वित्त कायदा 2017 महत्वपूर्ण तरतुदी....
वित्त विधेयक 2017 यावर 31/03/2017 रोजी राष्ट्रपतीनी सही केल्याने तेव्हा पासून ते लागू झाले आहे.अतिशय कमी वेळात आणि नवीन आर्थिक वर्षांच्या सुरूवतीला ते लागू झाले. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी कमीत कमी कालावधी लागला हा ही एक विक्रम आहे. हे विधेयक आता कायद्यात रूपांतरित झाल्याने या कायद्यातील महत्वपूर्ण तरतुदींमुळे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या यातील बदलांचा परिणाम समाजाच्या प्रत्येक घटकांवर होणार आहे तेव्हा त्यातील महत्वपूर्ण तरतुदींचा आपण विचार करुया.
1)करदरातील रचनेतील बदल:
अ) याकायद्यामुळे याआधी 5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्याना 10%ऐवजी 5% कर द्यावा लागेल.
ब)ज्यांचे उत्पन्न 50 लाख ते 1 कोटी असेल त्याना देय करावर 10% आणि 1 कोटीहून अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यास 15% सरचार्ज द्यावा लागेल.
क)5लाख रुपयापेक्षा कमी करपात्र उत्पन्न असलेल्या करदात्याना या कलमाखाली मिळणारी 5हजार रुपयांची करसवलत रद्द केली असून या वर्षी अशी करसवलत 3.5लाख रूपये करपात्र उत्पन्न असलेल्याना 2.5 हजार रूपये एवढीच मिळेल.
ड)आर्थिक वर्षे 2015/16 मध्ये ज्या कंपन्यांची उलाढाल/प्राप्ती 50 कोटीहून कमी होती आशा कंपन्याना यावर्षीपासून 30ऐवजी 25%दराने कर द्यावा लागेल.
2)उगमातून कर कपातीतील महत्वपूर्ण बदल :यापूर्वी वैयक्तिक करदाते हिंदू अविभाज्य कुटुंब ज्यांना आपल्या उत्पन्नाचे लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागत असेल आणि त्यांना 1.8 लाख रुपये प्रतिवर्ष भाडेउत्पन्न मिळत असेल तर 10% दराने उगमातून कर कपात करावी लागत असे. आता लेखापरीक्षण करून न घ्याव्या लागणाऱ्या सर्व करदात्याना मासिक भाडेउत्पन्न 50 हजार किंवा अधिक असल्यास 5%दराने मुळातून करकपात करावी लागेल.
3)भांडवली नफ्याच्या मोजणी आणि आकारणीतील बदल :
अ )दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या मोजणीतील बदल : यापूर्वी जमीन ,घर या सारख्या स्थावर मालमत्ता विक्रीतून तीन वर्षानंतर मिळणारा नफा दीर्घकालीन धरला जाऊन त्यास चलनवाढ निर्देशांकाचा फायदा मिळून कमी दराने करआकारणी होत असे.हा कालावधी तीन वरून दोन वर्षावर आणला आहे. यामुळे समभाग आणि समभाग संलग्न यूनिट यावरील दीर्घकालिन नफा एक वर्षानी आणि पूर्णपणे करमुक्त तर जमीन,घर यासारख्या स्थावर मालमत्तेवरील दीर्घकालीन नफा दोन वर्षानी आणि बॉन्ड ,रोखे यावरील दीर्घकालीन नफा तीन वर्षानी मोजला जाऊन प्रचलित तरतुदीप्रमाणे करआकारणी होईल.
ब)समभागावरील दीर्घ मुदतीचे भांडवली नफ्यावर विक्री करताना एस टी टी मुळातून कापला असेल तर कलम 10(38)नुसार पूर्णपणे करमाफी आहे. या तरतुदीत किंचित बदल केला आहे आता ही सवलत मिळवण्यासाठी सदर समभाग हे 01/10/2004 नंतर एस टी टी भरून घेतलेले असावेत अशी अट टाकण्यात आली आहे.यामधून आई पी ओ ,फॉलो ऑन ऑफर ,बोनस ,राईट इश्यू यातून मिळालेले समभाग स्वतंत्रपणे खुलासा करून वगळण्यात आले आहेत.
क)जमीन ,रहाते घर किंवा स्थावर मालमत्तेचा काही भाग विकासकाकडे दिला असता भांडवली नफ्याची मोजणी केली जाते , प्रत्यक्षात विकसित मालमत्ता पुन्हा ताब्यात येण्यासाठी बराच कालावधी जात असल्याने आता भांडवली नफ्याची मोजणी ही प्रत्यक्ष ताबा मिळताना केली जाईल.यासाठी 45(5ए )या नवीन कलमाचा समावेश करण्यात आला असून आता मालक आणि विकासक यांच्यामधे करारनामा झाल्यावर भांडवली नफ्याची देयता मालकास लागू होईल परंतु तिची मोजणी आणि आकारणी सक्षम अधिकाराऱ्याने दिलेल्या पूर्तता प्रमाणपत्रानंतर केली जाईल. यासाठी लागणारे मुद्रांक हे प्रचलित दराने भरावे लागेल.
ड)मालमत्तेची सुयोग्य किंमत ठरवण्याच्या वर्षात बदल : भांडवली नफ्याची मोजणी करताना करदात्यास मालमत्तेचे 01/04/1981रोजीचे बाजारमूल्य विचारत घेण्याचा पर्याय होता यामध्ये बदल करण्यात आला असून आता करदात्यास मालमत्तेची किंमत ठरवण्यासाठी 01/04/2001 ची किंमत ही आधारभूत किंमत म्हणून धरता येईल.
ई)बाजारात व्यवहार न होणाऱ्या समभागांची योग्य किंमत ठरवणे :01/04/2017 पासून कलम 50 सी ए नुसार ज्या समभागाचे खरेदी विक्री व्यवहार होत नाहीत त्याची सुयोग्य किंमत धरण्यासाठी दर्शनी मूल्याचा वापर केला जाईल आणि यापेक्षा कमी किंमतीला होणाऱ्या व्यवहारासाठी दर्शनी मूल्य व जास्त किंमतींच्या व्यवहारासाठी जास्तीचे मूल्य ही सुयोग्य किंमत मानली जाऊन त्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्क आकारणी केली जाईल.
4)यापूर्वी मोफत अथवा कमी मूल्याने चल अथवा अचल मालमत्तेचा व्यवहार फर्म /ए ओ पी /किंवा क्लॉजली हेल्ड कंपनी यानी केला तर त्यावर कर द्यावा लागत नसे यापुढे त्यावर बाजारमूल्याप्रमाणे कलम 56(2)नुसार कर द्यावा लागेल यामधून न्यास (trust) , दोन नातेवाईकांमधील व्यवहार किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाची विभागणी होऊन व्यवहार झाला असेल तर त्यास वगळण्यात आले आहे.
5)भाड्याने दिलेल्या घरापासून होणाऱ्या तोट्याची मोजणी आणि आकारणी : भाड्याने दिलेल्या घरापासून मिळणारे उत्पन्न व्याजापासून होणारा तोटा कोणत्याही मर्यादेशिवाय इतर उत्पन्नात मिळवला जात असे आता असा तोटा इतर उत्पन्नात दोन लाखांपर्यंतच्या मर्यादेत मिळवता येईल आणि अधिकचा तोटा पुढील आठ वर्षे ओढून दोन लाखाच्या मर्यादेत पुढे ओढता येईल. यापेक्षा जास्तीचा तोटा हा फक्त घरापासून मिळालेल्या उत्पन्नातूनच कोणत्याही मर्यादेशिवाय वजा करता येईल.
6)न्यासांचे करआकारणी संबधित बदल :
अ)ज्या धर्माथ न्यासाची नोंदणी कलम 10 किंवा 12ए ए खाली झाली आहे त्यांना दुसऱ्या अशाच नोंदणीकृत न्यासास देणगी देता येणार नाही.
ब)जर 12ए ए खाली स्थापन झालेल्या न्यासास आपली उदिष्ठे बदलायची असतील तर तीस दिवसात नव्याने नोंदणी करावी लागेल
क )ज्या न्यासांकडे 2.5लाखाचे मर्यादेपेक्षा जास्त जमा असेल त्याना आयकर पत्रक विहित मर्यादेत भरणे अनिवार्य असून या प्रमाणे आयकर पत्रक भरणाऱ्या न्यासानाच कलम 11 आणि 12 नुसार आयकरात सूट मिळेल.
7)बांधकाम व्यवसायिक /मालक यांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन : यांच्याकडे न विकलेली मालमत्ता असेल तर ती पूर्ण झाल्यापासून एक वर्ष तशीच पडून असल्यास कर आकारणीसाठी तीचे आभासी मूल्य शून्य धरण्यात येईल.
8)रोख रकमेच्या व्यवहारातील बदल :
अ )सध्या इतर व्यवसायिकाना कलम 40ए3 नुसार रोज महसुली खर्च ₹20000/- च्या मर्यादेत करता येतो तर वाहतूक व्यवसायीकाना ₹35000/-पर्यत करता येतो.वाहतूक व्यवसायिक सोडून इतर व्यवसायिकांची रोखीची मर्यादा ₹10000/-करण्यात आली आहे.
ब) कोणतीही मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी रोखीची मर्यादा नव्हती.ती दहा हजार करण्यात आली असून यापेक्षा जास्त रक्कम देऊन केलेले व्यवहार मान्य होणार नाहीत.
क)एका दिवशी रोखीने केलेले 2 लाख पेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार नवीन कलम 269एस टी नुसार दंडास पात्र ठरतील.यामुळे दोन लाख वरील रकमेच्या सोन्याच्या व्यवहारावरील मुळातील कर कपात रद्द झाली आहे.बँक आणि पोस्ट यामध्ये एका दिवशी केलेले 2 लाख रुपयांचे व्यवहार यातून वगळण्यात आले आहेत.
ड) ज्या व्यक्तींनी गेल्या वर्षी वस्तु आणि सेवांसाठी दोन लाख रु रोख खर्च केले आहेत त्याना त्याचा तपशीलवार विवरण द्यावे लागेल तर ज्यांना कलम 44ए ए नुसार लेखापरीक्षण करावे लागते त्याना
फॉर्म 61ए 31 मे 2017 पर्यत भरून द्यावा लागेल. असा तपशील न देणाऱ्या व्यक्तींना ₹100/- दंड प्रत्येक दिवसासाठी द्यावा लागेल.
ई)नोटाबंदीचे काळात 2 लाखाहून अधिक रकमेचा भरणा करणाऱ्या व्यक्तींना विहित नमुन्यात तपशील द्यावा लागेल.
फ)रोखीने दिलेली दोन हजार रुपयापेक्षा जास्त रकमेची देणगी अमान्य होईल.
9)जर करदात्याने 20 कोटीहून अधिक रकमेचा व्यवहार केला असेल तर त्याचा तपशील 3 सी ई या नमुन्यात द्यावा लागेल.
10)जे छोटे व्यवसायिक व्यापारी नोंदी न ठेवता अंदजित उत्पन्नावर 6 ते 8% नफा दाखवतात त्यांचा अंदाजीत नफा एक लाख वीस हजार अथवा उलाढाल दहा लाखाचे वर असेल तर त्याना आयकर अधिनियमानुसार नोंदी ठेवाव्या लागतील.अशाच प्रकारच्या नोंदी 15 लाखाहून अधिक उत्पन्न असलेल्या वैयक्तिक करदात्याना आणि 25 लाखाहून अधिक उत्पन्न असलेल्या हिंदू अवीभक्त कुटुंबास ठेवाव्या लागतील.जे व्यवसायिक लेखापरीक्षण न करता त्यांची उलाढाल दोन कोटी किंवा जमा पन्नास लाखाहून अधिक असेल त्याचप्रमाणे कंपनी अथवा मर्यादित दायित्व असलेल्या एक कोटीचेवर उलाढाल असलेल्या सर्वाना कलम 44 नुसार नोंदी ठेवून लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागेल.जे लोक व्यवसायाची देवाण घेवाण रोख रकमेशिवाय करतात परंतु व्यवसायिक नोंदी ठेवित नाहीत त्याना त्यांचे उलाढालीवर 6% नफा अंदाजित करून कर भरता येईल.मांत्र त्याना रोख रकमेच्या व इतर माध्यमांतील व्यवहारांची वेगवेगळी नोंद ठेवावी लागेल.
11)सध्या 10 लाख रुपयापेक्षा जास्त लाभांश मिळत असेल तर व्यक्ति ,न्यास ,हिंदू अवीभक्त कुटुंब आणि फर्म 10% दराने कर द्यावा लागतो आता नोंदणीकृत कंपन्या ,न्यास आणि वित्तीय संस्था सोडून इतर सर्वाना हा कर द्यावा लागेल.
12)किमान कर 10 वर्षापर्यत पुढे ओढून समायोजीत करता येत होता तो 15 वर्षपर्यंत पुढे ओढता येईल.
13)यापूर्वी संशयितांवर छापा मारण्यापूर्वी आयकर विभागास त्यामागील कारण सांगणे जरुरीचे होते आता यामागील कारण सांगणे जरुरीचे नाही.
14)आयकर पत्रक भरण्याची मर्यादा दोन वरून एक वर्ष करण्यात आली आहे त्यामुळे आर्थिक वर्ष 2016/17 चे विवरण पत्र 31 मार्च 2019 पर्यत भरता येईल तर 2017/18 चे विवरण पुढील एक वर्षात म्हणजेच 31 मार्च 2019 पर्यत भरता येईल.
15)01/07/2017पासून आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी आधार क्रमांक देणे जरुरीचे आहे.
16)आयकर विवरणपत्र उशीरा भरणाऱ्या वैयक्तिक करदात्याना 31डिंसेबर पर्यत पत्रक भरल्यास पाच हजार आणि 31मार्च पर्यत भरल्यास दहा हजार रु दंड भरावा लागेल परंतु पाच लाखाचे आत उत्पन्न असलेल्या करदात्याना हा दंड एक हजार रुपये एवढा असेल.सदर दंड विवरणपत्र दाखल करताना भरावा लागेल.
17)प्रत्येक करदात्यास विवरण पत्राचा तपशील 6 वर्ष जपून ठेवावा लागत असे ही मर्यादा 10 वर्ष करण्यात आली आहे.
18)सी बी डी टी यांचे परीपत्रकास अनुसरून सर्व करदात्यानी त्यांच्या उत्पन्न व खर्च यांच्या नोंदी आर्थिक वर्ष 2016/17 पासून ठेवणे आवश्यक आहे.
(सदर लेख हा प्रवीण सारस्वत यानी taxguru वर पाठवलेल्या इंग्रजी मेलवर आधारित आहे)
उदय पिंगळे ,रसायनी
05/04/2017
वित्त विधेयक 2017 यावर 31/03/2017 रोजी राष्ट्रपतीनी सही केल्याने तेव्हा पासून ते लागू झाले आहे.अतिशय कमी वेळात आणि नवीन आर्थिक वर्षांच्या सुरूवतीला ते लागू झाले. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी कमीत कमी कालावधी लागला हा ही एक विक्रम आहे. हे विधेयक आता कायद्यात रूपांतरित झाल्याने या कायद्यातील महत्वपूर्ण तरतुदींमुळे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या यातील बदलांचा परिणाम समाजाच्या प्रत्येक घटकांवर होणार आहे तेव्हा त्यातील महत्वपूर्ण तरतुदींचा आपण विचार करुया.
1)करदरातील रचनेतील बदल:
अ) याकायद्यामुळे याआधी 5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्याना 10%ऐवजी 5% कर द्यावा लागेल.
ब)ज्यांचे उत्पन्न 50 लाख ते 1 कोटी असेल त्याना देय करावर 10% आणि 1 कोटीहून अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यास 15% सरचार्ज द्यावा लागेल.
क)5लाख रुपयापेक्षा कमी करपात्र उत्पन्न असलेल्या करदात्याना या कलमाखाली मिळणारी 5हजार रुपयांची करसवलत रद्द केली असून या वर्षी अशी करसवलत 3.5लाख रूपये करपात्र उत्पन्न असलेल्याना 2.5 हजार रूपये एवढीच मिळेल.
ड)आर्थिक वर्षे 2015/16 मध्ये ज्या कंपन्यांची उलाढाल/प्राप्ती 50 कोटीहून कमी होती आशा कंपन्याना यावर्षीपासून 30ऐवजी 25%दराने कर द्यावा लागेल.
2)उगमातून कर कपातीतील महत्वपूर्ण बदल :यापूर्वी वैयक्तिक करदाते हिंदू अविभाज्य कुटुंब ज्यांना आपल्या उत्पन्नाचे लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागत असेल आणि त्यांना 1.8 लाख रुपये प्रतिवर्ष भाडेउत्पन्न मिळत असेल तर 10% दराने उगमातून कर कपात करावी लागत असे. आता लेखापरीक्षण करून न घ्याव्या लागणाऱ्या सर्व करदात्याना मासिक भाडेउत्पन्न 50 हजार किंवा अधिक असल्यास 5%दराने मुळातून करकपात करावी लागेल.
3)भांडवली नफ्याच्या मोजणी आणि आकारणीतील बदल :
अ )दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या मोजणीतील बदल : यापूर्वी जमीन ,घर या सारख्या स्थावर मालमत्ता विक्रीतून तीन वर्षानंतर मिळणारा नफा दीर्घकालीन धरला जाऊन त्यास चलनवाढ निर्देशांकाचा फायदा मिळून कमी दराने करआकारणी होत असे.हा कालावधी तीन वरून दोन वर्षावर आणला आहे. यामुळे समभाग आणि समभाग संलग्न यूनिट यावरील दीर्घकालिन नफा एक वर्षानी आणि पूर्णपणे करमुक्त तर जमीन,घर यासारख्या स्थावर मालमत्तेवरील दीर्घकालीन नफा दोन वर्षानी आणि बॉन्ड ,रोखे यावरील दीर्घकालीन नफा तीन वर्षानी मोजला जाऊन प्रचलित तरतुदीप्रमाणे करआकारणी होईल.
ब)समभागावरील दीर्घ मुदतीचे भांडवली नफ्यावर विक्री करताना एस टी टी मुळातून कापला असेल तर कलम 10(38)नुसार पूर्णपणे करमाफी आहे. या तरतुदीत किंचित बदल केला आहे आता ही सवलत मिळवण्यासाठी सदर समभाग हे 01/10/2004 नंतर एस टी टी भरून घेतलेले असावेत अशी अट टाकण्यात आली आहे.यामधून आई पी ओ ,फॉलो ऑन ऑफर ,बोनस ,राईट इश्यू यातून मिळालेले समभाग स्वतंत्रपणे खुलासा करून वगळण्यात आले आहेत.
क)जमीन ,रहाते घर किंवा स्थावर मालमत्तेचा काही भाग विकासकाकडे दिला असता भांडवली नफ्याची मोजणी केली जाते , प्रत्यक्षात विकसित मालमत्ता पुन्हा ताब्यात येण्यासाठी बराच कालावधी जात असल्याने आता भांडवली नफ्याची मोजणी ही प्रत्यक्ष ताबा मिळताना केली जाईल.यासाठी 45(5ए )या नवीन कलमाचा समावेश करण्यात आला असून आता मालक आणि विकासक यांच्यामधे करारनामा झाल्यावर भांडवली नफ्याची देयता मालकास लागू होईल परंतु तिची मोजणी आणि आकारणी सक्षम अधिकाराऱ्याने दिलेल्या पूर्तता प्रमाणपत्रानंतर केली जाईल. यासाठी लागणारे मुद्रांक हे प्रचलित दराने भरावे लागेल.
ड)मालमत्तेची सुयोग्य किंमत ठरवण्याच्या वर्षात बदल : भांडवली नफ्याची मोजणी करताना करदात्यास मालमत्तेचे 01/04/1981रोजीचे बाजारमूल्य विचारत घेण्याचा पर्याय होता यामध्ये बदल करण्यात आला असून आता करदात्यास मालमत्तेची किंमत ठरवण्यासाठी 01/04/2001 ची किंमत ही आधारभूत किंमत म्हणून धरता येईल.
ई)बाजारात व्यवहार न होणाऱ्या समभागांची योग्य किंमत ठरवणे :01/04/2017 पासून कलम 50 सी ए नुसार ज्या समभागाचे खरेदी विक्री व्यवहार होत नाहीत त्याची सुयोग्य किंमत धरण्यासाठी दर्शनी मूल्याचा वापर केला जाईल आणि यापेक्षा कमी किंमतीला होणाऱ्या व्यवहारासाठी दर्शनी मूल्य व जास्त किंमतींच्या व्यवहारासाठी जास्तीचे मूल्य ही सुयोग्य किंमत मानली जाऊन त्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्क आकारणी केली जाईल.
4)यापूर्वी मोफत अथवा कमी मूल्याने चल अथवा अचल मालमत्तेचा व्यवहार फर्म /ए ओ पी /किंवा क्लॉजली हेल्ड कंपनी यानी केला तर त्यावर कर द्यावा लागत नसे यापुढे त्यावर बाजारमूल्याप्रमाणे कलम 56(2)नुसार कर द्यावा लागेल यामधून न्यास (trust) , दोन नातेवाईकांमधील व्यवहार किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाची विभागणी होऊन व्यवहार झाला असेल तर त्यास वगळण्यात आले आहे.
5)भाड्याने दिलेल्या घरापासून होणाऱ्या तोट्याची मोजणी आणि आकारणी : भाड्याने दिलेल्या घरापासून मिळणारे उत्पन्न व्याजापासून होणारा तोटा कोणत्याही मर्यादेशिवाय इतर उत्पन्नात मिळवला जात असे आता असा तोटा इतर उत्पन्नात दोन लाखांपर्यंतच्या मर्यादेत मिळवता येईल आणि अधिकचा तोटा पुढील आठ वर्षे ओढून दोन लाखाच्या मर्यादेत पुढे ओढता येईल. यापेक्षा जास्तीचा तोटा हा फक्त घरापासून मिळालेल्या उत्पन्नातूनच कोणत्याही मर्यादेशिवाय वजा करता येईल.
6)न्यासांचे करआकारणी संबधित बदल :
अ)ज्या धर्माथ न्यासाची नोंदणी कलम 10 किंवा 12ए ए खाली झाली आहे त्यांना दुसऱ्या अशाच नोंदणीकृत न्यासास देणगी देता येणार नाही.
ब)जर 12ए ए खाली स्थापन झालेल्या न्यासास आपली उदिष्ठे बदलायची असतील तर तीस दिवसात नव्याने नोंदणी करावी लागेल
क )ज्या न्यासांकडे 2.5लाखाचे मर्यादेपेक्षा जास्त जमा असेल त्याना आयकर पत्रक विहित मर्यादेत भरणे अनिवार्य असून या प्रमाणे आयकर पत्रक भरणाऱ्या न्यासानाच कलम 11 आणि 12 नुसार आयकरात सूट मिळेल.
7)बांधकाम व्यवसायिक /मालक यांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन : यांच्याकडे न विकलेली मालमत्ता असेल तर ती पूर्ण झाल्यापासून एक वर्ष तशीच पडून असल्यास कर आकारणीसाठी तीचे आभासी मूल्य शून्य धरण्यात येईल.
8)रोख रकमेच्या व्यवहारातील बदल :
अ )सध्या इतर व्यवसायिकाना कलम 40ए3 नुसार रोज महसुली खर्च ₹20000/- च्या मर्यादेत करता येतो तर वाहतूक व्यवसायीकाना ₹35000/-पर्यत करता येतो.वाहतूक व्यवसायिक सोडून इतर व्यवसायिकांची रोखीची मर्यादा ₹10000/-करण्यात आली आहे.
ब) कोणतीही मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी रोखीची मर्यादा नव्हती.ती दहा हजार करण्यात आली असून यापेक्षा जास्त रक्कम देऊन केलेले व्यवहार मान्य होणार नाहीत.
क)एका दिवशी रोखीने केलेले 2 लाख पेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार नवीन कलम 269एस टी नुसार दंडास पात्र ठरतील.यामुळे दोन लाख वरील रकमेच्या सोन्याच्या व्यवहारावरील मुळातील कर कपात रद्द झाली आहे.बँक आणि पोस्ट यामध्ये एका दिवशी केलेले 2 लाख रुपयांचे व्यवहार यातून वगळण्यात आले आहेत.
ड) ज्या व्यक्तींनी गेल्या वर्षी वस्तु आणि सेवांसाठी दोन लाख रु रोख खर्च केले आहेत त्याना त्याचा तपशीलवार विवरण द्यावे लागेल तर ज्यांना कलम 44ए ए नुसार लेखापरीक्षण करावे लागते त्याना
फॉर्म 61ए 31 मे 2017 पर्यत भरून द्यावा लागेल. असा तपशील न देणाऱ्या व्यक्तींना ₹100/- दंड प्रत्येक दिवसासाठी द्यावा लागेल.
ई)नोटाबंदीचे काळात 2 लाखाहून अधिक रकमेचा भरणा करणाऱ्या व्यक्तींना विहित नमुन्यात तपशील द्यावा लागेल.
फ)रोखीने दिलेली दोन हजार रुपयापेक्षा जास्त रकमेची देणगी अमान्य होईल.
9)जर करदात्याने 20 कोटीहून अधिक रकमेचा व्यवहार केला असेल तर त्याचा तपशील 3 सी ई या नमुन्यात द्यावा लागेल.
10)जे छोटे व्यवसायिक व्यापारी नोंदी न ठेवता अंदजित उत्पन्नावर 6 ते 8% नफा दाखवतात त्यांचा अंदाजीत नफा एक लाख वीस हजार अथवा उलाढाल दहा लाखाचे वर असेल तर त्याना आयकर अधिनियमानुसार नोंदी ठेवाव्या लागतील.अशाच प्रकारच्या नोंदी 15 लाखाहून अधिक उत्पन्न असलेल्या वैयक्तिक करदात्याना आणि 25 लाखाहून अधिक उत्पन्न असलेल्या हिंदू अवीभक्त कुटुंबास ठेवाव्या लागतील.जे व्यवसायिक लेखापरीक्षण न करता त्यांची उलाढाल दोन कोटी किंवा जमा पन्नास लाखाहून अधिक असेल त्याचप्रमाणे कंपनी अथवा मर्यादित दायित्व असलेल्या एक कोटीचेवर उलाढाल असलेल्या सर्वाना कलम 44 नुसार नोंदी ठेवून लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागेल.जे लोक व्यवसायाची देवाण घेवाण रोख रकमेशिवाय करतात परंतु व्यवसायिक नोंदी ठेवित नाहीत त्याना त्यांचे उलाढालीवर 6% नफा अंदाजित करून कर भरता येईल.मांत्र त्याना रोख रकमेच्या व इतर माध्यमांतील व्यवहारांची वेगवेगळी नोंद ठेवावी लागेल.
11)सध्या 10 लाख रुपयापेक्षा जास्त लाभांश मिळत असेल तर व्यक्ति ,न्यास ,हिंदू अवीभक्त कुटुंब आणि फर्म 10% दराने कर द्यावा लागतो आता नोंदणीकृत कंपन्या ,न्यास आणि वित्तीय संस्था सोडून इतर सर्वाना हा कर द्यावा लागेल.
12)किमान कर 10 वर्षापर्यत पुढे ओढून समायोजीत करता येत होता तो 15 वर्षपर्यंत पुढे ओढता येईल.
13)यापूर्वी संशयितांवर छापा मारण्यापूर्वी आयकर विभागास त्यामागील कारण सांगणे जरुरीचे होते आता यामागील कारण सांगणे जरुरीचे नाही.
14)आयकर पत्रक भरण्याची मर्यादा दोन वरून एक वर्ष करण्यात आली आहे त्यामुळे आर्थिक वर्ष 2016/17 चे विवरण पत्र 31 मार्च 2019 पर्यत भरता येईल तर 2017/18 चे विवरण पुढील एक वर्षात म्हणजेच 31 मार्च 2019 पर्यत भरता येईल.
15)01/07/2017पासून आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी आधार क्रमांक देणे जरुरीचे आहे.
16)आयकर विवरणपत्र उशीरा भरणाऱ्या वैयक्तिक करदात्याना 31डिंसेबर पर्यत पत्रक भरल्यास पाच हजार आणि 31मार्च पर्यत भरल्यास दहा हजार रु दंड भरावा लागेल परंतु पाच लाखाचे आत उत्पन्न असलेल्या करदात्याना हा दंड एक हजार रुपये एवढा असेल.सदर दंड विवरणपत्र दाखल करताना भरावा लागेल.
17)प्रत्येक करदात्यास विवरण पत्राचा तपशील 6 वर्ष जपून ठेवावा लागत असे ही मर्यादा 10 वर्ष करण्यात आली आहे.
18)सी बी डी टी यांचे परीपत्रकास अनुसरून सर्व करदात्यानी त्यांच्या उत्पन्न व खर्च यांच्या नोंदी आर्थिक वर्ष 2016/17 पासून ठेवणे आवश्यक आहे.
(सदर लेख हा प्रवीण सारस्वत यानी taxguru वर पाठवलेल्या इंग्रजी मेलवर आधारित आहे)
उदय पिंगळे ,रसायनी
05/04/2017
No comments:
Post a Comment