#सार्वजनिक_भविष्यनिर्वाह_निधी_मुदतपूर्ती_विविध_पर्याय
सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (PPF) ही सरकारने अल्पबचतीच्या माध्यमातून चालवलेली, आयकारात सूट मिळत असलेली, अधिक दराने करमुक्त व्याज आणि जमा रकमेची हमी देणारी लोकप्रिय योजना आहे. मागे या योजनेवरील एका लेखात आपण यासंबंधी माहिती करून घेतली होती. ही 16 आर्थिक वर्षांची योजना असून यात दरवर्षी किमान ₹ 500/- ते कमाल ₹ 1 लाख 50 हजार जमा करता येतात. यात जमा केलेली 1 लाख 50 हजार रुपयांची रक्कम 80/C खाली वजावट मिळण्यास पात्र आहे. यावर मिळणारे व्याज पूर्णपणे करमुक्त असून सध्या 01/10/2018 पासून व्याजदर प्रतिवर्षी 8% असून दर तीन महिन्यांनी सरकारकडून बाजारातील व्याजदाराचा आढावा घेऊन त्यात आवश्यकतेप्रमाणे बदल करण्यात येतो. मोठ्या प्रमाणात भांडवल जमा करण्यासाठी याचा सर्वांना उपयोग करता येतो. जरी ही दीर्घकालीन योजना असली तरी 4 ते 6 वर्षापर्यंत तिसऱ्या वर्षीच्या जमा रकमेच्या 25% रक्कम उचल (refundable advance) म्हणून तर 7 ते 16 वर्षांत काही अटीवर तीन वर्ष मागील जमा रकमेच्या 50% किंवा 1 वर्ष मागील जमा रकमेच्या 50% यातील जी किमान रक्कम असेल ती काढून घेता येते (withdrawal ) ती परत करण्याची आवश्यकता नसते.
सदर खात्याची मुदत पूर्ण झाली असेल तर खातेदारास मिळणारी सर्व रक्कम करमुक्त असून गुंतवणूकदारास खालील पर्याय आहेत.
१.खाते बंद करून पूर्ण रक्कम काढून घेणे आणि आवश्यकता असेल तर नवीन खाते उघडणे.
२. खाते बंद न करता तसेच चालू ठेवणे त्यात पैसे जमा न करणे. पैशाची जरुरी नसेल तर हे खाते बंद करू नये यावर सर्व गुंतवणूक तज्ञांचे एकमत आहे. यासाठी काही करावे लागत नाही. जर मुदतपूर्तीनंतर खात्याची मुदतवाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेला 'H' फॉर्म एक वर्षाच्या आत भरून दिला नाही तर आपण हा पर्याय निवडला आहे असे समजण्यात येते. खाते बंद करेपर्यंत कितीही वर्ष त्यावर नियमानुसार व्याज मिळत राहाते. यातून वर्षातून एकदा कितीही रक्कम काढता येते.
३. खात्याची मुदत पैसे जमा करण्याच्या सवलतीसह पुढील 5 वर्षाकरिता वाढवणे. दर 5 वर्षांनी ही मुदत कितीही वेळा वाढवता येते.ज्यांना यात पैसे भरायचे आहेत त्यांनी मुदतपूर्तीनंतर एक वर्षाच्या आत फॉर्म 'H' भरून देणे आवश्यक आहे. हा फॉर्म न भरता केलेल्या गुंतवणुकीवर करसवलत आणि व्याज मिळत नाही. अशा तऱ्हेने मुदत वाढवलेल्या खात्यातून मुदतपूर्ती अखेर शिल्लक असलेल्या रकमेच्या 60% रक्कम एकदाच अथवा प्रत्येक वर्षातून एक याप्रमाणे वरील मर्यादेत जरुरीप्रमाणे विभागून काढता येऊ शकते.
या तिन्ही पर्यायापैकी पर्याय 2 आणि 3 हे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या अडीअडचणीच्या काळात हमखास पैसे उभे करण्याचा एक राखीव पर्याय उपलब्ध देत आहेत. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी 'H' फॉर्म भरून दरवर्षी पैसे भरण्याचा पर्याय निवडावा. ज्यांना नजीकच्या काळात पैसे हवे असतील किंवा कधीही कितीही पैसे लागू शकतील त्यांनी काहीही करू नये. खाते विनाव्यत्यय चालू ठेवण्यासाठी 'H' फॉर्म भरून देणाऱ्यांना दरवर्षी किमान ₹ 500/- ( पाचशे रुपये मात्र) एवढी नाममात्र रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीस राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) किंवा 5 वर्ष मुदतीची कर सवलत देणारी मुदत ठेव योजना (Tax saving fixed deposit) अशा निश्चित हमी देणाऱ्या योजना असल्या तरी यावरील व्याज करपात्र आहे. तर समभाग संलग्न युनिट योजना (ELSS) किंवा युनिट संलग्न विमा योजना (ULIP) यातून अधिक उतारा मिळून करसवलतींचा फायदा होत असेल तरी निश्चित रकमेची हमी नाही. या सर्वांच्या तुलनेत या योजनेत निश्चित आणि करमुक्त परतावा मिळत असल्याने त्यातील जमा रकमेवरील करसवलतीचा फारसा विचार न करताही जास्तीत जास्त रक्कम जमा करून उज्वल भविष्यासाठी मोठी भांडवल उभारणी करता येणे शक्य आहे.
©उदय पिंगळे
मनाचेTalks येथे 12 ऑक्टोबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !
https://udaypingales.blogspot.in/?m=1
https://www.facebook.com/pingaleuday/.
हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .
सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (PPF) ही सरकारने अल्पबचतीच्या माध्यमातून चालवलेली, आयकारात सूट मिळत असलेली, अधिक दराने करमुक्त व्याज आणि जमा रकमेची हमी देणारी लोकप्रिय योजना आहे. मागे या योजनेवरील एका लेखात आपण यासंबंधी माहिती करून घेतली होती. ही 16 आर्थिक वर्षांची योजना असून यात दरवर्षी किमान ₹ 500/- ते कमाल ₹ 1 लाख 50 हजार जमा करता येतात. यात जमा केलेली 1 लाख 50 हजार रुपयांची रक्कम 80/C खाली वजावट मिळण्यास पात्र आहे. यावर मिळणारे व्याज पूर्णपणे करमुक्त असून सध्या 01/10/2018 पासून व्याजदर प्रतिवर्षी 8% असून दर तीन महिन्यांनी सरकारकडून बाजारातील व्याजदाराचा आढावा घेऊन त्यात आवश्यकतेप्रमाणे बदल करण्यात येतो. मोठ्या प्रमाणात भांडवल जमा करण्यासाठी याचा सर्वांना उपयोग करता येतो. जरी ही दीर्घकालीन योजना असली तरी 4 ते 6 वर्षापर्यंत तिसऱ्या वर्षीच्या जमा रकमेच्या 25% रक्कम उचल (refundable advance) म्हणून तर 7 ते 16 वर्षांत काही अटीवर तीन वर्ष मागील जमा रकमेच्या 50% किंवा 1 वर्ष मागील जमा रकमेच्या 50% यातील जी किमान रक्कम असेल ती काढून घेता येते (withdrawal ) ती परत करण्याची आवश्यकता नसते.
सदर खात्याची मुदत पूर्ण झाली असेल तर खातेदारास मिळणारी सर्व रक्कम करमुक्त असून गुंतवणूकदारास खालील पर्याय आहेत.
१.खाते बंद करून पूर्ण रक्कम काढून घेणे आणि आवश्यकता असेल तर नवीन खाते उघडणे.
२. खाते बंद न करता तसेच चालू ठेवणे त्यात पैसे जमा न करणे. पैशाची जरुरी नसेल तर हे खाते बंद करू नये यावर सर्व गुंतवणूक तज्ञांचे एकमत आहे. यासाठी काही करावे लागत नाही. जर मुदतपूर्तीनंतर खात्याची मुदतवाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेला 'H' फॉर्म एक वर्षाच्या आत भरून दिला नाही तर आपण हा पर्याय निवडला आहे असे समजण्यात येते. खाते बंद करेपर्यंत कितीही वर्ष त्यावर नियमानुसार व्याज मिळत राहाते. यातून वर्षातून एकदा कितीही रक्कम काढता येते.
३. खात्याची मुदत पैसे जमा करण्याच्या सवलतीसह पुढील 5 वर्षाकरिता वाढवणे. दर 5 वर्षांनी ही मुदत कितीही वेळा वाढवता येते.ज्यांना यात पैसे भरायचे आहेत त्यांनी मुदतपूर्तीनंतर एक वर्षाच्या आत फॉर्म 'H' भरून देणे आवश्यक आहे. हा फॉर्म न भरता केलेल्या गुंतवणुकीवर करसवलत आणि व्याज मिळत नाही. अशा तऱ्हेने मुदत वाढवलेल्या खात्यातून मुदतपूर्ती अखेर शिल्लक असलेल्या रकमेच्या 60% रक्कम एकदाच अथवा प्रत्येक वर्षातून एक याप्रमाणे वरील मर्यादेत जरुरीप्रमाणे विभागून काढता येऊ शकते.
या तिन्ही पर्यायापैकी पर्याय 2 आणि 3 हे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या अडीअडचणीच्या काळात हमखास पैसे उभे करण्याचा एक राखीव पर्याय उपलब्ध देत आहेत. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी 'H' फॉर्म भरून दरवर्षी पैसे भरण्याचा पर्याय निवडावा. ज्यांना नजीकच्या काळात पैसे हवे असतील किंवा कधीही कितीही पैसे लागू शकतील त्यांनी काहीही करू नये. खाते विनाव्यत्यय चालू ठेवण्यासाठी 'H' फॉर्म भरून देणाऱ्यांना दरवर्षी किमान ₹ 500/- ( पाचशे रुपये मात्र) एवढी नाममात्र रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीस राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) किंवा 5 वर्ष मुदतीची कर सवलत देणारी मुदत ठेव योजना (Tax saving fixed deposit) अशा निश्चित हमी देणाऱ्या योजना असल्या तरी यावरील व्याज करपात्र आहे. तर समभाग संलग्न युनिट योजना (ELSS) किंवा युनिट संलग्न विमा योजना (ULIP) यातून अधिक उतारा मिळून करसवलतींचा फायदा होत असेल तरी निश्चित रकमेची हमी नाही. या सर्वांच्या तुलनेत या योजनेत निश्चित आणि करमुक्त परतावा मिळत असल्याने त्यातील जमा रकमेवरील करसवलतीचा फारसा विचार न करताही जास्तीत जास्त रक्कम जमा करून उज्वल भविष्यासाठी मोठी भांडवल उभारणी करता येणे शक्य आहे.
©उदय पिंगळे
मनाचेTalks येथे 12 ऑक्टोबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !
https://udaypingales.blogspot.in/?m=1
https://www.facebook.com/pingaleuday/.
हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .
No comments:
Post a Comment