#शेअर्सची_पुनर्खरेदी (Shares buybacks)
शेअर पुनर्खरेदीच्या (buybacks/ repurchases) अनेक बातम्या आपण वाचतो अलीकडेच एल अँड टी या कंपनीने त्यांचे शेअर ₹ 1500/ शेअर या भावाने खरेदी करण्याचे जाहीर केल्याचे आपण वाचले असेलच. या पार्श्वभूमीवर शेअर्सची पुनर्खरेदी म्हणजे काय? आणि ती कशी केली जाते, याची माहिती करून घेऊयात. एखाद्या कंपनीने स्वतः चे शेअर्स धारकांकडून विकत घेणे म्हणजे शेअर्सची पुनर्खरेदी होय. ही खरेदी सर्वसाधारणपणे बाजारभावाहून अधिक किमतीने केली जाते. यासाठी कंपनीच्या राखीव निधीमध्ये (reserves) असलेली रक्कम वापरली जाते, क्वचित कर्जही घेतले जाते. खरेदी केलेले शेअर्स रद्द (cancelled) केले जातात, त्यामुळे बाजारात उपलब्ध शेअर्सची संख्या कमी होते. शेअर्सची संख्या कमी झाल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व गुणोत्तरात सुधारणा होते.
शेअर खरेदी केल्यामुळे अनेक गोष्टी साध्य होऊ शकतात.
१. ज्या धारकांना शेअर्सचे भाव कमी (underprice)आहेत असे वाटत असते त्यांना शेअर योग्य भावास ( fair value) विकण्याची संधी मिळते.
२.कंपनीकडे मोठया प्रमाणात राखीव निधी उपलब्ध असतो त्याचा योग्य विनियोग होतो.
३.प्रतिशेअर उत्पन्न (eps) वाढते
४.विविध रेशोमध्ये झालेल्या वाढीचा भविष्यात फायदा होत रहातो.
५.प्रमोटर्सची टक्केवारी वाढण्यासाठी.
६.कंपनीवर कोणी ताबा (tackovers) मिळवू नये म्हणून.
७.जास्तीचे पैसे शेअरहोल्डरना मिळावेत म्हणून.
८.विविध धारकांचा निश्चित आकृतिबंध (holders frameworks) तयार होण्यासाठी.
९.बाजार मंदीत (bear market)असताना शेअर्सचे भाव खाली येत असतील तर त्याचा अटकाव होण्यासाठी.
१०.भागभांडवलापासून अधिकाधिक लाभ होण्यासाठी.
कंपनीला स्वतःच्या शेअर्सची पुनर्खरेदी करायची असेल तर चार प्रकारे करता येते
१.टेंडर ऑफर २.ओपन मार्केट ऑफर ३. विक्री अयोग्य संचाची शेअर खरेदी ४. कंपनीने कर्मचारी आणि त्यांच्या ट्रस्टला दिलेल्या शेअर्सची खरेदी
१.टेंडर ऑफर : यात सर्व पात्र धारकांना विशिष्ठ मुदतीत, कंपनीने ठरवलेल्या भावाने, ठराविक शेअर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिलेला असतो. धारकास दिलेल्या मुदतीत प्रस्तावित शेअर किंवा त्यापेक्षा कमीजास्त शेअर पुनर्खरेदीसाठी देण्याचा पर्याय असतो हे पूर्णतः ऐच्छिक असते.पूर्ण शेअर्सहून अधिक शेअर्स विक्रीसाठी धारकांनी दिल्यास प्रमाणित पद्धतीने अधिक शेअर घेतले जातात. जर शेअरहोल्डरची इच्छा नसेल तर कंपनीकडे खरेदी प्रस्ताव न देण्याचा त्याच्याकडे पर्याय असतो. त्याचप्रमाणे शेअर देण्याची इच्छा आहे परंतू कंपनीकडून प्रस्तावच आला नाही तरी साध्या कागदावर आवश्यक माहिती देऊन तो कंपनीस आपला प्रस्ताव देऊ शकतो.
२. ओपन मार्केट ऑफर : यामध्ये कंपनी शेअरबाजारातून ठराविक मुदतीत ठरलेल्या भावाने किंवा उपलब्ध असल्यास त्याहून कमी भावाने थेट शेअर खरेदी करते. यामध्ये ज्याप्रमाणे इतर लोक शेअरबाजारात खरेदी करतात त्याचप्रमाणे बीड टाकून कंपनीच्यावतीने खरेदी केली जाते.
३. विक्री अयोग्य संचातील (odd lot holder) शेअर्सची खरेदी : शेअरबाजारात शेअर्सची खरेदीविक्री ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केली जात असल्याने ज्या लोकांकडे कागदी प्रमाणपत्र (physical certificates) स्वरूपात शेअर प्रमाणपत्र आहेत ते सर्वच धारक हे विक्री अयोग्य संच धारक ठरतात जर टेंडर पद्धतीने शेअर खरेदी करण्याचे ठरले तर अशा धारकांना सदर प्रस्ताव द्यावा लागतो. काही कंपन्या फक्त अशाच लोकांना त्यांच्या सोईसाठी वेगळा प्रस्ताव देऊ शकतात.
४. कंपनी कर्मचारी त्यांचा ट्रस्ट यांना दिलेले शेअर्स : अनेक कंपन्या वेळोवेळी त्याचे कर्मचारी किंवा त्यांचा कल्याणनिधीस शेअर्स देत असतात. हे शेअर्स ठराविक मुदतीनंतर विकता येतात. असे विक्रीयोग्य शेअर्सचा टेंडर ऑफरमध्ये विचारात घेतले जातात.
सेबीच्या नियमानुसार शेअर खरेदी करण्यापूर्वी संचालक मंडळास तसा प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो. यात शेअर खरेदी का?,किती?, कशी?, कोणत्या भावाने करणार? हे जाहीर करावे लागते. 10% हून अधिक शेअर्सची खरेदी करायची असल्यास सर्व भागधारकांची मंजुरी घ्यावी लागते. 25% हून अधिक शेअर्स खरेदी करता येत नाहीत. याप्रमाणे शेअर खरेदी निर्णय झाल्यास त्यास योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी लागते यासाठी मर्चन्ट बँकरची निवड करावी लागते. ठराविक रक्कम हमी रक्कम म्हणून वेगळ्या खात्यात ठेवावी लागते. जर टेंडर ऑफर असेल तर मुदतीपूर्वी सर्व घारकांना खरेदी सुरुवात करण्यापूर्वी मागणी प्रस्ताव पोहोचणे जरुरीचे आहे. यासाठी गंगाजळीत असलेली रक्कम वापरणार की कर्ज घेणार? ते ठरवावे लागते. त्याचप्रमाणे तक्रार निवारण व्यवस्था करावी लागते. सर्वसाधारणपणे ही खरेदी करताना एकूण खरेदीच्या 15% शेअर हे छोट्या धारकांकडून (ज्यांच्या शेअरचे बाजारमूल्य 2 लाख रुपयांहून कमी आहे) खरेदी करण्याचे बंधन आहे. अशी खरेदी झाल्यावर त्याआधी मान्य केलेले व बोनस याव्यतिरिक्त 1 वर्ष कोणतेही नवे शेअर्स ईश्शु करता येत नाहीत. अशा तऱ्हेने खरेदी करण्याचे ठरवणे आणि त्याची पूर्तता न करणे हा गंभीर गुन्हा असून त्यासाठी संबंधीताना दंड आणि कैद अथवा दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतात. चांगल्या कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर खरेदी करण्याचे ठरवल्याने भावात वाढ होते आणि तो खरेदी किमतीचे जवळपास जातो. खरेदी मुदत संपली की घट होऊन काही कालावधीने प्रस्तावित खरेदी किमतीहून अधिक भाववाढ होते. असे असले तरीही या विपरीत काही उदाहरणे आहेत ज्यात शेअर्सची किंमत कधीच ऑफर प्राईजच्या जवळपासही कित्येक वर्षे गेली नाही तर काहींचा भाव एवढा वाढला की तो ऑफर किंमतीहून सदैव जास्तच राहिला आणि कधीही खाली आला नाही. तेव्हा आपला फायदा शेअर खरेदी देकार देण्यात आहे की न देण्यात आहे याचा अंदाज बांधून योग्य तो निर्णय घ्यावा.
शेअर खरेदी केल्यामुळे अनेक गोष्टी साध्य होऊ शकतात.
१. ज्या धारकांना शेअर्सचे भाव कमी (underprice)आहेत असे वाटत असते त्यांना शेअर योग्य भावास ( fair value) विकण्याची संधी मिळते.
२.कंपनीकडे मोठया प्रमाणात राखीव निधी उपलब्ध असतो त्याचा योग्य विनियोग होतो.
३.प्रतिशेअर उत्पन्न (eps) वाढते
४.विविध रेशोमध्ये झालेल्या वाढीचा भविष्यात फायदा होत रहातो.
५.प्रमोटर्सची टक्केवारी वाढण्यासाठी.
६.कंपनीवर कोणी ताबा (tackovers) मिळवू नये म्हणून.
७.जास्तीचे पैसे शेअरहोल्डरना मिळावेत म्हणून.
८.विविध धारकांचा निश्चित आकृतिबंध (holders frameworks) तयार होण्यासाठी.
९.बाजार मंदीत (bear market)असताना शेअर्सचे भाव खाली येत असतील तर त्याचा अटकाव होण्यासाठी.
१०.भागभांडवलापासून अधिकाधिक लाभ होण्यासाठी.
कंपनीला स्वतःच्या शेअर्सची पुनर्खरेदी करायची असेल तर चार प्रकारे करता येते
१.टेंडर ऑफर २.ओपन मार्केट ऑफर ३. विक्री अयोग्य संचाची शेअर खरेदी ४. कंपनीने कर्मचारी आणि त्यांच्या ट्रस्टला दिलेल्या शेअर्सची खरेदी
१.टेंडर ऑफर : यात सर्व पात्र धारकांना विशिष्ठ मुदतीत, कंपनीने ठरवलेल्या भावाने, ठराविक शेअर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिलेला असतो. धारकास दिलेल्या मुदतीत प्रस्तावित शेअर किंवा त्यापेक्षा कमीजास्त शेअर पुनर्खरेदीसाठी देण्याचा पर्याय असतो हे पूर्णतः ऐच्छिक असते.पूर्ण शेअर्सहून अधिक शेअर्स विक्रीसाठी धारकांनी दिल्यास प्रमाणित पद्धतीने अधिक शेअर घेतले जातात. जर शेअरहोल्डरची इच्छा नसेल तर कंपनीकडे खरेदी प्रस्ताव न देण्याचा त्याच्याकडे पर्याय असतो. त्याचप्रमाणे शेअर देण्याची इच्छा आहे परंतू कंपनीकडून प्रस्तावच आला नाही तरी साध्या कागदावर आवश्यक माहिती देऊन तो कंपनीस आपला प्रस्ताव देऊ शकतो.
२. ओपन मार्केट ऑफर : यामध्ये कंपनी शेअरबाजारातून ठराविक मुदतीत ठरलेल्या भावाने किंवा उपलब्ध असल्यास त्याहून कमी भावाने थेट शेअर खरेदी करते. यामध्ये ज्याप्रमाणे इतर लोक शेअरबाजारात खरेदी करतात त्याचप्रमाणे बीड टाकून कंपनीच्यावतीने खरेदी केली जाते.
३. विक्री अयोग्य संचातील (odd lot holder) शेअर्सची खरेदी : शेअरबाजारात शेअर्सची खरेदीविक्री ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केली जात असल्याने ज्या लोकांकडे कागदी प्रमाणपत्र (physical certificates) स्वरूपात शेअर प्रमाणपत्र आहेत ते सर्वच धारक हे विक्री अयोग्य संच धारक ठरतात जर टेंडर पद्धतीने शेअर खरेदी करण्याचे ठरले तर अशा धारकांना सदर प्रस्ताव द्यावा लागतो. काही कंपन्या फक्त अशाच लोकांना त्यांच्या सोईसाठी वेगळा प्रस्ताव देऊ शकतात.
४. कंपनी कर्मचारी त्यांचा ट्रस्ट यांना दिलेले शेअर्स : अनेक कंपन्या वेळोवेळी त्याचे कर्मचारी किंवा त्यांचा कल्याणनिधीस शेअर्स देत असतात. हे शेअर्स ठराविक मुदतीनंतर विकता येतात. असे विक्रीयोग्य शेअर्सचा टेंडर ऑफरमध्ये विचारात घेतले जातात.
सेबीच्या नियमानुसार शेअर खरेदी करण्यापूर्वी संचालक मंडळास तसा प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो. यात शेअर खरेदी का?,किती?, कशी?, कोणत्या भावाने करणार? हे जाहीर करावे लागते. 10% हून अधिक शेअर्सची खरेदी करायची असल्यास सर्व भागधारकांची मंजुरी घ्यावी लागते. 25% हून अधिक शेअर्स खरेदी करता येत नाहीत. याप्रमाणे शेअर खरेदी निर्णय झाल्यास त्यास योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी लागते यासाठी मर्चन्ट बँकरची निवड करावी लागते. ठराविक रक्कम हमी रक्कम म्हणून वेगळ्या खात्यात ठेवावी लागते. जर टेंडर ऑफर असेल तर मुदतीपूर्वी सर्व घारकांना खरेदी सुरुवात करण्यापूर्वी मागणी प्रस्ताव पोहोचणे जरुरीचे आहे. यासाठी गंगाजळीत असलेली रक्कम वापरणार की कर्ज घेणार? ते ठरवावे लागते. त्याचप्रमाणे तक्रार निवारण व्यवस्था करावी लागते. सर्वसाधारणपणे ही खरेदी करताना एकूण खरेदीच्या 15% शेअर हे छोट्या धारकांकडून (ज्यांच्या शेअरचे बाजारमूल्य 2 लाख रुपयांहून कमी आहे) खरेदी करण्याचे बंधन आहे. अशी खरेदी झाल्यावर त्याआधी मान्य केलेले व बोनस याव्यतिरिक्त 1 वर्ष कोणतेही नवे शेअर्स ईश्शु करता येत नाहीत. अशा तऱ्हेने खरेदी करण्याचे ठरवणे आणि त्याची पूर्तता न करणे हा गंभीर गुन्हा असून त्यासाठी संबंधीताना दंड आणि कैद अथवा दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतात. चांगल्या कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर खरेदी करण्याचे ठरवल्याने भावात वाढ होते आणि तो खरेदी किमतीचे जवळपास जातो. खरेदी मुदत संपली की घट होऊन काही कालावधीने प्रस्तावित खरेदी किमतीहून अधिक भाववाढ होते. असे असले तरीही या विपरीत काही उदाहरणे आहेत ज्यात शेअर्सची किंमत कधीच ऑफर प्राईजच्या जवळपासही कित्येक वर्षे गेली नाही तर काहींचा भाव एवढा वाढला की तो ऑफर किंमतीहून सदैव जास्तच राहिला आणि कधीही खाली आला नाही. तेव्हा आपला फायदा शेअर खरेदी देकार देण्यात आहे की न देण्यात आहे याचा अंदाज बांधून योग्य तो निर्णय घ्यावा.
©उदय पिंगळे
मनाचेtalks या ई पब्लिकेशन्सवर 7सप्टेंबर2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !
https://udaypingales.blogspot.in/?m=1
https://www.facebook.com/pingaleuday/.
हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .
No comments:
Post a Comment