.राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (N P S)

   निवृत्तीवेतन (पेन्शन ) योजना म्हणजे अशी योजना जी आपल्या निवृत्तीनंतर खात्रीने उत्पन्न ,निश्चित कालावधीसाठी देण्याची हमी देते.या योजनेत सहभागी होऊन आपण योजनेचे हप्ते भरले असता जमा रकमेत दीर्घ काळात वाढ होते.ह्या  रकमेचे व्यवस्थापन करून धारकास दरमहा उत्पन्न मिळते.सर्वसाधारण पणे या वेळी  मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे मार्ग बंद झाल्याने या उत्पन्नातून अस्तित्वात असलेली जीवनशैली राखता येते.आपण कोणावरही अवलंबून नाही या भावनेतून आत्मसंन्मानात भर पडते.अशा प्रकारच्या योजना जीवन विमा कंपन्या ,म्यूचुअल फंड   आणि सरकार यांचेकडून राबवण्यात येतात.
  राष्टीय सेवानिवृत्ती योजना ही सरकारी मान्यता असलेली सेवानिवृत्ती योजना असून 18 ते 60 या वयोगटातील कोणत्याही भारतीय नागरिकांस या योजनेत ऐच्छीकरीत्या सहभागी होता येते. तर 1जानेवरी 2004 नंतर रुजू झालेल्या केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना (सैन्य विभाग सोडून )या योजनेत सक्तीने सहभागी व्हावे लागते.पेन्शन वरील खर्चात बेसुमार वाढ झाल्याने  सरकारी कामगारांना पुर्वीच्या निश्चित हमी पेन्शन याऐवजी सहभागानुसार पेन्शन या बदलास सामोरे जावे लागत आहे.तर इतरांना पेन्शनचा एक नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
  या योजनेची अमंलबजावणी पी ए आर डी ए या पेन्शन नियामकाकडून केली जाते.त्याची मार्गदर्शक तत्वे त्यांनी जाहीर केली असून ती सरकारी कर्मचाऱ्यास वेगळी आणि इतर जनतेसाठी वेगळी आहेत. सरकारी निधीचे व्यवस्थापन भारतीय आयुर्विमा महामंडळ , एस बी आई पेन्शन , यू टी आई अेसेट मॅनेजमेंट यांचे कडून केले जात असून त्यामधे सरकारकडून मूळ वेतन व महागाई भत्ता यांच्या 10%रक्कम या योजनेत जमा केली जाते.योजनेची व्यवस्थापन फी 0.0102% इतकी आहे.कामगारांस स्वतःचे 10%योगदान द्यावे लागते.यातील निधीची गुंतवणूक करण्यासाठी समभाग गुंतवणुकीवर 15%ची मर्यादा आहे.खाजगी क्षेत्राचे मालकांना ही योजना ऐच्छिक आहे.
   सर्वसाधारण जनतेसाठी असलेल्या योजनेचे कार्य म्यूचुअल फंडाच्या बॅलन्स फंड योजनेसारखे चालते यातील निधीचे व्यवस्थापन आई सी आई सी आई प्रुडेन्शियल ,एच डी एफ सी ,कोटक महिंद्रा ,रिलायंस कॅपिटल ,एस बी आई ,यू टी आई या   6 वेगवेगळ्या व्यवस्थापकांमार्फत केले जात असून त्याना व्यवस्थापन फी योगदानाच्या 0.25% दिली जाते.या दोनही योजनांचा निधी समभाग, कर्जरोखे आणि सरकारी हमीकर्जे या तीन वेगवेगळ्या फंड प्रकारांत विभागण्यात येऊन समभागातील उच्च नफा आणि रोख्यातील सुरक्षितता यांचा समतोल साधण्यात येतो. जनते साठी असलेल्या योजनेत कोणत्याही परिस्थितित समभाग मर्यादा 50% पेक्षा जास्त होऊ दिली जात नाही.या योजनेतून मिळणारा परतावा फंड व्यवस्थापनावर अवलंबून असून यात समभाग समावेश असल्याने निश्चित परताव्याची हमी देता येत नाही.योजनेचे पी ओ पी  म्हणजेच मध्यस्थ म्हणून  कार्य करणारे ,यात बँक, पोस्ट , अर्थसंस्था यांचे मार्फत  प्रथम एक कायम निवृत्तीवेतन नोंदणी क्रमांक घ्यावा लागतो त्याला प्रान असे म्हणतात त्यासाठी अर्ज भरून देऊन फोटो ,ओळख , जन्मतारिख , स्वाक्षरी ,बँक खातेक्रमांक ,आई एफ सी कोड व  रहिवासी पुरावा द्यावा लागतो त्यानंतर टायर 1 आणि टायर 2 अश्या दोन प्रकारची खाती उघडता येतात.पहिल्या खात्यात जमा केलेली रक्कम ही पेन्शन योजनेच्या खरेदीसाठी जमा रक्कम समजण्यात येते ती सहजासहजी काढता येत नाही.तर दुसऱ्या खात्यातील रक्कम ही बचत खात्याचे प्रमाणे वापरता येऊन त्यातील शिल्लक कधीही काढता येऊ शकते.टायर 2प्रकारचे खाते नाही काढले तरी चालते.enps या पोर्टलवर सदर खाते प्रान तयार करून ऑनलाइनही उघडू शकतो आणि पैसेही भरू शकतो.खाते चालू ठेवण्यासाठी दरवर्षी किमान 1000/-₹ भरणे आवश्यक आहे.खाते उघडतानाच वरीलपैकी आपला फंड व्यवस्थापक निवडता येतो त्याचप्रमाणे समभाग , कर्जरोखे, सरकारी हमीकर्जे यांचे प्रमाण ठरवता येते.दर एक वर्षानी आपणास वाटले तर हे प्रमाण आपण बदलू शकतो.जर असे प्रमाण आपण ठरवून देऊ शकत नसलो तर आपल्या वयानुसार हे प्रमाण बदलण्याचा पर्याय आपण फंड व्यवस्थापकास देऊ शकतो.यामध्ये 35 वर्षपर्यंत समभाग प्रमाण 50%असून ते 60 व्या वर्षपर्यंत 10%पर्यत हळुहळू कमी होते तर सरकारी हमीकर्जाचे प्रमाण 30% वरून 80%पर्यत हळूहळू वाढत जाते.या योजनेतील खात्याची नोंद एन एस डी एल मार्फत अद्ययावत ठेवली जाते.या मधील जमा रकमेवर जमा करणाऱ्यास (व्यक्ति अथवा संस्था) आयकर अधिनियमानुसार सूट मिळते तसेच या योजनेवरील नफा करमुक्त आहे,तर मिळणारे पेन्शन करपात्र आहे.जास्तीत जास्त लोकांनी या योजनेत भाग घ्यावा म्हणून आयकर अधिनियम 80/सी सी डी (1बी)नुसार ₹50000/-ची अतिरिक्त सूट मिळून  2लाख रुपयांपर्यंत परंतु एकूण सूट 20% वार्षिक उत्पन्नच्या मर्यादेत करदात्यास  मिळू शकते.
   खातेदाराने 60 वर्ष पूर्ण केली की या योजनेतील काही रक्कम काढता येते तर उरलेल्या रकमेतून मान्यताप्राप्त योजनेतून नियमित पेन्शन देणारी योजना खरेदी करता येते.मुदतपूर्ती पूर्वी अथवा नंतर खाते धारकाचा मॄत्यू झाल्यास सर्व जमा रक्कम कोणतीही कर आकारणी न करता वारसास दिली जाते  2017/2018 चे प्रस्तावित अर्थसंकल्पात मुदतपूर्ती पूर्वी काढलेल्या मालकांच्या 25%योगदानावर आणि मुदतपूर्तीनंतर एकूण जमेच्या 40% रक्कम करमुक्त करण्याचे सूचवले आहे.या योजनेतील काही रकमेवर कर लागत असला तरी योजनेतील समभागाचे जमा राशीवर 12 ते 15% एवढा उच्च परतावा मिळणे शक्य आहे.सध्या सर्वांची आयुर्मर्यादा वाढत असल्याने आपले जीवनमान  उंचावण्यासाठी अशा प्रकारच्या योजनेची गरज आहे. या योजनेची तपशीलवार माहिती www.enps.nsdl.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

उदय पिंगळे

.... राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना महत्वाचा खुलासा....

    काल या योजनेची विस्तृत माहिती देणार लेख माझ्या fb पेज आणि वेगवेगळ्या गटांवर पोस्ट केला.आपल्यापैकी अनेकांना तो आवडल्याचेही समजले.काहींना यासंदर्भात असलेल्या शंकांचे मी निराकरण केले.हा लेख अधिकाधिक निर्दोष व्हावा म्हणून माझ्या काही जाणकार CA , MBA(fin) मित्रांना अभिप्रायार्थ पाठवला होता.लेख प्रसिद्ध करेपर्यंत त्यांचेकडून काही खास सूचना आल्या नाहीत. लेखातील माहिती बरोबर आहे , मात्र आज सकाळी माझ्या एका मित्राने (अनिरुद्ध जोशी जो  CA चा विद्यार्थी आहे) ज्या काही सूचना केल्या त्या मला तत्वता मान्य आहेत म्हणून हा खुलासा करीत आहे.
  एन पी एस मध्ये निश्चित परतावा मिळेल याची कोणतीही हमी नाही
मुदतपूर्ती नंतर किमान 40% जमाराशीची पेन्शन योजना घ्यावीच लागते.या योजनांचा सध्याचा व्याजदर 7% आहे हे पेन्शन आणि मुदतपूर्तीची रक्कम करपात्र आहे.त्यामुळे 50% इतक्या उच्च प्रमाणात समभाग सहभाग असला तरी अंतिंमत: किती परतावा मिळेल हे येणारा काळच ठरवेल.यापेक्षा तेवढीच रक्कम पी पी एफ मध्ये टाकली तर त्यावर करमुक्तदराने निश्चित उच्च परतावा मिळेल (सध्या हा व्याजदर 8% आहे)यातील पैसे तुलनेने काढणे सोपे आहे आणि ते करपात्र नाहीत.
    या सर्वांचा एकत्रित विचार करून 1/01/2004  पूर्वी ई पी एफ चे सदस्य असलेल्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी ऐच्छिकरित्या या योजनेत सहभाग घेतला असेल त्यांनी त्याना उपलब्ध असलेल्या, ई पी एफ कडे पून्हा जाण्याचा पर्याय निवडावा तर अन्य लोकांनी जास्तीत जास्त रक्कम पी पी एफ मध्ये भरावी आणि पैसे न काढण्याची स्वयंशिस्त लावून घ्यावी.80/सी ची ज्यांची मर्यादा संपली असेल त्यांनी अधिकचा कर वाचवण्यासाठी एन पी एस मध्ये ₹50हजार भरून अधिकची करसवलत घ्यावी.
   जर nps वर चक्रवाढ व्याजदराने 11.5%एवढा परतावा मिळाला तरच ही दरी दूर होऊ शकते.करमुक्त व करपात्र उत्पन्नामुळे हा फरक पडतो. तेव्हा आपल्या आर्थिक प्रवाहाला धक्का न देता यामध्ये पैसे टाकावेत.

उदय पिंगळे

सुकन्या समृध्धी योजना......

......सुकन्या समृध्धी योजना.....
         ~~~~~~~~~~~~
  ' कन्या ही परक्याचे धन ' या गैरसमजामुळे अनेक अशिक्षित आणि काही सुशिक्षित लोकांनाही  मुलीचा जन्म म्हणजे म्हणजे संकट वाटते. लोकांनी  ही मानसिकता बदलावी त्यांनी मुलींना वाढवावे , शिकवावे आणि  स्वावलंबी बनवावे त्यांच्या आत्मसंमानामध्ये भर पडावी याकरीता आपल्या पंतप्रधानांच्या 'बेटी बचाओ बेटी सिखाओ ' या धोरणास अनुसरून जानेवरी 2015 मध्ये या योजनेची सुरूवात करण्यात आली.या योजनेचे खाते मुलीचे जन्मानंतर लगेच अथवा तीचे वय 10 वर्षे पूर्ण होण्याचे आत तिच्या नावाने ,तिच्या पालकांना किंवा कायदेशीर पालकांना पोस्ट ऑफिस ,सरकारी बँक ,खाजगी बँक अथवा मान्यताप्राप्त सहकारी बँकेत काढता येते. खात्याची मुदत 21 वर्षे असून जास्तीत जास्त दोन मुलींच्या (अपवादाने तीन) नावे  खाती काढता येऊ शकतात.दत्तक मुलीचे नावानेही खाते उघडता येते. खाते काढण्यासाठी अर्जासोबत मुलीचा जन्म दाखला व पालकाचे के वाई सी (ओळख व निवास पुरावा)आणि फोटो याची जरूरी असते. या खात्यामध्ये एकत्रितपणे दरवर्षी किमान ₹ 1000/-  ते कमाल ₹150000/- भरता येतात आणि दरवर्षी काहीतरी रक्कम सलग  15 वर्षे भरावी लागते. यानंतर रक्कम भरली नाही तरी चालूशकते.वर्षातून कितीही वेळा रक्कम जमा करता येत असून दर महिन्याच्या 10 तारखेस शिल्लक असलेल्या रकमेवर त्या महीन्याचे पूर्ण व्याज देण्यात येते.मुलीचे वय 10 पूर्ण झाले की ,स्वतंत्रपणे हे  खाते तिला चालवता येते.मुलीला एस एस सी नंतर किंवा 18 वर्षे पूर्ण झाली की उच्च शिक्षणाकरीता शिल्लक रकमेच्या  50%पर्यत रक्कम योग्य ते पुरावे देऊन काढता येऊ शकते.मुलीचे वय 18 पूर्ण झाले असून जर तिचे लग्न ठरले तर अथवा 21वर्षे पूर्ण झाल्यावर कधीही खाते बंद करता येऊन खात्यातील सर्व रक्कम मुलीला मिळते.यावर कोणतीही कर आकारणी होत  नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत गंभीर उपचारांसाठी पाच वर्षे पूर्ण झालेले खाते बंद करता येऊ शकते अन्य कारणाने खाते बंद केल्यास जमा रकमेवर बचत खात्याचे दराने व्याज मिळते.
  एकाद्या व्यक्तीने त्याच्या एक वर्षाच्या मुलीचे नावे जर 10/01/2017 रोजी या योजनेत खाते काढले असेल व दर महीना एक हजार रूपये प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेपुर्वी पुढील 15वर्ष भरले तर त्याने जमा केलेल्या एकूण ₹180000/-चे 10/01/2138 या मुदत पुर्तीचे दिवशी सध्याचे 8.5%  हाच व्याजदर कायम राहिल्यास चक्रवाढ व्याजाने₹578390.70 इतके होतील योजनेत जमा केलेल्या रकमेवर आयकर अधिनियम 80/सी प्रमाणे पालकाला नियमाप्रमाणे सूट मिळते.व्याजावर तसेच मुदतपूर्तीचे रकमेवर कोणतीही कर आकारणी होत नाही.या योजनेचे व्याजदर हे सरकारकडून दर तीन महिन्यांनी निश्चित केले जातात हे दर 10 वर्षाच्या सरकारी कर्जरोख्यावरील व्याजदरापेक्षा 75बेसिस पॉईंटने (3/4%)जास्त असतात. सध्या या योजनेतील व्याज दरसाल 8.3% एवढा असून तो कोणत्याही सरकारी योजनेतील व्याजदरापेक्षा उच्च आहे.ही माहिती 1जुलै 2017 रोजीचा आहे .एकंदरीतच मुलीचे कल्याणाकरीता सरकारची हमी असणारी उच्च परतावा देणारी अशी ही अतिशय चांगली योजना असून आपल्या10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तसेच आपल्या परिचयातील अशा सर्व मुलींच्या पालकांपर्यत या योजनेची माहिती पोहोचवावी आणि त्याना या योजनेचे खाते काढण्यास उद्युक्त करावे आणि मुलींचे भवितव्य उज्ज्वल होण्यास मदत करावी.

उदय पिंगळे

अटल पेन्शन योजना......

अटल पेन्शन योजना.....

   असंघटित क्षेत्रातील व्यक्तींना ज्याना कोणतेही निवृत्ती वेतन मिळत नाही त्यांनी केलेल्या बचतीवर त्यांचे उतारवयात ठराविक रक्कम दर महीना मिळावी या उद्देशाने भारताचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयीजी  यांचे नावाने सरकारच्या जन धन योजनेचा एक भाग म्हणून सर्वाना निश्चित पेन्शन यासाठी  ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी पी ए आर डी ए या पेन्शन नियामकाकडे असून त्यास अर्थ मंत्रालयाने हमी दिली आहे.जेवढा जास्त सहभाग तेवढे जास्त पेन्शन असे या योजनेचे स्वरूप असून त्याद्वारे प्रतीमहीना किमान एक ते कमाल पाच हजार रुपये एवढे निवृत्तीवेतन मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे. 31 मार्च 2016 पूर्वी ज्यानी या योजनेत योगदान दिले असेल त्या॑ना त्यांचे जमाराशीच्या नीम्मे परंतु जास्तीत जास्त रूपये एक हजार दरवर्षी येवढी रक्कम प्रोत्साहन म्हणून पुढील पाच वर्षे सरकारकडून देण्यात येईल. मांत्र ही प्रोत्साहन राशी आयकर भरणाऱ्या अथवा पी एफ किंवा ई पी एफ धारकास मिळणार नाही.
   ज्याना 1 ते 5हजार एवढे निवृत्तीवेतन वयाच्या 60 व्या वर्षी हवे असेल अशा परंतु  18 ते 40 याच वयोगटातील बँकेत बचत खाते असलेल्या व्यक्तींनाच या योजनेत  सहभागी होता येईल.आपल्या वयानुसार आणि इच्छेनुसार दरमहा ,तीन महिन्याने अथवा सहा महिन्यांनी पैसे जमा करता येतील .म्हणजेच खात्याची मुदत 20 ते 42 वर्षे एवढी असेल. कोणत्याही पोस्ट ऑफिस ,सरकारी बँकेत अथवा या योजनेची धनराशी जमा करण्याचे अधिकार दिलेल्या खाजगी किंवा सहकारी बँकेत अर्ज करून या योजनेचे खाते उघडता येईल. एक हजार रुपए पेन्शनसाठी वयानुसार दरमहा 42 ते 291 रूपये भरावे लागतील तर पाच हजार पेन्शनसाठी मासिक 210 ते 1454 रुपये भरावे लागतील विविध वयोगटासाठी एक ते पाच हजार पेन्शनसाठी किती रक्कम  मासिक , तिमाहीस , सहामाहीस भरावी लागेल याचा तक्ता संबधीत बँकेत उपलब्ध आहे. योजना पूर्ण झाली की खातेधारकास तो जिवंत असेपर्यंत दरमहा पेन्शन मिळेल व वारसास 1 लाख 70 हजार ते 8 लाख 50 हजार एवढी रक्कम मिळेल. दीर्घ काळासाठी सातत्याने निश्चित रक्कम हमखास देऊ शकणारी आणि सरकारची हमी असलेली एकमेव योजना आहे. आपण पात्रता पूर्ण करीत असलो तर स्वतःसाठी त्याचप्रमाणे आपणास सेवा पुरवणारे जसे कामवाली ,धोबी ,पेपर टाकणारे ,दूध टाकणारे अशा लोकाना या योजनेची माहिती देवून बचत करण्यास प्रोत्साहित करावे.
हे खाते मुदतीपूर्वी बंद करता येते परंतु त्यात व्याजाचे नुकसान होते.तसेच खाते कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी धारकाचे निधन झाल्यास त्याचे वारसास व्याजासह जमा रक्कम परत करण्यात येते.

उदय पिंगळे
मोबाईल क्रमांक 8390944222
या व इतर आर्थिक विषयक लेख वाचण्यासाठी अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने.....हे फेसबुक पेज पहा यासाठी खालील लिंकवर जा.

https://www.facebook.com/pg/pingaleuday/community/

परस्पर निधी (म्यूचुअल फंड)..............👿

    परस्पर निधी (म्यूचुअल फंड)

  परस्पर निधी अर्थात म्यूचुअल फंड हा एक चलनवाढीवर मात करून आकर्षक उतारा मिळवून देऊ शकणारा गुंतवणूक प्रकार असून यामध्ये अनेक प्रकारच्या योजना अाहेत. आपण त्या काय आहेत हे जाणून घेऊ या.त्याचे गुंतवणूक कालावधीवरून दोन ,गुंतवणूक साधनावरून चार ,तर उत्पन्न विभागणीवरून दोन असे प्रमुख प्रकार आहेत. यामध्ये फंडाचे पुरस्कर्ते जनतेकडून अथवा उद्योगाकडून विशिष्ठ ध्येय्य डोळ्यासमोर ठेवून निधी गोळा करतात.तज्ञ गुंतवणूक व्यवस्थापकाचे मार्गदर्शनाखाली फंडाच्या उद्देशानुसार गुंतवणूक करून मिळालेला फायदा गुंतवणूकदरात वाटला जातो अथवा त्याची पुनर्गुतवणुक केली जाते.गुंतवणूक व्यवस्थापनासाठी फी आकारली जाते आणि ती फंडाच्या वर्गणीतून गुंतवणूकदारांकडून घेतली जाते. AMFI (The Association of Mutual Fund in India)या त्यांच्या संघटनेकडून उचित व्यापारी प्रथेचे पालन आणि गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळेल असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.फंडातील गुंतवणूक ही    समभाग , कर्जरोखे ,अल्प/ दीर्घ मुदतीची कर्जे इ. भांडवलबाजाराशी संबधीत साधनांत केली जात असल्याने यावर SEBI(Securities and Exchange Board of India) या नियामकाचे अंतिम नियंत्रण आहे.
   सर्वसामान्य गुंतवणूकदारास भांडवल बाजारात गुंतवणूक करताना काही मर्यादा येतात. म्यूचुअल फंडाकडे अनेक गुंतवणूकदरांकडून एकत्रित रक्कम  जमा होत  असल्याने आणि एका विशिष्ठ ध्येय्याने आणि मार्गदर्शनाने कामकाज करीत असल्याचा लाभ त्याला होतो. म्यूचुअल फंडाचे भांडवलबाजारातील गुंतवणुकीचे मूल्यास एकूण वितरित केलेल्या यूनिट्सच्या संख्येने भागल्यास त्याचे नगद मूल्य (एन ए व्ही  ) मिळते. जेव्हा एखादी नवीन योजना बाजारात विक्रीसाठी येते तेव्हा त्याचे मूल्य त्याच्या दर्शनी मूल्याएवढे असते आणि त्यांनी केलेल्या गुंतवणूकीतील भावाचे चढउतारानुसार त्यात वट घट होते. प्राथमिक विक्री योजना बंद झाल्यावर एन ए व्ही  प्रमाणे त्याची खरेदी विक्री मान्यताप्राप्त शेअर दलाल अभिकर्ते यांचेमार्फत अथवा  फंडहाउसकडून थेट होऊ शकते. योजनेतून बाहेर पाडण्याच्या  कालावधीनुसार त्यावर अधिभार द्यावा लागतो,तो गुंतवणूक कालावधीनुसार कमी कमी व नंतर शून्य होतो.खरेदी अथवा विक्री यासाठी कामकाजाचे दिवसाची दुपारचे तीन ही महत्वाची वेळ आहे. यापूर्वीची खरेदी विक्री त्याच दिवशीचे एन ए व्ही प्रमाणे होते तर त्यानंतरची खरेदीविक्री कामकाजाचे पुढील दिवसाचे एन ए व्ही प्रमाणे होते.
   गुंतवणूक कालावधी वरून म्यूचुअल प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात.
1)निरंतर (ओपन  एंडेड): यामध्ये आपणास कधीही गुंतवणूक करता येते आणि कधीही काढून घेता येते.
2)मुदतबंद (क्लोज़ एंडेड):यामधे प्राथमिक विक्रीचेवेळी यूनिट खरेदी करता येतात आणि ठराविक मुदतीनंतर यूनिटचे विमोचन (Redeem) अथवा सदर यूनिट आपोआपच निरंतर योजनेमधे वर्ग केले जातात.
  म्यूचुअल फंडाचे ते प्रामुख्याने करीत असलेल्या गुंतवणूक साधनांवरून चार प्रकार पडतात
1)ईक्विटी (समभाग)म्यूचुअल फंड : नावाप्रमाणे या फंडाची गुंतवणूक प्रामुख्याने समभागात केली जाते त्यामुळे या गुंतवणूकीतून अधिक आणि आकर्षक परतावा मिळू शकतो.समभाग वर्गवारीनुसार लार्ज /मिड /स्मॉल /इनफ्रास्ट्रक्चर /डायवर्सीफाईड /सेक्टरल /इंडेक्स फंड असे याचे उपप्रकार आहेत. या शिवाय करबचतीसाठी ई एल एस एस ही योजना आहे.
2)डेट (कर्जरोखे)म्यूचुअल फंड : या फंडातील गुंतवणूक ही कर्जरोख्यात असते त्यामुळे यातून मिळणारा परतावा तुलनेने कमी त्याचप्रमाणे धोकाही कमी असतो.रोख्याचे कालावधीवरून याचे लॉग /शॉर्ट टर्म डेट फंड असे उपप्रकार आहेत.
3)हायब्रीड फंड :यामधे इक्विटि व डेट यांचा समतोल साधण्यात येतो.अनेक गुंतवणूकदाराना कर्जरोख्यांची सुरक्षितता व समभागाचा आकर्षक परतावा या दोन्ही गोष्टी हव्या असतात. त्याचप्रमाणे अनेकांना विशेषत: सेवानिवृत्त लोकाना दरमहा ठराविक रक्कमेची गरज असते परंतु जोखिम घेण्याची तयारी नसते.या योजना बॅलन्स फंड अथवा मासिक उत्पन्न फंड योजना या नावाने विकल्या जातात.
4)मनी मार्केट म्यूचुअल फंड : यामधील सर्व गुंतवणूक अल्प/दीर्घ  मुदतीच्या कर्जात केली जाते तुलनेत सर्वात सुरक्षित असा हा फंड प्रकार असून उच्च उत्पन्नधारक आणि भरपुर गंगाजळी असलेल्या कंपन्या यामधे गुंतवणूक करतात.
म्यूचुअल फंडाचे उत्पन्न विभागणी वरून दोन प्रकार पडतात.
1)डीवीडेंड : यामध्ये ठराविक कालावधीनंतर उत्पन्नाचे वाटप लाभांश रूपाने केले जाते तो धारकास दिला जातो अथवा जर त्याने या रकमेचे यूनिट घेण्याचा पर्याय दिला असल्यास तेवढे यूनिट घेतले जातात.
2)ग्रोथ :यामधे उत्पन्नाची वाटणी केली जात नाही सातत्याने फायदेशीर पुनर्गुतवणूक केली जात  असल्याने दीर्घकाळात एन ए व्ही  वाढत असल्याने आकर्षक लाभ होतो.
  आयकरात लाभ देणाऱ्या समभागसलग्न करबचत योजना (ई एल एस एस ) आहेत.यामधे डीवीडेंड व ग्रॉथ हे पर्याय असून हे यूनिट तीन वर्ष विकता येत नाहीत तसेच लाभांश रकमेचे युनिट घेता येत नाहीत.
 त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण गुंतवणूकदारास 'थेंबे थेंबे तळे साचे' या न्यायाने गुंतवणूकीस वाढ करण्यासाठी एस आई पी हा पर्याय  उपलब्ध आहे यामध्ये दररोज /आठवड्यास /पंधरवड्यास /मासिक /त्रीमासीक गुंतवणूक करण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत.यामुळे गुंतवणूकीत आवर्ती वाढ आणि बाजारातील चढ उतार यामुळे सरासरीचा फायदा मिळू शकतो.
  अनेक फंड योजना व त्यांचे पुरस्कर्ते यामुळे अधिकाधिक आकर्षक आणि गुंतवणूकदाराच्या विविध आपेक्षा पूर्ण करणाऱ्या कल्पक योजना बाजारात आहेत व येत आहेत.आपल्या आपेक्षा , जोखिम घेण्याची तयारी आणि गरजा पूर्ण करणारी योजना निवडावी. तज्ञांचे मार्गदर्शन घ्यावे. www.moneycontrol.com तसेच  www.valueresearchonline.com या संकेतस्थळांवर विविध योजना त्यांचा परतावा त्यांचे कामगिरीनुसार क्रमवारी यांची माहिती उपलब्ध आहे तिचा लाभ घ्यावा.गुंतवणूक योजनेचा सातत्याने आढावा घेऊन त्यात आवश्यक बदल करावेत.आपल्या उत्पन्नातील काही भाग हा किमान दोन एस आई पी मध्ये विभागून टाकावा जेणेकरून एक एस आई पी दीर्घ मुदतीचे ध्येय आणि दूसरी एस आई पी सेवानिवृत्तीनंतर कमी येऊ शकेल.
  म्यूचुअल फंडाप्रमाणेच ई टी एफ हा एक गुंतवणूक प्रकार असून याचे व्यवहार फक्त शेअर मार्केट मध्येच होतात यामध्ये तो ई टी एफ ज्या निर्देशांकाचे प्रतिनिधित्व करतो त्यांतील शेयर्सचे प्रमाणानुसार गुंतवणूक केली जात असल्याने मार्केटमध्ये ज्याप्रमाणे चढ उतार होत असतील , त्याचप्रमाणे मागणी आणि पुरवठा या तत्वानुसार त्याचे कीमतीत (रिअल टाइम)फरक पडत असतो. मार्केट खाली असल्यास खरेदी करून आणि वाढल्यावर ई टी एफ विकून फायदा मिळवणे शक्य आहे.

उदय पिंगळे
मोबाईल नंबर 8390944222
हा व इतर अर्थ विषयक लेख या fb पेजवर वाचा आणि प्रतिसाद द्या.
https://www.facebook.com/pg/pingaleuday/community/
अथवा या blog लिंक वर जा.
https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन.......😃

सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन......😆

   अजून थोड्याच दिवसात हे आर्थिक वर्ष संपेल.पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितिचा अंदाज  घेवून वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेवून करबचत करणे शक्य असून आपण त्याना मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेवू या.

  आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घ्या. 2016/17 या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे ऐकून उत्पन्न ₹2लाख 50हजारचे आत असेल तर तर आपणास कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही जर आपले वय 60हून अधिक असेल तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ₹3लाख व आपण अतीवरीष्ठ नागरीक असाल म्हणजेच आपले वय 80 पेक्षा जास्त असेल तर ही मर्यादा ₹5लाख एवढी आहे. लक्षात घ्या उत्पन्नावर कर आहे खर्चावर नाही आपले सर्व मार्गाने होणारे ऐकून उत्पन्न यासाठी विचारात घेणे जरुरीचे आहे.या करमुक्त मर्यादेतील 5 लाखापर्यतचे उत्पन्नावर 10% त्यावरील 10 लाख रुपयापर्यंतचे उत्पन्नावर 20%आणि त्यावरील उत्पन्नावर 30% या दराने आयकर लागतो. या एकूण करावर 3% दराने  शैक्षणिक,स्वच्छ भारत व कृषीकर द्यावा लागतो.ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न  1 कोटीचे वर आहे त्या॑ना करावर 15% अतिरिक्त सरचार्ज द्यावा लागतो. हा एकूण         करदायित्वांवरील कर आहे. (Tax on tax) तर ज्यांचे एकूण उत्पन्न ₹5लाख चे आत आहे त्याना आयकर अधिनियम 87/ A अनुसार जास्तीत जास्त ₹5हजार ची कर भरपाई मिळू शकते. म्हणजेच एकूण करातून जास्तीत जास्त 5हजार रुपये कमी द्यावे लागतात.

   आयकरासाठी ज्याप्रमाणे सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जातो त्याचप्रमाणे विविध बचत आणि खर्च यांना विहित मर्यादेत सूट दिली जाते.

यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे --

  1)विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चाना मिळणाऱ्या सवलती: या मध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते.आयकर अधिनियम            80/C ,80/CCC ,80/CCD एकत्रित  मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपए सूट मिळू शकते.                     80/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना आहेत यामध्ये पी एफ वर्गणी,वी पी एफ ,पी पी एफ मधील जमा केलेली रक्कम ,विमा हप्ते ,एन एस सी ,एन एस सी व्याज ,5 वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी ,वरीष्ठ नागरिक बचत योजना ,सुकन्या समृध्धी योजना ,गृहकर्ज मूद्दल , रजिस्टरेशन खर्च ,दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च ,करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमधे जमा केलेली रक्कम यांचा समावेश होतो.

80/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्यूचुअ ल फंडाच्या पेन्शन योजनांचा समावेश होतो.

80/CCD मधे केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या वर्गणीचा समवेत होतो.       यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली तरी सूट दीड लाख एवढीच मिळते.2015 पासून 80/ CCD(1B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹50000/-रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते अशाप्रकारे एकूण दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते.

   2)आरोग्य सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनावर मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये आयकर कलम 80/D ,80/DD ,80/DDE ,80/DU यांचा सामावेश  होतो. 

  80/D नुसार स्वतःचा , जोडीदाराचा आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹25000/- जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹30000/- पर्यत सूट मिळते त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबीत पालकांच्यासाठी भरलेल्या हप्त्यावर अतिरिक्त सूट मिळते तेव्हा या कलमानुसार किमान ₹25 ते कमाल 60 हजार रुपयांची सूट मिळू शकते.

  80/DD नुसार अवलंबीत अपंग जोडीदार, मूल ,पालक ,भाऊ बहीण यांचे वैद्यकीय              उपचार ,कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹75 हजार ते ₹1लाख 25 पर्यंत आहे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही.

  80/DDE या कलमानुसार स्वतः साठी ,जोडीदारासाठी ,मूल , अवलं बीत भाऊ बहीण आई वडील यांच्यावर काही विशिष्ठ आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹40 ते 80 हजार रुपयांची सूट घेता येते.

  80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹75हजार ते 1लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते.

   3) विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट : यामध्ये आयकर कलम 80/E ,Section 24 ,80/EE यांचा समावेश होतो.

  80/E नुसार   स्वतःसाठी , जोडीदारासाठी अथवा मुलांचे उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील

 व्याज कर्ज घेतल्यापासून 8वर्षापर्यत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे.

  Section 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त 2लाख  रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते.

  80/EE नुसार पहिल्यांदा घरासाठी कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीस 50 हजार रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळते.

  4)विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट : यामध्ये कलम 80/G व 80/GGC यांचा समावेश होतो.

 80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था , न्यास यांना दिलेली एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते.

  80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते.

  5)इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये 80/GG ,80/CCG ,80/TTA यांचा समावेश होतो.

  80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वाजवट मिळु शकते.

   80/ CCG यानुसार 12 लाख पेक्षा कमी उत्पन्न असलेले , भांडवल बाजाराशी संबध नसलेल्या लोकाना बाजारात आणण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी RGESS या योजनेतून त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीवर 50% सूट मिळते ही सूट जास्तीत जास्त 25 हजार रुपयांपर्यंत मर्यादीत आहे.म्हणजेच 50 हजार पर्यंत या योजनेत गुंतवणूक करता येऊ शकते.

  80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील  व्याज करमुक्त आहे.

   या ठळक तरतुदींशिवाय अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एस टी टी कापला असेल सवलतीचे दराने कर तर दीर्घ मुदतीचे भांडवली नफा करमुक्त आहे.भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी दिलेला लाभांश करमुक्त आहे.वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा पूरवाणारे करमुक्त कर्जरोख्यावरील व्याज करमुक्त आहे. 

  या तरतुदीशिवाय इतर अनेक तरतुदीमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते.वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे.यातील प्रत्येक तरतुदीवर स्वतंत्रपणे तपशीलवार लेख लिहिता येऊ शकेल.

  या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह  www.incometaxindia.gov.in या आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.त्या पहाव्यात अथवा तज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.आपल्या करविषयक शंकांचे निराकरण आपण www.taxguru.in या संकेतस्थळावर प्रतिसाद देवून करु शकता.

उदय पिंगळे 

माझ्या या व इतर अर्थविषयक लिखाणासाठी fb  वरील अर्थसाक्षरतेचे दिशेने हे page पहा त्यासाठी या लिंकवर  जा........

https://www.facebook.com/pg/pingaleuday/community/

ऑनलाईन व्यवहार काही अनुभव.......

 ऑनलाइन व्यवहार काही अनुभव........

       नोटाबंदीच्या अनुषंगाने आपण आपले व्यवहार रोख पैसे न देता करण्यासाठी, ज्याकाही उपाययोजना सुचवल्या जात आहेत त्यामधे ऑनलाईन व्यवहार हा एक महत्वाचा पर्याय आहे. 8 नोव्हेंबर नंतर असे व्यवहार करण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे. यापूर्वी असे व्यवहार उच्चशिक्षित लोक व तरुण पिढी या गटापुरता मर्यादित होता. वास्तविक अनेक लोकांकडे असे व्यवहार करता येतील अशी यंत्रणा होती परंतू ती आपण वापरावी असे फारच थोड्या लोकांना वाटत होते. त्यांना अशा व्यवहारांची भीती वाटत होती आणि अन्य मार्ग असल्याने ऑनलाइन व्यवहार करण्याची जरूरी नव्हती. त्यामुळे आपणहून असे व्यवहार करावेत असे फारच थोड्या लोकाना वाटत असणार. मी एक त्यापैकी आहे. एक तर असे व्यवहार कसे करावेत हे शिकून घेणे अगदी सोपे आहे. त्यामुळे रोख पैसे बाळगणे ,रांगेत उभे राहणे ,ठराविक वेळेचे बंधन पाळणे यापासून सुटका होते. आपणही असे व्यवहार सहज करु शकतो हा आत्मविश्वास येतो. असे व्यवहार कसे करावेत यापेक्षा यामध्ये काही गैरव्यवहार झाले तर काय करावे हेही आपणास माहिती असले पाहिजे. मी हे व्यवहार अलीकडेच शिकलो माझे वय 55 आहे. रोख किंवा चेकने पैसे देणे एवढेच मला माहिती होते या सहा महिन्यात मी अनेक गोष्टी स्वतः करून पहिल्या त्यामुळे या गोष्टी मी करु शकतो याचा मला आनंद मिळाला आज मी या गोष्टी कशा शिकलो यापेक्षा काही चुकीच्या व्यवहारासंदर्भातील आलेले दोन अनुभव कथन करतो आहे.

   मी नेटबँकिंगद्वारे एक वस्तु खरेदी केली या वस्तूचे पैसे देताना बँकेकडून आलेला ओ टी पी (One Time Password )आणि माझा पिन यांची नोंद केल्यावर हा व्यवहार पूर्ण झाला नाही असा संदेश स्क्रीनवर आला त्यामुळे मी तोच व्यवहार नवा otp घेऊन पुन्हा केला. माझ्या दृष्टीने व्यवहार पूर्ण झाल्याने विषय संपला होता परंतू प्रत्यक्षात या एकाच व्यवहारासाठी माझ्याकडून दोनदा पैसे दिले गेले असे खात्याची तपासणी केले असताना आढळून आले. व्यवहार केलेली कंपनी इंदूर मधील होती आणि वारंवार विचारणा करूनही ते लोक दाद देत नव्हते मी फोन केल की चौकशी करून आपणास पुन्हा फोन करु असे सांगायचे पण प्रत्यक्षात फोन करायचे नाहीत. वास्तविक त्याना दोन वेळा माझ्याकडून पैसे मिळले आहेत याची खात्री करून पैसे ताबडतोब परत करता आले असते आणि मग त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही तक्रार राहिली नसती. मी माझ्या बँक शाखेत जाऊन ही सर्व गोष्ट कथन केल्यावर त्यांनी माझेकडून एक फॉर्म भरून घेतला तो भरून दिल्यानंतर जी काही करवाई झाली असेल ती आश्चर्यकारक होती. मला त्या कंपनीतून फोन आला त्यांनी माझी तक्रार ऐकून घेतली. त्यानंतर माझे समाधान अन्य वस्तु खरेदी करून होते का ते पाहिले मी त्यास नकार दिला त्यानंतर सतत तीन दिवस रोज मला त्यांच्याकडून फोन येत होते मी पैसे परत हवे असे म्हणत होतो.शेवटी ते पैसे देतो पण आधी तक्रार मागे घ्या असे म्हणाले मीही या गोष्टींसाठी तयार झालो परंतू बँकेत गेल्यावर त्यांनी मला सूचवले की तक्रार मागे घेतली तर जर त्यांनी नंतर पैसे नाही दिले तर तुम्ही काय करणार ?मला ते पटले मग पुन्हा फोन आल्यावर त्याना सांगितले की मी तक्रार मागे घेणार नाही जर तुम्ही आधी माला पैसे दिलेत तरच मी तक्रार मागे घेईन असे सांगितल्यावर त्यांच्याकडून येणारे फोन बंद झाले.यथावकाश कंपनीकडून बँक व बँकेकडून मला पैसे मिळाले.

   दूसरी गोष्ट अगदी अलीकडची 29 डिसेंबरला सकाळी 07:40 ला मी क्रेडिट कार्ड वर 421 USD ची मी खरेदी केली म्हणून आभार मानणारा संदेश आला आणि मी उडालोच. ही एक सायबर गुन्ह्याची केस आहे हे माझ्या ताबडतोब लक्षांत आले.मी बँकेचे ग्राहक सेवा प्रतिनिधिशी संपर्क साधून त्यांचे निदर्शनास आणली दरम्यानच एक 470 USD चा व्यवहार त्यांचेकडे माझेच कार्डवरून होणार होता तो थांबवला आणि कार्ड रद्द केले. आधीचा व्यवहार पूर्ण झालेला असल्याने त्यासंदर्भात हरकत नोंदवली. त्यांनी सुचवल्याप्रमाणे त्यांचे ग्राहक सेवा विभागात ई मेल द्वारे तसेच रजिस्टर्ड पोस्टाने रीतसर तक्रार नोंदवली. या सर्व गोष्टीत बँकेकडून सहकार्यचा चांगला अनुभव आला. वादग्रस्त व्यवहारामुळे कमी झालेली व्यवहार मर्यादा मला ताबडतोब देण्यात आली.रद्द केलेल्या कार्डचे बदल्यात नवे कार्ड दिले गेले. त्याचप्रमाणे दिलेल्या तक्रारी संदर्भातील निर्णय योग्यची चौकशी करून मला 50 दिवसात कलावण्यात येईल असे फोन करून आणि मेलवर कळवले. थोडक्यात यथावकाश चौकशी होवून हे प्रकरण मार्गी लागेल.

    या अनुभवांवरून online व्यवहार करावेत की नाही यावर सम्भ्रम निर्माण होईल. तरीही असे व्यवहार करावेत असे माझे मत आहे कारण ही काळाची गरज आहे व्यवहारांचे तुलनेत गैरव्यवहारांचे प्रमाण अल्प आहे आणि तक्रार निवारण करण्याची यंत्रणा आहे. आपल्याकडून आपण  गैरव्यवहार होऊ नयेत म्हणून खालीलप्रमाणे काळजी घ्यावी --

   1)नेट बँकिंगसाठी बँकेचे app असेल तर ते वापरावे.

   2)कोणालाही आपले कार्ड नंबर, पिन ,ओ टी पी देऊ नये.बँक कधीही ग्राहकास ही माहिती विचारीत नाही त्याचप्रमाणे कोणत्याही बक्षीसाचे आमिषास भूलू नये.

   3)वेळोवेळी आपण पासवर्ड बदलावा.

   4)कार्डवरील cvv लक्षांत ठेवावा आणि कोणास समजणार नाही अशा प्रकारे नाहीसा करावा.कार्ड स्वतः स्वाईप करावे आणि पिन स्वतः टाकावा.

   5)ऑनलाईन व्यवहार सायबर कॅफे फ्री वाई फाय उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी असे करु नयेत.

   6)शक्यतो एकच कम्प्यूटर अथवा मोबाईल वापरावा त्यावर पासवर्ड साठवून ठेऊ नये. मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होत असतील तर योग्य anti virus टाकून घ्यावा  आणि अशा व्यवहारांकरिता जरूर तर विमा उतरवून घ्यावा.

   7)जर असा व्यवहार निदर्शनास आला तर ग्राहक सेवा प्रतिनिधीशी संपर्क साधून त्यांचे मार्गदर्शनाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

   8)या कार्यवाहीने आपले समाधान न झाल्यास बँकिंग लोकपाल अथवा ग्राहक मंचाचे मार्फत तक्रारीचा पाठपुरावा करावा.

   9)या दरम्यान आलेले अनुभव इतरांना सांगून त्याना जरूर ती मदत व मार्गदर्शन करावे.

 

Rd

उदय पिंगळे

बचतीच्या विविध योजना

   .... बचतीच्या विविध योजना....

     दैनंदिन जीवनात बचत आणि गुंतवणूक ही फार महत्वाची आहे.आपल्या अल्प, मध्यम आणि दीर्घ उद्दिष्टांची काहीअंशी पूर्तता ही बचतीतून होते. सर्वसाधारणपणे प्रत्येकजण थोड्या प्रमाणात लागणारी रक्कम रोख स्वरूपात, परंतू घरातच वेगळ्या ठिकाणी ठेवतात. मोठ्या प्रमाणात अशी रक्कम जवळ ठेवणे धोकादायक ठरू शकते. साठलेल्या रकमेवर व्याजही मिळत नाही. यामुळे बहुतेक सर्वचजण आपल्याकडील अतिरिक्त रक्कम बँक , पोस्ट , पतसंस्था ,भीशी ,चीट फंड व इतर शासकीय योजना यामधे जमा करतात अथवा पगार बँकेमार्फत  होत असल्यास गरजेनूसार रक्कम काढून घेवून उरलेली रक्कम शिल्लक ठेवली जाते. या योजना मधून पतसंस्थां, बँका , सरकारी योजना ,बिगर बँकिंग संस्था यांना भांडवल म्हणून अल्पदरात मोठ्या प्रमाणात रक्कम उपलब्ध होते. या सर्व संस्था कोणत्या ना कोणत्या नियामकाचे मार्गदर्शनाखाली काम करीत असल्याने, ठेवींवर अल्प व्याज देत असल्याने ,त्याचप्रमाणे अडीअडचणीला रक्कम ताबडतोब देत असल्याने लोक विश्वासाने आपले पैसे तेथे ठेवतात. या किंवा अशा योजना आपणास माहीत असतीलच आपण या लेखातून अशा विविध योजनांची माहिती घेवूया.
   1)बचत खाते : (Saving account )या प्रकारचे खाते बँक ,पोस्ट ,पतसंस्था यामध्ये उघडता येते. खाते उघडण्यासाठी ओळख व रहिवासाचा पुरावा (KYC) द्यावा लागतो. यांच्यातील स्पर्धेमुळे प्रत्येक संस्थेचे नियम थोडेफार वेगवेगळे आहेत. असे असले तरी या खात्यामधे रक्कम कधीही भरता येते आणि कधीही काढता येते. दैनंदिन शिल्लक रकमेवर दर तीन महिन्यांनी व्याज देण्यात येते. व्याजदर प्रतिवर्ष 3.5ते 6% यामध्ये आहे. यावर व्यक्तीला मिळणारे ₹10000/- पर्यंतचे व्याज 80टी टी ए नुसार करमूक्त आहे.
   2)मुदत ठेव : (Fixed deposit )वर उल्लेख केलेल्या संस्थाशिवाय काही नोंदणीकृत कंपन्या, सार्वजनिक न्यास अशा ठेवी स्वीकारतात. याच्या नावाप्रमाणे रक्कम विशिष्ट मुदती करीता ठेवली जाते. व्याज दर 3.5 ते 8%पर्यत असू शकतो. तर मुदत 14दिवस ते 30वर्षे एवढी असू शकते.रक्कम मुदतीपुर्वी काढायची असल्यास काही घट कापली जावू शकते.रक्कम गुंतवण्यापूर्वी शर्ती व अटी तपासून घ्याव्या. मिळणारे व्याज करपात्र असून सध्या व्याजदर 8% च्या आसपास आहे याचे भान ठेवावे. सरकारी बँकामधे हा दर जास्तीत जास्त 7.1% आहे, सहकारी बँका ,पतसंस्थांचे मधे 8% आहे ,पोस्टामधे 7.6%आणि कंपन्यांमधे 9%आहे. वरिष्ठ नागरिकांना 1/4% अधिक व्याज  बँक ,पतसंस्था व कम्पनीमधे दिले जाते. ठेवीवरील व्याज ठराविक मुदतीने अथवा मुदतपुर्तीचे वेळी येते.व्याजदर हे  वेळोवेळी मागणी पुरवठ्याचे तत्वानुसार बदलत असतात याची माहिती पैसे ठेवण्यापूर्वी करावी. काही पतसंस्थांमधील ठेव ही ₹50000/-पर्यत व बँकेतील ठेव 1 लाख रुपयापर्यत सुरक्षित असते.पोस्टामधील ठेवीना सरकारची हमी असते. कंपनीठेवी या पूर्णपणे असुरक्षित समजल्या जातात तेव्हा तेथे ठेव ठेवताना मान्यताप्राप्त पतमापन संस्थेने दिलेल्या दर्जावरून निर्णय घेणे जरुरीचे आहे. उच्च दर्जा मिळवलेल्या (ट्रिपल ए ) कंपनीतील ठेवी सुरक्षित असतात. तेव्हा ठेव ठेवताना व्याजदर ,रोकड सुलभता आणि सुरक्षितता या सर्वांचा विचार करावा. बँक , गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्या यांच्या 5 वर्षे मुदतीच्या टेक्स सेविंग एफ डी ला एकूण मर्यादेत 80/सी नुसार ₹150000/-पर्यत सूट मिळते.
   3)आर्वती ठेव योजना :(Recurring deposit )एका ठराविक मुदतीत दरमहा ठरावीक रक्कम जमा करून मुदतपूर्तीचे वेळी एकरकमी मोठी रक्कम व्याजासह घेणे अशा प्रकारची ही योजना आहे. याचे खाते बँक ,पतसंस्था,पोस्ट ,वित्तीय संस्था येथे काढता येत असून त्याचा व्याजदर हा मुदत ठेवीचे व्याजदराएवढाच असतो. यावर मिळणारे व्याज करपात्र आहे.
   4) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे :(National Saving Certificate ) सदर योजना ही 5 वर्ष कालावधीच्या मुदत ठेवीचा एक प्रकार असून याची रक्कम व्याजासह मुदतपूर्तीचे  वेळी मिळते. ही प्रमाणपत्रे ₹100/-,500/-,1000/-,5000/- 10000/- यामधे उपलब्ध असून व्याजदर 7.6%आहे . जमा रक्कम व व्याज यांना एकूण मर्यादेत ₹1.5लाख रुपयापर्यत 80/सी नुसार सूट मिळते.कर्जासाठी तारण म्हणूनही या प्रमाणपात्रांचा उपयोग होतो. मिळणारे व्याज करपात्र आहे.
   4) किसान विकास प्रमाणपत्र : ही एक दाम दुप्पट मुदत ठेव योजना असून या मधे ठेवलेल्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम 118महिन्यानंतर मिळते.2.5 वर्षानंतर कधीही रक्कम काढून घेता येते. व्याजदर 7.3%असून व्याज करपात्र आहे.
   5) पब्लिक प्रोव्हीडंड फंड :(PPF)करमुक्त परतावा देणारी ही लोकप्रिय सरकारी योजना असून त्याचे खाते पोस्ट किंवा बँकेत काढता येते. ही योजना 16 आर्थिक वर्षाची असून यामधे दरवर्षी किमान  ₹500/- कमाल 1.5 लाख एवढी रक्कम एकरकमी अथवा वर्षभरात 12हप्त्यांत विभागून टाकता येते. जोडीदार व 2अज्ञान मुलांचे नावे पालकास  खाती उघडता येवून दरवर्षी सर्व खात्यांत एकत्रित रक्कम एकूण मर्यादेत भरता येते. 80/सी  अंतर्गत जमा रकमेवर एकत्रित मर्यादेत ₹1.5 लाख रुपयांची सूट मिळते. 5 तारखेच्या शिल्लक रकमेवर 7.6%वार्षिक व्याज मिळते.मिळणारे व्याज करमुक्त असून त्यावर जप्ती आणता येत नाही. व्याजदर सरकारकडून वेळोवेळी निश्चित केले जातात.तीसरे आर्थिक वर्षे पूर्ण झाल्यावर कर्ज व सहावे आर्थिक वर्षे पूर्ण झाल्यावर नियमानुसार अंशतः रक्कम गरजेनुसार काढता येवू शकते.16 आर्थिक वर्षे पूर्ण झाली की जर पाहिजे असेल तर 5 वर्षे मुदतवाढ वेळोवेळी वाढवून घेता येते तसेच जमा रकमेतील 60% रक्कम एकदाच अथवा विभागून काढता येते. या खात्यात मिळणारे व्याज पूर्णपणे करमुक्त आहे. नियमित उच्च करमुक्त परतावा देणारी तसेच वेळोवेळी आपली आर्थिक गरज भागवणारी अशी ही योजना आहे. मुदत पूर्ती खेरीज हे खाते बंद करता येत नाही.
   6)सुकन्या समृद्धी योजना :(Sukanya smruddhi yojana) पंतप्रधानांच्या बेटी बचाओ बेटी सीखाओ या धोरणानुसार दहावर्षाखालील मुलीचे नावाने पोस्ट अथवा बँकेत सदर खाते उघडता येते. दरवर्षी किमान 1000/-₹ जास्तीत जास्त 1.5 लाख रक्कम एकरकमी अथवा विभागून  सदर खात्यात टाकता येते. पालकांना 2 मुलींच्या (अपवादात्मक परिस्थितीत 3) नावे वेगवेगळी अशी दोन खाती काढता येतात. मुलीचे वय 18 पूर्ण झाल्यावर शिक्षणासाठी अंशतः रक्कम काढता येते. मुलीचे लग्नाचे वेळी अथवा 21वर्षे पूर्ण झाले की खाते बंद होवून सर्व रक्कम मुलीला मिळते. जमा केलेल्या रकमेवर 80/सी नुसार सवलत मिळते. 10 तारखेपर्यत शिल्लक रकमेवर सध्या वार्षिक 8.1%व्याज दिले जाते. व्याजदर सरकारकडून वेळोवेळी निश्चित केले जातात.
   7)मासिक प्राप्ति योजना :(M I S)या योजनेत ठेवलेल्या पैशांवर दरमहा व्याज दिले जाते. हे खाते पोस्टात उघडता येते. एका व्यक्तीस स्वतंत्रपणे ₹4.5 लाख व संयुक्तपणे ₹9लाख या मर्यादेत एक अथवा अनेक खाती काढता येतात. व्याजदर सरकारकडून वेळोवेळी निश्चित केला जातो. सध्याचा व्याजदर 7.4% आहे. व्याज करप्राप्त आहे. पैशाची गरज असल्यास एक वर्षांनंतर दंड भरून रक्कम काढता येते.
   8)वरिष्ठ नागरिक योजना :(Senior Citizen Saving scheme )ही योजना 60वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तीकरीता असून या योजनेचे खाते पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेत काढता येते. स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या 55 वर्ष पूर्ण व्यक्तीस त्याला पैसे मिळाल्यापासून एक महिन्यात हे खाते काढता येऊ शकते.15 लाख रुपयांचे मर्यादेत एक अथवा अनेक खाती काढता येतात.व्याजदर वेळोवेळी सरकार निश्चित करते. सध्या हा दर 8.3% असून व्याज दर तिमाहीस मिळते.जमा रकमेवर 1.5लाख रुपयांपर्यंत 80/सी खाली सूट मिळते व्याज करपात्र आहे. व्याज बचत खात्यात जमा करण्याची सूचना देता येते. अचानक पैशाची गरज पडल्यास एक वर्षानंतर काही रक्कम दंड भरून पैसे परत घेता येतात.
9)भीशी :गृहीणी ,अल्पशिक्षित ,छोटे व्यापारी यामध्ये असलेला बचतीचा  लोकप्रिय प्रकार आहे. यामध्ये दरमहा सभासदाकडून ठराविक रक्कम गोळा करून चिठ्ठी टाकून अथवा लिलावाद्वारे एका सदस्यास एकरकमी पैसे दिले जातात. याचे नियमन सभासद संमतीने ठरवतात. जिथे चिठ्ठी टाकून भीशी दिली जाते तेथे अप्रत्यक्ष व्याजाच्या रुपाने प्रथम भीशी मिळणाऱ्यास नफा होतो तर शेवट मिळणाऱ्यास तोटा होतो. जेथे भीशी लिलाव करून दिली जाते तेथे लिलावातून मिळालेली रक्कम काही दिवसांनी सभासदांत वाटली जाते. हा सर्वच व्यवहार गटातील सभासदांच्या परस्पर विश्वासाने चालतो त्याचा गैरफायदा घेऊन रक्कम अपहार करण्याचे अनेक प्रकार झाले आहेत.
   10)चीट फंड : हा भीशीचा सुधारीत प्रकार असून काही खासगी आणि सरकारी कंपन्या त्याचे व्यवस्थापन करतात.
   11)बचत गट : याचे कार्य भीशी प्रमाणे चालते. यासंबंधीच्या मार्गदर्शन तत्वानुसार गटाचे कार्य चालते.
   12)सरकारी रोखे /कंपनी कर्जरोखे /नाबार्ड /पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्या वेळोवेळी त्यांच्या गरजेनुसार रोखे  विक्रीसाठी आणतात. त्यांची मुदत  व्याजदर ,रोकड सुलभता आणि पत यांचा एकत्रित विचार करून आपले पैसे यामध्ये टाकण्याचा विचार करावा.
   सर्वसाधारपणे अल्प/मध्यम मुदतीसाठी बचत खाते ,मुदत ठेव , आवर्ती ठेव ,बचत प्रमाणपत्र ,
भीशी ,चीट फंड तर मध्यम ते दीर्घ मुदतीकरीता किसान विकास प्रमाणपत्र ,पी पी एफ ,विविध कर्जरोखे यात गुंतवणूक करावी. मुलीचे शिक्षण व विवाह यासाठी सुकन्या समृध्धी ही योजना असून ज्याना निवृत्तीवेतनप्रमाणे पैशांची सातत्याने गरज आहे त्यांच्याकरीता   मासिक प्राप्ती व वरीष्ठ नागरिक योजना आहे. यात उल्लेख केलेले व्याजदर 01/01/2018 पासून लागू असलेले आहेत हे दर सातत्याने बदलत असल्याने पैसे ठेवण्यापूर्वी योजनेची सर्व माहिती करून घ्यावी.जाणकारांचा सल्ला घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा. अलीकडे सर्वच ठिकाणी पैसे ठेवताना व काढताना KYC सक्तीचे केले आहे.त्याच प्रमाणे ठराविक रकमेपेक्षा जास्त व्याज झाल्यास मुळातून करकपात करणे सक्तीचे केले आहे. जे लोक करकक्षेत येत नाहीत त्यांना कर कापू नये म्हणून 15/जी किंवा 15/एच फॉर्म भरून देण्याची सवलत दिली आहे.काही योजनांना  प्राप्तिकर सवलत देऊ केली आहे. या सर्वच  गोष्टी विचारात घेऊन आपल्या गरजा ,उपलब्ध पैसे यांची योग्य ती सांगड घालावी आणि उत्तम व्यवहारे धन जोडावे.


उदय पिंगळे
मोबाईल क्रमांक 8390944222
ई मेल udaypingale23@gmail.com/udaypingale@yahoo.com

या व माझ्या अन्य लेखनासाठी व त्यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी वाचा माझा ब्लॉग....
 htpps://udaypingales.blogpost.com