युनिट धारकांना दिले गेले तर विलीनीकरण झालेल्या योजनेचे एका विशिष्ट दिवशी निव्वळ मालमत्ता मूल्याने (nav) विमोचन (redeem)   होऊन त्या बदल्यात दुसऱ्या योजनेचे युनिट दिले गेले.  योजनेतून बाहेर पडण्याचा अजून एक पर्याय दिला होता यातील ज्या योजनेचे नाव बदलले तेथे युनिट संख्येत कोणताही बदल झालेला नाही परंतू जेथे योजनांचे विलिनीकरण झाले तेथे युनिट धारकाची संमती नसेल  तर किंवा योजना बंदच झाली तर धारकाची संमती असो अथवा नसो सदर युनिटचे एन ए वी प्रमाणे रिडीम करण्यात आले.
     अशा प्रकारच्या व्यवहारामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात ---
1.या योजना बंद झाल्याने या व्यवहारात झालेल्या नफा / तोटा याचे काय करायचे?
2.विलीनीकरणास संमती दिली किंवा नाही दिली तर या व्यवहारापासून होणाऱ्या नफा / तोट्याचे काय करायचे.
3.जुन्या योजनेच्या बदल्यात मिळालेले नवीन युनिट नंतर विकून झालेल्या व्यवहाराची नफा तोटा मोजणी कशी करायची ?
4.अशा व्यवहारांची कर आकारणी कशी होईल ?
       यावर्षीपासून 1 लाखाहून अधिक दीर्घकालीन नफ्यावर (LTCG) 10% कर सुचवण्यात आला आहे यामुळे युनिट रिडीम होऊन त्याचे दुसऱ्या योजनेचे युनिट मिळाले असता यापासून होऊ शकणाऱ्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन नफा तोट्याचे (LTCG/STCG or LTCL/STCL) काय करायचे हा यासंदर्भात निर्माण होणारा मोठा प्रश्न आहे ?
  जेथे अशा प्रकारे एका योजनेच्या युनिटचे विमोचन होऊन नवीन योजनेचे युनिट मिळाले आणि अल्पकालीन किंवा दीर्घकालीन नफा तोटा होत आहे अशा सर्वच गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने आनंददायक गोष्ट अशी की या व्यवहारातून होणाऱ्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन नफ्यावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही याचप्रमाणे अशा व्यवहारातून होत असलेल्या तोट्यास कोणतीही वजावट मिळणार नाही. याचप्रमाणे भविष्यात नफा किंवा तोटा मोजताना मूळ योजनेत गुंतवणूक केल्याची तारीख हीच नवीन योजनेत गुंतवणूक केल्याची तारीख समजण्यात येईल. आयकर अधिनियम 47 मध्ये याप्रमाणे बदल करण्यात आले असून सदर बदल 1 एप्रिल 2016 पासूनच अमलात आला आहे. फक्त नवीन युनिटची खरेदी किंमत ही जुन्या योजनेच्या प्रमाणात समायोजित (adjust) करावी लागेल. याशिवाय सदर युनिट 31 जानेवारी 2018 पूर्वी खरेदी केले असल्यास नफा/ तोटा मोजण्यासाठी ऍडजस्ट करून आलेली खरेदी किंमत अथवा 31 जानेवारी 18 ची ऍडजस्टमेंट करून येणारी किंमत यातील जी किंमत जास्त असेल ती खरेदी किंमत धरण्यात येईल.यामध्ये दोन प्रकारची परिस्थिती असू शकते. 1 फेब्रुवारीच्या पुर्वी विलीन झालेल्या योजना आणि 1 फेब्रुवारीच्या पासून  विलीन झालेल्या योजना.या सर्व परिस्थितीचा विचार करूनच खरेदीमूल्य आणि विक्रीमूल्य काढून नफा / तोटा याची मोजणी करावी लागेल. ही मोजणी करणे थोडे कौशल्याचे काम असून यासाठी खरेदी किंमत ,विक्री किंमत आणि मूळ योजनेची एन ए वी 31 जानेवारीपूर्वी किंवा नंतर विलीन झालेल्या योजनेची किंमत माहीत झाली की त्याच्या समप्रमाणात एन ए वी समायोजित करता येईल. यानंतर मोजणी करणे शक्य आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks येथे 17 ऑगस्ट 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

बोनस शेअर्स आणि करदेयता

#बोनसशेअर्स_आणि_करदेयता

  बोनस शेअर्स म्हणजे कंपनीने त्यांच्या भागधारकांना  दिलेली विनामूल्य भेट.यासाठी अट एवढीच की  बोनस शेअर देण्याच्या तारखेला तुम्ही त्या कंपनीचे भागधारक असणे जरुरीचे आहे. याकरिता कोणतेही मूल्य आकारले जात नाही. फायद्यातून लाभांशाचे ( dividend)  वितरण केल्यावरही काही रक्कम कंपनीच्या गंगाजळीत ( reserve ) शिल्लक राहते. मोठया प्रमाणात ही रक्कम साठून रहात असेल तर डिव्हिडंड वाढवणे किंवा बोनस शेअर देणे हे मार्ग उपलब्ध आहेत. चांगल्या कंपन्या आपल्या भागधारकांना वेळोवेळी वाढीव  डिव्हिडंड आणि बोनस शेअर देत असतात. बोनस शेअर देण्याचे काही संकेत आहेत. सेबीच्या नियमांच्या अधीन राहून संचालक मंडळाने बोनस द्यायचे ठरवणे त्याला भागधारकाची मंजुरी घेणे जरूर तर भागभांडवल वाढवणे यानंतर एखादी तारीख निश्चित करून त्यादिवशी शेअर वितरित करणे. बोनस शेअर दिल्याने कंपनीच्या मालमत्तेत कोणताच फरक पडत नाही. बोनस देणे म्हणजेच गंगाजळीचे रूपांतर भागात करणे यामुळे शेअर्सची संख्या वाढते तर रिजर्व थोडे कमी होतात.
      तांत्रिकदृष्ट्या बोनस दिल्याने कंपनीच्या बाजारभावात प्रमाणशीरपणे घट होते. परंतू शेअर्सची संख्या वाढल्याने उलाढालीत वाढ होते. भाव कमी झाल्याने अनेकांना ते शेअर आपल्या आवाक्यात आले असे वाटल्याने मागणीत वाढ होते. जर कंपनीची कामगिरी चांगली असेल तर भावात बोनस देण्यापूर्वी असलेल्या भावाएवढी किंवा त्याहून अधिक प्रमाणात भाववाढ होते .समभागधारकांचा कंपनीवरील विश्वास त्यातून प्रकट होत असतो. याऊलट चांगली कामगिरी नसलेल्या कंपनीच्या शेअरच्या भावात घट झाल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने बोनस शेअर ही एक संधी आहे. बाजारातील सर्व व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होत असल्याने बोनसचा लाभार्थी निश्चित करून वितरित करणे खूप सोपे झाले आहे.
      मध्यंतरी अनेक वर्षे अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर 15% कर आणि दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर कोणताहीवकर नव्हता त्यावेळी करदेयता निश्चित करणे व त्याचे कमी अधिक प्रमाणात होणारे परिणाम तपासून पाहणे तुलनेने सोपे होते . 1 एप्रिल 2018 पासून एक लाखावरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर चलनवाढीचा फायदा न देता 10% कर द्यावा लागणार आहे. या कराची निश्चिती करताना 31 जानेवारी 2018 होऊ शकणाऱ्या फायद्यास सूट देण्यात आली आहे, मात्र यातून होणाऱ्या तोट्यास कोठेही समायोजित करता येणार नाही. यामुळे आपण कोणत्या भावाने भावाने शेअर खरेदी केले. 31 जानेवारीस त्याचे जास्तीत जास्त मूल्य किती होते. बोनस रेशो काय आहे. बोनस नंतर त्याचा भाव किती आहे. यावर प्रत्येकाच्या करदेयतेत फरक पडणार आहे. आयकर कायद्यानुसार डी मॅट खात्यात प्रथम असलेले शेअर प्रथम विकले गेले (first in first out) या तत्वाने त्याचा हिशोब केला जातो तर बोनस शेअरची किंमत शून्य समजण्यात येते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रत्येक व्यवहारात यामुळे फरक पडेल. त्याप्रमाणे कर आकारणी होईल. यामुळे खालील प्रमुख शक्यता निर्माण होतात.
1. शेअरभाव बोनसचे प्रमाणात कमी होईल यामुळे मूळ शेअरविक्रीत तोटा होईल तो कुठेही वजा करता येणार नाही.
2. बोनस शेअर एक वर्षाच्या विकल्यास पूर्ण किंमतीवर अल्पमुदतीचा भांडवली नफा समजून 15% कर द्यावा लागेल तर एक वर्षाने विकल्यास एक लाख रुपये दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर 10% कर द्यावा लागेल.
 3.याउलट हे शेअर बोनसपुर्वी विकल्यास एक लाख रुपयांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 10% कर द्यावा लागेल.
यासर्व शक्यता आजमावून ---
1.जर कराच्या दृष्टीने हा फायदेशीर व्यवहार ठरत असेल (कारण अशी शक्यता जास्त आहे) तर कम बोनस शेअर विकावेत म्हणजे कुठेही समायोजित न होणारा दीर्घकालीन तोटा सहन करावा लागणार नाही. निवासी करदात्यांना असलेले नियम अनिवासी गुंतवणूकदार, स्वदेशी परदेशी वित्तसंस्थाना  लागू असल्याने हा फायदा घेण्यासाठी त्यांच्याकडूनही कम बोनस विक्रीची शक्यता जास्त असल्याने बोनसनंतर हेच शेअर पुन्हा कमी भावात विकत घेता येतील.
2. जर बोनसनंतर काही दिवसांत पुन्हा मूळखरेदी अथवा 31 जानेवारी 2018 चा सर्वोच्च किंमत यातील जास्त किंमतीएवढा भाव होईल असा विश्वास आणि त्यासाठी कमी अधिक काळ थांबण्याची तयारी असेल तर सद्या काहीही करू नये.
3.जर अंशतः विक्री करायची असेल तर बोनस नंतर विक्री करावी यात तोटा समायोजित होणार नाही हे लक्षात ठेवावे.
4. कोणत्याही कारणाने वर्षभरात विक्री करायची असेल तर बोनसपूर्वीच विक्री करावी. हेच शेअर वरीलप्रमाणे पुन्हा खरेदी करता येण्याचा पर्याय खुला राहील.
    बदललेल्या करविषयक कायद्यामुळे हा हिशोब करणे थोडे किचकट झाले आहे. जरूर असल्यास याबाबतीत तज्ञाचे  मार्गदर्शन घ्यावे.

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks येथे 10 ऑगस्ट 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

#गोल्ड_ईटीएफ_की_ईगोल्ड

    सोन्यातील गुंतवणूक यावर यापूर्वीच्या लेखात विविध पर्याय त्यातील फायदे तोटे यांचा विचार केला होता. 'खर तर गुंतवणुकीसाठी सोने' या दृष्टीने भारतीयांची मानसिकता आहे का?  हा मोठ्या संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. सोन्यापासून मिळत असलेला उतारा (return) हा, फारच कमी काळ बाजारात उपलब्ध इतर पर्यायांच्या तुलनेत आकर्षक असतो.  अडीअडचणीला सोने उपयोगी येते म्हणून आम्ही नियमित सोने खरेदी करतो असे अनेकजण म्हणतात परंतू अत्यंत अडचणीच्या प्रसंगीही सोने विक्रीचा विचार प्राधान्याने केला जात नाही. याशिवाय धातू स्वरूपातील सोने खरेदी / विक्री किंमतीत  असलेला फरक हा यातील फायद्याचा बराच भाग खाऊन टाकतो यामुळे प्रत्यक्षात फायद्यातील दिसणारा फरक फक्त कागदोपत्रीच दिसतो. असे असले तरी सोन्याच्या पेढीवर किराणामालाच्या दुकानाप्रमाणे असलेली गर्दी पाहिली तर खरोखरच गुंतवणूक म्हणून विचार करणाऱ्या लोकांनी गोल्ड ई टी एफ ,ई गोल्ड यासारख्या आधुनिक पर्यायाचा विचार करून आपल्याला त्यातील अधिक योग्य अशा पर्यायाची निवड करावी.
1. गोल्ड ई टी एफ हे म्युचुअल फंडाप्रमाणे आहेत . यातील गुंतवणूक 99.5% शुद्ध सोन्यात केली जाते. यातील एक युनिट एक ग्राम सोन्याचे प्रतिनिधित्व करतो. एक युनिट याप्रमाणे त्याची खरेदी / विक्री केली जाते. काही फंड हाऊसने हे युनिट आपल्या मर्जीप्रमाणे कोणत्याही रकमेचे खरेदी करता येण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. ई गोल्ड हे सोने पेपर (electronic) प्रकारात उपलब्ध असून दिर्घकाळात ई गोल्ड अधिक किफायतशीर आहे.
2.गोल्ड ई टी एफ 500 ते युनिट1000 झाली की मग फंडहाऊसच्या धोरणानुसार धातूस्वरूपात बदलता येते. काही फंड हाऊसनी याहून कमी वजनाचे सोने घातूरूपात बदलण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला असला तरी त्याचा प्रक्रियाखर्च  अधिक आहे. ई गोल्ड मांत्र 8 ग्रॅम्स किंवा त्यापटीत धातुरुपात बदलून घेता येते. यासाठी लागणारा प्रक्रियाखर्च कमी आहे.
3.गोल्ड ई टी एफ याची खरेदी विक्री शेअरबाजारात नियमीत वेळात 9:15 ते 15:30 या वेळात तर ई गोल्ड कमोडिटी मार्केट वेळात 10:00 ते 23:30 या वेळात होते.
4.गोल्ड ई टी एफ एक वर्षांनी विकल्यास काही अटींसह 10% कर द्यावा लागेल. चलनवाढीचा फायदा यास मिळणार नाही. ई गोल्ड तीन वर्षांनंतर विकल्यावर चलनवाढीचा फायदा घेऊन येणाऱ्या नफ्यावर 20% कर द्यावा लागेल. करविषयक दृष्टिकोनातून दिर्घकाळात गोल्ड ई टी एफ पेक्षा ई गोल्ड खरेदी करणे अधिक फायदेशीर आहे.

©उदय पिंगळे
मनाचेtalks येथे 3 ऑगस्ट 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

आयकर विवरणपत्र भरण्यास मुदतवाढ

#आयकर_विवरणपत्र_भरण्यास_मुदतवाढ

     यावर्षीपासून नव्यानेच आयकर अधिनियमात सामावेश केलेल्या 134 (F) कलमानुसार निर्धारित केलेल्या मुदतीत आयकर विवरणपत्र (IncomeTax Return) न दाखल केल्यास दंड सुचवण्यात आला आहे. सर्वसाधारण करदात्यांच्यासाठी ही मुदत 31 जुलै 2018 होती. ही मुदत आता 31ऑगस्ट 2018 पर्यंत वाढवण्यात आली असल्याचा खुलासा केंद्रिय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्याकडून (CBDT) कडून कालच करण्यात आला, यामुळेच ज्यालोकांची विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै होती त्यांना दिलासा मिळाला आहे. या तारखेपर्यंत त्यांना कोणताही दंड भरावा लागणार नाही त्याचप्रमाणे ज्यांचे निव्वळ उत्पन्न करमर्यादेच्या आत आहे अशा व्यक्तींना, त्यांनी आपले विवरणपत्र 31 मार्च 2019 पर्यंत भरले तरी कोणताही दंड भरावा लागणार नाही.
     आयकरखात्याकडून दरवर्षी विविध करदात्यांच्यासाठी वेगवेगळे फॉर्म जारी करण्यात येतात. या फार्ममध्ये दरवर्षी सतत बदल होत असतात. आर्थिकवर्ष संपताच म्हणजे 31 मार्चला हे बदललेले फॉर्म उपलब्ध व्हावेत अशी अपेक्षा असते. यामुळे करदात्यांना विवरणपत्र भरण्यासाठी सर्वसाधारण चार महिने मुदत मिळते. ही मुदत वाढवून मिळावी अशी अनेक व्यक्ती आणि संस्था यांची रास्त मागणी होती कारण --
 1.आयकर अधिनियम 12 नुसार काही अपवाद वगळून इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भरणे सर्वांना सक्तीचे आहे. यावर्षी आयकर विभागाकडून योग्य त्या नमुन्यातील इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने विवरणपत्र भरण्याचे फॉर्म मे अखेरपर्यंत उपलब्ध झाले नाहीत. काही फॉर्ममध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले असा शेवटचा बदल 13जुलै 2018 रोजी करण्यात आला.या बदलांना अनुसरून मोठयाप्रमाणात विवरणपत्र दाखल करण्यासाठीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्यासाठी किमान 6/7 दिवस लागतात. यामुळेच प्रत्यक्षात करदात्यांना फार कमी अवधी मिळतो आहे.
2. गेल्या आर्थिकवर्षात शेवटच्या तिमाहीत मुळातून कापलेला कर भरण्यासाठी 31 मे 2018, तर चालू वर्षांतील पहिल्या तिमाहीत कापलेला कर जमा करण्याची मुदत 31जुलै 2018 आहे . गेल्यावर्षी कापलेल्या कराची माहिती देणारे फॉर्म 16 आणि फॉर्म 16 A  हे कर कापणारी व्यक्ती/ संस्था यांनी 15 जूनपर्यंत देण्याची गरज आहे.बहुतेक सर्वजण ह्या मुदतीत करभरणा करून त्याची माहीती देणारे प्रमाणपत्र 15 जूननंतर देतात.तरीही अनेक व्यावसायिक हा कर दंड भरून उशिरा जमा करीत असल्याचे करदात्यांच्या 26AS मध्ये जमा कर कमी दिसत आहे. तो अद्ययावत झाल्याशिवाय करदाते विवरणपत्र भरू शकत नाहीत. कारण यामुळे करदात्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. न दिसणाऱ्या करासंदर्भात करदात्यांना कोणतीही मागणी करता येत नाही याशिवाय खात्याकडून विनाकारण मागणी नोटीस येऊ शकते.
3. ITR फॉर्म भरणे आणि अपलोड करणे यासाठी जास्त वेळ लागत आहे.
4. विविध ठिकाणी आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे e- TDS करभरणा करणाऱ्याना अडचणीना तोंड द्यावे लागत आहे.
   5. विवरणपत्र भरण्यास उशीरझाल्यास 'दंड' ही संकल्पना प्रत्यक्षात यावर्षीच येत आहे. वरील अडचणींचा विचार करता विवरणपत्र एक दिवस उशिरा भरल्यास एक ते पाच हजार रुपये दंड लावणे हे प्रामाणिक करदात्यांच्यावर अन्याय करणारे आहे.
     मालक आणि करदाते यांना भोगाव्या लागत असलेल्या या खऱ्याखुऱ्या अडचणीची माहिती देऊन  विवरणपत्र भरण्यासाठी अजून किमान एक महिना मुदतवाढ मिळावी अशा आशयाचे पत्र ICAI या सनदी लेखापाल ( Chartered Accountants) यांच्या संस्थेने 23 जुलै 2018 रोजी CTBT स दिले आणि करदाते मालक यांची न्याय्य मागणी उचलून धरली. वास्तविक शेवटच्या क्षणी मुदतवाढ देण्यात मंडळाची ख्याती आहे तरिही मंडळाने वरील सर्व गोष्टींचा साधकबाधक विचार करून तत्परतेने निर्णय घेतला आणि काल तो जाहीर केला हे आश्चर्यच !

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks आणि अर्थसाक्षर.कॉमवर 27 जुलै 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .